Thursday, February 27, 2020

चला ३६४ दिवस मराठीला गाडूयात- प्रा.हरी नरके

प्रत्येक मराठी माणसाबद्दल मला आदर वाटतो. म मा अतिशय बुद्धीमान आणि मुत्सद्दी असतो. २७ फेब्रुवारीला तो मन:पुर्वक मराठीचा जयजयकार करतो. लाभले आम्हास भाग्य वगैरे गाणी चढ्या आवाजात म्हणतो. २८ फेब्रुवारी ते पुढची २६ फेब्रुवारी आम्ही पुन्हा मराठीकडे ढुंकूनही बघत नाही. कामच पडत नाही. आम्ही खाजगीतसुद्धा इंग्रजीत किंवा हिंदीत बोलतो. असं म्हणतात की माणूस मातृभाषेतून विचर करतो.मराठीत अतिशय समृद्ध वैचारिक साहित्य असल्यानं सध्या नव्यानं विचार करायचं कामच पडत नाही. वैचारिक पुस्तकं वाचायचीही आम्हाला गरज नाय कारण विचार आमच्या रक्तातच असल्यानं तो वाचायची आवश्यकता निदान आम्हाला तरी नाही. साहित्य संमेलानात दहा कोटी रूपयांची ग्रंथविक्री होते असे आम्ही छापतो. कारण कोणत्याही, कसल्याही नोंदीच नसल्यानं दहा कोटीच काय एकदोन हजार कोटी रुपयांचे आकडे फेकले तरी कोण तपासणाराय? आमच्या राज्यातल्या ३५० पैकी ३२५ तालुक्यांमध्ये, ७५ टक्के महानगरपालिकांमध्ये ललित, वैचारिक पुस्तकांची दुकानंच नसतात. गरजच काय?

आम्ही बौद्धिक कार्यक्रम बघत नसल्यानं वाहिन्यासुद्धा निर्बुद्ध करमणुकीला प्राधान्य देतात. सुमार, सवंग, उथळ तेव्हढेच प्रतिष्ठीत.

आम्ही मराठी पुस्तकं विकत घेण्याच्या फंदातच पडत नाही. करायचंय काय ते भर्ताड विकत घेऊन? मराठीतील आघाडीच्या वर्तमानपत्राचे एक विचारवंत संपादक जाहीरपणे सांगायचे की ते कधीच मराठी ललित साहित्य वाचत नाहीत. ते भिकारच असते असा त्यांचा न वाचताच दावा असायचा.

आम्ही सारे मातृभाषेचे लाभार्थी आमच्या मुलांना इंग्रजी, डून कॉन्वेंट, इंटरनॅशनल वगैरे स्कूल्समध्ये शिकवतो. कारण मराठी शाळांचा दर्जा निकृष्ठ असतो अशी आमची ठाम धारणा आहे. सदैव प्रकाशझोतात असणारी, वलायांकित मराठी व्यक्तीमत्वं जेव्हा वाहिन्यांवर बोलतात तेव्हा वाक्यात जर दहा शब्द असतील तर ते किमान एकतरी शब्द [ शक्यतो क्रियापद ] मराठीतच बोलतात. बिकॉज ते मराठी लॅंग्वेजला लव्हतात.

मराठी सोडून इतर भाषांमध्ये बोललेले, लिहिलेले जास्त खपते, चालते, प्रतिष्ठा मिळवून देणारे असते असा अनुभव असताना त्याने मुळात मराठीत बोलावेच का? मराठी माणसाला जागतिक नेतृत्व करायचे असल्याने त्याला इतर भाषांमध्ये पटाईत असणें आवश्यक वाटते. हिंदी वा इंग्रजीत बोलताना जर एखाद्या मराठी माणसाची काही चूक झाली तर आम्ही मराठी लोक त्याची एथेच्छ टवाळी करतो. इतर भाषक लोक महाराष्ट्रात आयुष्यभर राहतात,पोट भरतात, मानसन्मान मिळवतात पण त्यांना धड दोन शब्द मराठीत बोलता - लिहिता येत नाहीत तरी आम्हाला त्यांचे कोण कौतुक! कारण आम्ही मुत्सद्दी असल्यामुळे कोणत्या भाषेत बोलल्यानं प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ती मिळते याचे अचुक भान आम्हाला असते.

मराठी ही डाऊनमार्केट भाषा आहे, ती मरू घातलेली भाषा आहे, ती ज्ञानभाषा नाही, ती रोजगार मिळवून देणारी भाषा नाही याची मराठी माणसाला खात्री पटलेली असते. महाराष्ट्रात संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी भाषांची विद्यापीठे आहेत, फक्त मराठी विद्यापीठ नाही. मराठी विकासाचे धोरण नाही. कालपर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये मराठी शिकवणे अनिवार्य नव्हते.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा  ही मागणी आम्हाला हास्यास्पद वाटते. हवा कशाला अभिजात दर्जा? मुळात हवी कशाला मराठी भाषा? मराठी भाषा मरणार असेल तर खुशाल मरू द्या, असं मराठी वाहिन्यांवाले आणि मराठी पत्रकारच जेव्हा म्हणतात तेव्हा आम्ही भरून पावतो.

जर एका दिवसापुर्ता जल्लोश केल्याने आमचे मराठीप्रेम शाबीत होत असेल तर मराठी शिकण्याची, वाचण्याची, मराठीत [देवनागरीत] स्वाक्षरी करण्याची, मराठी टिकवण्याची मुळात गरजच काय?

मराठी माणूस मुत्सद्दी असल्यानं त्याचा मला अभिमान वाटतो.

जय मराठी. जय मराठी माणूस. जय मराठी द्वेष्टे. चला ३६४ दिवस मराठीला गाडूयात.

-प्रा.हरी नरके, २७ फेब्रुवारी २०२०

Wednesday, February 26, 2020

३००० कोटी बुडाले

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची केवळ घोषणाच बाकी ; सरकार उदासीन असल्यानं महाराष्ट्राचे ३००० कोटी बुडाले :प्रा.हरी नरके

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन [प्रेरणा परब - खोत]
२७ फेब्रुवारीला कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस सर्वत्र मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. अतिशय समृद्ध अशा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा अशी तमाम मराठी मनांची इच्छा आहे.  मात्र मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठीचा प्रयत्न समितीकडून पुरेपूर झाला असला तरी गेल्या ६ -७ वर्षांपासून या प्रकरणाचं घोंगडं अद्यापही भिजतच आहे. या प्रकरणात नक्की गाडी कुठे थांबली आहे. याबाबत जाणून घेण्यासाठी 'पोलिसनामा'ने प्रा. रंगनाथ पाठारे समितीचे सदस्य व समन्वयक असणाऱ्या प्रा. हरी नरके यांच्याशी बातचीत केली पाहूया त्यांचे याबाबत काय मत आहे.

याबाबत बोलताना प्रा. हरी नरके म्हणाले की सर्वप्रथम केंद्र सरकारने तमीळ भाषेला हा दर्जा दिला. त्यानंतर जगातील ४ थ्या स्थानावर असणाऱ्या मराठी भाषेला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता प्रयत्न केले गेले. याकरिता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीमध्ये प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचे समन्वयक आणि ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके, प्रा.नागनाथ कोत्तापल्ले, श्रीकांत बहुलकर, मैत्रेयी देशपांडे, कल्याण काळे, आनंद उबाळे, मधुकर वाकोडे यांचा समावेश होता. त्यांनी केंद्र सरकारला पुराव्यासहित सुमारे ५०० पानी अहवाल सादर केला आहे. यानंतर अनेकदा समितीकडून याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र सरकारच्या तज्ञांकडून हा अहवाल मान्य करण्यात आला. परंतु याबाबत पुढे काहीच घडले नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा याकरिता समितीने तत्कालीन मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु तत्कालीन मंत्र्यांनी केवळ टोलवाटोलवीच केल्याचे प्रा. नरके यांनी संगितले.

याबाबतीत राज्यसरकार उदासीन

याबाबत बोलताना प्रा. नरके पुढे म्हणाले , २०१४ साली सत्तांतर झाले. केंद्र सरकारकडे हा अहवाल नाकारण्याचे काही कारणच नव्हते. या अहवालाला केंद्राच्या तज्ञांनी मान्यता दिली देखील पण याबाबत  राज्य सरकार मात्र गेली पाच वर्ष पूर्णपणे उदासीन दिसत आहे. आपल्या मातृभाषेबद्दल केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती या राजकारण्यांमध्ये दिसत नसल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. तत्कालीन मंत्र्यांमध्ये आपसात ताळमेळ नव्हता याचा परिणाम होऊन मराठीचं नुकसान झालं. सुरवातीला काही पक्षांनी 'मराठी'- 'मराठी'चा  ढिंडोरा पिटला खरा पण त्यांना जेव्हा उमगले की निवडणुकीत याचा काही फायदा होत नाही तेव्हा मात्र त्यांनी विषय बदलला.

पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो

हे प्रकरण इतके वर्ष अडकून ठेवले आहे याचा अर्थ मराठी राजकर्त्यांनाच मराठी विषयी आस्था नाही. मराठीचे गोडवे केवळ निवडणुकांपुरतेच आणि मराठी कार्यक्रमात गायले जातात. हे म्हणजे पावसाळ्यातच बेडकांना आवाज फुटतो असे आहे. इतरवेळी आपण मराठी असल्याची आपल्या भाषेची आठवण त्यांना होत नाही असे म्हणत प्रा. नरके  यांनी राजकारण्यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला. इतर राज्यात मातृभाषेविषयी आस्था जाणवते जेव्हा मल्याळम भाषेचा अभिजात भाषा म्हणून दर्जा नाकारला गेला तेव्हा तेथील राजकारणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मातृभाषेकरीता एकत्र आले. मग महाराष्ट्र असे का होत नाही ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अ.ब. क सरकार सर्वच सारखे आहेत. मराठीला वर आणण्यासाठी ते महत्वाचे कार्य करू शकतात मात्र त्यांना असे करायचे नाही त्यांना मराठीला मारायचे आहे का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजकारणी केवळ 'तू कर रडल्यासारखं ...अशा भुमिकेत आहेत काय ? जर जनतेने हा प्रश्न लावून धरला आणि मराठी भाषेचा प्रश्न सुटेपर्यंत मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र यात नक्की फरक पडू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाने मराठी भाषेसाठी जागे होणे गरजेचे आहे.

पालकांनी मराठीचं बाळकडू द्यायला हवं

हल्ली मराठी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी पालक तयार होत नाहीत याबाबत बोलताना प्रा. नरके म्हणाले " मला असे वाटते की समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने आपली मुलं मराठी माध्यमात शिकण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. मोठं मोठे मराठी साहित्यिक त्याची मुलं, नातवंडं आज इंग्रजी माध्यमातच शिक्षण घेतात. एवढंच नाही तर मराठीला  मोठ्या तोण्डाने 'माझी भाषा' म्हणनाऱ्या राजकारण्यांची मुलं देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच शिकत आहेत. जर समाजातील बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित नागरिकच याप्रकारे वागत असतील तर अर्थातच समाजातील इतर वर्ग देखील तेच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. मराठी भाषेत शिक्षण देण्याबद्दल पालकांचा आत्मविश्वास जागा करणे महत्वाचे आहे.

कितीतरी महान व्यक्तींचे शिक्षण मातृभाषेतच

राहिला भाषा आणि रोजगाराचा प्रश्न तर सॅम पित्रोदा, जयंत नारळीकर,रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर यासारख्या कित्येक महान लोकांनी आपले शिक्षण मातृभाषेतच पूर्ण केले आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, मी मान्य करतो की सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी अशा क्षेत्रात इंग्रजीच चालते. पण कृषीप्रधान असणाऱ्या आपल्या देशात व राज्यात बहुतेक करून मासिके,साहित्य हे मातृभाषेतच प्रसिद्ध होते. कला क्षेत्राचा विचार केला तर मराठी भाषेमुळे नाटक,अभिनय यातील बारकावे अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात.

शासनाचे केंद्राकडून मिळणारे ३००० कोटी बुडाले

अभिजात दर्जा मिळाला की सध्या त्या भाषेसाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ५०० कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात.याचा विचार केला तर राज्य शासनाने गेल्या सहा वर्षाचा विलंब केल्याने ३००० कोटी रुपये बुडवल्याचे प्रा. नरके म्हणाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रश्न केवळ पैशांचा नाही तर सन्मानाचा आहे. जर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळला तर ही भाषा अधिक समृद्ध होईल. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. केंद्राकडे हा प्रश्न लावून धरतील अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
 
https://policenama.com/article-about-marathi-bhasha-din/

‘भाषा शिकून पोट भरतां येणार का’ - होय

कौस्तुभ दिवेगावकर- उद्या मराठी भाषा दिन आहे. माझे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मराठी साहित्य या विषयात झाले. यू॰पी॰एस॰सी॰ची परीक्षा उत्तीर्ण होताना मराठी वाड्.मय या वैकल्पिक विषयातील गुणांमुळे माझा गुणवत्तायादीतील क्रमांक उंचावला. किंबहुना ‘भाषा शिकून पोट भरतां येणार का’ या प्रश्नाचे माझ्यासाठीचे उत्तर होय असेच आहे. स्पर्धा परीक्षेची पुस्तकें मी मूळ इंग्लिश वाचून मराठीत नोटस् काढत असे. उत्तरे लिहिण्याचे माध्यम मराठी होते. मी काही दिवसांपूर्वी यशदात प्रारुप मुलाखती घेताना काही विद्यार्थी कौशल्य प्रदर्शनाच्या नादात उत्फुर्तता गमावताना दिसले. भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे. मी मुलाखत इंग्लिशमध्ये देत असताना मुलाखत मंडळाची परवानगी घेऊन हिंदीतही उत्तरे दिली होती. त्याचा गुणांवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता. उलट एक प्रश्न विचारला गेला होता. “ साहित्याने माणसे घडत असती तर माणसांमाणसातील द्वेषभाव कधीच संपला असता. धार्मिक जातीय हिंसेऐवजी कबीराच्या दोह्यातील एकतेचा, प्रेमाचा संदेश सर्वांनी घेतला असतां. मग साहित्याचा उपयोग काय?”

इंग्लिशमध्ये काही सुचले नाही, मी हिंदीत सांगितले की “ माझ्या एका आवडत्या कवीच्या अरूण काळ्यांच्या एका कवितेचे सूत्र होते, हस्ताक्षर सुधारावे म्हणून कोणी लिहीत नाही. माणसे भंगारात जाऊ नये म्हणून कवी लिहितो.” भाषा समाजाशी एकरूप होण्याचे माध्यम आहे. त्यातील विविधता आपल्या बहुसांस्कृतिक विश्वाला समजून घेण्याचे माध्यम आहे. आज उत्तम मसुदा लिहिणे दुर्मिळ होत आहे. स्पर्धा परिक्षा तर आहेतच पण भाषांतरे, पत्रकारिता, जाहिराती अशा कितीतरी क्षेत्रांत बहुभाषिकांना संधी आहेत. त्यामुळे अहंकार आणि न्यूनगंड यांच्या पलिकडे जाऊन भाषेकडे पाहूयात. कुवलयमाला या प्राचीन ग्रंथात मराठी लोकांचा स्वभाव ‘शूर, अभिमानी, भांडखोर, सरळ, दिल्हे घेतले करणारा’ असा सांगीतलाय. असशील शहाणा तुझ्या घरी असे म्हणणारे पण तितकेच प्रेमळ लोक आहोत आपण! असो. बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक आपलेपण जपुयात. मराठी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! (ता.क. शुध्दलेखनाच्या चुकांसाठी क्षमस्व! प्रमाण आणि बोलीभाषा- शुध्द अशुध्दतेच्या कल्पना, स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या भाषिक प्रयोगांबद्दल नंतर कधीतरी!) 🙂-Kaustubh Diwegaonkar

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला?

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला? प्रा.हरी नरके
देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी निवडणुक प्रचार सभांमध्ये बोलताना आपण मागासवर्गीय आहोत अशी दवंडी पिटीत मतांचा जोगवा मागत असतात. पण तेच मोदी देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का? संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खा. नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसुचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तीगत स्वार्थासाठी मौन बाळगतात.

मोदींनी २०१४ साली आल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही.

२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी मिळायला हवा होता रु. ३,०४,२२३/- मात्र मोदी सरकारने दिलेला निधी आहे अवघा रु. ८३, २५७ + रु. ५३, ६५३ = १, ३६, ९१० कोटी रुपये. म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्काम झाली असती रु.९५०६/- सध्या मात्र ती अवघी ४२७८/- रुपये दिली गेलेली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून झालेली ही सरकारी पॉकेटमारी
दिवसाढवळया गेली सहा वर्षे राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल बोलले वा लिहिले का जात नाहीये? आमचे सर्व माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऎतिहासिक मौन सोडून यावर बोलावे, लिहावे ही नम्र विनंती.

सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनु. जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती.

सरकारच्या मते ह्या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
मोदी दस्तुरखुद्द ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटीत असतात. त्यांनी सुमारे ६५ कोटी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात दिलेत रुपये २२१० कोटी. म्हणजे दरडोई दरवर्षी रुपये ३४. दिवसाला ९पैसे. जय मोदी.जय ओबीसी. जय ९ पैसे.

यालाच कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ असे म्हणत असावेत.

-प्रा.हरी नरके, २५/०२/२०२०

Monday, February 24, 2020

मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?














मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?-प्रो.हरी नरके

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन कॅम्पेन में मैं खुद पिछडे समाज सें हूं की गुहार लगाते घुमते हैं! लेकीन जब देश के बजट मुद्दा आता हैं तो वें 34% उंचे लोगों के लिए ही काम करते हैं. 2014 से हरसाल उन्होंने अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के बजट में कटौती की हैं. दुर्भाग्य यह हैं की इसके बारे में अर्थशास्त्री होकर भी राज्यसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव और राज्यमंत्री रामदास आठवले व्यक्तीगत फायदे के लिए चुप्पी साधे बैठते हैं. इस महत्वपुर्ण विषयपर अनु.जाती/ जनजाती के 131 सांसद भी चूप क्यों हैं? विपक्ष और मिडीयां भी मुह कों ताला लगाकर बैठे हैं.

मोदीजी ने आते ही प्लान बजट और नॉनप्लान बजट का हिसाबकिताब बंद करवा दिया. क्यों? क्यों की प्लान बजट से 25 फिसदी पैसा अनु.जाती/जनजाती के विकास के लिए दिया जाता था. शेड्युल्ड कास्ट सब प्लान और शेड्युल ट्राइब सब प्लान का यह पैसा हर गाव, देहात, बस्तीतक पहुंचता था. उनके पढाई, दवाई, रोजगार, बिजली, सडक, पाणी, घर, अनाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
2020-21 का बजट 30,42,230  करोड रुपिया का हैं.
उसमें से अनुसुचित जाती के विकास के लिए कितना पैसा दिया गया हैं? रु. 83,257+ रु. 53,653 =1,36,910  करोड रु.

मिलना कितना चाहिए था? रु. 3,04,223  करोड रु. याने की मोदी सरकारने इनके विकास के पैसे में कटौती कितनी की हैं? 1,67,313  करोड रु. की. याने की जितना दिया हैं वह आधे से कम हैं.

अगर बराबर मिलता तो हर अनु.जाती/जनजाती के नागरिक के पक्ष में एक साल के लिए 9,506 रुपिया उपलब्ध होता. अब उसमे से आधे से कम याने की4278  रुपिया ही मिला हैं.

सरकार के आंकडे कहते हैं की, देश में अनु.जाती/जनजाती की आबादी करीब करीब 25 फिसदी हैं और ओबीसी की 41 फीसदी. तिनो की कुल आबादी 66%

जो मोदीसाहब अपने आप को अन्य पिछडी जाती का सदस्य होनेका दावा करते हैं उनके लिए उन्होंने अपने बजट सिर्फ और सिर्फ रु. 2210 करोड. इसका मतलब हर ओबीसी नागरिक के लिए एक साल के लिए आता हैं रु.34/- मात्र. हर दिन के लिए 9/- पैसा. क्यों की मोदीजी खुद ओबीसी हैं तो उन्होंने ओबीसी के विकास का कितना ध्यान रखा हैं!

बंगाल और बिहार राज्यों कें चुनाव जल्द ही आनेवाले हैं. इन दो राज्यों में अल्पसंख्यक समाज की संख्या सबसे ज्यादा हैं. इसलिए शायद देश के 26 करोड मायनॉरिटी के विकास के लिए 1820  करोड रु. का प्रावधान किया हैं. हरएक व्यक्ती के लिए सालभर के लिए मिलेगा रु. 91//-

एस.सी., एस.टी. ओबीसी, मायनॉरिटी को इसे पढकर खुशिया मनानी चाहिए. क्योंकी मोदीजी इनके चहेते हैं. जय मोदीजी. जय 9/- पैसा.
-प्रो. हरी नरके
संदर्भ के लिए पढिए-
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag5.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/budgetglance.php
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag7.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag6.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat3a.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/expenditure_profile.php
https://www.indiabudget.gov.in/
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag1.pdf

क्या केवल 17 पैसे इन्कम टॅक्स देनेवाले देशके मालिक होते है?
















क्या केवल 17 पैसे इन्कम टॅक्स देनेवाले देशके मालिक होते है? तो 83 पैसे देनवाले आम लोग कौन होते हैं? - प्रो.हरी नरके

आजकल बारबार सुनने में आता हैं की, We the Tax Payers  हम टॅक्स पेयर का पैसा सरकार उनपर कैसे खर्चा कर सकती हैं?

मतलब हम इन्कम टॅक्स देते है तो क्या सचमें सिर्फ हम ही देश के मालिक बनते है?

दुनिया में ऎसा कौनसा देश हैं जहॉपर टॅक्स नही देना पडता हैं? टॅक्स देना क्या देशपर मेहरबानी करना हैं? आप उंचे लोग टॅक्सपेयर हो तो क्या गरिब लोग टॅक्स नही देते हैं?

खासकरके जो मुठ्ठीभर लोक इनकम टॅक्स देते उनको क्यों ऎसा लगता हैं की देश केवल उनके ही पैसो से चलता हैं?

1 फरवरी को देश का बजट खुल गया. निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत किये गये 2020 -21 के इस बजेट में 30 लाख करोड से ज्यादा का खरचा मोदी सरकार करेगी. इस वर्ष में जो पैसा टॅक्सद्वार सरकार के पास जमा होगा उसको अगर एका रूपिया माना गया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17 पैसे इनकम टॅक्स द्वारा मिलते हैं. बाकी 83 पैसे जिनसे मिलते हैं, क्या वे टॅक्सपेयर नही हैं?

हां, अलग अलग इनडायरेक्ट टॅक्सद्वारा देशके सभी नागरिक { जिनमें गरिब भी हैं, भिकारी भी हैं, हर नागरिक हैं } सरकार को एक रुपिया मे सें 83 पैसा देते हैं. लेकीन उनके बारे मे बात करते समय ये उंचे लोग गाली देनेवाली भासा का प्रयोग क्यों करते हैं? निर्भत्सना क्यों करते हैं?

जो कोई नागरिक चाय पिता हैं, रोटी खाता हैं, कपडा पहनता हैं, मकान में या जुग्गी झोपडी में रहता है, इन सभी चिजोपर जी एस टी देता हैं वह हर एक नागरिक देश का टॅक्सपेयर हैं. जी एस टी द्वारा सरकार को ज्यों पैसा मिलता हैं वह इनकम टॅक्स से भी ज्यादा होता हैं. कार्पोरेट कंपनीया जब टॅक्स देती हैं, उत्पाद [एक्साईज] कर देती हैं, सीमा शुल्क [कस्टम] देती हैं तो वह सभी पैसा उनके द्वारा बनायी गयी चिजे जो खरिदते हैं उनके जेब से आता हैं. केवल इनकम टॅक्सवालों के जेब से नही. क्योंकी यह इनडायरेक्ट टॅक्स हैं तो उसकी चर्चा नही होती हैं.

जब भी बजट आता हैं तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ इनकम टॅक्स की क्यों होती हैं? मिडीया की यह साजिश तो नहीं?

अब जब कभी भी यह बात सुने तो कृपया इसे याद जरूर रखियेगा.

और एक बात, सरकारी और निजी कंपनीओं मे काम करनेवाले कर्मचारी ही ज्यादातर इनकम टॅक्स देते हैं. कारोबार करनेवाले तो 90 फिसदी लोग इनकम टॅक्स की चोरी करते हैं.

कर्मचारी हर समाज का होता हैं. जिसमें अनु.जाती/ जनजाती/ ओबीसी/ मायनॉरिटी/ महिलाए ही ज्यादातर होती हैं. इसलिए यह भ्रम ठीक नही की सिर्फ विशिष्ट समाजकें ही लोग करदाता हैं. तो यह कर्मचारी याने सभी समाज के लोग भी आयकर देते हैं, सुनते हों मालिक लोग? उंचे लोगों यह भ्रम दुर करो की सिर्फ आपही देशको चलाते हों!

-प्रो.हरी नरके, 24/02/2020

https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag5.pdf
 Receipts (In ` crore) 2020-21
REVENUE RECEIPTS
1. Tax Revenue
Gross Tax Revenue 2423020
a. Corporation Tax 681000
b. Taxes on Income 638000
c. Wealth Tax 41 .. .. ..
d. Customs 138000
e. Union Excise Duties 267000
f. Service Tax 1020
g. GST 690500
- CGST 580000
- IGST 28945 28000 .... ....
- GST Compensation Cess 110500
h. Taxes of Union Territories 7500
Less - NCCD transferred to
the NCCF/NDRF 2930
Less - State’s share 784181
1a Centre’s Net Tax
Revenue 1635909
2. Non-Tax Revenue 385017
Interest receipts 11042
Dividends and Profits 155395
External Grants 812
Other Non Tax Revenue 215465
Receipts of Union
Territories 2303
Total- Revenue Receipts (1a + 2) 2020926
3. CAPITAL RECEIPTS
A. Non-debt Receipts 224967
 (i) Recoveries of loans and
advances@ 14967
 (ii) Disinvestment Receipts 210000
B. Debt Receipts* 849340
Total Capital Receipts (A+B) 1074306
4. Draw-Down of Cash
Balance -53003
Total Receipts (1a+2+3) 3095233
https://www.indiabudget.gov.in/budgetglance.php
...................................

Thursday, February 13, 2020

२३०० वर्षे प्राचीन अतिभव्य बौद्ध विद्यापीठ - थोटलाकोंडा, विसाखापट्टनम - प्रा.हरी नरके














२३०० वर्षे प्राचीन अतिभव्य बौद्ध विद्यापीठ  - थोटलाकोंडा, विसाखापट्टनम - प्रा.हरी नरके

देशातील प्रमुख आणि प्राचीन बुद्धलेणी म्हणून आंध्रप्रदेशातील थोटलाकोंडा, विसाखापट्टणम महत्वाचे आहे. थोटलाकोंडा हे नालंदासारखेच एक प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ होते. ते विसाखापट्टणमपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर आहे. भीमूनिपट्टनम जवळच्या टेकडीवर हे लेणे आहे. ते श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील विविध देशांमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार, प्रसार करण्याचे केंद्र होते. या पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावर अशी दहा ज्ञानकेंद्रे [लेणी] सापडली आहेत. त्यात एकावेळी किमान १००० बौद्ध भिक्खू प्रशिक्षण घेत असत. यावरून आंध्रप्रदेशातील बौद्ध धर्माचे प्राबल्य आणि सार्थकता पुरेशी स्पष्ट होते.

थोटलाकोंडा टेकडीवरील भव्य सभागृह, विविध स्तूप, चैत्यगृहं आणि अतिभव्य बुद्ध विहार असलेले हे २३०० वर्ष जुने केंद्र भव्य आणि विशालकाय आहे. इथे शिकण्यासाठी श्रीलंका, चीन, ब्रह्मदेश [म्यानमार] आणि इतर अनेक देशांमधून बौद्ध भिक्षू येत असत. हे निवासी केंद्र असून एकावेळी किमान दीडशे भिक्खुंची स्वतंत्र निवासव्यवस्था इथे आहे.

समोर स्वच्छ, सुंदर, निळाभोर समुद्र पसरलेला आहे. त्याच्या लाटा आणि त्यातून येणारी गाज प्रसन्नतेची ग्वाही देत असते.

विसाखापट्टनम हे जहाजांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित आणि मोक्याचे बंदर असल्याने जगभरातून इथे व्यापार चाले. याठिकाणी झालेल्या उत्खननात अनेक देशांची प्राचीन नाणी सापडलेली आहेत. उत्खननात सापडलेली सातवाहन काळातील शिसे आणि रोमन देशांची चांदीची असंख्य नाणी हेच सिद्ध करतात.

भारतीय नौदलाच्या हवाई सर्वेक्षणाच्या वेळी थोटलाकोंडा लेणी आढळली. हा शोध लागल्यानंतर आंध्रप्रदेश राज्य पुरातत्व खात्याने 1988 ते 1993 दरम्यान याठिकाणी उत्खनन केले.

त्यात ह्या थेरवाद बौद्ध संकुलाचे अस्तित्व आढळून आले. संकुलाच्या दक्षिण दिशेला खडकात कोरलेली पाण्याची एक भव्य टाकी आहे. इथे आधुनिक पद्धतीचे वाटावेत असे दगडी बाथ टब तयार केलेले असून मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी छोट्यामोठ्या आकाराची पंधरा दगडी तळी कोरलेली आहेत. एकाच आकाराच्या ७२ निवासी खोल्या, दीडशे लोकांना एकत्र भोजन करता येईल असा भव्य डायनिंग हॉल, एकत्र प्रार्थना करता याव्यात यासाठी भव्य सभागृह, प्रशिक्षण केंद्र यावरून थोटलाकोंडा हे भारतातले महत्वाचे बौद्ध विद्यापीठ असावे.

उत्खननात टेराकोटाच्या फरशा, स्टुको सजावटीचे तुकडे, मूर्तिकला फलक, दगडात सूक्ष्म स्तूप मॉडेल आणि बुद्धाच्या पायाचे ठसेदेखील सापडले आहेत. ब्राह्मी लिपीतील बारा शिलालेखही मिळाले. पॉलीग्राफिक अभ्यासानुसार असे दिसून येते की ही टेकडी सेनागिरी म्हणून ओळखला जात असावी; पालीतील सेनेचा अर्थ वडीलधारी, श्रेष्ठ असा होय.

शेजारच्या बावीकोंडा आणि पावरुलाकोंडासारख्या जवळपासच्या लेण्याही महत्वाच्या आहेत.

थोटलाकोंडाच्या या उत्खननात प्रत्यक्ष काम केलेले आंध्र विद्यापीठातील मानववंशशास्त्र विभागाचे प्रा. सत्यपाल यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष जागेवर नेऊन प्रत्येक इमारतीचे महत्व आणि बौद्ध धर्मानुसार असलेले मोल समजाऊन सांगितले. यावेळी कॅनडाचे पूज्य भंतेजी चंद्र बोधी आणि भिक्खू शांतीदूत सोबत होते. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनचे मिडल इस्टचे प्रमुख काशी कृष्णा आणि नागपूरचे रवींद्र कांबळे यांच्यासोबत केलेला हा अभ्यासदौरा अविस्मरणीय ठरला. या स्थळाची फारशी प्रसिद्धी होऊ नये यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि विशिष्ट विचारधारेचे लोक प्रयत्न करीत असतात. म्हणूनच अभ्यासकांनी या बौद्ध विद्यापीठाला आवर्जून भेट द्यायला हवी.

-प्रा.हरी नरके, १३/०२/२०२०