तमीळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या वर्गांना ती ती राज्यभाषा शिकवणे कायद्याने सक्तीचे करून आता जमाना उलटला आहे. ह्या कायद्यांना आजवर कोणीही न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी चालू आहे. मग महाराष्ट्रातच असा कायदा का नको?
महाराष्ट्रात २००९ साली मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करणारा शासनादेश काढला गेला. गुजराती, इंग्रजी, हिंदी वगैरे भाषक मंडळींनी त्या शासनादेशाला केराची टोपली दाखवली. काही मंडळी त्या शासनादेशाविरूद्ध न्यायालयात गेली. पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी लढा दिला. मात्र सर्व न्यायालयांमध्ये ते हरले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीची अशी सक्ती करणे हे योग्यच असल्याचा निकाल दिला.
तरिही काही बोर्डांच्या व काही माध्यमांच्या शाळांचा मराठी द्वेष चालूच राहिला.
माजुर्डेपणाचा कळस म्हणजे काही शाळांनी तर शाळेच्या मैदानावर दोन मराठी विद्यार्थी आपसात खाजगीत मराठीत बोलल्याबद्दल त्यांना अमाणूष शिक्षा केल्या. त्यात काहींचे जीवही गेले. महाराष्ट्रात मराठीत बोलणे हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? पण अनेक शाळांनी तसे नियम केलेले आहेत. मराठी बोलणाराला तुच्छ लेखले जाते, त्यांचा द्वेश केला जातो, त्यांना शिक्षा आणि दंड केला जातो, हे तुम्हाला योग्य आहे असे वाटते काय ?
आम्ही सर्वच भाषांचा आदर करतो. ज्यांना कोणाला इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमीळ, तेलगू, सिंधी, उर्दू,बंगाली अशा कोणत्याही भाषेच्या माध्यमातून कोणत्याही बोर्डाच्या शाळेतून शिकायचे वा बोलायचे /लिहायचे असेल त्यांना आम्ही अडवत नाही.
कारण आमचा इतर कोणत्याही भाषेला विरोध नाही.
इंग्रजी ही आज संपर्काची, रोजीरोटीची, प्रतिष्ठेची भाषा बनलेली आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. म्हणूनच आम्ही २० वर्षांपुर्वी मराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांना इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची व्यवस्था केली.
ज्यांना कोणाला आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे असेल त्यांना आम्ही विरोध करीत नाही.
मात्र महाराष्ट्रातच मराठीवर बंदी घातलेली आम्ही खपवून घेणार नाही. सर्व शाळांनी हव्या त्या भाषा शिकवाव्यात, मात्र या राज्याची संपर्कभाषा मुलामुलींना आली पाहिजे म्हणून एक विषय म्हणून मराठी भाषाही शिकवावी एव्हढेच आमचे म्हणणे आहे.
जर शासकीय आदेश पाळला जाणार नसेल तर त्यांना दंड करण्याची /त्यांच्या शाळांची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद करणारा कायदा हा मराठीच्या आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे.
तुमचे मत कॉमेंटमध्ये अवश्य लिहा. त्याची दखल घेऊन या कायद्याच्या मसुद्यात आवश्यकता भासल्यास तशी दुरूस्ती केली जाईल.
-प्रा.हरी नरके, ११जुलै २०१९
मराठीची सक्ती का?
