सौजन्य: मिळून सार्‍याजणी, सप्टेंबर २०१४ , पृ.१६ ते १८
डो‘.नरेंद्र दाभोलकर हे विवेकवाद आणि उदारमतवादाचे चालतेबोलते प्रतिक होते. हा लेख लिहित असेपर्यंत पोलिसांना डो‘. दाभोलकर यांचे खुनी सापडलेले नाहीत.हा अंक आपल्या हातात पडेल तेव्हा त्यांच्या हत्येला एक वर्ष उलटून गेलेले असेल. ते अत्यंत आर्जवी आणि संयत भाषेत, समर्पक युक्तीवाद करून आपले मतप्रतिपादन करीत असत. कमालीची सहिष्णू वृत्ती आणि जन्मजात तळमळ हा त्यांचा पिंड होता. त्यांची हत्त्या होणं आणि वर्षं उलटून गेले तरीही मारेकरी न सापडणं हे फारच चिंताजनक आहे.
महान तत्वज्ञ बर्ट्रांड रसेल यांच्या १९५० साली प्रकाशित झालेल्या "अनपो‘प्युलर एसेज" या गाजलेल्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद डो‘.करुणा गोखले यांनी केला आहे. "नाही लोकप्रिय तरी उदारमतवादाची कास धरी" या अत्यंत समर्पक शिर्षकाच्या ग्रंथाची दर्जेदार निर्मिती मेनका प्रकाशनाने केलेल्या आहे. सुमारे ७०-८० वर्षांपुर्वी त्यांनी याविषयीचे केलेलं चिंतन आजच्या परिस्थितीवर नेमकं भाष्य करणारं आहे.व्यक्ती, व्यक्तीसमुह[समाज] आणि राष्ट्र म्हणून आपली आजची वाटचाल तपासायला या ग्रंथाची खूप मदत होते.डो‘.गोखले यांनी केलेला अनुवाद अतिशय प्रवाही, टोकदार आणि श्रेष्ठ गुणवत्तेचा आहे.माणसाच्या जगण्यातली समजूत समृद्ध करणारा हा महत्वाचा ग्रंथ आहे.रसेल यांच्या मते, लोकमत तयार होण्याच्या प्रक्रियेस ज्ञान आणि विवेकाचा आधार देणे हेच शिक्षकाचे काम असते. {पृ.११९} नरूभाऊ हे काम आयुष्यभर समर्पित वृत्तीने करीत आले. "माणूस पटकन कशावरही विश्वास ठेवायला तयार असतो, त्यामुळे सहजी फसतो.एखाद्या समजुतीच्या पुष्ट्यर्थ योग्य कारणे सापडली नाहीत , तर तो अयोग्य कारणांवर विश्वास ठेवतो."{पा.९२} बुवाबाजी करून समाजाला अंधश्रद्धेच्या खाईत लोटणारी मंडळी नेमकी याचाच फायदा घेतात हे नेमके हेरून डो‘.दाभोलकरांनी त्याला अटकाव करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला जावा यासाठी सातत्त्याने प्रयत्न केले.आपल्या समाजात आज, " एकांताचा अभाव, लोकानुनयाची सक्ती, लोकप्रियतेचा हव्यास, यापायी सर्वत्र सुमारांची सद्दी बोकाळलेली आहे"{पृ.११२} यात सत्त्यासत्त्याशी मन केले ग्वाही, मानियेले नाही बहुमता, यानुसार "विचारस्वातंत्र्य,सत्यशोधनाचा हक्क,चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कनवाळू वृत्ती या गोष्टी मला महत्वाच्या वाटतात."{पृ.१५१} अशा बाण्याने दाभोलकर काम करीत राहिले.त्यांचे मारेकरी हे मुळात विवेकवाद आणि उदारमतवाद यांचेच मारेकरी आहेत. अशा इसमांची खानेसुमारी वाढते आहे काय?
रसेल म्हणतात, " ज्या समाजांनी किंवा राष्ट्रांनी धार्मिक कट्टरता, वैचारिक असहिष्णुता यांची कास धरली ते रसातळाला गेले." [पृ.१७७] "अच्छे दिन आनेवालें हैं" अशी स्वप्नं दाखवित तीन महिन्यांपुर्वी भारतात नवे सरकार आले. पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना श्री.मोदी म्हणाले, " मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी, संघके प्रधानमंत्री के रूपमे शपथ लेता हुं...." तर काही मंडळींना वाटलं की त्यांनी रा.स्वं. संघाच्या नावानेच शपथ घेतली. वास्तविक पाहता इथे संविधानाला भारत हे संघराज्य अभिप्रेत आहे, हे सर्वांना माहित आहे. भाजपाने "भ्रष्टाचार निर्मुलन, महागाई, सुशासन आणि विकास " या चार मुद्द्यांवर मतं मागितली होती. त्यांना मिळालेला हा जनादेश या चार मुद्द्यांवरचा जनादेश आहे. पण पहिल्याच दिवशी सरकारने जम्मु- काश्मीर आणि ३७० कलम यावर चर्चा छेडली. या सरकारचे गुणवत्ता प्रेम एव्हढे अफलातून आहे की, सर्व विद्यापिठांचे कुलगुरू ज्यांच्याकडून सुचना, आदेश आणि मार्गदर्शन घेतात अशा मानव संसाधन खात्याच्या मंत्रीपदी बारावी शिकलेली व्यक्ती नियुक्त करण्यात आली. दहा वर्षांपुर्वी म्हणे मंत्रीमहोदया पदवीधर होत्या. आता मात्र नव्याने त्या फक्त बारावी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यात आलेय. यामुळे "सांस भी कभी बहुं थी" च्या चालीवर "स्मृती भी कभी ग्राज्युएट थी" अशी नवी मालिका येणार असल्याचे ऎकतो. त्यांनी भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेच्या {आय.सी.एच.आर } अध्यक्षपदावर रा.स्व.संघाशी जवळीक असलेले वाय.सुदर्शन राव यांची नियुक्ती केली आहे. आजवर एकही महत्वाचा ग्रंथ नावावर नसलेल्या रावसाहेबांचे मोठे कर्तृत्व म्हणजे ते जातिव्यवस्थेचे कट्टर समर्थक असून ते रामायण - महाभारताला महाकाव्यांऎवजी इतिहासग्रंथ मानतात.त्यांचा प्रभाव म्हणून की काय पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनाही आता हुकुमशहा होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. एक मा. न्यायमुर्ती म्हणाले, " मी हुकुमशहा असतो, तर इयत्ता पहिलीपासून महाभारत आणि गीता हे ग्रंथ अभ्यासक्रमाला लावले असते." त्यांचे हे व्यक्तीगत मत होते, सुचना होती की धमकी? याची चर्चा व्हायला हवी. या ग्रंथांना सरसकट विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही.पण आपल्या देशात अनेक धर्म आहेत. लिंगभाव, जात, वर्ग, भाषा, प्रांत अशा अनेक भेदांनी ग्रस्त असलेल्या आपल्या देशाला बहुविविधतेचा सन्मान आणि वैश्विक मुल्यांवर आधारलेली समावेशकता हवीय की बहिष्कृततेच्या तत्वज्ञानाला कवटाळणारी मानसिकता ते आधी ठरवावे लागेल. खरं तर आजच्या सगळ्या भारतीय अभ्यासक्रमांवर या ग्रंथांची गडद सावली असतानाही आता थेट तेच ग्रंथ अभ्यासक्रमाला लावण्याची गरज का निर्माण झालीय? भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या वतीने तिन पिढ्यांनी सुमारे ५५ वर्षे संशोधन करून महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती प्रकाशित केलेली आहे. गुरू द्रोणाचार्यांनी एकलव्याकडे गुरूदक्षिणा मागितल्याची कथा आम्हाला सांगण्यात/शिकवण्यात आलीय. मुळात गुरूजींनी तर चक्क "वेतन " मागितल्याची नोंद महाभारतात आहे. न केलेल्या कामाचे वेतन मागणारे गुरूजी "आदर्श" मानलेच जायले हवेत नाही का? मूळ शब्द वेतन असताना तो का बदलून सांगण्यात आला? येतो? चिकित्सा व्हायला हवी.
सरकार म्हणून यापुढे आपली शैक्षणिक वाटचाल नेमकी कशी राहील? जातीनिर्मुलनाऎवजी जातीसमर्थनाचा " विशिष्ट अजेंडा" जर राबवण्यासाठी शासन कामाला लागले तर भारताचे नेमके काय होईल? डो‘.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "जातीव्यवस्था हे कामाचे वाटप नसून कामकर्‍यांचे त्यांची गुणवत्ता, आवड, क्षमता आणि पात्रता न पाहता जन्मावर आधारित केलेले वाटप होते. त्यातून श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण झाली. तीन वर्ण या व्यवस्थेचे लाभार्थी होते. सर्व स्त्रिया आणि शूद्र { दलित-बहुजन } हे या व्यवस्थेत शोषित-वंचित होते.त्यांना "ज्ञानसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता" यांच्यापासून दूर ठेवले गेले होते. आज देशात किमान ४६३५ जाती-जमाती असल्याची "पिपल ओ‘फ इंडीया" ची पाहणी सांगते.
सामाजिक न्यायासाठी आणण्यात आलेल्या घटनात्मक आरक्षणाला सरकारने "गरिबी हटाव"चा कार्यक्रम बनवलेय. त्यामुळे बहुतेक सर्व जातींना आज आरक्षणासाठी मागासवर्गीय व्हायचेय.त्या अर्थाने आज आपल्या देशाला मागासपणाचे डोहाळे लागलेले असताना जातीसमर्थनाची ही लाट खैरलांजी ते खर्डा, व्हाया सातारा आणि नाशिक नेमकी आपल्याला कुठे घेऊन जाईल? आजही आपल्या देशात लग्नं ही प्रामुख्याने जातीतल्या जातीत होतात. लोकशाहीने आपल्याला अनेक चांगल्या गोष्टी दिल्या. परंतु निवडणूकीच्या राजकारणाने जातीच्या मतब्यांका सांभाळ्ण्यासाठी जातपंचायती, जात संघटना आणि जातनेते यांना रसद पुरवायला सुरूवात केलीय. भांडारकरसारख्या ज्ञानभांडारावर अज्ञानातून किंवा आकसातून हल्ला करणारांना हे माहितच नसतं की छ. संभाजी राजांच्या ’बुधभुषण’ या ग्रंथाचे बोरीने १९२६ साली प्रकाशन केलेले आहे. देशात सुनियोजित जातीय आणि धार्मिक दंगली घडवून एका विशिष्ट समाजातील सर्व पुरूष जाळून मारण्याची युवकांना चिथावणी देणे हे ज्यांना शिवकार्य वाटते, ते आणि अशा लिखाणाविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करायला जे सरकार अनेक वर्षे साधी परवानगीही देत नाही ते यांची हातमिळवणी झाल्यानेच उदारमतवादाचा संकोच होतो आहे. भले ही मंडळी तोंडाने कितीही फुले-आंबेडकरांचा जप करीत असूद्या ती त्यांचे विचार पायदळीच तुडवित असतात. सत्ताधार्‍यांनी सत्यशोधक चळवळ कब्ज्यात घेतली. आता त्यांनी लोकशाहीचेही अपहरण केल्यात जमा आहे. बहुजनवादाची परिभाषा आणि एकजातीय वर्तन असा प्रवास चालूय.विश्वस्त म्हणून आले आणि घाऊक मालक झाले. या शक्तींचे खरे स्वरूप उघड करावेच लागेल.
मी गेली ३५ वर्षे फुले -आंबेडकरी चळवळीत क्रियाशील आहे. चळवळीत दिवसेंदिवस शिरणार्‍या दुश्प्रवृतीनी मी अत्यंत चिंतीत आहे. अनेकदा ही निराशा, विषन्नता कार्यहानीही करते. रसेल म्हणतात,"शोषितांकडे सत्ता नसल्याने स्वार्थपुर्तीचे मार्ग त्यांना उपलब्ध नसतात, आणि म्हणून जुलूम, अन्याय, अत्याचार,भ्रष्टाचार,हिंसाचार यांचे प्रदर्शन करण्याची संधीही त्यांना मिळत नाही.पर्यायाने नीतिमानतेबाबत त्यांची मूठ झाकली राहते. याच शोषित घटकांना जेव्हा स्वातंत्र्य आणि सत्ता मिळते,तेव्हा यथावकाश त्यांच्यामधील दुर्गुण वर उफाळून येतातच.सचोटी,नीति,लोभ,मत्सर,सहृदयता हे गुणविशेष व्यक्तीनिष्ठ असतात, त्यांचा लिंग,वंश,वर्ग यांच्याशी फारसा संबंध नसतो, हे लक्शात घेतले, की माणूस भाबडेपणाने निराधार समजुतींना कवटाळून बसत नाही."{पृ.१०४}आज दलित, बहुजन, कष्टकरी, स्त्री चळवळीला रोजगार हमी समजणारे लोक पाहिले, मोठ्या कष्टाने मिळालेल्या हक्कसंरक्षक कायद्याचा दुरूपयोग करणारे लोक पाहिले की, वेदना होतात. बहुजन समाज ज्ञानापासून वंचित असला तरी हातात कौशल्यांची जादू असणारा समाज आहे. कोणताही देश मुळात ज्ञान आनि कौशल्ये यांच्या जोरावरच प्रगती करीत असतो. पण काही आळशी आणि परपोशी लोकांनी चोरी, भिक आणि दरोडीखोरी यांच्या समर्थनाचच तत्वज्ञान विकसित केलंय. डो‘. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३०नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेत बोलताना आरक्षण कोणत्याही स्थितीत पन्नास टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे बजावले होते. असे झाले तर घटनेच्या समतेच्या मुल्यांचा तो भंग ठरेल असे त्यांनी ठणकावले होते. या विषयावर लिहीणार्‍या सर्व विद्वानांनी यावर सार्वत्रिक मौन पाळलेले आहे. सर्वच छावण्यांना पोपटपंची करणारे वक्ते, अभ्यासक हवे आहेत. सत्य प्रांजळपणे सांगणारे कोणालाच नको आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी एका प्रकरणात ४९८ अ कलमाचा {हुंड्यावरून छळ} गैरवापर वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.त्याच्या चर्चेच्या निमित्ताने असे लक्षात आले की आमच्या चळवळीतले सहकारी याला कबुलच नाहीत. मला दोन मोठे मराठी लेखक {साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते} माहित आहेत ज्यांची भुमिका आयुष्यभर स्त्रीवादी राहिलीय, त्यांचा तिळमात्रही संबंध नसताना त्यांच्या सुनांनी कायद्याचा गैरवापर केल्यामुळे त्यांना अतोनात छळ सोसावा लागला.आज जरी गैरवापराचे प्रमाण तुलनेने कमी असले तरी त्याला पाठीशी घालण्याची किंवा त्याकडे कानाडोळा करण्याची गरज नाही. आजच भ्रष्टाचार, आट्रोसिटी, स्त्रीविशयक कायद्यांचा गैरवापर याकडे आम्ही गंभीरपणे आणि कठोरपणे पाहिले नाही तर आमची विश्वासार्हताच धोक्यात येईल. याचा दुष्परिणाम खर्‍या शोषितांना आणि गरजूंना भोगावा लागेल. यासाठी सवंग आणि सरधोपट भुमिका घेण्याऎवजी कटूता पत्करून पण प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरच त्याचा निर्णय करावा लागेल असे मला वाटते.चळवळींनीही आत्मपरिक्षण करायला हवे. नाहीतर सामाजिक दबाव, भिडस्तपणा आणि हितसंबंध यांच्यामुळे समता,स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता या मुल्यांसाठीच्या या लढयात गतीरोधक तयार होतील.मला आवडो न आवडो दुसर्‍यालाही बोलण्याचा अधिकार आहे आणि मी कोणतीही गोष्ट लादणार नाही, खुल्या मनाने दुसरी बाजू ऎकून घेईन अशीच आपली प्रतिज्ञा हवी. अन्यथा विवेकवाद आणि उदारमतवाद यांना भवितव्य राहणार नाही.
-प्रा. हरी नरके, {प्रमुख, महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे ७}
डो‘.नरेंद्र दाभोलकर हे विवेकवाद आणि उदारमतवादाचे चालतेबोलते प्रतिक होते. हा लेख लिहित असेपर्यंत पोलिसांना डो‘. दाभोलकर यांचे खुनी सापडलेले नाहीत.हा अंक आपल्या हातात पडेल तेव्हा त्यांच्या हत्येला एक वर्ष उलटून गेलेले असेल. ते अत्यंत आर्जवी आणि संयत भाषेत, समर्पक युक्तीवाद करून आपले मतप्रतिपादन करीत असत. कमालीची सहिष्णू वृत्ती आणि जन्मजात तळमळ हा त्यांचा पिंड होता. त्यांची हत्त्या होणं आणि वर्षं उलटून गेले तरीही मारेकरी न सापडणं हे फारच चिंताजनक आहे.
महान तत्वज्ञ बर्ट्रांड रसेल यांच्या १९५० साली प्रकाशित झालेल्या "अनपो‘प्युलर एसेज" या गाजलेल्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद डो‘.करुणा गोखले यांनी केला आहे. "नाही लोकप्रिय तरी उदारमतवादाची कास धरी" या अत्यंत समर्पक शिर्षकाच्या ग्रंथाची दर्जेदार निर्मिती मेनका प्रकाशनाने केलेल्या आहे. सुमारे ७०-८० वर्षांपुर्वी त्यांनी याविषयीचे केलेलं चिंतन आजच्या परिस्थितीवर नेमकं भाष्य करणारं आहे.व्यक्ती, व्यक्तीसमुह[समाज] आणि राष्ट्र म्हणून आपली आजची वाटचाल तपासायला या ग्रंथाची खूप मदत होते.डो‘.गोखले यांनी केलेला अनुवाद अतिशय प्रवाही, टोकदार आणि श्रेष्ठ गुणवत्तेचा आहे.माणसाच्या जगण्यातली समजूत समृद्ध करणारा हा महत्वाचा ग्रंथ आहे.रसेल यांच्या मते, लोकमत तयार होण्याच्या प्रक्रियेस ज्ञान आणि विवेकाचा आधार देणे हेच शिक्षकाचे काम असते. {पृ.११९} नरूभाऊ हे काम आयुष्यभर समर्पित वृत्तीने करीत आले. "माणूस पटकन कशावरही विश्वास ठेवायला तयार असतो, त्यामुळे सहजी फसतो.एखाद्या समजुतीच्या पुष्ट्यर्थ योग्य कारणे सापडली नाहीत , तर तो अयोग्य कारणांवर विश्वास ठेवतो."{पा.९२} बुवाबाजी करून समाजाला अंधश्रद्धेच्या खाईत लोटणारी मंडळी नेमकी याचाच फायदा घेतात हे नेमके हेरून डो‘.दाभोलकरांनी त्याला अटकाव करण्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला जावा यासाठी सातत्त्याने प्रयत्न केले.आपल्या समाजात आज, " एकांताचा अभाव, लोकानुनयाची सक्ती, लोकप्रियतेचा हव्यास, यापायी सर्वत्र सुमारांची सद्दी बोकाळलेली आहे"{पृ.११२} यात सत्त्यासत्त्याशी मन केले ग्वाही, मानियेले नाही बहुमता, यानुसार "विचारस्वातंत्र्य,सत्यशोधनाचा हक्क,चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कनवाळू वृत्ती या गोष्टी मला महत्वाच्या वाटतात."{पृ.१५१} अशा बाण्याने दाभोलकर काम करीत राहिले.त्यांचे मारेकरी हे मुळात विवेकवाद आणि उदारमतवाद यांचेच मारेकरी आहेत. अशा इसमांची खानेसुमारी वाढते आहे काय?
रसेल म्हणतात, " ज्या समाजांनी किंवा राष्ट्रांनी धार्मिक कट्टरता, वैचारिक असहिष्णुता यांची कास धरली ते रसातळाला गेले." [पृ.१७७] "अच्छे दिन आनेवालें हैं" अशी स्वप्नं दाखवित तीन महिन्यांपुर्वी भारतात नवे सरकार आले. पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना श्री.मोदी म्हणाले, " मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी, संघके प्रधानमंत्री के रूपमे शपथ लेता हुं...." तर काही मंडळींना वाटलं की त्यांनी रा.स्वं. संघाच्या नावानेच शपथ घेतली. वास्तविक पाहता इथे संविधानाला भारत हे संघराज्य अभिप्रेत आहे, हे सर्वांना माहित आहे. भाजपाने "भ्रष्टाचार निर्मुलन, महागाई, सुशासन आणि विकास " या चार मुद्द्यांवर मतं मागितली होती. त्यांना मिळालेला हा जनादेश या चार मुद्द्यांवरचा जनादेश आहे. पण पहिल्याच दिवशी सरकारने जम्मु- काश्मीर आणि ३७० कलम यावर चर्चा छेडली. या सरकारचे गुणवत्ता प्रेम एव्हढे अफलातून आहे की, सर्व विद्यापिठांचे कुलगुरू ज्यांच्याकडून सुचना, आदेश आणि मार्गदर्शन घेतात अशा मानव संसाधन खात्याच्या मंत्रीपदी बारावी शिकलेली व्यक्ती नियुक्त करण्यात आली. दहा वर्षांपुर्वी म्हणे मंत्रीमहोदया पदवीधर होत्या. आता मात्र नव्याने त्या फक्त बारावी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यात आलेय. यामुळे "सांस भी कभी बहुं थी" च्या चालीवर "स्मृती भी कभी ग्राज्युएट थी" अशी नवी मालिका येणार असल्याचे ऎकतो. त्यांनी भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेच्या {आय.सी.एच.आर } अध्यक्षपदावर रा.स्व.संघाशी जवळीक असलेले वाय.सुदर्शन राव यांची नियुक्ती केली आहे. आजवर एकही महत्वाचा ग्रंथ नावावर नसलेल्या रावसाहेबांचे मोठे कर्तृत्व म्हणजे ते जातिव्यवस्थेचे कट्टर समर्थक असून ते रामायण - महाभारताला महाकाव्यांऎवजी इतिहासग्रंथ मानतात.त्यांचा प्रभाव म्हणून की काय पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनाही आता हुकुमशहा होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. एक मा. न्यायमुर्ती म्हणाले, " मी हुकुमशहा असतो, तर इयत्ता पहिलीपासून महाभारत आणि गीता हे ग्रंथ अभ्यासक्रमाला लावले असते." त्यांचे हे व्यक्तीगत मत होते, सुचना होती की धमकी? याची चर्चा व्हायला हवी. या ग्रंथांना सरसकट विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही.पण आपल्या देशात अनेक धर्म आहेत. लिंगभाव, जात, वर्ग, भाषा, प्रांत अशा अनेक भेदांनी ग्रस्त असलेल्या आपल्या देशाला बहुविविधतेचा सन्मान आणि वैश्विक मुल्यांवर आधारलेली समावेशकता हवीय की बहिष्कृततेच्या तत्वज्ञानाला कवटाळणारी मानसिकता ते आधी ठरवावे लागेल. खरं तर आजच्या सगळ्या भारतीय अभ्यासक्रमांवर या ग्रंथांची गडद सावली असतानाही आता थेट तेच ग्रंथ अभ्यासक्रमाला लावण्याची गरज का निर्माण झालीय? भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या वतीने तिन पिढ्यांनी सुमारे ५५ वर्षे संशोधन करून महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती प्रकाशित केलेली आहे. गुरू द्रोणाचार्यांनी एकलव्याकडे गुरूदक्षिणा मागितल्याची कथा आम्हाला सांगण्यात/शिकवण्यात आलीय. मुळात गुरूजींनी तर चक्क "वेतन " मागितल्याची नोंद महाभारतात आहे. न केलेल्या कामाचे वेतन मागणारे गुरूजी "आदर्श" मानलेच जायले हवेत नाही का? मूळ शब्द वेतन असताना तो का बदलून सांगण्यात आला? येतो? चिकित्सा व्हायला हवी.
सरकार म्हणून यापुढे आपली शैक्षणिक वाटचाल नेमकी कशी राहील? जातीनिर्मुलनाऎवजी जातीसमर्थनाचा " विशिष्ट अजेंडा" जर राबवण्यासाठी शासन कामाला लागले तर भारताचे नेमके काय होईल? डो‘.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "जातीव्यवस्था हे कामाचे वाटप नसून कामकर्‍यांचे त्यांची गुणवत्ता, आवड, क्षमता आणि पात्रता न पाहता जन्मावर आधारित केलेले वाटप होते. त्यातून श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण झाली. तीन वर्ण या व्यवस्थेचे लाभार्थी होते. सर्व स्त्रिया आणि शूद्र { दलित-बहुजन } हे या व्यवस्थेत शोषित-वंचित होते.त्यांना "ज्ञानसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता" यांच्यापासून दूर ठेवले गेले होते. आज देशात किमान ४६३५ जाती-जमाती असल्याची "पिपल ओ‘फ इंडीया" ची पाहणी सांगते.
सामाजिक न्यायासाठी आणण्यात आलेल्या घटनात्मक आरक्षणाला सरकारने "गरिबी हटाव"चा कार्यक्रम बनवलेय. त्यामुळे बहुतेक सर्व जातींना आज आरक्षणासाठी मागासवर्गीय व्हायचेय.त्या अर्थाने आज आपल्या देशाला मागासपणाचे डोहाळे लागलेले असताना जातीसमर्थनाची ही लाट खैरलांजी ते खर्डा, व्हाया सातारा आणि नाशिक नेमकी आपल्याला कुठे घेऊन जाईल? आजही आपल्या देशात लग्नं ही प्रामुख्याने जातीतल्या जातीत होतात. लोकशाहीने आपल्याला अनेक चांगल्या गोष्टी दिल्या. परंतु निवडणूकीच्या राजकारणाने जातीच्या मतब्यांका सांभाळ्ण्यासाठी जातपंचायती, जात संघटना आणि जातनेते यांना रसद पुरवायला सुरूवात केलीय. भांडारकरसारख्या ज्ञानभांडारावर अज्ञानातून किंवा आकसातून हल्ला करणारांना हे माहितच नसतं की छ. संभाजी राजांच्या ’बुधभुषण’ या ग्रंथाचे बोरीने १९२६ साली प्रकाशन केलेले आहे. देशात सुनियोजित जातीय आणि धार्मिक दंगली घडवून एका विशिष्ट समाजातील सर्व पुरूष जाळून मारण्याची युवकांना चिथावणी देणे हे ज्यांना शिवकार्य वाटते, ते आणि अशा लिखाणाविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करायला जे सरकार अनेक वर्षे साधी परवानगीही देत नाही ते यांची हातमिळवणी झाल्यानेच उदारमतवादाचा संकोच होतो आहे. भले ही मंडळी तोंडाने कितीही फुले-आंबेडकरांचा जप करीत असूद्या ती त्यांचे विचार पायदळीच तुडवित असतात. सत्ताधार्‍यांनी सत्यशोधक चळवळ कब्ज्यात घेतली. आता त्यांनी लोकशाहीचेही अपहरण केल्यात जमा आहे. बहुजनवादाची परिभाषा आणि एकजातीय वर्तन असा प्रवास चालूय.विश्वस्त म्हणून आले आणि घाऊक मालक झाले. या शक्तींचे खरे स्वरूप उघड करावेच लागेल.
मी गेली ३५ वर्षे फुले -आंबेडकरी चळवळीत क्रियाशील आहे. चळवळीत दिवसेंदिवस शिरणार्‍या दुश्प्रवृतीनी मी अत्यंत चिंतीत आहे. अनेकदा ही निराशा, विषन्नता कार्यहानीही करते. रसेल म्हणतात,"शोषितांकडे सत्ता नसल्याने स्वार्थपुर्तीचे मार्ग त्यांना उपलब्ध नसतात, आणि म्हणून जुलूम, अन्याय, अत्याचार,भ्रष्टाचार,हिंसाचार यांचे प्रदर्शन करण्याची संधीही त्यांना मिळत नाही.पर्यायाने नीतिमानतेबाबत त्यांची मूठ झाकली राहते. याच शोषित घटकांना जेव्हा स्वातंत्र्य आणि सत्ता मिळते,तेव्हा यथावकाश त्यांच्यामधील दुर्गुण वर उफाळून येतातच.सचोटी,नीति,लोभ,मत्सर,सहृदयता हे गुणविशेष व्यक्तीनिष्ठ असतात, त्यांचा लिंग,वंश,वर्ग यांच्याशी फारसा संबंध नसतो, हे लक्शात घेतले, की माणूस भाबडेपणाने निराधार समजुतींना कवटाळून बसत नाही."{पृ.१०४}आज दलित, बहुजन, कष्टकरी, स्त्री चळवळीला रोजगार हमी समजणारे लोक पाहिले, मोठ्या कष्टाने मिळालेल्या हक्कसंरक्षक कायद्याचा दुरूपयोग करणारे लोक पाहिले की, वेदना होतात. बहुजन समाज ज्ञानापासून वंचित असला तरी हातात कौशल्यांची जादू असणारा समाज आहे. कोणताही देश मुळात ज्ञान आनि कौशल्ये यांच्या जोरावरच प्रगती करीत असतो. पण काही आळशी आणि परपोशी लोकांनी चोरी, भिक आणि दरोडीखोरी यांच्या समर्थनाचच तत्वज्ञान विकसित केलंय. डो‘. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३०नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना परिषदेत बोलताना आरक्षण कोणत्याही स्थितीत पन्नास टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे बजावले होते. असे झाले तर घटनेच्या समतेच्या मुल्यांचा तो भंग ठरेल असे त्यांनी ठणकावले होते. या विषयावर लिहीणार्‍या सर्व विद्वानांनी यावर सार्वत्रिक मौन पाळलेले आहे. सर्वच छावण्यांना पोपटपंची करणारे वक्ते, अभ्यासक हवे आहेत. सत्य प्रांजळपणे सांगणारे कोणालाच नको आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी एका प्रकरणात ४९८ अ कलमाचा {हुंड्यावरून छळ} गैरवापर वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.त्याच्या चर्चेच्या निमित्ताने असे लक्षात आले की आमच्या चळवळीतले सहकारी याला कबुलच नाहीत. मला दोन मोठे मराठी लेखक {साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते} माहित आहेत ज्यांची भुमिका आयुष्यभर स्त्रीवादी राहिलीय, त्यांचा तिळमात्रही संबंध नसताना त्यांच्या सुनांनी कायद्याचा गैरवापर केल्यामुळे त्यांना अतोनात छळ सोसावा लागला.आज जरी गैरवापराचे प्रमाण तुलनेने कमी असले तरी त्याला पाठीशी घालण्याची किंवा त्याकडे कानाडोळा करण्याची गरज नाही. आजच भ्रष्टाचार, आट्रोसिटी, स्त्रीविशयक कायद्यांचा गैरवापर याकडे आम्ही गंभीरपणे आणि कठोरपणे पाहिले नाही तर आमची विश्वासार्हताच धोक्यात येईल. याचा दुष्परिणाम खर्‍या शोषितांना आणि गरजूंना भोगावा लागेल. यासाठी सवंग आणि सरधोपट भुमिका घेण्याऎवजी कटूता पत्करून पण प्रत्येक प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरच त्याचा निर्णय करावा लागेल असे मला वाटते.चळवळींनीही आत्मपरिक्षण करायला हवे. नाहीतर सामाजिक दबाव, भिडस्तपणा आणि हितसंबंध यांच्यामुळे समता,स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता या मुल्यांसाठीच्या या लढयात गतीरोधक तयार होतील.मला आवडो न आवडो दुसर्‍यालाही बोलण्याचा अधिकार आहे आणि मी कोणतीही गोष्ट लादणार नाही, खुल्या मनाने दुसरी बाजू ऎकून घेईन अशीच आपली प्रतिज्ञा हवी. अन्यथा विवेकवाद आणि उदारमतवाद यांना भवितव्य राहणार नाही.
-प्रा. हरी नरके, {प्रमुख, महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे ७}
No comments:
Post a Comment