"भेटलं मांग फिटलं पांग" मध्ये दाहक वास्तवाचं अंगावर येणारं चित्रण

प्रा.मिलिंद कांबळे यांची नवी कादंबरी "भेटलं मांग फिटलं पांग" वाचून संपली तरी डोक्यातून ती जात नाही. ती वाचकाला प्रचंड अस्वस्थ करते. उद्विग्न आणि निराश करते. अशी पुस्तकं वाचणं हे एका अर्थानं वाचकानं स्वत:ला मारून घेतलेले फटके असतात. वाचताना जर आपल्याला एव्हढा त्रास होतो तर ती लिहिताना कादंबरीकाराचा किती मानसिक छळ झाला असेल.
ही कादंबरी प्रामुख्याने तीन पातळ्यांवरचं वास्तव टिपते. एक आहे, समकालीन विद्यापीठीय शिक्षणाची भयावह दशा. दुसरी आहे दलित समाजातल्या उच्चशिक्षित, नेट, सेट,पास पीएच.डी. झालेल्या युवकांची आरक्षण असूनही भीषण बेकारी आणि त्यांची जात, गरीबी यांच्यामुळे होणारी ससेहोलपट. आणि तिसरी आहे दलित समाजातील मांग आणि महार या दोन जातींमधली सामाजिक तेढ. अगदी मातंग समाजातले भ्रष्ट नेते, लुटारू राजकारणी आणि नायकाचे अहंकारी सोयरेसुद्धा, या सार्‍यांचे बुरखे लेखक टराटरा फाडतो. दुसरीकडे सवर्ण अणि बौद्ध समाजातले  मोजकेच पण भले लोक नायकाचे जिवलग मित्रही असतात.

जात, वर्ग, लिंगभाव विषयक विषमता आणि त्यातलं तीव्र शोषण हे भारतीय प्रश्न आहेत. या तिन्हीलाही कादंबरीकार केवळ स्पर्शच करीत नाही तर त्यातले असंख्य पापुद्रे तो उलगडत जातो. त्यातले अंतर्विरोध तो आपल्याला विश्वासात घेऊन दाखवून देतो. कादंबरीतले अनेक प्रसंग वाचकाला भिडतात. डोळ्यातून पाणी काढतात.

ही कादंबरी आहे असं लेखक आणि प्रकाशक म्हणत असले तरी मुलत: हे एका दलित, उच्चशिक्षित, मातंग युवकाचं आत्मकथन आहे. पुस्तकाचा सूर स्वभावत:च खूप चढा आहे. कारण त्यातली वेदनेची ठसठसच तीव्र आहे. टोकदार आहे. वाचकाला भोवंडून टाकणारी आहे.

जातीव्यवस्थेने फक्त दलित आणि सवर्ण एव्हढीच विभागणी केलेली नाही तर ती मुलत: सर्व जातींची एक उतरंड आहे, श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे तळाशी असलेल्या पुर्वास्पृश्य जातींपैकी गावगाड्याबाहेरच्या २ प्रमुख जाती म्हणजे मांग आणि महार. दोन्हीही वंचित, उपेक्षित, शोषित. तरीही या दोन जातींमधून विस्तवही जात नाही अशी कायम तेढ त्यांच्यात असते असं लेखक सांगतो.

कादंबरीच्या नायकाचं नाव आहे, सिद्धार्थ कांबळे. तो आहे मातंग. तो अभिमानाने जयभीम म्हणत असतो. पण त्यामुळे मातंग त्याला दूर लोटतात. त्याच्या या नावावरून सगळ्यांची अशी फसगत होते की तो पुर्वाश्रमीचा महार असणार. विद्यमान बौद्ध असणार.

त्यामुळे त्याची खरी जात कळल्यावर सवर्ण तर त्याच्याशी वाईट वागतातच पण बहुसंख्य बौद्धसुद्धा त्याचा तिरस्कार करतात. मुलगा बुद्धीमान आहे. नेट, सेट पहिल्याच प्रयत्नात झालेला आहे. तो नोकरीच्या शोधात आहे. तुम्ही आरक्षित गटातले म्हणून जागा ओपन असेल तर संस्थाचालक त्याला तिथून कितीही हुशार असला तरी सरळ हुसकून लावतात नी जागा आरक्षित असली तरी तीव्र अंतर्गत स्पर्धा आणि ३० ते ३५ लाख रूपयांची लाच तो संस्थाचालकांना देऊ शकत नसल्याने तिथूनही तो हुसकला जातो.

वर्षानुवर्षे तो मुलाखती देत फिरतोय. नोकरी काही मिळत नाही. पीएच.डी. करायला जातो तर मार्गदर्शक २ लाख लाच मागतात. शिफारशीमुळे एक बौद्ध मार्गदर्शक त्याला मिळतात, पण त्यांना जेव्हा त्याची जात कळते तेव्हा ते त्याला खूप छळतात. हाकलतात. शेवटी तो दुसरा गाईड कसा मिळवतो, पीएच.डी. कसा होतो, हे वाचताना उच्चशिक्षण क्षेत्राचा हा भयावह चेहरा हादरवून सोडतो.


मध्यमवर्गाची आणि माध्यमांची अशी धारणा बनलीय की बेकारी फक्त सवर्णांमध्येच आहे. आरक्षणामुळे दलितांना लायकी असो की नसो लगेच नोकर्‍या मिळतात. वास्तव याच्या नेमकं उलटं आहे. आरक्षण असूनही लाखो उच्चशिक्षित दलित युवक आज बेकारीच्या खाईत होरपळत आहेत. कारण नोकर्‍या आहेत कुठे? असलेल्या सर्व ठिकाणी लाखोंची आणि कोटींची लाचेची मागणी केली जाते, हातावर पोट असलेले हे युवक इतके पैसे आणणार कुठून? उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार असल्याने दलित मुलांची ३२-३५ वर्षांची वयं झाली तरी लग्नं होत नाहीत. कोण देणार बेकारांना मुली? बहुतेक सर्व शिक्षण संस्थाचे प्रमुख हे प्रबळ, सत्ताधारी आणि बहुजन म्हणवणारे. त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातले वर्तन माफियांसारखे असते.

या कादंबरीत आपल्याला एक युवक असा भेटतो जो सर्वोच्च पदव्या मिळवूनही गेली २० वर्षे मुलाखती देत फिरत असतो. त्याने आजवर १४० महाविद्यालयांमध्ये मुलाखती दिलेल्या असतात. त्याच्या मनात सतत आत्महत्त्येचे विचार येत असतात. दलित बेरोजगारांचे हे तांडेच्या तांडे बघताना वाचक कोलमडून जातो.

आरक्षणाचं मृगजळ आज कोट्यावधींना खुणावत असताना, मागासपणाचे डोहाळे सर्वांना लागलेले असताना ही कादंबरी लिहून कांबळेंनी फार मोठं सामाजिक काम केलंय. आपल्या राज्यातलं विद्यापीठीय शिक्षणक्षेत्र किती किडलेलं, सडलेलं आणि नीच पातळीवर पोचलेलं आहे ते ज्यांना समजून घ्यायचं असेल त्यांनी ही कादंबरी अवश्य वाचावी.

जातीव्यवस्थेतले अंतर्गत ताणेबाणे, विखार आणि अंतर्विरोध काय असतात हे ही कादंबरी लख्खपणे दाखवते.
नायकाचे विचार क्रांतीकारी आहेत. त्याला विज्ञानवादी जाणीवा, वेदना, विद्रोह, सामाजिक परिवर्तन यांची अपार ओढ आहे. पण त्याला क्षणाक्षणाला कसे फटके आणि झटके बसतात ते वाचणं, खरंच सून्न करून टाकतं.

ही कादंबरी वाचताना अनेकदा डोळ्यात पाणी येतं. सामाजिक-शैक्षणिक पातळीवरची निराशा दाटून येते. आशेचा किरण दूरदूरपर्यंत दिसतच नाही. वास्तव विश्वास बसू नये इतके भयंकर आहे.

उपेक्षित समाजात भुकेचा प्रश्नच इतका भयावह आहे की निसर्गचित्रण, युवा अवस्थेतलं भिन्नलिंगी नैसर्गिक प्रेमजीवन यांना कादंबरीत फारशी जागा मिळत नाही. स्त्रियांना दारूडे नवरे भीषण मारहाण करणारे आहेत. नवरा वारलेल्या, विद्यापीठात नोकरी करणार्‍या गरीब बाईचे शोषण, शिवरायांच्या बंदीस्त पुतळ्याच्या आसर्‍याला बसलेल्या वेडीवर होणारा अमाणूस बलात्कार नी तिची हत्या हे सगळं असह्य होत जातं

कादंबरी तशी एकपदरी आहे. लेखकाची ही दुसरीच कादंबरी असल्यानं नवखेपणाच्या बर्‍याच खुणा लेखणात दिसतात. बरीचशी व्यक्तीचित्रणं काळ्यापांढर्‍या रंगात आलीयत.
प्रकाशकानं एखाद्या उत्तम संपादकाचं सहकार्य घेतलं असतं तर हीच कादंबरी खूप वरच्या पातळीवर, उंचीवर गेली असती.

या लेखकामध्ये खूप क्षमता आहेत.

मात्र त्याला एकहाती लेखन करण्याऎवजी पुन्हापुन्हा फेरलेखन करण्याकडे वळायला हवे. पुनरूक्तीवर कठोरपणे काट मारणं, सतत काळापांढरा रंग वापरण्याचा मोह टाळून, करडा, सौम्य करडा याच्याशीही दोस्ती करणं आवश्यक आहे.

साक्षेपी संपादन करणं आणि कादंबरी या फॉर्मची बहुपदरी विण समजून घेत अधिक परिपक्व, प्रगल्भ चित्रणाकडं जाणं गरजेचं आहे. ते शक्यही आहे.

त्या क्षमता कादंबरीकारात आहेत.

तसं ते करतील तर श्रीलाल शुक्ल यांची रागदरबारी, शंकरची जनअरण्य, उद्धव शेळके यांची धग, बाबूराव बागूल यांची कोंडी,

नेमाडॆंच्या बिढार, हूल, झूल आणि जरीला, रवींद्र पांढरे यांची पोटमारा या अभिजात दालनात मिलिंद कांबळे जाऊ शकतील.

जाती आणि शिक्षणव्यवस्थेचे ज्याप्रकारे त्यांनी उभे आडवे छेद घेतलेत ते मोठं धाडशी काम आहे. ही कादंबरी दाहक समकालीन वास्तवाचं अंगावर येणारं चित्रण करते. तिचा अवाका फार मोठा आहे.

- प्रा.हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१८

ISBN 978-81-921756-4-9
सुविद्या प्रकाशन, ३७४ उत्तर कसबा, सोलापूर, ४१३ ००७, पृष्ठे, २९०, किं. २५०/- रूपये.
पुस्तकासाठी संपर्क- प्रा.मिलिंद कांबळे,९७६ ५७६ ८८ ३२

तीस लाख एक वार, पस्तीस लाख तीन वार -

समाजभूषण महाविद्यालयात मराठीच्या प्राध्यापकाची एक जागा भरायची होती.
जाहीराती वाचून अर्ज केलेले, महाविद्यालयाचे
कॉल लेटर मिळालेले १८७ उमेदवार मुलाखतीला आलेले होते.

संस्थेचे चेअरमन एकदम साधे होते. गरिबांचे कनवाळू. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुलगा मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होता. जावई या सरकारमध्ये राज्यमंत्री आहे. हे झेड.पी.अध्यक्ष होते. त्यांच्या अंगावर अवघं शंभरेक तोळे साधं सोनं होतं. हातांच्या आठही बोटांमध्ये हिर्‍याच्या साध्या अंगठ्या होत्या. अगदी साध्या बीएमडब्ल्यूमधून ते महाविद्यालयात मुलाखती घ्यायला आले होते. ते गेली २२ वर्षे आमदारही होते. त्यांच्या मुलाची चौथी टर्म चालू आहे. एकदम साधे, आरपार समाजसेवक घराणे. गरिबांबद्दल, समाजाबद्दल मुबलक आस्था असलेले.

मुलाखतीला जमलेली ह्ही गर्दी बघितली आणि त्यांचं हळवं काळीज भरून आलं. ते कळवळले.
गाडीतून उतरले आणि थेट गर्दीमध्ये घुसले.

त्यांचा गळा भरून आला होता. म्हणाले, " तुम्ही लोकं लांबलांबून आलेले हायेत. सकाळधरनं उपाशीतापाशी हायेत. आम्ही मानुस्की असलेले, सकारात्मक विचार करणारे हावोत. आधी चहा नास्ता करा. फिरेश व्हा. समदे पैशे कॉलीज देईल असा आम्ही निकाल घेतलेलाय. माणुसकी हाये आमच्याकडं." त्यांनी तीनचार शिपायांना पिटाळलं. दोनतीन पोती भेळ आणली. बटाटेवडे आणले. २०० कप चहा मागवला.

मुलाखतीला आलेले सगळे भावी प्राध्यापक भाराऊन गेले. आजवर इतक्या ठिकाणी मुलाखतीला गेलो पण चहा सोडा, साधं पाणीही कुणी विचारलं नाही. यांनी तर चहा-नास्ता सारं काही दिलं. घरंदाज वळण असणार. दिलदार माणसं. एकदम खानदानी.

इंटरव्ह्यूची तयारी झाली. सगळे उमेदवार एका रांगेत बसले.

परत चेअरमन बाहेर आले. त्यांनी समद्यास्नी कालीजकी बात केली.

म्हणाले, " तुम्हाला मायंदाळ कामं हायत. आम्हाला पण हायकमांडला भेटायला जायाचं हाय. निवडणुकांच्या तयारीला लागायचंय. टायमाची खोट कशाला करा म्हन्तो मी?

" आता तुम्हालाबी माहितहाय. सार्‍या जगालाबी माहितहाय. ताकाला जाऊन भांडं लपवा कशाला? शिक्षणाचं पवित्र कामाय. जन्तेची सेवा कर्ण्यासाठीच आमचा जन्माय.
भौजन समाजाचं शिक्षाण म्हणजे देवी सरस्वतीची पूजा. आज आमचा कडकडीत उपासाय. फकस्त लिंबूपानी घेणार.

तुमचे समद्यांचे इंटरव्ह्यू म्हण्जे सोपं कामाय का? दोनतीन दिवस तर सहज मोडतील. मी गेली ४० वर्षे या संस्थेचा फौंडर- पेरसीडेंड असल्यानं मी टाईम वाचवण्याचा निकाल घेतल्याला हाय.
आपुण दहा मिन्टात काम संपवू. पटापट. आमच्या ह्या पवित्र विचारान्ला, उपस्थित सचिव, प्राचार्य, व्हीसी नामिनी, बीसी नामिनी, सब्जेट एसकपरट या समद्यांचा पाठींबाय. काय मंडळी, बरोबर हाय ना? आपण लोकशाहीवादी हावोत.

" आयडीयाची कल्पना सिंपल हाये.  की ब्ब्वा, मी एकवार, दोनवार, तीनवार बोल्तो.
तीस लाखापासून सुरू कर्तो.

" तुम्ही मंडळींनी टेन्शानची काळजी कराची नाय. तसलं अज्याबात काम नाय. आम्ही कॅश बंद केलेलीया. ज्यांच्याकडं एव्हढं मट्रील नसल त्यांची पण काळ्जी आम्हाला हायेच. तसं पाह्यलं तर आपल्या हिंदू धर्मात तसं म्हनलंच हाये. तुम्ही झाले तरी अम्चे बंधूच बघा. तुमचा आमचा आत्मा एकचाय. झालंच तर त्यो जयशीरी राम बघतोच हाय. तुमच्याकडं एकरदोन एकर जमीन असंल तर ती आमचे वाईस चेरमन, कमिटी मेम्बरं, खजिनदार कोणीपण इकत घेतीला. जमीन नसंल तर सोननाणं चालंल. तेही नसंल तर घरदार इका. आमचे दयाळू कॅशियर समदी व्येवस्था करतील.

"मायला कायच नाय म्हंता? आप्ला भौजन समाज लईच गरीबाय.

"चिंता करायची गरज नाय. आमची मॅनेजमेंट सकारात्मक इचार करनारीय. समद्या गोरगरीबांचं कल्यान झालं पायजेलाय. आपला समाज गरीबाय याची आमाला जानीवाय.
" आमच्या को आपरेटिव्ह बॅंकेचं तुम्हाला मेंबर करून घेऊ. 30-35 लाख कर्ज तात्काळमंदे मंजूर करू. पगारातनं फेडा आरामात. हाय काय आन नाय काय?

" मुख्य म्हंजे, आमच्या कालीजात शिकवायचं टेन्शान नाय घ्यायचं. परीक्षेला १००% कापीची सोय केल्याली अस्तीया. तुम्ही समद्या पोरास्नी काप्या पुर्वायच्या. पारचार्य, मॅनेजमेंट, पोलीस सम्दे तुम्हाला सहकार्य करतील. एक्मेका साय्य करू, अवघे धरू सुपंत. आपुन सम्दे सौंस्कारवाले लोकं. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं, मेरीट पायजेलाय, काय पायजेलाय १०० परशेंट मेरीट! नॅकला ए पलस मिळायला पायजे. काही लोकांनी आपल्या भौजन समाजाला हाजारो वर्षे शिकू दिलं नाय. आम्ही ही इद्येची पानपोई खोल्ल्याली हाये. मायंदाळ सिका मायला.ऎश करा.

आमच्च्या निवडणूकीत तेव्हढा डोर टू डोर परचार करायचा. वर्षभर फुकाट पगार खायचा. शेती करा. वडाप चालवा. हाटेल, दुकान काडा. टुशन करा.
"आपल्याला आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा एज्युकेसनल उद्धार कराचा हाये. तुमच्यात जे कोणी आमचे समाजबंधू आसतील त्यांना साडेतीन हजाराचा घसघसीत डिस्काऊंट बी मिळ्णारेय. आमचा समाज लई गरीबाय. लयच अन्न्याव झालेला हाये. अगदी दलित -आदीवाशीं, ओबीसीपेंक्शा मागासलेला. त्याला डिस्काऊंट मिळायलाच पाज्येलहाय.

"झालंच तर आपुन अव्वल देशभक्त हाओत. सैनिक कल्याण पोग्रामला दायेक हजार पाठवू. वनवाशी परकल्पाला देणारोत. तालुक्यातल्या अनाथ आस्रमाला पाच हजार. गावच्या मरियाईच्या जागृत देवस्थानाला वीस हजार. सौंस्कारवाल्या मिशिवाल्या गुर्जीन्ला पन्नास हजार द्यायचेत. जयंत्या, मयंत्या हायेतच. गावचा उरूसाय. मोर्चे हायत.

गो साळेला दहा ठरलेत. गनपतीची वरागणी पंचिस, नवरात पंचिस, लई खर्च अस्तोय बाबा. आनी त्ये पोर्टेक्शन मणी, पार्टी फंड, शिक्षाणमंत्री, जाईंट डीई, मिडीयावाले, आरटीआयवाले, .... ये सब करणा पडताय बाबा! लई खर्च अस्तोया. पण तुम्ही चिंता म्हणून कराची नाय.

आपला माहारास्ट्र लई मोठ्या लोकांचा. महाराना परताप, थोरलं छ्त्रपती महाराज, चवाण सायेब, कर्मवीर आण्णा, फुले, शाऊमहाराज, टिळकसायेब, सावरकर, अन्ना हजारे, अन्नाबौ, आंबेडकरबाबा, भगतसिंग, तुकाराम महाराज लई मोठ्ठी माणसं. आपुण त्यांना लय मान्तो. कडक भक्ताय आपुन. आपण तसा परमपूज्य साणे गुर्जी ते शीरी गुर्जी, समद्यान्ल्ला मान्तो. सर्कार कुणाचंबी अस्लं तरी आपलं समद्यान्सी संमद बेस्ट हायत. आसं समजा आमच्या गावात आमीच सरकार.

" तसं पाह्यलं तर आमच्या वाट्याला कायच उरत नाय बघा. एक सांगतो. या धंद्यात आजकाल कायच सुटत नाय. उगा आमच्या सुटलेल्या पोटावर जाऊ नका. समाजशेवा म्हणून आमचा हा कालीज चालवण्याचा पोग्राम हाये. मी चेर्मन झाल्यापासून परचारयान्ला दम दिलेला हाय. मी खानार नाय. तुमाला खाऊ देणार नाय. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं. तशे सौंस्कारच हायेत आपल्यावर. म्या उपासतापास कर्णारा मानूसाय.

"बोल्न्यात येळ कायले घालवायला लागले? नाय. नाय. टाइम लई म्हत्वाचा हाय. शिक्सान परमेश्वरी कामाय. तुमच्यासारख्या इद्वान मान्सान्ला ताटकळत ठुयाचे संस्कार नाहीएत आमचे.

"तर मी ईसटार्ट करतो. तीस लाख एक वार...तीस लाख एकवार.. बस्तीस लाख दोन वार, पस्तीस लाख तीन वार...."
बोला आप्ला भौजन समाज जिंदाबाद. सिक्षान जिंदाबाद.
इंटर्यू खतम. बाकीचे निघा आता.

फायनल सिलेक्शान झालेलं हाय.

बोला सर, तुमचं नाव काय?
-प्रा. हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१८

नोटाबंदी २००% यशस्वी -

रू.५०० नी १०००च्या सर्व नोटा परत आल्याने नोटाबंदी फसली असे आरोप केले जातायत.
एक अर्थतज्ज्ञ तर म्हणाले, डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही, निघाले निव्वळ एक मेलेले झुरळ. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. रोजगार कमी झाले. उद्योग, व्यापाराचे तीनतेरा वाजले, इ. इ. मला हे आरोप मान्य नाहीत.

नोटाबंदीचे अनंत लाभ झालेले आहेत.

१. नोटा बंदीमुळे बॅंक कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढली. पुर्वी ते कामच करीत नव्हते. नोटाबंदीच्या काळात २४-२४ तास काम करू लागले. आरबीआयवाल्यांना दोन वर्षे नोटा मोजायचे काम मिळाले.एरवी बेकार बसून पगार खातात. त्यांना हाताने नोटा मोजाव्या लागल्याने त्यांचे बेरीज-वजाबाकीचे गणिताचे ज्ञान वाढले.

२. नोटाबंदीमुळे जनतेला आनंद मिळाला.
जुन्या नोटा जमा झाल्या. नव्याकोर्‍या नोटा जनतेला मिळाल्या. किती स्तुत्य उपक्रम. नव्याकोर्‍या नोटांचा आनंद बघा ना! त्याही कोणताही ज्यादा चार्ज न घेता.

३. नोटाबंदीमुळे बेरोजगारांविषयीची संवेदनशीलता वाढली.
नोटाबंदीमुळे १५ लाख लोकांच्या म्हणे नोकर्‍या गेल्या. बरेच झाले ना. नोकरीच्या सुरक्षिततेमुळे ते बेपर्वाईने वागत होते. बेकारांचे, बेरोजगारांचे दु:ख काय असते ते यामुळे त्यांना कळले तरी.
नोकर्‍या गेल्यावर त्यांना नोकरीचे महत्वही कळले. मी तर म्हणतो, सध्या जेव्हढे लोक सरकारी/खाजगी नोकरीत आहेत त्यांनाही धक्का द्याच. देशात संवेदनशीलता वाढणे गर्जेचे आहे.

४. नोटाबंदीमुळे देशाची लोकसंख्या कमी झाली.
नोटा बदलीसाठी ग्रामीण - शहरी दोन्ही भागातल्या जनतेला बॅंकांच्या दारात रांगा लावायला लागल्या. त्यात काहीशे लोक मृत्यूमुखी पडले. बरेय ना! तेव्हढीच देशाची लोकसंख्या कमी झाली. मी तर म्हणतो, दरवर्षी असे ड्रील घेत जा. शिवाय लोक कामचुकार झाले होते. त्यांना असे कामाला लावणे गरजेचे होतेच.

५. नोटाबंदीमुळे पं. प्र. यांच्याविषयीची आत्मियता वाढली.लोकांची निर्णयशक्ती वाढली.
आपले पंप्र. दररोज २२ तास काम करतात. राहिले तुम्ही दोनचार महिने रांगेत उभे तर असे काय बिघडले? नोटाबंदीमुळे सलग चार महिने त्यांना भारतातच रहावे लागले. किती हा त्याग. त्यामुळे भारतीय जनतेला त्यांचा सहवास मिळाला.
लोक काय दोन्ही बाजूंनी बोलतात. एकदा म्हणतात, नोटाबंदीमुळे काम गेले, एकदा म्हणतात कामाला लावले. एक काय ते नक्की करा.

६. नोटाबंदीमुळे गरीबी दूर झाली.
ज्यांनी ४०% कमिशनवर जुन्या नोटा बदलून द्यायचा "शाही उद्योग" केला त्यांची गरीबी हटली की नाय?

७. नोटाबंदीमुळे केरळच्या पूरग्रस्तांना  रू. दहा हजारची घसघसीत मदत मिळाली.
नोटाबंदी झाली नसती तर ८५० कोटी रूपयांची उलाढाल असणारी पेटीएम कंपनी तयार झाली असती? तिच्या मालकाने केरळ पूरग्रस्तांना रू. दहा हजारची घसघसीत मदत केली असती?

८. नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढली.
लोक एका रांगेत महिना महिना उभे होते. त्यांच्यात भाईचारा वाढला. एकमेकांना इतक्या जवळून समजून घेता आले.

९. नोटाबंदीमुळे संगणक-मोबाईल साक्षरता आणि श्रीमंती वाढली.
नोटाबंदी ना होती तर इ. व्यवहार न वाढते. ते वाढल्याने काही श्रीमंत कंपन्यांना चार्जेस मिळू लागले. त्यांची श्रीमंती आणखी वाढली.

१०. नोटाबंदीमुळे सिक्युरिटी प्रेसला छपाईचे काम मिळाले.
एरवी नुस्ते बसून पगार खायचे लेकाचे. नोटांचा आकार लहान झाल्याने एटीएम मशिन्स दुरूस्त करावी लागली. तंत्रज्ञांना काम मिळाले.

११. नोटाबंदीमुळे वाहिन्यांना खाद्य मिळाले. अर्थक्रांती झाली.
वाहिन्यांना चर्चा करायला विषय मिळाले. बोकील अनिलाण्णा नावाचे जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ यामुळेच जगाला मिळू शकले.

१२. नोटाबंदीमुळे रोजगारात भरीव वाढ झाली.
नोटाबंदीविरूद्ध लोकमत तयार होऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर प्रचारक नेमले गेले. त्यांना रोजगार मिळाला. सरकारने जाहीराती दिल्या. प्रिंट आणि इ.मिडीयाला रेव्हेन्यू मिळाला.
लेखकांना मसाला मिळाला. फेबुविरांना काम मिळाले.

१३. नोटाबंदीमुळे आतंकवाद खतम झाला.
जुन्या नोटा वापरून आतंकी कारवाया व्हायच्या. नव्या नोटा आल्यापासून काश्मीर किती शांतय!
मुख्य म्हणजे पाकने छापलेल्या सगळ्या जुन्या नोटा वाया गेल्या. आपल्या शत्रूचे नुकसान म्हणजे आपला फायदा.
हुआ की नयी?


नोटाबंदीचे असे २०१ फायदे आहेत. तुर्तास एव्हढेच.
तर बोला नोटाबंदी २००% यशस्वी झालेली आहे....नव्हे मान्य करा. तशा पोस्टी टाका.

-प्रा. हरी नरके, २९ ऑगष्ट, २०१८

https://www.thehindu.com/business/Economy/993-of-demonetised-currency-returned-to-banks-rbi/article24808160.ece

हरी नरके यांचे लेखन : सत्यनिष्ठा आणि विश्वासार्हता

माणसागणिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.
हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


हरी नरके यांचे लेखन १००% असत्य, या शीर्षकाचा श्री. पवनकुमार शिंदे यांचा लेख त्यांच्या फे.बु.वर काल प्रकाशित झालेला आहे.
माझे तरूण मित्र श्री. राकेश साळुंखे व श्री. अमृत साळुंखे यांनीही श्री. शिंदे यांचा लेख लाईक केल्याचे दिसले. संविधान परिषदेत आरक्षणावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा असावी असे सांगितले होते ही मी दिलेली माहिती १००% असत्य असल्याचा श्री शिंदे यांचा आरोप आहे.
हातच्या काकणाला आरसा कशाला?


संविधान परिषदेचे सर्व इतिवृत्त भारत सरकारच्या लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेले आहे. CAD चे १२ खंड आहेत. खंड सातच्या पृ. ७०१ व ७०२ वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण छापलेले आहे. हे खंड नेटवरही पीडीएफ फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहेत. तुम्ही दि. ३० नोव्हें. १९४८ टाका, नी हे भाषण स्वत: पाहून खात्री करा. दूध का दूध पाणी का पाणी.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना परिषदेतील ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या भाषणात सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. मात्र त्यांनी आरक्षणला ५०% ची मर्यादा असावी असे म्हटले होते.
ते कलम १६ वर बोलत होते. हे कलम Equality of opportunity in matters of public employment असे आहे.
शासनाच्या सर्व पदांवर जाण्याची सर्व भारतीय नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी.
हेच कलम १६, चे मुख्य प्रतिपादन आहे.
[ राज्यघटनेच्या पहिल्य मसुद्यात त्याचा क्रमांक १० होता. नंतर अंतिम मसुद्यात तो १६ झाला. ]

जातीव्यवस्थेने काही समाज घटकांना प्रशासनात येण्यापासून अन्यायकारकरित्या रोखले होते. त्यांना संधीची समानता मिळाली नाही.
संविधानाद्वारे त्यांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यामागचे तत्व "समान संधीसाठी विशेष संधी"  हे असेल.
तेच आरक्षणामागचे तत्व असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रदीर्घ भाषणात स्पष्ट केलेले आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी दोन अटी राज्यघटना लावते. या कलमाच्या ४ थ्या उपकलमात ती सांगते ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे तो मागासलेला असावा आणि राज्याच्या मते त्याला पुरेसे [ पर्याप्त ] प्रतिनिधित्व मिळालेले नसावे.

ते म्हणतात, "reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats. It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक उदाहरण देऊन आपला मुद्दा स्पष्ट केलेला आहे. समजा आरक्षण ७०% ठेवले नी खुल्या जागा ३०% राहिल्या तर समानतेच्या तत्वाचे पालन होईल का? तर नाही. तो त्या तत्वाचा भंग होईल असे माझे स्पष्ट मत आहे असेही ते बजावतात. त्यांनी "जजमेंट" हा शब्द वापरलाय. आणि म्हणून आरक्षण ठेवताना कलम १६ च्या उपकलम १ प्रमाणे आरक्षित जागा अल्पसंख्यक असल्या पाहिजेत. तरच संधीच्या समतेच्या तत्वाचे पालन होईल असेही ते म्हणतात.

१०० जागापैकी अल्पसंख्य जागा म्हणजे किती जागा होतात?
बहुसंख्य जागा खुल्या ठेवायच्या म्हणजे किती?
तर त्या किमान ५० पेक्षा जास्त हव्यात, नी आरक्षित जागा अल्पसंख्य हव्यात म्हणजेच ५० पेक्षा कमी हव्यात हाच अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे ना?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ह्याच भाषणाचा संदर्भ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवार दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी केसमध्ये सर्वप्रथम १९६३ साली आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असे म्हटले होते.

मंडल जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्ययालयाच्या घटनापीठाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असा आदेश दिलेला आहे. हाच नियम असेल असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. त्याला अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी काटेकोर दक्षता घ्यायला हवी असाही न्यायालय आदेश देते.

माझ्यावर आरोप करण्यात आले आहेत की मी बाबासाहेबांचे हे भाषण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम सांगून लोकांची फसवणूक करतोय, दोन समाजात भांडणे लावतोय, मी जातीयवादी आहे, आंबेडकरविरोधी आहे. या लेखणामुळे आंबेडकरांची प्रतिमा मी मलीन करतोय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम झाकून ठेऊन मी लोकांना फक्त अपवादच सांगायला हवा असा दम हे ट्रोल मला देताहेत. मला इंग्रजी कळत नाही, मी त्यांची शिकवणी लावावी, नाहीतर तुमच्यावर केस टाकू अशी धमकीही देण्यात आलीय. समग्र आंबेडकरवाद्यांचे श्री शिंदे स्वयंघोषित प्रवक्ते आहेत. ते स्वत:ला एकमेव प्रेषित समजत नाहीयेत ही मेहरबानीच म्हणायची. माझा त्यांना नम्र सवालाय की त्यांना समग्र आंबेडकरवाद्यांनी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" [अधिकारपत्र] कधी दिले?

शिंदेसाहेब, तुम्हाला काय वाटतं ते जरूर लिहा.

सगळ्या आंबेडकरवाद्यांच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार जन्माने मिळत नाही. तो आचरणातून, योगदानातून कमवावा लागतो. आंबेडकरवादी जन्मावर/जातीवर ठरत नसतो. तो विचार, बांधिलकी, चळवळतील योगदान आणि त्याच्या जीवनभरच्या आचरणावरून ठरतो. झुंडीने अत्यंत गलिच्छ भाषेत आरोप करावेत, हेत्वारोप करावेत आणि धमक्या द्याव्यात हे खुल्या विचारमंथनाला बाधक आहे. शिवीगाळ, हेत्वारोप नी दुसर्‍याच्या जातीचा उठसूठ उद्धार करणारे आंबेडकरवादी असत नाहीत. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता, ज्ञाननिर्मिती, संसाधनांचं फेरवाटप, धर्मचिकित्सा ही आंबेडकरवादी मुल्यं आहेत. जन्मावर सगळं ठरत असतं तर बाबासाहेबांनी बुद्धाला वंदन केलं नसतं. बाबासाहेबांना जातीत बंदीस्त करून त्यांना छोटं करू नका.

"विचारकलहाला घाबरू नका," असे सांगणार्‍या आगरकरांची परंपरा यापुढे चालणार नाही. यापुढे आमच्या जातीच्या महापुरूषांवर इतरांनी लिहिलेले खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही तुमचा दाभोळकर करू, असे सांगणार्‍या जातीय टोळ्यांचे सध्या महाराष्ट्रात राज्य आहे. त्यावर तमाम सज्जन मौनात गेलेत. आयुष्यभर विवेकवाद सांगणारे अनेक विचारवंत स्वजातीच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेत.
ह्या ट्रोल्सपैकी अनेकांचे प्रोफाईल किंवा कव्हर फोटो पाहिले तर ते बहुजनवादी विचारवंतांसोबतचे फोटो आहेत. हे लोक विषयाची दुसरी बाजू मांडणारांना मात्र "विचारजंत" "वेश्या," म्हणून हिणवतात. त्यावर श्री.शिंदे, " धन्यवाद सर " अशा शब्दात त्यांचे आभार मानतात.

अगदी असामान्य परिस्थिती असेल तरच ५०% मर्यादेच्या वर जाता येईल असेही सर्वोच्च न्यायलयाने या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा जाती-जमाती ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या असतील नी ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकलेल्या नसतील, त्याच्यापासून दूर राहिलेल्या असतील आणि त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय असेल, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष उपायांची गरज असेल तर त्यांच्यासाठी अपवाद करता येईल. अचुक शब्दरचनेसाठी खालील इंग्रजी मजकूर पाहावा.

"(4) The reservations contemplated in Clause (4) of Article 16 should not exceed 50%. While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the main-stream of national life and in view of the conditions peculiar to and characteristic of them need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."
पाहा- https://indiankanoon.org/doc/1363234/

न्या.पी.बी.सावंत हे मंडल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या या घटनापीठाचे सदस्य होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा केस लॉ असतो. तो सरकारवर बंधनकारक असतो.

तो बदलायचा असेल तर २ मार्ग असतात.

१. घटना दुरूस्ती करणे. पण तीही सर्वोच्च न्यायालयापुढे टिकली पाहिजे.

२. सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर सरकारला रिव्ह्यू पिटीशन करावे लागते व आधीच्या घटनापीठापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने जर त्यांचा आधीचा निकाल रद्द ठरवला व नवा निकाल दिला तरच तो बाद होतो. अर्थात हाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मोठ्या घटनापिठाद्वारे फिरवता येतोच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण मी गेली ३० वर्षे उद्धृत करतोय. लेखांमध्ये देतोय.
त्याला सध्याचा राजकीय संदर्भ जोडणे हे नैतिकतेला धरून नाही. अशा प्रवृत्तींशी चर्चा करणे शक्य नसते. चर्चेसाठी ज्ञाननिष्ठा हवी. बौद्धिक शिस्त हवी. झुंडींकडे ती कधीच नसते. त्यांना ब्लॉक करणे हाच वितंडवाद टाळण्याचा एकमेव मार्ग असतो.

माझ्या ब्लॉगवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे भाषण मी अनेक वर्षांपुर्वीच टाकलेले आहे.

माणसागनिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.

हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य घटना परिषदेत आरक्षणावर बोलताना काय म्हणाले होते?
त्यांच्या भाषणाचा मुख्य अंश--

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:-

"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


पाहा- Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha, Secretariat, New Delhi, fourth reprint, 2003, book no2, volume no 7, dated 30th
Nov.1948, page no.701/702


संविधान परिषदेतील वादविवाद, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड ७ वा, २००३, पृ. ७०० ते ७०२ ची मूळ पृष्ठे  स्कॅन करून सोबत पुराव्यादाखल जोडलेली आहेत.

-प्रा. हरी नरके, दि. २६ ऑगष्ट २०१८

सामाजिक क्षेत्रातील बुवाबाजी - प्रा.हरी नरके

राजकारणी नेते ढोंगी असतात यात आता वाद घालण्यासारखे काही राहिलेले नाही. मात्र शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे, अल्पसंख्यकत्वाचा दावा करणारे लोक जेव्हा दुटप्पीपणाने वागायला लागतात तेव्हा खंत वाटते. जो माणूस स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपल्या सर्व महाविद्यलयांमधले अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, [धार्मिक अल्पसंख्यांकासह] आणि विजाभजचे आरक्षण रद्द करवून घेतो तोच आता आम्हाला इतर महाविद्यालयात आरक्षण द्या असेही म्हणतो, हा दुटप्पीपणा नाही काय?

पुण्याचे पी.ए. इनामदार हे मुस्लीम समाजातले बडे प्रस्थ. आधुनिक संस्थानिकच. मूळचे बिल्डर आणि बॅंकर. बडे व्यावसायिक. आता शिक्षण सम्राटही. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळात सदैव सत्तेच्या वळचणीला राहिलेले चतुर राजकारणी. दावा मात्र समाजसेवक असल्याचा. देखावा मुस्लीमांचे मसिहा असल्याचा.

मुंबईच्या अंजुमल खैरूल इस्लाम या संस्थेने पुण्यात १९७० साली पूना कॉलेज सुरू केले. प्रचंड मोठा आझम कॅंपस उभा केला. सध्या इनामदारसाहेब ह्या कॅंपसचे सर्वेसर्वा आहेत. २९ वैद्यकीय आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांचे ते निर्माते आहेत. हे लोक श्रीमंतांच्या मुलामुलींकडून दाबून फी/देणग्या घेतात.
तरिही त्यांनी आपली इमेज दलित-बहुजनांचे त्राते असल्याची निर्माण केलीय. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठापासून सर्वांचे ते आश्रयदाते असतात.

काल त्यांनी पुण्यात आरक्षणावर गोलमेज परिषद घेतली. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवेसाहेबही उपस्थित असल्याचे बातम्यांमध्ये वाचले.
आम्हाला आरक्षण द्या अन्यथा राज्यात शांतता राहणार नाही असा इशारा या परिषदेत देण्यात आला.

याच जनाब पी.ए. इनामदारसाहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अल्पसंख्याकांच्या खाजगी शिक्षण संस्थांमधले आरक्षण १२ आगष्ट २००५ रोजी रद्द करवून घेतलेले आहे. अनु. जाती, जमाती, ओबीसींचे तिथले आरक्षण बंद करायला लावणारा हा माणूसच जेव्हा आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर... असे धमकावयाला लागतो तेव्हा करमणूक होते. गंमत वाटते. यातल्या ओबीसी आरक्षणात असंख्य गरिब मुस्लीम बलुतेदार-अलुतेदार जातीही [अजलफ आणि अर्जल मुस्लीम] आहेत. त्यांचेही आरक्षण इनामदारांनी बंद करायला लावले.

या सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था गरिब अल्पसंख्याकांना प्रवेश देत नाहीत, त्या फक्त पैसे कमावण्याचे उद्योग असल्याची वस्तुस्थिती खुद्द न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी मुस्लीम समाजाबद्दलच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. [ पाहा- http://www.minorityaffairs.gov.in/reports/sachar-committee-report]

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ उपकलम १ अन्वये अल्पसंख्यकांना त्यांची धर्मावर आधारित संस्कृती, भाषा, लिपी यांचे जतन करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

तर या अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र वा तत्सम महाविद्यालयांमध्ये वेगळे असे धर्मावर आधारलेले अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र
विषयक शिक्षण दिले जाते काय?

म्हणजे मुस्लीम इंजिनियरिंग, जैन वैद्यकशास्त्र, पारशी व्यवस्थापनशास्त्र हे प्रचलित भारतीय शिक्षणापेक्षा वेगळे असते किंवा कसे?

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र यात धर्माचा काय संबंध?
समजा तसे नसेल तर मग अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र विषयक महाविद्यालयांना सामाजिक न्यायातून का वगळायचे?
....................

केसचा संदर्भ पाहा-https://indiankanoon.org/doc/1390531/,Supreme Court of India,P.A. Inamdar & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 12 August, 2005
Author: R Lahoti, Bench: Cji R.C. Kumar, G.P. Mathur, Tarun Chatterjee, P.K. Balasubramanyan, CASE NO.: Appeal (civil)  5041 of 2005
PETITIONER: P.A. Inamdar & Ors.,RESPONDENT: State of Maharashtra & Ors.,DATE OF JUDGMENT: 12/08/2005, BENCH:
CJI R.C. LAHOTI Y.K. SABHARWAL D.M. DHARMADHIKARI ARUN KUMAR,G.P. MATHUR,TARUN CHATTERJEE & P.K. BALASUBRAMANYAN

-प्रा.हरी नरके

२. मंडलची लोकशाही क्रांती आणि महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र? - प्रा. हरी नरके

आपल्या भारतात लिंगभाव, जात आणि वर्ग या तीन शोषणाच्या, भेदभावाच्या जागा आहेत.
शेकडो भाषा, १२ धर्म, बहुसांस्कृतिकता, २९ राज्ये ७ केंद्रशासित प्रदेश, ही आपली विविधतेची, श्रीमंतीची केंद्रे आहेत.
देशात शेकडो वर्षे सर्व स्त्रिया, अनु. जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीय आणि बालकांवर अन्याय झालेला आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.
भाजपा, काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिष्ट हे चार देशव्यापी राजकीय पक्ष आहेत.

या प्रत्येक पक्षाची काही सामर्थ्यस्थळं आहेत तशाच मर्यादाही आहेत. त्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या पोस्टचा विषय नाहीये.
मुद्दा आहे तो त्यांच्या ओबीसीविषयक धोरणांचा. भुमिकांचा.

या सर्व पक्षांचे केंद्रीय नेतृत्व त्रैवर्णिक पुरूषांच्या- द्विजांच्या मुठीत होते. [ इंदीराजी आणि सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळून ] आजही आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या पक्षांच्या धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, जमिनमालकी विषयक आदी धोरणांमध्ये फरक असला तरी त्यांची सर्वांची सामाजिक नीति मात्र बरीचशी एकसारखी राहिलेली आहे. स्त्रिया, अनु.जाती-जमाती, ओबीसींच्या निर्माणकार्यावर फोफावत किंवा रोडावत असलेले हे पक्ष जाती प्रश्नावर मात्र ठोस राजकीय भुमिका घेत नाहीत. त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडे याबाबतच्या भुमिकेचा अभावच जाणवतो. याचं एक कारण यातलं कुणीही तळागाळातून आलेलं नसल्यानं त्यांचं अनुभवविश्वच संकुचित आहे.

या चारही पक्षांचा ओबीसी जनगणनेला विरोध होता. मंडलच्या अंमलबजावणीलाही ते अनुकूल नव्हते. ओबीसींना सत्तासुत्रे, धोरणनिर्मितीत स्थान, प्रतिनिधित्व द्यायला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. या पक्ष नेतृत्वांची संरचना पाहता यातले काही आंग्लाळलेले, शहरी, सरंजामी, सनातनी, धनदांडगे, तर काहींची तोंडं सतत विदेशांकडॆ. काही धर्मांध तर काही जात्यंध. एक महाभ्रष्ट तर दुसरा भ्रष्ट नी दंगलखोर. बहुतेक सारे सामान्य माणसांपासून फटकून असलेले. भाजपा-काँग्रेस मतपेढीच्या राजकारणात पटाईत तर डावे वर्गीय चष्म्याचे बळी.

भाजपाचे श्री. नरेंद्र मोदी भलेही नवओबीसी असतील पण त्यांचा रिमोट कंट्रोल पुन्हा द्विजांच्या हाती आहे. आणि ते उलट्या पावलांचा प्रवास करणारे. पुराणमतवादी.
शिवाय माणूस जन्माने कोण आहे यापेक्षा तो/ती विचाराने कशीय याला मी जास्त महत्व देतो. तसेही प्रत्येकच जातीत भली माणसे असतात आणि प्रत्येक जातीत बदमाशही असतातच. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, " आम्हाला जातीचे नाही तर विचारांचे बहुमत हवेय."

मोदीजींच्या ४ वर्षांच्या अजेंड्यावर ओबीसींना नगण्य स्थान राहिलेले आहे. त्यांच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या वाढल्या तर नाहीतच उलट कमी करण्यात आल्या. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष भरला नाही. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्मितीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. ओबीसी बजेटही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याऎवजी कमी करण्यात आले. कल्याणकारी राज्याला त्यांनी केव्हाच बायबाय केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सलोखा यांच्या वाढीपेक्षा निव्वळ शाब्दीक खेळ करणे, चढा सूर लावणे, जाहीरातबाजी आणि पतंगबाजी करणे यातच ते रमलेत.

ओबीसी आयोगाला त्यांनी घटनात्मक स्थान दिले ही मात्र त्यांची जमेची बाजू होय.
चेहरा ओबीसीचा पण अजेंडा द्विजांचा हेच मोदी सरकारचे आजवरचे धोरण आहे.

आजही देशातील धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, माध्यमे, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार प्रामुख्याने द्विजांच्याच हाती आहे. आजही सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनांची मालकी, सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? त्या अर्थाने त्रैवर्णिकांमध्ये आणि या चार प्रमुख पक्षांमध्ये खर्‍या अर्थाने युती-महायुती, आघाडी- महाआघाडी असते. त्यांच्या सामाजिक धोरणांमध्ये असलेला
फरक फारच अल्प म्हणजे अगदी उन्नीस-बीस एव्हढाच असतो.

विश्वनाथ प्रताप सिंग, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया हे तिघे द्विज असूनही ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले. सामाजिक न्यायाच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने लढले. त्यांच्याबद्दल ओबीसींनी कृतज्ञ राहायला हवे. महात्मा गांधी आधी सनातनी होते, पण पुढे तेही बदलत गेले. प्रागतिक बनले. लोकमान्य टिळक, पं. नेहरू, स.पटेल, नेताजी सुभाष, स्वा. सावरकर यांचे सामाजिक विचार काहीही असले तरी त्यांनी वसाहतवादी सत्तेकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठा त्याग केला होता, हे कधीच विसरता कामा नये.

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, वि.रा.शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बी.पी.मंडल, मधू लिमये, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि कांशीराम ह्यांच्या वैचारिक छावण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या कार्यातून, विचारातून व तत्वज्ञानातूनच ओबीसींना उर्जा मिळाली.

कोणत्याही चळवळीला १. आदर्श, २. नेता - नेतृत्व, ३. विषय पत्रिका [अजेंडा] आणि ४. संघटना किंवा राजकीय पक्ष या चार गोष्टी असल्याशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही.
ओबीसींसमोर आदर्श वरिल महापुरूषांचा हवा. त्याला राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, .... आदींचीही जोड द्यावी लागेल. अजेंडा किंवा विषय पत्रिका मंडल आयोगाने दिलेली आहे. नेतृत्व आणि पक्ष - संघटना हे राज्यनिहाय प्रादेशिक असू शकतील.

महाराष्ट की मराठा राष्ट्र?

महाराष्ट्र हे नाव कसे पडले याबाबत फुले, बाबासाहेब, केतकर, राजवाडे, शिंदे, इरावतीबाई, एलिनॉर झेलियट यांनी दिलेल्या माहितीत फरक असला तरी मराठा, महार आणि मराठी भाषा यांच्यावरून ते नाव पडले असावे असा सर्वसाधारण सूर आहे.

हे खरेच आहे की या राज्याच्या जडणघडणीत, विकासात आणि घोडदौडीत मराठा, बौद्ध [ पुर्वाश्रमीचे महार ] आणि ब्राह्मण या तीन जातींचा फार मोठा वाटा आहे. अर्थात सर्व स्त्रिया, ओबीसी, विजाभज, अन्य अनु. जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, कष्टकरी वर्गाचा त्यात लाखमोलाचा घाम होता, अंगमेहनत होती. त्यांच्या कौशल्यातून आणि प्रतिभेतून आजचा महाराष्ट्र साकारलेला आहे. त्याला प्रागतिक बनवण्यात शिवराय ते लोकहितवादी, न्या. रानडे, आगरकर, भांडारकर, साने गुरूजी, अण्णाभाऊ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींचेही योगदान राहिलेले आहे.

१९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे आजही राज्यातली जातनिहाय लोकसंख्या ठरवावी लागते. सामाजिक- शैक्षणिक- आर्थिक- जातवार जनगणना २०११-१८ पुर्ण झालेली असली तरी मोदी सरकारने जातवार लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेवलेले आहेत.

एकट्या मराठा समाजाची [कुणबी वगळून] राज्यात ५५% लोकसंख्या असल्याचे काही "युगपुरूष" सांगतात. ती खरी मानली तर मग महाराष्ट्रात अनु. जाती- जमाती, विजाभज, ओबीसी, विमाप्र यांची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे मानावे लागेल. मराठा नेत्यांचा नी संघटनांचा हा दावा खरा मानण्याची माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा नी कुणबी हे राज्यात ७५ टक्के होतील, मुस्लीम १०%, आहेत. ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% असतील. झाले १००% टक्के.

राणे कमेटी, आघाडी सरकार व विद्यमान भाजपा सरकार यांच्या सर्वांच्या मते राज्यात एकटा मराठा समाज ३२ टक्के आहे. तसा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी दावाच केलेला आहे. कुणबी २० %, अनु.जाती-जमाती, २० टक्के,  मुस्लीम १० %, विजाभज नी विमाप्र १३% आणि ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% ही सर्व बेरीज ११० % होते. ही लोकसंख्याही खरीच असणार!
अर्थात यातही महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी फक्त शून्य टक्केच आहेत असे गृहीत धरलेले आहे.

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies या अभ्यास ग्रंथाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे काढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

मराठा + कुणबी- ३२%
अनु. जाती-जमाती- २०%
विजाभज, विमाप्र- १३%
ओबीसी मुस्लीम वगळून उरलेले मुस्लीम- ०६%
सर्व उच्च जातीधर्माचे लोक- ०८%
कुणबी वगळून इतर मागास वर्गीय- ओबीसी, २१%
.......................................
ही लोकसंख्या १०० टक्के भरते.

कुणबी आधीच ओबीसीत आहेत. त्यांच्यासह सर्व ओबीसींची लोकसंख्या - ४१% असावी.

विदर्भात मराठा समाज नगण्य आहे. कोकणात व खानदेशातही हेच चित्र असावे.
प. महाराष्ट्रातील बहुतेकांनी कुणबी दाखले या आधीच काढून घेतलेले आहेत.
मराठा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या उरते ती मराठवाड्यात.
आज राज्यात मूळचे आणि नवदीक्षित कुणबी लोक सुमारे २०% असावेत.
याचा अर्थ मग मराठा समाज १२% उरतो.
अर्थात हे सारे अंदाज आहेत.
अभ्यासकांचे काय, ते काहीही बरळतील. ते काहीही म्हणत असले तरी माझा विश्वास मात्र समकालीन युगपुरूष, राज्य सरकार, मराठा नेते, मराठा संघटना यांच्यावरच आहे.

एक खुलासा- "महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र?" हे शीर्षक Kristophe Jaffrelot यांच्या Rise of the Plebeians? या ग्रंथातील महाराष्ट्रविषयक लेखाचे आहे. तो लेख ख्यातनाम विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहिलेले दिवंगत प्रा. राजेंद्र व्होरा यांनी लिहिलेला आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात---

..........................

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

For decades, India has been a conservative democracy governed by the upper caste notables coming from the urban bourgeoisie, the landowning aristocracy and the intelligentsia. The democratisation of the ‘world’s largest democracy’ started with the rise of peasants’ parties and the politicisation of the lower castes who voted their own representatives to power as soon as they emancipated themselves from the elite’s domination. In Indian state politics, caste plays a major role and this book successfully studies how this caste-based social diversity gets translated into politics.

This is the first comprehensive study of the sociological profile of Indian political personnel at the state level. It examines the individual trajectory of 16 states, from the 1950s to 2000s, according to one dominant parameter―the evolution of the caste background of their elected representatives known as Members of the Legislative Assembly, or MLAs. The study also takes into account other variables like occupation, gender, age and education.

'This book is highly recommended to readers interested in the current dynamics of
Indian politics, specifically with regard to the rise of ‘the plebeians’ to power, offering clear historical insights on some of the major Indian states and central issues concerning Indian politics.' - Anna Dugoni, SOAS, University of London; South Asia Research Vol. 30 No. 2 [July 2010]

About the Author
Christophe Jaffrelot is Director, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI); and Research Director, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). He is the director of the quarterly journal Critique Internationale. His most recent publications are The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to 1990s (1996); India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India (2003); and Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste (2005). He has also co-edited (with T.B. Hansen), The BJP and the Compulsions of Politics in India (1998).
क्रमश:---
-प्रा.हरी नरके, २६ ऑगष्ट २०१८

मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच -

१. मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच - प्रा. हरी नरके

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची आज सांगता होत आहे. (जन्म २५ ऑगष्ट १९१८) मंडल आयोग अंशत: लागू करताना देशाचे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले होते, " ही रक्तहीन, शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती आहे." त्यांच्या या विधानाचा प्रत्यय तुम्हाला येतोय का ? लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, " आम्हाला सुराज्य हवे की स्वराज्य हवे? असे विचारले जाते. माझे उत्तर आहे, आम्हाला स्वराज्य हवे." इंग्रज गुणवत्तेत भारतीयांपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ होते. तरी ते आम्हाला का नको होते? कारण ते परकीय होते. आम्हाला आम्हा भारतीयांची सत्ता हवी होती. प्रातिनिधिकरित्या सर्व भारतीयांना सत्तेत सहभाग मिळाला आहे काय?

गुणवत्ता कशी येते?
संधी, पर्यावरण, मेहनत, कौशल्ये, प्रतिभा आणि जिज्ञासा यातून गुणवत्ता जन्माला येते. मंडलने संधी दिली. राज्यघटनेने मुलभूत अधिकार आणि शिक्षण दिले. सामाजिक चळवळीने जागृती दिली. समतावाद्यांनी संघटित शक्ती तयार केली. गुणवंत ओबीसी पुढे येऊ लागले.

१५ ऑगष्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची सत्तासुत्रे भारतीयांच्या हाती आली. त्या आधी १९४६ साली अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीद्वारे संविधान परिषदेची निवडणूक झाली होती. त्यात आरक्षण असल्यामुळे अनु. जाती-जमातींचे व मुस्लीम लिगचे लोक निवडून येऊ शकले होते. फाळणीमुळे लिगचे बहुतेक सदस्य पाकीस्तानात गेले. भारतात उरलेल्या सदस्यांमध्ये ८२%+ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यात ओबीसी किती होते? नाममात्र एक टक्का.

अनु.जाती-जमातींचे सदस्य १०% होते.

मोजक्या स्त्रिया सोडल्या तर बहुतेक सारे द्विज जातींचे पुरूषच होते. काँग्रेसचे सगळे पक्षश्रेष्ठी द्विज होते. ते पक्षादेश काढतील त्यानुसार घटना सभेत मतदान होत असे.

पंडीत नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी राज्यघटनेचा पायाभूत उद्देशांचा ठराव मांडताना देशाला लेखी वचन दिले होते की अनु.जाती, जमाती नी ओबीसी यांना घटनात्मक संरक्षण देऊ.

मात्र नेहरूंनी शब्द पाळला नाही. ओबीसींची त्यांनी फसवणूक केली.

कलम ३४० या किरकोळ कलमावर ओबीसींची बोळवण केली गेली.

स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत नाराज होते. तसे त्यांनी पुढे आपल्या कायदामंत्री पदाच्या राजीनाम्यात म्हटलेही आहे.

जे गुजराती पाटीदार आज ओबीसी आरक्षण मागताहेत त्यांच्याच सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लबाडी केली. पटेलांनी ओबीसींना फसवले.

१९५२ सालच्या निवडणुकीत लोकसभेचे ४०% खासदार एकट्या हिंदी पट्ट्यातून निवडून आले,
त्यातले ६४% द्विज जातींचे होते.
ओबीसी अवघे ४.४५‍ होते.

मात्र पुढे मंडलमुळे राजकीय गणिते बदलली.

१९५३ साली नेहरूंना ओबीसींसाठी कालेलकर आयोग नियुक्त करणे भाग पडले. कालेलकरांनी अहवालात म्हटले, "ओबीसींना २५ ते४०% आरक्षण द्यावे."

मात्र नेहरूंनी त्यांना झापल्यावर त्यांनी कोलांटी उडी मारली. राष्ट्रपतींना वेगळे पत्र लिहून माझाच अहवाल आता मला मान्य नाही असा भंपक दावा त्यांनी केला.

त्यांना अहवाल जर मान्य नव्हता तर अहवालाला त्यांनी आपले भिन्नमत का जोडले नाही?
जगातले एकमेव विद्वान काका कालेलकर होत ज्यांनी स्वत:चा सही केलेला अहवाल स्वत:च नाकारला. ही कृती अनैतिक होती. बेकायदेशीरही.
त्यांचे चरित्रकार म्हणतात, त्यांच्या सनातनी घरात ओबीसींनी आणलेले पाणी प्यायलाच काय, धुण्याभांड्यालाही चालत नसे. असा माणूस नेहरूंनी ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून निवडला होता. धन्य ते नेहरू नी धन्य ते कालेलकर!

पत्रात कालेलकरांनी म्हटले, "ओबीसी लोक सरकारी नोकरीला पात्र नाहीत. ओबीसींकडे कौशल्ये नाहीत. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही."

ज्यांनी अजिंठा वेरूळची जागतिक शिल्पे कोरली, ताजमहाल बांधला त्या ओबीसींकडे कौशल्ये, बुद्धी आणि गुणवत्ता नाही असे म्हणणार्‍या काका कालेलकरांचे डोके ठिकाणावर होते काय?
पंडीत नेहरूंनी कालेलकर अहवाल फेटाळून ओबीसींना पुन्हा फसवले.

१९८० ला मंडल अहवाल आला. आणीबाणी फेम इंदीराबाई आणि त्यांचे पुत्र राजीव यांनी ओबीसींच्या हक्काचा हा अहवाल दहा वर्षे कुजवला.
१३ ऑगष्ट १९९० ला विश्वनाथ प्रताप सिंग या प्रामाणिक माणसाने मंडलची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. [ जन्म २५ जून १९३१, निधन २७ नोव्हेंबर २००८ ] त्यांच्याकडे प्रधानमंत्री पद अवघे वर्षभर होते. { २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०}

सनातनी द्विजांनी प्रचंड आकांडतांडव केले. जाळपोळ करण्यात आली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अहवालाला मान्यता दिली.

तरिही द्विज बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, राजकीय नेते मंडलला शिव्याशाप देतच राहिले.
आजही त्यांचा तोच अटापिटा चालूय. मंडलविरोधक हे अप्रामाणिक आणि ओबीसीद्रोही लोक आहेत.
त्यांना कष्टकर्‍यांचे कष्ट, निर्मितीशिलता, उच्च कौशल्ये, अपार घाम, अहोरात सेवा यांबद्दल कृतज्ञताच नाही.
पण कोंबडं झाकल्यानं सूर्य उगवायचा कसा राहिल?

आजही त्यांचा तोच उद्योग चालूय. त्यांना ओबीसींनी स्वतंत्र नागरिक व्हायला नकोय. ओबीसींनी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करायला नकोय. ओबीसींनी त्यांचे गुलाम राहावे, त्यांची वेठबिगारी करावी अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. त्यात त्यांचे भले असेल पण ओबीसीच्या मानवी अधिकारांचे काय?

ओबीसी आणि राज्यघटना परिषद यावरचं पहिलं संशोधन करायला हरी नरके का जन्माला यावा लागतो? इतरांना ते काम आपण करावे असे का वाटले नाही?

मित्रवर्य आनंद विंदा करंदीकर म्हणाले, " हरी, हा देशच जातीय मानसिकतेने सडलेला आहे. जिस तन लागे वही तन जाने हेच खरे!"

Jeevan Anandgaonkar आपल्या कवितेत म्हणतात,

"तुम्ही व्यवस्थेवर शंका घेतली तर तुम्हाला दुःख होण्याची दाट शक्यता आहे!
जर तुम्ही व्यवस्थेविरूद्ध सतत संघर्ष केला तुम्ही मातीत गाडले जाण्याची शाश्वती आहे!

व्यवस्थेच्या ध्येयाबद्दल तुम्ही शंका उपस्थित केली तर
तुम्हाला विषयाचा गाभा कधीच कळू शकणार नाही!
कारण विद्रोही माणसाला जामीन मिळणे कठिण असते!

तुम्ही जर समाजाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली तर
तुमचे श्रेय तुम्ही गमावण्याची शक्यता आहे!
तुम्ही जर व्यवस्थेच्या आतील माणसांच्या हेतुविषयी
संशय व्यक्त केला तर तुमच्या निलंबनाची संपुर्ण खात्री देता येईल!

जर तुम्ही व्यवस्थेवर कटकारस्थानाचा दोषारोप कराल तर
भल्या पहाटे तुम्हाला नोकरीतून डिच्चू मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही!

तेव्हा डोक्यात कोणताही गोंधळ न ठेवता व्यवस्थेला
शरण जाणे तुमच्या फायद्याचे असणार आहे कारण
व्यवस्था हा एक प्रकारचा सुरक्षित जुगार आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?

{कविता : जीवन आनंदगावकर}

पॅरिसचे समाजशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट हे भारताचे अभ्यासक आहेत. ते जागतिक किर्तीचे संशोधक आहेत. त्यांची भारतावर अनेक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, " होय, मंडलमुळे भारतात शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती सुरू झालेली आहे. सध्या तिचा भर जरी संख्यात्मक परिवर्तनावर असला तरी अधिक प्रयत्न केल्यास त्याला गुणात्मक परिवर्तनाची जोड देता येऊ शकेल."

मंडल अहवालामुळे देशाच्या इतिहासाची मांडणी "मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत" अशी करायला बी.पी. मंडल यांनी इतिहासकारांना भाग पाडले असे या आधीच्या लेखात मी नमूद केलेले आहेच.

"गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही." असेही विधान मी केलेले आहे. आजचे माझे वरील विधान नेमके त्याच्या उलटे आहे. असे का?

कारण मंडलमुळे द्विज जातींच्या सत्ताप्रभुत्वाला ओहोटी लागली.

१९५२ साली हिंदी भाषक पट्ट्यात या जातींच्या ताब्यात ६४% जागा होत्या. तर ओबीसी अवघे ४.४५‍% होते.
१९९० पासून मंडल क्रांतीमुळे द्विजांचे वर्चस्व संपू लागले.

लोकसभेत त्यांचे प्रमाण ३३% वर खाली आले. ४.४५% असलेले ओबीसी खासदार मात्र २५.३०% वर गेले.
हिंदी पट्ट्यातील आमदारांमध्ये द्विजांचे प्रमाण १९५२ साली ५५% होते. तर ओबीसी आमदार होते, अवघे १० %

आता २००४ साली ओबीसी आमदारांची संख्या ४०% वर गेलेली आहे.

समाजवादी राम मनोहर लोहियांच्या प्रयत्नांमुळे बिहार ओबीसी जागृतीत पुढे राहिला. बी.पी.मंडल, कर्पुरी ठाकूर, मधू लिमये, जाँर्ज फर्नांडिस, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, यांच्यामुळे बिहारमध्ये ओबीसी सत्तेत आले. टिकून राहिले. बिहारने सर्वाधिक वेगाने विकास केला.
उत्तरप्रदेशात कांशीराम, मायावती, मुलायम, अखिलेश यांच्यामुळे राज्याचे चित्र पालटले.
तामीळनाडूत ओबीसींनी पेरियारांपासून सुरूवात केली. करूणानिधी, रामचंद्रन, आदींनी मोठा पल्ला गाठला.

याचा काळजीपुर्वक अभ्यास प्रतिगाम्यांनी केला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकने बाबरी, राम, हिंदुत्व, विकास, सुशासन, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांचा मारा नव मतदारांवर केला.

ओबीसी मोदींचा चेहरा पुढे केला गेला.

कायम द्विजांना सत्ता देणारी काँग्रेस संपुर्ण भुईसपाट झाली.

क्रमश:

- प्रा.हरी नरके, दि. २५ आगष्ट २०१८


Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

ओबीसी आंदोलन के गुजरात के नेता जयंतीभाई मनानी का दु:खद निधन -

आज सुबह 8 बजे हमारे साथी, ओबीसी आंदोलन के गुजरात के झुझारू नेता जयंतीभाई मनानी का दिल का दौरा पडने सें दु:खद निधन हुआ.
जयंतीभाई, कर्णाभाई, वेरशीभाई गढवी और विधायक छोटूभाई वसावाजीने 2012 में एक शिबिरका आयोजन किया था. भडौच में आयोजित इस ओबीसी शिबीर में पहली बार हम मिलें थें.
फिर बार बार मिलते रहे. वे कांतिभाई चोटलियाजीके साथ हमारे घर पुणा भी कई बार पधारे थे. पुणेका फुलेवाडा याने की महात्मा फुले जी का घर उनके लिये तिर्थस्थल था.
2014 में 14 अगस्त को उन्होने राजकोट में हमारा भाषण आयोजित किया था.

पंजाब में कपूरथाला, जम्मू, दिल्ली, अहमदाबाद आदी कईं कार्यक्रमों में हम मिलते रहे.
हमारे विचार एक दुसरें से मिलते थे. वे फुलेवादी विचारक थे. जबरदस्त वक्ता थें. उनका मंडल आयोग और ओबीसी समास्याओंपर गहरा चिंतन था.
वे ओबीसी आंदोलन के लिये देशभर घुमते थें. पुरे गुजरात में घुमकर, यात्राए निकालकर उन्होंने ओबीसी समाज को जगाया था.

सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटीसे उन्होंनी शिक्षा पायी थे.
जयंतीभाई के यकायक चले जानेसे ओबीसी आंदोलनने एक सेनानी खोया हैं.
हम जयंतीभाई को भावभिनी श्रद्धांजली अर्पण करते हैं.
जयंतीभाई अमर रहें.
उनकी कमी हम सदा महसुस करते रहेंगे.
-प्रा.हरी नरके

ओबीसी योद्धा बी.पी. मंडल -

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची उद्या सांगता होत आहे.
(25 ऑगष्ट 1918 – 13 एप्रिल 1982)
गेल्या वर्षी मी मंडल जयंतीच्या बिहारमधल्या कटीहारच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता होतो. या कार्यक्रमाला वीसेक हजार लोक उपस्थित होते. मंत्री, खासदार, आमदार सार्‍यांना श्रोत्यांमध्ये बसवलेले होते. संपुर्ण शहरात सीसी टिव्ही व स्थानिक वाहिनीद्वारे हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता.

बी.पी.मंडल यांचा जन्म बिहारमध्ये मधोपुरामध्ये झाला. ते अहीर यादव ह्या इ.मा.व. समाजातले होते. 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री होते. 1967 ते 1979 या काळात ते लोकसभा सदस्यही होते.

केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार 1 जाने. 1979 ला ’दुसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची’ स्थापना केली. खासदार बी.पी. मंडल अध्यक्ष असलेला हा आयोग 5 सदस्यीय आयोग होता. त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक स्थितीचा 2 वर्षे सखोल अभ्यास करून आयोगाचा विस्तृत अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 ला 2 भागात सादर केला. तोवर मोरारजी देसाई सरकार जाऊन इंदीरा गांधी प्रधानमंत्री झालेल्या होत्या. मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत अशी इतिहासाची मांडणी करायला मंडल यांनी भाग पाडले. आजही जातीय मनोवृत्तीचे काही विचारवंत मंडल आयोगाला नाकं मुरडत असतात.

जातीय मानसिकतेचे तमाम उपासक, लाभार्थी आणि प्रचारक असलेले भगवान मनूचे मोठे मासे जातीयवाद मंडलमुळे वाढला अशा चोराच्या उलट्या बोंबा मारीत असतात. आरक्षणविरोधी गुजरात दंगली 1980 मध्येच झालेल्या असताना मंडलमुळे आरक्षणविरोध सुरू झाला असा कांगावा करीत असतात. ही खापरफोडीवृत्ती हाच या देशाच्या विकासातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

इंदीरा गांधींनी 5 वर्षे हा अहवाल सडवला. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही तेच केले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगष्ट 1990 रोजी हा अहवाल अंशत: लागू केला.

त्याला देशातील उच्च वर्गातील काहींनी आकांडतांडव करून प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या विरोधातूनच ओबीसी जागा होऊ लागला.

बारा बलुतेदार-अठरा अलुतेदारांचा बनलेला ओबीसी म्हणजे देशाचा निर्माणकर्ता समाज. शेतात, कारखान्यात राबणारा. हातात जादू असलेला, नानाविध कौशल्ये असणारा.

श्रमिक आणि अंगमेहनती. कमालीचा असंघटीत आणि अज्ञानी. स्वत:च्या हक्कांसाठी संपुर्ण उदासिन. पुरोहितशरण, पुरोहितसंमोहित.

दुसरीकडे देशात राज्यकर्त्या प्रबळ जाती, बुद्धीजिवी थिक टॅंक, समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमांमधले ओबीसीद्वेष्टे यांचीच चलती असल्याने मंडल अहवालाची फारशी अंमलबजावणी झालीच नाही. केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये या 52% लोकांना 27% प्रतिनिधित्व देण्यात येईल अशी घोषणा झाली. प्रत्यक्षात फक्त 4.53% जागा त्यांना दिल्या गेल्या असे अकराव्या पंच वार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. [ पाहा, अकराव्या पंच वार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, 1, पृ.120 ]
आज वर्ग 1 ते 4 मध्ये ह्या समाजघटकाला केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये सरासरी 12 टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे भारत सरकारचा डिओपीटी विभाग सांगतोय.

गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही. मंडल आयोग हाणून पाडण्यासाठी ज्यांनी तिव्र विरोध केला त्याच प्रबळ सत्ताधारी जाती आता मंडल अहवालाचे अपहरण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळायच्या आधीच संपवले जात आहे. 2030-35 पर्यंत राज्य सरकारांकडे पोलीस आणि केंद्राकडे सैन्य व परराष्ट्र एव्हढीच खाती शिल्लक राहतील. बाकी सारे खाजगीकरणाकडे गेलेले असेल. त्यामुळे आरक्षण संपलेले असेल.

1990 मध्ये देशभर कमंडल यात्रा काढण्यात आली. ही रथयात्रा अडवल्याचे निमित्त करून व्ही.पी.सिंग यांचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला. व्हीपींनी राजीनामा दिला.

इंद्र सहानी आणि इतर 80 लोक मंडल आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. ज्या जातींची नोंद मंडल अहवाल व त्या त्या राज्यांच्या SEBC यादीत समान असतील अशा जातींना
सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी दर्जा दिला. अशा 2361 जाती सापडल्या. त्यांची सॅंपल सर्व्हेनुसार लोकसंख्या 41% असल्याचे सांगितले जाते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मंडल अहवाल 2006 साली लागू केला गेला.

देशात 1993-94 पासून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालेली होती. क्रिमी लेयरला वगळून उर्वरितांना मंडलचा आधार मिळाला.
कायदा स्विकृत करून ही अंमलबजावणी करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले.

23 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढून हा आयोग लागू केला. कायदा मात्र 2006 साली करण्यात आला व तो 2009 साली लागू केला गेला. आता तर ओबीसी आयोगावर ज्या जातींची ओबीसीत प्रवेशाची मागणी आहे त्यांचेच अध्यक्ष, त्यांचेच बहुमत, समाज शास्त्रज्ञाच्या जागेवर गणिताचे प्राध्यापक असे सारेच मॅच फिक्सिंग केले गेलेले आहे.

बी.पी.मंडल यांचे नाव सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या [SEBC- OBC-BC] लढ्यातले योद्धा म्हणुन विख्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेत या समाज घटकाला SEBC म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यात हा वर्ग OBC म्हणून ओळखला जातो तर दक्षिणेकडील तामीळनाडू व इतर राज्यात त्यांना BC म्हणतात. मंडल यांच्या मते देशातील 3743 जाती या वर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 52% एव्हढी भरते असे ते म्हणतात.

आजवर मंडल अहवालाची अवघी 5% अंमलबजावणी झालेली आहे. उर्वरित 95 टक्के अंमलबजावणी होणे हीच बी. पी. मंडल यांना जन्मशताब्धीची आदरांजली ठरू शकेल.
पण तसे घडेल काय?
मला तरी शंकाच आहे.

ओबीसी जागा होतोय, संघटित होतोय हे बघताच त्र्यवर्णिकांमधले सनातनी-प्रतिगामी भयभीत झाले. ओबीसी जनगणनेचे काम आठ वर्षे लांबवण्यात आले. त्यातली ओबीसींची लोकसंख्या गोपनीय ठेवण्यात आली.

आता लवकरच ओबीसींचे विभाजन तीन गटात केले जाईल. ओबीसी बजेट तुटपुंजे आहे. ओबीसी आयोगाला नुक्ताच घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. पंचायत राज्यातील आरक्षाणाद्वारे ओबीसी लोकप्रतिनिधी विधान सभा-लोकसभेसाठी तयार होत असल्याचे बघून खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे तिथे घुसखोरी सुरू झालेली आहे.

आता तर अधिकृत प्रवेशासाठी प्रबळ सत्ताधारी जातींकडून देशालाच वेठीला धरले जात आहे.

तिकडे ओबीसी मात्र डाराडूर झोपलेला आहे.
बी.पी. मंडलजी, तुमची तळमळ मातीमोल होते आहे.
काही तथाकथित बुद्धीजिवी आणि जोशीले पत्रकार ओबीसींची अमाप प्रगती झालीय त्यांना आता या यादीतून बाहेर हुसका अशी हाकाटी करू लागलेत. यांचा ओबीसींचा अभ्यास शून्य. पण हे जन्मसिद्ध तज्ञ. विचारवंत. ओबीसी त्यांच्याच पायाचे तीर्थ घेण्यात धन्यता मानणारे!

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटा, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सात लाख पदांचा अनुशेष भरणे, विधानसभा व लोकसभेत ओबीसी प्रतिनिधित्व, क्रिमीलेयरची मर्यादा महागाई व वेतन आयोगाच्या प्रमाणात वाढवणे, भुमीहीन ओबीसींना कसायला जमीन मिळणे, कारागिरांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जे मिळणे, उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील शिष्यवृत्त्या ही बी.पी. मंडल यांची स्वप्ने आता पुरी होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
मंडलजी, आपका सपना रहेगा अधुरा. तमाम ओबीसी सोया है, वह कर ना सकेगा पुरा!
- प्रा. हरी नरके

महाकवी आणि माणूस विंदा करंदीकर

ज्ञानपीठ पुरस्कारानं सन्मानित कवी विंदा करंदीकरांच्या जन्मशताब्दीची आज सांगता होत आहे.
भाऊंना भेटणे, त्यांच्यासोबत गप्पा मारणे हा अतिशय बहारदार अनुभव असायचा. श्रेष्ठ कवी आणि कोकणी माणूस म्हणून ते भारीच होते.

एकदा भाऊंचा फोन आला. म्हणाले, "हरी, एक कार्यक्रम आलाय. त्यांना आपण तिघे हवे आहोत. दयाशी मी बोललोय तो येतो म्हणालाय. तुही वेळ काढ. प्रत्येकी एक हजार रूपये आणि एकेक नारळ असं मानधन देणार आहेत. जाण्यायेण्याचं भाडं आणि चहा देणार आहेत. ठीकाय ना?"
मी होकार दिला.
कार्यक्रम झकास झाला.

भाऊंनी संयोजकांना स्टेजवर बोलावले, म्हणाले," चला, व्यवहाराचे उरकून टाका."

संयोजक आत गेले आणि त्यांनी तीन बंद पाकीटे आणून आम्हाला तिघांना दिली. भाऊंनी पाकीट उघडून तिथेच पैसे मोजले. पाकीटात 700 रूपये होते. भाऊंनी संयोजकांना बोलावले, "मालक, अहो, यात तीनशे रूपये कमी आहेत. आपले प्रत्येकी एक हजार ठरले होते."

आम्हाला दोघांना भाऊ म्हणाले, "अरे तुमचीही पाकीटे उघडून बघा."

पण दयाकाका म्हणाले, "भाऊंचं ठिकय. मोठा माणूसय. आपण असं स्टेजवर कसं पाकीट उघडून बघायचं ना?"

संयोजकांनी भाऊंना तीनशे रूपये आणून दिले. म्हणाले,"माफ करा, कार्यालयातील मंडळींनी पाकीटं भरताना चुकून कमी रक्कम भरली."

आम्ही निघालो. टॅक्सीत बसल्यावर आम्ही दोघांनी आमची मानधनाची पाकिटं उघडून बघितली. दयाकाकांच्या पाकीटात 200 रूपये होते आणि माझ्या शंभर.

भाऊंनी टॅक्सी थांबवली. संयोजकांना बोलावलं आणि त्यांना झापलं. ठरल्याप्रमाणं मानधन दिलेलं नाही. दिलेला शब्द तुम्ही पाळलेला नाही. तत्व म्हणजे तत्व, काय समजले? तिघांना प्रत्येकी एक हजार ठरले होते. तुम्ही तिघांना मिळून एक हजार दिलेत. आत्ताच्या आत्ता पुर्तता करा आणि हो, टॅक्सीचा खोळंबा झाल्याने तिच्या भाड्यापोटी पंचवीस रूपये अधिकचे द्या टॅक्सीवाल्याला."

भाऊंचा सात्विक संताप उफाळून आला होता. संयोजकांनी उरलेले पैसे आणून दिले, परत ते कार्यालयातील लोकांनी पाकीटं भरताना घोळ केला वगैरे सांगायला लागले. भाऊ म्हणाले, "तसं असेल तर कार्यालयातील लोकं बदला किंवा किमान तीन वेगवेगळ्या नविन सबबी शोधून ठेवा."


दुसर्‍या दिवशी भाऊंचा फोन आला. त्यांना मंत्रालयात यायचे होते. किल्लारीच्या भुकंपग्रस्तांच्या निधीला मुख्यमंत्री फंडाला त्यांना देणगी द्यायची होती. त्यांच्या दोन अटी होत्या. ही देणगी गुप्त राहायला हवी. तिचा गवगवा व्हायला नको. बातमीदारांना कळता कामा नये. त्यांना सी.एम.ना भेटायचे नव्हते, फक्त देणगीचा चेक देऊन ते परत जाणार होते.

मी भाऊंच्या मंत्रालय प्रवेशिकेची व्यवस्था केली. भाऊ बसने आले. आम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयात गेलो. भाऊंनी चेक दिला. पावती घेतली. भाऊंचे नाव ऎकून तो अधिकार चमकला. त्याने भाऊंना खुर्ची दिली. चहा मागवतो म्हणाला. भाऊ म्हणाले, " धन्यवाद. पण मला जरा घाई आहे. तुम्ही मुद्दाम बोलावलंत तर चहाला मी परत कधी तरी नक्की येईन. आत्ता नको. एकतर ही माझी चहाची वेळ नाही आणि मी असं ऎकलंय की मंत्रालयातला चहा अंत्यंत मचूळ असतो. माझी चव मला बिघडवून घ्यायची नाही. आता मी माझ्या कामासाठी आलोय. चहाला नाही. जत्रेत पाहुणा ओढून काढू नका."

अधिकार्‍याने भाऊंना दिलेली पावती पंख्याच्या वार्‍याने उडाली. मी ती उचलून भाऊंना दिली, तेव्हा माझी नजर रकमेच्या आकड्यावर पडली. भाऊंनी पाच लाख रूपयांची देणगी दिलेली होती.

आम्ही मंत्रालयाबाहेर आलो. भाऊ बसला उभे राहिले. बसला वेळ होता. मी म्हटलं, "भाऊ, इथला चहा फक्कड असतो. घेऊया का एकेक कटींग?"

भाऊ म्हणाले, "असं म्हणतोस. चल घेऊया. मलाही तल्लफ आलीय. पण एका अटीवर, मी तुझ्यापेक्षा वयानं मोठा असल्यानं पैसे मात्र मी देणार हो."

भाऊंकडे किश्यांचा अफलातून खजिना असायचा. ते आपल्या तिरकस शैलीत तो सांगताना अगदी हरवून जायचे. अनेकांची फिरकी घेण्यात ते पटाईत होते. त्यातून ते स्वत:लाही वगळायचे नाहीत. मजा म्हणजे ते आपले किस्से सांगताना आपण कसे गंडलो, आपली कशी फजिती झाली किंवा आपल्याला शेरास सव्वाशेर कसे भेटले हेही सांगायचे. ते त्यात आरपार हरवून जायचे. त्यांनी सांगितलेला हा त्यांच्याच फजितीचा एक प्रसंग.

त्या तिघा कवींच्या काव्यवाचनाचा कार्यक्रम त्याकाळात फार गाजत होता.
कार्यक्रमाची व्यवस्था बघण्याची जबाबदारी फिरती असायची. एकदा एका साखर कारखान्याचे निमंत्रण आले.
स्वत: एम.डी. आले होते निमंत्रण घेऊन.

त्यांना दारातच थांबवून व्यवस्थापक कविवर्यांनी त्यांच्या हातात 27 अटींचा कागद सोपवला. पुढच्या वेळी येताना फोन करून वेळ घेऊनच यायला बजावले.
लेखी नियमांप्रमाणे अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम द्यायला फोन करून, वेळ घेऊन एम.डी. आले.
परत कविवर्यांनी त्यांना दारातूनच कटवले.

एम.डीं.नी हा अनुभव चेअरमनना सांगितला. चेअरमन नामांकित तथा बेरकी राजकारणी होते. त्यांनी 27 नियमांचा कसून अभ्यास केला. नियमाप्रमाणे कवींना रेल्वेची फर्स्ट क्लासची तिकीटं पाठविण्यात आली. स्टेशनवर घ्यायला ए.सी. मर्सिडीज गाडी पाठविण्यात आली. राहण्या-जेवणाची व्यवस्था ठरल्याप्रमाणे उत्तम करण्यात आली.
कार्यक्रमाला तिन्ही कविवर्य सभागृहात पोचले तर तिकडे सभागृह संपुर्ण मोकळे. स्टेजवर फक्त एम.डी. आणि चेयरमन दोघेच.
कवीवर्यांनी श्रोत्यांची चौकशी केली. तेव्हा चेअरमन  म्हणाले, "तुमच्या 27 अटींमध्ये कार्यक्रमाला श्रोते हवेत अशी अटच नाही. आता तुम्हाला या रिकाम्या सभागृहापुढेच कविता वाचाव्या लागतील."

स्वत:ची चूक व्यवस्थापक कविवर्यांच्या लक्षात आली. पण ती कबूल करायला ते तयार नव्हते.

भाऊ चेअरमनना म्हणाले, "मुदलात आमच्या माणसाकडून काहीतरी आगळीक झाली असणार. आम्ही कवी जरा विक्षिप्त असतो. मी स्वत: तुमची क्षमा मागतो."
चेअरमन म्हणाले, "अहो, आमचा माणूस 400 किलोमीटरवरून तुम्हाला फोन करून तुमची वेळ घेऊन अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम द्यायला येतो. तुम्ही त्याला साधं घरातही घेत नाही. पाणीही विचारीत नाही. एव्हढा माणुसघाणेपणा?"

व्यवस्थापकांच्या वतीने भाऊंनी चुक झाल्याचे मान्य केले. सपशेल माफी मागितली.

चेअरमननी एमडींना शेजारच्या सभागृहात पिटाळले. तिकडे लावण्यांचा फड रंगलेला होता. एमडींनी स्टेजवर जाऊन घोषणा केली, "मंडळी, शेजारच्या सभागृहात एक सांस्कृतिक प्रोग्रॅम होणार आहे. आपण सर्वांनी तिकडे जायचेय. चेअरमनसाहेबांचा तसा निरोप आहे. तो कार्यक्रम झाला की हा कार्यक्रम पुन्हा पुढे सुरू होईल. तर आता जरा सांस्कृतिक चेंज."

5 मिनिटात सभागृह खचाखच भरले. तीन कवींचा काव्यवाचनाचा कार्यक्रम इतका रंगला की लोक लावण्यांचा कार्यक्रम विसरले.
त्यानंतर कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापणाची जबाबदारी मात्र भाऊंनी स्वत:कडे घेतली.
Reposted
-प्रा.हरी नरके

भारतीय संगीत ग्रामोफोनवर उमटवणारी पहिली गायिका गौहर जान-

ज्याकाळात सरकारी नोकरांचा महिन्याचा पगार 5 रूपये होता तेव्हा तिला एका संस्थानिकाने गाण्याच्या एका कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केले असताना दिलेली बिदागी होती एक लाख रूपये.
स्वत: महात्मा गांधी तिला भेटले आणि त्यांनी तिला स्वातंत्र्य चळवळीसाठी निधी जमवण्यासाठी तिचा कार्यक्रम मागितला, तिने एका अटीवर हा कार्यक्रम दिला, स्वत: गांधीजींनी ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले पाहिजे.
तिच्या कार्यक्रमाला तोबा गर्दी लोटली. तब्बल 24 हजारांचा निधी जमा झाला. अचानक उद्भवलेल्या एका तातडीच्या कामामुळे गांधीजी या कार्यक्रमाला येऊ शकले नाहीत. ती चिडली, तिनं निम्मेच पैसे गांधीजींच्या दूताकडे दिले.

एका राजाने तिला कार्यक्रमाला बोलावले, तिने एकटीसाठी आख्खी रेल्वेगाडी बूक करायला लावली. तिला एकटीला घेऊन अकरा डब्यांची ही स्वतंत्र रेल्वेगाडी कार्यक्रमाला गेली. तिचा ताफा 120 लोकांचा असायचा.

तिनं आपल्या लाडक्या मांजराच्या बारशाला 22 हजार रूपयांची पार्टी दिली होती. तिला उंची राहणीमानाची आवड होती. तिचा हात सढळ होता. तिने लाखो रूपये कमावले आणि उधळलेही. शेवटी तिला दवाखान्यात अकाली मृत्यू आला तेव्हा ते बिल भरायला तिच्याकडे पैसे नव्हते.

गवर्नर जनरलची घोडागाडी कलकत्याच्या रस्त्यावरून जाताना इतरांना त्या रस्त्यावरून घोडागाडी न्यायला बंदी होती. फक्त उच्च ब्रिटीश अधिकारी आणि संस्थानिक यांनाच या शहरात घोडागाडीतून फिरण्याची परवानगी होती. ती मुद्दाम घोडागाडीतून फिरायची. त्यासाठी तिला एका वेळी एक हजार रूपये दंड केला जायचा. ती दररोज हा दंड भरायची.

तिच्या अंगावर हजारो रूपयांचे हिर्‍याचे दागिने असायचे. तिचे राहणीमान अतिशय भपकेबाज होते. ती अतिशय चोखंदळ होती. ती आत्मप्रतिष्ठा जपणारी होती.

भारतीय संगीत ग्रामोफोनवर उमटवणारी प्रथम गायिका हा सन्मान गौहर जानला लाभला. ती भारताची पहिली गानकोकीळा ठरली. तिच्या गाण्यांच्या 600 ध्वनीमुद्रीका निघाल्या. प्रत्येक ध्वनीमुद्रीकेच्या शेवटी ती ठसक्यात म्हणायची, "गौहर जान म्हणतात मला!" बालगंधर्वांसह अनेकांनी तिच्या चाली उचलल्या. तिचे सहीसही अनुकरण करणारे शेकडो कलावंत होते. तिच्या एका कृपादृष्ठीसाठी राजे, महाराजे, संस्थानिक, सावकार, व्यापारी आणि ब्रिटीश अधिकारी जिव टाकत होते.

ती भारतातली सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका होती. तिच्या कार्यक्रमाला हजारो चाहते गर्दी करीत असत. तिला जगभरच्या दहा भाषा येत होत्या. ती त्यातली तज्ज्ञ मानली जात असे. ती त्या सर्व भाषांमधली गाणी गात असे. तिचा व्यासंग अफाट होता. ती पहिली भारतीय मॉडेल होय. तिची छायाचित्रे आर्मेनियातल्या आगपेटीच्या वेष्ठनावर झळकली होती.

तिची आई रुक्मिणी ही तवायफ होती. ती ख्यातनाम कवयित्री होती. तिचा मलिका जान या नावाने एक कवितासंग्रह प्रकाशित झालेला आहे. ती आयकर भरणारी श्रीमंत भारतीय नागरिक होती. आधी तिने अनेकदा गरिबीचे चटकेही सोसले होते. ती उत्तम गायिका आणि नर्तिकाही होती. तिने अनेक विवाह केले. ती प्रतिष्ठीत तवायफ होती.

तिची मुलगी गौहरजान जन्माने ज्यू होती असा समज आहे. तिचे जन्म नाव एलिन होते. तिचा जन्म 26 जून 1873 चा. ती 18 जानेवारी 1930 ला अकाली गेली.
तिचे जन्मदाते पिता ख्रिश्चन होते. तिची आई रुख्मिणी ही हिंदू होती. तिने रॉबर्ट विल्यम येवर्डशी विवाह केला होता. तिच्या आईने पुढे एका मुस्लीमासोबत दुसरे लग्न केले. त्याने या दोघींचे धर्मांतर करवले. गौहर जान बालपणीच मुस्लीम बनली.

तिचा पहिला प्रियकर अमृत नायक हा गुजराती होता. त्याने शेक्सपियरची सर्व नाटके उर्दूत आणली. तो त्या काळातला प्रचंड लोकप्रिय अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक होता. त्याच्यासाठी गौहर जान कलकत्ता सोडून मुंबईत आली. पण महिनाभरातच रंगमंचावर प्रयोग सादर करत असताना त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.

गौहर जान बेघर झाली. तिच्यावर फिदा असलेले असंख्य संस्थानिक होते. ते तिला दरबारची गायिका बनवित. ती अनेकांकडे राहिली.
ती देशातली सर्वात नामवंत तवायफ होती.

ती मुक्तपणे जगली. मस्तीत जगली. ती लहरी होती. विक्षिप्त होती. पण ती कलावंत म्हणून महान होती. संगीताशी ती एकनिष्ठ होती.

ती एका संस्थानिकाकडे असताना तिचे गाणे ऎकायला दस्तुरखुद्द व्हाईसरॉय लार्ड आयुर्विन आले. ते तिच्या गाण्यावर बेहद्द खुष झाले. त्यांनी तिची पदके बघताना तिच्या छातीला हात लावला. ती बावरली. मात्र ते संस्थानिक तिच्यावरच खवळले. व्हाईसरॉय लार्ड आयुर्विनचं ते भर दरबारात काहीच करू शकत नव्हते.

तिचा काहीच दोष नसताना तिलाच दोषी ठरवण्यात आले.

तिची दरबारातून तात्काळ हकालपट्टी करण्यात आली.

तिला अनेकांनी फसवले. अडकवले. तिला कोर्ट कचेर्‍यात गुंतवले. निर्धन केले. ती खूप रडली. हादरली. चंचल बनली. तिला नैराश्याने घेरले.

तिला पुढे गरिबीचे खूपखूप चटकेही सोसावे लागले.

खुद्द तिच्या जन्मदात्या बापाने कोर्टात साक्ष द्यायचे तिच्याकडे नऊ हजार रूपये मागितले.

शेवटी ती म्हैसूर दरबारची राजगायिका होती. तिला 500 रूपये महिना वेतन होते. त्यात तिचे भागत नव्हते. ती खूपच खर्चिक बनलेली होती.

ती गेली तेव्हा एकटी होती. अश्रू गाळायाला तिच्याजवळ कोणीही नव्हते. तिची कबरसुद्धा बांधायला कोणी कोणी नव्हते.

तिने भारपूर इस्टेट मागे ठेवली असेल या समजुतीने ती गेल्यावर अनेकजण तिच्या इस्टेटीच्या मालकीसाठी तिच्यावर हक्क सांगायला पुढे आले.

जाताना तिच्या तोंडी गालिब होता.
"कसम जनाजे पे आनेकी मेरी खाते हैं गालिब
हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे!

जे आता माझ्या अंत्ययात्रेला अग्रभागी आहेत, तेच पूर्वी माझ्या जिवावर ऊठले होते.

अफाट परिश्रम आणि संशोधनातून विक्रम संपत यांनी साकारलेले तिचे इंग्रजी चरित्र चटका लावून जाते. अनुवादक सुजाता देशमुख यांनी केलेला मराठी अनुवाद इतका सरस आहे की हे मूळ पुस्तकच मराठी आहे असे वाटते. सुजाताला त्यासाठी नुकताच साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभलेला आहे. ह्या महत्वाच्या पुस्तकाकडे मराठी वाचकांचे दुर्लक्ष झालेले आहे.

राजहंस प्रकाशनाची ही देखणी निर्मिती तुम्ही अवश्य संग्रही बाळगायला हवी.
-प्रा.हरी नरके

मुल्क - प्रभावी चित्रभाषा, समकालीन चित्रपट -

लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल उंची गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता. या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे. भारतात मात्र तो दणकून चाललेला आहे.
....................

मुराद अली मोहम्मद हे बनारसच्या मध्यमवर्गीय वस्तीत राहणारे वकील. परिसर हिंदू-मुस्लीम असा संमिश्र. सर्वांशी मिळून मिसळून राहणारे हे एकत्रित कुटुंब. त्यांचा पुतण्या शाहीद हा अतिरेक्यांनी एका बसमध्ये केलेल्या बॉम्ब स्फोटातला संशयित आरोपी असल्याची बातमी येते.
एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद त्याला एका एनकाऊंटरमध्ये ठार करतात. काही मूठभर लोक मुस्लीम समाजाची प्रतिमा खराब करतात अशी पक्की समजूत झालेला हा कडक अधिकारी. मुस्लीम अतिरेक्यांचा नायनाट करण्याच्या इराद्याने पेटलेला मुस्लीम अधिकारी.

शाहीद अतिरेकी असल्याच्या वार्तेने हे कुटुंब हादरते, कोलमडून पडते. ते त्याचा मृतदेह ताब्यात घ्यायचे नाकारतात.
शाहीदचे वडील बिलाल अली मोहम्मद यांना अटक केली जाते. त्यांचा कस्टडीत अतोनात छळ केला जातो. ते आजारी असतात. त्यांचा कस्डडीत असतानाच मृत्यू घडवला जातो.
मुराद अली मोहम्मद यांनाही या खटल्यात आरोपी म्हणून गोवले जाते. त्यांच्या सार्‍या कुटुंबाची प्रतिष्ठा मातीमोल केली जाते. एका सज्जन मुस्लीम कुटुंबावर आलेले हे आरिष्ठ त्यांना आयुष्यातून ऊठवणार असे चित्र तयार केले जाते.

मुराद अलींचा थोरला मुलगा अफ्ताफ आणि सून आरती मल्होत्रा - मोहम्मद हे लंडनला असतात. त्यांचा आंतरधर्मिय विवाह झालेला असतो.
संपुर्ण कुटुंबावर कोसळलेल्या या आपत्तीमध्ये अफ्ताफ सर्वांना लंडनला चलायचा आग्रह करतो. भारतात का राहायचे असा त्याचा सवाल असतो. मुराद अली मोहम्मद त्याला स्पष्ट नकार देतात. ते म्हणतात, हा माझा मुल्क आहे. मी इथेच राहणार. ते भावाच्या आणि स्वत:च्या निदोषित्वासाठी लढायचे ठरवतात. त्यांची सून आरती त्यांचा खटला लढवते.

सरकारी वकील संतोष आनंद आणि एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद यांनी जबरदस्त केस तयार केलेली असते. मृत बिलाल अली मोहम्मद आणि मुराद अली मोहम्मद यांचे निर्दोष असणे सिद्ध होते का? त्यांच्यावरचा अतिरेकी असल्याचा ठपका दूर होतो का? "ते" आणि "आपण" या करड्या समजूतीवर मात करण्यात आरतीला यश येते का?
हा संपुर्ण चित्रपट म्हणजे कोर्टरूम ड्रामा आहे.

लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा हे गेली 18 वर्षे व्यावसायिक चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. तुम बिन, दस, तथास्तू, रा. वन, गुलाब गॅंग, हे त्यांचे आजवरचे काही चित्रपट.
त्यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता.

मुख्य भुमिकेतले अभिनेते ऋषी कपूर हे मुळात एक अत्यंत सामान्य कुवतीचे अभिनेते आहेत असे माझे मत आहे... त्यांच्याकडून दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी इतका अफलातून अभिनय करून घेतलाय की ही ऋषी कपूर यांच्या आयुष्यातली सर्वश्रेष्ठ भुमिका ठरावी.

त्यांच्य पत्नीची भुमिका नीना गुप्ता यांनी केलीय. ही गुणी अभिनेत्री गेली अनेक वर्षे कुठे गायब झाली होती कोण जाणे. तिचा अभिनय अगदी अस्सल.

रजत कपूर हे माझे अतिशय आवडते अभिनेते आहेत. त्यांनी साकारलेला एसएसपी दानिश जावेद हा आजवरच्या सर्व हिंदी चित्रपटातला पोलीस अधिकार्‍यांमधला अव्वल अधिकारी होय.
केवळ ग्रेट. सरकारी वकीलाची भुमिका करणारे आशुतोष राणा हे भडक आणि चढ्या आवाजातल्या भुमिका करणारे बेकार कुवतीचे खलनायक. पण या चित्रपटात त्यांच्याकडून दिग्दर्शक सिन्हा यांनी भुमिका जगणारा सुंदर अभिनय करून घेतलाय.

आरतीच्या भुमिकेत आहे तापसी पन्नू. गेली काही दिवस तिला एकाहून सरस एक अशा भुमिका मिळताहेत. तिने भुमिकेचे सोने केलेय.
बिलालच्या भुमिकेतले मनोज पाहवा आणि अतिरेकी शाहीदच्या भुमिकेतला प्रतिक स्मिता - राज बब्बर यांनी आपापल्या छोट्याशा भुमिका फार उंचीवर नेलेल्या आहेत.

या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे.

उत्तम चित्रभाषा, सरस व्यक्तिचित्रणं, खटकेबाज तरिही अस्वस्थ करणारे संवाद, संपुर्ण समतोल मांडणी करणारा हा चित्रपट सध्या भारतीय प्रेक्षकांना खूप भावतोय.
हा समकालीन चित्रपट म्हणजे आजच्या संक्रमणकालीन, गुंतागुंतीच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीला लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी दिलेला प्रतिसाद आहे. एक विलक्षण अस्वस्थ करणारा, मैलाचा दगड ठरावा, असा हिंदी चित्रपट... जबरदस्त अनुभव देणारा.
ज्यांना चांगले चित्रपट आवडत असतील त्यांनी चुकवू नये असा हा हिंदी चित्रपट आहे.
-प्रा. हरी नरके