ओबीसी जनगणना राष्ट्रहिताची- प्रा.हरी नरके

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९ च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा य घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय झालेला आहे. त्यातूनच हा निर्णय होत असला तरी त्याचे स्वागत करायला हवे.

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, हे स्वागतार्ह आहे... ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.

केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."  [ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ३८ वर्षे झाली. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची नुकतीच २५ ऑगष्टला सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे विशेष महत्व आहे.
ओबीसींच्या लढ्याचे हे महत्वाचे पाऊल आहे. ही मागणी पुर्ण केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात  या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

१९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा आक्षेप घेतला जातो. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२] समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा प्रस्तुत लेखकाचा लेख "Class is the issue" हा देशाच्या एका अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रूवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

या लेखाचा मराठी अनुवादही प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे असंख्य लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री.गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ] ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झालेला आहे.

हा केवळ एक इलेक्शन जुमला न राहता, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
महाराष्ट्र टाइम्स, विचार, मंगळवार, दि. ४ सप्टेंबर २०१८, पृ.६
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/articlelist/2429609.cms
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/obc-census-decision-of-nation/articleshow/65658160.cms
.................................................