उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

ओबीसी पं. प्र. न. मो. यांची ओबीसीवर खास मेहरनजर..

उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

देशाचे पं.प्र. सर्वांचेच असतात. तरिही ते स्वत:च निवडणुक सभांमध्ये जाहीरपणे सांगतात ते ओबीसी आहेत.ओबीसी जाती म्हणजे बलुतेदार आणि अलुतेदार. सगळे कष्टकरी. घाम गाळणारे. हातात कौशल्यांची जादू असलेले.

देशाच्या 21 लाख 46 हजार 735 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पात न.मो. यांनी ओबीसीवर खास मेहरनजर केल्याचे आढळून आले आहे...
त्यांनी देशातील 68 कोटी 12 लक्ष लोकसंख्येच्या ओबीसींसाठी अत्यंत भरिव तरतूद केलेली आहे. उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

त्यांच्या सरकारने काल रूपये 1193 कोटी ओबीसींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आदींसाठी दिलेत.
त्यामुळे देशातले ओबीसी मालामाल होणार आहेत.

कारण ही तरतूद म्हणजे वर्षाला दरडोई 17 रूपये 54 पैसे मिळणार.
म्हणजे महिन्याला प्रत्येकाला 1 रुपया 46 पैसे दिलेत.
तर दरडोई दररोज वाट्याला येतील 5 पैसे. आहे ना ओबीसीची मज्जा!

हे सरकार अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याची टिका विरोधक करतात. तरीही न. मो. यांनी ओबीसींच्या 1/3 लोकसंख्येला त्यांना दिलेत 4 हजार 195 कोटी रूपये.

त्यांची लोकसंख्या 1/3 आणि रक्कम तिप्पट म्हणजे एकुण रक्कम होते 9 पट. अर्थात ही रक्कमही त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कमीच आहे.

पण नमोंनी विरोधी समाज घटकाला 9 पट जास्त द्यावेत आणि ओबीसीला मात्र त्याच्या 9 पट कमी मिळावेत यावरून ओबीसी मोदींची ओबीसींवरील मेहरनजर ठळकपणे दिसून येते.

....ओबीसीका साथ! ओबीसीका विकास..

शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ धोख़ाधड़ी

अलग अलग खातों के प्रावधान को जोड़कर आंकडों के गुब्बारे फुलाने का खेल सरकारें खेलती रहती है- पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को  इस खेल के उस्ताद मानना होगा.

बड़े आश्चर्य की बात है, के दलित नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकारों को  मोदीजी ने भारतीय योजना आयोग बर्ख़ास्त करके दलित तथा आदिवासियों के लिए मौजूद कल्याणकारी योजनाओंपर जो कैंची चलायी है, वह अभी तक दिखायी नहीं पड़ी है.

शेड्यूल्ड कास्ट और  शेड्यूल्ड ट्राइब्स उपघटक योजना के माध्यम से आजतक  योजना बजेट से 22.5% रकम  इन दुर्बल घटकों के विकास के लिए मिला करती थी. मोदी सररकारने अपने पहले ही वर्ष इस योजना में 20,000 की कैंची लगायी और पिछले वर्ष यह कमी 40000 कोरोड की थी. बताया जा रहा है, के इस वर्ष इस प्रावधान में  35% वृद्धि की गयी है. मतलब 38,833 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष  यह प्रावधान  52,393 करोड़ बताया गया  है.  वास्तव में यह सीधी सीधी धोख़ाधड़ी है.

इस वर्ष अल्पसंख्यकों के लिए किया गया प्रावधान भी इसी 52,393 करोड़ में शामिल है, जो पिछले वर्ष तक अलग से किया जाता था.  यह प्रावधान 4195 करोड़ रूपये का है.  मतलब अगर यह रकम अलग करें और पिछले दो वर्षों में घटाया गया प्रावधान देखें , तो इस धोखाधड़ी का पता चलता है.

प्रावधान का यह तरिका 1975 से चला आ रहा था.
मनमोहन सिंग सरकारका आखिरी बजट 17 लाख करोड़  रूपये का था और उसमे योजना का बजट  बजेट  तकरीबन 7 लाख करोड़. इसमें से 22.5% हिस्सा याने डेढ़ लाख करोड़ रूपये SC और ST इन घटकों के विकासपर खर्च हुवे थे. पिछले तीन वर्षों में कुल बजट  21 लाख करोड़ रूपये तक पहुँच गया-  इसका मतलब है योजना बजट अगर होता तो वह 9 लाख करोड़ का  होता , और SC/ ST  घटकों पर 2 लक्ष करोड का प्रावधान होता, आज यह रकम सिर्फ 48,198 करोड है.

इस रकम की भरपाई राज्य सरकारों से करने का छलावा दिया जा रहा है, पर जहाँ केंद्र सरकारसे आया पैसा भी  राज्य सरकारें नही खर्चती, वहाँ अपने  हिस्से से  वह रक्कम खर्च करेंगे यह दूर की बात हो गयी.

हिंदी अनुवाद:- किरण पाटील