फेमिनाझी- मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू

स्वतःच्या कार्यालयातील किंवा विद्यापीठातील स्त्रियांना हक्कांची जाणीव होण्यासाठी आणि त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या कोणीतरी समाजमाध्यमांवर’मी टू’ चळवळ सुरु करण्याची त्या चळवळीने पसरण्याची वाट बघणाऱ्या ह्या बायका! विशाखा समिती किंवा कार्यालयीन छळाबाबतचा २०१३मध्ये संमत झालेला कायदा ज्याची माहिती त्यांना असायलाच हवी किंवा नसलीच समजा तर वेळ पडल्यास हे शोधायची पूर्ण क्षमता ज्यांच्यात आहे, अशा पत्रकारिता, व्यवस्थापन वगैरे क्षेत्रातल्या या महिला! सुशिक्षित पुरुषांना त्यांच्या क्षमतेने आणि महिलांना त्यांच्या ’चार्म’मुळे चान्स मिळतात, असे (बेजाबदार) विधान कुणी केले तर समाज माध्यमांवर ते विधान करणाऱ्यास कच्च्या खातील अशा या स्त्रिया! जेव्हा त्यांच्या बिचारेपणाचा कोणी कुठे कशाप्रकारे फायदा उठवला ह्याची ‘आपबिती’  नोंदवतात तेव्हा मात्र त्यांची भाषा प्रचंड चीड आणणारी असते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रिया रामाणी ह्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्यातील पहिला परिच्छेद हाच एम. जे. अकबर यांच्याविषयी असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे. एम. जे. अकबर ज्या वेळी पत्रकारितेत होते त्यावेळी त्यांनी हॉटेलच्या रूममध्ये घेतलेल्या मुलाखतीविषयी त्या लिहितात आणि विशेष काही न घडल्याचे सांगतात. तेव्हाचे हॉटेल रूमचे डिटेल्स सांगताना queens necklace जिथून दिसेल अशा खोली नंतर जो ’हाऊ रोमँटिक’ कंस आहे त्यातून नक्की काय अर्थ लावायचा…? अशा तऱ्हेच्या टिपण्यांमधूनच कदाचित स्त्रीचा होकार आहे, असा अर्थ काढला जातो, ह्याकडे सगळे दुर्लक्षच करतात आणि पुढचे दोन परिच्छेद त्या ‘अशा’ पुरुषांबाबत लिहितात.

(त्यातल्या दोन परिच्छेदातले उतारे देखील अकबर ह्यांच्याविषयी असल्याच्याच थाटात बी बी सी सारखी माध्यमे आपल्या लेखातून वापरतात) त्या म्हणतात, “नक्कीच, अनेक पुरुष तुमच्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्या वैयक्तिक ’जनानखान्यातल्या’ बायका समजत नाहीत. परंतु मी आमच्यासारख्यांच्या लढ्यात तुमच्यासारख्यांच्या विरोधात उभे राहणारे पुरुष पाहिले नाहीत. तरीही आता फरक पडत नाही. खूप बायका सुटातल्या राक्षसांशी लढायला तयार आहेत” बोलण्याच्या नादात ह्या बायका आपण इतर कामावर जाणाऱ्या महिलांनाही ’जनानखान्यात’ नेऊन बसवतो आहोत हे भान सोडतात. असे असले तरीही त्यांच्या बोलण्यातून निघणाऱ्या अनर्थाविषयी बोलून आपल्या पायावर धोंडा कोण पाडून घेणार..? वर ’आमचा फेमीनिजम चा ब्रँड तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, हे पुरुषाची बाजू सुद्धा ऐकावी म्हणणाऱ्या ’स्त्रियांना’ ऐकवतात.

हो तो आहेच वेगळा – त्याला ‘फेमिनाझी’ म्हणतात!

संपूर्ण जगावर फॅसिजमने आपले फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जर्मनीत, इटलीत किंवा कुठेही फॅसिजम कसा बोकाळला त्यावेळी तिथल्या लोकशाहीचा पाडाव करण्यासाठी ज्या तऱ्हेने ’जनतेच्या विचाराना कंट्रोल’ केले गेले नेमक्या त्याच प्रकारच्या क्लृप्त्या ह्या बायका वापरतात.

फॅसिस्ट असण्याची काही लक्षणे असतात, उदाहरणार्थ…

१. ते लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटणारच नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.
२. त्यासाठी ते लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर हात ठेवतात आणि त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णतः त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या परंतु पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या ’सद्हेतू’विषयीच संभ्रम निर्माण करतात.
३. त्यामुळे प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्यात आपले हितसंबंध आहेत, असा आरोप नको म्हणून त्यांच्या ’लोकशाही’ विरोधी, पद्धतीला विरोध होणे बंद होते.
४. आणि लोकशाही असतानाही फॅसिजमला नागरिकांचा विरोध असूनही सामाजिक दबावाला बळी पडून ’लोकशाहीवादी’ बघे होतात आणि फॅसिजमचा विजय होतो.

ह्याच क्लृप्त्या वापरणाऱ्या ह्या ’एकसुरी’ बायका ’फेमिनाझी’ ठरतात असे म्हटले तर त्यात गैर ते काय?

काही बायकांच्या ’बिचारेपणा’च्या गोष्टी वाचून मला तर बायकांच्या संमती वयाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणायची गरज आहे की काय असे वाटायला सुरुवात झाली आहे. स्लावाय झिझेक , ह्या जगप्रसिद्ध विचारवंत त्याच्या Sex in the modern world: Can even’YES,YES,YES’ actually means ’No’ ‘ नावाच्या लेखात मोनिका लेव्हनस्की आणि बिल क्लिंटन यांचे उदाहरण देतो. ते इथे चपखल बसेल “मोनिका लेव्हनस्कीने अलीकडे म्हटलंय, २०१४ मध्ये तिने केलेल्या विधानावर ती ठाम आहे, बिल क्लिंटन बरोबरचे तिचे संबंध परस्पर संमतीनेच होते पण त्याचे स्थान कुठे आणि माझे कुठे? तो जगातला सर्वात पॉवरफुल माणूस आणि मी त्याच्याहून २७ वर्षे लहान. मला त्यावेळी ह्या संबंधांच्या परिणामांची मर्यादित जाणीव होती आणि तरीही रोज पश्चाताप होत असे. त्याची सत्ता, पोझिशन आणि माझे लहान वय बघता, त्याच्या आयुष्यातल्या जास्त अनुभवामुळे ’जास्त योग्य काय’ हे समजायला हवे होते.

ती म्हणाली त्यानुसार तिची ह्या संबंधांना नुसती संमतीच होती असे नाही तर पुढाकारही तिनेच घेतला होता. संमती तर बिलने दिली होती. असे असताना वयामुळे, सत्तेतल्या फरकामुळे, बायका काहीही झाले तरी बिचाऱ्याचं राहणार असतील, आणि सगळी जबाबदारी पॉवरफुल पुरुषावरच ढकलणार असतील तर त्यांच्या होकार किंवा नकाराला अर्थच काय? वर्षोनुवर्ष नामवंत सत्तेतल्या पुरुषाकडून ’ quid pro que’ फायदे घेतल्यावर ती संमती दबावाखाली होती, असे म्हणता येईल?

प्रसंगी संमती देण्यात चुक झाली वाटणेही योग्य आहे. पण त्यासाठी आपल्या वागणुकीची जबाबदारी कधी वय लहान असण्याच्या नावाखाली, कधी बिचारी बाई असण्याच्या कारणामागे लपून अशाप्रकारे झटकण्यातून स्त्रिया अजून आपले स्वातंत्र्य पेलण्यास समर्थ नाहीत, असा कोणी अर्थ लावला तर मग त्याचा प्रतिवाद काय?

पण असे प्रश्न विचारणे आजच्या ’मी टु’ माहौलात - दुरापास्त आहे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुमच्या मनावरचा पुरुषसत्तेचा पगडा वा पुरुषांना पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेचे निर्देशक नसून तुमची विचारक्षमता अद्यापही शाबूत असण्याचे लक्षण आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

दहा वर्षांनी पंधरा वर्षांनी आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव होणाऱ्या ह्या स्त्रियांनी त्या घटना घडताना कायद्यानुसार विरोध केला होता का? त्यावेळी न्याय न मिळाल्याने त्यांनी जनतेच्या दरबारात धाव घेतली असेल तर त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यायलाच लागेल. किंबहुना या सर्व गदारोळात अशा पद्धतीने भांडवली पुरुषी व्यवस्थेविषयी लढणाऱ्या प्रसार माध्यमांमधील अनेक स्त्रियांच्या प्रश्नांना यांनी हातही लावलेला नाही, वा या संपूर्ण चळवळीत त्यांचे नाव घेण्याची तसदीही या घेत नाहीत.

या स्त्रियांनी दहा-पंधरा वर्षे अशा छळवणुकी विरोधात पावले न उचलण्यामागे कुठली कथित कारणे असू शकतात? –

१.’शिकारी – प्रिडेटरी’ वागणुकीला बळी पडल्यामुळे ह्या नामवंत उच्चपदस्थ पुरुषाला संस्था पाठीशी घालणारच अशी खात्री असल्याने बायका मूग गिळून गप्प राहिल्या. त्या पुरुषांचे लागेबांधे मोठमोठया लोकांपर्यंत असल्याने ते ’प्रकरण’ मिटवतीलच’ हा पुरुषांच्या ‘कर्तृत्त्वावर’ त्यांचा भरोसा होता.

२. पुरावे नष्ट करून आणि साक्षी फितवून स्वतःच्या चारित्र्यावरच उलटे शिंतोडे उडतील ह्या विचाराने त्या गप्प राहिल्या.

३. त्यांच्यावरच्या आपबीतीवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही ह्याची त्यांना तेव्हा खात्री होती.

कायदे असताना ते वापरायला घाबरणाऱ्या बायकांना कायद्याच्या न्यायालयावर विश्वास नसणे समजून घेताही येईल एकवेळ, पण समाज माध्यमांवर ’नेम आणि शेम’ करून हे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार, ह्याचा काही उलगडा होत नाही.

पीडितेचे उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीत असते आणि आहे. हे उत्तरदायित्व म्हणजे ’पुरावे देण्याचे बंधन’ आणि ’आरोपीला आरोप मान्य होईपर्यंत गुन्हेगार न ठरवणे. समाज माध्यमांचे न्यायाधीश मात्र अशा जुनाट ’न्याय व्यवस्थेत’ खोट काढतात. शायनी अहुजाच्या मोलकरणीचे प्रकरण किंवा रूपम देओल बजाज यांना मिळालेला न्याय ही हे सोयिस्कररित्या विसरतात. भंवरीदेवीला खालच्या जातीतील असल्याने वरच्या जातीतील पुरुष बलात्कार करूच शकत नाही, हा इतक्या दिवसांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल, अशा एकूण महिला वर्गाच्या ९० टक्के असलेल्या तमाम भंवरीदेवींनी किती निराशेच्या गर्तेत घेऊन गेला असेल, त्या विषयी या अवाक्षरही काढत नाहीत. समाज माध्यमांवरील न्यायदानाची प्रक्रिया ही कायमच विकृत आहे. कारण ती उच्चवर्णीय उच्चजातीयांच्या हातात एकवटली आहे, चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना संवैधानिक अधिकार मिळाले असते, तर अशा प्रकारच्या मिडिया ट्रायल त्यांनी स्वांत्र्यानंतरच सुरू केल्या असत्या. त्यामुळेच तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रसार माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा संवैधानिक दर्जा दिला नाही. (देश घडवणारे खरेच किती द्रष्टे होते हेही यातून लक्षात येतं!) समाजमाध्यमांवरील न्यायाधीश – खटल्याच्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे न ऐकताच निर्णय देऊन मोकळे होतात. समाज माध्यमावरचा ’इन्स्टंट न्याय'(?)-, आणि समदुःखी पीडितांकडून मिळणारी काही दिवसांची सहानुभूती या दोन गोष्टींमुळे या फेमिनाझींना त्यांच्यात कायद्याच्या चौकटीबाहेरच न्याय मिळेल अशी ’अर्थहीन’ अपेक्षा निर्माण करतो आहे.

अदृश्य आभासी सामाजिक दबावाला बळी पडून काही लोकांना ट्रायलशिवाय अद्दल घडेलही. पण असे होण्यात लोकशाहीला धोका आहे, हे समजत नाहीये की समजून घ्यायचेच नाहीये? की जाणून बुजून पुरुषांना टार्गेट बनवयाला मीडिया ट्रायलचं आयातं ’ कोलीत’ ह्या फेमिनाझींना मिळालंय?

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ च्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार ३५४ कलमान्वये जे लैंगिक सतवणुकीचे खटले चालवले जातात. त्यातील जवळपास १० टक्के केससमध्ये काही तथ्य नसल्याचे म्हणजेच खोट्या केसस असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. जेव्हा पुरावे द्यायला लागतील, हे माहिती असूनही जिथे १०% खोट्या केस टाकल्या जातात तिथे समाज माध्यमांवर असे काही बंधन नसल्याने तर विचारायलाच नको. ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूबवरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढता प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल असे वाटणे बिलकूलच गैर ठरणार नाही. पुरावे द्यायची भानगड नसणे आणि फक्त संख्येच्या बळावर त्या म्हणतील तेच बरोबर असे म्हणणारे हे फॅसिजमचा बायकी चेहराच आहेत. बायकांनी अन्याय सहन करू नये. त्याविरोधात लढा उभारावा. बायकांनी बायकांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या ह्या बायका नक्की काय म्हणताहेत…

१. सद्य:स्थितीत कायदे असूनसुद्धा बायका ते वापरू शकत नाहीत.

२. त्यांना देशातील कायद्यापेक्षा ज्या लोकांबरोबर त्या काम करतात त्यांच्यापेक्षा, इंटरनेटवरच्या अनामिक लोकांच्या ’मॉब’ च्या बळावर जास्त विश्वास आहे.

३. इतर महिलांकडून, पुरुषांकडून मिळणारी शोषणाच्या ’आपबीतीची’ स्वीकृती त्यांना, त्या घटनेची सल मनावरून पुसून टाकण्यास मदत करते.

४. प्रत्येक क्षेत्रातले ’वखवखलेले’ पुरुष ’सावज’ शोधत फिरतात आणि अगदी उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया असा पुरुष मोठा असामी असेल तर त्याच्या समोर हात टेकतात.

पण आता त्या (फायदे घेऊन झाल्यावर) परिस्थिती हातात घेणार आहेत आणि जनतेच्या दरबारात दाद मागणार आहेत.

५. अशा पुराव्याशिवायच्या आरोपांवर जे कायदा करू शकला नाही ते आता ’जनता कि अदालत’ करून दाखवेल.

हीच ती फॅसिस्ट विचारधारा आहे, जी अण्णा हजारे आंदोलनात ’मै भी अण्णा’ बनून समोर अली होती. (ते सारे अण्णा आज कुठे गेले?)

तीच आज जागतिक ”मी टू ” बनून आली आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण काहीतरी करतोय हे वाटायला लावते ती… पण उपायापेक्षा अपाय करून जाते ती.’फील गुड चे ’गोड’ आवरण पण आतून ’लोकशाहीला धोका’चे विष घालणारी व्यवस्था आहे ही. समर्थ पुरुषांच्या बेबंद वागणुकीला वेळेवर आळा न घालता त्यांना ’निर्ढावलेला’ बनवण्यात ज्यांचा हात आहे, अशा ह्या ’जाज्वल्य स्त्रीवादी’ बायकांनी परदेशी स्त्रियांनी सुरू केलेल्या ’मी टू’च्या आगीने जेव्हा ’ वणव्याचे’ स्वरूप घेतले आहे तेव्हा त्या आयत्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असे मानायला त्यामुळेच पूर्ण वाव आहे.

मुळात पुरुषांच्या हाती अशी सत्ता का एकवटते? आणि अशा पुरुषांपुढे बायका नमते का घेतात? जर बायकांना आपल्या खांद्यावर परंपरागत कृतिहीन बिचारेपण वाहायचे असेल आणि पुरुषांना परंपरागत सत्तेचे, पुरुषी, उच्चवर्णीय, उच्चपदाचे फायदे स्त्रियांच्या शोषणाच्या स्वरूपात उठवायचे असतील, तर परंपरांना शह द्यायला हवा. त्यासाठी मूळ विचारधारा तपासून पाहायची गरज आहे.

ही चळवळ, सुमारे वर्षभर जगभरात सुरू आहे आणि देशोदेशी तिला जसा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे तसाच काही ठिकाणी तिव्र विरोधही नोंदवला गेला आहे. जानेवारीत फ्रान्समधल्या विविध माध्यमांमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन या चळवळीला त्यांचा वैचारिक विरोध का आहे, हे स्पष्ट करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. “सत्तेचा गैरवापर करून, आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांची कोंडी करणाऱ्या, पुरुषांविरोधात स्त्रियांची एकजूट” अशा सरळ सोप्या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ पुढे का आणि कशी भरकटत चालली, ह्याचा लेखाजोखा त्या लेखात मांडला.

वरवर पहिले तर आधुनिक भासणारी ही चळवळ -‘Puritanical’ म्हणजेच - ” लैंगिक अभिव्यक्तीवर नैतिकतेचे संकेत लादून त्याच्या नावाखाली बंदी घालणारी आहे. रेप आणि लैंगिक सतावणूक हे गुन्हे आहेतच आणि त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण कोणी कोणाशी प्रेमालाप करू पाहणे हे प्रियाराधनाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यालाही गुन्हेगारी चौकटीत नेऊन बसवणे अयोग्य आहे. असे म्हणणाऱ्या बायकां-पुरुषांनी, ह्या मॉबच्या मतांपुढे नमते घेतले नाही, आणि थोडासा वेगळा सूर लावला तर घरभेदी , ’शोषणातले साथीदार’, अशी शेलकी विशेषणे लावून त्यांच्यावर हेत्वारोप केले जातात.

आजवर कोणीही काहीही केले नाही, आणि आता आपणच ह्या शोषितांचे तारणहार, असल्याच्या थाटात, ही चळवळ – विचारांवर किंबहुना विचारमंथन घडवून आणण्यावरही वचक ठेऊ पाहत आहे. ” बायका ह्या लहान मुलांप्रमाणे निष्पाप असतात. त्यांना समाजातील लंपट पुरुषापासून वाचवायला हवे ” अशा व्हिक्टोरियन काळातल्या विचारापर्यंत ही चळवळ घसरत चालली आहे. (अलीकडेच गार्डियनने मी टू पासून वाचवायला, फक्त मुलींच्या कॉलेजचा विचार एका लेखाद्वारे मांडला.. पुढे कदाचित वूमन ओन्ली ऑफिस ही कल्पनादेखील निघेल!)

बायका आपली लैंगिकता सांभाळण्यात समर्थ आहेत, वेळ पडली तर परिस्थितीशी लढूही शकतात, ह्या स्त्रीवादी विचारांच्या विरोधात जाऊ लागलेली मीटू चळवळ, मुलतत्ववाद्यांच्या आणि सुधारणाविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळू लागली आहे की काय अशीही शंका घ्यायला वाव देऊ लागली आहे. (कदाचित ’आम्ही बायका बिचाऱ्या’ हा सूर लावल्यानेच चळवळीला हे यश दिसू लागलंय.) ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूब वरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढत प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल.

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुष (आणि स्त्रियांना) पाठीशी घालण्याचा हा प्रयत्न नाही. ज्यांच्या खऱ्या खुऱ्या कामाची प्रचिती आज वेगवेगळ्या कायदे सुधारांतून दिसते अशा, जर्मेन ग्रीयर सारख्या फेमिनिस्ट बायकांवर ’१९७० च्या दशकात अडकून पडल्याचे’ आरोप होतात तेव्हा हसावे की रडावे तेच समाजत नाही. स्त्री -पुरुष नातेसंबंधांच्या हजारो छटा असताना ,’हो’ किंवा ’नाही’ अशा बायनरीत बसवू पाहायचा प्रयत्न, काहीसा हास्यास्पदच आहे. पण आज अनेक स्त्रीया मी टू, चळवळीत चक्क, प्रियाराधनेतले टप्पे, छळाच्या नावाखाली नमूद करत आहेत. ह्यातून स्त्री-पुरुष संबंधात कृत्रिम भिंत निर्माण होऊ शकते, मैत्री नव्हे.

रेनेसान्स, रोमँटिसिसम, स्त्रीवादी चळवळीतल्या ४ लाटा, ह्या साऱ्यातून व्हिक्टोरियन नितीमत्तेच्या, धार्मिक पगड्यातून आता कुठे स्त्रीची सुटका होऊ लागली आहे. भारतीय स्त्रीच्या दुय्यमीकरणावर हिंदुत्ववादी विचारसरणी इतकाच, इंग्रजी अंमलामुळे, व्हिक्टोरियन मूल्यांचाही पगडा आहे.
ज्या स्त्रीवादी विचारांनी स्त्री -पुरुषात लैंगिक संवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण केली, त्या मुल्यांवरच ही चळवळ कुठेतरी हरताळ फासतेय.
स्त्री -पुरुष एकत्र कधी वावरू शकतील. जेव्हा परस्पर आदर, मैत्री, मैत्रीत कधी चुकायची मुभा, प्रसंगी निर्माण होऊ शकणाऱ्या आकर्षणाला परस्परसंमतीने दिलेले योग्य ते स्वरूप ही मूल्ये आपल्या आतवर झिरपतील तेव्हा त्या मैत्रीच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे ती ’पुरुषप्रधान व्यवस्था’. आज ’पुरुषसत्ता’ ही एका बहुमजली इमारतीसारखी चिरेबंदी व्यवस्था बनली आहे. त्याचा पाया धर्मात आहे. ही व्यवस्था बदलायला हवी असेल तर पायाला सुरुंग लागायला हवा.

पण जगभर दिसते काय?

आर्थिक विषमतेतून बहुतेक साऱ्या समस्या बनल्या आहेत. जगभरात ज्या तऱ्हेचे संपत्ती विभाजन गेल्या ५० एक दशकात झाले आहे त्याचे पडसाद लोकांच्या विचारांवर, धारणांवर उमटू लागले आहेत. परिस्थिती बदलली पाहिजे ह्यावर एकमत असणारे जगभरातले पीडित लोक अति-उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले आहेत.

गेल्या ५० वर्षातल्या जागतिक घडामोडीमुळे , आर्थिक विषमता पूर्वी कधीही नसलेल्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. तीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन साऱ्या माध्यमांमधून सुरू असते. बाजारपेठ मिळवताना सामान्यांना अनेक सोनेरी स्वप्ने दाखवण्याची रणनिती अव्याहत सुरू आहे. तुम्ही योग्य प्रयत्न केलेत तर ती स्वप्ने जणू सगळे जग तुमच्या मुठीतही येऊ शकतेचा आभास निर्माण करतात. भांडवलवादी व्यवस्थेने तयार केलेल्या षड्यंत्रानुसारच हे वरवरचे चित्र असते. प्रत्यक्षात मूठभर लोकांच्या हातात तुम्हाला स्वप्ने दाखऊन तुम्हाला कसे नाचवायचे त्याच्या नाड्या असतात.

स्वतः:पुरते बघायची स्पर्धात्मक पद्धती, महत्वाकांक्षा, समाजाने आखून दिलेले यशाचे मापदंड,यशाचा अतिरेकी पाठपुरावा, यशाला पूर्णतः  स्वकर्तृत्वाशी जोडून दिल्यानेच भांडवलशाही ’शोषण’ करू शकते. पुढे नशिबाने साथ दिली तर शोषित लोकांमधून नवा ’शोषक’ बनतो आणि चक्र सुरू राहते. शोषण करणारे हे पुरुष आणि परिस्थीतीनुसार वागून परिस्थीती exploit करणाऱ्या बायका या ह्या सगळ्या भांडवली व्यवस्थेचा भाग आहेत. पुर्वीसारखी ’वर्कर्स युनाइटेड’ विचारसरणी राहिली नाही. अशी विचारधारा असती तर शोषणाच्या शक्यता कमी झाल्या असत्या, पण त्या नसल्यामुळे, #मी टू सारख्या ठिकाणी नैतिक बळ शोधत बायका फिरत आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने दाखवलेली स्वप्ने कवेत आणताना दमछाक झाल्याने किंवा तशी ती पूर्ण होणे हे प्रत्यक्षात मृगजळच होते हे समजल्याने आणि गतकाळात सगळे मस्त होते या स्मरणरंजनात लोक समाधान मानू लागले आहेत. फॅसिस्ट शक्ती त्यांचा तसा समज घडवून देत आहेत. जसजशा लोकांच्या समस्या वाढतील तसतशा ह्या अति-उजव्या शक्तींच्या पुनरुज्जीवनवादी कार्यक्रम पत्रिकेमुळे धर्म, धर्माधिष्टीत समाजरचना ह्या गोष्टी पुन्हा गुंतू शकण्याचा धोका आहे. भारतासारख्या देशात जिथे स्त्रियांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी परंपरावाद्यांशी लढावे लागल्याने २००६ साल उजाडावे लागले त्या देशात बायकांचे शोषण पावलोपावली होतेच होते. तिथे धार्मिक शक्तींकडून जो धोका आहे, खरी व्यवस्था न बदलू देण्यात ज्यांचा हात आहे अशा धर्म, भांडवलशाहीविषयी कुठलेही विचारमंथन होताना दिसत नाहीये. त्याविषयी कोणीही का बोलत नाहीये?

का हा सारा माध्यमांवरचा कोलाहल, शब्दांच्या वर्षावात ’विचार’ हरवून जावेत म्हणून जाणून बुजून केलेला socially engineered गोंगाट आहे?
काही काळ शांत राहून विचार करायची नक्कीच वेळ आली आहे!

- सुप्रिया सरकार Oct. 13, 2018 metoo

Supriya Sarkar- My article,where I try to explain why I don't believe in #Metoo methods
https://rightangles.in/2018/10/13/anna-part-two-me-too/
...................................
लेखिका सुप्रिया सरकार यांनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केलेले आहेत. त्या लंडनमध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांना कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.