भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ला मंजूर करून देशाला अर्पण करण्यात आली म्हणुन आजचा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जाने.१९५० ला ती अंमलात आली. आज ७० वर्षे उलटून गेली असली तरी देशातील सुशिक्षितांपैकी दहातल्या सुमारे नवांनी हे पुस्तक बघितलेलेही नाही, वाचण्याचा तर विषयच नाही. राज्यघटनेबद्द्ल बहुसंख्य नागरिकांमध्ये घनघोर अज्ञान आहे. या पार्श्वभुमीवर काही निरिक्षणे/वैशिष्ट्ये नमूद करायला हवीत.
१) ९ डिसेंबर १९४६ ला घटना सभेची पहिली बैठक झाली. पु्ढे तीनेक वर्षे हे काम चालले. घटना परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. घटना परिषदेचे सुमारे ३०० सभासद होते. त्यातले ८२ टक्के सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. सात जणांच्या मसुदा समितीने घटनेचे प्रत्यक्ष लेखन केले. मात्र अनेकविध अडचणींमुळे यातले बरेचजण गैरहजर असत, अशावेळी हे काम एकहाती बाबासाहेबांनी पार पाडले. त्यामुळे ते संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होत.
२) असे जरी असले तरी राज्यघटनेचे लेखन म्हणजे एखाद्या कादंबरीचे लेखन नव्हे. बाबासाहेबांच्या मनाला येईल ते लिहिण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नव्हते. लिहिलेला प्रत्येक शब्द पाच स्तंभावर आधारलेला होता. त्याला दरवेळी घटना परिषदेत मतदान घेऊन मान्यता घ्यावी लागत होती. अर्थातच काँग्रेस पक्षाचे बहुमत असल्याने त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या मान्यतेनेच पुढे जावे लागत होते. हे पक्षश्रेष्ठी पाचही जण बॅरिस्टर होते. महात्मा गांधी, पंडीत नेहरु, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद. यातले गांधीजी घटना सभेचे सदस्य नसले तरी ते सर्वाधिक प्रभावशाली होते. त्यांची ३० जानेवारी १९४८ ला हिंदुत्ववादी नथूराम गोडसेने हत्त्या केली. पण तोवर घटनेचा पहिला मसुदा लिहुन तयार झालेला होतो. जो लगेच २० व २६ फेब्रुवारी १९४८ ला गॅझेट ऑफ इंडीयात प्रकाशित करण्यात आला. तो तुम्ही वाचायला हवा. बाबासाहेब, गांधीजी आणि नेहरू नसते तर आजचे बहुसांस्कृतिक, प्रागतिक, वैश्विक मुल्यांवर आधारलेले मौलिक संविधान आपल्याला मिळाले असते का? बहुधा नाही.
४) घटना सभेच्या तीन वर्षांच्या प्रत्येक कामकाजाचे इतिवृत्त बारा खंडांमध्ये भारत सरकारने प्रकाशित केलेले आहे. ते कॅड ( CAD ) " कॉन्स्टीट्यूयंट असेम्ब्ली डिबेट" अतिशय मौलिक आहेत. ते वाचल्याशिवाय घटना कशी तयार झाली याचे प्राथमिक ज्ञानही होत नाही.
५) घटना सभेने विविध उपसमित्या नेमलेल्या होत्या. त्यांचे अहवाल विचारात घेऊनच बाबासाहेबांना घटनेचा मसुदा लिहावा लागला. " द फ्रेमिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" च्या सहा खंडांमध्ये हे सगळे दस्तावेज छापलेले आहेत. जिज्ञासूंनी ते बघायला हवेत.
६) मुख्य सल्लागार बी.एन. राव यांनी एक मसुदा आधीच तयार केलेला होता. त्याची छाननी बाबासाहेबांनी केली, व त्यातले काही घेतले, काही वगळले. राव यांचे आत्मचरित्र " मेकिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" खूपच वाचनीय आहे.
७) १८५७ च्या लढाईपासून सुरू झालेला स्वातंत्र्य संग्राम ९० वर्षे चालला. या काळात जनतेने जी स्वप्नं बघितली, त्यांना जी आश्वासने दिली गेली, वायदे केले गेले, चर्चा झाल्या, मंथन झाले, त्या सगळ्यांना न्याय देणे हे सुत्र बाबासाहेबांनी मोलाचे मानून त्याला संविधानात उचित जागा दिली.
८) राणीचा जाहीरनामा, मोर्लेमिंटो सुधारणा, मॉण्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा, साऊथबरो कमिशन, सायमन कमिशन आणि गोलमेज परिषदा यातून १९३५ चा भारत कायदा तयार झाला. तो बाबासाहेबांनी आधारभूत मानला.
९) घटनेचा मसुदा प्रकाशित करून जनतेकडून सुचना/अभिप्राय/ सुधारणा मागवण्यात आल्या. आलेल्या हजारो सुचना या तुमच्या - माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरांमधून आलेल्या होत्या. त्यातल्या सुमारे अडीच हजार सुचना स्विकारल्या गेल्या. या अर्थाने तमाम भारतीय जनता संविधानाच्या निर्मितीत सहभागी झालेली होती हे घटनेवर बोलताना लक्षात घ्यायला हवे.
१०) हे खरे आहे की संविधान सभेत उच्च वर्णियांचेच वर्चस्व होते. सुमारे ९० टक्के सदस्य या समाजांतून आलेले होते. ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक अशांना तिकडे पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नव्हते. तरिही बाबासाहेब, गांधीजी व नेहरूजी यांच्यामुळे त्यांचाही विचार झाला. कलम ३२६ अन्वये सगळ्यांना मताधिकार मिळाला. कलम १३ अन्वये जुने कायदे,रूढी,परंपरा, श्रद्धा, समजुती, विश्वास यातले घटनाविरोधी ते सगळे रद्द करण्यात आले, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि समता या चार वैश्विक मुल्यांवर आधारलेली राज्यघटना आकाराला आली. समावेशकता हा राज्यघटनेचा मुख्य गाभा आहे. चातुर्वर्ण्य, बहिष्कृतता, लिंगभाव विषमता, वर्गीय भेदभाव आणि जातीभेद यांना नकार देण्यात आला. परंपरा आणि परिवर्तन यांचा संविधानात मेळ घालण्यात आला.शतकानुशतके वंचित, शोषित, अन्यायग्रस्त राहिलेल्या महिला, शुद्र, अतिशूद्र यांना राज्यघटनेने प्रथमच माणूसपणाचा दर्जा दिला.
११) आज केंद्रीय सत्तेत असलेल्या संघपरिवाराचा संविधानाच्या निर्मितीत कसलाही सहभाग नव्हता, त्रैवर्णिक, पुरूषसत्ताक आणि विषमतावादी, मनुवादी छावणीला काही प्रमाणात तरी जेरबंद केले गेले. म्हणूनच त्यांना हे संविधान नकोय. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. त्यांना मूठभरांची वर्चस्ववादी,बहुजनांना गुलाम करणारी व्यवस्था पुन्हा आणायची आहे.
अशावेळेला संविधान साक्षर होऊ या. संविधान जनजनात, घराघरात पोचवू या. हे संविधान वाचले तरच आपण वाचू शकू नाहीतर पुन्हा मनुवादी सत्ता अटळ असेल. तुम्ही कोणाच्या बाजूचे आहात? संघ परिवार की संविधान परिवार?
-प्रा. हरी नरके,
२६ नोव्हेंबर २०२०
