काल हैदराबाद मुक्ती लढ्याचा स्मृतीदिन झाला. त्यानिमित्ताने सन्मित्र सुनिल तांबे यांनी टाकलेल्या पोस्टवरील चर्चेत मी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनामुळे सुनिलची आणि माझी पहिली भेट आणि पुढे मैत्री झाली.
१. नामांतराची मागणी करणारा पहिला ठराव १९७४ चा होता. तो औरंगाबादच्या श्री. मच्छिंद्र वाहूळ यांचा होता. तेव्हा वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे नामांतराची मागणी मराठवाडेतरांची होती, पुण्यामुंबईकडची ही मागणी होती हा आक्षेप निराधार होता. आहे. नामांतर लढ्यात हजारो मराठवाडाकर तुरूंगात आलेले होते. श्री. अंकुश भालेकर, Ankush Bhalekar, प्रा.एच.एम.देसरडा, श्री. बापूराव नाईक, श्री.सुभाष लोमटे, श्री. शांताराम पंदेरे, असे कितीतरी अग्रभागी होते. मी स्वत: हे प्रत्यक्ष बघितलेले आहे. आम्ही सारे तुरूंगाच्या एकाच बराकीत होतो.
नामांतर आंदोलनाची चाळीशी आणि नामांतराची पंचविशी उलटल्यानंतरही काही " बोलत्या/लिहित्या लोकांना " विद्यापीठाचे हे नामांतर मान्य नसल्यानेच ह्या लंगड्या सबबी पुढं केल्या जात असाव्यात. "नाजूक पैलू" वगैरे असतेच तर नांदेडच्या प्रस्तावित "स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा" विद्यापीठातील "मराठवाडा" शब्दालाही श्रॉफ-भालेरावांनी विरोध केला असता.
२. मराठवाडा हे प्रदेशवाचक नाव कायमच राहणार होते. त्यात बदल करायचा नव्हता. दैनिक मराठवाडा, मराठवाडा साहित्य परिषद, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, अशी नावात मराठवाडा हा शब्द असलेली असंख्य उदाहरणं होती. त्यातही बदल करायचा प्रश्न नव्हता.
३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर झाल्याने मराठवाड्याची अस्मिता कशी काय नष्ट होत होती? समजा श्रॉफ-भालेरावांचा नामांतरविरोध वैचारिक होता तर हजारोंची घरं जाळणं, अनेकांच्या क्रूर हत्या करणं, दलित वस्त्या बेचिराख करणं, हे सारे मराठवाडा शब्दाची/अस्मितेची उंची वाढवणारे होते का? ह्या अत्याचाराच्या निषेधात सारा महाराष्ट्र एकवटला. त्यात पुणे-मुंबईकरही होते. तर त्यांनाच मागणी करणारे म्हणून रंगवले जायला लागले. ह्या इतिहासलेखणातल्या नेहमीच्या क्लुप्त्या आहेत.
नामांतर ठराव विद्यापीठाच्या सिनेटने मंजूर करून सरकारकडे पाठवला होता. विधीमंडळाने तो एकमताने २७ जुलै १९७८ रोजी संमत केला. त्या दिवसापासून हजारो निरपराध दलितांवर अत्याचार करणार्‍या गुंडावरच्या सर्व केसेस श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी सरकारला मागे घ्यायला लावल्या. यावरून ते नेमके कोणाच्या पाठीशी होते? याबाबत अधिक बोललेच पाहिजे काय?
श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांचा राज्य सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी शिकवायलाही विरोध होता. "गोविंदभाई, तुम्ही, इंग्रजीला विरोध करता मग तुमच्या कुटुंबातली मुलं इंग्रजी माध्यामात कशी घालता? तुमच्या संस्थेत पहिलीपासून इंग्रजी कसं शिकवता?" असं मी त्यांना औरंगाबादच्या एका सभेत समोरासमोर थेट विचारलं होतं. ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. तर अशी होती त्यांची तत्वनिष्ठा वगैरे!
४. श्रॉफ-भालेरावांच्या आडनावाच्या शिळ्या कढीला आणखी किती काळ उत आणायचा ? अनेक बाबतीत श्रॉफ-भालेराव महान होतेच. पण म्हणून त्यांची सगळी मतं आम्ही निमूटपणे मान्य करायची काय?
- प्रा. हरी नरके, १८ सप्टेंबर २०१८
१. नामांतराची मागणी करणारा पहिला ठराव १९७४ चा होता. तो औरंगाबादच्या श्री. मच्छिंद्र वाहूळ यांचा होता. तेव्हा वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे नामांतराची मागणी मराठवाडेतरांची होती, पुण्यामुंबईकडची ही मागणी होती हा आक्षेप निराधार होता. आहे. नामांतर लढ्यात हजारो मराठवाडाकर तुरूंगात आलेले होते. श्री. अंकुश भालेकर, Ankush Bhalekar, प्रा.एच.एम.देसरडा, श्री. बापूराव नाईक, श्री.सुभाष लोमटे, श्री. शांताराम पंदेरे, असे कितीतरी अग्रभागी होते. मी स्वत: हे प्रत्यक्ष बघितलेले आहे. आम्ही सारे तुरूंगाच्या एकाच बराकीत होतो.
नामांतर आंदोलनाची चाळीशी आणि नामांतराची पंचविशी उलटल्यानंतरही काही " बोलत्या/लिहित्या लोकांना " विद्यापीठाचे हे नामांतर मान्य नसल्यानेच ह्या लंगड्या सबबी पुढं केल्या जात असाव्यात. "नाजूक पैलू" वगैरे असतेच तर नांदेडच्या प्रस्तावित "स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा" विद्यापीठातील "मराठवाडा" शब्दालाही श्रॉफ-भालेरावांनी विरोध केला असता.
२. मराठवाडा हे प्रदेशवाचक नाव कायमच राहणार होते. त्यात बदल करायचा नव्हता. दैनिक मराठवाडा, मराठवाडा साहित्य परिषद, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, अशी नावात मराठवाडा हा शब्द असलेली असंख्य उदाहरणं होती. त्यातही बदल करायचा प्रश्न नव्हता.
३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर झाल्याने मराठवाड्याची अस्मिता कशी काय नष्ट होत होती? समजा श्रॉफ-भालेरावांचा नामांतरविरोध वैचारिक होता तर हजारोंची घरं जाळणं, अनेकांच्या क्रूर हत्या करणं, दलित वस्त्या बेचिराख करणं, हे सारे मराठवाडा शब्दाची/अस्मितेची उंची वाढवणारे होते का? ह्या अत्याचाराच्या निषेधात सारा महाराष्ट्र एकवटला. त्यात पुणे-मुंबईकरही होते. तर त्यांनाच मागणी करणारे म्हणून रंगवले जायला लागले. ह्या इतिहासलेखणातल्या नेहमीच्या क्लुप्त्या आहेत.
नामांतर ठराव विद्यापीठाच्या सिनेटने मंजूर करून सरकारकडे पाठवला होता. विधीमंडळाने तो एकमताने २७ जुलै १९७८ रोजी संमत केला. त्या दिवसापासून हजारो निरपराध दलितांवर अत्याचार करणार्‍या गुंडावरच्या सर्व केसेस श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी सरकारला मागे घ्यायला लावल्या. यावरून ते नेमके कोणाच्या पाठीशी होते? याबाबत अधिक बोललेच पाहिजे काय?
श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांचा राज्य सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी शिकवायलाही विरोध होता. "गोविंदभाई, तुम्ही, इंग्रजीला विरोध करता मग तुमच्या कुटुंबातली मुलं इंग्रजी माध्यामात कशी घालता? तुमच्या संस्थेत पहिलीपासून इंग्रजी कसं शिकवता?" असं मी त्यांना औरंगाबादच्या एका सभेत समोरासमोर थेट विचारलं होतं. ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. तर अशी होती त्यांची तत्वनिष्ठा वगैरे!
४. श्रॉफ-भालेरावांच्या आडनावाच्या शिळ्या कढीला आणखी किती काळ उत आणायचा ? अनेक बाबतीत श्रॉफ-भालेराव महान होतेच. पण म्हणून त्यांची सगळी मतं आम्ही निमूटपणे मान्य करायची काय?
- प्रा. हरी नरके, १८ सप्टेंबर २०१८
No comments:
Post a Comment