इयत्ता ४ थीचे बालभारतीचे पुस्तक छ. शिवरायांच्या इतिहासाचे असून ते अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय झाल्याची सध्या सर्व माध्यमांमध्ये चर्चा आहे. त्यावर कडाडून टिका झाल्यावर इ. ६ वीच्या पुस्तकात शिवराय असतील असा साळसुद खुलासा करण्यात आला. मग हे आधीच का केले नाही? सहावीचे पुस्तक आल्यावर मग इ. ४ थीचे पुस्तक रद्द का केले नाही? आता ही पश्चातबुद्धी का? दुसरीकडे हे नवे पुस्तक महाराष्ट्र शासनाच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे असल्याचे व त्याचा बालभारतीशी संबंध नसल्याचे सांगितले जातेय. खरेखोटे एक ते "विनोदविरच" जाणोत. शिक्षणात चातुर्वर्ण्य आणण्याचा हा सांघिक कट असल्याचा आरोप राज्य शासनावर होत आहे.
प्रत्यक्षात यामागे असलेले जातीय वर्चस्वाचे राजकारण वेगळेच आहे.
मागे १५ वर्षांपुर्वी जेम्स लेन ह्या अमेरिकन लेखकाने छ. शिवराय, राष्ट्रमाता जिजाऊ आणि शहाजीराजे यांची बदनामी करणारा मजकूर असलेले पुस्तक लिहिले होते. त्याचा सर्वदूर झालेला धिक्कार योग्य, आवश्यक आणि इतिहासाचे विकृतीकरण करणारांना चपराक देणारा होता.
पुढे लालमहालातील दादोजी कोंडदेव यांच्या शिल्पाचा वाद गाजला.
ते शिल्प रातोरात कापूनही काढण्यात आले.
२००७ ची गोष्टय.
प्रा.वसंत पुरके हे तेव्हा आघाडी सरकारचे शिक्षणमंत्री होते. ३१ जुलै २००७ रोजी पुण्यात एका कार्यक्रमात त्यांची माझी भेट झाली. ते म्हणले, " छ. शिवराय-दादोजी" यांच्याबद्दल एक तज्ञ समिती नेमण्याचा सरकारने निर्णय घेतलाय. नरकेसर, तुम्ही त्या समितीचे अध्यक्षपद स्विकारावे."
मी त्यांचे आभार मानून नम्रपणे नकार दिला. मी त्यांना म्हणालो, " प्रा. जयसिंगराव पवार, प्रमोद मांडे, गजानन भास्कर मेहेंदळे, निनाद बेडेकर, आ. ह. साळुंखे, सदानंद मोरे, राजा दिक्षित, गणेश राऊत, संजय सोनवणी अशा ज्येष्ठ इतिहासकारांना आपण समितीवर घ्या. यातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीला अध्यक्षपद द्या."
ते म्हणाले, " तुम्हाला या समितीचे किमान सदस्य तरी व्हावेच लागेल."
यथावकाश समिती स्थापनेचा शासनादेश आला. मला धक्काच बसला. कारण मी सुचवलेली काही मान्यवरांची नावं त्यात होती पण समितीची रचना चक्क जातीय निकषावर केलेली होती. छ. शिवरायांच्या जातीचे अध्यक्ष आणि ७० टक्के सदस्य व दादोजींच्या जातीचे ३० टक्के सदस्य. या शासकीय समितीवर सरकारने इतिहासतज्ञ म्हणून चक्क एका आक्रमक आणि वादग्रस्त संघटनेचे कार्यकर्ते घेतलेले होते.
झाले, त्यानुसार समितीचा निर्णयही आला.
समितीच्या बैठकीची कार्यवृत्ते वाचल्यावर समजले की दादोजींच्या जातवाल्यांनी समितीवर बहिष्कार घातलेला होता.
आलेल्या निर्णयाबद्दल त्यामुळे संशयाचे वातावरण तयार झाले.
पुढे त्याप्रमाणे ४ थीचे इतिहासाचे पुस्तक बदलण्यात आले.
मात्र आता त्यात पुढे कधीही बदल करायचा नाही असाही विधीमंडळाने निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
पुढे काही वर्षांनी बालभारतीच्या इतिहास समितीवर काम करताना प्रा. सदानंद मोरे, आ.ह. साळुखे, संभाजी भगत, गोविंद पानसरे यांना या इतिहासात सकारात्मक भर घालायची होती, पण त्यावर सरकारची बंदी असल्याचे सांगण्यात आले.
आणि ज्या ४ थीच्या पुस्तकाला अजिबात हात लावायचा नाही असे सांगण्यात येत होते ते संपुर्ण पुस्तकच युती सरकारने आता रद्द केल्याचे माध्यमांतून समजतेय.
इतिहासाचे संशोधनाच्या नव्या प्रकाशात फेरलेखन करायलाच हवे. मात्र ते पुराव्यांवर आधारित असावे. तटस्थ आणि सत्यप्रिय भुमिकेतून ते व्हायला हवे. असत्यलेखन आणि सत्यापलाप यासाठी प्रसिद्ध असणारी संघटना आणि त्यांची भक्तमंडळी इतिहासाचं काय करतात ते आपण बघतच आलो आहोत.
आघाडी सरकारने इतिहास लेखनाला जातीय वळण दिले. युतीचे सरकार त्याच्या पुढचे पाऊल उचलित आहे.
नंबर एकवर कोण या दोन जातींच्या वर्चस्ववादी लढाईत इतिहासाचे काय होणार ते स्पष्टच आहे.
इतिहासाचा हत्त्यार म्हणून वापर करणारी आणि सोयीचा इतिहास तेव्हढाच सांगणारी, स्वकियांचे,विषमतेचे सदैव गौरवीकरण, उदात्तीकरण करणारी मात्र विरोधी विचारांचे विकृतीकरण करणारी आणि वर्चस्ववादी, जातवर्णवादी मंडळी आता ह्या इतिहासाचे काय वाटोळे करतील ते दिसतेच आहे.
-प्रा.हरी नरके, १८ ऑक्टोबर २०१९
