"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, 10 वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

तथापि ही मुदत वाढवण्यासाठी 1960 पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती 2020 ला संपेल.]

संविधान सभेचे 90% सदस्य सवर्ण समाजातले होते. त्यातले अनेक सनातनीही होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे [ 82%+] प्रचंड बहुमत होते. पक्षश्रेष्ठी वल्लभभाई पटेल 10 वर्षे मुदतीसाठी आग्रही होते.

पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशान्वये काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

एरवी जे लोक बाबासाहेबांबद्दल अतिशय तिरस्काराने बोलतात, ज्यांच्या देहबोलीतून बाबासाहेबांबद्दल फक्त नफरत पाझरत असते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. त्यांच्या नावे पावती फाडतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल"
सतत रेटून खोटे बोलत माध्यमांनीही ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हापुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, गोबेल्स नितीचा वापर केलेला आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावमुळे आता खुद्द काही आंबेडकरवादीसुद्धा त्याला बळी पडत आहेत.

आता ती एक सामान्य लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील "अफवा माफियांनी" पुन्हापुन्हा रेटून खोटे बोलत ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात खोलवर रूजवलेली आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
आरक्षण तीन प्रकारचे आहे.
घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही.

अर्थात शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. तुर्तास हा वादाचा मुद्दा आहे असे समजूया.


29 ऑगष्ट 1947 रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग 44 बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो 26 फेब्रूवारी 1948 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालायला तयार नव्हते.

त्यांना मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारस केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना दहा वर्षांची मुदत अपुरी वाटत होती.

संविधान सभेत या विषयावर दि. 25 मे 1949 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घाला असे बाबासाहेबांना सांगितले. बाबासाहेबांनी आधी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनाही तिला अनुमोदन देणे भाग पडले.

सदस्यांना पटेल न पटेल याची खात्री नसल्याने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाने व्हीप [पक्षादेश] काढला.
मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

पुढे 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी."
[ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ]

त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."   

"व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, vol 9, pg. 696/97 ]

ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. 25 ऑगस्ट 1949 ]
आणि तेच खरे ठरले.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून "अफवा माफिया" त्यांच्या नावावर मुदतीच्या ज्या पावत्या फाडीत आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?

-प्रा.हरी नरके

महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडली आहे काय?

कर्नाटक, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडलेली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. महाराष्ट्रात 52 % आरक्षण असल्याची माहिती दिली जाते. ही मांडणी अर्धसत्य आहे.

महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 [2004 महा. 8 ] या आरक्षण कायद्याप्रमाणे राज्यात 52 % आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना मात्र ते 50 टक्केच राहिल याची खबरदारी घेतली जाते.

मेडीकल आणि इंजिनियरिंगच्या जागा ह्या प्रगत जातींना अतिशय मोलाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या वाटतात. तिथे जर 52% आरक्षण ठेवले तर 50% ची सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा ओलांडली म्हणून त्याला न्यायालयात हमखास आव्हान दिले जाईल याची शासनाला जाणीव आहे. म्हणुन गेली 14 वर्षे सरकार शासनादेश काढताना खबरदारी घेते.

आपण मेडीकल, इंजिनियरिंगच्या प्रवेशाबाबतची माहितीपत्रके आणि जी.आर. [शासनादेश]  पाहावेत.
एसबीसी [विमाप्र] चे 2% आरक्षण ओबीसींच्या 19% मधून द्यावे असे लेखी आदेश दिले जातात.

परिणामी राज्यात 41% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 17% आरक्षण मिळते.

अंतिम बेरीज 13 अनु.जाती, + 07 अनु.जमाती, +17 ओबीसी, +02 एस.बी. सी. +11% एन.टी.डि.एन. टी. [अ.ब.क.ड.] = 50% येते.
आणि 50% ची मर्यादा पाळली गेल्याने कोणी न्यायालयात जात नाही. या कायद्याला आव्हान दिले जात नसल्याने कागदावर 52% आरक्षणाचा कायदा राहतो, आणि तसा प्रचारही करता येतो.

राज्यात 52% आरक्षण असल्याचा सरसकट डांगोरा पिटला जातो.
आवाजाची दुनिया आहे. तुमचा आवाज मोठा असेल, तुमच्या गळ्यात ढोल असेल तर तुम्ही काहीही बोला, कोणीही अडवायला येत नाही. कोणी सत्य सांगायला आलाच तर तो आपल्या जातीचा शत्रू असल्याचे घोषित केले जाते.  प्रचार सुरू होतो. शिविगाळ, धमक्या सुरू होतात.
-प्रा.हरी नरके
संदर्भ-
http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/2004.08.PDF


प्रमोशनमधील आरक्षण रद्द-मुंबई उच्च न्यायालय
https://indiankanoon.org/doc/125304376/

तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न-

आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.

1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.

2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.

3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.

4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.

5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.

6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.

[7] 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी "सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट" सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली. अब्राह्मणी राजकीय चळवळ देशात सर्वात मजबूत आहे ती तमीळनाडू मध्ये.

8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.

[9] 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.

10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.

11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]

12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.

13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले.

तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.

या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.
....................................

* 13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.

14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.

15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.

16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. नवव्या अनुसूचीमध्ये आजवर एकुण 284 कायदे समाविष्ट केलेले आहेत.
[पाहा, भारतीय संविधान, भारत सरकार करिता, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री विभाग, महाराष्ट्र राज्य, सातवी आवृत्ती, 2014,  पृ. 224 ते 236]
त्यामुळे या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नव्हती.
आता तेही न्यायप्रविष्ट बनलेले आहेत.

17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.

18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे.
यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.

19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला.
गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.

20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे.
आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.

21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते.  [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]

22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत.
औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.

23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.
ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.

24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.

25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तमीळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

26. जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.

27. राज्य भाषेचा [तमीळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तमीळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.
-प्रा.हरी नरके  

भुतान आनंदी राष्ट्र कसे बनले?

भुतान, हिमालयाच्या कुशीत वसलेला एक नितांतसुंदर देश आहे. शून्य प्रदुषण. देशभर कमालीची स्वच्छता, शांतता, सुरक्षितता आहे. हसतमुखपणा हा या देशातील सर्व लोकांचा स्वभाव आहे.

मानव विकास निर्देशांक आणि हॅपी इंडेक्स अशा दोन प्रकारे जगातील देशांचे मोजमाप केले जाते. आनंदी राष्ट्रांच्या यादीत भुतान भारताच्या कितीतरी पुढे आहे. आपल्याकडे लोकशाही आहे तर तिकडे आजही राजेशाही आहे. समाज प्रामुख्याने स्त्रीप्रधान, मातृप्रधान आहे.

खरं तर भुतान आपल्यापेक्षा खूप गरीब देश आहे. तरीही तिथला माणूस भारतापेक्षा खूप जास्त आनंदी आहे. सुखी आहे.

का ? कसं जमलं त्यांना हे?
भुतानमध्ये सर्व प्रकारचे केजी ते पीजी सर्व शिक्षण मोफत आहे.
भुतानमध्ये सर्व प्रकारची आरोग्यसेवा मोफत आहे.
भुतानमध्ये शीलाचे पालन मुख्य मानले जाते त्यामुळे चोर्‍या होत नाहीत.
समाज प्रसन्नचित्त आहे.

हिमालयात असल्यानं डोंगराळ भाग. पारो हा एकमेव विमानतळ. तोही भारतानं नेहरूंच्या काळात तयार करून दिलेला.
थिंफू हे सध्याचं राजधानीचं शहर.

शहराच्या मुख्य रस्त्याच्या लगतच्या हॉटेलात एकही हॉर्न ऎकू येत नाही. ट्रॅफिक सिग्नलची गरज पडत नाही. स्वयंशिस्तीने लोक गाड्या चालवत असल्यानं हॉर्न नाही. सिग्नल नाही. ट्रॅफिक जॅम नाही.

तुम्ही जगात कुठेही गेलात तरी तिथल्या प्रत्येक हॉटेलात पाट्या दिसतात. चोरांपासून सावध राहा. तुमचे किमती सामान चोरीला गेल्यास हॉटेल मॅनेजमेंट जबाबदार नाही. वगैरे.

भुतानमधल्या कुठल्याही हॉटेलात अशा पाट्या दिसल्या नाहीत. कारण प्रवाश्यांच्या सामानाच्या चोर्‍या झाल्या तर ते परत येणार नाहीत, त्यांच्या देशातील इतरांनाही जाऊ नका म्हणून सांगतील. तेव्हा चोर्‍या करायच्या नाहीत. असा संस्कार प्रत्येक भुतानीवर असल्यानं तिथं चोर्‍या होत नाहीत.

हॉटेलातील कष्टाची कामं मुलीही तत्परतेनं करतात. टुरीझम हा मुख्य व्यवसाय. शेती दुसरा. उद्योगधंदे फारशे नाहीत. प्रत्येक माणूस मेहनती आहे.
चोर्‍या बंद. शील जपा. गरजा कमी. सुख ज्यादा.

भारतीय माणसांना त्यांच्या नोटा बदलून घ्यायची गरज नाही. आपली करंसी तिकडे चालते. हिंदी सर्वांना येते. पासपोर्टची गरज पडत नाही. असेल तर ठीक. नाहीतर निवडणुक ओळखपत्रांवर भारतीयांना प्रवेश दिला जातो. खर्च अगदी माफक येतो. आपल्या पुण्या-मुंबईच्या तुलनेत बरीचशी स्वस्ताई आहे.

भारतीयांबद्दल त्यांना विशेष आस्था आहे. कारण आपण बुद्धाच्या देशातले म्हणून. भुतान प्रामुख्याने बौद्ध देश आहे. तो आपला सर्वात जुना, विश्वासू आणि कायम मित्र देश आहे.

इतका स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि स्वस्ताई असलेला देश जगात दुसरा असल्याचे मला तरी आढळलेले नाही.

यातनं भारतानं घ्यायचा धडा हा आहे की भारतातील सर्व आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था मोफत करा. सर्व प्रकारच्या चोर्‍या बंद करा. शील जपा.

माणसाला सगळ्यात जास्त काळज्या असतात त्या मुलामुलींचं शिक्षण कसं होणार, आपलं म्हातारपणी आरोग्याचं काय होणार आणि
कमावलेलं सगळं चोरीला गेलं तर आपलं कसं होणार?

हे प्रश्न सुटले की माणूस आनंदी होऊ शकतो. मुख्य म्हणजे वखवख नसली की माणसं सुखी होऊ शकतात.

भारतानं भुतानकडून हे शिकायला हवं.

- प्रा. हरी नरके

भारतीय संविधानाने गरिबांना वार्‍यावर सोडले आहे काय?

भारतीय संविधानाच्या शिल्पकारांना कलम 12 ते 51 ह्या सर्व तरतुदी मुलभूत अधिकारात आणायच्या होत्या. तथापि घटना समितीतील बहुसंख्य सभासदांचे
आणि काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचे आवश्यक ते सहकार्य न मिळाल्याने कलम 12 ते 35 हे मुलभूत अधिकार आणि कलम 36 ते 51 ही मार्गदर्शक तत्वे अशी रचना करावी लागली.

सरकार, कायदा, राज्यप्रशासन यांच्या दृष्टीने या दोन्हीत फारसा फरक नाही. एकच वेगळेपणा म्हणजे कलम 12 ते 35 चे पालन झाले नाही, किंवा भंग झाला तर नागरिकाला न्यायालयात जाऊन सरकारविरुद्ध दाद मागता येते.
कलम 36 ते 51 मध्ये असलेली ही सर्व मार्गदर्शक तत्वे लवकरात लवकर मुलभूत अधिकारात घालण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशीही त्यांची अपेक्षा होती. त्यानुसार कलम 45 जे शिक्षणाबाबत होते, ते 2009 पासून 21 अ मध्ये घालण्यात आले. उरलेली मात्र अद्याप मार्गदर्शक तत्वं म्हणूनच राहिलेली आहेत.
कलम 36 ते51 च्या बाबतीत न्यायव्यवस्थेकडे जाता येत नाही. आंदोलनं आणि जागृतीच्या जोरावर ती अंमलात आणणे सरकारला भाग पाडावे लागते.
तशीही न्यायव्यवस्था सध्या इतकी महाग झालीय की न्यायालयात जाण्याचा विचार करण्यापेक्षा निमुटपणे अन्याय सहन केलेला बरा असा सामान्य माणूस विचार करतो, चरफडतो आणि निमूटपणे गप्प बसतो.

संविधान म्हणते, "ही मार्गदर्शक तत्वे देशाच्या शासनव्यवहाराच्या दृष्टीने मुलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्वे लागू करणे हे सरकारचे कर्तव्य असेल."

कलम 38, 39, 41, 46 आणि 47 ही सर्व धर्म-जातीतील गरिबांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने संविधानात घालण्यात आलेली आहेत.

कलम 38-राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था तयार करणे-
कलम 39- लोककल्याणासाठी राज्याने इतर धोरणे आणि तत्वे-

कलम 41- रोजगाराचा आणि शिक्षणाचा हक्क-

कलम 46- दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन-
कलम 47- गरिबांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे-

यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आपण आग्रही राहायला हवे.

कलम 38-
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रातील सर्व समाज घटकांमध्ये सरकार प्रेरणा निर्माण करून लोककल्याणासाठी प्रयत्नशील राहील.
देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नामध्ये असलेली तफावत व विषमता दूर करण्यासाठी सरकार अटोकाट प्रयत्न करील. दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता सरकार नाहीशी करील.

कलम 39-
उपजिविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क स्त्री व पुरूष यांना समान हवा.
राष्टाच्या भौतिक साधन संपत्तीची मालकी व नियंत्रण सामुहिक हिताला उपकारक हवे.
आर्थिक यंत्रणा राबवताना संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संचय श्रीमंतांकडे होणार नाही व गरिब जनतेचे सामुहिक हित साधले जाईल हे सरकारकडून पाहिले जाईल.
स्त्री-पुरूषांना समान कामाला समान पगार मिळेल.

स्त्री-पुरूष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करता येणार नाही.
बालकांना निरामय व मुक्त तसेच प्रतिष्ठापुर्ण जीवन मिळायला हवे. बालक व युवक यांना शोषणमुक्त नैतिक व भौतिक संरक्षण पुरवले जाईल.
सर्वांना समान न्याय व गरिबांना कायदेविषयक मोफत सहाय्य पुरवले जाईल.

कलम 41- हालाखीचे जीवन जगणार्‍या लोकांना शासकीय सहाय्याचा हक्क असेल. सर्वांना कामाचा व शिक्षणाचा हक्क असेल. बेकारी, म्हातारपण, अपंगत्व यामुळे बाधित असलेल्यांना सरकार सहाय्य करील.

कलम 46- जनतेतील दुर्बल घटक, अ.जा, अ.ज. यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपुर्वक केले जाईल. सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपसून सरकार त्यांचे रक्षण करील.

कलम 47- सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे की गरिब जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावले पाहिजे. गरिबांचे सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकार कर्तव्य भावनेने काम करील.

भारतीय संविधानाने गरिबांना वार्‍यावर सोडले आहे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे आहे.

तथापि सर्वच राजकारण्यांनी आपले अपयश लपवण्यासाठी या घटनात्मक तरतुदींची कधी चर्चाच केलेली नाही.
पैसा, स्पर्धा आणि टिआरपी यात मश्गुल असलेली माध्यमे या चर्चेत कशाला पडतील?
प्रभावशाली जातीसंघटना यासाठी झगडण्याऎवजी थेट आरक्षणच मागण्यात गुंतलेल्या आहेत.
घटनेतल्या कलम 38, 39, 41, 46 आणि 47 ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी कोणालाच लढायचे नाहीये.

सर्वांनाच शॉर्टकट हवाय. धन्य आहे हा देश. धन्य आहेत राज्यकर्ते आणि धन्य आहेत या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स व थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी.

-प्रा.हरी नरके

पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण-

या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा [मुद्दा] पुढे सरकवतात. आता पुन्हा आले दिल्लीकरांच्या मना आणि सुत्रांच्या नावे एक पिल्लू सोडण्यात आले. लगेच पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण माध्यमांनी सुरू केले.
आधी त्याबाबतची वस्तुस्थिती तरी समजावून घेऊया.

1. आधुनिक चाणक्य पं.प्र. नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंडल आयोगाविरूद्ध पेटविण्यात आलेला दंगा आटोक्यात आणण्यासाठी एक खेळी केली. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर 10% आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते.

मात्र 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार, म्हणजेच मंडल आयोगाची केस.]

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केस लॉ असतो.  तो रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीच करावी लागते. आता तो पर्याय सुचवला जातो आहे.

मात्र अशी घटना दुरुस्ती केली तर ती ही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12]

न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे.

आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."

3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]

आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसीमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची 23 गुणांची एक सुची असते. त्यातले 12 गुण सामाजिक मागासलेपणाला, 8 गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व 3 गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. यात 23 पैकी किमान 12 गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते.

आर्थिक निकष अव्यवहार्य-

4. आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी यांचा कल आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्यावे याकडे झुकलेला आहे.

5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38, 39, 41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
देशातील सर्व गरीबांसाठी भरीव आणि कार्यक्षम कृतीकार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही.

6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.

7. आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान 2800 वर्षे या देशात होती. व्यवसाया हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात.

याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.

8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.

9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची ] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले 99%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण आरक्षण मात्र आर्थिक निकषांवर हवे हा दुटप्पीपणा नाही?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती,
राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [ शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार ] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे.
याला कोणाचाच आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही चालते.

धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी 100 वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती जातीवर का?

10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?

11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वय 18 पर्यंत मुलं अज्ञान [मायनर] मानली जातात. सुमारे 25 वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते.
त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी [स्वतंत्र ] राहात असतील तर तीही गरिबच ठरणार.
उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते,  .... यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे,  सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो  कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.

13. एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या 130 कोटी लोकांपैकी 40 कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.
परंतु त्यातले फक्त 10% म्हणजे सुमारे 4 कोटी लोकच आयकर भरतात. उर्वरित 90% म्हणजे 36 कोटी लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही फसवणूक होय.

14. राजकीय आरक्षण, [ निवडणुकीतले आरक्षण ] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?

15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील [ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे?

16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.

हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढा एकच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे.
बुद्धीभेद करण्यासाठी इतर मुद्दे पुढे करू नयेत.

ज्यांना याबाबतचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया ती आधी करून घ्यावी.

- प्रा.हरी नरके

संतांच्या एक पाऊल पुढे असलेल्या मनूने केलेला स्त्री गौरव-

" व्याभिचार हाच स्त्रियांचा स्वभाव आहे." [9/19]
" लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे." [5/152]
" पती सदाचारशून्य असो, तो दुसर्‍या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी." [5/154]
" स्त्रिया सुंदर रूप पाहात नाहीत, त्यांना यौवनादी वयाबद्दल आदर नसतो, पुरूष सुरूप की कुरूप कसाही असला तरी तो पुरूष आहे एव्हढ्याच कारणाने त्या चा भोग घेतात." [9/14]
" पुरूषाला पाहिल्याबरोबर संभोगाविषयी अभिलासा उत्पन्न होणे हा स्त्रिचा स्वभाव असतो. त्या चंचल असतात. त्या स्वभावत: स्नेहशून्य असतात. [9/15]
" नवर्‍याने बायको सोडली किंवा विकली तरी त्याची मालकी कायम राहते."[9/46]
................................
सार्थ श्रीमनुस्मृती हा मूळ संस्कृत श्लोकांसह त्यांचा मराठी अनुवाद देणारा वेदशास्त्रसंपन्न विष्णुशास्त्री बापट यांचा ग्रंथ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचायला हवा. विशेषत: सर्व सामाजातील स्त्रिया आणि माळी, साळी, तेली, कुणबी, वंजारी, आगरी, भंडारी, शिंपी, सोनार, सुतार, नाव्ही आदींनी आवर्जून वाचायला हवा.
संस्कृत पाठशाळा चालवणारे बापटशास्त्री प्रस्तावनेमध्ये लिहितात, " मनुस्मृती हे धर्मशास्त्र आहे व त्याची योग्यता इतर कोणत्याही स्मृतीपेक्षा अधिक आहे.सनातन धर्माचा जीव असे जे चार आश्रम व चार वर्ण त्यांची व्यवस्था या स्मृतीमध्ये जशी स्पष्ट दिसते तशी ती वेदांमध्ये आढळत नाही...स्त्रीधर्म व पुरूषधर्म यांचा या स्मृतीमध्ये पूर्णपणे विचार केलेला आहे"

मनुस्मृतीवर मेधातिथी, सर्वज्ञनारायण, कुल्लकभट्ट, राघवानंदसरस्वती, नंदन,रामचंद्र, गोविंदराज, श्रीमाधवाचार्य, धरणीधर, श्रीधरस्वामी, रूचीदत्त, विश्वरूप, भोजदेव व भारूचि अशा एकंदर चौदा महापंडितांनी निरनिराळ्याकाळी केलेल्या चौदा टिका सर्वमान्य आहेत."

या सर्व टिकांचे आठ खंड भारतीय विद्या भवनने प्रकाशित केलेले आहेत.

आचार्य नरहर कुरूंदकर, डॉ. प्रदीप गोखले, डॉ. आ.ह.साळुंखे व भदन्त आनंद कौशल्यायन यांचे मनुस्मृतीवरचे ग्रंथ अतिशय मौलिक आहेत.

मनुस्मृती हा ग्रंथ बारा अध्यायांचा असून त्याचे 2634 श्लोक आहेत.

बापटशात्रींचा मराठी अनुवाद पुढे देत आहे. [कंसात अध्याय व श्लोक क्रमांक दिलेला आहे.]

" सहज शृंगार चेष्टेने मोहित करून पुरूषांस दुषित करणे हा स्त्रियांचा स्वभावच आहे.यास्तव ज्ञानी पुरूष स्त्रियांविषयी कधी बेसावध राहात नाहीत." [2/13]
" माता, बहीण व कन्या यांच्या बरोबरही पुरूषाने एकांतात बसू नये." [2/15]
" ज्यांना फक्त मुलीच झालेल्या असतील त्यांच्या मुलींशी लग्नं करू नयेत." [3/8]
" जिला भाऊ नसतील तिच्याशी शहाण्याने विवाह करू नये." [ 3/11]
" ज्या कुळामध्ये पिता, पती द्वारा स्त्रियांची पूजा होत असते तेथील देवता प्रसन्न होतात." [3/56]

" नवर्‍याने बायकोसोबत एका ताटात जेवन करू नये. तसेच पत्नीला जेवताना, शिंकताना, जांभई देताना पाहू नये." [4/43]
" आता स्त्रियांचे धर्म सांगतो, ते ऎका- बाल्यावस्थेत मुलीने, तरूण स्त्रीने किंवा वृद्ध बाईनेही घरातील लहानसे कार्यही स्वतंत्रपणे करू नये." [5/47]
" स्त्रीने कधीही स्वतंत्र होऊ नये." [5/48]
" पिता, पती,पुत्र यांच्यावेगळी राहणारी स्त्री दुष्ट झाल्यास आपल्या दोन्हीं कुळांस निंद्य करते." [5/49]
" पति जरी विरूद्ध असला तरी स्त्रिने प्रसन्न मुद्रेने असावे. गृहकर्मामध्ये दक्ष होऊन राहावे. घरातील सर्व भांडी तिने घासून पुसून स्वच्छ ठेवावीत." [5/150]

" लग्नात वधूचे दान केले जाते, त्यामुळे ती पतीच्या मालकीची वस्तू असते हे तिने कायम ध्यानात ठेवावे." [5/152]
" पती सदाचारशून्य असो, तो दुसर्‍या बाईवर प्रेम करीत असो, विद्येने तो गूणशून्य असो, तो कसाही असला तरी पत्नीने त्याची देवाप्रमाणे सतत सेवा करावी." [5/154]
" पतीची सेवा हेच पत्नीचे व्रत होय. तिचा यज्ञ होय. त्याच्या आज्ञेत राहाणे हाच तिचा स्वर्ग होय." [5/155]
" स्त्रियांनी पहिला पती वारला तरी कधीही दुसरा नवरा करू नये." [5/162]
" स्त्रीधर्माप्रमाणे मन, वाणी, देह, यांच्याद्वारे जी आपली पतीची कायम सेवा करते तिलाच स्वर्ग मिळतो." [5/166]

" पहिली पत्नी वारली तर तिचे दहन करून पतीने दुसरे लग्न करावे." [5/168]

" पिता,पती, आप्त यांनी स्त्रियांस सर्वदा आपल्या आधीन ठेवावे. सामान्य विषयांमध्ये त्या आसक्त झाल्यास त्यास आपल्या वश करून घ्यावे." [6/2]
" विवाहाच्या पुर्वी पित्याने, त्यानंतर पतीने, म्हातारपणी पुत्राने तिचे रक्षण करावे. सारांश कोणतीही स्त्री स्वातंत्र्यास पात्र नाही.योग्य नाही." [ 6/3]
" स्त्रीसाठी मद्यपान, दुर्जनसमागम, पतीपासून दूर राहणे, इकडे तिकडे भटकणे, अयोग्य वेळी निजणे, दुसर्‍याच्या घरी राहणे हे सहा व्याभिचारदोष होत." [9/13]
"स्त्रिया सुंदर रूप पाहात नाहीत, त्यांना यौवनादी वयाबद्दल आदर नसतो, पुरूष सुरूप की कुरूप कसाही असला तरी तो पुरूष आहे एव्हढ्याच कारणाने त्या चा भोग घेतात." [9/14]
"पुरूषाला पाहिल्याबरोबर संभोगाविषयी अभिलासा उत्पन्न होणे हा स्त्रिचा स्वभाव असतो. त्या चंचल असतात. त्या स्वभावत: स्नेहशून्य असतात. [9/15]

" स्त्रियांना वेदांचा अधिकार नाही. स्मृतींचा नाही. धर्माचा नाही. त्या धर्मज्ञ बनू शकत नाहीत. त्या अशुभ असतत." [9/18]
" व्याभिचार हाच स्त्रियांचा स्वभाव आहे." [9/19]

" नवर्‍याने बायको सोडली किंवा विकली तरी त्याची मालकी कायम राहते."[9/46]
-प्रा.हरी नरके 

नामांतर शहीद विलास ढाणे - स्मृती आणि वेदना

" नमस्कार. मी शिवाजीनगर पोलीस स्टॆशनमधून बोलतोय. शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनवर एका तरूणाने रेल्वेखाली आत्महत्त्या केलीय. त्याच्या खिशात मिळालेल्या चिठ्ठीवर नामांतर आंदोलनाला माझ्या समाजाचा असलेला विरोध कमी व्हावा यासाठी मी आत्महत्त्या करीत असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यात तुमचे नाव मिळाले. आत्महत्त्या करणार्‍या तरूणाचे नाव विलास ढाणे आहे." महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या सोमवारच्या साप्ताहिक बैठकीत आम्ही असताना डॉ. बाबा आढावांना हा फोन आलेला होता. आम्ही सारेच सुन्न झालो. श्रद्धांजली वाहून सभेचे काम आवरते घेण्यात आले.

विलास ढाणे हा सातारा जिल्ह्यातला तरूण. सप्टेंबर 1982 मध्ये मुंबईत नामांतर सत्याग्रह झाला होता. डॉ. माईसाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात पहिल्याच दिवशी 16 हजार नामांतरवाद्यांना अटक करण्यात आलेली होती. त्यात डॉ. बाबा आढाव, डॉ. अनिल अवचट, कॉं. शरद पाटील, बाबूराव बागूल, रावसाहेब कसबे, प्रा. अरूण कांबळे, डॉ. कुमार सप्तर्षी, अंकुश भालेकर, बापूराव जगताप, लक्ष्मण माने आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आदींचा समावेश होता. आझाद मैदानावर झालेल्या सभेला शुभेच्छा द्यायला तब्बेत बरी नसूनही अण्णा, एसेम जोशी आलेले. ज्या तरूणाने त्यांना उदगीरल जोड्यांचा हार घातलेला होता, तोही उपस्थित होता. त्याने जाहीरपणे क्षमायाचना केली होती. आपल्याला गुमराह केले गेले. आपला वापर केला गेला असे तो म्हणाला. आम्हाला सर्वांना ठाण्याच्या तुरूंगात ठेवलेलं होतं. तिथं या विलास ढाणेचा परिचय झालेला होता. मनस्वी, अत्यंत संवेदनशील तरूण.

नामांतराला विरोध करण्यासाठी भयानक हिंसाचार करण्यात आला होता. गोरगरीबांची घरं जाळण्यात आली होती. निष्पापांना ठार करण्यात आलेलं होतं. माझा समाज हिंसाचारात पुढे आहे याचा गिल्ट विलासला होता.

विलासनं शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनात लोकलखाली आत्महत्त्या केली.

२७ जुलै १९७८ रोजी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. १४ जानेवारी १९९४ रोजी ’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे नाव देण्यात आले.

हे करण्यासाठी 26 वर्षे संघर्ष करावा लागला तेव्हा कुठे हे नामांतर झाले. अनेकांनी अनेक प्रकारे लढा दिला.

पुढे या आंदोलनावर काही पुस्तकं लिहिली गेली. स्मारकं उभी राहिली. पण यातल्या बहुतेकात  डॉ. माईसाहेब आंबेडकर यांचासुद्धा उल्लेख नाही मग विलास ढाणेचा कु्ठून असेल?विकीपिडीयावर नामांतर शहीद म्हणून खालील शहीदांचा उल्लेख आहे. त्यात विलासचे नाव नाही.

नामांतर आंदोलनातील शहीद-
The martyrs of Namantar Andolan:
Pochiram Kamble पोचिराम कांबळे, Janardan Mawade जनार्दन मवाडे Gautam Waghmare (गौतम वाघमारे),
Suhasini Bansod (सुहासिनी बनसोड),Govind Bhurewar (गोविंद भुरेवार), Bhalchandra Borkar (भालचंद्र बोरकर),Roshan Borkar (रोशन बोरकर),
Avinash Dongre (अविनाश डोंगरे),Narayan Gaikwad (नारायण गायकवाड),Shabbir Ali Kajal Hussain (शब्बीर अली काजल हुसैन),Chandar Kamble (चंदर कांबळे),
Domaji Kuttarmare (डोमाजी कुत्तरमारे),Janardan Mhaske (जनार्दन मस्के),Ratan Mendhe (रतन मेंढे),Kailas Pandit (कैलास पंडित),Ratan Pardeshi (रतन परदेशी),
Dilip Ramteke (दिलीप रामटेके),Dyneshwar Sakhare (ज्ञानेश्‍वर साखरे),Abdul Sattar (अब्दुल सत्तार),Pratibha Tayade (प्रतिभा तायडे),Diwakar Thorat (दिवाकर थोरात),
Manoj Waghmare (मनोज वाघमारे),Shila Waghmare (शीला वाघमारे)
https://en.wikipedia.org/wiki/Namantar_Shahid_Smarak

नाही चिरा नाही पणती!

शेवटी संत तुकाराम म्हणतात तेच खरे!
-प्रा.हरी नरके

जोतीबाबा तू मला ज्ञानेश्वर भेटलास-

निमित्त वारी-
जोतीबाबा तू मला ज्ञानेश्वर भेटलास - प्रा.हरी नरके

"एकदा आळंदीचे वारीस आम्ही काही मंडळी जात होतो. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या व्याख्यानासाठी मारूतराव नवले, भाऊ पाटील डुंबरे, बिरमल व मी असे चौघेजण आम्ही महात्मा जोतीराव फुले यांच्यासोबत चाललो होतो. थोड्या अंतरावर म्हणजे दिघी गावच्या पुढे आम्ही बोलत बोलत चाललो होतो. इतक्यात एक म्हातारा साधू वारकरी आळंदीहून परत येत होता.

म्हातारा पुण्याकडे चालला होता. दुपारची वेळ होती. अतिशय भूक व तहान लागल्यामुळे तो धापा टाकीत चालला होता. कसे तरी दिघीस जावे असा त्याचा विचार होता. पण चक्कर येऊन तो जमिनीवर पडला. तो पडला हे पाहून आम्ही सारे पळत त्याच्या जवळ गेलो. आमच्या सोबतचे दुसरे वारकरी हसून त्याला म्हणाले, "वारकरीबुवा, तुम्ही आता म्हातारे झालात, आता वारी कशाला करता? जा वैकुंठाला."

तो गृहस्थ त्या म्हातार्‍याची चेष्टा करीत होता. म्हातारा तर बेशुद्ध पडलेला होता. तो बिचारा काय बोलणार?

महात्माजीस त्याची दया आली. त्यांनी त्याला मांडीवर घेतले. आम्हाला पाणी आणायला पिटाळले. नवले व मी पळत गेलो. दूर एक विहीर दिसली.
तेथे गेलो. विहीरीवर व आमच्याजवळही पाणी काढायला भांडे नव्हते. नवल्यांच्या पागोटीला माझे उपरणे बांधून ते विहीरीत सोडले. व ते पाण्यात भिजवून पळत घेऊन गेलो. ते पिळून थोडे पाणी म्हातार्‍याच्या तोंडावर शिंपडून थोडे त्याला पाजले.

थोड्या वेळाने म्हातारा शुद्धीवर आला. महात्माजींनी त्याला शिदोरीतून थोडी भाकरी काढून दिली. म्हातारा गहिवरला.

महात्माजीस म्हणाला, "बाबा तू मला ज्ञानेश्वर भेटलास."

म्हातारा महात्माजींच्या पाया पडू लागला. 

महात्माजी म्हणाले, "वारकरी बाबा, मी जी तुमची अल्प सेवा केली ती तुमच्यासाठी केली नसून, उद्या मलाही तुमच्यासारखे म्हातारे व्हायचे आहे, तेव्हा ती मी माझ्याचसाठी केली आहे."

बरोबरचे गृहस्थ व इतर जमलेले वारकरी महात्माजींची स्तुती करीत निघून गेले. आम्ही महातार्‍याला रस्त्याने लावून दिले आणि आपल्या उद्योगाला पुढे निघून गेलो."
- तात्यासाहेब धोंडीबा रोडे, [लेखक महात्मा जोतीराव फुले यांचे अनुयायी व सहकारी होते.]
संदर्भ- आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 1993, पृ. 74, 75
- प्रा.हरी नरके

हिंदुधर्म सुधारक आर्यसमाज, स्वामी अग्निवेश, लोकशाही आणि हिंसेचा विखार -

आर्य समाजाचे संस्थापक आणि सत्यार्थप्रकाश या ग्रंथाचे लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती यांची 1875 मध्ये पुण्यात भाषणे आयोजित करण्यात आलेली होती. सुधारकांतर्फे त्यांची पुण्यात
मिरवणूक काढण्यात येणार असल्याचे समजताच सनातन्यांनी त्याच रस्त्यावरून गर्दभानंदाची [गाढवाची] मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेतला.

न्या.म.गो.रानडे यांच्या विनंतीवरून स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या मिरवणूकीला महात्मा जोतीराव फुले यांनी समर्थन दिले. खरं तर कट्टर वेदाभिमानी असलेल्या दयानंदांबरोबर फुल्यांचे काही मतभेद होते.

तरिही आर्य समाजाची समाजसुधारणावादी भुमिका लक्षात घेऊन फुले त्यांच्या रक्षणासाठी धावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे 1936 साली लाहोरच्या ज्या जातपात तोडक मंडळाने भाषण आयोजित केले होते ती मंडळी आर्य समाजाची होती. पुढे मतभेदांमुळे तो कार्यक्रम रद्द केला गेला. "अ‍ॅनिहीलेशन ऑफ कास्ट" हे क्रांतिकारी पुस्तक म्हणजे त्याच कार्यक्रमासाठी लिहिलेले भाषण होय.

स्वामी अग्निवेश [वय 78 वर्षे] हे आर्य समाजाचे प्रमुख नेते. गेली 60 वर्षे ते सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय आहेत.
एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अमाणूस हल्ला केला. झारखंड मधील या हल्ल्याचा निषेध.
मतभेद असतील तर त्यावर बोला, लिहा, ते जाहीरपणे मांडा. न्यायालयात जाऊन खटला भरा. घटनेच्या चौकटीत राहून शांततामार्गाने निदर्शने करा.
लोकशाहीत हिंसेला स्थान नाही.

हल्लेखोरांच्या पक्षाच्या मिडीया सेलच्या एका नेत्याने त्यावर फेसबुकवर लिहिले "यह था वो विवादित भाषण जिसके बाद हमारी पार्टीके कार्यकर्ताओं ने वामपंथी अग्निवेश को जमकर धोया 👊😁 #शाबास_शेरों 👍"
आता झारखंडचे एक मंत्री म्हणतात, "प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी स्वामी अग्निवेश यांनी स्वत:वरचा हा हल्ला प्रायोजित केलेला होता."

जो स्वामी अग्निवेश यांची हत्त्या करेल त्याला आपण दहा लाखाचा पुरस्कार देऊ असे एकाने याच फे.बु. पोस्टवर घोषित केलेय.
एकाने स्वामी अग्निवेश हे जयभीमवाले असल्याने त्यांच्यावर हल्ला झाला ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे म्हटलेय. एकाने म्हटलेय त्यांना खूप कमी मारले, त्यांची जीभ कापायला हवी होती. एकाने म्हटलेय त्यांना जिवंतच का सोडलेत?

कुठे नेऊन ठेवलाय भारत माझा? 1875 साली पुण्यात दयानंदांना विरोध झाला. आता दीडशे वर्षांनी स्वामी अग्निवेश यांना झारखंडमध्ये थेट मारहाण. आपण 1875 च्याही मागे चाललोय का? हा उन्माद भारताला विकासाकडे घेऊन चाललाय की हिंसाचाराकडे? की विकासाच्या नावाखाली हिंसाचाराकडे? महासत्ता होण्याचा बहुधा हाच एकमेव मार्ग असावा!

-प्रा.हरी नरके

निमित्त- 49 वा स्मृतीदिन, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे-

निमित्त- 49 वा स्मृतीदिन, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य हा मराठीचा मौलिक ठेवा-प्रा.हरी नरके

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची आज 49 वी पुण्यतिथी. आपल्या सकस लेखणीद्वारे व शाहीरीद्वारे ज्यांनी उच्च दर्जाचे प्रबोधन केले असा हा महान कलावंत-साहित्यिक.
अण्णाभाऊंचे मूळ नाव तुकाराम. अण्णा हे त्यांचे टोपण नाव.

१ ऑगस्ट १९२० रोजी त्यांचा वाटेगाव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथे जन्म झाला. १८ जुलै १९६९ रोजी वयाच्या अवघ्या 49 व्या वर्षी ते गेले. त्यांचे वडील भाऊराव साठे यांची घरची अतिशय गरिबी होती. अण्णाभाऊंचे औपचारिक शिक्षण फारसे झालेले नव्हते. प्रतिभेचा झरा होता मूळचाच खरा. त्यांनी ३५ कादंबऱ्या लिहिल्या. त्यांचे १५ कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी 11 नाटकं व लोकनाट्यं लिहिली. त्यांचे प्रवास वर्णन, रशियातील भ्रमंती, खूप गाजले. त्यांच्या १२ चित्रपटांच्या पटकथा पडद्यावर आल्या. त्यांनी शेकडो पोवाडे व गाणी लिहिली. त्यांच्या फकीरा या कादंबरीला राज्य पुरस्कार मिळालेला होता. तिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि.स.खांडेकर यांनी प्रस्तावना लिहिलेली आहे.
त्यांच्या साहित्याचा अनुवाद तीसेक भाषांमध्ये झालेला आहे.

"जग बदल घालुनी घाव, सांगून गेले मला भीमराव!
गुलामगिरीच्या या चिखलात रूतून बसला का ऎरावत,
अंग झाडूनी निघ बाहेरी, घे बिनीवरती धाव,
धनवंतांनी अखंड पिळले, धर्मांधांनी तसेच छळले,
मगराने जणू माणिक गिळले, चोर जाहले साव,
ठरवून आम्हा हीन कलंकित, जन्मोजन्मी करुनी अंकित,
जिणे लादूनी वर अवमानित, निर्मुन हा भेदभाव,
एकजुटीच्या या रथावरती, आरूढ होऊनी चल बा पुढती,
नव महाराष्ट्रा निर्मुन जगती,करी प्रगट निज नांव!"

हे एकच गीत जरी त्यांनी लिहिले असते तरी त्यांचे नाव अजरामर झाले असते. त्यांनी तर शेकडो गितं लिहिली.
रवि आला लावुनि तुरा, माझी मैना गावावर राहिली, मुंबईची लावणी यांनी महाराष्ट्राला वेड लावले.

"पानापानात नाचे हा वारा, भूप रागाच्या छेडीत तारा, हासे कोकीळ मनी, मोर नाचे वणी, सप्तरंगाचा फुलवून पिसारा!" अशी देखणी शब्दशिल्पं त्यांनी कोरली.
वैचारिक आणि सामाजिक बांधिलकी हा त्यांच्या लेखणाचा गाभा होता. त्यांनी कम्युनिष्ट पार्टीसाठी अनेक वर्षे काम केले.
गिरणी कामगार आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यासाठी ते लढले.

तिकीटाला पैसे नाहीत म्हणून लहाणपणी ते कासेगाव ते मुंबई हे अंतर पायी चालत गेले. त्यांची ही वणवण मात्र आयुष्यभर चालूच राहिली.
" दलित कंगाल दिसला, एका झाडाखाली तीन दगडाच्या चुलीवर त्याचा संसार असला तरी संसार करण्याची त्याची इच्छा पवित्र आहे. काव्यमय शब्दात सांगायचे तर, हे जग, ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर तरलेली नसून ती दलिताच्या तळहातावर तरलेली आहे," हे त्यांचे उद्गार कसे विसरता येतील?
अण्णाभाऊ मुंबईच्या झोपडपट्टीत राहत.

ते 18 जुलैला गेले तेव्हा तीनचार दिवसांचे कुपोषण त्यांना झालेले होते. त्या अठवड्यात ते मंत्रालयातल्या एका उपसचिवाला जाऊन भेटले. म्हणाले, तुम्ही मला लेखक-कलावंत म्हणून मानधन देता पण ते महिना अखेरीला मिळते. तुम्ही ते मला दर आठवड्याला देऊ शकणार नाही का? माझी चूल गेले चार दिवस पेटलेली नाही." उपसचिवने त्यांच्याकडून तसा अर्ज घेतला, पुढे पाठवला. पण सरकारी निर्णय व्हायच्या आत कुपोषणाने अण्णाभाऊंचा बळी घेतलेला होता.

ते गेल्याची बातमी तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री बाबूराव भारस्करांना कळताच ते अण्णाभाऊंच्या झोपडीकडे धावले. अंत्यविधीचे सामान आणायला पैसे नव्हते.
भारस्करांनी दोघा कार्यकर्त्यांना बोलावले, पाचशे रूपये दिले. सामान लवकर घेऊन या असे त्यांना सांगितले.
ते कार्यकर्ते पैसे घेऊन जे गेले ते परत आलेच नाहीत!

अण्णाभाऊंच्या अंत्ययात्रेची परवड झाली. या अंत्ययात्रेला फार कमी लोक उपस्थित होते. आज त्यांचे असंख्य पुतळे उभे राहात आहेत, पण त्यांच्या विचारांचे काय? ते कोण पेरणार? जपणार? संवर्धित करणार? आपण ते काम करूयात.

प्रेमचंदांची कफन ही कथा तुम्हाला आठवतेय का?

अण्णाभाऊंसारख्या प्रतिभावंताला कुपोषणात जगवणारी, पोसणारी यंत्रणा चळवळीकडे ४९ वर्षांपुर्वी नव्हती. आज तरी आहे का?
- प्रा. हरी नरके

बुद्धीभेदाचे आणि विद्वेषाचे बाळकडू-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचे राज्य शासनाने आजवर 22 खंड प्रकाशित केलेले आहेत. त्यातल्या खंड 17 ते 22 चे संपादन करण्याची सुवर्णसंधी मला मिळाली.

आजकाल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यातले काही शब्द तोडून मोडून, संदर्भ सोडून वापरण्याची आणि युवकांना बुद्धीभेदाचे आणि विद्वेषाचे बाळकडू पाजण्याची मोहीम काही देशविघातक शक्तींनी हाती घेतलेली आढळते. हे लोक वारंवार मागचे पुढचे संदर्भ वगळून सांगत असतात की, बघा बाबासाहेबांनी कसा अमक्याचा गौरव केला होता, तमक्याची स्तुती केली होती. बाबासाहेबांच्या साहित्याचा सखोल अभ्यास न करता आपल्याला सोयीचे असलेले तुकडेच फक्त सामान्य माणसाच्या तोंडावर फेकायचे [व्हॉटसापायचे] आणि त्याच्या मनात गोंधळ निर्माण करायचा हा कट फार मोठा असावा.

अशावेळी विरोधकांना अंडर इस्टीमेट न करता, कोणतेही व्यक्तीगत कुत्सित शेरे न मारता, अतिशय शांत डोक्याने या मोहीमेचा सप्रमाण प्रतिवाद करायला हवा. अन्यथा याच गोष्टींना उद्या ते पुराव्यांचे संच बनवून बाजारात आणतील आणि आपला अंधार पेरण्याचा उद्योग भरभराटीला नेतील.

हिंदू कोड बिलाची लढाई सुमारे दहा वर्षे चालू होती. हा वाद होता सनातनी विरूद्ध प्रागतिक विचारांच्या छावणीतला. जात, वर्ग आणि लिंगभावाची विषमता संपवायची असेल तर त्यासाठी कायद्याची मदत घेणे भाग होते. एक गट होता बहिष्कृततेचा, विषमतेचा पुरस्कार करणारा तर दुसरा होता बहुसांस्कृतिकता, बहुविविधता, समावेशकतेचा पुरस्कार करणारा.
या ऎतिहासिक वैचारिक लढाईचे नेतृत्व देशाचे कायदा मंत्री म्हणून 1947 ते 1951 या 5 वर्षाच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना करावे लागले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचा चौदावा खंड [भाग 1 व 2] 16+1385= 1401 पृष्ठांचा आहे.
त्यात भारताच्या संसदेत या कायद्यावर झालेल्या विस्तृत चर्चांचा समावेश आहे. देशाचे कायदा मंत्री म्हणून ना.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना या चर्चांना उत्तरे द्यावी लागली, खासदारांच्या प्रश्नांचे समाधान करावे लागले, ते सारे या ग्रंथात आलेले आहे. ते आपण मुळातून वाचायला हवे.

सभागृहात अनेकदा खडाजंगी चर्चा होत. खासदारांमध्ये अनेक सनातनी सभासद होते. "हिंदू धर्म खतरे में हैं!" अशी पेटंट पण खोटीच आवई ते वारंवार उठवित असत. सभागृहाबाहेर यावर लेख-अग्रलेख लिहिले जात, परिसंवाद झडत, मोर्चे काढले जात. सारा देश या चर्चेने ढवळून निघाला होता. बाबासाहेबांना घेरण्याचे राजकारण शिजत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मुलत: अव्वल दर्जाचे बॅरिस्टर होते. आपल्या विलक्षण युक्तीवादांनी ते भल्याभल्यांची भंबेरी उडवित असत. त्यांचा व्यासंग अतिशय दांडगा होता. हिंदू धर्माचे जुने कायदे हे श्रुती [वेद], स्मृती, धर्मशास्त्र म्हणून मान्यता पावलेले अन्य ग्रंथ यांच्यावर आधारलेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेत संदर्भ दिल्यानुसार नुसत्या स्मृतींची संख्या 137 एव्हढी होती. त्यात याज्ञवल्क्य स्मृती, मनु स्मृती, पराशर स्मृती अशांचा समावेश होता. ते केवळ धार्मिक ग्रंथ नव्हते तर ते कायद्याचे ग्रंथ होते. ते लिगल अ‍ॅंड पिनल असलेले ग्रंथ होते.

नवे कायदे बनवताना जुन्यांचे संदर्भ, तपशील चर्चेत पुरवावे लागतात, खंडन-मंडन करावे लागते. कायदेशीर युक्तीवाद करावे लागतात. 5 वर्षे बाबासाहेब या विषयावर एकाकी झुंजत होते.

या वादात बोलताना बाबासाहेबांनी सनातनी हिंदूंना प्रिय असलेल्या ग्रंथांतील तरतुदींचा एक स्ट्रॅटेजी [रणनिती] डावपेच म्हणुन उल्लेख केला, कोणा स्मृतीकाराचे नाव घेतले की बघा-बघा तुमच्या बाबासाहेबांनी आमच्या अमक्यातमक्याचा कसा गौरव केलाय अशी हाकटी पिटणे हा अप्रामाणिकपणा झाला. संशोधनाची शिस्त ज्यांना पाळायची नसते ते तमाम मंबाजी-आंबाजी असलेच कुटील डाव खेळणार!

ते उल्लेख करण्यामागे बाबासाहेबांचा उद्देश काय होता, हेतू काय होता हे बघणे महत्वाचे आहे. त्यांना हिंदू कायद्यातली आपली नवी दुरूस्ती कशी आणि का महत्वाची आहे हे पटवून द्यायचे असायचे की त्या जुन्या ग्रंथांचा, ग्रंथकारांचा उदोउदो करायचा असायचा हे बघणे अत्यावश्यक आहे.

अन्यायकारक जुने सगळेच जेव्हा मोडीत काढायचे असते, नाकारायचे असते तेव्हा मूळ ग्रंथांचे संदर्भ द्यावेच लागतात.
संविधानाच्या कलम 13 मध्ये बाबासाहेबांनी सगळा विषमतावादी मनू मोडीत काढलेला असताना ज्यांना त्यातही मनूचा गौरवच दिसत असेल ते खरेच धन्य होत.

विख्यात संस्कृततज्ञ गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडून मूळ संस्कृतातली मनुस्मृती अभ्यासून ती त्यांनी महाडला साधूसंतांच्या हस्ते 25 डिसेंबर 1927 ला जाळली होती.

बाबासाहेबांच्या शेकडो भाषणांमध्ये आणि पुस्तकांमध्ये त्यांनी ज्या मनूचे वाभाडे काढलेले आहेत, जो मनू 2200 वर्षांपुर्वीच्या कालबाह्य झालेल्या समाजव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता होता त्याचा गौरव जे न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या आधुनिक वैश्विक मुल्यांचे पुरस्कर्ते होते ते बाबासाहेब करतील हे केवळ अशक्य होय.

-प्रा.हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुचा गौरव केला होता हा भिडे यांचा दावा निराधार

मनुस्मृतीचा अभ्यास करून आपण संविधान लिहिलं असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते हे विधान बिनबुडाचं-प्रा.हरी नरके

मनुस्मृतीचा अभ्यास करून आपण भारतीय संविधान लिहिलं असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते असा दावा श्री. मनोहर उर्फ संभाजी भिडे यांनी केला. आय.बी.एन. लोकमत वाहिनीवर बेधडक कार्यक्रमात आज डॉ. उदय निरगुडकरांनी त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा ते बोलत होते. श्री. भिडे यांचा हा दावा खरा नाही.

ते म्हणाले, राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात मनुचा पुतळा बसवलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वत: उपस्थित होते. त्या पुतळ्याखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मनुचा गौरव करणारे विधान दिलेले आहे.

प्रत्यक्षात राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात किंवा प्रांगणात मनुचा पुतळाच नसल्याने श्री.भिडे यांचे हेही विधान बिनबुडाचे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1927 ला महाडला मनुस्मृती जाळली होती. तो ठराव श्री. गंगाधर निळकंठ सहस्त्रबुद्धे या त्यांच्या ब्राह्मण सहकार्‍याने मांडला होता. त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समर्थन दिले आणि सभेला जमलेल्या अस्पृश्य साधूसंताच्या हस्ते मनुस्मृती जाळण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान सभेतील सर्व भाषणे लोकसभा सचिवालयाने "संविधान सभेतील चर्चा,खंड 1 ते 12" मध्ये छापलेली आहेत.
त्यात मनुचा गौरव करणारे एकही विधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले नाही.

उलट भारतीय संविधानाच्या मुलभूत अधिकाराच्या कलम 13 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा मनुस्मृती नाकारलेली आहे.
मनुस्मृतीसारख्या घटनेतील मुलभूत अधिकारांशी विसंगत असलेल्या सर्व
ऎतिहासिक कायद्यांचे उच्चाटन 26 जानेवारी 1950 रोजी केल्याची नोंद बाबासाहेबांनी केलेली आहे.

तेव्हा श्री.भिडे यांच्या वरिल दोन्ही दाव्यात सत्यता नाही, ते चुकीची माहिती देत आहेत.
...............
टीप-
राजस्थान विधीमंडळाच्या सभागृहात मनुचा पुतळा आहे असं श्री. भिडे म्हणाले होते. तिथे मनुचा पुतळा नाही.

भिडेसमर्थक आता विषयांतर करून राजस्थान उच्च न्यायलयाच्या प्रांगणात मनुचा पुतळा आहे असे सांगत आहेत.

राजस्थान उच्च न्यायलयाच्या प्रांगणातला मनुचा पुतळा 28 जून 1989 ला बसवण्यात आलाय.

तो पुतळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीतला नसल्याने त्याच्या अनावरणाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण त्याच्या खूप आधीच 6 डिसेंबर 1956 रोजी झालेले होते.
-प्रा.हरी नरके

भगवद्गिता स्पर्धेतला पहिला पुरस्कार मी नाकारतो

निमित्त-भगवद्गिता वाटप,
भगवद्गिता स्पर्धेतला पहिला पुरस्कार मी नाकारतो - प्रा.हरी नरके

शाळेत असताना पुण्याच्या गिता धर्म मंडळाने घेतलेल्या गिता पाठांतर स्पर्धेत मला पुरस्कार मिळाला होता. पुरस्कार वितरण समारंभात मंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले,
"या मुलाचे आडनाव जरी नरके असले तरी हे लघुरूप आहे. मूळ आडनाव "नरकेसरी" असणार. तेव्हा आजपासून त्याने आडनाव बदलून घ्यावे व नरके ऎवजी नरकेसरी लावावे.
आमचं घराणं वारकरी. पायी चालत देहू, आळंदी, पंढरी करणारं.

चातुर्मासात घरी दररोज संध्याकाळी एक गुरूजी येऊन जाहीर ग्रंथवाचन करायचे. ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, भागवत, नवनाथ, हरीविजय, रामविजय, पांडवप्रताप, शिवलिलामृत, दासबोध, गुरूचरित्र असं सतत चाललेलं असायचं.
गुरूजी थकल्यावर त्यांचा मुलगा यायला लागला.

श्रावण महिन्यात त्या मुलाकडे खूप निमंत्रणं असायची. त्याची दमछाक व्हायची. श्रीमंत असाम्या झाल्या की मगच आम्हा गरिबांचा नंबर लागायचा. त्यामुळे कधीकधी रात्री अकरा साडेअकरा वाजता तो यायचा. घरातली लहान मुलं भुकेनं रडायची. पण पुजा झाल्याशिवाय जेवन मिळायचं नाही. पाहुणेरावळे बाहेरगावाहून आलेले असायचे ते वैतागायचे. असं दरवर्षी चालायचं.

एका वर्षी रात्रीचे बारा वाजायले आले तरी तो मुलगा आला नाही. माझा मोठा भाऊ संतापला. गावात ओळखीचं एक धार्मिक पुस्तकांचं दुकान होतं. भावानं दुकानदाराला अर्ध्या रात्री उठवलं. सत्यनारायणाची पोथी विकत घेतली.

घरात शिकणारा मीच असल्यानं मला आदेश देण्यात आला. त्या रात्री मी पुजा सांगितली. जमलेले लोक खुष झाले.
आणि रातोरात एका शाळकरी गुरूजीचा जन्म झाला.

गोरगरिब मलाच पुजेला बोलवायला लागले. सरावानं सफाई येत गेली. मग मीपण टणाटण पुजा सांगत फिरायचो.
भलताच भाव मिळायचा. थोरमोठेसुद्धा पाया पडायचे. पुजेचं साहित्य आणि वर आणखी दक्षिणा मिळायची. एका महिन्यात वह्यापुस्तकं, नवे कपडे, सारं काही व्हायचं.
परिसरात माझं नाव होऊ लागलं. दुर्दुरवरून पुजेच्या सुपार्‍या यायच्या.

बरं, गोरगरिब म्हणायचे, पुजेला अमूक एक वस्तू नाही मिळाली. मी म्हणायचो, काळजी करू नका. मनी भाव आहे ना मग तो पुरेसा आहे. त्यामुळं लोकप्रियता भराभर वाढू लागली. कधी जर आमच्या गुरूजींच्या मुलाला जमणार नसेल तर तोच माझं नाव सुचवायचा.
खरी अडचण श्रावणात नसायची.

ती यायची ते नियमित पोथीवाचन करताना. समोर बसलेल्या श्रोत्यांना श्लोकांचा वा ओव्यांचा अर्थ समजाऊन सांगावा लागायचा. माझा मोठा भाऊ निरक्षर असला तरी त्याचा व्यासंग फार मोठा होता. तो ओव्यांची फोड करून सांगायचा. काहीकाही ओव्या भलत्याच अवघड असायच्या. जाम अर्थबोध व्हायचा नाही. मग काय खूप झटापट चालायची.
समोर बसलेले चाळीसपन्नास श्रोते दिवसभर शेतमजुरी करून थकलेले असायचे. त्यांना झोप अनावर व्हायची. त्यांचे डोळे मिटले जायचे.

कधीकधी तळटिपा, शब्दार्थ बघून काही अर्थ लावावे लागायचे. मग भाऊ थकायचा. तो म्हणायचा आता तूच सांग. मग मी जमेल तेव्हढा अर्थ लावायचा प्रयत्न करायचो.
त्याकाळात चांदोबा हे माझं अतिशय आवडतं मासिक होतं. त्यातल्या बोधकथा, चुटकुले, काही कथा यांचा अशावेळी उपयोग व्हायचा.
शाळेच्या ग्रंथालयातले ग्रंथ आरपार वाचायची सवय लागल्यानं अर्थ सांगण्याचं काम चांगलं जमू लागलं. ऎकणारे अगदी खुष असायचे.
वर्षानुवर्षे काही पोथ्या अनेकवार वाचल्यानं अगदी तोंडपाठ झालेल्या असायच्या.
एकुण अगदी झकास चाललेलं होतं.

डॉ. बाबा आढाव आणि सामाजिक चळवळीतल्या इतर मंडळींमुळं कुरूंदकर, सरदार, विनोबा, ढेरे, साने गुरूजी, फुले, आंबेडकर, ह.ना. आपटे, नाथमाधव, फडके, खांडेकर, दांडेकर, पुल, शिवाजी सावंत, जीए असं काहीबाही वाचनात यायला लागलं आणि कोश फुटायला लागला.

पुढे पुणे विद्यार्थी गृहात, एका राज्य पातळीवरील गिता लेखन-पाठांतर स्पर्धेत भाग घेतला. आमचे अण्णा म्हणजे डॉ.ग,श्री.खैर हे गितामहर्षी. त्यांचं सारं वाचलेलं होतं. त्यांना अनेकदा ऎकायची संधी मिळत असे. ते खुपदा घरी बोलवून मायेनं विचारपूस करायचे. शिकवायचे. पाठांतरासाठी त्यांनी एका शास्त्रीजींचं नाव सुचवलं. त्यांना जाऊन भेटलो. त्यांनी शिकवायला होकार दिला. संध्याकाळी शाळा सुटली की त्यांच्या घरी जायचो. ठरल्याप्रमाणं आधी घरातली कामं करावी लागायची. किराणा, दळण, भाजीपाला-फळं, पुजेचे हार घेऊन येणं, घरात झाडू मारून फरशी पुसून काढणं, घरातली भांडीधुणी करणं असं दररोज दोन तास काम केलं की मग ते अर्धा तास शिकवायचे. मी खेड्यातून आलेला असल्यानं लहेजा ग्रामीण होता. वळण अगदीच गावठी वगैरे.

शास्त्रीजी चिडायचे. एक उच्चार चुकला की सुरूवातीला चार छड्या अशी शिक्षा असायची. नंतर छड्या वाढत जायच्या. एकदा एका चुकलेल्या उच्चारासाठी चढत्या क्रमाने 52 छड्या खाव्या लागणार होत्या. एकाच दिवशी तेव्हढ्या छड्या खाल्ल्या तर दुसर्‍या दिवशी धुणीभांडी करताना अडचण होईल म्हणून त्यांनी पुढचे चार दिवस त्या छड्या विभागून दिल्या आणि कोटा पुर्ण केला. पण ते शिकवायचे मात्र मनापासून.

नंतर ते थकले की माझे उच्चार सुधारले माहित नाही, पण छड्या फारशा खाव्या लागल्या नाहीत.
लेखी परीक्षेत मी राज्यात पहिला आलो.

पाठांतराच्या आणि मुलाखतीच्या परीक्षेला तीन शास्त्रीजींचं परीक्षक मंडळ होतं.
मी सभागृहात प्रवेश केला. संयोजक आणि 3 परीक्षक समोर बसलेले होते. माझं नाव विचारलं गेलं.
मी हरी नरके असं सांगताच अंगावर पाल पडावी तसे एक शास्त्रीजी किंचाळले, " शी...शी.. कसली कसली गलिच्छ नावं असतात या लोकांमध्ये. याला आपण मुळात प्रवेशच का दिलाय?"
संयोजक म्हणाले, " अहो, तो लेखी परीक्षेत राज्यात पहिला आलाय."

"काय सांगताय?" म्हणुन शास्त्रीजी माझ्याकडे वळले. " सांग बघू, गितेत तुझ्या आडनावाचा उल्लेख एका श्लोकात आलाय तो तुला माहित आहे का?"
मी हो म्हणालो. त्यांनी तोच श्लोक म्हणून दाखवायला लावला. पुढे अठरा अध्यायातले सातशे श्लोकातले सुमारे 70 श्लोक उलटसुलट क्रमानं त्यांनी मला म्हणायला लावले.
शेवटी ते दमले असणार.

मग इतर दोघांनी मायेनं माझी विचारपुस करीत काही प्रश्न विचारले. त्यांच्या बोलण्यातील जिव्हाळा आणि अगत्य मला सुखावून गेलं.
एकुण पुढचा हा भाग छानच झाला.

आणि निकाल वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला. मी राज्यात पहिला आलो होतो.
पुरस्कार वितरणाचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय अण्णा, गितामहर्षी डॉ. ग. श्री.खैर होते.

संयोजक आणि 2 परिक्षक बोलले आणि शेवटी माझ्यावर ज्यांचं "विशेष प्रेम" होतं ते शास्त्रीजी बोलायला उभे राहिले.
त्यांनी आयोजकांना पहिलीच सुचना केली, ते म्हणाले, "यापुढे फक्त पाठांतर स्पर्धा घेत चला. या लेखी परिक्षेमुळं शुद्ध उच्चार नसूनही दोन्हींच्या बेरजेत काहीजण पुढे जातात आणि त्यांना नाईलाजानं पुरस्कार देणं भाग पडतं. उच्चार जर लखलखीत नसतील तर पुरस्कार दिला जाता कामा नये."

अण्णांनी अचानक विचारलं, "पुरस्कार विजेत्यांपैकी कोणाला मनोगत व्यक्त करायचं आहे का?"

मी हात वर केला. सुरुवातीला संयोजक, मला शिकवणारे शास्त्रीजी, माझे सगळे गुरूजन, अण्णा या सगळ्यांचे आभार मानून मी म्हटलं, "होय माझे उच्चार पुरेसे शुद्ध नसावेत. मी खेड्यातून आलोय. शिकणारी पहिलीच पिढी आहे. या देशात अर्थ समजून न घेता पाठांतर करण्याची, पोपटपंचीची परंपरा फार मोठी आहे. पण लेखी परीक्षेमुळंच खरा कस लागतो असं मला वाटतं. आयोजकांनी लेखी परीक्षा घेतली म्हणूनच मी पहिला येऊ शकलो. पण लेखी परीक्षा घेण्यावर एक परीक्षक इतके नाराज आहेत की त्यांनी ती नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केलीय. मी पुरस्काराबद्दल आपले सर्वांचे जाहीर आभार मानतो आणि हा पुरस्कार घ्यायचं मी नाकारतो. परीक्षकांच्या इच्छेविरूद्ध दिला गेलेला हा पुरस्कार मला नको."
सभेत खळबळ माजली.

अध्यक्ष असलेल्या अण्णांनी त्यांच्या भाषणात त्या शास्त्रीजींची जाहीरपणे खरडपट्टी काढली. पाठांतरापेक्षाही अर्थ समजून घेऊन आकलन करणं किती महत्वाचं ते समजावून संगितलं. या स्पर्धेत या दोन्हींची का गरज आहे तेही स्पष्ट केलं. आणि अण्णा गरजले," शास्त्रीजी, तुम्ही असभ्यपणा केलेला आहे. तुम्ही एकटेच परीक्षक नव्हतात. तुमच्या तिघांच्या गुणपत्रिकेच्या बेरजेत हा मुलगा पहिला आलेला आहे. केवळ लेखीतच नाही. विद्यार्थ्याला त्याच्या आडनावावरून तुम्ही हिणवल्याचं मला संयोजकांनी सांगितलेलं आहे. इतर परीक्षकांकडूनही मी खातरजमा करून घेतलेली आहे. तेव्हा विद्येच्या प्रांतात तुम्ही जातीयवाद आणून चुक केलेली आहे. तुम्ही जाहीरपणे माफी मागायला हवी."
शास्त्रीजी उठले. त्यांनी औपचारिक खुलासेवजा खेद व्यक्त केला.

अण्णा म्हणाले, "बाळा, तुला आता पुरस्कार स्विकारावाच लागेल."

त्या स्पर्धेने आणि कार्यक्रमानं किंवा असं म्हणू या की त्या शास्त्रीमहोदयांनी माझा पुढचा रस्ता बदलून टाकला.
ते तसं ना वागते तर कदाचित मी आज एक किर्तनकार, बुवा, बापू, गुरूजी, प्रवचनकार, महाराज किंवा योगी असलं काही झालो असतो. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्र एका बुवा, बापूला मुकला किंवा महाराष्ट्राची एका मंबाजी, आंबाजीच्या तावडीतून सुटका झाली म्हणायची.

पण त्या प्रसंगानं बरंच काही शिकवलं. त्यावेळी ग.श्री. खैरांसारखा भला माणूस जाहीरपणे माझ्या बाजूनं उभा राहिला.माणसं मोठी असली तरी अनेकदा भुमिका घ्यायचं टाळतात.
तेव्हा "हरीदास नरकेसरी" होण्यातून वाचलो ते बरंच झालं.
-प्रा.हरी नरके Reposted

संतती नियमनाच्या लोक चळवळीचे पहिले प्रवर्तक - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त- संतती नियमनाच्या लोक चळवळीचे पहिले प्रवर्तक - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
देशाच्या खांद्यावर लोकसंख्येचे अवजड ओझे - एकाच अपत्यावर थांबा असे डॉ. बाबासाहेबांनी 1938 मध्येच सांगितले होते.

आज रोजी भारताची लोकसंख्या 135 कोटी 42 लक्ष 94 हजार 272 आहे. जगातली अवघी 2 टक्के भुमी असलेल्या भारतात जगातली 18 टक्के लोकसंख्या राहते. हे असेच चालू राहिले तर हा देश नजिकच्या भविष्यात कोलमडून पडेल. 1930 च्या दशकात लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा हा धोका ओळखून संतती नियमनाची लोक चळवळ देशात सर्वप्रथम उभी करणारे पहिले नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत.

1937 सालच्या ब्रिटीश भारतातील "स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या" निवडणुक जाहीरनाम्यात बाबासाहेबांनी संतती नियमनाच्या कायद्याचे अभिवचन दिले होते.

ते त्यांनी 10 नोव्हेंबर 1938 रोजी पुर्ण केले. त्यांच्या पक्षाच्या वतीने मुंबई विधीमंडळाच्या अधिवेशनात संतती नियमन विधेयक सादर करण्यात आले.
[ पाहा- मुंबई विधीमंडळ चर्चा, खंड, 4, भाग 3, पृ.4024 ते 38 ]


स्वतंत्र मजूर पक्षाचे आमदार पी.जे.रोहम यांनी सादर केलेले हे विधेयक डॉ. बाबासाहेबांनी तयार करून दिलेले होते. रोहम यांनी केलेले भाषण मराठीत होते.

जन्मदर महत्वाचा नसून पोषणदर महत्वाचा आहे.
पुरस्कार आणि शिक्षा पद्धतीद्वारे कुटूंब नियोजन मोहीम चालवा,
सरकारतर्फे सर्व विवाहीतांना कुटुंब नियोजनाची साधने मोफत पुरवा,

शस्त्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन द्या,
मुलं किती असावीत आणि कधी होऊ द्यावीत याचा निर्णय पत्नीला घेऊ द्या,
स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याची हमी द्या,

प्रगत देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागे असताना, याच वेगाने लोकसंख्या वाढली तर भारत संकटात सापडेल.
गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार, निवारा, घरं, रोजगार आणि आनंदी जीवनमान प्रत्येक मुलामुलीला मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे.

भारतात जास्त मुलं जन्माला घालणं हा राष्ट्रीय गुन्हा ठरवला पाहिजे,
हे बाबासाहेबांचे द्रष्टे विचार आजही कालसुसंगत नी मार्गदर्शक आहेत.

प्रगत देशातील दरडोई Consumption आणि भारतातली अपुरी उपलब्धता सांगताना डॉ. बाबासाहेब, दूध, मटण, फळं, साखर, गहू, भाजीपाला, यांची सरळ आकडेवारीच देतात.

दुर्दैवाने त्यावेळच्या हिंदू महासभा, मुस्लीम लिग, काँग्रेस, अगदी कम्युनिष्ट या सार्‍यांनीच या बिलाला विरोध केला.

परिणामी ते फेटाळले गेले.

80 वर्षांपुर्वी या बिलाचे स्वागत करणारे फक्त दोघेच द्रष्टे लोक भारतात होते.

समाजस्वास्थकार प्रा.र.धो.कर्वे आणि जे.आर.डी. टाटा. कर्व्यांनी समाजस्वास्थमधून या विषयावर जागृती चालवली होती. त्यांच्यावर सनातन्यांनी अश्लीलतेच्या नावाखाली खटले भरले तेव्हा त्यांचे वकीलपत्र घेऊन बॅरिस्टर बाबासाहेब त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले.

कुंटुंब नियोजन बिल फेटाळले गेले तरी 10 डिसेंबरला [1938] डॉ. बाबासाहेबांनी मुंबईत युवक परिषद घेऊन एकाच अपत्यावर थांबा असा सल्ला युवकांना दिला.

1952 सालच्या निवडणुकीतही आपल्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कुटूंब नियोजनाचे वचन दिलेले होते.

आजच्या दिवशी त्या द्रष्ट्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन आणि त्यांच्या विचारातून देशाला प्रेरणा मिळो हीच सदिच्छा.
- प्रा.हरी नरके

स्त्रीपुरूष विषमता सांगणारा चाणक्य--

कौटिलीय अर्थशास्त्र हा ग्रंथ सुमारे 2200 वर्षे टिकून राहिलेला आहे. ज्याला आपण इकॉनॉमिक्स म्हणतो, त्यावरचा हा ग्रंथ नाहीए. त्यात प्रामुख्याने राजकारण, समाजकारण, न्याय, नीती, राजा, प्रजा, योगक्षेम, मुख्य म्हणजे व्यवहार आणि मुत्सद्दीपणा [कुटीलता] हे विषय आलेले आहेत.
हे पुस्तक जागतिक साहित्यातले महत्वाचे पुस्तक मानले जाते.

त्यात अनेक लोककल्याणकारी सुत्रे असली तरी सव्वादोन हजार वर्षांपुर्वीचा चाणक्य आज जसाच्या तसा स्विकारता येणे अवघड आहे. तो समतावादी नव्हता.

कौटिल्य जन्मावर आधारित वर्णव्यवस्थेचा आणि व्यवसाय बंदीचा समर्थक होता. सगळे मानवाधिकार फक्त तीन वर्णांच्या पुरूषांना तो देतो.

शूद्रांचा धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या द्विज जातींची सेवा करणे हाच आहे असे चाणक्य स्पष्टपणे सांगतो. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था चिरंतन व सुस्थीर राखणे हे राजाचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचे तो सांगतो. तो गुलामीच्या प्रथेचे समर्थन करतो. 70 व्या अध्यायात गुलामांच्या खरेदी-विक्रीबाबत उल्लेख येतो. मात्र आर्येतराला [ अनार्याला ] दास करावे, आर्याला कधीही दास करू नये अशी तंबी तो देतो.

पुर्वीच्या धर्मशास्त्रकारांपेक्षा चाणक्य शूद्रांच्या बाबतीत उदार होता असे ब. रा. हिवरगावकर सांगतात.

अर्थात यातल्या काही मर्यादा काळाच्या आहेत. सगळा दोष चाणक्याच्या माथी मरणे उचित होणार नाही.
वर्णधर्म आग्रह हा चाणक्याचा आणि त्याच्या पुर्वसुरींचा व मनूचा मुख्य गाभा होता.
चाणक्य हा त्रैवर्णिक पुरूषांचा आदर्श असेलही पण तो स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांचा आदर्श कसा होऊ शकेल?

उत्तम किंवा आदर्श माणूस तयार करण्याचा कौटिल्याचा ध्यास नव्हता तर त्याचा सगळा भर व्यवहारावर असल्याने भारतात राजकारणाचे शास्त्र विकसित होऊ शकले नाही असा ठपका कौटिल्यावर दुर्गा भागवत ठेवतात.

विशेषत: स्त्रियांबद्दलची चाणक्यसुत्रे आजच्या समतावादी स्त्री-पुरूषांना मान्य होणे अवघड आहे. हे विचार अनुदारपणाचे असल्याचे भाषांतरकारही म्हणतात.
चाणक्य म्हणतो,
सुत्र क्र. 336- पत्नीने पतीच्या मनाप्रमाणे वागावे.
सुत्र क्र. 356-बायको ही बिनलोखंडाची बेडीच आहे.
सुत्र क्र. 360- स्त्रियांवर किंचितही विश्वास ठेऊ नये.

सुत्र क्र. 359-स्त्रियांवर दक्षतेने नजर ठेवावी.
सुत्र क्र. 389- जिला मुलं होतात तिलाच पत्नी म्हणावे
सुत्र क्र. 393- पत्नी ही पुत्र होण्यासाठीच असते.

सुत्र क्र. 477- स्त्री ही सर्व अशुभ गोष्टींचे उत्पत्तीस्थान आहे.
सुत्र क्र. 478 - स्त्रियांना पुरूषांची किंमत नसते.
सुत्र क्र. 479- स्त्रियांचे मन चंचल असते.

सुत्र क्र. 480- आपले अकल्याण होऊ नये असे ज्याला वाटते त्याने स्त्रियांमध्ये रमू नये.
सुत्र क्र. 476- स्त्रियांच्या बंधनातून सुटका होणे कठीण असते.
सुत्र क्र. 512- स्त्रियांना नवर्‍यापेक्षा दुसरे दैवत नाही.

सुत्र क्र. 513- नवर्‍याच्या मनाप्रमाणे वागण्यातच तिचे सुख आहे.
सुत्र क्र. 508- आईच्या सहवासात मुलग्याने राहू नये.

सुत्र क्र.486- कधीही अनार्याशी मैत्री करू नये. त्यापेक्षा दुसर्‍या आर्याशी शत्रुत्व परवडले.

या ग्रंथात पंधरा अधिकरणे, 149 अध्याय आणि 571 चाणक्य सुत्रे आहेत.

स्त्रीपुरूष विषमता आणि वर्ण श्रेष्ठत्व यांचा चाणक्य पुरस्कार करतो. 21 व्या शतकात हे विचार उचलून धरण्याजोगे, उदोउदो करण्याजोगे आहेत काय?

-प्रा.हरी नरके

टिप- कौटिलीय अर्थशास्त्र या ग्रंथावरचे हे समग्र परीक्षण नव्हे. त्यात दिसणार्‍या स्त्रीपुरूष विषमतेबद्दलचे हे एक संक्षिप्त टिपण आहे. जिज्ञासूंनी हा ग्रंथ मुळातून वाचूनच आपापली मतं बनवावीत.

मराठी अनुवादाचे हे पुस्तक साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केलेले असल्याने ते सर्व शासकीय बुक डेपोंमध्ये मिळते.

तसेच ते सरिता प्रकाशन,वरदा,सेनापती बापट रोड, वेताळबाबाबा चौक, पुणे, 411016 यांनीही प्रकाशित केलेले आहे. किंमत रू.500/-  email- vardaprakashan@gmail.com