Saturday, December 31, 2016

2017 :- ओेबीसी बुद्धीजिवी ...

2017 :- ओेबीसी बुद्धीजिवी समाज प्रबोधनासाठी पुढाकार घेणार का?

ओबीसी हा देशातला निर्माणकर्ता समाज आहे. तो देशावरचा बोजा नाही. त्याच्या हातात कौशल्ये आहेत. डोक्यात पारंपरिक ज्ञानाचे भांडार आहे. ज्ञान आणि कौशल्ये या दोहोंनी संपन्न असा हा बलुतेदार, अलुतेदार, कष्टकरी, कारू नारू घटक आहे. ही ओळख लाज वाटावी अशी नाही. यात कमीपणाही नाही.आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी.  मात्र तरिही लोक आपण ओबीसी आहोत हे जाहीर करायला घाबरतात, असे का?
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण 1967 साली सुरू झाले.

1990 साली केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्यावर चार वर्षांनी 23 एप्रिल 1994 रोजी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर काढून
राज्यात मंडल लागू केला. गेले वीस वर्षे भुजबळ-मुंढे लढले नसते तर जेव्हढे ओबीसींच्या पदरात पडले तेही ना मिळते.

महाराष्ट्र मंडल लागू करणारे पहिले राज्य असल्याची जाहिरात फसवी आहे. अर्धसत्य आहे. 23 एप्रिल 1994 रोजीच उत्तरप्रदेशात स्वतंत्र कायदा करून मंडल आयोग लागू करण्यात आला. कायदा करण्याला वेळ लागतो. जीआर तासाभरात निघतो.म्हणजे उ.प्र.मध्ये तो प्रथम लागू झाला, महाराष्ट्रात नाही.

तमीळनाडू हे देशातले प्रगत आणि अग्रेसर राज्यांपैकी एक महत्वाचे राज्य आहे. तिथे ओबीसी मंत्रालय 1950 मध्येच आले. कर्णाटक,आंध्र यांनीही 1960 च्या दशकात ही स्वतंत्र मंत्रालये
निर्माण केली.

महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंढे उपमुख्यमंत्री असताना 1995 ला हे खाते निर्माण झाले. ते 21 वर्षांनी आत्ता स्वतंत्र करण्यात आले.

मंडल लागू झाला तेव्हा राज्याच्या ओबीसी प्रवर्गात अवघ्या 201 जाती होत्या. 1994 ते 2014 या वीस वर्षात 154 जातींच्या नेत्यांनी आपापल्या जाती या आरक्षणात सामील केल्या. जाती सुमारे दुप्पट झाल्या तरी आरक्षणाची टक्केवारी मात्र तिळमात्र वाढली नाही.

कायद्याप्रमाणे राज्यात तीन प्रमुख घटक यात येतात आणि त्यांना तीन क्षेत्रात वेगवेगळे आरक्षण आहे.
1.ओबीसी 355 जाती. 2. विमुक्तजाती भटक्या जमाती [अ,ब,क,ड] 3.विशेष मागास प्रवर्ग.
राज्यातील विमुक्तजाती भटक्या जमाती यांना 1950 पासून  आरक्षण आहे.

राजकीय आरक्षणात म्हणजे संविधानाच्या कलम 243 नुसार असलेल्या पंचायत राज्यातील 27% आरक्षणात वरिल तिन्ही घटक एकत्र असतात. ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महानगर पालिका ह्या मिनी विधानसभा होत. यात ओबीसी आरक्षण आल्यानंतर गेल्या 20 वर्षात किमान 5 लाख लाभार्थी झालेत.

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीधारक दरवर्षी 5 ते 7 लाख असतात. व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि मेडीकल -इंजिनियरिंगला शिकणारे दरवर्षी सुमारे 2 ते 3 लाख असतात. हे गेल्या वीस वर्षातील किमान पन्नास लाख लाभार्थी आणि शासकीय,निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये ज्यांना आरक्षण मिळाले असे किमानपाच लाख लोक असे किमान 60 लाख आजवरचे लाभार्थी असताना ते सारे आत्ता कुठे गायब झालेत?
ओबीसी हे 1. अल्पभुधारक असणारे किंवा शेतमजुरी करणारे, शेतीवर उपजिविका करणारे, 2. नाभिक, सुतार, कुंभार, सोनार आदी बलुतेदारांची कामे करणारे, 3. पशूपालक अशा तीन गटात मोडतात. यांना राज्यात शिक्षण व नोकर्‍यात 19% आरक्षण आहे.

विमुक्त जाती भटक्या जमाती हा वर्ग अतिमागास वर्ग होय. यात अ व ब गट हे करमणुक करणारे, हरहुन्नरी, भिक मागून जगणारे किंवा गुन्हेगारीची पार्श्वभुमी असलेले आहेत.
क आणि ड हे ओबीसीतून 1990 च्या दशकात भटक्यात समाविष्ट केले गेलेत. या सर्वांना मिळून 11% आरक्षण आहे. विशेष मागास प्रवर्गाला 2% आरक्षण आहे. आज राज्यात ओबीसी, विमाप्र आणि विजाभज [अ,ब,क,ड] हे सर्व मिळून आरक्षण 32% आणि त्यांची लोकसंख्या मात्र किमान 45 ते 50 % असावी.
असे हे एकुण 32% आरक्षण असले तरी मेडीकल, इंजिनियरिंगला मात्र 30% च आरक्षण दिले जाते.
या सार्‍यांना जोडणारा एकच एक धागा नाही.

ओबीसी अस्मिताही निर्माण झालेली नाही. आजही गड्या आपुली जात बरी हीच भावना आहे.

व्होटबॅंक मात्र निर्माण होतेय.

ती आजवर राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा,भारिपा, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय कांग्रेस यात विभागलेली होती.

या प्रवर्गात सर्वाधिक संघटित जात म्हणजे वैश्यवाणी ही होय. दुसरीकडे लोकसंख्येचा विचार केला तर 1.कुणबी, 2.धनगर, 3.माळी, 4.आग्री, 5.वंजारी, 6.भंडारी, 7.तेली, 8.साळी, 9. कुंभार, 10.वैश्यवाणी आदी जाती प्रमुख असाव्यात.

आज ओबीसी आरक्षण धोक्यात असताना यातले मोजके अपवाद सोडले तर नगरसेवक, आमदार आदी राजकीय नेते, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, वकील, वक्ते, कलावंत, विचारवंत आदी बुद्धीजिवी, शासकीय अधिकारी सारेच कुठे गायब झालेत? सगळे लाभार्थी चंद्रावर गेलेत की अंर्टांटिकावर?
भित्रे असल्याने गप्प बसलेत की आश्रित असल्याने मालकांना घाबरलेत? गारठलेत?गोठलेत? ते विचारी आहेत की खंदकात बसलेत?

आप्पलपोटे असल्याने त्यांनी मौन धारण केलेय की जातीच्या अपराध भावनेने ते ग्रस्त आहेत? नेमके काय झालेय त्यांचे? नेमके काय झालेय त्यांना?

आपण त्यांना पाहिलेय काय?

जाहीरपणाने समजा व्यक्त होता येत नसेल तर भुमिगत राहून तरी ते काही करताहेत का?
उद्याच्या पिढ्यांना ते काय जाब देतील?
........................

आणि विखेंनी कुलगुरूंचे शिर्डीचे खासदारकीचे तिकीट अलगद कापले

कुलगुरूसाहेब तुम्हाला शेतीतले ** ही कळत नाही --
दिवंगत बाळासाहेब विखे हे अत्यंत कर्तबगार, मृदू, अभ्यासू आणि लोकसंग्राहक व्यक्तीमत्व होते.
ग्रामीण भागात य माणसाने अतिशय मोठे विश्व निर्माण केले होते.
विखे वादविवाद स्पर्धा, व्याख्यानमाला, साहित्य पुरस्कार या निमित्ताने त्यांच्याशी अनेकदा जवळून संबंध आला.
1. एकदा त्यांच्यासोबत प्रवास करीत असताना त्यांनी कार एका गावातील आठवडी बाजारात थांबवली.
गाडीतून उतरून घासाघीस करून भरपूर ताजा भाजीपाला खरेदी केला.
एक केंद्रीय राज्यमंत्री असा बाजारहाट करताना बघणे हा मस्त अनुभव होता.
मी त्यांना विचारले, नेहमी तुम्हीच बाजारहाट करता?
ते हसले आणि म्हणाले, " मी सलग 8 दिवस घराबाहेर होतो, सर. आता घरी गेलो की आमची कारभारीण चिडणार. पण नवर्‍याने आठवणीने असा ताजा भाजीपाला आणलेला बघून ती खूष होणार. तिचा राग कुठच्याकुठे पळून जाणार."
आणि झालेही तसेच. आम्ही त्यांच्या घरी पोचलो. त्यांच्या पत्नी रागावलेल्या आहेत, हे त्यांच्या देहबोलीवरून कळत होतं. मात्र जसा का त्यांनी पोतंभर भाजीपाला नवर्‍यानं आणलेला बघितला, त्या अपार खूष झाल्या. कुठंही गेले तरी नवर्‍याला घराची आठवण असते या भावनेने त्या खूश झाल्याचे उघड दिसत होते.
2. पुणे विद्यापिठाला मध्यंतरी एक बोलभांड आणि बेरकी कुलगुरू लाभले होते. ते त्यावेळच्या पंतप्रधानांच्या आपण किती जवळचे आहोत असा देखावा बेमालूमपणे करायचे. [ आता ते विद्यमान पं.प्र.च्या जवळचे असल्याचे सांगत असतात.]
त्यांना पुण्याचे खासदार व्हायचे होते. त्यांनी पुण्यात एका वर्षात साडेतीनशे सार्वजनिक कार्यक्रम घेतले. ते विद्यापिठात नसायचेच.
विद्यापिठाच्या कामासाठी त्यांना भेटायचे असेल तर एखाद्या मुतारीच्या किंवा कसल्या तरी उद्घाटनाला जावे लागायचे. तिथे ते हमकास भेटायचे.
तथापि पुण्यात कलमाडींमुळे डाळ न शिजल्याने त्यांनी विखेंच्या मतदारसंघात, शिर्डीला, खासदार व्हायचे ठरवले. विद्यापिठाच्या एका प्राध्यापकांच्यामार्फत कुलगुरू महोदयांनी विखेंना जेवायला बोलावले.
विखेंसमोर शेतकरी आत्महत्त्या या विषयावर प्रवचन द्यायला कुलगुरूंनी सुरूवात केली. खरे तर विखेंचा या विषयातला दांडगा अभ्यास होता. तास दीडतास कुलगुरूंची पोपटपंची ऎकून विखेंचा संयम सुटला.
त्यांनी संयतपणे कुलगुरूंच्या विधानातील अनेक भंपक गोष्टींमधील तर्कदुष्टता दाखवायचा प्रयत्न केला. परंतु "आपण जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ आहोत. विखे तुम्हाला शेतीतले काहीही कळत नाही" वगैरे बडबड कुलगुरूंनी सुरू करताच विखे उठले, म्हणाले," सर, आम्ही अडाणी असलो तरी शेती आमच्या रक्तात आहे. कुलगुरू, तुम्हाला शेतीतले ** ही कळत नाही. तुमचे जेवण नको,पण ही भंकस आवरा." आणि विखे ताडताड निघून गेले.
आणि पुढे विखेंनी कुलगुरूंचे शिर्डीचे खासदारकीचे तिकीट अलगद कापले.
......................

Tuesday, December 27, 2016

श्री.राधाकृष्ण विखे यांचे राजकीय अज्ञान

हा तर भारतीय संविधान, डा.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पं.नेहरू यांचा अवमान.. श्री.राधाकृष्ण विखे यांचे राजकीय अज्ञान ....................... राज्य सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विधान सभेतले विरोधी पक्षनेते श्री.राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी यामुळे जातीयवाद वाढेल अशी प्रतिक्रिया दिली. यातून त्यांचे घोर राजकीय अज्ञानच प्रकट झाले. 1930 साली मुंबई प्रांत सरकारने ओएचबी स्टार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत आमदार डा.बाबासाहेब आंबेडकर सदस्य होते. त्या समितीत म.गांधींचे सहकारी ठक्करबापाही होते.समितीने 3 वर्गांना घटनात्मक संरक्षण देण्याची शिफारस केली. 1.अनु.जाती. 2.अनु.जमाती, 3. इतर मागास वर्ग. यातूनच 1932 साली सरकारने समाज कल्याण खाते सुरू केले. पुढे घटना परिषदेत पं जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधानाचा मुलभूत पाया ज्या ठरावावर आधारित होता, तो ठराव 13 डिसें. 1946 रोजी मांडला आणि त्यात 3 वर्गांना घटनात्मक संरक्षण देण्याचे वचन दिले.1.अनु.जाती. 2.अनु.जमाती, 3. इतर मागास वर्ग. त्यानुसार घटनेत कलम 15,16, 243, 330 ते 342 द्वारे या वर्गांना संरक्षण देण्यात आले. तमीळनाडू सरकारने 1950मध्ये तर कर्नाटक,आंध्र यांनी 1960 च्या दशकात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालये स्थापन केली. आक्टो. 1967 ला महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक सरकारने ओबीसी आरक्षण सुरू केले. 1990 ला मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर असे तिसरे मंत्रालय निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारीच होती. तेव्हापासून गेली 50 वर्षे प्रलंबित असलेली मागणी फडणवीस सरकारने मान्य केली.ओबीसी ही एक जात नसून तो देशात 2365 जातींचा आणि राज्यात [365+51+11= 427जाती व जमाती यांचा ] सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग आहे. स्वत: एका जातीच्या कुंपणात अडकलेल्या जातीयवादी मानसिकतेला हे कळणे अवघडच आहे म्हणा. खरं तर 1995 मध्येच दि.गोपीनाथराव मुंढे यांनी हे स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले. ते समाजकल्याणला जोडले. त्याला छगन भुजबळ यांनी 15 वर्षे सतत बळ दिले. आता या खात्याला स्वतंत्र मंत्री देण्याची घोषणा झाली. त्याचे स्वागत करण्याऎवजी विधान सभेतले विरोधी पक्षनेते जेव्हा असली मुक्ताफळे उधळतात तेव्हा ते भारतीय संविधान, डा.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पं.नेहरू, ठक्कर बाप्पा,यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक आदींचा अवमान करीत आहेत, याचे तरी भान त्यांना आहे काय? ...........................

स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय - तोंडाला पुसलेली पाने की विकासाचा राजमार्ग?


हे वर्ष ओबीसींसाठी ऎतिहासिक महत्वाचे वर्ष आहे. मंडल अहवाल सादर करणारे मंडलपर्वाचे जनक बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल यांची जन्मशताब्दी सुरू आहे. मंडल अंमलबजावणी सुरू होऊन 25 वर्षे  झालीत. अशा काळात देशात प्रथमच ओबीसी व्होटबॅंक आकार घेऊ लागलेली असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.

1. कोणतेही राज्यकर्ते हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन मतदारांना गाजर दाखवण्याचे कार्यक्रम धुमधडाक्यात करीत असतात. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे ही ओबीसी चळवळीची मागणी होती. सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयाचे मी दिलखुलासपणे स्वागत करतो.

2. मार्च 2017 ला राज्यसरकारचा अर्थसंकल्प घोषित होईल. त्यात जर या मंत्रालयाला शासनाने अनुसुचित जाती/जमातीच्या धर्तीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरीव निधी दिला तरच या घोषणेचा काही उपयोग होईल अन्यथा सध्या चालू असलेल्या नगर परिषद निवडणुका, लवकरच येणार्‍या पुणे,पिंपरी चिंचवड आणि मुंबई मनपा निवडणुका आणि त्यानंतर येणार्‍या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींची मते मिळवण्यासाठी केलेली ती केवळ एक हातचलाखी असेल.

2. गेली 2 वर्षे या सरकारने ओबीसी मुलामुलींच्या उच्च शिक्षणातील शिष्यवत्त्या दिलेल्या नाहीत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या आजवर मिळणार्‍या शिष्यवृत्त्या रोखलेल्या आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांचे त्यामुळे नुकसान होत आहे.

3. नुकत्याच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पी.एस.आय.च्या 750 जागांची जाहीरात काढली. राज्यात ओबीसींना 19% आरक्षण आहे. भटक्यांना क व ड प्रवर्गाला 5.5% आरक्षण आहे. हे 24.5% आरक्षण या सरकारने शून्य टक्के केलेले आहे. हा घोर अन्याय आहे.

4. गेले दोन वर्षे सरकारने ओबीसी आयोगावरील नियुक्त्या केलेल्या नसल्याने आयोगाला कुलूप लागलेले आहे.

5. आयोगाने ज्या दुबळ्या जातींना भटक्यात व ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या शिफारशी 2 वर्षांपुर्वी केलेल्या आहेत त्याबाबतची साधी एक बैठक घ्यायला या सरकारला गेल्या 2 वर्षात वेळ मिळालेला नाही.
प्रश्न अनेक आहेत.

सवाल इच्छाशक्तीचा आहे.निकाल येत्या 3 ते 4 महिन्यात कळेल...

राज्यात सध्या मुक मोर्चे आणि प्रति मोर्चे यांनी वातावरण ढवळून निघालेले आहे.

ओबीसी,भटके विमुक्त यांना असुरक्षित वाटते आहे.

या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय झालेला आहे.

अर्थसंकल्प हे सरकारच्या धोरण आणि इच्छाशक्तीचा आरसा असतो. तो सर्वात मौलिक धोरणात्मक दस्तावेज असतो.

एरवी असल्या घोषणा केवळ फसव्या असू शकतात.

येणारा 3 ते 4 महिन्यांचा काळच ठरवील की हे सरकार ओबीसींप्रति प्रामाणिक आहे की फसवणूक करणारे?
.....................

Wednesday, December 21, 2016

तर किमान 50 सुवर्णपदकं मिळवली असती भारतानं


यंदा गावाकडे मस्त थंडी पडलीय. विजय सुट्टीवर आल्याचं समजलं. बर्‍याच दिवसात भेट नव्हती. खूप गप्पा मारायच्या होत्या. 

कडकडून मिठी मारून विजय म्हणाला, "यार आपला देश खरोखरच बदललाय! लय भारी वाटतं यार."
"कसा काय?"

"हे बघ नोटाबंदीबद्दल काही नतद्रष्ट लोक गळे काढून रडत असतील,पण ते हे विसरतात की या निर्णयाचा देशाला जागतिक पातळीवर किती मोठा लाभ झालाय?"

"मी नाही समजलो."

"असं बघ, देशासाठी सीमेवर सैनिक... असं बोधवक्य उच्चारताच कशी जादूची कांडी फिरल्यासारखा परिणाम होतोय. ज्या इंग्रजांनी आपल्यावर 200 वर्षे राज्य केलं, त्यांच्याविरूद्ध आपण कसोटी क्रिकेटमध्ये 4*0 ने दणदणीत विजय मिळवलाय. करूण नायरनं त्रिशतक ठोकलं. हा नोटाबंदीचा विजय नाही?"

" काहीही काय बोलतोस? नोटाबंदीचा कसोटी विजयाशी अन त्रिशतकाशी काय संबंध? "

"आहेच मुळी. सीमेवरच्या सैन्याचं उदाहरण सतत दिल्यानं खेळाडूंमध्ये एकदम जोश आला. जणू पाकीस्तानशीच आपण युद्ध खेळत असल्याची भावना क्रिकेटपटूंमध्ये निर्माण झाली. मी तर म्हणतो, नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय आलिंपिक स्पर्धेच्या आधी घेतला असता तर किमान 50 सुवर्णपदकं मिळवली असती भारतानं"

" ते जाऊ दे. 
तुझा रेल्वे प्रवास कसा झाला?"

"ते मात्र विचारू नकोस. रिझर्व्हेशन असतानाही डब्यात खच्चून गर्दी होती. उभं राहायलाही जागा नव्हती. टीसीकडे तक्रार केली तर तो म्हणाला, काय राव देशासाठी सैनिक एव्हढा त्रास सोसतात आणि तुम्हाला बसायला जागा मिळाली नाही तर एव्हढी कुरकूर करता, शोभतं का तुम्हाला हे? झकत उभा राहून 1400 किलोमीटरचा प्रवास केला."

" सकूताईला भेटलास की नाही मुंबईत?"

" हो तर. आधी तिच्याकडे गेलो. मरणाची गर्दी त्या लोकलला. गर्दीत कोणीतरी पाकीट मारलं माझं. त्यात दोन बँकांची क्रेडीट कार्डं होती. पोलीसात तक्रार द्यायला गेलो तर पीआय म्हणाले, कसली तक्रार करताय? तिकडे देशासाठी सीमेवर सैनिक... ...!!धृ!! अन इकडं तुम्ही मारलं कोणी एखादं पाकीट तर लगेच निघाला तक्रार करायला? देशासाठी काहीतरी त्याग करायला शिका राव."

" सकूताईला गोडाधोडाचं करायचं होतं. पण घरात पैसे नव्हते. दाजी बॅंकेत गेले सकाळीसकाळी. दोन हजाराची बंदी नोट घेऊन आले. मग काय सुट्टे नाहीत म्हणून सगळ्या दोन हजाराची मिठाई घेऊन आले. मला सांग, नोटाबंदी नसती तर एरवी एव्हढी दोन हजारांची मिठाई मिळाली असती आमच्या सकूताईला?"

"खरय बाबा तुझं. बरं सध्या करतोयस काय? सुट्टी मजेत चाललीय ना?"

"अरे कसलं काय? गेल्या आठवड्यात जमीनीच्या कामासाठी दोनदा तलाठ्याकडे गेलो, त्याला चांगला ढोस दिला. म्हणलं, गेले चार वर्षे हेलपाटे मारतोय. यावेळी काम झालं नाही तर सरळ पीएमओ पोर्टलवर तक्रार करीन. मग होशील सस्पेंड."
"मग केलं का त्यानं काम?"

"तो म्हणाला, काय राव, तिकडे देशासाठी सीमेवर सैनिक... ...!!धृ!! अन तुम्ही किरकोळ जमिनीचं काम नाही झालं म्हणून थेट पं. प्र. ना त्रास देणार? सध्या जमिन व्यवहारात मंदी आल्यानं काहीच कमाई नाही. उद्या येताना दहा गुलाबी नवे कोरे गांधीबाबा घेऊन या. करून टाकू तुमचं काम."

काल बायको म्हणाली, " संपदाच्या शिक्षकांना जाऊन भेटा जरा. तिचा अभ्यास काही नीट चाललेला नाही." गेलो भेटायला तर शाळेत शिक्षकांचा पत्ताच नाही. पोरं सगळी क्रिकेट खेळत होती.

मुख्याध्यापकांना भेटलो. तक्रार केली तर ते म्हणाले, "काय राव, तिकडे देशासाठी सीमेवर सैनिक... ...!!धृ!! अन तुम्ही एका गरिब शिक्षकानं नाही शिकवलं वर्गात, नाही आला चार आठ दिवस शाळेत तो तर एव्हढे गळे काढायचे?"

आम्ही दोघे माझ्या गाडीनं पुण्याला निघालो. रस्त्यात रिलांयन्सचा टोलनाका लागला. रस्त्यातल्या असंख्य खड्ड्यांनी विजयची हाडं खुळखुळी झालेली होती. पार वैतागला होता तो. टोलवाल्या पोराशी तो वाद घालू लागला. एव्हढे पैसे घेता टोलचे मग खड्डे बुजवता येत नाहीत?"

तो पोरगा म्हणाला, " काय राव, तिकडे देशासाठी सीमेवर सैनिक... ...!!धृ!! अन तुम्ही किरकोळ खड्डे नाय सहन करू शकत? काढा 200 रूपये."

विजयनं त्याचं आयकार्ड काढलं. टोलवाला पोरगा म्हणाला," हे कार्ड आमच्या नाक्यावर चालत नाही."
आम्ही निमुटपणे टोलचे पैसे भरले.

.... आणि सैन्यात अधिकारी असलेला माझा मित्र विजय पठाणकोटच्या आपल्या सैनिक तळावर ड्युटीवर हजर होण्यासाठी निघाला....

................................

[ डिसक्लेमर- यातील पात्रे, प्रसंग आणि संवाद काल्पनीक वाटल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा.]

Monday, December 19, 2016

नमोंचा डेमो...


जागतिक किर्तीचे इतिहासकार आणि राजकीय विचारवंत डा. रामचंद्र गुहा यांचा साप्ताहिक साधनातील लेख सर्वांनी वाचायला हवा.

" नमोंच्या डेमोची संस्थात्मक किंमत " या त्यांच्या 24 डिसें.2016 च्या साधनातील पृ. 7 ते 9 वरील लेखात त्यांनी अनेक मुलभूत मुद्दे उपस्थित केलेत. [लेखाचा मराठी अनुवाद- धनंजय बिजले]

1. नोटाबंदी हा नमोंचा डेमो होता. त्याच्या आर्थिक परिणामांचा विचार अर्थशास्त्रज्ञांनी जरूर करावा.

2. या निर्णयामुळे पं.प्र. यांनी संसद, मंत्रीमंडळ, आर.बी.आय. आणि निवडणुक आयोग यांची विश्वासार्हताच कमी केली आहे.

3. पं.प्र. सर्व भारतीय नागरिकांनी थेट निवडून दिलेल्या संसदेतील प्रतिनिधींसमोर महिनाभरात एक वाक्यही बोलले नाहीत.

4. हा निर्णय मंत्रीमंडळाला गोपनीय बैठकीत सांगतानाही पं.प्र.नी सर्व मंत्र्यांना आपापले मोबाईल बाहेर ठेवायला सांगितले होते.याचा अर्थ त्यांचा त्यांच्या मंत्र्यांवरही विश्वास नाही.

5. नव्या नोटा बाहेर यायला उशीर लागतोय याचाच अर्थ हा निर्णय आर.बी.आय. ला विश्वासात घेऊन केलेला दिसत नाही.

6. मनमोहन सिंग यांनी सोनिया गांधींचा हस्तक्षेप मान्य करून  मंत्रीमंडळ या संस्थेचे अवमुल्यन केलेच होते. पण नमोंनी वेगळ्या मार्गाने हा विश्वास आणखी कमी केलेला आहे. मनमोहन यांनी कमकुवत केलेले पीएमओ नमोंनी नको इतके शक्तीशाली केल्याने देशाची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे होण्याची भिती निर्माण झालीय.

7. नमोंच्या मंत्रीमंडळात अनेक देवकांत बरूआ आहेत.

8. संसद, मंत्रीमंडळ, आर.बी.आय. आणि निवडणुक आयोग यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारा हा निर्णय आहे.

.....शेवटी डा.गुहा म्हणतात, मला खात्री आहे, माझ्या या लेखातील युक्तीवादाला समर्पक युक्तीवादाने उत्तर देण्याऎवजी माझी निंदानालस्ती करूनच प्रत्युत्तर दिले जाईल.
..............................................

Sunday, December 18, 2016

हमाली करताना काळूचा मृत्यू

1. बाजारचा दिवस
गावाकडे सगळे व्यवहार आठवडी बाजारावर अवलंबून असायचे. सोमवारी गावचा बाजार असायचा. शेतातलं जे काही विकण्याजोगं असेल ते बाजारात विकायचं आणि गरजेच्या सगळ्या गोष्टी खरेदी करायच्या असा परिपाठ होता.
संध्याकाळी मंडळी बाजार करून परत यायची तेव्हा आम्ही कामधंदा, मुख्य म्हणजे खेळायचे सोडून वस्तीबाहेर रस्त्यावर बसायचो. बाजारातून आजीनं काहीतरी खाऊ आणलेला असायचा. जास्तकरून त्यात भेळ, गोडशेव, रेवड्या किंवा केळी असायची. त्यासाठी आठ दिवस वाट बघण्यात जायचे. आठवड्यातून एकदाच मिळणारा हा खाऊ जिव की प्राण असायचा.
मी चारेक वर्षाचा असतानाची गोष्ट.
एकदा माझ्या चुलत आजीने वाटेकडे डोळे लावून बसलेल्या मला तिच्या घरात नेलं. भेळ दिली खायला. ती गायीला पाणी पाजायला,चारा घालायला गोठ्यात निघून गेली. माझी भेळ खाऊन झाल्यावर मीही खेळायला निघून गेलो.
तासाभराने आजी भांडतच आली. तिने तिच्या सख्ख्या नातवंडांसाठी आणलेला शेवरेवड्याचा पुडा गायब झालेला होता. तिचा संशय माझ्यावर होता. तिने माझ्या आईकडे तक्रार केली. आईने मला बडवबडव बडवलं.
मी शेवरेवड्यांचा पुडा घेतलेला नव्हता. पण आळ माझ्यावर आलेला होता. मी खूप रडलो, आईने मारलं म्हणून आणि विनाकारण आळ आला म्हणूनही.
आठवड्याआधी खळं तयार झालं होतं.
खळ्यातल्या धान्याच्या त्या राशीत पुजेचा नारळ ठेवलेला होता. माझा मोठा चुलत भाऊ काळू आणि मी त्या खळ्याचं राखण करीत होतो.
काळूदादानं तो नारळ धान्यातून काढला. शेजारच्या मारूती मंदिरात जाऊन फोडला. मलाही त्यानं काही खोबरं खायला दिलं. भूकही लागली होती आणि खोबरं खाण्याचा मोहही होता. मात्र नारळाचं कोणाला सांगू नकोस नाहीतर गाठ माझ्याशी आहे असा त्यानं मला दम भरला.
दुसर्‍या दिवशी काकांच्या लक्षात आलं की नारळ गायब आहे. काळू आणि माझ्याकडं विचारणा झाली. काळुदादाच्या भितीने मी गप्प राहिलो. मला माहित नाही असं सांगितलं. पण मारूती मंदिरात फोडलेल्या नारळाच्या करवंट्या शेजारीच पडलेल्या होत्या. काकांनी त्याला लागलेल्या कुंकवावरून तो नारळ ओळखला.
काळूला आणि मला लाथाबुक्क्यांचा मार पडला.
आणि आठवड्यात चुलत आजीचा शेवरेवड्यांचा पुडा गायब झाला. मी शेवरेवड्यांचा पुडा घेतला नाही यावर कोणाचाच विश्वास बसला नाही.
एका चुकीमुळे दुसरीचा आळ आला याचं दु:ख होतं.
दोन दिवसांनी चुलत आजी सांगत आली, " अगं सोनाई तू उगीच मारलं लेकराला. अगं, आता मी अंडी ठेवायला उतरंडीजवळ गेले तर बघते तो काय? मेल्या उंदरांनी फाडला तोडलेला शेवरेवड्यांचा पुडा मिळाला बघ गाडग्यामागे पडलेला.त्यातल्या शेवरेवड्या कुरतडलेल्या आहेत."
माझ्या आईच्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं, आणि तिच्या आलं, म्हणून माझ्याही!
आज पन्नास वर्षांनी ही आठवण का बरं व्हावी?
............................

2. हमाली करताना काळूचा मृत्यू
माझा मोठा चुलत भाऊ काळू गावातल्या बाजारपेठेत हमाली करायचा.
एकदा ट्रकमधून धान्याची पोती उतरून घ्यायचं काम हमाल करीत असताना ड्रायव्हरचा कंट्रोल गेला आणि ट्रकचा समोरच्या हमालाला धक्का लागला. तो ट्रकच्या पुढच्या चाकाखाली आल्यानं त्याचा जागेवरच मृत्यू झाला. क्लिनर ओरडला म्हणून ड्रायव्हरने ट्रक रिव्हर्समध्ये घेतला. पाठीवर धान्याचं पोतं असल्यानं काळूला दिसलं नाही आणि ट्रकचं मागचं चाक काळूच्या अंगावरून गेलं. त्याचाही जागेवरच मृत्यू झाला.
काळूचं नुकतच लग्न झालेलं होतं. लग्नाला अवघे सहा महिने झालेली, अंगावरची हळदही अजून उतरली नसताना वहिनी विधवा झालेली.
काकाकाकूंचा कमावता मुलगा गेला. ट्रकमालकानं पोलीसांशी संधान साधलं. पोलीसांनी काकांना सांगितलं, ट्रकच्या मागच्या चाकाखाली माणूस गेला तर कसलीही भरपाई मिळत नसते. कायद्याप्रमाणं ती काही ड्रायव्हरची चूक मानली जात नाही. काकांनी गावातल्या एका पुढार्‍यांकडे चौकशी केली. त्यांची त्या व्यापार्‍याबरोबर भागीदारी असल्यानं ते म्हणाले "खरय पोलीसांचं."
मग काका गप्प राहिले.
तेव्हा मी आठवीत होतो.
कर्वेनगरचे ओगले नावाचे एक सामाजिक कार्यकर्ते अपघात नुकसान भरपाईच्या केसेसमध्ये मोफत सल्ला द्यायचे. मी त्यांना भेटलो. माहिती दिली. ते म्हणाले,पंचनाम्याची प्रत आणा, आपण ट्रायब्युनलकडे नुकसान भरपाईची केस दाखल करू.
काकांनी आणि मी पोलीस चौकीत अनेक हेलपाटे मारले. पोलीस काही पंचनाम्याची प्रत देईनात. मी पोलीसांकडे लेखी अर्ज करून त्याचा लेखी पाठपुरावा करीत राहिलो.
अपघाताला सहा महिने उलटून गेल्यावर पोलीसांनी पंचनाम्याची प्रत दिली.
ओगलेंनी ट्रायब्युनलकडे अपघात नुकसान भरपाईची केस दाखल केली. अपघाताला सहा महिने उलटून गेल्याने ट्रायब्युनलने मुदतबाह्य केस म्हणून केस फेटाळून लावली.
ओगलेंनी "अपघात नुकसान भरपाई " या आपल्या पुस्तकात ही सगळी व्यथा विस्ताराने मांडलेली आहे.
काका शिकलेले नव्हते. कायद्याची निरक्षरता, पोलीसांचे आणि नेत्यांचे व्यापार्‍याशी असलेले संगनमत आणि कायद्याची मुदतीतच केस दाखल व्हायला हवी ही आंधळी वृती, परिणामी गरिब काकांना आणि काळूच्या विधवेला तो कामावर असताना अपघातात मृत्यू पावला असूनही भरपाई मिळालीच नाही.
...............................