Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

 

Class is the issue: -Prof Hari Narke, The Hindu

The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.

OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class.
Crucial need: Identifying the demography of OBC.

While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”

The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”

Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.

Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.

There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.

Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jotirao Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).

The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.

Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra.

The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

ओबीसी जनगणना : सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली- प्रा. हरी नरके

 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्रिसुत्रीचे पालन व अनुभवजन्य माहिती जमा करायला सांगितली आहे. ते काम राज्य शासनाने समर्पित आयोग म्हणून 

राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे [ न्या. आनंद निरगुडे आयोग ] सोपवले आहे. आयोगाने हे काम स्विकारले असून शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यासाठी माहिती जमा करण्याचे ठरवले आहे. यामागे फक्त राजकीय आरक्षण परत मिळवणे एव्हढाच मर्यादित हेतु नसुन या ओबीसी जनगणनेद्वारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली प्राप्त करण्याचे उद्दीष्ठ आहे. या घोषणेचे व्यापक स्वागत झाले आहे.  कशासाठी हे काम करायचे याची पार्श्वभुमी समजून घेऊया.

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन ओबीसींवर पहिला अन्याय झाला. विद्यमान केंद्रीय राज्यकर्त्यांनाही जातिनिहाय जनगणना नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी ओबीसी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे. ओबीसी जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय. म्हणूनच मोदी सरकारने २०११ च्या विशेष सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचे आकडे गेली ७ वर्षे दडवून ठेवलेत.     

२) १९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३) पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४) १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली. 

५) १९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्‍यांदा पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी राजकीय लॉबिंग करण्यासाठी खूप परीश्रम घेतले.  

७) त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ५ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून ठेऊन पाण्यात घातले.  

८) संसदेतील चर्चा, जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा. हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले. त्यावेळी हरी नरकेंनी लिहिलेला ओबीसी वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनगणना अत्यावश्यक हा हिंदुमधील इंग्रजीतील लेख या कामाचा बीजनिबंध ठरला.

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते, (गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. त्यावर मोदींची सही असुनही आता त्यांनी या भुमिकेपासून पलटी मारलेली आहे. 

१०) संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ( सुमित्रा महाजन समिती ) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती.  

११) महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा स्वतः ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली ही मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा विरोधक आहे.

१२) शेकडो परिषदा, आंदोलने, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार या विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही ठरते. 

जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मिळणार नाही. धोरणे आणि योजना बणनार नाहीत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. आज आपण ओबीसी असल्याचा प्रत्येक निवडणूक प्रचार सभेत ढोल पिटणारे मोदी ओबीसींना दरदोई दरमहा दीड रुपया देतात. तोही निधी त्यांनी यावर्षीपासून [ इडब्ल्युएस कडे ] उच्चवर्णिय आर्थिक दुर्बलांकडे वळवून ओबीसींची फसवणूक केलेली आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर अनुसुचित जाती, जमातींच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, बिजली, सडक, पाणी यासाठी अर्थसंकल्पातील निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखून ठेवला जातो. हा स्वतंत्र/उपघटक योजनेचा पैसा ग्रामपंचायतींपर्यत खाली दिला जातो व त्यातून या समाजाच्या समस्या सोडवल्या जातात. १९९० साली विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल अहवाल लागू केला.त्यांचे सरकार ओबीसीविरोधी भाजपाने पाडले. नाहीतर १९९१ पासून ओबीसींची स्वतंत्र गणना झाली असती. २००१ साली असलेल्या भाजपा सरकारने [वाजपेयी] हे काम टाळले. आता २०२१ लाही आम्ही ते करणार नाही अशी घोषण परवाच मोदी सरकारने केलेली आहे. 

ज्या देशात कोंबड्या, बकर्‍या, मेंढरे, गाया, म्हशी यांची गणना होते तिथे ओबीसींची होऊ नये म्हणजे हे सरकार त्यांना या प्राण्यांपेक्षाही हलके समजते. मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून मोदी सरकार शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ मध्येही मागासच आहे. त्याला तसेच ठेवण्याचा कट केलेले लोक म्हणूनच ओबीसी जणगणना करीत नव्हते. 

तमिळनाडूने ती केलेली आहे. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रही लवकरच त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणार असा मला विश्वास वाटतो. मी मविआ [ठाकरे] सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन करतो.

- प्रा. हरी नरके,

[लेखक ओबीसी अभ्यासक असून त्यांनी राज्य मागास वर्ग आयोगावर तसेच केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर काम केलेले आहे.]

जनगणना कशासाठी?

 ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?-प्रा. हरी नरके

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.

२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.

४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.

५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले.

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.

७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.

८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.

१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.

११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.

१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे.

- प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१ #anti_obc_Rss #anti_obc_bjp #obc_janganana #obc_census

ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?

 ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी? - प्रा. हरी नरके

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.     

२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या  "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. 

५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.  

७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.  

८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.  

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.  

१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.  

११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.

१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे. 

- प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१  #anti_obc_Rss #anti_obc_bjp  #obc_janganana #obc_census

ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी मोदी - फडणवीस कसे? - प्रा. हरी नरके

 हे घ्या लेखी पुरावे-

१] आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा {वस्तुनिष्ठ माहिती} देतो असे फडणविसांनी कोर्टाला वचन दिले, त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले. { पाहा- पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना पत्र}

२] आरक्षणमुक्त भारत हा रा. स्व. संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी ओबीसींची माहिती जमवण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला. { पाहा- संघाचे सरकार्यवाह भयायजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक}

३] तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे [ साठ महिने] सत्तेवर होते तेव्हा तर करोनाही नव्हता मग का जमवला नाही डेटा?

४] आज रोजी भाजपा शाषित उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?

[विकास गवळी निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे, जून असे चार महिने होऊन गेलेत.]

५] काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ मध्ये जमवलेला ओबीसी डेटा फडणविसांनी मोदींकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती, का नाही जमवला त्यांनी तीन महिन्यात डेटा? तेव्हा तर कोविडचीही अडचण नव्हती. { पाहा- मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना पत्र }

६] २०११ च्या सामाजिक गणनेचा डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारताहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय.

[पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर]

७] आणि तरीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे. जागो ओबीसी जागो. 

८] मोदी जी आकडेवारी ओबीसींची कत्तल करण्यासाठी न्या. रोहिणी या निवृत्त न्यायमुर्तींना देतात तीच माहिती देशातील नऊ लाख ओबीसी पदाधिकार्‍यांचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बसलेल्या विद्यमान न्यायमुर्तींना [ जे न्या. रोहिणी यांचे बॉस आहेत] बंद पाकीटातून का देत नाहीत? कारण ओबीसी आरक्षण घालवायचेच होते.

९] ओबीसीचा त्रिसुत्री आणि वस्तुनिष्ठ माहिती जमवण्याचा मूळ निकाल मे २०१० मधला आहे. म्हणुन तर छगन भुजबळ, समता परिषद, स्व. गोपीनाथ मुंडेसाहेब, समीर भुजबळ यांनी संसदेत ५ मे २०१० ला ओबीसीचा डेटा जमवण्याचा ठराव पास करून घेतला होता. तीच माहिती मोदींनी गेली सात वर्षे अभ्यास चालूय अशा थापा मारीत दाबून ठेवलेली आहे.

[ पाहा- केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला पत्र, दि. २० नोव्हेंबर २०१९ आणि पाहा- के. कृष्णमुर्ती केस,२०१० ]

१०] शब्दच्छल करणे, बुद्धीभेद करणे, सराईतपणे खोटे बोलणे यात मोदी -फडणविस पटाईत आहेत. जागो, ओबीसी जागो.

११] उद्धव ठाकरे सरकारने ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमवण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केलेला आहे. त्याला हे काम २९ जून २०२१ च्या अधिसुचनेद्वारे सोपवलेले आहे.

[पाहा-राज्य सरकारची अधिसुचना]

१२] भाजपा, संघातले ओबीसी नेते हे सत्तेचे लाभार्थी असल्याने ते भाजपाचा बचाव करीत आहेत. त्यातून त्यांचे करियर होईलही. पण ओबीसींची कत्तल होईल. फडणविसांनी कालपर्यंत अडगळीत फेकलेले भाजपातले हे ओबीसी नेते आता अचानक प्रकाशझोतात आणलेत. ही पेशवाईनिती आहे मोदी फडणविसांची, ती ओळखा. कुर्‍हाडीचा दंडा गोतास काळ होऊ नका. ओबीसी समाज जागा झाल्यावर तुम्हाला माफ करणार नाही.

- प्रा. हरी नरके, 

०२/०७/२०२१

पंकजाताई गोपिनाथ मुंडे व रामदास आठवले यांचा नाकर्तेपणा-

 हे आहे भाजप नेत्या पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेले पत्र. २०११ सालच्या सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेची माहिती त्यांनी ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी मागितली होती याचा लेखी पुरावा. ही गणना करण्याच्या कामात दिवंगत गोपीनाथ मुंडेसाहेब यांनी छगन भुजबळांना खंबीर साथ दिली होती. त्यांच्या कन्या सध्या काय बोलताहेत? केंद्र सरकारकडे डेटा मागू नका. मग तुम्ही का मागितला होता ताई? बाबासाहेब आंबेडकर ओबीसींना न्याय देण्यासाठी अग्रभागी होते. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी रामदास आठवल्यांनी सहकार्य केले नाही. गेल्या दीड वर्षात आठवलेसाहेब या विषयावर चकार शब्द बोलत नाहीयेत. आठवलेसाहेब, असे घुमजाव का? फक्त सत्तेसाठी?

आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्याची जबाबदारी फडणविस सरकारने -पंकजाताईंनी घेतली होती. तसे या पत्रात लिहिलेले आहे. कृपया ते वाचावे. ती त्यांनी पुर्ण केली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण गेले याचा हा लेखी पुरावा आहे. ठाकरे सरकार [ २८/११/२०१९ ला ] आले तेव्हा ही मुदत संपलेली होती. तरीही बोल त्यांनाच लावायचे? ...प्रा.हरी नरके, ३०/०६/२०२१

ओबीसी व विजाभजच्या राजकीय आरक्षणावर कुर्‍हाड- प्रा. हरी नरके

 

प्रश्न १- ओबीसींना हे आरक्षण कुणी दिले होते ? कधी? हे आरक्षण फकत ओबीसींना होते काय?

उत्तर- ओबीसींचे पंचायत राज्यातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण मंडल आयोगाची व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९४ साली आले. श्री छगन भुजबळ व ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून हे आरक्षण श्री शरद पवार यांनी दिले होते.  हे २७ टक्के आरक्शण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त,[अ,ब,क,ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त, [अ,ब,क,ड] यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्शण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजाभज, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे वेगळे आरक्शण मिळत नाही. त्याच्यावर कुर्‍हाड तीन महिन्यांपुर्वी ४ मार्चला [२०२१] बसली असली तरी तमाम लाभार्भी व समाज, जाती, वर्ग सारेच गप्प आहेत. गाढ झोपेत आहेत बिचारे. डोक्यावरचे छप्पर गेले तरी निद्रेत असलेले हे सगळे  समाज राजकीय दृष्ट्या किती मागासलेले आहेत ते दिसतेच आहे.

प्रश्न २- हे आरक्षण कुठेकु्ठे होते? आहे?

उ- राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंयती, ३६४ पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, ३४ जिल्हा परिषदा व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते.यात सर्व मिळून सुमारे २ लाख ५० हजार जागा आहेत. त्यातल्या २७ टक्के म्हणजे सुमारे ५६ हजार जागा ओबीसीला मिळतात.

प्रश्न ३- आजवर याचा लाभ किती ओबीसींना झाला?

उ- सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना याचा लाभ झाला.

प्रश्न ४- हे आरक्षण कमी का गेले? 

उ-  विकास किसन गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन या आरक्षणाला आव्हान दिले. ते सुप्रिम कोर्टाने मान्य केले आणि ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवली.

प्रश्न ५- गेले तर गेले, काय फरक पडतो?  या आरक्षणाची मुळात गरजच काय?

उ- मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे त्यांचाच विकास. रोजगार, आरोग्य, शिक्शण आणि प्रशासन यात तेच. माध्यमात तेच.  परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. इंग्रजी राजवट आपण का घालवली? तर ती परकी होती. गोरे गेले पण आले ते काळे कोण होते? आहेत?  मूठभर त्र्यवर्णिक सत्तेत आले. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाहीच. मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आत्ता कुठे मिळू लागले नाहीतर ते काढूनही घेतले गेले. 

या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्शण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते चक्क विधान सभा व लोकसभेला उमेदवारी [ तिकीटं] मागू लागले. त्यामुळे मालक लोकांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. 

 अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समिकरणं बनु लागली. हे काळ्या इंग्रजांना कसे खपावे?

हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र,  ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार. पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार. अनु. जाती, जमातीही पुन्हा मागे फेकल्या जाणार. थोडक्यात या घटकांचा राजकीय अंत होणार. 

प्रश्न ६ - याचिकाकर्ते स्वत: कथित ओबीसी असताना त्यांनी असा पायावर दगड का पाडून घेतला असेल बरे?

उ- लहान मुलांना सुद्धा आपला स्वार्थ, { फायदा}  कळतो. पण मानसिक गुलाम असलेल्या ओबीसींना त्यांच्या स्वत:च्या हाताने मालक लोक घर जाळायला लावतात आणि हे दीडशहाणे अविचार करून बसतात. जे आत्मनाशाला, आत्महत्त्येला उत्सुक असतात त्यांना त्यांचे मालक ऑपरेट करीत असतात. ओबीसी हा स्वत:च्या धडावर परक्याचे डोके आणि तेही मेंदूविहीन वागवत असतात, असा आजवरचा इतिहास आहे,  अनुभव आहे. याचिकाकर्ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगत असले तरी ते उच्चवर्णीय असल्याचे त्यांना ओळखणारे सांगतात. त्यांचे वडील आमदार होते.

प्रश्न ७- सुप्रिम कोर्टाचा निकाल विरोधात का गेला?

उ - स्वत:ला निवडणुक प्रचारापुरते ओबीसी म्हणवणार्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०१० ते २०१४ याकाळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या शैक्शणिक, आर्थिक, सामाजिक जनगणनेचे आकडे गेले सात वर्षे रेशीमबागेच्या आदेशावरून दाबून ठेवलेत नी २०१४ ते २०१९ याकाळात मुख्यमंत्री असलेल्या फडणविसांनी ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र यांची जनगणना केली नाही म्हणून हा निकाल विरोधात गेला. हे पाप मोदी-फडणविसांचे आहे.  ही वाटचाल आरक्षणमुक्त, विषमतावादी हिंदुराष्ट्राकडे सुरु आहे. 

प्रश्न ८- आता पुढे काय?

उ- मविआ सरकारने ताबडतोब ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जणगणना करावी व यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे.

प्रश्न ९- सुप्रिम कोर्टाने कोणत्या तीन अटी घातलेल्या आहेत?

12. Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit, (1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications). However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned preconditions. Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical inquiry itself remains a mirage. To put it differently, it will not be open to respondents to justify the reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.

१. राज्याने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करावी.त्यांची लोकसंख्या, मागसपण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व शोधावे. 

२. आयोगाने शिफारस केलेले प्रतिनिधित्व जास्त असल्यामुळे संविधानाने [सर्वोच्च न्यायालयाने] आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आणि 

३.कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व हे समाज घटक [ओबीसी, भटकेविमुक्त व विमाप्र] यांना सर्वांना मिळून दिलेले एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.

प्रश्न १०- हा निकाल तर ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात आला मग याला फडणविस जबाबदार कसे?

उ- हा निकाल जरी तीन महिन्यांपुर्वी आला व त्यावरची पुनर्विचार याचिका जरी दोन दिवसापुर्वी फ़ेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमुर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे. फडणविसांना हे माहित होते की ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकनार नाही, तरिही त्यांनी जनगणना केली नाही. कारण त्यांचा रिमोट ज्यांच्या हाती होता तेच सामाजिक न्यायाच्या विरोधी, विषमतावादी, जातीयवादी, उच्च जातीवर्णवादी आहेत. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणून ओबीसींचा पुळका दाखवत असले तरी हे लोक  आरक्शणविरोधी आहेत.

- प्रा. हरी नरके,

३१ मे २०२१

ओबीसी जनगणना राष्ट्रहिताची- प्रा.हरी नरके

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९ च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा य घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय झालेला आहे. त्यातूनच हा निर्णय होत असला तरी त्याचे स्वागत करायला हवे.

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, हे स्वागतार्ह आहे... ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.

केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."  [ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ३८ वर्षे झाली. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची नुकतीच २५ ऑगष्टला सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे विशेष महत्व आहे.
ओबीसींच्या लढ्याचे हे महत्वाचे पाऊल आहे. ही मागणी पुर्ण केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात  या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

१९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा आक्षेप घेतला जातो. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२] समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा प्रस्तुत लेखकाचा लेख "Class is the issue" हा देशाच्या एका अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रूवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

या लेखाचा मराठी अनुवादही प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे असंख्य लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री.गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ] ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झालेला आहे.

हा केवळ एक इलेक्शन जुमला न राहता, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
महाराष्ट्र टाइम्स, विचार, मंगळवार, दि. ४ सप्टेंबर २०१८, पृ.६
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/articlelist/2429609.cms
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/obc-census-decision-of-nation/articleshow/65658160.cms
.................................................

२०१९ साठीचा चुनावी जुमला की कार्यपुर्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल ?

केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी जनगणना करीत असते. २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेच्य तयारीला सुरूवात झालेली आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी ही मागणी खूप जुनी आहे.  त्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काल घोषणाही केली आहे. हा २०१९ साठीचा निव्वळ चुनावी जुमला आहे की ते कार्यपुर्तीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल याचा शोध घ्यायला हवा. ही जनगणना गृहखात्याच्या माध्यमातून "जनगणना आयुक्त" करीत असतात. जनगणना जरी २०२१ ची असली तरी तिची पुर्वतयारी तीनचार वर्षे आधीच सुरू होत असते. त्याप्रमाणे काल गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२१ च्या कामाच्या पुर्वतयारीची पहिली बैठक पार पडली. भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात उत्तम जनगणना मानली जाते.

या घोषणेचे स्वागत करणारी आणि मोदी सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट मी फेबुवर टाकताच स्वागताच्या आणि विरोधाच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. सर्वांचे हार्दीक आभार.
मुळात चर्चेने, वादविवादाने सामाजिक प्रबोधन होते यावर माझा विश्वास आहे.
तर माझ्या पोस्ट्सवरील कमेंटसबद्दल बोलूयात काही-

१.] राज्यघटना लिहिण्याचं काम चालू असताना पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनेचा पायाभूत ठराव मांडला. त्यात त्यांनी देशाला वचन दिले होते की, " इतर मागास वर्गीयांना पर्याप्त घटनात्मक संरक्षण द्यायला माझे सरकार बांधील आहे."
[ पाहा :- Constituent Assembly Debates, भारतीय संविधान सभा वादविवाद, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३,  खंड १, पृ.५९ ]

पण नेहरूंनी हे वचन पाळले नाही.
कलम ३४० वर ओबीसींची किरकोळीत बोळवण करण्यात आली.

२.] घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तरतुदीवर अतिशय नाराज होते. त्यांनी तसे आपल्या कायदा मंत्रीपदाच्या राजीनामापत्रात साफ लिहिलेही.

[ पाहा :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९५, खंड १४ वा, भाग २ रा, पृ.१३१९ ]

३.] १९५३ साली पं. नेहरूंनी ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य श्री. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ३४० नुसार "पहिला ओबीसी आयोग" नेमला. या आयोगाने ३१ मार्च १९५५ ला आपला अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी ओबीसींना २५% ते ४०% आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केलेली होती.

४.] मात्र पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या भेटीनंतर कालेलकरांचे लगेच मतपरिवर्तन झाले आणि त्यांनी, "माझा अहवाल मलाच मान्य नाही" असे अजब पत्र राष्ट्रपतींना लिहिले. या पत्रात त्यांनी ओबीसींचा अपमान करणारी अतिशय गलिच्छ भाषा वापरली.

लोकशाहीवादी नेहरूंनी ते पत्र तात्काळ मान्य करून आयोगाचा बहुमताचा अहवाल कचर्‍याच्या डब्यात टाकला आणि त्यावर लोकसभेत वा राज्यसभेत चर्चाही होऊ दिली नाही.

५.] पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर या लोहियावादी समाजवाद्यांनी आग्रह केल्यामुळे बी.पी. मंडल आयोगाची १ जाने. १९७९ ला स्थापना करण्यात आली. दरम्यान जनता पार्टीचे सरकार कोसळले आणि निवडणुका होऊन श्रीमती इंदीरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. ३१ डिसेंबर १९८० ला श्री. मंडल यांनी आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.

६.] त्यात त्यांनी ओबीसीहिताच्या अनेक शिफारशी केल्या. त्यात ओबीसी जनगणनेची ही प्रमुख शिफारस होती. १९८१ ते १९९० अशी दहा वर्षे वाया गेली. काँग्रेसने तो अहवाल दडपून ठेवला. महाराष्ट्रात श्री. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शासकीय बुकडेपोंमधून मंडल अहवाल लोकांना विकत मिळू नये म्हणून तो चक्क गायब केला. शालीनीताईंनी तर मंडल आयोगाविरूद्ध मोहीमच उघडली.

एका जातीय संघटनेने मुंबईत लो. टिळक यांच्या पुतळ्याजवळ मंडल अहवाल जाळला. आता तीच संघटना आम्हाला मंडल आयोगाचे संरक्षण द्या, मंडल आम्हाला लागू करा अशी मागणी करीत आहे.

७.] श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १३ ऑगष्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंशत: लागू केल्या.

८.] त्याला काँग्रेसचे नेते श्री. राजीव गांधी आणि भाजपाचे श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांनी विरोध केला. दोघांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात मतदान केले आणि वि.प्र. सिंग सरकार पाडले.

९.] १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली.

१०.] अनुसुचित जाती अणि जमातींच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा यांच्यासाठी विशेष/उप घटक योजनेद्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायची पद्धत १९७५ पासून सुरू झाली.

११.] त्याच धर्तीवर ओबीसींनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा यासाठी जेव्हा आम्ही प्रयत्न सुरू केले तेव्हा आम्हाला सरकारने सांगितले, "ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या माहित नसल्याने निधी देता येत नाही. निधी नाही म्हणून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा, बिजली, सडक, पाणी, विकास नाही. विकास नसल्याने ओबीसी मंडल अहवाल लागू होऊनही उपेक्षित, वंचित, शोषितच राहिला. सगळी सोंगं आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही.

१२.] आम्ही म्हटलं मग ओबीसींची जनगणना करा. काँग्रेस आघाडीचे सरकार त्याला तयार नव्हते. आंदोलने, परिषदा, चर्चासत्रे, शिबिरे, मेळावे, सभा, संमेलने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असा जोरदार मारा करावा लागला. अनेकांनी आपापल्या परिने काम केले.

१३.] शेवटी सरकार नमले. २ आक्टोबर २०११ पासून जनगणना सुरू करू असं लोकसभेत आश्वासन दिलं गेलं. पण ते पाळलं गेलं नाही. ओबीसींची पुन्हा फसवणूक करण्यात आली.
जनगणना आयुक्तांमार्फत हे काम न करता ते नगर विकास व ग्रामीण विकास या दोन खात्यांकडे दिलं गेलं. केंद्रीय मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी लबाडी करून ओबीसींना हातोहात फसवले. जनगणनेचे हे काम नीट केलेच नाही. त्यात कोट्यावधी त्रुटी ठेवल्या गेल्या.

१४.] २०१४ ला मोदी सरकार आले. त्यांनी गेली ४ वर्षे, विश्लेषण चालूय, त्रुटी दूर करणे सुरूय अशा सबबी सांगून वेळ मारून नेला. शेवटी लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेऊन बाकीची आकडेवारी नुक्तीच घोषित केली गेली.

१५.] दरम्यान २०२१ च्या जनगणनेची तयारी सुरू झाली. ओबीसी आजवर कायम काँग्रेसला मतं देत आला तरी काँग्रेसने १९४६ ते २०१४ अशी गेली ६८ वर्षे ओबीसीच्या तोंडाला पाने पुसली.

१६.] मोदी सरकारने नुक्तेच २ निर्णय ओबीसींच्या बाजूने घेतलेत. [१.] ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. [२.] ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन दिले.

१७.] जनगणना आयुक्तांमार्फत ओबीसींची सार्वत्रिक जनगणनेसोबत स्वतंत्र जनगणना करू असे आश्वासन गेल्या ६८ वर्षात काँग्रेसने कधीही दिलेले नव्हते. आजही दिलेले नाही.
भाजपने निदान आश्वासन तरी दिले. राज्यकर्ते कोणताही निर्णय घेतात तेव्हा मतपेढीचा विचार हा त्याच्या मुळाशी असतोच. लोकशाहीचा तो परिपाठच आहे.

१८.] आश्वासन पाळले जायला हवे, तो चुनावी जुमला [ Election स्टंट ] राहू नये यासाठी ओबीसींना जागे राहावे लागेल. लढावे लागेल. लढल्याशिवाय फुकट काहीच मिळत नसते. ओबीसी तर सदैव निद्रीस्त असतो. स्वत:चे मानवी हक्क, मानव विकास निर्देशांक यांच्यासाठी सर्वाधिक उदासीन असलेला समाजघटक म्हणजे ओबीसी होय.

भाजपाने जर ओबीसींची फसवणूक केली तर ओबीसींनी भाजपालाही धडा शिकवला पाहिजे. अजिबात गय करू नये.

या वर्षभरात जनगणनेच्या फॉर्मची छपाई सुरू होईल. कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल. केंद्र सरकार निव्वळ घोषणा करून थांबले आणि प्रत्यक्षात तसा प्रशासकीय आदेश काढलाच गेला नाही, तर २०१९ चे घोडामैदान जवळ आहेच.

या आश्वासनाची पुर्तता झाली तरच मोदींना धन्यवाद, नाहीतर मग निवडणुकीत मोदींना ओबीसींचा टाटा बायबाय.

प्रत्यक्ष जनगणना जरी २०२१ ला होणार असली तरी तिची सिद्धता मात्र २०१९ पर्यंत करावीच लागेल. म्हणजे २०२० ला मोजणी आणि २०२१ ला निकाल घोषित होतील.

१९.] इ.स. १८७२ ते आजतागायत धर्मनिहाय जनगणना होते. अनु. जाती व जमातींची जातनिहाय जनगणना होते. ओबीसींचीही १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना होत होती. अपंग, स्त्रिया, बालके यांची वेगळी मोजदाद नेहमी होते. या खानेसुमारीतून धर्मांधता वाढली काय?

जातीयवाद वाढला काय? बालके, स्त्रिया, अपंग यांच्यात काही वाईट बदल झाला काय?
नाही ना?
१८७२ च्या आधी जेव्हा जनगणना होत नव्हती तेव्हा भारतात जातीयवाद नव्हता असं आपल्याला वाटतं काय?

मग ओबीसी जनगणनेमुळे जातीयवाद कसा वाढेल?
तेव्हा ही भिती निराधार आहे.
ओबीसींच्या विकासासाठी ही एक प्रशासकीय गरज आहे.
तिची पुर्तता व्हायला मदत करावी ही सर्वांना विनंती.

तुर्तास तरी या अटीवर केंद्र सरकारच्या या आश्वासनाचे इश्यूबेस स्वागत करूयात. मोदी सरकारचे अभिनंदन करूयात.

-प्रा. हरी नरके, १ सप्टॆंबर २०१८

ओबीसी योद्धा बी.पी. मंडल -

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची उद्या सांगता होत आहे.
(25 ऑगष्ट 1918 – 13 एप्रिल 1982)
गेल्या वर्षी मी मंडल जयंतीच्या बिहारमधल्या कटीहारच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता होतो. या कार्यक्रमाला वीसेक हजार लोक उपस्थित होते. मंत्री, खासदार, आमदार सार्‍यांना श्रोत्यांमध्ये बसवलेले होते. संपुर्ण शहरात सीसी टिव्ही व स्थानिक वाहिनीद्वारे हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता.

बी.पी.मंडल यांचा जन्म बिहारमध्ये मधोपुरामध्ये झाला. ते अहीर यादव ह्या इ.मा.व. समाजातले होते. 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री होते. 1967 ते 1979 या काळात ते लोकसभा सदस्यही होते.

केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार 1 जाने. 1979 ला ’दुसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची’ स्थापना केली. खासदार बी.पी. मंडल अध्यक्ष असलेला हा आयोग 5 सदस्यीय आयोग होता. त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक स्थितीचा 2 वर्षे सखोल अभ्यास करून आयोगाचा विस्तृत अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 ला 2 भागात सादर केला. तोवर मोरारजी देसाई सरकार जाऊन इंदीरा गांधी प्रधानमंत्री झालेल्या होत्या. मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत अशी इतिहासाची मांडणी करायला मंडल यांनी भाग पाडले. आजही जातीय मनोवृत्तीचे काही विचारवंत मंडल आयोगाला नाकं मुरडत असतात.

जातीय मानसिकतेचे तमाम उपासक, लाभार्थी आणि प्रचारक असलेले भगवान मनूचे मोठे मासे जातीयवाद मंडलमुळे वाढला अशा चोराच्या उलट्या बोंबा मारीत असतात. आरक्षणविरोधी गुजरात दंगली 1980 मध्येच झालेल्या असताना मंडलमुळे आरक्षणविरोध सुरू झाला असा कांगावा करीत असतात. ही खापरफोडीवृत्ती हाच या देशाच्या विकासातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

इंदीरा गांधींनी 5 वर्षे हा अहवाल सडवला. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही तेच केले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगष्ट 1990 रोजी हा अहवाल अंशत: लागू केला.

त्याला देशातील उच्च वर्गातील काहींनी आकांडतांडव करून प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या विरोधातूनच ओबीसी जागा होऊ लागला.

बारा बलुतेदार-अठरा अलुतेदारांचा बनलेला ओबीसी म्हणजे देशाचा निर्माणकर्ता समाज. शेतात, कारखान्यात राबणारा. हातात जादू असलेला, नानाविध कौशल्ये असणारा.

श्रमिक आणि अंगमेहनती. कमालीचा असंघटीत आणि अज्ञानी. स्वत:च्या हक्कांसाठी संपुर्ण उदासिन. पुरोहितशरण, पुरोहितसंमोहित.

दुसरीकडे देशात राज्यकर्त्या प्रबळ जाती, बुद्धीजिवी थिक टॅंक, समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमांमधले ओबीसीद्वेष्टे यांचीच चलती असल्याने मंडल अहवालाची फारशी अंमलबजावणी झालीच नाही. केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये या 52% लोकांना 27% प्रतिनिधित्व देण्यात येईल अशी घोषणा झाली. प्रत्यक्षात फक्त 4.53% जागा त्यांना दिल्या गेल्या असे अकराव्या पंच वार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. [ पाहा, अकराव्या पंच वार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, 1, पृ.120 ]
आज वर्ग 1 ते 4 मध्ये ह्या समाजघटकाला केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये सरासरी 12 टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे भारत सरकारचा डिओपीटी विभाग सांगतोय.

गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही. मंडल आयोग हाणून पाडण्यासाठी ज्यांनी तिव्र विरोध केला त्याच प्रबळ सत्ताधारी जाती आता मंडल अहवालाचे अपहरण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळायच्या आधीच संपवले जात आहे. 2030-35 पर्यंत राज्य सरकारांकडे पोलीस आणि केंद्राकडे सैन्य व परराष्ट्र एव्हढीच खाती शिल्लक राहतील. बाकी सारे खाजगीकरणाकडे गेलेले असेल. त्यामुळे आरक्षण संपलेले असेल.

1990 मध्ये देशभर कमंडल यात्रा काढण्यात आली. ही रथयात्रा अडवल्याचे निमित्त करून व्ही.पी.सिंग यांचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला. व्हीपींनी राजीनामा दिला.

इंद्र सहानी आणि इतर 80 लोक मंडल आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. ज्या जातींची नोंद मंडल अहवाल व त्या त्या राज्यांच्या SEBC यादीत समान असतील अशा जातींना
सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी दर्जा दिला. अशा 2361 जाती सापडल्या. त्यांची सॅंपल सर्व्हेनुसार लोकसंख्या 41% असल्याचे सांगितले जाते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मंडल अहवाल 2006 साली लागू केला गेला.

देशात 1993-94 पासून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालेली होती. क्रिमी लेयरला वगळून उर्वरितांना मंडलचा आधार मिळाला.
कायदा स्विकृत करून ही अंमलबजावणी करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले.

23 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढून हा आयोग लागू केला. कायदा मात्र 2006 साली करण्यात आला व तो 2009 साली लागू केला गेला. आता तर ओबीसी आयोगावर ज्या जातींची ओबीसीत प्रवेशाची मागणी आहे त्यांचेच अध्यक्ष, त्यांचेच बहुमत, समाज शास्त्रज्ञाच्या जागेवर गणिताचे प्राध्यापक असे सारेच मॅच फिक्सिंग केले गेलेले आहे.

बी.पी.मंडल यांचे नाव सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या [SEBC- OBC-BC] लढ्यातले योद्धा म्हणुन विख्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेत या समाज घटकाला SEBC म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यात हा वर्ग OBC म्हणून ओळखला जातो तर दक्षिणेकडील तामीळनाडू व इतर राज्यात त्यांना BC म्हणतात. मंडल यांच्या मते देशातील 3743 जाती या वर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 52% एव्हढी भरते असे ते म्हणतात.

आजवर मंडल अहवालाची अवघी 5% अंमलबजावणी झालेली आहे. उर्वरित 95 टक्के अंमलबजावणी होणे हीच बी. पी. मंडल यांना जन्मशताब्धीची आदरांजली ठरू शकेल.
पण तसे घडेल काय?
मला तरी शंकाच आहे.

ओबीसी जागा होतोय, संघटित होतोय हे बघताच त्र्यवर्णिकांमधले सनातनी-प्रतिगामी भयभीत झाले. ओबीसी जनगणनेचे काम आठ वर्षे लांबवण्यात आले. त्यातली ओबीसींची लोकसंख्या गोपनीय ठेवण्यात आली.

आता लवकरच ओबीसींचे विभाजन तीन गटात केले जाईल. ओबीसी बजेट तुटपुंजे आहे. ओबीसी आयोगाला नुक्ताच घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. पंचायत राज्यातील आरक्षाणाद्वारे ओबीसी लोकप्रतिनिधी विधान सभा-लोकसभेसाठी तयार होत असल्याचे बघून खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे तिथे घुसखोरी सुरू झालेली आहे.

आता तर अधिकृत प्रवेशासाठी प्रबळ सत्ताधारी जातींकडून देशालाच वेठीला धरले जात आहे.

तिकडे ओबीसी मात्र डाराडूर झोपलेला आहे.
बी.पी. मंडलजी, तुमची तळमळ मातीमोल होते आहे.
काही तथाकथित बुद्धीजिवी आणि जोशीले पत्रकार ओबीसींची अमाप प्रगती झालीय त्यांना आता या यादीतून बाहेर हुसका अशी हाकाटी करू लागलेत. यांचा ओबीसींचा अभ्यास शून्य. पण हे जन्मसिद्ध तज्ञ. विचारवंत. ओबीसी त्यांच्याच पायाचे तीर्थ घेण्यात धन्यता मानणारे!

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटा, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सात लाख पदांचा अनुशेष भरणे, विधानसभा व लोकसभेत ओबीसी प्रतिनिधित्व, क्रिमीलेयरची मर्यादा महागाई व वेतन आयोगाच्या प्रमाणात वाढवणे, भुमीहीन ओबीसींना कसायला जमीन मिळणे, कारागिरांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जे मिळणे, उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील शिष्यवृत्त्या ही बी.पी. मंडल यांची स्वप्ने आता पुरी होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
मंडलजी, आपका सपना रहेगा अधुरा. तमाम ओबीसी सोया है, वह कर ना सकेगा पुरा!
- प्रा. हरी नरके

हा शहरी भारत तुमच्या ओळखीचा आहे का?-

शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची आर्थिक- सामाजिक- शैक्षणिक- जातवार जनगणना 2018

गेले दोन दिवस आपण जनगणनेचे चित्र पाहिले ते प्रामुख्याने ग्रामीण भारताचे होते. आज आपण शहरी भारत बघूयात.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात. त्या घरातील मुले आजही रस्त्यावरच्या दिव्यांखाली अभ्यास करतात.
भारततल्या शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात. शहरांमधली 39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
07.60% लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने ते फार लांबून आणावे लागते.
भारतातील 27.20% शहरी लोक अशिक्षित किंवा अत्यल्पशिक्षित आहेत.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 09.54% लोकांचे पोट हातावर असते. [ ते दररोज कमावतात तेव्हाच त्यांची चूल पेटते]
शहरी भागात 30.93% लोक खुल्या गटारांच्या काठी राहतात आणि 12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.
शहरात राहणार्‍या 08.27% लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत तर 54.06 % लोकांकडे कोणतेही वाहन नाही. ते सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेवर अवलंबून असतात.
शहरी भारतातील 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात. महाराष्ट्र राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते.
महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार 374 लोक विभक्त होऊन राहतात तर त्याचवेळी 84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक प्रगत राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाकच घर नाही.
शहरी भारतात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% आहेत.

शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची एकुण लोकसंख्या - 29.99 कोटी आहे.
त्यात पुरूषांची संख्या - 52.19% असून स्त्रियांची संख्या- 47.79% आहे.
उभयलिंगी असलेले लोक - 00.01% आहेत.

देशातील शहरी शिक्षण चित्र पुढीलप्रमाणे आहे-
27.20% लोक अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत.
57.88% लोक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षित आहेत.
देशात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% पदवीधर/उच्च शिक्षित
01.85% इतर शिक्षण घेतलेले आहेत.

आर्थिक चित्र-
 09.54% हातावर पोट असलेले [दररोज कमावतात तेव्हा चूल पेटते]
02.31% आठवड्याला पगार मिळणारे
19.18 महिन्याला पगार मिळणारे नोकरदार
03.76% अनियमित कमाई
शहरी भारतातले 20.30% झोपडपट्टीत राहणारे आहेत तर उर्वरित 79. 70% झोपडपट्टीबाहेर राहणारे आहेत.

शहरी भारतातले 15 लाख लोक भिक मागून जगणारे आहेत तर 10 लाख लोक कचरा वेचून आपला उदरनिर्वाह करतात.
सर्व शहरांमध्ये 60.20 लाख मोलकरणी/घरगडी म्हणून कार्यरत आहेत.
बांधकाम कामगारांची संख्या 01.89 कोटी आहे.
68 लाख लोक घरगुती उद्योग करणारे आहेत तर  74 लाख लोक दुकानात काम करणारे/सहाय्यक आहेत.
19.42% लोक इतर कामात गुंतलेले आहेत. 06% लोक निवृत्तीवेतन धारक [पेन्शनर] आहेत.
शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
74% मालकीच्य घरात राहतात तर 22% लोक भाड्याच्या घरात राहतात.

शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात.

24.46% लोक एका खोलीच्या घरात राहतात आणि 34.87% दोन खोल्यांच्या घरात राहतात.
20.92% लोकांकडे तीन खोल्यांची घरं आहेत तर 18.64% लोकांकडे तीनपेक्षा जास्त खोल्यांची घरं आहेत.

 72.11%  घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ आहे तर 20.27 % घरांजवळ सार्वजनिक नळ आहेत.
07.60% लोकांना पिण्याचे पाणी लांबून आणावे लागते.

94.85 % लोकांच्या घरात वीज आहे. 03.51% लोक आजही विजेअभावी रॉकेलचे दिवे वापरतात
66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात.

56.17% लोकांकडे सांडपाणी व्यवस्था आहे तर 30.93% खुल्या गटारांच्या काठी राहतात.
12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.

48.34 % लोकांकडे फ्रीज आहे. 02.09 % लोकांकडे घरचा फोन आहे.
79.70% लोकांकडे मोबाईल आहे. 09.70 % लोकांकडे कसलाही फोन नाही.
09.57 लोकांकडे इंटरनेटसह संगणक/लॅपटॉप. 06.36% लोकांकडे इंटरनेटविरहीत संगणक/लॅपटॉप

36.25% लोकांकडे दुचाकी वाहन आहे. 01.42 % लोकांकडे तीनचाकी वाहन आहे. 08.27% लोक चारचाकी वाहनधारक आहे.
मात्र 54.06 % कोणतेही वाहन नाही.

09.65% लोकांकडे ए.सी. असून 24.64 % लोकांकडे वॉशिंग मशिन आहे.

86.29% घरांमध्ये पुरूष कर्ता आहे. 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात.
39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

महाराष्ट्र : -
महाराष्ट्र राज्यातील 4 कोटी 12 लाख 79 हजार 12 लोक शहरात राहतात. त्यातले 43.38% लोक अविवाहीत आहेत. [ यातले अनेकजण विवाहयोग्य वयातले नाहीत.] 47.98 % लोकं नवविवाहीत आहेत. 04.08 % विधवा/विधूर आहेत. 1 लाख 64 हजार 374 विभक्त झालेले आहेत.84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर नाही. 32.52% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर आहे.

राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते. 75. 73% लोक झोपडपट्टीत राहत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील 56% शहरी लोकांकडे फ्रीज आहे.
राज्यातील 22 % शहरी लोकांकडे संगणक/लॅपटॉप आहे.

देशातील शहरांमध्ये 12.35% अनु.जातीचे लोक राहतात तर 02.55% अनु.जमातींचे राहात आहेत.
-प्रा.हरी नरके, पोस्ट क्र.2

40 कोटी भारतीय दारिद्र्यात तर 51% शारिरिक श्रमावर जगतात-

ग्रामीण भारत SECC 2018
40 कोटी भारतीय आज दारिद्र्यात जगताहेत.
देशात 30% शेतकरी आहेत तर 30% लोक भुमीहीन मजूर आहेत.
भारतातली 23% घरं निरक्षर आहेत. या देशात 7 लाख भिकारी आहेत तर 4 लाख लोक कचरा वेचक आहेत.
भारतात संघटित नोकरदार वर्ग फक्त अडीच कोटींचा असूनही तो सर्वाधिक प्रभावशाली आहे.
ही महत्वपूर्ण आकडेवारी आहे भारत सरकारने केलेल्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेतली. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.

देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना 2 आक्टोबर 2011 ते 30 नोव्हेंबर 2016 च्या दरम्यान करण्यात आली.
केंद्र शासनाने 640 जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली. त्यातली अधिकृत आकडेवारी शासनाने नुकतीच घोषित केली आहे.

देशात एकुण 24 कोटी 49 लाख कुटुंबं राहतात.
त्यातली 17 कोटी 97 लाख कुटुंबं खेड्यात राहतात.
देशातील एकुण 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं दुर्बल, वंचित आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरी करणारे लोक फक्त 2 कोटी 51 लाख आहेत.
[ यात सरकारी, खाजगी, पब्लीक सेक्टर सगळी क्षेत्रे आली ] ही संख्या 13.97% एव्हढी भरते.
28 लाख 88 हजार लोक दुकानं, हॉटेलं चालवतात. त्यावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांची टक्केवारी 1.61% आहे.
सुमारे 40 कोटी भारतीय लोक दारिद्र्यात जगताहेत.

झोपड्या, पालं, कच्ची घरं, पाड्यावर, उघड्यावर, फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांची संख्या 13.28% आहे.

3.64% घरं अशी आहेत की जिथे वय वर्षे 18 ते 59 या वयोगटातील कर्ता पुरूष/स्त्रीच नाहीये.

3.64% घरं स्त्रिया चालवतात. घरात कर्ता पुरूष नाही.
0.40% घरं विविध स्वरूपाचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची आहेत.

अनुसुचित जाती व जमातींची कुटुंब 21.56% एव्हढी आहेत.

देशातील 23.52 % घरांतील कर्ता पुरूष वा स्त्री निरक्षर आहे.

देशातले ग्रामीण व शहरी भागातले 51.18% श्रमिक असंघटित क्षेत्रात असून विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामं ते करतात. शारिरिक कष्टांवर ते जगतात.

2.50% लोक घरगडी, मोलकरणी म्हणून काम करतात.
कचरा वेचून जगणारे लोक 4 लाख 10 हजार आहेत. त्यांची संख्या 0.23% भरते.
देशात 0.37% म्हणजे 6 लाख 69 हजार भिकारी असून ते भिक मागून उपजिविका करतात.

जनगणनेचे हे काम शासनाच्या तीन विभागांनी केले. ग्रामीण भारताची जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली. शहरी भागांचे खानेसुमारीचे काम नगर विकास आणि गृहबांधणी विभागने केले. तर जातवार मोजणीचे काम गृह खात्याच्या आणि जनगणना आयुक्तांच्या माध्यमातून  पार पडले. 1931 नंतर 80 वर्षांनी प्रथमच हे काम करण्यात आलेले आहे.
कच्ची घरं, पक्की घरं आणि मालकीची, भाड्याची घरं या स्वरूपात घरांची माहिती जमा करण्यात आली.

उत्पन्नविषयक माहिती घेताना, शेती, मजुरी, नोकरी, व्यवसाय, अन्य  अशा स्वरूपात विचारणा करून माहिती घेण्यात आली.
125 घरांचा एक ब्लॉक याप्रमाणे विभागणी करून देशातील 24 लाख ब्लॉकची माहिती एकत्र करण्यात आली. हे काम अवाढव्य होते. जगातले सर्वात मोठ्या कामांपैकी ते एक काम होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना त्याचवर्षात पुर्ण झाली होती.
देशाची सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणना मात्र 2011ते 2013 याकाळात चालली. त्याच्या पडताळणीचे काम
2016 पर्यंत चालले. विश्लेषणाचे काम 2018 पर्यंत चालले होते.

2011 सालाची दशवार्षिक जनगणना ही भारतीय जनगणना कायदा 1948 अन्वये केली गेली होती. त्यामुळे त्यातली व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवावी लागते.
याउलट या सामाजिक - आर्थिक- जातवार जनगणनेतील माहिती सरकारच्या सर्व विभागांना खुली असेल.
ही माहिती जमा करण्यासाठी कागदाचा वापर न करता डाटा एंट्रीद्वारे लॅपटॉपवर ही माहिती संकलित करण्यात आली होती.

भारत सरकारच्या "सामाजिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेत" महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र
महाराष्ट्र राज्यात एकुण 1 कोटी 38 लाख 41 हजार 960 कुंटुंबं राहतात.
त्यातली 1,98,104 कुटुंबं म्हणजे सुमारे आठ ते दहा लाख लोक जात न मानणारे आहेत ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. राज्यात जातीयतेचा वणवा पेटलेला असताना असे आठदहा लाख राज्यात असावेत ही फार मोठी आशेची बाब होय..
राज्यात 12.33% अनुसुचित जातीची कुटुंबं आहेत तर अनु. जमातीची कुटुंबं  13.45% आहेत.
इतर सर्व समाजांची 72.77% कुटुंबं महाराष्ट्रात आहेत.

- प्रा.हरी नरके
.........................
[ लेखक 2012 साली प्रकाशित झालेल्या "ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे संपादक असून देशात सामाजिक - आर्थिक- जातवार  जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणी करणारा पहिला लेख त्यांनी हिंदू या इंग्रजी दैनिकात 27 जून 2010 रोजी लिहिला होता. तो लेख या जनगणनेच्या देशव्यापी मोहीमेचा बीजनिबंध ठरला.]

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

The Times of India, Sat.04 July, 2015.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/92-rural-homes-run-on-less-than-Rs-10000-per-month/articleshow/47931716.cms

..........................................

सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता. 
..................................

• Survey shocker: 35 lakh urban families have no income
• Half of rural India touched by poverty
• Caste data held back due to social upheaval fears?
• Census 2011 data released: 10 key highlights
• Owning cars still a dream for many

NEW DELHI: Giving a more storied picture of rural India, the Socio-Economic and Caste Census (SECC) released on Friday says that a staggering 92% of rural households reported their maximum income below Rs 10,000 per month. Nearly three quarters of all rural household said that the income of the highest earning member was Rs 5,000 or less.

READ ALSO: Socio-economic census paints a grim picture of rural India

The SECC was conducted during 2011-12 with some states completing it in 2013, due to a lengthy process of seeking objections on collected data. It found that about 18 crore households lived in rural areas, including outgrowths of towns.

The SECC found that over 9 crore households were living by doing casual manual labour. That's more than half of all rural households. Cultivators were reported as numbering 5.39 crore households, making up about 30%. The much- heralded non-agricultural enterprises were providing livelihood to just 29 lakh households, a meagre 1.6% of the total.

There seems to be a significant difference with Census 2011 figures. The Census counts people, and according to it, in 2011 there were 9.2 crore cultivators and 8.1 crore agricultural labourers. This would translate to about 2 crore cultivator households and 1.7 crore agricultural labourer households.

However Abhijit Sen, former member of the Planning Commission who was involved in designing the survey, told TOI that this comparison should not be done because the SECC asked about incomes while the Census asked about work.




"Also, everybody in a household doesn't work. So converting Census-based workers figures to households will not give a true picture," he added.

But on one issue, the SECC is perhaps better reflecting the lives of rural people. The Census gives figures for 'agricultural labourers' whereas the SECC gives figures for those working as casual manual labourers, which is not confined to agricultural labour alone. Due to pressure on land, fragmentation, and low returns, a vast army of people, both men and women, are turning to any kind of casual labour to earn a living. "In fact most people in rural areas do more than one kind of work, like working on construction sites, road building, loading and unloading etc., apart from seasonal work in the fields. Each household will have different kinds of casual workers. The SECC is reflecting this reality," Sen explained.

In a significant marker of vulnerability of rural families, the SECC reports that only about 10% of rural households have regular salaried jobs. Of these, about two thirds (6%) are in government or public sector jobs while a minuscule third, some 6.4 lakh in all, work in regular private sector jobs.

And, not surprisingly, less than 5% of the rural households pay income-tax or professional tax. This is, of course, mainly because agricultural income is not taxed and with over 92% households earning less than Rs.10,000 most don't qualify.

........................................

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/each-one-of-the-three-rural-landless-family-1119918/
लोकसत्ता, शनिवार, दि. ४ जुलै, २०१५
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय गणनेतील भीषण वास्तव

भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
......................
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/smart-city-digital-india/articleshow/47932419.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
.........................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
खेडोपाडी हलाखीचखेडोपाडी हलाखीच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 
'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न, 'डिजिटल इंडिया'चा जयघोष यामुळे भारतातील शहरी भागाच्या समृद्धीला, विकासाला चालना मिळण्याची सुचिन्हे असताना देशाच्या खेड्यापाड्यांची विविध पातळ्यांवरील हलाखीची स्थिती समोर आणणारा सरकारी अहवाल शुक्रवारी जाहीर झाला. प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन, २३ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही, १३ टक्के कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही असे क्लेशदायक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले असून, 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी जिकीरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

देशभरात सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या डिजिटल सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी सादर केले. या जनगणनेमुळे सन १९३२ नंतर, तब्बल आठ दशकांनी असा दस्तावेज आला आहे. हे सर्वेक्षण देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. त्यापैकी ६२८ जिल्ह्यांमधील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. २८० जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. 

n भारतातील एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्यास. 

n इन्कम टॅक्स किंवा व्यावसायिक कर न भरणारे, मोटरवाहनांसह विविध साधनांचा अभाव आणि दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ७.०५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ३९.३९ टक्के. 

n शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ५.३९ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३०.१ टक्के आहे. 

n शेतमजुरी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ९.१६ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंखेच्या ५१.१४ टक्के. 

n एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी लोकसंख्या २.३७ कोटी 

n अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या ३.८६ कोटी 

n २५ वर्षांवरील निरक्षर ४.२१ कोटी 

जातींच्या आधारे जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला