१९८० साली देशात मंडलपर्व सुरू झाले. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल लागू केला. त्यानंतर मंडल आणि कमंडल लढाया सुरू झाल्या. मंडलची क्रांती हाणून पाडण्यासाठी संघपरिवाराने रामजन्मभुमी आंदोलनाची प्रतिक्रांती घडवून आणली. मंडल वादंग, महाचर्चा आणि संघर्षातून शतकानुशतके झोपी गेलेला ओबीसी समाज जागा होऊ लागला. लवकरच आकाराला येऊ घातलेली ओबीसी व्होटबॅंक आणि ओबीसी अस्मिता यांची पहिली चाहूल लागली ती राजकीय चाणक्य नरसिंह राव आणि मराठा डिप्लोमॅट शरद पवार यांना. भविष्यवेधी राजकारणात मुरलेल्या या दोघांनी त्यादिशेने पावले टाकायला सुरूवात केली. छगन भुजबळांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये येणे हा या बांधणीच्या नेपथ्याचा पहिला अंक होता. दुसरा अंक होता अर्धसामाजिक-सांस्कृतिक आणि पुर्ण राजकीय अशा महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या स्थापनेला काल २८ वर्षे पुर्ण झाली. विविध स्मारके उभारणे, देशभर ओबीसी समाजाचे भव्य मेळावे घेऊन समाजप्रबोधन, जागृती आणि ओळख निर्माण करणे, फुले साहित्याचे अनुवाद सर्व भारतीय भाषांमध्ये पोचवणे, ओबीसी बजेट आणि जनगणना हे विषय देशपातळीवर लाऊन धरणे, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमध्ये ओबीसी बंधुभाव व भगिनीभाव निर्माण करणे, राज्यात मंडल आयोग लागू करणे, देशात संपुर्ण मंडलची अंमलबजावणी करण्याचा दुसरा टप्पा म्हणून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करणे(२००६) हे प्रवासातले मैलाचे दगड होत. पंचायत राज्यातील २७ टक्के आरक्षणाने एकट्या महाराष्ट्रात पाच लाख ओबीसी कार्यकर्त्यांना राजकीय सत्तेच्या सावलीत पोचता आले. ताकद आणि प्रशिक्षण मिळाले. त्यातून ओबीसींची विधानसभा व लोकसभेत जाण्याची आकांक्षा जागी झाली. त्यामुळे सत्ताधारी जातीला स्पर्धक निर्माण झाले. गावगाड्यावरील शतकांची पकड ढिली होत असल्याच्या जाणीवेने सर्वपक्षीय सरंजामी शक्ती अस्वस्थ झाल्या. फुले-शिंदे-शाहू-आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून जाग्या झालेल्या ब्राह्मणेतरांच्या नावावर तोवर एकाच जातीला राजकीय सत्तेचे लाभ घेता येत होते. त्यात वाटेकरी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. २७ टक्के ओबीसी आरक्षण विधानसभेत व लोकसभेत आणण्याची मागणी होऊ लागली, ती ऎरणीवर आणणे आणि तमीळनाडू व बिहार पॅटर्न देशभर विस्तारण्यासाठी भुमिगत हालचाली करणे असा बराच मोठा पल्ला समता परिषदेने २८ वर्षात गाठला.
याचा अर्थ ही संघटना स्थापन करताना आमच्या डोळ्यापुढे जी जी उद्दिष्ट्ये होती ती सर्व साकार झाली का? "अंशता" असे याचे खरे उत्तर आहे. अनेक उद्दिष्ट्यांना तर अद्याप हातही घातला गेलेला नाहीये. मधल्या काळातल्या पिछेहाटीनंतर बरेच काही गमवावे लागले. इतकी वेगवान आणि चौफेर वाटचाल आत्मघातकी ठरणार याचा अंदाज होताच पण सनातनी शक्ती इतका भीषण आघात करतील असे वाटले नव्हते. प्रथमच जाग्या होत असलेल्या ओबीसी महाशक्तीला उखडून टाकण्यासाठी सर्वपक्षीय चाणक्य कामाला लागले. "इडी"पिडा मागे लावण्यात आल्या. ओबीसी अस्मितेचे हे रोपटे उपटून टाकण्याचा सर्वपक्षीय त्रैवर्णिक हायकमांडचा निर्णय झाला.
आज २८ वर्षात अखिल भारतीय समता परिषद देशभरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तरांचल, बिहार, नवी दिल्ली, हरियाना, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश इथे मुळं धरू शकली. विशेषत: महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने समता सैनिक सक्रीय आहेत.
समता परिषदेने महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करून ओबीसींना आरक्षण, शिष्यवृत्त्या आणि इतर असंख्य संरक्षणं मिळवून दिली. पुणे येथिल महात्मा फुले राष्ट्रीय स्मारक, नायगाव येथे सावित्रीबाई फुले स्मारक, दिल्ली येथे संसदेच्या परिसरात महात्मा फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यश आले. केंद्रीय शाळा व नोकऱ्या यामध्ये ओबीसींना आरक्षण, ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती, मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ करण्यासाठी पाठपुरावा, पुणे विद्यापीठात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या निधीतून महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पूर्णाकृती पुतळे बसविण्यात आले. पुणे विद्यापीठाला ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यासह अनेक सामाजिक कार्यात अखिल भारतीय समता परिषदेला यशाचा झेंडा रोवता आला. वीरप्पा मोईली, शरदचंद्र पवार, शरद यादव, भालचंद्र नेमाडे, अरुंधती रॉय, कुमार केतकर, उत्तम कांबळे, भालचंद्र मुणगेकर, आ.ह.साळुंखे, रावसाहेब कसबे, बाबा आढाव,फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो आणि हरी नरके यांना महात्मा फुले पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.
-प्रा. हरी नरके,
राष्ट्रीय सरचिटणीस, अ.भा. महात्मा फुले समता परिषद,
०२/११/२०२०
