Monday, July 2, 2012

धार्मिक राजकारणाला चपराक

ओबीसींसाठीच्या 27 टक्के कोटय़ात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा 4.5 टक्के उपकोटा ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता. सहा  राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ही खेळी खेळली गेली होती.  त्यामागं धार्मिक व्होट बँकेचं राजकारण होतं. पण आंध्रप्रदेश हायकोर्टानं सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. त्याविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं. पण या कोर्टानं हायकोर्टाचाच निकाल कायम ठेवला.

केंद्र सरकारनं ओबीसी आरक्षणात धार्मिक आधारावर 4.5टक्के सबकोटा दिला. तसं करून सरकारनं एक प्रकारे देशातल्या ओबीसींच्या डोक्यात दुहीची बीजंच पेरली. पण केंद्राच्या या राजकारणाला सुप्रीम कोर्टानं चपराक दिलीय. अल्पसंख्याक कोटा रद्दबातल ठरवण्याच्या आंध्रप्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. तसं करताना सरकारचा हा निर्णय धार्मिकतेच्या आधारावर असल्याचे ताशेरेही कोर्टानं ओढलेत.
आयआयटीसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के कोटय़ात अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा 4.5 टक्के उपकोटा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. अर्थात सहा  राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेला होता. त्यामागं धार्मिक व्होट बँकेचं राजकारण होतं. हायकोर्टानं तो रद्दबातल ठरवला होता. या आदेशाला केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. आता या निर्णयामुळं धार्मिक राजकारण करणारं सरकार सपशेल तोंडावर आपटलं.
अल्पसंख्याकांसाठी वेगळं आरक्षण देणं म्हणजे एक प्रकारे धार्मिक आधारावरच आरक्षण देणं होय,असं कोर्टानं म्हटलं. त्यावर केंद्रातर्फे हे आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधारावर असल्याचं सांगण्यात आलं. तथापि कोर्टानं हा युक्तीवाद फेटाळला.
सुप्रीम कोर्टानं सरकारवर ताशेरे झाडताना म्हटलं आहे की, 1) कोटय़ात सबकोटा देणं कोणत्याच कयद्यात बसत नाही. 2)आरक्षणाचं धार्मिक गटात विभाजन करणं चुकीचं आहे. 3) सर्वसाधारण ओबीसी आणि उपकोटा श्रेणीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी निवडीचे कोणते निकष लावले? 4)सबकोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठिंबा होता काय? 5)कार्यालयीन टिपण तयार करुन असा निर्णय घेता येऊशकतो काय? 6) साडेचार हा आकडा कशाच्या आधारावर काढण्यात आला?
सरकारनं हा निर्णय घोषित केला तेव्हाच तो टिकणार नाही, असं सर्व घटनातज्ञांनी सांगितलं होतं. सरकारलाही ते माहित होतं. तरीही मुस्लिमांची दिशाभूल करण्यासाठीच तो घेण्यात आला होता. लोकांच्या मुलभूत प्रश्नांना हात घालण्याचं काम गुंतागुंतीचं, मेहनतीचं, जिकीरीचं आणि दीर्घ पल्ल्याचं असतं. पण त्या राजमार्गानं जाण्याऐवजी शॉर्टकट शोधले जातात. भारतीय मुस्लीम समाजातील काही घटक सामाजिक, शैक्षणिक तसंच आर्थिकदृष्टय़ा खूपच मागं पडलेले आहेत, हे खरं. तथापि त्यावरील ठोस उपाययोजना घटनात्मक मार्गातूनच शोधल्या पाहिजेत. त्याऐवजी धार्मिक अस्मिता, व्होटबँक आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याची ही खेळी देशाला महाग पडणारी आहे. मुस्लीम समाजातही जातीव्यवस्था आहे. ती झाकून ठेवल्यानं मागासवर्गीय मुस्लिमांची स्थिती कशी सुधारणार? रोग झाकल्यानं बरा होत नसतो. त्यावर औषध योजनाच करावी लागते. मुस्लीम समाजातील बहुतेक सगळे नेते हे उच्चवर्णीय आहेत. आता मंडल पर्वानंतर प्रथमच मागासवर्गीय नेतृत्व पुढं येऊ लागलं आहे. त्याला कमजोर करुन, उच्चवर्णीय नेतृत्वाचे हात बळकट करण्यासाठी चाणक्यांनी हा डाव टाकला होता. कोर्टाने तो हाणून पाडला.
1901 च्या जनगणना अहवालात ब्रिटीश सरकारनं मुस्लिमांतील जातीव्यवस्था उघड केली. मुस्लिमांमध्ये 1) अश्रफ 2) अजलफ आणि 3) अरजल हे जातीगट आहेत. जे मुसलमान स्वतःला अफगाणिस्थान, इराण, इराकमधून आलेले , उच्चकुलीन, सय्यद, शेख, मोगल, पठाण इत्यादी समजतात ते `अश्रफ’ म्हणून ओळखले जातात. हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्थेतला द्विज म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य या त्रैवर्णिकांमधून मुसलमान झालेलेही स्वतःला अश्रफ मानतात. काँग्रेसमधील बहुतेक सर्व मंत्री आणि नेते या मुस्लीम गटातले आहेत. त्यांना आरक्षण नाही. त्यामुळं मुस्लीम ‘व्होटबँक’ हातातून जाऊ नये आणि नेतृत्व कायम लादता यावे यासाठी सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या डावपेचांचा भाग म्हणून हे धार्मिक कोटय़ाचं पाऊल उचललं गेलं. ते फसलं, पण त्याला यश मिळालं असतं तर दुसरं पाऊल हे अश्रफांना  आरक्षण देण्याचं असतं, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जे शूद्र आणि अतिशूद्रांमधून धर्मांतरीत झाले ते आजही मुस्लिमांमध्ये खालचे मानले जातात. त्यांच्याशी विवाहसंबंध केले जात नाहीत. ओबीसींमधून धर्मांतरित झालेल्या जाती या अजलफ म्हणून ओळखल्या जातात. तर अनुसूचित जातींमधून धर्मांतरीत झालेले आज अर्जल म्हणून गणले जातात. भारतीय संविधानाच्या कलम 15,16 आणि 340 अन्वये मुस्लिमांतील अजलफ आणि अर्जल जातीगटांना आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. अर्थात त्याचा आधार धार्मिक नसून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा आहे. मंडल आयोगानं 84 मुस्लीम मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केलेला आहे. महाराष्ट्रात आज रोजी अन्सारी, हजाम, दर्जी, बागवान, तांबोळी, अत्तार, कुरेशी, मण्यार, शिकलगार, फकीर, मुजावर अशा 24 जातींना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. त्यामुळं ते ओबीसीचा घटक बनून त्यांची सामाजिक ओळख निर्माण होत आहे. हे जातवास्तव झाकण्याची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी मुस्लिमांमध्ये जाती नाहीतच असा कांगावा करुन उच्चवर्णीय अश्रफ नेतृत्व लादले जात आहे. ते अधिक बळकट व्हावे , सर्वच मुस्लिमांना आरक्षण देता यावे याची ही सुरुवात होती.
आज मुस्लिमांना 27 टक्के ओबीसी आरक्षण असताना त्यातील फक्त 4.5 टक्के वेगळे दिल्यानं त्यांचा फायदा होईल की तोटा? हा 4.5 टक्के आकडा आणला कोठून? मंडल आयोगानं ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मोजताना त्यात हिंदू 44 टक्के आणि मुस्लीम, ख्रिश्चन इत्यादीमधील 8 टक्के लोकसंख्या धरली आहे. मंडलने एकूण 3743 मागास जातींची यादी बनवली होती. तिला सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिली नाही. कोर्टानं त्यातील अवघ्या 1963 जाती, ज्या मंडल अहवाल आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये समान होत्या तेव्हढय़ांनाच मान्यता दिली आहे. 1931 ते 2011 या काळातील जनगणनेमध्ये घरनिहाय गणना होत असते.त्यातून धर्मनिहाय आकडे मिळतात. मात्र त्यातील ओबीसी मुस्लीम, अजलफ, अर्जल वेगळे मोजले जात नाहीत. त्यांची संख्याच माहित नसल्यानं ही काल्पनिक आकडेवारी कोर्टानं नाकारली.
मंडलनुसार 52% लोकांना अवघं 27% आरक्षण देण्यात आलं. त्यातील 22.5% जागा आजवर रिक्त आहेत. सर्व ओबीसींना मिळाले अवघे 4.5%. त्यात एकटय़ा मुस्लिमांच्या वाटय़ाला कमी आल्याची ओरड फसवी आहे. भारत सरकारचे देशभरात वर्ग 1 ते 4 मध्ये एकूण 30,58,506नोकर आहेत.27% प्रमाणे त्यात 8,25,796 ओबीसी असणं गरजेचं होतं. मात्र ते अवघे 1,38,680 आहेत. म्हणजे फक्त 4.53% पदे भरली गेलीत. हा बॅकलॉग न भरता मलमपट्टी म्हणून मुस्लिमांना वेगळं आरक्षण दिल्यानं प्रश्न कसा सुटणार? त्यातून ओबीसींचा टक्का मात्र अवश्य कमी होईल. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्यालयात आणि आठ मंत्रालये, नऊ विभाग अशा 20 सर्वोच्च ठिकाणी 8,274 महत्वपूर्ण पदांवर किमान 2,234 ओबीसी भरले गेले पाहिजे होते. त्यातील 18 ठिकाणी ओबीसी मात्र शून्य असून दोन ठिकाणी प्रत्येकी एक ओबीसी आहे. हे भारत सरकारच्या अहवालात नमूद केलेलं आहे. ही सरकारी आस्था. 98% भूमीहीन, बेघर, दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगणार्या भटक्या विमुक्तांच्या रेणके आयोग अहवालावर गेल्या चार वर्षांत शून्य कार्यवाही करणारे हेच सरकार घटनाबाह्य मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचं घोडं मात्र पुढं दामटतं आहे. यामागं धार्मिक व्होटबँक आहे. मिश्रा आयोगाला सरकारनं दिलेल्या कार्यकक्षेतील आर्थिक मागासलेपणाचा मुद्दा चक्क घटनाबाह्य होता. राज्यघटनेच्या कलम 15,16 आणि 340 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण पाहिले जाते. त्यात आर्थिक निकषाला स्थानच नाही. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी नरसिंह राव सरकारनं आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं 16 नोव्हेबर 1992 रोजी रद्दबातल ठरवलं होतं. आज त्याच कोर्टानं धार्मिक आधार फेटाळला आहे.
80 वर्षांनी देशात प्रथमच जातवार जनगणना सुरू आहे. तिच्यामुळं ओबीसी विकासाला गती मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमातींप्रमाणं ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणं भाग पडेल. ओबीसींचा विकास होईल. सामर्थ्य वाढेल. ते आधीच खच्ची करण्यासाठीच ही दुहीची बीजं पेरण्यात येत आहेत.
धार्मिक आधारावर आरक्षण देता यावं यासाठी यापुढं घटनादुरुस्ती केली गेली तर जातीयवादी, धर्मांध शक्तींना बळ मिळेल. देशाला आज मागास, मुस्लीम जातींच्या सर्वांगीण विकासाची ब्यू प्रिंट हवी आहे. धार्मिक खेळ्या नव्हेत.
ओबीसींची ही फाळणी देशाला दुसर्या फाळणीकडं घेऊन जाऊ शकते, याचं भान ठेवलं पाहिजे.

हरि नरके