ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?-प्रा. हरी नरके
१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.
२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.
३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.
४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले.
६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.
७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.
८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.
९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.
१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.
१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे.
- प्रा. हरी नरके,
No comments:
Post a Comment