2017 :- ओेबीसी बुद्धीजिवी समाज प्रबोधनासाठी पुढाकार घेणार का?
ओबीसी हा देशातला निर्माणकर्ता समाज आहे. तो देशावरचा बोजा नाही. त्याच्या हातात कौशल्ये आहेत. डोक्यात पारंपरिक ज्ञानाचे भांडार आहे. ज्ञान आणि कौशल्ये या दोहोंनी संपन्न असा हा बलुतेदार, अलुतेदार, कष्टकरी, कारू नारू घटक आहे. ही ओळख लाज वाटावी अशी नाही. यात कमीपणाही नाही.आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी. मात्र तरिही लोक आपण ओबीसी आहोत हे जाहीर करायला घाबरतात, असे का?
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण 1967 साली सुरू झाले.
1990 साली केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्यावर चार वर्षांनी 23 एप्रिल 1994 रोजी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर काढून
राज्यात मंडल लागू केला. गेले वीस वर्षे भुजबळ-मुंढे लढले नसते तर जेव्हढे ओबीसींच्या पदरात पडले तेही ना मिळते.
महाराष्ट्र मंडल लागू करणारे पहिले राज्य असल्याची जाहिरात फसवी आहे. अर्धसत्य आहे. 23 एप्रिल 1994 रोजीच उत्तरप्रदेशात स्वतंत्र कायदा करून मंडल आयोग लागू करण्यात आला. कायदा करण्याला वेळ लागतो. जीआर तासाभरात निघतो.म्हणजे उ.प्र.मध्ये तो प्रथम लागू झाला, महाराष्ट्रात नाही.
तमीळनाडू हे देशातले प्रगत आणि अग्रेसर राज्यांपैकी एक महत्वाचे राज्य आहे. तिथे ओबीसी मंत्रालय 1950 मध्येच आले. कर्णाटक,आंध्र यांनीही 1960 च्या दशकात ही स्वतंत्र मंत्रालये
निर्माण केली.
महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यमंत्री असताना 1995 ला हे खाते निर्माण झाले. ते 21 वर्षांनी आत्ता स्वतंत्र करण्यात आले.
मंडल लागू झाला तेव्हा राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात अवघ्या 201 जाती होत्या. 1994 ते 2014 या वीस वर्षात 154 जातींच्या नेत्यांनी आपापल्या जाती या आरक्षणात सामील केल्या. जाती सुमारे दुप्पट झाल्या तरी आरक्षणाची टक्केवारी मात्र तिळमात्र वाढली नाही.
कायद्याप्रमाणे राज्यात तीन प्रमुख घटक यात येतात आणि त्यांना तीन क्षेत्रात वेगवेगळे आरक्षण आहे.
1.ओबीसी 355 जाती. 2. विमुक्तजाती भटक्या जमाती [अ,ब,क,ड] 3.विशेष मागास प्रवर्ग.
राज्यातील विमुक्तजाती भटक्या जमाती यांना 1950 पासून आरक्षण आहे.
राजकीय आरक्षणात म्हणजे संविधानाच्या कलम 243 नुसार असलेल्या पंचायत राज्यातील 27% आरक्षणात वरिल तिन्ही घटक एकत्र असतात. ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महानगर पालिका ह्या मिनी विधानसभा होत. यात ओबीसी आरक्षण आल्यानंतर गेल्या 20 वर्षात किमान 5 लाख लाभार्थी झालेत.
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीधारक दरवर्षी 5 ते 7 लाख असतात. व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि मेडीकल -इंजिनियरिंगला शिकणारे दरवर्षी सुमारे 2 ते 3 लाख असतात. हे गेल्या वीस वर्षातील किमान पन्नास लाख लाभार्थी आणि शासकीय,निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये ज्यांना आरक्षण मिळाले असे किमानपाच लाख लोक असे किमान 60 लाख आजवरचे लाभार्थी असताना ते सारे आत्ता कुठे गायब झालेत?
ओबीसी हे 1. अल्पभुधारक असणारे किंवा शेतमजुरी करणारे, शेतीवर उपजिविका करणारे, 2. नाभिक, सुतार, कुंभार, सोनार आदी बलुतेदारांची कामे करणारे, 3. पशूपालक अशा तीन गटात मोडतात. यांना राज्यात शिक्षण व नोकर्‍यात 19% आरक्षण आहे.
विमुक्त जाती भटक्या जमाती हा वर्ग अतिमागास वर्ग होय. यात अ व ब गट हे करमणुक करणारे, हरहुन्नरी, भिक मागून जगणारे किंवा गुन्हेगारीची पार्श्वभुमी असलेले आहेत.
क आणि ड हे ओबीसीतून 1990 च्या दशकात भटक्यात समाविष्ट केले गेलेत. या सर्वांना मिळून 11% आरक्षण आहे. विशेष मागास प्रवर्गाला 2% आरक्षण आहे. आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी.
असे हे एकुण 32% आरक्षण असले तरी मेडीकल, इंजिनियरिंगला मात्र 30% च आरक्षण दिले जाते.
या सार्‍यांना जोडणारा एकच एक धागा नाही.
ओबीसी अस्मिताही निर्माण झालेली नाही. आजही गड्या आपुली जात बरी हीच भावना आहे.
व्होटबॅंक मात्र निर्माण होतेय.
ती आजवर राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा,भारिपा, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय कांग्रेस यात विभागलेली होती.
या प्रवर्गात सर्वाधिक संघटित जात म्हणजे वैश्यवाणी ही होय. दुसरीकडे लोकसंख्येचा विचार केला तर 1.कुणबी, 2.धनगर, 3.माळी, 4.आग्री, 5.वंजारी, 6.भंडारी, 7.तेली, 8.साळी, 9. कुंभार, 10.वैश्यवाणी आदी जाती प्रमुख असाव्यात.
आज ओबीसी आरक्षण धोक्यात असताना यातले मोजके अपवाद सोडले तर नगरसेवक, आमदार आदी राजकीय नेते, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, वकील, वक्ते, कलावंत, विचारवंत आदी बुद्धीजिवी, शासकीय अधिकारी सारेच कुठे गायब झालेत? सगळे लाभार्थी चंद्रावर गेलेत की अंर्टांटिकावर?
भित्रे असल्याने गप्प बसलेत की आश्रित असल्याने मालकांना घाबरलेत? गारठलेत?गोठलेत? ते विचारी आहेत की खंदकात बसलेत?
आप्पलपोटे असल्याने त्यांनी मौन धारण केलेय की जातीच्या अपराध भावनेने ते ग्रस्त आहेत? नेमके काय झालेय त्यांचे? नेमके काय झालेय त्यांना?
आपण त्यांना पाहिलेय काय?
जाहीरपणाने समजा व्यक्त होता येत नसेल तर भुमिगत राहून तरी ते काही करताहेत का?
उद्याच्या पिढ्यांना ते काय जाब देतील?
........................
ओबीसी हा देशातला निर्माणकर्ता समाज आहे. तो देशावरचा बोजा नाही. त्याच्या हातात कौशल्ये आहेत. डोक्यात पारंपरिक ज्ञानाचे भांडार आहे. ज्ञान आणि कौशल्ये या दोहोंनी संपन्न असा हा बलुतेदार, अलुतेदार, कष्टकरी, कारू नारू घटक आहे. ही ओळख लाज वाटावी अशी नाही. यात कमीपणाही नाही.आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी. मात्र तरिही लोक आपण ओबीसी आहोत हे जाहीर करायला घाबरतात, असे का?
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण 1967 साली सुरू झाले.
1990 साली केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्यावर चार वर्षांनी 23 एप्रिल 1994 रोजी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर काढून
राज्यात मंडल लागू केला. गेले वीस वर्षे भुजबळ-मुंढे लढले नसते तर जेव्हढे ओबीसींच्या पदरात पडले तेही ना मिळते.
महाराष्ट्र मंडल लागू करणारे पहिले राज्य असल्याची जाहिरात फसवी आहे. अर्धसत्य आहे. 23 एप्रिल 1994 रोजीच उत्तरप्रदेशात स्वतंत्र कायदा करून मंडल आयोग लागू करण्यात आला. कायदा करण्याला वेळ लागतो. जीआर तासाभरात निघतो.म्हणजे उ.प्र.मध्ये तो प्रथम लागू झाला, महाराष्ट्रात नाही.
तमीळनाडू हे देशातले प्रगत आणि अग्रेसर राज्यांपैकी एक महत्वाचे राज्य आहे. तिथे ओबीसी मंत्रालय 1950 मध्येच आले. कर्णाटक,आंध्र यांनीही 1960 च्या दशकात ही स्वतंत्र मंत्रालये
निर्माण केली.
महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यमंत्री असताना 1995 ला हे खाते निर्माण झाले. ते 21 वर्षांनी आत्ता स्वतंत्र करण्यात आले.
मंडल लागू झाला तेव्हा राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात अवघ्या 201 जाती होत्या. 1994 ते 2014 या वीस वर्षात 154 जातींच्या नेत्यांनी आपापल्या जाती या आरक्षणात सामील केल्या. जाती सुमारे दुप्पट झाल्या तरी आरक्षणाची टक्केवारी मात्र तिळमात्र वाढली नाही.
कायद्याप्रमाणे राज्यात तीन प्रमुख घटक यात येतात आणि त्यांना तीन क्षेत्रात वेगवेगळे आरक्षण आहे.
1.ओबीसी 355 जाती. 2. विमुक्तजाती भटक्या जमाती [अ,ब,क,ड] 3.विशेष मागास प्रवर्ग.
राज्यातील विमुक्तजाती भटक्या जमाती यांना 1950 पासून आरक्षण आहे.
राजकीय आरक्षणात म्हणजे संविधानाच्या कलम 243 नुसार असलेल्या पंचायत राज्यातील 27% आरक्षणात वरिल तिन्ही घटक एकत्र असतात. ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महानगर पालिका ह्या मिनी विधानसभा होत. यात ओबीसी आरक्षण आल्यानंतर गेल्या 20 वर्षात किमान 5 लाख लाभार्थी झालेत.
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीधारक दरवर्षी 5 ते 7 लाख असतात. व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि मेडीकल -इंजिनियरिंगला शिकणारे दरवर्षी सुमारे 2 ते 3 लाख असतात. हे गेल्या वीस वर्षातील किमान पन्नास लाख लाभार्थी आणि शासकीय,निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये ज्यांना आरक्षण मिळाले असे किमानपाच लाख लोक असे किमान 60 लाख आजवरचे लाभार्थी असताना ते सारे आत्ता कुठे गायब झालेत?
ओबीसी हे 1. अल्पभुधारक असणारे किंवा शेतमजुरी करणारे, शेतीवर उपजिविका करणारे, 2. नाभिक, सुतार, कुंभार, सोनार आदी बलुतेदारांची कामे करणारे, 3. पशूपालक अशा तीन गटात मोडतात. यांना राज्यात शिक्षण व नोकर्‍यात 19% आरक्षण आहे.
विमुक्त जाती भटक्या जमाती हा वर्ग अतिमागास वर्ग होय. यात अ व ब गट हे करमणुक करणारे, हरहुन्नरी, भिक मागून जगणारे किंवा गुन्हेगारीची पार्श्वभुमी असलेले आहेत.
क आणि ड हे ओबीसीतून 1990 च्या दशकात भटक्यात समाविष्ट केले गेलेत. या सर्वांना मिळून 11% आरक्षण आहे. विशेष मागास प्रवर्गाला 2% आरक्षण आहे. आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी.
असे हे एकुण 32% आरक्षण असले तरी मेडीकल, इंजिनियरिंगला मात्र 30% च आरक्षण दिले जाते.
या सार्‍यांना जोडणारा एकच एक धागा नाही.
ओबीसी अस्मिताही निर्माण झालेली नाही. आजही गड्या आपुली जात बरी हीच भावना आहे.
व्होटबॅंक मात्र निर्माण होतेय.
ती आजवर राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा,भारिपा, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय कांग्रेस यात विभागलेली होती.
या प्रवर्गात सर्वाधिक संघटित जात म्हणजे वैश्यवाणी ही होय. दुसरीकडे लोकसंख्येचा विचार केला तर 1.कुणबी, 2.धनगर, 3.माळी, 4.आग्री, 5.वंजारी, 6.भंडारी, 7.तेली, 8.साळी, 9. कुंभार, 10.वैश्यवाणी आदी जाती प्रमुख असाव्यात.
आज ओबीसी आरक्षण धोक्यात असताना यातले मोजके अपवाद सोडले तर नगरसेवक, आमदार आदी राजकीय नेते, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, वकील, वक्ते, कलावंत, विचारवंत आदी बुद्धीजिवी, शासकीय अधिकारी सारेच कुठे गायब झालेत? सगळे लाभार्थी चंद्रावर गेलेत की अंर्टांटिकावर?
भित्रे असल्याने गप्प बसलेत की आश्रित असल्याने मालकांना घाबरलेत? गारठलेत?गोठलेत? ते विचारी आहेत की खंदकात बसलेत?
आप्पलपोटे असल्याने त्यांनी मौन धारण केलेय की जातीच्या अपराध भावनेने ते ग्रस्त आहेत? नेमके काय झालेय त्यांचे? नेमके काय झालेय त्यांना?
आपण त्यांना पाहिलेय काय?
जाहीरपणाने समजा व्यक्त होता येत नसेल तर भुमिगत राहून तरी ते काही करताहेत का?
उद्याच्या पिढ्यांना ते काय जाब देतील?
........................
No comments:
Post a Comment