Showing posts with label भारतीय संविधान. Show all posts
Showing posts with label भारतीय संविधान. Show all posts

Thursday, November 26, 2020

भारतीय राज्यघटना : आपण आणि संविधान साक्षरता -प्रा. हरी नरके





भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ ला मंजूर करून देशाला अर्पण करण्यात आली म्हणुन आजचा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. २६ जाने.१९५० ला ती अंमलात आली. आज ७० वर्षे उलटून गेली असली तरी देशातील सुशिक्षितांपैकी दहातल्या सुमारे नवांनी हे पुस्तक बघितलेलेही नाही, वाचण्याचा तर विषयच नाही. राज्यघटनेबद्द्ल बहुसंख्य नागरिकांमध्ये घनघोर अज्ञान आहे. या पार्श्वभुमीवर काही निरिक्षणे/वैशिष्ट्ये नमूद करायला हवीत.

१) ९ डिसेंबर १९४६ ला घटना सभेची पहिली बैठक झाली. पु्ढे तीनेक वर्षे हे काम चालले. घटना परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. घटना परिषदेचे सुमारे ३०० सभासद होते. त्यातले ८२ टक्के सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. सात जणांच्या मसुदा समितीने घटनेचे प्रत्यक्ष लेखन केले. मात्र अनेकविध अडचणींमुळे यातले बरेचजण गैरहजर असत, अशावेळी हे काम एकहाती बाबासाहेबांनी पार पाडले. त्यामुळे ते संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होत.

 २) असे जरी असले तरी राज्यघटनेचे लेखन म्हणजे एखाद्या कादंबरीचे लेखन नव्हे. बाबासाहेबांच्या मनाला येईल ते लिहिण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नव्हते. लिहिलेला प्रत्येक शब्द पाच स्तंभावर आधारलेला होता. त्याला दरवेळी घटना परिषदेत मतदान घेऊन मान्यता घ्यावी लागत होती. अर्थातच काँग्रेस पक्षाचे बहुमत असल्याने त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या मान्यतेनेच पुढे  जावे लागत होते. हे पक्षश्रेष्ठी पाचही जण बॅरिस्टर होते. महात्मा गांधी, पंडीत नेहरु, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद. यातले गांधीजी घटना सभेचे सदस्य नसले तरी ते सर्वाधिक प्रभावशाली होते. त्यांची ३० जानेवारी  १९४८  ला हिंदुत्ववादी नथूराम गोडसेने हत्त्या केली. पण तोवर घटनेचा पहिला मसुदा लिहुन तयार झालेला होतो. जो लगेच २० व २६ फेब्रुवारी १९४८ ला गॅझेट ऑफ इंडीयात प्रकाशित करण्यात आला. तो तुम्ही वाचायला हवा. बाबासाहेब, गांधीजी आणि नेहरू नसते तर आजचे बहुसांस्कृतिक, प्रागतिक, वैश्विक मुल्यांवर आधारलेले मौलिक संविधान आपल्याला मिळाले असते का? बहुधा नाही.

३) घटनेसभेतले ३०० पैकी २० सदस्य खूपच प्रभावशाली/सक्रिय होते. त्यातले ५ याआधी नमूद केलेले आहेतच, उरलेले पुढीलप्रमाणे, अनंतशयनम अय्यंगार, गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, शंकरराव देव, जयरामदास दौलतराम, श्रीमती दुर्गाबाई, जे.बी.कृपलानी, टी.टी.कृष्णम्माचारी, एच.सी.मुखर्जी, के.एम.मुन्शी, गोविंद वल्लभ पंत, एन.माधव राव, सत्यनारायण सिन्हा, पट्टाभि सीतारामय्या आणि सय्यद मोहम्मद सादुल्ला. घटना सभेचे मुख्य सल्लागार बी.एन.राव हे होते. 

४) घटना सभेच्या तीन वर्षांच्या प्रत्येक कामकाजाचे इतिवृत्त बारा खंडांमध्ये भारत सरकारने प्रकाशित केलेले आहे. ते कॅड ( CAD ) " कॉन्स्टीट्यूयंट असेम्ब्ली डिबेट" अतिशय मौलिक आहेत. ते वाचल्याशिवाय घटना कशी तयार झाली याचे प्राथमिक ज्ञानही होत नाही.  

५) घटना सभेने विविध उपसमित्या नेमलेल्या होत्या. त्यांचे अहवाल विचारात घेऊनच बाबासाहेबांना घटनेचा मसुदा लिहावा लागला. " द फ्रेमिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" च्या सहा खंडांमध्ये हे सगळे दस्तावेज छापलेले आहेत. जिज्ञासूंनी ते बघायला हवेत.

६) मुख्य सल्लागार बी.एन. राव यांनी एक मसुदा आधीच तयार केलेला होता. त्याची छाननी बाबासाहेबांनी केली, व त्यातले काही घेतले, काही वगळले. राव यांचे आत्मचरित्र " मेकिंग ऑफ इंडीयाज कॉन्स्टीट्यूशन" खूपच वाचनीय आहे.

७) १८५७ च्या लढाईपासून सुरू झालेला स्वातंत्र्य संग्राम ९० वर्षे चालला. या काळात जनतेने जी स्वप्नं बघितली, त्यांना जी आश्वासने दिली गेली, वायदे केले गेले, चर्चा झाल्या, मंथन झाले, त्या सगळ्यांना न्याय देणे हे सुत्र बाबासाहेबांनी मोलाचे मानून त्याला संविधानात उचित जागा दिली.

८) राणीचा जाहीरनामा, मोर्लेमिंटो सुधारणा, मॉण्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा, साऊथबरो कमिशन, सायमन कमिशन आणि गोलमेज परिषदा यातून १९३५ चा भारत कायदा तयार झाला. तो बाबासाहेबांनी आधारभूत मानला.

 ९) घटनेचा मसुदा प्रकाशित करून जनतेकडून सुचना/अभिप्राय/ सुधारणा मागवण्यात आल्या. आलेल्या हजारो सुचना या तुमच्या - माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरांमधून आलेल्या होत्या. त्यातल्या सुमारे अडीच हजार सुचना स्विकारल्या गेल्या. या अर्थाने तमाम भारतीय जनता संविधानाच्या निर्मितीत सहभागी झालेली होती हे घटनेवर बोलताना लक्षात घ्यायला हवे.

१०) हे खरे आहे की संविधान सभेत उच्च वर्णियांचेच वर्चस्व होते. सुमारे ९० टक्के सदस्य या समाजांतून आलेले होते. ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक अशांना तिकडे पुरेशे प्रतिनिधित्व मिळालेले नव्हते. तरिही बाबासाहेब, गांधीजी व नेहरूजी यांच्यामुळे त्यांचाही विचार झाला. कलम ३२६ अन्वये सगळ्यांना मताधिकार मिळाला. कलम १३ अन्वये जुने कायदे,रूढी,परंपरा, श्रद्धा, समजुती, विश्वास यातले घटनाविरोधी ते सगळे रद्द करण्यात आले, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि समता या चार वैश्विक मुल्यांवर आधारलेली राज्यघटना आकाराला आली. समावेशकता हा राज्यघटनेचा मुख्य गाभा आहे. चातुर्वर्ण्य, बहिष्कृतता, लिंगभाव विषमता, वर्गीय भेदभाव आणि जातीभेद यांना नकार देण्यात आला. परंपरा आणि परिवर्तन यांचा संविधानात मेळ घालण्यात आला.शतकानुशतके वंचित, शोषित, अन्यायग्रस्त राहिलेल्या महिला, शुद्र, अतिशूद्र यांना राज्यघटनेने प्रथमच माणूसपणाचा दर्जा दिला.

११) आज केंद्रीय सत्तेत असलेल्या संघपरिवाराचा संविधानाच्या निर्मितीत कसलाही सहभाग नव्हता, त्रैवर्णिक, पुरूषसत्ताक आणि विषमतावादी, मनुवादी छावणीला काही प्रमाणात तरी जेरबंद केले गेले. म्हणूनच त्यांना हे संविधान नकोय. त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. त्यांना मूठभरांची वर्चस्ववादी,बहुजनांना गुलाम करणारी व्यवस्था पुन्हा आणायची आहे.

अशावेळेला  संविधान साक्षर होऊ या. संविधान जनजनात, घराघरात पोचवू या. हे संविधान वाचले तरच आपण वाचू शकू नाहीतर पुन्हा मनुवादी सत्ता अटळ असेल. तुम्ही कोणाच्या बाजूचे आहात? संघ परिवार की संविधान परिवार?

-प्रा. हरी नरके, 

२६ नोव्हेंबर २०२०

Friday, July 10, 2020

इ. १२ वी ला संविधान शिक्षणाचा ५० गुणांचा पेपर कम्पलसरी करावा

मुख्यमंत्र्यांना पत्र -
भारतीय राज्यघटनेचे संस्कार उद्याचे नागरिक असलेल्या विद्यार्थ्यांत व्हावे म्हणून आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स या सर्व शाखांमधील विद्यार्थ्यांना इ. १२ वी ला संविधान शिक्षणाचा ५० गुणांचा पेपर कम्पलसरी करावा, महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी संविधान प्रशिक्षण कार्यक्रम व्हावा अशी विनंती करणारे पत्र आम्ही मुख्यमंत्री यांना दिले आहे.या विषयाला तुमचा पाठींबा असेल तर कमेंटमध्ये लिहा.



Saturday, May 16, 2020

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान - प्रा. हरी नरके














डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान - प्रा. हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची बदनामी करणारे हिंदुत्ववादी खोडसाळपणे असे सांगतात की त्यांनी आदिवासींसाठी काहीच केले नाही. केले ते फक्त स्वत:च्या जातीसाठी. आदिवासींचा बुद्धीभेद करण्यासाठी त्यांचे एखादे वाक्य संदर्भापासून तोडून विकृत करून समोर ठेवले जाते. आणि अफवा तंत्र वापरून ही कुजबूज गॅंग विष पसरवित राहते. 

तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान काय होते, आहे याची वस्तुस्थिती आपण पुराव्यांनिशी बघूयात.


१] " अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट " हा ग्रंथ म्हणजे बाबासाहेबांचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ. मास्टरपिस. १९३६ सालच्या या पुस्तकात बाबासाहेबांनी संपुर्ण एक प्रकरण आदिवासींच्या समस्या, वेदन, दु:ख आणि ते दूर करण्याचे मार्ग यावर लिहिलेले आहे. त्यात ते म्हणतात, " भारतीय आदिवासींना आज दु:खाच्या, गुलामीच्या अंधार्‍या गुहेत जनावराचे जीवन जगायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. त्यातल्या काहींवर तर गुन्हेगारीचा शिक्का मारण्यात आलेला आहे. या आपल्याच बांधवांना जनावरासारखे वागवताना हिंदुंना त्याची लाजसुद्धा वाटत नाही. असे उदाहरण जगात दुसरे सापडणार नाही. कोट्यावधी आदिवासींना शिक्षण, आरोग्य, आधुनिक रोजगार, इतर नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवणारी ही जातीव्यवस्था भयंकर आहे. कसल्या संस्कृतीच्या आणि उच्चत्वाच्या गप्पा मारतात हे वैदीक लोक? या फक्त बढाया आहेत. यांना थोडीजरी लाजशरम असेल तर या बांधवांना ते जवळ करतील. लाजिरवाण्या मागास अवस्थेतून त्यांना बाहेर काढून सन्मानजनक जीवन मिळावे यासाठी झटतील. त्यांच्यात जाऊन राहा. त्यांना आपले म्हणून स्विकारा. ही आपुलकीची भावनाच त्यांना मागासपणातून, रानटी आयुष्यातून बाहेर काढायला उपयोगी पडेल. पण जातीग्रस्त हिंदू तसे करीत नाहीत. प्रत्येक उच्चजातीय हिंदू माणूस आपली जात जपण्यासाठी राबणारा चिंतातूर जंतुच बनलेला असतो. या पतित मानव्याबद्दल वैदीकांना ना शरम ना लाज. वैदीकांची मानसिकता अत्यंत गलिच्छ आहे. देशबांधवांप्रती कर्तव्यभावना नसलेले हे निर्लज्ज वैदीक.

उद्या जर अहिंदूंनी, ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी त्यांना जवळ केले, त्यांच्यात सुधारणा घडवल्या, धर्मांतर करवले तर अहिंदुंच्या संख्येत मोठी भर पडेल आणि याची संपुर्ण जबाबदारी वैदीक आणि त्यांची घृणास्पद जातीव्यवस्था यावर असेल." ***

२] आदिवासी बांधवांच्या दु:खावर प्रकाश टाकणारा बाबासाहेबांचा हा मजकूर इतका बोलका आहे की त्यावर कोणतेही अधिक भाष्य करायची गरजच नाही. मला सांगा, आदिवासी भावंडांबद्द्ल कळवळा असल्याशिवाय असे घनाघाती आणि वैदीकांच्या थोबाडीत चपराक मारणारे लेखन शक्य आहे काय? लक्षात ठेवा हे लेखन ८४ वर्षांपुर्वीचे आहे. तोपर्यंत एकाही हिंदूने वा वैदीकाने आदिवासींबद्दल असे लेखन केलेले नव्हते. म्हणे बाबासाहेब आदिवासींना विसरले. बुद्धीभेद करणारे हे **वे दुसरे काय करु शकतात?

३] १९२७ साली बाबासाहेब मुंबई प्रांताचे आमदार झाले. त्यांनी ताबडतोब अनु. जाती, अनु. जमाती व ओबीसी यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारला कमिशन नेमायला लावले. स्वत: गावोगाव फिरून,पाड्या - झोपड्यांवर जाऊन सर्व्हेक्षण केले. तीन वर्षे [१९२८ ते १९३०] धांडोळा घेऊन या ओ. बी. एच. स्टार्ट कमिशनचा रिपोर्ट बाबासाहेबांनी तयार केला. त्यात आदिवासी बांधवांना घटनात्मक संरक्षण आणि शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराची व्यवस्था व नागरी सुविधा-सवलती सरकारने द्याव्यात अशी मागणी पहिल्यांदा केली. ती शिफारस ब्रिटीश सरकारला मान्य करायला लावली. 

४] त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्यात [मुंबई प्रांत] प्रथमच समाज कल्याण बोर्ड व स्वतंत्र समाज कल्याण खाते सुरू झाले. आदिवासींसाठी वसतीगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्त्या सुरू झाल्या. आज जे पहिल्या-दुसर्‍या पिढीतले आदिवासी नेते दिसताहेत हे त्यातनं तयार झालेले आहेत. आणि म्हणे बाबासाहेब आदिवासींना विसरले. कृतघ्न वैदीक.

५] १९३५ च्या इंडीया अ‍ॅक्टमध्ये आदिवासींना फारसे हक्क दिले गेले नाहीत. पण हा कायदा बाबासाहेबांनी तयार केलेला नाही. तो ब्रिटीशांनी केला. त्यावेळी ज्यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व होते, ते त्यात
कमी पडले. मग पावती बाबासाहेबांच्या नावावर का फाडताय?

६] राज्यघटना लिहिताना बाबासाहेबांनी देशातील आदिवासींसाठी सर्वाधिक घटनात्मक संरक्षण पुरवले जाईल अश्या तरतुदी केल्या. भारतीय संविधानाचे कलम १३ ते ५१ आणि कलम ३३० ते ३४२ व ३७१ बघा म्हणजे तुमच्या डोक्यात प्रकाश पडेल.

७] शैक्षणिक आरक्षण, सरकारी नोकर्‍यातील राखीव जागा, ग्रामपंचायत ते संसदेतले आरक्षण, ट्रायबल एरियासाठी स्वतंत्र तरतुदी, बजेटमध्ये राखीव निधी, आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी, तिच्यातील योग्य गोष्टींचे जतन करण्यासाठी संस्थात्मक काम एव्हढे सारे करूनही जर वैदीक बाबासाहेबांबद्दल अपप्रचार करीत असतील तर विधायक-सकारात्मक प्रपोगंडा करण्यात आम्ही आंबेडकरवादी कमी पडलोय. 

आमचं कसंय ना, आमचे झाले थोडे नी व्याह्याने धाडले घोडे. आमचेच प्रश्न डोंगराएव्हढे. तेच सोडवता सोडवता आमचं कंबरडं मोडलेलं. काय सांगावं? आधीच्या पिढ्यांना दोष तरी कसा द्यावा.

तेज्याबाला, फेसबुक्यांचं बरंय, उठसूठ कुणावर तरी पावती फाडून मोकळं व्हायचं. नुसते हे करा, नी ते करा असे फुकटचोट सल्ले देत राहायचं. बस्स झालं, हे उंटावरून शेळ्या हाकणं, प्रत्यक्ष कामात उतरा नी मग शहाजोग सल्ले द्या.

निदान आतातरी डोळे उघडा, " आमचे बाबासाहेब, आमचे बाबासाहेब" असं करीत बाबासाहेबांच्या पायाला लटकण्याऎवजी ते   "आपले बाबासाहेब"  "सर्वांचे बाबासाहेब " कसे होतील यासाठी काम करा. "भारतभाग्यविधाता" असलेल्या बाबासाहेबांच्या कार्याचे चांगल्या अर्थाने मार्केटींग करा नाहीतर ही हलकट विरोधी अफवा गॅंग आज आदिवासी, उद्या ओबीसी, परवा भटके विमुक्त, आणखी कुणीतरी यांचे कान खोट्या प्रचाराने भरतील आणि बघता बघता या समुहांना बाबासाहेबांच्या विचारांपासून तोडतील. उशीर व्हायच्या आत जागे व्हा मित्रांनो. आता चर्चा पुरे झाल्या. कामाला लागू या.
- प्रा. हरी नरके, १६/५/२०२०


*** संदर्भासाठी पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड १ ला, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९८९, पृ. ५२/५३

Friday, October 19, 2018

संविधानद्रोही






भारतात २६ जानेवारी १९५० पूर्वी लागू असलेले या देशातील सर्व धर्मांच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, वहीवाट, नियम, उपनियम, कायदे, आदेश, अधिनियम, श्रद्धा, समजुती यातले जे काही भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात किंवा विसंगत असतील ते सारेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३ नुसार रद्द करण्यात आलेले आहेत.
शबरीमाला प्रकरणात जे लोक,पक्ष, संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानत नाहीत ते संविधानद्रोही ठरतात.
-प्रा.हरी नरके, १९ ऑक्टोबर २०१८

Thursday, October 18, 2018

शबरीमल मंदिर प्रवेश

वर्गात शबरीमल मंदिर प्रवेशाबाबत चर्चा चालू होती.
एक विद्यार्थिनी पटकन म्हणाली, "सर, स्त्रियांच्या निर्मितीच्या, सृजनाच्या चार दिवसांमुळे त्यांना जर प्रवेश नाकारला जातोय तर याच न्यायाने जिथे देवींची मंदिरं आहेत तिथल्या पुरूष पुजार्‍यांना त्या मंदिरात "देवीच्या त्या चार दिवसांसाठी" दर महिन्याला चार दिवस प्रवेश वर्ज्य का नाही?
किंवा त्या देवीला तरी ४ दिवस मंदिराबाहेर का काढत नाहीत?"
-प्रा.हरी नरके

Tuesday, October 2, 2018

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने कहा था, आरक्षण की समयसिमा ज्यादा हो। १० साल कम हैं। - प्रो. हरी नरके

रांची : " भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने केवल १० साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। इन दस सालों में समतामूलक समाज का निर्माण हो ऐसा उनका सपना था। किन्तु हम हरबार आरक्षण की समयसीमा को बढ़ा रहे हैं, ऐसा होते हुए आरक्षण से क्या वाकई में कोई फायदे हुए हैं? उसपर विचारविमर्श करने की जरूरत हैं।" ऐसा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने कहा।

रांची में आयोजित एक प्रोग्राम में सुमित्रा महाजन जी बोल रही थी। " मुझे आरक्षण मिला किन्तु मेरे समाज के लिए मैंने क्या दिया इस बारे में हमने कितने बार सोचा हैं? इसपर सोचविचार जरूरी हैं। उसका फायदा क्या हैं? क्या यही आरक्षण की संकल्पना हैं?" ऐसा कहते हुए, "क्या शिक्षा और नोकरी में आरक्षण रखकर देश समृद्ध बन पाएगा?" ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। दरमियान बाबासाहेब आंबेडकर जी ने समानता के लिए जो कार्य लिए उसका अनुकरण भी करना चाहिए ऐसा उन्होंने आवाहन किया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लेफ्ट विचारों के इतिहासकारों पर भारत की प्रतिमा को नकारात्मक बनाने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र टाइम्स. कॉम। अक्टूबर १, २०१८

................................

"आरक्षण ज्यादा समय के लिए रखा जाना चाहिए (आरक्षण की समयसीमा ज्यादा हो) १० साल अधूरे।" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकार के हैं। १. राजनीतिक आरक्षण (चुनावों में प्रतिनिधित्व), २. शिक्षा में आरक्षण, ३) नौकरियों में आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की समयसीमा १० साल हैं। शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण के लिए संविधान में कोई समयसीमा नहीं।

राजनीतिक आरक्षण में दस साल की समयसीमा के लिए डॉ. आंबेडकर जी राजी नहीं थे। ये आरक्षण भी ज्यादा समय के लिए देना पड़ेगा ऐसे निर्देश उन्होंने संविधान सभा को दिए थे। फिर भी बहुमतवालों ने उसपर ध्यान नहीं दिया इसलिए आरक्षण की समयसीमा १० साल हुई।

यह समयसीमा बढ़ाने के लिए १९६० से लेकर आजतक छह बार संशोधन करना पड़ा। (अभी यह सीमा सत्तर साल के लिए हैं, यानी यह समयसीमा २०२० को खत्म होनेवाली हैं।)

संविधान सभा में ९० प्रतिशत सदस्य सवर्ण समाज से थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वल्लभभाई पटेल आरक्षण की समयसीमा १० साल की हो इसलिए आग्रही थे।

उन्हीं के आदेशानुसार संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने वीप निकाला। उससे उसपर चुनाव हुआ। १० साल के बाजू में ज्यादा वोटिंग हुई।

लोकतंत्रवाद पर भरोसा रखनेवाले बाबासाहेब अम्बेडकर जी न चाहते हुए भी उन्हें बहुमत से की हुई १० साल की समयसीमा को मानना पड़ा।

जिन्हे बाबासाहेब आंबेडकर जी से कोई लेनदेन नहीं वे लोग ऐसे समय बाबासाहेब के नाम कि ढाल (सुरक्षा कवच) सामने रखते हैं। " आपके बाबासाहेब ने कहा था, आरक्षण दस साल के लिए रखो, उनकी बात तो सुनो।" ऐसी सलाह दी जाती हैं।

उसमें से बड़ा झूठा प्रचार जन्म ले रहा हैं। "बाबासाहेब ने कहा था कि आरक्षण ज्यादा समय तक रखने से अनुसूचित जाती, जनजाति का नुक़सान होगा।" ऐसे भी झूठे मिथक माध्यमों (टीवी, अख़बार और सोशल मीडिया) पर जिंदा रखे जाते हैं।

यहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग गोबेल्स के नीति का इस्तेमाल करके सच की छोटी सी परत चढ़ाकर बार बार झूठी बाते लोगों को बताकर वे उनके गले में (दिमाग के जरिए मुंह पर) उतार रहे हैं। इस झूठी बातों को ऐसे फैलाया जा रहा हैं कि उसके दबाव के कारण अब कुछ आरक्षण के लाभार्थी लोग भी ऐसेही बोल रहे हैं।

आजकल उससे एक धारणा बनी हैं। माध्यमों और बुद्धिजीवियों के फैलाई हुई अफवाओं ने ये धारणा पक्की की हैं। जन जन के दिमाग में ये धारणा बिठाई गई हैं। लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी का आज का वक्तव्य उसी का एक हिस्सा हैं।

कुछ लोगों को लगता हैं कि शिक्षा और नौकरियों का आरक्षण सदा के लिए बरकरार रहेगा किन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इन्हे ओपन कैटेगरी से जब जनसंख्या के अनुपात नुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ये आरक्षण भी रद्द हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आरक्षण यह मूलत: प्रतिनिधित्व (Representation) हैं। जातिव्यवस्था ने जिनकी अवसर को नकारा हैं उन्हें आरक्षण के द्वारा विशेष अवसर दिया जाता हैं। यह अफ़र्मेटिव (विधायक) एक्शन हैं। एक प्रकार से सरकारी स्तर के संरक्षित भेदभाव (प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन) हैं। समानता के लिए कुछ काल तक उसकी जरूरत हैं। किन्तु मूलत: संविधान समानता पर खड़ा हैं इसलिए ये आरक्षण कायम (परमनेंट) नहीं रह सकता।
जब महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और ओबीसी लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात के नुसार ओपन कैटेगरी से जगह मिलेगी तब आरक्षण की जरूरत न होकर वो खत्म हो जाएगा।
यह विवादित मुद्दा होने के कारण इसे बाजू में रखते हैं।

संविधान सभा में क्या हुआ था?

१) देश के कानूनमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का २९ अगस्त १९४७ को संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। उन्होंने और उनके मसौदा समिती के सदस्यों ने रातदिन मेहनत करके केवल पांच महीनों में लगातार ४४ बैठक (मीटिंग) किये और संविधान का पहला मसौदा तयार किया। वो २६ फरवरी १९४८ को "भारतीय राजपत्र" (ग्याझेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित हुआ।

डॉ. आंबेडकर जी इस पहले मसौदे में राजनीतिक आरक्षण को १० साल की समयसीमा रखने के खिलाफ थे।

मूलभूत अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल इन्होंने वैसी लिखित शिफारिश भी की थी। फिर भी बाबासाहेब ने उसे नजरअंदाज किया। क्योंकि उन्हें दस साल की समयसीमा अधूरी लग रही थी।

२) इस विषय पर संविधान सभा में २५ मई १९४९ को बड़ी चर्चा हुई। कांग्रेस के पंजाब के सदस्य ठाकुरदास भार्गव जी ने राजनीतिक आरक्षण में १० साल की समयसीमा हो ऐसा बाबासाहेब को सुझाव दिया। बाबासाहेब आंबेडकर जी ने उस बात को नजरअंदाज किया। बाद में कांग्रेस पार्टी जिन के मुट्ठी में थी उन सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने खड़े होकर ये सूचना दोबारा रखी। पंडित नेहरू जी ने उसका समर्थन किया। इसपर बाबासाहेब कुछ नहीं कर पाए।

३) फिर भी संविधान सभा के सदस्यों को अपना कहना ठीक लगा या न लगा ऐसा न हो इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठनेता के आदेश से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के लिए वीप (पक्षादेश) निकाला गया।
उसके अनुसार वोटिंग हुई। इसलिए १० साल की समयसीमा के पक्ष में बहुमत गया। परिणामस्वरूप संविधान में १० साल की समयासीमा आई।

४) लोकतंत्र वादी रहनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी को खुद की इच्छा को दबाकर १० साल की समयसीमा को संविधान में शामिल करना पड़ा।

५) आगे २५ अगस्त १९४९ को आंध्रप्रदेश के सदस्य नागप्पा जी ने बाबासाहेब से बिनती की, " राजनीतिक आरक्षण १५० साल रखे, या देश के अनुसूचित जाती, जनजाति के नागरिक जबतक यहां के प्रगत जाती के लोगों के बराबरी में नहीं पहुंचते तबतक आरक्षण रहेगा ऐसी व्यवस्था करिए।" (देखिए - CAD, संविधान सभा की चर्चाएं, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३, खंड ८, पृष्ठ संख्या २९१)

६) उसपर बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने खुलासा किया कि, " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."
वे बोले, " आरक्षण ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता था। इस सभागृह ने अनुसूचित जाति के इस आरक्षण को ज्यादा समयसीमा देनी चाहिए थी किन्तु मैंने पहले ही बताया की इस सदन (सभागृह) ने १० साल के समयसीमा का फैसला लिया है।"
(देखें- CAD, वहीं, खंड ८, पृ. ६९६/९७ )

वे आगे ऐसे भी बोले कि, " अगर इन दस सालों में अनुसूचित जाति की उन्नति नहीं हुईं तब यह समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी मैंने संविधान में किया हैं।
(देखें- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८)
और समय ने यह सिद्ध किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का कहना सही था।

"राजनीतिक आरक्षण १० साल से ज्यादा समय रखना पड़ेगा" ऐसा संविधान सभा को बतनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करके आज जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं क्या वे अब बंद भी होगी?

......................

देखें -https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years
(मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network)
इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar

-प्रा. हरी नरके, १ अक्तूबर २०१८
हिंदी अनुवाद : अमित इंदुरकर

Monday, October 1, 2018

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-





सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८

Saturday, September 29, 2018

निमित्त- महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती









निमित्त- महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती - प्रा. हरी नरके

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन समकालीन, दिग्गज, राष्ट्रीय नेत्यांचे परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे होते. दोघांची भक्त मंडळी मात्र या संबंधांचे सुलभीकरण करून ते कसे एकमेकांचे विरोधक होते, कडवे टिकाकार होते याचीच एकतर्फी मांडणी करीत असतात. आता त्या दोघांना जाऊन सहासात दशकं उलटून गेलेली आहेत. ते महापुरूष असले तरी मुलत: माणूस होते, आणि जित्याजागत्या माणसाच्या मर्यादा त्या दोघांनाही होत्याच. ते एकमेकांचे स्पर्धक होते. त्यांच्यात जसे वैचारिक - तात्विक मतभेद होते तसेच नेतृत्वाची स्पर्धाही होती. आता आणखी किती वर्षे ही कटूता, हा विखार कायम ठेवायचा? एव्हढ्या वर्षांनी तरी गाळ खाली बसून मैत्री, करूणा, बंधुतेचं पाणी निवळणार की नाही?

ही पोस्ट वाचून काही कडवे लोक वस्सकन अंगावर येणार याची मला खात्री असूनसुद्धा एका कर्तव्यभावनेपोटी हे लिहित आहे.

१. गांधी-आंबेडकर एकमेकांचे मित्र किंवा चाहते होते का? तर नाही.
२. ते एकमेकांचे शत्रू होते का? तर नाही.

३. त्यांनी एकमेकांवर कडक भाषेत टिका केलीय का? तर हो. अगदी एकमेकांचे वाभाडे काढणे ह्या प्रकारची ही कठोर टिका आहे यात शंकाच नाही. विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "रानडे, गांधी आणि जीना" या त्यांच्या गाजलेल्या भाषणात आणि " व्हॉट गांधी अ‍ॅंड काँग्रेस हॅव डन टू दि अनटचेबल्स" या महाग्रंथात महात्मा गांधींवर टिकेचा वर्षाव केलेला आहे. तो त्या परिस्थितीत योग्य आणि आवश्यकही होता. पण हीच कटूता त्यांच्यात कायम राहिलीय का? तर नक्कीच नाही.

४. "मी कधीही गांधींना महात्मा म्हटलेले नाही" असे बाबासाहेब एका भाषणात म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यात काही वेळा जिव्हाळा असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. [अ] महाड सत्याग्रहाच्या मंडपात फक्त एकच फोटो लावलेला होता आणि तो महात्मा गांधींचा होता असे बाबासाहेब संपादक असलेल्या बहिष्कृत भारतात नमूद केलेले आहे. [पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे बहिष्कृत भारत आणि मूकनयक, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००८, पृ.१६२ ] सत्याग्रहाची संकल्पना आपण महात्मा गांधींकडून घेतली असं बाबासाहेब अग्रलेखात म्हणतात.

बहिष्कृत भारतात बाबासाहेबांनी एकदाच नाही तर अनेकदा रा.रा. मोहनचंद करमचंद गांधीजींचा उल्लेख महात्मा गांधी असा केलेला आहे. [ नमुन्यादाखल पाहा- उपरोक्त, पृ, १६, १९, ६१, ७२, ९२, १२९, १३०, १३४,१४२, १५९, १६२] आपल्या जाहीर भाषणांमध्येही बाबासाहेबांनी अनेकदा महात्मा गांधीजींचा उल्लेख "महात्मा" असा केलेले आहे. एकट्या १८ व्या खंडाच्या भाग २ मध्ये गांधीजींचा उल्लेख ५२ वेळा आलेला असून त्यात अनेकदा "महात्मा" म्हटलेले आहे. [ उदा. पाहा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२०, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२५ ]

दि. ४ जून १९२७ चा महात्मा गांधीजींचा संदेश बाबासाहेबांनी बहिष्कृत भारतात छापलेला आहे. त्यात गांधीजी म्हणतात, " आपल्या अस्पृश्य देशबांधवांना आपण मंदिरात प्रवेश नाकारल्यामुळे देव आपल्या मंदिरांतून निघून गेलेले आहेत. अस्पृश्यांना मंदिरात आणि आपल्या अंत:करणात प्रवेश दिल्याशिवाय देव परत येणार नाहीत." [ पाहा- उपरोक्त, पृ. ६० ] अस्पृश्यता ताबडतोब नष्ट केली नाही तर हिंदू धर्म नामशेष झाल्यावाचून राहणार नाही" असेही गांधीजींचे मत असल्याचे बाबासाहेब पुढे सांगतात. [ पाहा- उपरोक्त, पृ. ६१]


५. महापुरूषांचे बोलणे शब्दश: घेण्याऎवजी त्यामागचा आशय, हेतू, आणि वैचारिक गाभा बघावा लागतो. आजकाल शब्दप्रामाण्य, पोथीनिष्ठा आणि विभुतीपूजा [ ज्या गोष्टींना बाबासाहेबांचा ठाम विरोध होता ] यांना भलताच उत आलेला आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते, असे नमूद करून आपल्या स्वार्थासाठी त्यांचा वापर सुरू आहे. बाबासाहेब खरेच तसे म्हणाले होते का? असल्यास त्याचा संदर्भ काय होता, त्याच्यानंतर त्यांच्या त्या मतात काही बदल झाला होता का हे बघितलेच जात नाहीये. बाबासाहेबांना देवत्व देण्याची काहींनी मोहीमच हाती घेतलेली आहे.

यापुढे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी आदी धर्मांच्या ग्रंथप्रामाण्यानुसार ईश्वर, अल्ला, प्रेषित यांच्या विचारांची चिकित्साच शक्य नाही. छ. शिवराय, बाबासाहेब, गांधीजी यांनाही देवत्व बहाल केले गेल्याने त्यांच्याही विचारांवर मोकळेपणाने बोलायला बंदी येताना दिसतेय. छ.शिवराय आणि बाबासाहेब यांची चिकित्सा तर एव्हाना बंद केली गेलेली आहे.


२६ आक्टोबर १९३८ ला बोलताना बाबासाहेब म्हणाले होते, "राजकारणात बोललेलं जेव्हाच्या तेव्हा विसरलं पाहिजे." [ पाहा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२५ ] ते पुढे म्हणतात, "याच्या उलट आपल्यात एक दोष आहे, की एकदा भांडण झालं की ते पिढ्यानपिढ्या चालावं." हा पागलपणा बंद व्हायला हवा. कालानुरूप साधकबाधक मांडणी व्हायला हवी. चर्चा करण्यासाठी दहशतविरहीत मुक्त वातावरण असायला हवे.


६. गांधीजी आणि बाबासाहेब दोघेही कर्तृत्ववान नेते होते. त्यांची एकमेकांशी स्पर्धाही होती. गांधीजी आधी अतिशय सनातनी होते. ते चातुर्वर्ण्य मानत असत. ते गिताभक्त होते. त्यांचा रामराज्यावर विश्वास होता. खेड्यांकडे चला हा त्यांचा नारा होता. बाबासाहेबांना हे विचार मान्य नव्हते. शहरांकडे चला असे बाबासाहेब सांगत होते. सामाजिकदृष्ट्या संकुचित असलेले गांधीजी बाबासाहेबांमुळे विस्तारत गेले. त्यांचा वैचारिक विकास होत गेला. बाबासाहेबसुद्धा फक्त दलितांचे नेते न राहता शेतकरी, महिला, बलुतेदार-अलुतेदार, कामगार यांचे नेते बनत गेले. गांधीजींशी त्यांनी केलेल्या संघर्षातून ते राष्ट्रीय नेते बनले. ते दोघेही बॅरिस्टर होते. प्रचंड लोकप्रियता हे दोघांचेही समान वैशिष्ट्य होते. गरिबांविषयी कळवळा हे दोघांचेही मुख्य सुत्र होते.


त्यांच्या पक्षांचे ते सर्वेसर्वा होते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेला, शिस्तीला ते फार महत्व देत असत. दोघांचेही अनुयायी त्यांना प्रतिपरमेश्वरच मानत असत. त्यामुळे हे अनुयायी परस्पर निंदेच्या मोहीमा राबवत असत. दोघांमध्ये अनेक मुद्यांवर मतभेद होते. सायमन कमिशनवर काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. बाबासाहेब सायमनला भेटले. पहिल्या गोलमेज परिषदेवरही काँग्रेसने बहिष्कार घातला होता. बाबासाहेब परिषदेला उपस्थित होते. १९४२ साली डॉ. आंबेडकर ब्रिटीश मंत्रीमंडळात सहभागी झाले होते. त्याकाळात काँग्रेसने चले जाव चा नारा दिलेला होता.


७. गांधी-आंबेडकरांच्या तिन्ही भेटी गाजल्या. पहिल्या भेटीच्या वेळी गांधीजींनी मी तुम्हाला भेटायला येतो असं कळवलं. पण बाबासाहेब शिष्टाचार पाळणारे होते. ते स्वत: गांधीजींना भेटायला गेले. गांधीजी मात्र तेव्हा आढ्यतेनं वागले. त्यांनी मुद्दामच बाबासाहेबांचा पाणउतारा केला. हा अपमान बाबासाहेबांच्या जिव्हारी लागला. गांधीजी असं का वागले? महादेवभाई आपल्या डायरीत लिहितात, "बापू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अस्पृश्यांबद्दलचा दिखाऊ कळवळा असलेले ब्राह्मण समजत होते. दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतल्यावर गांधीजी ना. गो. कृ. गोखल्यांना भेटले. गोखल्यांनी त्यांना भारतभ्रमण करण्याचा व महत्वाच्या राजकीय नेत्यांना भेटण्याचा सल्ला दिला. त्याकाळात गांधीजी अनेकांना भेटले.


त्यात केतकर, दांडेकर, जावडेकर, बावडेकर, गोळवलकर तसेच आंबेडकर असा त्यांचा समज झाला." पहिला भेटीत जेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, गांधीजी, मला मातृभूमी नाही तेव्हा गांधीजी चरकले. आपली चूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. दुसरी भेट लंडनला झाली. तेव्हा गांधीजींनी आपला विश्वासघात केला असा बाबासाहेबांचा समज झाला. गांधीजी दुटप्पीपणानं वागले. मुस्लीमांना गांधीजी म्हणाले, मी तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करतो, मात्र तुम्ही अस्पृश्यांच्या मागणीला विरोध करा. ही मुत्सद्देगिरी गांधीजींना महाग पडली. बाबासाहेब आणखी दुरावले. गांधीजींवरचा बाबासाहेबांचा विश्वासच उडाला. गांधीजी हे विश्वासघातकी आहेत, त्यांच्या वागण्याने आपल्या काळजावर डागण्या दिल्या गेलेल्या होत्या असे बाबासाहेब म्हणत असत. [पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ. २२० ]


८. डॉ. आंबेडकरांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न गांधीजींनी केला. शेरास सव्वाशेर म्हणून काँग्रेसमध्ये फूट पाडायचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी केला. [पाहा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२६ ] पुणे कराराच्या वेळी या दोघांमध्ये न भुतो न भविष्यती अशी कटुता निर्माण झाली. "अ‍ॅनिहीलेशन ऑफ कास्ट" मधल्या पत्रव्यवहारात या दोघांमधल्या कटुतेचे पडसाद उमटलेले आहेत.

घटना परिषदेतल्या बाबासाहेबांच्या पहिल्या भाषणाने गांधीजी आणि काँग्रेस नेतृत्व चकीत झाले. बाबासाहेबांची राष्ट्रहिताची व्यापक भुमिका बघून त्यांनी बाबासाहेबांशी असलेले सगळे मतभेद विसरून सहकार्याचा हात पुढे केला. काँग्रेस व बाबासाहेब या दोघांनी घटना परिषदेत एकत्र मिळूनमिसळून काम केले. बाबासाहेब आणि गांधीजी एकत्र आले नसते तर असे द्रष्टे, पोलादी आणि सम्यक संविधान भारताला मिळालेच नसते. घटना परिषदेवर १९४६ मध्ये बाबासाहेब पहिल्यांदा ज्या मतदार संघातून निवडून आले होते तो मतदार संघ भारताच्या फाळणीमुळे पाकीस्तानात गेल्याने जुलै १९४७ ला बाबासाहेबांचे घटना परिषदेवरील सदस्यत्व रद्द झाले होते.

मात्र दरम्यान काँग्रेसचे सदस्य बॅ.जयकर यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या काँग्रेसच्या जागेवर काँग्रेसने बाबासाहेबांना पुन्हा बिनविरोध निवडून दिले.

ही वस्तुस्थिती निदर्शक बाब काही हितसंबंधियांकडून मुद्दामहून दडवली गेलेली आहे.

काँग्रेसचे नेते गांधीजींच्या शब्दाबाहेर नव्हते. गांधीजी, नेहरू, पटेल, राजेंद्रबाबू आणि मौलाना आझाद हे पाचजण काँग्रेसचे हायकमांड होते. त्यांनी आपापसात विचारविनिमय केला आणि बॅ. बाबासाहेब जयकर या काँग्रेस सदस्याने दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना सभेवर बिनविरोध निवडून आणून त्यांना देशाचे कायदे मंत्रीपद दिले गेले. म्हणून बाबासाहेब संविधान लिहू शकले. भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार बनू शकले.

९. बाबासाहेबांचा मतदार संघ काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुद्दामच पाकीस्तानात घातला, इंग्रजांनी खडसावले म्हणूनच बाबासाहेबांना घटना मसुदा समितीचे अध्यक्षपद दिले गेले हा बामसेफी प्रचार निव्वळ खोटारडा तर आहेच पण जाणीवपुर्वक नथूरामी प्रवृत्तीला बळ देणारा आहे. गांधीजी आणि नथूराम गोडसे यात निवड करायची असली तर तुम्ही काय निवडाल?


१०. बाबासाहेबांचे डॉ. सविता कबिर यांच्याशी एप्रिल १९४८ मध्ये लग्न झाले. गांधीजींच्या हत्येची घटना ताजी असल्यामुळे असेल बहुधा आपल्या शुभेच्छापत्रात पटेलांनी तुमचे हे आंतरजातीय लग्न बापूंना फार आवडले असते असे लिहिले. गांधीहत्त्येला अडीच महिने झालेले होते. पत्राच्या उत्तरात बाबासाहेबांनी पटेलांशी सहमती व्यक्त करताना, होय बापूंना या लग्नाचा आनंद झाला असता असे नमूद केले.


नारायण देसाई सांगतात, एकेकाळी चातुर्वर्ण्य आणि जातीपाती मानणारे गांधीजी शेवटी मी फक्त आंतरजातीय विवाहांनाच उपस्थित राहीन अशी अट घालण्याइतपत पुढे गेलेले होते. काळानुरूप गांधीजी खूप बदलले. प्रतिसादात बाबासाहेबही बदलले. घटना सभेत काँग्रेसचे ८२% पेक्षा ज्यादा बहुमत असतानाही घटनेत अस्पृश्यता निर्मुलन, आरक्षण, राष्ट्रध्वजावर धम्मचक्र यासारख्या अनेक गोष्टी बाबासाहेब आणू शकले. काँग्रेसचे सहकार्य नसते तर ह्या गोष्टी मंजूर झाल्याच नसत्या. हे दोघेही एकमेकांमुळे आणखी मोठे  झाले. राष्ट्रव्यापी विस्तारले. विरोधविकासवादाचा नमुनाच जणू. त्यांच्यातली "लव्हहेट" रिलेशनशिप मोठी गोड होती. गुंतागुंतीची नी आभाळाएव्हढी मोठी होती. मात्र तिला एकपदरी आणि द्वेषबुद्धीची बनवणारे दोन्ही बाजूंचे भक्त विकृत आहेत.


११. दोघेही हाडाचे राजकारणी होते. दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधींनी असा दावा केला की ते सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी कोण? गांधीजी की बाबासाहेब असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून ते एकमेकांचे स्पर्धक बनले. गांधीजींचा अस्पृश्यांना आरक्षण द्यायला आधी विरोध होता. बाबासाहेबांच्या आग्रहामुळे त्यांना आरक्षणाला मान्यता देणे भाग पडले.


पुणे कराराला देशहितासाठी बाबासाहेबांनी मान्यता दिली. दोघेही महापुरूष प्रतिभावंत होते. कमालीचे हट्टी आणि कर्तृत्ववान होते. मतभेदांवर मात करून देशहितासठी एकत्र काम करण्याइतपत ते लवचिक होते. आपापला इगो नियंत्रित करून, स्वभावातल्या दोषांवर मात करून सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केले. राष्ट्रनेते म्हणून लोकशाहीवर ठाम विश्वास असलेले हे दोघेजण आतून मात्र शिस्त, पक्षबांधणी आणि आपापला कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी प्रसंगी मुत्सद्दीपणाने वागले, भांडले, त्यांनी एकमेकांवर वारही केले पण प्रसंगी एकमेकांच्या गळ्यात हारही घातले. पक्षशिस्त, शीलपालन, चारित्र्यसंवर्धन प्रामाणिकपणा आणि दुर्बलांना झुकते माप याबाबतीत हे दोघेही एकप्रकारचे हुकुमशहा होते. [ पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड, १८, भाग २, पृ.२२६]


गांधीजींचा जन्म १८६९ चा तर बाबासाहेबांचा जन्म १८९१ चा. या दोघांच्या वयात सुमारे २२ वर्षांचे अंतर होते. हे एका पिढीचे अंतर आहे. ही "जनरेशन गॅप" त्या दोघांमध्ये असल्याने प्राधान्यक्रम वेगवेगळा होता. बाबासाहेबांचे रक्त तरूण असल्याने ते आक्रमक होते तर गांधीजी शांत, सहनशील आणि संवादी.
त्या दोघांची सामाजिक पार्श्वभुमी, त्यांचे कौटुंबिक संस्कार आणि एकमेकांचे समकालिन असूनही वेगवेगळा असलेला काळ [ वयोगट ] यांचाही त्यांच्या जडणघडणीवर परिणाम झालेला आहे.


दोघांच्या पहिल्या भेटीत गांधीजींनी हा वयाचा, आपल्या सिनियारिटीचा मुद्दा उपस्थितही केला होता. गांधीजी म्हणाले, "आंबेडकर, तुमचा जन्मही झाला नव्हता तेव्हापासून मी हरिजनांसाठी काम करतोय. "
बाबासाहेबांनी त्यावर हजरजबाबीपणे अतिशय कठोर उत्तर दिले होते. " गांधीजी, आधी जन्मलेले सगळेच लोक असा दावा करू शकतात. प्रश्न असाय की, महात्मे येतात नी जातात, त्यांच्यामुळे सामान्य माणसांचा जीवनस्तर उंचावतो की फक्त धूळ तेव्हढी ऊडते? हेही तपासले जायला हवे." 

आज हे दोघे असते तर देशाची लोकशाही, संविधान, बहुसांस्कृतिकता, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, न्याय, समता आणि बंधुतेसाठी दोघांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेऊन हातात हात घालून एकत्र काम केले असते.
या दोघा महामानवांना वंदन.

-प्रा.हरी नरके, २९ सप्टेंबर, २०१८

Thursday, August 16, 2018

अटलजींचे महाप्रस्थान -







अटलजींचे महानिर्वाण - प्रा. हरी नरके
[ 25 डिसेंबर 1924- 16 ऑगष्ट 2018 ]

माजी पंतप्रधान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांचे आज दु:खद निधन झाले. ते 93 वर्षांचे होते. ते अविवाहीत होते. ज्यांच्या जाण्याने उजव्यांना दु:खाचा धक्का बसला अन डावेही ज्यांच्या जाण्याने मनापासून हळहळले असा एक दुर्मिळ राजकीय नेता म्हणजे अटलजी. मृत्यू कोणालाच चुकलेला नाही. पण ज्यांच्या जाण्याने सारे भारतीय जनमाणस खोलवर हलले असा एक महान नेता आज काळाच्या पडद्याआड गेलेला आहे.

आयुष्यात तीनदा ते पंतप्रधान झाले. सुमारे सहा वर्षांचा कार्यकाळ त्यांना मिळाला. त्याआधी जनता पक्षाच्या राजवटीत ते देशाचे परराष्ट्र मंत्री होते. सुमारे पन्नास वर्षे ते संसदेत होते. विद्यमान सरकारने त्यांना भारत रत्न हा सर्वोच्च सन्मान बहाल केलेला होता. गेली चार वर्षे ते आजारपणामुळे सक्रीय राजकारणापासून दूर होते.

त्यांच्या वक्तृत्वशैलीचे लाखो फॅन होते. त्यांनी विपुल कविताही लिहिलेल्या आहेत. राजकारणी आणि कवी अशी फार दुर्मिळ प्रजाती होते ते! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातला एक उदारमतवादी नेता अशी त्यांची प्रतिमा होती. ते उमद्या मनाचे असल्याने पत्रकार आणि सर्व राजकीय पक्षांमध्ये त्यांना मानणारा मोठा वर्ग होता.

ते संघाचा चेहरा नसून केवळ एक मुखवटा आहेत असं त्यांच्याच एका सहकार्‍याने जाहीरपणे संगितलेही होते. वाजपेयी चांगले आहेत पण त्यांचा पक्ष, त्यांचा सांस्कृतिक-राजकीय परिवार मात्र आम्हाला मान्य नाही, असं म्हणणार्‍या पत्रकार आणि विरोधकांना त्यांनी संसदेत स्पष्टपणे सुनावले होते, आम्ही दोघे एकच आहोत.

कुणीही भलाबुरा माणूस गेला की आपल्या समाजात आरत्या ओवाळण्याची फार मोठी साथ येते. वाजपेयी राजकारणी असूनही भले माणूस होते यात शंकाच नाही. त्यांचा त्याग मोठा होता. त्यांच्या जाण्याचे कोट्यावधींना मनोमन दु:ख झालेले आहे.

ते अजातशत्रू होते, ते राजकारणातले आदर्श व्यक्तीमत्व होते असे सांगायची आता चढाओढ सुरू होईल. ज्यांना गेल्या चार वर्षात त्यांची फारशी आठवणही झाली नाही तेच आता मक्राश्रू ढाळू लागतील.

दुसरीकडे विरोधक त्यांनी राजधर्माची कशी आठवण करून दिली होती याच्या आठवणी आता काढू लागतील. हो ते राजधर्माबद्दल बोलले होते. ते बोलणे महत्वाचेच होते. पण ते देशाचे पंतप्रधान होते, त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते, त्यांनी राजधर्माची आठवण करून देण्यापलिकडे काही ठोस कृती केली का? तर नाही.

1992 साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतरच्या दंगलींमध्ये हजारोंच्या हत्त्या झाल्या. ते मशीद पाडण्यात पुढे नसतीलही पण त्यांनी पाडणारांना रोखलेही नाही.

 370, एकरूप नागरी संहिता, राम मंदिर असे मुद्दे त्यांच्या सरकारने घेतले नाहीत हे खरेय पण त्यांना बहुमत नव्हते म्हणून आपण ते विषय घेतलेले नाहीत असे त्यांनी संसदेला बजावलेही होते.

पोखरण अणु चाचणी, कारगील विजय यांचे ते शिल्पकार जसे होते तसेच विमानाचे अपहरण करणार्‍या अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना सोडायला देशाचे परराष्ट्रमंत्री सोबत गेले होते तेव्हा पंतप्रधान अटलजीच होते. त्यांनी राजधर्म पाळला हे खरेय पण न्या. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय राज्यघटना पुनर्विलोकन समितीही त्यांनीच नेमली होती.

दोनदा त्यांचा सहवास अतिशय जवळून अनुभवता आला. शरद पवारांच्या 61 च्या समारंभाला ते देशाचे पंतप्रधान म्हणून उपस्थित होते. मुंबईत रेसकोर्स मैदानावर हा भव्य सोहळा झाला होता. मी संपादित केलेल्या ’जनस्पंदन’ या गौरवग्रंथाचे अटलजींच्या हस्ते प्रकाशन झाले. त्यांनी पुस्तकाचे मनापासून कौतुक केले.
त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी संसदेवर अतिरेकी हल्ला झाला होता.

संसदेच्या प्रांगणात उभारलेल्या महात्मा फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण ते पंतप्रधान असताना झाले. त्यावेळी महात्मा फुले यांच्या जीवनकार्यावर आयोजित केलेल्या प्रदर्शनाची सविस्तर माहिती त्यांना मला देता आली. रात्रीची वेळ होती. ते खूप दमलेले वाटत होते. हा कवी मनाचा मुरब्बी राजकारणी त्या प्रदर्शनात फारसा रमला नाही. सोनिया गांधींनी मात्र हे प्रदर्शन अतिशय आत्मियतेने बघितले.असंख्य प्रश्न विचारून माहिती घेतली.

अटलजींचे जाणे सर्वांनाच चटका लाऊन गेले. त्यांच्यासारख्या उमद्या माणसांची भारतीय राजकारणाला जेव्हा सर्वाधिक गरज आहे, तेव्हाच त्यांनी आपल्यातून निघून जावे हे फारच दु:खद आहे.
विनम्र आदरांजली.
- प्रा. हरी नरके

Tuesday, August 14, 2018

सर्वाधिक प्रेम आणि सर्वाधिक द्वेषाचे धनी-



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोट्यावधींच्या काळजात कोरले गेलेले व्यक्तीमत्व आहे. त्यांच्याइतके प्रेम फार कमी लोकांना लाभले असेल. त्यांच्या शब्दाखातर आपला जीवही द्यायला लक्षावधी लोक तयार आहेत. पण दुसरीकडे त्यांचा अपार द्वेष करणार्‍याही झुंडी या देशात प्रशिक्षित केल्या गेलेल्या आहेत हे लक्षात घ्या. सर्वाधिक प्रेम आणि सर्वाधिक द्वेष अशा दुहेरी कातरीत सापडलेले महामानव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विभुतीपूजा अमान्य होती. कोणाचेही विचार तपासल्याशिवाय घेऊ नका असे ते नेहमी बजावत असत.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "...." असे कॅंपेन सोशल मिडीयावरून चालवणारे कोणी टोळीवाले काहीबाही सांगत असतील, तर त्याची खालीलप्रमाणे तपासणी करून घेतली पाहिजे.

1. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्या संदर्भात म्हणाले होते?
2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कधी म्हणाले होते?

3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोठे म्हणाले होते?
4. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ते विधान कोठे छापले गेलेय? छापणार्‍याची विश्वासार्हता काय? त्याचा हेतू काय?

5. त्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अन्यत्र कायकाय म्हणालेले आहेत?

6. त्यांनी 100 वेळा एखाद्या गोष्टीचा गौरव केला असेल आणि एखाद्या प्रसंगी रागापोटी, अतिव प्रेमपोटी ते चिडून काही म्हणाले असतील ते एक तात्कालीक विधान सुटे करून घ्यायचे की त्या 101 विधानांचा एकत्रित विचार करायचा?

7. समजा आपण आपल्या जवळच्या मित्राचे शंभर वेळा कौतुक केले नी एखाद्या प्रसंगी क्षणिक रागानं "गेलास खड्यात" असं म्हटलं तर तो मित्र खरंच खड्ड्यात जावा असं आपल्याला अभिप्रेत असतं का?

8. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 24*365 सदैव द्वेष करणारे, त्यांचा कायम तिरस्कार करणारे टोळीवाले जेव्हा बाबासाहेबांबद्दल पुळका आल्यासारखे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  "म्हणाले होते," असे सांगतात तेव्हा त्यांचा हेतूच मुलत: विकृत असतो.

बाबासाहेबांच्या नावाचा अशाप्रकारे वापर करणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे.

9. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा देव करू नका. ते महापुरूष होते. द्रष्टे होते. तेही हाडामासाचे एक माणूसच होते. त्यांची विधाने सुटी करून, संदर्भ सोडून तुमच्या तोंडावर फेकली जाणार असतील तर आंधळेपणाने ती स्विकारू नका. ती तपासा. सांगणाराचा हेतू पाहा.

सदर विधान त्यांच्या तत्वज्ञानाचा अविभाज्य हिस्सा आहे का? ते वाक्य त्यांच्या विचारसरणीचा, वैचारिक निष्ठांचा अपरिहार्य गाभा आहे की ते केवळ तात्कालीक अपवादभूत विधान  आहे हेही तपासा. त्या विधानाची वैचारिक छावणी तपासा. चिकित्सेचे काम कठोरपणे करा. काटेकोर छाननी केल्याशिवाय बाबासाहेबांचे कोणतेही विधान घेऊ नका. आंबेडकरवादात न  बसणारे विधान फेटाळून लावा.

10. जर आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रत्येक वाक्य सुट्या सुट्या पद्धतीने घ्यायला लागलो, ते वेदवाक्य आहे असे समजून बाबा वाक्य प्रमाणं मानायला लागलो तर त्यांच्याच नावाचा गैरवापर करून आपल्या हातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव केला जाईल. विवेकाच्या कसोटीवर कोणताही आणि कोणाचाही विचार तपासून घेणं हेच खरं स्वातंत्र्य!
-प्रा.हरी नरके
[ लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचे अभ्यासक, त्यांच्या साहित्याच्या खंडांचे संपादक आहेत.]

Sunday, August 12, 2018

अशी कंची घटना घडली?



संविधान साक्षरता अभियानाअंतर्गत 500 व्याख्याने द्यायचे ठरवून मी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात फिरत असतानाचे काही अनुभव-

1. गावातला कार्यक्रम संपवून मी एस.टी.ची वाट पहात स्टॅंडवर उभा होतो. संयोजकांबरोबर कार्यक्रमाबद्दल गप्पा चालू होत्या. आमच्या मागे उभी असलेली धोतर, टोपी घातलेली 50 च्या पुढच्या वयाची एक व्यक्ती आमच्या गप्पा लक्ष देऊन ऎकत होती.

ते मला म्हणाले, " सर, अशी कंची घटना घडली की तुम्ही परेशान होऊ लाले? मी ऎकू लालो तुम्ही दरघडी घटना, घटना करू लाले?"
मी त्यांना सांगितलं, मी घडलेल्या घटनेबद्दल बोलत नसून मी देशाच्या राज्यघटनेबद्दल बोलतोय.
ते पटकन म्हणाले, " राज्यघटना बघता येते काहो आमच्या सारख्या गरिबाला? लईच मोठ्ठी आहे म्हणतात आपली राज्यघटना."
मी म्हणालो, नक्कीच बघता येते. कोणत्याही सरकारी पुस्तक दुकानात फक्त 90 रूपयाला तर मिळते राज्यघटना. [ तेव्हाची किंमत ]

कुतुहल म्हणून मी विचारलं, तुम्ही काय करता?
ते म्हणाले, " शिक्षक आहो ना सर, झेडपी शाळेत!"
तेव्हापसून मी माझ्या शबनममध्ये राज्यघटना बरोबर नेऊ लागलो. ती कार्यक्रमात दाखवून त्यातला सरनामा वाचून दाखवून कार्यक्रमाची सुरूवात करू लागलो.

2. एका महाविद्यालयात माझे भाषण चालू होते. युवावर्ग उत्तम दाद देत होता. कार्यक्रम छानच रंगला होता.
बोलता बोलता मी उपस्थितांना अधूनमधून काही प्रश्नही विचारत होतो.
पहिल्या रांगेत बसलेल्या एका सिनियर प्राध्यापकांना मी म्हणालो, "काय सर, तुम्ही वाचलेलीच असणार राज्यघटना, हो ना?"
ते म्हणाले, "नाही."
मी म्हटलं, "काहो? का नाही वाचली?"
ते अतिशय चढ्या आवाजात म्हणाले, " वाचायची गरजच काय? ती तर आमच्या रक्तातच हाये! "
मी निरूत्तर. कपाळात *ट्या!

3. आमचे एक मित्र सार्वजनिक कार्यक्रमात कोणताही फोटो न लावता प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते घटनेच्या प्रतीला हार घालून कार्यक्रमाला सुरूवात करतात.

4. व्याख्यानांना इतका भरभरून प्रतिसाद मिळाला की दीड वर्षात 500 व्याख्याने पुर्ण झाली.
तेव्हा असे लक्षात आले की भल्याभल्या उच्च शिक्षित मंडळींपैकी 85 ते 90 टक्के विद्वानांनी वाचायची सोडा राज्यघटना साधी बघितलेलीसुद्धा नाहीये.

5. एक प्राध्यापक म्हणाले, " आपल्या देशात एव्हढी खेडी आहेत, निरक्षरता आहे, अशा स्थितीत एव्हढ्या किचकट, तांत्रिक भाषेत घटना कशाला लिहिली असेल? सोप्या भाषेत लिहायची होती ना!"
मी म्हटलं, "सर, घटना म्हणजे कायद्यांचा कायदा. न्यायालयात त्यातल्या प्रत्येक शब्दांचे किस पाडले जातात. कायद्याची भाषा तांत्रिक असणे अपरिहार्यच नाही का?"
तर ते म्हणाले, "किस म्हणजे काय?"
मी म्हटलं, "माझं कप्पाळ!"
तेव्हा कुठे ते हसायला लागले.

आपला देश, आपली माणसं केवळ अगम्य!
-प्रा. हरी नरके

समान नागरी कायदा हे प्रत्येक समस्येवरचं रामबाण औषध आहे काय?






शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, आरक्षण, सामाजिक न्याय, संविधान कोणत्याही विषयावर पोस्ट टाकली की एका पगारी सेनेतले काही टोळभैरव तात्काळ प्रतिक्रिया देतात.
"एव्हढं वाचायला आम्हाला वेळ नाय. समान नागरी करा. फुल अ‍ॅंड फायनल."
या झुंडीतल्या सुडक्यांना "समान नागरी कायदा" या तीन शब्दांचा अर्थही नीट माहित नाही. त्यांची डोकी बधीर करणार्‍या भिकारबुद्धीने त्यांना काहीबाही पढवलेले असते.

त्यांना वाटते, " विद्यमान आरक्षण पद्धतीला विरोध म्हणजे समान नागरी कायदा."

मुळात भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम 44 मध्ये हा विषय आलेला आहे.
घटनाकारांनी पुढीलप्रमाणे शब्दरचना केलेली आहे.

"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."
"नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल."
गेल्या 70 वर्षात त्यादिशेने प्रामाणिक प्रयत्न झाले का? नाही.
या कामात आजवर अक्षम्य हलगर्जीपणा झालेला आहे हे खरेच आहे.

मात्र यात आवर्जून लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे इंग्रजीत "uniform" तर मराठीत "एकरूप " हा शब्द घटनाकारांनी वापरलेला आहे.
माध्यमांमध्ये सर्रास "समान = Common" हे चुकीचे शब्द वापरले जातात.

समान आणि एकरूप यात खूप फरक आहे.

उदा. पुर्वी वाड्यांमध्ये कॉमन नळ असे. कॉमन संडास असे. त्याचा अर्थ एकच वस्तू सगळे सामायिकरित्या वापरीत असत.
आजसुद्धा अनेक कार्यालयांमध्ये, व्यावसायिक वापराच्या इमारतींमध्ये पुरूषांसाठी एक कॉमन स्वच्छतागृह तर स्त्रियांसाठी दुसरे कॉमन स्वच्छतागृह असते.

सैनिक, पोलीस, ड्रायव्हर, कंडक्टर, शालेय विद्यार्थी आदींना युनिफॉर्म असतो. युनिफॉर्म याचा अर्थ सगळेजण एकच वस्तू वापरीत नाहीत तर प्रत्येकजण आपल्या आपल्या मापाचा ड्रेस घालतो. त्यांचा सर्वांचा रंग, साधारण आकारमान आदी एकसारखे असतात. मात्र ते वेगवेगळे असतात.

"समान नागरी कायदा" याचा अर्थ एकच कायदा सर्वांना लागू असेल.

तर "एकरूप नागरी संहिता" म्हणजे देशात एकसारख्या पण वेगवेगळ्या नागरी कायद्यांच्या संहिता / व्यवस्था असतील.

आपल्या देशात आज क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - गुन्हेविषयक कायदे सर्वांना एकच आहेत.

नागरी कायद्यांमध्ये मात्र थोडा फरक आहे. मुख्यत: लग्न, घटस्फोट आणि दत्तक या तीन नागरी गोष्टींबाबतचे कायदे धर्मनिहाय वेगवेगळे आहेत.

जगातील 222 देशांमध्ये बारा धर्मांचे लोक राहतात. भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव देश असाय की जिथे 12 च्या 12 धर्मांचे लोक राहतात. ही विविधता इतर देशांमध्ये नसल्याने त्यांच्यासमोर ही समस्या नाही.

हिंदू 80% तर इतर धर्माचे लोक 20% आहेत. इंडोनेशियानंतरची सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या भारतीय आहे. आजच्या भारतीय मुस्लीमातले 99% लोक धर्मांतरीत आहेत. ते बाहेरून आलेले नाहीत. मुस्लीम धर्माला जाती मान्य नाहीत. परंतु मुस्लीम समाजात जाती आहेत. हिंदूंप्रमाणेच तिकडॆही 4 सामाजिक गट आहेत. त्यात बाहेरून आलेले मोगल,पठाण, सय्यद, नबब हे स्वत:ला कुलीन, उच्च समजतात.ते अश्रफ - अ- आहेत. जे हिंदूंमधल्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यांमधून धर्मांतरीत झाले तेही स्वत:ला अश्रफ -ब- समजतात. ते सुमारे 2% आहेत.
जे इथल्या बलुतेदार, अलुतेदारांमधून मुस्लीम झाले ते "अजलफ" आहेत नी जे अनु.जाती, जमातीतून मुस्लीम झाले ते "अर्जल" आहेत. या दोघांची लोकसंख्या 97% आहे. मात्र मुस्लीम समाजाचे बहुतेक सगळे नेते [ सर्वपक्षीय नेते ] अश्रफ अ किंवा ब मधले आहेत. त्यांना हे नेतृत्व स्वत:च्या हातात ठेवण्यासाठी मुस्लीमांनी कायम कडवे राहायला हवेय. त्यामुळे दोन्ही धर्मातले कडवे-सनातनी लोक मागून हातमिळवणी केलेले असतात.
त्यांना भ्रामक प्रश्नांवर लोकांना झुंजवायचे असते. खरे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कुटुंब नियोजन, गरीबी, स्त्री-पुरूष समता यवर ते बोलतच नाहीत.
बरं हे हिंदूतर लोक कालपरवा इथे आलेले नाहीत. इस्लामला मानणारे 1400 वर्षांपुर्वी भारतात आलेत. ख्रिश्चन धर्माचे लोक 2000 वर्षांपुर्वी तर पारशी 1200 वर्षांपुर्वी इथे आलेत. नंतरही येत राहिलेत. यातल्या काहींनी तर इथे शतकानुशतके राज्यंही केलीयत.

पहिल्यंदा लबाडी केली ती इंग्रजांनी. त्यांनी भारतीय इतिहासाचे वर्गीकरण करताना हिंदू पिरियड, मुस्लीम पिरियड असे केल्यानंतर तिसरा कालखंड मात्र ब्रिटीश पिरियड असा नोंदवला.
तो ख्रिश्चन पिरियड का नाही?

भारतीय संस्कृती ही गंगाजमुना तहजीब आहे. सुफी संगिताचा सर्वांवर प्रभाव आहे. खाद्यपदार्थ, बांधकाम शैली, भाषा, कला अशा कित्येक गोष्टी एकसारख्या/एकरूप आहेत. गावच्या पिराच्या जत्रा हिंदू करतात तर मुस्लीमही ग्रामदेवतेला मानतात.

हिंदुमुस्लीम दंगली, फाळणीच्या जखमांनी, सांडल्या गेलेल्या रक्ताने, अतिरेकी कारवायांनी मानसिक पातळीवर खूप कटूता आली. ते सतत वाढती राहील अशी व्यवस्था दोन्ही धर्मातल्या सनातन्यांनी केली.
आजही तिला खतपाणी घालणारे अतिरेकी पाकीस्थानच्या दुष्टाव्यामुळे सातत्याने कार्यरत असतात. त्यामुळे सामाजिक दरी वाढतच जाते. काही फुटीरतावादी नतद्रष्ट संघटना ह्याच उद्योगाच्या आधारे मोठ्या झाल्यात. द्वेषाच्या वखारी चालवणारे हे राजकीय व्यापारी. सांस्कृतिक ठेकेदार.

गोव्यात पोर्तुगिजांचे राज्य होते. त्यांनी तिथे एकरूप नागरी संहिता लागू केलेली आहे.

उर्वरित भारतातही ती लवकरात लवकरात यायला हवी. पण तिच्यासाठी लोकशिक्षण, प्रबोधन करायला हवे. बळजोरी हा मार्ग नव्हे.
मुख्य म्हणजे ते करताना बहुसंख्यांकांच्या धर्माचे कायदे सर्वांवर लादणे हा मार्ग नव्हे.
स्त्रियांच्या नजरेने न्याय कायदे बनवणे हा मार्ग आहे.
हिंदू सनातनी बोलताना काय म्हणतात? "त्यांना चारचार बायका करायची परवानगी, पण आम्हाला मात्र....." याचा अर्थ त्यांना तो हिंदू पुरूषांवरचा अन्याय वाटतो. मुळात तो मुस्लीम स्त्रीवरचा अन्याय आहे. मुस्लीमांना कुटुंब नियोजनाला प्रवृत करण्याऎवजी हिंदू बुवाबाज हिंदूंनी जास्त मुलं जन्माला घालावीत असं सांगतात. का तर जास्त मुलं म्हणजे जास्त मागासलेपणा. जास्त मागासलेपणा म्हणजे सनातन्यांची मागासांवर जास्त पकड. समाजाचे ,देशाचे भले गेले खड्यात, त्यांना आपली पकड मजबूत करायचीय. देश नी समाज गेला खड्ड्यात. जास्त मुलं जन्माला घाला हे सांगणारे नतद्रष्ट लोक देशद्रोहीच आहेत.

तर एकरूप नागरी संहितेचा आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही.
-प्रा.हरी नरके

Saturday, August 11, 2018

संविधान -सर्व भारतीयांचा गौरव-



" आम्ही भारताचे लोक " या शब्दांनी भारतीय संविधानाची सुरूवात होते. सर्व भारतीय नागरिकांचा गौरव आणि सन्मान ग्रंथ म्हणजे संविधान. संविधान आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देते.

न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या आधुनिक वैश्विक मुल्यांच्या पायावर आपले संविधान उभे आहे. सामान्य भारतीयांवर हजारो वर्षे लादण्यात आलेली राजेशाही, गुलामी, वेठबिगारी संपवणारा आणि लोकशाही, मुलभूत मानवी अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणारा मौलिक दस्तावेज म्हणजे आपली राज्यघटना.

आपला राष्ट्रध्वज, आपले राष्ट्रगीत आणि आपले संविधान हे आपले सर्वांचे तीन मानबिंदू.

हे संविधान तयार करण्यात तुमच्या माझ्या आजी-आजोबांचा थेट सहभाग होता. 26 फेब्रूवारी 1948 ला संविधानाचा पहिला मसुदा "गॅझेट ऑफ इंडीया" या भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. तो वाचून सर्व भारतीय नागरिकांनी आपापल्या सुचना पाठवाव्यात असे जाहीर आवाहन करण्यात आले. अक्षरश: हजारो सुचना आल्या. त्यातल्या असंख्य स्विकारल्याही गेल्या. बघा, जे संविधान तुमच्या माझ्या पुर्वजांनी बनवले त्याचा अपमान हा आपला अपमान नाही?

भारतीय संविधान लिहिताना प्रमुख शिल्पकारांच्या समोर 5 आधार होते.

1. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत लाखो जण तुरूंगात गेले. काळ्या पाण्यावर गेले. अनेकजण शहीद झाले. स्वातंत्र्यासाठी हजारोंनी आपले रक्त सांडले. घाम गाळला. या चळवळीच्या अनेक दशकांच्या वाटचालीत स्वातंत्र्याबद्दल सामान्यांच्या आशा-आकांक्षा तयार झाल्या. लोकांनी स्वप्नं पाहिली. त्या भावना जाहीरपणे व्यक्तही झाल्या. त्या स्वप्नांना, त्या भावनांना लिखित स्वरूपात व्यक्त करणारा दस्तऎवज म्हणजे संविधान. त्याचा अपमान म्हणजे शहीदांचा अपमान.

2. घटना परिषदेचे सल्लागार सर बी.एन.राव यांनी लिहिलेला एक कच्चा मसुदा होता, त्याची छाननी करून त्यातलं आवश्यक ते घ्यायचं होतं. घटनाकार हे दोन समित्यांचे अध्यक्ष होते. [1] मसुदा लेखन समिती, [2] छाननी समिती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली विवेकबुद्धी, व्यासंग, द्रष्टेपणा, देशभक्ती, सामाजिक बांधिलकी यांचा अर्क ओतून ही घटना तयार केली.

3. घटना समितीवर निवडून गेलेले 300 मान्यवर लोक विद्वान होते. त्यातले शंभर तर बॅरिस्टर होते. महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद हे पाचही श्रेष्ठी बॅरिस्टर होते. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बॅरिस्टर होते. पुण्यातून घटनासभेवर निवडून गेलेले बॅ. बाबासाहेब जयकर, काकासाहेब गाडगीळ, केशवराव जेधे ही फार मोठी माणसं होती. त्यांनी चर्चेतून शेकडो मुद्दे पुढे आणले. त्यातले खूप काही घटनेत घेतले गेले. घटनासभेच्या इतिवृत्ताचे लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेल्या CAD चे बारा खंड आहेत.
संविधान सभेतले 90% सदस्य सवर्ण समाजाचे होते. अवघे 10% अनु. जाती, जमातीचे, ओबीसींचे, अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधी होते.

4. घटना सभेने वेगवेगळ्या उपसमित्या स्थापन केल्या होत्या. मुलभूत अधिकार उपसमिती, राष्ट्रध्वज उपसमिती, राष्ट्रभाषा उपसमिती, इ.इ. त्यांनी दिलेल्या लेखी शिफारशी घटनाकारांना विचारात घ्याव्या लागल्या.

5. साऊथबरो कमिशन, सायमन कमिशन, मोर्ले मिंटो सुधारणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा, गोलमेज परिषदा या सगळ्यांतून 1935 चा कायदा तयार झालेला होता. त्याचा आधार घटना लिहिताना घेतला गेला.

घटना या सगळ्यातून तयार झाली.
हे सारे नाकारायचे?

जे आपल्या पुर्वजांचे उपकारच नाकारतात, त्या कृतघ्न लोकांना भवितव्य कसे असेल?
"संविधान जलाओ, संविधान मुर्दाबाद, आंबेडकर जलावो, मनूवाद लावो " या राष्ट्रद्रोही घोषणा तुम्हाला मान्य आहेत?

घटना तयार करण्यात कोट्यावधी भारतीयांचे हातभार लागलेले आहेत. त्यातून एक महान, उज्ज्वल, भविष्यवेधी, अभिमानास्पद आराखडा तयार करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांना पाठींबा देणारे 300 सदस्य, त्यांना निवडून देणारे आणि लेखी सुचना पाठवणारे तुमचे माझे पुर्वज यांच्याशी आपले काहीच नाते नाही?

आहे ना? मग चला उठा तर, संविधान साक्षरता अभियान राबवूया. संविधान जागृती, संविधान वाचन, संविधान संरक्षण यासाठी झटूयात. मग कामाला कधी लागताय?

आम्ही भारताचे लोक अशी सुरूवात असलेली राज्यघटना जाळणारे लोक अभारतीय झाले. मग या अभारतीयांना, भारतद्रोह्यांना सरकार शिक्षा कधी करनार?
- प्रा.हरी नरके

Tuesday, July 31, 2018

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, 10 वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

तथापि ही मुदत वाढवण्यासाठी 1960 पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती 2020 ला संपेल.]

संविधान सभेचे 90% सदस्य सवर्ण समाजातले होते. त्यातले अनेक सनातनीही होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे [ 82%+] प्रचंड बहुमत होते. पक्षश्रेष्ठी वल्लभभाई पटेल 10 वर्षे मुदतीसाठी आग्रही होते.

पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशान्वये काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

एरवी जे लोक बाबासाहेबांबद्दल अतिशय तिरस्काराने बोलतात, ज्यांच्या देहबोलीतून बाबासाहेबांबद्दल फक्त नफरत पाझरत असते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. त्यांच्या नावे पावती फाडतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल"
सतत रेटून खोटे बोलत माध्यमांनीही ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हापुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, गोबेल्स नितीचा वापर केलेला आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावमुळे आता खुद्द काही आंबेडकरवादीसुद्धा त्याला बळी पडत आहेत.

आता ती एक सामान्य लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील "अफवा माफियांनी" पुन्हापुन्हा रेटून खोटे बोलत ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात खोलवर रूजवलेली आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
आरक्षण तीन प्रकारचे आहे.
घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही.

अर्थात शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. तुर्तास हा वादाचा मुद्दा आहे असे समजूया.


29 ऑगष्ट 1947 रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग 44 बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो 26 फेब्रूवारी 1948 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालायला तयार नव्हते.

त्यांना मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारस केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना दहा वर्षांची मुदत अपुरी वाटत होती.

संविधान सभेत या विषयावर दि. 25 मे 1949 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घाला असे बाबासाहेबांना सांगितले. बाबासाहेबांनी आधी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनाही तिला अनुमोदन देणे भाग पडले.

सदस्यांना पटेल न पटेल याची खात्री नसल्याने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाने व्हीप [पक्षादेश] काढला.
मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.

लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.

पुढे 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी."
[ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ]

त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."   

"व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, vol 9, pg. 696/97 ]

ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. 25 ऑगस्ट 1949 ]
आणि तेच खरे ठरले.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून "अफवा माफिया" त्यांच्या नावावर मुदतीच्या ज्या पावत्या फाडीत आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?

-प्रा.हरी नरके

Sunday, July 29, 2018

तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न-






आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.

1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.

2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.

3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.

4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.

5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.

6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.

[7] 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी "सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट" सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली. अब्राह्मणी राजकीय चळवळ देशात सर्वात मजबूत आहे ती तमीळनाडू मध्ये.

8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.

[9] 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.

10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.

11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]

12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.

13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले.

तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.

या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.
....................................

* 13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.

14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.

15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.

16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. नवव्या अनुसूचीमध्ये आजवर एकुण 284 कायदे समाविष्ट केलेले आहेत.
[पाहा, भारतीय संविधान, भारत सरकार करिता, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री विभाग, महाराष्ट्र राज्य, सातवी आवृत्ती, 2014,  पृ. 224 ते 236]
त्यामुळे या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नव्हती.
आता तेही न्यायप्रविष्ट बनलेले आहेत.

17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.

18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे.
यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.

19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला.
गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.

20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे.
आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.

21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते.  [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]

22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत.
औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.

23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.
ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.

24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.

25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तमीळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

26. जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.

27. राज्य भाषेचा [तमीळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तमीळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.
-प्रा.हरी नरके