मुंबई, ठाणे, कल्याण व नाशिकमध्ये गरिब वस्त्यांमध्ये कार्यरत बौद्ध भगिनींचे इमेलद्वारे आलेले पत्र-

आचरणशील " आदर्श बौध्द " म्हणजे आमचे आदरणीय नरके सर !


जयभीम, नरके सर!
              चळवळीच्या अनुषंगाने आपली भाषणे ऐकण्याचा, ग्रंथसंपदा वाचण्याचा व काही प्रसंगी भेट घेण्याचाही योग आला. पुराव्यानिशी मांडलेले तुमचे तर्कशुद्ध युक्तीवाद व प्रत्यक्ष भेटीतील पारदर्शक वागणे या गोष्टी मनाला स्पर्शून गेल्या. खरे तर तुमचे युक्तीवाद ऐकून आम्ही अनेकांना बदलवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात कधी यश आले तर कधी अपयश, हा भाग वेगळा.

               बौद्ध समाजातील दारु पिऊन महिलांना मारहाण करणाऱ्या पुरूषांविषयी तुम्ही २६ जून २०२० च्या फेसबुक पोस्टमध्ये योग्य तेच म्हटले आहे. महिला म्हणून हे दु:ख आम्ही वर्षानुवर्षे सहन करीत आहोत. आमच्या या दु:खाची जाणीव स्वत:ला बौद्ध म्हणविणाऱ्या काही व्यक्तींना होऊ नये, याचे खूप वाईट वाटले. जे आपल्या समाजातील महिलांच्या दु:ख- वेदनांबाबत योग्य भूमिका घेऊ शकत नाहीत त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही.

भले त्यांनी कितीही मोठ्याने गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, डाॅ आंबेडकर यांच्या नावाचा गजर केला तरीही आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. ज्यांना दारु पिऊन पत्नीला मारहाण करणाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन करावेसे वाटते त्यांना स्त्रियांना भिक्खूसंघाचे दार सताड उघडे करणाऱ्या गौतम बुद्धांचे, क्रांतीज्योती सावित्रीमाईंना घडविणाऱ्या महात्मा फुलेंचे व हिंदू कोड बिलासाठी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या डाॅ आंबेडकरांचे अंत:करण कधीच समजू शकणार नाही.
       

नरके सर, दिलगिरी व्यक्त करुन आपण आमच्या दृष्टीने आणखी मोठे झाला आहात.                     
     

शेवटी एकच सांगावेसे वाटते. जगाला व हरी नरकेंनाही फसवणे सोपे आहे. परंतु स्वत:ला फसवणे कठीण व अयोग्यदेखील असते. ही जाणीव सर्वांना होवो, अशी मंगल कामना !

    १) रजनी कांबळे.
    २) अश्विनी मून.
    ३) शीला भगत.
    ४) शर्मिला होवाळ.
   ५) शालिनी वज्रचित्त.
    ६) राजश्री कांबळे.
    ७) निवेदिता बच्छर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यातील मास्टरपीस- प्रा. हरी नरके, भीमजयंती 20/1

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १४ एप्रिल २०२० ला १२९ वी जयंती आहे. त्यानिमित्ताने-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्ञाननिर्मिती, समता, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मुल्यव्यवस्था यांचे प्रतिक होत. या राष्ट्रपुरूषाने अवघ्या ६५ वर्षांच्या आयुष्यात शेपाचशे लोकांनाही जमणार नाही
असे पर्वताएव्हढे काम त्यांनी उभे केले.

त्यांनी लिहिलेल्या साहित्याचे महाराष्ट्र शासनाने आजवर २२ खंड प्रकाशित केलेत. या पुस्तकांचे संपादन करण्याची संधी मला मिळाली याचा मला अभिमान वाटतो. स्मृतीशेष वसंत मून यांच्या निधनानंतर २००१ ते २००६ पर्यंत समितीचा संपादक व सदस्य सचिव म्हणून काम करण्याची जबाबदारी माझ्यावर महाराष्ट्र शासनाने सोपवली होती. त्याकाळात मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणांचे अनेक खंड प्रसिद्ध केले. आधीचे जे मिळत नव्हते त्यांच्या सुधारित आवृत्त्या काढल्या. अनेक नव्या प्रकल्पांना गती दिली. गेली १४ वर्षे मी त्या समितीवर नाहीये तरिही सामान्य जनता आणि चळवळीतले कार्यकर्ते आजही मलाच त्या पुस्तकांबाबत विचारणा करतात, इतके या कामाशी माझे नाते जडलेले आहे.

डॉ. बाबासाहेबांचे मास्टरपीस :-

डॉ. बाबासाहेबांचे आम्ही काय वाचावे असा प्रश्न मला खूपदा विचारला जातो. त्यावर माझे उत्तर असते सर्वच्या सर्व २२ खंड वाचा. मग लोक म्हणतात, आमच्याकडे तेव्हढा वेळ नाही. निवडक पुस्तके सांगा. हा शॉर्टकट झाला. पण हरकत नाही. तुम्ही किमान दीड ते दोन तास बाजूला काढू शकता? वाचनाला देऊ शकता? तेव्हढ्या वेळात वाचायची डॉ. बाबासाहेबांची २ सर्वश्रेष्ठ पुस्तके मी तुम्हाला सांगतो. माझ्या मते हे डॉ. बाबासाहेबांचे मास्टरपीस आहेत. किमान हे तरी वाचाच वाचा. जे एव्हढेही वाचणार नाही त्यांनी बाबासाहेबांचे नावच न घेतलेले बरे!

१९३५ साली लिहिलेली ही २ पुस्तकं आहेत. ती आज मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. इंटरनेटवरही ती उपलब्ध आहेत. { लिंक्स खाली दिलेल्या आहेत. त्या न वाचताच, न पाहताच " लिंक्स द्या, ही पुस्तकं कुठं मिळतील?" असल्या विचारणा घाईघाईत करू नका}  ही आणि बाबासाहेबांची इतर सगळी पुस्तकं मिळण्याची ठिकाणे म्हणजे- मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर या ५ शहरांमधील राज्य सरकारची पुस्तक दुकानं. ही पुस्तकं व्हीपीने पाठवली जात नाहीत. ती ऑनलाईन खरेदी करता येत नाहीत. ती पोस्टाने किंवा कुरियरनेही पाठवली जात नाहीत. काही खाजगी विक्रेते आणि काही खाजगी दुकानदार ही पुस्तके ठेवतात, त्यांच्याकडून ती तुम्हाला मिळू शकतील.

१. " अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट," हे लिहिलेले, प्रकाशित केलेले पण न झालेले भाषण आहे. पृष्ठसंख्या सुमारे ५०, शासकीय पुस्तकाची किंमत, रू. १५/- याचा समावेश शासनाच्या लेखन आणि भाषणांच्या पहिल्या खंडात केलेला आहे. याची मराठी भाषांतरे स्वतंत्रपणे प्रकाश सिरसट, वसंत मून आणि गौतम शिंदे यांनी केलेली आहेत. ही सगळी पुस्तके बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहेत.

२. " वेटींग फार ए व्हीजा," हे डॉ. बाबासाहेबांचे आत्मच्ररित्र आहे. ते हस्तलिखित स्वरूपात होते. ते १९९० साली प्रथम प्रकाशित झाले. त्याचा समावेश शासनाच्या लेखन आणि भाषणांच्या १२ व्या खंडात केलेला आहे. पृष्ठसंख्या सुमारे ३०, शासकीय पुस्तकाची {संपुर्ण खंडाची} किंमत, रू. ९५/- याची मराठी भाषांतरे भा.ल.भोळे, { डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर- अनुभव आणि आठवणी, ले.सं. नानकचंद रत्तू, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, १९९८, पृ.३१ ते ५१} आणि शंकरराव खरात, { डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आत्मकथा, इंद्रायणी साहित्य, पुणे, २०१८, } यांनी स्वतंत्रपणे केलेली आहेत. साकेत व इंद्रायणी प्रकाशनाची ही पुस्तके सगळीकडे मिळतात.
पहिले पुस्तक वैचारिक, समाजशास्त्रीय दस्तावेज असे आहे. जातीपातींवर लिहिल्या गेलेल्या हजारो पुस्तकांमधले आऊटस्टॅंडींग म्हणता येईल असे हे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक आहे.

दुसरे आत्मचरित्रपर आहे. पहिल्याच्या वाचनाने भारतीय समाजाचे आपले आकलन लख्ख होते, डोळे खाडकन उघडतात तर दुसर्‍याच्या वाचनाने बाबासाहेबांविषयी, त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षाविषयी जाणून डोळ्यात आसवं येतात. ह्या महामानवाची ही संघर्षगाथा परिवर्तनाची आस जागवते. लढण्यासाठी बळ देते.

- प्रा. हरी नरके,१२/०४/२०२०

वाचनासाठी लिंक्स:-

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_waiting.html 
http://drambedkar.co.in/wp-content/uploads/books/category2/6waiting-for-a-visa.pdf
http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/readings/aoc_print_2004.pdf
https://books.google.co.in/books?id=Eio8BQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

पुस्तके मिळण्याची ठिकाणे- शासकीय ग्रंथ भांडार -
१. शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथ भांडार, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जनरल पोस्ट ऑफिस यांच्या शेजारी,
पुणे स्टेशन, पुणे ४११००१
२. मध्यवर्ती शासकीय ग्रंथ भांडार, चर्नी रोड रेल्वे स्टेशन लगत, मुंबई, ४०० ००४
३. शासकीय ग्रंथ भांडार, तारा राणी पार्क, कोल्हापूर,
४. शासकीय ग्रंथ भांडार,सिव्हील लाईन्स, नागपूर,
५. शासकीय ग्रंथ भांडार, रेल्वे स्टेशन पुलालगत, औरंगाबाद

** पुस्तक पेठ, लक्ष्मीछाया इमारत, आयडीयल कॉलनी ग्राऊंडजवळ, पौड रोड, कोथरूड, पुणे ४११०३८ येथे
मराठी, इंग्रजी, हिन्दीतील सर्व पुस्तके मिळतात.
पुस्तक पेठ
pustakpeth@gmail.com

Sanjay Bhaskar Joshi
sanjaybhaskarj@gmail.com

Madhav Vaishampayan
madhavvaisham@gmail.com

कृपया संपर्क करा-
संजय भास्कर जोशी,09822003411

सुजय डहाकेऐवजी त्याच्या आक्षेपाचा संदर्भ तपासूया का?

सुजय डहाकेऐवजी त्याच्या आक्षेपाचा संदर्भ तपासूया का?- सुरेश सावंत,

सुजय डहाके या तरुण दिग्दर्शकाने लोकसत्ता लाईव्हमधील मुलाखतीत ‘मराठी मालिकांत मुख्य भूमिकेसाठी ब्राम्हण अभिनेत्रींनाच संधी दिली जात असल्याचा’ आरोप केला आणि अपेक्षेप्रमाणे टीके-प्रतिटीकेची बरीच राळ उडाली. खुद्द सुजय डहाके तसेच मराठी मालिका यांविषयी मत देण्याइतका त्यांचा परिचय मला नाही. त्यामुळे सुजय डहाकेचा आरोप मराठी मालिकांबाबत खरा की खोटा, हे मी सांगू शकत नाही. पण व्यापक सामाजिक-आर्थिक स्थिती, माध्यमांतले त्याचे प्रतिबिंब यांविषयी जे अभ्यास व निरीक्षणे मांडली जातात, त्यांचा परिचय मला आहे. सामाजिक-राजकीय चळवळीतला वावरही काही बाबी मला लक्षात आणून देत असतो. त्याआधारे सुजय डहाकेच्या आक्षेपाचा आणि त्यावरच्या टीकेचा संदर्भ पाहता येतो. सुजय डहाकेचे व्यक्तित्व उथळ की गंभीर किंवा त्याचे टीकाकार किती प्रांजळ हा माझा प्रश्न नाही. ज्या संदर्भात हा आक्षेप व त्यावरची टीका आली आहे, तो संदर्भ निश्चित गंभीर आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

सुजयच्या आरोपानंतर त्याच्या विरोधात पहिली तोफ डागली अभिनेता शशांक केतकर याने. तो म्हणतो - “माटेगावकर तुझी अभिनेत्री, बापट तुझी लेखिका, देवधर तुझा अभिनेता, जोशी तुझा संगीत दिग्दर्शक आणि तू कसले बिनबुडाचे आरोप करतोस रे. आपल्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंटला जागा आहे.” पुढे तो म्हणतो, “कृपा करून हे असले स्टंट करू नकोस. त्यापेक्षा तुझ्या कामावर लक्ष दे जमल्यास. साने आणि मंजुळे हे कॉम्बिनेशन पुरेसे नाहीये का तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला?”

ब्राम्हणी वर्चस्वाच्या विरोधात बोलणाऱ्या सुजयने त्याला संधी असताना अब्राम्हण अभिनेत्रींची निवड का केली नाही? ...हा प्रश्न वकिली युक्तिवादासाठी बरोबर आहे. त्याचे उत्तर सुजयने जरुर द्यावे. वैयक्तिक वागणूक बोले तैसा चाले नसेल तर नैतिक अधिकारही कमी होतो हे खरे. पण वैयक्तिक वागणुकीवर त्या व्यक्तीने विचारलेल्या सामाजिक महत्वाच्या प्रश्नाचे महत्व कमी ठरत नाही. तो प्रश्न नाहीच म्हणून बाजूला सारता येत नाही. एखादा थोर बेवडा दारुच्या दुष्परिणामांबद्दल वस्तुनिष्ठ माहिती देत असेल, तर ती माहिती चुकीची ठरत नाही. ‘बेवडा सांगतोय...पण खरं बोलतोय’ असेच आपण म्हणू. म्हणायला हवे. तीच बाब सुजय कामाकडे लक्ष देतो की नाही यालाही लागू आहे. तो आता काहीही करत नसेल. चकाट्या पिटत असेल. त्याचे चित्रपट चालत नसतील. तरीही त्याने केलेल्या विधानाची किंमत तो खूप काम करत असताना, चित्रपट चालत असताना केलेल्या विधानापेक्षा कमी होत नाही.

शशांकचे दोन मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत. एक, ‘आपल्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंटला जागा आहे.’ दुसरे, ‘साने आणि मंजुळे हे कॉम्बिनेशन पुरेसे नाहीये का तुला तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला?’

शशांक केतकरने या दोन मुद्द्यांतून सांगितलेला निष्कर्ष हा कि, मराठी मालिका वा सिनेमा क्षेत्रात जातीला थारा नाही. तिथे गुणवत्ता पाहिली जाते. मंजुळे गुणवान आहे. या गुणवत्तेला सानेंनी जोखले, साथ दिली आणि उत्तम कलाकृती जन्मास आल्या.

शशांक मग सुजयला दिलेल्या उत्तरात पुढे असे का म्हणतो? - “कांबळे, छल्लारे आणि पवार यांच्या दिग्दर्शनाखाली हा केतकर रोज काम करतो आणि याचा मला अभिमान आहे.”

साने, केतकर, मंजुळे, कांबळे यांत काहीही फरक तो मानत नाही. गुणवत्तेलाच त्याच्या क्षेत्रात किंमत आहे. कांबळे, छल्लारे, पवार हे गुणवान आहेत. अशा गुणवानांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करतो याचा त्याला अभिमान आहे. ...असे साधे सरळ त्याला म्हणायचे आहे का?

नाही. सुजयच्या जातिवादाच्या आक्षेपाला तो उत्तर देतो आहे. कांबळे, छल्लारे व पवार हे अब्राम्हण किंवा कथित खालच्या जातीचे असतानाही माझ्यासारखा ब्राम्हण त्यांच्या हाताखाली काम करतो. म्हणजेच मी जातिभेद मानत नाही. त्यातून येणारी श्रेणी मी मानत नाही. केवळ गुणवत्ता मानतो, हे तो यातून सांगतो आहे.

समाजात अन्यत्र असा जातिभेद केला जातो, जातींवरुन माणसाच्या श्रेणी ठरवल्या जातात, हे त्यास बहुधा कबूल आहे. मी मात्र ते मानत नाही आणि आमच्या क्षेत्रात असे काही होत नाही, यावर तो ठाम आहे.

शशांक स्वतः भेदभावाच्या या अमानवी प्रथेपासून पूर्ण अलिप्त आहे, याची ग्वाही देतो आहे. ते खरे असू शकते. पण तेवढेच. त्याच्या क्षेत्रात असा भेदभाव होत नाही, फक्त गुणवत्ताच महत्वाची मानली जाते, हे विधान त्यातून सिद्ध होत नाही. त्यासाठी कथित तळच्या, मधल्या जातींच्या कलावंतांच्या साक्षी आवश्यक आहेत. अर्थात केवळ त्याही पुरेशा नाहीत. त्यांच्यावर हेत्वारोप होऊ शकतात. एक पद्धतशीर समाजशास्त्रीय अभ्यास गरजेचा आहे.

तेजश्री प्रधान हिनेही “मी ब्राह्मण नाहीये बरं! सीकेपी आहे. पण गेली अनेक वर्षं माझ्याकडे काम आहे. याला टॅलेंट म्हणूया का?” अशा आशयाची पोस्ट फेसबुकवर शेअर केली आहे. त्यांच्या क्षेत्रात गुणवत्तेलाच महत्व दिले जाते. ती स्वतः अब्राम्हण असूनही तिला काही त्रास होत नाही, हा तिचाही निष्कर्ष आहे.

ब्राम्हण विरुद्ध सीकेपी हा तीव्र ऐतिहासिक झगडा आहे. मात्र तो जातीय उतरंडीच्या वरच्या भागातल्या जातींच्या स्पर्धेचा आहे. सीकेपी ही मागास जात नव्हे, हे इथे जाता जाता लक्षात ठेवूया. मागास विरुद्ध वरच्या जाती या संघर्षात छावण्या कशा पडतात, ते पहावे लागते.

सौरभ गोखले यानेही सुजयची लायकी काढून त्याला कडक समज दिली आहे- “पुन्हा याप्रमाणे जातीयवाद आणि जातीपातीचे राजकारण या कलाक्षेत्रात घुसविण्याचा प्रमाद आपणाकडून घडल्यास आमच्या भावना सर्वांसमक्ष आपल्या श्रीमुखावर उमटविण्यात येतील याची नोंद घ्यावी.”

त्याचे क्षेत्र किती नितळ, निर्मळ आहे आणि आजूबाजूची घाण इथे कशी घुसडू नये हे सौरभ इथे बजावून सांगतो आहे. श्रीमुखात भडकवण्याची भाषा हा सुजयच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला वगैरे मानूया नको. सुजयच्या त्याच्या क्षेत्रातल्या मित्राचा तो सात्विक संताप आहे, असेच तूर्त गृहीत धरुया.

या सगळ्याबाबत गिरीश दातारांची एक वेगळी प्रतिक्रिया आहे. दातार नावावरुन कळते त्याप्रमाणे ब्राम्हण असावेत. ते स्वतःला ब्राम्हण वा कुठल्याही जातीचे मानतही नसतील. पण जन्म कथित ब्राम्हण घरात झालेला असावा. ते स्वतः माध्यम क्षेत्रातलेच दिसतात. ते त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहितात-

“माझ्या मते सुजय डहाके कलाक्षेत्रातल्या ब्राह्मणी वर्चस्ववादाबद्दल त्याची सल व्यक्त करतोय. आणि जे अतिशय योग्य असेच आहे. पण एकाच क्षेत्रात काम करणाऱ्या आपल्या सहकलावंताला अशी सल का वाटतीये, याचा 'किमान विचारही' न करता, त्याच्या बोलण्यात तात्विक पातळीवर खरंच काही सत्य आहे का (मी तात्विक म्हणतोय. सांख्यिकी नाही. त्यामुळे मूर्खासारखे कोणत्या सिरीयल आणि सिनेमांमध्ये किती ब्राह्मणेतर कलाकारांनी कामे केलीयेत याची उदाहरणे देत बसू नये) हे तपासून पाहण्याची, त्याच्यावर मूर्खासारखी टीका करणाऱ्यांना गरजही वाटत नाही - हीच खरी सांस्कृतिक वंचना आहे.”

ब्राम्हणी वर्चस्व म्हणजे काय, याचे स्पष्टीकरण करताना ते पुढे नोंदवतात – “काही अपवाद सोडल्यास, ब्राह्मणी चालीरीती, ब्राह्मणी भाषा, ब्राह्मणी सणवार, ब्राह्मणी पोशाख - हाच काय जणू epitome of ideal and standard culture अर्थात - भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदर्शाचा अत्युच्च नमुना आहे - अश्याच प्रकारे - ब्राह्मणांनी आपले सौंदर्य निकष बहुजनांवर लादणे चालवले आहे. म्हणूनच सिरीयल, सिनेमांमध्येही बहुजन पात्रेही ब्राह्मणी चालीरीती आचरताना दिसतात. (काही मोजके अपवाद वगळता).”

त्यांच्या या कलाक्षेत्रात सहकलाकारांशी व्यवहार करताना हे ब्राम्हणी वर्चस्व कसे काम करते, याचे वर्णन ते असे करतात- “ब्राह्मणी वर्चस्ववाद म्हणजे केवळ ब्राह्मण कलाकार संख्येने अधिक असणे, किंवा ब्राह्मणेतर कलाकारांची कलेच्या क्षेत्रात कमी संख्या असणे नव्हे, तर याहून अधिक व्यापक स्वरूपात याचा विचार व्हायला पाहिजे. 'न' आणि 'ण' मधल्या फरकाने आपल्या सोबत काम करणाऱ्याला हीन लेखणे, ज्यांना तसे बोलता येत नाही म्हणून - त्यांना अत्यंत कळकळीने मराठीतले मोठे कवी तू कसे वाचले पाहिजेस, ज्यामुळे तुझी भाषा कशी सुधारेल (हे सांगणे)... हे ध्यानात घेतले तर आपणही नकळत याचे वाहक कसे होत असतो, हे ध्यानात येईल.”

आपल्या सहकाऱ्याची टीका संवेदनशीलतेने ऐकून तपासण्याची गरज तसेच गुणवत्ता कशाला म्हणायचे, ब्राम्हणी वर्चस्व हे केवळ संख्येवर अवलंबून नाही तर तो धाक निर्माण करणारा एक सांस्कृतिक मापदंड असतो, असे नमूद करुन या चर्चेला प्रगल्भ आयाम दातारांनी दिले आहेत. सुजय डहाकेच्या हेतूंना वा त्याच्या मूर्खपणाला तपासण्यात वेळ घालवण्याऐवजी दातारांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांची चर्चा शशांक, तेजश्री, सौरभ यांनी करणे गरजेचे आहे.

सांस्कृतिक वर्चस्व संख्येवर अवलंबून नसले तरी प्रत्यक्ष संख्येची अवस्था माध्यम आणि आर्थिक क्षेत्रात काय आहे आणि जातींच्या उतरंडीचा त्याच्याशी संबंध कसा आहे, हे पाहणे कमी उद्बोधक नाही. ही अवस्था स्वातंत्र्याचे आयुर्मान पाऊणशे व्हायला येत असताना असणे हे खूप गंभीर आहे.

७-८ महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेला हा अभ्यास. ऑक्सफॅम आणि न्यूजलाँड्री यांनी केलेला. त्यात त्यांनी जातींची उतरंड माध्यमांतल्या विविध क्षेत्रात कशी आजही कायम आहे, याचे आकडे दिले आहेत. असा अभ्यास याही आधी योगेंद्र यादव वगैरे मंडळींनी केलेला आहे. त्यांचेही निष्कर्ष तेच आहेत. हे आकडे ताजे आहेत, म्हणून ते घेतले आहेत.

आधी देशातल्या लोकसंख्येची सामाजिक विभागणी कशी आहे ती पाहू.

टक्के
विभाग
२२.८
सर्वसाधारण (ब्राम्हण, कायस्थ, क्षत्रिय, बनिया आदि उच्चवर्णीय)
५२
ओबीसी (शूद्र जाती)
१६.६
अनुसूचित जाती (दलित जाती)
८.६
अनुसूचित जमाती (आदिवासी जाती)

आता माध्यमांतल्या नेतृत्वस्थानी असणाऱ्यांचे प्रमाण पाहू.

माध्यम
सर्वसाधारण (२२.८ टक्के)
ओबीसी (५२ टक्के)
अनु. जाती (१६.६ टक्के)
अनु. जमाती (८.६ टक्के)
इंग्रजी बातम्या टी. व्ही. चॅनेल्स
८९.३ टक्के

हिंदी बातम्या टी. व्ही. चॅनेल्स
१०० टक्के

इंग्रजी वर्तमानपत्रे
९१.७ टक्के

हिंदी वर्तमानपत्रे
८७.५ टक्के

डिजिटल मीडिया
८४.२ टक्के
५.३ टक्के

नियतकालिके
७२.७ टक्के
१३.६ टक्के

याचा अर्थ काय?

लोकसंख्येत २२.८ टक्के असलेल्या उच्चवर्णीयांचे जवळपास एकहाती नेतृत्व कसे काय? फक्त दोन ठिकाणी मामुली प्रमाणात ओबीसी दिसतात. दलित-आदिवासींचा तर पत्ताच नाही. (अधिक तपशीलात गेल्यास उच्चवर्णीयांतल्या श्रेणीचेही दर्शन इथे घडते.)

गुणवत्ता केवळ उच्चवर्णीयांत आहे का? ती जन्मजात आहे का? याला शशांक, सौरभ किंवा तेजश्री यांचे उत्तर नाही असेच असेल. मग आमच्या क्षेत्रात फक्त टॅलेंट पाहिले जाते, हे विधान कसे कबूल करायचे? मराठी टीव्ही किंवा मराठी सिनेमा याला अपवाद आहे का? समजा जास्त उच्चवर्णीयच प्रमुख भूमिकांत किंवा उच्च स्थानांवर असले आणि ते खरोखरच टॅलेंटमुळेच तिथे असले तरी त्यांच्यातल्याच बहुसंख्यांमध्ये हे टॅलेंट का? ...या प्रश्नाने त्यांना अस्वस्थ व्हायला नको का? शशांकने उल्लेखिलेल्या दोन नावांबाबतच बोलायचे तर साने व मंजुळे यांपैकी किती मंजुळे सानेंच्या जागी आहेत? नसतील तर का नाहीत? या प्रश्नाने त्रास व्हायला नको का? टॅलेंट जन्मजात नाही हे कबूल असेल तर तथाकथित खालच्या जातींचे टॅलेंट पुढे न यायला काहीतरी अडथळे आहेत आणि ते शोधून दूर करायला हवेत, ही आपली भावना व खटपट असायला हवी की नको?

पैसे-संपत्ती कमाविण्याची अक्कलपण उच्चवर्णीयांतच जास्त कशी? ...योगायोगाने? अलिकडच्याच एका अभ्यासाने मांडलेली ही खालील आकडेवारी पहा.

जात/समाज विभाग
संपत्तीतला वाटा (%)
हिंदू उच्चवर्णीय
४१
हिंदू ओबीसी
३०.७
अन्य
९
मुस्लिम
८
हिंदू अनु. जाती
७.६
हिंदू अनु. जमाती
३.७

हिंदू समाजातली सामाजिक/जातीची उतरंड जशीच्या तशी आर्थिक बाबतीत दिसते. व्यवसायांतही त्याचा पडताळा येतो. सफाई कामात शतप्रतिशत दलित कसे? लोकसंख्येतले जातनिहाय प्रमाण सफाई कामगारांत का दिसत नाही?

सुजय डहाकेने हे सर्व प्रश्न विचारलेले नाहीत. पण त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने हे सर्व मुद्दे येतात. त्याने विचारलेल्या प्रश्नाला गैरलागू ठरवताना हे प्रश्न गैरलागू कसे ठरवणार? ते ढळढळीत समोर उभे आहेत. त्यांची उत्तरे द्यावीत लागतील.

स्वतंत्र भारतात विकास जरुर झाला. नव्या आर्थिक धोरणाने काही काळ आर्थिक उन्नतीला गती आली. पण हा विकास वा उन्नती कोणाच्या, किती व काय प्रकारे वाट्याला आली? त्याचा परिणाम काय झाला? ...हा हिशेब करायचा नाही का? प्रत्येक जातीत काहीजण सुळक्यासारखे वर आलेले दिसतात. पण त्यावर त्या जातीचे मोजमाप करुन चालणार नाही. त्याचे जातीतले प्रमाण किती ते पहावेच लागेल. नव्या आर्थिक धोरणानंतरच्या संपत्ती वितरणात दिवसेंदिवस विषमता वाढत चालली आहे, असे अभ्यासक नोंदवत आहेत. त्यावर उपाय नाही झाला तर तो असंतोष समाजात अन्य मार्गांनी उफाळून येतो. तो आपण अनुभवत आहोत. संविधानातली मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक-आर्थिक न्याय, समता या मूल्यांच्या रुजवातीशिवाय समाजाचा निरामय विकास संभवनीय नाही, हे आपण समजून घ्यायला अजून किती उशीर करणार आहोत?

शशांक, तेजश्री, सौरभ यांच्यात जरुर टॅलेंट आहे. पण या टॅलेंटला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यांचा वर्ग व जात यांचे कोंदण लाभलेले आहे. त्यांची इच्छा असो वा नसो. ते मागोत वा न मागोत. त्यांना ते मदत करतच असते. हे कोंदण गळून पडून खऱ्या टॅलेंटची निःपक्षपाती निवड होण्यासाठी आजची भयावह होत चाललेली सामाजिक-आर्थिक विषमता आपल्याला कमी करत न्यावी लागेल.

हे आकळले व त्याप्रति कृतिशील संवेदना जागी झाली तर शशांक, सौरभ, तेजश्री आणि सुजय या लढ्यात बहुधा एकत्रच दिसतील.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, एप्रिल २०२०)

https://sureshsawant.blogspot.com/2020/04/blog-post.html?fbclid=IwAR3YYD3MV-f8nhHYSHwKel6GAbn_9ZiYSObFOkB78QUBVWOiLvajwWxC_70

या सापळ्यात आपण अडकता कामा नये- प्रा. हरी नरके

• 

अ, ब, क, ड या जात-जमातवादी, जात्यंध, धर्मांध संघटना असल्या व त्या एकमेकांवर आग ओकत असल्या तरी त्या मागून हातमिळवणी असलेल्या संघटना आहेत. विरोधीभक्ती हे यांचे जगण्याचे सूत्र असते. या संघटनांचा बरीच वर्षे व सखोल अभ्यास केल्यानंतर माझे झालेले हे मत आहे. आपल्याला एकमेकांच्या अंगावर सोडण्यासाठी, वादात गुंतवून टाकण्यासाठीच हे भांडणाचे नाटक असते. अ, चे चुकले की ब चे या वादात आपण का पडायचे? आपण आपसात का झुंजायचे? हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत.

हे सगळे एकत्र बसून स्ट्रॅटेजी ठरवतात आणि त्यावर आपल्यासारख्या सामान्यांना नाचवतात. यांनी एक फुसकी सोडली की लागले सगळे कामाला. आपले डोळे कधी उघडणार? ही सगळीच बांडगुळे आहेत, सामान्य माणसाचे रक्त शोषन करणारी. आपसात लढू देत त्यांना. मरू देत त्यांना. मुळात ती लढाई नसतेच. मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखे कर अशी ही रणनिती असते. या डावपेचांना आपण बळी पडता कामा नये.
प्रा.हरी नरके, १ एप्रिल, २०२०

संग्रही असलेली, एकदा वा अनेकदा वाचलेली काही आवडती पुस्तकं

१. लिळाचरित्र, चक्रधर स्वामी २. तुकाराम गाथा, संत तुकाराम, ३. धग, उद्धव शेळके, ४. संत वाड्मयाची सामाजिक फलश्रुती, गं. बा. सरदार, ५. कोसला, डॉ. भालचंद्र नेमाडे, ६. राधामाधवविलासचंपू, संपादक वि.का. राजवाडे, ७. मृत्युंजय, शिवाजी सावंत, ८. गाथा सप्तसती, ९. श्यामची आई, साने गुरूजी, १०. मनुस्मृती : काही विचार, नरहर कुरूंदकर, ११. स्मृतीचित्रे, लक्ष्मीबाई टिळक, १२. भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास, वि.का.राजवाडे, १३. पोटमारा, रवीन्द्र पांढरे, १४. जागर, नरहर कुरूंदकर, १५. रामनगरी, राम नगरकर, १६. युगांत, इरावती कर्वे, १७. बलुतं, दया पवार, १८. गावगाडा, त्रिं. ना. आत्रे, १९. आठवणीचे पक्षी, प्र. ई. सोनकांबळे, २०. भाऊसाहेबांची बखर,

२१. एक होता कार्व्हर, वीणा गवाणकर, २२. रणांगण, विश्राम बेडेकर, २३. वैर्‍याची एक रात्र, व्होल्गा ल्येंगेल, अनु. जी. ए. कुलकर्णी,  २४. एक झाड दोन पक्षी, विश्राम बेडेकर, २५. आणि माणसाचा मुडदा पडला, रामानंद सागर, २६. बनगरवाडी, व्यंकटेश माडगूळकर, २७. माझा प्रवास, वरसईकर गोडसे, २८. झाडाझडती, विश्वास पाटील,  २९. शिवाजी जीवन रहस्य, नरहर कुरूंदकर, ३०. शाळा, मिलिंद बोकील, ३१. शिवाजी कोण होता? गोविंद पानसरे, ३२. सती, प्रविण पाटकर, ३३. विद्रोही तुकाराम, डॉ. आ.ह. साळुंखे,  ३४. रारंग ढांग, प्रभाकर पेंढारकर, ३५. मनुस्मृतीच्या समर्थकांची संस्कृती, डॉ. आ.ह. साळुंखे,   ३६. हंस अकेला, मेघना पेठे,  ३७. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ३८. मुंबई दिनांक, अरूण साधू, ३९. फकीरा, अण्णाभाऊ साठे, ४०. जातीसंस्थेचे निर्मुलन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,

४१. गोलपीठा, नामदेव ढसाळ, ४२. सिंहासन, अरूण साधू, ४३. शतकाचा संधीकाल, दिलीप चित्रे, ४४. नागीण, चारूता सागर, ४५. श्री विठ्ठल : एक महासमन्वय, डॉ. रा.चिं. ढेरे, ४६. ताम्रपट, रंगनाथ पठारे, ४७. शेतकर्‍याचा असूड, महात्मा जोतीराव फुले, ४८. सात पाटील कुलवृत्तांत, रंगनाथ पठारे, ४९. सेकंड सेक्स, सिमॉन दि बोव्हा, ५०. फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर, जयंत पवार, ५१. अक्षरनिष्ठांची मांदियळी, डॉ. अरूण टिकेकर, ५२. इडापिडा टळो, आसाराम लोमटे, ५३. अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट, आनंद विंगकर, ५४. गुलामगिरी, महात्मा जोतीराव फुले, ५५. भिजकी वही, अरूण कोलटकर, ५६. वासुनाका, भाऊ पाध्ये, ५७. लांबा उगवे आगरी, डॉ. म.सु.पाटील, ५८. झोत, डॉ. रावसाहेब कसबे, ५९. पिंगळावेळ, जी.ए.कुलकर्णी, ६०. प्रकाशाची सावली, दिनकर जोषी,

६१. तमस, भीष्म सहानी, ६२. तुघलक, गिरिश कार्नाड, ६३. घासीराम कोतवाल, विजय तेंडुलकर, ६४. वाडा चिरेबंदी, महेश एलकुंचवार, ६५. शांतता कोर्ट चालू आहे, विजय तेंडुलकर, ६६. चक्र, जयवंत दळवी, ६७. बळी, मालती बेडेकर, ६८. मेटकॉफ हाऊस ते राजभवन, राम प्रधान, ६९. मर्ढेकरांची कविता, बा.सी. मर्ढेकर, ७०. शतपत्रे, लोकहितवादी, ७१. आहे मनोहर तरी, सुनिता देशपांडे, ७२. व्यक्ती आणि वल्ली, पु. ल. देशपांडे, ७३. बदलता भारत, भानू काळे, ७४. हमरस्ता नाकारताना, सरिता आवाड, ७५. लेखकाची गोष्ट, विश्राम गुप्ते, ७६. शोध, मुरलीधर खैरनार, ७७. माणसं, डॉ. अनिल अवचट, ७८. जेव्हा मी जात चोरली होती, बाबुराव बागूल, ७९. स्त्रीपुरूष तुलना, ताराबाई शिंदे, ८०. प्राचीन महाराष्ट्र, डॉ. श्री.व्यं. केतकर,

८१. मी कसा झालो, आचार्य अत्रे, ८२. माणसं आरभाट आणि चिल्लर, जी. ए. कुलकर्णी, ८३. प्रतिस्पर्धी, किरण नगरकर, ८४. बियॉण्ड दि लाईन्स, कुलदीप नय्यर, ८५. अजुनि वाढताती झाडे, रस्किन बॉण्ड, ८६. मैला आंचल, फनिश्वरनाथ रेणू, ८७. राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, ८८. आत्मरंगी. रस्किन बॉण्ड, ८९. गोदान, प्रेमचंद, ९०. चालत दुरूनी आलो मागे, राजेंद्र यादव, ९१. तिरिछ, उदय प्रकाश, ९२. सेपियन्स, युवाल नोवा हरारी, ९३. माणूस, मनोहर तल्हार, ९४. रंग माझा वेगळा, सुरेश भट, ९५. आठवले तसे, दुर्गा भागवत, ९६. घातचक्र- अरूण गद्रे, ९७. क्लोरोफॉर्म, डॉ. अरूण लिमये, ९८. समग्र विंदा, विंदा करंदीकर, ९९. एक कहाणी अशीही, मन्नू भंडारी, १००. ओअ‍ॅसिशच्या शोधात, फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो,

१०१. नचिकेताचे उपाख्यान, संजय भास्कर जोशी, १०२. चिरदाह, भारत सासणे, १०३. पण लक्षात कोण घेतो? हरी नारायण आपटे, १०४. बिढार, जरीला, झूल, हूल, हिंदू , डॉ. भालचंद्र नेमाडे, १०९. भुमी, सेतू, आशा बगे, १११. होमो डेअस, युवाल नोवा हरारी, ११२. एका कोळीयाने, पु. ल. देशपांडे, ११३. हसरे दु:ख, भा. द. खेर, ११४. उदकाचिये आर्ती, मिलिंद बोकील, ११५. वारूळ, बाबाराव मुसळे, ११६. शुभ्र काही जीवघेणे, अंबरिश मिश्र, ११७. शोध राजीव हत्त्येचा, डी. कार्तिकेयन, ११८. फ्रिडम अ‍ॅट मिडनाईट, डॉमनिक लॅपिए, ११९. मुकज्जी, शिवराम कारंत, १२०. कर्वालो, के.पी. तेजस्वी पूर्णचंद्र, १२१. खेळता खेळता आयुष्य, गिरीश कार्नाड, १२२. संवादु अनुवादू, उमा कुलकर्णी. १२३. सिटी ऑफ जॉय, डॉमनिक लॅपिए, १२४. महात्मा फुले : पंढरीनाथ सीताराम पाटील, १२५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, धनंजय कीर, १२६. आसूरवेद, आणि पानिपत, संजय सोनवणी, १२८. रस अनौरस, राजन खान, १२९. मोराची बायको, किरण येले, १३०. निळ्या डोळ्याची मुलगी, शिल्पा कांबळे,

१३१. वेटींग फॉर व्हीजा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, १३२. धर्मशास्त्राचा इतिहास, पा.वां.काणे, अनु. यशवंत आबाजी भट, 

तुम्ही यातली किती वाचली आहेत?

-प्रा.हरी नरके, २३ मार्च, २०२०


*** टीप- ही यादी सर्वसमावेशक नाही. माझ्या संग्रही चाळीस हजार पुस्तकं आहेत. मी अनेक ग्रंथालयांचा सदस्य आहे. माझ्या मित्रांचाही समृद्ध ग्रंथसंग्रह आहे. त्यातून मी वाचलेल्या पुस्तकातली मला आवडलेली एकुण पुस्तकं किमान एक हजार तरी भरतील. मला आवडलेली असूनसुद्धा जागेअभावी किमान ८६८ पुस्तकं या यादीत आलेली नाहीत. जी पुस्तकं या यादीत आलेली नाहीत त्यांच्या कर्त्यांनी लगेच नाराज होऊन हेत्वारोप करू नयेत. किंवा यादीत नाहीत याचा अर्थ ती पुस्तकं मी वाचलेलीच नाहीत असाही अर्थ लावू नये. एखादा पुरस्कार मिळाला म्हणून ते पुस्तक मला आवडलेच पाहिजे असा आग्रह कशासाठी?

मोबाईलमग्न बहुजन नाटक आणि ग्रंथांकडे का वळत नाहीत?

मोबाईलमग्न बहुजन नाटक आणि ग्रंथांकडे का वळत नाहीत?- प्रा.हरी नरके
आज बहुजन समाज शिकून सवरून महत्वाच्या पदांवर पोचलाय. काहींचे पगार इतके मुबलक आहेत की त्या पैशांचं काय करावं असा त्यांना प्रश्न पडतो.

शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी अधिकारी, खाजगी क्षेत्रातील पगारदार अशा बहुजनांची राज्यातली संख्या किमान १ कोटी असावी.

हा समाज शिकला सवरला पण पुस्तकांकडे वळला नाही. यातल्या ९९% लोकांच्या घरी एकही पुस्तक आढळणार नाही. ही माणसं मॉलमध्ये जाऊन भरमसाठ खरेदी करतील पण एकही दिवाळी अंक विकत घेणार नाहीत.

उथळ, भंपक, कंगालीकरण आणि सुमारीकरण असलेल्या हिन्दी मराठी टिव्ही कार्यक्रमात संपुर्ण बुडालेला हा समाज नाटकं बघायला मात्र कधीही फिरकत नाही.
बहुजनांचा ज्ञाननिर्मितीशी असा उभा दावा का?

सत्ताधारी झाले, श्रीमंत झाले, शिक्षण संस्थांचे मालक झाले, अधिकारी बनले पण हे बहुजन वाचनाकडे का वळले नसावेत?

व्हॉटसॲपवर २४ तास रमणारा हा स्त्रीपुरूष जमाव झुंडीत लवकर शिरतो, मग त्याला ग्रंथसंग्रहाचे वावडे का?
१% पेक्षा जास्त बहुजन वाचन-लेखन, संशोधन, ओपनियन मेकींग यांच्या फंदात पडत नाहीत. बहुजन प्राध्यापक,शिक्षक, अधिकारी,पत्रकार वाचन, वैचारिक चर्चा,व्यासंग, सर्जन/निर्मितीच्या क्षेत्रात दिसतात असा आरोप मी करणार नाही.

कुठे चुकले? काय चुकले?

हे असे का?

कोणी सांगेल ?

प्रा.हरी नरके, २२/१०/२०१९

महाराष्ट्रात मराठीत बोलणे हा गुन्हा होऊ शकतो?

तमीळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या वर्गांना ती ती राज्यभाषा शिकवणे कायद्याने सक्तीचे करून आता जमाना उलटला आहे. ह्या कायद्यांना आजवर कोणीही न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी चालू आहे. मग महाराष्ट्रातच असा कायदा का नको?

महाराष्ट्रात २००९ साली मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करणारा शासनादेश काढला गेला. गुजराती, इंग्रजी, हिंदी वगैरे भाषक मंडळींनी त्या शासनादेशाला केराची टोपली दाखवली. काही मंडळी त्या शासनादेशाविरूद्ध न्यायालयात गेली. पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांनी लढा दिला. मात्र सर्व न्यायालयांमध्ये ते हरले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीची अशी सक्ती करणे हे योग्यच असल्याचा निकाल दिला.

तरिही काही बोर्डांच्या व काही माध्यमांच्या शाळांचा मराठी द्वेष चालूच राहिला.

माजुर्डेपणाचा कळस म्हणजे काही शाळांनी तर शाळेच्या मैदानावर दोन मराठी विद्यार्थी आपसात खाजगीत मराठीत बोलल्याबद्दल त्यांना अमाणूष शिक्षा केल्या. त्यात काहींचे जीवही गेले. महाराष्ट्रात मराठीत बोलणे हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? पण अनेक शाळांनी तसे नियम केलेले आहेत. मराठी बोलणाराला तुच्छ लेखले जाते, त्यांचा द्वेश केला जातो, त्यांना शिक्षा आणि दंड केला जातो, हे तुम्हाला योग्य आहे असे वाटते काय ?

आम्ही सर्वच भाषांचा आदर करतो. ज्यांना कोणाला इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तमीळ, तेलगू, सिंधी, उर्दू,बंगाली अशा कोणत्याही भाषेच्या माध्यमातून कोणत्याही बोर्डाच्या शाळेतून शिकायचे वा बोलायचे /लिहायचे असेल त्यांना आम्ही अडवत नाही.

कारण आमचा इतर कोणत्याही भाषेला विरोध नाही.

इंग्रजी ही आज संपर्काची, रोजीरोटीची, प्रतिष्ठेची भाषा बनलेली आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. म्हणूनच आम्ही २० वर्षांपुर्वी मराठी माध्यमाच्या सर्व शाळांना इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्याची व्यवस्था केली.
ज्यांना कोणाला आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे असेल त्यांना आम्ही विरोध करीत नाही.
मात्र महाराष्ट्रातच मराठीवर बंदी घातलेली आम्ही खपवून घेणार नाही. सर्व शाळांनी हव्या त्या भाषा शिकवाव्यात, मात्र या राज्याची संपर्कभाषा मुलामुलींना आली पाहिजे म्हणून एक विषय म्हणून मराठी भाषाही शिकवावी एव्हढेच आमचे म्हणणे आहे.

जर शासकीय आदेश पाळला जाणार नसेल तर त्यांना दंड करण्याची /त्यांच्या शाळांची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद करणारा कायदा हा मराठीच्या आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे.

तुमचे मत कॉमेंटमध्ये अवश्य लिहा. त्याची दखल घेऊन या कायद्याच्या मसुद्यात आवश्यकता भासल्यास तशी दुरूस्ती केली जाईल.

-प्रा.हरी नरके, ११जुलै २०१९

मराठीची सक्ती का?

पुस्तकं महाग करून मोदी सरकारने लावला वाचन संस्कृतीला हातभार

परदेशातून येणार्‍या पुस्तकांवर मोदी सरकारने ५ टक्के सीमाशुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे यापुर्वी २ किंवा तीन हजार रूपयांना मिळणारे पुस्तक शंभर ते दीडशे रूपयांनी आता महाग होईल. त्यामुळे पुस्तक खरेदीत वाढ होईल. वाचन संस्कृतीचा विकास होईल. आजवर न वाचणारे, ग्रंथ खरेदी न करणारे तमाम भारतीय प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं विकत घेऊ लागतील. महारष्ट्रासारख्या अतिप्रगत राज्यात ३६ पैकी २२ जिल्ह्यांमध्ये वैचारिक-साहित्यविषयक पुस्तकांचे एकही  दुकान नाही. १६ महानगरपालिका क्षेत्रात असे ग्रंथ मिळण्याची सोयच नाही. आता आहेत तीही दुकाने बंद होतील.
या मेहरबानीबद्दल पंप्र, "ग्रंथप्रेमी" नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री, "वाचन विरांगना" निर्मला सितारामन यांना धन्यवाद.
नाहीतरी पुस्तकं वाचणारे लोक डेंजरस असतात. ते विचार करतात. प्रश्न विचारतात. देशाला निबुद्धीकरणाची लस टोचायची असेल तर याहून जालीम उपाय करायला हवा. ५ टक्क्यांवरून हे सीमाशुल्क किमान ५०० टक्क्यांएव्हढे वाढवणे गरजेचे आहे. आदेशसंस्कृतीला वाचन संस्कृती बाधक असल्याने तिच्यावर खरं म्हणजे कडक कायदे करून बंदीच आणायला हवी. पुस्तकांना जीएसटीही लावा. प्रकाशकांकडून २०० टक्के अबकारी कर घ्या. पुस्तकविक्री केंद्रांवर बंदी घाला. यापुढे ज्यांच्या घरात पुस्तकं सापडतील त्यांना देशातून थेट तडीपारच करा.
- प्रा.हरी नरके, ६ जुलै २०१९

भुरटे सरकारी इतिहासकार, राष्ट्रमातेची बदनामी आणि सतिप्रथा

भुरट्या सरकारी इतिहासकार श्रीमती श्यामा घोणसे यांनी काल सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर यांची बदनामी करणारी वक्तव्ये केली.

खरंतर ज्या बाईंचा इतिहासाचा काडीमात्र अभ्यास नाही त्या श्यामा घोणसे यांना विद्यापीठाने गरळ ओकणार्‍या भाषणासाठी बोलावलेच कसे? हे विद्यापीठ आहे की समरसतेचा अड्डा?

शिक्षणमंत्री विनोद तावडॆंनी तर या महामातेला सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले ग्रंथ प्रकाशन समितीचे प्रमुख नेमलेले आहे.

त्यांची मुक्ताफळे अशी की " अहिल्यामातेच्या कुटुंबातील सर्व पुरूष व्यसनी होते, सतीची प्रथा राजा राममोहन रॉय यांनी नाही तर समर्थ रामदास यांनी बंद केली."

माझा त्यांना सवाल आहे की काय महायोद्धा मल्हारराव होळकर व्यसनी होते?

संत रामदासांनी जर सती प्रथा बंद केली होती तर त्यांच्यासमोर छत्रपती शिवरायांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी पुतळाबाई सती कश्या काय गेल्या होत्या?

थोरले माधवराव पेशवे [माधवराव बाळाजी भट पेशवे] यांचा १८ नोव्हेंबर १७७२ मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी रमाबाई कशा काय सती गेल्या होत्या?

संपुर्ण भारतातल्या १८ व्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ प्रशासक असणार्‍या अहिल्यामातेला त्यांनी आज दुषणे लावलीत.

उद्या ह्या बाई म्हणतील मुलींची पहिली शाळा सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले यांनी सुरू केली नसून ती भलत्याच कुणीतरी सुरू केलेली होती.

इतिहासाचे विकृतीकरण करणार्‍या या समरतेच्या भुरट्या सरकारी इतिहासकारांना त्यांची जागा आत्ताच दाखवली नाही तर हे लोक सगळाच इतिहास बदलून टाकतील.

ही प्रवृत्ती घातक आहे.

-प्रा.हरी नरके, १ जून २०१९

शबरीमल मंदिर प्रवेश

वर्गात शबरीमल मंदिर प्रवेशाबाबत चर्चा चालू होती.
एक विद्यार्थिनी पटकन म्हणाली, "सर, स्त्रियांच्या निर्मितीच्या, सृजनाच्या चार दिवसांमुळे त्यांना जर प्रवेश नाकारला जातोय तर याच न्यायाने जिथे देवींची मंदिरं आहेत तिथल्या पुरूष पुजार्‍यांना त्या मंदिरात "देवीच्या त्या चार दिवसांसाठी" दर महिन्याला चार दिवस प्रवेश वर्ज्य का नाही?
किंवा त्या देवीला तरी ४ दिवस मंदिराबाहेर का काढत नाहीत?"
-प्रा.हरी नरके

फेमिनाझी- मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू

स्वतःच्या कार्यालयातील किंवा विद्यापीठातील स्त्रियांना हक्कांची जाणीव होण्यासाठी आणि त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या कोणीतरी समाजमाध्यमांवर’मी टू’ चळवळ सुरु करण्याची त्या चळवळीने पसरण्याची वाट बघणाऱ्या ह्या बायका! विशाखा समिती किंवा कार्यालयीन छळाबाबतचा २०१३मध्ये संमत झालेला कायदा ज्याची माहिती त्यांना असायलाच हवी किंवा नसलीच समजा तर वेळ पडल्यास हे शोधायची पूर्ण क्षमता ज्यांच्यात आहे, अशा पत्रकारिता, व्यवस्थापन वगैरे क्षेत्रातल्या या महिला! सुशिक्षित पुरुषांना त्यांच्या क्षमतेने आणि महिलांना त्यांच्या ’चार्म’मुळे चान्स मिळतात, असे (बेजाबदार) विधान कुणी केले तर समाज माध्यमांवर ते विधान करणाऱ्यास कच्च्या खातील अशा या स्त्रिया! जेव्हा त्यांच्या बिचारेपणाचा कोणी कुठे कशाप्रकारे फायदा उठवला ह्याची ‘आपबिती’  नोंदवतात तेव्हा मात्र त्यांची भाषा प्रचंड चीड आणणारी असते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रिया रामाणी ह्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्यातील पहिला परिच्छेद हाच एम. जे. अकबर यांच्याविषयी असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे. एम. जे. अकबर ज्या वेळी पत्रकारितेत होते त्यावेळी त्यांनी हॉटेलच्या रूममध्ये घेतलेल्या मुलाखतीविषयी त्या लिहितात आणि विशेष काही न घडल्याचे सांगतात. तेव्हाचे हॉटेल रूमचे डिटेल्स सांगताना queens necklace जिथून दिसेल अशा खोली नंतर जो ’हाऊ रोमँटिक’ कंस आहे त्यातून नक्की काय अर्थ लावायचा…? अशा तऱ्हेच्या टिपण्यांमधूनच कदाचित स्त्रीचा होकार आहे, असा अर्थ काढला जातो, ह्याकडे सगळे दुर्लक्षच करतात आणि पुढचे दोन परिच्छेद त्या ‘अशा’ पुरुषांबाबत लिहितात.

(त्यातल्या दोन परिच्छेदातले उतारे देखील अकबर ह्यांच्याविषयी असल्याच्याच थाटात बी बी सी सारखी माध्यमे आपल्या लेखातून वापरतात) त्या म्हणतात, “नक्कीच, अनेक पुरुष तुमच्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्या वैयक्तिक ’जनानखान्यातल्या’ बायका समजत नाहीत. परंतु मी आमच्यासारख्यांच्या लढ्यात तुमच्यासारख्यांच्या विरोधात उभे राहणारे पुरुष पाहिले नाहीत. तरीही आता फरक पडत नाही. खूप बायका सुटातल्या राक्षसांशी लढायला तयार आहेत” बोलण्याच्या नादात ह्या बायका आपण इतर कामावर जाणाऱ्या महिलांनाही ’जनानखान्यात’ नेऊन बसवतो आहोत हे भान सोडतात. असे असले तरीही त्यांच्या बोलण्यातून निघणाऱ्या अनर्थाविषयी बोलून आपल्या पायावर धोंडा कोण पाडून घेणार..? वर ’आमचा फेमीनिजम चा ब्रँड तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, हे पुरुषाची बाजू सुद्धा ऐकावी म्हणणाऱ्या ’स्त्रियांना’ ऐकवतात.

हो तो आहेच वेगळा – त्याला ‘फेमिनाझी’ म्हणतात!

संपूर्ण जगावर फॅसिजमने आपले फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जर्मनीत, इटलीत किंवा कुठेही फॅसिजम कसा बोकाळला त्यावेळी तिथल्या लोकशाहीचा पाडाव करण्यासाठी ज्या तऱ्हेने ’जनतेच्या विचाराना कंट्रोल’ केले गेले नेमक्या त्याच प्रकारच्या क्लृप्त्या ह्या बायका वापरतात.

फॅसिस्ट असण्याची काही लक्षणे असतात, उदाहरणार्थ…

१. ते लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटणारच नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.
२. त्यासाठी ते लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर हात ठेवतात आणि त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णतः त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या परंतु पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या ’सद्हेतू’विषयीच संभ्रम निर्माण करतात.
३. त्यामुळे प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्यात आपले हितसंबंध आहेत, असा आरोप नको म्हणून त्यांच्या ’लोकशाही’ विरोधी, पद्धतीला विरोध होणे बंद होते.
४. आणि लोकशाही असतानाही फॅसिजमला नागरिकांचा विरोध असूनही सामाजिक दबावाला बळी पडून ’लोकशाहीवादी’ बघे होतात आणि फॅसिजमचा विजय होतो.

ह्याच क्लृप्त्या वापरणाऱ्या ह्या ’एकसुरी’ बायका ’फेमिनाझी’ ठरतात असे म्हटले तर त्यात गैर ते काय?

काही बायकांच्या ’बिचारेपणा’च्या गोष्टी वाचून मला तर बायकांच्या संमती वयाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणायची गरज आहे की काय असे वाटायला सुरुवात झाली आहे. स्लावाय झिझेक , ह्या जगप्रसिद्ध विचारवंत त्याच्या Sex in the modern world: Can even’YES,YES,YES’ actually means ’No’ ‘ नावाच्या लेखात मोनिका लेव्हनस्की आणि बिल क्लिंटन यांचे उदाहरण देतो. ते इथे चपखल बसेल “मोनिका लेव्हनस्कीने अलीकडे म्हटलंय, २०१४ मध्ये तिने केलेल्या विधानावर ती ठाम आहे, बिल क्लिंटन बरोबरचे तिचे संबंध परस्पर संमतीनेच होते पण त्याचे स्थान कुठे आणि माझे कुठे? तो जगातला सर्वात पॉवरफुल माणूस आणि मी त्याच्याहून २७ वर्षे लहान. मला त्यावेळी ह्या संबंधांच्या परिणामांची मर्यादित जाणीव होती आणि तरीही रोज पश्चाताप होत असे. त्याची सत्ता, पोझिशन आणि माझे लहान वय बघता, त्याच्या आयुष्यातल्या जास्त अनुभवामुळे ’जास्त योग्य काय’ हे समजायला हवे होते.

ती म्हणाली त्यानुसार तिची ह्या संबंधांना नुसती संमतीच होती असे नाही तर पुढाकारही तिनेच घेतला होता. संमती तर बिलने दिली होती. असे असताना वयामुळे, सत्तेतल्या फरकामुळे, बायका काहीही झाले तरी बिचाऱ्याचं राहणार असतील, आणि सगळी जबाबदारी पॉवरफुल पुरुषावरच ढकलणार असतील तर त्यांच्या होकार किंवा नकाराला अर्थच काय? वर्षोनुवर्ष नामवंत सत्तेतल्या पुरुषाकडून ’ quid pro que’ फायदे घेतल्यावर ती संमती दबावाखाली होती, असे म्हणता येईल?

प्रसंगी संमती देण्यात चुक झाली वाटणेही योग्य आहे. पण त्यासाठी आपल्या वागणुकीची जबाबदारी कधी वय लहान असण्याच्या नावाखाली, कधी बिचारी बाई असण्याच्या कारणामागे लपून अशाप्रकारे झटकण्यातून स्त्रिया अजून आपले स्वातंत्र्य पेलण्यास समर्थ नाहीत, असा कोणी अर्थ लावला तर मग त्याचा प्रतिवाद काय?

पण असे प्रश्न विचारणे आजच्या ’मी टु’ माहौलात - दुरापास्त आहे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुमच्या मनावरचा पुरुषसत्तेचा पगडा वा पुरुषांना पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेचे निर्देशक नसून तुमची विचारक्षमता अद्यापही शाबूत असण्याचे लक्षण आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

दहा वर्षांनी पंधरा वर्षांनी आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव होणाऱ्या ह्या स्त्रियांनी त्या घटना घडताना कायद्यानुसार विरोध केला होता का? त्यावेळी न्याय न मिळाल्याने त्यांनी जनतेच्या दरबारात धाव घेतली असेल तर त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यायलाच लागेल. किंबहुना या सर्व गदारोळात अशा पद्धतीने भांडवली पुरुषी व्यवस्थेविषयी लढणाऱ्या प्रसार माध्यमांमधील अनेक स्त्रियांच्या प्रश्नांना यांनी हातही लावलेला नाही, वा या संपूर्ण चळवळीत त्यांचे नाव घेण्याची तसदीही या घेत नाहीत.

या स्त्रियांनी दहा-पंधरा वर्षे अशा छळवणुकी विरोधात पावले न उचलण्यामागे कुठली कथित कारणे असू शकतात? –

१.’शिकारी – प्रिडेटरी’ वागणुकीला बळी पडल्यामुळे ह्या नामवंत उच्चपदस्थ पुरुषाला संस्था पाठीशी घालणारच अशी खात्री असल्याने बायका मूग गिळून गप्प राहिल्या. त्या पुरुषांचे लागेबांधे मोठमोठया लोकांपर्यंत असल्याने ते ’प्रकरण’ मिटवतीलच’ हा पुरुषांच्या ‘कर्तृत्त्वावर’ त्यांचा भरोसा होता.

२. पुरावे नष्ट करून आणि साक्षी फितवून स्वतःच्या चारित्र्यावरच उलटे शिंतोडे उडतील ह्या विचाराने त्या गप्प राहिल्या.

३. त्यांच्यावरच्या आपबीतीवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही ह्याची त्यांना तेव्हा खात्री होती.

कायदे असताना ते वापरायला घाबरणाऱ्या बायकांना कायद्याच्या न्यायालयावर विश्वास नसणे समजून घेताही येईल एकवेळ, पण समाज माध्यमांवर ’नेम आणि शेम’ करून हे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार, ह्याचा काही उलगडा होत नाही.

पीडितेचे उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीत असते आणि आहे. हे उत्तरदायित्व म्हणजे ’पुरावे देण्याचे बंधन’ आणि ’आरोपीला आरोप मान्य होईपर्यंत गुन्हेगार न ठरवणे. समाज माध्यमांचे न्यायाधीश मात्र अशा जुनाट ’न्याय व्यवस्थेत’ खोट काढतात. शायनी अहुजाच्या मोलकरणीचे प्रकरण किंवा रूपम देओल बजाज यांना मिळालेला न्याय ही हे सोयिस्कररित्या विसरतात. भंवरीदेवीला खालच्या जातीतील असल्याने वरच्या जातीतील पुरुष बलात्कार करूच शकत नाही, हा इतक्या दिवसांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल, अशा एकूण महिला वर्गाच्या ९० टक्के असलेल्या तमाम भंवरीदेवींनी किती निराशेच्या गर्तेत घेऊन गेला असेल, त्या विषयी या अवाक्षरही काढत नाहीत. समाज माध्यमांवरील न्यायदानाची प्रक्रिया ही कायमच विकृत आहे. कारण ती उच्चवर्णीय उच्चजातीयांच्या हातात एकवटली आहे, चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना संवैधानिक अधिकार मिळाले असते, तर अशा प्रकारच्या मिडिया ट्रायल त्यांनी स्वांत्र्यानंतरच सुरू केल्या असत्या. त्यामुळेच तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रसार माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा संवैधानिक दर्जा दिला नाही. (देश घडवणारे खरेच किती द्रष्टे होते हेही यातून लक्षात येतं!) समाजमाध्यमांवरील न्यायाधीश – खटल्याच्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे न ऐकताच निर्णय देऊन मोकळे होतात. समाज माध्यमावरचा ’इन्स्टंट न्याय'(?)-, आणि समदुःखी पीडितांकडून मिळणारी काही दिवसांची सहानुभूती या दोन गोष्टींमुळे या फेमिनाझींना त्यांच्यात कायद्याच्या चौकटीबाहेरच न्याय मिळेल अशी ’अर्थहीन’ अपेक्षा निर्माण करतो आहे.

अदृश्य आभासी सामाजिक दबावाला बळी पडून काही लोकांना ट्रायलशिवाय अद्दल घडेलही. पण असे होण्यात लोकशाहीला धोका आहे, हे समजत नाहीये की समजून घ्यायचेच नाहीये? की जाणून बुजून पुरुषांना टार्गेट बनवयाला मीडिया ट्रायलचं आयातं ’ कोलीत’ ह्या फेमिनाझींना मिळालंय?

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ च्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार ३५४ कलमान्वये जे लैंगिक सतवणुकीचे खटले चालवले जातात. त्यातील जवळपास १० टक्के केससमध्ये काही तथ्य नसल्याचे म्हणजेच खोट्या केसस असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. जेव्हा पुरावे द्यायला लागतील, हे माहिती असूनही जिथे १०% खोट्या केस टाकल्या जातात तिथे समाज माध्यमांवर असे काही बंधन नसल्याने तर विचारायलाच नको. ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूबवरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढता प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल असे वाटणे बिलकूलच गैर ठरणार नाही. पुरावे द्यायची भानगड नसणे आणि फक्त संख्येच्या बळावर त्या म्हणतील तेच बरोबर असे म्हणणारे हे फॅसिजमचा बायकी चेहराच आहेत. बायकांनी अन्याय सहन करू नये. त्याविरोधात लढा उभारावा. बायकांनी बायकांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या ह्या बायका नक्की काय म्हणताहेत…

१. सद्य:स्थितीत कायदे असूनसुद्धा बायका ते वापरू शकत नाहीत.

२. त्यांना देशातील कायद्यापेक्षा ज्या लोकांबरोबर त्या काम करतात त्यांच्यापेक्षा, इंटरनेटवरच्या अनामिक लोकांच्या ’मॉब’ च्या बळावर जास्त विश्वास आहे.

३. इतर महिलांकडून, पुरुषांकडून मिळणारी शोषणाच्या ’आपबीतीची’ स्वीकृती त्यांना, त्या घटनेची सल मनावरून पुसून टाकण्यास मदत करते.

४. प्रत्येक क्षेत्रातले ’वखवखलेले’ पुरुष ’सावज’ शोधत फिरतात आणि अगदी उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया असा पुरुष मोठा असामी असेल तर त्याच्या समोर हात टेकतात.

पण आता त्या (फायदे घेऊन झाल्यावर) परिस्थिती हातात घेणार आहेत आणि जनतेच्या दरबारात दाद मागणार आहेत.

५. अशा पुराव्याशिवायच्या आरोपांवर जे कायदा करू शकला नाही ते आता ’जनता कि अदालत’ करून दाखवेल.

हीच ती फॅसिस्ट विचारधारा आहे, जी अण्णा हजारे आंदोलनात ’मै भी अण्णा’ बनून समोर अली होती. (ते सारे अण्णा आज कुठे गेले?)

तीच आज जागतिक ”मी टू ” बनून आली आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण काहीतरी करतोय हे वाटायला लावते ती… पण उपायापेक्षा अपाय करून जाते ती.’फील गुड चे ’गोड’ आवरण पण आतून ’लोकशाहीला धोका’चे विष घालणारी व्यवस्था आहे ही. समर्थ पुरुषांच्या बेबंद वागणुकीला वेळेवर आळा न घालता त्यांना ’निर्ढावलेला’ बनवण्यात ज्यांचा हात आहे, अशा ह्या ’जाज्वल्य स्त्रीवादी’ बायकांनी परदेशी स्त्रियांनी सुरू केलेल्या ’मी टू’च्या आगीने जेव्हा ’ वणव्याचे’ स्वरूप घेतले आहे तेव्हा त्या आयत्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असे मानायला त्यामुळेच पूर्ण वाव आहे.

मुळात पुरुषांच्या हाती अशी सत्ता का एकवटते? आणि अशा पुरुषांपुढे बायका नमते का घेतात? जर बायकांना आपल्या खांद्यावर परंपरागत कृतिहीन बिचारेपण वाहायचे असेल आणि पुरुषांना परंपरागत सत्तेचे, पुरुषी, उच्चवर्णीय, उच्चपदाचे फायदे स्त्रियांच्या शोषणाच्या स्वरूपात उठवायचे असतील, तर परंपरांना शह द्यायला हवा. त्यासाठी मूळ विचारधारा तपासून पाहायची गरज आहे.

ही चळवळ, सुमारे वर्षभर जगभरात सुरू आहे आणि देशोदेशी तिला जसा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे तसाच काही ठिकाणी तिव्र विरोधही नोंदवला गेला आहे. जानेवारीत फ्रान्समधल्या विविध माध्यमांमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन या चळवळीला त्यांचा वैचारिक विरोध का आहे, हे स्पष्ट करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. “सत्तेचा गैरवापर करून, आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांची कोंडी करणाऱ्या, पुरुषांविरोधात स्त्रियांची एकजूट” अशा सरळ सोप्या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ पुढे का आणि कशी भरकटत चालली, ह्याचा लेखाजोखा त्या लेखात मांडला.

वरवर पहिले तर आधुनिक भासणारी ही चळवळ -‘Puritanical’ म्हणजेच - ” लैंगिक अभिव्यक्तीवर नैतिकतेचे संकेत लादून त्याच्या नावाखाली बंदी घालणारी आहे. रेप आणि लैंगिक सतावणूक हे गुन्हे आहेतच आणि त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण कोणी कोणाशी प्रेमालाप करू पाहणे हे प्रियाराधनाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यालाही गुन्हेगारी चौकटीत नेऊन बसवणे अयोग्य आहे. असे म्हणणाऱ्या बायकां-पुरुषांनी, ह्या मॉबच्या मतांपुढे नमते घेतले नाही, आणि थोडासा वेगळा सूर लावला तर घरभेदी , ’शोषणातले साथीदार’, अशी शेलकी विशेषणे लावून त्यांच्यावर हेत्वारोप केले जातात.

आजवर कोणीही काहीही केले नाही, आणि आता आपणच ह्या शोषितांचे तारणहार, असल्याच्या थाटात, ही चळवळ – विचारांवर किंबहुना विचारमंथन घडवून आणण्यावरही वचक ठेऊ पाहत आहे. ” बायका ह्या लहान मुलांप्रमाणे निष्पाप असतात. त्यांना समाजातील लंपट पुरुषापासून वाचवायला हवे ” अशा व्हिक्टोरियन काळातल्या विचारापर्यंत ही चळवळ घसरत चालली आहे. (अलीकडेच गार्डियनने मी टू पासून वाचवायला, फक्त मुलींच्या कॉलेजचा विचार एका लेखाद्वारे मांडला.. पुढे कदाचित वूमन ओन्ली ऑफिस ही कल्पनादेखील निघेल!)

बायका आपली लैंगिकता सांभाळण्यात समर्थ आहेत, वेळ पडली तर परिस्थितीशी लढूही शकतात, ह्या स्त्रीवादी विचारांच्या विरोधात जाऊ लागलेली मीटू चळवळ, मुलतत्ववाद्यांच्या आणि सुधारणाविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळू लागली आहे की काय अशीही शंका घ्यायला वाव देऊ लागली आहे. (कदाचित ’आम्ही बायका बिचाऱ्या’ हा सूर लावल्यानेच चळवळीला हे यश दिसू लागलंय.) ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूब वरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढत प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल.

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुष (आणि स्त्रियांना) पाठीशी घालण्याचा हा प्रयत्न नाही. ज्यांच्या खऱ्या खुऱ्या कामाची प्रचिती आज वेगवेगळ्या कायदे सुधारांतून दिसते अशा, जर्मेन ग्रीयर सारख्या फेमिनिस्ट बायकांवर ’१९७० च्या दशकात अडकून पडल्याचे’ आरोप होतात तेव्हा हसावे की रडावे तेच समाजत नाही. स्त्री -पुरुष नातेसंबंधांच्या हजारो छटा असताना ,’हो’ किंवा ’नाही’ अशा बायनरीत बसवू पाहायचा प्रयत्न, काहीसा हास्यास्पदच आहे. पण आज अनेक स्त्रीया मी टू, चळवळीत चक्क, प्रियाराधनेतले टप्पे, छळाच्या नावाखाली नमूद करत आहेत. ह्यातून स्त्री-पुरुष संबंधात कृत्रिम भिंत निर्माण होऊ शकते, मैत्री नव्हे.

रेनेसान्स, रोमँटिसिसम, स्त्रीवादी चळवळीतल्या ४ लाटा, ह्या साऱ्यातून व्हिक्टोरियन नितीमत्तेच्या, धार्मिक पगड्यातून आता कुठे स्त्रीची सुटका होऊ लागली आहे. भारतीय स्त्रीच्या दुय्यमीकरणावर हिंदुत्ववादी विचारसरणी इतकाच, इंग्रजी अंमलामुळे, व्हिक्टोरियन मूल्यांचाही पगडा आहे.
ज्या स्त्रीवादी विचारांनी स्त्री -पुरुषात लैंगिक संवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण केली, त्या मुल्यांवरच ही चळवळ कुठेतरी हरताळ फासतेय.
स्त्री -पुरुष एकत्र कधी वावरू शकतील. जेव्हा परस्पर आदर, मैत्री, मैत्रीत कधी चुकायची मुभा, प्रसंगी निर्माण होऊ शकणाऱ्या आकर्षणाला परस्परसंमतीने दिलेले योग्य ते स्वरूप ही मूल्ये आपल्या आतवर झिरपतील तेव्हा त्या मैत्रीच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे ती ’पुरुषप्रधान व्यवस्था’. आज ’पुरुषसत्ता’ ही एका बहुमजली इमारतीसारखी चिरेबंदी व्यवस्था बनली आहे. त्याचा पाया धर्मात आहे. ही व्यवस्था बदलायला हवी असेल तर पायाला सुरुंग लागायला हवा.

पण जगभर दिसते काय?

आर्थिक विषमतेतून बहुतेक साऱ्या समस्या बनल्या आहेत. जगभरात ज्या तऱ्हेचे संपत्ती विभाजन गेल्या ५० एक दशकात झाले आहे त्याचे पडसाद लोकांच्या विचारांवर, धारणांवर उमटू लागले आहेत. परिस्थिती बदलली पाहिजे ह्यावर एकमत असणारे जगभरातले पीडित लोक अति-उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले आहेत.

गेल्या ५० वर्षातल्या जागतिक घडामोडीमुळे , आर्थिक विषमता पूर्वी कधीही नसलेल्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. तीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन साऱ्या माध्यमांमधून सुरू असते. बाजारपेठ मिळवताना सामान्यांना अनेक सोनेरी स्वप्ने दाखवण्याची रणनिती अव्याहत सुरू आहे. तुम्ही योग्य प्रयत्न केलेत तर ती स्वप्ने जणू सगळे जग तुमच्या मुठीतही येऊ शकतेचा आभास निर्माण करतात. भांडवलवादी व्यवस्थेने तयार केलेल्या षड्यंत्रानुसारच हे वरवरचे चित्र असते. प्रत्यक्षात मूठभर लोकांच्या हातात तुम्हाला स्वप्ने दाखऊन तुम्हाला कसे नाचवायचे त्याच्या नाड्या असतात.

स्वतः:पुरते बघायची स्पर्धात्मक पद्धती, महत्वाकांक्षा, समाजाने आखून दिलेले यशाचे मापदंड,यशाचा अतिरेकी पाठपुरावा, यशाला पूर्णतः  स्वकर्तृत्वाशी जोडून दिल्यानेच भांडवलशाही ’शोषण’ करू शकते. पुढे नशिबाने साथ दिली तर शोषित लोकांमधून नवा ’शोषक’ बनतो आणि चक्र सुरू राहते. शोषण करणारे हे पुरुष आणि परिस्थीतीनुसार वागून परिस्थीती exploit करणाऱ्या बायका या ह्या सगळ्या भांडवली व्यवस्थेचा भाग आहेत. पुर्वीसारखी ’वर्कर्स युनाइटेड’ विचारसरणी राहिली नाही. अशी विचारधारा असती तर शोषणाच्या शक्यता कमी झाल्या असत्या, पण त्या नसल्यामुळे, #मी टू सारख्या ठिकाणी नैतिक बळ शोधत बायका फिरत आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने दाखवलेली स्वप्ने कवेत आणताना दमछाक झाल्याने किंवा तशी ती पूर्ण होणे हे प्रत्यक्षात मृगजळच होते हे समजल्याने आणि गतकाळात सगळे मस्त होते या स्मरणरंजनात लोक समाधान मानू लागले आहेत. फॅसिस्ट शक्ती त्यांचा तसा समज घडवून देत आहेत. जसजशा लोकांच्या समस्या वाढतील तसतशा ह्या अति-उजव्या शक्तींच्या पुनरुज्जीवनवादी कार्यक्रम पत्रिकेमुळे धर्म, धर्माधिष्टीत समाजरचना ह्या गोष्टी पुन्हा गुंतू शकण्याचा धोका आहे. भारतासारख्या देशात जिथे स्त्रियांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी परंपरावाद्यांशी लढावे लागल्याने २००६ साल उजाडावे लागले त्या देशात बायकांचे शोषण पावलोपावली होतेच होते. तिथे धार्मिक शक्तींकडून जो धोका आहे, खरी व्यवस्था न बदलू देण्यात ज्यांचा हात आहे अशा धर्म, भांडवलशाहीविषयी कुठलेही विचारमंथन होताना दिसत नाहीये. त्याविषयी कोणीही का बोलत नाहीये?

का हा सारा माध्यमांवरचा कोलाहल, शब्दांच्या वर्षावात ’विचार’ हरवून जावेत म्हणून जाणून बुजून केलेला socially engineered गोंगाट आहे?
काही काळ शांत राहून विचार करायची नक्कीच वेळ आली आहे!

- सुप्रिया सरकार Oct. 13, 2018 metoo

Supriya Sarkar- My article,where I try to explain why I don't believe in #Metoo methods
https://rightangles.in/2018/10/13/anna-part-two-me-too/
...................................
लेखिका सुप्रिया सरकार यांनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केलेले आहेत. त्या लंडनमध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांना कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.

सापात चांभार की माणसात साप ?

सत्यशोधक चळवळीने आधुनिक भारतात सर्वप्रथम जातीनिर्मुलनाचा विषय हाती घेतला. जातीव्यवस्थेचे लाभार्थी आणि शोषित अशी ही सरळ लढाई नव्हती. जातीव्यवस्थेकडून नागवले जात असूनही तिचे समर्थन करणारे लोक होते आणि जातीव्यवस्थेचे लाभ मिळत असूनही तिला विरोध करणारे विवेकी लोकही होते. असे गुंतागुंतीचे चित्र पुढे येऊ लागले.
महाडच्या सत्याग्रहातून जातीचा हा मुद्दा आणखी कणखरपणे पुढे आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्रीय अंगाने जातीनिर्मुलनाची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडीत असत.

अलिबागचे कुलाबा समाचार हे सनातन्यांचे वर्तमानपत्र होते. ते जातीव्यवस्थेचे समर्थक होते. या वर्तमानपत्राने एक खोडसाळ बातमी छापली. पेणच्या पिठ्या महाराला साप चावला असता त्याच्यावर उपचार करणार्‍या मांत्रिकाने म्हणे सांगितले की त्याला चांभार जातीचा साप चावलेला आहे. ते ही सांगोवांगी बातमी भरपूर मिठमसाला लावून छापूनच थांबले नाहीत तर त्यांनी सत्यशोधकांना सवाल केला, " जिथे सापात चांभार आहेत, तिथे माणसातल्या जाती जाणं कसं शक्यय? जी जात नाही ती जात."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहिष्कृत भारतातून याचा खरपूस समाचार घेतला. बाबासाहेबांनी दिलेले उत्तर बिनतोड तर होतेच पण आजही ते उद्बोधक आहे. मार्गदर्शक आहे.
त्यांनी कुलाबा समाचारकर्त्यांना काही प्रश्न विचारले.

१. मुळात परळला स्थापन झालेल्या [ पुढे हाफकीन इन्स्टीट्यूट म्हणून नावाजलेल्या ] वैज्ञानिक संस्थेत हे सिद्ध झाले आहे की, सापाचे विष मंत्राने उतरत नाही. त्यासाठी डॉक्टरी इलाज करावे लागतात. तर पिठ्याला डॉक्टरकडे न नेता मांत्रिकाकडे का नेले?

२. मांत्रिकाने अंगात आल्यावर म्हणे पिठ्याच्या अंगात आलेल्या सापाला काही प्रश्न विचारले. "तू कुठे आहेस? तू पिठ्याला का चावलास? सापा, तुझी जात कोणती?"
तर साप म्हणाला की, " मी आता जंगलात फिरतोय. पिठ्याचा मला धक्का लागला म्हणून मी चावलो. मी चांभार जातीचा साप आहे."

जर तो साप ज्यावेळी पिठ्याच्या अंगात आला होता त्याचवेळी तो जंगलातही फिरत होता, याचा अर्थ सापाला दोनदोन आत्मे असतात काय?


३. मुळात सापाला जात विचारण्याचे कारण काय? मांत्रिकाने त्याला जात विचारली यावरून जात मांत्रिकाच्या डोक्यात होती व तोच जातीग्रस्त असल्याचे सिद्ध होते.

४. जाती जर कामावरून आल्या असे जातीव्यवस्थेचे समर्थक सांगतात, म्हणजे लोखंडाचे काम करतो तो लोहार, सोन्याचे काम करणारा सोनार आणि चामड्याचे काम करणारा चांभार. तर सापाला मूळात पायच नसतात. त्यामुळे तो चप्पल, बूट, सॅंडल घालत नाही. मग सापात चांभार कसे काय असतील?

५. याचा अर्थ असाय की सापात चांभार नसतात पण माणसांमध्ये मात्र सापाच्या प्रवृत्तीचे काही लोक असतात. आणि ते सर्व जातींमध्ये असतात. जाती निसर्गाने निर्माण केलेल्या नाहीत. त्या मानवनिर्मित आहेत. जर निर्धार केला तर माणूस जाती घालवू शकतो. जातीनिर्मुलनाची खरी लढाई ही मानसिकतेविरूद्धची लढाई आहे. ती प्रवृत्तीविरूद्धची लढाई असल्याने तिच्याविरूद्ध चिवटपणे चळवळी करीत राहाव्या लागतील. जात जाईल पण त्यासाठी शिक्षण, विज्ञाननिष्ठा, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हा विचार सर्वांनी स्विकारायला हवा. तो आचरणात आणायला हवा. जातीतल्या लग्नांना नकार द्यायला हवा. स्त्रीपुरूष समता, ज्ञानार्जन, संसाधनांचे फेरवाटप, धर्मचिकित्सा यांची कास धरावी लागेल. आपल्याला जातीच्या बहुमतावर चालणारी लोकशाही नको, आपल्याला विचारांचे बहुमत हवेय असा निर्धार करायला हवा."
{ पाहा- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यांचे बहिष्कृत भारत आणि मूकनायक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००८,  [ ब.भा.१६ ऑगष्ट १९२९ ] पृ.३११}

-प्रा.हरी नरके, ६ आक्टोबर २०१८

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८

निमित्त- महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती

निमित्त- महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती - प्रा. हरी नरके

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन समकालीन, दिग्गज, राष्ट्रीय नेत्यांचे परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे होते. दोघांची भक्त मंडळी मात्र या संबंधांचे सुलभीकरण करून ते कसे एकमेकांचे विरोधक होते, कडवे टिकाकार होते याचीच एकतर्फी मांडणी करीत असतात. आता त्या दोघांना जाऊन सहासात दशकं उलटून गेलेली आहेत. ते महापुरूष असले तरी मुलत: माणूस होते, आणि जित्याजागत्या माणसाच्या मर्यादा त्या दोघांनाही होत्याच. ते एकमेकांचे स्पर्धक होते. त्यांच्यात जसे वैचारिक - तात्विक मतभेद होते तसेच नेतृत्वाची स्पर्धाही होती. आता आणखी किती वर्षे ही कटूता, हा विखार कायम ठेवायचा? एव्हढ्या वर्षांनी तरी गाळ खाली बसून मैत्री, करूणा, बंधुतेचं पाणी निवळणार की नाही?

ही पोस्ट वाचून काही कडवे लोक वस्सकन अंगावर येणार याची मला खात्री असूनसुद्धा एका कर्तव्यभावनेपोटी हे लिहित आहे.

१. गांधी-आंबेडकर एकमेकांचे मित्र किंवा चाहते होते का? तर नाही.
२. ते एकमेकांचे शत्रू होते का? तर नाही.

३. त्यांनी एकमेकांवर कडक भाषेत टिका केलीय का? तर हो. अगदी एकमेकांचे वाभाडे काढणे ह्या प्रकारची ही कठोर टिका आहे यात शंकाच नाही. विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "रानडे, गांधी आणि जीना" या त्यांच्या गाजलेल्या भाषणात आणि " व्हॉट गांधी अ‍ॅंड काँग्रेस हॅव डन टू दि अनटचेबल्स" या महाग्रंथात महात्मा गांधींवर टिकेचा वर्षाव केलेला आहे. तो त्या परिस्थितीत योग्य आणि आवश्यकही होता. पण हीच कटूता त्यांच्यात कायम राहिलीय का? तर नक्कीच नाही.

४. "मी कधीही गांधींना महात्मा म्हटलेले नाही" असे बाबासाहेब एका भाषणात म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यात काही वेळा जिव्हाळा असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. [अ] महाड सत्याग्रहाच्या मंडपात फक्त एकच फोटो लावलेला होता आणि तो महात्मा गांधींचा होता असे बाबासाहेब संपादक असलेल्या बहिष्कृत भारतात नमूद केलेले आहे. [पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे बहिष्कृत भारत आणि मूकनयक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००८, पृ.१६२ ] सत्याग्रहाची संकल्पना आपण महात्मा गांधींकडून घेतली असं बाबासाहेब अग्रलेखात म्हणतात.

बहिष्कृत भारतात बाबासाहेबांनी एकदाच नाही तर अनेकदा रा.रा. मोहनचंद करमचंद गांधीजींचा उल्लेख महात्मा गांधी असा केलेला आहे. [ नमुन्यादाखल पाहा- उपरोक्त, पृ, १६, १९, ६१, ७२, ९२, १२९, १३०, १३४,१४२, १५९, १६२] आपल्या जाहीर भाषणांमध्येही बाबासाहेबांनी अनेकदा महात्मा गांधीजींचा उल्लेख "महात्मा" असा केलेले आहे. एकट्या १८ व्या खंडाच्या भाग २ मध्ये गांधीजींचा उल्लेख ५२ वेळा आलेला असून त्यात अनेकदा "महात्मा" म्हटलेले आहे. [ उदा. पाहा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२०, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२५ ]

दि. ४ जून १९२७ चा महात्मा गांधीजींचा संदेश बाबासाहेबांनी बहिष्कृत भारतात छापलेला आहे. त्यात गांधीजी म्हणतात, " आपल्या अस्पृश्य देशबांधवांना आपण मंदिरात प्रवेश नाकारल्यामुळे देव आपल्या मंदिरांतून निघून गेलेले आहेत. अस्पृश्यांना मंदिरात आणि आपल्या अंत:करणात प्रवेश दिल्याशिवाय देव परत येणार नाहीत." [ पाहा- उपरोक्त, पृ. ६० ] अस्पृश्यता ताबडतोब नष्ट केली नाही तर हिंदू धर्म नामशेष झाल्यावाचून राहणार नाही" असेही गांधीजींचे मत असल्याचे बाबासाहेब पुढे सांगतात. [ पाहा- उपरोक्त, पृ. ६१]


५. महापुरूषांचे बोलणे शब्दश: घेण्याऎवजी त्यामागचा आशय, हेतू, आणि वैचारिक गाभा बघावा लागतो. आजकाल शब्दप्रामाण्य, पोथीनिष्ठा आणि विभुतीपूजा [ ज्या गोष्टींना बाबासाहेबांचा ठाम विरोध होता ] यांना भलताच उत आलेला आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते, असे नमूद करून आपल्या स्वार्थासाठी त्यांचा वापर सुरू आहे. बाबासाहेब खरेच तसे म्हणाले होते का? असल्यास त्याचा संदर्भ काय होता, त्याच्यानंतर त्यांच्या त्या मतात काही बदल झाला होता का हे बघितलेच जात नाहीये. बाबासाहेबांना देवत्व देण्याची काहींनी मोहीमच हाती घेतलेली आहे.

यापुढे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी आदी धर्मांच्या ग्रंथप्रामाण्यानुसार ईश्वर, अल्ला, प्रेषित यांच्या विचारांची चिकित्साच शक्य नाही. छ. शिवराय, बाबासाहेब, गांधीजी यांनाही देवत्व बहाल केले गेल्याने त्यांच्याही विचारांवर मोकळेपणाने बोलायला बंदी येताना दिसतेय. छ.शिवराय आणि बाबासाहेब यांची चिकित्सा तर एव्हाना बंद केली गेलेली आहे.


२६ आक्टोबर १९३८ ला बोलताना बाबासाहेब म्हणाले होते, "राजकारणात बोललेलं जेव्हाच्या तेव्हा विसरलं पाहिजे." [ पाहा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२५ ] ते पुढे म्हणतात, "याच्या उलट आपल्यात एक दोष आहे, की एकदा भांडण झालं की ते पिढ्यानपिढ्या चालावं." हा पागलपणा बंद व्हायला हवा. कालानुरूप साधकबाधक मांडणी व्हायला हवी. चर्चा करण्यासाठी दहशतविरहीत मुक्त वातावरण असायला हवे.


६. गांधीजी आणि बाबासाहेब दोघेही कर्तृत्ववान नेते होते. त्यांची एकमेकांशी स्पर्धाही होती. गांधीजी आधी अतिशय सनातनी होते. ते चातुर्वर्ण्य मानत असत. ते गिताभक्त होते. त्यांचा रामराज्यावर विश्वास होता. खेड्यांकडे चला हा त्यांचा नारा होता. बाबासाहेबांना हे विचार मान्य नव्हते. शहरांकडे चला असे बाबासाहेब सांगत होते. सामाजिकदृष्ट्या संकुचित असलेले गांधीजी बाबासाहेबांमुळे विस्तारत गेले. त्यांचा वैचारिक विकास होत गेला. बाबासाहेबसुद्धा फक्त दलितांचे नेते न राहता शेतकरी, महिला, बलुतेदार-अलुतेदार, कामगार यांचे नेते बनत गेले. गांधीजींशी त्यांनी केलेल्या संघर्षातून ते राष्ट्रीय नेते बनले. ते दोघेही बॅरिस्टर होते. प्रचंड लोकप्रियता हे दोघांचेही समान वैशिष्ट्य होते. गरिबांविषयी कळवळा हे दोघांचेही मुख्य सुत्र होते.


त्यांच्या पक्षांचे ते सर्वेसर्वा होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेला, शिस्तीला ते फार महत्व देत असत. दोघांचेही अनुयायी त्यांना प्रतिपरमेश्वरच मानत असत. त्यामुळे हे अनुयायी परस्पर निंदेच्या मोहीमा राबवत असत. दोघांमध्ये अनेक मुद्यांवर मतभेद होते. सायमन कमिशनवर काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. बाबासाहेब सायमनला भेटले. पहिल्या गोलमेज परिषदेवरही काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. बाबासाहेब परिषदेला उपस्थित होते. १९४२ साली डॉ. आंबेडकर ब्रिटीश मंत्रीमंडळात सहभागी झाले होते. त्याकाळात काँग्रेसने चले जाव चा नारा दिलेला होता.


७. गांधी-आंबेडकरांच्या तिन्ही भेटी गाजल्या. पहिल्या भेटीच्या वेळी गांधीजींनी मी तुम्हाला भेटायला येतो असं कळवलं. पण बाबासाहेब शिष्टाचार पाळणारे होते. ते स्वत: गांधीजींना भेटायला गेले. गांधीजी मात्र तेव्हा आढ्यतेनं वागले. त्यांनी मुद्दामच बाबासाहेबांचा पाणउतारा केला. हा अपमान बाबासाहेबांच्या जिव्हारी लागला. गांधीजी असं का वागले? महादेवभाई आपल्या डायरीत लिहितात, "बापू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अस्पृश्यांबद्दलचा दिखाऊ कळवळा असलेले ब्राह्मण समजत होते. दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतल्यावर गांधीजी ना. गो. कृ. गोखल्यांना भेटले. गोखल्यांनी त्यांना भारतभ्रमण करण्याचा व महत्वाच्या राजकीय नेत्यांना भेटण्याचा सल्ला दिला. त्याकाळात गांधीजी अनेकांना भेटले.


त्यात केतकर, दांडेकर, जावडेकर, बावडेकर, गोळवलकर तसेच आंबेडकर असा त्यांचा समज झाला." पहिला भेटीत जेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, गांधीजी, मला मातृभूमी नाही तेव्हा गांधीजी चरकले. आपली चूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. दुसरी भेट लंडनला झाली. तेव्हा गांधीजींनी आपला विश्वासघात केला असा बाबासाहेबांचा समज झाला. गांधीजी दुटप्पीपणानं वागले. मुस्लीमांना गांधीजी म्हणाले, मी तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करतो, मात्र तुम्ही अस्पृश्यांच्या मागणीला विरोध करा. ही मुत्सद्देगिरी गांधीजींना महाग पडली. बाबासाहेब आणखी दुरावले. गांधीजींवरचा बाबासाहेबांचा विश्वासच उडाला. गांधीजी हे विश्वासघातकी आहेत, त्यांच्या वागण्याने आपल्या काळजावर डागण्या दिल्या गेलेल्या होत्या असे बाबासाहेब म्हणत असत. [पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ. २२० ]


८. डॉ. आंबेडकरांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न गांधीजींनी केला. शेरास सव्वाशेर म्हणून काँग्रेसमध्ये फूट पाडायचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी केला. [पाहा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२६ ] पुणे कराराच्या वेळी या दोघांमध्ये न भुतो न भविष्यती अशी कटुता निर्माण झाली. "अ‍ॅनिहीलेशन ऑफ कास्ट" मधल्या पत्रव्यवहारात या दोघांमधल्या कटुतेचे पडसाद उमटलेले आहेत.

घटना परिषदेतल्या बाबासाहेबांच्या पहिल्या भाषणाने गांधीजी आणि काँग्रेस नेतृत्व चकीत झाले. बाबासाहेबांची राष्ट्रहिताची व्यापक भुमिका बघून त्यांनी बाबासाहेबांशी असलेले सगळे मतभेद विसरून सहकार्याचा हात पुढे केला. काँग्रेस व बाबासाहेब या दोघांनी घटना परिषदेत एकत्र मिळूनमिसळून काम केले. बाबासाहेब आणि गांधीजी एकत्र आले नसते तर असे द्रष्टे, पोलादी आणि सम्यक संविधान भारताला मिळालेच नसते. घटना परिषदेवर १९४६ मध्ये बाबासाहेब पहिल्यांदा ज्या मतदार संघातून निवडून आले होते तो मतदार संघ भारताच्या फाळणीमुळे पाकीस्तानात गेल्याने जुलै १९४७ ला बाबासाहेबांचे घटना परिषदेवरील सदस्यत्व रद्द झाले होते.

मात्र दरम्यान काँग्रेसचे सदस्य बॅ.जयकर यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या काँग्रेसच्या जागेवर काँग्रेसने बाबासाहेबांना पुन्हा बिनविरोध निवडून दिले.

ही वस्तुस्थिती निदर्शक बाब काही हितसंबंधियांकडून मुद्दामहून दडवली गेलेली आहे.

काँग्रेसचे नेते गांधीजींच्या शब्दाबाहेर नव्हते. गांधीजी, नेहरू, पटेल, राजेंद्रबाबू आणि मौलाना आझाद हे पाचजण काँग्रेसचे हायकमांड होते. त्यांनी आपापसात विचारविनिमय केला आणि बॅ. बाबासाहेब जयकर या काँग्रेस सदस्याने दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना सभेवर बिनविरोध निवडून आणून त्यांना देशाचे कायदे मंत्रीपद दिले गेले. म्हणून बाबासाहेब संविधान लिहू शकले. भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार बनू शकले.

९. बाबासाहेबांचा मतदार संघ काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुद्दामच पाकीस्तानात घातला, इंग्रजांनी खडसावले म्हणूनच बाबासाहेबांना घटना मसुदा समितीचे अध्यक्षपद दिले गेले हा बामसेफी प्रचार निव्वळ खोटारडा तर आहेच पण जाणीवपुर्वक नथूरामी प्रवृत्तीला बळ देणारा आहे. गांधीजी आणि नथूराम गोडसे यात निवड करायची असली तर तुम्ही काय निवडाल?


१०. बाबासाहेबांचे डॉ. सविता कबिर यांच्याशी एप्रिल १९४८ मध्ये लग्न झाले. गांधीजींच्या हत्येची घटना ताजी असल्यामुळे असेल बहुधा आपल्या शुभेच्छापत्रात पटेलांनी तुमचे हे आंतरजातीय लग्न बापूंना फार आवडले असते असे लिहिले. गांधीहत्त्येला अडीच महिने झालेले होते. पत्राच्या उत्तरात बाबासाहेबांनी पटेलांशी सहमती व्यक्त करताना, होय बापूंना या लग्नाचा आनंद झाला असता असे नमूद केले.


नारायण देसाई सांगतात, एकेकाळी चातुर्वर्ण्य आणि जातीपाती मानणारे गांधीजी शेवटी मी फक्त आंतरजातीय विवाहांनाच उपस्थित राहीन अशी अट घालण्याइतपत पुढे गेलेले होते. काळानुरूप गांधीजी खूप बदलले. प्रतिसादात बाबासाहेबही बदलले. घटना सभेत काँग्रेसचे ८२% पेक्षा ज्यादा बहुमत असतानाही घटनेत अस्पृश्यता निर्मुलन, आरक्षण, राष्ट्रध्वजावर धम्मचक्र यासारख्या अनेक गोष्टी बाबासाहेब आणू शकले. काँग्रेसचे सहकार्य नसते तर ह्या गोष्टी मंजूर झाल्याच नसत्या. हे दोघेही एकमेकांमुळे आणखी मोठे  झाले. राष्ट्रव्यापी विस्तारले. विरोधविकासवादाचा नमुनाच जणू. त्यांच्यातली "लव्हहेट" रिलेशनशिप मोठी गोड होती. गुंतागुंतीची नी आभाळाएव्हढी मोठी होती. मात्र तिला एकपदरी आणि द्वेषबुद्धीची बनवणारे दोन्ही बाजूंचे भक्त विकृत आहेत.


११. दोघेही हाडाचे राजकारणी होते. दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधींनी असा दावा केला की ते सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी कोण? गांधीजी की बाबासाहेब असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून ते एकमेकांचे स्पर्धक बनले. गांधीजींचा अस्पृश्यांना आरक्षण द्यायला आधी विरोध होता. बाबासाहेबांच्या आग्रहामुळे त्यांना आरक्षणाला मान्यता देणे भाग पडले.


पुणे कराराला देशहितासाठी बाबासाहेबांनी मान्यता दिली. दोघेही महापुरूष प्रतिभावंत होते. कमालीचे हट्टी आणि कर्तृत्ववान होते. मतभेदांवर मात करून देशहितासठी एकत्र काम करण्याइतपत ते लवचिक होते. आपापला इगो नियंत्रित करून, स्वभावातल्या दोषांवर मात करून सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केले. राष्ट्रनेते म्हणून लोकशाहीवर ठाम विश्वास असलेले हे दोघेजण आतून मात्र शिस्त, पक्षबांधणी आणि आपापला कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रसंगी मुत्सद्दीपणाने वागले, भांडले, त्यांनी एकमेकांवर वारही केले पण प्रसंगी एकमेकांच्या गळ्यात हारही घातले. पक्षशिस्त, शीलपालन, चारित्र्यसंवर्धन प्रामाणिकपणा आणि दुर्बलांना झुकते माप याबाबतीत हे दोघेही एकप्रकारचे हुकुमशहा होते. [ पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२६]


गांधीजींचा जन्म १८६९ चा तर बाबासाहेबांचा जन्म १८९१ चा. या दोघांच्या वयात सुमारे २२ वर्षांचे अंतर होते. हे एका पिढीचे अंतर आहे. ही "जनरेशन गॅप" त्या दोघांमध्ये असल्याने प्राधान्यक्रम वेगवेगळा होता. बाबासाहेबांचे रक्त तरूण असल्याने ते आक्रमक होते तर गांधीजी शांत, सहनशील आणि संवादी.
त्या दोघांची सामाजिक पार्श्वभुमी, त्यांचे कौटुंबिक संस्कार आणि एकमेकांचे समकालिन असूनही वेगवेगळा असलेला काळ [ वयोगट ] यांचाही त्यांच्या जडणघडणीवर परिणाम झालेला आहे.


दोघांच्या पहिल्या भेटीत गांधीजींनी हा वयाचा, आपल्या सिनियारिटीचा मुद्दा उपस्थितही केला होता. गांधीजी म्हणाले, "आंबेडकर, तुमचा जन्मही झाला नव्हता तेव्हापासून मी हरिजनांसाठी काम करतोय. "
बाबासाहेबांनी त्यावर हजरजबाबीपणे अतिशय कठोर उत्तर दिले होते. " गांधीजी, आधी जन्मलेले सगळेच लोक असा दावा करू शकतात. प्रश्न असाय की, महात्मे येतात नी जातात, त्यांच्यामुळे सामान्य माणसांचा जीवनस्तर उंचावतो की फक्त धूळ तेव्हढी ऊडते? हेही तपासले जायला हवे." 

आज हे दोघे असते तर देशाची लोकशाही, संविधान, बहुसांस्कृतिकता, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, न्याय, समता आणि बंधुतेसाठी दोघांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेऊन हातात हात घालून एकत्र काम केले असते.
या दोघा महामानवांना वंदन.

-प्रा.हरी नरके, २९ सप्टेंबर, २०१८