राज्यपालांचे हे पांढरे हत्ती पोसायचे तरी कशाला?

राज्यपाल म्हणजे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी.राज्यातील सर्व शासनादेश त्यांच्या नावे निघत असतात.

राज्यात घडणार्‍या प्रत्येक बाबीवर त्यांचे बारीक लक्ष असते नी काही वावगे घडले तर त्यांनी तसा लेखी अहवाल राष्ट्रपतींना द्यायचा असतो.

आज एक बरे झाले, मा.सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्वाळा दिला की जोवर एखादा पक्ष राज्यपालांना भेटून पत्र देत नाही तोवर त्यांना कळणारच कसे की त्या पक्षाला किती जागा मिळाल्यात?

म्हणजे निवडणुक आयोग, निवडणुकीतले पक्ष चिन्ह मिळण्यासाठीचे बी फार्म हे सगळेच मोडीत निघाले.

सरकारिया कमिशनचा अहवाल आणि एस.आर. बोम्मई केसमध्ये यापुर्वी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की जर कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या असतील त्याला सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांनी बोलवावे / संधी द्यावी. याचे पालन झाले काय?

पण आज कळले की त्यासाठी नुसत्या जागा निवडून आणणे पुरेसे नसते, राज्यपालांना ते पत्र लिहून कळवल्याशिवाय कळत नसते. तेही न्यायदेवतेसारखे डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेले असल्याने त्यांना काहीच दिसत नसते. ऎकू येत नसते. त्यामुळे बोलताही येत नसते.

गोव्यात आधी भाजपाचे बहुमतवाले सरकार होते. या निवडणुकीत लोकांनी ते सरकार नाकारले. जनादेश त्या सरकारच्या विरूद्ध होता.

कांग्रेसकडे किती आमदार आहेत हे राज्यपालांना माहितच नव्हते पण त्याचवेळी कांग्रेसने आपला नेता निवडलेला नाही हे मात्र त्यांना माहित होते.

कसे कळले त्यांना? कोणी सांगितले?

ज्या पक्षाच्या सरकारला जनतेने नाकारले होते त्याच पक्षाच्या नेत्याला राज्यपालांनी शपथ देणे मात्र योग्य होते.

यालाच म्हणतात संवैधानिक नैतिकता! उत्तमाय.

बरेय, यापुढे राज्यात काहीही गैर घडले तर जोवर सरकार राज्यपालांना तसे लेखी कळवित नाही तोवर राज्यपालांना ते माहितच नसते.

आता तसा सर्वोच्च न्यायालयाचाच आदेश आहे म्हटल्यावर काय बोलणार ना?
बेस झाले.

फक्त एक शंकाय, मग न्यायालय असताना राज्यपालांचे हे पांढरे हत्ती पोसायचे तरी कशाला ना? का पोसायचे हे राज्यपाल?
नाहीतरी सत्ताधारी पक्षातल्या मोडीत निघालेल्या श्रेष्ठींची वासलात राज्यपालपदी लावतात ना? तसेही ज्या वयात या अति अति ज्येष्ठांनी आराम करायला हवा तेव्हा त्यांच्यावर अशा कष्टाची कामे टाका कशाला ना? [आमचे मित्र बालाजी सुतार यांनाच अतिव आदरानं "डंगरं डुंगरं" म्हणतात.]