जातीव्यवस्था ही एखाद्या जिन्यासारखी असते. काही पायर्या वर असतात तर काही खाली. तशी तर प्रत्येकच जातीत काही चांगली माणसं असतात आणि काही वाईट. संस्कृतीकरणाच्या सिद्धांतानुसार खालच्या जाती वरच्यांचे अनुकरण करीत असतात. वरच्या जातींकडून जास्त समंजसपणाची, उदारपणाची अपेक्षा असते. महाराष्ट्राला फुले, लोकहितवादी, रानडे, आगरकर, कर्वे, शाहू, शिंदे, बाबासाहेब, सानेगुरूजी यांचा वारसा लाभलेला असल्यानं महाराष्ट्रात जास्त व्यापक सामाजिक भुमिका आढळते. मात्र अलिकडे उलटे अनुभव येऊ लागलेत.
त्याच त्या प्रश्नांची 10 हजार वेळा उत्तरं देऊनसुद्धा पुन्हापुन्हा बालीश प्रश्न विचारले जातात. हे अज्ञानप्रदर्शन खुलेआम चालू असते. त्यामागे बुद्धीभेद करणं, समोरच्याला संभ्रमित करणं आणि पुन्हा आम्हीच किती ज्ञानी असा आभास निर्माण करणं हेही हेतू असतात. खरंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णातील जातींना शिक्षणाचा, संस्कृतीचा प्रदीर्घ वारसा असल्यानं त्यांनी जास्त जबाबदारीनं वागायला हवं. खालच्या जातींमध्ये जास्त जातीयता असते, मग आम्ही ती पाळली तर काय हरकत आहे असा युक्तीवाद करणं हे त्यांना शोभत नाही. व्यवस्था म्हणून नेतृत्वाची जबाबदारी जास्त असते.
खोलेबाईंनी जात विचारली तर चुक मग सरकार कसं विचारतं? खोलेबाई जातीवरून भेदभाव करू शकत नाहीत मग राखीव जागा देऊन सरकार कसं भेदभाव करतं?
असे वरवर निरूपद्रवी दिसणारे पण खोच असलेले प्रश्न छद्मीपणानं विचारून समोरच्याला डिवचलं जातं.
आरक्षणविरोधकांची भारतीय संविधान, आरक्षण नीती, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय याबाबतची समज अतिशय बालीश असते, आकसपुर्ण असते.
प्रश्न- सरकारला जात विचारण्याचा अधिकार आहे तर मग खोलेबाईंना का नाही?
उत्तर- सरकार जर नागरिकांकडून आयकर आणि इतर कर घेतं तर मग अंडरवर्ल्डचे [ उदा. डी गॅंग ] लोक प्रोटेक्षण मनी किंवा खंडणी वसूल का करू शकत नाहीत? सरकार जर कायदे आणि नियम करतं तर मग गुंडानी आपले स्वतंत्र कायदे का करू नयेत? न्यायालयं जर निवाडा करतात तर मग अधोविश्वानं न्यायनिवाडा का करू नये? न्यायालय जर गुन्हेगाराला फाशी देऊ शकते तर मग मी एखाद्याला का ठार मारू शकत नाही? रस्त्यावरून जाताना वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत तर सरकार जर दंड करते तर मग एखाद्या ट्रॅफिक पोलीसाने पैसे खाल्ले तर काय बिघडले? हे प्रश्न जितके बालीश आहेत तितकाच सरकार आणि खोलेबाईबाबतचा वरील मुद्दा पोरकट आहे.
कल्याणकारी, लोकशाही राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी सरकार, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासन निर्माण केलेलं असतं. त्यांना कर घेण्याचा, कायदे बनवण्याचा घटनात्मक हक्क दिलेला असतो. न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सोपवलेला असतो. सरकार कायदा बनवतं. हा कायदा कोणाही व्यक्तीला हातात घेता येत नाही. अन्यथा अराजक माजेल. जे अधिकार सरकारला असतात ते एखाद्या नागरिकाला नसतात हे साधे तत्वसुद्धा ज्यांना समजत नाही ते म्हणे बुद्धीमान वगैरे असतात.
आपल्या देशात 4635 जाती आहेत. इमारतीतल्या जिन्यासारखी त्यांची रचना आहे. वरच्या जातींना मानसन्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षण, संपत्तीचे विशेषाधिकार दिलेले होते. सर्व स्त्रिया, शूद्र, ओबीसी, बलुतेदार-अलुतेदार,कारू नारू, दलित, भटके, आदीवासी यांना आपल्या व्यवस्थेनं शेकडो वर्षे ज्ञानबंदी केलेली होती. त्यांना संपत्ती जमवण्याचा अधिकार नव्हता.[ पाहा-मनुस्मृती, अध्याय 1 श्लोक क्र. 88 ते 91 आणि अध्याय 10 श्लोक क्र. 129 ] परिणामी शेकडो वर्षे त्यांना मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले. अपमानित केले गेले. या भेदभावामुळे, पक्षपात आणि शोषणामुळे त्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. जो काही अन्याय झाला, त्याची अंशत: भरपाई म्हणुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी काही काळासाठी आरक्षण दिले गेले. राजकीय आरक्षणाला कलम 334 नुसार दहा वर्षांची मुदत होती, ती 70 वर्षांपर्यंत वाढवावी लागली. [ इ.स. 2020 पर्यंत ]
शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला घटनेनं 10 वर्षांची किंवा अन्य मुदत घातलेली नव्हती. मात्र हेही आरक्षण कायम नाही. पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं की तेही आरक्षण संपेल. थोडी कळ काढा. ज्यांच्या घामावर, कष्टावर देश उभा राहतो त्यांच्याप्रती थोडी तरी कृतज्ञता ठेवा.
संविधान सभेत, महिला, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांचे प्रतिनिधी अवघे 10% होते. संविधानात आरक्षणाची ही तरतूद करताना घटना सभेत सवर्ण आणि उच्च जातींचे लोक 90% होते. ते पक्षपाती नव्हते. सुज्ञ होते. त्यांना देशाची काळजी होती. ते सवर्णविरोधी तर नक्कीच नव्हते, हे आजची आरक्षणविरोधी मंडळी समजून घेणार आहेत की नाहीत?
सरकारने जातीपाती नष्ट झाल्याची फक्त घोषणा करून त्या आपोआप जातील काय? नाही.
जातीयतेचा जुनाट रोग अशाप्रकारे झाकून ठेवून नष्ट करता येणार नाही.
तो रोग कायमचा घालवायचा असेल तर शेकडो वर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना डावलले गेले, आता त्यांना विशेष संधी द्यावी लागेल म्हणून आरक्षण आले.
लगेच गुणवत्तेचे काय? आमच्या मेरीटचे काय? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
सगळे शंकराचार्य आणि धर्माधिकारी खुल्या स्पर्धेतून, मेरीटवर निवडले जातात काय? हे धार्मिक आरक्षण नाही? आजही सोवळं पाळणं हा जातीवर्चस्वाचा अवशेष नाही? आजही 99% लग्नं जातीतल्या जातीत होतात, निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीच्या मतबॅंका सांभाळल्या जातात.
सर्व जमिनीची मालकी, संसाधनांची मालकी पाणी, उर्जा, संपत्ती उच्च जातीयांच्या पुर्वजांनी फक्त मेरीटवर मिळवलेली आहे काय?
वेरूळ अजिंठा यासारखा जागतिक वारसा खोदणारे, ताजमहाल बांधणारे, उत्तम शेती पिकवणारे, कारखान्यात उत्तमोत्तम उत्पादने करणारे हे दुर्बल समाज घटक गुणवत्ताविहीन आहेत काय? त्यांच्या हातात जादू आहे. शिक्षणाची जोड मिळताच ते उंच झेप घेत आहेत.
भारतरत्न सचिन तेंडूलकर, लताबाई, जे.आर.डी.टाटा यांच्याकडे शैक्षणिक गुणवत्ता नसली तरी ते त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या कौशल्याच्या जोरावर प्रचंड भरारी घेऊ शकले.
परममहा संगणक बनवणारे विजय भटकर आणि मोबाईल संपर्क क्रांतीचे जनक सत्यनारायण पित्रोदा हे ओबीसी समाजातून आलेले आहेत. काय त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाहीये? प्रश्न संधी मिळण्याचा असतो. आरक्षण म्हणजे एक संधी असते. आरक्षण फक्त प्रवेशाला असते. पास होताना सर्वांना एकच निकष असतो.
मनुस्मृतीने निर्माण केलेला उच्च वर्णांसाठीच्या पक्षपाती आरक्षणाचा इतिहासातला पायंडा बदलून सामाजिक न्यायासाठी काहीकाळ दुर्बलांना आरक्षण काय दिले तर किती आदळआपट करायची? समर्थ भारतदेश आणि एकात्म समाज उभा करण्यासाठी ह्या उपाययोजनेकडे समंजसपणे बघा. देश म्हणजे फक्त दगडधोंडे नसतात. ज्यांना देशातल्या आपल्याच भावंडांबद्दल कणव नसते, संवेदना नसते ते कसले देशभक्त?
सरकारला जात विचारावी लागते ती केवळ जाती चोरून बोगस लोकांनी हे सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी दिलेले आरक्षण पळवू नये यासाठी.
क्रमश:--
प्रा. हरी नरके
