मोदी सरकारने ६६% मागासवर्गीयांचा निधी ३४% प्रबळांकडे का वळवला? प्रा.हरी नरके
देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी निवडणुक प्रचार सभांमध्ये बोलताना आपण मागासवर्गीय आहोत अशी दवंडी पिटीत मतांचा जोगवा मागत असतात. पण तेच मोदी देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का? संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खा. नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसुचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तीगत स्वार्थासाठी मौन बाळगतात.
मोदींनी २०१४ साली आल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही.
२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी मिळायला हवा होता रु. ३,०४,२२३/- मात्र मोदी सरकारने दिलेला निधी आहे अवघा रु. ८३, २५७ + रु. ५३, ६५३ = १, ३६, ९१० कोटी रुपये. म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्काम झाली असती रु.९५०६/- सध्या मात्र ती अवघी ४२७८/- रुपये दिली गेलेली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून झालेली ही सरकारी पॉकेटमारी
दिवसाढवळया गेली सहा वर्षे राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल बोलले वा लिहिले का जात नाहीये? आमचे सर्व माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऎतिहासिक मौन सोडून यावर बोलावे, लिहावे ही नम्र विनंती.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनु. जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती.
सरकारच्या मते ह्या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
मोदी दस्तुरखुद्द ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटीत असतात. त्यांनी सुमारे ६५ कोटी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात दिलेत रुपये २२१० कोटी. म्हणजे दरडोई दरवर्षी रुपये ३४. दिवसाला ९पैसे. जय मोदी.जय ओबीसी. जय ९ पैसे.
यालाच कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ असे म्हणत असावेत.
-प्रा.हरी नरके, २५/०२/२०२०
देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी निवडणुक प्रचार सभांमध्ये बोलताना आपण मागासवर्गीय आहोत अशी दवंडी पिटीत मतांचा जोगवा मागत असतात. पण तेच मोदी देशाच्या अर्थसंकल्पात ६६% मागासवर्गीयांचा हक्काचा विकास निधी उच्चभ्रूंकडे वळवतात, हा त्यांचा विश्वासघात नाही का? संतापजनक बाब म्हणजे मागासवर्गीयांच्या निधीवर दिवसाढवळ्या सरकारी दरोडा घातला जात असताना अर्थशास्त्रज्ञ खा. नरेंद्र जाधव, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि अनुसुचित जाती, जमातींचे १३१ खासदार व्यक्तीगत स्वार्थासाठी मौन बाळगतात.
मोदींनी २०१४ साली आल्याआल्या प्लॅन बजेट आणि नॉनप्लॅन बजेट ही मागासवर्गीयांच्या हिताची विभागणी आधी बंद केली. कारण त्यानुसार प्लॅन बजेटमधील २५% निधी अनुसुचित जाती व अनु. जमातींच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रोटी, कपडा, मकान, बिजली, सडक, पाणी यांच्यावर खर्च केला जात असे. हा पैसा गावपातळीपर्यंत पोचत असे. हा उपघटक योजनेचा { श्येड्य़ुल कास्ट सब प्लॅन आणि श्येड्युल ट्राईब सब प्लॅनचा } पैसा निम्म्यापेक्षा कमी केल्यामुळे मुलामुलींचे शिक्षण थांबले आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नाही. रोजगार नाही की आरोग्यासाठी निधी मिळत नाही.
२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३०,४२,२३० कोटी रूपयांचा आहे. त्यातला अनुसुचित जाती व जमातींच्या विकासासाठी हक्काचा निधी मिळायला हवा होता रु. ३,०४,२२३/- मात्र मोदी सरकारने दिलेला निधी आहे अवघा रु. ८३, २५७ + रु. ५३, ६५३ = १, ३६, ९१० कोटी रुपये. म्हणजे यावर्षी १, ६७, ३१३ कोटी रुपयांचा निधी कमी दिलेला आहे. हा सगळा पैसा मिळाला असतात तर दरडोई रक्काम झाली असती रु.९५०६/- सध्या मात्र ती अवघी ४२७८/- रुपये दिली गेलेली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या हिश्श्यातून झालेली ही सरकारी पॉकेटमारी
दिवसाढवळया गेली सहा वर्षे राजरोसपणे चालू असताना त्याबद्द्ल बोलले वा लिहिले का जात नाहीये? आमचे सर्व माननीय प्रज्ञावंत, सर्वज्ञ नेते, सदैव प्रकाशझोतात असलेले बुद्धीवंत, धडपडे पत्रकार, फेसबुकी विचारवंत, बिचारे लेखक आणि स्वयंप्रकाशित कलावंत यांनी आपले ऎतिहासिक मौन सोडून यावर बोलावे, लिहावे ही नम्र विनंती.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशात अनु. जाती, जमातींची संख्या २५ टक्के आहे तर ओबीसींची संख्या ४१ टक्के आहे. मंडल आयोगाने ही संख्या ५२ टक्के सांगितलेली होती.
सरकारच्या मते ह्या तिघांची संख्या होते ६६ टक्के तर प्रबळ समाजाची संख्या आहे ३४ टक्के.
मोदी दस्तुरखुद्द ओबीसी असल्याचा डांगोरा पिटीत असतात. त्यांनी सुमारे ६५ कोटी ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात दिलेत रुपये २२१० कोटी. म्हणजे दरडोई दरवर्षी रुपये ३४. दिवसाला ९पैसे. जय मोदी.जय ओबीसी. जय ९ पैसे.
यालाच कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ असे म्हणत असावेत.
-प्रा.हरी नरके, २५/०२/२०२०
