ओपन कॅटेगरीमध्ये क्रिमी लेयर लावणे का अत्यावश्यक आहे?- प्रा. हरी नरके

क्रिम म्हणजे दुधावरची साय किंवा मलई. क्रिमी लेयर म्हणजे दुधातला संपन्न, स्निग्ध घटक. ज्यापासून लोणी, तूप बनवले जाते. प्रत्येक समाजातही काही लोक प्रगत असतात, पुढारलेले असतात, श्रीमंत संपन्न झालेले असतात. त्यांना सरकारी सवलतीचा फायदा न देता फक्त नॉन क्रिमी लेयरला म्हणजेच गरिबांना फायदा देणे होय. याला म्हणतात क्रिमी लेयरचे तत्व लागू करणे.


ओबीसी, व्हीजेएनटीला क्रिमी लेयर तत्व लावले गेलेले आहे. अनु. जाती, जमातींना ते लावण्याची मागणी तथाकथित उच्चवर्णीय वारंवार करीत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. तेव्हा माझी मागणी अशीय की ज्या जागा खुल्या असतात, म्हणजे ज्या जागा ओपन कॅटेगिरीत येतात तिथेही क्रिमी लेयर तत्व लावले गेले पाहिजे. 


ओपनच्या जागांवर सर्वांचाच हक्क असतो. होय ओपनच्या जागा म्हणजे फक्त तथाकथित उच्चवर्णियांचे राखीव कुरण नव्हे. त्या जागांवर सर्वच समाजातील गुणवंतांचा अधिकार असतो.


तर त्या जागा सुयोग्य, गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे म्हणण्यात वावगे काय आहे? आमच्या दोनतीन पिढ्या शिकल्या तर ज्यांच्या डोळ्यावर येते त्यांना मला विचारायचेय, १. शिक्षण हे पवित्र काम आहे, असे तुम्ही म्हणता ना? २. शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही असे संस्कार तुम्ही तुमच्या पोराबाळांवर करता ना? ३. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तुम्ही मुलामुलींना शिकवता ना? मग असे हे पवित्र शिक्षण तुमच्या बापजाद्यांनी पिढ्यानुपिढ्या (सुमारे २५०० वर्षे) स्त्रिया, तथाकथित शुद्र आणि अतिशूद्र यांना बंद केले होते हा त्यांचा गुन्हा नाही काय? त्याचे अंशत: परिमार्जन म्हणून काही जागा या शिक्षण वंचितंसाठी काही काळ राखीव ठेवल्या तर तुमचा एव्हढा संताप-संताप का होतोय?

स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणारे, जे भारताबाहेर राहून उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे भारताबद्दल लिहितायत ते, म्हणतात, " आरक्षण हे वंचित आणि पिढ्यानपिढ्या मागास असलेल्या समूहांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी मिळावे यासाठी सुरु केले होते. आरक्षणाच्या जागा या ओपनमधून काढून राखीव केलेल्या आहेत. ओपन जागांवर सर्वांचाच अधिकार आहे. जेव्हां या जागा बाजूला काढून एका विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवल्या जातात, तेव्हां त्या जागा कशा भरल्या जातात, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य होते का या बाबी तपासण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जर आरक्षित जागांचा लाभ सुस्थितीत असलेल्या परिवारातील दुसरी तिसरी पिढी घेत असेल आणि गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा मिळत नसताना दिसत असेल तर हा मुद्दा उठणारच. त्यामुळे एवढे भेदरून का जाता? हा पण सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे. आता राहिला प्रश्न ओपन मधील गरिबांचा. सरकारने मागच्या वर्षी जाहीर केलेला १० टक्के कोटा यांच्यासाठीच आहे. ओपन मधल्या काही जागा गरीब घटकांसाठी राखून ठेवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. यात सवर्ण, मुस्लिम, पारशी, ख्रिस्ती वगैरेसारखे बरेच समूह समाविष्ट आहेत."

मुदलात ज्यांना स्वत:च्या घरातसुद्धा कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत ते विश्वगुरू कसले? तुम्ही देश सोडला ना? मग आता या देशाचं काय करायचं ते आम्हाला ठरवू द्याना. तुम्ही कशाला नसत्या उठाठेवी करताय? तुम्ही भारतात नाक खुपसू नका. आम्हाला अनाहूत सल्ले देऊ नका. जस्ट शट अप. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही तिकडे त्या ट्रंपतात्याला फुकटचे सल्ले द्या देशपांडेमहाशय.

अहो, आमची तर आत्ताशी दुसरी तिसरी पिढी लाभ घेतेय, तरिही तुम्हाला इसाळ येतो, तुमच्या तर शंभर पिढ्या लाभ घेतायत आता तरी सोडा की फुकटचं खाणं!
माझे मुद्दे थेट आहेत. ताकाला जाऊन भांडं लपवाच का?

१. बहुतेक सर्व शिक्षण संस्था सरकारी अनुदानावर चालतात. विनाअनुदानित किंवा संपुर्ण खाजगी संस्थांनासुद्धा सरकारी मदत या ना त्या स्वरूपात मिळते. तेव्हा ज्या संस्थांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय लाभ, मदत, फायदे, अनुदान मिळते तिथल्या खुल्या जागांना ( ओपन कॅटेगिरीला ) क्रिमी लेयर तत्व लावले जावे.
२. ज्या संस्थांना अनुदान मिळते तिथल्या शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार सरकार देते.

३. ज्या संस्थांना अनुदान मिळत नाही त्यांनाही शिक्षण संस्था या नावाखाली पाणी, वीज सवलतीच्या दरात मिळते. या संस्था विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रूपयांची फी उकळतात. भारतातल्या काही शाळांची व महाविद्यालयांची फी जर वर्षाला १५ ते २५ लाख रूपये असेल तर त्यांनी बाजारभावाने पाणी व वीज का घेऊ नये? त्यांना जमीन, मैदानं सरकारनं सवलतीत का द्यावीत? 
४. सर्वच शिक्षण संस्थांना मनपा करात, मिळकत कर ( प्रॉपर्टी टॅक्स ) मध्ये संपुर्ण सूट किंवा अंशत: सवलत मिळते. ज्या दराने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणारे प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात त्याच दराने यांनीही भरावा ना? यांना का अंशत: सवलत वा संपुर्ण सूट मिळावी?

५. सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार्‍या देणग्यांना आयकरात सवलत असते. जे लाखो-कोट्यावधींनी फी उकळतात त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सवलत कशासाठी?
६. अंबानींनी स्वत:ची शाळा का सुरू केली. कारण तो प्रॉफेट मेकींग बिजनेस आहे. शिवाय त्यांच्या सर्व कंपन्यांना सी.एस.आर फंड द्यावा लागतो. तो फंड इतर शाळांना द्यायच्या ऎवजी स्वत:च्या शाळांना देता यावा. म्हणजे शाळांच्या नावावर अंबानी सी.एस.आर फंड स्वत:च्याच खिशात घालणार. हे लोक जर लाखो रूपयांच्या फिया घेतात तर या खाजगी शिक्षण संस्थांना कशाला हवा सी.एस.आर फंड?

७. परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेवर सरकारी पैसा खर्च होतो. अभ्यासक्रम बनवण्यावर खर्च होतो. शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे यावरच्या यंत्रणेवर सरकारी खर्च होते.
८. याशिवाय अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गांनी सरकारी मदत या शिक्षण संस्थांना मिळते. ती जर बंद केली तर तेव्हढा पैसा सरकारकडे जमा होइल. ती संपत्ती देशाच्या विकासाच्या कामी येईल. पण कोणतेही सरकार असे करणार नाही. कारण ते उद्योगपतींचे मिंधे असते.

 ९. म्हणुन या शिक्षण संस्थांमध्ये क्रिमीलेयर लागू केल्यास त्या जागा सर्वच समाजातील गरिब गुणवंतांना मिळतील. त्या जागा सुयोग्य, खरे गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे.
१०. या शाळा-महाविद्यालयांमधून जेव्हा फक्त श्रीमंतांचीच मुले शिकतात तेव्हा त्यांचा ९० ते ९५ टक्के खर्च अशारितीने वाचतो. कोट्याधिश अब्जाधिशांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर सरकारने हा पैसा का खर्च करावा? ते संपुर्ण फी भरून शिकू शकतात. त्यांनी अंशत: फुकटे का असावे? म्हणून सरकारी मदत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने मिळणार्‍या सर्व ठिकाणी खुल्या जागांनाही क्रिमी लेयर लावणे न्यायाचे आहे.

 ११. तिथे क्रिमी लेयर लावल्यास गरिब गुणवंतांना मोफत किंवा कमी फीमध्ये शिकता येईल व उरलेल्या जागा संपुर्ण फी भरून श्रीमंतही मिळवू शकतील.
१२. ज्या अर्थी ओपनमधील गरजूंसाठी १०% आरक्षणाला यांचा विरोध नाही त्याअर्थी यांचा खुल्या जागांना क्रिमी लेयर लावायला विरोध असता कामा नये. नाहीतर यांना ढोंगी, दांभिक व आप्पलपोटे फुकटे म्हणावे लागेल.

१३. खुल्या जागावाले जे १० टक्के आरक्षण घेतायत ते जर फुकटे नसतील तर मग अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजे एनटी, महिला आरक्षणातले फुकटे कशा? असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. द्यायचे माप वेगळे आणि घ्यायचे माप वेगळे असे असत नसते. माप एकच हवे. निदान मापात तरी पाप करू नका.

माझी भुमिका अतिशय तर्कसंगत आहे. या भूमिकेत कोणाहीविरुद्ध आकस किंवा द्वेश नाही. आहे तो फक्त खुल्या गटातल्या, ओपन कॅटेगरीतल्या गरिबांबद्दलचा शुद्ध कळवळा.
संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vgYbhdmoJffFsUt3Z404in6AYndGPorTRwMtBx-Qh2Qdn1bmVZey9E1Q


-प्रा. हरी नरके, १९/५/२०२०
अधिक माहितीसाठी माझी या आधीची,  " मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर - प्रा. हरी नरके" https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0