गेला सुमारे दीड महिना नोटाबंदीमुळे देशाची नोटाबंदीविरोधक आणि नोटाबंदीसमर्थक अशी फाळणी झालीय.
या दोन्हीतही नसलेल्या आमच्यासारख्यांना तटस्थपणे बघितल्यावर काही मुलभूत प्रश्न पडतात.
1. सर्व व्यवहार कॅशलेस करायचे तर देशात 1 कोटी किराणा दुकाने आहेत. भाजीपाला विक्रेते, कापड दुकानदार, पुस्तक विक्रेते, खाऊच्या टपर्या, हातगाडीवाले,Hotels.औषध विक्रेते असे इतर सर्व 1 कोटी आहेत. या 2 कोटींना प्रत्येकी किमान एक तरी स्वाइप मशिन [पीओएस = Point of Sale] हवे.
2. देशात आज अवघी 14 लाख 40 हजार स्वाइप मशिन [पीओएस = Point of Sale] आहेत. उर्वरित मशिन्स तयार करणे किंवा आयात करणे यासाठी किमान पुढचे वर्षभर वेळ द्यायला हवा.
3. यातले 11लाख 60 हजार मशिन्स ज्या 5 बॅंकांच्या मालकीची आहेत त्यातल्या चार बॅंका फक्त शहरात आहेत. ग्रामीण भागात त्यांची एकही शाखा नाही.
4. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार देशातील 4 लाख खेड्यांमध्ये एकाही बॅंकेची शाखा नाही. जिथे देशभरात मिळून एटीएम केंद्रे अवघी 2 लाख 50 हजार आहेत, ती आधी किमान सात लाख करायला हवीत.
5. एटीएम मशिन्स आणि स्वाइप मशिन चालवण्यासाठी 24 तास वीज आणि वेगवान इंटरनेट सेवा हवी. जिथे शहरातही अनेकदा भारनियमन [लोडशेडींग] करावे लागते आणि ग्रामीण भागात आजही 12 ते 14 तास वीज नसते तिथे या सोयी करायच्या तर आरामात चारसहा वर्षे जातील.
6. रिझर्व बॅंक म्हणते, देशभरात जुलै 2016 मध्ये एटीएम मशिन्स आणि स्वाइप मशिन मधून झालेल्या व्यवहारातील 85% व्यवहार हे एटीएम केंद्रातून पैसे काढणारे व्यवहार होते. 92% रक्कम यातून काढली गेली. उर्वरित 8% व्यवहार स्वाइप मशिन द्वारे झाले.
7. आयसीई360 कॅश सर्व्हे 2014 नुसार आपल्या देशात होणार्या एकुण व्यवहारापैंकी केवळ 5% व्यवहार कार्डाद्वारे होतात. उर्वरित 95 % व्यवहार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, प्रशिक्षण देणे यासाठी वेळ द्यायला नको?
8. "मॅकेन्झी ग्लोबल इनसाईट" चा अहवाल म्हणतो, स्वातंत्र्याला 69 वर्षे झाल्यानंतरही देशातले 99% व्यवहार रोखीने होतात.
9. वेगवान इंटरनेट सेवा, वीज, साक्षरता, कॅशलेसचे प्रशिक्षण, विक्रेता व ग्राहक या दोघांची नवी मानसिकता तयार करणे, किमान मानसिकता बदलणे, हे सारे केल्याशिवाय कॅशलेस व्यवहार कसे होणार? [आजही रोखीने बोहणी झाल्याशिवाय दुकानदाराला व्यवहार सुरू झाले असेच वाटत नाही, तो पहिल्या नोटेची लक्ष्मी म्हणून पुजा करून ] मगच पुढे जातो.
10. जी मंडळी सामाजिक सुधारणांसाठी लोकांना वेळ द्यायला हवा, त्यांच्या कलाने घ्यायला हवे असा कायम युक्तीवाद करतात त्यांनाच कोणत्याही पायाभूत सुविधा निर्माण न करता आर्थिक सुधारणा मात्र रातोरात व्हायला हव्यायत ही मोठीच विसंगती नाही काय?
.........................................
[संदर्भ - आजच्या लोकसत्तातील 1.मिलिंद मुरूगकर, 2. नीरज पंडित आणि म.टा.तील 1.विहंग घाटे, यांचे लेख.]
.........................................
No comments:
Post a Comment