Showing posts with label राजकारण. Show all posts
Showing posts with label राजकारण. Show all posts

Wednesday, May 20, 2020

सर्व धर्मिय मंदिरसंपत्ती देशाची, धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता - प्रा.हरी नरके







१९९० मध्ये आम्ही अर्थनिती पंचायत भरवायला सुरूवात केली. देशाचा अर्थसंकल्प, विकास दर, महागाई, देशातील श्रीमंती आणि गरिबी, दारिद्र्य रेषा, नैसर्गिक संसाधने, मंदिर संपत्ती अशा विषयांवर आम्ही त्यात चर्चा सुरू केली. मित्रवर्य शुद्धोधन आहेर आणि टिम यांनी ह्या परिषदा यशस्वी करण्यासाठी अपार मेहनत घेतली. 

आमची मांडणी प्रस्थापितांना अडचणीची असल्याने कार्यक्रमाच्या बातम्या मुख्य धारेतील वर्तमानपत्रे देणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव होती. तसेही बातम्यांमुळे चतुर विरोधक / बलदंड वर्गशत्रू जागे होतात, ज्यांच्यासाठी आपण काम करीत असतो ते समाजघटक या बातम्या वाचतातच असे नव्हे.

त्यामुळे अशा बातम्या म्हणजे शत्रूला आपण टोचत असलेली लस असते. त्यामुळे त्यांची प्रतिकारक्षमता वाढते. आपल्या लोकांना या बातम्यांचा काहीच उपयोग नसतो. वर्षानुवर्षे शांतपणे, चिकाटीने तळात प्रबोधन, संघटन, प्रशिक्षण करावे लागेल, तेव्हा कुठे त्याचे परिणाम/निकाल दिसू लागतील यावर आमचा विश्वास होता, आहे. हे काम आजही चालूच आहे. 


परळ, गोवंडी, विक्रोळी, कल्याण, कुर्ला, वरळी, पुणे, अहमदनगर, चेंबूरला अनेक परिषदा झाल्या. आज त्यातून या किचकट विषयांवर बोलणार्‍या २५ वक्त्यांचा संच तयार झालाय. किमान २५० वक्त्यांची टिम तयार करण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात ते आपण गाठू शकू. या परिषदांना आम्ही  कंच्या इलय्या, दया पवार, मा.म.देशमुख, शरद पाटील, अर्जुन डांगळे, विष्णू सूर्य वाघ आदी मान्यवरांना बोलवत असू. मला आठवते, दयाकाका आपल्या भाषणात म्हणाले होते, "हरी, हे आपले विषय नाहीत. हे मलबारहिलवाल्यांचे प्रश्न आहेत. सध्या तरी अन्यायाचा प्रतिकार, अत्याचार विरोध, अनुदान आणि आरक्षण एव्हढेच आपले प्रश्न आहेत." त्यांची चूक नव्हती. आजही वंचित अनु. जाती, जमाती, बौद्ध, बहुजनांना हे विषय जवळचे वाटत नाहीत. त्यांना त्यात रसच नाही. (यालाही अपवाद आहेत, असतात..) त्यामुळेच बाबासाहेब हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असूनही आंबेडकरोत्तर सामाजिक चळवळीत आर्थिक विषयांवर अर्थनिती पंचायत नी (SEM.) वगळता फारसे काम झालेले नाही.

तर मुद्दा आहे मंदिर सम्पत्तीचा-


तर मुद्दा होता, मंदिर सम्पत्तीचा. फुले-शाहू-आंबेडकरी अर्थनितीनुसार संपत्तीची निर्मिती श्रमातून आणि बौद्धिक परिश्रमातून होते. तिचे आणि निसर्गाने दिलेल्या संसाधनांचे समान वाटप होण्यासाठी साध्याच माणसांचा एल्गार उभा करावा लागेल.छ.शाहू आणि पंजाबराव देशमुख यांनी मंदिर संपत्ती सामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार यासाठी वापरा अशी सर्वप्रथम भुमिक घेतली होती. ९० च्या दशकात आपण ती चर्चाविषय बनवली. छोट्यामोठ्या आंबेडकरी पेपरात त्याच्या बातम्या येत असत. पुणे-मुंबई वगळता, परगावी बोललो तर तिकडच्या मुख्य धारेतील वृत्तपत्रातही बातम्या येत. कारण तिकडचे पत्रकार बहुजन असत. असतात. एके दिवशी मला नरूभाऊंचा फोन आला. (डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ) ते बातमी वाचून परेशान झालेले. त्यांनी विचारलं, " हरी, तू मंदिर संपत्तीचा जो ८० हजार कोटी रूपयांचा आकडा सांगतोयस तो मला तरी अतिशयोक्त वाटतोय. मला वाटतं फार तर ८०० कोटी रूपयांची मंदिर संपत्ती असेल." एका कार्यक्रमात निळूभाऊ, डॉ. लागू, अमरापूरकर यांच्या उपस्थितीत मी हे बोललो. ते तिघेही सॉलिड प्रभावित झाले. परत नरूभाऊ म्हणाले, " हरी अतिशयोक्ती करतोय." त्यांना प्रामाणिकपणे असं वाटायचं की एव्हढी कुठली आलीय मंदिर संपत्ती?  

त्याचं कारण त्यांच्या बालपणात दडलेलं होतं. ते म्हणायचे, " हरी, असं बघ, आपल्या प्रत्येक गोष्टीची सुरूवात कशी असते? एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब ब्राह्मण राहात होता. ब्राह्मण म्हटलं की तो गरिबच असणार! त्याच्याकडे कुठला आलाय एव्हढा पैसा?" नरूभाऊंचं बरोबर होतं. पुर्वीच्या काळी कित्येक ब्राह्मण गरिब असत. त्यांची मुलं वार लावून, भिक्षुकी करून शिक्षण घेत असत. पण त्याच वेळी बहुतेक सर्व बडे जमिनदार, सावकार, अगदी पेशव्यांनाही कर्ज देणारे ब्राह्मणच असत.

आटपाट नगरात फक्त ब्राह्मणच गरिब कसे?-

ब्राह्मण जातीचा हा गुणधर्मच आहे की श्रीमंती ठेवावी झाकून आणि गरिबी सांगावी ओरडून. बघा ना, एकतरी गोष्ट अशी आहे का? की एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार, (पुर्वाश्रमीचा) महार किंवा कैकाडी राहात होता? नाही.का? काय हे सगळे लोक त्याकाळात श्रीमंत होते? नाही. मग तशा गोष्टी का नाहीत?  

२ कारणे असावीत असे मला वाटते, 

एक गोष्टींचे सगळे लेखक ब्राह्मण होते, 

दुसरे, ब्राह्मणांची गरिबीची व्याख्याच वेगळी होती. 

म्हणजे असं बघा की, "अमक्यातमक्याला दूध नव्हतं म्हणून त्याच्या आईनं पिठात पाणी कालवून तेच दूध म्हणून पाजलं, अमक्यातमक्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला तर तो शिवायला पैसेच नव्हते."  

बहुजनांचं मुदलात असंय की पिठात पाणी कालवायचं तर पिठच नाही, आणि चपलेचा अंगठा तुटायला चप्पलच नाही. पण ही गारिबी कथासाहित्याचा विषय कधीही झाली नाही. कारण त्यावेळी बहुजनांची दु:खं मांडणारे फुले, बाबासाहेब, अण्णाभाऊ, बागूल, दया पवार, ढसाळही नव्हते आणि सानेगुरूजी, श्री.म.माटे, व्यंकटेश माडगूळकर, अनिल अवचटही नव्हते. 



तेव्हा नोंदी महत्वाच्या, अनुभव नव्हे-

तेव्हा गरिबी असली नसली तरी ती साहित्य, चित्रपट, नाटकात, कथा. कादंबरी, कवितेत ती येणं अधिक महत्वाचं. बहुजनांनी ब्राह्मणांकडून आणखी एक गोष्ट शिकायला हवी. ते फुगीरी करीत नाहीत. कितीही पैसा (श्रीमंती) असली तरी ते तिचे प्रदर्शन मांडीत नाहीत. बहुजनांचं म्हणजे असण्यापेक्षा तिचा बाजार मांडण्यातच जास्त रस. 
मला सांगा तुम्हाला एक तरी ब्राह्मण असा माहितीय की ज्याने किलोकिलो सोने अंगावर मिरवलेय? 

आपल्याकडे बघा, गोल्डमन वांजळे, लांडे, दादा, काका, अप्पा, मामा आणि अमूकतमूक झाटूमल. आमच्या सगळ्यांना मिरवायची हौस. भयंकर दाखवेगिरी, फुगिरी आणि बाजारू मानसिकता. 

ब्राह्मण पैसे निगुतीने खर्च करतील, योग्य ठिकाणी गुंतवतील, बारमध्ये ऎय्याशी करीत बाराबालांवर उडवणार नाहीत.


पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "७६ लाख कोटी रूपयांचं सोनं मंदिरांमध्ये पडून आहे. कोरोनामुळे देश अडचणीत आहे तर ते २ टक्के व्याजाने सरकारने कर्जाऊ ताब्यात घ्यावे. हिंदुत्ववादी किती पिसाळले. त्यांनी बहुजनांमधले अनेक पोपट पाळलेले आहेत. त्यांना त्यांनी चव्हाणांवर सोडले. लागले हे बहुजन दलाल बोलायला. गुलाम साले. कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ. ज्यांना गुलामीच्या बेड्या हेच अलंकार वाटतात अशा बहुजन, ओबीसी, अनु. जाती, जमातीच्या हिंदुत्ववादी चमच्यांबद्दल काय बोलावे?


माझे रोकडे ४ मुद्दे स्पष्ट करतो...

१) मंदिर संपत्ती म्हणजे सर्व धर्मिय उपासना स्थळांमधली संपत्ती मला अभिप्रेत आहे... त्यात मंदिरं, गुरूद्वारे, चर्च, मशिदी, अग्यारी, विहारं, मठ सारं सारं आलं. त्रावणकोरच्या (केरळ)
 तिरूअंनतपुरममधल्या एकट्या पद्मनाभ मंदिरात काही लाख कोटी रूपयांची ($22 billion) संपत्ती सापडलेली आहे. ती केरळच्या बजेटच्या हजारोपट जास्त आहे. 

एकट्या कर्नाटकात ४० हजार श्रीमंत मठ आहेत. देशात अंदाजे दहा लाख मंदिरं आहेत. 

त्यावर पोसले जाणारे  लाखो भिक्षुक हे देव, धर्म, देश यांचे नाव घेत बहुजनांना भ्रमित करीत असतात. संमोहित केलेले हे तथाकथित मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी पोपट चूटपूट स्वार्थासाठी मालकांचे हितसंबंध सांभाळीत स्वकीयांचे बळी घेत असतात. हे विकले गेलेले दलाल म्हणजे किरकोळ सन्मान किंवा चार आठ आण्यात वेठबिगारी करणारे भुक्कड लोक असतात. काही तर यातले फुकट फौजदारी करीत असतात. बहुतांश बहुजन म्हणजे "बिन पगारी फुल अधिकारी. गर्वसे कहो, घंटा हिलाओ, तुम मुझे क्या खरिदोगे, मै तो यहा मुफ्त में उपलब्ध हूं!" आपली लढाई ब्राहमण पुजारी, वा बडव्यांशी नाही, खरी लढाई या बहुजन गुडघ्यांशी/ भ्रमिष्ठांशी आहे. 


म्हणूनच ती जास्त अवघड आहे.

२) मध्यंतरी मी भोपाळला गेलो होतो. तिथल्या एका संस्थेने आपल्या नावात बदल करून संस्था या शब्दाऎवजी मंदिर असे परिवर्तन केलेले होते. चौकशीत असे समजले की त्या संस्थेला ( प्रॉपर्टी टॅक्स) म्हणुन भोपाळ मनपाला काही लाख रूपये दरवर्षी द्यावे लागत असत. संस्थेच्या नावात मंदिर शब्द जोडल्याबरोबर मनपाला कर तर द्यावाच लागत नाही, उलट सरकारकडून अनुदान मिळते.
सगळ्या शासकीय सुविधा मोफत किंवा अल्प दरात मिळतात. त्यामुळे मंदिरात देव-धर्म  नाही तर आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत काय?

३) महात्मा फुले यांनी आमची लग्ने आम्ही लावू, भटजीला बोलावणार नाही म्हटल्यावर धर्म बुडाला असा कांगावा करीत ओतुरचे जोशी-कुलकर्णी कोर्टात गेले. बुडाला म्हणले धर्म, भरपाई मागितली रू.६/- म्हणजे भाषा धर्माची पण व्यवहार रोकडा पैशाचा हे खरे नाही  काय?

बाबासाहेब म्हणायचे, "धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता आहे" याचे आकलन व्हायला बहुजनांच्या आणखी किती पिढ्या जायला लागतील?


४) पुजारी, धर्माधिकारी जर "हिंदु धर्माचे" आहेत, तर मग "सर्व हिंदुंना" शंकराचार्यपदी का बसू दिले जात नाही? का नियुक्त केले जात नाही? गुणवत्तेवर ह्या सर्व नियुक्त्या का केल्या जात नाहीत? 
त्यासाठी सर्वांना खुली असलेली परीक्षा का ठेवली जात नाही? आजही पुण्यातल्या वेदभवनची जाहीरात काय असते? फक्त ब्राह्मण मुलांना प्रवेश मिळेल. का ब्राह्मण मुलींना का नाही? इतर हिंदुंनी काय पाप केलेय? त्यांना का प्रवेश नाही? ठेवा गुणवत्तेवर प्रवेश. 

का ब्राह्मणांचा गुणवत्तेवर भरोसा नाही काय? होऊ द्याना, एखादा मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी शंकराचार्य. होऊ द्याना त्यांना जगन्नाथ पुरी, पद्मनाभ,शबरीमाला, तिरूपतीचे प्रमुख पुजारी. 


मला सातारा जिल्ह्यातले एक असे मंदिर माहित आहे की जिथे ३५५ दिवस पुजारी गावातला गुरव असतो. फक्त दहा दिवस हा अधिकार गावच्या ब्राह्मणाला असतो. ( यातली लबाडी अशी की वर्षातले ३५५ दिवस मंदिराला किरकोळ उत्पन्न असते. तेव्हा गुरव राबतो. मात्र नवरात्रात इकडे लाखो भाविक येतात. त्याकाळात निदान रू. २५ लाखांचे उत्पन्न मिळते. नेमके तेच दहा दिवस ब्राह्मणाच्या ताब्यात असतात.)

हिंदू धर्माच्या ठेकेदारहो, तुम्ही जर अहोरात्र, देव, धर्म, देशाचे ढोल वाजवता तर मग आज कोरोनामध्ये देश आणि सामान्य माणसं अडचणीत असताना मंदिर संपत्ती २ टक्के दराने सरकारला कर्जाऊ द्यायला तुम्ही का तयार नाही? तुम्ही देशद्रोही आहात आहात काय? 

तुमचे देशप्रेम हा निव्वळ देखावा आहे काय? नाही ना? मग चला, सिद्ध करण्याची एक सुवर्णसंधी आलीय, व्हा तय्यार. व्हा खरे देशभक्त!


-प्रा.हरी नरके, २०/५/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-

https://www.ndtv.com/photos/news/who-should-control-kerala-temples-22-billion-treasure--10860#photo-135723

Who should control Kerala temple's $22 billion treasure?    Updated: July 05, 2011 18:12 ISTThe centuries-old Sree Pasmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram in Kerala on its way to become the richest shrine in India. Ornaments and valuables reportedly worth a whopping Rs. one lakh crore have already been recovered from the secret cellars of the temple. Now the big questions is, who should control all this wealth.
Inventory of the treasure
The Supreme Court of India had ordered an amicus curiae appointed by it to prepare an inventory of the treasure. Full details of the inventory have not been revealed. However, newspaper reports gave an indication of some of the possible contents of the vaults.[4] About 40 groups of objects were retrieved from Vault E and Vault F. Another 1469 groups of objects found in Vault C and 617 in Vault D. Over 1.02 lakh (102,000) groups of objects (referred to as articles collectively) were recovered from Vault A alone.

According to confirmed news reports some of the items found include:

A 4-foot (1.2 m) high and 3-foot (0.91 m) wide solid pure-golden idol of Mahavishnu studded with diamonds and other fully precious stones.[7]
A solid pure-golden throne, studded with hundreds of diamonds and precious stones, meant for the 18-foot (5.5 m) idol of deity
Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb)
An 18-foot (5.5 m) long pure-gold chain among thousands of pure-gold chains
A pure-gold sheaf weighing 500 kilograms (1,100 lb)
A 36-kilogram (79 lb) golden veil
1200 'Sarappalli' pure-gold coin-chains encrusted with precious stones weighing between 3.5 kg and 10.5 kg
Several sacks filled with golden artifacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals
Gold coconut shells studded with rubies and emeralds
Several 18th-century Napoleonic-era coins
Hundreds of thousands of gold coins of the Roman Empire
An 800-kilogram (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BC[7]
According to varying reports, at least three if not many more, solid gold crowns all studded with

diamonds and other precious stones
Hundreds of pure gold chairs
Thousands of gold pots
A 600-kg cache of gold coins from the medieval period

While the above list is on the basis of reports describing the July 2011 opening (and later) of Vaults A, C, D, E and F, a 1930s report from The Hindu mentions a granary-sized structure (within either Vault C or Vault D or Vault E or Vault F) almost filled with mostly gold and some silver coins.[8]
..................................

https://en.wikipedia.org/wiki/Padmanabhaswamy_Temple

The Padmanabhaswamy temple is a Hindu temple located in Thiruvananthapuram, the state capital of Kerala, India. The name of the city of Thiruvananthapuram in Malayalam translates to "The City of Lord Ananta",[1] referring to the deity of the Padmanabhaswamy temple. The temple is built in an intricate fusion of the Chera style and the Dravidian style of architecture, featuring high walls, and a 16th-century gopura.[2][3] While the Ananthapura temple in Kumbla is considered the original seat of the deity ("Moolasthanam"), architecturally to some extent, the temple is a replica of the Adikesava Perumal temple in Thiruvattar.[4]

The principal deity Padmanabhaswamy (Vishnu) is enshrined in the "Anantha Shayana" posture, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Shesha.[5] Padmanabhaswamy is the tutelary deity of the royal family of Travancore. The titular Maharaja of Travancore, Moolam Thirunal Rama Varma, is the trustee of the temple.

Temple assets


Hidden treasure worth billions of dollars discovered in Indian temple

The temple and its assets belong to Lord Padmanabhaswamy, and were for a long time controlled by a trust, headed by the Travancore royal family. However, for the present, the Supreme Court of India has divested the Travancore Royal Family from leading the management of the temple.[29][30][31][32] T P Sundararajan's litigations changed the way the world looked at the Temple.

In June 2011, the Supreme Court directed the authorities from the archaeology department and the fire services, to open the secret chambers of the temple for inspection of the items kept inside.[33] The temple has six hitherto known vaults (nilavaras), labelled as A to F, for book keeping purpose by the Court (Since, however, an Amicus Curie Report by Justice Gopal Subramaniam, in April 2014, has reportedly found two more further subterranean vaults that have been named G and H). While vault B has been unopened over centuries, A was possibly opened in the 1930s, and vaults C to F have been opened from time to time over recent years. The two priests of the temple, the 'Periya Nambi' and the 'Thekkedathu Nambi', are the custodians of the four vaults, C to F, which are opened periodically. The Supreme Court had directed that "the existing practices, procedures, and rituals" of the temple be followed while opening vaults C to F and using the articles inside, while Vaults A and B would be opened only for the purpose of making an inventory of the articles and then closed. The review of the temple's underground vaults was undertaken by a seven-member panel appointed by the Supreme Court of India to generate an inventory, leading to the enumeration of a vast collection of articles that are traditionally kept under lock and key. A detailed inventory of the temple assets, consisting of gold, jewels, and other valuables is yet to be made.

While vault B remains unopened, vaults A, C, D, E and F were opened along with some of their antechambers. Among the reported findings, are a three-and-a-half feet tall solid pure golden idol of Mahavishnu, studded with hundreds of diamonds and rubies and other precious stones.[34] Also found were an 18-foot-long pure gold chain, a gold sheaf weighing 500 kg (1,100 lb), a 36 kg (79 lb) golden veil, 1200 'Sarappalli' gold coin-chains that are encrusted with precious stones, and several sacks filled with golden artefacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals.[35][36][37][38] Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb), gold coconut shells studded with rubies and emeralds, and several 18th century Napoleonic era coins were found amongst many other objects.[3] In early 2012, an expert committee had been appointed to investigate these objects, which include lakhs of golden coins of the Roman Empire, that were found in Kottayam, in Kannur District.[39][40] According to Vinod Rai, the former Comptroller-and-Auditor-General(CAG) of India, who had audited some of the Temple records from 1990, in August 2014, in the already opened vault A, there is an 800 kg (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BCE, each coin priced at over ₹2.7 crore (US$380,000).[41] Also found was a pure Golden Throne, studded with hundreds of diamonds and other fully precious stones, meant for the 18-foot-long Deity. As per one of the men, who was among those that went inside this Vault A, several of the largest diamonds were as large as a full-grown man's thumb.[42] According to varying reports, at least three, if not more, of solid gold crowns have been found, studded with diamonds and other precious stones.[43][44][45] Some other media reports also mention hundreds of pure gold chairs, thousands of gold pots and jars, among the articles recovered from Vault A and its antechambers.[46]

This revelation has solidified the status of the Padmanabhaswamy Temple as the wealthiest place of worship in the world.[47]





Wednesday, April 1, 2020

या सापळ्यात आपण अडकता कामा नये- प्रा. हरी नरके






अ, ब, क, ड या जात-जमातवादी, जात्यंध, धर्मांध संघटना असल्या व त्या एकमेकांवर आग ओकत असल्या तरी त्या मागून हातमिळवणी असलेल्या संघटना आहेत. विरोधीभक्ती हे यांचे जगण्याचे सूत्र असते. या संघटनांचा बरीच वर्षे व सखोल अभ्यास केल्यानंतर माझे झालेले हे मत आहे. आपल्याला एकमेकांच्या अंगावर सोडण्यासाठी, वादात गुंतवून टाकण्यासाठीच हे भांडणाचे नाटक असते. अ, चे चुकले की ब चे या वादात आप का पडायचे? आपण आपसात का झुंजायचे? हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत.
हे सगळे एकत्र बसून स्ट्रॅटेजी ठरवतात आणि त्यावर आपल्यासारख्या सामान्यांना नाचवतात. यांनी एक फुसकी सोडली की लागले सगळे कामाला. आपले डोळे कधी उघडणार? ही सगळीच बांडगुळे आहेत, सामान्य माणसाचे रक्त शोषन करणारी. आपसात लढू देत त्यांना. मरू देत त्यांना. मुळात ती लढाई नसतेच. मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखे कर अशी ही रणनिती असते. या डावपेचांना आपण बळी पडता कामा नये.
प्रा.हरी नरके, १ एप्रिल, २०२०

Friday, October 25, 2019

सारेच पोल तोंडावर का आपटले? पोलखोल





सारेच पोल तोंडावर का आपटले? पोलखोल - प्रा.हरी नरके

निवडणूकपुर्व आणि निवडणूकोत्तर पोल विविध संस्था वर्षानुवर्षे करीत आलेल्या आहेत. हे एक शास्त्र आहे. जर का प्रातिनिधिक नमुना घेतला गेला तर हे अंदाज निकालांशी बरेच जुळतात असा आजवरचा अनुभव आहे.

एखाद्या दुसर्‍या संस्थेची पाहणी चुकणं किंवा काहींचे थोडेफार अंदाज चुकणं हेही समजून घेता येते.
या निवडणूकीत मात्र सगळ्याच संस्था तोंडावर पडल्या. या पोलचा पोलखोल कुणीतरी करायला हवा.

का माती खाल्ली असेल या सर्वांनी? आपली विश्वासार्हता धोक्यात येईल हे माहित असताना ज्याप्रमाणे बहुतेक वाहिन्या या सत्ताधार्‍यांच्या आश्रित किंवा बटीक असल्याप्रमाणे वागत आहेत, तोच पॅटर्न या पोलवाल्यांनी वापरला नाही ना?
की यांनी पाहण्या केल्याच नाहीत, सत्ताधार्‍यांकडून जी अर्थपुर्ण आकडेवारी पॅकेजसह देण्यात आली तीच यांनी प्रसारित केली?

काल मतमोजणीच्या वेळी सकाळी जेव्हा कल हाती येत होते तेव्हा बहुतेक वाहिन्यांवरचे पत्रकार सत्ताधारी पक्षांचे पगारी कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे चेकाळलेले होते. मात्र महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेने यांची थोबाडं रंगवल्यानंतर ते सारेच सुतकात गेले.
हे या राज्यात पुर्वी कधीच घडले नव्हते.

ह्या लोकांना नसली तरी त्यांच्या मालकांना ईडीची भिती असणारच.

गेले काही महिने २४ तास बातम्यांची चॅनल बघणं आणि मोदीशाहीतील नेत्यांची भाषणं ऎकणं यात फरक राहिलेला नाही.
त्यापेक्षा जास्त करमणूक थुकरट मालिकांद्वारे होते असा अनुभव वारंवार येतोय.

पत्रकारितेची विश्वासार्हता आज तळाला पोचलेली असताना पोलवाल्यांचे हे पतन वेदनादायी आहे.

- प्रा.हरी नरके, २४ ऑक्टोबर २०१९

Saturday, August 31, 2019

श्री शरद पवार का रागावले? तिसरा अँगल- प्रा. हरी नरके







काल ते पत्रकार परिषदेत रागावून बोलले. नेते सोडून चालल्याने ते रागावले असावेत, वय झाल्यामुळे चिडले असावेत, आजारपणामुळे त्यांचा तोल गेला असावा, त्या पत्रकाराने त्यांना नातेवाईंकांवरून प्रश्न विचारायला नको होता, अशी चर्चा सध्या होत आहे. मला पवारांसारख्या सराईत आणि मुत्सद्दी राजकारण्याच्या बाबतीत या चर्चा अपुर्‍या वाटतात. श्री शरद पवारसाहेब हे अफाट राजकीय क्षमता असलेले राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यांचे वागणे-बोलणे अतिशय मधाळ- सुसंस्कृत असते. त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. ते का रागावले असावेत त्याची ही कारणे मला पटत नाहीत. ती वेगळीच असणार असे मला वाटते.

१. वसंत दादांचा शरद पवारांवर पोटच्या मुलासारखा विश्वास होता. पोलीस अधिकार्‍यांनी जेव्हा पवारांच्या काहीतरी संशयास्पद हालचाली चालू आहेत असे मुख्यमंत्री दादांना ब्रिफिंग केले तेव्हा दादा म्हणाले, "शरद आपला माणूस आहे. त्याच्याकडून चुकीचं काही घडणार नाही. माझा त्याच्यावर संपुर्ण विश्वास आहे."  आणि नेमकी त्याच दिवशी पवारांनी दादांची साथ सोडली नी जनता पक्षाच्या ताकदीवर [ज्यात जनसंघही होता] ते मुख्यमंत्री झाले. [ संदर्भ- राम प्रधान, मेटकॉफ हाऊस ते राजभवन ]

२. यशवंतराव चव्हाणांनी आपली सगळी ताकद वापरून पवारांना १९६७ साली आमदारकीचे तिकीट दिले. त्यांनी आपली सगळी प्रतिष्ठा वापरून पवारांना बळ दिले. वाढवले. पण हेच चव्हाणसाहेब जेव्हा काँग्रेसमध्ये परतले तेव्हा पवारसाहेब त्यांच्यासोबत गेले नाहीत. त्यावेळी चव्हाणांना काय वाटले असेल?

३. आजवर पवारांनी काय कमी फोडाफोड्या केल्या? खुद्द धनंजय मुंड्यांना त्यांनी काकापासून फोडले तेव्हा दिवंगत गोपीनाथ मुंड्यांना काय वाटले असेल?

४. १९८० ते ८६ याकाळात श्री पवार विरोधी पक्षात होते. त्यानंतर त्यांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. तेव्हा त्यांना एका पत्रकाराने विचारले " तुम्ही सत्ताधारी पक्षात का गेलात?"
ते म्हणाले, " ५ वर्षांपुर्वी मी ६० आमदार निवडून आणले होते. पाच वर्षांच्या शेवटी आज माझ्यासोबत फक्त चार शिल्लक आहेत. काँग्रेसवाले सत्तेशिवाय राहुच शकत नाहीत. जिकडे सत्ता तिकडे आम्ही. ह्या सोडून गेलेल्यांच्या निष्ठा सेक्युलॅरिझम, फुले-शाहू- आंबेडकर, मराठा पॉवर यावर असतात ह्या निव्वळ अफवा आहेत."

५. सर्व पक्षीय मैत्री हे त्यांचे वैशिष्ट्य. सर्व पर्याय खुले आहेत हे पवारांचे कायमचे राजकारण असते. सगळे पक्ष पवारच चालवतात असेही बोलले जायचे. आपली माणसं प्रत्येक पक्षात मोक्याच्या जागी बसवण्यात ते वाकबगार होते. आज त्यांचा तो करिष्मा संपलेला दिसतो. पवारांचे राजकीय वजन आता कमी झालेले दिसते. पवारांनी स्वत:च्या हाताने आपली विश्वासार्हता संपवलेली आहे. ते जे बोलतात तसे ते वागतील अशी कोणालाही खात्री वाटत नाही. त्यांचे राजकारण साहसवादी होते. आहे. पण मग त्यातून जशी राजकीय न्य़ुशन्स व्हॅल्यू  [उपद्रवमूल्य ] वाढते तशी राजकीय विश्वासार्हता घटते.

६. पाच वर्षांपुर्वी त्यांनी काँग्रेसशी असलेली आघाडी तोडून स्वतंत्रपणे निवडणूका लढवल्या. निवडणूक निकाल येत असतानाच पवारांनी भाजपाला पाठींबा दिला होता. यावरून खुद्द शरद पवारांच्या राजकीय निष्ठा स्पष्ट होतात. गेली ५ वर्षे सत्तेत नसतानाही त्यांचे पहिल्या फळीतले नेते गेली ५ वर्षे  त्यांना सोडून का गेले नाहीत? ते आत्ताच का चाललेत?

पवारांची मोदी-शहांशी राजकीय मैत्री होती. माझ्या पक्षातल्या पहिल्या फळीतल्यांना तुम्ही तुमच्या पक्षात घ्यायचे नाही असे पवारांचे मोदी शहांशी ठरले होते. मोदी-शहानाही राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने पवारांची गरज होती. आपण राष्ट्रवादी सोडून गेलो तरी भाजपा आपल्याला घ्यायला तयार नाही, पवार मोदी-शहांच्या सहाय्याने आपल्याला राजकीयदृष्ट्या संपवतील ही भिती त्यामागे होती. आता ती राहिली नाही. राजकारणात निष्ठा वगैरे बकवास असते. राजकीय मुल्ये, विकास, लोकहित ह्या फक्त बोलायच्या गोष्टी. सोयीचे-सत्तेचे राजकरण हेच तेव्हढे खरे असते. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हेच एकमेव सूत्र असते. पवारांनी आपल्या अनुयायांना स्वत:च्या कृतीतून जे शिकवले त्याचाच प्रयोग ते आता पवारांवर करीत आहेत.


७.  कार्यकर्त्यांचा अफाट ताफा त्यांनी संग्रहित केलेला आहे. मतदारांमध्ये - कार्यकर्त्यांमध्ये आजही त्यांना मान आहे. पवारांची राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक जाण अफाट आहे. त्यांचा व्यासंग दांडगा आहे. कितीही नेते सोडून गेले तरी एकटे पवार त्यांचा पक्ष चालवतील, वाढवतीलही अशी क्षमता त्यांच्यात काल होती. आज मात्र ती तशी राहिलेली दिसत नाही. तथापि ती सगळीच संपलीय हे खरे नाही. शेवटी ते शरद पवार आहेत. ते जेव्हा त्यांचे राखीव बाण बाहेर काढतील तेव्हा भल्याभल्यांना पळती भुई थोडी होईल.

८. पहिल्या फळीतले नेते सोडून चाललेत, आपले फोनही घेत नाहीत. त्यांच्याशी जाहीरपणे संपर्क करण्याचा हा मार्ग त्यांनी निवडला असावा.पवार जे काही करतात, ते चुकून किंवा रागात करतात हे खरे नाही. ते विचारपुर्वकच करतात. मागे ते छत्रपती-पेशवे वगैरे बोलले तेव्हा तुम्ही असे चुकून बोलून गेलात काय असे त्यांना विचारले गेले. ते म्हणाले, "मी जे काही बोलतो, करतो ते पुर्ण विचारांती करतो."

पवार प्रचंड रागावलेत आता आपली काही खैर नाही, असा मेसेज सोडून जाणार्‍या नेत्यांना त्यांना द्यायचा होता. तेव्हा रागवण्याचा त्यांचा हा अभिनय हेतुपुर्वक होता. तो किती यशस्वी होतो ते लवकरच कळेल. मात्र रागावण्याची हीही एक राजकीय खेळीच असणार यात मला तरी शंका वाटत नाही.

-प्रा.हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१९





Tuesday, July 23, 2019

टिळक कोण होते?




आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची जयंती आहे. १ ऑगष्ट २०१९ पासून त्यांचे स्मृतीशताब्धी वर्ष सुरू होत आहे.
लोकमान्य टिळक हे आधुनिक भारतातले देशभर पोचलेले पहिले राष्ट्रीय नेते होते. एका मराठी माणसाने हे स्थान मिळवावे ही गौरवाची बाब होय. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षे तुरूंगवास भोगला. ते फार मोठे पत्रकार-संपादक-लेखक-विचारवंत होते. सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे ते एक प्रवर्तक मानले जातात. त्यांची लोकप्रियता अफाट होती. त्यांना मंडालेच्या तुरूंगात पाठवण्यात आले तेव्हा मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी बंद पाळला होता.

मात्र जहाल-मवाळ वाद, टिळक-आगरकर वाद, आधी सामाजिक की आधी राजकीय यावरचा वाद यांनी तसेच वेदोक्त व ताईमहाराज प्रकरण यातनं त्यांची प्रतिमा कट्टर सनातनी नेते अशी झाली. त्यांनीही ती आवर्जून जपली.

याविषयावरची " लोकमान्य व शाहू छत्रपती- य.दि.फडके," आणि "लोकमान्य ते महात्मा- सदानंद मोरे" ही पुस्तकं वाचनीय आहेत.

टिळक नेमके कोण होते? हा एक सार्वकालिक वादाचा विषय राहिलेला आहे. त्यांच्या मृत्यूला शतक लोटत असताना तरी दुषित पुर्वग्रह बाजूला ठेऊन त्यांच्याकडे निर्मळ मनाने बघता येईल का?

त्यांचा मुलगा श्रीधर हा सत्यशोधकांचा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मित्र होता. त्याला सनातनी टिळक अनुयायांच्यामुळे आत्महत्त्या करावी लागली.

महर्षि वि.रा.शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या अस्पृश्यता निर्मुलन परिषदेत टिळकांनी जोरदार भाषण केले मात्र "मी माझ्या खाजगी जिवनात अस्पृश्यता पाळणार नाही" या प्रतिज्ञापत्रांवर त्यांनी सही केली नाही. त्यांचे हे अस्पृश्यता निर्मुलन परिषदेतले जहाल भाषण त्यांनी लंडनच्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आणले मात्र केसरीत त्यातला एक शब्दही छापू नये अशा सुचना दिल्या.

महात्मा जोतिराव फुले आणि टिळकांमध्ये वैचारिक मतभेद असले तरी त्यांची मैत्री होती. टिळक-आगरकरांना पहिला तुरूंगवास झाला तेव्हा त्यांना जामिन द्यायला त्यांचा एकही सनातनी कार्यकर्ता पुढे आला नाही. अशावेळी महात्मा फुल्यांनी रातोरात रामशेट बापूशेट उरवणे ह्या सत्यशोधक समाजाच्या कोषाध्यक्षांमार्फत त्यावेळच्या दहा हजार रूपयांच्या जामिनाची व्यवस्था करवली. त्यावेळी सोन्याचा भाव एका तोळ्याला पंचवीस रूपये होता, तेव्हाचे दहा हजार रूपये म्हणजे आत्ताचे सव्वा कोटी रूपये होतात. हे रोख पैसे जोतीरावांनी रातोरात उभे केले.


ते तुरूंगातून सुटल्यावर त्यांचे जाहीर सत्कार फुल्यांनी घडवून आणले. त्यांना मानपत्रे दिली. हे सारेच टिळकांनी केसरीत ठळकपणे छापलेही, मात्र महात्मा फुले वारल्यावर त्यांच्या निधनाची एका ओळीचीही बातमी त्यांनी दिली नाही. खेदाची गोष्ट म्हणजे समाजसुधारक गोपाळराव आगरकरांनीसुद्धा आपल्या सुधारकात महात्मा फुले गेल्याची बातमी दिली नाही.

ही गोष्ट बाबासाहेबांनी लक्षात ठेवली. पुढे टिळक गेल्यावर मूकनायक मध्ये बाबासाहेबांनी अवघ्या एक ओळीची बातमी दिली. पुण्याचे टिळक गेले एव्हढेच बाबासाहेबांनी छापले. सनातनी पत्रकार भडकले. त्यावर "आम्हा बहुजनांच्या जिवनात टिळकांचे जेव्हढे स्थान होते तेव्हढी बातमी दिली. टिळकांनी तर फुल्यांची एव्हढीही बातमी दिली नव्हती." असा खुलासा त्यांनी केला.

मूकनायकची जाहीरात आम्ही छापणार नाही असे केसरीने  कळवले होते. ज्याकाळात केसरीत चप्पल आणि जोड्यांच्या जाहीराती छापून येत असत त्याकाळात मूकनायकची जाहीरात छापायला आमच्या पेपरमध्ये जागा नाही असे अहंमन्य उत्तर दिले गेले.

केसरी हा भारतातला सर्वात लोकप्रिय पेपर असल्याची जाहीरात वारंवार केली जाते. केसरीचा सर्वाधिक खप जेव्हा होता तेव्हा केसरीच्या तीन हजार प्रती छापल्या जात असत.

महात्मा गांधी टिळकांना फार मानत असत. टिळक वारले तेव्हा गांधीजींना त्यांच्या पार्थिवाला खांदा द्यायचा होता.मात्र टिळकांच्या सनातनी अनुयायांनी त्यांस विरोध केला. कारण गांधीजी बनिया होते. ब्राह्मण नव्हते.

महात्मा फुल्यांनी सुरू केलेल्या शिवजयंतीचे श्रेय टिळक अनुयायांनी टिळकांना दिले. खरंतर फुल्यांनी पुण्यात शिवजयंती सर्वप्रथम सुरू केली. कामगार चळवळीचे जनक ना. मे.लोखंडे यांनी मुंबईत  ती पसरवली. त्याच्या बातम्या तेव्हाच्या दीनबंधूत अनेकदा आलेल्या आहेत. मात्र त्यानंतर अनेक वर्षांनी टिळकांनी ती आणखी मोठी केली. देशात अनेक ठिकाणी पोचवली.

टिळकांचे बहुतेक सर्व अनुयायी सनातनीच का होते? टिळकांचा बहुजनांना व स्त्रियांना शिक्षण द्यायला विरोध का होता? वेदोक्त प्रकरणात टिळक शाहूमहाराजांच्या विरोधात का वागले?

टिळकांनी आरक्षणाला का विरोध केला? टिळक जर अस्पृश्यता मानत नव्हते तर मग त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर सही का केली नाही? टिळकांनी आगरकर- न्या.रानडे- लोकहितवादी - गोखले या सार्‍या समाजसुधारकांना कायम विरोध केला.

सयाजीरावांनी पुण्यातला आपला गायकवाडवाडा टिळकांना दिला. मात्र पुढेमागे ब्रिटीशांचा जाच होऊ नये म्हणून खरेदीखताने तो दिल्याचे दाखवले. टिळकांच्या आत्ताच्या वंशजांनी काही वर्षांपुर्वी महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे नाव पुसून त्याचा केसरीवाडा केला.


प्रश्न अनेक आहेत.

- प्रा. हरी नरके, २३ जुलै २०१९

Tuesday, May 28, 2019

पुरोगाम्यांमुळेच आजवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता

पुरोगामी प्राणांची बाजी लावून जातीयवादी शक्तींशी लढले म्हणुन काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता मिळत होती - प्रा.हरी नरके

महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी, सेना-भाजपा हे चारही प्रमुख पक्ष आजवर कधीना कधी सत्तेत होते/आहेत. हे मुळात वर्चस्ववादी, जातीय सरंजामी मानसिकतेला प्रमाण मानून चालणारे पक्ष आहेत. त्यांच्या कोणाच्याही विषयपत्रिकेच्या गाभ्यात वंचित- बहुजन- समाजांचे कल्याण हा विषय नव्हता. नाही. त्या पक्षात वंचित बहुजनांचे काही नेते असले तरी ते पक्षाच्या मालकांचे सालगडीच होते. आहेत.

त्यांना पक्षाची धोरणे ठरवण्याचा तीळमात्र अधिकार नव्हता. नाही. त्यांना व्यक्तीगत सत्ता मिळालीही असेल मात्र त्यातून वंचित-बहुजनांचा अजेंडा कधीही अग्रभागी आला नव्हता. येऊही शकत नाही.
वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकसभेच्या दहा ते १२ जागा पडल्या अशी हाकाटी केली जाते. तो निव्वळ राजकीय कांगावा आहे. तो करणारांनी वंचित बहुजनांना आजवर नोकरासारखेच वागवले होते ना?

मूठभर सरंजामदारांचे हे पक्ष वंचित बहुजनांना अपमानास्पद वागणूक देत होते. त्यांचं धर्मनिरपेक्षतेचं प्रेम निव्वळ बेगडी होतं. आहे. तोंडी लावायला सामाजिक न्याय, संविधान आणि फुले-आंबेडकर. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हाच यांचा एकमेव प्रोग्रॅम. यांचे घोटाळेसुद्धा आदर्श! आजवर पुरोगामी प्राणांची बाजी लावून जातीयवादी शक्तींशी लढत राहिले, म्हणुन काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता मिळत होती. परंतु या सत्तेच्या दलालांनी त्याची कधीही जाणीव ठेवली नाही.

राजकारणात तुम्ही मिळवलेली मतं, तुमचा जनाधार, तुमचं उपद्रवमूल्य हीच तुमची शक्ती असते. ती दाखवल्याशिवाय कोणीही तुम्हाला मोजत नाही. राजकारण हा शक्तीपरीक्षेचाच खेळ असतो.

मुंबई मनपाच्या निवडणुकीत मागे राष्ट्रवादीनं एका नगरसेवकाच्या जागेसाठी काँग्रेसशी युती तोडली होती.

गुजरात विधानसभेला एन.सी.पी. नं उभ्या केलेल्या उमेदवारांनी काँग्रेसची मतं खाल्ली म्हणूनच तिथं भाजपाची पुन्हा सत्ता आली.

आता लोकसभेला युपीत स.प. - ब.स.पा. ची मतं काँग्रेसनं खाल्लीच ना?

तेव्हा परिवर्तनवादी जाऊन जाणार कुठे, त्यांना आपल्याशिवाय पर्यायच नाही हा राजकीय ब्लॅकमेलिंगचा सापळा आम्ही आता ओळखू लागलोत. जातीयवादी - धर्मांध शक्तींना रोखण्यासाठी आमच्या वळचणीला या, आमचे आश्रित व्हा असा खेळ हे दोघेही वंचित-बहुजानांशी कायम खेळत आले. जातीयवादी - धर्मांध शक्तींना रोखण्याच्या वल्गना करून त्यांच्याशी आतून साटंलोटं [मॅचफिक्सिंग] करणारे हे लोकच मुळात भाजप-सेनेची बी टिम आहेत. त्याचा पुरावाही त्यांच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी दिलाच आहे.

विधानसभेला बरोबरीच्या नात्यानं चर्चा करा, नाहीतर गेलात ढगात असं बजावण्याचा अधिकार वंचित- बहुजन नं कमावला आहे.

-प्रा.हरी नरके, २९ मे २०१९

फेसबुके, ट्विटरे, इलेक्ट्रॉनिक, इद्वान इल्शेषक

एक आटपाट नगर होतं.
तिथं अनेक इद्वान राहात होते. विशेषत: त्यातले पत्रकार, फेसबुके, ट्विटरे, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्राध्यापकी इद्वान लईच भारी होते.
राजाचा एका लढाईत दारूण पराभव झाला.
झालं, त्यानं या इद्वानांची बैठक बोलावली. झालेल्या पराभवाची मिमांसा करायला राजानं सगळ्यांना विनवलं. त्यातून आपण आत्मपरीक्षण करू असं राजानं वचन दिलं.
इद्वानांनी २ आठवडे वैचारिक खल केला. शेवटी निष्कर्ष काढण्यात आला की राजानं हत्तींचं दळ पुढं ठेवल्यानं त्याचा पराभव झाला.घोडदळ पुढं पाह्यजेल होतं.

पुढच्या लढाईत राजानं तसं केलं. तरीही राजा हरला.

झालं, त्यानं पुन्हा या इद्वानांची बैठक बोलावली. झालेल्या पराभवाची मिमांसा करायला राजानं सगळ्यांना विनवलं. त्यातून आपण आत्मपरीक्षण करू व झालेल्या चुका दुरूस्त करू असा शब्द  राजानं दिला.
इद्वानांनी ३ आठवडे वैचारिक खल केला. शेवटी निष्कर्ष काढण्यात आला की राजानं घोडदळ पुढं ठेवल्यानं त्याचा पराभव झाला. त्यानं पायदळ पुढं ठेवायला पाह्यजेल होतं.

तिसर्‍या लढाईत राजानं तसं केलं. तरीही राजा परत हरला.

झालं, त्यानं परत एकदा या इद्वानांची बैठक बोलावली. झालेल्या पराभवाची मिमांसा करायला राजानं त्यांना विनवलं. त्यातून आपण आत्मपरीक्षण करू व झालेल्या चुका दुरूस्त करू असा शब्द  राजानं दिला.

इद्वानांनी ४ आठवडे वैचारिक खल केला. शेवटी निष्कर्ष काढण्यात आला की राजानं यावेळी पायदळ पुढं ठेवल्यानं त्याचा पराभव झाला. त्यानं उंटांचं दळ पुढं ठेवायला पाह्यजेल होतं.

तेव्हा चवथ्या लढाईवर जाण्यापुर्वीच राजानं या इद्वानांची बैठक बोलावली. काय केल्यानं आपल्याला यश मिळेल ते सांगा, कोणते डावपेच मी वापरू ते सांगा, मी तसं करतो, असं राजा म्हणाला.

त्यावर समदे इद्वान राजाला म्हणाले, आम्ही पत्रकार हावोत. आम्ही फेसबुके, ट्विटरे हावोत. इलेक्ट्रॉनिक हावोत. आम्ही इद्वान इल्शेषक असल्यानं घटना घडून गेल्यानंतर ती तशी का घडली याची चिकित्सा करीत असतो. मार्गदर्शन करीत असतो.
घटना घडायच्या आधी आम्ही तिच्याबद्दल काहीही सांगू शकत नाही.
-प्रा.हरी नरके, २८ मे २०१९ 

Monday, May 27, 2019

विचारवंतांचा खात्मा करू- राम माधव





मोदी २ मध्ये विचारवंतांचा खात्मा करू- भाजपाचे प्रवक्ते राम माधव यांची स्पष्टोक्ती

भाजपाचे प्रवक्ते राम माधव यांचा इंडीयन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेला खालील लेख सर्वांनी वाचायला हवा. त्यात त्यांनी मोदी २ मध्ये सर्वच क्षेत्रातील धर्मनिरपेक्षतावादी उदारमतवादी विचारवंतांचा आम्ही खात्मा करू असा इशारा दिलेला आहे. देशाच्या अकादमिक-सांस्कृतिक आणि वैचारिक क्षेत्रातून या सर्वांना नष्ट करण्यासाठीच आम्हाला मतदारांनी सत्ता दिलेली आहे असा त्यांचा दावा आहे.

Sunday, April 7, 2019

लोकांच्या जीवनमरणाचे सारेच विषय गायब का ?



निवडणुका हा लोकशाहीतला प्रबोधनाचा काळ असतो. निदान असायला हवा. लोकशिक्षण, लोकजागृती, मतपरिवर्तन, सामुहिक शहाणपण आणि जनमत घडवणं यावर भर असायला हवा. २०१४ च्या निवडणुकीत गुजरात मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा हा अजेंडा होता. मग २०१९ च्या निवडणुकीत ५ वर्षातले भारत मॉडेल हा विषय का नाही? आधीचे सारेच विषय गायब का केले गेलेत? पंतप्रधानांचे आपल्या पाच वर्षातल्या कामगिरीवर मौन का? नोटाबंदी, जीएसटी, गायगुंडांकडून, झुंडींकडून घडवलेले हत्या/हिंसाचार, ॲट्रोसिटी, बेरोजगारी, महागाई यावर बोलण्याऎवजी पं.प्र. ६० वर्षातल्या इतिहासाची उजळणी करण्यात वेळ का वाया घालवताहेत? अचानक असा सिलॅबस बदलण्यात का आलाय? इतिहास सोडा, वर्तमानाबद्दल बोला. भविष्याचे तुमचे स्वप्न सांगा. राष्ट्रीय सुरक्षा,सर्जिकल स्ट्राईक, हिंदुत्ववादी आंतकवाद, गोरक्षा, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद, पाकिस्तान एव्हढेच विषय जीवनमरणाचे असतील तर मग भारत मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा,गरिबी,शेती,बिजली,सडक,पाणी, आरोग्य,शिक्षण, निवारा,रोजगार यांचे काय झाले? त्यांचा कार्यपुर्ती अहवाल कोण देणार? तुमचे ५ वर्षांचे रिपोर्टकार्ड कुठेय? पं.प्र.महोदय, तुमचे प्रगतीपुस्तक दाखवा आणि सोबत २०१९ ते २०२४ चे आपले व्हीजन काय? अजेंडा काय? हेही सांगा. त्याच्यावर बोला ना काहीतरी-- भारताला शिव्या घालीत जगणं ही पाकीस्तानची रित आहे. तुम्ही त्याच धर्तीवर भारताला पाकीस्तानकेंद्री का बनवताय? भारताला पाकीस्तानच्या त्या पातळीवर का नेताय? भारताच्या तुलनेत पाकीस्तान हा किरकोळ देश आहे. आपली अनेक राज्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था यादृष्टीने पाकपेक्षा मोठी आहेत. एकट्या महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्थासुद्धा पाकच्या कितीतरी मोठी आहे. तेव्हा भारताला महान करता येत नसेल तर तर ठीकाय. मात्र एका छटाकभर देशाच्या बरोबरीने भारताला उभे करून भारताला निदान छोटंतरी करू नका. भारतपण जपा. - प्रा.हरी नरके, ५ एप्रिल २०१९

Tuesday, January 1, 2019

भिडेवाडा दुर्लक्षित का?







स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे प्रतिक कोसळण्याच्या स्थितीत - प्रा.हरी नरके

शनिवारवाडा, लालमहाल, विश्रामबागवाडा अशा ऎतिहासिक स्थळांचा विकास झाला, स्मारके झाली, मग स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे प्रतिक असलेल्या भिडेवाड्याकडे दुर्लक्ष का? हा वाडा कोणत्याही क्षणी कोसळेल अशा स्थितीत आहे. गेल्या १३ वर्षात स्मारकाच्या घोषणा अनेकदा झाल्या. बैठका, चर्चा रंगल्या. मोर्चे झाले.तरिही वाड्याचे जतन का होत नाहीये?
हे स्मारक कोणाला नकोय?
वाड्यातले भाडेकरू, दुकानदार, बॅंक,स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पुण्याचे आजीमाजी कारभारी यांना हा वाडा नष्ट करण्यात रस का आहे?
पुणे महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २१ फेब्रुवारी २००६ ला भिडेवाड्याचे स्मारक करण्याचा एकमताने ठराव झाला.

वाडा शासनाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ५ जून २००८ ला सुरू झाली. स्मारकाला विरोध असलेले भाडेकरू, दुकानदार, बॅंक ८ डिसेंबर २०१० ला मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने भूसंपादनाच्या कामाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पुण्याचे आजीमाजी कारभारी यांचे आर्थिक हितसंबंध ह्या वाड्यात गुंतलेले असल्याने मनपा आणि राज्य सरकारचे वकील,न्यायालयात अनेकदा गैरहजर राहिले. मनपा अधिकार्‍यांना बिल्डरने खिश्यात घातल्याने ते इथे सावित्रीबाईंची मुलींची पहिली शाळा नव्हतीच अशी पोपटपंची करु लागले. आर्थिक प्रलोभन, राजकीय संगनमत आणि जनतेची उदासिनता यामुळे गेली ८ वर्षे एकही पाऊल पुढे सरकलेले नाही.
शाळेचे समकालीन दस्तावेजांमधील असंख्य पुरावे सादर करूनही ते वारंवार गहाळ केले जातात.
शाळा नसल्याचेच ढोल सगळे मिळून वाजऊ लागतात.

जोतीराव,सावित्रीबाई, भिडे,चिपळूणकर, गोवंडे, जोशी, भवाळकर,म्हस्के, शिंदे,लहुजी वस्ताद,राणबा महार,धुराजी चांभार, गणू मांग,फातिमा आणि उस्मान शेख असे उच्च वर्णीय, बहुजन,दलित, अल्पसंख्यांक एकत्र येऊन १७० वर्षांपुर्वी
एक ऎतिहासिक काम सुरू करतात. देशातली मुलींची पहिली भारतीय शाळा सुरू होते. स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे संस्कारकेंद्र उभे राहते.ज्ञानार्जनाचे, ज्ञाननिर्मितीचे उर्जाकेंद्र साकारले जाते.

आज पुणे हे देशातले सर्वात मोठे आणि प्रगत शैक्षणिक शहर आहे.इथे शेकडो महाविद्यालये व डझनांनी विद्यापिठे आहेत.
स्त्री,बहुजन,दलित चळवळीचे हे शहर म्हणजे मोहळ आहे. मग तरिही लिप सर्व्हीस वगळता काहीच का घडत नाही?
कोणाच कारभार्‍याला हा वाडा टिकवावा असे का वाटत नाही?
-प्रा.हरी नरके, १ जानेवारी २०१९

Monday, October 29, 2018

सरदार पटेल, पंडीत नेहरू आणि परस्परपूरकता



१. काँग्रेस पक्षसंघटनेवर सरदार पटेलांची मजबूत पकड होती. पक्षाची बांधणी, शिस्त, पक्षनिधी, दैनंदिन कामकाज यावर पटेलांचे बारीक लक्ष असे.घटना सभेवर निवडून आलेल्यांपैकी ७० ते ७५ टक्के प्रतिनिधी हे पटेलांना मानणारे होते. त्यातल्या बहुतेकांची सरदारांनी पंतप्रधान व्हावे अशी इच्छा होती. त्यांचे म्होरके पटेलांना भेटले व नेहरूंऎवजी तुम्ही पीएम व्हा असा आग्रह करू लागले.
पटेलांनी त्यांची समजूत घातली. "नेहरू प्रचंड लोकप्रिय नेते आहेत. तुम्ही जरी माझ्याशी एकनिष्ठ असलात तरी लोकशाहीत सर्वात महत्वाची असते ती जनता. आणि आपल्या पक्षाला भरभरून मतं देणारी जनता नेहरूंकडे बघून तुम्हाला मला मतं देत असते. तेव्हा नेहरूंनीच पंतप्रधान होणं लोकशाहीसाठी सर्वोत्तम आहे."
२. काँग्रेस पक्षातर्फे संविधान परिषदेवर निवडून आलेल्यांमध्ये १०० जण बॅरिस्टर होते. स्वत: नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद आणि पटेल बॅरिस्टर होते. महात्मा गांधी घटना परिषदेचे सदस्य नसले तरी ते पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते आणि तेही बॅरिस्टर होते.
एकदा पक्षातले काही बॅरिस्टर्स पटेलांकडे तक्रार घेऊन गेले. आपल्या पक्षात इतके घटनातज्ञ बॅरिस्टर्स असताना त्यांच्यावर अन्याय करून तुम्ही पक्षाबाहेरच्या एका बॅरिस्टरला देशाचे कायदामंत्रीपद, घटना मसुदा समितीचे अध्यक्षपद आणि मसुदा छाननी समितीचे अध्यक्षपद दिले हा निष्ठावंतावार "अन्याव" असल्याचा त्यांचा दावा होता.
पटेलांनी त्यांना सांगितले, "तुम्ही बॅरिस्टर्स आहात, घटनातज्ञ आहात म्हणूनच तुम्हाला आम्ही घटनासभेवर घेतलेले आहे. तुमच्या ज्ञानाचा उपयोग देशाला झाला पाहिजे. आपल्या सरकारचे मंत्रीमंडळ सर्वोत्तम आणि प्रातिनिधिक असायला हवे म्हणूनच आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री बॅनर्जी या पक्षाबाहेरच्या मान्यवरांना निमंत्रित केलेले आहे. फाळणीची जीवघेणी जखम आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची सध्या देशाला असलेली सर्वोच्च आवश्यकता यासाठी आपल्याला समावेशक आणि समंजस राहायला हवे. आडमुठेपणा आणि हेकेखोर वृत्ती देशाला घातक ठरेल. आपण लोकशाही समाजाची पायाभरणी करतो आहोत. पक्षहितापेक्षा देशहिताला सर्वोपरी महत्व द्यायला शिका. आपल्या पक्षाबाहेरचे हे लोक जागतिक पातळीवरचे एक्सपर्ट आहेत. त्यांची देशाला गरज आहे.म्हणूनच आम्ही सर्वांनी एकमताने हा निर्णय घेतलेला आहे."
तरिही बॅरिस्टर्स लोकांची नाराजी काही गेली नाही. काही जण बंडाची भाषा करू लागले.
तेव्हा पटेलांनी त्यांना शांतपणे पण जरबेच्या भाषेत सांगितले, "राजकारणात उतावळेपणाने नुकसान होते. गडबड कराल तर तुम्हाला माहितच आहे की तुमच्या पक्षाचे आम्ही पाचही श्रेष्ठी
बॅरिस्टर्सच आहोत. तुमची वकीली उत्तम चालते म्हणून भविष्यातला मजबूत, एकात्म व समृद्ध भारत घडवण्यासाठी द्रष्टी राज्यघटना लिहिण्याची क्षमता तुमच्याकडे आहे असा भ्रम बाळगू नका. या दोन बाबींची गल्लत करू नका. माझी मू्ठ झाकलेली आहे, ती तशीच राहू द्या."

-प्रा.हरी नरके, २९ ऑक्टोबर २०१८

Friday, October 5, 2018

आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ’जातिवंत’





१. घासीराम कोतवालमध्ये तेंडूलकरांनी आधी एक दृश्य घातलेले होते. एक मराठा सरदार बावनखणीत [ पुण्याच्या वेश्यावस्तीत] जातात असे त्यात दाखवले होते. त्यावेळचे गृहखात्याचे राज्यमंत्री मराठा समाजाचे जाणते राजकारणी होते. त्यांनी हे नाटक पाहिले आणि तेंडूलकरांना सांगितले, तुमचे हे नाटक तुम्हाला महाराष्ट्रात दाखवायचे असेल तर हे दृश्य वगळा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्या नाटककार विजय तेंडूलकरांनी ते दृश्य ताबडतोब वगळले.

२. घासीराम कोतवालमुळे ब्राह्मण समाजाची बदनामी होतेय असे ज्यांनी तेव्हा गळे काढले तेच सगळे आज " पाणी आदिवासी मुलीच्या जांभळ्या स्तनांसारखंही असतं..." ही कवितेची ओळ वाचून अनेक आदिवासी बांधवांच्या भावना दुखावल्या असताना मात्र आदीवासींचा उल्लेख एकजात झुंड या शब्दात करीत आहेत. प्रबळ जातींच्या खर्‍या झुंडी जेव्हा रस्ते कब्ज्यात घेतात तेव्हा मात्र आम्ही तमाम सारे विचारी लोक आमच्या नष्ट झालेल्या अवयवासह मौनात का बरे गेलेले असतो?

३. दया पवारांच्या बलुतंमधल्या बौद्ध समाजाच्या चित्रणातून आमच्या समाजाची बदनामी झाली, आम्ही बलुतंची होळी करणार असा आरडाओरडा करणारेच आज मात्र " पाणी आदिवासी मुलीच्या जांभळ्या स्तनांसारखंही असतं" असं लिहिणारा कवी आपल्या समाजाचा आहे म्हणून अभिव्यक्तीच्या रक्षणार्थ पुढे धावले पाहिजे या जातजाणीवेनं कवीच्या पाठींब्याच्या पत्रकावर सह्या करू लागलेत.

४. पैठणला धार्मिक कार्यक्रमाच्या नावावर गोरगरिबांची लूट करणार्‍या प्रवृत्तीवर "दशक्रिया" या चित्रपटात भाष्य आहे म्हटल्यावर ब्राह्मण समाजाची बदनामी आहे, या सिनेमावर त्वरित बंदी घाला, अशी ओरड झाली तेव्हा किंवा बाजीराव मस्तानी चित्रपटातल्या नृत्याच्या दृष्यात ब्राहमण स्त्रियांना नाचताना दाखवल्याने या समाजाची बदनामी झालीय, सिनेमावर बंदी झाला असा गदारोळ झाला तेव्हा तोंडाला कुलूप लावून तमाशा बघत बसणारे तमाम इसम आदीवासी मुलीच्या स्तनांचा मुद्दा आल्यावर मात्र अभिव्यक्तीच्या बाजूने सरसावलेत. एखाद्या जात समुहाच्या उल्लेखासह अशा प्रतिमा वापरणे अनावश्यक असल्याची जनभावना असेल तर ती समजून घ्यायला नको? तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तसे आदीवासींना विरोधाचे स्वातंत्र्य नाही काय?

५. पद्मावत चित्रपटाचे सेट जाळले गेले, मोर्चे काढून दिग्दर्शक, नायिका यांची डोकी कापून आणणारांना कोट्यावधींची बक्षिसं जाहीर झाली तेव्हा अभिव्यक्तीबद्दल मूग गिळून चिडीचूप बसलेले तमाम चित्रपटवाले आदीवासी मुलीचा मुद्दा आल्यावर मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तळी उचलून धरताहेत. "माझे पती छत्रपती" या नावाचे नाटक पुण्यात उधळले गेले होते. "माझे पती छत्रीपती!" असा नावात बदल करायला भाग पाडले गेले. कन्यादानमध्ये आमच्या जातीची बदनामी करण्यात आलीय म्हणून नाटककार विजय तेंडूलकरांना नाशिकच्या संमेलनात चप्पल फेकून मारली गेली. त्यावेळी खोलखोल मौनात गेलेले बायाबाप्येच आज मात्र आदीवासींना विवेक शिकवताना दिसताहेत. आम्ही विचारी लोक ताकदवान झुंडींसमोर मौनीबाबा असतो नी दुबळ्यांना मात्र प्रवचनं देतो हे आमचे खरे रूप आहे.

६. नट समाजातल्या भटक्या स्त्रियांना दोन घास मिळवण्यासाठी आपलं शरिर विकावं लागतं असा उल्लेख एका शासकीय अहवालात आला तेव्हा एक साहित्य अकादमी विजेते मराठी लेखक तो अहवाल जाळायला सरसावले. आता मात्र आदीवासी स्त्रियांच्या अब्रूचा मुद्दा आल्यावर त्यांना हा कवी आपला वाटायला लागला.

दलित-आदीवासी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक, ओबीसी समाजातल्या स्त्रियांवर अत्याचार झाले, बलात्कार झाले, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्या नग्न धिंडी निघाल्या, आदीवासी-दलित लेखकांच्या संपुर्ण पुस्तकांवरच बंदी आल्या, तेव्हा या लेखक कवींना पाठींबा न देता चूप राहिलेले साहित्यिक आता आदीवासी स्त्रिच्या भावनांसाठी, जनभावनेसाठी एक कविता अभ्यासक्रमातून काय वगळली, [ पुस्तक वगळलेले नाही]  तर लगेच " कवींची राष्ट्रव्यापी संघटना असावी. त्यात भिन्न भिन्न विचारधारेचे लोक असतील. पण solidarity च्या बाबतीत एकमत असेल." अशी पताका फडकावित आहेत. जेव्हा आनंद यादवांना अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून येऊनही बसू दिले गेले नाही, त्यावेळी कु्ठे होते?

७. कविला धमक्या, शिव्या देणारे, ट्रोल करणारे चुकच करीत आहेत. दिनकर मनवर यांना शिवीगाळ करणे, धमक्या देणे किंवा ट्रोलिंग करणे हे बेकायदेशीर तर आहेच पण ते अनैतिकही आहे. त्यांच्या कवितेतल्या एका उल्लेखाशी तुमचे मतभेद आहेत. ती कविता आता अभ्यासक्रमातून गाळण्यात आलेली आहे. श्री मनवर हे आदीवासींचे शत्रू तर नाहीतच, विरोधकही नाहीत. ते आदीवासींबद्दल कळवळा असलेले श्रेष्ठ कवी आहेत. त्यांना आदीवासीविरोधी गोटात बळजबरीनं ढकलू नका. त्यांना ज्यांनी पाठींबा दिलाय त्यातलेही बहुसंख्य कवी, लेखक हे दलित-आदीवासी-भटके-ओबीसी यांच्याबद्दल आस्था असलेले ज्ञानी लोक आहेत. त्यांना टार्गेट करणे किंवा व्यक्तीगत पातळीवर दुखावणे म्हणजे आपल्याच पायावर दगड पाडून घेणे होय याचे भान राखा. आपल्या साहित्याद्वारे ज्यांनी आदीवासी जीवनाबद्दल जागृती घडवलेली आहे ते आपलेच दोस्तलोक आहेत. संयम सोडू नका. विवेकाने वागा.

८. दुसरी बाजू अतिशय संयमाने जेव्हा मांडली गेली, नेमक्या काय अडचणी आहेत त्या सभ्य भाषेत संगतवार सांगितल्या गेल्या तेव्हा मात्र या प्रतिभावंत कवी-समिक्षकांनी दुसरी बाजू नावाची काही बाब असूच शकत नाही, आमची बाजू हीच एकमेव बाजू, असं हिरिरीनं लिहिलं. ही कुत्सित आणि दांभिक वृत्ती नाही?

वेगळं काही सभ्यपणे कोणी मांडत असेल तर त्याची टिंगळ टवाळी करणे, त्यांना मुर्खात काढणे, प्रतिगामी ठरवणे, म्हणजे सामान्य लोकांपासून कायम फटकून राहणे होय. आम्ही तुच्छतावादी क्रांतिकारक, प्रतिभावंत आहोत. संतप्त लोक आमच्या अंगावर आले की ते जर दुबळ्या समाजातले असले तर त्यांना आम्ही झुंडी म्हणून हिणवतो, तेच आम्ही सारे बुद्धीवादी प्रबळ जातींपुढे मात्र आमची मान झुकवतो.हा पक्षपात का?

९. होय प्रश्न गरिब आदीवासींचाच आहे. प्रबळ जातींच्या स्त्रियांबद्दल अवाक्षर लिहून बघा, एकतर तुमची तशी हिंमतच होणार नाही, केलीत तर तुमचा आनंद यादव होईल. तर आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे असे मोजून मापून हिशेबी असलेले. मग हा दुटप्पीपणा, दुतोंडीपणा नाही?


अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त तुम्हालाच हवं, प्रबळ जातींना हवं, दुबळे आदीवासी, त्यांच्या भावनांना काहीच अर्थ नाही? आदीवासी स्त्रियांच्या खाजगी अवयवांचा उल्लेख झाला तर बिघडत नाही. आम्हा प्रबळ जातींवर अवाक्षर लिहाल, बोलाल तर मात्र याद राखा. जिभा छाटल्या जातील. धिंड काढली जाईल. या राज्यात राहता येणार नाही. हा न्याय आहे?


१०. आज कवीच्या समर्थनार्थ पुढे आलेल्या किती जणांनी हा कविता संग्रह विकत घेऊन वाचलाय? कवितासंग्रह अभ्यासक्रमाला लावला म्हणून नविन आवृत्ती काढावी लागली. वादंग झाल्यावर त्याच्या प्रती मिळेनाश्या झाल्या. तोवर त्याच्याकडे कितीजणांचे लक्ष गेले होते? काही पोलीसांनी घेतल्या. काही स्वत: कवीनेच.

मर्ढेकरांसारख्या सर्वश्रेष्ठ मराठी कवीचा कवितासंग्रह "मर्ढेकरांची कविता" १३० पृष्ठांचा आहे. तो अवघ्या ३० [तीस] रूपयांना मिळतो. गेल्या २५ वर्षात त्याच्या ५०० प्रतीही संपलेल्या नाहीत. फुकटात अभिव्यक्तीच्या नावानं चांगभलं म्हणणार्‍या फेसबुक्यांनो, आधी कोणत्याही कवीच्या कवितासंग्रहाची एकतरी प्रत विकत घ्या, संग्रही ठेवा, वाचा आणि मगच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोला. नुसती दांभिकांची पंढरी नको.

११. अभिव्यक्तीवाल्यांनो, आजच्या या लढाईत किती आदीवासी तुमच्यासोबत आहेत? एकतरी आदीवासी स्त्री तुमच्या बाजूने आहे का? याचा अर्थ आम्ही आदीवासींपासून तुटलेले आहोत. त्यांच्याशी आमचा संवाद नको? की शेवटी परदु:ख शितळ हेच खरे?

-प्रा. हरी नरके, ५ आक्टोबर, २०१८


Tuesday, October 2, 2018

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने कहा था, आरक्षण की समयसिमा ज्यादा हो। १० साल कम हैं। - प्रो. हरी नरके

रांची : " भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने केवल १० साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। इन दस सालों में समतामूलक समाज का निर्माण हो ऐसा उनका सपना था। किन्तु हम हरबार आरक्षण की समयसीमा को बढ़ा रहे हैं, ऐसा होते हुए आरक्षण से क्या वाकई में कोई फायदे हुए हैं? उसपर विचारविमर्श करने की जरूरत हैं।" ऐसा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने कहा।

रांची में आयोजित एक प्रोग्राम में सुमित्रा महाजन जी बोल रही थी। " मुझे आरक्षण मिला किन्तु मेरे समाज के लिए मैंने क्या दिया इस बारे में हमने कितने बार सोचा हैं? इसपर सोचविचार जरूरी हैं। उसका फायदा क्या हैं? क्या यही आरक्षण की संकल्पना हैं?" ऐसा कहते हुए, "क्या शिक्षा और नोकरी में आरक्षण रखकर देश समृद्ध बन पाएगा?" ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। दरमियान बाबासाहेब आंबेडकर जी ने समानता के लिए जो कार्य लिए उसका अनुकरण भी करना चाहिए ऐसा उन्होंने आवाहन किया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लेफ्ट विचारों के इतिहासकारों पर भारत की प्रतिमा को नकारात्मक बनाने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र टाइम्स. कॉम। अक्टूबर १, २०१८

................................

"आरक्षण ज्यादा समय के लिए रखा जाना चाहिए (आरक्षण की समयसीमा ज्यादा हो) १० साल अधूरे।" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकार के हैं। १. राजनीतिक आरक्षण (चुनावों में प्रतिनिधित्व), २. शिक्षा में आरक्षण, ३) नौकरियों में आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की समयसीमा १० साल हैं। शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण के लिए संविधान में कोई समयसीमा नहीं।

राजनीतिक आरक्षण में दस साल की समयसीमा के लिए डॉ. आंबेडकर जी राजी नहीं थे। ये आरक्षण भी ज्यादा समय के लिए देना पड़ेगा ऐसे निर्देश उन्होंने संविधान सभा को दिए थे। फिर भी बहुमतवालों ने उसपर ध्यान नहीं दिया इसलिए आरक्षण की समयसीमा १० साल हुई।

यह समयसीमा बढ़ाने के लिए १९६० से लेकर आजतक छह बार संशोधन करना पड़ा। (अभी यह सीमा सत्तर साल के लिए हैं, यानी यह समयसीमा २०२० को खत्म होनेवाली हैं।)

संविधान सभा में ९० प्रतिशत सदस्य सवर्ण समाज से थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वल्लभभाई पटेल आरक्षण की समयसीमा १० साल की हो इसलिए आग्रही थे।

उन्हीं के आदेशानुसार संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने वीप निकाला। उससे उसपर चुनाव हुआ। १० साल के बाजू में ज्यादा वोटिंग हुई।

लोकतंत्रवाद पर भरोसा रखनेवाले बाबासाहेब अम्बेडकर जी न चाहते हुए भी उन्हें बहुमत से की हुई १० साल की समयसीमा को मानना पड़ा।

जिन्हे बाबासाहेब आंबेडकर जी से कोई लेनदेन नहीं वे लोग ऐसे समय बाबासाहेब के नाम कि ढाल (सुरक्षा कवच) सामने रखते हैं। " आपके बाबासाहेब ने कहा था, आरक्षण दस साल के लिए रखो, उनकी बात तो सुनो।" ऐसी सलाह दी जाती हैं।

उसमें से बड़ा झूठा प्रचार जन्म ले रहा हैं। "बाबासाहेब ने कहा था कि आरक्षण ज्यादा समय तक रखने से अनुसूचित जाती, जनजाति का नुक़सान होगा।" ऐसे भी झूठे मिथक माध्यमों (टीवी, अख़बार और सोशल मीडिया) पर जिंदा रखे जाते हैं।

यहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग गोबेल्स के नीति का इस्तेमाल करके सच की छोटी सी परत चढ़ाकर बार बार झूठी बाते लोगों को बताकर वे उनके गले में (दिमाग के जरिए मुंह पर) उतार रहे हैं। इस झूठी बातों को ऐसे फैलाया जा रहा हैं कि उसके दबाव के कारण अब कुछ आरक्षण के लाभार्थी लोग भी ऐसेही बोल रहे हैं।

आजकल उससे एक धारणा बनी हैं। माध्यमों और बुद्धिजीवियों के फैलाई हुई अफवाओं ने ये धारणा पक्की की हैं। जन जन के दिमाग में ये धारणा बिठाई गई हैं। लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी का आज का वक्तव्य उसी का एक हिस्सा हैं।

कुछ लोगों को लगता हैं कि शिक्षा और नौकरियों का आरक्षण सदा के लिए बरकरार रहेगा किन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इन्हे ओपन कैटेगरी से जब जनसंख्या के अनुपात नुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ये आरक्षण भी रद्द हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आरक्षण यह मूलत: प्रतिनिधित्व (Representation) हैं। जातिव्यवस्था ने जिनकी अवसर को नकारा हैं उन्हें आरक्षण के द्वारा विशेष अवसर दिया जाता हैं। यह अफ़र्मेटिव (विधायक) एक्शन हैं। एक प्रकार से सरकारी स्तर के संरक्षित भेदभाव (प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन) हैं। समानता के लिए कुछ काल तक उसकी जरूरत हैं। किन्तु मूलत: संविधान समानता पर खड़ा हैं इसलिए ये आरक्षण कायम (परमनेंट) नहीं रह सकता।
जब महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और ओबीसी लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात के नुसार ओपन कैटेगरी से जगह मिलेगी तब आरक्षण की जरूरत न होकर वो खत्म हो जाएगा।
यह विवादित मुद्दा होने के कारण इसे बाजू में रखते हैं।

संविधान सभा में क्या हुआ था?

१) देश के कानूनमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का २९ अगस्त १९४७ को संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। उन्होंने और उनके मसौदा समिती के सदस्यों ने रातदिन मेहनत करके केवल पांच महीनों में लगातार ४४ बैठक (मीटिंग) किये और संविधान का पहला मसौदा तयार किया। वो २६ फरवरी १९४८ को "भारतीय राजपत्र" (ग्याझेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित हुआ।

डॉ. आंबेडकर जी इस पहले मसौदे में राजनीतिक आरक्षण को १० साल की समयसीमा रखने के खिलाफ थे।

मूलभूत अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल इन्होंने वैसी लिखित शिफारिश भी की थी। फिर भी बाबासाहेब ने उसे नजरअंदाज किया। क्योंकि उन्हें दस साल की समयसीमा अधूरी लग रही थी।

२) इस विषय पर संविधान सभा में २५ मई १९४९ को बड़ी चर्चा हुई। कांग्रेस के पंजाब के सदस्य ठाकुरदास भार्गव जी ने राजनीतिक आरक्षण में १० साल की समयसीमा हो ऐसा बाबासाहेब को सुझाव दिया। बाबासाहेब आंबेडकर जी ने उस बात को नजरअंदाज किया। बाद में कांग्रेस पार्टी जिन के मुट्ठी में थी उन सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने खड़े होकर ये सूचना दोबारा रखी। पंडित नेहरू जी ने उसका समर्थन किया। इसपर बाबासाहेब कुछ नहीं कर पाए।

३) फिर भी संविधान सभा के सदस्यों को अपना कहना ठीक लगा या न लगा ऐसा न हो इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठनेता के आदेश से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के लिए वीप (पक्षादेश) निकाला गया।
उसके अनुसार वोटिंग हुई। इसलिए १० साल की समयसीमा के पक्ष में बहुमत गया। परिणामस्वरूप संविधान में १० साल की समयासीमा आई।

४) लोकतंत्र वादी रहनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी को खुद की इच्छा को दबाकर १० साल की समयसीमा को संविधान में शामिल करना पड़ा।

५) आगे २५ अगस्त १९४९ को आंध्रप्रदेश के सदस्य नागप्पा जी ने बाबासाहेब से बिनती की, " राजनीतिक आरक्षण १५० साल रखे, या देश के अनुसूचित जाती, जनजाति के नागरिक जबतक यहां के प्रगत जाती के लोगों के बराबरी में नहीं पहुंचते तबतक आरक्षण रहेगा ऐसी व्यवस्था करिए।" (देखिए - CAD, संविधान सभा की चर्चाएं, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३, खंड ८, पृष्ठ संख्या २९१)

६) उसपर बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने खुलासा किया कि, " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."
वे बोले, " आरक्षण ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता था। इस सभागृह ने अनुसूचित जाति के इस आरक्षण को ज्यादा समयसीमा देनी चाहिए थी किन्तु मैंने पहले ही बताया की इस सदन (सभागृह) ने १० साल के समयसीमा का फैसला लिया है।"
(देखें- CAD, वहीं, खंड ८, पृ. ६९६/९७ )

वे आगे ऐसे भी बोले कि, " अगर इन दस सालों में अनुसूचित जाति की उन्नति नहीं हुईं तब यह समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी मैंने संविधान में किया हैं।
(देखें- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८)
और समय ने यह सिद्ध किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का कहना सही था।

"राजनीतिक आरक्षण १० साल से ज्यादा समय रखना पड़ेगा" ऐसा संविधान सभा को बतनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करके आज जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं क्या वे अब बंद भी होगी?

......................

देखें -https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years
(मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network)
इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar

-प्रा. हरी नरके, १ अक्तूबर २०१८
हिंदी अनुवाद : अमित इंदुरकर

Monday, October 1, 2018

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-





सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८

Tuesday, September 25, 2018

गणपती आणि इस्लाम खतरे में -










भारतीय संस्कृती ही मूलत: गंगाजमुना तहजीब आहे. म्हणजे संमिश्र आणि सहिष्णू संस्कृती आहे. तिच्यावर कोणत्याही धर्मातील सनातन्यांनी हल्ला केला तर त्याचा निषेध व्हायलाच हवा. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, पारशी, ज्यू, जैन, बौद्ध या सर्वच धर्मांमध्ये जसा प्रागतिक विचार मानणारे आधुनिक लोक असतात तसेच कट्टरपंथी, अधू मानसिकतेचे आणि सनातनी वृत्तीचे लोकही आहेत. त्या त्या धर्मातल्या प्रागतिकांनी त्याविरुद्ध आवाज टाकायला हवा. लढायला हवे. संघर्ष करायला हवा.

एमआयएमचे आमदार श्री. वारिस  पठाण त्यांच्या मतदार संघातील गणपती मंडळाला भेट द्यायला गेलेले असताना तिथे भाषणात गणपतीबद्दल बोलले, गणपती बाप्पा मोरया म्हणाले तर मुस्लीम सनातन्यांनी त्यावर गहजब माजवला आणि मग आमदारांनी जाहीरपणे माफी मागितली. हे अनुचित घडत असताना जर प्रागतिक मुस्लीम गप्प बसणार असतील तर ते दुर्दैवी आहे. यातनं मुस्लीम समाजाला ब्रॅंड करणार्‍यांनाच बळ मिळेल. मुस्लीम समाजाची स्पेस आणखी कमी होईल. चार्वाक ते चोखामेळा, नामदेव, ज्ञानेश्वर ते तुकाराम, फुले-शाहू- आंबेडकर,रानडे ते गांधी अशांनी झुंज केली, बंडखोरी केली म्हणूनच हिंदू समाजातला प्रागतिक प्रवाह मोठा झाला. टिकला. त्याला खिळ घालण्याचे प्रयत्न चालू असताना तुम्हाला तुमच्या समाजातल्या असहिष्णूतेबद्दल बोलावे लागेल. अहो, मौलाना अबूल कलाम आझाद उपनिषदांच्या योगदानावर लिहित होते. शेवटी भारत हा एकधर्मिय नाहीये. तो बहुसांस्कृतिक आहे.

इस्लाममध्ये जे जे सांगितलेय ते पवित्र आहेच, त्याबद्दल वादच नाही. प्रश्न आपल्या शेजारी राहणार्‍या इतर धर्माच्या लोकांच्या भावनांना आपण काही किंमत द्यायची की नाही हा आहे? देशाचा परिसर, माती, निसर्ग, सहजीवन, कला, शिक्षण, संगित, व्यवहार आणि कालानुरूपता या गोष्टी समजून घ्यायच्या की नाही?


१. श्री. हमीद दलवाई यांनी त्यांच्या पुस्तकात एक आठवण लिहिलेली आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात कोकणातल्या मुस्लीमांनी "मुस्लीम लिग" या पक्षाच्या शाखेची स्थापना करायचा निर्णय घेतला. ते सगळे दलवाईंच्या वडीलांना भेटले. त्यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळावी अशी सर्वांनी त्यांना गळ घातली. मुस्लीम लिगच्या कोकण शाखेचे उद्घाटन चिपळूणच्या मारूतीला नारळ फोडून झाले.

२. अल्लाशिवाय मी कोणालाही मानणार नाही हे विधान तारतम्याने घ्यायचे की ते सतत ताणत बसायचे? बरं मग, अजमेर दर्गा, दिल्ली निजामुद्दीन, हाजी अली, मंगळूर पीर दर्गा, खेड शिवापूर दर्गा अशा शेकडो ठिकाणी असलेल्या पीराला सगळे मुसलमान भजतात, हे बंद केले गेलेय का? मुळात करायचे का? सुफी योगदान नाकारायचे का? कबीर, साई हे सारेच बाद करायचे काय?

३. संत शेख महमद, जैतून बी हे वारकरी परंपरा मानणारे, मग त्यांना मुस्लीम समाजातून बहिष्कृत करायचे काय?

४. इस्लाममध्ये व्याज घेणे हराम असताना मुस्लीम को ऑपरेटिव्ह बॅंका कशा चालतात हो?

५. दारू प्यायला मनाई असताना दारू पिणारे कसे चालतात हो?

६. इस्लाम म्हणजे शांती, मग अतिरेकी, तालीबानी, अंडर वर्ल्डच्या टोळ्यांना, गुन्हेगारांना कसा काय थारा मिळतो हो?

७. सम्राट अकबराच्या नाण्यांवर रामसीतेचे चित्र असायचे तर गुलाम हैदरच्या [टिपूचे वडील] शंकर पार्वतीचे ही आपली मिलिजुली विरासत आहे.

यादी खूप मोठी करता येईल.
हिंदूंची सर्वात लोकप्रिय भजनं मुस्लीम गीतकारांनी लिहिलीयत, संगीतबद्ध केलीयत नी गायलीही आहेत. आणि उलटेही झालेले आहे. मोहरम, पीराचा उरूस यात हिंदूही पुढाकार घेतात. हे टिकवायला हवे. संवाद बंद झाला तर अंतर वाढेल. धार्मिक सलोखा लयाला जाईल.

व्यवहार म्हणून गैर गोष्टी खपवून घेतल्या जातात, मग शेजारधर्म म्हणून इतर धर्मियांच्या बाबतीत सहिष्णू राहायचे की नाही? प्रेषित मुहम्मद पैगंबरांच्या काळात नमाज लाऊड स्पिकरवरून पढली जायची काय? गणपती, नवरात्र आदीतले डीजे गैरच. पण नमाजचे भोंगेही अनावश्यकच. तुमचा धर्म हा तुमचा घरगुती मामला आहे. तो रस्त्यावर आणायची गरज नाही. राज्यघटनेने विवेकाचे आणि धर्माचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. दुसर्‍याच्या विवेकबुद्धीवर जबरदस्ती करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.


एका शासकीय प्रशिक्षण संस्थेत माझ्या एका उच्चपदस्थ मित्राने मुस्लीम समाजाचे आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी, निवारा, कुटुंब नियोजन आणि सच्चर कमिटीचा अहवाल यावर सर्वदूर प्रबोधन करण्यासाठी २०० कार्यक्रमांचे आयोजन केले. त्याला मुस्लीम समाजातील हजारो स्त्रिया व तरूणांनी  प्रतिसाद दिला. त्यातल्या एका कार्यक्रमाला मंत्रालयातले एक अतिवरिष्ठ मुस्लीम अधिकारी उपस्थित होते. ते वक्त्यांचे आभार मानताना म्हणाले, "कुराणात सगळे काही सांगितलेले आहे. या कार्यक्रमाची गरजच नाही. सामाजिक- शैक्षणिक प्रबोधन हे कुराणाच्या विरोधात आहे. बंद करा हा कार्यक्रम."

आम्ही ज्यांनी ज्यांनी या २०० कार्यक्रमांच्या आयोजनात पदरमोड केलेली होती, त्यांना सर्वांना समारोप कार्यक्रमात बोलू दिले गेले नाही. कारण देण्यात आले, आम्हाला नॉन मुस्लीम चालत नाहीत.

अशाच प्रकारचे उपक्रम ख्रिश्चन, शिख, जैन, बौद्ध यांच्यासाठीही आयोजित केलेले होते. त्यातल्या एका कार्यक्रमाला एक अतिवरिष्ठ ख्रिश्चन धर्मगुरू उपस्थित होते. त्यांनी भारतीय संत साहित्यावर पीएच.डी. केलेली होती. एका नॉन ख्रिश्चन वक्त्यांचे अभ्यासपूर्ण भाषण त्यांना फार आवडले. त्यांनी त्यांच्या समाजाच्या एका मोठ्या कार्यक्रमाला त्यांना निमंत्रित केले. मात्र ऎनवेळी तुमची जात कोणती, तुमचा धर्म कोणता हे सांगा असे ते वक्त्यांना म्हणाले. वक्ता म्हणाला, "मी भारतीय संविधान मानतो. जात-धर्म हे माझ्यासाठी दुय्यम आहेत. ते मी कोणालाच सांगत नाही. पाळतही नाही. तुम्ही मला दिलेल्या विषयाशी त्यांचा काहीच संबंध नाही." तर धर्मगुरू म्हणाले, "मला आमच्या सर्वोच्च धर्मगुरूंकडून तुमच्या नावाला संमती घेताना तुमचा जात -धर्म सांगावे लागेल."

धर्मगुरूंनी अगदी ऎनवेळी निमंत्रण रद्द केले.

अगदी प्रेषित महंमद पैगंबरांच्या आधीपासून अफगाणिस्थानात असलेली Bamiyan बामियानची जागतिक वारसा हा दर्जा असलेली विशालकाय बुद्ध मुर्ती तालिबानी अतिरेक्यांनी २००१ मध्ये तोडली. हा पिसाटपणा निषेधार्हच होता.
मलाला युसुफझई या मुलीने तिच्या पुस्तकात स्पष्ट लिहिलेय की मी आधी स्वात खोर्‍यातली मुलगी आहे आणि नंतर मुस्लीम आहे.

मुस्लीम समाजातल्या या कट्टर पंथियांच्या वागण्यामुळेच त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सामान्य हिंदूही दुरावत गेला आणि आजची सनातनी हिंदूंची चलती वाढली. त्याविरूद्ध आम्ही संघर्ष करीत असताना तुम्ही मुस्लीम समाजातले प्रागतिक लोक तुमच्यातल्या सनातन्यांविरूद्ध बोलणार की मौन धारण करणार?
-प्रा.हरी नरके, २६ सप्टेंबर, २०१८

Tuesday, September 18, 2018

नामांतर आंदोलन-

काल हैदराबाद मुक्ती लढ्याचा स्मृतीदिन झाला. त्यानिमित्ताने सन्मित्र सुनिल तांबे यांनी टाकलेल्या पोस्टवरील चर्चेत मी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया-  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनामुळे सुनिलची आणि माझी पहिली भेट आणि पुढे मैत्री  झाली.

१. नामांतराची मागणी करणारा पहिला ठराव १९७४ चा होता. तो औरंगाबादच्या श्री. मच्छिंद्र वाहूळ यांचा होता. तेव्हा वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे नामांतराची मागणी मराठवाडेतरांची होती, पुण्यामुंबईकडची ही मागणी होती हा आक्षेप निराधार होता. आहे. नामांतर लढ्यात हजारो मराठवाडाकर तुरूंगात आलेले होते. श्री. अंकुश भालेकर, Ankush Bhalekar, प्रा.एच.एम.देसरडा, श्री. बापूराव नाईक, श्री.सुभाष लोमटे, श्री. शांताराम पंदेरे, असे कितीतरी अग्रभागी होते. मी स्वत: हे प्रत्यक्ष बघितलेले आहे. आम्ही सारे तुरूंगाच्या एकाच बराकीत होतो.

नामांतर आंदोलनाची चाळीशी आणि नामांतराची पंचविशी उलटल्यानंतरही काही " बोलत्या/लिहित्या लोकांना " विद्यापीठाचे हे नामांतर मान्य नसल्यानेच ह्या लंगड्या सबबी पुढं केल्या जात असाव्यात. "नाजूक पैलू" वगैरे असतेच तर नांदेडच्या प्रस्तावित "स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा" विद्यापीठातील "मराठवाडा" शब्दालाही श्रॉफ-भालेरावांनी विरोध केला असता.

२. मराठवाडा हे प्रदेशवाचक नाव कायमच राहणार होते. त्यात बदल करायचा नव्हता. दैनिक मराठवाडा, मराठवाडा साहित्य परिषद, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, अशी नावात मराठवाडा हा शब्द असलेली असंख्य उदाहरणं होती. त्यातही बदल करायचा प्रश्न नव्हता.

३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर झाल्याने मराठवाड्याची अस्मिता कशी काय नष्ट होत होती? समजा श्रॉफ-भालेरावांचा नामांतरविरोध वैचारिक होता तर हजारोंची घरं जाळणं, अनेकांच्या क्रूर हत्या करणं, दलित वस्त्या बेचिराख करणं, हे सारे मराठवाडा शब्दाची/अस्मितेची उंची वाढवणारे होते का? ह्या अत्याचाराच्या निषेधात सारा महाराष्ट्र एकवटला. त्यात पुणे-मुंबईकरही होते. तर त्यांनाच मागणी करणारे म्हणून रंगवले जायला लागले. ह्या इतिहासलेखणातल्या नेहमीच्या क्लुप्त्या आहेत.


नामांतर ठराव विद्यापीठाच्या सिनेटने मंजूर करून सरकारकडे पाठवला होता. विधीमंडळाने तो एकमताने २७ जुलै १९७८ रोजी संमत केला. त्या दिवसापासून हजारो निरपराध दलितांवर अत्याचार करणार्‍या गुंडावरच्या सर्व केसेस श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांनी सरकारला मागे घ्यायला लावल्या. यावरून ते नेमके कोणाच्या पाठीशी होते? याबाबत अधिक बोललेच पाहिजे काय?


श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांचा राज्य सरकारने पहिलीपासून इंग्रजी शिकवायलाही विरोध होता. "गोविंदभाई, तुम्ही, इंग्रजीला विरोध करता मग तुमच्या कुटुंबातली मुलं इंग्रजी माध्यामात कशी घालता? तुमच्या संस्थेत पहिलीपासून इंग्रजी कसं शिकवता?" असं मी त्यांना औरंगाबादच्या एका सभेत समोरासमोर थेट विचारलं होतं. ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. तर अशी होती त्यांची तत्वनिष्ठा वगैरे!


४. श्रॉफ-भालेरावांच्या आडनावाच्या शिळ्या कढीला आणखी किती काळ उत आणायचा ? अनेक बाबतीत श्रॉफ-भालेराव महान होतेच. पण म्हणून त्यांची सगळी मतं आम्ही निमूटपणे मान्य करायची काय?

- प्रा. हरी नरके, १८ सप्टेंबर २०१८