Wednesday, July 4, 2012

अभिजात मराठी

 प्रा. हरी नरके 
{महाराष्ट्र टाइम्स,दि.२७फेब्रुवारी,२०१२}
अकरा कोटी लोकांची मराठी ही जगातील दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. संपन ज्ञानभाषा असणारी मराठी महानुभवांची धर्मभाषाही आहे. मराठीतील साहित्यसंपदा अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाची आहे. मराठ्यांनी भारतभर राज्य केले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानावरही मराठी सत्तेची पताका फडकत होती. ही भाषा बोलणारे लोक देशभर आहेत. त्यामुळे ही फक्त एका प्रांताची भाषा नसून, ती महत्त्वाची राष्ट्रीय भाषा आहे. 

........... 

मराठीत दरवर्षी सुमारे दोन हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. पाचशे दिवाळी अंक निघतात आणि छोटीमोठी सुमारे दोनशे साहित्य संमेलने होतात. नामवंत खासगी प्रकाशन संस्था आणि सरकारी प्रकाशने यांची वार्षिक उलाढाल वीस ते पंचवीस कोटी रुपयांपर्यंत असून, पाठ्यपुस्तके, धार्मिक, ललित आणि वैचारिक ग्रंथ यांची एकत्रित बाजारपेठ सुमारे दोनशे कोटींपर्यंत असावी, असा एका पाहणीचा निष्कर्ष आहे. देशातील एकूण ग्रंथालयांपैकी २५ टक्के ग्रंथालये एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. 

अशा अभिजात मराठी भाषेला केंद्र सरकारने 'अभिजात' भाषेचा दर्जा मात्र दिलेला नाही. कन्नड, तमिळ, तेलुगू आणि संस्कृत या चार भाषांना तो मिळालेला आहे. भाषेच्या अभिजातपणासंबंधी केंद्र सरकारचे चार निकष आहेत. १) भाषा दीड ते दोन हजार वर्षे जुनी असावी. २) ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांनी मौल्यवान वारसा म्हणून जपलेले प्राचीन साहित्य असावे. ३) भाषेची परंपरा तिची स्वत:ची असावी. ४)भाषेचे आधुनिक रूप हे तिच्या प्राचीन रूपांहून भिन्न असले, तरी चालेल; पण त्यांच्यात आंतरिक नाते असावे. हे चारही निकष मराठी भाषा पूर्ण करते. प्राचीन महाराष्ट्री भाषा- अपभ्रंश भाषा- मराठी असा मराठीचा प्रवास आहे. लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेकसिंधू यांसारखे श्रेष्ठ ग्रंथ आठशे वर्षांपूर्वी ज्या भाषेत लिहिले गेले, ती त्याच्याआधी किमान हजार-बाराशे वर्षे समृद्ध भाषा होती. 

मराठी भाषेचा जन्म नेमका केव्हा झाला याबाबत कृ. पां. कुलकर्णी यांनी 'मराठी भाषा उद्गम आणि विकास' या १९३३ साली प्रकाशित झालेल्या ग्रंथात म्हटले आहे, 'सर्व प्राकृत भाषा, अपभ्रंश आणि संस्कृत या भाषांनी आपापल्या परीने मराठीस जन्माला आणण्यास हातभार लावलेला दिसतो. निरनिराळ्या प्राकृतभाषा बोलणारे निरनिराळे समाज निरनिराळ्या काळी वरून आर्यावर्तातून अनेक कारणांमुळे महाराष्ट्रात उतरले आणि तेथे स्थायिक झाले. त्यांच्या संमिश्र बोलण्यानेच मराठी भाषा बनली. महाराष्ट्र देश ज्याप्रमाणे गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र, अश्मक, कुंतल, विदर्भ, कोकण इत्यादी लहान लहान देशविदेशांचा मिळून बनला आणि महाराष्ट्राची लोकवसाहत ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या लोकघटकांनी मिळून झाली, त्याचप्रमाणे मराठी भाषा ही निरनिराळ्या प्राकृत भाषांच्या विशेषत: माहाराष्ट्री व अपभ्रंश ह्यांच्या मिश्रणाने बनली. महाराष्ट्र देश, मराठा समाज आणि मराठी भाषा ह्यांची घटना वर दिल्याप्रमाणे ख्रिस्तोत्तर ६००-७००च्या सुमारास झाली. 

इसवीसनपूर्व ६०० पासून प्राकृत भाषांचा काळ सुरू होतो. तो इस ७००पर्यंत टिकतो. भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक यांच्यावेळी प्राकृतांची भरभराट होती बृहत्कथा (इसपू १००) ह्याच काळात लिहिली गेली. वररूचीचा 'प्राकृतप्रकाश' हा व्याकरणग्रंथ याच काळातील होय. अश्वघोषाने आपली नाटके याच काळात लिहिली. या काळानंतर पुढे दोनतीनशे वर्षे प्राकृत भाषा वापरात होत्या, हे नाटकांत वापरलेल्या प्राकृतांवरून सिद्ध होते. इ.स. ४०० ते ७०० या काळात महाराष्ट्री अपभ्रंश प्रचलित होती. 'श्री चावुण्डराये करवियले, गंगराजे सुत्ताले करवियेले' हा श्रवणबेळगोळ येथील इ. स. ९८३चा शिलालेख हा मराठीच्या अस्तित्वाचा एक हजार वर्षे जुना पुरावा होय. 'एपिग्राफिआ इंडिका' व 'इंडियन अॅक्टिवेरी' या नियतकालिकांच्या निरनिराळ्या अंकांत जे ताम्रपट आणि शिलालेख प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यात मराठी शब्द वापरलेले दिसतात. हे शब्द इ. स. ६८०पासून प्रचलित असल्याचे स्पष्ट होते. 

उद्योतनसुरीने इ. स. ७७८मध्ये 'कुवलयमाला' हा ग्रंथ लिहिला. त्यात 'मरहट्ट' भाषेचा उल्लेख आहे. या ग्रंथात पुढील वर्णन मिळते. 'दढमडह सामसंगे सहिरे अहिमाण कलहसीले य। दिण्णले गहिल्ले उल्लविरे तत्थ मरहट्टे।' (बळकट, ठेंगण्या, सावळ्या अंगाच्या काटक, अभिमानी, भांडखोर, दिण्णले (दिले), गहिल्ले (घेतले) असे बोलणाऱ्या मराठ्यांस त्याने पाहिले.) 

मराठीच्या वयाबाबत (१) डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकरलिखित 'प्राचीन महाराष्ट्राचे २ खंड', (२) 'हाल सातवाहनाची गाथा सप्तशती' - संपा. स. आ. जोगळेकर (३) गुणाढ्याचे 'बृहत्कथा' (४) राजारामशास्त्री भागवत यांचे 'मराठ्यासंबंधी चार उद्गार' आदी ग्रंथ महत्त्वाचे पुरावे देणारे आहेत. गुणाढ्याच्या बृहत्कथेवरून सोमदेवाने 'कथा सरित्सागर' हा महाग्रंथ निर्माण केला. डॉ. केतकर म्हणतात, 'पैशाचीतील मुख्य विश्रुत ग्रंथ म्हटला म्हणजे बृहत्कथा होय. तो करू युद्धोत्तर इतिहासाचा संरक्षक आणि त्याबरोबर इतिहास विपर्यासाचा संरक्षक आहे. बृहत्कथेत प्रतिष्ठानकथा व दक्षिणापथकथा, कुंडिनपूर कथा येत असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासास त्या संग्रहाचा उपयोग करणे प्राप्त झाले. वररुचीची महाराष्ट्री बुद्धपूर्व आहे आणि वररुचीचे व्याकरण पाली किंवा अर्धमागधी या भाषांच्या उदयापूवीर्चे आहे, असे आमचे मत आहे. त्या काळात महाराष्ट्री भाषा प्रगल्भ झाली होती आणि प्राकृत भाषांत तीच प्रमुख होती, हे स्पष्ट आहे. ते पुढे म्हणतात, 'महाराष्ट्री भाषा वररुचीच्या काळी होती आणि ती संवर्धित झाली होती. महाराष्ट्राची स्वतंत्र भाषा अगोदर दोनतीनशे वर्षे तरी विकसित होत असली पाहिजे, म्हणजे ख्रिस्तपूर्व पहिल्या सहस्त्रकाच्या पूवीर्च, म्हणजे ख्रिस्तपूर्व दुसऱ्या सहस्त्रकात महाराष्ट्राचा आद्यविकासाचा काल जातो. या भाषेच्या नावास कारण झालेले जे महार आणि रठ्ठ यांचे एकराष्ट्रीकरण जे ख्रिस्तपूर्व दुसऱ्या सहस्त्रकात झाले असावे, असे दिसते. अश्मक राजा कुरु युद्धात पडला आणि कुरु युद्धापासून अश्मकांचे सातत्य आहे, तर महार आणि रठ्ठ यांचे एकराष्ट्रीकरण आणि अश्मक राजाचे सातत्य याची संगती लावण्याचा प्रयत्न अवश्य होतो. अश्मक राज्य सुरू होण्यापूवीर्च महारांच्या देशात रठ्ठांचा प्रसार होऊन महाराष्ट्र बनले असावे आणि त्यांच्या संयुक्त जनतेत अश्मक राजकुल उत्पन्न झाले असावे, असाच इतिहास असावा असे दिसते.' (पृ. १३) 

महाराष्ट्रातील अत्यंत प्राचीन वाङ्मय म्हणजे हालांची सप्तशती होय. राजारामशास्त्री भागवत म्हणतात, 'बावीसशे वर्षांचा 'मरहठ्ठ' किंवा 'महाराष्ट्र' शब्द आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. संस्कृतात नाटके ज्यावेळी होऊ लागली, त्यावेळी कुलीन व वरिष्ठ जातीच्या बायकांची भाषा 'शौरसेनी' होती. या 'शौरसेनी' भाषेची एक प्रकृती जशी संस्कृत तशीच दुसरी प्रकृती माहाराष्ट्री उर्फ अतिप्राचीन मऱ्हाठी, असे कात्यायन म्हणतो. तर मग सर्व बालभाषांचे मूळ प्राचीन मराठी असा सिद्धांत केल्यास काहीच प्रत्यवाय नाही.' मूळचा शब्द पाहू गेले असता 'पाअड' होय. 'पाअड' शब्दाच्या जवळजवळ संस्कृतात 'प्रकट' हा शब्द येतो. 'पाअड' भाषा='प्रकट' भाषा. म्हणजे अर्थात सर्व लोकांचा व्यवहार व दळणवळण जीत चालते ती. पाअड भाषा पडली वाहत्या पाण्याप्रमाणे. ते सर्वांचे जीवन तेव्हा सर्वांचाच संबंध तिच्याबरोबर. सहजच तीस 'पाअड' म्हणजे सर्वांस समजण्यासारखी असे अन्वर्थक नाव मिळाले. काही काळाने संस्कृत या शब्दाबरोबर मेळ दिसावा म्हणून 'पाअड' शब्दाचे प्रकट रूप न करता 'प्राकृत' असे रूपांतर केलेले दिसते. त्यामुळे प्राकृत हा शब्द संस्कृतात दररोज पाहण्यात येणारे, अर्थात 'क्षुल्लक' या अर्थाचा वाचक झाला. 'शिक्षा' म्हणून वेदाचे एक अंग आहे. त्यात 'प्राकृते संस्कृते चापि' (प्राकृत भाषेत व संस्कृत भाषेत) असा लेख आला आहे. त्यापक्षी प्राचीन काळीही 'प्राकृत' ही स्वतंत्र भाषा समजण्याचा संप्रदाय पुष्कळ दिवसांपासून होता, हे उघड होय. तेव्हा माहाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी व पैशाची या सर्व जितक्या पाअड भाषा होत्या, तितक्या प्राकृत झाल्या व या प्राकृत भाषांचे 'प्राकृतप्रकाश' नावाचे सूत्रमय व्याकरण कात्यायनाने पहिल्यांदा लिहिले. वर लिहिलेल्या पाचही भाषा या पाअड भाषा. इतकेच, की सर्वांत प्राचीन व सर्वांची प्रकृती माहाराष्ट्री उर्फ प्राचीन मऱ्हाठी. महाराष्ट्रीपासून निघाली शौरसेनी. शौरसेनीपासून कालांतराने मागधी व पैशाची या दोन भाषा निघाल्या. तेव्हा मागधी व पैशाची ही दोन्ही प्राचीन मराठीची नातवंडे होत. शौरसेनीची खरी आई म्हणजे प्राचीन मऱ्हाठी भाषा. 

हालाच्या सप्तशतीतील काव्यही लोकवाङ्मय आहे. कुठल्यातरी राज्याच्या राजकवीने केलेले ते काव्य नसून महाराष्ट्रात प्रचलीत असलेल्या लोकप्रिय काव्याचे ते संकलन आहे. त्यात राज्यांच्या दरबाराचे चित्र नसून गावगाड्याचे, पाटलाचे, पाटलाच्या सुनेचे म्हणजेच महाराष्ट्राच्या साध्या ग्रामीण जीवनाचे चित्र पाहायला मिळते. लिलावती ही अद्भूतरम्य कथा हाल राजाबद्दल आहे. त्यातही महाराष्ट्राचा प्राण जे प्रतिष्ठान नगर व तेथील गोला उर्फ गोदावरी नदी व तीत नाहणाऱ्या, अंगाला हळद फासणाऱ्या महाराष्ट्र सुंदरीचे वर्णन आढळते. हा कवी आपल्या भाषेला 'मरहठ्ठ देसी भाषा' असे नाव देतो. 

दुर्गा भागवतांनी राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. 

महाराष्ट्री भाषा ही किमान अडीच हजार वर्षे जुनी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. 

मराठीसाठी प्राध्यापक झटत नाहीत


मराठीसाठी प्राध्यापक झटत नाहीत - नरके
-
Saturday, June 30, 2012 AT 03:15 AM (IST)

पुणे - 'निश्‍चित नोकरी आणि मजबूत पगार असल्यामुळे शिक्षक-प्राध्यापक मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी झटत नाहीत, याचा मला शिक्षक म्हणून खेद वाटतो. अनेक भाषा लोप पावत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. अशा स्थितीत मराठीला सक्षम करण्यासाठी आपण जागे व्हायलाच हवे,'' असे प्रतिपादन साहित्यिक डॉ. हरी नरके यांनी गुरुवारी येथे केले.

शिक्षणतज्ज्ञ ग. ह. पाटील स्मृतिप्रीत्यर्थ साहित्यप्रेमी भगिनी मंडळातर्फे "अभिजात मराठी भाषा' या विषयावर नरके यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी मंडळाच्या कार्यकारी विश्‍वस्त डॉ. मंदा खांडगे, अध्यक्ष डॉ. ज्योत्स्ना आफळे उपस्थित होते.

नरके म्हणाले, 'मराठी श्रेष्ठ दर्जाची भाषा आहे. जे नाही म्हणतात, त्यांचे मत विचारात घेतले जाऊ नये. मराठी ही जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी भाषा आहे. तिचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षक-प्राध्यापकांनी स्वत:हून पुढाकार घ्यायला हवा. पण, विनंती करूनही ते पुढे येत नाहीत. मराठीसाठी विधायक वातावरण निर्माण व्हावे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी आता सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करायला हवेत.''

मराठीच्या अस्तित्वासाठी गतिमान व्हा


मराठीच्या अस्तित्वासाठी गतिमान व्हा
- सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, July 03, 2012 AT 12:30 AM (IST)
Tags: marathi,   pune
पुणे - मराठी भाषेचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, तसेच भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी शिक्षक-प्राध्यापकांनी उदासीनता टाळून मराठीच्या अस्तित्वासाठी गतिमान व्हायला हवे, अशा प्रतिक्रिया साहित्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.

निश्‍चित नोकरी आणि मजबूत पगार असल्याने शिक्षक-प्राध्यापक मराठीच्या अस्तित्वासाठी झटत नाहीत, अशी खंत साहित्यिक हरी नरके यांनी ग. ह. पाटील स्मृत्यर्थ आयोजित समारंभात व्यक्त केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर समीक्षक डॉ. शंकर सारडा म्हणाले, ""शिक्षक-प्राध्यापक प्रयत्नशील नाहीत, यात खरोखरीच तथ्य आहे. विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावणे, नव्या साहित्याकडे आकृष्ट करणे ही शिक्षक-प्राध्यापकांची कामे आहेत; पण याचा विसर पडत चालला आहे. समीक्षात्मक अभ्यास करून त्यावर भाष्य करणारे, मराठीसाठी मनापासून झटणारे रा. श्री. जोग, पु. ग. सहस्रबुद्धे, व. दि. कुलकर्णी, वा. ल. कुलकर्णी असे शिक्षक-प्राध्यापक हल्ली दिसत नाहीत.''

साहित्यिक ह. मो. मराठे म्हणाले, ""आपल्या विषयात तरबेज, कुशल असलेल्यांनाच शिक्षक-प्राध्यापक म्हणून घेतले जायला हवे; पण तसे होत नाही, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पूर्वी मराठी शिकवणे "चॅलेंज' वाटायचे. ते "चॅलेंज' राहिलेले नाही. आपला विषय विद्यार्थ्यांच्या मनात उतरवणे, हे एक कौशल्य आहे. या गोष्टी प्रथम आत्मसात केल्या जाव्यात.''

नाट्यसमीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे म्हणाले, ""मराठी भाषा शिकवणाऱ्यांनी आपला विषय पुढे नेण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करायला हवा; पण "नोकरीसाठी नोकरी' करणारे शिक्षक-प्राध्यापक आपल्याकडे मोठ्या संख्येने आहेत, हे चित्र बदलायला हवे. त्यांनी उदासीनता टाळून अधिक गतिमान व्हायला हवे. मराठीच्या अस्तित्वासाठी नागरिकांचाही सहभाग तेवढाच महत्त्वाचा आहे.''

प्रा. विलास वाघ म्हणाले, ""मराठी भाषेला ऊर्जितावस्था मिळावी, यासाठी शिक्षक-प्राध्यापकांसमोर सध्या कोणताही कार्यक्रम नाही. ते आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतात, बंद पाळतात, संप करून आग्रहीपणाने भूमिका मांडतात; पण मराठीसाठी ते रस्त्यावर उतरले, असे चित्र अद्याप आपल्याला पाहायला मिळाले नाही.''

... याचाही विचार करावा 
""या प्रश्‍नाबाबत केवळ शिक्षक-प्राध्यापकांना दोष देऊन चालणार नाही. शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणाऱ्यांचा तो दोष आहे. त्यांनी या प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. मातृभाषेला डावलणे, भरमसाट इंग्रजी शाळांना परवानगी देणे... अशा सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांपुढे मराठीचे अस्तित्व शिक्षक-प्राध्यापकांनी कसे टिकवायचे? याचाही विचार केला जावा,'' असे साहित्यिक रामनाथ चव्हाण यांनी सांगितले.

होय, खरोखरच प्राध्यापक प्रयत्नशील नाहीत... -


होय, खरोखरच प्राध्यापक प्रयत्नशील नाहीत...
-
Sunday, July 01, 2012 AT 03:15 AM (IST)

पुणे - मराठी भाषेचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी खरोखरीच शिक्षक-प्राध्यापक प्रयत्नशील नाहीत. याबाबत आता अंतर्मुख होऊन विचार करायलाच हवा, अशा प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.

"निश्‍चित नोकरी व मजबूत पगार असल्याने शिक्षक-प्राध्यापक मराठीच्या अस्तित्वासाठी झटत नाहीत', अशी खंत साहित्यिक हरी नरके यांनी ग. ह. पाटील स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित समारंभात व्यक्त केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे विद्यापीठाचे मराठी विभागप्रमुख मनोहर जाधव म्हणाले, ""मूठभर शिक्षक-प्राध्यापकांच्या बळावर मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवता येणार नाही. त्यासाठी प्राध्यापकांच्या सांघिक प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे. शिक्षक-प्राध्यापकांच्या संघटनांनीही हा विषय आपल्या अजेंड्यावर घ्यायला हवा. यामुळे या विषयाला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त होईल.''

आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाच्या मराठी विभागप्रमुख श्‍यामा घोणसे म्हणाल्या, ""मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी दुर्दैवाने प्राध्यापक मंडळी कमी पडत आहेत. "मला माझ्या विषयाशी बांधिलकी आहे,' ही भावना लोप पावत आहे. म्हणून या प्रश्‍नावर आता अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा. या प्रश्‍नाची जबाबदारी केवळ शिक्षक-प्राध्यापकांनी नव्हे; तर आता समाजानेच उचलायला हवी.''

फर्ग्युसन महाविद्यालयातील मराठीच्या प्राध्यापिका रेखा देशपांडे म्हणाल्या, ""शालेय स्तरावर मुलांचा मराठी विषय पक्का करून घेणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे; पण मुले महाविद्यालयात आल्यानंतर त्यांची शालेय स्तरावरील मराठी पक्की नसल्याचे आम्हाला अनेकदा दिसून येते. हा विषयही विचारात घेतला जावा.''

माजी शिक्षक दीनानाथ गोरे म्हणाले, ""मराठीसाठी हल्लीचे शिक्षक-प्राध्यापक प्रयत्न करीत नाहीत, या मताशी मीही सहमत आहे. मुलांवर इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण लादले जात आहे. इच्छा असूनही त्यांना मराठीतून शिकता येत नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे.'' अहिल्यादेवी हायस्कूलच्या मराठीच्या शिक्षिका सविता दाणी म्हणाल्या, ""मराठीसाठी तळमळीने कार्य करणारे, व्यासंग असलेले, कष्ट करून स्वत:ला विकसित करणारे शिक्षक आहेत; पण अशा शिक्षकांचे प्रमाण कमी आहे. आपल्याकडे "मुलांनो, तुम्हीच वाचा धडा' म्हणणारेही शिक्षक आहेत. ते आपली जबाबदारी का झटकत आहेत, याचा शोध घ्यायला हवा.''

Monday, July 2, 2012

गांधींनंतरचा सर्वश्रेष्ट भारतीय कोण?



जागतिकीकरणाच्या आजच्या लाटेत "स्पर्धाच स्पर्धा चोहीकडे" असे वातावरण आहे.थातुरमातुर स्पर्धा आयोजित करायच्या.लोकांना एसएमएस करायला लावायचे आणि त्यातुन मजबूत कमाई करायची असा हा सापळा असतो. काही वाहीन्या आणि प्रिंटमिडीयातील मंडळींनी अलिकडॆच या लाटेत हात धुवुन घेण्याच्या उद्देशाने अशीच एक स्पर्धा घोषित केलेली आहे.महात्मा गांधींनंतरचा सर्वश्रेष्ट भारतीय कोण? हे ठरविण्यासाठीची ही मेरेथोन स्पर्धा आहे.  २६ सदस्यीय ज्युरींनी १०० नामांकनांमधुन ५० नावे निवडलेली आहेत. २५ जुनपर्यन्त वाचक आणि प्रेक्षकांनी केलेल्या मतदानातुन तसेच आजपासुन ३१ जुलैपर्यंत घेतल्या जाणा-या देशव्यापी "ओपिनियन पोल"मधुन १०जणांची नावे निवडली जातील. १५ ओगस्टला त्यातुन एका सर्वश्रेष्ट भारतीयाचे नाव घोषित केले जाईल.
या ५०जणांमध्ये डा.बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरु, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, डा.राममनोहर लोहिया,राजगोपालाचारी,विनोबा भावे,कांशीराम,इंदिरा गांधी यांच्यासह नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन आणि मदर तेरेसा यांचाही समावेश आहे.या यादीत उद्योगपती जे.आर.डी.टाटा, शास्त्रद्न्य डा.होमी भाभा,विक्रम साराभाई, ओस्कर पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक सत्यजित रे आणि ओलेंपिकमध्ये भारताला होकीची असंख्य सुवर्णपदके मिळवुन देणारे मेजर ध्यानचंद यांचीही नावे आहेत.
चित्रपट,संगित, नाटक,क्रिडा,उद्योग अश्या ग्लेमर असणा-या  आणि माध्यमप्रिय क्षेत्रातील किती लोक या यादीत असावेत? ६० टक्के! रजनीकांत,देव आनंद, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, राजकपुर, मिल्खासिंग, कपिल देव, गावस्कर, सचिन तेंडुलकर, विश्वनाथन आनंद, अमिताभ बच्चन, ए.आर.रहमान, लता मंगेशकर आदिंची बाजारातील केवळ लोकप्रियता बघुनच त्यांना या यादीत घातले असावे हे स्पष्टच आहे.या मालिकेतील निम्मे लोक आज हयात असुन त्यांच्या कामाचे मुल्यमापन आत्ता लगेच करण्याची एव्हढी काय घाई होती तेच समजत नाही.बाबासाहेब, नेहरु, पटेल यांच्यासारख्या राष्ट्र्नेत्यांसोबत या हयात मंडळीची  तुलना करणे पोरकटपणाचे आहे.कोणत्याही स्पर्धेत एक संकेत पाळला जातो.स्वत: आयोजकाने किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यात भाग घेवु नये.पण या स्पर्धेच्या आयोजकांपैकी असणा-या  एका मोबाईल कंपनीचे मालकही या यादीत आहेत.संयोजकच स्वत: स्पर्धक असण्याची ही जगातील एकमेव स्पर्धा असावी.
या स्पर्धेवर माझे प्रामुख्याने २ आक्षेप आहेत.{१}पहिले सर्वश्रेष्ट भारतीय म्हणुन महात्मा गांधी यांची निवड कोणी,कधी आणि कोणत्या निकषांच्या आधारे केली हे जाहीर करण्यात आलेले नाही. {२}जाती,धर्म,प्रदेश,भाषा, लिंगभाव,वर्ग,वर्ण आदि भेदांचे माहेरघर असणा-या या देशातील लोकव्यवहार आणि लोकमत घडविण्याची यंत्रणा यांचे भान ठेवण्यात आलेले नाही.
या यादीत अवघ्या सहा महिलांना स्थान देण्यात आलेले आहे.या यादीतील सुमारे ६५%लोक हे भारतीय वर्णव्यवस्थेने ज्या ३ वर्णांना{ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य} "द्विज" मानले त्यातील ६५% आहेत.मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्था सच्चर आणि मिश्रा आयोगांनी अधोरेखित केलेली आहे.त्यामुळे धर्मांतरित द्विजांचा विचार केला तर ही संख्या ८०% वर जाते. भटके-विमुक्त आणि आदिवासींना या यादीतुन बहिष्कॄत करण्यात आलेले आहे.इतर मागास वर्ग आणि अनुसुचित जाती यांचे  प्रतिनिधित्त्व दाखविण्यापुरतेच आहे.
महात्मा गांधी हे एक महान नेते होते यात वादच नाही.देशाच्या स्वातं-यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अभुतपुर्व होते.असे असुनही एक खेदजनक अनुभव आपल्यासमोर मांडला पाहिजे. त्यांच्या साहित्याचे १०० खंड भारत सरकारने प्रकाशित केलेले आहेत.त्यांचा मराठी अनुवाद करण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला होता. ४० खंड प्रकाशित करुन तो बंद करण्यात आला.कारण त्या ग्रंथांची किंमत नाममात्र ठेवुनही त्याला ग्राहकच मिळेना.सरकारने  हे संच शाळा,महाविद्यालये, विद्यापिठे यांना मोफत देण्याची योजना आखली परंतु प्रतिसाद शुन्य.आजही हे खंड निर्मितीखर्चाच्या फक्त एक टक्का भावातही  घ्यायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे सरकारची मोठी पंचायत झालेली आहे.ही पुस्तके रद्दीत घालता येत नाहीत आणि गोडावून्स अडकुन पडलेली आहेत.
कविवर्य कुसुमाग्रजांची एक गाजलेली कविता आहे.शिवराय,फुले,बाबासाहेब,टिळक,गांधीजी यांचे पुतळे एकदा गप्पा मारत बसलेले असतात.सर्वांच्या व्यथा ऎकुन गांधीजी म्हणतात,"तुमचे तसे बरे आहे,तुमच्यामागे एकेक जात, किमान पोटजात तरी आहे.माझ्यामागे आहेत केवळ सरकारी कार्यालयांच्या भिंती." गेला महिनाभर आपण एक वाद झडताना बघत आहोत. गांधीवादी,सत्याग्रही म्हनवुन मिरवणारे काहीजण गांधीभवनाची मालकी कोणाची यावरुन एकमेकांच्या झिंज्या उपटित आहेत.
मध्यंतरी राजकुमार हिरानी यांनी "गांधीगिरी" चित्रित करणारा मुन्नाभाई पडद्यावर आणला तो सुपरहिट झाला.
डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा गांधींवर अनेकदा प्रखर टिका केलेली आहे."गांधी आणि कांग्रेसने अस्प्रृश्यांचे काय केले?" रानडे,गांधी आणि जिना आदी ग्रंथांत याचे अनेक पुरावे मिळतात."अस्पृशता नष्ट व्हावी म्हणुन गांधीजी प्रयत्न करीत आहेत हे मी कधीच नाकारलेले नाही परंतु ते मुर्खांच्या साम्राज्यात विहार करणा-या तत्वद्न्यान्यापैकी एक योगभ्रष्ट विभुती दिसतात.महात्मा हे एखाद्या वावटळीसारखे असतात, त्यांच्यामुळे धुळ तेव्हढी उडते, समाजाचा स्तर मात्र उंचावत नाही".अश्या कडवट शब्दांत बाबासाहेबांनी हल्ला केलेला आहे.जातीव्यवस्थेच्या प्रश्नांच्या संदर्भात ते दोघे परस्परविरोधी छावणीत राहुनही एकमेकांमुळे विकसित होत गेले असे मानणारा अभ्यासकांचा एक वर्ग आहे.
बाबासाहेबांनी प्रतिकुल परिस्थितीतुन येवुन अपार कष्टाने जी असामान्य उंची गाठली ती बघता, "मेकर्स ओफ युनिव्हर्स" च्या मालिकेत संपुर्ण जगातील गेल्या दहा हजार वर्षातील निवडक १०० महापुरुषांमध्ये त्यांना स्थान देण्यात आलेले आहे.त्यात बुद्ध,महावीर आणि अशोक हे अग्रभागी आहेत.मात्र या मालिकेत गांधीजींना स्थान देण्यात आलेले नाही.
बाबासाहेबांना मत द्या,असे सांगणारे बरेच एसएमएस मला आले.दुसरीकडे स्पर्धेत अजिबात भाग घेवु नका असेही सांगणारे काही निघाले.चळवळीतील लोकांचे फोननंबर मिळविण्याची संघाची ही खेळी आहे,सबब फोन करु नका असेही सांगणारे निघाले.
गांधीजींना परस्पर सर्वश्रेष्ट ठरवुन टाकायचे आणि आता त्यांच्यानंतर कोण ते सांगा असे विचारायचे हा रडीचा डाव नाही काय? बाबासाहेबांसमोर बाजारबुणगे वाटावेत अश्या काही अत्यंत सामान्य कुवतीच्या लोकांना या स्पर्धेत आणायचे हाही नविन प्रकारचा जातीवादच नाही काय? जातीग्रस्त मानसिकता असणारे भारतीय लोक बाबासाहेबांचे मोठेपण कबुल करण्याची दानत आतातरी दाखवतील काय?असे काही प्रश्न आहेत. जनता,ज्युरी आणि बाजार काय करतो ते १५ आगस्टला कळेलच.
ज्या भारतीय मतदारांनी १९५२ आणि १९५४ च्या लोकसभा निवडणुकीत "राज्यघटनेच्या या जनकाला" पराभुत केले होते त्यांना आपली चुक दुरुस्त करण्याची ही संधी आहे.ते आपली चुक दुरुस्त करतील काय?
.....................................................................................................................................................................
{टिप:पहिल्या फेरीचे निकाल हाती आले असुन प्रथम क्रमांकाची मते डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मिळालेली आहेत.उरलेल्या ९ जणांमध्ये पं.नेहरु,इंदिरा गांधी,मदर तेरेसा,सचिन तेंडुलकर,वल्लभभाई पटेल,जे.आर.डी.टाटा,अटलबिहारी वाजपेयी,अब्दुल कलाम,लता मंगेशकर असा क्रम आहे.}





धार्मिक राजकारणाला "सर्वोच्च' चपराक


हरी नरके
Monday, July 02, 2012 AT 04:15 AM (IST)
धार्मिक व्होट बॅंकेवर डोळा ठेवून घेण्यात आलेला निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला; परंतु या संकुचित राजकारणामागची मानसिकता आणि परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. 

ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर 4.5 टक्के सबकोटा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धार्मिक राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक दिली, हे बरेच झाले. परंतु या निमित्ताने निर्णयामागच्या मानसिकतेची चिकित्सा आवश्‍यक आहे. अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे आरक्षण म्हणजे एक प्रकारे धार्मिक आधारावर आरक्षण देणेच होय, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचे सांगितले गेले; तथापि न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढताना म्हटले आहे, की 1) कोट्यात बकोटा देणे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. 2) आरक्षणाचे धार्मिक गटात विभाजन करणे चुकीचे आहे. 3) सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले? 4) सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय? 5) कार्यालयीन टिपण तयार करून असा निर्णय घेता येऊ शकतो काय? 6) साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?

सरकारने निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही, असे सर्व घटनातज्ज्ञांनी सांगितले होते. तरीही मुस्लिमांची दिशाभूल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता. खऱ्या विकासाऐवजी विकासाचे केवळ नाटक करण्यावर राजकीय पक्षांची सगळी मदार असते. लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घालण्याचे काम गुंतागुंतीचे, मेहनतीचे, दीर्घ पल्ल्याचे असते; पण राजमार्गाने जाण्याऐवजी शॉर्टकट शोधले जातात.लोकशिक्षणापेक्षा लांगुलचालनाचा मार्ग वापरला जातो. मुस्लिम समाजातील काही घटक सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिकदृष्ट्या मागे पडलेले आहेत, हे खरेच आहे. तथापि त्यावरील ठोस उपाययोजना घटनात्मक मार्गातूनच शोधल्या पाहिजेत. मुस्लिम समाजातही जातिव्यवस्था आहे. ती झाकून ठेवून मागासवर्गीय मुस्लिमांची परिस्थिती सुधारणार नाही.

1901 च्या जनगणना अहवालाने मुस्लिमांतील जातिव्यवस्था उघड केली. 1. अश्रफ (उच्चकुलीन), 2. अजलफ (शूद्र) आणि 3. अरजल (अतिशूद्र) हे जातिगट आहेत. परकी आक्रमक सय्यद, शेख, मोगल, पठाण हे आणि हिंदू धर्मातील "द्विज' (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्‍य) यामधून मुसलमान झालेले स्वत:ला अश्रफ मानतात. कॉंग्रेसच्या मुस्लिम नेत्यांमधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते अश्रफ आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यांना ते देता यावे आणि मुस्लिम व्होटबॅंक हातातून जाऊ नये, या डावपेचांचा भाग म्हणून हे धार्मिक कोट्याचे पाऊल उचलले गेले होते. अश्रफ हे अजलफ व अरजलशी विवाह संबंध करीत नाहीत. भारतीय संविधानाच्या कलम 15, 16 आणि 340 अन्वये मुस्लिमांतील अजलफ आणि अरजल जातिगटांना "सामाजिक' व "शैक्षणिक' मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा आधार धार्मिक नाही. मंडल आयोगाने 84 मुस्लिम मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये आधीच केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज अन्सारी, हजाम, दर्जी, बागवान, तांबोळी, अत्तार, कुरेशी, मण्यार, शिकलगार, फकीर, मुजावर अशा 24 जातींना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांची ओबीसीचा घटक अशी सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे. मुस्लिमांत जाती नाहीतच असा कांगावा करून उच्चवर्णीय (अश्रफ) नेतृत्व लादले गेले आहे. ते बळकट व्हावे व सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देता यावे, याची ही सुरवात होती.
"शहाबानो' प्रकरणाची पुनरावृती आता केली जाईल. कदाचित घटनादुरुस्ती करून धार्मिक आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण दिलेही जाईल. एकदा हिंदू-मुस्लिम भांडण सुरू झाले की देशातील सगळे मूलभूत प्रश्‍न बाजूला फेकले जातात. "द्वेषाचे' राजकारण सुरू होते. आज मुस्लिमांना 27 टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त 4.5 टक्के वेगळे दिल्याने त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा 4.5 टक्के आकडा आणला कोठून? मंडल आयोगाने ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदू 44 टक्के आणि मुस्लिम, ख्रिश्‍चन इत्यादींमधील 8 टक्के लोकसंख्या धरली आहे. मंडलने बनविलेल्या एकूण 3743 जातींपैकी अवघ्या 1963 जातींना, ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये "समान' होत्या, तेवढ्यांनाच मान्यता दिली आहे. जनगणनेत ओबीसी मुस्लिम (अजलफ, अरजल) वेगळे मोजले गेलेले नसल्याने त्यांची संख्या माहीत नाही. सरकारची काल्पनिक आकडेवारी न्यायालयाने नाकारली. मुस्लिमांच्या वाट्याला आरक्षण कमी आल्याची ओरड फसवी आहे. मंडलनुसार 52 टक्के ओबीसींना अवघे 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यातील 22.5 टक्के जागा आजवर रिक्त आहेत. मिळाले अवघे 4.5 टक्के. भारत सरकारचे देशभरात वर्ग 1 ते 4 मध्ये एकूण 30 लाख 58 हजार 506 नोकर आहेत. 27 टक्‍क्‍यांप्रमाणे त्यात 8 लाख 25 हजार 796 ओबीसी असणे गरजेचे होते. मात्र अवघे 1 लाख 38 हजार 680 आहेत. म्हणजे फक्त 4.53 टक्के पदे भरली गेलीत. हा बॅकलॉग न भरता मलमपट्टी म्हणून मुस्लिमांना वेगळे आरक्षण दिल्याने प्रश्‍न कसा सुटणार? त्यातून ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्‍य कमी होईल. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्यालयांत आणि 8 मंत्रालये व 9 विभाग अशा 20 सर्वोच्च ठिकाणी 8,274 महत्त्वपूर्ण पदांवर किमान 2 हजार 234 ओबीसी भरले जाणे अपेक्षित होते. मात्र त्यातील 18 ठिकाणी ओबीसी "शून्य' असून दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे, असे भारत सरकारच्या अहवालात नमूद केलेले आहे. ही आहे सरकारी "आस्था'. 98 टक्के भूमिहीन, बेघर, दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगणाऱ्या भटक्‍या विमुक्तांच्या "रेणके आयोग' अहवालावर गेल्या 4 वर्षात शून्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचे घोडे मात्र पुढे दामटते आहे, यामागे धार्मिक व्होटबॅंकेचे राजकारण आहे. मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेल्या कार्यकक्षेतील "आर्थिक' मागासलेपणाचा मुद्दा घटनाबाह्य होता.

80 वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना चालू आहे. तिच्यामुळे ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे. त्यांचे सामर्थ्य वाढेल. ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बीजे पेरण्यात येत आहेत. देशाला आज मागास मुस्लिम जातींच्या सर्वांगीण विकासाची ब्लूप्रिंट हवी आहे; धार्मिक खेळी नव्हे. ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुसऱ्या फाळणीकडे नेऊ शकते.
(लेखक म. फुले अध्यासनात प्राध्यापक आहेत.) 
प्रतिक्रिया

धार्मिक राजकारणाला चपराक

ओबीसींसाठीच्या 27 टक्के कोटय़ात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा 4.5 टक्के उपकोटा ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता. सहा  राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ही खेळी खेळली गेली होती.  त्यामागं धार्मिक व्होट बँकेचं राजकारण होतं. पण आंध्रप्रदेश हायकोर्टानं सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. त्याविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं. पण या कोर्टानं हायकोर्टाचाच निकाल कायम ठेवला.

केंद्र सरकारनं ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर 4.5टक्के सबकोटा दिला. तसं करून सरकारनं एक प्रकारे देशातल्या ओबीसींच्या डोक्यात दुहीची बीजंच पेरली. पण केंद्राच्या या राजकारणाला सुप्रीम कोर्टानं चपराक दिलीय. अल्पसंख्याक कोटा रद्दबातल ठरवण्याच्या आंध्रप्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. तसं करताना सरकारचा हा निर्णय धार्मिकतेच्या आधारावर असल्याचे ताशेरेही कोर्टानं ओढलेत.
आयआयटीसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के कोटय़ात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा 4.5 टक्के उपकोटा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. अर्थात सहा  राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेला होता. त्यामागं धार्मिक व्होट बँकेचं राजकारण होतं. हायकोर्टानं तो रद्दबातल ठरवला होता. या आदेशाला केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. आता या निर्णयामुळं धार्मिक राजकारण करणारं सरकार सपशेल तोंडावर आपटलं.
अल्पसंख्याकांसाठी वेगळं आरक्षण देणं म्हणजे एक प्रकारे धार्मिक आधारावरच आरक्षण देणं होय,असं कोर्टानं म्हटलं. त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचं सांगण्यात आलं. तथापि कोर्टानं हा युक्तीवाद फेटाळला.
सुप्रीम कोर्टानं सरकारवर ताशेरे झाडताना म्हटलं आहे की, 1) कोटय़ात सबकोटा देणं कोणत्याच कयद्यात बसत नाही. 2)आरक्षणाचं धार्मिक गटात विभाजन करणं चुकीचं आहे. 3) सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले? 4)सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय? 5)कार्यालयीन टिपण तयार करुन असा निर्णय घेता येऊशकतो काय? 6) साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?
सरकारनं हा निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही, असं सर्व घटनातज्ञांनी सांगितलं होतं. सरकारलाही ते माहित होतं. तरीही मुस्लिमांची दिशाभूल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता. लोकांच्या मुलभूत प्रश्नांना हात घालण्याचं काम गुंतागुंतीचं, मेहनतीचं, जिकीरीचं आणि दीर्घ पल्ल्याचं असतं. पण त्या राजमार्गानं जाण्याऐवजी शॉर्टकट शोधले जातात. भारतीय मुस्लीम समाजातील काही घटक सामाजिक, शैक्षणिक तसंच आर्थिकदृष्टय़ा खूपच मागं पडलेले आहेत, हे खरं. तथापि त्यावरील ठोस उपाययोजना घटनात्मक मार्गातूनच शोधल्या पाहिजेत. त्याऐवजी धार्मिक अस्मिता, व्होटबँक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची ही खेळी देशाला महाग पडणारी आहे. मुस्लीम समाजातही जातीव्यवस्था आहे. ती झाकून ठेवल्यानं मागासवर्गीय मुस्लिमांची स्थिती कशी सुधारणार? रोग झाकल्यानं बरा होत नसतो. त्यावर औषध योजनाच करावी लागते. मुस्लीम समाजातील बहुतेक सगळे नेते हे उच्चवर्णीय आहेत. आता मंडल पर्वानंतर प्रथमच मागासवर्गीय नेतृत्व पुढं येऊ लागलं आहे. त्याला कमजोर करुन, उच्चवर्णीय नेतृत्वाचे हात बळकट करण्यासाठी चाणक्यांनी हा डाव टाकला होता. कोर्टाने तो हाणून पाडला.
1901 च्या जनगणना अहवालात ब्रिटीश सरकारनं मुस्लिमांतील जातीव्यवस्था उघड केली. मुस्लिमांमध्ये 1) अश्रफ 2) अजलफ आणि 3) अरजल हे जातीगट आहेत. जे मुसलमान स्वतःला अफगाणिस्थान, इराण, इराकमधून आलेले , उच्चकुलीन, सय्यद, शेख, मोगल, पठाण इत्यादी समजतात ते `अश्रफ’ म्हणून ओळखले जातात. हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्थेतला द्विज म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य या त्रैवर्णिकांमधून मुसलमान झालेलेही स्वतःला अश्रफ मानतात. काँग्रेसमधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते या मुस्लीम गटातले आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यामुळं मुस्लीम ‘व्होटबँक’ हातातून जाऊ नये आणि नेतृत्व कायम लादता यावे यासाठी सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या डावपेचांचा भाग म्हणून हे धार्मिक कोटय़ाचं पाऊल उचललं गेलं. ते फसलं, पण त्याला यश मिळालं असतं तर दुसरं पाऊल हे अश्रफांना  आरक्षण देण्याचं असतं, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जे शूद्र आणि अतिशूद्रांमधून धर्मांतरीत झाले ते आजही मुस्लिमांमध्ये खालचे मानले जातात. त्यांच्याशी विवाहसंबंध केले जात नाहीत. ओबीसींमधून धर्मांतरित झालेल्या जाती या अजलफ म्हणून ओळखल्या जातात. तर अनुसूचित जातींमधून धर्मांतरीत झालेले आज अर्जल म्हणून गणले जातात. भारतीय संविधानाच्या कलम 15,16 आणि 340 अन्वये मुस्लिमांतील अजलफ आणि अर्जल जातीगटांना आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. अर्थात त्याचा आधार धार्मिक नसून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा आहे. मंडल आयोगानं 84 मुस्लीम मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज रोजी अन्सारी, हजाम, दर्जी, बागवान, तांबोळी, अत्तार, कुरेशी, मण्यार, शिकलगार, फकीर, मुजावर अशा 24 जातींना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. त्यामुळं ते ओबीसीचा घटक बनून त्यांची सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे. हे जातवास्तव झाकण्याची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी मुस्लिमांमध्ये जाती नाहीतच असा कांगावा करुन उच्चवर्णीय अश्रफ नेतृत्व लादले जात आहे. ते अधिक बळकट व्हावे , सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देता यावे याची ही सुरुवात होती.
आज मुस्लिमांना 27 टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त 4.5 टक्के वेगळे दिल्यानं त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा 4.5 टक्के आकडा आणला कोठून? मंडल आयोगानं ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदू 44 टक्के आणि मुस्लीम, ख्रिश्चन इत्यादीमधील 8 टक्के लोकसंख्या धरली आहे. मंडलने एकूण 3743 मागास जातींची यादी बनवली होती. तिला सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिली नाही. कोर्टानं त्यातील अवघ्या 1963 जाती, ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये समान होत्या तेव्हढय़ांनाच मान्यता दिली आहे. 1931 ते 2011 या काळातील जनगणनेमध्ये घरनिहाय गणना होत असते.त्यातून धर्मनिहाय आकडे मिळतात. मात्र त्यातील ओबीसी मुस्लीम, अजलफ, अर्जल वेगळे मोजले जात नाहीत. त्यांची संख्याच माहित नसल्यानं ही काल्पनिक आकडेवारी कोर्टानं नाकारली.
मंडलनुसार 52% लोकांना अवघं 27% आरक्षण देण्यात आलं. त्यातील 22.5% जागा आजवर रिक्त आहेत. सर्व ओबीसींना मिळाले अवघे 4.5%. त्यात एकटय़ा मुस्लिमांच्या वाटय़ाला कमी आल्याची ओरड फसवी आहे. भारत सरकारचे देशभरात वर्ग 1 ते 4 मध्ये एकूण 30,58,506नोकर आहेत.27% प्रमाणे त्यात 8,25,796 ओबीसी असणं गरजेचं होतं. मात्र ते अवघे 1,38,680 आहेत. म्हणजे फक्त 4.53% पदे भरली गेलीत. हा बॅकलॉग न भरता मलमपट्टी म्हणून मुस्लिमांना वेगळं आरक्षण दिल्यानं प्रश्न कसा सुटणार? त्यातून ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्य कमी होईल. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्यालयात आणि आठ मंत्रालये, नऊ विभाग अशा 20 सर्वोच्च ठिकाणी 8,274 महत्वपूर्ण पदांवर किमान 2,234 ओबीसी भरले गेले पाहिजे होते. त्यातील 18 ठिकाणी ओबीसी मात्र शून्य असून दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे. हे भारत सरकारच्या अहवालात नमूद केलेलं आहे. ही सरकारी आस्था. 98% भूमीहीन, बेघर, दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगणार्या भटक्या विमुक्तांच्या रेणके आयोग अहवालावर गेल्या चार वर्षांत शून्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार घटनाबाह्य मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचं घोडं मात्र पुढं दामटतं आहे. यामागं धार्मिक व्होटबँक आहे. मिश्रा आयोगाला सरकारनं दिलेल्या कार्यकक्षेतील आर्थिक मागासलेपणाचा मुद्दा चक्क घटनाबाह्य होता. राज्यघटनेच्या कलम 15,16 आणि 340 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण पाहिले जाते. त्यात आर्थिक निकषाला स्थानच नाही. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी नरसिंह राव सरकारनं आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं 16 नोव्हेबर 1992 रोजी रद्दबातल ठरवलं होतं. आज त्याच कोर्टानं धार्मिक आधार फेटाळला आहे.
80 वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना सुरू आहे. तिच्यामुळं ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमातींप्रमाणं ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणं भाग पडेल. ओबीसींचा विकास होईल. सामर्थ्य वाढेल. ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बीजं पेरण्यात येत आहेत.
धार्मिक आधारावर आरक्षण देता यावं यासाठी यापुढं घटनादुरुस्ती केली गेली तर जातीयवादी, धर्मांध शक्तींना बळ मिळेल. देशाला आज मागास, मुस्लीम जातींच्या सर्वांगीण विकासाची ब्यू प्रिंट हवी आहे. धार्मिक खेळ्या नव्हेत.
ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुसर्या फाळणीकडं घेऊन जाऊ शकते, याचं भान ठेवलं पाहिजे.

हरि नरके