अभिजात दर्जा कशासाठी?

27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव दिन, त्यानिमित्ताने- प्रा.हरी नरके
कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून राज्यात साजरा केला जातो. या पार्श्वभुमीवर अभिजात मराठीच्या दृष्टीनं एक ऎतिहासिक घटना या महिन्यात घडलेली आहे.
लोकसभेत बोलताना केंद्रीय संस्कृती मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी खालील गोष्टी अधिकृतपणे प्रथमच मान्य केल्या.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी जो अहवाल आम्ही, पठारे समितीने 4 वर्षांपुर्वी महाराष्ट्र शासनामार्फत भारत सरकारला सादर केलेला होता त्याची योग्य त्या भाषातज्ञांमार्फत सर्व तपासणी झालेली आहे.

भाषातज्ञांनी पठारे समितीच्या अहवालाला संपुर्ण मान्यता दिलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालायाने भाषातज्ञांची ही शिफारस स्विकारलेली आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची बाब केंद्र सरकारने सक्रीय विचारार्थ घेतलेली आहे.
हे फार मोठे यश आहे.
आता केवळ पंतप्रधानांच्या संमतीने हा विषय कॅबिनेटसमोर ठेऊन त्याला कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन घोषणा करण्याची औपचारिकता बाकी आहे.
त्यासाठी मराठी भाषकांनी सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर दबाव निर्माण करायला हवा. सर्व मराठी नेत्यांनी दिल्लीत आपापले पक्षभेद बाजूला ठेऊन मराठीचे लॉबिंग करायला हवे.

15 वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. पुढे संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया यांनीही हा दर्जा मिळवला.
"उच्च कुलीन" या अर्थाने प्रचलित असलेल्या अभिजात या शब्दाला पुढे प्रबोधनकाळात "श्रेष्ठ दर्जाचा" असा अर्थ येत गेला. केंद्र सरकारने कोणत्याही भाषेला हा दर्जा देण्यासाठी प्रामुख्याने श्रेष्ठता हाच निकष लावलेला आहे. प्राचीनता, श्रेष्ठता, स्वयंभूपणा आणि सलगता हे या दर्जासाठीचे 4 निकष आहेत. मराठी ते सर्व पुर्ण करते हे आम्ही आमच्या 436 पृष्ठांच्या अहवालात सिद्ध केलेले आहे.

बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचे खरे वैभव असून, त्याचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. मराठीला ५२ बोलीभाषा आहेत. जिला जास्त ओढे ती नदी मोठी, याच न्यायाने मराठीला रसद पुरवणार्‍या या सर्व बोली महत्वाच्या आहेत. या सर्वच बोलीभाषांतील साहित्य खूप सकस आहे. बहिणाबाई, उद्धव शेळके, भुजंग मेश्राम, सदानंद देशमुख, रंगनाथ पठारे, व्यंकटेश माडगूळकर, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मण माने, राम नगरकर, आनंद विंगकर, राजन गवस, मच्चिंद्र कांबळी, प्र. ई. सोनकांबळे, बा. भ. बोरकर, नामदेव ढसाळ या सार्‍यांमुळेच मराठी समृद्ध झालेली आहे. दलित साहित्याने मराठीला सामाजिक दस्तऎवज देऊन तिला श्रीमंत केले.

अभिजातपणासंबंधी केंद्र सरकारच्या निकषातील साहित्याची आणि भाषेची श्रेष्ठता विचारात घेता, गाथा सप्तसती, पादलिप्त, हरिभद्राची समरादित्याची कथा, उद्योतन सुरीची कुवलयमाला, चक्रधरांचे लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामगाथा, एकनाथांची भारूडे, माझा प्रवास, गावगाडा, धग, कोसला, बनगरवाडी, बॅरिस्टर अनिरूद्ध धोपेश्वरकर, गोलपिठा, शांतता कोर्ट चालू आहे, हे ग्रंथ इतके चिरेबंदी आहेत की मराठीची श्रेष्ठता स्वयंस्पष्ट आहे. फुले-आंबेडकर, टिळक - आगरकर, राजवाडे-केतकर, राजारामशास्त्री भागवत, प्रबोधनकार ठाकरे यांचे वैचारिक लेखन श्रेष्ठ प्रतीचे आहे.
राजारामशास्त्री भागवतांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष सांगताना दुर्गा भागवतांनी म्हटले आहे, की जुनी माहाराष्ट्री संस्कृतपेक्षा जुनी व खरी जिवंत भाषा आहे हे त्यांनी दाखवले आहे. मराठी संस्कृतोद्भव नाही. ती संस्कृतपेक्षा जुनी भाषा आहे. नात्याने ती संस्कृतची मावशी आहे.
गाथा सप्तसतीतील मराठी, जे महाराष्ट्री प्राकृत या नावाने ओळखले गेले, हरिभद्र, भद्रबाहू, उद्योतन सुरी आदींचे लेखन आणि चक्रधर, ज्ञानेश्वर, चोखा, चोंभा, सावतामहाराज, नामदेव, संत बहिणाबाई, एकनाथ, बखरी, ते फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ, लोकहितवादी, आगरकर, रानडे, टिळक, विष्णुभट गोडशे, लक्ष्मीबाई टिळक, साने गुरूजी, बेडेकर, भाऊ पाध्ये, नेमाडॆ, ढसाळ, कोलटकर, चित्रे, यांच्या साहित्याची महत्ता आणि त्यांचे "जैविक नाते" महत्वाचे आहे.
अभिजात मराठी भाषा म्हणजे श्रेष्ठ मराठी भाषा. "इथे कुलेजातीवर्ण हे अवघेचि गा अकारण!"
अनेक जाती धर्माचे लोक मराठी बोलतात. अनेक पंथ, धर्म, प्रांत, संस्कृती यांना मराठीने पोटात सामावून घेतलेले आहे. त्यामुळे खांद्यावर मायमराठीची पताका घेतलेल्या साडेबारा कोटींची ती "भाषांमाजी भाषा साजिरी आहे." संत एकनाथ म्हणतात, ती चोरांपासून जन्मलेली नाही. ती कष्टकर्‍यांची-ज्ञानवंतांची भाषा आहे. ही श्रमाची-घामाची, निर्मितीची भाषा आहे. मराठी ज्ञानभाषा आहे. धर्मभाषा आहे. अक्षरभाषा आहे. अजरामर भाषा आहे. जगातील सर्व भाषा मेल्या आणि अवघ्या दहा जगल्या तरी मराठी जगणार आहे हे लक्षात ठेवा. अमृतातेही पैजा जिंकणारी मराठी ही जगातली दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. मराठीतले कोश वांड्मय जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे आहे.

माणूस हा विचारशील प्राणी आहे. प्रत्येक माणुस आपल्या भाषेतून विचार करतो. त्यामुळे मातृभाषा ही माणसाची अस्मिता आणि अस्तित्वखूण असते. माणसाने भाषेच्या माध्यमातूनच आजवर कला, साहित्य, ज्ञान यांची निर्मिती केलीय. साहित्य, विचार, तत्वज्ञान यांच्याद्वारे संस्कृतीची जनुकं भाषेच्याच माध्यमातून एका पिढीकडून दुसरीकडे वाहून नेली जातात.
कोणतीही भाषा ही स्थीर नसते. ती सतत प्रवाही असते. बदलती असते.

कोणतीही भाषा बालवयातच "ज्ञानेश्वरी, लिळाचरित्र आणि विवेकसिंधू" यांसारखे जागतिक दर्जाचे ग्रंथ कसे प्रसवू शकेल? आठशे वर्षांपुर्वी मराठीत हे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हा मराठी बालभाषा नव्हती, तर ती एक परिपक्व झालेली समृद्ध भाषा होती.
ज्ञाननिर्मिती, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीची त्याआधीची फार मोठी परंपरा मराठीला होती.
मग मराठीतला आद्यग्रंथ कोणता? आणि मराठीचं नेमकं वय किती?
मराठीतला आज उपलब्ध असलेला पहिला ग्रंथ आहे, " गाहा सत्तसई " { गाथा सप्तसती} गाथा म्हणजे कविता. सातशे लोककवितांचा संग्रह म्हणजे हा ग्रंथ होय. पैठणच्या हाल या सातवाहन राजाने सुमारे दोन हजार वर्षांपुर्वी पन्नास कवींच्या या कविता संकलित केल्या.
सातवाहनांची राजभाषा मराठी असल्याने त्यांचे जिथे जिथे राज्य होते, तिथे तिथे या ग्रंथाची हस्तलिखिते मिळालेली आहेत. सातवाहनांचे संपुर्ण भारतावर तर राज्य होतेच परंतु पार अफगाणिस्तानपर्यंत राजभाषा मराठीची पताका फडकत होती.

मुळात महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री अपभ्रंश आणि मराठी या तीन वेगळ्या भाषा नाहीतच. ही एकाच भाषेची तीन वेगवेगळी नावं आहेत. हे सत्य सर्वप्रथम १९३२ साली ल.रा. पांगारकर यांनी उजेडात आणले.
मराठीची ही तीन नावं मराठीच्या आद्यकाळ, मध्यकाळ आणि अर्वाचीन काळात प्रचलित होती. वेगवेगळ्या काळात रूढ असलेली मराठीची ही नावं पुढे "देशी" भाषा आणि "नागर" भाषा म्हणूनही वापरात असल्याचे दिसते.

जुन्या काळात धर्मग्रंथांची भाषा होती संस्कृत. पण तिचा जन्म झाला वैदीक भाषेपासून आणि वैदीकची आई होती वैदीकपुर्व बोली भाषा. हार्वर्ड विद्यापिठाचे डॉ. मायकेल विट्झेल यांनी आपल्या "ट्रेसिंग दि वैदीक डायलेक्ट्स" या ग्रंथात हे दाखवून दिले आहे. तेव्हा संस्कृत ही सर्व भाषांची मूळ भाषा होती ही माहिती खरी नाही. पाणिनीने जेव्हा या भाषेचे व्याकरण लिहिले तेव्हा तो तिला "छंद" भाषा म्हणतो. महाराष्ट्री प्राकृत किंवा महारठ्ठी या नावाने दोन-अडीच हजार वर्षांपुर्वी प्रचलित, लोकप्रिय व मान्यताप्राप्त असलेली भाषा ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे म.म. राजारामशास्त्री भागवत, विदुषी दुर्गा भागवत यांचे आजोबा, यांनी १८८५ सालीच दाखवून दिले होते. त्यांचा "मराठ्यासंबंधी चार उद्गार" हा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. त्यांचा "मराठीची विचिकित्सा" हाही ग्रंथ महत्वाचा आहे. १९२७ साली ज्ञानकोशकार डा. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास दोन खंडात लिहिला. त्यात त्यांनी मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे.

"एक होता कावळा नी एक होती चिमणी..." ही प्रत्येक मराठी घरात आजही सांगितली जाणारी गोष्ट आहे. ती पहिल्यांदा ग्रंथात लिहिली गेली ८०० वर्षांपुर्वी. लिळाचरित्रात धानाई नावाच्या हट्टी मुलीला श्री चक्रधरांनी ती सांगितली असली तरी ती त्याआधी हजारबाराशे वर्षे मराठी लोकजीवनात सांगितली जात होती. ती विलक्षण लोकप्रिय होती.
तमिळ भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात "संगम साहित्याचा" मोठा वाटा आहे. हे साहित्य २३०० वर्षे जुने आहे. कावेरी नदीवर धरण बांधले जात असल्याचा प्रसंग त्यात आला आहे. या धरणाच्या कामासाठी जगभरातून तज्ञ मागवण्यात आलेले होते. महाराष्ट्रातील मराठी गवंडी मोठे कुशल असल्याचे वर्णन त्यात आले आहे.

शिवनेरी किल्ल्याजवळ सह्याद्रीच्या कुशीत एका लेण्यात एक शिलालेख आहे. तो ब्राम्ही लिपीत आहे. त्यात "महारठीनो" असा मराठी बोलणार्‍या लोकांचा उल्लेख आढळतो. अलिकडेच इतिहासकार डॉ. शोभना गोखले यांनी या शिलालेखावर नव्याने संशोधन करून त्याचे वय दोन हजार वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे प्रमाणित केलेले आहे.

"विनयपिटक" हा पाली भाषेतील पवित्र धर्मग्रंथ आहे. तो बिहारमध्ये राजगृहला सव्वादोन हजार वर्षांपुर्वी लिहिला गेला. त्यात "महारठ्ठ" चा उल्लेख आलेला आहे. श्रीलंकेतील "दिपवंश" आणि "महावंश" या सिंहली लिपीतील दीडहजार वर्षांहून जुन्या ग्रंथांमध्येही तो मिळतो.
इसवी सनाच्या २ र्‍या शतकात वररूचीने "प्राकृतप्रकाश " हा व्याकरण ग्रंथ लिहिला. त्यात त्याने शौरसेनी, मागधी, पैशाची व महाराष्ट्री या प्राकृत भाषांचे व्याकरण सिद्ध केले. आधीचे सगळे नियम सांगून झाल्यानंतर शेवटचा नियम सांगताना तो म्हणतो, " शेषं महाराष्ट्रीवत." यावरून देशाच्या वेगवेगळ्या भागात प्रचलित असलेल्या सगळ्या भाषांना मराठीचे नियम लागू पडत होते. यातून मराठीची प्रतिष्ठा, मान्यता आणि श्रेष्ठता स्पष्ट होते.

संस्कृत महाकवी कालिदास आणि शूद्रक यांच्या "शाकुंतल" आणि "मृच्छकटिक" या नाटकांमध्ये अनेक संवाद मराठीत आहेत. महाभारत या जगप्रसिद्ध महाकाव्यात अनेक मराठी शब्द आलेले आहेत. यज्ञाच्या वेळी पंडीतांना मराठीत बोलायला बंदी घालण्यात आल्याची नोंद भागवत यांनी दाखवून दिलेली आहे. संस्कृत ही धर्मभाषा असली तरी हे पंडीत खाजगीत मराठीत बोलत असत हे यातून उघड होते. संत एकनाथांनी "संस्कृत वाणी देवे केली मग प्राकृत काय चोरापासोनी झाली?" असे संतप्त उद्गार काढले होते. "विंचू चावला..." ही एकनाथांची भारूडांची मराठी आजची अस्सल मराठी असूनही ते तिला प्राकृत म्हणतात कारण महाराष्ट्री प्राकृत हीच मराठी आहे. रघुनाथराव गोडबोले यांनी १८६३ साली प्रकाशित केलेल्या मराठी शब्दकोशाला "महाराष्ट्रीय भाषेचा" कोश म्हटले आहे, ते यामुळेच.

मराठीवर संस्कृतचा जरुर प्रभाव आहे. मात्र मराठीने संस्कृतकडून जेव्हढे घेतले त्याच्या दामदुप्पट परतही केले. मराठीवर इतर प्राकृत भाषा, सगळ्या द्राविडी भाषा, आणि पर्शियन यांचाही प्रभाव आहे. मराठीचे स्वत:चे जे अस्सल आहे, ते जगातल्या इतर कोणत्याही भाषेत नाही. जगातल्या अनेक भाषांमध्ये राष्ट्रगिते आहेत. विश्वगित, पसायदान मात्र एकट्या मराठीकडे आहे.

उद्योतनसुरीने इ.स.७७८ मध्ये कुवलयमालेत मराठी माणूस लढवय्या, काटक, शूर, काळासावळा, धट्टाकट्टा आणि भांडकुदळ असल्याचे नमूद केलेले आहे. हरिभद्राचे आठव्या शतकातील "समरादित्याची कथा" हे मराठी महाकाव्य अभिजात असल्याचे डॉ. ए. एम. घाटगे यांनी प्राकृत शब्दकोशात दाखवून दिले आहे.

मराठी अभिजात आहे हे आता तज्ञांनीच मान्य केलेय.
तिला हा दर्जा अधिकृतपणे मिळणे म्हणजे मराठीच्या जागतिक प्रतिष्ठेवर शिक्कामोर्तब होणे. त्यामुळे मराठी माणसाचा न्यूनगंड कमी होईल. मराठी शिकवण्याची सोय देशातील 450 विद्यापीठांमध्ये होईल. मराठीच्या समग्र विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 500 कोटी रुपये मिळतील. मराठी शाळा, शिक्षण, शिक्षक यांची दर्जावाढ, वाचन संस्कृती वाढणे, ग्रंथालये संवर्धित केली जाणे, मराठी पुस्तके स्वस्तात मिळणे, मराठी मुलामुलींना अधिकाधिक रोजगार मिळणे यासाठी या दर्जामुळे खुप मदत होईल.
मराठीचे गोमटे व्हायला अभिजात दर्जा गती देईल.
......................
प्रा. हरी नरके, समन्वयक- अभिजात मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र शासन.
harinarke@gmail.com

'पवारांचं आरक्षणाविषयीचं विधान म्हणजे मतांसाठीची फरपट'

पवारांच्या या विधानानंतर आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दलित साहित्याचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी याविषयी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाली आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य आणि भ्रामक कल्पना असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.
............................
राज ठाकरे यांनी घेतलेली शरद पवारांची जाहीर मुलाखत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दुसऱ्या दिवशीही गाजते आहे. आरक्षणासारख्या विषयावर सावधपणे बोलताना पवारांनी जातीपेक्षा आर्थिक निकषच मोठा असल्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या विधानाचा राजकीय अर्थ काय? मराठा आरक्षणाच्या विरोधातलं हे वक्तव्य आहे का? की हे मतांसाठीचं राजकारण आहे?
या मुलाखतीदरम्यान राज यांनी विचारलेल्या आरक्षणासंदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, "हा सेन्सिटिव्ह विषय आहे. पण माझं याविषयीचं स्पष्ट मत आहे की, कुठल्याही जातीच्या आर्थिक दृष्ट्या दुबळ्या व्यक्तीला आरक्षण दिलं पाहिजे."

पवारांच्या या विधानानंतर आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दलित साहित्याचे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी याविषयी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर शेअर झाली आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनाबाह्य आणि भ्रामक कल्पना असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.

प्रा. नरके लिहितात, "नरसिंहराव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं घटनाबाह्य ठरवून रद्द केलं. या खंडपीठातल्या न्या. पी. बी. सावंत यांनी यासाठीचा घटनादुरुस्तीचा पर्यायही न्यायालयात टिकणार नाही, असं नोंदवलं होतं."
"आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिलं जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट आणि आर्थिक आधार असं दुहेरी आरक्षण द्यावं लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल," असं प्रा. नरके नोंदवतात.

"राजकीय आरक्षण आर्थिक आधारावर कसं द्यायचं याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?" असा सवालही त्यांनी केला आहे. यावरून जातीधारित आरक्षणावर पवारांनी केलेलं हे भाष्य आहे की, याचा काही राजकीय अर्थ निघू शकतो याची चर्चा होत आहे.

राजकीय पत्रकार प्रताप आसबे म्हणाले, "अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाबद्दल कुणाला आक्षेप नाही. ते असायला हवं, असं शरद पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात स्पष्ट केलं आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी आर्थिक निकषच असायला हवा, हे यापूर्वीही पवारांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे यात इतर काही राजकीय अर्थ असेल असं वाटत नाही. पहिल्यापासून पवार यांची भूमिका हीच आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेचा अपवाद वगळता त्यांनी आरक्षणाविषयी हीच भूमिका मांडलेली आहे."
लोकसत्ताचे ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी आरक्षणाच्या विषयासंदर्भातली पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, "शरद पवार यांचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे, असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ निघत नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाच झाली होती. इतर राज्य सावध भूमिका घेत असताना पवार यांनी धडाडीनं मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली होती."
"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षं अनिर्णित अवस्थेत पडला आहे. ही घटनात्मक कोंडी फुटावी यासाठी चर्चा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पवार यांनी हे वक्तव्य केलं असावं. पक्षाच्या राजकारणाला घट्ट धरून ठेवत असतानाच या विषयाला हात घालण्याचा यामागे उद्देश असावा", असं कांबळे म्हणाले.
घटनेच्या 16 (4) कलमानुसार आरक्षणासाठी पात्र ठरण्यासाठी त्या जातीचं सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. त्याच मुद्द्यावर मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे, याची आठवणही कांबळे यांनी करून दिली.
महाराष्ट्र टाइम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस म्हणाले, "महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे शरद पवारच होते. त्यांना घटनेतल्या तरतुदींची चांगलीच माहिती आहे. पवारांच्या वक्तव्याचा अर्थ ते ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात आहे, असा काढणं चूक आहे."
"मुळात आरक्षणाची संकल्पना अन्यायाचं परिमार्जन करण्यासाठी असल्यानं ती जातीव्यवस्थेशी संबंधित आहे. ओबीसी म्हणजे अदर बॅकवर्ड क्लास किंवा इतर मागास वर्ग आहे. यात वैदिक धर्मानं शूद्र ठरविलेल्या अनेक जाती येतात, वैदिक धर्मानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोनच जाती द्विज आहेत, बाकी सगळे शूद्र. मराठा ही जात द्विज नाही. त्यामुळेच शिवाजी महाराजांना वाईच्या ब्राह्मणांनी राज्याभिषेकाला विरोध केला व तुकोबांच्या गाथा बुडवल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा आहेत. मात्र मराठा समाज हा सहा दशके राज्यातील सत्तेच्या जवळ असल्यानं त्यांच्याविषयी ते आहेरे वर्गातले असल्याची भावना काही शोषितांमध्ये आहे", असं ते सांगतात.
आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली याविषयी बोलताना खडस म्हणाले, "मराठा समाज कायमच दोन स्तरांवर होता. कारण यात बहुतांश शेतकरी होते. इंग्रजांच्या खानेसुमारीतून आलेल्या रचनेत ही जात निर्माण झाली. त्यामुळे मराठा समाजात शेतकरी आणि सरंजामदार दोघांचाही समावेश होता. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत गेल्यानं आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे."
"केंद्र सरकारचं चुकीचं धोरण याला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांचीच ही आरक्षणाची मागणी आहे. पण आपण जातीय परिभाषेत बोलत असल्यानं मराठा, जाट, पटेल या सगळ्यांचीच आरक्षणाची मागणी होते आहे. मराठ्यांना थेट सरसकट आरक्षण देऊ नये, असा काहींचा टोन दिसतो. इतर जातींचा याला आक्षेप आहे. पवारांची भूमिका याच दृष्टिकोनातून वेगळी दिसते", असं समर खडस यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात प्रा. हरि नरके यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ आणि मुरब्बी राजकारणी असं विधान करतो तेव्हा त्यांचा हेतू स्पष्ट असतो. एक अभ्यासक म्हणून मला ही मतांसाठीची अगतिकता आहे, फरपट आहे असं वाटतं. 2019च्या निवडणुकीत दोन आव्हानं पवारांसमोर आहेत. मराठा वोट बँक विखुरलेली आहे. ती जोडायचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. आरक्षणाबाबतचा निर्णय कोर्टात आहे. त्याचा निर्णय नकारात्मक लागला तर सरकारला दोषी ठरवून आर्थिक निकषावर आरक्षण का नाही मागितलं असा प्रतिवाद करता येईल आणि चुकून आरक्षण मिळालंच तरीही श्रेय घेता येईल."
"मराठा, जाट आणि गुर्जर अशा सगळ्या समाजांना आरक्षण देण्यामागे व्होटबँकेची गणितं सगळ्याच राजकारण्यांची असतात. आरक्षणाला विरोध केला तर त्याचा फटका निवडणुकांत होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका गटाचा एकूणच आरक्षणाला विरोध आहे. पवारांनी हा मार्ग निवडलेला दिसतो. एवढ्या मोठ्या पदावरचे ज्येष्ठ नेते जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागत तेव्हा जनतेच्या मनातला संभ्रम आणखी वाढतो."
..................................
https://www.bbc.com/marathi/india-43151798
'पवारांचं आरक्षणाविषयीचं विधान म्हणजे मतांसाठीची फरपट'
अरुंधती रानडे-जोशी, बीबीसी मराठी,22 फेब्रुवारी 2018

मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय काय?

--प्रा. हरी नरके
काळानुरूप वेळोवेळी गरज पडल्यास संसदेला राज्यघटनेत दुरूस्ती करता येते. भारतीय संविधानाच्या कलम 368 द्वारे ही घटनादुरूस्तीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विधेयक एकुण सदस्यांच्या बहुमताने किंवा सदनात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्यापैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नाहीत अशा संख्येने मंजूर करता येते. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते.
याशिवाय राज्यांशी संबंधित अशा काही कलमांच्या घटना दुरूस्तीला किमान निम्म्या राज्यांच्या विधान मंडळांची मान्यताही घ्यावी लागते.
त्यामुळेच आवश्यकतेनुसार आजवर 123 घटना दुरूस्त्या झालेल्या आहेत. आणखी काही प्रस्तावित आहेत.
पुढे आणखीही होतील.
मात्र मुख्य न्यायमुर्ती एस.एम.शिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील 13 न्यायमुर्तींच्या बेंचने "केशवानंद भारती खटल्यात" 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेला निकाल याबाबतीत फार महत्वाचा आहे.
तो म्हणतो की
"घटनेचा मूलभूत गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) अपरिवर्तनीय" आहे. त्यात घटना दुरूस्तीद्वारे संसदेला बदल करता येणार नाही. {(पाहा-1973) 4 SCC 225) is a landmark decision of the Supreme Court of India that outlined the Basic Structure doctrine of the Constitution.}

बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मुलभूत अधिकार आदी बाबी येतात. त्यात संसदेला वाढ करता येईल मात्र त्यांचा संकोच करणे किंवा त्या रद्दच  करणे याचा अधिकार संसदेला नाही.
असे का?
लोकप्रतिनिधींना मतं मिळवण्यासाठी मतदारांना, लोकांना खूष ठेवावं लागतं. लोकानुनय करण्यासाठी केवळ बहुमताच्या जोरावर एव्हाना सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी घटनेचं पार पोतेरं करून टाकलं असतं.
स्वातंत्र्य चळवळीतून घटना निर्माण झालेली आहे. तिच्या मुळाशी मुल्याधिष्ठीत समाज घडवण्याची भुमिका आहे. परंपरा आणि परिवर्तनाचा समतोल घटनेत आहे. घटनेच्या निर्मात्यांना अभिप्रेत असलेला लोकशाही भारत घडवण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात घेतलेली ही भुमिका अतिशय महत्वाची आहे. नाहीतर सरकार बदललं की करा आपल्याला हव्या त्या दुरूस्त्या असा उपक्रम हाती घेऊन राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी उलटसुलट दुरूस्त्या करून घटनेचा पार खेळखंडोबा करून टाकला असता.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या वरील निकालाला अनुसरून गेल्या 45 वर्षात झालेल्या घटनादुरुस्त्याच तेव्हढ्या टिकल्या.
बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या.
आरक्षण हे समतेच्या मुलभुत अधिकाराचा भाग आहे. ते घटनेच्या कलम 14,15, 16, 17, 19, 21, 25 ते 30, 243, 326, 330 ते 342 मध्ये येते. त्यात संसदेला घटनादुरूस्तीद्वारे मुलभूत बदल करता येणार नाहीत हे अनेकांना माहितच नसते....
नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] {Supreme court- [Indira Sawhney & Ors v. Union of India. AIR 1993 SC 477 : 1992 Supp (3)SCC 217]
Declared separate reservations for economically poor among forward castes as invalid} तेव्हा जे जाणते राजे केंद्रीय मंत्रीमंडळात नंबर दोनच्या पदावर होते, तेच जेव्हा विपरीत/विसंगत बोलू लागतात तेव्हा जनतेचा संभ्रम अणखी वाढतो.
काय 16 नोव्हेंबर 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकालाची त्यांना माहिती नाही? की मोठ्या साह्यबांचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरोसा नाय?
-प्रा. हरी नरके
...........................

आर्थिक निकषांवर आरक्षण-काही प्रश्न

 - प्रा.हरी नरके
1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते.
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो.
मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."
3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]
आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.
4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.
7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन.हवा,पाणी,उर्जा,संपत्ती]मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप
बदलले का?
सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?
10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.
12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे.
13. ज्या देशात फक्त 10% पैसेवाले आयकर भरतात व 90 टक्के पैसेवाले तो चोरतात त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही भ्रामक गोष्ट आहे.
14. बाय द वे राजकीय आरक्षण, [निवडणुकीतले आरक्षण] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?
15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर नाही हे किती लोकांना माहित आहे?
16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.
.........................
[ एक विनंती- हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढाच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे. खुसपट म्हणून इतर मुद्दे पुढे करू नयेत. ज्यांना याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया शाळकरी, पोरकट आणि दांभिक मुद्दे उपस्थित करून बुद्धीभेद करू नये.] 
................
- प्रा.हरी नरके

महात्मा फुले आणि शिवराय -

महात्मा फुले यांनी शिवरायांचा पोवाडा लिहिला, पुण्यात शिवजयंती केली, रायगडवरची शिवसमाधी शोधली याला आधार काय असे प्रश्न विचारले जातात.
खरंतर याबद्दलचे अनेक लेखी, अव्वल दर्जाचे, अस्सल पुरावे उपलब्ध आहेत.
1. पंढरीनाथ सीताराम पाटील, महात्मा फुले यांचे चरित्र, पुणे, 1927,

2. संपा. माधवराव बागल, सत्यशोधक हिरक महोत्सव ग्रंथ,कोल्हापूर,1933,

3. संपा. प्रा. हरी नरके, आम्ही पाहिलेले फुले, महाराष्ट्र शासन,मुंबई, 1993,

4. संपा. प्रा. हरी नरके-प्रा.य.दि.फडके, महात्मा फुले गौरव ग्रंथ, महाराष्ट्र शासन,मुंबई, 1993,

5. संपा. प्रा. हरी नरके, महात्मा फुले समग्र वांड्मय, महाराष्ट्र शासन,मुंबई, 2013,

6. दिनबंधू मधील बातम्या

या ग्रंथांमध्ये महात्मा फुले यांनी लिहिलेला शिवरायांचा पोवाडा, रायगडवरची शिवसमाधी शोधली, पुण्यात शिवजयंती केली, याबाबतचे अनेक अस्सल पुरावे दिलेले आहेत.
ते जिज्ञासूंनी वाचावेत.

भारतात 1806 मध्ये ग्रंथछपाई सुरू झाल्यानंतर मराठी भाषेतले पहिले पोवाडारूपी शिवचरित्र 1869 ला लिहिणारे आणि ते स्वखर्चाने छापून प्रकाशित करणारे लेखक कोण? तर महात्मा जोतीराव फुले. जून 1869.
पण ही माहिती मुद्दामहून दडवली जाते.

लोकमान्य टिळक, गोपाळराव आगरकर यांना कोल्हापूरचे शिवाजी महाराज आणि दिवाण रा.ब.बर्वे प्रकरणी लेखन केल्याबद्दल जेव्हा तुरूंगवास भोगावा लागला तेव्हा त्यांना त्याकाळात रूपये दहा हजार [ म्हणजे आजचे रूपये सुमारे दहा कोटी ] चा जामीन देण्यासाठी महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाचे कोषाध्यक्ष रामशेट बापूशेट उरवणे यांना पाठवले असे दि. 3 आक्टोबर 1882 च्या केसरीत कोणी लिहिले आहे?
तर खुद्द लोकमान्य टिळक यांनी.

पंढरीनाथ सीताराम पाटील यांनी लिहिलेले फुलेचरित्र अतिशय मौलिक आणि विश्वासार्ह आहे. ते 1927 सालचे आहे.
आजवर प्रा. गं. बा. सरदार, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, धनंजय कीर, प्रा. स. गं.मालशे, प्रा. य. दि. फडके यांच्यासह सर्व अभ्यासक ते चरित्र प्रमाण मानतात.
माधवराव बागल यांचे वडील हंटरचे संपादक, सत्यशोधक खंडेराव बागल हे महात्मा फुले यांचे घनिष्ट मित्र होते.
भास्करराव जाधव यांनी महात्मा फुल्यांशी अनेकदा गप्पा मारलेल्या होत्या.
इतिहासकार कृ.अ.केळुस्कर हे फुल्यांचे सहकारी होते. त्यांनी 1906 साली लिहिलेले शिवचरित्र 1906 सालचे आहे. त्यांनी महात्मा फुल्यांच्या आठवणी लिहिलेल्या आहेत.
या सर्वांशी माधवराव बागलांचे घनिष्ठ संबंध होते.
वि.द.घाटे, महर्षि वि.रा.शिंदे आदींनी बागलांच्या लेखनाला मान्यता दिलेली आहे.

महात्मा फुले यांचे पहिले बृहद चरित्र 1927 साली लिहिणारे सत्यशोधक पंढरीनाथ सीताराम पाटील,

सत्यशोधक हिरक महोत्सव ग्रंथ 1933 साली काढणारे सत्यशोधक माधवराव बागल यांनी फुले आणि शिवराय यांच्याबाबत दिलेली सर्व माहिती विश्वासार्ह आहे. मौलिक आहे.

महात्मा फुले यांच्या आप्त, स्वकीय, सहकारी, कार्यकर्ते, समकालीन यांनी लिहिलेल्या "आम्ही पाहिलेले फुले " या इतिहास ग्रंथातील आठवणी हा महात्मा फुले विषयक इतिहासाचा फार मोठा ठेवा आहे.
महात्मा फुले समग्र वांड्मयात महात्मा फुले यांनी लिहिलेला हा पोवाडा पहिल्या आवृत्तीच्या मुखपृष्ठासह [1869ची] छापलेला आहे.
त्याच्या प्रस्तावने त संपादकीयात आणि कालपटात हे विषय आलेले आहेत.

ज्यांना महात्मा फुले लिखित शिवछत्रपतींचा पोवाडा दिसत नाही, शेकडो समकालीन सत्यशोधकांच्या अस्सल आठवणी जे बघतही नाहीत, प्रमाणभूत असलेली फुलेचरित्रे ज्यांनी नजरेखालून घातलेली नाहीत ते दुषित पुर्वग्रहांनी बाधित आहेत.

गेली 40 वर्षे मी सत्यशोधक चळवळ आणि महात्मा फुले यांच्यावर वाचन, संशोधन, लेखन करतोय.
माझे याबाबतचे पहिले पुस्तक प्रकाशित होऊन आता 30 वर्षे झालीत.

माझे आजवर पन्नासेक ग्रंथ प्रकाशित झालेत आणि अद्यापही माझे शोधकार्य चालूच आहे. सतत काम करूनही हे काम संपत नाही. संशोधन ही सतत चालणारी प्रक्रिया असते.

ज्यांना अस्सल ऎतिहासिक पुरावे मान्यच करायचे नसतात, ज्यांना बनावट आणि खोटाच इतिहास प्रचलित करायचा असतो अशा हितसंबंधियाने जर शंका उपस्थित केल्या तर त्या गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. ते इतिहास अभ्यासक नव्हेत. प्रचारक आहेत. त्यांना पढवून पाठवलेले असते. अभ्यसकांनी पुढे आणलेले अस्सल ऎतिहासिक पुरावे न पाहताच नाकारायचे, या त्यांच्या हिनकस मानसिकतेमुळेच समाजात ज्ञानाचे व इतिहासाचे राजकारण माजले आहे.
जे सदैव काल्पनिक शिखंडी उभे करून त्यांच्या काठीने परस्पर वार करण्यात वाकबगार आहेत अशांना आपण अदखलपात्र मानले पाहिजे.

असत्यकथन व सत्यापलाप करणार्‍या या प्रसिद्धीलोलुप प्रवृत्तीला गंभीरपणे का घ्यायचे?  जे लोक संशोधनाची शिस्त आणि नैतिकता पाळता नाहीत त्यांचे आक्षेप बाजारूच असतात.

अफवांचे मळे पिकवणारे आणि द्वेषाच्या जळाऊ लाकडांच्या वखारी चालवणारे हे सांस्कृतिक माफिया कोण असतील ते सुज्ञांना सांगणे न लगे.
- प्रा.हरी नरके

इतिहासकार, कवी, कादंबरीकार आणि दंतकथा -

साहित्य, कला, चित्रपट, नाटक यांचा समाजावर परिणाम होतो की नाही आणि असल्यास कितपत होतो हा विषय बहुचर्चित आणि वादग्रस्त राहिलेला आहे.

कल्याणच्या सुभेदाराची सून-

एखादा उत्तरकाळातील कवी सदहेतूनं शिवरायांवर कविता करतो. "अशीच आमुची आई असती, वदले छत्रपती " असं कवितेत लिहितो आणि चक्क ती खरीच घटना असल्याच्या कथा तयार होतात. वर्षानुवर्षे त्या इतिहास म्हणून सांगितल्या जातात. पुन्हापुन्हा सांगितल्या जातात.
महाराज परस्त्रियांचा कसा गौरव करायचे हे सांगण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कथेतले कच्चे दुवे पुढीलप्रमाणे-

1. महाराजांनी भर दरबारात त्या अनोळखी महिलेचा गौरव करण्यासाठी आमची आई, "जिजाऊ" सुंदर नाहीत असं अप्रत्यक्षपणे म्हटलं हे खरं असेल का? बाई, तुम्ही खुप देखण्या आहात हे सांगण्यासाठी माता जिजाऊ दिसायला चांगल्या नाहीत असं महाराज खोटं का सांगतील?
2. महाराजांना ज्यांनी अंगाखांद्यावर खेळवलं, जे महाराजांना आरपार ओळखतात असे ज्येष्ठ सरदार महाराजांचा महिलांचा आदर करण्याचा नियम मोडून एका परक्या स्त्रीला पळवून आणतील का? तिला महाराजांसमोर पेश करतील का? जो वरिष्ठ अधिकारी पैसे खात नसतो याची खात्रीलायक माहिती असताना, जसे त्याला त्याच्या हाताखालचे लोक पैसे द्यायची हिंमत करणार नाहीत, तसेच महाराजांना लहानपणापासून ओळखणारे सरदार एक विवाहीत महिला पळवून आणून ती महाराजांना पेश करणं शक्य तरी आहे का?
3. जो कल्याणचा सुभेदार तीन वर्षे कल्याणला न गेल्यानंच कल्याणची लूट शिवाजी राजांनी केल्याचा ठपका ठेऊन त्याला विजापूर दरबारने बडतर्फ केले असा इतिहास आहे तर मग त्या मुस्लीम सरदाराची बुरख्यातली तरूण सून एकटीच कल्याणला कशाला जाईल?
ती मॉर्निंग वॉकला 400 किलोमीटरवर नक्कीच गेली नसणार, नाही का?

गड आला पण सिंह गेला म्हणून सिंहगड-

हरी नारायण आपटे यांची ’गड आला पण सिंह गेला’ ही मस्त कादंबरी आहे. ती महाराजांच्या निधनानंतर सुमारे 200 वर्षांनी लिहिली गेलीय.
नरवीर तानाजीनं कोंढाणा जिंकल्यानं त्याला महाराजांनी नंतर सिंहगड हे नाव दिलं अशी कथा सांगितली जाते. मात्र ही निव्वळ दंतकथा असणार. कोंढाण्याच्या या युद्धापुर्वीही या किल्ल्याचे सिंहगड असे नाव असल्याचे अनेक ऎतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध आहेत.
आपट्यांच्या या कादंबरीनं ही काल्पनिक कथा मात्र भलतीच लोकप्रिय झाली.

जेम्स कनिंगहॅम ग्रॅंड डफ आणि मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं-

ब्रिटीश अधिकारी, योद्धा आणि इतिहासकार जेम्स कनिंगहॅम ग्रॅंड डफ याचा जन्म 8 जुलै 1789 रोजी झाला.
तो सातारा गादीचा प्रशासक असताना त्याने कार्यालयीन कामांव्यतिरिक्त व्यक्तीगत आवड म्हणून घरोघरी फिरून ऎतिहासिक कागदपत्रं जमा केली.
तब्बेत बिघडल्यानं तो स्कॉटलंडला परत गेला.
त्यानं 2 हजार रूपये कर्ज काढून 1826 साली "ए हिस्टरी ऑफ द मराठाज" हा इतिहासग्रंथ 3 खंडांमध्ये प्रकाशित केला. त्याकाळात ह्या पुस्तकांचे महत्व मराठी अभ्यासकांना फारसे जाणवले नाही.
परिणामी पुस्तकांच्या या कर्जातच त्याला 23 सप्टेंबर 1858 ला मरण आले. मृत्यूसमयी तो 69 वर्षांचा होता.
मराठ्यांच्या इतिहासाच्या लेखन-प्रकाशनार्थ एक इंग्रज कर्जात मेला याची आज कुणाला आठवण किमान जाणीव तरी असेल काय?
-प्रा.हरी नरके
.....................

छ. शिवराय आणि जातीग्रस्त समाज-

शिवरायांच्या पत्रव्यवहारातून तत्कालीन समाज जीवनावर प्रखर प्रकाशझोत पडतो.
प्रजाहितदक्ष राजा ह्या त्यांच्या प्रतिमेचे अनेक पैलू समोर येतात.
भारत हा 4635 जातींनी बनलेला आणि त्यांनीच आरपार जखडलेला देश आहे.
प्रत्येक जातीत सज्जन आणि भली माणसं असतात तशीच वाईट माणसंही असतात हे या पत्रांमधून स्पष्ट होते.
एका पत्रात महाराज प्रभावळीच्या गद्दार जिवाजी विनायक सुभेदाराला, तुमचा ब्राह्मण म्हणून कोणताही मुलाहिजा केला जाणार नाही असे बजावतात. तुम्हाला ठिकेठाक केले जाईल असेही सुनावतात. तुम्ही हरामखोर आहात, तुम्ही हबश्यांकडून लाच घेतलेली असून त्यासाठी स्वराज्याशी बेईमानी केलेली आहे. शत्रूचे चाकर आमचे शत्रूच होत. याचा नतिजा तुम्हाला भोगावा लागेल असेही महाराज त्याला फटकारतात.
या पत्राचा मतितार्थ म्हणजे ब्राह्मण समाजाला शिवकाळात काही सवलती मिळत होत्या. म्हणून तर महाराज म्हणतात, "ब्राह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करू पाहतो? या उपरी बोभाट आलिया उपरी तुमचा मुलाहिजा करणार नाही."

महाराज गद्दारांप्रति किती सक्त होते तेच यातून स्पष्ट होते. शिस्त कशाला म्हणतात ते महाराजांच्या पत्रांमधून दिसते.
कर्नाटक स्वारीवर असताना आपला एक मराठा सरदार शत्रूच्या पत्नीशी गैर वागला तर महाराजांनी त्याला कठोर शिक्षा केली.
शत्रूशी हातमिळवणी करणार्‍या केदार नाईक खोपडे या देशमुखांना "हे अक्कल तुम्हासं कोणी दिधली?" असे महाराज विचारतात.
गुंजण मावळच्या हेमंतराव देशमुखांना त्यांचे तीनतीन गुन्हे असतानाही, प्रसंगी महाराज आणखी संधी देतात. "तुम्ही शकजादे आहात. तुम्हास साहेब घरच्या लेकरासारिखे जाणिती...तुमचे हजार गुन्हे माफ आहेती...आमच्या इमानावरी आपली मान ठेऊनु आम्हापासी येणे" असे महाराज कळवतात.

लोकभावना आणि धार्मिक श्रद्धेला हात घालीत "हे राज्य व्हावे हे श्रींचे मनात फार आहे," असे रोहिड खोर्‍यातील दादाजी नरस प्रभु देशपांडे आणि कुलकर्णी यांना शिवराय लिहितात.
तगारा नायकवाडी याने "मराठा होऊनु ब्राह्मणावरी तरवार केली, याचा नतिजा तोच पावला...अखेर आपलेच पोटांत सुरी मारून घेऊन जीव दिल्हा."
इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात,
1. मराठा हा शब्द जर मराठा जातवाचक नसेल तर मग त्यात ब्राह्मण येत नव्हते का? त्यांचा उल्लेख वेगळा का?
2. महाराज अनेकदा मराठा हा शब्द जात म्हणुनही वापरत होते काय?

हाली बापुजी नलावडा व कोंडाजी चांदरा व संताजी जमादार हरबकसा करून सबनिसास दटावितात..त्याची खबर घेणे जरूरी आहे....कोण्ही बेढंग न वर्ते. तुम्ही ऎसे बेकैद लोकांस होऊ न देणे."
सैनिकांनी शिस्त पाळली नाही तर " मराठियांची तो इज्जत वाचणार नाही, मग रोजगार कैसा?"
" भाजीच्या देठास तेही मन न दाखविता रास्त व दुरूस्त वर्तणे....कुणबिया कुनब्याची खबर घेऊन त्याला तवानगी येती करून ..तरी साहेबा कबूल असतील."
महाराजांची लढाई हिंदू विरूद्ध मुस्लीम अशी धार्मिक नाही तर ती उत्तर [पठाण=मोगल] विरूद्ध दक्षिण भारतातले सर्व हिंदु व मुस्लीम अशी असल्याचं ते मालोजीराजे घोरपडे यांना स्पष्ट कळवतात. निजामशहा, आदिलशहा, कुतुबशहा हे सर्व आपले मित्र असल्याचं महाराज म्हणतात. आम्ही सर्वांनी एकत्र मिळून मोगलांशी लढण्याचा तह आम्ही केलाय असे ते म्हणतात. "दक्षणची पादशाही आम्हां दक्षणियांच्या हाती राहें ते करावें."
याच पत्रात ते पुढे लिहितात, "आपल्या जातीच्या मराठिया लोकांचे बरे करावें, हे आपणांस उचित आहे." आपले परंपरागत वैर विसरून आपण सर्व मराठ्यांनी एकत्र आले पाहिजे असेही ते घोरपड्यांना लिहितात. "घोरपडे आपण कुलीन मराठे आहोत याची तुम्हाला आण आहे. तुम्ही मराठे लोक आपले आहात. तुमचे गोमटे व्हावे म्हणून तुम्हांस पस्टच लिहिले आहे."
आम्ही व तमाम दखणी मिळून मोगलांना बुडवणार असा संकल्पही ते करतात.

[संदर्भासाठी पाहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, दिनकर विनायक काळे, बहि:शाल शिक्षण ग्रंथमाला, पुणे विद्यापीठ, पुणे, प्रथमावृत्ती, 16 मार्च 1960, तिसरी आवृत्ती, एप्रिल, 1971, मूल्य: सहा रूपये, पृष्ठे 252 ते 272 ]
-प्रा.हरी नरके

शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारे शिवराय-

दोन हजार वर्षांपुर्वीच्या गाथा सप्तशती या हाल राजाच्या काव्यग्रंथात शेतकर्‍याला पेरणीसाठी बियाणे घ्यायला पैसे नसल्याने आपले जुने धोतर बाजारात विकून त्याचे बियाणे विकत घेणारा मराठी शेतकरी दिसतो. आजही लक्षावधी शेतकरी आत्महत्त्या करतात. सरकार नावाचे निव्वळ बोलबच्चन बुजगावणे. मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया!

शिवराय हे रयतेचे राजे होते. स्वराज्य, कृषी, आरमार, युद्धशास्त्र, स्त्रीसन्मान, गडकोट, जलदुर्ग या  अशा अनेक बाबींवरचे त्यांचे विचार आणि कार्य अभिमानास्पद होते.
त्यांचा द्रष्टेपणा स्तिमित करून जातो.
शेती आणि शेतकरी हा विषय महाराजांच्या काळजातला विषय.
पेरणीच्या वेळी शेतकर्‍याला पेरणी करायला काही अडचणी असतील तर त्या स्वत: पुढाकार घेऊन तात्काळ दूर करण्याचे आदेश सरदारांना देणारे महाराजांचे पत्र फार फार बोलके आहे.
"गावोगाव फिरा. शेतकर्‍यांच्या बैठका घ्या. त्यांची मायेनं विचारपूस करा. पेरणीला आवश्यक बियाणे, मणुष्यबळ नसेल, औतकाठी नसेल, बैलबारदाणा नसेल तर तो सर्व त्याला पुरवा. त्याच्या सगळ्या अडचणींचे जातीने निराकरण करा. त्याला जगायलाही धान्य पुरवा.

तो पिकवील तर स्वराज्य टिकेल.
नवे पिक आले की त्याच्याकडून कर्जाची रक्कम त्याच्या कलाकलाने [हप्त्याहप्त्याने] वसूल करा. फक्त मुद्दल तेव्हढे घ्या.
व्याज माफ करा.

कर्जफेडीसाठी त्याच्यावर जोर जबरदस्ती करू नका.

तो खुष राहील, आनंदी असेल याची काळजी घ्या. शेतकरी जगला तर स्वराज्य जगेल."

किती हा कळवळा. किती अपार माया आणि जिव्हाळा.
......................
--प्रा.हरी नरके
.....................
[संदर्भ-पाहा, शिवचरित्राची साधने, खंड क्र. 9, लेखांक 55, शके 1598, भाद्रपद शुद्ध अष्टमी, दि. 5 सप्टेंबर, 1676]

महात्मा जोतीराव फुले यांनी बांधला बंडगार्डनचा पूल--

बंडगार्डनला आणि येरवड्याला जोडणारा मुळामुठेवरचा पूल ब्रिटीशकाळात 1867 साली बांधण्यात आला. त्याचे आयुष्य 100 वर्षांचे होते. प्रत्यक्षात तो 140 वर्षे वापरात होता.
आजही तो भक्कमच आहे. फक्त सुरक्षिततेसाठी सध्या तो रहदारीला बंद करण्यात आलाय. तिथे पुणे महानगर पालिकेच्या हेरिटेज विभागाने एक भव्य आर्ट प्लाझा उभारला आहे. त्याला महात्मा जोतीराव फुले यांचे नाव द्यावे असा प्रस्ताव पुण्याचे उपमहापौर डॉ.सिद्धार्थ धेंडे यांनी मंजूर करवून घेतला आहे.
हा पूल बांधण्याचे काम ज्या Pune commercial & contracting Company ने केले तिचे महात्मा जोतीराव फुले हे कार्यकारी संचालक होते.
सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आणि यशस्वी उद्योगपती असा संगम फार विरळाच असतो. एक अव्वल दर्जाचे यशस्वी उद्योगपती आणि व्यापारी म्हणून महात्मा जोतीराव फुले यांचा राज्यभर नावलौकिक होता.
ते 'पुणे कमर्शियल आणि कॉट्रॅक्टींग कंपनी' Pune commercial & contracting Company चे कार्यकारी संचालक होते. पूल, धरणे, कालवे, बोगदे आणि रस्ते व सुंदर इमारती यांसारखी अनेक दर्जेदार बांधकामं त्यांनी केली.
जोतीरावांच्या कंपनीनं केलेली महत्त्वाची कामं म्हणजे कात्रजचा बोगदा, येरवड्याचा पूल आणि खडकवासला धरणाचा कालवा होय. त्यातून मिळविलेला नफा सामाजिक कामांसाठी त्यांनी मुक्तहस्ते खर्चून टाकला. ही स्वकष्टार्जित संपत्ती खर्चून जोतीरावांनी सगळं समाजकार्य केलं. ते स्वत:च्या तेलानं जळणारे सामाजिक कार्यकर्ते होते, लोकवर्गणीवर समाजकार्य करणारे नव्हते. ते आयुष्यभर झोकून देऊन विनावेतन आणि विनामानधन सामाजिक कार्य करीत राहिले.
जोतीरावांच्या उद्योगपती, कार्यकारी संचालक, शेअर मार्केटविषयक लेखन करणारे अर्थतज्ज्ञ या पैलूंकडे अभ्यासकांचं अद्याप पुरेसं लक्ष गेलेलं नाही.

‘बिल्डर’ हा शब्द सध्या वेगळ्या अर्थानं प्रचलित झालेला आहे. त्याला ‘आदर्श’ रूप प्राप्त झाल्यानं तो वापरताना भिती वाटते. जोतीराव हे मूलत: एक ‘नेशन बिल्डर’ होते.

त्यांच्या कंपनीचे भागीदार असलेले वा सत्यशोधक समाजाचे सदस्य असलेले अनेक मान्यवर बांधकाम क्षेत्रावर आपली मोहर उमटवून गेले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेची मुख्य इमारत, भायखळा पूल आणि परळचे रेल्वे वर्कशॉप, मुंबईतील अनेक कापडगिरण्या, भंडारदरा जलाशय, बडोद्याचा सयाजीराव गायकवाडांचा लक्ष्मीविलास राजवाडा, आदींची बांधकामे या सत्यशोधकांनी केलेली आहेत.
राजू बाबाजी वंजारी यांनी मुंबईतील टाइम्स ऑफ इंडियाची इमारत, सोलापूरची लक्ष्मी विष्णू मिल आणि लक्ष्मीदास खिमजी यांच्या मुंबईतील कापड गिरण्या बांधल्या.
हे सर्वजण जोतीरावांचे निकटचे स्नेही आणि जोतीरावांच्या कंपनीचे आधी भागीदार होते. त्यांनी नंतर आपल्या स्वत:च्या कंपन्या स्थापन केल्या. त्यांनी सत्यशोधक चळवळीला फार मोठे योगदान दिलेलं आहे.
जोतीरावांच्या या कंपनीतर्फे पुस्तक प्रकाशनाचंही काम केलं जाई.  बौद्ध विचारवंत अश्वघोष यांच्या वज्रसूची या जगप्रसिद्ध ग्रंथावर आधारित पुस्तक तुकाराम तात्या पडवळ यांनी १८६५ साली लिहिलं. जोतीरावांनी ते ‘जातीभेद विवेकसार’ प्रकाशित केलं. या कंपनीचं पुण्यात पुस्तकविक्री केंद्र होतं.
सोन्याचे दागिने बनविण्याचे साचे विकण्याची संपुर्ण मुंबई प्रांताची होलसेल एजन्सी जोतीरावांकडे होती.
ही कंपनी भाजीपाला विक्री व पुरवठा यांचेही काम करीत असे.
कितीतरी मोठी कामं या कंपनीमार्फत त्यांनी केल्याच्या कागदोपत्री नोंदी मिळालेल्या आहेत. १५० वर्षांपूर्वी कृषी-औद्योगिक शिक्षणाचा आग्रह धरणारे फुले हे आधुनिक भारताच्या कृषी-औद्योगिक प्रगतीचे द्रष्टे शिल्पकार ठरतात.
-प्रा.हरी नरके
......................

classical status to Marathi language is under active consideration

http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1514974 Govt. of India, Ministry of Culture Proposal for grant of classical status to Marathi language is under active consideration of the Government: Culture Minister Six languages i.e. Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia have been given status of classical languages. The Criteria adopted by the Government to determine the eligibility of a language for granting classical language status, are as under: High antiquity of its early texts/ recorded history over a period of 1500-2000 years; A body of ancient literature/ texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers; The literary tradition be original and not borrowed from another speech community; The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms or its offshoots. A proposal for granting of classical status to Marathi language has been received from Marathi Language Department, Government of Maharashtra. The said proposal was placed before the Committee of Linguistic Experts for its consideration. The said Committee recommended the grant of classical status to Marathi language and the said recommendations are under consideration of the Ministry. However, in the light of several Writ Petitions filed by Shri R. Gandhi in the High Court of Judicature at Madras on the subject, it was decided to wait for the outcome of the said Writ Petitions. The Hon’ble High Court of Judicature at Madras has disposed of the Writ Petitions vide common order dated 08.08.2016 declining to interfere in the matter and disposed of all the petitions. Consequently, the proposal for grant of classical status to Marathi language is again under active consideration of this Ministry. This information was given by Minister of State (IC) for Culture and Minister of State for Environment, Forest & Climate Change Dr. Mahesh Sharma in a written reply in Lok Sabha today. *****NB/SK/UD Posted On: 02 JAN 2018 3:51PM by PIB Delhi

Budget 2018-19 from point of view of scs and sts

Budget 2018-19 from point of view of Scheduled Castes [scs] and Scheduled Tribes [sts]
Highlights......
History of neglect and casualness in respect of SCs and STs over the last many years  across different Governments continues in the Budget 2018-19.
The goal of liberating the SCs and STs from their basic vulnerabilities has not been kept in view in this Budget as in the previous Budgets of different Governments.
The goal of Equality, which is the Constitutional right of SCs and STs, i.e., enabling SCs and STs to reach the level of Equality, i.e., Equality with Socially Advanced Castes (SACs), i.e, non-SC, non-ST, non-SEdBC castes (NSCTBCs) in all parameters of development, welfare and life, has been neglected in this Budget as in the past Budgets across different Governments; though it is the Constitutionally-mandated duty of the State to promote Equality as above.
Schemes of importance for the liberation of SCs and STs from their vulnerabilities such as a massive national programme of distribution of Government and Bhoodan lands to every rural SC family and, along with them, to ST and other rural landless agricultural labour families, through a centrally-funded Task Force for every Tehsil/Taluq/Mandal of the country with Group Minor Irrigation for all lands of the SCs and STs, have not found place in this Budget also, despite its centrality for SCs and STs and despite its manifold and far-reaching cascading beneficial effects for the country’s economy and society which I have repeatedly pointed out to successive Governments including the present Government, and despite the President of India’s solemn commitment to the nation in his Address to the joint session of the Parliament in 2004.
The provision of Ekalavya school in every Block where tribals constitute majority population and which have not less than 20,000 tribal residents is welcome for the educational advancement of STs – the outlay for this is not found in the Budget and needs to be provided.  But the provision of a scheme of residential schools, one for SC boys and one for SC girls, in each Block of the country, as recommended by the Group of Ministers on Dalit Affairs under the Chairmanship of Shri Pranab Mukherjee in 2008, has been again ignored.
Other schemes for educational equalization of SCs and STs ignored.
Arrears of Post-Matric Scholarships to the tune of Rs. 11000 Crores, as I have pointed out to the Finance Minister vide my e-letter to him dated 9.9.2016 and in my pre-Budget letter to the Finance Minister dated 31.12.2017, has not been provided for either in the RE 2017-18 or in the BE 2018-19.
Such accumulation of arrears is contrary to the basic feature of this scheme, that is “open-ended”, which means whatever amounts are required for any number of SC and ST Post-Matric students shall be released in time and formalized in the subsequent RE.  Breach of this condition and accumulation of arrears has resulted in a large number of SC and ST students being forced out of the institutions for non-payment of fees.
Measures for prevention of loss of tribal lands and restoration to STs of lands previously lost continue to be missing.
Gross deficit continues in the provision of adequate allocations, not less than the population-proportion of SCs and STs, for SCP and TsP, essential for securing the objectives mentioned above and schemes such as those mentioned above.
Correct methodology of provision of SCP/allocations for SCs and TsP/allocations for STs continues to be evaded, viz., setting apart the share of SCs and STs as an untied corpus and undertaking within this corpus such schemes which will enable the SCs, STs to reach the level of Equality as explained above and be liberated from their basic vulnerabilities.
Out of the total Budgetary outlay for 2018-19, the outlay for Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes is Rs 1014450.79 Crores.  Out of this,
the outlay for SCP/allocations for welfare of SCs at not less than 16.6% ought to be not leas than Rs 168398.83 crores, but only Rs 56618.50  crores (5.58% instead of 16.6%) has been provided; and
the outlay for TsP/allocations for welfare of STs at not less than 8.6% ought to be not less than Rs 87247.77 crores, but only Rs 39134.73 crores (3.86% instead of 8.6%) has been provided.
Compared to the requirements at 16.6% and 8.6% respectively, there is shortfall of Rs 111780.33 Crores in the outlay for SCP/allocations for welfare of SCs and of Rs 48108.04 Crores in the outlay for TsP/allocations for welfare of STs, as can be seen in the following Table:-
Shortfall in SCP/Allocation for SCs and TsP/Allocation for STs in Central Sector Schemes + Centrally Sponsored Schemes in Budget 2018-19
 Total outlay for Central Sector Schemes + Centrally Sponsored Schemes (Rs Crores) Allocations ought to have been made at not less than 16.6% for SCP and not less than 8.6% for TsP     (Rs Crores) Allocations made
(Rs Crores)
 Shortfall
(Rs crores) 
1014450.79  SCP Not less than 168398.83 (16.6%) 56618.50
(only 5.58%) 111780.33 
 TSP Not less than 87242.77   (8.6%) 39134.73
(only 3.86%)  48108.04
Even these provisions for SCP/TsP do not follow the correct methodology of including in SCP/TsP only outlays for schemes/programmes which exclusively benefit SC and ST individuals, families, households, habitations and institutions etc. and which will enable them to reach Equality as explained above and be liberated from their basic vulnerabilities, and instead is a result of arithmetical-statistical jugglery as in the past.
Print and electronic media, with their focus on matters like personal income tax and return of long-term capital gains, have ignored these vital aspects of the Budget pertaining to the SCs and STs; such stray and casual remarks as some of them have made are superficial and misleading.
My detailed Paper elaborating these points and also continuing neglect of Socially and Educationally Backward Classes will follow shortly.
 [My comments are only about the aspects of the Budget as they directly concern SCs and STs and do not deal with other aspects of the Budget]
03. 02. 2018
P. S. Krishnan
P. S. Krishnan, IAS (Retd)
Former Secretary to Govt. of India
Ministry of Welfare;
Member, National Monitoring Committee for
Education of SCs, STs and Persons with Disabilities,
Government of India.
Formerly,
Member, National Commission for SCs and STs
Special Commissioner for SCs and STs
Member-Secretary, National Commission for Backward Classes
Member, Expert Committee on Backward Classes
Chairman, Dr. Ambedkar Foundation Research Cell
Member, Working Group for Sanitation and Leather Workers
Advisor, Ministry of Human Resources Development, Govt. of India
Advisor (BC Welfare) with Cabinet Minister Status to
Government of Andhra Pradesh
Advisor (BC Welfare) with Cabinet Minister Status to Government of Telangana
Chairman, Sub-Group on “Perspective Planning for Development of SCs” of the Planning Commission’s Working Group on SCs in the XII Plan;
Member, Planning Comm’s Working Group on Empowerment of Scheduled Castes in XII Plan;
Member, Planning Comm’s Steering Committee on Empowerment of SCs, BCs,
Nomadic & Semi-Nomadic Tribes and VJs in XII Plan.
................................

मराठी माणूस आणि मुलांसाठी शिक्षणाचे माध्यम--

मराठी माणसांनी आपल्या मुलामुलींना मराठी माध्यमातून शिकवावे की इंग्रजी हा विषय अतिशय ज्वलंत, बहुचर्चित नी वादग्रस्त आहे.
जागतिक किर्तीचे भाषातज्ञ, साहित्यिक, विचारवंत, अनेक पालक आणि सामान्य जनता यांचा कौल मराठी माध्यमाला आहे.
काही बुद्धीजिवी, उच्च मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय तसेच अनुकरणशील गरीब पालक यांना वाटते आपल्या पालकांना इंग्रजी माध्यमातच घालायला हवे.
मराठी माध्यमाच्या बहुसंख्य शाळांचा दर्जा चांगला नाही, मराठी माध्यम चांगला रोजगार देऊ शकत नाही, इंग्रजी जागतिक भाषा असल्यानं मुलांच्या भल्यासाठी इंग्रजीच अत्यावश्यक आहे असे मुद्दे पुढे केले जातात.
याउलट मातृभाषेतूनच शिकवावे, मात्र लहान वयापासून इंग्रजीची गोडी लावावी किंवा उलटे, इंग्रजी माध्यमातच शिकवावे मात्र लहान वयापासून मराठीची गोडी लावावी, पहिलीपासून इंग्रजी आवश्यक अशीही भुमिका असलेले पालक आहेत.
माणूस मातृभाषेतून विचार करतो. मातृभाषा ही केवळ भाषा नसते तर ती स्वकीय मुळं असलेली आपली देशी संस्कृती असते. ती भलीबुरी असेल पण आपली असते. तिच्यापासून नाळ तोडून मुलांना आपण अधांतरी लटकणारे, उपरे, उपटसुंभ बनवतो. हे नुकसान कधीही भरून येत नाही.
इंग्रजी ही नुसती भाषा नाही, ती जेत्यांची, वर्चस्ववाद्यांची सबगोलंकारी मानसिकता पेरणारी संस्कृतीही आहे. तिला ग्लोबल वगैरे गोंडस नाव देऊन तिचे आक्रमक मार्केटिंग केले जाते. त्यामुळे जे जे देशी, भारतीय ते ते हिनकस, हलके, टाकाऊ, हास्यास्पद अशी न्यूनगंडाची धारणा मानगुटीवर बसते. त्यातून आलेला अभिजात न्यूनगंड हा मराठीचा खरा शत्रू आहे.
जगातल्या कोणत्याही भाषेबद्दल अनादर, आकस किंवा द्वेष नको. मातृभाषेचा अभिमान, अस्मिता, अहंकार यातून जरा मोकळे होऊन विचार करूया.
1. जी भाषा रोजगार देते तीच जगते, बाकीच्या मरतात असं 1907 साली भारतीय भाषांचा सर्व्हे करून त्याचे 50 खंड प्रसिद्ध करणारे ग्रियरसन म्हणतात.
2. मराठी ही जगातली 10 व्या क्रमांकाची भाषा आहे.
3. जगातल्या सर्व भाषांचा विचार करता सर्वाधिक समृद्ध कोश वाडमय असलेली ती दुसर्‍या क्रमांकाची जागतिक भाषा आहे.
4. ती ज्ञानभाषा, धर्मभाषा, जागतिक भाषा आहेच.
5. ती अभिजात भाषा आहे असं आम्ही आमच्या 436 पृष्ठांच्या इंग्रजी अहवालात सिद्ध केलेलं असून जगभरच्या भाषा शास्त्रज्ञांनी या अहवालाला मान्यता दिलेली आहे.
6. इंग्रजीच्या तुलनेत मराठीची रोजगार देण्याची क्षमता कमी आहे हे मात्र मान्यच करायला हवे.
7. सगळे काही शॉर्टकटने तात्काळ हवे असलेले पालक इंग्रजीकडे वळले तर त्यात त्यांची चुक नाही.
8. मराठीची रोजगार क्षमता वाढवल्याशिवाय पालक मराठीकडे वळणार नाहीत.
9. मराठी शाळा, शिक्षक, अभ्यासक्रम, यांचा दर्जा वाढवलाच पाहिजे. या शाळांचा दर्जा चांगला नाही म्हणून चांगल्या आर्थिक स्तरातली मुलं, जागृत पालकांची मुलं, राज्यकर्त्यांची आणि उद्योगपतींची मुलं या शाळांमध्ये येत नाहीत. ती येत नाहीत म्हणून हा दर्जा सुधारण्याबद्दल संस्थाचालक, शासन आणि समाज उदासीन आहे, हेही तितकंच खरं. हे एक दुष्टचक्र बनलेले आहे. दर्जा अधिक सुधारून आपण पहिलं पाऊल टाकूयात. दर्जा सुधारण्याबाबतचे आपापले संकल्पचित्र मांडूयात. कृतीही करूयात. आपण सुरूवात करू. इतर मागे येतीलही.
10. मात्र अनेक इंग्रजी शाळा सुमार दर्ज्याच्या असतात तरीही चर्चा फक्त मराठी शाळांच्या वाईट दर्जाची होते. यामागचे भाषक राजकारण समजून घेतले पाहिजे.
11. सामान्य माणसाचा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनी, नातेवाईकांनी, राजकारण्यांनी, सेलीब्रेटींनी जे केले ते करण्याकडे कल असतो.
12. फारसे खोलात न जाता, चिकित्सा वगैरेच्या भानगडीत न पडता धोपटमार्ग ते निवडत असतात, त्यात त्यांची चूक नाही.
13. मराठी शाळा बंद पाडायच्या, इंग्रजी शाळांचे कारखाने काढून बख्खळ नफा मिळवायचा या विनोद अंबानी, देवेंद्र अदाणी मार्गाने सरकारही चालले आहे.
14. फाडफाड इंग्रजी बोलता आले की जग जिंकता येते असे पालकांना वाटते. त्या बोलण्यात भरीव मुद्दे असतात का? ते बोलणे अस्सल असते का? असला फालतू विचार करण्यासाठीचा वेळ आमच्याकडे नाहीये. याचा अर्थ प्रत्येक मातृभाषावाल्याचे/वालीचे बोलणे थोरच असते असा विपर्यास करून वाद घालू नये.
15. ज्या दिवशी मराठी बुद्धीजिवींनी सागरा प्राण तळमळला, ने मजशी ने अमेरिकेला असा टाहो फोडीत मराठीचा हात सोडला त्या दिवसापासून मराठीचे कुपोषण सुरू झाले.
16. अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे मराठीची रोजगार देण्याची क्षमता वाढेल.
17. आज राज्य सरकार मराठी भाषेच्या सर्व संस्थांसाठी अवघे 10 कोटी रूपये खर्च करते. अभिजातमुळे त्यात केंद्राच्या रुपये 500 कोटी अनुदानाची दरवर्षी भर पडेल.
देशातील 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल. तेव्हढ्या प्राध्यापक-शिक्षकांच्या जागा तयार होतील.
18. भारताच्या मोबाईल क्रांतीचे जनक सत्यनारायण [सॅम] पित्रोदा, सुपर कंप्युटरचे जनक विजय भटकर, नोबेल विजेते रवींद्रनाथ टागोर, जागतिक किर्तीचे वैज्ञानिक रघूनाथ मासेलकर, जयंत नारळीकर, वसंतराव गोवारीकर आदींचे शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले होते.
क्रमश:-
-प्रा.हरी नरके