ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसीच हवा!

ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसीच हवा!
 प्रा. हरी नरके यांची मागणी; 
मोदी सरकारवरही फसवणुकीचा आरोप

राज्यमागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी इतर मागासवर्गीय (अाेबीसी) व्यक्तीचीच नेमणूक झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रा. हरी नरके यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
गेल्याच महिन्यात राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संभाजी म्हसे यांची नियुक्ती केली. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीवरून ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. म्हसे हे खुल्या प्रवर्गातील असल्याने त्यांच्याकडून न्याय्य भूमिका घेतली जाईल की नाही, याबद्दल ओबीसी संघटना साशंक आहेत.
दरम्यान, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हसे यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याचा ओबीसी संघटनांचा प्रयत्न आहे. याच विषयावर ओबीसी नेते चंद्रकांत बावकर, जनार्दन तांडेल, प्रभाकर तोडणकर, कमलाकर दरवडे, मृणाल ढोले पाटील आदींनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी प्रा. नरके म्हणाले, की 'देशात राज्यातील प्रथेनुसार अनुसूचित जाती जमाती तसेच अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष त्या समाज घटकातील असतात, तसेच ओबीसी आयोगाचा अध्यक्षही ओबीसी वर्गातलाच नेमला जावा. 'किमान ज्या जातींचे विषय आयोगापुढे विचारार्थ आहेत अशा हितसंबंधीय जातीतली व्यक्ती अध्यक्षपदी नसावी,' अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रा. नरके म्हणाले, 'केंद्र सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. मोदी स्वत: ओबीसी असताना त्यांनी अर्थसंकल्पात ओबीसीची चेष्टा केलेली दिसते. सत्तर कोटी ओबीसी जनतेला अवघे हजार ९५ कोटी रुपये शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगारासाठी देण्यात आले आहेत. ही रक्कम तुटपुंजी असून यातून दरडोई, दररोज अवघे पाच पैसे ओबीसींच्या वाट्याला येतात,' याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
........................

मुख्यमंत्री ओबीसीद्वेष्टे
'देवेंद्रफडणवीस सरकारने स्वतंत्र ओबीसी खाते निर्माण केले. त्यानंतर ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षपदासंदर्भातला पहिलाच निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावरून मुख्यमंत्री ओबीसीद्वेष्टे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ते ओबीसींचे शत्रू असून या निवडणुकांमध्ये ओबीसी त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत', असे प्रा. हरी नरके म्हणाले.
.........................