मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो.  तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

मी दोडे गुजर या ओबीसी जातीचा आहे.(२०१२ पासून फेसबुकवर आहे पण जातीचा उल्लेख दुरान्वयेही केला नव्हता, आज विशेष कारणाने करावा लागत आहे). महाराष्ट्रातील दोडे गुजर ही जात मुख्यत्वे जळगाव जिल्ह्यात व काही प्रमाणात धुळे जिल्ह्यात आहे. नातेसंबंध आणि परिचय यामुळे माहिती असल्याने दोडे गुजर या जातीच्या शैक्षणिक स्थितीबद्दलच या पोस्टमधे उल्लेख करत आहे !

१९९१-९२ नंतर शैक्षणिक संस्थांमधे इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय झाल्याच्यापूर्वी दोडे गुजर जातीत हाताच्या दहा बोटेही भरणार नाहीत एवढेच MBBS डाॅक्टर्स होते.

१९९१ नंतर काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या नव्या आर्थिक धोरणामुळे जी आर्थिक समृद्धी आली व त्यानंतर जी शैक्षणिक जागृती झाली व तिच्या जोडीला OBC च्या हक्काच्या शैक्षणिक संस्थातील जागा OBC नांच देण्याचा निर्णय झाल्याच्या नंतरच्या या पंधरावीस वर्षात दोडे गुजर जातीतून शेकड्याने MBBS, MD, MS, BDS आणि सगळ्या वैद्यकीय stream मधून डाॅक्टर्स तयार झाले व या दोन्ही जिल्ह्यात व मुंबई पुण्यातही यशस्वी वैद्यकीय व्यवसाय करत आहेत.

देशभरात साधारणतः साडेदहा लाख MBBS म्हणजे अॅलोपथी डाॅक्टर्स आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षांनंतरची ही स्थिती आहे.

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो. तो असा की या ७३ वर्षातून मोदी शेठची मागची तीन वर्षे वगळली तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

आता पुन्हा माझ्या दोडे गुजर जातीकडे वळताे. या दोडे गुजर जातीचा बहुसंख्य तरुण वर्ग मोदीभक्त आहे.  मी या संघपरिवाराच्या कह्यात कधीच गेलो नसतो. मोदीसरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा मी नेहमीच विरोध करतो त्यावेळेस मला विरोध करण्यात हे गुजर तरुणच आघाडीवर असतात.

मी मला दोडे गुजर असल्याने जास्तीची माहीती या जातीबद्दल असल्याने माझ्या जातीचे उदाहरण घेतले आहे पण ही स्थिती सगळ्याच ओबीसींचीच नव्हे तर सार्‍या बहुजनांची आहे. मोदी यांना लुटत आहे, हे आनंदाने लुटवून घेत आहेत !

तेली, माळी, कुणबी, गुजर, लेवा आणि सर्व ओबीसी जातींना मोदीभक्तीचा नजराणा...मोदी मोदी करण्यासाठी तुमच्या दहा हजार पोरांना MBBS डाॅक्टर होण्यापासून रोखण्यात आले, तुम्ही मोदी मोदी करत असतांना तुमच्या पोरांच्या दहा हजार MBBS च्या जागा नाकारुन तुमची छानच हजामत करण्यात आली, याबद्दल अभिनंदन ! काय करतील तुमची पोरे डाॅक्टर बनून आणि डाॅक्टर बनले तर मग मोदी मोदी कोण करेल ?

करा आणखी मोदी मोदी !

तीनच वर्षात दहा हजार जागा उडविल्या, मोदीभक्तांच्या पाठींब्याने मोदीच किंवा मोदींचा पक्षच सत्तेवर राहीला तर हे सगळ्या बहुजनांनांना भिकेला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत !

मी गुजर ओबीसी! V.d. Patil यांची पोस्ट

मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या- व्ही.डी.पाटील

कोरोना काळात केंद्र सरकरचे जातीय अत्याचार-

कोरोना साथीच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली मोदी सरकारने ज्या प्रकारचे जातीय अत्त्याचार केलेत त्याला जगात तोड सापडणार नाही. लॉकडाऊनच्या नावाखाली गरिब, दलित कष्टकर्‍यांची ज्याप्रकारे नाकाबंदी करण्यात आली, त्यातून त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरच आघात करण्यात आला. या अभावग्रस्त, वंचित, उपेक्षित समुहांची राजरोसपणे जणू कत्तलच करण्यात आली. हा अत्त्याचार का?


कोणतीही पुर्वतयारी न करता अवघ्या चार तासात करण्यात आलेले लॉकडाऊन हे जातीय अत्त्याचाराचेच एक उदाहरण म्हणायला हवे. का करावा लागला लॉकडाऊन? कारण जे उच्चवर्णिय हवाई श्रीमंत मोदीकृपेने परदेशातून भारतात आले त्यांचे जर वेळीच आयसोलेशन केले असते, सगळे विमानतळ वेळीच सील केले असते तर १३५ कोटी भारतीयांची ही ससेहोलपट टाळता आली असती. गरिबांचे मृत्य़ू रोखता आले असते.


लॉकडाऊनद्वारे स्थानबद्धता लादल्यामुळे जे गरिब उपासमारीने मेले, रेल्वे प्रवासात मेले त्यांच्या सदोष मनुष्य हत्त्येला मोदी सरकारच जबाबदार आहे. एव्हढेच नाही तर जे भारतीय नागरिक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले त्यांच्याही मृत्यूचे पाप केंद्र सरकारचेच आहे.


आजही भारताच्या धोरणनिर्मितीवर, माध्यमांवर, न्यायव्यवस्थेवर आणि बौद्धिक जगतावर उच्चवर्णियांचेच वर्चस्व आहे. त्यांनी " प्रवासी मजूर," "सोशल डिस्टंसिंग" असले शब्दप्रयोग वापरून जातीय मानसिकतेचाच प्रभाव दाखवलेला आहे.

देशाची शेती, कारखाने, छोटेमोठे उद्योगधंदे, बांधकामं इथं राबणारे कोण आहेत? कोण आहेत मोलकरणी आणि घरगडी? कोण करतं शहरांची सफाई? कोण सांभाळतं श्रीमंतांच्या पोराबाळांना? कोण आहेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी? यातले बहुतेक सगळे हे सर्वधर्मीय दलित, आदीवासी किंवा ओबीसीच आहेत.  यातले २० जण रेल्वेखाली चिरडून मेले औरंगाबदजवळ. ८० जण रेल्वेप्रवासात खपले. त्याच्याबद्दल उच्चवर्णियांच्या केंद्र सरकारला ना खंत ना खेद. खरंतर यासाठी जबाबदार असलेल्यांनी राजीनामे द्यायला हवे होते.

आधीच जागतिकीकरणाच्या नावाखाली या गरिबांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार हिरावले गेलेच होते, बचेकुचे कोरोनातील सरकारी धोरणामुळे सम्पले. भारतातले १०% लोक अधिक श्रीमंत व्हावेत म्हणुन उर्वरित ९०% लोक राबराब राबतात. देशाच्या १% अतिश्रीमंत लोकांकडे ७० टक्के संपत्ती आहे.


भाजपा हा उच्चवर्णियांचा पक्ष आहे. अटलबिहारींचे शायनिंग इंडीया डुबले. मग मोदींना पुढे करण्यात आले. त्यांना लोकांनी दोनवेळा निवडून दिल्याचे दिसते खरे. पण मोदींना पक्षासाठी मुबलक पैसा कोण पुरवते? बडे उद्योगपतीच ना? मोदी त्यांचे मित्र आणि ते मोदींचे! राष्ट्रवादाच्या पोकळ गप्पा मारणार्‍या मोदींनी गरिबांच्या कल्याणकारी योजनांची नरडी पिळलेली आहेत.

रेल्वे स्टेशनवर मृत पावलेल्या आईच्या प्रेतावरील कापडाशी खेळत असलेले निरागस लहान मूल याचे भीषण छायाचित्र ही खरी कमाई आहे मोदी सरकारची!


लॉकडाऊनद्वारे मोदी सरकारने तमाम कष्टकरी, कामगार, गरिब, दलित, आदीवासी, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्यांकांना रासरोसपणे मृत्यूच्या सापळ्यात ढकलले. कामगार चळवळीने १५० वर्षे लढून जे हक्क, कायदे आणि संरक्षण मिळवले ते सारे कोरोना साथीच्या संकटाचे निमित्त करून मोदी सरकार काढून घेत आहे. कामाचे तास कमी व्हावेत, ते ८ तास व्हावेत ह्यासाठी श्रमिक १०० वर्षे लढले.

त्या ८ चे १२ तास मात्र एका रात्रीत झाले. कुठे आहे ती जगातली सर्वात मोठी लोकशाही? कुठे आहे ते वेलफेयर स्टॆट? हे सरकार गरिबांच्या मुळावर का उठलेय? कोरोना ही सरकारला सुवर्णसंधीच मिळाली म्हणायचे गरिबांच्या कत्तली करण्यासाठी!

( चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी  एनडीटिव्ही.कॉम वर लिहिलेल्या लेखाच्या आशयाचा स्वैर आणि सारांशरूप मराठी अनुवाद- प्रा.हरी नरके )

प्रा.हरी नरके, २/६/२०२०

ओपन कॅटेगरीमध्ये क्रिमी लेयर लावणे का अत्यावश्यक आहे?- प्रा. हरी नरके

क्रिम म्हणजे दुधावरची साय किंवा मलई. क्रिमी लेयर म्हणजे दुधातला संपन्न, स्निग्ध घटक. ज्यापासून लोणी, तूप बनवले जाते. प्रत्येक समाजातही काही लोक प्रगत असतात, पुढारलेले असतात, श्रीमंत संपन्न झालेले असतात. त्यांना सरकारी सवलतीचा फायदा न देता फक्त नॉन क्रिमी लेयरला म्हणजेच गरिबांना फायदा देणे होय. याला म्हणतात क्रिमी लेयरचे तत्व लागू करणे.


ओबीसी, व्हीजेएनटीला क्रिमी लेयर तत्व लावले गेलेले आहे. अनु. जाती, जमातींना ते लावण्याची मागणी तथाकथित उच्चवर्णीय वारंवार करीत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. तेव्हा माझी मागणी अशीय की ज्या जागा खुल्या असतात, म्हणजे ज्या जागा ओपन कॅटेगिरीत येतात तिथेही क्रिमी लेयर तत्व लावले गेले पाहिजे. 


ओपनच्या जागांवर सर्वांचाच हक्क असतो. होय ओपनच्या जागा म्हणजे फक्त तथाकथित उच्चवर्णियांचे राखीव कुरण नव्हे. त्या जागांवर सर्वच समाजातील गुणवंतांचा अधिकार असतो.


तर त्या जागा सुयोग्य, गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे म्हणण्यात वावगे काय आहे? आमच्या दोनतीन पिढ्या शिकल्या तर ज्यांच्या डोळ्यावर येते त्यांना मला विचारायचेय, १. शिक्षण हे पवित्र काम आहे, असे तुम्ही म्हणता ना? २. शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही असे संस्कार तुम्ही तुमच्या पोराबाळांवर करता ना? ३. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तुम्ही मुलामुलींना शिकवता ना? मग असे हे पवित्र शिक्षण तुमच्या बापजाद्यांनी पिढ्यानुपिढ्या (सुमारे २५०० वर्षे) स्त्रिया, तथाकथित शुद्र आणि अतिशूद्र यांना बंद केले होते हा त्यांचा गुन्हा नाही काय? त्याचे अंशत: परिमार्जन म्हणून काही जागा या शिक्षण वंचितंसाठी काही काळ राखीव ठेवल्या तर तुमचा एव्हढा संताप-संताप का होतोय?

स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणारे, जे भारताबाहेर राहून उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे भारताबद्दल लिहितायत ते, म्हणतात, " आरक्षण हे वंचित आणि पिढ्यानपिढ्या मागास असलेल्या समूहांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी मिळावे यासाठी सुरु केले होते. आरक्षणाच्या जागा या ओपनमधून काढून राखीव केलेल्या आहेत. ओपन जागांवर सर्वांचाच अधिकार आहे. जेव्हां या जागा बाजूला काढून एका विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवल्या जातात, तेव्हां त्या जागा कशा भरल्या जातात, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य होते का या बाबी तपासण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जर आरक्षित जागांचा लाभ सुस्थितीत असलेल्या परिवारातील दुसरी तिसरी पिढी घेत असेल आणि गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा मिळत नसताना दिसत असेल तर हा मुद्दा उठणारच. त्यामुळे एवढे भेदरून का जाता? हा पण सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे. आता राहिला प्रश्न ओपन मधील गरिबांचा. सरकारने मागच्या वर्षी जाहीर केलेला १० टक्के कोटा यांच्यासाठीच आहे. ओपन मधल्या काही जागा गरीब घटकांसाठी राखून ठेवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. यात सवर्ण, मुस्लिम, पारशी, ख्रिस्ती वगैरेसारखे बरेच समूह समाविष्ट आहेत."

मुदलात ज्यांना स्वत:च्या घरातसुद्धा कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत ते विश्वगुरू कसले? तुम्ही देश सोडला ना? मग आता या देशाचं काय करायचं ते आम्हाला ठरवू द्याना. तुम्ही कशाला नसत्या उठाठेवी करताय? तुम्ही भारतात नाक खुपसू नका. आम्हाला अनाहूत सल्ले देऊ नका. जस्ट शट अप. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही तिकडे त्या ट्रंपतात्याला फुकटचे सल्ले द्या देशपांडेमहाशय.

अहो, आमची तर आत्ताशी दुसरी तिसरी पिढी लाभ घेतेय, तरिही तुम्हाला इसाळ येतो, तुमच्या तर शंभर पिढ्या लाभ घेतायत आता तरी सोडा की फुकटचं खाणं!
माझे मुद्दे थेट आहेत. ताकाला जाऊन भांडं लपवाच का?

१. बहुतेक सर्व शिक्षण संस्था सरकारी अनुदानावर चालतात. विनाअनुदानित किंवा संपुर्ण खाजगी संस्थांनासुद्धा सरकारी मदत या ना त्या स्वरूपात मिळते. तेव्हा ज्या संस्थांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय लाभ, मदत, फायदे, अनुदान मिळते तिथल्या खुल्या जागांना ( ओपन कॅटेगिरीला ) क्रिमी लेयर तत्व लावले जावे.
२. ज्या संस्थांना अनुदान मिळते तिथल्या शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार सरकार देते.

३. ज्या संस्थांना अनुदान मिळत नाही त्यांनाही शिक्षण संस्था या नावाखाली पाणी, वीज सवलतीच्या दरात मिळते. या संस्था विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रूपयांची फी उकळतात. भारतातल्या काही शाळांची व महाविद्यालयांची फी जर वर्षाला १५ ते २५ लाख रूपये असेल तर त्यांनी बाजारभावाने पाणी व वीज का घेऊ नये? त्यांना जमीन, मैदानं सरकारनं सवलतीत का द्यावीत? 
४. सर्वच शिक्षण संस्थांना मनपा करात, मिळकत कर ( प्रॉपर्टी टॅक्स ) मध्ये संपुर्ण सूट किंवा अंशत: सवलत मिळते. ज्या दराने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणारे प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात त्याच दराने यांनीही भरावा ना? यांना का अंशत: सवलत वा संपुर्ण सूट मिळावी?

५. सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार्‍या देणग्यांना आयकरात सवलत असते. जे लाखो-कोट्यावधींनी फी उकळतात त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सवलत कशासाठी?
६. अंबानींनी स्वत:ची शाळा का सुरू केली. कारण तो प्रॉफेट मेकींग बिजनेस आहे. शिवाय त्यांच्या सर्व कंपन्यांना सी.एस.आर फंड द्यावा लागतो. तो फंड इतर शाळांना द्यायच्या ऎवजी स्वत:च्या शाळांना देता यावा. म्हणजे शाळांच्या नावावर अंबानी सी.एस.आर फंड स्वत:च्याच खिशात घालणार. हे लोक जर लाखो रूपयांच्या फिया घेतात तर या खाजगी शिक्षण संस्थांना कशाला हवा सी.एस.आर फंड?

७. परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेवर सरकारी पैसा खर्च होतो. अभ्यासक्रम बनवण्यावर खर्च होतो. शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे यावरच्या यंत्रणेवर सरकारी खर्च होते.
८. याशिवाय अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गांनी सरकारी मदत या शिक्षण संस्थांना मिळते. ती जर बंद केली तर तेव्हढा पैसा सरकारकडे जमा होइल. ती संपत्ती देशाच्या विकासाच्या कामी येईल. पण कोणतेही सरकार असे करणार नाही. कारण ते उद्योगपतींचे मिंधे असते.

 ९. म्हणुन या शिक्षण संस्थांमध्ये क्रिमीलेयर लागू केल्यास त्या जागा सर्वच समाजातील गरिब गुणवंतांना मिळतील. त्या जागा सुयोग्य, खरे गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे.
१०. या शाळा-महाविद्यालयांमधून जेव्हा फक्त श्रीमंतांचीच मुले शिकतात तेव्हा त्यांचा ९० ते ९५ टक्के खर्च अशारितीने वाचतो. कोट्याधिश अब्जाधिशांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर सरकारने हा पैसा का खर्च करावा? ते संपुर्ण फी भरून शिकू शकतात. त्यांनी अंशत: फुकटे का असावे? म्हणून सरकारी मदत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने मिळणार्‍या सर्व ठिकाणी खुल्या जागांनाही क्रिमी लेयर लावणे न्यायाचे आहे.

 ११. तिथे क्रिमी लेयर लावल्यास गरिब गुणवंतांना मोफत किंवा कमी फीमध्ये शिकता येईल व उरलेल्या जागा संपुर्ण फी भरून श्रीमंतही मिळवू शकतील.
१२. ज्या अर्थी ओपनमधील गरजूंसाठी १०% आरक्षणाला यांचा विरोध नाही त्याअर्थी यांचा खुल्या जागांना क्रिमी लेयर लावायला विरोध असता कामा नये. नाहीतर यांना ढोंगी, दांभिक व आप्पलपोटे फुकटे म्हणावे लागेल.

१३. खुल्या जागावाले जे १० टक्के आरक्षण घेतायत ते जर फुकटे नसतील तर मग अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजे एनटी, महिला आरक्षणातले फुकटे कशा? असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. द्यायचे माप वेगळे आणि घ्यायचे माप वेगळे असे असत नसते. माप एकच हवे. निदान मापात तरी पाप करू नका.

माझी भुमिका अतिशय तर्कसंगत आहे. या भूमिकेत कोणाहीविरुद्ध आकस किंवा द्वेश नाही. आहे तो फक्त खुल्या गटातल्या, ओपन कॅटेगरीतल्या गरिबांबद्दलचा शुद्ध कळवळा.
संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vgYbhdmoJffFsUt3Z404in6AYndGPorTRwMtBx-Qh2Qdn1bmVZey9E1Q


-प्रा. हरी नरके, १९/५/२०२०
अधिक माहितीसाठी माझी या आधीची,  " मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर - प्रा. हरी नरके" https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0

गांधी, नेहरू, आंबेडकर यांच्यावर लिहिताना तथ्यांची मोडतोड नको - प्रा.हरी नरके

मी महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल २०१८ च्या साधनाच्या दिवाळी अंकात विस्ताराने लिहिले होते.
काल सेलिब्रिटी वक्ते, संपादक, लेखक श्री संजय आवटे यांनी " गांधी+नेहरू+आंबेडकर= भारत! आता हे घ्या वस्तुनिष्ठ पुरावे ... " अशी पोस्ट त्यांच्या वॉलवर
लिहिलेली आहे. त्या पोस्टवरची माझी प्रतिक्रिया आपल्या अवलोकनार्थ खाली दिली आहे. संजय आवटे यांच्या पोस्टची लिंक  शेवटी दिलेली आहे.
आपल्या प्रतिक्रियांचे स्वागत आहे.


"प्रिय संजय, तुमच्या या मांडणीमागील सद्भावनांचा मी आदर करतो. देशात धर्मनिरपेक्ष शक्तींविरूद्ध विखार पेरला जात असताना, लोकशाही जीवनमुल्ये धोक्यात असताना, गांधी,नेहरू,आंबेडकर यांना मानणार्‍यांनी एकत्र असण्याची तीव्र गरज मला पटते. त्यामुळे माझा तुमच्या मांडणीमागील ध्येयवादाला विरोध नाही. तुमची मांडणी समयोचित आणि मौलिक आहे. तुमची सात विधाने वस्तुस्थितीला धरून नाहीत हे तुमच्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो.

१} " सायमन कमिशनसमोर बोलताना, बाबासाहेबांनी अल्पसंख्य समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ नकोत अशी मागणी का केली?"
वस्तुस्थिती- सायमन कमिशनसमोर व गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघ मागितलेले होते. पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड २, [ डॉबाआंलेभा ] पृ.४४१,४६५,५३३,

२} " संविधान तयार करत असताना, अशा स्वरूपाची मागणी बाबासाहेबांनी का केली नाही?"
वस्तुस्थिती-  २. संविधान सभेत बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी करणारा ठराव आणलेला होता. [ पाहा- घटना सभेचा वृत्तांत, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड १ ते १२]

३] " 'जातीय निवाडा' बाबासाहेबांनाही नको होता."
वस्तुस्थिती- गांधीजींच्या उपोषणामुळे देशभरातून बाबासाहेबांवर त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी अभुतपुर्व दबाव आला, म्हणून बाबासाहेबांनी तडजोड म्हणून पुणे करार केला. पण १९३७ च्या निवडणुकीत आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर ते पुन्हा आपल्या मूळच्या भुमिकेवर गेले. [ पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काँग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यांचे काय केले?]

४] " गांधींनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाला विरोध केला असला तरी दलितांना प्रतिनिधित्व मिळण्याला कधीही विरोध केला नव्हता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे."
वस्तुस्थिती- दलितांना प्रतिनिधित्व द्यायला महात्मा गांधीजी उपोषणाच्या दिवसापर्यंत तयार नव्हते. [ पाहा- अस्पृश्यांना राखीव जागा द्यायलाही गांधीजींचा विरोध होता, दि. १९ सप्टेंबर, १९३२,  डॉ. य. दि.फडके,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मारेकरी: अरूण शौरी, मुंबई, १९९९,पृ. ७२, ९०, [ब] अलिम वकील, महात्मा आणि बोधिसत्व, संगमनेर, १९९०, पृ.१२,१३ [क] वसंत मून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नॅशनल बुक ट्रस्ट, नवी दिल्ली, १९९१, पृ.६२,

५] " डॉ. आंबेडकरांनीही १९३०च्या दशकात दबावतंत्र म्हणून स्वतंत्र मतदारसंघाची भूमिका घेतली, पण पुढे संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत स्वतंत्र मतदारसंघाच्या भूमिकेचा आग्रह धरला नाही. राखीव जागांचा पर्याय बाबासाहेबांना मान्य होता. आणि, १९३२ पासून गांधींचीही भूमिका तीच होती."
वस्तुस्थिती-  [ डॉबाआंलेभा २ ] पाहा-पृ.४४१, ४६५, ५३३, व घटना सभेचा वृत्तांत, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड १ ते १२

 ६] " त्यामुळे 'पुणे करार' झाल्यानंतर बाबासाहेबांनीही गांधींचा आदराने उल्लेख केलेला दिसतो."
वस्तुस्थिती- तुम्ही बाबासाहेबांचे गांधीजी व काँग्रेसविरुद्धचे २ ग्रंथ पुर्ण दुर्लक्षित केलेत. पुणे करारानंतर सुरुवातीचे काही दिवस काँग्रेसवाले बरे वागले, पण लवकरच त्यांनी बाबासाहेबांना अपमानित करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे नव्याचे नऊ दिवस संपताच बाबासाहेब काँग्रेस व गांधींजींबद्दल पुन्हा अतिशय कटवटपणे लिहू लागले. पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काँग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यांचे काय केले?

७] " महिलांना मानवी अधिकार मिळावेत, या एकमेव कारणासाठी बाबासाहेबांनी आपल्या केंद्रातल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. "
वस्तुस्थिती- बाबासाहेबांच्या कायदा मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची एकुण ५ कारणे होती. पाहा- डॉबाआंलेभा,खंड १४ वा, भाग २, पृ. १३१९


-प्रा.हरी नरके, १२/५/२०२०

संजय आवटे यांच्या पोस्टची लिंक https://www.facebook.com/sunjay.awate11?epa=SEARCH_BOX

तुम्हा कुणबटांना कशाला हवे शिक्षण?

तुम्हा कुणबटांना कशाला हवे शिक्षण? -प्रा.हरी नरके
"आमची घरची खूप गरिबी होती. जगन्नाथ शंकरशेट यांच्या शाळेत माझ्या मोफत शिक्षणाची सोय झाली होती. या शाळेत केशवराव नावाचे एक शिक्षक होते. ते ब्राह्मण होते. मला मोफत शिक्षण मिळत असे याचे त्यांना वैशम्य वाटे. " मोफत शिक्षण फक्त ब्राह्मण मुलांनाच मिळावे, इतरांना नाही" असे ते म्हणत असत. मी आजारी पडल्याने माझा पहिल्या पाचातला नंबर खाली गेला. तेव्हा ते म्हणाले, " फी भर नाही तर शाळा सोड."
दुसर्‍या दिवशी माझे वडील त्यांना भेटले. खुप गयावया करून ते म्हणाले, " माझा मुलगा हुशार आहे, त्याला पुढे शिकू द्या,मी तुमच्या पाया पडतो."
केशवराव फार कठोर होते. ते म्हणाले, "जमणार नाही. तुम्हा कुणबटांना कशाला हवे शिक्षण? चालते व्हा. कसलातरी धंदा शिका."
माझ्या वडीलांच्या डोळ्यात आसवे आली. पण केशवराव नरम झाले नाहीत.
वडील मला घेऊन हेडमास्तरांना भेटले. ते थोर मनाचे होते. त्यांनी केशवरावांना बोलवून घेतले आणि सांगितले, " मी या मुलाच्या वर्गावर अनेकदा गेलो आहे. वर्गातला तो सर्वात हुशार मुलगा आहे. आजारपणामुळे तो या महिन्यात मागे पडला. त्याला वर्गात बसू द्या. शिकू द्या.हा माझा आदेश आहे." तेव्हा त्यांचा निरूपाय झाला.
ते थोर मनाचे मुख्याध्यापक म्हणजे कृष्णशास्त्री गोडबोले.."
-गुरुवर्य कृष्णराव अर्जून केळूसकर, आत्मचरित्र आणि चरित्र, [ लेखनकाळ- १९३४] संपादक, धनंजय कीर, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, १९६१, दुसरी आवृत्ती २०१४, पृ. २८/२९
-प्रा.हरी नरके, १० जून २०१९

व्ही.पी.सिंग : मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक

- सोमनाथ चटर्जी

पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग हे सर्वसहमती, मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक होते.त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला.त्यातून सामाजिक उलथापालथ झाली.उत्तरेकडील राज्यात हिंसाचार उसळला. या प्रश्नावर संसदेत मी म्हणालो, " मंडल शिफारशींना माझा पाठींबा आहे. आजही देशातील इतर मागास वर्गाची दारूण पिळवणूक होते आहे. त्यांची प्रगती आणि विकास व्हावा यासाठी देशाची साधने आणि संसाधने वापरली जात नाहीयेत."

गुणवत्तेचा प्रश्न नेहमी आरक्षणाच्या संदर्भात पुढे केला जातो. गुणवत्ता ही उच्चवर्णियांची मक्तेदारी आहे असे मी मानत नाही. आरक्षण धोरण कायदेशीर आणि न्यायालयीन तपासणीत टिकलेले आहे.

प्रसारमाध्यमांची मंडल आयोगावरील प्रतिक्रिया निराशाजनक होती. माध्यमांनी व्ही.पी.सिंग यांना खलनायक म्हणून रंगवले. नैतिक आणि स्वच्छ राजकारणासाठी लढणारा एक शिपाई ही त्यांची खरी प्रतिमा पुसून टाकून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत दुष्ट आणि बदनामीकारक प्रचार करण्यात आला. हा प्रकार इतिहासात तरी कधीही घडलेला नव्हता.

संसदेत मी त्यावर म्हणालो, "प्रसारमाध्यमांनी योग्य प्रकारे लोकशिक्षण करायला हवे. दोन्ही बाजूंचे चित्र नीट मांडायला हवे. शिफारशी काय आहेत नी विरोध कशाला आहे हे व्यवस्थित मांडले गेले तर दुषित जनमत बदलू शकेल. आईवडील आणि शिक्षक लहान कोवळ्या मुलांना भडकावित आहेत. विरोधी चळवळ समाजविघातक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या हातात गेलेली आहे."

"देशाच्या राजधानीत मंडल समर्थक आमदार खासदारांना घेराव घाला, त्यांना केरोसिनमध्ये बुडवून पेटवून द्या " असा विखारी प्रचार खुलेआम चालू होता. त्याचवेळी भाजपच्या अडवानींनी रथयात्रा काढली. अयोध्येच्या राम मंदिराचा मुद्दा दाखवण्यापुरता होता. त्यांची मुख्य लढाई मंडल आयोगाविरूद्ध होती. मंडल आयोगामुळे मागास जाती संघटित होत होत्या. त्यांच्या विरोधात त्यांना आव्हान देण्यासाठी उच्च जातींचे संघटन करण्यासाठी अडवानींचा हा खटाटोप होता. त्यासाठी धर्माचा वापर केला गेला. संकुचित राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारी भाषणे रथयात्रेता झाली. देशभर विलक्षण धर्मविद्वेषी परिस्थिती तयार करण्यात आली.

अडवानींना बिहारमध्ये अटक झाली. भाजपाने व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठींबा काढला. अडवानींना देशात धर्माच्या नावावर युद्धे घडवायची होती. रथयात्रेच्या मध्यभागी ठळकपणे भाजपाचे निवडणूक चिन्ह मिरवले गेले.

व्ही.पी. सिंगांनी राजीनामा दिला.

सत्ता गमावली तरी एक मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून त्यांचा आब वाढला. त्यांची निष्ठा आणि पारदर्शी सरकार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न याचे मला फारच कौतुक वाटले. प्रसार माध्यमे अत्यंत कट्टरपणे त्यांच्या विरोधात होती. त्यांनी व्हीपींच्या अश्लाघ्य बदनामीची मोहीमच राबवली. व्हीपींनी जे काही केले ते योग्यच होते. त्यांची पद्धतही योग्यच होती असे मला वाटते.

-सोमनाथ चटर्जी, तत्वनिष्ठेची जपणूक, [आत्मचरित्र], अनुवाद- शारदा साठे, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१४, किं.३२५ रूपये.

-प्रा.हरी नरके

तेथे पाहिजे जातीचे -बॅकलॉग, प्रा.हरी नरके

श्री.विनोद तावडे ज्या ज्या खात्यांचे मंत्री आहेत तिथल्या बहुतेक सर्व समित्या, संस्था, प्राधिकरणे यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करताना एक सुत्र प्रमुख असल्याचे
दिसते. त्यांनी या ४ वर्षात खालील नियुक्त्या केलेल्या आहेत.

१. बालभारती, इतिहास समिती - अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
२. भाषा सल्लागार समिती, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
३. साहित्य संस्कृती मंडळ, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
४. सारथी, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,
५. ग्रंथ खरेदी तपासणी समिती, अध्यक्ष- प्रा.सदानंद मोरे,

६. साहित्य संस्कृती मंडळ, अध्यक्ष- श्री. बाबा भांड,
७. महाराजा सयाजीराव गायकवाड ग्रंथ समिती, सचिव- श्री. बाबा भांड,
८. उत्कृष्ठ वाड्मयनिर्मिती राज्य पुरस्कार समिती, अध्यक्ष- श्री. बाबा भांड,

९. राजर्षी छ.शाहू ग्रंथ समिती- सचिव- प्रा. रमेश जाधव,

१०. भाषा सल्लागार समिती, अध्यक्ष, प्रा. दिलीप धोंडगे,

११.. १२.. १३.. १४..१५..

अध्यक्ष वा सचिवपदी निवड झालेले हे सर्व गुणवंत मान्यवर त्यांच्या योग्यतेमुळे निवडले गेलेले आहेत यात शंका नसावी..
ते मंत्रीमहोदयांचे स्वजातीय असणे हा निव्वळ योगायोग समजावा. तो काही त्या अध्यक्षांचा वा सचिवांचा गुन्हा नाही.

अशा पद्धतीने गुणीजनांचा आजवर गेल्या ६० वर्षात असलेला बॅकलॉग बहुधा प्रथमच भरला जात असावा.

- प्रा.हरी नरके, २८ डिसेंबर, २०१८

२. मंडलची लोकशाही क्रांती आणि महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र? - प्रा. हरी नरके

आपल्या भारतात लिंगभाव, जात आणि वर्ग या तीन शोषणाच्या, भेदभावाच्या जागा आहेत.
शेकडो भाषा, १२ धर्म, बहुसांस्कृतिकता, २९ राज्ये ७ केंद्रशासित प्रदेश, ही आपली विविधतेची, श्रीमंतीची केंद्रे आहेत.
देशात शेकडो वर्षे सर्व स्त्रिया, अनु. जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीय आणि बालकांवर अन्याय झालेला आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.
भाजपा, काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिष्ट हे चार देशव्यापी राजकीय पक्ष आहेत.

या प्रत्येक पक्षाची काही सामर्थ्यस्थळं आहेत तशाच मर्यादाही आहेत. त्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या पोस्टचा विषय नाहीये.
मुद्दा आहे तो त्यांच्या ओबीसीविषयक धोरणांचा. भुमिकांचा.

या सर्व पक्षांचे केंद्रीय नेतृत्व त्रैवर्णिक पुरूषांच्या- द्विजांच्या मुठीत होते. [ इंदीराजी आणि सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळून ] आजही आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या पक्षांच्या धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, जमिनमालकी विषयक आदी धोरणांमध्ये फरक असला तरी त्यांची सर्वांची सामाजिक नीति मात्र बरीचशी एकसारखी राहिलेली आहे. स्त्रिया, अनु.जाती-जमाती, ओबीसींच्या निर्माणकार्यावर फोफावत किंवा रोडावत असलेले हे पक्ष जाती प्रश्नावर मात्र ठोस राजकीय भुमिका घेत नाहीत. त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडे याबाबतच्या भुमिकेचा अभावच जाणवतो. याचं एक कारण यातलं कुणीही तळागाळातून आलेलं नसल्यानं त्यांचं अनुभवविश्वच संकुचित आहे.

या चारही पक्षांचा ओबीसी जनगणनेला विरोध होता. मंडलच्या अंमलबजावणीलाही ते अनुकूल नव्हते. ओबीसींना सत्तासुत्रे, धोरणनिर्मितीत स्थान, प्रतिनिधित्व द्यायला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. या पक्ष नेतृत्वांची संरचना पाहता यातले काही आंग्लाळलेले, शहरी, सरंजामी, सनातनी, धनदांडगे, तर काहींची तोंडं सतत विदेशांकडॆ. काही धर्मांध तर काही जात्यंध. एक महाभ्रष्ट तर दुसरा भ्रष्ट नी दंगलखोर. बहुतेक सारे सामान्य माणसांपासून फटकून असलेले. भाजपा-काँग्रेस मतपेढीच्या राजकारणात पटाईत तर डावे वर्गीय चष्म्याचे बळी.

भाजपाचे श्री. नरेंद्र मोदी भलेही नवओबीसी असतील पण त्यांचा रिमोट कंट्रोल पुन्हा द्विजांच्या हाती आहे. आणि ते उलट्या पावलांचा प्रवास करणारे. पुराणमतवादी.
शिवाय माणूस जन्माने कोण आहे यापेक्षा तो/ती विचाराने कशीय याला मी जास्त महत्व देतो. तसेही प्रत्येकच जातीत भली माणसे असतात आणि प्रत्येक जातीत बदमाशही असतातच. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, " आम्हाला जातीचे नाही तर विचारांचे बहुमत हवेय."

मोदीजींच्या ४ वर्षांच्या अजेंड्यावर ओबीसींना नगण्य स्थान राहिलेले आहे. त्यांच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या वाढल्या तर नाहीतच उलट कमी करण्यात आल्या. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष भरला नाही. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्मितीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. ओबीसी बजेटही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याऎवजी कमी करण्यात आले. कल्याणकारी राज्याला त्यांनी केव्हाच बायबाय केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सलोखा यांच्या वाढीपेक्षा निव्वळ शाब्दीक खेळ करणे, चढा सूर लावणे, जाहीरातबाजी आणि पतंगबाजी करणे यातच ते रमलेत.

ओबीसी आयोगाला त्यांनी घटनात्मक स्थान दिले ही मात्र त्यांची जमेची बाजू होय.
चेहरा ओबीसीचा पण अजेंडा द्विजांचा हेच मोदी सरकारचे आजवरचे धोरण आहे.

आजही देशातील धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, माध्यमे, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार प्रामुख्याने द्विजांच्याच हाती आहे. आजही सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनांची मालकी, सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? त्या अर्थाने त्रैवर्णिकांमध्ये आणि या चार प्रमुख पक्षांमध्ये खर्‍या अर्थाने युती-महायुती, आघाडी- महाआघाडी असते. त्यांच्या सामाजिक धोरणांमध्ये असलेला
फरक फारच अल्प म्हणजे अगदी उन्नीस-बीस एव्हढाच असतो.

विश्वनाथ प्रताप सिंग, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया हे तिघे द्विज असूनही ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले. सामाजिक न्यायाच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने लढले. त्यांच्याबद्दल ओबीसींनी कृतज्ञ राहायला हवे. महात्मा गांधी आधी सनातनी होते, पण पुढे तेही बदलत गेले. प्रागतिक बनले. लोकमान्य टिळक, पं. नेहरू, स.पटेल, नेताजी सुभाष, स्वा. सावरकर यांचे सामाजिक विचार काहीही असले तरी त्यांनी वसाहतवादी सत्तेकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठा त्याग केला होता, हे कधीच विसरता कामा नये.

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, वि.रा.शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बी.पी.मंडल, मधू लिमये, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि कांशीराम ह्यांच्या वैचारिक छावण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या कार्यातून, विचारातून व तत्वज्ञानातूनच ओबीसींना उर्जा मिळाली.

कोणत्याही चळवळीला १. आदर्श, २. नेता - नेतृत्व, ३. विषय पत्रिका [अजेंडा] आणि ४. संघटना किंवा राजकीय पक्ष या चार गोष्टी असल्याशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही.
ओबीसींसमोर आदर्श वरिल महापुरूषांचा हवा. त्याला राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, .... आदींचीही जोड द्यावी लागेल. अजेंडा किंवा विषय पत्रिका मंडल आयोगाने दिलेली आहे. नेतृत्व आणि पक्ष - संघटना हे राज्यनिहाय प्रादेशिक असू शकतील.

महाराष्ट की मराठा राष्ट्र?

महाराष्ट्र हे नाव कसे पडले याबाबत फुले, बाबासाहेब, केतकर, राजवाडे, शिंदे, इरावतीबाई, एलिनॉर झेलियट यांनी दिलेल्या माहितीत फरक असला तरी मराठा, महार आणि मराठी भाषा यांच्यावरून ते नाव पडले असावे असा सर्वसाधारण सूर आहे.

हे खरेच आहे की या राज्याच्या जडणघडणीत, विकासात आणि घोडदौडीत मराठा, बौद्ध [ पुर्वाश्रमीचे महार ] आणि ब्राह्मण या तीन जातींचा फार मोठा वाटा आहे. अर्थात सर्व स्त्रिया, ओबीसी, विजाभज, अन्य अनु. जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, कष्टकरी वर्गाचा त्यात लाखमोलाचा घाम होता, अंगमेहनत होती. त्यांच्या कौशल्यातून आणि प्रतिभेतून आजचा महाराष्ट्र साकारलेला आहे. त्याला प्रागतिक बनवण्यात शिवराय ते लोकहितवादी, न्या. रानडे, आगरकर, भांडारकर, साने गुरूजी, अण्णाभाऊ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींचेही योगदान राहिलेले आहे.

१९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे आजही राज्यातली जातनिहाय लोकसंख्या ठरवावी लागते. सामाजिक- शैक्षणिक- आर्थिक- जातवार जनगणना २०११-१८ पुर्ण झालेली असली तरी मोदी सरकारने जातवार लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेवलेले आहेत.

एकट्या मराठा समाजाची [कुणबी वगळून] राज्यात ५५% लोकसंख्या असल्याचे काही "युगपुरूष" सांगतात. ती खरी मानली तर मग महाराष्ट्रात अनु. जाती- जमाती, विजाभज, ओबीसी, विमाप्र यांची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे मानावे लागेल. मराठा नेत्यांचा नी संघटनांचा हा दावा खरा मानण्याची माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा नी कुणबी हे राज्यात ७५ टक्के होतील, मुस्लीम १०%, आहेत. ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% असतील. झाले १००% टक्के.

राणे कमेटी, आघाडी सरकार व विद्यमान भाजपा सरकार यांच्या सर्वांच्या मते राज्यात एकटा मराठा समाज ३२ टक्के आहे. तसा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी दावाच केलेला आहे. कुणबी २० %, अनु.जाती-जमाती, २० टक्के,  मुस्लीम १० %, विजाभज नी विमाप्र १३% आणि ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% ही सर्व बेरीज ११० % होते. ही लोकसंख्याही खरीच असणार!
अर्थात यातही महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी फक्त शून्य टक्केच आहेत असे गृहीत धरलेले आहे.

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies या अभ्यास ग्रंथाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे काढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

मराठा + कुणबी- ३२%
अनु. जाती-जमाती- २०%
विजाभज, विमाप्र- १३%
ओबीसी मुस्लीम वगळून उरलेले मुस्लीम- ०६%
सर्व उच्च जातीधर्माचे लोक- ०८%
कुणबी वगळून इतर मागास वर्गीय- ओबीसी, २१%
.......................................
ही लोकसंख्या १०० टक्के भरते.

कुणबी आधीच ओबीसीत आहेत. त्यांच्यासह सर्व ओबीसींची लोकसंख्या - ४१% असावी.

विदर्भात मराठा समाज नगण्य आहे. कोकणात व खानदेशातही हेच चित्र असावे.
प. महाराष्ट्रातील बहुतेकांनी कुणबी दाखले या आधीच काढून घेतलेले आहेत.
मराठा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या उरते ती मराठवाड्यात.
आज राज्यात मूळचे आणि नवदीक्षित कुणबी लोक सुमारे २०% असावेत.
याचा अर्थ मग मराठा समाज १२% उरतो.
अर्थात हे सारे अंदाज आहेत.
अभ्यासकांचे काय, ते काहीही बरळतील. ते काहीही म्हणत असले तरी माझा विश्वास मात्र समकालीन युगपुरूष, राज्य सरकार, मराठा नेते, मराठा संघटना यांच्यावरच आहे.

एक खुलासा- "महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र?" हे शीर्षक Kristophe Jaffrelot यांच्या Rise of the Plebeians? या ग्रंथातील महाराष्ट्रविषयक लेखाचे आहे. तो लेख ख्यातनाम विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहिलेले दिवंगत प्रा. राजेंद्र व्होरा यांनी लिहिलेला आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात---

..........................

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

For decades, India has been a conservative democracy governed by the upper caste notables coming from the urban bourgeoisie, the landowning aristocracy and the intelligentsia. The democratisation of the ‘world’s largest democracy’ started with the rise of peasants’ parties and the politicisation of the lower castes who voted their own representatives to power as soon as they emancipated themselves from the elite’s domination. In Indian state politics, caste plays a major role and this book successfully studies how this caste-based social diversity gets translated into politics.

This is the first comprehensive study of the sociological profile of Indian political personnel at the state level. It examines the individual trajectory of 16 states, from the 1950s to 2000s, according to one dominant parameter―the evolution of the caste background of their elected representatives known as Members of the Legislative Assembly, or MLAs. The study also takes into account other variables like occupation, gender, age and education.

'This book is highly recommended to readers interested in the current dynamics of
Indian politics, specifically with regard to the rise of ‘the plebeians’ to power, offering clear historical insights on some of the major Indian states and central issues concerning Indian politics.' - Anna Dugoni, SOAS, University of London; South Asia Research Vol. 30 No. 2 [July 2010]

About the Author
Christophe Jaffrelot is Director, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI); and Research Director, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). He is the director of the quarterly journal Critique Internationale. His most recent publications are The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to 1990s (1996); India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India (2003); and Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste (2005). He has also co-edited (with T.B. Hansen), The BJP and the Compulsions of Politics in India (1998).
क्रमश:---
-प्रा.हरी नरके, २६ ऑगष्ट २०१८

करूणानिधी - तामिळनाडूच्या विकासाचे शिल्पकार -

करूणानिधींनी संस्कृतला अभिजात दर्जा मिळवून दिला. देशभर सध्या प्रसिद्ध असलेल्या 69% आरक्षणाच्या/सामाजिक न्यायाच्या पॅटर्नचे निर्माते होते करूणानिधी.
तामिळनाडू हेच शक्तीस्थान आणि तीच त्यांची मर्यादा होती.


2004 साली केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंग हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधान झाले. करूणानिधींनी ह्या सरकारला पाठींबा दिला. त्यांनी केंद्र सरकारला प्रमुख अट घातली की आमच्या तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे.
केंद्र सरकारने ती तात्काळ मान्य केली.

तामिळ ही भारतातील सर्वात प्राचीन आणि श्रेष्ठ भाषांमधली एक प्रमुख भाषा आहे. तिला अभिजात दर्जा मिळाला. हा दर्जा मिळवणारी पहिली भारतीय भाषा तामिळ आहे. जगातल्या सगळ्या भाषा संस्कृतपासून निर्माण झाल्या असा अवाजवी, असत्य आणि वर्चस्ववादी दावा करणारांना ही मोठी चपराक होती.

आमची भाषा अभिजात आहे असे करूणानिधी आणि तमाम तामिळी लोक अभिमानाने सांगू लागले. तामिळ आंतरराष्ट्रीय साहित्य संमेलनाला पन्नास लाख लोक जमतात आणि खर्च असतो तीस ते पन्नास कोटी रूपये. या संपुर्ण साहित्य संमेलनाचे विविध वाहिन्यांवरून जगभर प्रसारण होते.

संस्कृत भाषेची देशभरात किमान 25 विद्यापीठे आहेत. खाजगी संस्था किमान 2 हजार आहेत. त्यांनी कुणीही संस्कृतला अभिजात दर्जा द्या असा प्रस्ताव सादर केला नाही तर तो केला करूणानिधींनी. संस्कृत भाषा अभिजात आहेच. संस्कृतमध्ये श्रेष्ठ काव्य, साहित्य, विचार, तत्वज्ञान असल्याने तिला तो दर्जा मिळणे आवश्यकच होते. संस्कृतला हा दर्जा मिळवून दिला तो करूणानिधींनी.

तामिळनाडू हे राज्य आज देशात जीडीपी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, मानव विकास, या सार्‍यात आघाडीवर असण्याचे श्रेय चार जणांना जाते. रामास्वामी नायकार, अण्णा दुराई, करूणानिधी आणि एम.जी.रामचंद्रन.

औद्योगिक विकासात देशात तामिळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.

मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.

शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तामिळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.

राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तामिळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तामिळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तामिळनाडू क्र. 2 वर आहे.

राज्य भाषेचा [तामिळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तामिळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.

करुणानिधी विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आले. तामिळ फिल्म इंडस्ट्रीत पटकथाकार म्हणून त्यांचे स्थान अव्वल राहिले. तामिळ समाजकारण, संस्कृतीकारण,राजकारण यांचा पडदा सिनेमासृष्टीने व्यापून टाकलेला आहे.

महान वक्ता, संघटक, संपादक, मुत्सद्दी, द्रष्टा, 24*365 राजकारणी, खरा जाणता राजा, साहित्यिक म्हणजे करूणानिधी. देशभर सध्या प्रसिद्ध असलेल्या 69% आरक्षणाच्या/सामाजिक न्यायाच्या पॅटर्नचे निर्माते होते करूणानिधी.

त्यांनी तामिळींसाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांची यादी फार मोठी आहे.

करूणानिधींच्या पक्षावर, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. राज्यात 68% ओबीसी आहेत. त्यांचे जणू अनभिषक्त सम्राट होते करूणानिधी.

पण तरीही त्यांनी या लोकांना जातीनिर्मुलनाकडे नेले नाही. अनुसुचित जाती-ओबीसींमध्ये सोयरिक निर्माण केली नाही. त्यांनी राज्याबाहेरच्या ओबीसींसाठी काहीही केले नाही.

जणू राज्याबाहेरचे जग त्यांच्यासाठी नव्हतेच. त्यांनी मनावर घेतले असते तर ते अनु.जाती,जमाती, ओबीसींसाठी खूप काही करू शकले असते.
तामिळनाडू हेच शक्तीस्थान आणि तीच त्यांची मर्यादा होती.
-प्रा.हरी नरके

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता-

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके
ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल --

आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला  मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम 
करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990  नंतरचे  हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन.

खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे.

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता दिली. त्या ऎतिहासिक आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे ओबीसीत नव्या जाती सामील करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. त्यासाठी कायदे करा, त्यानुसार कायमस्वरूपी तज्ज्ञांचे आयोग स्थापन करा, आणि चार महिन्यात करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.

त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश होय. महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा असल्याने त्याने सर्वात शेवटी म्हणजे 2005 साली कायदा केला आणि त्याची अंमलबाजवणी 2009 सालापासून केली. कायदा जरी उशीरा केला तरी राज्य सरकारने 1993 पासून अनुक्रमे न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. सराफ, न्या. भाटीया, न्या. म्हसे, न्या. गायकवाड यांची या आयोगावर आजवर नियुक्ती केलेली आहे. मी स्वत: दोन टर्म या आयोगावर काम केले आहे.

केंद्रीय ओबीसी यादीत म्हाराष्ट्रातील 261 जातींचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्त, विमाप्र च्या यादीत 510 जाती असून त्यातल्या
कुणबी, धनगर, तेली, आगरी, वंजारी, बंजारा, गोवारी, भोई, कोळी, भंडारी, गवळी, सोनार, सुतार, कासार, शिंपी, नाव्ही, गवंडी, कोष्टी, कुंभार, लोहार, वडार, तांबट, साळी, परीट, गवंडी, माळी आदी 261 जातींचा समावेश केंद्रीय यादीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांचे आणि बुद्धीजिवींचे मागास वर्ग आयोगाबाबतचे ज्ञान केवळ अगाध असल्याने अमूक एका जातीसाठी हे आयोग स्थापन केले गेले अशा सरसकट चुकीच्या बातम्या हे लोक गेली 25 वर्षे देत असतात. लिहित/छापीत असतात. या बुद्धीवादी पत्रकार/संपादकांना याबाबतची माहिती आपण जाणकारांकडून घ्यावी असेसुद्धा वाटत नाही. हे सारे  जाणकारच  असल्याची त्यांची आजन्म धारणा असते.

केंद्र सरकारच्या 2 एप्रिल 1993 च्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोग कायद्याला संसदेच्या या आजच्या घटनादुरूस्तीमुळे घटनेत प्रथमच स्थान मिळालेले आहे.

राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 338 अन्वये अनु.जाती व जमाती यांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आयोगाची व्यवस्था केली होती. 2003 साली 89 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे या एका आयोगाचे दोन  स्वतंत्र आयोग करण्यात आले. एक आयोग अनु.जातीसाठी तर दुसरा [338 अ.] आयोग अनु.जमातींसाठी.

आजच्या या 123 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे 338 व्या कलमामध्ये भर घालण्यात आलेली असून [338 ब] द्वारे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.

1993 च्या केंद्रीय ओबीसी आयोग कायद्यातील सर्व तरतूदी तशाच ठेवण्यात आलेल्या असून त्यांनाही घटनेत स्थान मिळालेले आहे. या कायद्यात थोडी भर घालण्यात आलेली असून  पुर्वी अध्यक्ष आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य आयोगात असत. त्याऎवजी आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन तज्ज्ञ सदस्य असे एकुण 5 जण या आयोगात असतील.

घटनेच्या कलम 342 मध्ये [ कलम 342 अ. ] चे भर घालून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ओबीसींचा केद्रीय यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.

घटनेच्या 366 मध्ये उपकलम 26 क ची भर घालण्यात आलेली असून त्यानुसार आता घटनेत ओबीसींची व्याख्याही समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

मोदी सरकारने या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठवले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खा. हुसेन दलवाई यांनी या बिलाला एक दुरूस्ती सुचवून ते पुन्हा लोकसभेकडे पाठवले.

या आयोगावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि देशभरातून निवडलेले 3 तज्ज्ञ सदस्य अशा 5 जणांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. त्यातला किमान एक सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा असावा अशी काँग्रेसची मागणी होती.

यातली गंमत म्हणजे हा आयोग ज्या ओबीसी समाजासाठी आहे त्या ओबीसींचा किमान एकतरी सदस्य आयोगावर घ्यावा अशी तरतूदच या घटनादुरूस्तीत नाही.

धन्य ते सरकार. धन्य ते विरोधक आणि धन्य ते  24*365  झोपलेले तमाम ओबीसी.

सारांश या घटनादुरूस्तीमुळे आता कलम 340 च्या सोबतच कलम 338, 342, 366 या तीन कलमांद्वारे ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे.

- प्रा.हरी नरके

हा शहरी भारत तुमच्या ओळखीचा आहे का?-

शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची आर्थिक- सामाजिक- शैक्षणिक- जातवार जनगणना 2018

गेले दोन दिवस आपण जनगणनेचे चित्र पाहिले ते प्रामुख्याने ग्रामीण भारताचे होते. आज आपण शहरी भारत बघूयात.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात. त्या घरातील मुले आजही रस्त्यावरच्या दिव्यांखाली अभ्यास करतात.
भारततल्या शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात. शहरांमधली 39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
07.60% लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने ते फार लांबून आणावे लागते.
भारतातील 27.20% शहरी लोक अशिक्षित किंवा अत्यल्पशिक्षित आहेत.
शहरांमध्ये राहणार्‍या 09.54% लोकांचे पोट हातावर असते. [ ते दररोज कमावतात तेव्हाच त्यांची चूल पेटते]
शहरी भागात 30.93% लोक खुल्या गटारांच्या काठी राहतात आणि 12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.
शहरात राहणार्‍या 08.27% लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत तर 54.06 % लोकांकडे कोणतेही वाहन नाही. ते सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेवर अवलंबून असतात.
शहरी भारतातील 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात. महाराष्ट्र राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते.
महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार 374 लोक विभक्त होऊन राहतात तर त्याचवेळी 84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक प्रगत राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाकच घर नाही.
शहरी भारतात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% आहेत.

शहरांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांची एकुण लोकसंख्या - 29.99 कोटी आहे.
त्यात पुरूषांची संख्या - 52.19% असून स्त्रियांची संख्या- 47.79% आहे.
उभयलिंगी असलेले लोक - 00.01% आहेत.

देशातील शहरी शिक्षण चित्र पुढीलप्रमाणे आहे-
27.20% लोक अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत.
57.88% लोक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षित आहेत.
देशात पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित अवघे 13.06% पदवीधर/उच्च शिक्षित
01.85% इतर शिक्षण घेतलेले आहेत.

आर्थिक चित्र-
 09.54% हातावर पोट असलेले [दररोज कमावतात तेव्हा चूल पेटते]
02.31% आठवड्याला पगार मिळणारे
19.18 महिन्याला पगार मिळणारे नोकरदार
03.76% अनियमित कमाई
शहरी भारतातले 20.30% झोपडपट्टीत राहणारे आहेत तर उर्वरित 79. 70% झोपडपट्टीबाहेर राहणारे आहेत.

शहरी भारतातले 15 लाख लोक भिक मागून जगणारे आहेत तर 10 लाख लोक कचरा वेचून आपला उदरनिर्वाह करतात.
सर्व शहरांमध्ये 60.20 लाख मोलकरणी/घरगडी म्हणून कार्यरत आहेत.
बांधकाम कामगारांची संख्या 01.89 कोटी आहे.
68 लाख लोक घरगुती उद्योग करणारे आहेत तर  74 लाख लोक दुकानात काम करणारे/सहाय्यक आहेत.
19.42% लोक इतर कामात गुंतलेले आहेत. 06% लोक निवृत्तीवेतन धारक [पेन्शनर] आहेत.
शहरी भारतातील 57.57% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे नियमित उत्पन्न मिळत नाही.
74% मालकीच्य घरात राहतात तर 22% लोक भाड्याच्या घरात राहतात.

शहरांमधल्या फुटपाथवर 10 लाख लोक राहतात तर 61 लाख लोक एका लहानखोलीपेक्षाही छोट्याशा जागेत राहतात.

24.46% लोक एका खोलीच्या घरात राहतात आणि 34.87% दोन खोल्यांच्या घरात राहतात.
20.92% लोकांकडे तीन खोल्यांची घरं आहेत तर 18.64% लोकांकडे तीनपेक्षा जास्त खोल्यांची घरं आहेत.

 72.11%  घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ आहे तर 20.27 % घरांजवळ सार्वजनिक नळ आहेत.
07.60% लोकांना पिण्याचे पाणी लांबून आणावे लागते.

94.85 % लोकांच्या घरात वीज आहे. 03.51% लोक आजही विजेअभावी रॉकेलचे दिवे वापरतात
66 लाख लोकांच्या घरात कायम अंधार असतो. त्या घरात कसलाच दिवा नसतो. रस्त्यावरच्या लाईटच्या उजेडात ते जगतात.

56.17% लोकांकडे सांडपाणी व्यवस्था आहे तर 30.93% खुल्या गटारांच्या काठी राहतात.
12.96 % लोकांकडे कसलीच सांडपाणी व्यवस्था नाही.

48.34 % लोकांकडे फ्रीज आहे. 02.09 % लोकांकडे घरचा फोन आहे.
79.70% लोकांकडे मोबाईल आहे. 09.70 % लोकांकडे कसलाही फोन नाही.
09.57 लोकांकडे इंटरनेटसह संगणक/लॅपटॉप. 06.36% लोकांकडे इंटरनेटविरहीत संगणक/लॅपटॉप

36.25% लोकांकडे दुचाकी वाहन आहे. 01.42 % लोकांकडे तीनचाकी वाहन आहे. 08.27% लोक चारचाकी वाहनधारक आहे.
मात्र 54.06 % कोणतेही वाहन नाही.

09.65% लोकांकडे ए.सी. असून 24.64 % लोकांकडे वॉशिंग मशिन आहे.

86.29% घरांमध्ये पुरूष कर्ता आहे. 13.29 % घरं स्त्रिया चालवतात.
39 लाख मुलं अनाथ आहेत.

महाराष्ट्र : -
महाराष्ट्र राज्यातील 4 कोटी 12 लाख 79 हजार 12 लोक शहरात राहतात. त्यातले 43.38% लोक अविवाहीत आहेत. [ यातले अनेकजण विवाहयोग्य वयातले नाहीत.] 47.98 % लोकं नवविवाहीत आहेत. 04.08 % विधवा/विधूर आहेत. 1 लाख 64 हजार 374 विभक्त झालेले आहेत.84 हजार 779 जण घटस्फोटीत आहेत.
राज्यातील शहरी भागातील लोकांमध्ये 67.47% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर नाही. 32.52% लोकांकडे स्वतंत्र स्वयंपाक घर आहे.

राज्यातील 24.27% जनता झोपडपट्टीत राहते. 75. 73% लोक झोपडपट्टीत राहत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील 56% शहरी लोकांकडे फ्रीज आहे.
राज्यातील 22 % शहरी लोकांकडे संगणक/लॅपटॉप आहे.

देशातील शहरांमध्ये 12.35% अनु.जातीचे लोक राहतात तर 02.55% अनु.जमातींचे राहात आहेत.
-प्रा.हरी नरके, पोस्ट क्र.2

consistency is the virtue of an ass

Dr. Babasaheb Ambedkar says---

 To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to make capital out of my 

inconsistencies my reply is straight. Emersson has said that consistency is the virtue of an ass

and I don't wish to make an ass of myself. No thinking Human being can be tied down to a

view once expressed in the name of consistency. More Important than consistency is 

 responsibility. A responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible

person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there must be

good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for recasting his 

thoughts.There can be no Finality in Thinking."

 [ Thoughts on Linguistic States, Preface, 23 Dec.1955.]  { Dr Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Vol.1, Govt.of Maharashtra, Mumbai. Second Edition, 2010, pg.139 }

 "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे." 

बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने 

माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. 

विचारातील सातत्य, सुसंगती हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. 
सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. 

सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार 

करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ 

कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसते.” 



{भाषावार प्रांतरचनेबाबत विचार, प्रस्तावना, २३ डिसेंबर, १९५५, { डा.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे,खंड-१, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, दुसरी आवृत्ती, २०१०, पृ.१३९}

यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.

Mahatma Jotirao Phule

Maharashtra has a social, educational and cultural heritage to be proud of. These great saints, social reformers and educationists have given the agenda of social justice and educational development to the state.

Mahatma Jotirao Phule and Savitribai Phule is a great social revolutionary couple in the country. Mahatma Gandhi has lauded Jotirao as the ‘real’ Mahatma while Dr. Babasaheb Ambedkar revered him as his teacher. More than 150 years ago, Mahatma Phule, in this very city of Pune, has made extraordinary contributions to fields like education, annihilation of caste, equality between men and women, holistic development of agriculture and the peasantry, social organization of women, Dalits, Adivasi, Nomadic and Denotified tribes and other backward castes, need to create awareness to struggle for human rights. Pune is the site of his lifelong dedication and work.

I am very happy to see that a life size statue of his has been erected in this city of Pune and within the auspices of the University of Pune. He laid the foundation for the education of all girls and women and of education for the men and boys from the Bahujan community. He was the only visionary in the country who, 130 years ago, demanded that free primary education should be compulsory and universal. He had made this demand in writing to the Hunter Commission, set up by the British Government in 1882. The right to education act has finally been enacted in the country in 2010.

He started the first school for girls in Bhidewada, in Pune, in 1848. He opened the doors of education for boys from Bahujan communities at Ahilyashram. The regressive elements in the city opposed these moves but Savitribai-Jotirao and their associates remained steadfast. His father threw him out of the house, owing to the social opposition. Savitribai and Jotirao continued their mission for education while living in the house of Jotirao’s friend Usman Sheikh. His idealism and his passion were unmatched.

In the year 1855, he started an adult education campaign in his own home. In that age, widows were prohibited from remarrying, they had to undergo tonsure. He himself took initiative in organizing widow remarriages and enlightened the barber community against the practice of tonsure, organizing them for an anti-tonsure strike.  He worked tirelessly, day and night, for the fulfillment of human rights. He opened up the well in his own house for ex-untouchable brethren.

By starting the practice of Satyashodhak marriages, he sought to put an end to dowry, extravagance and heavy expenditure in marriages. He encouraged and ensured Satyashodhak marriages which were simple and involved minimal costs. We are astonished even today, when we get to read that in the ‘mangalashtakas’ (ritual song which is sung while solemnizing the marriage, that includes the oaths taken by the bride and the groom) of the Satyashodhak marriage, the groom would vow to struggle for the human rights of women. Today women have taken giant leaps in many fields. A lot of credit for this, goes to the Phule couple.

In the book, ‘Shetkaryacha Asud’ published in 1883, he gave a conceptual framework for the holistic development of agriculture and the peasantry. He stressed that agricultural education and training, hybrid seeds, implements, crop pattern, allied occupations along with farming, planning of water supply should be done in the modern way and insisted that agricultural produce should be given minimum support prices based on production costs.

He established the Satyashodhak Samaj and strived for education, scientific temper, eradication of superstition, raising awareness and enlightenment of the masses. Narayan Meghaji Lokhande established the first labour union in Mumbai in 1880 taking inspiration from Phule and created the foundation of the labour movement.

The historical significance of the fact that he had 140 year ago, dedicated his book ‘Gulamgiri’ to the liberation movement of the blacks in America, has been acknowledged by Barack Obama and Nelson Mandela.

Mahatma Phule was a member of the Pune Municipality from 1876 to 1882. He was referred to as a state-appointed commissioner. He made immense contribution to the development of Pune city in that period. As the managing director of the Pune Commercial and Contracting Company, he constructed buildings, dams, tunnels, bridges, roads. He has also made immense contributions to the field of writing and publishing.

The entire country sees him as the sculptor of social justice. His life size image stands in the premises of the Indian Parliament and the Maharashtra Legislative Assembly. I am sure that this statue of his in the premises of the University of Pune will continue to serve as an inspirational guide for the work of learning-teaching and knowledge production that goes on here.