Saturday, September 8, 2012

राजकारण पदोन्नतीतील आरक्षणाचे





 पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोव-यात सापडला आहे.५ सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बसपाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती.हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही  हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होवुन मंजुर झालेले असेल किंवा  मंजुरीच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित राहिलेले असेल. कोळसाघोटाळा आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा ऊडवुन देशाचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा विरोधक आरोप करीत आहेत.सरकारही त्यामुळेच बहुधा याबाबतीत चक्क दिशाभुल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसते.गेली सतरा वर्षे घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतुद असताना प्रथमच ही तरतुद केली जात असल्याचे सरकारतर्फे भासवले जात आहे.काही लोकांचा जातआधारित आरक्षणाला पाठींबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे.काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्वांना छेद देणारे आहे.नागराज केसमध्ये राजस्थान आणि राजेश कुमार केसमध्ये उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले असुन त्यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याने   ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहुन सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे असे म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे.
 या पार्श्वभुमीवर या वादातील सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागे आहे काय याचाही शोध घेतला पाहिजे.मायावती आणि मुलायम सिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डु ठोकुन उभे आहेत. अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला राम मनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा असावा असा एक कयास आहे.शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे असेही बोलले जाते. काही चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करुन घ्यायचा आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.काहींना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.
  आज ऎरणीवर आलेला मुद्दा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.पदोन्नतीतील आरक्षणामुळे उच्च जातीतील कार्यक्षम अधिका-यांचे मनोबल खच्ची होते,त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते असे युक्तीवाद केले जातात.ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?
 जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणुन समान संधीसाठी विशेष संधीचे तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम १६, उपकलम ४ अ" द्वारे आलेले हे आरक्षण मा.न्यायालयाने वैध ठरवलेले आहे. मात्र सरकारला काही पुर्तता करायला सांगितलेल्या असल्याने राजस्थान व उत्तरप्रदेशात ते तुर्तास स्थगित झाले आहे.
 एम.नागराज केस मध्ये २००६ साली आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील हे आरक्षण रद्द केलेले नाही.
पहा :
..............................................................................................................
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
१} केस नं.६१/२००२
एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: श्री.वाय.सबरवाल, श्री. के.बालकृष्णन,
     श्री. एस.के.बालसुब्रह्मन्यम, श्री.एस.एच.कापडिया

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
२} केस नं.२६०८/२०११
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

न्यायालयाने घटनेच्या कलम १६{४} आणि १६{४अ} तसेच ३३५ ची पुर्तता करण्याची तरतुद सरकारने पाळली पाहिजे असे म्हटले आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त {अपुरे}प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडे हवी या तीन अटींवर न्यायालयाने पदोन्नतीतील असे आरक्षण वैध ठरवलेले आहे.
16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any clss or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचे पालन अशक्य असल्याचे सांगत ही तरतुद घटनेतुन काढुन टाकुन त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतुद करण्याचा घाट घातलेला आहे.
16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State "
 ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक घातलेली होती, ती काढुन टाकणे आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटकेविमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचे पावुल ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.
 रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भट्क्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे रुपये दहा कोटीची तरतुद केली होती.त्यातले अवघे रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुक्तीच देण्यात आली आहे.
 ही सरकारी अनास्था बघता {१}.राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव,{२}.न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो,{३}.सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? आणि{४} या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्याविमुक्तांचे कायमस्वरुपी होणारे नुकसान हे गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे.ती  उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.
                                       ....................................

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:


50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:
"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain 
communities which have so far been outside the administration...the administration 
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few 
communities, that situation should disappear and that the others also must have an 
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection 
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total 
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could 
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be 
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall 
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be 
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 , 
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could 
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702}
........................................................................................................................................................

आरक्षणाचा भडका

...........................................................................................................
एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
केस नं.६१/२००२
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: वाय.सबरवाल,के.बालकृष्णन,एस.के.बालसुब्रह्मन्यम,एस.एच.कापडिया
..............................................................................................................
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार 
केस नं.२६०८/२०११
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

आरक्षणाच्या ज्वालाग्राही प्रश्नाने पुन्हा एकदा पेट घेतला आहे.आरक्षणाचे लाभार्थी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरु झाला आहे.सध्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे की नसावे यावर रणकंदन माजले आहे.ज्यांचा नोकरीतील आरक्षणाला पाठींबा आहे अशा काहीजणांचा पदोन्नतीत ते ठेवायला मात्र विरोध आहे.त्यामुळे घटनेतील समतेच्या तत्वाला बाधा येते असा त्यांचा युक्तीवाद असतो.नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, मात्र पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला जातो.अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग इतरांचे मनोबल खच्ची होते असे सांगितले जाते.त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते आणि त्यात असंतोष माजतो.
 राजस्थान व उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयांनी पदोन्नतीतील आरक्षण घटनात्मक अटींची{कलम १६ व कलम ३३५} पुर्तता करण्याच्या अधीन राहुन स्थगित केले आणि त्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच शिक्कामोर्तब केल्याचे या चर्चेला निमित्त मिळाले. त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली पुर्तता करण्याऎवजी शार्टकट मारुन थेट ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट घातला.ती संविधानाच्या मुलभुत चौकटीला छेद देणारी असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही असे सांगत सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टीने कडाडुन विरोध केला आहे. ५ सप्टेंबरला हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर होताना बसपा आणि समाजवादी खासदार एकमेकांना भिडले आणि  त्यांनी चक्क हाणामारी करीत सगळे संसदीय संकेत पायदळी तुडवले.मायावतींनी केलेला याबाबतचा कायदा अखिलेश सिंग यांनी सत्तेत आल्यावर न्यायालयीन निर्णायाचा आधार घेत स्थगित केल्याने मायावती व मुलायम एकमेकांवर भडकले आहेत.
या सा-या चर्चेच्या धुरळ्याला पेटलेल्या कोळश्याची पार्श्वभुमी आहे.सरकार सध्या अडचणीत आहे.संसदेचे अधिवेशन प्रचंड गदारोळामुळे गाजत आहे. या सर्वात लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सरकारने ही चाणक्यनिती अवलंबलेली आहे.राखीव जागांचा प्रश्न हा कायमच प्रचंड स्फोटक असतो.या चर्चेला मोठा टीआरपी असल्याने सगळा मिडीया यावर तुटुन पडतो.मात्र आरक्षणामुळे गुणवत्ता धोक्यात येते यासारख्या शिळ्या कढीला उत आणला जातो.बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधात होत असते.
सद्ध्या प्रश्न आरक्षणाचा नसुन फक्त पदोन्नतीतील आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.मुळात न्यायालयांनी ते रद्द केलेले आहे ही माहिती दिशाभुल करणारी आहे.राजस्थानच्या एम.नागराज या केसचा निकाल येवुन तब्बल सहा वर्षे झालेली आहेत.निकालपत्र १२८ परिच्छेदांचे आहे. त्यातल्या परिच्छेद १२६ वर मा. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६[४{क}] आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्यांना {अनुसुचित जाती,जमातींना} पुरेशे{पर्याप्त} प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी,आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकार म्हणते ही पुर्तता करणे शक्य नाही आणि आता डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक आणलेल्या तरतुदीच घटनेतुन उडवुन टाकायला सरकार निघाले आहे. यामुळे खरे कायमस्वरुपी नुकसान होईल ते भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्ग यांचे.एकतर सरकारने आणलेल्या या घटनादुरुस्तीत ओबीसी व एनटी. डीएनटी यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे.
अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. त्यांना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.इतर "मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने" हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही लगेच मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला आरक्षणाचे मसिहा राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा आहे. शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.तर काहींना सर्व त्रैवर्णिकांना ओबीसीत घालता यावे यासाठी या घटनादुरुस्तीतुन राजमार्ग निर्माण करुन त्यासाठीचे सगळे घटनात्मक स्पीड ब्रेकर काढुन टाकायचे आहेत.या चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग परस्पर खुला करुन घ्यायचा आहे.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे. असे अनेकांचे अनेक उघड आणि छुपे अजेंडे आहेत.जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर यापुढे आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.खाजगीकरणाच्या लाटेत आणि राखिव जागांचे अपहरण चालु असण्याच्या आजच्या काळात तसेही आरक्षणाचा हेतु विफल व्हावा यासाठी सत्ताधारी सर्व शक्तीनिशी झटत आहेतच. 
ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?
जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावलली जाते म्हणुन "समान संधीसाठी विशेष संधीचे" तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली.आज गेली ५७ वर्षे पदोन्नतीतील आरक्षण अस्तित्वात असुन गेली १७ वर्षे त्याला घटनात्मक जोड आहे. तरीही जणुकाही ही तरतुद आपण प्रथमच करीत आहोत असा आभास सरकारतर्फे निर्माण केला जात आहे.कारण २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने अहवालात नुक्तीच दिली आहे.
एम.नागराज केसमध्ये आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केलेले आहे असा प्रचार हेतुपुर्वक करुन अनु.जाती,जमातींचा असंतोष वाढवला जात आहे.आज घटनेत असलेले कलम १६[४ क] संपुर्ण काढुन त्याजागी दुसरी तरतुद करण्यात येणार आहे. मुळ तरतुद
 16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State" अशी  असुन  प्रस्तावित तरतुद
16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State " अशी असणार आहे.  ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.ही घटनादुरुस्ती ओबीसी आणि अनु.जाती जमातींची दोस्ती तोडण्यात यशस्वी झाली तर सदर पावुल आत्मघातकीपणाचे  ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.सरकारच्या राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव, न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा काय अन्वयार्थ लावला जातो आणि सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? असे बरेच गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य अनिश्चित आहे.ती  उद्या न्यायालयात अवैध ठरण्याची दाट शक्यता आहे.  
                                  .............................................................    


Friday, September 7, 2012

हमोंचा जातीय प्रचार



अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनात वाद हे झडलेच पाहिजेत असा महामंडळाच्या घटनेत एखादा नियम आहे किंवा कसे याची मला माहिती नाही.सालाबादप्रमाणे चिपळुणला होणा-या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक गाजु लागली आहे.गेल्या ८५ साहित्य संमेलनात न घडलेली जातीय प्रचाराची घटना यावर्षी प्रथमच पाहायला मिळत आहे.त्याचे मानकरी आहेत लेखक आणि अध्यक्षपदाचे एक उमेदवार श्री.ह.मो.मराठे. हमोंनी या निवडणुकीत जातीय प्रचार करुन या निवडणुकीला झेडपीच्या निवडणुकीच्या पातळीवर उतरविले आहे.
काही लोक दागिने मोडुन खातात,काही आपली गरिबी मोडुन खातात तशी हमोंनी निवडणुक प्रचारात स्वता:ची जात "मोडुन खायला" सुरुवात केली आहे.
{आपले आडनाव ’मराठे’ असले तरी} आपण "ब्राह्मण" आहोत आणि आपणच एकमेव ब्राह्मणांचे तारणहार आहोत असे त्यांनी आपल्या प्रचारपत्रकात सुचकपणे नमुद केलेले आहे.ब्राह्मण समाजाच्या विरुद्धच्या सगळ्या अपप्रचाराला वाचा फोडण्याचे "ईश्वरी कार्य" आपण हाती घेतल्याची माहिती हमोंनी या पत्रकात देवुन मते मागितली आहेत.
हमो म्हणतात, "गेल्या दिडशे वर्षांपासुन महाराष्ट्रात ब्राह्मणद्वेषाचे वातावरण पद्धतशीरपणे तयार करण्यात येत असुन सध्या त्याचा कळस गाठण्यात येत आहे." याचा अर्थ हमोंचा रोख महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याकडे आहे.दिडशे वर्षांपुर्वी त्यांचे स्त्री व दलित शिक्षणाचे काम  सुरु झाले होते. हमोंचा अंगुलीनिर्देश तिकडेच आहे.
ब्राह्मण पुरुषांच्या सरसकट कत्तली करण्याची चिथावणी देणा-या पुरुषोत्तम खेडेकरांच्या विखारी पुस्तकाविरुद्ध हमोंनी भुमिका घेतल्याचे ते या पत्रकात ब्राह्मणांना आवर्जुन सांगतात.तेव्हा ते हे दडवुन ठेवतात  की खेडेकरांच्या या पुस्तकाविरुद्ध पोलीसात तक्रार करणारे हमो नसुन शाम सातपुते,संजय सोनवणी आणि मधुकर रामटेके हे होते.हमोना केवळ लाजेकाजेस्तव नंतर भुमिका घ्यावी लागली पण पोलीसकेस झाल्यानंतर हे "शुर शिपाई"  तब्बल सहा महिने  पुस्तकावर मुग गिळुन गप्प राहिले होते.
या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मण मतदार असल्याने त्यांना "भिक्षांदेही करण्यासाठी" हमोंनी हे पत्रक काढल्याची टिका एबीपी माझा वाहिनीने थेटपणाने करुन या जातीय प्रचाराचे वस्त्रहरण केले. टिका सुरु झाल्यावर हमोंनी साळसुदपणाचा आव आणुन केलेला खुलासा  अतिशय विनोदी होता. "एबीपी माझा" शी बोलताना ते म्हणाले, "मी पत्रकात असे कुठे  लिहिलेय की मी ब्राह्मण आहे म्हणुन ब्राह्मण मतदारांनो मला मत द्या."
वा: हमो! तुम्ही मतदारांना आणि महाराष्ट्राला बोळ्याने दुध पिणारे समजता काय?तुमचे जातीय डावपेच आम्हाला कळत नाहीत काय?
हमोंच्या चार पानी पत्रकातील पुर्ण दोन पाने या ब्राह्मणकार्याची जाहीरात करणारी आहेत. त्यात हमोंनी घटनेने दिलेल्या सामाजिक  आरक्षणाविरुद्धही गरळ ओकलेले आहे. त्यांनी सामाजिक न्यायाऎवजी त्याला "जातवार आरक्षण"असे संबोधले आहे. कष्टक-यांना जमिनीची मालकी देणा-या कुळकायद्यालाही हमोंचा विरोध आहे. रानडे,आगरकर,केशवसुत,कर्वे,लोकहितवादी यांची तोंडदेखली नावे घेणारे हमो नेमके कुणाचे वारसदार आहेत?गं.बा.सरदार,य.दि.फडके,अरुण साधु,वसंत बापट,लक्ष्मण्शास्त्री जोशी आदींचा वारसा हमोंना नको आहे.त्यांना सदानंद मोरे यांनी वाहिनीवर  जातविरहीत प्रचाराचे प्रमाणपत्र देवुन त्यांची तळी उचलुन धरली असली तरी हमो हे विष्णुशास्त्री चिपळुणकरांचेच वारसदार आहेत आणि रानडे-केशवसुतांची नावे घेवुन ते त्यांना बदनाम करीत आहेत हे स्पष्ट आहे.
 मतदारांमध्ये दोन जातींचे लोक प्रामुख्याने आहेत.एकुणात ४० टक्के मतदार ब्राह्मण असल्याचे हमो सांगत असले तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण ५५ते ६० टक्केपर्यंत असावे असे जाणकारांचे मत आहे.त्याखालोखाल मतदार सत्ताधारी जातीचे आहेत.या दोघांची जुंपल्याचे चित्र निर्माण करुन हमोंना "विरोधीभक्त" ब्रिगेडकरवी ते मतदारांसमोर बिंबवायचे आहे. दोन प्रतिगाम्यांमध्ये कायम संगनमत असते हे अनेकदा दिसुन आले आहे.ही मिलीभगत ईथेही नसेलच असे नाही.
हमो म्हणतात,"पुढे जेम्स लेनचे पुस्तक व तो स्वत: यांची भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली."हमोंची ही मांडणी सत्याला धरुन नाही. सरकारने  लेनच्या बदनामीकारक आणि विकृत पुस्तकावर  बंदी घातली होती. घटनेच्या कलम १९ नुसार असणा-या लेखन व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार न्यायालयाने  ही बंदी उठवली.ती उठवण्यात आली कारण सरकारने हा आदेश काढताना खुप चुका केलेल्या होत्या.त्याचा फायदा पुस्तकाला मिळाला.पण ही याचिका लेनने केलेली नव्हती.किंवा लेनला निर्दोष ठरवावे अशीही मागणी नव्हती.पुस्तक वाचायला मिळावे अशी वाचकांची याचिका होती.लेनला कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले ही हमोंची माहिती त्यामुळेच दिशाभुल करणारी आहे.
 हमोंनी या पुस्तकातील वादग्रस्त मजकुर आपल्या पत्रकात जसाच्यातसा उद्धृत करुन आणखी एक घोडचुक केलेली आहे.ही चुक यापुर्वी फक्त संभाजी ब्रिगेडने हजारो पत्रके छापुन केलेली होती. तीच ब्रिगेड आत्ता हमोंना त्यासाठीच टार्गेट करीत आहे.आहे की नाही मिलीभगत?प्रागतिक मतदार यातुन हमोंपासुन दुरावले तरी सनातन्यांची मते पक्की करण्याच्या तसेच संभाजी ब्रिगेडसारख्या अतिरेकी आणि जातीयवादी मराठा संघटनांना जेम्स लेनचे कोलीत देवुन चिथवायचे आणि तटस्थ मतदारांची सहानुभुती मिळवुन निवडुन यायचे अशी गणिते धुर्तपणे  मांडुन हमोंनी हे पत्रक काढलेले असावे.
हा वाद ओढवुन घेवुन सहानुभुती मिळवायची आणि निवडुन यायचे असा डावपेच यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.हा वाद कसे वळण घेतो त्यावर मराठे जिंकणारकी हरणार ते ठरेल.
प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या "माझी जीवनगाथा" या आत्मचरित्रात एक आठवण दिलेली आहे.
१९२३ च्या राजकीय निवडणुकीत भास्करराव जाधव यांनी, "सातारा जिल्हा मराठा मतदारांचा असुन आपण मराठा आहोत सबब मराठ्यांची मते मराठ्यासच मिळाली पाहिजेत" असे प्रचारपत्रक काढले होते.{पान.२४४}
आज कायदे बदललेले आहेत. असा थेट जातीय प्रचार करता येत नसल्याने आजच्या "आडनावांच्या मराठ्यांनी"अधिक चतुर मार्ग वापरला आहे इतकेच.पण वृती तीच आहे.प्रागतिक महाराष्ट्राने याचा धिक्कार केला पाहिजे.






Sunday, August 19, 2012

समाज साहित्य संमेलनः एक अनुभव

असे साहित्य संमेलन की ज्यात अध्यक्षपदाच्या निवडीचे वाद नाहीत, मुळात ज्याला अध्यक्षच नाही, उदघाटक नाही, कोणीही निमंत्रित वक्ते नाहीत, साचेबंद वेळापत्रक नाही, सर्व मान्यवर लेखक स्वखर्चाने येतात, जातात, तीन दिवस, चार रात्री रसिक वाचकांसोबत एकत्र राहून हृद्य संवाद साधतात, जाताना भरभरुन आनंद आणि वर्षभर पुरेल एवढी ऊर्जा घेऊन जातात,  हे स्वप्नवत वाटते ना? पण असे साहित्य संमेलन आज अस्तित्वात आहे, असे सांगितले तर तुमचा विश्वास बसेल काय?
पाचगणीजवळ खिंगर नावाचे एक टुमदार गाव आहे. निसर्गाच्या कुशीत वसलेले, नितांतसुंदर! तिथे 27 ते 29 जुलै या काळात हे समाज साहित्य संमेलन पार पडले. सुमारे 150 लेखक, कवी आणि रसिक तीन दिवस चार रात्री धो धो पावसात साहित्यात रमले होते. गप्पांचे फड रंगत होते. लेखकांसोबत रसिकही व्यासपीठावरुनच बोलत होते. ख्यातनाम लेखक श्री.राजन खान यांची ही साहित्यिक अलिबाबाची गुहा. त्यांच्या अक्षर मानव या संस्थेतर्फे गेली चार वर्षे हे साहित्य संमेलन भरविले जाते. `मी’, `आम्ही’, `आपण’ यानंतर `समाज’ हा या वर्षीचा विषय होता. यावर्षी रंगनाथ पठारे, विद्या बाळ, नीरजा, अशोक राणे, रेखा देशपांडे, किशोर कदम, अश्विनी धोंगडे, सुमती लांडे, प्रसाद कुलकर्णी, हरिश सदानी, हेमंत जोगळेकर, सुनिता अरळीकर, छाया कोरगावकर, विद्यालंकार घारपुरे, अनुराधा औरंगाबादकर, हेमंत पाटील, शरद लांजेवार, छाया महाजन, साहेबराव ठाणगे, पवन वैद्य, अनिल सपकाळ, महावीर जोंधळे, शमशुद्दीन तांबोळी, संतोष नारायणकर,प्रविण धोपट आणि इतर अनेकजण मोठय़ा गोळ्यामेळ्याने या संमेलनात घरचे कार्य समजून वावरत होते.या संमेलनाला उदघाटक, अध्यक्ष, निमंत्रित वक्ते असे चौकटीतील काहीही नसल्याने सगळे कसे अनौपचारिक, उत्स्फूर्त आणि मोकळेढाकळे असते. म्हणूनच जिवंत आणि सच्चे असते. या संमेलनाला कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही. सगळ्यांचे सगळ्यांनी ऐकणे, स्वतःचे बोलून निघून न जाणे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत उपस्थित राहणे मात्र बंधनकारक असते.
राजन खान यांनी आस्थेवाईक प्रास्ताविक केल्यानंतर त्यांनी अचानक सुप्रसिद्ध कवयित्री नीरजा यांना मंचावर निमंत्रित करुन मनोगत व्यक्त करायला सांगितले. हेच साहित्य संमेलनाचे उदघाटन होते. त्यानंतर समारोपापर्यंत तीन दिवस याच पद्धतीने कार्यक्रम चालू होते. आता यानंतर कोण बोलणार आहे हे राजन खान सोडले तर कोणालाही माहीत नसायचे. सस्पेन्स कायम असायचा. कोणाही वक्त्यांना पूर्वकल्पना दिली जात नसे. अनेकदा रसिक, वाचक किंवा श्रोते म्हणून आलेल्यांनाही बोलायला सांगितले जाई. तर दुसरीकडे अनेक मान्यवरांना तीन दिवसात मंचावरुन बोलण्याची संधी मिळू शकली नाही. नवीन मंडळींची तारांबळ उडे. पण अनेकदा फार दर्जेदार, ताज्या दमाचे, नवेकोरे आणि चाकोरीबाहेरचेही ऐकायला मिळे. गुजरातमधून घरातून पळून जाऊन लग्न केलेल्या शामिया मिर्झा आणि निमेष पटेल या नवविवाहित इंजीनियर जोडप्याचे अनुभव ऐकताना एखादा थरारक चित्रपट पाहिल्यासारखे वाटले. ते दोघे गर्भश्रीमंत,उच्चशिक्षित हिंदु-मुस्लीम कुटुंबातील तरुण. शाळेपासूनची दोघांची मैत्री. त्यांच्या आंतरधर्मिय लग्नाला मात्र दोन्ही घरचा कडवा विरोध. दहा महिने शामियाच्या आईवडीलांनी तिला घरात कोंडून ठेवले. मोबाईल काढून घेतला. टीव्ही बघायला बंदी केली. कडक पहारा. घराबाहेर जायचे नाही. मैत्रिणींनाही भेटायचे नाही. काम नाही, धाम नाही. आई 24 तास सोबत. मुलगी जणू तुरुंगात असावी तशी. पण मुलाने शेजारच्या घरी कुरियरवाला बनून जावून तिच्याशी संपर्क केला. आणि मग त्यांनी रात्री अडीच वाजता बंगल्याच्या टेरेसवरुन उडय़ा मारुन पोबारा केला. थेट पुणे गाठले आणि नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. हे करताना भारत खरेच 21 व्या शतकात आहे का? असा प्रश्न पडत होता. आपला समाज जाती-धर्मात कसा वाटला गेलेला आहे त्याचे हे विदारक दर्शन होते.
`हिरकणीचे बिर्हाड’, हे नवे दलित आत्मकथन. अतिशय ताकदीचे. लेखिका सुनिता अरळीकर या चर्मकार समाजाच्या. त्यांचे पती दिलीप अरळीकर हे ब्राह्मण समाजाचे. त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला ब्राह्मण वडिलांनी विरोधासाठी जी गलिच्छ हत्यारे वापरली ती चीड आणणारी. त्यांच्या सहजीवनाचे अनुभव उपस्थितांना सामाजिक वास्तवाचे नवे पदर उलगडून दाखवणारे ठरले. त्यांचे अनुभव थरारुन सोडणारे होते. तरुण पिढीतील कविता आणि अमृता दोन मुलींनी आजच्या तरुणाईबद्दलची मांडलेली मते शॉक ट्रिटमेंट देणारी होती. `लिव्ह इन रिलेशनशिप’चं त्यांना आकर्षण वाटतं. तरुण मुलांना जे आवडतं तिथेच त्यांना रमू द्या, त्यातच खरं जगणं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. नातेसंबंधातील निष्ठा त्यांना महत्वाची वाटत असली तरी एकनिष्ठ राहणे अव्यवहारीपणाचे वाटते. नात्याचे ओझे घेवून जगायला त्यांचा नकार आहे. तरुण लेखक प्रविण धोपट म्हणाले, तरुण पिढीची काळजी करायचे सोडून द्या. ती वाचन करीत नाही म्हणून चिंता करु नका. जातीपाती नष्ट करायच्या असतील तर सर्वांनाच ब्राह्मण करा. ही तरुण पिढीची प्रातिनिधिक मतं नसतीलही, पण दिशा कळायला मदत होते. वारे नेमके कोणत्या दिशेने वाहत आहेत त्याचा कयास बांधता येतो. कवी  आणि अभिनेते किशोर कदम यांचे सिनेसृष्टीतील जिवंत अनुभव चिंतनाला खाद्य पुरविणारे होते. राष्ट्रीय पुरस्कार, सुवर्ण कमळ विजेत्या समर या चित्रपटात शाम बेनेगल यांनी कलावंत आणि जातीव्यवस्थेचे पदर स्पष्ट केले आहेत. त्यात कदमांनी केलेला रोल आव्हानात्मक होता.पण हा रोल देताना कदमांच्या जातीचा विचार झाला असावा, हे कळल्यानंतरची त्यांची मानसिकता, सत्यदेव दुबेंचे अनुभव, आयडेंटिटी क्रायसिस, याबद्दल ते खुलेपणाने बोलले. हेमंत पाटील आणि शरद लांजेवार यांनी गुजरात आणि आंध्रच्या सामाजिक जीवनाचे केलेले विश्लेषण संपूर्ण नवे आणि वेगळे होते. आंध्रातील कष्टाळू सामान्य माणसाचे सिनेमावेड, गुजराती समाजातील जातींची उतरंड आणि अर्थ अभियांत्रीकी हे चित्रण महत्वाचे होते. तीन दिवसात चाळीसपेक्षा अधिक लोक बोलले. त्यात क्वचित काही जणांचा सूर लागला नसला किंवा काहींनी थोडाफार अपेक्षाभंगही केला असला तरी एकूण लेखाजोखा समृद्ध करणारा होता. उदघाटनात नीरजा म्हणाल्या, समाज म्हणजे नेमकं काय? या प्रश्नाच्या समाजशास्त्रीय व्याख्या झालेल्या आहेत. पण एक सामान्य माणूस म्हणून या समाजाकडे पाहताना नेमकं काय असतं आपल्या मनात? समाजातील राजकारण, अर्थकारण, जातीयता दंगे, अराजक, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, तंत्रज्ञान, साहित्य, कला, संगीत यांचा आपल्या जडणघडणीवर परिणाम होत असतो. तो आपल्या जगण्याच्या भूमिका ठरवत असतो. समाजाच्या दडपणामुळे कलावंताचा कोंडमारा होत असतो. शब्दाशब्दांवर आजकाल काही संघटना सेन्सॉरशीप लादताना दिसतात. निकोप लोकशाहीला आणि लेखन स्वातंत्र्याला बाधक असलेली जगण्यातली ही ढवळाढवळ, ही झुंडशाही कलावंतानी झुगारली पाहिजे. नीरजा यांच्या विवेकी, आत्मसंवादी आणि प्रागतिक चिंतनाने या संमेलनाची उत्तम पायाभरणी केली.
समारोपाला रंगनाथ पठारे यांनी शेती, शेतकरी, राज्यकर्ते आणि जागतिकरण यांचा एक धारदार छेद प्रस्तुत केला. आपण स्वतः शेतकरी समाजातून आलो असून आता शहरात राहून, आपला वर्ग आणि वर्गजाणीवा बदलल्या तरी या प्रश्नांशी नाळ जोडलेली असल्याने त्या जगातल्या गुंतागुतीच्या रसायनाशी आपले आतडयाचे नाते आहे. आजचे राज्यकर्तेच शेतकर्यांचे खरे शोषणकर्ते आहेत, असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले. हरीष सदानी यांनी स्त्री भ्रूणहत्या या शब्दांऐवजी आपण स्त्रीलिंगी गर्भपात हे शब्द वापरावेत अशी साधार मांडणी केली. साहेबराव ठाणगे यांनी आजच्या खेडय़ाचे बदलते वास्तव उलगडून दाखवले. ते म्हणाले, माझ्या गावातील 40 वर्षांचे चुलत भाऊही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून एस.टी.चे अर्धे तिकीट काढून प्रवास करतात आणि बापाला उपाशी मारणारेच दहाव्याला अख्या तालुक्याला जेवायला घालतात!
हेमंत जोगळेकरांनी समाजात सलणार्या अनेक गोष्टी शेअर केल्या. माझं आयुष्य म्हणजे केवळ एक टिंब आहे असं म्हणणार्या अनुराधा औरंगाबादकरांनी आपल्या अनुभवकथनाने उपस्थितांना खिळवून ठेवले. रेखा देशपांडे म्हणाल्या, बाईचं पिढय़ानपिढय़ा ऐकलं गेलं नाही. आता ते ऐकले जायला लागले आहे. तेव्हा आता बायकांनी कंठाळी बोलण्याऐवजी शांतपणे बोलले तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. सुमती लांडे म्हणाल्या, मला बाईपणाकडून माणूसपणाकडे जायला आवडते. आज चाळीशीची प्रत्येक स्त्री घाबरलेली आणि तरुण पिढी गोंधळलेली आहे. मुलं अपडेट आहेत पण वाचत नाहीत त्यामुळे आई धास्तावलेली असते.
प्रत्येक सत्रात प्रश्नोत्तरे, चर्चा होत असत. काही वेळा त्या फार रंगत असत. रंगनाथ पठारे यांनी चर्चेत बोलताना लेसिंग डोरिस यांच्या `द गोल्डन नोटबुक’ या स्त्री-पुरुष संबंधावरील जागतिक साहित्यातील मानदंड ठरलेल्या ग्रंथांच्या तोडीचे लेखन भारतीय स्त्रियांनी करावे असे आवाहन यावेळी  केले.

मराठा सेवा संघाच्या अशोक राणांना रंगनाथ पठारे, हरिष साळवे आणि इतर अनेकांनी फैलावर घेतले. आधी आपण जात मानत नाही म्हणणारे राणा नंतर मात्र आपण अमुक जातीचे नाही वगैरे बोलू लागले. पुरुषोत्तम खेडेकरांचे जातीय दंगलीचे तसेच विशिष्ट समाजातील सर्व पुरुषांची कत्तल करण्याला चिथावणी देणारे लेखन आपण वाचलेले नाही असे सांगून त्यांनी अडचणीच्या प्रश्नांना बगल दिली. त्यांची ही दांभिक  भाषणबाजी कुणालाच आवडली नाही. जातीय संघटनांचा प्रचार करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेला सर्वांनी कडाडून विरोध केला. राज्यात दहशतवाद पसविणा-या समाजविघातक विचारांना या साहित्यमंचावरुन  झालेला विरोध हे सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. साहित्यिक मंडळी अनेकदा "अभासात" वावरतात आणि सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका घेण्याचे टाळतात. या पार्श्वभूमीवर हे चित्र फार भावणारे होते.
समाजवादी प्रबोधिनीचे प्रसाद कुलकर्णी, ख्यातनाम चित्रपट समिक्षक अशोक राणे, प्रा. अश्विनी धोंगडे, स्त्रीवादी विचारवंत विद्या बाळ, आणि स्वता: राजन खान  आदींच्या मनोगतांनाही उपस्थितांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. ही चिंतनशील मनोगते त्यांचा व्यासंग आणि अधिकार यांनी संपन्न होती. या ज्येष्ठांना ऎकणे फार सुखावह होते. तीन दिवस कोसळणा-या पावसात सतत होत असलेल्या या थेट संवादाने सगळेच चिंब भिजून निघाले. "स्त्री-भृणहत्या, स्त्रीपुरुष समता, आंतरजातीय व आंतरधर्मिय विवाह, आजचे बदलते जातीवास्तव, धार्मिक उन्माद आणि धर्माचे राजकारण, जागतिकीकरण आणि बाजार व्यवस्थेचे आक्रमण,शेतकरी आत्महत्या, अभिजात मराठी भाषा,संस्कृती आणि सांस्कृतिक राजकारण, सत्ता आणि माध्यमे यांचे समाजावरील नियंत्रण" अश्या अनेक विषयांवर खोलवर चर्चा झाल्या.
`अभासात’ संमेलनाला विटलेल्या साहित्यप्रेमींना एक चौकटीबाहेरची सुंदर वाट या संमेलनाने दाखविलेली आहे. महाराष्ट्रात वर्षभरात सुमारे 250 साहित्य संमेलने होतात. पण एका विषयाला वाहिलेले आणि इतके सळसळते संमेलन दुसरे नसावे. अशी संमेलने गावागावात झाली तर मराठी साहित्याची मरगळ आणि शीण झटकला जाईल आणि मराठीला नवी जोमदार पालवी फुटेल यात शंका नाही. पुढील वर्षीच्या संमेलनाला नक्की यायचंच असा निर्णय घेऊन मंडळी परतली. समाज साहित्य संमेलनाने मला दिलेली तीन दिवसांची शिदोरी पुढील 365 दिवस निश्चित पुरेल असा मला विश्वास वाटतो.
प्रा. हरी नरके

Tuesday, August 14, 2012

विलासराव देशमुख : उमदा लोकनेता


महाराष्ट्राचे नेते विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने एक उमदा लोकनेता आपण गमावला आहे. ते विलक्षण मुत्सद्दी,उत्तम प्रशासक, उत्तुंग महत्वाकांक्षा,विनोदबुद्धी आणि विलासी देशमुखी जीवनशैली यांचे वेगळे रसायन होते.ते  मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची गोष्ट:
१] मी त्यांची वेळ घेवुन त्यांना भेटलो.लेखी पत्र दिले.राजर्षी शाहु महाराजांची जयंती राज्यात शासनाने साजरी करावी अशी मागणी केली.ते म्हणाले, "तुमची मागणी चांगली आहे.पण आजवर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक मुख्यमंत्री झाले, त्यांच्या नजरेतुन ही गोष्ट कशी सुटली? ते तपासुन बघावे लागेल.पुणेकर काय म्हणतील हेही बघावे लागेल." त्यांनी उपसचिव श्री.भुषण गगराणी यांना बोलावले, अहवाल द्यायला सांगितला. गगराणी कोल्हापुरचे आणि माझे मित्र. त्यांनी तात्काळ अनुकुल अहवाल दिला. विलासरावांनी जी.आर.काढण्याचे आदेश दिले.महाराजांच्या जन्माला १२५ वर्षे आणि निर्वाणाला ८० वर्षे झाल्यानंतर प्रथमच राज्यात  शाहुजयंती शासकीयस्तरावरुन सर्वत्र साजरी होवु लागली.पुढे हा दिवस सामाजिक न्याय दिवस म्हणुन साजरा केला जावु लागला. लातुरच्या एका जयंती कार्यक्रमाला ते उद्घाटक असताना त्यांनी मला प्रमुख वक्ता म्हणुन आवर्जुन बोलाविले होते.
२]सरकारतर्फे दरवर्षी उत्तम ग्रंथांना पुरस्कार दिले जातात.मी मंत्री रामकृष्ण मोरे यांना हा कार्यक्रम दरवर्षी साहित्यप्रेमी नेते आणि राज्याचे प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीदिनी २५ नोव्हेंबरला घेण्याची सुचना केली.ती त्यांना आवडली.ते मला घेवुन लगेच मुख्यमंत्री विलासरावांकडे गेले. विलासरावांपुढे  आम्ही हा दिवस "संस्कृती दिन" म्हणुन साजरा करण्याची कल्पना मांडली.त्यांना ती इतकी आवडली की ते म्हणाले आत्ताच्या आत्ता एंटीचेंबर्मध्ये बसुन प्रस्ताव तयार करा,उद्याच्या केबिनेटमध्ये मंजुर करुन घेवु.आम्ही केलेला प्रस्ताव त्यांनी मंजुर करुन घेतला.पहिल्या पुरस्कार वितरण आणि साहित्यसंमेलनाच्या या कार्यक्रमाला ते स्वता क-हाडला आले.त्या सुंदर एक दिवसीय संमेलनाचे सुत्रसंचालन मला देण्यात आले होते.
३]विलासराव शिक्षण व सांस्कृतिक  खात्याचे मंत्री असताना फुले-आंबेडकर प्रकाशन समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते.मी सदस्यसचिव होतो.  आम्ही संपादित केलेला आणि साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेला डा.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ शासनाने सवलतीत अवघ्या ६० रुपयांना द्यावा अशी मी सुचना केली. त्यांनी त्यासाठी अर्थखात्याकडे प्रस्ताव पाठवुन तो मंजुर करुन घेतला आणि ते पुस्तक ६० रुपये किमतीत मिळेल याची व्यवस्था केली.
४] बाबासाहेबांच्या साहित्याच्या १९ व २० व्या  खंडांचे प्रकाशन मुख्यमंत्री विलासरावांच्या हस्ते करण्याचे ठरले.ग्रंथ तयार होते, काही अडचणींमुळे प्रकाशन लांबले होते. विलंबाबद्दल काहींची नाराजी होती.के.सी.कोलेजात ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनाच्या कार्यक्रमात ते करावे असे ठरले. कार्यक्रमाच्या काहीतास आधी ऎनवेळी  विलंबाबद्दल नाराजी दाखवणा-या एका मोठ्या नेत्याने आपण व्यक्तीगत अडचणींमुळे कार्यक्रमाला येवु शकत नसल्याने कार्यक्रम पुढे ढकला असे विलासरावांना फोनवरुन सांगितले. त्यांनी मला मंचावर बोलवुन घेतले आणि प्रकाशन करुया नको, असे सांगितले. मी हो म्हणालो, पण माझी नाराजी त्यांनी हेरली.ते मला म्हणाले, "तुम्ही तरुण आहात,तुम्हाला कल्पना नाही, हा नेता फार न्युशंन्सव्हेल्युवाला आहे. उद्या डोक्याला ताप करील. कटकट नको." प्रकाशनाचा कार्यक्रम झाला नाही. पुढे या नेत्याने त्याच्या सोयीने त्याच्या गावात हा कार्यक्रम ठेवला.तेव्हा मात्र विलासरावांनी काहीतरी कारण सांगुन कार्यक्रमाला जाण्याचे शिताफीने टाळले.
५]विलासराव "हेपी गो लकी" वाटावेत असे कायम वागत असत. ते फ़ारसे गंभीर आहेत असे कधीच वाटत नसे. लातुरच्या एका कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांनी आम्हा काहीजणांना सकाळी बाभुळगावच्या त्यांच्या देशमुखी गढीवर  चहा-नास्त्याला बोलावले.ठरल्याप्रमाणे सकाळी ९ वा आम्ही गेलो.पण विलासराव आरामात १२ वाजता झोपेतुन उठले, त्यामुळे आम्ही तसेच परत आलो. माझ्यासोबत काही पत्रकार,साहित्यिक आणि प्रशासनातले ज्येष्ठ अधिकारी होते. देशमुखी थाठाचा तो अनुभव होता.दुपारी भेटल्यावर हसुन ते म्हणाले, पुणेकर,पुढच्यावेळी याल तेव्हा मात्र चहा-नास्ता घेतल्याशिवाय जायचे नाही बरंका!
६]मुंबई महापुर, रेल्वे बाम्बस्फोट, शेतकरी आत्महत्या,सानंदा प्रकरण,सुभाष घई प्रकरण या सगळ्यांत त्यांनी कायम "आदर्श व्यवहारवाद" सांभाळला.काही म्हणुन अंगाला लावुन घ्यायचे नाही, सगळे लक्ष हायकमांड आणि त्यांचे हितसंबंध सांभाळण्यावर केंद्रीत करायचे यात ते वाकबगार होते.जातवार जनगणनेमुळे ओबीसी राजकारण बळकट होईल म्हणुन त्याला त्यांनी जाहीरपणे विरोध केला.सरकारने जनगणनेचा अनुकुल निर्णय घेतल्यावर मात्र त्यांनी मौन बाळगले. शेतक-यांना न्याय देण्यातले राज्यकर्त्यांचे-सत्ताधा-यांचे अपयश जेव्हा ठळकपणे पुढे येवु लागले तेव्हा त्याच्याकडुन सामान्य शेतक-याचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी सत्ताधारी जातीला आरक्षणाचे गाजर दाखवुन  जे राजकारण केले गेले त्यात विलासराव भुमिगत राहुन रसद पुरवित होते.
७]पद्मगंधा दिवाळी अंकाने सर्व मंत्री,  उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या बायकांच्या मुलाखतीवर आधारित अंक काढला होता. त्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गणपतराव देशमुख यांच्या पत्नींच्या दिलखुलास व बहारदार मुलाखती होत्या.विलासरावांच्या पत्नीने आपण "देशमुख" असल्याने "मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी असलो" तरी मुलाखत देवु शकत नाही, असे कळवळुन सांगितले होते.
विलासरावांच्या कितीतरी आठवणी सांगता येतील.
त्यांना माझी विनम्र श्राद्धांजली!

Sunday, August 12, 2012

ह्रद्य संवाद


E-mailPrintPDF
ukal-hari-naik









अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. नेहमीप्रमाणे ही निवडणूक गाजू लागली आहे. पावसाळ्यात उगविणार्या छत्र्यांप्रमाणे हे वाद उगवतात, गाजतात आणि पेल्यातील वादळाप्रमाणे शमतातही. शासकीय अनुदान आणि देणग्या व  प्रायोजक यांच्याद्वारे  कोटय़ावधी रुपये जमा केले जातात, मानधन प्रवासखर्च आणि डामडौल यावर ते खर्ची पडतात. तेच ते वक्ते, तीच ती भाषणे आणि त्याच त्या कविता असा अत्यंत निर्जीव, निरस, शीण आणणारा एक निरर्थक उपचार पार पाडला जातो. जत्रा `जंक्शन' होते. निष्पन्न मात्र काहीच नाही असा हा आता परिपाठच झाला आहे. अशावेळी असे साहित्य संमेलन की ज्यात अध्यक्षपदाच्या निवडीचे वाद नाहीत, मुळात ज्याला अध्यक्षच नाही, कोणीही निमंत्रित वक्ते नाहीत, साचेबंद वेळापत्रक नाही. सर्व मान्यवर लेखक स्वखर्चाने येतात, तीन दिवस, चार रात्री रसिकवाचकांसोबत एकत्र राहून हृदयसंवाद साधतात, जाताना भरभरुन आनंद आणि वर्षभर पुरेल एवढी ऊर्जा घेऊन जातात, असे साहित्य संमेलन आज अस्तित्वात आहे, असे सांगितले तर तुमचा विश्वास बसेल काय? पाचगणीजवळ खिंगर नावाचे टुमदार गाव आहे. निसर्गाच्या कुषित वसलेले, नितांतसुंदर! तिथे 27 ते 29 जुलै या काळात हे साहित्य संमेलन पार पडले. सुमारे 150 लेखक, कवी आणि रसिक तीन दिवस चार रात्री धो धो पावसात रमले होते. गप्पांचे फड रंगत होते.
मान्यवरांसोबत रसिकही व्यासपीठावरुन बोलत होते. ख्यातनाम लेखक श्री.राजन खान यांची ही अलिबाबाची गुहा. यांच्या अक्षर मानव या संस्थेतर्फे गेली चार वर्षे हे साहित्य संमेलन भरविले जाते. रंगनाथ पठारे, विद्या बाळ, नीरजा, अशोक राणे, रेखा देशपांडे, किशोर कदम, अश्विनी धोंगडे, सुमती लांडे, प्रसाद कुलकर्णी, हरिश सदानी, हेमंत जोगळेकर, सुमती अरळीकर, छाया कोरगावकर, विद्यालंकार घारपुरे, अनुराधा औरंगाबादकर, हेमंत पाटील, शरद लांजेवार, छाया महाजन, साहेबराव ठाणगे, पवन वैद्य, अनिल सपकाळ, महावीर जोंधळे, शमशुद्दीन तांबोळी, संतोष नारायणकर आणि इतर अनेकजण मोठय़ा मेळ्याने या संमेलनात घरचे कार्य समजून वावरत होते. या संमेलनाला उद्घाटक, अध्यक्ष, निमंत्रित वक्ते असे चौकटीतील काहीही नसते. सगळे कसे अनौपचारिक, उत्स्फूर्त आणि मोकळे ढाकळे. म्हणूनच जिवंत आणि सच्चे. या संमेलनाला कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही. सगळ्यांचे सगळ्यांनी ऐकणे, स्वतःचे बोलून निघून न जाणे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत उपस्थित राहणे मात्र बंधनकारक असते. राजन खान यांनी प्रास्ताविक केल्यानंतर अचानक सुप्रसिद्ध कवयित्री नीरजा यांना मंचावर निमंत्रित करुन मनोगत व्यक्त करायला सांगितले. हेच साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन होते. त्यानंतर समारोपापर्यंत तीन दिवस याच पद्धतीने कार्यक्रम चालू होता. आता कोण बोलणार आहे हे राजन खान सोडले तर कोणालाही माहीत नसायचे. कोणाही वक्त्यांना पूर्वकल्पना दिली जात नसे. अनेकदा रसिक वाचक किंवा श्रोते म्हणून आलेल्यांनाही बोलायला सांगितले जाई. त्यांची तारांबळ उडे पण अनेकदा फार दर्जेदार, ताज्या दमाचे, नवेकोरे आणि चाकोरीबाहेरचे ऐकायला मिळे. गुजरातमधून घरातून पळून जाऊन लग्न केलेल्या शामिया मिर्झा आणि निमेष पटेल या नवविवाहित जोडप्याचे अनुभव तसेच हिरकणीचे बिर्हाड, या गाजणार्या आत्मकथनाच्या लेखिका सुमती अरळीकर आणि त्यांचे पती दिलीप अरळीकर यांचे आंतरजातीय विवाहाचे आणि सहजीवनाचे अनुभव उपस्थितांना थरारुन सोडणारे होते. तरुण पिढीतील दोन मुलींनी मांडलेली मते शॉक ट्रिटमेंट देणारी होती. किशोर कदम यांचे सिनेसृष्टीतील अनुभव चिंतनाला खाद्य पुरविणारे होते. हेमंत पाटील आणि शरद लांजेवार यांनी गुजरात आणि आंध्रच्या सामाजिक जीवनाचे केलेले विश्लेषण संपूर्ण नवे आणि वेगळे होते. तीन दिवसात चाळीसपेक्षा अधिक लोक बोलले त्यात क्वचित काही जणांचा सूर लागला नसला किंवा काहींनी थोडाफार अपेक्षाभंगही केला असला तरी एकूण लेखाजोखा श्रीमंत करणारा होता. नीरजा म्हणाल्या, समाजाच्या दडपणामुळे कलावंताचा कोंडमारा होत असतो. शब्दाशब्दांवर आजकाल काही संघटना सेन्सॉरशीप लादताना दिसतात. निकोप लोकशाहीला आणि लेखन स्वातंत्र्याला बाधक असलेली ही झुंडशाही कलावंतानी झुगारली पाहिजे.
नीरजा यांच्या विवेकी, आत्मसंवादी आणि प्रागतिक चिंतनाने या संमेलनाची उत्तम पायाभरणी केली. समारोपाला रंगनाथ पठारे यांनी शेती, शेतकरी, राज्यकर्ते आणि जागतिकरण यांचा एक धारदार छेद प्रस्तुत केला. आपण स्वतः शेतकरी समाजातून आलो असून आता शहरात राहून, वर्ग आणि वर्गजाणीवा बदलल्या तरी या प्रश्नांशी नाळ जोडलेली असल्याने या जगातल्या गुंतागुतीच्या रसायनाशी आतडय़ाचे नाते आहे. आजचे राज्यकर्तेच शेतकर्यांचे खरे शोषणकर्ते आहेत, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले. हरीष सदानी यांनी स्त्री भ्रूणहत्या या शब्दाऐवजी आपण त्रीलिंगी गर्भपात हे शब्द वापरावेत अशी साधार मांडणी केली. साहेबराव ठाणगे यांनी आजच्या खेडय़ाचे बदलते वास्तव उलगडूनदाखविले. ते म्हणाले, माझ्या गावातील 40 वर्षांचे चुलत भाऊही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून एस.टी.चे अर्धे  तिकीट काढून प्रवास करतात आणि बापाला उपाशी मारणारेच दहाव्याला अख्या तालुक्याला जेवायला घालतात! हेमंत जोगळेकरांनी समाजात चालणार्या अनेक गोष्टी शेअर केल्या. माझं आयुष्य म्हणजे केवळ एक टिंब आहे असं म्हणणार्या अनुराधा औरंगाबादकरांनी आपल्या अनुभवकथनाने उपस्थितांना खिळवून ठेवले. रेखा देशपांडे म्हणाल्या, बाईचं पिढय़ानुपिढय़ा ऐकलं गेलं नाही. आता ते ऐकले जायला लागले आहे. तेव्हा आता बायकांनी कंठाळी बोलण्याऐवजी शांतपणे बोलले तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. सुमती लांडे म्हणाल्या, मला बाईपणाकडून माणूसपणाकडे जायला आवडते.  आज चाळीशीची प्रत्येक स्त्री घाबरलेली आणि तरुणपिढी गोंधळलेली आहे. मुलं अपडेट आहेत पण वाचत नाहीत त्यामुळे आई धास्तावलेली असते. प्रत्येक सत्रात प्रश्नोत्तरे होत असत. रंगनाथ पठारे यांनी लेसिंग डोरिस यांच्या `द गोल्डन नोटबुक' या त्री-पुरुष संबंधावरील जागतिक साहित्यातील मानदंड ठरलेल्या गंथांच्या तोडीचे लेखन भारतीय त्रियांनी करावे असे आवाहन यावेळी बोलताना केले. मराठा सेवा संघाच्या अशोक राणांना त्यांच्या दांभिक भाषणामुळे रंगनाथ पठारे आणि इतर अनेकांनी फैलावर घेतले. आपण जात मानत नाही म्हणणारे राणा नंतर मात्र आपण अमुक जातीचे नाही वगैरे बोलू लागले.
खेडेकरांचे जातीय दंगलीचे तसेच विशिष्ट समाजातील सर्व पुरुषांची कत्तल करण्याला चिथावणी देणारे लेखन आपण वाचलेले नाही असे सांगून त्यांनी अडचणीच्या प्रश्नांना बगल दिली. त्यांची भाषणबाजी कुणालाच आवडली नाही. जातीय संघटनांचा प्रचार करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेला सर्वांनी कडाडून विरोध केला. राज्यात दहशतवाद पसविणार्या समाजविघातक विचारांना अशा मंचावरुन झालेला विरोध हे सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. साहित्यिक मंडळी अभासात वावरतात आणि सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका घेण्याचे टाळतात. या पार्श्वभूमीवर हे चित्र फार भावणारे होते. प्रसाद कुलकर्णी, अशोक राणे, अश्विनी धोंगडे, विद्या बाळ, राजन खान आणि हरी नरके आदींच्या मनोगतानाही उपस्थितांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. तीन दिवस कोसळणार्या पावसात सतत होत असलेल्या या द्वंदसंवादाने सगळेच चिंब भिजून निघाले. `अभासात' संमेलनाला विटलेल्या साहित्यप्रेमींना एक चौकटी बाहेरची सुंदर वाट या संमेलनाने दाखविलेली आहे. अशी संमेलने गावागावात झाली तर मराठी साहित्याची मरगळ आणि शिण झटकला जाईल आणि मराठीला नवी पालवी फुटेल यात शंका नाही. पुढील वर्षीच्या संमेलनाला नक्की यायचंच असा निर्णय घेऊन मंडळी परतली. समाज साहित्य संमेलनाने मला दिलेली तीन दिवसांची शिदोरी पुढील 365 दिवस निश्चित पुरेल असा मला विश्वास वाटतो.

Wednesday, August 1, 2012

Panel has PROOF to make Marathi classical language


The committee working to prepare a base for the demand of classical status to Marathi language is confident to have achieved the proofs of fulfilling the criteria to obtain the status.

The proofs that have accumulated by the committee run back to as many as 2,219 years ago when the script was written in Brahmi, which is the rootscript of Marathi.

After the decision to demand the classical status for the Marathi language was taken by the state government, a committee of experts was constituted under the chairmanship of writer Ranganath Pathare.

The panel, which has been working on the project, feels that the language fulfils all the four criteria to obtain the status.

Hari Narake, historian and member of the committee, claimed to have accumulated number of proofs proving the language to be more than 2000 years old.
“Shilalekhs written in 207 BC in Brahmi scripts are available. Gatha Saptashati, a book by Hal, Satvahan Nripati, was written in the first century and contains 700 shlokas. The novel is in Prakrit-Maharashtri language,” Narke said.

He added that they have enough literature available in the language to prove the inter- connection of its ancient, mid-age and modern age literature.

He added the Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune has more than 80 manuscripts that are more than 1,500 years old.

The criteria to obtain the classical language status include high antiquity of its early texts/recorded history over the period of 1,500 to 2,000 years; ancient literature/text as valuable heritage by generations of speakers; literary tradition be original and not borrowed from another speech community and classical language and literature being distinct from modern but should have internal linkage with each other.


An official from Mantralaya said after the state made an appeal to the people for suggestions and to provide the supportive documents, the response was tremendous.

“But the letters we received were more of well wishes and less of providing any documents. The committee had to research on its own,” he said. The officer added that once the report was submitted, the proposal would be sent.


{DNA..30 July2012, ...By ...Surendra Gangan}