परदेशातून येणार्‍या पुस्तकांवर मोदी सरकारने ५ टक्के सीमाशुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे यापुर्वी २ किंवा तीन हजार रूपयांना मिळणारे पुस्तक शंभर ते दीडशे रूपयांनी आता महाग होईल. त्यामुळे पुस्तक खरेदीत वाढ होईल. वाचन संस्कृतीचा विकास होईल. आजवर न वाचणारे, ग्रंथ खरेदी न करणारे तमाम भारतीय प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं विकत घेऊ लागतील. महारष्ट्रासारख्या अतिप्रगत राज्यात ३६ पैकी २२ जिल्ह्यांमध्ये वैचारिक-साहित्यविषयक पुस्तकांचे एकही दुकान नाही. १६ महानगरपालिका क्षेत्रात असे ग्रंथ मिळण्याची सोयच नाही. आता आहेत तीही दुकाने बंद होतील.
या मेहरबानीबद्दल पंप्र, "ग्रंथप्रेमी" नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री, "वाचन विरांगना" निर्मला सितारामन यांना धन्यवाद.
नाहीतरी पुस्तकं वाचणारे लोक डेंजरस असतात. ते विचार करतात. प्रश्न विचारतात. देशाला निबुद्धीकरणाची लस टोचायची असेल तर याहून जालीम उपाय करायला हवा. ५ टक्क्यांवरून हे सीमाशुल्क किमान ५०० टक्क्यांएव्हढे वाढवणे गरजेचे आहे. आदेशसंस्कृतीला वाचन संस्कृती बाधक असल्याने तिच्यावर खरं म्हणजे कडक कायदे करून बंदीच आणायला हवी. पुस्तकांना जीएसटीही लावा. प्रकाशकांकडून २०० टक्के अबकारी कर घ्या. पुस्तकविक्री केंद्रांवर बंदी घाला. यापुढे ज्यांच्या घरात पुस्तकं सापडतील त्यांना देशातून थेट तडीपारच करा.
- प्रा.हरी नरके, ६ जुलै २०१९
No comments:
Post a Comment