Showing posts with label Reservation. Show all posts
Showing posts with label Reservation. Show all posts

Thursday, June 6, 2019

आरक्षण : खुला गट : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि आपण -




काल सागर दामोदर सारडा प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निकाल दिलेला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला दिलेल्या १० % आरक्षणाच्या जागांसाठी अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र हे पात्र नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालय या निकालात म्हणते.

हा निकाल ६५% समाजघटकांवर अन्याय करणारा असल्याने केंद्र सरकारने या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी.

याचा अर्थ अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र मधील लोक गरिब नसतात असा सर्वोच्च न्यायालय घेत असून वस्तुस्थिती नेमकी याच्या उलट आहे.

बिझनेस स्टॅंडर्ड आणि इकॉनॉमिक टाइम्स यांचे सर्वेक्षण सांगते की देशातील गरिब वर्गात अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचा भरणा सर्वाधिक आहे.

आर्थिक निकषांवरील कमकुवत गटाची प्रमाणपत्रे मिळवणे सोपे असते. तलाठी/मालक आणि तहसीलदार यांच्याकडून मिळवलेले प्रमाणपत्र त्यासाठी पुरेसे असते तर अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचे प्रमाणपत्र मिळवणे, त्याची पडताळणी करून घेणे हे वेळखाऊ आणि किचकट तसेच खर्चिक असते.

या वर्गासाठी जरी जात/जमातवार आरक्षण असले तरी यामुळेच ते निष्फळ ठरते.

-प्रा.हरी नरके, ६ जून २०१९

Wednesday, January 16, 2019

Income inequality in India: Top 10% upper caste households own 60% wealth -




Income inequality in India: Top 10% upper caste households own 60% wealth - business standard
Although India’s upper caste households earned nearly 47% more than the national average annual household income, the top 10% within these castes owned 60% of the wealth within the group in 2012, as per a recent paper by the World Inequality Database.
Further, the wealthiest 1% among them grew their wealth by nearly 16 percentage points to 29.4% over the decade to 2012, the paper, entitled ‘Wealth Inequality, Class and Caste in India, 1961-2012’ and published in November 2018, said.
The vast inequality of income and wealth between and within castes highlighted in the paper are significant in the light of the Bharatiya Janata Party government’s new bill to entitle poorer sections among the forward castes to a 10% quota in government jobs and higher education institutions, which has been challenged in court.
Not only is the wealth and income gap large, it is growing--across all castes, in the 36 years till 2016, the share of wealth held by the top 10% has increased 24 percentage points to 55%, as IndiaSpend reported on January 2, 2019.
Inequality between castes
Marginalised caste groups such as the scheduled castes (SCs), scheduled tribes (STs) and other backward castes (OBCs) earn much less than the national household income average of Rs 113,222, according to the paper. SC and ST households earn 21% and 34%, respectively, less than the national average. OBC households fare better but still earn 8% or Rs 9,123 less than the annual Indian average.
Among upper caste groups, Brahmins earn 48% above the national average and non-Brahmin forward castes, 45%, said the paper, ‘Wealth Inequality, Class and Caste in India, 1961-2012’.
On January 9, 2019, the Indian parliament approved the Constitution (124th Amendment) Bill to provide 10% reservation in government jobs and higher education institutions for economically weaker sections of the general category of citizens. These are families that do not belong to SC, ST or OBC categories, and earn less than Rs 800,000 annually, own less than 5 hectares of agricultural land and own residential properties smaller than 1,000 sq.ft.
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Based on the World Inequality Database, the paper combined data from wealth surveys, the National Sample Survey-All India Debt and Investment Survey (NSS-AIDIS), and millionaire lists. It used the censuses, the NSS-AIDIS and the Indian Human Development survey to explore the evolving relationship between class and caste in India.
“Economic ranking follows caste hierarchy, making caste a valid stratification in the society,” the paper noted. “It is important to keep in mind that the standard deviation is also very high in FC groups, i.e. not all are well off in that group. The clustering of social groups in (sic) not perfect.”
Within castes, the highest differences are among forward castes--and growing--and the least wealth differences are to be found among SCs.
“Caste and class are largely co-terminus with few exceptions and life-chances in India continue to be based on one's caste position,” A.R. Vasavi, a social anthropologist and independent researcher, told IndiaSpend. “From allocation of resources, to opportunities, to social capital the distribution pattern matches the skewed social structure; those higher in the ranking gain or get better allocations at the cost of denying the majority.”
India is one of the most unequal countries in the world with the top 10% controlling 55% of the total wealth, up from 31% in 1980, according to the 2018 World Inequality report, as IndiaSpend reported on January 2, 2019.
The National Family Health Survey 2015-16 (NFHS-4) showed that 45.9% of ST population were in the lowest wealth bracket compared to 26.6% of SC population, 18.3% of OBCs, 9.7% of other castes and 25.3% of those whose caste is unknown, IndiaSpend reported on February 28, 2018.
Muslims have lower income than average, non-Hindu, non-Muslim groups have highest
Muslims, while faring better than the SC, ST and OBC population, reported an annual household income 7% less than the national average.
Others (non-Hindu, non-Muslim groups and those who do not fall under the SC, ST and OBC categories) were found to be the richest group, though they make for only 1.5% of the country’s population, the paper said. They earned an annual income of Rs 242,708, twice the annual household income average in India.
PM #NarendraModi announced a cabinet decision today to amend the Constitution & provide 10% reservation for ‘economically backward’ upper castes in direct recruitment in govt services & admissions for higher #education. Follow thread for insights: #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Eligibility will be based on: 1) income < Rs 800,000/yr (less than Rs 66,000/month), equivalent to the salary of an entry-level bureaucrat (IAS officer) or senior software engineer/ developer/ or programmer. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
2) Agri land < 5 acre which includes small, marginal, medium & semi-medium holdings that collectively account for 89% of agricultural holdings. Large holdings that account for 10% of agri-land & which declined almost 11% between 2001-2010 not covered. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
3) House < 1,000 sq ft or residential plot <100 yards (less than 900 sq ft) in municipal areas. This is larger than avg size of flats in new building projects across #Mumbai (<900 sq. ft.) & Pune (<1000 sq. ft) launched in 2016. https://t.co/ABdfr4qSF6 #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
4) Or a residential plot < 209 yards (less than 1,800 sq ft) in non-notified (non-residential) areas. https://t.co/GkDH3IQMpg #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
The new 10% #reservation will be over and above the existing reservations & will not affect the quota for scheduled castes/scheduled tribes/other backward castes, according to news reports.
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
The proposed bill, to be introduced tomorrow, will amend Articles 15 & 16 of the Constitution as the 10% reservation exceeds the #SupremeCourt limit of 50% on quotas. #Reservation
— IndiaSpend (@IndiaSpend) January 7, 2019
Critics have already pointed out that the move announced towards the end of the winter session of Parliament means it would not be cleared soon. https://t.co/yp1v4o7CFw https://t.co/6Pg8MKrH6V https://t.co/3nVGX11iIW#Reservation
Among OBCs and STs too, top 10% had cornered most wealth. Top 10% of both groups held around 52% of wealth in 2012 and top 10% of SCs' share increased three percentage points to 46.7% till 2012
Shreehari Paliath | IndiaSpend 
Last Updated at January 14, 2019 08:50 IST

Friday, December 21, 2018

सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- सराटेंची याचिका






अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८

Thursday, August 2, 2018

40 कोटी भारतीय दारिद्र्यात तर 51% शारिरिक श्रमावर जगतात-




ग्रामीण भारत SECC 2018
40 कोटी भारतीय आज दारिद्र्यात जगताहेत.
देशात 30% शेतकरी आहेत तर 30% लोक भुमीहीन मजूर आहेत.
भारतातली 23% घरं निरक्षर आहेत. या देशात 7 लाख भिकारी आहेत तर 4 लाख लोक कचरा वेचक आहेत.
भारतात संघटित नोकरदार वर्ग फक्त अडीच कोटींचा असूनही तो सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
ही महत्वपूर्ण आकडेवारी आहे भारत सरकारने केलेल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेतली. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.

देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना 2 आक्टोबर 2011 ते 30 नोव्हेंबर 2016 च्या दरम्यान करण्यात आली.
केंद्र शासनाने 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली. त्यातली अधिकृत आकडेवारी शासनाने नुकतीच घोषित केली आहे.

देशात एकुण 24 कोटी 49 लाख कुटुंबं राहतात.
त्यातली 17 कोटी 97 लाख कुटुंबं खेड्यात राहतात.
देशातील एकुण 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं दुर्बल, वंचित आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरी करणारे लोक फक्त 2 कोटी 51 लाख आहेत.
[ यात सरकारी, खाजगी, पब्लीक सेक्टर सगळी क्षेत्रे आली ] ही संख्या 13.97% एव्हढी भरते.
28 लाख 88 हजार लोक दुकानं, हॉटेलं चालवतात. त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांची टक्केवारी 1.61% आहे.
सुमारे 40 कोटी भारतीय लोक दारिद्र्यात जगताहेत.

झोपड्या, पालं, कच्ची घरं, पाड्यावर, उघड्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांची संख्या 13.28% आहे.

3.64% घरं अशी आहेत की जिथे वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील कर्ता पुरूष/स्त्रीच नाहीये.

3.64% घरं स्त्रिया चालवतात. घरात कर्ता पुरूष नाही.
0.40% घरं विविध स्वरूपाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची आहेत.

अनुसुचित जाती व जमातींची कुटुंब 21.56% एव्हढी आहेत.

देशातील 23.52 % घरांतील कर्ता पुरूष वा स्त्री निरक्षर आहे.

देशातले ग्रामीण व शहरी भागातले 51.18% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असून विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामं ते करतात. शारिरिक कष्टांवर ते जगतात.

2.50% लोक घरगडी, मोलकरणी म्हणून काम करतात.
कचरा वेचून जगणारे लोक 4 लाख 10 हजार आहेत. त्यांची संख्या 0.23% भरते.
देशात 0.37% म्हणजे 6 लाख 69 हजार भिकारी असून ते भिक मागून उपजिविका करतात.

जनगणनेचे हे काम शासनाच्या तीन विभागांनी केले. ग्रामीण भारताची जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली. शहरी भागांचे खानेसुमारीचे काम नगर विकास आणि गृहबांधणी विभागने केले. तर जातवार मोजणीचे काम गृह खात्याच्या आणि जनगणना आयुक्तांच्या माध्यमातून  पार पडले. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.
कच्ची घरं, पक्की घरं आणि मालकीची, भाड्याची घरं या स्वरूपात घरांची माहिती जमा करण्यात आली.

उत्पन्नविषयक माहिती घेताना, शेती, मजुरी, नोकरी, व्यवसाय, अन्य  अशा स्वरूपात विचारणा करून माहिती घेण्यात आली.
125 घरांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे विभागणी करून देशातील 24 लाख ब्लॉकची माहिती एकत्र करण्यात आली. हे काम अवाढव्य होते. जगातले सर्वात मोठ्या कामांपैकी ते एक काम होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना त्याचवर्षात पुर्ण झाली होती.
देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणना मात्र 2011ते 2013 याकाळात चालली. त्याच्या पडताळणीचे काम
2016 पर्यंत चालले. विश्लेषणाचे काम 2018 पर्यंत चालले होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना ही भारतीय जनगणना कायदा 1948 अन्वये केली गेली होती. त्यामुळे त्यातली व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवावी लागते.
याउलट या सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणनेतील माहिती सरकारच्या सर्व विभागांना खुली असेल.
ही माहिती जमा करण्यासाठी कागदाचा वापर न करता डाटा एंट्रीद्वारे लॅपटॉपवर ही माहिती संकलित करण्यात आली होती.

भारत सरकारच्या "सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेत" महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र
महाराष्ट्र राज्यात एकुण 1 कोटी 38 लाख 41 हजार 960 कुंटुंबं राहतात.
त्यातली 1,98,104 कुटुंबं म्हणजे सुमारे आठ ते दहा लाख लोक जात न मानणारे आहेत ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. राज्यात जातीयतेचा वणवा पेटलेला असताना असे आठदहा लाख राज्यात असावेत ही फार मोठी आशेची बाब होय..
राज्यात 12.33% अनुसुचित जातीची कुटुंबं आहेत तर अनु. जमातीची कुटुंबं  13.45% आहेत.
इतर सर्व समाजांची 72.77% कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत.

- प्रा.हरी नरके
.........................
[ लेखक 2012 साली प्रकाशित झालेल्या "ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे संपादक असून देशात सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला लेख त्यांनी हिंदू या इंग्रजी दैनिकात 27 जून 2010 रोजी लिहिला होता. तो लेख या जनगणनेच्या देशव्यापी मोहीमेचा बीजनिबंध ठरला.]

Tuesday, July 31, 2018

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, 10 वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

तथापि ही मुदत वाढवण्यासाठी 1960 पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती 2020 ला संपेल.]

संविधान सभेचे 90% सदस्य सवर्ण समाजातले होते. त्यातले अनेक सनातनीही होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे [ 82%+] प्रचंड बहुमत होते. पक्षश्रेष्ठी वल्लभभाई पटेल 10 वर्षे मुदतीसाठी आग्रही होते.

पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशान्वये काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

एरवी जे लोक बाबासाहेबांबद्दल अतिशय तिरस्काराने बोलतात, ज्यांच्या देहबोलीतून बाबासाहेबांबद्दल फक्त नफरत पाझरत असते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. त्यांच्या नावे पावती फाडतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल"
सतत रेटून खोटे बोलत माध्यमांनीही ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हापुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, गोबेल्स नितीचा वापर केलेला आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावमुळे आता खुद्द काही आंबेडकरवादीसुद्धा त्याला बळी पडत आहेत.

आता ती एक सामान्य लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील "अफवा माफियांनी" पुन्हापुन्हा रेटून खोटे बोलत ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात खोलवर रूजवलेली आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
आरक्षण तीन प्रकारचे आहे.
घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही.

अर्थात शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. तुर्तास हा वादाचा मुद्दा आहे असे समजूया.


29 ऑगष्ट 1947 रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग 44 बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो 26 फेब्रूवारी 1948 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालायला तयार नव्हते.

त्यांना मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारस केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना दहा वर्षांची मुदत अपुरी वाटत होती.

संविधान सभेत या विषयावर दि. 25 मे 1949 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घाला असे बाबासाहेबांना सांगितले. बाबासाहेबांनी आधी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनाही तिला अनुमोदन देणे भाग पडले.

सदस्यांना पटेल न पटेल याची खात्री नसल्याने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाने व्हीप [पक्षादेश] काढला.
मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

पुढे 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी."
[ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ]

त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."   

"व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, vol 9, pg. 696/97 ]

ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. 25 ऑगस्ट 1949 ]
आणि तेच खरे ठरले.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून "अफवा माफिया" त्यांच्या नावावर मुदतीच्या ज्या पावत्या फाडीत आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?

-प्रा.हरी नरके

Saturday, September 8, 2012

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:


50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:
"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain 
communities which have so far been outside the administration...the administration 
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few 
communities, that situation should disappear and that the others also must have an 
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection 
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total 
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could 
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be 
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall 
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be 
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 , 
must be confined to a minorityof seats.It is then only that the first principle could 
find its place in the Constitution and effective in operation."
{Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha
Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no2, volume no 7, dated 30 th
Nov.1948, page no.701/702}
........................................................................................................................................................

आरक्षणाचा भडका

...........................................................................................................
एम.नागराज विरुद्ध भारत सरकार
केस नं.६१/२००२
निकालपत्रक: दि.१९ आक्टोबर २००६
मा. न्यायाधिश: वाय.सबरवाल,के.बालकृष्णन,एस.के.बालसुब्रह्मन्यम,एस.एच.कापडिया
..............................................................................................................
उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ विरुद्ध राजेश कुमार 
केस नं.२६०८/२०११
निकालपत्रक:दि.२७ एप्रिल, २०१२
मा. न्यायाधिश:दलवीर भंडारी,दिपक मिश्रा
...............................................................................................................

आरक्षणाच्या ज्वालाग्राही प्रश्नाने पुन्हा एकदा पेट घेतला आहे.आरक्षणाचे लाभार्थी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरु झाला आहे.सध्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे की नसावे यावर रणकंदन माजले आहे.ज्यांचा नोकरीतील आरक्षणाला पाठींबा आहे अशा काहीजणांचा पदोन्नतीत ते ठेवायला मात्र विरोध आहे.त्यामुळे घटनेतील समतेच्या तत्वाला बाधा येते असा त्यांचा युक्तीवाद असतो.नोकरीतील प्रवेशाच्या वेळी दिलेले आरक्षण ठीक आहे, मात्र पुढे बढती मात्र गुणवत्तेवरच मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला जातो.अन्यथा हाताखालच्या कर्मचा-याच्या थेट पदोन्नतीमुळे तो साहेब बनतो आणि मग इतरांचे मनोबल खच्ची होते असे सांगितले जाते.त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होते आणि त्यात असंतोष माजतो.
 राजस्थान व उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयांनी पदोन्नतीतील आरक्षण घटनात्मक अटींची{कलम १६ व कलम ३३५} पुर्तता करण्याच्या अधीन राहुन स्थगित केले आणि त्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच शिक्कामोर्तब केल्याचे या चर्चेला निमित्त मिळाले. त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली पुर्तता करण्याऎवजी शार्टकट मारुन थेट ११७ वी घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट घातला.ती संविधानाच्या मुलभुत चौकटीला छेद देणारी असल्याने न्यायालयात टिकणार नाही असे सांगत सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेना आणि समाजवादी पार्टीने कडाडुन विरोध केला आहे. ५ सप्टेंबरला हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर होताना बसपा आणि समाजवादी खासदार एकमेकांना भिडले आणि  त्यांनी चक्क हाणामारी करीत सगळे संसदीय संकेत पायदळी तुडवले.मायावतींनी केलेला याबाबतचा कायदा अखिलेश सिंग यांनी सत्तेत आल्यावर न्यायालयीन निर्णायाचा आधार घेत स्थगित केल्याने मायावती व मुलायम एकमेकांवर भडकले आहेत.
या सा-या चर्चेच्या धुरळ्याला पेटलेल्या कोळश्याची पार्श्वभुमी आहे.सरकार सध्या अडचणीत आहे.संसदेचे अधिवेशन प्रचंड गदारोळामुळे गाजत आहे. या सर्वात लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सरकारने ही चाणक्यनिती अवलंबलेली आहे.राखीव जागांचा प्रश्न हा कायमच प्रचंड स्फोटक असतो.या चर्चेला मोठा टीआरपी असल्याने सगळा मिडीया यावर तुटुन पडतो.मात्र आरक्षणामुळे गुणवत्ता धोक्यात येते यासारख्या शिळ्या कढीला उत आणला जातो.बहुतेक सगळी चर्चा एकतर्फी आणि आरक्षणविरोधात होत असते.
सद्ध्या प्रश्न आरक्षणाचा नसुन फक्त पदोन्नतीतील आरक्षण असावे की नाही एव्हढाच आहे.मुळात न्यायालयांनी ते रद्द केलेले आहे ही माहिती दिशाभुल करणारी आहे.राजस्थानच्या एम.नागराज या केसचा निकाल येवुन तब्बल सहा वर्षे झालेली आहेत.निकालपत्र १२८ परिच्छेदांचे आहे. त्यातल्या परिच्छेद १२६ वर मा. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला मान्यता दिलेली आहे.फक्त कलम १६[४{क}] आणि कलम ३३५ मधील तरतुदींची पुर्तता करुन सरकारने हा आधिकार वापरावा एव्हढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकारने ५०टक्केच्या वर आरक्षण ठेवु नये, ज्यांना आरक्षण दिलेय त्यांना {अनुसुचित जाती,जमातींना} पुरेशे{पर्याप्त} प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही याची खातरजमा करावी,आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता राखली जाईल  याची काळजी घेतली गेलीय याचे आधार द्यावेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.सरकार म्हणते ही पुर्तता करणे शक्य नाही आणि आता डा.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपुर्वक आणलेल्या तरतुदीच घटनेतुन उडवुन टाकायला सरकार निघाले आहे. यामुळे खरे कायमस्वरुपी नुकसान होईल ते भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्ग यांचे.एकतर सरकारने आणलेल्या या घटनादुरुस्तीत ओबीसी व एनटी. डीएनटी यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे.
अनुसुचित जाती- जमातीची राजकीय लाबी कामाला लागलेली आहे. त्यांना फक्त स्वता:पुरते बघायचे आहे.इतर "मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीने" हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही लगेच मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत.मुलायम सिंग स्वता:ला आरक्षणाचे मसिहा राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी मानतात.ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करुन घ्यायचा आहे. शिवाय त्यांना मुस्लीमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवुन देवुन आपली मुस्लीम व्होटबेंक मजबुत करायची आहे. काहींना जातीआधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागु करता यावे यासाठी आत्ताच काही अनुकुल फासे टाकायचे आहेत.तर काहींना सर्व त्रैवर्णिकांना ओबीसीत घालता यावे यासाठी या घटनादुरुस्तीतुन राजमार्ग निर्माण करुन त्यासाठीचे सगळे घटनात्मक स्पीड ब्रेकर काढुन टाकायचे आहेत.या चाणक्यांना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग परस्पर खुला करुन घ्यायचा आहे.त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऎवजी गरिबी हटावचा कार्यक्रम बनवुन टाकले आहे. असे अनेकांचे अनेक उघड आणि छुपे अजेंडे आहेत.जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या व्होटबंकेचे राजकारण कोणता पवित्रा घेते त्यावर यापुढे आरक्षण राहणार की संपणार ते ठरणार आहे.खाजगीकरणाच्या लाटेत आणि राखिव जागांचे अपहरण चालु असण्याच्या आजच्या काळात तसेही आरक्षणाचा हेतु विफल व्हावा यासाठी सत्ताधारी सर्व शक्तीनिशी झटत आहेतच. 
ज्या देशातील समाज हा जातीप्रधान आहे, जातीअंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जेथे बहुतेकांची मानसिकता जातीआधारित आहे तेथे जातीआधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातीनिर्मुलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत.हा दुटप्पीपणा होय.जातीआधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षे अस्तित्वात होते.त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज"होते. त्या विषमतावादी विपरित आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झाले त्यातुन मुक्ती मिळवण्यासाठी घटनाकारांनी आजचे आरक्षण आणले.संविधान सभेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा झालेली होती.देशातील ९९ टक्के लोक गरीब असल्याने त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतुच विफल होईल असा विचार पुढे आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचे नाही असा निर्णय हेतुपुर्वक घेण्यात आला.नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने १६ नोव्हे.१९९२ रोजी रद्द केले होते हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते.जातीय पुर्वग्रहामुळे मागासवर्गियांना पक्षपात आणि शोषणाचे बळी ठरावे लागते.धोरण निर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतुन वगळले जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिका-यांकडे नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचे काय?हेही विसरुन कसे चालेल?
जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावलली जाते म्हणुन "समान संधीसाठी विशेष संधीचे" तत्व घटनेत आणले गेले.घटनेची पहिली दुरुस्ती १९५१ साली आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती.त्यानंतर १९५५ पासुन पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले.इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले असता  १९९५ साली७७ वी घटनादुरुस्ती करुन ते परत लागु करण्यात आले.त्यात पुन्हा ८५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २००१ साली दुरुस्ती करण्यात आली.आज गेली ५७ वर्षे पदोन्नतीतील आरक्षण अस्तित्वात असुन गेली १७ वर्षे त्याला घटनात्मक जोड आहे. तरीही जणुकाही ही तरतुद आपण प्रथमच करीत आहोत असा आभास सरकारतर्फे निर्माण केला जात आहे.कारण २०१४ च्या निवडणुकीत दलित आदीवासींची व्होटबांक सरकारला पाठीशी हवी आहे.मात्र जे मतदार यादीत नाहीत अशा साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोन कमालीचा उदासिनतेचा आहे.जातवार जणगणनेचे काम संथगतीने करुन सरकारला ओबीसींची सत्य परिस्थिती पुढे आणायचे टाळायचे आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातुन भटक्याविमुक्तांचे भीषण वास्तव समोर आलेले आहे.देशातील साडेतेरा कोटी भटक्याविमुक्तांपैकी ९८ टक्के भुमीहीन आणि बेघर आहेत.९४ टक्के दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगतात.त्यांना अनुसुचित समुदाय म्हणुन आरक्षण द्यावे अशी शिफारस रेणके आयोगाने करुन ४ वर्षे उलटुन गेली पण सरकारने तो अहवाल धुळीत टाकुन दिलेला आहे.हे सरकार सर्वात दुबळ्या भटक्याविमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही.२०१०-११ साली प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोयी दरवर्षाला ७५ पैसे याप्रमाणे अवघ्या  दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली होती.त्यातले फक्त रु.१ लाख खर्च झाले आणि उर्वरित रु.९ कोटी ९९ लाख परत गेल्याची छापील माहिती सरकारने अहवालात नुक्तीच दिली आहे.
एम.नागराज केसमध्ये आणि अलिकडच्या राजेशकुमार वि. उत्तरप्रदेश विद्युत महामंडळ केसमधील निकालपत्रांमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केलेले आहे असा प्रचार हेतुपुर्वक करुन अनु.जाती,जमातींचा असंतोष वाढवला जात आहे.आज घटनेत असलेले कलम १६[४ क] संपुर्ण काढुन त्याजागी दुसरी तरतुद करण्यात येणार आहे. मुळ तरतुद
 16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which ,in the opinion of the State ,are not Adequatly represented in the services under the State" अशी  असुन  प्रस्तावित तरतुद
16[4A]Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution,the Scheduled Castes and  the Scheduled Tribes notified  under article 341 and 342, respectively,shall be deemed to be backward and Nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion,with consequential seniority,to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation  provided to the  Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State " अशी असणार आहे.  ही घटनादुरुस्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने १७ जुन १९९५ पासुन लागु होणार आहे.या घटनादुरुस्तीची खरेच गरज आहे का असा प्रश्न काही विधीज्ञांनी उपस्थित केला आहे.ही घटनादुरुस्ती ओबीसी आणि अनु.जाती जमातींची दोस्ती तोडण्यात यशस्वी झाली तर सदर पावुल आत्मघातकीपणाचे  ठरेल अशी मला भिती वाटते. या ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्याविमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतुद  सरकारने केलेली नाही.  ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंतराव आणि इतरांनी सभागृहात आम्ही सरकारला ही तरतुद करायला भाग पाडु असे म्हटले आहे.सरकारच्या राजकीय ईच्छाशक्तीचा अभाव, न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तेथे त्याचा काय अन्वयार्थ लावला जातो आणि सरकारचे डावपेच बघता २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजुर होईल काय? असे बरेच गंभीर प्रश्न आहेत.त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचे भवितव्य अनिश्चित आहे.ती  उद्या न्यायालयात अवैध ठरण्याची दाट शक्यता आहे.  
                                  .............................................................