महाराष्ट्रात मराठीत बोलणे हा गुन्हा होऊ शकतो?

तमीळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या वर्गांना ती ती राज्यभाषा शिकवणे कायद्याने सक्तीचे करून आता जमाना उलटला आहे. ह्या कायद्यांना आजवर कोणीही न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी चालू आहे. मग महाराष्ट्रातच असा कायदा का नको?

महाराष्ट्रात २००९ साली मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करणारा शासनादेश काढला गेला. गुजराती, इंग्रजी, हिंदी वगैरे भाषक मंडळींनी त्या शासनादेशाला केराची टोपली दाखवली. काही मंडळी त्या शासनादेशाविरूद्ध न्यायालयात गेली. पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी लढा दिला. मात्र सर्व न्यायालयांमध्ये ते हरले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीची अशी सक्ती करणे हे योग्यच असल्याचा निकाल दिला.

तरिही काही बोर्डांच्या व काही माध्यमांच्या शाळांचा मराठी द्वेष चालूच राहिला.

माजुर्डेपणाचा कळस म्हणजे काही शाळांनी तर शाळेच्या मैदानावर दोन मराठी विद्यार्थी आपसात खाजगीत मराठीत बोलल्याबद्दल त्यांना अमाणूष शिक्षा केल्या. त्यात काहींचे जीवही गेले. महाराष्ट्रात मराठीत बोलणे हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? पण अनेक शाळांनी तसे नियम केलेले आहेत. मराठी बोलणाराला तुच्छ लेखले जाते, त्यांचा द्वेश केला जातो, त्यांना शिक्षा आणि दंड केला जातो, हे तुम्हाला योग्य आहे असे वाटते काय ?

आम्ही सर्वच भाषांचा आदर करतो. ज्यांना कोणाला इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमीळ, तेलगू, सिंधी, उर्दू,बंगाली अशा कोणत्याही भाषेच्या माध्यमातून कोणत्याही बोर्डाच्या शाळेतून शिकायचे वा बोलायचे /लिहायचे असेल त्यांना आम्ही अडवत नाही.

कारण आमचा इतर कोणत्याही भाषेला विरोध नाही.

इंग्रजी ही आज संपर्काची, रोजीरोटीची, प्रतिष्ठेची भाषा बनलेली आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. म्हणूनच आम्ही २० वर्षांपुर्वी मराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांना इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची व्यवस्था केली.
ज्यांना कोणाला आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे असेल त्यांना आम्ही विरोध करीत नाही.
मात्र महाराष्ट्रातच मराठीवर बंदी घातलेली आम्ही खपवून घेणार नाही. सर्व शाळांनी हव्या त्या भाषा शिकवाव्यात, मात्र या राज्याची संपर्कभाषा मुलामुलींना आली पाहिजे म्हणून एक विषय म्हणून मराठी भाषाही शिकवावी एव्हढेच आमचे म्हणणे आहे.

जर शासकीय आदेश पाळला जाणार नसेल तर त्यांना दंड करण्याची /त्यांच्या शाळांची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद करणारा कायदा हा मराठीच्या आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे.

तुमचे मत कॉमेंटमध्ये अवश्य लिहा. त्याची दखल घेऊन या कायद्याच्या मसुद्यात आवश्यकता भासल्यास तशी दुरूस्ती केली जाईल.

-प्रा.हरी नरके, ११जुलै २०१९

मराठीची सक्ती का?

एक भाषा- एक विचार-एक दृष्टी हे सूत्र विनाशकारी

लाखो वर्षात माणसाने जमवलेल्या अनुभवाची सारी स्मृती शब्द माध्यमात आहे. आज जर आपण भाषिक विविधता जपली नाही तर आत्तापर्यंत जमवलेले अनुभव वैविध्य आपण गमावून बसू. त्यासाठी विविधता हे तत्व जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात स्विकारले पाहिजे. त्यासाठी जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, मत वैविध्य हे सारे एका प्रगतीशील दृष्टीकोनातून स्वीकारणारे समाज, सरकारे, देश, संस्था निर्माण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. 

त्याऎवजी "एक भाषा- एक विचार-एक दृष्टी" अशा मताच्या संस्था, सरकारे यांना आपण कवटाळले तर आपण स्वत:च्या हाताने मनुष्यजातीचा विनाश ओढवून घेऊ. 

भाषा हे सर्वाधिक महत्वाचे सांस्कृतिक भांडवल आहे. भाषा जगवायच्या असतील तर त्या बोलणार्‍या लोकांना सन्मानाने वागवले पाहिजे. 

रोजगार आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी एखाद्या भाषिक समाजातील बुद्धीजिवी जेव्हा त्या भाषेचा हात सोडून दुसरीच्या मागे पळू लागतात तेव्हा ती भाषा मरू लागते. 

समाजाच्या जाणीवा आणि भाषा यांचा जागतिक अर्थव्यवहाराशी संबंध असतो. ही पृथ्वी आणि तिच्यावरचे सगळे काही आपल्या एकट्याच्याच मालकीचे आहे असे समजून तिला ओरबाडीत सुटलेले विकासाचे मॉडेल आणि आणि ते देणारी भाषा ह्या दोन्हींना आपण नकार दिला पाहिजे. 

एखादी भाषा निर्माण व्हायला शतकानुशतके लागतात. या भाषा हे आपले सांस्कृतिक संचित आहे. त्या नष्ट करणारा भाषासंहार आपण रोखायला हवा.

-प्रा. गणेश देवी,
त्रिज्या, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती ५ नोव्हेंबर २०१८, पृष्ठे-१६८, मूल्य, रू. २३०, 

संपर्क- मो.७३ ५० ८३ ९१ ७६, ०२०-२५ ४४ २४ ५५, इमेल p.padmagandha@gmail.com