मराठी भाषा धोरणाला मुहुर्त केव्हा मिळणार?

निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापुर्वी शासनाने निर्णय घेण्याचा धडाका लावलेला आहे.गेल्या महिन्याभरात हजारो नवे निर्णय घेण्यात आले.मतब्यांका विचारात घेऊन झालेल्या या निर्णयांमध्ये मंत्रालयाच्या दारात फाटकी वस्त्रे घालून उभी असलेली मराठी आपला नंबर लागणार का? असल्यास कधी याची प्रतिक्षा करीत आहे.
मराठी भाषेच्या पुढील पंचवीस वर्षाचे धोरण तयार झाले आहे. हे धोरण राज्य सरकारकडे महिन्यापुर्वीच पाठवण्यात आले असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्याधामधुमीत त्याला आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजुरी मिळणार का हाच प्रश्न आहे.

मराठी भाषेचे संवर्धन, प्रसार आणि प्रचारासाठी पुढील पंचवीस वर्षांत सरकारने काय करायला हवे, हे ठरवण्यासाठी मराठी भाषा सल्लागार समिती २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने गेल्या वर्षभरात राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊन अभ्यास केला. भाषातज्ज्ञ, लेखक, पत्रकार, अभ्यासकांबरोबर सामान्य नागरिकांच्याही सूचना समितीने विचारात घेतल्या. त्यावर चर्चा करून धोरणाचा अभ्यासपूर्ण मसुदा लिहिण्यात आला.धोरणाच्या या मसुद्याचे लेखन डा. नागनाथ कोत्तापल्ले, {अध्यक्ष}, प्रा.हरी नरके, प्रा.माधवी वैद्य,प्रा.विलास खोले, प्रा.दत्ता भगत, प्रा. विश्वनाथ शिंदे यांच्या मसुदा उपसमितीने केले आहे.
हा मसुदा राज्यसरकारकडे महिन्यापुर्वीच सादर केला आहे.

मराठी भाषेच्या धोरणाविषयी विशेषत्वाने सांगायची गोष्ट म्हणजे, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात मराठीचा विचार कसा वाढेल याचा विचार या धोरणात केलेला आहे. खरेतर हे धोरण तयार करायला साधकबाधक चर्चेचा अवलंब केल्याने थोडा जास्त वेळ लागला. राज्यातील व बाहेरील मराठीप्रेमी अशा पाचशेहून अधिक लोकांच्या सूचनांचा विचार त्यात करण्यात आला आहे. दीड वर्षांत मसुदा लेखन पूर्ण करून ते धोरण सरकारला सादर केलेले.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, या धोरणाला लवकरात लवकर मान्यता मिळाल्यास चांगली गोष्ट आहे.
धोरणातील महत्त्वाच्या सूचना---
राज्यात मराठी भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे.

तरुणांना मराठी भाषेतून रोजगार निर्मिती व्हावी.

बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण 'महाराष्ट्र व गोवा न्यायालय करावे'.

न्यायालय, बँका, सरकारी कार्यालयांमधील व्यवहार मराठीतूनच व्हावेत.

सरकारी, खासगी औद्योगिक संस्थेत पन्नास टक्के मराठी भाषक नेमण्यात यावेत.

परकीय भाषा मराठीतून शिकण्याची केंद्रे राज्यात ठिकठिकाणी उभारली जावीत.

विमानतळ आणि विमानांमध्येही मराठी बोलले जावे. तेथे सर्व मराठी वृत्तपत्रे मिळावीत.

तुम्हाला या धोरणाबद्दल काय वाटते?आणि शासनाच्या मराठी धोरणाला विलंब लावण्याच्या धोरणाबद्दल काय वाटते?

...........................................................................................