Showing posts with label रोजगार. Show all posts
Showing posts with label रोजगार. Show all posts

Tuesday, June 2, 2020

कोरोना काळात केंद्र सरकरचे जातीय अत्याचार-









कोरोना साथीच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली मोदी सरकारने ज्या प्रकारचे जातीय अत्त्याचार केलेत त्याला जगात तोड सापडणार नाही. लॉकडाऊनच्या नावाखाली गरिब, दलित कष्टकर्‍यांची ज्याप्रकारे नाकाबंदी करण्यात आली, त्यातून त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरच आघात करण्यात आला. या अभावग्रस्त, वंचित, उपेक्षित समुहांची राजरोसपणे जणू कत्तलच करण्यात आली. हा अत्त्याचार का?


कोणतीही पुर्वतयारी न करता अवघ्या चार तासात करण्यात आलेले लॉकडाऊन हे जातीय अत्त्याचाराचेच एक उदाहरण म्हणायला हवे. का करावा लागला लॉकडाऊन? कारण जे उच्चवर्णिय हवाई श्रीमंत मोदीकृपेने परदेशातून भारतात आले त्यांचे जर वेळीच आयसोलेशन केले असते, सगळे विमानतळ वेळीच सील केले असते तर १३५ कोटी भारतीयांची ही ससेहोलपट टाळता आली असती. गरिबांचे मृत्य़ू रोखता आले असते.


लॉकडाऊनद्वारे स्थानबद्धता लादल्यामुळे जे गरिब उपासमारीने मेले, रेल्वे प्रवासात मेले त्यांच्या सदोष मनुष्य हत्त्येला मोदी सरकारच जबाबदार आहे. एव्हढेच नाही तर जे भारतीय नागरिक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले त्यांच्याही मृत्यूचे पाप केंद्र सरकारचेच आहे.


आजही भारताच्या धोरणनिर्मितीवर, माध्यमांवर, न्यायव्यवस्थेवर आणि बौद्धिक जगतावर उच्चवर्णियांचेच वर्चस्व आहे. त्यांनी " प्रवासी मजूर," "सोशल डिस्टंसिंग" असले शब्दप्रयोग वापरून जातीय मानसिकतेचाच प्रभाव दाखवलेला आहे.

देशाची शेती, कारखाने, छोटेमोठे उद्योगधंदे, बांधकामं इथं राबणारे कोण आहेत? कोण आहेत मोलकरणी आणि घरगडी? कोण करतं शहरांची सफाई? कोण सांभाळतं श्रीमंतांच्या पोराबाळांना? कोण आहेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी? यातले बहुतेक सगळे हे सर्वधर्मीय दलित, आदीवासी किंवा ओबीसीच आहेत.  यातले २० जण रेल्वेखाली चिरडून मेले औरंगाबदजवळ. ८० जण रेल्वेप्रवासात खपले. त्याच्याबद्दल उच्चवर्णियांच्या केंद्र सरकारला ना खंत ना खेद. खरंतर यासाठी जबाबदार असलेल्यांनी राजीनामे द्यायला हवे होते.

आधीच जागतिकीकरणाच्या नावाखाली या गरिबांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार हिरावले गेलेच होते, बचेकुचे कोरोनातील सरकारी धोरणामुळे सम्पले. भारतातले १०% लोक अधिक श्रीमंत व्हावेत म्हणुन उर्वरित ९०% लोक राबराब राबतात. देशाच्या १% अतिश्रीमंत लोकांकडे ७० टक्के संपत्ती आहे.


भाजपा हा उच्चवर्णियांचा पक्ष आहे. अटलबिहारींचे शायनिंग इंडीया डुबले. मग मोदींना पुढे करण्यात आले. त्यांना लोकांनी दोनवेळा निवडून दिल्याचे दिसते खरे. पण मोदींना पक्षासाठी मुबलक पैसा कोण पुरवते? बडे उद्योगपतीच ना? मोदी त्यांचे मित्र आणि ते मोदींचे! राष्ट्रवादाच्या पोकळ गप्पा मारणार्‍या मोदींनी गरिबांच्या कल्याणकारी योजनांची नरडी पिळलेली आहेत.

रेल्वे स्टेशनवर मृत पावलेल्या आईच्या प्रेतावरील कापडाशी खेळत असलेले निरागस लहान मूल याचे भीषण छायाचित्र ही खरी कमाई आहे मोदी सरकारची!


लॉकडाऊनद्वारे मोदी सरकारने तमाम कष्टकरी, कामगार, गरिब, दलित, आदीवासी, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्यांकांना रासरोसपणे मृत्यूच्या सापळ्यात ढकलले. कामगार चळवळीने १५० वर्षे लढून जे हक्क, कायदे आणि संरक्षण मिळवले ते सारे कोरोना साथीच्या संकटाचे निमित्त करून मोदी सरकार काढून घेत आहे. कामाचे तास कमी व्हावेत, ते ८ तास व्हावेत ह्यासाठी श्रमिक १०० वर्षे लढले.

त्या ८ चे १२ तास मात्र एका रात्रीत झाले. कुठे आहे ती जगातली सर्वात मोठी लोकशाही? कुठे आहे ते वेलफेयर स्टॆट? हे सरकार गरिबांच्या मुळावर का उठलेय? कोरोना ही सरकारला सुवर्णसंधीच मिळाली म्हणायचे गरिबांच्या कत्तली करण्यासाठी!

( चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी  एनडीटिव्ही.कॉम वर लिहिलेल्या लेखाच्या आशयाचा स्वैर आणि सारांशरूप मराठी अनुवाद- प्रा.हरी नरके )

प्रा.हरी नरके, २/६/२०२०

Friday, August 31, 2018

तीस लाख एक वार, पस्तीस लाख तीन वार -







समाजभूषण महाविद्यालयात मराठीच्या प्राध्यापकाची एक जागा भरायची होती.
जाहीराती वाचून अर्ज केलेले, महाविद्यालयाचे
कॉल लेटर मिळालेले १८७ उमेदवार मुलाखतीला आलेले होते.

संस्थेचे चेअरमन एकदम साधे होते. गरिबांचे कनवाळू. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. मुलगा मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होता. जावई या सरकारमध्ये राज्यमंत्री आहे. हे झेड.पी.अध्यक्ष होते. त्यांच्या अंगावर अवघं शंभरेक तोळे साधं सोनं होतं. हातांच्या आठही बोटांमध्ये हिर्‍याच्या साध्या अंगठ्या होत्या. अगदी साध्या बीएमडब्ल्यूमधून ते महाविद्यालयात मुलाखती घ्यायला आले होते. ते गेली २२ वर्षे आमदारही होते. त्यांच्या मुलाची चौथी टर्म चालू आहे. एकदम साधे, आरपार समाजसेवक घराणे. गरिबांबद्दल, समाजाबद्दल मुबलक आस्था असलेले.

मुलाखतीला जमलेली ह्ही गर्दी बघितली आणि त्यांचं हळवं काळीज भरून आलं. ते कळवळले.
गाडीतून उतरले आणि थेट गर्दीमध्ये घुसले.

त्यांचा गळा भरून आला होता. म्हणाले, " तुम्ही लोकं लांबलांबून आलेले हायेत. सकाळधरनं उपाशीतापाशी हायेत. आम्ही मानुस्की असलेले, सकारात्मक विचार करणारे हावोत. आधी चहा नास्ता करा. फिरेश व्हा. समदे पैशे कॉलीज देईल असा आम्ही निकाल घेतलेलाय. माणुसकी हाये आमच्याकडं." त्यांनी तीनचार शिपायांना पिटाळलं. दोनतीन पोती भेळ आणली. बटाटेवडे आणले. २०० कप चहा मागवला.

मुलाखतीला आलेले सगळे भावी प्राध्यापक भाराऊन गेले. आजवर इतक्या ठिकाणी मुलाखतीला गेलो पण चहा सोडा, साधं पाणीही कुणी विचारलं नाही. यांनी तर चहा-नास्ता सारं काही दिलं. घरंदाज वळण असणार. दिलदार माणसं. एकदम खानदानी.

इंटरव्ह्यूची तयारी झाली. सगळे उमेदवार एका रांगेत बसले.

परत चेअरमन बाहेर आले. त्यांनी समद्यास्नी कालीजकी बात केली.

म्हणाले, " तुम्हाला मायंदाळ कामं हायत. आम्हाला पण हायकमांडला भेटायला जायाचं हाय. निवडणुकांच्या तयारीला लागायचंय. टायमाची खोट कशाला करा म्हन्तो मी?

" आता तुम्हालाबी माहितहाय. सार्‍या जगालाबी माहितहाय. ताकाला जाऊन भांडं लपवा कशाला? शिक्षणाचं पवित्र कामाय. जन्तेची सेवा कर्ण्यासाठीच आमचा जन्माय.
भौजन समाजाचं शिक्षाण म्हणजे देवी सरस्वतीची पूजा. आज आमचा कडकडीत उपासाय. फकस्त लिंबूपानी घेणार.

तुमचे समद्यांचे इंटरव्ह्यू म्हण्जे सोपं कामाय का? दोनतीन दिवस तर सहज मोडतील. मी गेली ४० वर्षे या संस्थेचा फौंडर- पेरसीडेंड असल्यानं मी टाईम वाचवण्याचा निकाल घेतल्याला हाय.
आपुण दहा मिन्टात काम संपवू. पटापट. आमच्या ह्या पवित्र विचारान्ला, उपस्थित सचिव, प्राचार्य, व्हीसी नामिनी, बीसी नामिनी, सब्जेट एसकपरट या समद्यांचा पाठींबाय. काय मंडळी, बरोबर हाय ना? आपण लोकशाहीवादी हावोत.

" आयडीयाची कल्पना सिंपल हाये.  की ब्ब्वा, मी एकवार, दोनवार, तीनवार बोल्तो.
तीस लाखापासून सुरू कर्तो.

" तुम्ही मंडळींनी टेन्शानची काळजी कराची नाय. तसलं अज्याबात काम नाय. आम्ही कॅश बंद केलेलीया. ज्यांच्याकडं एव्हढं मट्रील नसल त्यांची पण काळ्जी आम्हाला हायेच. तसं पाह्यलं तर आपल्या हिंदू धर्मात तसं म्हनलंच हाये. तुम्ही झाले तरी अम्चे बंधूच बघा. तुमचा आमचा आत्मा एकचाय. झालंच तर त्यो जयशीरी राम बघतोच हाय. तुमच्याकडं एकरदोन एकर जमीन असंल तर ती आमचे वाईस चेरमन, कमिटी मेम्बरं, खजिनदार कोणीपण इकत घेतीला. जमीन नसंल तर सोननाणं चालंल. तेही नसंल तर घरदार इका. आमचे दयाळू कॅशियर समदी व्येवस्था करतील.

"मायला कायच नाय म्हंता? आप्ला भौजन समाज लईच गरीबाय.

"चिंता करायची गरज नाय. आमची मॅनेजमेंट सकारात्मक इचार करनारीय. समद्या गोरगरीबांचं कल्यान झालं पायजेलाय. आपला समाज गरीबाय याची आमाला जानीवाय.
" आमच्या को आपरेटिव्ह बॅंकेचं तुम्हाला मेंबर करून घेऊ. 30-35 लाख कर्ज तात्काळमंदे मंजूर करू. पगारातनं फेडा आरामात. हाय काय आन नाय काय?

" मुख्य म्हंजे, आमच्या कालीजात शिकवायचं टेन्शान नाय घ्यायचं. परीक्षेला १००% कापीची सोय केल्याली अस्तीया. तुम्ही समद्या पोरास्नी काप्या पुर्वायच्या. पारचार्य, मॅनेजमेंट, पोलीस सम्दे तुम्हाला सहकार्य करतील. एक्मेका साय्य करू, अवघे धरू सुपंत. आपुन सम्दे सौंस्कारवाले लोकं. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं, मेरीट पायजेलाय, काय पायजेलाय १०० परशेंट मेरीट! नॅकला ए पलस मिळायला पायजे. काही लोकांनी आपल्या भौजन समाजाला हाजारो वर्षे शिकू दिलं नाय. आम्ही ही इद्येची पानपोई खोल्ल्याली हाये. मायंदाळ सिका मायला.ऎश करा.

आमच्च्या निवडणूकीत तेव्हढा डोर टू डोर परचार करायचा. वर्षभर फुकाट पगार खायचा. शेती करा. वडाप चालवा. हाटेल, दुकान काडा. टुशन करा.
"आपल्याला आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा एज्युकेसनल उद्धार कराचा हाये. तुमच्यात जे कोणी आमचे समाजबंधू आसतील त्यांना साडेतीन हजाराचा घसघसीत डिस्काऊंट बी मिळ्णारेय. आमचा समाज लई गरीबाय. लयच अन्न्याव झालेला हाये. अगदी दलित -आदीवाशीं, ओबीसीपेंक्शा मागासलेला. त्याला डिस्काऊंट मिळायलाच पाज्येलहाय.

"झालंच तर आपुन अव्वल देशभक्त हाओत. सैनिक कल्याण पोग्रामला दायेक हजार पाठवू. वनवाशी परकल्पाला देणारोत. तालुक्यातल्या अनाथ आस्रमाला पाच हजार. गावच्या मरियाईच्या जागृत देवस्थानाला वीस हजार. सौंस्कारवाल्या मिशिवाल्या गुर्जीन्ला पन्नास हजार द्यायचेत. जयंत्या, मयंत्या हायेतच. गावचा उरूसाय. मोर्चे हायत.

गो साळेला दहा ठरलेत. गनपतीची वरागणी पंचिस, नवरात पंचिस, लई खर्च अस्तोय बाबा. आनी त्ये पोर्टेक्शन मणी, पार्टी फंड, शिक्षाणमंत्री, जाईंट डीई, मिडीयावाले, आरटीआयवाले, .... ये सब करणा पडताय बाबा! लई खर्च अस्तोया. पण तुम्ही चिंता म्हणून कराची नाय.

आपला माहारास्ट्र लई मोठ्या लोकांचा. महाराना परताप, थोरलं छ्त्रपती महाराज, चवाण सायेब, कर्मवीर आण्णा, फुले, शाऊमहाराज, टिळकसायेब, सावरकर, अन्ना हजारे, अन्नाबौ, आंबेडकरबाबा, भगतसिंग, तुकाराम महाराज लई मोठ्ठी माणसं. आपुण त्यांना लय मान्तो. कडक भक्ताय आपुन. आपण तसा परमपूज्य साणे गुर्जी ते शीरी गुर्जी, समद्यान्ल्ला मान्तो. सर्कार कुणाचंबी अस्लं तरी आपलं समद्यान्सी संमद बेस्ट हायत. आसं समजा आमच्या गावात आमीच सरकार.

" तसं पाह्यलं तर आमच्या वाट्याला कायच उरत नाय बघा. एक सांगतो. या धंद्यात आजकाल कायच सुटत नाय. उगा आमच्या सुटलेल्या पोटावर जाऊ नका. समाजशेवा म्हणून आमचा हा कालीज चालवण्याचा पोग्राम हाये. मी चेर्मन झाल्यापासून परचारयान्ला दम दिलेला हाय. मी खानार नाय. तुमाला खाऊ देणार नाय. लई इस्ट्रिक कामाय आपलं. तशे सौंस्कारच हायेत आपल्यावर. म्या उपासतापास कर्णारा मानूसाय.

"बोल्न्यात येळ कायले घालवायला लागले? नाय. नाय. टाइम लई म्हत्वाचा हाय. शिक्सान परमेश्वरी कामाय. तुमच्यासारख्या इद्वान मान्सान्ला ताटकळत ठुयाचे संस्कार नाहीएत आमचे.

"तर मी ईसटार्ट करतो. तीस लाख एक वार...तीस लाख एकवार.. बस्तीस लाख दोन वार, पस्तीस लाख तीन वार...."
बोला आप्ला भौजन समाज जिंदाबाद. सिक्षान जिंदाबाद.
इंटर्यू खतम. बाकीचे निघा आता.

फायनल सिलेक्शान झालेलं हाय.

बोला सर, तुमचं नाव काय?
-प्रा. हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१८


Saturday, August 4, 2018

हा शहरी भारत तुमच्या ओळखीचा आहे का?-





शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची आर्थिक- सामाजिक- शैक्षणिक- जातवार जनगणना 2018

गेले दोन दिवस आपण जनगणनेचे चित्र पाहिले ते प्रामुख्याने ग्रामीण भारताचे होते. आज आपण शहरी भारत बघूयात.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात. त्या घरातील मुले आजही रस्त्यावरच्या दिव्यांखाली अभ्यास करतात.
भारततल्या शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात. शहरांमधली 39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
07.60% लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने ते फार लांबून आणावे लागते.
भारतातील 27.20% शहरी लोक अशिक्षित किंवा अत्यल्पशिक्षित आहेत.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 09.54% लोकांचे पोट हातावर असते. [ ते दररोज कमावतात तेव्हाच त्यांची चूल पेटते]
शहरी भागात 30.93% लोक खुल्या गटारांच्या काठी राहतात आणि 12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.
शहरात राहणार्‍या 08.27% लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत तर 54.06 % लोकांकडे कोणतेही वाहन नाही. ते सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेवर अवलंबून असतात.
शहरी भारतातील 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात. महाराष्ट्र राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते.
महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार 374 लोक विभक्त होऊन राहतात तर त्याचवेळी 84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक प्रगत राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाकच घर नाही.
शहरी भारतात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% आहेत.

शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची एकुण लोकसंख्या - 29.99 कोटी आहे.
त्यात पुरूषांची संख्या - 52.19% असून स्त्रियांची संख्या- 47.79% आहे.
उभयलिंगी असलेले लोक - 00.01% आहेत.

देशातील शहरी शिक्षण चित्र पुढीलप्रमाणे आहे-
27.20% लोक अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत.
57.88% लोक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षित आहेत.
देशात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% पदवीधर/उच्च शिक्षित
01.85% इतर शिक्षण घेतलेले आहेत.

आर्थिक चित्र-
 09.54% हातावर पोट असलेले [दररोज कमावतात तेव्हा चूल पेटते]
02.31% आठवड्याला पगार मिळणारे
19.18 महिन्याला पगार मिळणारे नोकरदार
03.76% अनियमित कमाई
शहरी भारतातले 20.30% झोपडपट्टीत राहणारे आहेत तर उर्वरित 79. 70% झोपडपट्टीबाहेर राहणारे आहेत.

शहरी भारतातले 15 लाख लोक भिक मागून जगणारे आहेत तर 10 लाख लोक कचरा वेचून आपला उदरनिर्वाह करतात.
सर्व शहरांमध्ये 60.20 लाख मोलकरणी/घरगडी म्हणून कार्यरत आहेत.
बांधकाम कामगारांची संख्या 01.89 कोटी आहे.
68 लाख लोक घरगुती उद्योग करणारे आहेत तर  74 लाख लोक दुकानात काम करणारे/सहाय्यक आहेत.
19.42% लोक इतर कामात गुंतलेले आहेत. 06% लोक निवृत्तीवेतन धारक [पेन्शनर] आहेत.
शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
74% मालकीच्य घरात राहतात तर 22% लोक भाड्याच्या घरात राहतात.

शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात.

24.46% लोक एका खोलीच्या घरात राहतात आणि 34.87% दोन खोल्यांच्या घरात राहतात.
20.92% लोकांकडे तीन खोल्यांची घरं आहेत तर 18.64% लोकांकडे तीनपेक्षा जास्त खोल्यांची घरं आहेत.

 72.11%  घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ आहे तर 20.27 % घरांजवळ सार्वजनिक नळ आहेत.
07.60% लोकांना पिण्याचे पाणी लांबून आणावे लागते.

94.85 % लोकांच्या घरात वीज आहे. 03.51% लोक आजही विजेअभावी रॉकेलचे दिवे वापरतात
66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात.

56.17% लोकांकडे सांडपाणी व्यवस्था आहे तर 30.93% खुल्या गटारांच्या काठी राहतात.
12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.

48.34 % लोकांकडे फ्रीज आहे. 02.09 % लोकांकडे घरचा फोन आहे.
79.70% लोकांकडे मोबाईल आहे. 09.70 % लोकांकडे कसलाही फोन नाही.
09.57 लोकांकडे इंटरनेटसह संगणक/लॅपटॉप. 06.36% लोकांकडे इंटरनेटविरहीत संगणक/लॅपटॉप

36.25% लोकांकडे दुचाकी वाहन आहे. 01.42 % लोकांकडे तीनचाकी वाहन आहे. 08.27% लोक चारचाकी वाहनधारक आहे.
मात्र 54.06 % कोणतेही वाहन नाही.

09.65% लोकांकडे ए.सी. असून 24.64 % लोकांकडे वॉशिंग मशिन आहे.

86.29% घरांमध्ये पुरूष कर्ता आहे. 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात.
39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

महाराष्ट्र : -
महाराष्ट्र राज्यातील 4 कोटी 12 लाख 79 हजार 12 लोक शहरात राहतात. त्यातले 43.38% लोक अविवाहीत आहेत. [ यातले अनेकजण विवाहयोग्य वयातले नाहीत.] 47.98 % लोकं नवविवाहीत आहेत. 04.08 % विधवा/विधूर आहेत. 1 लाख 64 हजार 374 विभक्त झालेले आहेत.84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर नाही. 32.52% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर आहे.

राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते. 75. 73% लोक झोपडपट्टीत राहत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील 56% शहरी लोकांकडे फ्रीज आहे.
राज्यातील 22 % शहरी लोकांकडे संगणक/लॅपटॉप आहे.

देशातील शहरांमध्ये 12.35% अनु.जातीचे लोक राहतात तर 02.55% अनु.जमातींचे राहात आहेत.
-प्रा.हरी नरके, पोस्ट क्र.2

Thursday, August 2, 2018

40 कोटी भारतीय दारिद्र्यात तर 51% शारिरिक श्रमावर जगतात-




ग्रामीण भारत SECC 2018
40 कोटी भारतीय आज दारिद्र्यात जगताहेत.
देशात 30% शेतकरी आहेत तर 30% लोक भुमीहीन मजूर आहेत.
भारतातली 23% घरं निरक्षर आहेत. या देशात 7 लाख भिकारी आहेत तर 4 लाख लोक कचरा वेचक आहेत.
भारतात संघटित नोकरदार वर्ग फक्त अडीच कोटींचा असूनही तो सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
ही महत्वपूर्ण आकडेवारी आहे भारत सरकारने केलेल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेतली. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.

देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना 2 आक्टोबर 2011 ते 30 नोव्हेंबर 2016 च्या दरम्यान करण्यात आली.
केंद्र शासनाने 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली. त्यातली अधिकृत आकडेवारी शासनाने नुकतीच घोषित केली आहे.

देशात एकुण 24 कोटी 49 लाख कुटुंबं राहतात.
त्यातली 17 कोटी 97 लाख कुटुंबं खेड्यात राहतात.
देशातील एकुण 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं दुर्बल, वंचित आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरी करणारे लोक फक्त 2 कोटी 51 लाख आहेत.
[ यात सरकारी, खाजगी, पब्लीक सेक्टर सगळी क्षेत्रे आली ] ही संख्या 13.97% एव्हढी भरते.
28 लाख 88 हजार लोक दुकानं, हॉटेलं चालवतात. त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांची टक्केवारी 1.61% आहे.
सुमारे 40 कोटी भारतीय लोक दारिद्र्यात जगताहेत.

झोपड्या, पालं, कच्ची घरं, पाड्यावर, उघड्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांची संख्या 13.28% आहे.

3.64% घरं अशी आहेत की जिथे वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील कर्ता पुरूष/स्त्रीच नाहीये.

3.64% घरं स्त्रिया चालवतात. घरात कर्ता पुरूष नाही.
0.40% घरं विविध स्वरूपाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची आहेत.

अनुसुचित जाती व जमातींची कुटुंब 21.56% एव्हढी आहेत.

देशातील 23.52 % घरांतील कर्ता पुरूष वा स्त्री निरक्षर आहे.

देशातले ग्रामीण व शहरी भागातले 51.18% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असून विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामं ते करतात. शारिरिक कष्टांवर ते जगतात.

2.50% लोक घरगडी, मोलकरणी म्हणून काम करतात.
कचरा वेचून जगणारे लोक 4 लाख 10 हजार आहेत. त्यांची संख्या 0.23% भरते.
देशात 0.37% म्हणजे 6 लाख 69 हजार भिकारी असून ते भिक मागून उपजिविका करतात.

जनगणनेचे हे काम शासनाच्या तीन विभागांनी केले. ग्रामीण भारताची जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली. शहरी भागांचे खानेसुमारीचे काम नगर विकास आणि गृहबांधणी विभागने केले. तर जातवार मोजणीचे काम गृह खात्याच्या आणि जनगणना आयुक्तांच्या माध्यमातून  पार पडले. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.
कच्ची घरं, पक्की घरं आणि मालकीची, भाड्याची घरं या स्वरूपात घरांची माहिती जमा करण्यात आली.

उत्पन्नविषयक माहिती घेताना, शेती, मजुरी, नोकरी, व्यवसाय, अन्य  अशा स्वरूपात विचारणा करून माहिती घेण्यात आली.
125 घरांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे विभागणी करून देशातील 24 लाख ब्लॉकची माहिती एकत्र करण्यात आली. हे काम अवाढव्य होते. जगातले सर्वात मोठ्या कामांपैकी ते एक काम होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना त्याचवर्षात पुर्ण झाली होती.
देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणना मात्र 2011ते 2013 याकाळात चालली. त्याच्या पडताळणीचे काम
2016 पर्यंत चालले. विश्लेषणाचे काम 2018 पर्यंत चालले होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना ही भारतीय जनगणना कायदा 1948 अन्वये केली गेली होती. त्यामुळे त्यातली व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवावी लागते.
याउलट या सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणनेतील माहिती सरकारच्या सर्व विभागांना खुली असेल.
ही माहिती जमा करण्यासाठी कागदाचा वापर न करता डाटा एंट्रीद्वारे लॅपटॉपवर ही माहिती संकलित करण्यात आली होती.

भारत सरकारच्या "सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेत" महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र
महाराष्ट्र राज्यात एकुण 1 कोटी 38 लाख 41 हजार 960 कुंटुंबं राहतात.
त्यातली 1,98,104 कुटुंबं म्हणजे सुमारे आठ ते दहा लाख लोक जात न मानणारे आहेत ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. राज्यात जातीयतेचा वणवा पेटलेला असताना असे आठदहा लाख राज्यात असावेत ही फार मोठी आशेची बाब होय..
राज्यात 12.33% अनुसुचित जातीची कुटुंबं आहेत तर अनु. जमातीची कुटुंबं  13.45% आहेत.
इतर सर्व समाजांची 72.77% कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत.

- प्रा.हरी नरके
.........................
[ लेखक 2012 साली प्रकाशित झालेल्या "ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे संपादक असून देशात सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला लेख त्यांनी हिंदू या इंग्रजी दैनिकात 27 जून 2010 रोजी लिहिला होता. तो लेख या जनगणनेच्या देशव्यापी मोहीमेचा बीजनिबंध ठरला.]

Thursday, June 21, 2018

प्लॅस्टीक बंदी, पर्यावरण, रोजगार आणि महागाई



परवापासून म्हणजे 23 जूनपासून राज्यात संपुर्ण प्लॅस्टीक बंदी अंमलात येणारेय म्हणे.
प्लॅस्टीक पर्यावरणासाठी घातक असल्यानं त्याच्यावर सरसकट बंदी घालण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे जाहीर स्वागत.

प्रख्यात उद्योगपती शंतनूराव किर्लोस्कर यांचं भाषण कॉलेजात भाषण ऎकल्यानं एक खेडूत तरूण अतिशय प्रभावित झाला. नोकरी करायची नाही. उद्योजकच व्हायचं असा त्यानं निर्धार केला.

घरच्या जमीनीचा तुकडा विकून त्यात्नं त्यानं पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीत कारखाण्यासाठी जागा विकत घेतली.
बॅंकेकडं कर्ज प्रकरण केलं. कारखान्याचं बांधकाम अर्ध्यावर असतानाच सिमेंट परवान्याचा शासकीय निर्णय आला.
सिमेंट टंचाई वाढली. काळाबाजार वाढला.
बांधकाम बंद पडलं.

कर्जफेडीसाठी बॅंकेचा तगादा सुरू झाला.

खूप पायपीट करूनही प्रश्न काही सुटेना.

चपला फाटलेल्या, कपडे मळलेले, दाढी वाढलेली अशा स्थितीत हा तरूण सिमेंटसाठी वणवण भटकत होता.

आता आत्महत्त्या करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा निर्णयाला तो आला.

त्यावेळचे मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले होते. 40 वर्षांपुर्वी आजच्यासारखी सिक्युरिटीची भानगड नव्हती. शेवटचा प्रयत्न करायचा. यश आलं तर ठीक नाहीतर मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मदहन करायचं म्हणून हा तरूण थेट त्यांना जाऊन भेटला.

मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातले होते. त्याच्याकडे बघताच त्यांचं काळीज चरकलं.

आस्थेवाईकपणे त्यांनी त्याची विचारपूस केली. त्याच्या भागाची खडानखडा माहिती सीएमना होती. त्याच्या गावातल्या प्रमुख मंडळींबाबतची माहिती विचारून पोरगा खरंच गरजू आहे याची त्यांनी खात्री करून घेतली. त्याला चहा दिला.

" पोरा, काळजी करू नकोस, मी तुला सिमेंट परवाना देतो. मोठा उद्योजक बन. अनेक तरूणांना रोजगार दे," असं ते म्हणाले.
तरूण सुखावला. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं.

" किती पोती सिमेंट हवं?" सीएमनी विचारलं.
हिशोब करून तरूण म्हणाला, "सतरा पोती."

सीएम नी पीएला बोलावलं. "या पोराला सतरा हजार सतरा पोत्यांचं परमीट दे," असा आदेश दिला.
पोरगा हादरला. सतरा हजार नको, फक्त सतरा पोती द्या म्हणाला.

सी एम म्हणाले, "अरे बाळा, सतरा पोती तू वापर. उरलेली सतरा हजार खुल्या बाजारात विक. खूप जास्त पैसे घेऊ नकोस. तुझ्यासारख्याच गरजूंना सिमेंट दे. चारपाच रूपये पोत्यामागं ते तुला खुषीनं देतील. ते घे. बॅंकेचं कर्ज फेडून टाक. कारखाना वाढवित ने. निदान दोनतीन हजार पोरापोरींना रोजगार दे."

तरूणाने त्यांचे पाय धरले.

त्यानं बॅंकेचं कर्ज फेडलं.

प्लॅस्टीकचा कारखाना काढला.

फिलीप्स रेडीओ कंपनीनं पहिली खूप मोठी ऑर्डर दिली. फिलिप्स गेली तरी कामाचा व्याप वाढत गेला. उत्पादनं वाढत गेली.

इमानदारीनं उद्योग करीत त्या तरूणानं एकाचे चार कारखाने केले. आज त्याच्याकडे तीनेक हजार कामगार काम करतात.

शासनानं रातोरात प्लॅस्टीक बंदीचा सुलतानी फतवा काढला.
चारही कारखाण्यातले बहुसंख्य कामगार बेकार झाले.

त्या सीएमचा फोटो देव्हार्‍यात ठेवणार्‍या या उद्योगपतीनं आता काय करावं?
मुख्य म्हणजे त्याच्या बेकार झालेल्या कामगारांनी काय करावं? प्लॅस्टीक बंदीचं स्वागत करावं, दुसरं काय करू शकतात ते?

प्लॅस्टीक बंदीला माझा किंचितही विरोध नाही. सरसकट आणि 100% बंदीला आहे. प्रश्न फक्त पद्धतीचा आहे. आर्थिक व्यवहार, प्लॅस्टीकचा सर्वव्यापी वापर, रोजगार आणि महागाई याबाबत काही आक्षेप आहेत, प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.

सरकारने प्लॅस्टीकच्या दुष्परिणामांबद्दल शाळा-महाविद्यालयातून शिक्षण का केले नाही? प्लॅस्टीक साक्षरता निर्माण न करता सरसकट बंदीची घोषणा करणे हे पोरकट पाऊल आहे. लोक प्लॅस्टीक का वापरतात? लोक निसर्गाचे शत्रू आहेत म्हणून? की प्लॅस्टीक अतिशय स्वस्तात, सहज आणि मुबलक उपलब्ध आहे म्हणून? आज औषधे, बिस्किटे, चॉकलेट, अन्नपदार्थ, दूध, पाणी, आदी सार्‍यांची रॅपर्स  प्लॅस्टीकची असतात. ती सगळी बाद करणं व्यवहार्य आहे? शक्य आहे?

अमूकमुक्त तमूक मुक्त असली दिवास्वप्नं पाहणारांची डोकी खरंच ठिकाणावर आहेत का? 100 % प्लॅस्टीक मुक्ती अशक्य नी अनावश्यक आहे. जे प्लॅस्टीक रिसायकल होते, ज्याचा पुनर्वापर होतो त्यावर बंदी कशाला? केवळ निवडणूक फंडाची सोय व्हावी म्हणून?
 
लोकशिक्षण, प्रबोधन, टप्प्याटप्प्याने बंदीचे पाऊल उचलून करायची लोकजागृत हे काहीही न करता गझनीस्टाईलनं केलेली ही बंदी यशस्वी होईल की बुमरॅंग होईल?

1. हा निर्णय खरंच अंमलात येणारेय की संबंधितांना मलिदा मिळवून देण्यासाठी उगारलेला हा दट्ट्या आहे? म्हणजे कायद्याप्रमाणं दंड पाच हजार. प्रत्यक्षात 2500 द्या. पावती न घेता सुटका करून घ्या.

त्याऎवजी प्लॅस्टीकवर टप्प्याटप्प्याने जबरदस्त कर बसवा. ते इतके महाग करा की त्याची खरेदी करणं आणि त्याचे उत्पादन करणे परवडणार नाही. आपोआप प्लॅस्टीकचा वापर कमी होईल. ज्याचा पुनर्वापर करता येत नाही अशा पातळ पिशव्या आदी प्लॅस्टीकवर मात्र बंदी घाला. मात्र संपुर्ण प्लॅस्टीकमुक्ती हे दिवास्वप्न आहे.

2. हा निर्णय खरंच व्यवहार्य आहे का?
पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, दुधाच्या पिशव्या, दुकानात, विमानात आणि हॉटेलात केला जाणारा प्लॅस्टीकचा वारेमाप वापर प्रत्यक्षात थांबला तर त्या जागी कागदाचा वापर होणार म्हणजे त्यासाठी पुन्हा झाडांची अतिरिक्त कत्तल होणार. हे निसर्गाची, पर्यावरणाची हानी करणारं नाही?

3. या बंदीमुळे संबंधित वस्तूंच्या किंमती वाढणार. नोटाबंदीचा आत्मघातकी निर्णय, जीएसटी आणि पेट्रोल- डिझेल दरवाढीनं आधीच होरपळलेला सामान्य माणूस प्लॅस्टीक बंदीच्या निर्णयामुळे होणार्‍या महागाईत आणखी गाळात जाणार नाही काय?

4. आधीच प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या देशात यातनं आणखी बेरोजगारी वाढेल, आहेत त्यांच्या नोकर्‍या जातील आणि त्यांच्या पोटावर पाय येईल, य कामगारांचं पुनर्वसन करणार की त्यांनी आत्महत्या करायच्या? भर पावसाळ्यात बंदी येणार, म्हणजे गळणार्‍या झोपड्यांवर घातलेले प्लॅस्टीक कागद हटवायचे आणि पावसात भिजायचे. किती भारी!

टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कमी करीत नेले असते व 40 वर्षे अस्तित्वात असलेला हा उद्योग पुनर्वसित केला असता तर बंदी अधिक प्रभावी ठरली असती.
- प्रा.हरी नरके

..................