जुगाड नको, ठोस इलाज हवा- प्रा. हरी नरके

शनिवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा निर्वाळा दिला. राज्य निवडणुक आयोगाने त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन ६ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करावा असे या निकालात म्हटलेले आहे. याचा अर्थ दोनेक महिन्यांपुर्वी १९ जुलैला ज्या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान होणार होते, ते आता आयोगाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार पार पडेल. या ठिकाणी ओबीसींना कोणतेही आरक्षण असणार नाही. गेल्या २५ वर्षातील या पहिल्याच अशा निवडणुका असतील की ज्यात ओबीसींना २७% ऎवजी शुन्य टक्के आरक्षण असेल. ही परिस्थिती का उद्भवली? ती टाळण्याचा काही उपाय आहे का? महाविकास आघाडी सरकारपुढे आता कोणते पर्याय आहेत? सरकार ते उपाय योजणार की जुगाड बनवून तात्पुरती मलमपट्टी करणार?

साडेसहा महिन्यांपुर्वी विकास किसन गवळी व इतर या प्रकरणाचा निकाल आला. फडणविस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला सदोष अध्यादेश रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने या पाच जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या व त्या जागा खुल्या समजून त्यावर १५ दिवसात फेरनिवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १९ जुलैला तिथे मतदान घेण्याची अधिसुचना काढली होती.

हा निकाल फक्त याच पाच जिल्हा परिषदांना व तोही त्यातील अतिरिक्त जागांना म्हणजे ५०% च्या वरील जागांना लागू असल्याचा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारात दिलेला असल्याने तो महाराष्ट्रासह सर्व देशाला लागू झालेला होता. या निकालानुसार पंचायत राज्यात घटनादुरुस्ती ७३ व ७४ नुसार १९९४ साली दिले गेलेले ओबीसी आरक्षण वैध असले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना त्रीसुत्रीचे पालन करणे आवश्यक केले गेले. त्यासाठी सरकारने ओबीसींचे मागासलेपण ठरवणे, प्रतिनिधित्व निश्चित करणे, अनुसुचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन झाल्यावर ५०% च्या मर्यादेनुसार ज्या जागा शिल्लक असतील तेव्हढ्याच ओबीसींना देणे बंधनकारक केले गेले. या निकालाने ही पुर्तता करीपर्यंत राज्यातील सर्व म्हणजे सुमारे ५६००० ओबीसी आरक्षित जागा रद्द केल्या. देशातील सुमारे नऊ लाख ओबीसी प्रतिनिधींच्या जागा गेल्या. ओबीसी हा प्रगत, प्रबळ आणि जागृत वर्ग असता तर या निकालाने देशात भडका उडाला असता. हे नऊ लाख लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे छोटेमोठे नेते आहेत. त्यांच्यामागे जनता आहे. ही जनता रस्त्यावर येती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. पण हा वर्ग विस्कळीत आहे. अर्धशिक्षित आहे. आपल्या हक्क आणि अधिकाराची पुरेशी जाणीव त्याला नाही. त्याला भलत्याच गोष्टीत अडकवून ठेवण्यात आलेले आहे. जेव्हा गुलामालाच आपल्या गुलामीची जाणीव नसते तेव्हा बंड कसे होणार? साडेसहा महिने झाले निकालाला पण अद्याप ज्यांच्या जागा गेल्यात त्या ५६००० लोकप्रतिनिधींनासुद्धा याची खबरबात लागलेली नाही. इतर राज्यांमध्येही पुरेशी सामसुम आहे. अज्ञानात असलेल्या सुखाचा अनुभव हे तमाम ओबीसी घेत आहेत. चुटपूट घोषणाबाजी होते ती फक्त ओबीसीची मतं मिळवण्यासाठी असते.

महाराष्ट्रात महात्मा फुले समता परिषदेने याबाबत राज्यभर जागृती केली. राजकीय पक्षांनी मात्र राजकीय वक्तव्ये करण्यापलिकडे आणि ओबीसी मतदारांचा पुळका दाखवण्यापलिकडे काहीही केले नाही. आजरोजी सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींची मतपेढी हवीय मात्र ओबीसी जागृत व्हावा, स्वतंत्रपणे त्याने विचार करावा, त्याचे जैविक नेतृत्व तयार व्हावे, त्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. राज्यातील एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाने आपल्या आमदारांनासुद्धा ह्याबबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. जिथे ओबीसी असल्यामुळेच ज्यांना मंत्रीपदे मिळालीयत त्यातले छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी मंत्रीसुद्धा चूप आहेत. जिथे सरकारमधील मंत्र्यांनासुद्धा हा विषय काय आहे याची खबर नाही. ती मिळवण्याची गरज वाटत नाही. आमदार आणि पक्षप्रवक्ते अंधारात आहेत. ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडॆट्टीवर राजकीय भाषणबाजी करण्यात दंग आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डॆटा जमा करण्यासाठी लागणारी शासकीय यंत्रणा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि निधी याबाबतचा त्यांना प्राप्त झालेला प्रस्ताव गेले दीड महिने मंत्रालयात पुढे सरकलेला नाही. या गतीने हे सरकार काम करणार असेल तर हे आरक्षण पुनरस्थापित होणे शक्य नाही.

ज्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले त्या विरोधी पक्षाचे [भाजपाचे] सगळेकाही आज चालुय ते केवळ पुतणा मावशीचे प्रेम आहे. कसाईच कैवारी असल्याचे सोंग वठवित आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारीही केवळ तोंडाने गंभीर असल्याची भाषणबाजी करतात पण त्यांची कृती मात्र तशी नाही. आता हे सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही अशा राजकीय वल्गना करु लागलेत. राज्यघटनेने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला दिलेले नाहीत. त्यामुळे शनिवारी आलेला निकाल अभिप्रेतच होता. आम्ही गेले साडॆसहा महिने ओरडून हे सांगत होतो पण कोणालाही ते ऎकायचेच नव्हते. 

साडॆसहा महिन्यांपुर्वी आलेला निकाल अकरा वर्षापुर्वीच्या के. कृष्णमुर्ती [२०१०] निकालावर आधारित आहे. तेव्हाच हे पंचायत राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलेले होते. गेल्या अकरा वर्षात त्यादृष्टीने काय घडले? समीर भुजबळ यांनी २०१० सालीच संसदेत इंपिरिकल डॆटा अर्थात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याला गोपिनाथ मुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय १०० ओबीसी खासदारांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी केलेले लॉबिंग यशस्वी झाले. सामाजिक, आर्थिक, जात जणगणना २०११ पार पडली. सहा महिन्यात होणार्‍या कामाला चार वर्षे लावली गेली. दरम्यान मनमोहन सिंग सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणुक सभेत ढोल वाजवतात. पण त्यांच्या मातृसंस्थेचा विरोध असल्याने त्यांनी गेली सात वर्षे ही माहिती दाबून ठेवलीय. ज्या कामासाठी देशाचे ५००० कोटी रुपये खर्ची पडले ती माहिती सर्वोच्च न्यायलयाला मोदी सरकारने वेळीच दिली असती तर हे आरक्षण गेलेच नसते. न्यायालय म्हणते डॆटा नाही तर आरक्षण नाही, मोदी सरकार म्हणते डॆटा देणार नाही. म्हणजे आरक्षणमुक्त भारताकडे निघालेल्या मातृसंस्थेच्या आदेशानुसार सारे काही चालूय. या आकडेवारीत चुका असल्याच्या वावड्या भाजपातर्फे उठवल्या गेल्या. तसे असेल तर हे एक वाक्य सांगायला मोदी सरकारने एक महिना का मागून घेतलाय राज्याने नव्याने केलेल्या रिट याचिकेवर? आपल्या देशात १८७१ पासुन गेली दीडशे वर्षे जनगणना होत असते, तिच्यामध्ये या खंडप्राय देशात काही टक्के चुका असतातच, पण त्यांचा बाऊ केला जात नाही. त्या स्विकारल्या जातात. मग इथेच का हा विषय ताणला जातोय? 

येत्या २३ तारखेला त्यावर सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला अदेश देऊन हा डॆटा महाराष्ट्राला द्यायला लावला तर हे ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. दुसरा पर्याय म्हणजे राज्याने ओबीसी आयोगामार्फत हा डॆटा नव्याने जमवणे. महाविकास आघाडी सरकारने हा आयोग नेमायलाच १५ महिने लावले. पुढे आमच्या शिफारशीनुसार आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून हे काम दिले गेले. मात्र आयोगाच्या निधी, यंत्रणा व कर्मचारीविषयक प्रस्तावावर महाविकास आघाडी सरकार गेले दीड महिना जैसेथेच आहे. निवडणुका तर तोंडावर आल्यात. जिथे विद्युतवेगाने काम करायला हवे तिथे साडेसहा महिने वाया घालवण्यात आलेत. प्रत्येक दिवस महत्वाचा असताना या कामाचा आयोग व मंत्रालय पातळीवर समन्वय करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारने उभारलेली नाही. आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत, निधी नाही, समन्वय नाही, मग हे काम कसे होणार? मग ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवल्याचा आक्रमक डंका पिटून विरोधक आघाडी सरकारला दोषी धरणार. ओबीसी मतदार त्याला भुलणार. ते ठाकरे सरकारच्या विरोधात जाणार हे या सरकारला कळत कसे नाही?

सरकारने मंत्रालय पातळीवर आय.ए.एस. अधिकार्‍यांची टिम नेमून नियंत्रण कक्षामार्फत युद्धपातळीवर हे काम केले तरच हे आरक्षण वाचेल अन्यथा ते जाणार यात शंका नाही. या दोन पर्यांयांशिवाय तिसरा कोणताही टिकाऊ पर्याय ठाकरे सरकारकडे नाही.

मात्र माझा कयास असा आहे की हेही सरकार जुगाड करण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण वाचवण्यासाठी फडणविस सरकारने केलेलीच क्लुप्ती पुन्हा केली जाईल. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. एक कामचलाऊ अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. त्यानुसार निवडणूका घेतल्या जातील. मग कोणीतरी त्याला रितीप्रमाणे न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय तो अध्यादेश रद्द करील. म्हणजे जिंकलेल्या सर्व ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण पुन्हा काढून घेतले जाईल. म्हणजे पुन्हा फसवणूकच ओबीसींच्या पदरात पडणार. .

आपण सरकार आहोत म्हणजे आपण काहीही करु शकतो या अविचारातुन सरकारने बाहेर पडायला हवे. घटनात्मक तरतुदी बारकाईने समजाऊन घ्यायला हव्यात. अधिकारी सरकारचे आहेत की विरोधकांचे याचा उलगडा व्हायला हवा. त्यांच्यावर सरकारचा अंकुश हवा. सरकारला तोंडघशी पाडायला टपलेल्या विरोधी पक्षाच्या हाती आपले सुकाऊ सरकारने द्यायला नकोत. अन्यथा या सरकारला मतपेटीद्वारे किंमत चुकवावी लागेल. ओबीसी मतदार या तीन सत्ताधारी पक्षांपासून कायमचा दुरावेल. अद्याप वेळ गेलेली नाही. मात्र प्रत्येक दिवस नी तास विद्युतवेगाने काम करायला हवे. जुगाड नको, कायमस्वरुपी उपाययोजना हवी.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे व केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटाचे माजी सदस्य आहेत.]

OBC वृत्ती

 मी नाशिककर यांची प्रतिक्रिया अवश्य वाचा : विचार करा

फेसबुकवर(आणि एकूणच सोशलमीडियावर)

विविध मनोरंजक विषयांवर किंवा धार्मिक-सण

उत्सवावर सगळेच आनंदाने व्यक्त होत असतात.

पण स्वतःच्या सामाजिक प्रश्नांवर केवळ ब्राम्हण,बौद्ध, मराठा हे समाजच आत्मविश्वासाने व्यक्त होत असतात.

त्यांच्या प्रश्नांबद्दल हिरीरीने बाजू मांडत असतात.आणि त्यांच्या हितशत्रूंचा सडेतोड विरोध पण करत असतात.

मात्र सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला OBCसमाज त्यांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक प्रश्नांवर एकदम मुक्या-बहिऱ्याप्रमाणे वागत असतो.हे चुकीचे आहे.

(सामाजिक आत्मविश्वासाचा अभाव किंवा

धार्मिक शुद्रत्वाचा न्यूनगंड ह्या पैकी कारण

असू शकते काय...??)

ह्या विराट OBCसमूहाला कायमच त्यांच्यासाठी

कोणीतरी बोलणारा, लढणारा, भांडणारा लागत असतो.

('तुम लढो, हम कपडे सम्हालते है'अशी

वृत्ती बळावलीय..!!)

OBCबांधवांनी ही किल्मिशे झुगारून,स्वतःच्या न्यायहक्कांसाठी समोरच्या जबबदार यंत्रणांना

जाब विचारायला शिकले पाहिजे..!!

👍👍👍

#OBCReservation

उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा

 फेसबुकवर फक्त हुकूम सोडणारांची मला तीव्र नफरत आहे.ह्यावर लिहा,त्यावर लिहा असे आदेश आले की माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे असते.(एकाने मला अमूकवर लिहा अशी आज्ञा केली) "मालक,या नोकरासासाठी आपला आदेश शिरसावंदय. आपण का नाही लिहीत त्यावर? तुम्ही फेसबुकवर काय फक्त इतरांना आदेश देण्यासाठी आहात काय? सूचना किंवा विनंती समजू शकते,पण थेट आदेश? उंटावरून शेळ्या हाकणे बंद करा नी स्वतः लिहा. हरी नरके तुमच्यासारख्या टिकोजीरावाचा नोकर नाही.पुन्हा आदेश द्याल तर सरळ ब्लॉक करीन.सगळं जर मीच करायचं तर तुम्ही काय फक्त फायदे घेण्यापूरते आहात काय?तुम्ही काय फक्त ** उपटणार का? मला असल्या फुकटेपणाची,आयतोबांची चीड आहे.

सेनापती बापट परिसर स्वच्छता करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन संत गाडगेबाबांसारखे रस्ते झाडायचे.एक दिवस ते आजारी असल्याने झाडू मारू शकले नाहीत,तर सदाशिव पेठेतल्या एक अतिविशाल महिला ओरडल्या, " काल का आला नाहीस? माझ्या घरातला कचरा कोण नेऊन टाकणार रे ***!" तेव्हा मला सेनापती बापट व्हायचे नाहीये!-- प्रा. हरी नरके, #obc_merit

ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?

 ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी? - प्रा. हरी नरके

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.     

२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या  "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. 

५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.  

७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.  

८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.  

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.  

१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.  

११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.

१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे. 

- प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१  #anti_obc_Rss #anti_obc_bjp  #obc_janganana #obc_census

माणूस श्रेष्ठ की सिंह?

एकदा एक शिकारी आणि जखमी सिंह यांच्यात वाद चालू होता. माणूस म्हणे आम्ही श्रेष्ठ तर सिंह म्हणे सिंह श्रेष्ठ. वाद काही मिटेना. तेव्हा माणसाने सिंहाला एक प्राचीन शिल्प दाखवले,ज्यात माणसाने सिंहाला बाणाने मारलेले दाखवले होते. ते दाखवून माणूस म्हणाला,आता तरी पटले का की माणूस श्रेष्ठ असतो ते? सिंह म्हणाला नाही. या शिल्पात असे कोरलेय कारण हे शिल्प माणसाने तयार केलेय,सिंहाने नाही. दुसरी गोष्ट माणसाने नाही मारले,बाण हे शस्त्र माणसाकडे आहे, त्याने मारलंय. तर मित्रांनो, आजचे शस्त्र ज्ञान हे आहे.इतिहासात आपण कायम पराभूत का दाखवले गेलो,आपण मानसिक,धार्मिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक गुलाम का राहिलो? याचा शोध घ्या... प्रगती करा..

प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१

#OBC #obc_merit #obc_history

ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी मोदी - फडणवीस कसे? - प्रा. हरी नरके

 हे घ्या लेखी पुरावे-

१] आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा {वस्तुनिष्ठ माहिती} देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. { पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र}

२] आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. { पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक}

३] तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे [ साठ महिने] सत्तेवर होते तेव्हा तर करोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?

४] आज रोजी भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?

[विकास गवळी निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे, जून असे चार महिने होऊन गेलेत.]

५] काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. { पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र }

६] २०११ च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय.

[पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर]

७] आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो. 

८] मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्‍यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना [ जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत] बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.

९] ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे २०१० मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत ५ मे २०१० ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालूय अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे.

[ पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. २० नोव्हेंबर २०१९ आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,२०१० ]

१०] शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी -फडणविस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.

११] उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम २९ जून २०२१ च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे.

[पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना]

१२] भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणविसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही पेशवाईनिती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्‍हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.

- प्रा. हरी नरके, 

०२/०७/२०२१

ओबीसी व विजाभजच्या राजकीय आरक्षणावर कुर्‍हाड- प्रा. हरी नरके

 

प्रश्न १- ओबीसींना हे आरक्षण कुणी दिले होते ? कधी? हे आरक्षण फकत ओबीसींना होते काय?

उत्तर- ओबीसींचे पंचायत राज्यातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण मंडल आयोगाची व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९४ साली आले. श्री छगन भुजबळ व ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून हे आरक्षण श्री शरद पवार यांनी दिले होते.  हे २७ टक्के आरक्शण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त,[अ,ब,क,ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त, [अ,ब,क,ड] यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्शण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजाभज, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे वेगळे आरक्शण मिळत नाही. त्याच्यावर कुर्‍हाड तीन महिन्यांपुर्वी ४ मार्चला [२०२१] बसली असली तरी तमाम लाभार्भी व समाज, जाती, वर्ग सारेच गप्प आहेत. गाढ झोपेत आहेत बिचारे. डोक्यावरचे छप्पर गेले तरी निद्रेत असलेले हे सगळे  समाज राजकीय दृष्ट्या किती मागासलेले आहेत ते दिसतेच आहे.

प्रश्न २- हे आरक्षण कुठेकु्ठे होते? आहे?

उ- राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंयती, ३६४ पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, ३४ जिल्हा परिषदा व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते.यात सर्व मिळून सुमारे २ लाख ५० हजार जागा आहेत. त्यातल्या २७ टक्के म्हणजे सुमारे ५६ हजार जागा ओबीसीला मिळतात.

प्रश्न ३- आजवर याचा लाभ किती ओबीसींना झाला?

उ- सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना याचा लाभ झाला.

प्रश्न ४- हे आरक्षण कमी का गेले? 

उ-  विकास किसन गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन या आरक्षणाला आव्हान दिले. ते सुप्रिम कोर्टाने मान्य केले आणि ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवली.

प्रश्न ५- गेले तर गेले, काय फरक पडतो?  या आरक्षणाची मुळात गरजच काय?

उ- मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे त्यांचाच विकास. रोजगार, आरोग्य, शिक्शण आणि प्रशासन यात तेच. माध्यमात तेच.  परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. इंग्रजी राजवट आपण का घालवली? तर ती परकी होती. गोरे गेले पण आले ते काळे कोण होते? आहेत?  मूठभर त्र्यवर्णिक सत्तेत आले. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाहीच. मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आत्ता कुठे मिळू लागले नाहीतर ते काढूनही घेतले गेले. 

या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्शण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते चक्क विधान सभा व लोकसभेला उमेदवारी [ तिकीटं] मागू लागले. त्यामुळे मालक लोकांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. 

 अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समिकरणं बनु लागली. हे काळ्या इंग्रजांना कसे खपावे?

हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र,  ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार. पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार. अनु. जाती, जमातीही पुन्हा मागे फेकल्या जाणार. थोडक्यात या घटकांचा राजकीय अंत होणार. 

प्रश्न ६ - याचिकाकर्ते स्वत: कथित ओबीसी असताना त्यांनी असा पायावर दगड का पाडून घेतला असेल बरे?

उ- लहान मुलांना सुद्धा आपला स्वार्थ, { फायदा}  कळतो. पण मानसिक गुलाम असलेल्या ओबीसींना त्यांच्या स्वत:च्या हाताने मालक लोक घर जाळायला लावतात आणि हे दीडशहाणे अविचार करून बसतात. जे आत्मनाशाला, आत्महत्त्येला उत्सुक असतात त्यांना त्यांचे मालक ऑपरेट करीत असतात. ओबीसी हा स्वत:च्या धडावर परक्याचे डोके आणि तेही मेंदूविहीन वागवत असतात, असा आजवरचा इतिहास आहे,  अनुभव आहे. याचिकाकर्ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगत असले तरी ते उच्चवर्णीय असल्याचे त्यांना ओळखणारे सांगतात. त्यांचे वडील आमदार होते.

प्रश्न ७- सुप्रिम कोर्टाचा निकाल विरोधात का गेला?

उ - स्वत:ला निवडणुक प्रचारापुरते ओबीसी म्हणवणार्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०१० ते २०१४ याकाळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या शैक्शणिक, आर्थिक, सामाजिक जनगणनेचे आकडे गेले सात वर्षे रेशीमबागेच्या आदेशावरून दाबून ठेवलेत नी २०१४ ते २०१९ याकाळात मुख्यमंत्री असलेल्या फडणविसांनी ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र यांची जनगणना केली नाही म्हणून हा निकाल विरोधात गेला. हे पाप मोदी-फडणविसांचे आहे.  ही वाटचाल आरक्षणमुक्त, विषमतावादी हिंदुराष्ट्राकडे सुरु आहे. 

प्रश्न ८- आता पुढे काय?

उ- मविआ सरकारने ताबडतोब ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जणगणना करावी व यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे.

प्रश्न ९- सुप्रिम कोर्टाने कोणत्या तीन अटी घातलेल्या आहेत?

12. Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit, (1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications). However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned preconditions. Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical inquiry itself remains a mirage. To put it differently, it will not be open to respondents to justify the reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.

१. राज्याने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करावी.त्यांची लोकसंख्या, मागसपण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व शोधावे. 

२. आयोगाने शिफारस केलेले प्रतिनिधित्व जास्त असल्यामुळे संविधानाने [सर्वोच्च न्यायालयाने] आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आणि 

३.कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व हे समाज घटक [ओबीसी, भटकेविमुक्त व विमाप्र] यांना सर्वांना मिळून दिलेले एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.

प्रश्न १०- हा निकाल तर ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात आला मग याला फडणविस जबाबदार कसे?

उ- हा निकाल जरी तीन महिन्यांपुर्वी आला व त्यावरची पुनर्विचार याचिका जरी दोन दिवसापुर्वी फ़ेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमुर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे. फडणविसांना हे माहित होते की ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकनार नाही, तरिही त्यांनी जनगणना केली नाही. कारण त्यांचा रिमोट ज्यांच्या हाती होता तेच सामाजिक न्यायाच्या विरोधी, विषमतावादी, जातीयवादी, उच्च जातीवर्णवादी आहेत. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणून ओबीसींचा पुळका दाखवत असले तरी हे लोक  आरक्शणविरोधी आहेत.

- प्रा. हरी नरके,

३१ मे २०२१

ओबीसी चळवळ मेलेली आहे, तिला काहीही भवितव्य नाही- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे सन्मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय [ओबीसी] हा समाज निर्माणकर्ता समाज आहे.

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे.

नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीसच्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा अहवाल १९८० ते १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सडवला. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? अजिबात नाही.

भाजपाच्या अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार ओबीसीविरोधी होते. आहेत. त्यात त्यांची सरसी झाली.

ओबीसींची पिछेहाट झाली.

भाजपाला तेव्हापासून चांगले दिवस सुरू झाले.

अडवानींना मात्र त्याची सजा मिळाली. ते आज अडगळीत गेलेत ते स्वत:च्या करणीनेच.

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला, त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात.

१९८० ते २०१९ सुमारे ४० वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. ओबीसींचा अजेंडा ना काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हवाय ना सेना भाजपाला हवाय. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली. मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ५ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय.

गेल्या ४० वर्षात ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.

इतक्या मुर्दाड आणि निष्क्रीय संघटनांचे भवितव्य काय असणार? शून्य.

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ  भुरट्या संघटना होत. परप्रकाशित आणि मृत.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. हे अत्यंत दांभिक आणि भुरटे लोक. त्यातले ओबीसी पत्रकार, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा - दुसरा अपवाद सोडता आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अटोकाट प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. त्यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुत्रेही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ असतात.

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी इतरांनी
काय म्हणून तळमळावे?

तिसरे राजकारणी.

पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला.  पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक [हायकमांड] नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काहीही उपयोग नाही.

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना यापुढे अजिबात भविष्य असल्याचे मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे होय. ह्या व्यवहारिकदृष्ट्या मुर्ख ठरणार्‍या कृतींपसून यापुढे दूरच राहिलेले बरे.

प्रा.हरी नरके, ०७ जून २०१९

मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच -

१. मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच - प्रा. हरी नरके

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची आज सांगता होत आहे. (जन्म २५ ऑगष्ट १९१८) मंडल आयोग अंशत: लागू करताना देशाचे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले होते, " ही रक्तहीन, शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती आहे." त्यांच्या या विधानाचा प्रत्यय तुम्हाला येतोय का ? लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, " आम्हाला सुराज्य हवे की स्वराज्य हवे? असे विचारले जाते. माझे उत्तर आहे, आम्हाला स्वराज्य हवे." इंग्रज गुणवत्तेत भारतीयांपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ होते. तरी ते आम्हाला का नको होते? कारण ते परकीय होते. आम्हाला आम्हा भारतीयांची सत्ता हवी होती. प्रातिनिधिकरित्या सर्व भारतीयांना सत्तेत सहभाग मिळाला आहे काय?

गुणवत्ता कशी येते?
संधी, पर्यावरण, मेहनत, कौशल्ये, प्रतिभा आणि जिज्ञासा यातून गुणवत्ता जन्माला येते. मंडलने संधी दिली. राज्यघटनेने मुलभूत अधिकार आणि शिक्षण दिले. सामाजिक चळवळीने जागृती दिली. समतावाद्यांनी संघटित शक्ती तयार केली. गुणवंत ओबीसी पुढे येऊ लागले.

१५ ऑगष्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची सत्तासुत्रे भारतीयांच्या हाती आली. त्या आधी १९४६ साली अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीद्वारे संविधान परिषदेची निवडणूक झाली होती. त्यात आरक्षण असल्यामुळे अनु. जाती-जमातींचे व मुस्लीम लिगचे लोक निवडून येऊ शकले होते. फाळणीमुळे लिगचे बहुतेक सदस्य पाकीस्तानात गेले. भारतात उरलेल्या सदस्यांमध्ये ८२%+ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यात ओबीसी किती होते? नाममात्र एक टक्का.

अनु.जाती-जमातींचे सदस्य १०% होते.

मोजक्या स्त्रिया सोडल्या तर बहुतेक सारे द्विज जातींचे पुरूषच होते. काँग्रेसचे सगळे पक्षश्रेष्ठी द्विज होते. ते पक्षादेश काढतील त्यानुसार घटना सभेत मतदान होत असे.

पंडीत नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी राज्यघटनेचा पायाभूत उद्देशांचा ठराव मांडताना देशाला लेखी वचन दिले होते की अनु.जाती, जमाती नी ओबीसी यांना घटनात्मक संरक्षण देऊ.

मात्र नेहरूंनी शब्द पाळला नाही. ओबीसींची त्यांनी फसवणूक केली.

कलम ३४० या किरकोळ कलमावर ओबीसींची बोळवण केली गेली.

स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत नाराज होते. तसे त्यांनी पुढे आपल्या कायदामंत्री पदाच्या राजीनाम्यात म्हटलेही आहे.

जे गुजराती पाटीदार आज ओबीसी आरक्षण मागताहेत त्यांच्याच सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लबाडी केली. पटेलांनी ओबीसींना फसवले.

१९५२ सालच्या निवडणुकीत लोकसभेचे ४०% खासदार एकट्या हिंदी पट्ट्यातून निवडून आले,
त्यातले ६४% द्विज जातींचे होते.
ओबीसी अवघे ४.४५‍ होते.

मात्र पुढे मंडलमुळे राजकीय गणिते बदलली.

१९५३ साली नेहरूंना ओबीसींसाठी कालेलकर आयोग नियुक्त करणे भाग पडले. कालेलकरांनी अहवालात म्हटले, "ओबीसींना २५ ते४०% आरक्षण द्यावे."

मात्र नेहरूंनी त्यांना झापल्यावर त्यांनी कोलांटी उडी मारली. राष्ट्रपतींना वेगळे पत्र लिहून माझाच अहवाल आता मला मान्य नाही असा भंपक दावा त्यांनी केला.

त्यांना अहवाल जर मान्य नव्हता तर अहवालाला त्यांनी आपले भिन्नमत का जोडले नाही?
जगातले एकमेव विद्वान काका कालेलकर होत ज्यांनी स्वत:चा सही केलेला अहवाल स्वत:च नाकारला. ही कृती अनैतिक होती. बेकायदेशीरही.
त्यांचे चरित्रकार म्हणतात, त्यांच्या सनातनी घरात ओबीसींनी आणलेले पाणी प्यायलाच काय, धुण्याभांड्यालाही चालत नसे. असा माणूस नेहरूंनी ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून निवडला होता. धन्य ते नेहरू नी धन्य ते कालेलकर!

पत्रात कालेलकरांनी म्हटले, "ओबीसी लोक सरकारी नोकरीला पात्र नाहीत. ओबीसींकडे कौशल्ये नाहीत. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही."

ज्यांनी अजिंठा वेरूळची जागतिक शिल्पे कोरली, ताजमहाल बांधला त्या ओबीसींकडे कौशल्ये, बुद्धी आणि गुणवत्ता नाही असे म्हणणार्‍या काका कालेलकरांचे डोके ठिकाणावर होते काय?
पंडीत नेहरूंनी कालेलकर अहवाल फेटाळून ओबीसींना पुन्हा फसवले.

१९८० ला मंडल अहवाल आला. आणीबाणी फेम इंदीराबाई आणि त्यांचे पुत्र राजीव यांनी ओबीसींच्या हक्काचा हा अहवाल दहा वर्षे कुजवला.
१३ ऑगष्ट १९९० ला विश्वनाथ प्रताप सिंग या प्रामाणिक माणसाने मंडलची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. [ जन्म २५ जून १९३१, निधन २७ नोव्हेंबर २००८ ] त्यांच्याकडे प्रधानमंत्री पद अवघे वर्षभर होते. { २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०}

सनातनी द्विजांनी प्रचंड आकांडतांडव केले. जाळपोळ करण्यात आली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अहवालाला मान्यता दिली.

तरिही द्विज बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, राजकीय नेते मंडलला शिव्याशाप देतच राहिले.
आजही त्यांचा तोच अटापिटा चालूय. मंडलविरोधक हे अप्रामाणिक आणि ओबीसीद्रोही लोक आहेत.
त्यांना कष्टकर्‍यांचे कष्ट, निर्मितीशिलता, उच्च कौशल्ये, अपार घाम, अहोरात सेवा यांबद्दल कृतज्ञताच नाही.
पण कोंबडं झाकल्यानं सूर्य उगवायचा कसा राहिल?

आजही त्यांचा तोच उद्योग चालूय. त्यांना ओबीसींनी स्वतंत्र नागरिक व्हायला नकोय. ओबीसींनी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करायला नकोय. ओबीसींनी त्यांचे गुलाम राहावे, त्यांची वेठबिगारी करावी अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. त्यात त्यांचे भले असेल पण ओबीसीच्या मानवी अधिकारांचे काय?

ओबीसी आणि राज्यघटना परिषद यावरचं पहिलं संशोधन करायला हरी नरके का जन्माला यावा लागतो? इतरांना ते काम आपण करावे असे का वाटले नाही?

मित्रवर्य आनंद विंदा करंदीकर म्हणाले, " हरी, हा देशच जातीय मानसिकतेने सडलेला आहे. जिस तन लागे वही तन जाने हेच खरे!"

Jeevan Anandgaonkar आपल्या कवितेत म्हणतात,

"तुम्ही व्यवस्थेवर शंका घेतली तर तुम्हाला दुःख होण्याची दाट शक्यता आहे!
जर तुम्ही व्यवस्थेविरूद्ध सतत संघर्ष केला तुम्ही मातीत गाडले जाण्याची शाश्वती आहे!

व्यवस्थेच्या ध्येयाबद्दल तुम्ही शंका उपस्थित केली तर
तुम्हाला विषयाचा गाभा कधीच कळू शकणार नाही!
कारण विद्रोही माणसाला जामीन मिळणे कठिण असते!

तुम्ही जर समाजाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली तर
तुमचे श्रेय तुम्ही गमावण्याची शक्यता आहे!
तुम्ही जर व्यवस्थेच्या आतील माणसांच्या हेतुविषयी
संशय व्यक्त केला तर तुमच्या निलंबनाची संपुर्ण खात्री देता येईल!

जर तुम्ही व्यवस्थेवर कटकारस्थानाचा दोषारोप कराल तर
भल्या पहाटे तुम्हाला नोकरीतून डिच्चू मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही!

तेव्हा डोक्यात कोणताही गोंधळ न ठेवता व्यवस्थेला
शरण जाणे तुमच्या फायद्याचे असणार आहे कारण
व्यवस्था हा एक प्रकारचा सुरक्षित जुगार आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?

{कविता : जीवन आनंदगावकर}

पॅरिसचे समाजशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट हे भारताचे अभ्यासक आहेत. ते जागतिक किर्तीचे संशोधक आहेत. त्यांची भारतावर अनेक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, " होय, मंडलमुळे भारतात शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती सुरू झालेली आहे. सध्या तिचा भर जरी संख्यात्मक परिवर्तनावर असला तरी अधिक प्रयत्न केल्यास त्याला गुणात्मक परिवर्तनाची जोड देता येऊ शकेल."

मंडल अहवालामुळे देशाच्या इतिहासाची मांडणी "मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत" अशी करायला बी.पी. मंडल यांनी इतिहासकारांना भाग पाडले असे या आधीच्या लेखात मी नमूद केलेले आहेच.

"गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही." असेही विधान मी केलेले आहे. आजचे माझे वरील विधान नेमके त्याच्या उलटे आहे. असे का?

कारण मंडलमुळे द्विज जातींच्या सत्ताप्रभुत्वाला ओहोटी लागली.

१९५२ साली हिंदी भाषक पट्ट्यात या जातींच्या ताब्यात ६४% जागा होत्या. तर ओबीसी अवघे ४.४५‍% होते.
१९९० पासून मंडल क्रांतीमुळे द्विजांचे वर्चस्व संपू लागले.

लोकसभेत त्यांचे प्रमाण ३३% वर खाली आले. ४.४५% असलेले ओबीसी खासदार मात्र २५.३०% वर गेले.
हिंदी पट्ट्यातील आमदारांमध्ये द्विजांचे प्रमाण १९५२ साली ५५% होते. तर ओबीसी आमदार होते, अवघे १० %

आता २००४ साली ओबीसी आमदारांची संख्या ४०% वर गेलेली आहे.

समाजवादी राम मनोहर लोहियांच्या प्रयत्नांमुळे बिहार ओबीसी जागृतीत पुढे राहिला. बी.पी.मंडल, कर्पुरी ठाकूर, मधू लिमये, जाँर्ज फर्नांडिस, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, यांच्यामुळे बिहारमध्ये ओबीसी सत्तेत आले. टिकून राहिले. बिहारने सर्वाधिक वेगाने विकास केला.
उत्तरप्रदेशात कांशीराम, मायावती, मुलायम, अखिलेश यांच्यामुळे राज्याचे चित्र पालटले.
तामीळनाडूत ओबीसींनी पेरियारांपासून सुरूवात केली. करूणानिधी, रामचंद्रन, आदींनी मोठा पल्ला गाठला.

याचा काळजीपुर्वक अभ्यास प्रतिगाम्यांनी केला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकने बाबरी, राम, हिंदुत्व, विकास, सुशासन, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांचा मारा नव मतदारांवर केला.

ओबीसी मोदींचा चेहरा पुढे केला गेला.

कायम द्विजांना सत्ता देणारी काँग्रेस संपुर्ण भुईसपाट झाली.

क्रमश:

- प्रा.हरी नरके, दि. २५ आगष्ट २०१८


Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

ओबीसी आंदोलन के गुजरात के नेता जयंतीभाई मनानी का दु:खद निधन -

आज सुबह 8 बजे हमारे साथी, ओबीसी आंदोलन के गुजरात के झुझारू नेता जयंतीभाई मनानी का दिल का दौरा पडने सें दु:खद निधन हुआ.
जयंतीभाई, कर्णाभाई, वेरशीभाई गढवी और विधायक छोटूभाई वसावाजीने 2012 में एक शिबिरका आयोजन किया था. भडौच में आयोजित इस ओबीसी शिबीर में पहली बार हम मिलें थें.
फिर बार बार मिलते रहे. वे कांतिभाई चोटलियाजीके साथ हमारे घर पुणा भी कई बार पधारे थे. पुणेका फुलेवाडा याने की महात्मा फुले जी का घर उनके लिये तिर्थस्थल था.
2014 में 14 अगस्त को उन्होने राजकोट में हमारा भाषण आयोजित किया था.

पंजाब में कपूरथाला, जम्मू, दिल्ली, अहमदाबाद आदी कईं कार्यक्रमों में हम मिलते रहे.
हमारे विचार एक दुसरें से मिलते थे. वे फुलेवादी विचारक थे. जबरदस्त वक्ता थें. उनका मंडल आयोग और ओबीसी समास्याओंपर गहरा चिंतन था.
वे ओबीसी आंदोलन के लिये देशभर घुमते थें. पुरे गुजरात में घुमकर, यात्राए निकालकर उन्होंने ओबीसी समाज को जगाया था.

सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटीसे उन्होंनी शिक्षा पायी थे.
जयंतीभाई के यकायक चले जानेसे ओबीसी आंदोलनने एक सेनानी खोया हैं.
हम जयंतीभाई को भावभिनी श्रद्धांजली अर्पण करते हैं.
जयंतीभाई अमर रहें.
उनकी कमी हम सदा महसुस करते रहेंगे.
-प्रा.हरी नरके

करूणानिधी - तामिळनाडूच्या विकासाचे शिल्पकार -

करूणानिधींनी संस्कृतला अभिजात दर्जा मिळवून दिला. देशभर सध्या प्रसिद्ध असलेल्या 69% आरक्षणाच्या/सामाजिक न्यायाच्या पॅटर्नचे निर्माते होते करूणानिधी.
तामिळनाडू हेच शक्तीस्थान आणि तीच त्यांची मर्यादा होती.


2004 साली केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंग हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान झाले. करूणानिधींनी ह्या सरकारला पाठींबा दिला. त्यांनी केंद्र सरकारला प्रमुख अट घातली की आमच्या तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे.
केंद्र सरकारने ती तात्काळ मान्य केली.

तामिळ ही भारतातील सर्वात प्राचीन आणि श्रेष्ठ भाषांमधली एक प्रमुख भाषा आहे. तिला अभिजात दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळवणारी पहिली भारतीय भाषा तामिळ आहे. जगातल्या सगळ्या भाषा संस्कृतपासून निर्माण झाल्या असा अवाजवी, असत्य आणि वर्चस्ववादी दावा करणारांना ही मोठी चपराक होती.

आमची भाषा अभिजात आहे असे करूणानिधी आणि तमाम तामिळी लोक अभिमानाने सांगू लागले. तामिळ आंतरराष्ट्रीय साहित्य संमेलनाला पन्नास लाख लोक जमतात आणि खर्च असतो तीस ते पन्नास कोटी रूपये. या संपुर्ण साहित्य संमेलनाचे विविध वाहिन्यांवरून जगभर प्रसारण होते.

संस्कृत भाषेची देशभरात किमान 25 विद्यापीठे आहेत. खाजगी संस्था किमान 2 हजार आहेत. त्यांनी कुणीही संस्कृतला अभिजात दर्जा द्या असा प्रस्ताव सादर केला नाही तर तो केला करूणानिधींनी. संस्कृत भाषा अभिजात आहेच. संस्कृतमध्ये श्रेष्ठ काव्य, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान असल्याने तिला तो दर्जा मिळणे आवश्यकच होते. संस्कृतला हा दर्जा मिळवून दिला तो करूणानिधींनी.

तामिळनाडू हे राज्य आज देशात जीडीपी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, मानव विकास, या सार्‍यात आघाडीवर असण्याचे श्रेय चार जणांना जाते. रामास्वामी नायकार, अण्णा दुराई, करूणानिधी आणि एम.जी.रामचंद्रन.

औद्योगिक विकासात देशात तामिळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.

मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.

शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तामिळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.

राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तामिळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तामिळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तामिळनाडू क्र. 2 वर आहे.

राज्य भाषेचा [तामिळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तामिळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.

करुणानिधी विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आले. तामिळ फिल्म इंडस्ट्रीत पटकथाकार म्हणून त्यांचे स्थान अव्वल राहिले. तामिळ समाजकारण, संस्कृतीकारण,राजकारण यांचा पडदा सिनेमासृष्टीने व्यापून टाकलेला आहे.

महान वक्ता, संघटक, संपादक, मुत्सद्दी, द्रष्टा, 24*365 राजकारणी, खरा जाणता राजा, साहित्यिक म्हणजे करूणानिधी. देशभर सध्या प्रसिद्ध असलेल्या 69% आरक्षणाच्या/सामाजिक न्यायाच्या पॅटर्नचे निर्माते होते करूणानिधी.

त्यांनी तामिळींसाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांची यादी फार मोठी आहे.

करूणानिधींच्या पक्षावर, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. राज्यात 68% ओबीसी आहेत. त्यांचे जणू अनभिषक्त सम्राट होते करूणानिधी.

पण तरीही त्यांनी या लोकांना जातीनिर्मुलनाकडे नेले नाही. अनुसुचित जाती-ओबीसींमध्ये सोयरिक निर्माण केली नाही. त्यांनी राज्याबाहेरच्या ओबीसींसाठी काहीही केले नाही.

जणू राज्याबाहेरचे जग त्यांच्यासाठी नव्हतेच. त्यांनी मनावर घेतले असते तर ते अनु.जाती,जमाती, ओबीसींसाठी खूप काही करू शकले असते.
तामिळनाडू हेच शक्तीस्थान आणि तीच त्यांची मर्यादा होती.
-प्रा.हरी नरके

40 कोटी भारतीय दारिद्र्यात तर 51% शारिरिक श्रमावर जगतात-

ग्रामीण भारत SECC 2018
40 कोटी भारतीय आज दारिद्र्यात जगताहेत.
देशात 30% शेतकरी आहेत तर 30% लोक भुमीहीन मजूर आहेत.
भारतातली 23% घरं निरक्षर आहेत. या देशात 7 लाख भिकारी आहेत तर 4 लाख लोक कचरा वेचक आहेत.
भारतात संघटित नोकरदार वर्ग फक्त अडीच कोटींचा असूनही तो सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
ही महत्वपूर्ण आकडेवारी आहे भारत सरकारने केलेल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेतली. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.

देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना 2 आक्टोबर 2011 ते 30 नोव्हेंबर 2016 च्या दरम्यान करण्यात आली.
केंद्र शासनाने 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली. त्यातली अधिकृत आकडेवारी शासनाने नुकतीच घोषित केली आहे.

देशात एकुण 24 कोटी 49 लाख कुटुंबं राहतात.
त्यातली 17 कोटी 97 लाख कुटुंबं खेड्यात राहतात.
देशातील एकुण 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं दुर्बल, वंचित आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरी करणारे लोक फक्त 2 कोटी 51 लाख आहेत.
[ यात सरकारी, खाजगी, पब्लीक सेक्टर सगळी क्षेत्रे आली ] ही संख्या 13.97% एव्हढी भरते.
28 लाख 88 हजार लोक दुकानं, हॉटेलं चालवतात. त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांची टक्केवारी 1.61% आहे.
सुमारे 40 कोटी भारतीय लोक दारिद्र्यात जगताहेत.

झोपड्या, पालं, कच्ची घरं, पाड्यावर, उघड्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांची संख्या 13.28% आहे.

3.64% घरं अशी आहेत की जिथे वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील कर्ता पुरूष/स्त्रीच नाहीये.

3.64% घरं स्त्रिया चालवतात. घरात कर्ता पुरूष नाही.
0.40% घरं विविध स्वरूपाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची आहेत.

अनुसुचित जाती व जमातींची कुटुंब 21.56% एव्हढी आहेत.

देशातील 23.52 % घरांतील कर्ता पुरूष वा स्त्री निरक्षर आहे.

देशातले ग्रामीण व शहरी भागातले 51.18% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असून विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामं ते करतात. शारिरिक कष्टांवर ते जगतात.

2.50% लोक घरगडी, मोलकरणी म्हणून काम करतात.
कचरा वेचून जगणारे लोक 4 लाख 10 हजार आहेत. त्यांची संख्या 0.23% भरते.
देशात 0.37% म्हणजे 6 लाख 69 हजार भिकारी असून ते भिक मागून उपजिविका करतात.

जनगणनेचे हे काम शासनाच्या तीन विभागांनी केले. ग्रामीण भारताची जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली. शहरी भागांचे खानेसुमारीचे काम नगर विकास आणि गृहबांधणी विभागने केले. तर जातवार मोजणीचे काम गृह खात्याच्या आणि जनगणना आयुक्तांच्या माध्यमातून  पार पडले. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.
कच्ची घरं, पक्की घरं आणि मालकीची, भाड्याची घरं या स्वरूपात घरांची माहिती जमा करण्यात आली.

उत्पन्नविषयक माहिती घेताना, शेती, मजुरी, नोकरी, व्यवसाय, अन्य  अशा स्वरूपात विचारणा करून माहिती घेण्यात आली.
125 घरांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे विभागणी करून देशातील 24 लाख ब्लॉकची माहिती एकत्र करण्यात आली. हे काम अवाढव्य होते. जगातले सर्वात मोठ्या कामांपैकी ते एक काम होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना त्याचवर्षात पुर्ण झाली होती.
देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणना मात्र 2011ते 2013 याकाळात चालली. त्याच्या पडताळणीचे काम
2016 पर्यंत चालले. विश्लेषणाचे काम 2018 पर्यंत चालले होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना ही भारतीय जनगणना कायदा 1948 अन्वये केली गेली होती. त्यामुळे त्यातली व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवावी लागते.
याउलट या सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणनेतील माहिती सरकारच्या सर्व विभागांना खुली असेल.
ही माहिती जमा करण्यासाठी कागदाचा वापर न करता डाटा एंट्रीद्वारे लॅपटॉपवर ही माहिती संकलित करण्यात आली होती.

भारत सरकारच्या "सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेत" महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र
महाराष्ट्र राज्यात एकुण 1 कोटी 38 लाख 41 हजार 960 कुंटुंबं राहतात.
त्यातली 1,98,104 कुटुंबं म्हणजे सुमारे आठ ते दहा लाख लोक जात न मानणारे आहेत ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. राज्यात जातीयतेचा वणवा पेटलेला असताना असे आठदहा लाख राज्यात असावेत ही फार मोठी आशेची बाब होय..
राज्यात 12.33% अनुसुचित जातीची कुटुंबं आहेत तर अनु. जमातीची कुटुंबं  13.45% आहेत.
इतर सर्व समाजांची 72.77% कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत.

- प्रा.हरी नरके
.........................
[ लेखक 2012 साली प्रकाशित झालेल्या "ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे संपादक असून देशात सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला लेख त्यांनी हिंदू या इंग्रजी दैनिकात 27 जून 2010 रोजी लिहिला होता. तो लेख या जनगणनेच्या देशव्यापी मोहीमेचा बीजनिबंध ठरला.]

24 years on, OBC workforce in Centre still short of Mandal mark

http://www.thehindu.com/news/national/24-years-on-obc-workforce-in-centre-still-short-of-mandal-mark/article21382491.ece 24 years on, OBC workforce in Centre still short of Mandal mark - D. Suresh Kumar As of January 2017, the number across cadres is far below the mandated 27% At a time when President Ram Nath Kovind has appointed a five-member commission to examine sub-categorisation of Other Backward Classes (OBCs) “to achieve greater social justice,” a reality check shows that representation of OBCs in the workforce in Central Government offices falls far short of achieving the 27% quota recommended by the Mandal Commission. Data furnished under the Right to Information (RTI) Act by 24 of the 35 Union Ministries, 25 of the 37 Central departments and various constitutional bodies reveal that 24 years since the implementation of the Mandal Commission recommendations, across various groups of employees, the OBCs have not optimally benefited from it. According to the Union Ministry for Personnel, Public Grievances and Pensions, the reservation for OBCs is being implemented from September 8, 1993. Replies provided under the RTI Act by the Department of Personnel and Training (DoPT) show that as on January 1, 2017, only 17% of the Group A officers in the 24 Ministries belong to the OBCs. The representation among the Group B officers is even lower at 14%. Likewise, only 11% of the Group C employees are from the OBCs and in Group D, the figure is 10%. Incidentally, in July last year, Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh informed the Lok Sabha that as on January 1, 2014, OBC representation in 71 Ministries/Departments was 19.28%. A reason, he cited, for the shortfall in meeting the Mandal Commission mandate was that OBC candidates appointed up to 1993 (when reservation kicked in) were not included for counting their representation. Besides, he said, there is generally a time gap between occurrence of vacancies and filling them as recruitment is a time-consuming process. Cut to the present: in the cumulative staffing position of the 24 Ministries, 25 departments (out of 37) and eight constitutional bodies (such as the PMO, the President’s Secretariat and the ECI), which provided information under the RTI Act — 14% of Group A officers are from the OBCs. The figures for Group B, C and D employees are 15%, 17% and 18% respectively. In some cases, the under representation of OBCs is glaring. For instance, in the Cabinet Secretariat, which has 64 Group A officers, not one is from the OBCs, whereas 60 belong to the Open Competition (OC) category and four are from the Scheduled Castes. In the Ministry of Information and Broadcasting, only 25 of the 503 Group A officers belong to the OBCs. In 2015, the representation of Group A OBC officers was only 10.71% and Group B officers 7.18% across 12 ministries, 10 departments and five constitutional bodies which furnished information under the RTI Act then. In 2013, OBCs constituted 9.43% of the Group A officers in 55 Central Government agencies. “These figures don’t tell the entire story because among the 11 ministries which refused to provide employee data under the RTI Act this year are the Railways, Defence, Home and Finance, which are large recruiters. The bigger ministries account for 91.25% of the central government jobs. Whereas the data provided by the 24 ministries account for only 8.75% of the total jobs. If you go by the March 2011 Census of Central Government Employees, the Railways has 13,28,199 regular employees and we don’t have the community-based employee data for it,” points out Dr. E.Muralidharan, a Chennai-based activist, who filed the application under the RTI Act. In real terms, as against an estimated 31 lakh Central Government employees, the data pertains to only 2,71,375 employees, he added. In 2015 when he had sought details of OBC employees, as many as 40 ministries and 48 departments refused to part with the information. “An Office Memorandum (O.M. -No.43011/10./2002-Estt.Res) dated December 19, 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions makes it mandatory for each Ministry/Department to send a report regarding representation of SCs, STs and OBCs in services. But this is followed in breach,” rued the IIT Madras alumnus. Dr. Muralidharan recalled that in June 2013, the Ministry of Personnel had issued a detailed memorandum (No. 36038/1(i)/2013 Estt.Res), on measures to be taken to fill up backlog vacancies reserved for SCs/STs/OBCs “at the earliest” monitored at the “highest level”. The memorandum had identified certain reasons for non-filling up of reserved vacancies such as lack of finishing skills - English fluency or interview skills - and scarcity of qualified reserved category persons. Among the recommendations given by the Ministry was that the Departments concerned may take a decision within six months on launching a special recruitment drive providing certain relaxations so that the vacancies may be filled up. It had further said that finishing training be imparted for reserved category candidates. Another recommendation was to constitute a committee with representations from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Tribal Affairs, major ministries like Railways and Home Affairs to find out specific reasons for backlog in filling up of vacancies and suggest measures to enhance the employability of reserved category candidates. “The memorandum of June 2013 directed all ministries / departments to take follow up action on the decision taken by the Government and sent quarterly progress reports on implementing the recommendations to the Ministry of Personnel,” the RTI Act applicant said. Subsequently, the Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh informed Parliament that based on the recommendations of a committee headed by the Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, time bound action plan for filling up backlog reserved vacancies was intimated to all Departments/Ministries on November 11, 2014 for filling up such vacancies by August 2016. This Action Plan included study of reasons for non-filling of backlog reserved vacancies, review of prescribed standards, if required; conducting Special Recruitment Drive and conducting pre-recruitment training programmes. “If the Action Plan was put into motion, we wouldn’t have had the kind of poor representation for OBCs (as of January 1, 2017), as the details furnished under the RTI Act show,” contended Dr. Muralidharan. S.K. Kharventhan, former member National Commission for Backward Classes, said among the reasons for under-representation of OBCs is non-filling of backlog vacancies and non-implementation of the communal roster system for filling vacancies. “As per Supreme Court judgment, they should follow only a post-based roster system. But in many departments only vacancy-based communal roster system is followed,” he alleged. K. Danasekar, secretary general, All India Confederation of OBC Employees’ Welfare Associations, said, “Some two-three years ago, of the 83 Deputy Secretary level officers in Central Government only three were from OBCs and five belonged to the SC/STs.” According to him, only OBC candidates who enter government service at the age of 23 or so eventually qualify to get promoted as Deputy Secretary or Under Secretary. “Many enter the service when they are 30 and therefore retire below the rank of Deputy Secretary. That is why the OBC representation will be higher in Group C and D category of employees and not in Group A or B,” he said. Mr. Danasekar added that in the Finance Ministry, the OBC representation in Group A is likely to be better. “Usually in the UPSC examination, many from the OBCs qualify for the Indian Revenue Service, which is lower in order of preference as opposed to the IFS, IAS and IPS,” he explained. Meanwhile, Dr Muralidharan is critical of the attempt to introduce sub-categorisation among OBCs. “Presently the OBCs constitute the largest group among in India. By constituting a committee to explore sub-categorisation, the government is trying to divide the OBCs,” he said. National employment social problems The Hindu, Sunday,10 Dec.2017, pg.1 ...............................

उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

ओबीसी पं. प्र. न. मो. यांची ओबीसीवर खास मेहरनजर..

उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

देशाचे पं.प्र. सर्वांचेच असतात. तरिही ते स्वत:च निवडणुक सभांमध्ये जाहीरपणे सांगतात ते ओबीसी आहेत.ओबीसी जाती म्हणजे बलुतेदार आणि अलुतेदार. सगळे कष्टकरी. घाम गाळणारे. हातात कौशल्यांची जादू असलेले.

देशाच्या 21 लाख 46 हजार 735 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पात न.मो. यांनी ओबीसीवर खास मेहरनजर केल्याचे आढळून आले आहे...
त्यांनी देशातील 68 कोटी 12 लक्ष लोकसंख्येच्या ओबीसींसाठी अत्यंत भरिव तरतूद केलेली आहे. उदार मोदींची मेहरबानी, ओबीसीला दिले 5 पैसे ---

त्यांच्या सरकारने काल रूपये 1193 कोटी ओबीसींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आदींसाठी दिलेत.
त्यामुळे देशातले ओबीसी मालामाल होणार आहेत.

कारण ही तरतूद म्हणजे वर्षाला दरडोई 17 रूपये 54 पैसे मिळणार.
म्हणजे महिन्याला प्रत्येकाला 1 रुपया 46 पैसे दिलेत.
तर दरडोई दररोज वाट्याला येतील 5 पैसे. आहे ना ओबीसीची मज्जा!

हे सरकार अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याची टिका विरोधक करतात. तरीही न. मो. यांनी ओबीसींच्या 1/3 लोकसंख्येला त्यांना दिलेत 4 हजार 195 कोटी रूपये.

त्यांची लोकसंख्या 1/3 आणि रक्कम तिप्पट म्हणजे एकुण रक्कम होते 9 पट. अर्थात ही रक्कमही त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कमीच आहे.

पण नमोंनी विरोधी समाज घटकाला 9 पट जास्त द्यावेत आणि ओबीसीला मात्र त्याच्या 9 पट कमी मिळावेत यावरून ओबीसी मोदींची ओबीसींवरील मेहरनजर ठळकपणे दिसून येते.

....ओबीसीका साथ! ओबीसीका विकास..