२०१९ साठीचा चुनावी जुमला की कार्यपुर्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल ?

केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी जनगणना करीत असते. २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेच्य तयारीला सुरूवात झालेली आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी ही मागणी खूप जुनी आहे.  त्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काल घोषणाही केली आहे. हा २०१९ साठीचा निव्वळ चुनावी जुमला आहे की ते कार्यपुर्तीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल याचा शोध घ्यायला हवा. ही जनगणना गृहखात्याच्या माध्यमातून "जनगणना आयुक्त" करीत असतात. जनगणना जरी २०२१ ची असली तरी तिची पुर्वतयारी तीनचार वर्षे आधीच सुरू होत असते. त्याप्रमाणे काल गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२१ च्या कामाच्या पुर्वतयारीची पहिली बैठक पार पडली. भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात उत्तम जनगणना मानली जाते.

या घोषणेचे स्वागत करणारी आणि मोदी सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट मी फेबुवर टाकताच स्वागताच्या आणि विरोधाच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. सर्वांचे हार्दीक आभार.
मुळात चर्चेने, वादविवादाने सामाजिक प्रबोधन होते यावर माझा विश्वास आहे.
तर माझ्या पोस्ट्सवरील कमेंटसबद्दल बोलूयात काही-

१.] राज्यघटना लिहिण्याचं काम चालू असताना पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनेचा पायाभूत ठराव मांडला. त्यात त्यांनी देशाला वचन दिले होते की, " इतर मागास वर्गीयांना पर्याप्त घटनात्मक संरक्षण द्यायला माझे सरकार बांधील आहे."
[ पाहा :- Constituent Assembly Debates, भारतीय संविधान सभा वादविवाद, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३,  खंड १, पृ.५९ ]

पण नेहरूंनी हे वचन पाळले नाही.
कलम ३४० वर ओबीसींची किरकोळीत बोळवण करण्यात आली.

२.] घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तरतुदीवर अतिशय नाराज होते. त्यांनी तसे आपल्या कायदा मंत्रीपदाच्या राजीनामापत्रात साफ लिहिलेही.

[ पाहा :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९५, खंड १४ वा, भाग २ रा, पृ.१३१९ ]

३.] १९५३ साली पं. नेहरूंनी ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य श्री. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ३४० नुसार "पहिला ओबीसी आयोग" नेमला. या आयोगाने ३१ मार्च १९५५ ला आपला अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी ओबीसींना २५% ते ४०% आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केलेली होती.

४.] मात्र पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या भेटीनंतर कालेलकरांचे लगेच मतपरिवर्तन झाले आणि त्यांनी, "माझा अहवाल मलाच मान्य नाही" असे अजब पत्र राष्ट्रपतींना लिहिले. या पत्रात त्यांनी ओबीसींचा अपमान करणारी अतिशय गलिच्छ भाषा वापरली.

लोकशाहीवादी नेहरूंनी ते पत्र तात्काळ मान्य करून आयोगाचा बहुमताचा अहवाल कचर्‍याच्या डब्यात टाकला आणि त्यावर लोकसभेत वा राज्यसभेत चर्चाही होऊ दिली नाही.

५.] पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर या लोहियावादी समाजवाद्यांनी आग्रह केल्यामुळे बी.पी. मंडल आयोगाची १ जाने. १९७९ ला स्थापना करण्यात आली. दरम्यान जनता पार्टीचे सरकार कोसळले आणि निवडणुका होऊन श्रीमती इंदीरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. ३१ डिसेंबर १९८० ला श्री. मंडल यांनी आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.

६.] त्यात त्यांनी ओबीसीहिताच्या अनेक शिफारशी केल्या. त्यात ओबीसी जनगणनेची ही प्रमुख शिफारस होती. १९८१ ते १९९० अशी दहा वर्षे वाया गेली. काँग्रेसने तो अहवाल दडपून ठेवला. महाराष्ट्रात श्री. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शासकीय बुकडेपोंमधून मंडल अहवाल लोकांना विकत मिळू नये म्हणून तो चक्क गायब केला. शालीनीताईंनी तर मंडल आयोगाविरूद्ध मोहीमच उघडली.

एका जातीय संघटनेने मुंबईत लो. टिळक यांच्या पुतळ्याजवळ मंडल अहवाल जाळला. आता तीच संघटना आम्हाला मंडल आयोगाचे संरक्षण द्या, मंडल आम्हाला लागू करा अशी मागणी करीत आहे.

७.] श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १३ ऑगष्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंशत: लागू केल्या.

८.] त्याला काँग्रेसचे नेते श्री. राजीव गांधी आणि भाजपाचे श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांनी विरोध केला. दोघांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात मतदान केले आणि वि.प्र. सिंग सरकार पाडले.

९.] १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली.

१०.] अनुसुचित जाती अणि जमातींच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा यांच्यासाठी विशेष/उप घटक योजनेद्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायची पद्धत १९७५ पासून सुरू झाली.

११.] त्याच धर्तीवर ओबीसींनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा यासाठी जेव्हा आम्ही प्रयत्न सुरू केले तेव्हा आम्हाला सरकारने सांगितले, "ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या माहित नसल्याने निधी देता येत नाही. निधी नाही म्हणून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा, बिजली, सडक, पाणी, विकास नाही. विकास नसल्याने ओबीसी मंडल अहवाल लागू होऊनही उपेक्षित, वंचित, शोषितच राहिला. सगळी सोंगं आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही.

१२.] आम्ही म्हटलं मग ओबीसींची जनगणना करा. काँग्रेस आघाडीचे सरकार त्याला तयार नव्हते. आंदोलने, परिषदा, चर्चासत्रे, शिबिरे, मेळावे, सभा, संमेलने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असा जोरदार मारा करावा लागला. अनेकांनी आपापल्या परिने काम केले.

१३.] शेवटी सरकार नमले. २ आक्टोबर २०११ पासून जनगणना सुरू करू असं लोकसभेत आश्वासन दिलं गेलं. पण ते पाळलं गेलं नाही. ओबीसींची पुन्हा फसवणूक करण्यात आली.
जनगणना आयुक्तांमार्फत हे काम न करता ते नगर विकास व ग्रामीण विकास या दोन खात्यांकडे दिलं गेलं. केंद्रीय मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी लबाडी करून ओबीसींना हातोहात फसवले. जनगणनेचे हे काम नीट केलेच नाही. त्यात कोट्यावधी त्रुटी ठेवल्या गेल्या.

१४.] २०१४ ला मोदी सरकार आले. त्यांनी गेली ४ वर्षे, विश्लेषण चालूय, त्रुटी दूर करणे सुरूय अशा सबबी सांगून वेळ मारून नेला. शेवटी लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेऊन बाकीची आकडेवारी नुक्तीच घोषित केली गेली.

१५.] दरम्यान २०२१ च्या जनगणनेची तयारी सुरू झाली. ओबीसी आजवर कायम काँग्रेसला मतं देत आला तरी काँग्रेसने १९४६ ते २०१४ अशी गेली ६८ वर्षे ओबीसीच्या तोंडाला पाने पुसली.

१६.] मोदी सरकारने नुक्तेच २ निर्णय ओबीसींच्या बाजूने घेतलेत. [१.] ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. [२.] ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन दिले.

१७.] जनगणना आयुक्तांमार्फत ओबीसींची सार्वत्रिक जनगणनेसोबत स्वतंत्र जनगणना करू असे आश्वासन गेल्या ६८ वर्षात काँग्रेसने कधीही दिलेले नव्हते. आजही दिलेले नाही.
भाजपने निदान आश्वासन तरी दिले. राज्यकर्ते कोणताही निर्णय घेतात तेव्हा मतपेढीचा विचार हा त्याच्या मुळाशी असतोच. लोकशाहीचा तो परिपाठच आहे.

१८.] आश्वासन पाळले जायला हवे, तो चुनावी जुमला [ Election स्टंट ] राहू नये यासाठी ओबीसींना जागे राहावे लागेल. लढावे लागेल. लढल्याशिवाय फुकट काहीच मिळत नसते. ओबीसी तर सदैव निद्रीस्त असतो. स्वत:चे मानवी हक्क, मानव विकास निर्देशांक यांच्यासाठी सर्वाधिक उदासीन असलेला समाजघटक म्हणजे ओबीसी होय.

भाजपाने जर ओबीसींची फसवणूक केली तर ओबीसींनी भाजपालाही धडा शिकवला पाहिजे. अजिबात गय करू नये.

या वर्षभरात जनगणनेच्या फॉर्मची छपाई सुरू होईल. कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल. केंद्र सरकार निव्वळ घोषणा करून थांबले आणि प्रत्यक्षात तसा प्रशासकीय आदेश काढलाच गेला नाही, तर २०१९ चे घोडामैदान जवळ आहेच.

या आश्वासनाची पुर्तता झाली तरच मोदींना धन्यवाद, नाहीतर मग निवडणुकीत मोदींना ओबीसींचा टाटा बायबाय.

प्रत्यक्ष जनगणना जरी २०२१ ला होणार असली तरी तिची सिद्धता मात्र २०१९ पर्यंत करावीच लागेल. म्हणजे २०२० ला मोजणी आणि २०२१ ला निकाल घोषित होतील.

१९.] इ.स. १८७२ ते आजतागायत धर्मनिहाय जनगणना होते. अनु. जाती व जमातींची जातनिहाय जनगणना होते. ओबीसींचीही १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना होत होती. अपंग, स्त्रिया, बालके यांची वेगळी मोजदाद नेहमी होते. या खानेसुमारीतून धर्मांधता वाढली काय?

जातीयवाद वाढला काय? बालके, स्त्रिया, अपंग यांच्यात काही वाईट बदल झाला काय?
नाही ना?
१८७२ च्या आधी जेव्हा जनगणना होत नव्हती तेव्हा भारतात जातीयवाद नव्हता असं आपल्याला वाटतं काय?

मग ओबीसी जनगणनेमुळे जातीयवाद कसा वाढेल?
तेव्हा ही भिती निराधार आहे.
ओबीसींच्या विकासासाठी ही एक प्रशासकीय गरज आहे.
तिची पुर्तता व्हायला मदत करावी ही सर्वांना विनंती.

तुर्तास तरी या अटीवर केंद्र सरकारच्या या आश्वासनाचे इश्यूबेस स्वागत करूयात. मोदी सरकारचे अभिनंदन करूयात.

-प्रा. हरी नरके, १ सप्टॆंबर २०१८