"विकासात मुस्लीमांना वाटा देणेच देशहिताचे"ही श्री. हुमायुन मुरसल यांची प्रतिक्रिया वाचली.{सकाळ,दि.१० जुलै.}त्यांनी माझ्या "धार्मिक राजकारणाला सर्वोच्च चपराक"ह्या लेखावर प्रदीर्घ प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल आभार.त्यांना माझा एकही मुद्द खोडता आलेला नाही.त्यांनी जुनी माहिती,गैरलागू आधार आणि गल्लत करणारी उदाहरणे देवुन तकलादु मांडणी केलेली आहे. मुसलमानातील जातीव्यवस्थेच्या बळींना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिल्या गेलेल्या आरक्षणाचा मी समर्थक आहे.मात्र या आरक्षणाचा आधार धार्मिक असता कामा नये,हे संविधान व न्यायालयाचे मत मला पटते.धार्मिक आरक्षणामुळे मुस्लीमांच्या विकासाला गती मिळण्याऎवजी हिंदु-मुस्लीम झगडे उभे राहतील आणि विकासात गतीरोध निर्माण होईल असे माझे मत आहे.
मुस्लीमांच्या मागासपणाचा आधार धार्मिक नाही. इस्लामला जातीव्यवस्था मान्य नसली तरी मुसलमानांमध्ये ती आहे.अश्रफ,अजलफ आणि अर्जल हे सगळे मुसलमानच असले तरी त्यांची सामाजिक,शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्थिती मुळात फार विषम आहे. त्याचा परिपाक म्हणुन त्यांच्यात आर्थिक मागासलेपणा आलाय.
{१}मुरसल यांनी दिलेले भटक्या विमुक्तांच्या सबकोट्याचे उदाहरण धार्मिक आधारावरील नसुन सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावरील असल्याने ते त्यांच्याच विरोधात जाते.शिवाय महाराष्ट्रात हा सबकोटा राज्याच्या स्थापनेपासुन असला तरी केंद्रीय पातळीवर तो नाही.तेथे विजाभज २७% ओबीसी आरक्षणातच येतात.
{२}केरळ,कर्नाटक,बंगालमधील धार्मिक कोट्याला आजवर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले नाही म्हणुन तो अस्तित्वात असला तरी त्याला घटनात्मक आधार नाही.एखादी गोष्ट केवळ वहीवाटीने घटनात्मक बनत नसते.घटनेत तशी तरतुद असावी लागते.
{३}कार्यालयीन टिपणाबाबत आणि मंत्रीमंडळाच्या अधिकाराबाबतची मुरसल यांची माहिती जुनी आहे. १६ नोव्हे.१९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने इंद्र सहानी निकालपत्रात सरकारचे हे अधिकार मर्यादित केले आहेत.कायमस्वरुपी केंद्रीय व राज्य मागासवर्ग आयोगांच्या शिफारशीशिवाय सरकार असे निर्णय घेवु शकत नाही. केंद्र सरकारने आयोगांना का डावलले? असा जाब न्यायालयाने विचारला तो त्यामुळेच.
{४}न्या.मिश्रा आयोगाला सरकारने दिलेली कार्यकक्षा घटनाबाह्य होती.त्यांना "आर्थिक" व "धार्मिक" आधारावर मागासलेपण शोधायला सांगितले होते. आर्थिक निकषाला घटनात्मक आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्र सहानी निकालपत्रात सांगितलेलेच आहे.त्यामुळे मिश्रा आयोगाचे उदाहरण गैरलागू ठरते. {५}पहिली घटनादुरुस्ती धार्मिक आधारावर झालेली नाही.मुरसल यांनी अशी गल्लत करण्याऎवजी घटना एकदा काळजीपुर्वक वाचावी....
On 10/07/2012 05:00 PM Prof.Ashok Buddhivant said:
ReplyDeleteआर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा विषय घटनाकारांनी घटना परिषदेत चर्चेला घेतला होता.नेहरुंनी देशातील ९९% लोक गरिब असल्याने त्यांना ते देणे अव्यवहारीकपणाचे होईल असे सांगितले.आज रा्ष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेच्या पाहणीनुसार देशातील २७ कोटी लोकांनी आयकर भरायला हवा,तथापि अवघे साडेतीन कोटी लोक तो भरतात.उरलेले सर्व आर्थिकदृष्ट्या गरिब असल्याचे सांगतात.त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर १२१ कोटी भारतीयांपैकी ११७.५.० कोटींना ते द्यावे लागेल,जे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेले आहे.
ReplyDelete
Hari NarkeJuly 10, 2012 12:03 PM
On 10/07/2012 03:03 PM ashish said:
ह्या अभ्यासू लोकांना जात, धर्मावर आधारित आरक्षणे का हवी आहेत? केवळ आर्थिक आधारावर आरक्षण केले तर काय नुकसान होईल? एकूण आरक्षण (जात व धर्मावर) ५०% टक्के आहे, तर ५०% आरक्षण केवळ आर्थिक मागासांना केले तर सगळेच साध्या होणार नाही का? धर्मावर आरक्षण केले, तर शाहरुख, आमीर खान च्या मुलांना आरक्षण देणार का? जातीवर आरक्षण दिले तर गोपीनाथ मुंडेंच्या मुलांना आरक्षण देणार का? जात,धर्मावर आधारित आरक्षणामुळे समाजातले तेढ वाढते, गरज नसलेल्यांना लाभ मिळतो, गरजू उपेक्षित राहतात. हे समजणे अवघड आहे का?
On 10/07/2012 02:46 PM Minhaj_shaikh said:
आम्हाला जातीवरून किवा धार्मिक आरक्षण नको.आर्थिक मागासलेपणा वरून आरक्षण द्यावे. देशातले नागरिक समजून पाकिस्तानी समजून नकोय.
विकासात मुस्लिमांना वाटा देणेच देशहिताचे
ReplyDelete-
Tuesday, July 10, 2012 AT 02:30 AM (IST)
Tags: editorial, development, muslim
केंद्राने धार्मिक अल्पसंख्याकांना दिलेल्या 4.5 टक्के ओबीसी सबकोट्याला सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्‌द्‌यांचा आधार घेऊन हरी नरके यांनी विरोध केला आहे. (सकाळ - 3 जुलै). मुस्लिमांना सबकोटा दिला तर "ओबीसींची फाळणी देशाला दुसऱ्या फाळणीपर्यंत नेईल' असा टोकाचा इशाराही दिला आहे. मुस्लिमांना सत्ता आणि विकासापासून वंचित ठेवण्याचे पद्धतशीर राजकारण स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. मुस्लिमांना पाकिस्तान दिला, त्यामुळे या देशात मुस्लिमांना आता पुन्हा काही मिळणार नाही, ही मुळातली भूमिका आहे. नरके यांच्या लेखातही तिचे पडसाद जाणवतात. त्यांच्या काही
मुद्‌द्‌यांचा हा परामर्ष.
1) "ओबीसी कोट्यात सबकोटा देणे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही.'
बलिष्ठ जाती आपला वाटा पळवतील, अशी प्रत्येकाला भीती वाटते. म्हणून महाराष्ट्रात भटकेविमुक्तांना जातीनिहाय सबकोटा पुढीलप्रमाणे विभागून देण्यात आला आहे ः व्हीजे (ए) - 3.0 टक्के, एनटी (बी) - 2.5, एनटी (सी) - 3.5 आणि एनटी (डी) - 2.0 टक्के. पुढे एसबीसीसाठी 2 टक्के कोटा आहे. त्यामुळे सबकोटा देता येत नाही, हे खरे नाही.
2) धर्माधारीत कोटा मंजुरीसाठी घटनात्मक आधार होता का?
कर्नाटकात मुस्लिम म्हणून धार्मिक जाती-गटांना स्वतंत्र 4 टक्के सबकोटा गेल्या अनेक वर्षांपासून मिळतो. केरळमध्ये मुस्लिम ओबीसींना 12 टक्के स्वतंत्र कोटा आहे. लॅटिन कॅथॉलिकांना 4 टक्के, तर धर्मांतरित ख्रिश्‍चनांसाठी 1 टक्के कोटा आहे. बंगालमध्ये डाव्यांनी मुस्लिम ओबीसींना स्वतंत्र 10 टक्के कोटा दिला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयात नवीन आणि घटनाबाह्य असे काही नाही.1950 चा प्रसिडेन्शिअल ऍक्‍ट, अनुसूचित जातीसाठी मुळात केवळ हिंदू धर्मातील अस्पृश्‍यांपुरता मर्यादित होता. त्यानंतर धर्मांतरित शीख दलितांचा आणि नवबौद्धांचा समावेश झाला. त्यामुळे धर्माच्या आधारे आरक्षणाला घटनेत स्थान नाही, हेही खरे नाही.
3) कार्यालयीन टिप्पणी तयार करून असा निर्णय घेता येऊ शकतो का?
मंडल आयोगाच्या शिफारशींना अनुसरून ओबीसींना 19 टक्के कोटा देण्यासाठी, त्यानंतर मागासवर्गीयांना नोकरीसाठी वयामध्ये सवलत, शिक्षणासाठी गुणांमध्ये शिथिलता या गोष्टी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने झाल्या. घटनेच्या चौकटीत बसणाऱ्या विषयासाठी मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे कार्यालयीन टिप्पणीचा प्रश्न गैरलागू आहे.
4) 4.5 हा आकडा कसा काढला?
न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने घटनेतील कलम 16 (4) अंतर्गत सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांना 15 टक्के कोटा आणि त्यामध्ये मुस्लिमांना 10 सबकोटा देण्याची शिफारस केली आहे. काही अपरिहार्य कारणांनी सरकारला असा निर्णय घेणे शक्‍य न झाल्यास - मंडल आयोगानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांचा एकूण ओबीसीतील हिस्सा 8.4 टक्के आहे. त्याला अनुसरून ओबीसीच्या एकूण 19 टक्‍क्‍यांतून धार्मिक अल्पसंख्याकांना 8.4 टक्के ओबीसी कोटा आणि मुस्लिमांना त्यांपैकी 6 टक्के सबकोटा द्यावा, अशी शिफारस आहे. उलट केवळ 4.5 टक्के कोटा अन्यायकारक आहे, असे नरके यांना का जाणवले नाही?
5) घटनादुरुस्ती करून मुस्लिमांना धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले जाईल, यासंबंधी नरके यांनी व्यक्त केलेली भीती.
पहिला घटनादुरुस्ती कायदा 1951 द्वारे घटनेत कलम 15 (4) समाविष्ट करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीनेच सरकारला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास जातींच्या उन्नतीसाठी तरतूद करण्याचा अधिकार मिळाला. दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी घटनादुरुस्तीत गैर काय? महाराष्ट्रात मुस्लिमांचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण अवघे 3.5 टक्के असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना 65 हजार नोकऱ्या कमी आहेत. 19 टक्‍क्‍यांत मुस्लिम ओबीसीच घ्यावा, असे बंधन थोडेच आहे? हरी नरकेंनी मुस्लिमांच्या खऱ्या विकासाची भाषा, त्यांना सबकोटा नको हे सांगण्यापुरतीच वापरली आहे. मुस्लिमांची वंचितता आणि मागासलेपणाकडे डोळेझाक करून मुस्लिमांना सत्ता आणि विकासात वाटा नाकारण्याचा प्रयत्न देशहिताचा ठरणार नाही. असा वाटा देण्यातूनच धर्मनिरपेक्षता व लोकशाहीचा आदर होईल.
- हुमायून मुरसल
(या विषयावरील चर्चा थांबविण्यात येत आहे. - संपादक)
Yusuf Shaikh प्रश्न आहे मुसलमान मागासलेले आहेत का? असतील तर हा मागासलेपणा दूर कसा करायचा? कि घटनेचा कीस काढून मुस्लिमांना आहे तसेच ठेवायचे? संघी विचारसरनीचे लोक व हरी नरके यांच्यात फरक आहे का?
ReplyDelete19 hours ago · Like
Yusuf Shaikh हरी नरके काय लिहित आहेत? जुनी माहिती, चुकीची उदाहरने, तकलादू मांडणी असले फालतू मुद्दे उपस्थित करून मुद्दे खोडता आले नाहीत असी प्रौढी मिरवायची हे काय आहे? पूर्वी शंकराचार्य वगेरे लोक भंपक वाद घालायचे तसला हा प्रकार वाटतो.
18 hours ago · Like
Hari Narke Yusuf Shaikh : श्री.युसुफ शेख यांच्या या प्रतिक्रियेवरुन त्यांनी माझा "धार्मिक राजकारणाला सर्वोच्च चपराक" हा मुळ लेख आणि त्यावरील श्री.हुमायुन मुरसळ यांची प्रतिक्रिया वाचलेल्या दिसत नाहीत. त्यांनी माझ्या या उत्तरातील अवघ्या चारदोन ओळी वाचुन त्यावर शेरेबाजी केलेली दिसतेय.खरेतर असल्या ताशेरेबाजांची दखल घेण्याचीही गरज नाही.शेख हे मुस्लीम असल्याने हा विषय त्यांच्या जिव्हाळ्याचा असणे स्वाभाविक आहे.मात्र ते तुच्छतावादी पद्धतीने विषय समजुनही न घेता भावनावश होवुन रिआक्ट होतायत याचा मला खेद वाटतो. तुम्ही मला संघी, शंकराचारी असल्या शिव्या दिल्याने तुमचा राग तेव्हढा व्यक्त होतो पण माझे मुद्दे कायमच राहतात त्याचे काय?आजवर मुस्लीम समाजाच्या ख-या प्रश्नांचा विचका का होत राहिलाय?कारण या प्रश्नावर एक तर कांगावा करण्याची हिंदुत्ववादीवृत्ती किंवा समाजवादी,डावे यांचा भाबडा अपराधभाव आणि कांग्रेसची लबाडी यांमुळे लोकशाहीवादी चर्चाच होत नाही.शेख यांच्यासारखे मुस्लीमही याच सापळ्याला बळी पडुन तर्कबुद्धीऎवजी अस्मितेच्या अंगाने हुळहुळे झालेले दिसतात.पण शेखसाहेब आपण कितीही शिव्या दिल्यात तरी एक भारतीय म्हणुन आम्ही या विषयाची चिकित्सा करणार.ती तुम्हाला पटलीच पाहिजे असा आग्रह नाही. तुम्हाला टिकेचा अधिकार आहे, पण एखाद्या मुद्द्यावरुन आमच्या आयुष्यभराच्या कामावर डायरेक्ट फुलीच मारणार असलात तर मग "अल्लाताला तुमचे भले करो!" तुमच्या असल्या शिवीगाळीच्या सर्टीफिकेटची आम्हाला पत्रास वाटत नाही.
about a minute ago · Like..{FROM:FACEBOOK}
Manohar Kakade मुस्लीमांना या देशात दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांच्यावर हल्ले होतात. त्यांना सतत भितीच्या सावटाखाली ठेवले जाते. बाबरी मशीद पासून गुजरात हत्याकांडापर्यंत घडलेलल्या घटना इ.इ. सगळ्यांना धार्मिक आधारच आहे. त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून मिळणार्‍या काही सवलतींनाही धर्मिक आधारच आहे. या सगळ्या परिस्थितीच्या परिणामी मुस्लिमांमध्ये आर्थिक वा शैक्षणीक मागासलेपण येते ही वस्तूस्थिती नाकारण्यात काय अर्थ आहे? धार्मिक कारणामुळे घडणार्‍या या सामाजिक न्यायाबबातच्या भेदभावाकडे मानभावीपणे काणा-डोळा करून केवळ काही धर्मांध हिंदूंच्या भितीने धार्मिक आधारावरील आरक्षणाच्या चर्चेला डायवर्ट करण्याचे जे ब्राह्मणी कारस्थान आहे त्याचे दुर्दैवाने आपण बळी ठरले आहात...{FROM:FACEBOOK}
ReplyDeleteकेंद्रीय पातळीवर आज भटकेविमुक्त आणि अजलफ नी अर्जल मुस्लीम, हे सारेच ओबीसीत आहेत. त्यातल्या सर्व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अतिमागासलेल्यांचा{मोस्ट बेकवर्ड} अंतर्गत स्वतंत्र उपकोटा असु शकतो तथापि त्याचा आधार धर्म असता कामा नये, तर आधार "अधिक मागसलेपणा" हाच असावा.त्यामुळे जास्त वंचित असलेल्या भटकेविमुक्त, मुस्लीम आणि बलुतेदार आदींना न्याय मिळायला मदत होवु शकेल.तसे मंडल आयोग अहवालात न्या.एल.आर.नाईक यांनी भिन्नमत मांडलेही होते.धर्म हा आधार मानुन उपकोटा केला की ओबीसींना बिथरवुन "हिंदु-मुस्लीम" भांडण लावले जाईल...{FROM:FACEBOOK}
ReplyDeleteVishal Lokhande and Rajendra Ahire like this.
ReplyDeleteSane Chandrashekhar: मागासंना जो काय सहायाचा हात द्यायचा तो घटनेच्या चौकटित राहूनच दिला पाहिजे आणि तो मानवतेच्या दृष्टीने द्यावा ,मतांच्या लाचारीने अजिबात नको.
3 hours ago · Like · 1
Sunil Tambe: मागासवर्गीय मुसलमानांचा ओबीसींमध्ये समावेश झाला आहे. तिथे त्यांच्यासाठी वेगळा कोटा केवळ मागासलेपणाच्या आधारावर निर्माण करावा का, उदा. भटक्या-विमुक्तांमध्ये वंजारी आणि बंजारा या वादात विशेष प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला तसा. या बाबत नरके यांची भूमिका काय आहे.
2 hours ago · Like,,,{FROM:Facebook}
Rafik Shaikh श्री.मुरसल व श्री.युसुफ शेख यांची प्रतिक्रिया अन्यायकारक आहे.मुस्लीमातील जातीव्यवस्था झाकुन ठेवण्याची त्यांची धडपड केविलवाणी आहे.ते या विषयावर सोयीस्कर मौन पाळीत आहेत.मुस्लीम समाज मागे राहिला तो यामुळेच.प्रा.नरके हे मुस्लीमांचे सच्चे मित्र आहेत.त्यांच्याशी मतभेद असु शकतात, पण त्यांना संघपरिवारात ढकलणे हे बालीशपणाचे आहे.आम्ही मुस्लीम नरके यांचे समर्थन करतो.
ReplyDelete8 minutes ago · Like...{FROM:FAVEBOOK}
भारतीय संविधानाने केवळ धर्माच्या आधारावर कोणताही सामाजिक अन्याय किंवा भेदभाव करायला मनाई केली आहे. तरीही तो होत असला तर त्याविरुद्ध घटनात्मक मार्गानेच दाद मागावी लागेल.आरक्षण हे मुळात प्रतिनिधित्व आहे, त्याचा विधायक वापर भेदभाव नी पक्षपात दुर करण्यासाठी होवु शकतो,हे खरे आहे. मात्र फक्त अर्जल आणि अजलफ मुस्लीमांनाच आरक्षण मिळु शकते,ते अश्रफांना मिळु शकणार नाही.कारण घटनेने आरक्षण देण्यासाठी २ अटी घातलेल्या आहेत.{१}जे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आहेत आणि{२} ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही असे नागरिक.या दोन्ही अटीत अश्रफ मुस्लीम बसत नाहीत. आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने एकुण तीन वेळा त्याला नकार दिलेला आहे.{१}आंध्राने मुस्लीमांना दिलेले ५% आरक्षण २००५ साली हायकोर्टाने रद्द केले.{२}पुन्हा आंध्र सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचा आदेश काढला.हा आदेश आंध्रप्रदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाशी [न्या.टी.मुरलीधरण राव] शिफारशीशिवाय काढलेला असल्याने हायकोर्टाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने पुन्हा तो रद्द केला.{३}मग तिसरे वेळी आंध्र सरकारने मुस्लीमांना आरक्षण देण्याचा कायदाच केला. ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने हा कायदा धार्मिक आधारावर आरक्षण देणारा असल्याने घटनाबाह्य असल्याचे सांगत रद्द केला.[अर्चना रेड्डी विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार,२००७]
ReplyDeleteत्याविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार्ला फटकरले आणि स्टे दिला नाही.असा सगळा घटनाक्रम आहे...{from..facebook}
Manohar Kakade मुस्लीमांना या देशात दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांच्यावर हल्ले होतात. त्यांना सतत भितीच्या सावटाखाली ठेवले जाते. बाबरी मशीद पासून गुजरात हत्याकांडापर्यंत घडलेलल्या घटना इ.इ. सगळ्यांना धार्मिक आधारच आहे. या सगळ्या परिस्थितीच्या परिणामी मुस्लिमांमध्ये आर्थिक वा शैक्षणीक मागासलेपण येते ही वस्तूस्थिती नाकारण्यात काय अर्थ आहे? त्यांचे "अधिक मागसलेपणा" वरील धार्मिक कारणामुळे नाही असा निष्कर्ष कसा काय काढला जाऊ शकतो? धार्मिक कारणांमुळे घडणार्‍या या सामाजिक अन्यायाबबात, भेदभावाकडे मानभावीपणे काणा-डोळा करून केवळ काही धर्मांध हिंदूंच्या भितीने धार्मिक आधारावरील आरक्षणाच्या चर्चेला डायवर्ट करण्याचे जे ब्राह्मणी कारस्थान आहे त्याचे दुर्दैवाने आपण बळी ठरले आहात.
ReplyDelete10 hours ago · Like
Sunil Tambe Hari Narke:स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद...{FROM:FACEBOOK}
Manohar Kakade तुम्ही मूळ मुद्दा टाळताय. वरील सर्व घटनाक्रम मला माहित आहे. धर्माच्या नावाने जो भेदभाव व अन्याय स्वातंत्र्यानंतर झाला व चाललाय त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाला धार्मिक अल्पसंख्यांना बळी पडावे लागलेय की नाही ? याबाबत स्पष्टता करा. भारतीय संविधानाने केवळ जातीच्या आधारावर कोणताही सामाजिक अन्याय किंवा भेदभाव करायला मनाई केली आहेच. तरी आज ६० वर्षांनंतर जातीआधारीत आरक्षणाचा मुद्द संपलेला नाही तो वाढतोच आहे. सच्चर कमीशनने मुस्लीमांबाबत विदारक सत्य समोर आणले आहे ज्यास सामोरं जाण्यास ब्राह्मण्यवाद्यांच्या दबावामुळे आपण अजुनही कचरतोय.
ReplyDeleteabout an hour ago · Like
Hari Narke धार्मिक अल्पसंख्यांकात १.पारशी, २.जैन,.३.ख्रिस्चन..४.मुस्लीम,५.यहुदी.....आदी सर्व येतात.त्यांना सर्वांना धार्मिक आधारावर आरक्षण देणे हा भेदभाव व पक्षपातावर रामबाण उपाय आहे काय?राज्यघटनेत तरतुद नसली तरी घटना डावलुन तुम्हाला वाटते म्हणुन आरक्षण द्यावे काय? तुम्हाला घटनाक्रम माहित आहे तर तुम्ही मुस्लिमातील जातीव्यवस्थेवर मौन का पाळताय? मोगल,पठाण,अफ़गाण,सय्यद, द्विज {ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य} या अश्रफांना आरक्षण द्यावे काय? स्पष्ट करा.
3 minutes ago · Like...{FROM:FACEBOOK}
Rafik Shaikh:मुस्लीमांच्या मागासपणाला "इस्लाम" धर्म जबाबदार नाही.मागासपणाला आमच्यातील जातीव्यवस्था जबाबदार आहे.ती हिंदुधर्माची देणगी आहे.सर्व मुस्लीमांना आरक्षण मिळाले तर अश्रफ सगळे आरक्षण पळवतील.नेते अश्रफ असल्याने ते सतेच्या सौदागरांशी सौदेबाजी करतात आणि आम मुसलमानाची फसवणुक करतात.आमचा धर्म एक असला तरी ते आमच्याशी बेटीव्यवहार करीत नाहीत. गुजरातेत कोण मेले? सगळीकडे दंगलीत कोण मरते? अर्जल आणि अझलफ मुस्लीम.मात्र अश्रफ कायमच सुरक्षित असतात.असे का? त्यांना कशाला हवे आरक्षण? अश्रफांवर धर्म म्हणुन अन्याय झाल्याचे एकतरी उदाहरण आहे काय?{From:facebook}
ReplyDelete{From:Facebook}Yusuf Shaikh: एहसान जाफरी हे भूतपूर्व खासदार गुजरातच्या दंगलीत मारले जातात, तर मुस्लीमामधले अमुक मारले गेले आणि तमुक मारले गेले असा काथ्याकुट करत बसणे हे कशाचे लक्षण आहे? जातीव्यवस्था ही हिंदू धर्माची देणगी आहे तर ती कशाकरता स्वीकारली आहे? मुस्लीम लोकात धर्माचा पगडा जास्त आहे म्हणून ते मागासलेले आहेत, हे सत्य आहे. कालबाह्य गोष्टीना चिकटून राहून प्रगत होता येत नाही. घटना ही लोकांच्या हिताकरता राबवायची आहे कि तिला पवित्र समजून तिची पूजा करत बसायचे आहे? मुळात लोकसंखेच्या मानाने मुस्लिमातील प्रगतीचा काय टक्का आहे? उगाच अश्रफ आणि बाकीचे असले फालतू वाद उपस्थित करून मुस्लिमात भांडणे लाऊन सर्वच मुस्लिमांना मागास ठेवण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. जे घटनेचा दाखला देण्यात आपलं चातुर्य पणाला लावत आहेत ते फक्त प्रस्थापितांच्या हिताचे रक्षण करतात. त्यांनी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवावा का?
ReplyDelete11 hours ago · Like
Manohar Kakade @Hari Narke पुन्हा मुद्याला बगल दिली जातेय. धार्मिक दुजाभाव वा अत्याचार यातून निर्माण होणार्‍या सामाजिक आर्थिक मागासलेपणाचा मुद्दा आहे तो तुम्हाला मान्य दिसत नाही. जर पारशी, जैन, ख्रिश्चत याच्यातील काही घटक धार्मिक अत्याचारामुळे मागासलेले असतील तर त्यांना जरूर आरक्षण द्यावे. मुस्लीम, ख्रिश्चन व शीख इ. धर्मात जातीव्यवस्था आहे हे मान्यच आहे. धार्मिक दुजाभाव व अन्यायामुळे आलेल्या मागासलेपणा बाबत तुमचे मत अजुनही स्पष्ट झालेले नाही. की या देशात गेल्या काही वर्षात मुस्लीम समाजावर (काही ठिकाणी ख्रिस्ती समाजावरही) ब्राह्मण्यवादी व हिदुत्ववादी धर्माधांच्या कड़ून अत्याचार व अन्याय होतच नाही असे तुमचे मत आहे? डोळ्यावर किती काळ कातडे ओढून बसणार ?
10 hours ago · Edited · Like...{From:Facebook}
श्री.काकडे आणि श्री.युसुफ शेख यांना चर्चेतील सहभागाबद्दल धन्यवाद.त्यांना जर आमच्यावर फक्त हेत्वारोपच करायचे असतील तर चर्चा पुढे जाणार नसल्याने ती करण्यात अर्थ नाही. हेकटपणाने स्वत:चा एकच मुद्द्दा धरुन बसायचा,समोरच्याचे काहीही ऎकुणच घ्यायचे नाही आणि इतरांच्या मतांविषयी तुच्छता बाळगायची ही वैचारिक चर्चेची पद्धत नाही. तर्कशुद्ध,साधार आणि विवेकी भुमिकेतुन कोणी काही सांगत असेल तर ते चुकीचेही असले तरी शांतपणे ऎकुन घेवुन त्याचा प्रतिवाद केला पाहिजे असे मला वाटते.मात्र जे चर्चेत समोरच्यांवर हेत्वारोप करतात आणि इतरांची मते तुच्छ समजतात,त्यांच्यावर ऊठसुठ प्रतिगामित्वाचा शिक्का मारतात अशांशी वाद घालण्यात अर्थ नसतो.हे नळावरील भांडण नाही.यात व्यक्तीगत शेरेबाजीपलीकडे जायचे नसेल तर ही चर्चा इथेच थांबवणे योग्य होईल.
ReplyDelete[FROM: FACEBOOK}काकडेसाहेब आपल्या खालील पोस्ट बघा.
ReplyDelete१.मुस्लीमांना या देशात दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांच्यावर हल्ले होतात. त्यांना सतत भितीच्या सावटाखाली ठेवले जाते. बाबरी मशीद पासून गुजरात हत्याकांडापर्यंत घडलेलल्या घटना इ.इ. सगळ्यांना धार्मिक आधारच आहे. या सगळ्या परिस्थितीच्या परिणामी मुस्लिमांमध्ये आर्थिक वा शैक्षणीक मागासलेपण येते ही वस्तूस्थिती नाकारण्यात काय अर्थ आहे? त्यांचे "अधिक मागसलेपणा" वरील धार्मिक कारणामुळे नाही असा निष्कर्ष कसा काय काढला जाऊ शकतो? धार्मिक कारणांमुळे घडणार्‍या या सामाजिक अन्यायाबबात, भेदभावाकडे मानभावीपणे काणा-डोळा करून केवळ काही धर्मांध हिंदूंच्या भितीने धार्मिक आधारावरील आरक्षणाच्या चर्चेला डायवर्ट करण्याचे जे ब्राह्मणी कारस्थान आहे त्याचे दुर्दैवाने आपण बळी ठरले आहात.
२.तुम्ही मूळ मुद्दा टाळताय. वरील सर्व घटनाक्रम मला माहित आहे. धर्माच्या नावाने जो भेदभाव व अन्याय स्वातंत्र्यानंतर झाला व चाललाय त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाला धार्मिक अल्पसंख्यांना बळी पडावे लागलेय की नाही ? याबाबत स्पष्टता करा. भारतीय संविधानाने केवळ जातीच्या आधारावर कोणताही सामाजिक अन्याय किंवा भेदभाव करायला मनाई केली आहेच. तरी आज ६० वर्षांनंतर जातीआधारीत आरक्षणाचा मुद्द संपलेला नाही तो वाढतोच आहे. सच्चर कमीशनने मुस्लीमांबाबत विदारक सत्य समोर आणले आहे ज्यास सामोरं जाण्यास ब्राह्मण्यवाद्यांच्या दबावामुळे आपण अजुनही कचरतोय.
३. पुन्हा मुद्याला बगल दिली जातेय. धार्मिक दुजाभाव वा अत्याचार यातून निर्माण होणार्‍या सामाजिक आर्थिक मागासलेपणाचा मुद्दा आहे तो तुम्हाला मान्य दिसत नाही. जर पारशी, जैन, ख्रिश्चत याच्यातील काही घटक धार्मिक अत्याचारामुळे मागासलेले असतील तर त्यांना जरूर आरक्षण द्यावे. मुस्लीम, ख्रिश्चन व शीख इ. धर्मात जातीव्यवस्था आहे हे मान्यच आहे. धार्मिक दुजाभाव व अन्यायामुळे आलेल्या मागासलेपणा बाबत तुमचे मत अजुनही स्पष्ट झालेले नाही. की या देशात गेल्या काही वर्षात मुस्लीम समाजावर (काही ठिकाणी ख्रिस्ती समाजावरही) ब्राह्मण्यवादी व हिदुत्ववादी धर्माधांच्या कड़ून अत्याचार व अन्याय होतच नाही असे तुमचे मत आहे? डोळ्यावर किती काळ कातडे ओढून बसणार ?
४.आपल्या चातुर्यग्रस्त हुशारीबद्दल अभिनंदन ! माझ्या वरील पोस्टस् वरून तुम्हाला जरी काही लक्षात येत नसले तरी इतर वाचणार्‍यांना मला काय म्हणायचे ते कळेलच. आता चर्चा अणखी भलतीकडे फिरवण्याची तुम्हाला संधी देण्याऐवजी थांबवलेली बरी.
या तुमच्या ४ पोस्ट एकत्र वाचल्याकी तुम्ही एकच मुद्दा लावुन धरलाय हे कोणालाही कळेल. त्यावर माझे म्हणने हे आहे की मुस्लीमांना धार्मिक आधारावर भेदभाव नी पक्षपाताला बळी प्डावे लागते,हे खरे आहे. परंतु तो दुर करण्याचे औषद आरक्षण नाही.त्यासाठी दुसरे घटनात्मक मार्ग आहेत. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व आहे.तो धार्मिक भेदभाव /पक्षपात दुर करण्याचा कार्यक्रम नाही.घटनात्मक तरतुद लक्षात न घेता तुम्ही स्वत:चेच घोडे पुढे दामटित आहात....[From: Facebook]
[FROM:FACEBOOK} Yusuf Shaikh: नरकेसाहेब तुम्ही मोठीच कमाल करताय. आम्ही ( श्री मनोहर काकडे व मला तुम्ही एकत्र गोवलय म्हणून) तुमच्यावर कसलाच हेत्वारोप केलेला नाही,तुमच्यावर प्रतिगामित्वाचा शिक्काही मारलेला नाही, काहीही व्यक्तिगत शेरेबाजी केलेली नाही तरी तुम्हाला तसे का वाटावे हे समजत नाही. मुस्लिमातील जातीव्यवस्थेवर मी तर मौन पाळलेले नाही. barobar type hot nahi mhanun thambavato.
ReplyDelete19 hours ago · Like
Hari Narke @yusuf shaikh:आपण माझ्यावर स्पष्टपणे पुढील हेत्वारोप केलेले आहेत.
१. संघी विचारसरनीचे लोक व हरी नरके यांच्यात फरक आहे का?
Tuesday at 5:12pm · Like
२.हरी नरके काय लिहित आहेत? जुनी माहिती, चुकीची उदाहरने, तकलादू मांडणी असले फालतू मुद्दे उपस्थित करून मुद्दे खोडता आले नाहीत असी प्रौढी मिरवायची हे काय आहे? पूर्वी शंकराचार्य वगेरे लोक भंपक वाद घालायचे तसला हा प्रकार वाटतो.
३. संघी, शंकराचार्य वगैरे भंपक लोक,प्रौढी मिरवणे हे काय आहे?
तरीही मी आपला आदर ठेवित लिहिले.
"पण शेखसाहेब आपण कितीही शिव्या दिल्यात तरी एक भारतीय म्हणुन आम्ही या विषयाची चिकित्सा करणार.ती तुम्हाला पटलीच पाहिजे असा आग्रह नाही. तुम्हाला टिकेचा अधिकार आहे, पण एखाद्या मुद्द्यावरुन आमच्या आयुष्यभराच्या कामावर डायरेक्ट फुलीच मारणार असलात तर मग "अल्लाताला तुमचे भले करो!"
त्यावर आपण पुन्हा हेत्वारोप सुरुच ठेवले.
१."उगाच अश्रफ आणि बाकीचे असले फालतू वाद उपस्थित करून मुस्लिमात भांडणे लाऊन सर्वच मुस्लिमांना मागास ठेवण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. जे घटनेचा दाखला देण्यात आपलं चातुर्य पणाला लावत आहेत ते फक्त प्रस्थापितांच्या हिताचे रक्षण करतात. त्यांनी पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवावा का?"
मी आपल्याला नम्रपणे सांगु ईच्छितो की,मुस्लीमांच्या विकासाला हातभार लावणा-या चळवळीत एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन मी गेले ३२वर्षे कार्यरत आहे.माझे योगदान नगण्य आहे,पण तरीही मी संघी,शंकराचारी, षडयंत्री असली आपली शेरेबाजी हे काय आहे?...{from:facebook}