Showing posts with label अर्थकारण. Show all posts
Showing posts with label अर्थकारण. Show all posts

Wednesday, May 20, 2020

सर्व धर्मिय मंदिरसंपत्ती देशाची, धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता - प्रा.हरी नरके







१९९० मध्ये आम्ही अर्थनिती पंचायत भरवायला सुरूवात केली. देशाचा अर्थसंकल्प, विकास दर, महागाई, देशातील श्रीमंती आणि गरिबी, दारिद्र्य रेषा, नैसर्गिक संसाधने, मंदिर संपत्ती अशा विषयांवर आम्ही त्यात चर्चा सुरू केली. मित्रवर्य शुद्धोधन आहेर आणि टिम यांनी ह्या परिषदा यशस्वी करण्यासाठी अपार मेहनत घेतली. 

आमची मांडणी प्रस्थापितांना अडचणीची असल्याने कार्यक्रमाच्या बातम्या मुख्य धारेतील वर्तमानपत्रे देणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव होती. तसेही बातम्यांमुळे चतुर विरोधक / बलदंड वर्गशत्रू जागे होतात, ज्यांच्यासाठी आपण काम करीत असतो ते समाजघटक या बातम्या वाचतातच असे नव्हे.

त्यामुळे अशा बातम्या म्हणजे शत्रूला आपण टोचत असलेली लस असते. त्यामुळे त्यांची प्रतिकारक्षमता वाढते. आपल्या लोकांना या बातम्यांचा काहीच उपयोग नसतो. वर्षानुवर्षे शांतपणे, चिकाटीने तळात प्रबोधन, संघटन, प्रशिक्षण करावे लागेल, तेव्हा कुठे त्याचे परिणाम/निकाल दिसू लागतील यावर आमचा विश्वास होता, आहे. हे काम आजही चालूच आहे. 


परळ, गोवंडी, विक्रोळी, कल्याण, कुर्ला, वरळी, पुणे, अहमदनगर, चेंबूरला अनेक परिषदा झाल्या. आज त्यातून या किचकट विषयांवर बोलणार्‍या २५ वक्त्यांचा संच तयार झालाय. किमान २५० वक्त्यांची टिम तयार करण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात ते आपण गाठू शकू. या परिषदांना आम्ही  कंच्या इलय्या, दया पवार, मा.म.देशमुख, शरद पाटील, अर्जुन डांगळे, विष्णू सूर्य वाघ आदी मान्यवरांना बोलवत असू. मला आठवते, दयाकाका आपल्या भाषणात म्हणाले होते, "हरी, हे आपले विषय नाहीत. हे मलबारहिलवाल्यांचे प्रश्न आहेत. सध्या तरी अन्यायाचा प्रतिकार, अत्याचार विरोध, अनुदान आणि आरक्षण एव्हढेच आपले प्रश्न आहेत." त्यांची चूक नव्हती. आजही वंचित अनु. जाती, जमाती, बौद्ध, बहुजनांना हे विषय जवळचे वाटत नाहीत. त्यांना त्यात रसच नाही. (यालाही अपवाद आहेत, असतात..) त्यामुळेच बाबासाहेब हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असूनही आंबेडकरोत्तर सामाजिक चळवळीत आर्थिक विषयांवर अर्थनिती पंचायत नी (SEM.) वगळता फारसे काम झालेले नाही.

तर मुद्दा आहे मंदिर सम्पत्तीचा-


तर मुद्दा होता, मंदिर सम्पत्तीचा. फुले-शाहू-आंबेडकरी अर्थनितीनुसार संपत्तीची निर्मिती श्रमातून आणि बौद्धिक परिश्रमातून होते. तिचे आणि निसर्गाने दिलेल्या संसाधनांचे समान वाटप होण्यासाठी साध्याच माणसांचा एल्गार उभा करावा लागेल.छ.शाहू आणि पंजाबराव देशमुख यांनी मंदिर संपत्ती सामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार यासाठी वापरा अशी सर्वप्रथम भुमिक घेतली होती. ९० च्या दशकात आपण ती चर्चाविषय बनवली. छोट्यामोठ्या आंबेडकरी पेपरात त्याच्या बातम्या येत असत. पुणे-मुंबई वगळता, परगावी बोललो तर तिकडच्या मुख्य धारेतील वृत्तपत्रातही बातम्या येत. कारण तिकडचे पत्रकार बहुजन असत. असतात. एके दिवशी मला नरूभाऊंचा फोन आला. (डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ) ते बातमी वाचून परेशान झालेले. त्यांनी विचारलं, " हरी, तू मंदिर संपत्तीचा जो ८० हजार कोटी रूपयांचा आकडा सांगतोयस तो मला तरी अतिशयोक्त वाटतोय. मला वाटतं फार तर ८०० कोटी रूपयांची मंदिर संपत्ती असेल." एका कार्यक्रमात निळूभाऊ, डॉ. लागू, अमरापूरकर यांच्या उपस्थितीत मी हे बोललो. ते तिघेही सॉलिड प्रभावित झाले. परत नरूभाऊ म्हणाले, " हरी अतिशयोक्ती करतोय." त्यांना प्रामाणिकपणे असं वाटायचं की एव्हढी कुठली आलीय मंदिर संपत्ती?  

त्याचं कारण त्यांच्या बालपणात दडलेलं होतं. ते म्हणायचे, " हरी, असं बघ, आपल्या प्रत्येक गोष्टीची सुरूवात कशी असते? एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब ब्राह्मण राहात होता. ब्राह्मण म्हटलं की तो गरिबच असणार! त्याच्याकडे कुठला आलाय एव्हढा पैसा?" नरूभाऊंचं बरोबर होतं. पुर्वीच्या काळी कित्येक ब्राह्मण गरिब असत. त्यांची मुलं वार लावून, भिक्षुकी करून शिक्षण घेत असत. पण त्याच वेळी बहुतेक सर्व बडे जमिनदार, सावकार, अगदी पेशव्यांनाही कर्ज देणारे ब्राह्मणच असत.

आटपाट नगरात फक्त ब्राह्मणच गरिब कसे?-

ब्राह्मण जातीचा हा गुणधर्मच आहे की श्रीमंती ठेवावी झाकून आणि गरिबी सांगावी ओरडून. बघा ना, एकतरी गोष्ट अशी आहे का? की एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार, (पुर्वाश्रमीचा) महार किंवा कैकाडी राहात होता? नाही.का? काय हे सगळे लोक त्याकाळात श्रीमंत होते? नाही. मग तशा गोष्टी का नाहीत?  

२ कारणे असावीत असे मला वाटते, 

एक गोष्टींचे सगळे लेखक ब्राह्मण होते, 

दुसरे, ब्राह्मणांची गरिबीची व्याख्याच वेगळी होती. 

म्हणजे असं बघा की, "अमक्यातमक्याला दूध नव्हतं म्हणून त्याच्या आईनं पिठात पाणी कालवून तेच दूध म्हणून पाजलं, अमक्यातमक्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला तर तो शिवायला पैसेच नव्हते."  

बहुजनांचं मुदलात असंय की पिठात पाणी कालवायचं तर पिठच नाही, आणि चपलेचा अंगठा तुटायला चप्पलच नाही. पण ही गारिबी कथासाहित्याचा विषय कधीही झाली नाही. कारण त्यावेळी बहुजनांची दु:खं मांडणारे फुले, बाबासाहेब, अण्णाभाऊ, बागूल, दया पवार, ढसाळही नव्हते आणि सानेगुरूजी, श्री.म.माटे, व्यंकटेश माडगूळकर, अनिल अवचटही नव्हते. 



तेव्हा नोंदी महत्वाच्या, अनुभव नव्हे-

तेव्हा गरिबी असली नसली तरी ती साहित्य, चित्रपट, नाटकात, कथा. कादंबरी, कवितेत ती येणं अधिक महत्वाचं. बहुजनांनी ब्राह्मणांकडून आणखी एक गोष्ट शिकायला हवी. ते फुगीरी करीत नाहीत. कितीही पैसा (श्रीमंती) असली तरी ते तिचे प्रदर्शन मांडीत नाहीत. बहुजनांचं म्हणजे असण्यापेक्षा तिचा बाजार मांडण्यातच जास्त रस. 
मला सांगा तुम्हाला एक तरी ब्राह्मण असा माहितीय की ज्याने किलोकिलो सोने अंगावर मिरवलेय? 

आपल्याकडे बघा, गोल्डमन वांजळे, लांडे, दादा, काका, अप्पा, मामा आणि अमूकतमूक झाटूमल. आमच्या सगळ्यांना मिरवायची हौस. भयंकर दाखवेगिरी, फुगिरी आणि बाजारू मानसिकता. 

ब्राह्मण पैसे निगुतीने खर्च करतील, योग्य ठिकाणी गुंतवतील, बारमध्ये ऎय्याशी करीत बाराबालांवर उडवणार नाहीत.


पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "७६ लाख कोटी रूपयांचं सोनं मंदिरांमध्ये पडून आहे. कोरोनामुळे देश अडचणीत आहे तर ते २ टक्के व्याजाने सरकारने कर्जाऊ ताब्यात घ्यावे. हिंदुत्ववादी किती पिसाळले. त्यांनी बहुजनांमधले अनेक पोपट पाळलेले आहेत. त्यांना त्यांनी चव्हाणांवर सोडले. लागले हे बहुजन दलाल बोलायला. गुलाम साले. कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ. ज्यांना गुलामीच्या बेड्या हेच अलंकार वाटतात अशा बहुजन, ओबीसी, अनु. जाती, जमातीच्या हिंदुत्ववादी चमच्यांबद्दल काय बोलावे?


माझे रोकडे ४ मुद्दे स्पष्ट करतो...

१) मंदिर संपत्ती म्हणजे सर्व धर्मिय उपासना स्थळांमधली संपत्ती मला अभिप्रेत आहे... त्यात मंदिरं, गुरूद्वारे, चर्च, मशिदी, अग्यारी, विहारं, मठ सारं सारं आलं. त्रावणकोरच्या (केरळ)
 तिरूअंनतपुरममधल्या एकट्या पद्मनाभ मंदिरात काही लाख कोटी रूपयांची ($22 billion) संपत्ती सापडलेली आहे. ती केरळच्या बजेटच्या हजारोपट जास्त आहे. 

एकट्या कर्नाटकात ४० हजार श्रीमंत मठ आहेत. देशात अंदाजे दहा लाख मंदिरं आहेत. 

त्यावर पोसले जाणारे  लाखो भिक्षुक हे देव, धर्म, देश यांचे नाव घेत बहुजनांना भ्रमित करीत असतात. संमोहित केलेले हे तथाकथित मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी पोपट चूटपूट स्वार्थासाठी मालकांचे हितसंबंध सांभाळीत स्वकीयांचे बळी घेत असतात. हे विकले गेलेले दलाल म्हणजे किरकोळ सन्मान किंवा चार आठ आण्यात वेठबिगारी करणारे भुक्कड लोक असतात. काही तर यातले फुकट फौजदारी करीत असतात. बहुतांश बहुजन म्हणजे "बिन पगारी फुल अधिकारी. गर्वसे कहो, घंटा हिलाओ, तुम मुझे क्या खरिदोगे, मै तो यहा मुफ्त में उपलब्ध हूं!" आपली लढाई ब्राहमण पुजारी, वा बडव्यांशी नाही, खरी लढाई या बहुजन गुडघ्यांशी/ भ्रमिष्ठांशी आहे. 


म्हणूनच ती जास्त अवघड आहे.

२) मध्यंतरी मी भोपाळला गेलो होतो. तिथल्या एका संस्थेने आपल्या नावात बदल करून संस्था या शब्दाऎवजी मंदिर असे परिवर्तन केलेले होते. चौकशीत असे समजले की त्या संस्थेला ( प्रॉपर्टी टॅक्स) म्हणुन भोपाळ मनपाला काही लाख रूपये दरवर्षी द्यावे लागत असत. संस्थेच्या नावात मंदिर शब्द जोडल्याबरोबर मनपाला कर तर द्यावाच लागत नाही, उलट सरकारकडून अनुदान मिळते.
सगळ्या शासकीय सुविधा मोफत किंवा अल्प दरात मिळतात. त्यामुळे मंदिरात देव-धर्म  नाही तर आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत काय?

३) महात्मा फुले यांनी आमची लग्ने आम्ही लावू, भटजीला बोलावणार नाही म्हटल्यावर धर्म बुडाला असा कांगावा करीत ओतुरचे जोशी-कुलकर्णी कोर्टात गेले. बुडाला म्हणले धर्म, भरपाई मागितली रू.६/- म्हणजे भाषा धर्माची पण व्यवहार रोकडा पैशाचा हे खरे नाही  काय?

बाबासाहेब म्हणायचे, "धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता आहे" याचे आकलन व्हायला बहुजनांच्या आणखी किती पिढ्या जायला लागतील?


४) पुजारी, धर्माधिकारी जर "हिंदु धर्माचे" आहेत, तर मग "सर्व हिंदुंना" शंकराचार्यपदी का बसू दिले जात नाही? का नियुक्त केले जात नाही? गुणवत्तेवर ह्या सर्व नियुक्त्या का केल्या जात नाहीत? 
त्यासाठी सर्वांना खुली असलेली परीक्षा का ठेवली जात नाही? आजही पुण्यातल्या वेदभवनची जाहीरात काय असते? फक्त ब्राह्मण मुलांना प्रवेश मिळेल. का ब्राह्मण मुलींना का नाही? इतर हिंदुंनी काय पाप केलेय? त्यांना का प्रवेश नाही? ठेवा गुणवत्तेवर प्रवेश. 

का ब्राह्मणांचा गुणवत्तेवर भरोसा नाही काय? होऊ द्याना, एखादा मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी शंकराचार्य. होऊ द्याना त्यांना जगन्नाथ पुरी, पद्मनाभ,शबरीमाला, तिरूपतीचे प्रमुख पुजारी. 


मला सातारा जिल्ह्यातले एक असे मंदिर माहित आहे की जिथे ३५५ दिवस पुजारी गावातला गुरव असतो. फक्त दहा दिवस हा अधिकार गावच्या ब्राह्मणाला असतो. ( यातली लबाडी अशी की वर्षातले ३५५ दिवस मंदिराला किरकोळ उत्पन्न असते. तेव्हा गुरव राबतो. मात्र नवरात्रात इकडे लाखो भाविक येतात. त्याकाळात निदान रू. २५ लाखांचे उत्पन्न मिळते. नेमके तेच दहा दिवस ब्राह्मणाच्या ताब्यात असतात.)

हिंदू धर्माच्या ठेकेदारहो, तुम्ही जर अहोरात्र, देव, धर्म, देशाचे ढोल वाजवता तर मग आज कोरोनामध्ये देश आणि सामान्य माणसं अडचणीत असताना मंदिर संपत्ती २ टक्के दराने सरकारला कर्जाऊ द्यायला तुम्ही का तयार नाही? तुम्ही देशद्रोही आहात आहात काय? 

तुमचे देशप्रेम हा निव्वळ देखावा आहे काय? नाही ना? मग चला, सिद्ध करण्याची एक सुवर्णसंधी आलीय, व्हा तय्यार. व्हा खरे देशभक्त!


-प्रा.हरी नरके, २०/५/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-

https://www.ndtv.com/photos/news/who-should-control-kerala-temples-22-billion-treasure--10860#photo-135723

Who should control Kerala temple's $22 billion treasure?    Updated: July 05, 2011 18:12 ISTThe centuries-old Sree Pasmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram in Kerala on its way to become the richest shrine in India. Ornaments and valuables reportedly worth a whopping Rs. one lakh crore have already been recovered from the secret cellars of the temple. Now the big questions is, who should control all this wealth.
Inventory of the treasure
The Supreme Court of India had ordered an amicus curiae appointed by it to prepare an inventory of the treasure. Full details of the inventory have not been revealed. However, newspaper reports gave an indication of some of the possible contents of the vaults.[4] About 40 groups of objects were retrieved from Vault E and Vault F. Another 1469 groups of objects found in Vault C and 617 in Vault D. Over 1.02 lakh (102,000) groups of objects (referred to as articles collectively) were recovered from Vault A alone.

According to confirmed news reports some of the items found include:

A 4-foot (1.2 m) high and 3-foot (0.91 m) wide solid pure-golden idol of Mahavishnu studded with diamonds and other fully precious stones.[7]
A solid pure-golden throne, studded with hundreds of diamonds and precious stones, meant for the 18-foot (5.5 m) idol of deity
Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb)
An 18-foot (5.5 m) long pure-gold chain among thousands of pure-gold chains
A pure-gold sheaf weighing 500 kilograms (1,100 lb)
A 36-kilogram (79 lb) golden veil
1200 'Sarappalli' pure-gold coin-chains encrusted with precious stones weighing between 3.5 kg and 10.5 kg
Several sacks filled with golden artifacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals
Gold coconut shells studded with rubies and emeralds
Several 18th-century Napoleonic-era coins
Hundreds of thousands of gold coins of the Roman Empire
An 800-kilogram (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BC[7]
According to varying reports, at least three if not many more, solid gold crowns all studded with

diamonds and other precious stones
Hundreds of pure gold chairs
Thousands of gold pots
A 600-kg cache of gold coins from the medieval period

While the above list is on the basis of reports describing the July 2011 opening (and later) of Vaults A, C, D, E and F, a 1930s report from The Hindu mentions a granary-sized structure (within either Vault C or Vault D or Vault E or Vault F) almost filled with mostly gold and some silver coins.[8]
..................................

https://en.wikipedia.org/wiki/Padmanabhaswamy_Temple

The Padmanabhaswamy temple is a Hindu temple located in Thiruvananthapuram, the state capital of Kerala, India. The name of the city of Thiruvananthapuram in Malayalam translates to "The City of Lord Ananta",[1] referring to the deity of the Padmanabhaswamy temple. The temple is built in an intricate fusion of the Chera style and the Dravidian style of architecture, featuring high walls, and a 16th-century gopura.[2][3] While the Ananthapura temple in Kumbla is considered the original seat of the deity ("Moolasthanam"), architecturally to some extent, the temple is a replica of the Adikesava Perumal temple in Thiruvattar.[4]

The principal deity Padmanabhaswamy (Vishnu) is enshrined in the "Anantha Shayana" posture, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Shesha.[5] Padmanabhaswamy is the tutelary deity of the royal family of Travancore. The titular Maharaja of Travancore, Moolam Thirunal Rama Varma, is the trustee of the temple.

Temple assets


Hidden treasure worth billions of dollars discovered in Indian temple

The temple and its assets belong to Lord Padmanabhaswamy, and were for a long time controlled by a trust, headed by the Travancore royal family. However, for the present, the Supreme Court of India has divested the Travancore Royal Family from leading the management of the temple.[29][30][31][32] T P Sundararajan's litigations changed the way the world looked at the Temple.

In June 2011, the Supreme Court directed the authorities from the archaeology department and the fire services, to open the secret chambers of the temple for inspection of the items kept inside.[33] The temple has six hitherto known vaults (nilavaras), labelled as A to F, for book keeping purpose by the Court (Since, however, an Amicus Curie Report by Justice Gopal Subramaniam, in April 2014, has reportedly found two more further subterranean vaults that have been named G and H). While vault B has been unopened over centuries, A was possibly opened in the 1930s, and vaults C to F have been opened from time to time over recent years. The two priests of the temple, the 'Periya Nambi' and the 'Thekkedathu Nambi', are the custodians of the four vaults, C to F, which are opened periodically. The Supreme Court had directed that "the existing practices, procedures, and rituals" of the temple be followed while opening vaults C to F and using the articles inside, while Vaults A and B would be opened only for the purpose of making an inventory of the articles and then closed. The review of the temple's underground vaults was undertaken by a seven-member panel appointed by the Supreme Court of India to generate an inventory, leading to the enumeration of a vast collection of articles that are traditionally kept under lock and key. A detailed inventory of the temple assets, consisting of gold, jewels, and other valuables is yet to be made.

While vault B remains unopened, vaults A, C, D, E and F were opened along with some of their antechambers. Among the reported findings, are a three-and-a-half feet tall solid pure golden idol of Mahavishnu, studded with hundreds of diamonds and rubies and other precious stones.[34] Also found were an 18-foot-long pure gold chain, a gold sheaf weighing 500 kg (1,100 lb), a 36 kg (79 lb) golden veil, 1200 'Sarappalli' gold coin-chains that are encrusted with precious stones, and several sacks filled with golden artefacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals.[35][36][37][38] Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb), gold coconut shells studded with rubies and emeralds, and several 18th century Napoleonic era coins were found amongst many other objects.[3] In early 2012, an expert committee had been appointed to investigate these objects, which include lakhs of golden coins of the Roman Empire, that were found in Kottayam, in Kannur District.[39][40] According to Vinod Rai, the former Comptroller-and-Auditor-General(CAG) of India, who had audited some of the Temple records from 1990, in August 2014, in the already opened vault A, there is an 800 kg (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BCE, each coin priced at over ₹2.7 crore (US$380,000).[41] Also found was a pure Golden Throne, studded with hundreds of diamonds and other fully precious stones, meant for the 18-foot-long Deity. As per one of the men, who was among those that went inside this Vault A, several of the largest diamonds were as large as a full-grown man's thumb.[42] According to varying reports, at least three, if not more, of solid gold crowns have been found, studded with diamonds and other precious stones.[43][44][45] Some other media reports also mention hundreds of pure gold chairs, thousands of gold pots and jars, among the articles recovered from Vault A and its antechambers.[46]

This revelation has solidified the status of the Padmanabhaswamy Temple as the wealthiest place of worship in the world.[47]





Wednesday, April 1, 2020

सुजय डहाकेऐवजी त्याच्या आक्षेपाचा संदर्भ तपासूया का?






सुजय डहाकेऐवजी त्याच्या आक्षेपाचा संदर्भ तपासूया का?- सुरेश सावंत,
सुजय डहाके या तरुण दिग्दर्शकाने लोकसत्ता लाईव्हमधील मुलाखतीत ‘मराठी मालिकांत मुख्य भूमिकेसाठी ब्राम्हण अभिनेत्रींनाच संधी दिली जात असल्याचा’ आरोप केला आणि अपेक्षेप्रमाणे टीके-प्रतिटीकेची बरीच राळ उडाली. खुद्द सुजय डहाके तसेच मराठी मालिका यांविषयी मत देण्याइतका त्यांचा परिचय मला नाही. त्यामुळे सुजय डहाकेचा आरोप मराठी मालिकांबाबत खरा की खोटा, हे मी सांगू शकत नाही. पण व्यापक सामाजिक-आर्थिक स्थिती, माध्यमांतले त्याचे प्रतिबिंब यांविषयी जे अभ्यास व निरीक्षणे मांडली जातात, त्यांचा परिचय मला आहे. सामाजिक-राजकीय चळवळीतला वावरही काही बाबी मला लक्षात आणून देत असतो. त्याआधारे सुजय डहाकेच्या आक्षेपाचा आणि त्यावरच्या टीकेचा संदर्भ पाहता येतो. सुजय डहाकेचे व्यक्तित्व उथळ की गंभीर किंवा त्याचे टीकाकार किती प्रांजळ हा माझा प्रश्न नाही. ज्या संदर्भात हा आक्षेप व त्यावरची टीका आली आहे, तो संदर्भ निश्चित गंभीर आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
सुजयच्या आरोपानंतर त्याच्या विरोधात पहिली तोफ डागली अभिनेता शशांक केतकर याने. तो म्हणतो - “माटेगावकर तुझी अभिनेत्री, बापट तुझी लेखिका, देवधर तुझा अभिनेता, जोशी तुझा संगीत दिग्दर्शक आणि तू कसले बिनबुडाचे आरोप करतोस रे. आपल्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंटला जागा आहे.” पुढे तो म्हणतो, “कृपा करून हे असले स्टंट करू नकोस. त्यापेक्षा तुझ्या कामावर लक्ष दे जमल्यास. साने आणि मंजुळे हे कॉम्बिनेशन पुरेसे नाहीये का तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला?”
ब्राम्हणी वर्चस्वाच्या विरोधात बोलणाऱ्या सुजयने त्याला संधी असताना अब्राम्हण अभिनेत्रींची निवड का केली नाही? ...हा प्रश्न वकिली युक्तिवादासाठी बरोबर आहे. त्याचे उत्तर सुजयने जरुर द्यावे. वैयक्तिक वागणूक बोले तैसा चाले नसेल तर नैतिक अधिकारही कमी होतो हे खरे. पण वैयक्तिक वागणुकीवर त्या व्यक्तीने विचारलेल्या सामाजिक महत्वाच्या प्रश्नाचे महत्व कमी ठरत नाही. तो प्रश्न नाहीच म्हणून बाजूला सारता येत नाही. एखादा थोर बेवडा दारुच्या दुष्परिणामांबद्दल वस्तुनिष्ठ माहिती देत असेल, तर ती माहिती चुकीची ठरत नाही. ‘बेवडा सांगतोय...पण खरं बोलतोय’ असेच आपण म्हणू. म्हणायला हवे. तीच बाब सुजय कामाकडे लक्ष देतो की नाही यालाही लागू आहे. तो आता काहीही करत नसेल. चकाट्या पिटत असेल. त्याचे चित्रपट चालत नसतील. तरीही त्याने केलेल्या विधानाची किंमत तो खूप काम करत असताना, चित्रपट चालत असताना केलेल्या विधानापेक्षा कमी होत नाही.
शशांकचे दोन मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत. एक, ‘आपल्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंटला जागा आहे.’ दुसरे, ‘साने आणि मंजुळे हे कॉम्बिनेशन पुरेसे नाहीये का तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला?’
शशांक केतकरने या दोन मुद्द्यांतून सांगितलेला निष्कर्ष हा कि, मराठी मालिका वा सिनेमा क्षेत्रात जातीला थारा नाही. तिथे गुणवत्ता पाहिली जाते. मंजुळे गुणवान आहे. या गुणवत्तेला सानेंनी जोखले, साथ दिली आणि उत्तम कलाकृती जन्मास आल्या.
शशांक मग सुजयला दिलेल्या उत्तरात पुढे असे का म्हणतो? - “कांबळे, छल्लारे आणि पवार यांच्या दिग्दर्शनाखाली हा केतकर रोज काम करतो आणि याचा मला अभिमान आहे.”
साने, केतकर, मंजुळे, कांबळे यांत काहीही फरक तो मानत नाही. गुणवत्तेलाच त्याच्या क्षेत्रात किंमत आहे. कांबळे, छल्लारे, पवार हे गुणवान आहेत. अशा गुणवानांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करतो याचा त्याला अभिमान आहे. ...असे साधे सरळ त्याला म्हणायचे आहे का?
नाही. सुजयच्या जातिवादाच्या आक्षेपाला तो उत्तर देतो आहे. कांबळे, छल्लारे व पवार हे अब्राम्हण किंवा कथित खालच्या जातीचे असतानाही माझ्यासारखा ब्राम्हण त्यांच्या हाताखाली काम करतो. म्हणजेच मी जातिभेद मानत नाही. त्यातून येणारी श्रेणी मी मानत नाही. केवळ गुणवत्ता मानतो, हे तो यातून सांगतो आहे.
समाजात अन्यत्र असा जातिभेद केला जातो, जातींवरुन माणसाच्या श्रेणी ठरवल्या जातात, हे त्यास बहुधा कबूल आहे. मी मात्र ते मानत नाही आणि आमच्या क्षेत्रात असे काही होत नाही, यावर तो ठाम आहे.
शशांक स्वतः भेदभावाच्या या अमानवी प्रथेपासून पूर्ण अलिप्त आहे, याची ग्वाही देतो आहे. ते खरे असू शकते. पण तेवढेच. त्याच्या क्षेत्रात असा भेदभाव होत नाही, फक्त गुणवत्ताच महत्वाची मानली जाते, हे विधान त्यातून सिद्ध होत नाही. त्यासाठी कथित तळच्या, मधल्या जातींच्या कलावंतांच्या साक्षी आवश्यक आहेत. अर्थात केवळ त्याही पुरेशा नाहीत. त्यांच्यावर हेत्वारोप होऊ शकतात. एक पद्धतशीर समाजशास्त्रीय अभ्यास गरजेचा आहे.
तेजश्री प्रधान हिनेही “मी ब्राह्मण नाहीये बरं! सीकेपी आहे. पण गेली अनेक वर्षं माझ्याकडे काम आहे. याला टॅलेंट म्हणूया का?” अशा आशयाची पोस्ट फेसबुकवर शेअर केली आहे. त्यांच्या क्षेत्रात गुणवत्तेलाच महत्व दिले जाते. ती स्वतः अब्राम्हण असूनही तिला काही त्रास होत नाही, हा तिचाही निष्कर्ष आहे.
ब्राम्हण विरुद्ध सीकेपी हा तीव्र ऐतिहासिक झगडा आहे. मात्र तो जातीय उतरंडीच्या वरच्या भागातल्या जातींच्या स्पर्धेचा आहे. सीकेपी ही मागास जात नव्हे, हे इथे जाता जाता लक्षात ठेवूया. मागास विरुद्ध वरच्या जाती या संघर्षात छावण्या कशा पडतात, ते पहावे लागते.
सौरभ गोखले यानेही सुजयची लायकी काढून त्याला कडक समज दिली आहे- “पुन्हा याप्रमाणे जातीयवाद आणि जातीपातीचे राजकारण या कलाक्षेत्रात घुसविण्याचा प्रमाद आपणाकडून घडल्यास आमच्या भावना सर्वांसमक्ष आपल्या श्रीमुखावर उमटविण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.”
त्याचे क्षेत्र किती नितळ, निर्मळ आहे आणि आजूबाजूची घाण इथे कशी घुसडू नये हे सौरभ इथे बजावून सांगतो आहे. श्रीमुखात भडकवण्याची भाषा हा सुजयच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला वगैरे मानूया नको. सुजयच्या त्याच्या क्षेत्रातल्या मित्राचा तो सात्विक संताप आहे, असेच तूर्त गृहीत धरुया.
या सगळ्याबाबत गिरीश दातारांची एक वेगळी प्रतिक्रिया आहे. दातार नावावरुन कळते त्याप्रमाणे ब्राम्हण असावेत. ते स्वतःला ब्राम्हण वा कुठल्याही जातीचे मानतही नसतील. पण जन्म कथित ब्राम्हण घरात झालेला असावा. ते स्वतः माध्यम क्षेत्रातलेच दिसतात. ते त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहितात-
“माझ्या मते सुजय डहाके कलाक्षेत्रातल्या ब्राह्मणी वर्चस्ववादाबद्दल त्याची सल व्यक्त करतोय. आणि जे अतिशय योग्य असेच आहे. पण एकाच क्षेत्रात काम करणाऱ्या आपल्या सहकलावंताला अशी सल का वाटतीये, याचा 'किमान विचारही' न करता, त्याच्या बोलण्यात तात्विक पातळीवर खरंच काही सत्य आहे का (मी तात्विक म्हणतोय. सांख्यिकी नाही. त्यामुळे मूर्खासारखे कोणत्या सिरीयल आणि सिनेमांमध्ये किती ब्राह्मणेतर कलाकारांनी कामे केलीयेत याची उदाहरणे देत बसू नये) हे तपासून पाहण्याची, त्याच्यावर मूर्खासारखी टीका करणाऱ्यांना गरजही वाटत नाही - हीच खरी सांस्कृतिक वंचना आहे.”
ब्राम्हणी वर्चस्व म्हणजे काय, याचे स्पष्टीकरण करताना ते पुढे नोंदवतात – “काही अपवाद सोडल्यास, ब्राह्मणी चालीरीती, ब्राह्मणी भाषा, ब्राह्मणी सणवार, ब्राह्मणी पोशाख - हाच काय जणू epitome of ideal and standard culture अर्थात - भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदर्शाचा अत्युच्च नमुना आहे - अश्याच प्रकारे - ब्राह्मणांनी आपले सौंदर्य निकष बहुजनांवर लादणे चालवले आहे. म्हणूनच सिरीयल, सिनेमांमध्येही बहुजन पात्रेही ब्राह्मणी चालीरीती आचरताना दिसतात. (काही मोजके अपवाद वगळता).”
त्यांच्या या कलाक्षेत्रात सहकलाकारांशी व्यवहार करताना हे ब्राम्हणी वर्चस्व कसे काम करते, याचे वर्णन ते असे करतात- “ब्राह्मणी वर्चस्ववाद म्हणजे केवळ ब्राह्मण कलाकार संख्येने अधिक असणे, किंवा ब्राह्मणेतर कलाकारांची कलेच्या क्षेत्रात कमी संख्या असणे नव्हे, तर याहून अधिक व्यापक स्वरूपात याचा विचार व्हायला पाहिजे. 'न' आणि 'ण' मधल्या फरकाने आपल्या सोबत काम करणाऱ्याला हीन लेखणे, ज्यांना तसे बोलता येत नाही म्हणून - त्यांना अत्यंत कळकळीने मराठीतले मोठे कवी तू कसे वाचले पाहिजेस, ज्यामुळे तुझी भाषा कशी सुधारेल (हे सांगणे)... हे ध्यानात घेतले तर आपणही नकळत याचे वाहक कसे होत असतो, हे ध्यानात येईल.”
आपल्या सहकाऱ्याची टीका संवेदनशीलतेने ऐकून तपासण्याची गरज तसेच गुणवत्ता कशाला म्हणायचे, ब्राम्हणी वर्चस्व हे केवळ संख्येवर अवलंबून नाही तर तो धाक निर्माण करणारा एक सांस्कृतिक मापदंड असतो, असे नमूद करुन या चर्चेला प्रगल्भ आयाम दातारांनी दिले आहेत. सुजय डहाकेच्या हेतूंना वा त्याच्या मूर्खपणाला तपासण्यात वेळ घालवण्याऐवजी दातारांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांची चर्चा शशांक, तेजश्री, सौरभ यांनी करणे गरजेचे आहे.
सांस्कृतिक वर्चस्व संख्येवर अवलंबून नसले तरी प्रत्यक्ष संख्येची अवस्था माध्यम आणि आर्थिक क्षेत्रात काय आहे आणि जातींच्या उतरंडीचा त्याच्याशी संबंध कसा आहे, हे पाहणे कमी उद्बोधक नाही. ही अवस्था स्वातंत्र्याचे आयुर्मान पाऊणशे व्हायला येत असताना असणे हे खूप गंभीर आहे.
७-८ महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेला हा अभ्यास. ऑक्सफॅम आणि न्यूजलाँड्री यांनी केलेला. त्यात त्यांनी जातींची उतरंड माध्यमांतल्या विविध क्षेत्रात कशी आजही कायम आहे, याचे आकडे दिले आहेत. असा अभ्यास याही आधी योगेंद्र यादव वगैरे मंडळींनी केलेला आहे. त्यांचेही निष्कर्ष तेच आहेत. हे आकडे ताजे आहेत, म्हणून ते घेतले आहेत.
आधी देशातल्या लोकसंख्येची सामाजिक विभागणी कशी आहे ती पाहू.
टक्के
विभाग
२२.८
सर्वसाधारण (ब्राम्हण, कायस्थ, क्षत्रिय, बनिया आदि उच्चवर्णीय)
५२
ओबीसी (शूद्र जाती)
१६.६
अनुसूचित जाती (दलित जाती)
८.६
अनुसूचित जमाती (आदिवासी जाती)
आता माध्यमांतल्या नेतृत्वस्थानी असणाऱ्यांचे प्रमाण पाहू.
माध्यम
सर्वसाधारण (२२.८ टक्के)
ओबीसी (५२ टक्के)
अनु. जाती (१६.६ टक्के)
अनु. जमाती (८.६ टक्के)
इंग्रजी बातम्या टी. व्ही. चॅनेल्स
८९.३ टक्के
हिंदी बातम्या टी. व्ही. चॅनेल्स
१०० टक्के
इंग्रजी वर्तमानपत्रे
९१.७ टक्के
हिंदी वर्तमानपत्रे
८७.५ टक्के
डिजिटल मीडिया
८४.२ टक्के
५.३ टक्के
नियतकालिके
७२.७ टक्के
१३.६ टक्के
याचा अर्थ काय?
लोकसंख्येत २२.८ टक्के असलेल्या उच्चवर्णीयांचे जवळपास एकहाती नेतृत्व कसे काय? फक्त दोन ठिकाणी मामुली प्रमाणात ओबीसी दिसतात. दलित-आदिवासींचा तर पत्ताच नाही. (अधिक तपशीलात गेल्यास उच्चवर्णीयांतल्या श्रेणीचेही दर्शन इथे घडते.)
गुणवत्ता केवळ उच्चवर्णीयांत आहे का? ती जन्मजात आहे का? याला शशांक, सौरभ किंवा तेजश्री यांचे उत्तर नाही असेच असेल. मग आमच्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंट पाहिले जाते, हे विधान कसे कबूल करायचे? मराठी टीव्ही किंवा मराठी सिनेमा याला अपवाद आहे का? समजा जास्त उच्चवर्णीयच प्रमुख भूमिकांत किंवा उच्च स्थानांवर असले आणि ते खरोखरच टॅलेंटमुळेच तिथे असले तरी त्यांच्यातल्याच बहुसंख्यांमध्ये हे टॅलेंट का? ...या प्रश्नाने त्यांना अस्वस्थ व्हायला नको का? शशांकने उल्लेखिलेल्या दोन नावांबाबतच बोलायचे तर साने व मंजुळे यांपैकी किती मंजुळे सानेंच्या जागी आहेत? नसतील तर का नाहीत? या प्रश्नाने त्रास व्हायला नको का? टॅलेंट जन्मजात नाही हे कबूल असेल तर तथाकथित खालच्या जातींचे टॅलेंट पुढे न यायला काहीतरी अडथळे आहेत आणि ते शोधून दूर करायला हवेत, ही आपली भावना व खटपट असायला हवी की नको?
पैसे-संपत्ती कमाविण्याची अक्कलपण उच्चवर्णीयांतच जास्त कशी? ...योगायोगाने? अलिकडच्याच एका अभ्यासाने मांडलेली ही खालील आकडेवारी पहा.
जात/समाज विभाग
संपत्तीतला वाटा (%)
हिंदू उच्चवर्णीय
४१
हिंदू ओबीसी
३०.७
अन्य

मुस्लिम

हिंदू अनु. जाती
७.६
हिंदू अनु. जमाती
३.७
हिंदू समाजातली सामाजिक/जातीची उतरंड जशीच्या तशी आर्थिक बाबतीत दिसते. व्यवसायांतही त्याचा पडताळा येतो. सफाई कामात शतप्रतिशत दलित कसे? लोकसंख्येतले जातनिहाय प्रमाण सफाई कामगारांत का दिसत नाही?
सुजय डहाकेने हे सर्व प्रश्न विचारलेले नाहीत. पण त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने हे सर्व मुद्दे येतात. त्याने विचारलेल्या प्रश्नाला गैरलागू ठरवताना हे प्रश्न गैरलागू कसे ठरवणार? ते ढळढळीत समोर उभे आहेत. त्यांची उत्तरे द्यावीत लागतील.
स्वतंत्र भारतात विकास जरुर झाला. नव्या आर्थिक धोरणाने काही काळ आर्थिक उन्नतीला गती आली. पण हा विकास वा उन्नती कोणाच्या, किती व काय प्रकारे वाट्याला आली? त्याचा परिणाम काय झाला? ...हा हिशेब करायचा नाही का? प्रत्येक जातीत काहीजण सुळक्यासारखे वर आलेले दिसतात. पण त्यावर त्या जातीचे मोजमाप करुन चालणार नाही. त्याचे जातीतले प्रमाण किती ते पहावेच लागेल. नव्या आर्थिक धोरणानंतरच्या संपत्ती वितरणात दिवसेंदिवस विषमता वाढत चालली आहे, असे अभ्यासक नोंदवत आहेत. त्यावर उपाय नाही झाला तर तो असंतोष समाजात अन्य मार्गांनी उफाळून येतो. तो आपण अनुभवत आहोत. संविधानातली मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक-आर्थिक न्याय, समता या मूल्यांच्या रुजवातीशिवाय समाजाचा निरामय विकास संभवनीय नाही, हे आपण समजून घ्यायला अजून किती उशीर करणार आहोत?
शशांक, तेजश्री, सौरभ यांच्यात जरुर टॅलेंट आहे. पण या टॅलेंटला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यांचा वर्ग व जात यांचे कोंदण लाभलेले आहे. त्यांची इच्छा असो वा नसो. ते मागोत वा न मागोत. त्यांना ते मदत करतच असते. हे कोंदण गळून पडून खऱ्या टॅलेंटची निःपक्षपाती निवड होण्यासाठी आजची भयावह होत चाललेली सामाजिक-आर्थिक विषमता आपल्याला कमी करत न्यावी लागेल.
हे आकळले व त्याप्रति कृतिशील संवेदना जागी झाली तर शशांक, सौरभ, तेजश्री आणि सुजय या लढ्यात बहुधा एकत्रच दिसतील.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, एप्रिल २०२०)

Sunday, March 8, 2020

अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार-

#Vaibhav_Chhaya - या मित्राचा मालिका आणि दूरदर्शन याबद्दलची साक्षरता वाढवणारा हा महत्वाचा लेख अवश्य वाचा- अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार- वैभव छाया सगळ्या मालिकांत ब्राह्मण कॅरेक्टर का असतात? त्या निभावणाऱ्या कलाकारांची आडनावे सवर्ण जातीतीलच का असतात? तर खुप साधं गणित आहे. त्यांनी बाजारपेठेतील स्वतःचं ग्राहक म्हणून असलेलं स्थान अधोरेखित केलेलं आहे. गोऱ्या रंगाचं, सुडौल, शरिराचं, ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचं ठळकपण मार्केटमध्ये अधोरेखित केलं आहे. साहजिकच अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार.पण ही स्थिती बदलता येऊ शकते.. मराठी टेलिव्हीजन इंडस्ट्रीवर जर नीट सर्वे केला तर लक्षात येईल, मुख्य चेहरे, आणि नफा कमावणारे लोक हे 80 टक्क्यांहून जास्त आहेत. जी बहुजन पोरं आहेत ती सगळी पडद्यामागची. कुणी स्पॉट तर कुणी मेकअप तर कुणी कपडे. ही स्थितीही बदलेल. आधुनिक तंत्रज्ञान ज्ञानशाखेवरिल मक्तेदारी मोडून काढत आहे. या सर्व मागास जातींना कुणीतरी एक नायक लागतोच. टिव्ही इंडस्ट्रीतही कुणी उभारून येईलच. तिथेही आंबेडकर निर्माण होईलच. मग पाच वर्षात सगळा बॅकलॉग भरून निघेल. बीएआरसी बार्क ही जगातील सर्वात मोठी टेलिव्हीजन मेजरमेंट सायंस इंडस्ट्री बॉडी म्हणून लौकिक मिळवून आहे. आपण जे कार्यक्रम टिव्हीवर पाहतो त्याचं रेटिंग सांगणारी ही संस्था आहे. कोणता कार्यक्रम, किती व कोणत्या लोकांनी, किती वेळ पाहीला. कार्यक्रमादरम्यान किती लोकांनी पूर्ण पाहीला, जाहीराती किती टक्के लोकांनी पाहील्या, एकुण किती मिनिटे वा सेकंद किती टक्के प्रेक्षक टिव्हीसमोर होते याची इत्थंभूत माहीती बीएआरसी देत असते. यासाठी ऑडिओ वॉटरमार्किंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. ज्यातून टीव्ही चॅनेल्सची व्हिवरशीप मोजता येते. यासाठी बीआयओ न्यूज ही सर्विस न्यूज चॅनेलचे रेटिंग मोजते. तर बीआयओ एडव्हिजन जाहीरातींच्या व्हिवरशीप मोजते. टीव्ही प्लस ओओएच सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या टेलिव्हिजन सेट्सवरील रेटिंग काऊंट करते. असे अनेक प्रोडक्ट आणि सर्विस बीएआरसी पुरवत असते. ही मोजणी करताना दोन प्रकारांत शहरांची विभागणी केली जाते. ज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद ही पाच प्रमुख शहरे आहेत. जी पहिल्या श्रेणीत मोडतात तर ऊर्वरीत शहरे दुसऱ्या श्रेणीत येतात. जसे पिंपरी, नांदेड, कोल्हापूर, सांगली इत्यादी. जाहीरातदारांच्या दृष्टीने पहिल्या श्रेणीतील पाच शहरे महत्त्वाची असतात. कारण ती शहरेच त्यांच्या मुख्य बाजारपेठा आहेत. तिथे राहणारा वर्ग हा त्यांचा मुख्य खरेदीदार आहे. इतर शहरांत त्या तुलनेने लोकल ब्रँड्स जास्त पॉप्युलर असतात. ही आकडेवारी ठरवण्यासाठी जे सँपलिंग तयार केलं जातं त्याचे वयोगट पुढीलप्रमाणे असतात. लहान मुले 4 ते 8 वर्षे, 9 ते 14 वर्षे वयातील शाळकरी मुले, 15 ते 21 मधील तरूण, 22 ते 30 मधील युवक, 31 ते 40 हा प्रौढ गट, 41 ते 50 पूर्ण प्रौढ, 51 ते 60 प्रगल्भ गट, 61 च्या पुढे ज्येष्ठ नागरिक. यांचे मॅपिंग न्यू कंस्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टीम द्वारे केले जाते. ज्यास NCCS असे म्हटले जाते. बीएआरसी च्या आधी ही कामे TAM द्वारे केली जात होती. TAM मध्ये सोशिओ इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशनचा वापर व्हायचा. ज्यास SEC म्हटले जायचे. एसईसी मध्ये घरातील कमावत्या व्यक्तीचे शिक्षण आणि उत्पन्न यांच्या आधारावर कंटेटची टेस्ट, चॉईस आणि प्लेसमेंट ठरवली जायची. परंतू NCCS मध्ये शिक्षण, उत्पन्न, वीज, उपलब्धता, शेतजमीन पासून अकरा विविध पॅरामीटर्सवर जोखूनच रेटिंग आणि त्याचे एनालिसिस केले जाते. आता येऊयात मुख्य मुद्द्यावर. जसे वर म्हटलेय तसे.. आताच्या घडीला बीएआरसी मुळे टिव्हिवर कोण कोणतं कंटेट किती वेळासाठी पाहतंय हे कळतं पण त्यासोबत कोणता वर्ग तो सामुहिक पद्धतीने पाहतोय हे देखील नीट कळू लागलं आहे. साहजिक आहे. बाजारपेठा त्याच हिशोबाने वर्कआऊट होणार. मराठी इंडस्ट्रीत झी, तेव्हाची अल्फा ही पायोनिअर कंपनी होती. पहिल्या पाच शहरांची चौकट लक्षात ठेवताना त्या शहरात राहणाऱ्या लोकांना जे कंटेट आवडेल तेच कंटेट टिव्हीवर आलं. तोच कित्ता इतर चॅनेल्सने गिरवला. भारतीय कलाक्षेत्र असंही रेसिस्ट आणि कास्टिस्ट आहेच. त्यात वाद नाही. गोऱ्या रंगापलीकडे रंग असलेल्यांना अभिनय येत असला तरी कलाकार म्हणायचं नाही याचे नीट आखीव रेखीव ठोकताळे रचून काम करणाऱ्या इंडस्ट्रीत ठराविक वर्गालाच प्रतिनिधित्व मिळेल याची सोय करून ठेवलेली होती. सिनेमा हे माध्यम सोपं नाही. सिनेमासारखं सिरिअलचं ही माध्यम निश्चित सोपे नाही. ते शिकावं लागतं. शिकण्यासाठी भली मोठी गुंतवणूक करावी लागते. या गुंतवणूकीला आपल्या आजूबाजूच्या जगाने स्विकारार्हयता दाखवणेही तितकेच गरजेचे असते. मागासवर्गीय मुलामुलींना अभिनय शिकणं ही एकतर न परवडणारी गोष्ट असते. त्यात तंत्र शिकण्यासाठी जी गुंतवणूक करावी लागते त्याची वानवा असते. सवर्ण जातीतींल मुलांना लहानपणापासून अभिनय आणि तंत्र शिक्षणाचे जे प्रिविलेजेस मिळतात ते वाड्या वस्त्यांतील शाळांमध्ये किंवा वातावरणात कुठेच मिळत नाहीत. अभिनय, नृत्य प्रशिक्षण शाळा, शिबिरे, वर्कशॉप आयोजित होण्याचं किंवा कुणीतरी पुढे येऊन शिकवण्याचं कल्चर अजून डेवलप व्हायला वेळ लागणार आहे. पिढ्या न पिढ्यांचा बॅकलॉग आहे हा. असे कितीतरी मुद्दे आहेत जे सांगता येतील. पण ही काही प्रमुख कारणे आहेत मागासवर्गीय कलाकारांचा टक्का कमी दिसण्यामागे. मराठीने मागासवर्गीय कलाकारांना कायम साईड रोल किंवा कॉमेडिअन म्हणूनच स्विकारलेलं आहे. इंडस्ट्री सुद्धा त्यांच्यात म्हणावी तशी गुंतवणूक करत नाही. आणि हे कलाकार सुद्धा स्वतःचा सेफ झोन सांभाळून कोणतीही भूमिका न घेता कातडीबचाव वागत राहतात. आता मुद्दा दुसरा... सगळ्या मालिकांत ब्राह्मण कॅरेक्टर का असतात? त्या निभावणाऱ्या कलाकारांची आडनावे सवर्ण जातीतीलच का असतात? तर खुप साधं गणित आहे. त्यांनी बाजारपेठेतील स्वतःचं ग्राहक म्हणून असलेलं स्थान अधोरेखित केलेलं आहे. गोऱ्या रंगाचं, सुडौल, शरिराचं, ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचं ठळकपण मार्केटमध्ये अधोरेखित केलं आहे. साहजिकच अख्खं कंटेट मार्केट त्यांच्याच बाजूने धावणार. पण ही स्थिती बदलता येऊ शकते.. यासाठी दोन उदाहरणे.. उत्कर्ष व आदर्श शिंदे सारखा गायकांनी त्याचं मार्केटमधील स्थान आणि डिमांड अतिशय शिताफीने प्रेझेंट केली. मार्केटला झक मारून दखल घ्यावी लागली. दुसरं उदाहरण, महामानवाची गौरवगाथा, सावित्रीजोती सिरीयल. दोन्ही सिरीयलच्या निर्मात्यांनी रिस्क घेतली. का, तर त्यांच्या सामाजिक जाणिवा प्रगल्भ होत्या. त्यांना इंडस्ट्रीच्या ठोकताळ्यांना कसं बदलायचं हे ठाऊक होतं. त्यांनी इंडस्ट्री आणि रेटिंगच्या पटलावर नसलेल्या मागास जातींना अधोरेखित केलं. पण असा निर्माता एकच आहे हे ही वेगळं सांगायला नको. हे मागास समुह सुद्धा तुमचे ग्राहक आहेत हे वाढणाऱ्या रेटिंग वरून आपोआप स्वच्छ दिसू लागलं. हळूहळू जाहीरातींनी ठेवलेला अप्रत्यक्ष अस्पृश्यपणा सोडायला सुरूवात केली. आपल्याला ही कंटेटची भाषा आणि पॉलिटिक्स नीट समजून घेऊन काम करावं लागेल. नव्या गोष्टी, नव्या मंचांची निर्मिती करावी लागेल. स्वतःच्या रक्तकिंमतीवर ते मंच, गोष्टी, कलाप्रकार, कलाकार पोसावे लागतील. आणि हो सोबतीला ठासून बोलावं ही लागेल. उघड विरोध करावाच लागेल. नुसतं कलेतून बोला कलेतून बोला सारखं गांडू धोरण स्विकारून चालणार नाही. बाकी आपण सूज्ञ आहात. मराठी टेलिव्हीजन इंडस्ट्रीवर जर नीट सर्वे केला तर लक्षात येईल, मुख्य चेहरे, आणि नफा कमावणारे लोक हे 80 टक्क्यांहून जास्त आहेत. जी बहुजन पोरं आहेत ती सगळी पडद्यामागची. कुणी स्पॉट तर कुणी मेकअप तर कुणी कपडे. ही स्थितीही बदलेल. आधुनिक तंत्रज्ञान ज्ञानशाखेवरिल मक्तेदारी मोडून काढत आहे. या सर्व मागास जातींना कुणीतरी एक नायक लागतोच. टिव्ही इंडस्ट्रीतही कुणी उभारून येईलच. तिथेही आंबेडकर निर्माण होईलच. मग पाच वर्षात सगळा बॅकलॉग भरून निघेल. आणि म्हणूनच.. सुजय डहाकेच्या वक्तव्याचे मी पूर्ण समर्थन करतो आहे. टीपः कंटेटचा बिजनेस शिकणं, त्याचं कमर्शिअल आत्मसात केल्याशिवाय कंटेटला कुणी पाहणार सुद्धा नाही. BARC (Broadcast Audience Research Council) - स्थापना 2010, कार्यरत- 2015 पासून. Indian Broadcasters Foundation (IBF), Advertisers (ISA) and Advertising & Media Agencies (AAAI).

Wednesday, February 26, 2020

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला?

मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला? प्रा.हरी नरके
देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी निवडणुक प्रचार सभांमध्ये बोलताना आपण मागासवर्गीय आहोत अशी दवंडी पिटीत मतांचा जोगवा मागत असतात. पण तेच मोदी देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का? संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खा. नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसुचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तीगत स्वार्थासाठी मौन बाळगतात.

मोदींनी २०१४ साली आल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही.

२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी मिळायला हवा होता रु. ३,०४,२२३/- मात्र मोदी सरकारने दिलेला निधी आहे अवघा रु. ८३, २५७ + रु. ५३, ६५३ = १, ३६, ९१० कोटी रुपये. म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्काम झाली असती रु.९५०६/- सध्या मात्र ती अवघी ४२७८/- रुपये दिली गेलेली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून झालेली ही सरकारी पॉकेटमारी
दिवसाढवळया गेली सहा वर्षे राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल बोलले वा लिहिले का जात नाहीये? आमचे सर्व माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऎतिहासिक मौन सोडून यावर बोलावे, लिहावे ही नम्र विनंती.

सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनु. जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती.

सरकारच्या मते ह्या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
मोदी दस्तुरखुद्द ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटीत असतात. त्यांनी सुमारे ६५ कोटी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात दिलेत रुपये २२१० कोटी. म्हणजे दरडोई दरवर्षी रुपये ३४. दिवसाला ९पैसे. जय मोदी.जय ओबीसी. जय ९ पैसे.

यालाच कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ असे म्हणत असावेत.

-प्रा.हरी नरके, २५/०२/२०२०

Monday, February 24, 2020

मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?














मोदी सरकारने 34 % लोगो के लिए 66% का दानापानी क्यों कम किया?-प्रो.हरी नरके

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन कॅम्पेन में मैं खुद पिछडे समाज सें हूं की गुहार लगाते घुमते हैं! लेकीन जब देश के बजट मुद्दा आता हैं तो वें 34% उंचे लोगों के लिए ही काम करते हैं. 2014 से हरसाल उन्होंने अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के बजट में कटौती की हैं. दुर्भाग्य यह हैं की इसके बारे में अर्थशास्त्री होकर भी राज्यसभा सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव और राज्यमंत्री रामदास आठवले व्यक्तीगत फायदे के लिए चुप्पी साधे बैठते हैं. इस महत्वपुर्ण विषयपर अनु.जाती/ जनजाती के 131 सांसद भी चूप क्यों हैं? विपक्ष और मिडीयां भी मुह कों ताला लगाकर बैठे हैं.

मोदीजी ने आते ही प्लान बजट और नॉनप्लान बजट का हिसाबकिताब बंद करवा दिया. क्यों? क्यों की प्लान बजट से 25 फिसदी पैसा अनु.जाती/जनजाती के विकास के लिए दिया जाता था. शेड्युल्ड कास्ट सब प्लान और शेड्युल ट्राइब सब प्लान का यह पैसा हर गाव, देहात, बस्तीतक पहुंचता था. उनके पढाई, दवाई, रोजगार, बिजली, सडक, पाणी, घर, अनाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
2020-21 का बजट 30,42,230  करोड रुपिया का हैं.
उसमें से अनुसुचित जाती के विकास के लिए कितना पैसा दिया गया हैं? रु. 83,257+ रु. 53,653 =1,36,910  करोड रु.

मिलना कितना चाहिए था? रु. 3,04,223  करोड रु. याने की मोदी सरकारने इनके विकास के पैसे में कटौती कितनी की हैं? 1,67,313  करोड रु. की. याने की जितना दिया हैं वह आधे से कम हैं.

अगर बराबर मिलता तो हर अनु.जाती/जनजाती के नागरिक के पक्ष में एक साल के लिए 9,506 रुपिया उपलब्ध होता. अब उसमे से आधे से कम याने की4278  रुपिया ही मिला हैं.

सरकार के आंकडे कहते हैं की, देश में अनु.जाती/जनजाती की आबादी करीब करीब 25 फिसदी हैं और ओबीसी की 41 फीसदी. तिनो की कुल आबादी 66%

जो मोदीसाहब अपने आप को अन्य पिछडी जाती का सदस्य होनेका दावा करते हैं उनके लिए उन्होंने अपने बजट सिर्फ और सिर्फ रु. 2210 करोड. इसका मतलब हर ओबीसी नागरिक के लिए एक साल के लिए आता हैं रु.34/- मात्र. हर दिन के लिए 9/- पैसा. क्यों की मोदीजी खुद ओबीसी हैं तो उन्होंने ओबीसी के विकास का कितना ध्यान रखा हैं!

बंगाल और बिहार राज्यों कें चुनाव जल्द ही आनेवाले हैं. इन दो राज्यों में अल्पसंख्यक समाज की संख्या सबसे ज्यादा हैं. इसलिए शायद देश के 26 करोड मायनॉरिटी के विकास के लिए 1820  करोड रु. का प्रावधान किया हैं. हरएक व्यक्ती के लिए सालभर के लिए मिलेगा रु. 91//-

एस.सी., एस.टी. ओबीसी, मायनॉरिटी को इसे पढकर खुशिया मनानी चाहिए. क्योंकी मोदीजी इनके चहेते हैं. जय मोदीजी. जय 9/- पैसा.
-प्रो. हरी नरके
संदर्भ के लिए पढिए-
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag5.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/budgetglance.php
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag7.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag6.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat3a.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/expenditure_profile.php
https://www.indiabudget.gov.in/
https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_at_Glance/bag1.pdf

Friday, August 31, 2018

तीस लाख एक वार, पस्तीस लाख तीन वार -







समाजभूषण महाविद्यालयात मराठीच्या प्राध्यापकाची एक जागा भरायची होती.
जाहीराती वाचून अर्ज केलेले, महाविद्यालयाचे
कॉल लेटर मिळालेले १८७ उमेदवार मुलाखतीला आलेले होते.

संस्थेचे चेअरमन एकदम साधे होते. गरिबांचे कनवाळू. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुलगा मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होता. जावई या सरकारमध्ये राज्यमंत्री आहे. हे झेड.पी.अध्यक्ष होते. त्यांच्या अंगावर अवघं शंभरेक तोळे साधं सोनं होतं. हातांच्या आठही बोटांमध्ये हिर्‍याच्या साध्या अंगठ्या होत्या. अगदी साध्या बीएमडब्ल्यूमधून ते महाविद्यालयात मुलाखती घ्यायला आले होते. ते गेली २२ वर्षे आमदारही होते. त्यांच्या मुलाची चौथी टर्म चालू आहे. एकदम साधे, आरपार समाजसेवक घराणे. गरिबांबद्दल, समाजाबद्दल मुबलक आस्था असलेले.

मुलाखतीला जमलेली ह्ही गर्दी बघितली आणि त्यांचं हळवं काळीज भरून आलं. ते कळवळले.
गाडीतून उतरले आणि थेट गर्दीमध्ये घुसले.

त्यांचा गळा भरून आला होता. म्हणाले, " तुम्ही लोकं लांबलांबून आलेले हायेत. सकाळधरनं उपाशीतापाशी हायेत. आम्ही मानुस्की असलेले, सकारात्मक विचार करणारे हावोत. आधी चहा नास्ता करा. फिरेश व्हा. समदे पैशे कॉलीज देईल असा आम्ही निकाल घेतलेलाय. माणुसकी हाये आमच्याकडं." त्यांनी तीनचार शिपायांना पिटाळलं. दोनतीन पोती भेळ आणली. बटाटेवडे आणले. २०० कप चहा मागवला.

मुलाखतीला आलेले सगळे भावी प्राध्यापक भाराऊन गेले. आजवर इतक्या ठिकाणी मुलाखतीला गेलो पण चहा सोडा, साधं पाणीही कुणी विचारलं नाही. यांनी तर चहा-नास्ता सारं काही दिलं. घरंदाज वळण असणार. दिलदार माणसं. एकदम खानदानी.

इंटरव्ह्यूची तयारी झाली. सगळे उमेदवार एका रांगेत बसले.

परत चेअरमन बाहेर आले. त्यांनी समद्यास्नी कालीजकी बात केली.

म्हणाले, " तुम्हाला मायंदाळ कामं हायत. आम्हाला पण हायकमांडला भेटायला जायाचं हाय. निवडणुकांच्या तयारीला लागायचंय. टायमाची खोट कशाला करा म्हन्तो मी?

" आता तुम्हालाबी माहितहाय. सार्‍या जगालाबी माहितहाय. ताकाला जाऊन भांडं लपवा कशाला? शिक्षणाचं पवित्र कामाय. जन्तेची सेवा कर्ण्यासाठीच आमचा जन्माय.
भौजन समाजाचं शिक्षाण म्हणजे देवी सरस्वतीची पूजा. आज आमचा कडकडीत उपासाय. फकस्त लिंबूपानी घेणार.

तुमचे समद्यांचे इंटरव्ह्यू म्हण्जे सोपं कामाय का? दोनतीन दिवस तर सहज मोडतील. मी गेली ४० वर्षे या संस्थेचा फौंडर- पेरसीडेंड असल्यानं मी टाईम वाचवण्याचा निकाल घेतल्याला हाय.
आपुण दहा मिन्टात काम संपवू. पटापट. आमच्या ह्या पवित्र विचारान्ला, उपस्थित सचिव, प्राचार्य, व्हीसी नामिनी, बीसी नामिनी, सब्जेट एसकपरट या समद्यांचा पाठींबाय. काय मंडळी, बरोबर हाय ना? आपण लोकशाहीवादी हावोत.

" आयडीयाची कल्पना सिंपल हाये.  की ब्ब्वा, मी एकवार, दोनवार, तीनवार बोल्तो.
तीस लाखापासून सुरू कर्तो.

" तुम्ही मंडळींनी टेन्शानची काळजी कराची नाय. तसलं अज्याबात काम नाय. आम्ही कॅश बंद केलेलीया. ज्यांच्याकडं एव्हढं मट्रील नसल त्यांची पण काळ्जी आम्हाला हायेच. तसं पाह्यलं तर आपल्या हिंदू धर्मात तसं म्हनलंच हाये. तुम्ही झाले तरी अम्चे बंधूच बघा. तुमचा आमचा आत्मा एकचाय. झालंच तर त्यो जयशीरी राम बघतोच हाय. तुमच्याकडं एकरदोन एकर जमीन असंल तर ती आमचे वाईस चेरमन, कमिटी मेम्बरं, खजिनदार कोणीपण इकत घेतीला. जमीन नसंल तर सोननाणं चालंल. तेही नसंल तर घरदार इका. आमचे दयाळू कॅशियर समदी व्येवस्था करतील.

"मायला कायच नाय म्हंता? आप्ला भौजन समाज लईच गरीबाय.

"चिंता करायची गरज नाय. आमची मॅनेजमेंट सकारात्मक इचार करनारीय. समद्या गोरगरीबांचं कल्यान झालं पायजेलाय. आपला समाज गरीबाय याची आमाला जानीवाय.
" आमच्या को आपरेटिव्ह बॅंकेचं तुम्हाला मेंबर करून घेऊ. 30-35 लाख कर्ज तात्काळमंदे मंजूर करू. पगारातनं फेडा आरामात. हाय काय आन नाय काय?

" मुख्य म्हंजे, आमच्या कालीजात शिकवायचं टेन्शान नाय घ्यायचं. परीक्षेला १००% कापीची सोय केल्याली अस्तीया. तुम्ही समद्या पोरास्नी काप्या पुर्वायच्या. पारचार्य, मॅनेजमेंट, पोलीस सम्दे तुम्हाला सहकार्य करतील. एक्मेका साय्य करू, अवघे धरू सुपंत. आपुन सम्दे सौंस्कारवाले लोकं. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं, मेरीट पायजेलाय, काय पायजेलाय १०० परशेंट मेरीट! नॅकला ए पलस मिळायला पायजे. काही लोकांनी आपल्या भौजन समाजाला हाजारो वर्षे शिकू दिलं नाय. आम्ही ही इद्येची पानपोई खोल्ल्याली हाये. मायंदाळ सिका मायला.ऎश करा.

आमच्च्या निवडणूकीत तेव्हढा डोर टू डोर परचार करायचा. वर्षभर फुकाट पगार खायचा. शेती करा. वडाप चालवा. हाटेल, दुकान काडा. टुशन करा.
"आपल्याला आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा एज्युकेसनल उद्धार कराचा हाये. तुमच्यात जे कोणी आमचे समाजबंधू आसतील त्यांना साडेतीन हजाराचा घसघसीत डिस्काऊंट बी मिळ्णारेय. आमचा समाज लई गरीबाय. लयच अन्न्याव झालेला हाये. अगदी दलित -आदीवाशीं, ओबीसीपेंक्शा मागासलेला. त्याला डिस्काऊंट मिळायलाच पाज्येलहाय.

"झालंच तर आपुन अव्वल देशभक्त हाओत. सैनिक कल्याण पोग्रामला दायेक हजार पाठवू. वनवाशी परकल्पाला देणारोत. तालुक्यातल्या अनाथ आस्रमाला पाच हजार. गावच्या मरियाईच्या जागृत देवस्थानाला वीस हजार. सौंस्कारवाल्या मिशिवाल्या गुर्जीन्ला पन्नास हजार द्यायचेत. जयंत्या, मयंत्या हायेतच. गावचा उरूसाय. मोर्चे हायत.

गो साळेला दहा ठरलेत. गनपतीची वरागणी पंचिस, नवरात पंचिस, लई खर्च अस्तोय बाबा. आनी त्ये पोर्टेक्शन मणी, पार्टी फंड, शिक्षाणमंत्री, जाईंट डीई, मिडीयावाले, आरटीआयवाले, .... ये सब करणा पडताय बाबा! लई खर्च अस्तोया. पण तुम्ही चिंता म्हणून कराची नाय.

आपला माहारास्ट्र लई मोठ्या लोकांचा. महाराना परताप, थोरलं छ्त्रपती महाराज, चवाण सायेब, कर्मवीर आण्णा, फुले, शाऊमहाराज, टिळकसायेब, सावरकर, अन्ना हजारे, अन्नाबौ, आंबेडकरबाबा, भगतसिंग, तुकाराम महाराज लई मोठ्ठी माणसं. आपुण त्यांना लय मान्तो. कडक भक्ताय आपुन. आपण तसा परमपूज्य साणे गुर्जी ते शीरी गुर्जी, समद्यान्ल्ला मान्तो. सर्कार कुणाचंबी अस्लं तरी आपलं समद्यान्सी संमद बेस्ट हायत. आसं समजा आमच्या गावात आमीच सरकार.

" तसं पाह्यलं तर आमच्या वाट्याला कायच उरत नाय बघा. एक सांगतो. या धंद्यात आजकाल कायच सुटत नाय. उगा आमच्या सुटलेल्या पोटावर जाऊ नका. समाजशेवा म्हणून आमचा हा कालीज चालवण्याचा पोग्राम हाये. मी चेर्मन झाल्यापासून परचारयान्ला दम दिलेला हाय. मी खानार नाय. तुमाला खाऊ देणार नाय. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं. तशे सौंस्कारच हायेत आपल्यावर. म्या उपासतापास कर्णारा मानूसाय.

"बोल्न्यात येळ कायले घालवायला लागले? नाय. नाय. टाइम लई म्हत्वाचा हाय. शिक्सान परमेश्वरी कामाय. तुमच्यासारख्या इद्वान मान्सान्ला ताटकळत ठुयाचे संस्कार नाहीएत आमचे.

"तर मी ईसटार्ट करतो. तीस लाख एक वार...तीस लाख एकवार.. बस्तीस लाख दोन वार, पस्तीस लाख तीन वार...."
बोला आप्ला भौजन समाज जिंदाबाद. सिक्षान जिंदाबाद.
इंटर्यू खतम. बाकीचे निघा आता.

फायनल सिलेक्शान झालेलं हाय.

बोला सर, तुमचं नाव काय?
-प्रा. हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१८


Wednesday, August 29, 2018

नोटाबंदी २००% यशस्वी -




रू.५०० नी १०००च्या सर्व नोटा परत आल्याने नोटाबंदी फसली असे आरोप केले जातायत.
एक अर्थतज्ज्ञ तर म्हणाले, डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही, निघाले निव्वळ एक मेलेले झुरळ. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. रोजगार कमी झाले. उद्योग, व्यापाराचे तीनतेरा वाजले, इ. इ. मला हे आरोप मान्य नाहीत.

नोटाबंदीचे अनंत लाभ झालेले आहेत.

१. नोटा बंदीमुळे बॅंक कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढली. पुर्वी ते कामच करीत नव्हते. नोटाबंदीच्या काळात २४-२४ तास काम करू लागले. आरबीआयवाल्यांना दोन वर्षे नोटा मोजायचे काम मिळाले.एरवी बेकार बसून पगार खातात. त्यांना हाताने नोटा मोजाव्या लागल्याने त्यांचे बेरीज-वजाबाकीचे गणिताचे ज्ञान वाढले.

२. नोटाबंदीमुळे जनतेला आनंद मिळाला.
जुन्या नोटा जमा झाल्या. नव्याकोर्‍या नोटा जनतेला मिळाल्या. किती स्तुत्य उपक्रम. नव्याकोर्‍या नोटांचा आनंद बघा ना! त्याही कोणताही ज्यादा चार्ज न घेता.

३. नोटाबंदीमुळे बेरोजगारांविषयीची संवेदनशीलता वाढली.
नोटाबंदीमुळे १५ लाख लोकांच्या म्हणे नोकर्‍या गेल्या. बरेच झाले ना. नोकरीच्या सुरक्षिततेमुळे ते बेपर्वाईने वागत होते. बेकारांचे, बेरोजगारांचे दु:ख काय असते ते यामुळे त्यांना कळले तरी.
नोकर्‍या गेल्यावर त्यांना नोकरीचे महत्वही कळले. मी तर म्हणतो, सध्या जेव्हढे लोक सरकारी/खाजगी नोकरीत आहेत त्यांनाही धक्का द्याच. देशात संवेदनशीलता वाढणे गर्जेचे आहे.

४. नोटाबंदीमुळे देशाची लोकसंख्या कमी झाली.
नोटा बदलीसाठी ग्रामीण - शहरी दोन्ही भागातल्या जनतेला बॅंकांच्या दारात रांगा लावायला लागल्या. त्यात काहीशे लोक मृत्यूमुखी पडले. बरेय ना! तेव्हढीच देशाची लोकसंख्या कमी झाली. मी तर म्हणतो, दरवर्षी असे ड्रील घेत जा. शिवाय लोक कामचुकार झाले होते. त्यांना असे कामाला लावणे गरजेचे होतेच.

५. नोटाबंदीमुळे पं. प्र. यांच्याविषयीची आत्मियता वाढली.लोकांची निर्णयशक्ती वाढली.
आपले पंप्र. दररोज २२ तास काम करतात. राहिले तुम्ही दोनचार महिने रांगेत उभे तर असे काय बिघडले? नोटाबंदीमुळे सलग चार महिने त्यांना भारतातच रहावे लागले. किती हा त्याग. त्यामुळे भारतीय जनतेला त्यांचा सहवास मिळाला.
लोक काय दोन्ही बाजूंनी बोलतात. एकदा म्हणतात, नोटाबंदीमुळे काम गेले, एकदा म्हणतात कामाला लावले. एक काय ते नक्की करा.

६. नोटाबंदीमुळे गरीबी दूर झाली.
ज्यांनी ४०% कमिशनवर जुन्या नोटा बदलून द्यायचा "शाही उद्योग" केला त्यांची गरीबी हटली की नाय?

७. नोटाबंदीमुळे केरळच्या पूरग्रस्तांना  रू. दहा हजारची घसघसीत मदत मिळाली.
नोटाबंदी झाली नसती तर ८५० कोटी रूपयांची उलाढाल असणारी पेटीएम कंपनी तयार झाली असती? तिच्या मालकाने केरळ पूरग्रस्तांना रू. दहा हजारची घसघसीत मदत केली असती?

८. नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढली.
लोक एका रांगेत महिना महिना उभे होते. त्यांच्यात भाईचारा वाढला. एकमेकांना इतक्या जवळून समजून घेता आले.

९. नोटाबंदीमुळे संगणक-मोबाईल साक्षरता आणि श्रीमंती वाढली.
नोटाबंदी ना होती तर इ. व्यवहार न वाढते. ते वाढल्याने काही श्रीमंत कंपन्यांना चार्जेस मिळू लागले. त्यांची श्रीमंती आणखी वाढली.

१०. नोटाबंदीमुळे सिक्युरिटी प्रेसला छपाईचे काम मिळाले.
एरवी नुस्ते बसून पगार खायचे लेकाचे. नोटांचा आकार लहान झाल्याने एटीएम मशिन्स दुरूस्त करावी लागली. तंत्रज्ञांना काम मिळाले.

११. नोटाबंदीमुळे वाहिन्यांना खाद्य मिळाले. अर्थक्रांती झाली.
वाहिन्यांना चर्चा करायला विषय मिळाले. बोकील अनिलाण्णा नावाचे जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ यामुळेच जगाला मिळू शकले.

१२. नोटाबंदीमुळे रोजगारात भरीव वाढ झाली.
नोटाबंदीविरूद्ध लोकमत तयार होऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर प्रचारक नेमले गेले. त्यांना रोजगार मिळाला. सरकारने जाहीराती दिल्या. प्रिंट आणि इ.मिडीयाला रेव्हेन्यू मिळाला.
लेखकांना मसाला मिळाला. फेबुविरांना काम मिळाले.

१३. नोटाबंदीमुळे आतंकवाद खतम झाला.
जुन्या नोटा वापरून आतंकी कारवाया व्हायच्या. नव्या नोटा आल्यापासून काश्मीर किती शांतय!
मुख्य म्हणजे पाकने छापलेल्या सगळ्या जुन्या नोटा वाया गेल्या. आपल्या शत्रूचे नुकसान म्हणजे आपला फायदा.
हुआ की नयी?


नोटाबंदीचे असे २०१ फायदे आहेत. तुर्तास एव्हढेच.
तर बोला नोटाबंदी २००% यशस्वी झालेली आहे....नव्हे मान्य करा. तशा पोस्टी टाका.

-प्रा. हरी नरके, २९ ऑगष्ट, २०१८

https://www.thehindu.com/business/Economy/993-of-demonetised-currency-returned-to-banks-rbi/article24808160.ece

Sunday, August 26, 2018

सामाजिक क्षेत्रातील बुवाबाजी - प्रा.हरी नरके






राजकारणी नेते ढोंगी असतात यात आता वाद घालण्यासारखे काही राहिलेले नाही. मात्र शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे, अल्पसंख्यकत्वाचा दावा करणारे लोक जेव्हा दुटप्पीपणाने वागायला लागतात तेव्हा खंत वाटते. जो माणूस स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपल्या सर्व महाविद्यलयांमधले अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, [धार्मिक अल्पसंख्यांकासह] आणि विजाभजचे आरक्षण रद्द करवून घेतो तोच आता आम्हाला इतर महाविद्यालयात आरक्षण द्या असेही म्हणतो, हा दुटप्पीपणा नाही काय?

पुण्याचे पी.ए. इनामदार हे मुस्लीम समाजातले बडे प्रस्थ. आधुनिक संस्थानिकच. मूळचे बिल्डर आणि बॅंकर. बडे व्यावसायिक. आता शिक्षण सम्राटही. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळात सदैव सत्तेच्या वळचणीला राहिलेले चतुर राजकारणी. दावा मात्र समाजसेवक असल्याचा. देखावा मुस्लीमांचे मसिहा असल्याचा.

मुंबईच्या अंजुमल खैरूल इस्लाम या संस्थेने पुण्यात १९७० साली पूना कॉलेज सुरू केले. प्रचंड मोठा आझम कॅंपस उभा केला. सध्या इनामदारसाहेब ह्या कॅंपसचे सर्वेसर्वा आहेत. २९ वैद्यकीय आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांचे ते निर्माते आहेत. हे लोक श्रीमंतांच्या मुलामुलींकडून दाबून फी/देणग्या घेतात.
तरिही त्यांनी आपली इमेज दलित-बहुजनांचे त्राते असल्याची निर्माण केलीय. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठापासून सर्वांचे ते आश्रयदाते असतात.

काल त्यांनी पुण्यात आरक्षणावर गोलमेज परिषद घेतली. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवेसाहेबही उपस्थित असल्याचे बातम्यांमध्ये वाचले.
आम्हाला आरक्षण द्या अन्यथा राज्यात शांतता राहणार नाही असा इशारा या परिषदेत देण्यात आला.

याच जनाब पी.ए. इनामदारसाहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अल्पसंख्याकांच्या खाजगी शिक्षण संस्थांमधले आरक्षण १२ आगष्ट २००५ रोजी रद्द करवून घेतलेले आहे. अनु. जाती, जमाती, ओबीसींचे तिथले आरक्षण बंद करायला लावणारा हा माणूसच जेव्हा आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर... असे धमकावयाला लागतो तेव्हा करमणूक होते. गंमत वाटते. यातल्या ओबीसी आरक्षणात असंख्य गरिब मुस्लीम बलुतेदार-अलुतेदार जातीही [अजलफ आणि अर्जल मुस्लीम] आहेत. त्यांचेही आरक्षण इनामदारांनी बंद करायला लावले.

या सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था गरिब अल्पसंख्याकांना प्रवेश देत नाहीत, त्या फक्त पैसे कमावण्याचे उद्योग असल्याची वस्तुस्थिती खुद्द न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी मुस्लीम समाजाबद्दलच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. [ पाहा- http://www.minorityaffairs.gov.in/reports/sachar-committee-report]

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ उपकलम १ अन्वये अल्पसंख्यकांना त्यांची धर्मावर आधारित संस्कृती, भाषा, लिपी यांचे जतन करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

तर या अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र वा तत्सम महाविद्यालयांमध्ये वेगळे असे धर्मावर आधारलेले अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र
विषयक शिक्षण दिले जाते काय?

म्हणजे मुस्लीम इंजिनियरिंग, जैन वैद्यकशास्त्र, पारशी व्यवस्थापनशास्त्र हे प्रचलित भारतीय शिक्षणापेक्षा वेगळे असते किंवा कसे?

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र यात धर्माचा काय संबंध?
समजा तसे नसेल तर मग अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र विषयक महाविद्यालयांना सामाजिक न्यायातून का वगळायचे?
....................

केसचा संदर्भ पाहा-https://indiankanoon.org/doc/1390531/,Supreme Court of India,P.A. Inamdar & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 12 August, 2005
Author: R Lahoti, Bench: Cji R.C. Kumar, G.P. Mathur, Tarun Chatterjee, P.K. Balasubramanyan, CASE NO.: Appeal (civil)  5041 of 2005
PETITIONER: P.A. Inamdar & Ors.,RESPONDENT: State of Maharashtra & Ors.,DATE OF JUDGMENT: 12/08/2005, BENCH:
CJI R.C. LAHOTI Y.K. SABHARWAL D.M. DHARMADHIKARI ARUN KUMAR,G.P. MATHUR,TARUN CHATTERJEE & P.K. BALASUBRAMANYAN

-प्रा.हरी नरके

Sunday, August 12, 2018

समान नागरी कायदा हे प्रत्येक समस्येवरचं रामबाण औषध आहे काय?






शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, आरक्षण, सामाजिक न्याय, संविधान कोणत्याही विषयावर पोस्ट टाकली की एका पगारी सेनेतले काही टोळभैरव तात्काळ प्रतिक्रिया देतात.
"एव्हढं वाचायला आम्हाला वेळ नाय. समान नागरी करा. फुल अ‍ॅंड फायनल."
या झुंडीतल्या सुडक्यांना "समान नागरी कायदा" या तीन शब्दांचा अर्थही नीट माहित नाही. त्यांची डोकी बधीर करणार्‍या भिकारबुद्धीने त्यांना काहीबाही पढवलेले असते.

त्यांना वाटते, " विद्यमान आरक्षण पद्धतीला विरोध म्हणजे समान नागरी कायदा."

मुळात भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम 44 मध्ये हा विषय आलेला आहे.
घटनाकारांनी पुढीलप्रमाणे शब्दरचना केलेली आहे.

"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."
"नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल."
गेल्या 70 वर्षात त्यादिशेने प्रामाणिक प्रयत्न झाले का? नाही.
या कामात आजवर अक्षम्य हलगर्जीपणा झालेला आहे हे खरेच आहे.

मात्र यात आवर्जून लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे इंग्रजीत "uniform" तर मराठीत "एकरूप " हा शब्द घटनाकारांनी वापरलेला आहे.
माध्यमांमध्ये सर्रास "समान = Common" हे चुकीचे शब्द वापरले जातात.

समान आणि एकरूप यात खूप फरक आहे.

उदा. पुर्वी वाड्यांमध्ये कॉमन नळ असे. कॉमन संडास असे. त्याचा अर्थ एकच वस्तू सगळे सामायिकरित्या वापरीत असत.
आजसुद्धा अनेक कार्यालयांमध्ये, व्यावसायिक वापराच्या इमारतींमध्ये पुरूषांसाठी एक कॉमन स्वच्छतागृह तर स्त्रियांसाठी दुसरे कॉमन स्वच्छतागृह असते.

सैनिक, पोलीस, ड्रायव्हर, कंडक्टर, शालेय विद्यार्थी आदींना युनिफॉर्म असतो. युनिफॉर्म याचा अर्थ सगळेजण एकच वस्तू वापरीत नाहीत तर प्रत्येकजण आपल्या आपल्या मापाचा ड्रेस घालतो. त्यांचा सर्वांचा रंग, साधारण आकारमान आदी एकसारखे असतात. मात्र ते वेगवेगळे असतात.

"समान नागरी कायदा" याचा अर्थ एकच कायदा सर्वांना लागू असेल.

तर "एकरूप नागरी संहिता" म्हणजे देशात एकसारख्या पण वेगवेगळ्या नागरी कायद्यांच्या संहिता / व्यवस्था असतील.

आपल्या देशात आज क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - गुन्हेविषयक कायदे सर्वांना एकच आहेत.

नागरी कायद्यांमध्ये मात्र थोडा फरक आहे. मुख्यत: लग्न, घटस्फोट आणि दत्तक या तीन नागरी गोष्टींबाबतचे कायदे धर्मनिहाय वेगवेगळे आहेत.

जगातील 222 देशांमध्ये बारा धर्मांचे लोक राहतात. भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव देश असाय की जिथे 12 च्या 12 धर्मांचे लोक राहतात. ही विविधता इतर देशांमध्ये नसल्याने त्यांच्यासमोर ही समस्या नाही.

हिंदू 80% तर इतर धर्माचे लोक 20% आहेत. इंडोनेशियानंतरची सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या भारतीय आहे. आजच्या भारतीय मुस्लीमातले 99% लोक धर्मांतरीत आहेत. ते बाहेरून आलेले नाहीत. मुस्लीम धर्माला जाती मान्य नाहीत. परंतु मुस्लीम समाजात जाती आहेत. हिंदूंप्रमाणेच तिकडॆही 4 सामाजिक गट आहेत. त्यात बाहेरून आलेले मोगल,पठाण, सय्यद, नबब हे स्वत:ला कुलीन, उच्च समजतात.ते अश्रफ - अ- आहेत. जे हिंदूंमधल्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यांमधून धर्मांतरीत झाले तेही स्वत:ला अश्रफ -ब- समजतात. ते सुमारे 2% आहेत.
जे इथल्या बलुतेदार, अलुतेदारांमधून मुस्लीम झाले ते "अजलफ" आहेत नी जे अनु.जाती, जमातीतून मुस्लीम झाले ते "अर्जल" आहेत. या दोघांची लोकसंख्या 97% आहे. मात्र मुस्लीम समाजाचे बहुतेक सगळे नेते [ सर्वपक्षीय नेते ] अश्रफ अ किंवा ब मधले आहेत. त्यांना हे नेतृत्व स्वत:च्या हातात ठेवण्यासाठी मुस्लीमांनी कायम कडवे राहायला हवेय. त्यामुळे दोन्ही धर्मातले कडवे-सनातनी लोक मागून हातमिळवणी केलेले असतात.
त्यांना भ्रामक प्रश्नांवर लोकांना झुंजवायचे असते. खरे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कुटुंब नियोजन, गरीबी, स्त्री-पुरूष समता यवर ते बोलतच नाहीत.
बरं हे हिंदूतर लोक कालपरवा इथे आलेले नाहीत. इस्लामला मानणारे 1400 वर्षांपुर्वी भारतात आलेत. ख्रिश्चन धर्माचे लोक 2000 वर्षांपुर्वी तर पारशी 1200 वर्षांपुर्वी इथे आलेत. नंतरही येत राहिलेत. यातल्या काहींनी तर इथे शतकानुशतके राज्यंही केलीयत.

पहिल्यंदा लबाडी केली ती इंग्रजांनी. त्यांनी भारतीय इतिहासाचे वर्गीकरण करताना हिंदू पिरियड, मुस्लीम पिरियड असे केल्यानंतर तिसरा कालखंड मात्र ब्रिटीश पिरियड असा नोंदवला.
तो ख्रिश्चन पिरियड का नाही?

भारतीय संस्कृती ही गंगाजमुना तहजीब आहे. सुफी संगिताचा सर्वांवर प्रभाव आहे. खाद्यपदार्थ, बांधकाम शैली, भाषा, कला अशा कित्येक गोष्टी एकसारख्या/एकरूप आहेत. गावच्या पिराच्या जत्रा हिंदू करतात तर मुस्लीमही ग्रामदेवतेला मानतात.

हिंदुमुस्लीम दंगली, फाळणीच्या जखमांनी, सांडल्या गेलेल्या रक्ताने, अतिरेकी कारवायांनी मानसिक पातळीवर खूप कटूता आली. ते सतत वाढती राहील अशी व्यवस्था दोन्ही धर्मातल्या सनातन्यांनी केली.
आजही तिला खतपाणी घालणारे अतिरेकी पाकीस्थानच्या दुष्टाव्यामुळे सातत्याने कार्यरत असतात. त्यामुळे सामाजिक दरी वाढतच जाते. काही फुटीरतावादी नतद्रष्ट संघटना ह्याच उद्योगाच्या आधारे मोठ्या झाल्यात. द्वेषाच्या वखारी चालवणारे हे राजकीय व्यापारी. सांस्कृतिक ठेकेदार.

गोव्यात पोर्तुगिजांचे राज्य होते. त्यांनी तिथे एकरूप नागरी संहिता लागू केलेली आहे.

उर्वरित भारतातही ती लवकरात लवकरात यायला हवी. पण तिच्यासाठी लोकशिक्षण, प्रबोधन करायला हवे. बळजोरी हा मार्ग नव्हे.
मुख्य म्हणजे ते करताना बहुसंख्यांकांच्या धर्माचे कायदे सर्वांवर लादणे हा मार्ग नव्हे.
स्त्रियांच्या नजरेने न्याय कायदे बनवणे हा मार्ग आहे.
हिंदू सनातनी बोलताना काय म्हणतात? "त्यांना चारचार बायका करायची परवानगी, पण आम्हाला मात्र....." याचा अर्थ त्यांना तो हिंदू पुरूषांवरचा अन्याय वाटतो. मुळात तो मुस्लीम स्त्रीवरचा अन्याय आहे. मुस्लीमांना कुटुंब नियोजनाला प्रवृत करण्याऎवजी हिंदू बुवाबाज हिंदूंनी जास्त मुलं जन्माला घालावीत असं सांगतात. का तर जास्त मुलं म्हणजे जास्त मागासलेपणा. जास्त मागासलेपणा म्हणजे सनातन्यांची मागासांवर जास्त पकड. समाजाचे ,देशाचे भले गेले खड्यात, त्यांना आपली पकड मजबूत करायचीय. देश नी समाज गेला खड्ड्यात. जास्त मुलं जन्माला घाला हे सांगणारे नतद्रष्ट लोक देशद्रोहीच आहेत.

तर एकरूप नागरी संहितेचा आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही.
-प्रा.हरी नरके

Wednesday, August 1, 2018

कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय, दरवर्षी सव्वा कोटी युवकांची फौज बेरोजगार-

भारत हा तरूणाईचा देश आहे. जगातले सर्वाधिक तरूण आपल्या देशात आहेत.

दरवर्षी आपल्या देशात सुमारे दोन कोटी युवक युवती शिकून नोकरी-व्यवसायाच्या शोधात बाहेर पडतात. त्यातील सुमारे 75 लक्षांना खाजगीत, कंत्राटी किंवा शासकीय छोट्या मोठ्या नोकर्‍या मिळतात किंवा ते सटरफटर व्यवसाय करू लागतात.

मात्र उरलेले सव्वा कोटी नवे कोरे बेरोजगार तरूण-तरूणी डोक्यात वादळं, वीजा, उर्मी आणि सळसळ घेऊन जंगलात भुकेला वाघ किंवा सिंह फिरावा तसे रानोमाळ फिरू लागतात. "कोणी काम देता का काम" असं विचारित. जात, धर्म, राजसत्तेचे ठेकेदार त्यांना द्वेषाचे असे काही डोस पाजतात की या झुंडींचे हात सदैव कापू की मारू यासाठी सळसळत असतात.

1970 च्या दशकात ह.मो.मराठे यांनी एका बेरोजगार युवकाचं जगणं "नि:ष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी" मध्ये टिपलं होतं. शंकरची "जनअरण्य " तर ग्रेटच होती.

आज शेती पुर्ण उध्वस्त झालीय. शेतकरी भुकेकंगाल बनतोय. सरसकट सर्व खेड्यांना शहरात यायचंय. शहरी रोजगार, व्यापार, सेवाक्षेत्र आकसतय. कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय बनलाय.

जागतिक बाजारपेठ, वर्ल्ड बॅंक, जागतिक शेयर बाजार, गुंतवणूक आदींची एलपीजीची धोरणं भारतावर बंधनकारक असल्यानं भारताची घुसमट होतेय.
नैसर्गिक साधन संपत्ती भारतात अमाप आहे. बुद्धीमत्ता अफाट आहे. पण जातीयता, लिंगभाव आणि धर्मांधता यांनी हा देश पोखरला जातोय. अंबानी -अदानी जगातल्या आघाडीच्या श्रीमंतांमध्ये गणले जाताहेत आणि 30 कोटींना धड दोन वेळचं खायला मिळत नाहीये. देशाच्या निम्म्या म्हणजे 65 कोटी लोकसंख्येला झोपडपट्टी किंवा कच्च्या निवार्‍याचा आसरा घ्यावा लागतोय. पालावर, पाड्यावर राहावं लागतंय. शिक्षण, रोजगार, आरोग्याचे धिंडवडे निघालेत.

प्रत्येक जातीत, अगदी अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, भटके यातही नवे वर्ग निर्माण झालेत. ज्यांचं थोडं बरं चाललंय ते आप्पलपोटे बनलेत. धार्मिक पर्यटन हाच देशातला सगळ्यात मोठा टुरीझम आहे. अंधश्रद्धा, अडाणीपणा, अज्ञान, सरंजामी मानसिकता, भ्रष्टाचार, जातीय व्होट बॅंका हेच इथल्या सर्व पक्षीय राजकारण्याचं भांडवल आहे.

बरं आपला कॉमन मॅन पण असा भारीय की त्याला शाळा, दवाखाना, सारं काही खाजगी हवंय. पण नोकरी मात्र सरकारी हवीय. लग्नाच्या बाजारात आज उघडपणे बोललं जातं की, "मुलाला/मुलीला पगार तसा फार नाहीये, पण वरकमाई मजबूत आहे." वसाहतवादी मानसिकता इतकी पुरेपुर भिनलीय की आमचं बहुतेक सारं परकीयांचंय. पण गुलामी हाडीमाशी भिनलेली असल्यानं तिचाही आम्हाला अभिमानच वाटतो. आम्ही विचार करायचं बंद करून टाकलंय. निर्बुद्ध करमणूक करणार्‍या कार्यक्रमांनाच सर्वाधिक टिआरपी आहे.

सरकार तर सगळं काही खाजगी करायला निघालंय. लाल किल्ला खाजगी कारखानदाराला चालवायला दिला. रेल्वे, विमानतळं, बंदरं, रस्ते, दवाखाने, शाळा, सगळंच खाजगीच्या ताब्यात द्यायचा सपाटा चालूय. त्यामागे जागतिक अर्थकारणाय. व्यापारी आणि राजकीय हितसंबंध आहेत.

अनुदानं, अत्याचारविरोध आणि आरक्षण यात बहुतेकांची डोकी गुंतून पडलीयत. राजकारणी बेरोजगार लोकांना गॅंगवॉरला प्रवृत्त करताहेत.
आपल्या प्रत्येक सार्वजनिक अपयशाचं खापर फोडायला कोणी तरी दगड हवाय. मग सांगा आम्ही अमूक तमूक असल्यानं आमचा विकास झाला नाही, ब्लेम गेम. सार्वत्रिक तक्रार मोहीमा.
पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशी वाहिन्यांवरून पेड कॅंपेन रंगवली जातात. प्राईम टाईमला कोंबडे झुंजवले जातात.

जमीन, हवा,पाणी, उर्जा, खनिजं ही सारी संसाधनं ही निसर्गाची देणगी. पण तिचं वाटप सर्वांना समान व्हावं हे देशाच्या मालक लोकांना मान्य नाही. त्याबद्दल ओपीनियन मेकर्स, बुद्धीजिवी आणि माध्यम सैनिक तोंडात मिठाची गुळणी धरणार. अमक्याच्या पोटी जन्मलो हीच मालक होण्यासाठीची पात्रता.

आरक्षणाला तीव्र विरोध करणारे, मॅनेजमेंट कोटा, कॅपिटेशन फी देऊन शुन्य मार्कांवरही प्रवेश घेतलेल्यांबद्दल चकार शब्द बोलत नाहीत. धार्मिक क्षेत्रातील आरक्षणावर अळी मिळी गुप चिळी.
ज्ञान, संपत्ती, प्रतिष्ठा, मानमान्यता, सत्ता, सारं काही मोजक्यांच्या मालकीचं. त्याबद्दल कोणाचीही तक्रार नाही. श्रेणीबद्ध समाज रचनेतले तळचे थर प्रगती करताहेत आणि आम्ही मात्र मागे पडतोय तर करा सुलभीकरण. उथळ मांडणी आणि सुमारांची सद्दी. सगळीकडे प्लॅस्टीकची रद्दी.

जातीनं व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसायावर उत्पन्न अवलंबून असतं. म्हणजे जातीसंस्था ही मुलत: अर्थव्यवस्था होती.
आणि रिलिजियस पॉवर इज बेसिकली पोलिटिकल पॉवर!
राजकारणी, माध्यमं, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि धर्मसत्ता यांची बेरोजगारांना कसं वापरायचं याबद्दल महायुती किंवा महाआघाडी आहे.
सारा प्रवास उलट्या पावलांचा! पुर्वी जाती होत्या,पण जातीनिर्मुलनाची चळवळ जोमात होती. आता जाती संघटना जोशात आहेत नी प्रागतिक विचार कोमात गेलेत.
माफिया मातलेत नी बेरोजगार बिनडोकपणानं आपल्या जगण्याची सारी सुत्रं चोरांच्या हातात देताहेत!एकुण काळ मोठा कठीण आलाय!
हे असं आहे तरी हे असं असणार नाही....
वो सुबह कभी तो आयेगी, वो सुबह कभी तो आयेगी
इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे , जब सुख का सागर छलकेगा
जब अम्बर झूम के नाचेगी, जब धरती नग़मे गाएगी
वो सुबह कभी तो आयेगी ...

-प्रा.हरी नरके