Showing posts with label पर्यावरण. Show all posts
Showing posts with label पर्यावरण. Show all posts

Friday, June 5, 2020

अज्ञानमग्न ओबीसी आणि त्यांचं बहिष्कृत सामाजिक पर्यावरण- प्रा. हरी नरके


ही पृथ्वी फक्त माणसासाठी बनलेली नाही. तिच्यावर सृष्टीतील लक्षावधी सजिवांचा माणसाइतकाच हक्क आहे. आजकाल माणूस स्वार्थीपणाने निसर्गाचा विध्वंस करतोय. त्याला अक्षरश: ओरबाडतोय. त्याविरूद्धची निसर्गाकडून प्रतिक्रियाही उमटतेय. माणसाच्या विकासाचा इतिहास म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यांच्या  संघर्षाचाच इतिहास आहे. मानवाने निसर्गावर विजय मिळवल्याची बरीच उदाहरणे असली तरी निसर्गानेही माणसाला धडा शिकवल्याची काही उदाहरणे आहेतच. निसर्गाबाबत शहरी, सुशिक्षित, बुद्धीजिवी बरेच जागृक असतात. मात्र तितकी जागृती सामाजिक पर्यावरणाबद्दल दिसत नाही. असा दुजाभाव का? कारण निसर्गाविषयीच्या बोलण्या, लिहिण्याला, लढण्याला जगभर प्रतिष्ठा आहे. प्रसिद्धी आहे. पुरस्कार आहेत. याउलट सामाजिक पर्यावरणविषयक बोलणे, लिहिणे, त्याची चर्चा करणे हे बुद्धीजिवींमध्ये तुच्छतेचे, हिनकसपणाचे आणि टिंगलटवाळीचे विषय आहेत. पुरोगामी भारताच्या काही बुद्धीजिवी वर्तुळांमध्ये एससी,एसटी, मायनॉरिटीविषयक बोलण्या लिहिण्याला ग्लॅमर आहे.


ओबीसी म्हणजे शूद्र. मराठा, कुणबी, माळी, तेली, आग्री, भंडारी, धनगर, वंजारी, कुंभार, सुतार, नाव्ही, साळी,.... अशा कष्टकर्‍यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे त्यांच्या जगण्या मरण्यालाही किंमत नाही. त्यांच्याबद्दल लिहिणे, बोलणे हे मिेडीयाच्या दृष्टीने डाऊन मार्केट. राजकारण्यांना ओबीसींची मतं हवी असतात, पण त्यांच्या समस्या, दुखणी, व्यथा, वेदना ह्याची वास्तापूस त्यांना नको असते. महाराष्ट्रातला कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसींचे प्रश्न ऎरणीवर आणायला तयार नसतो. त्यांच्यासाठी ओबीसीसेल निर्माण करण्या इतपतच त्याला महत्व असते.

लोकशाहीमध्ये डोकी महत्वाची असूनही ओबीसींना मात्र किंमत शून्य, असं का?


 जे स्वत: जन्मओबीसी असतात, त्यातल्या बर्‍याचजणांना आपण ओबीसी आहोत हे सांगायची लाज वाटत असते. गेल्या बर्‍याच वर्षातले ओबीसी पर्यावरणाबद्दलचे माझे निरिक्षण पु्ढीलप्रमाणे आहे -


 खरं तर कारू नारू, बलुतेदार, अलुतेदार हा निर्माणकर्ता समाज आहे. त्यांच्या हातात कौशल्ये आहेत. सृजनशीलता आहे. व्यावसायिक ज्ञान आणि अनुभव आहे. निर्मितीची सगळी जादू ठासून भरलेला हा समाज देशावरचा बोजा नाही. ओबीसी चोर किंवा भिकारी नाहीत. ते देशाची अ‍ॅसेट आहेत. मग एव्हढा अभिमानास्पद वारसा असताना " ओबीसी ओळख" हा टवाळीचा विषय का? ओबीसी अस्मितेला हिन का मानलं जातं?


ओबीसीतले बुद्धीजिवी ओबीसींबद्दलच्या समाजमाध्यमांवरील अशा पोस्टना कधीही कमेंट, लाईक देत नाहीत. कारण आपण ओळखले जाऊ, त्यामुळे आपली बुद्धिजिवी वर्तुळातली प्रतिष्ठा कमी होईल अशी भिती त्यामागे असते.( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)


उच्च अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, पत्रकार, संपादक असलेले बहुतांश ओबीसी खाजगीत आपण ओबीसी आहोत असं आम्हाला सांगतात. त्यांच्यावर अन्याय झाला की " मी ओबीसी असल्यानेच माझ्यावर अन्याय झाला" अशी ओरडही ते करतात. एरवी मात्र त्यांना उघडपणे ओबीसीची ओळख सांगाविशी वाटत नाही. उलट ती दडवाविशीच वाटते. हा वर्ग अत्यंत कोत्या मनोवृत्तीचा, कोडगा आणि बेईमान आहे. कृतघ्न आहे.



गावकुसाबाहेरून आलेली आमची नवजागृत भावंडं ओबीसींबद्दल कायम तक्रारीच्या सुरात बोलत असतात. ओबीसी असे आहेत, नी तसे आहेत असा तुच्छतावादी सूर कायम बहुतांशांकडून येत असतो. ओबीसी जातीग्रस्त आहेत, रूढीवादी आहेत, तेच बर्‍याचदा दलित अत्त्याचारात पुढे असतात, मान्यच आहे. पण तरिही त्यांचे प्रबोधन न करता, त्यांना प्रतिगामी छावणीत ढकलून, त्यांच्यापासून फटकून राहून समाजपरिवर्तन कसं करणार आहात राजेहो?



सर्वसामान्य ओबीसी देव, धर्म, देश, ब्राह्मण, रूढी, परंपरा, संघ, मोदी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अ.भा.वि.प, समरसता मंच यांच्याबद्दल गर्व बाळगणारा असतो. त्यांच्यावर टिका करणारे, त्यांची चिकित्सा करणारे, त्यांना प्रश्न विचारणारे, बोलणारे, लिहिणारे आमच्यासारखे लोक ह्या ओबीसींना आपले शत्रू वाटतात. आमच्या अंगावर पहिलं कोण धावून कोण येतं? तर अभिजनांचे हे ओबीसी पोपट, वेठबिगार, गुलाम, वरच्यांनी ठेवलेले ओबीसी रंडवे, भडवे आणि दलालच. तरिही त्यांच्याकडे क्षमाशीलतेनं बघत शिक्षणाचं, प्रबोधनाचं, जागृतीचं काम चालूच ठेवावं लागतं.



एक गंमत म्हणजे ओबीसींना स्वत:ला काही व्यक्तीगत मदत हवी असली तर ते प्रथम आमच्याकडॆच धाव घेतात बरंका! ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आली, ओबीसींच्या स्कॉलरशिप बंद झाल्या, ओबीसींच्या अ‍ॅडमिशन, क्रिमी लेयर, जात प्रमाणपत्रं, कास्ट व्हॅलिडिटी असा कुठलाही प्रश्न, मुद्दा आला की त्यांना पहिली आठवण आमची येते.


परवाच एका प्राध्यापकाचा मेल आला होता. " अर्जंट फोन नंबर पाठवा. तातडीचे बोलायचेय." मी कळवलं, " माझा फोन बहुधा बंद असतो. इमेलवरून कळवा." त्यांचा अर्जंट मुद्दा काय असावा? "अमूक तमूक मॅनेजमेंट महाविद्यालयात माझ्या मुलीला एमबीएला प्रवेश हवाय. त्यांच्याकडे ओबीसी महिला आरक्षण का नाही? तुम्ही चौकशी करुन मला ताबडतोब कळवा." जणू हरी नरके हा त्यांचा खाजगी नोकरच आहे. मी त्यांना कळवलं, " तुम्ही प्राध्यापक आहात ना? मग तुम्ही का चौकशी करीत नाही? मी तुम्हाला याबाबत काहीही मदत करू शकणार नाही. तुमचे हातपाय तुम्हीच हलवा."


मागे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला, तर एक ओबीसी संपादक माझ्या मित्राला म्हणाले, " हरी नरके काय करताहेत?" हे बरं आहे, शिव्या तुम्हीच खा. मार तुम्हीच खा. अडीअडचणीला रात्रंदिन धावूनही जा, आणि तरिही तुम्ही विचारणार तुम्ही ओबीसींसाठी काय केलं? काय कर्ताय?


कुठेयत ओबीसींचे नेते? ओबीसी बॅकलॉग, ओबीसी जनगणना, बजेट, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, प्रमोशन व उच्च शिक्षणात आरक्षण, सर्व स्थरांवर संरक्षण, कडक अंमलबजावणी या ओबीसींच्या प्रश्नावर देशभर रान पेटवलं म्हणून छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडॆंना किती मोठी किंमत मोजावी लागली! त्यांच्या थिंक टॅंकला किती छळ सोसावा लागला!


बहितांश ओबीसी समाजाने प्रत्येक समस्येची पिशवी अडकवण्याची हक्काची खुंटी म्हणजे हरी नरके, अ‍ॅड. बी.एल.सगर किल्लारीकर, मृणाल ढोलेपाटील, संजय सोनवणी, मंगेश ससाणे, श्रावण देवरे, कमलाकर दरवडे, चंद्रकांत बावकर, प्रदीप ढोबळे, प्रकाश खेडकर, राम वाडीभष्मे,..... असं ठरवूनच टाकलंय. म्हणजे ते स्वत: काहीही करणार नाहीत, लढणारही नाहीत, खाजगीतही मदत करणार नाहीत, उलट जमेल तसं मदत करणारालाच फैलावर घेतील, शिव्याही घालतील आणि तरीही तुम्ही लढलं पाहिजे. हा धंदा खोटा. दमवणारा. थॅंकलेस. मनस्ताप देणारा.


मी तर राजकारणीही नाही. मला तुमची मतं नकोत. ओबीसी प्रश्न हा माझ्या करियरचा विषय नाही. केलं तेव्हढं भरपूर झालं. यापुढे तळमळीने नव्या पिढीतलं कुणी काही करील तर त्यांना मार्गदर्शन नक्की करू. मात्र रात्रंदिन ओबीसींसाठी सगळी शक्ती पणाला लावणं हा उद्योग म्हणजे टांगा पलटी घोडे फरार असला धंदा आहे.



मी व्यक्तीश: आयुष्यात कधीही कसलंही आरक्षण घेतलेलं नाही. घेणारही नाही. मात्र १९८० पासून मी गेली ४० वर्षे आरक्षण समर्थनार्थ लढलोय. लढतोय. आता हाच खेळ पुढे चालूसाठी एनर्जी आणायची कुठून?


ग्रामपंचायतीपासून न.पा. मनपा, न.प. तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद या पातळीवरच्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेले एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे ६ लाख लोक आहेत. यातले किती लढायला पुढे येतात? ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..) हे लाभार्थीच जर शेपूट घालून बसणार असतील तर लढायचं कुणासाठी आणि का?



अज्ञानमग्न ओबीसींसाठी लढणं म्हणजे झोपेचं सोंग घेतलेल्यांसाठी ढोल वाजवित राहणं, यश येईल का? आलं तर कधी? काहीच माहित नाही. त्यासाठी आपल्या हाताने बुद्धीजिवी वर्तुळातून बहिष्कृत व्हा, शिव्या खा, मनस्ताप सोसा. एव्हढंही करून ओबीसी पर्यावरणाला पुरोगामी बुद्धिजिवींच्या चर्चाविश्वात स्थान, सन्मान मिळेल का? बहुधा नाहीच. तरिही लढलं तर पाहिजेच.

का?

( अ )  फुले- शाहू - आंबेडकरांच्या उपकारातून अंशत:तरी मुक्त होण्यासाठी,
( ब )  अगदीच बुडती हे जन देखवेना डोळा.. असं नव्हे पण, नाही बघवत, नाही स्वस्थ बसवत म्हणून, ऎशी कळवळ्याची जाती... हा स्वभाव आहे म्हणून,
( क ) जो वारसा आधीच्यांनी आमच्या हातात दिला त्यची जनुकं पुढच्यांच्या हाती सोपवण्यासाठी,
( ड ) पुढच्या पिढ्यांना थोडे तरी बरे दिवस यावेत म्हणून,

लढल्याशिवाय कोणालाही हक्क मिळालेले नाहीत म्हणून.

चला आपल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढाई बुलंद करू यात. तुम्ही मात्र वाचा  आणि विसरून जा...

-प्रा. हरी नरके, ५/६/२०२०


Thursday, June 21, 2018

प्लॅस्टीक बंदी, पर्यावरण, रोजगार आणि महागाई



परवापासून म्हणजे 23 जूनपासून राज्यात संपुर्ण प्लॅस्टीक बंदी अंमलात येणारेय म्हणे.
प्लॅस्टीक पर्यावरणासाठी घातक असल्यानं त्याच्यावर सरसकट बंदी घालण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे जाहीर स्वागत.

प्रख्यात उद्योगपती शंतनूराव किर्लोस्कर यांचं भाषण कॉलेजात भाषण ऎकल्यानं एक खेडूत तरूण अतिशय प्रभावित झाला. नोकरी करायची नाही. उद्योजकच व्हायचं असा त्यानं निर्धार केला.

घरच्या जमीनीचा तुकडा विकून त्यात्नं त्यानं पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीत कारखाण्यासाठी जागा विकत घेतली.
बॅंकेकडं कर्ज प्रकरण केलं. कारखान्याचं बांधकाम अर्ध्यावर असतानाच सिमेंट परवान्याचा शासकीय निर्णय आला.
सिमेंट टंचाई वाढली. काळाबाजार वाढला.
बांधकाम बंद पडलं.

कर्जफेडीसाठी बॅंकेचा तगादा सुरू झाला.

खूप पायपीट करूनही प्रश्न काही सुटेना.

चपला फाटलेल्या, कपडे मळलेले, दाढी वाढलेली अशा स्थितीत हा तरूण सिमेंटसाठी वणवण भटकत होता.

आता आत्महत्त्या करण्याशिवाय पर्याय नाही अशा निर्णयाला तो आला.

त्यावेळचे मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले होते. 40 वर्षांपुर्वी आजच्यासारखी सिक्युरिटीची भानगड नव्हती. शेवटचा प्रयत्न करायचा. यश आलं तर ठीक नाहीतर मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मदहन करायचं म्हणून हा तरूण थेट त्यांना जाऊन भेटला.

मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातले होते. त्याच्याकडे बघताच त्यांचं काळीज चरकलं.

आस्थेवाईकपणे त्यांनी त्याची विचारपूस केली. त्याच्या भागाची खडानखडा माहिती सीएमना होती. त्याच्या गावातल्या प्रमुख मंडळींबाबतची माहिती विचारून पोरगा खरंच गरजू आहे याची त्यांनी खात्री करून घेतली. त्याला चहा दिला.

" पोरा, काळजी करू नकोस, मी तुला सिमेंट परवाना देतो. मोठा उद्योजक बन. अनेक तरूणांना रोजगार दे," असं ते म्हणाले.
तरूण सुखावला. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं.

" किती पोती सिमेंट हवं?" सीएमनी विचारलं.
हिशोब करून तरूण म्हणाला, "सतरा पोती."

सीएम नी पीएला बोलावलं. "या पोराला सतरा हजार सतरा पोत्यांचं परमीट दे," असा आदेश दिला.
पोरगा हादरला. सतरा हजार नको, फक्त सतरा पोती द्या म्हणाला.

सी एम म्हणाले, "अरे बाळा, सतरा पोती तू वापर. उरलेली सतरा हजार खुल्या बाजारात विक. खूप जास्त पैसे घेऊ नकोस. तुझ्यासारख्याच गरजूंना सिमेंट दे. चारपाच रूपये पोत्यामागं ते तुला खुषीनं देतील. ते घे. बॅंकेचं कर्ज फेडून टाक. कारखाना वाढवित ने. निदान दोनतीन हजार पोरापोरींना रोजगार दे."

तरूणाने त्यांचे पाय धरले.

त्यानं बॅंकेचं कर्ज फेडलं.

प्लॅस्टीकचा कारखाना काढला.

फिलीप्स रेडीओ कंपनीनं पहिली खूप मोठी ऑर्डर दिली. फिलिप्स गेली तरी कामाचा व्याप वाढत गेला. उत्पादनं वाढत गेली.

इमानदारीनं उद्योग करीत त्या तरूणानं एकाचे चार कारखाने केले. आज त्याच्याकडे तीनेक हजार कामगार काम करतात.

शासनानं रातोरात प्लॅस्टीक बंदीचा सुलतानी फतवा काढला.
चारही कारखाण्यातले बहुसंख्य कामगार बेकार झाले.

त्या सीएमचा फोटो देव्हार्‍यात ठेवणार्‍या या उद्योगपतीनं आता काय करावं?
मुख्य म्हणजे त्याच्या बेकार झालेल्या कामगारांनी काय करावं? प्लॅस्टीक बंदीचं स्वागत करावं, दुसरं काय करू शकतात ते?

प्लॅस्टीक बंदीला माझा किंचितही विरोध नाही. सरसकट आणि 100% बंदीला आहे. प्रश्न फक्त पद्धतीचा आहे. आर्थिक व्यवहार, प्लॅस्टीकचा सर्वव्यापी वापर, रोजगार आणि महागाई याबाबत काही आक्षेप आहेत, प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.

सरकारने प्लॅस्टीकच्या दुष्परिणामांबद्दल शाळा-महाविद्यालयातून शिक्षण का केले नाही? प्लॅस्टीक साक्षरता निर्माण न करता सरसकट बंदीची घोषणा करणे हे पोरकट पाऊल आहे. लोक प्लॅस्टीक का वापरतात? लोक निसर्गाचे शत्रू आहेत म्हणून? की प्लॅस्टीक अतिशय स्वस्तात, सहज आणि मुबलक उपलब्ध आहे म्हणून? आज औषधे, बिस्किटे, चॉकलेट, अन्नपदार्थ, दूध, पाणी, आदी सार्‍यांची रॅपर्स  प्लॅस्टीकची असतात. ती सगळी बाद करणं व्यवहार्य आहे? शक्य आहे?

अमूकमुक्त तमूक मुक्त असली दिवास्वप्नं पाहणारांची डोकी खरंच ठिकाणावर आहेत का? 100 % प्लॅस्टीक मुक्ती अशक्य नी अनावश्यक आहे. जे प्लॅस्टीक रिसायकल होते, ज्याचा पुनर्वापर होतो त्यावर बंदी कशाला? केवळ निवडणूक फंडाची सोय व्हावी म्हणून?
 
लोकशिक्षण, प्रबोधन, टप्प्याटप्प्याने बंदीचे पाऊल उचलून करायची लोकजागृत हे काहीही न करता गझनीस्टाईलनं केलेली ही बंदी यशस्वी होईल की बुमरॅंग होईल?

1. हा निर्णय खरंच अंमलात येणारेय की संबंधितांना मलिदा मिळवून देण्यासाठी उगारलेला हा दट्ट्या आहे? म्हणजे कायद्याप्रमाणं दंड पाच हजार. प्रत्यक्षात 2500 द्या. पावती न घेता सुटका करून घ्या.

त्याऎवजी प्लॅस्टीकवर टप्प्याटप्प्याने जबरदस्त कर बसवा. ते इतके महाग करा की त्याची खरेदी करणं आणि त्याचे उत्पादन करणे परवडणार नाही. आपोआप प्लॅस्टीकचा वापर कमी होईल. ज्याचा पुनर्वापर करता येत नाही अशा पातळ पिशव्या आदी प्लॅस्टीकवर मात्र बंदी घाला. मात्र संपुर्ण प्लॅस्टीकमुक्ती हे दिवास्वप्न आहे.

2. हा निर्णय खरंच व्यवहार्य आहे का?
पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या, दुधाच्या पिशव्या, दुकानात, विमानात आणि हॉटेलात केला जाणारा प्लॅस्टीकचा वारेमाप वापर प्रत्यक्षात थांबला तर त्या जागी कागदाचा वापर होणार म्हणजे त्यासाठी पुन्हा झाडांची अतिरिक्त कत्तल होणार. हे निसर्गाची, पर्यावरणाची हानी करणारं नाही?

3. या बंदीमुळे संबंधित वस्तूंच्या किंमती वाढणार. नोटाबंदीचा आत्मघातकी निर्णय, जीएसटी आणि पेट्रोल- डिझेल दरवाढीनं आधीच होरपळलेला सामान्य माणूस प्लॅस्टीक बंदीच्या निर्णयामुळे होणार्‍या महागाईत आणखी गाळात जाणार नाही काय?

4. आधीच प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या देशात यातनं आणखी बेरोजगारी वाढेल, आहेत त्यांच्या नोकर्‍या जातील आणि त्यांच्या पोटावर पाय येईल, य कामगारांचं पुनर्वसन करणार की त्यांनी आत्महत्या करायच्या? भर पावसाळ्यात बंदी येणार, म्हणजे गळणार्‍या झोपड्यांवर घातलेले प्लॅस्टीक कागद हटवायचे आणि पावसात भिजायचे. किती भारी!

टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कमी करीत नेले असते व 40 वर्षे अस्तित्वात असलेला हा उद्योग पुनर्वसित केला असता तर बंदी अधिक प्रभावी ठरली असती.
- प्रा.हरी नरके

..................