Showing posts with label न्याय साक्षरता. Show all posts
Showing posts with label न्याय साक्षरता. Show all posts

Friday, June 5, 2020

अज्ञानमग्न ओबीसी आणि त्यांचं बहिष्कृत सामाजिक पर्यावरण- प्रा. हरी नरके


ही पृथ्वी फक्त माणसासाठी बनलेली नाही. तिच्यावर सृष्टीतील लक्षावधी सजिवांचा माणसाइतकाच हक्क आहे. आजकाल माणूस स्वार्थीपणाने निसर्गाचा विध्वंस करतोय. त्याला अक्षरश: ओरबाडतोय. त्याविरूद्धची निसर्गाकडून प्रतिक्रियाही उमटतेय. माणसाच्या विकासाचा इतिहास म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यांच्या  संघर्षाचाच इतिहास आहे. मानवाने निसर्गावर विजय मिळवल्याची बरीच उदाहरणे असली तरी निसर्गानेही माणसाला धडा शिकवल्याची काही उदाहरणे आहेतच. निसर्गाबाबत शहरी, सुशिक्षित, बुद्धीजिवी बरेच जागृक असतात. मात्र तितकी जागृती सामाजिक पर्यावरणाबद्दल दिसत नाही. असा दुजाभाव का? कारण निसर्गाविषयीच्या बोलण्या, लिहिण्याला, लढण्याला जगभर प्रतिष्ठा आहे. प्रसिद्धी आहे. पुरस्कार आहेत. याउलट सामाजिक पर्यावरणविषयक बोलणे, लिहिणे, त्याची चर्चा करणे हे बुद्धीजिवींमध्ये तुच्छतेचे, हिनकसपणाचे आणि टिंगलटवाळीचे विषय आहेत. पुरोगामी भारताच्या काही बुद्धीजिवी वर्तुळांमध्ये एससी,एसटी, मायनॉरिटीविषयक बोलण्या लिहिण्याला ग्लॅमर आहे.


ओबीसी म्हणजे शूद्र. मराठा, कुणबी, माळी, तेली, आग्री, भंडारी, धनगर, वंजारी, कुंभार, सुतार, नाव्ही, साळी,.... अशा कष्टकर्‍यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे त्यांच्या जगण्या मरण्यालाही किंमत नाही. त्यांच्याबद्दल लिहिणे, बोलणे हे मिेडीयाच्या दृष्टीने डाऊन मार्केट. राजकारण्यांना ओबीसींची मतं हवी असतात, पण त्यांच्या समस्या, दुखणी, व्यथा, वेदना ह्याची वास्तापूस त्यांना नको असते. महाराष्ट्रातला कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसींचे प्रश्न ऎरणीवर आणायला तयार नसतो. त्यांच्यासाठी ओबीसीसेल निर्माण करण्या इतपतच त्याला महत्व असते.

लोकशाहीमध्ये डोकी महत्वाची असूनही ओबीसींना मात्र किंमत शून्य, असं का?


 जे स्वत: जन्मओबीसी असतात, त्यातल्या बर्‍याचजणांना आपण ओबीसी आहोत हे सांगायची लाज वाटत असते. गेल्या बर्‍याच वर्षातले ओबीसी पर्यावरणाबद्दलचे माझे निरिक्षण पु्ढीलप्रमाणे आहे -


 खरं तर कारू नारू, बलुतेदार, अलुतेदार हा निर्माणकर्ता समाज आहे. त्यांच्या हातात कौशल्ये आहेत. सृजनशीलता आहे. व्यावसायिक ज्ञान आणि अनुभव आहे. निर्मितीची सगळी जादू ठासून भरलेला हा समाज देशावरचा बोजा नाही. ओबीसी चोर किंवा भिकारी नाहीत. ते देशाची अ‍ॅसेट आहेत. मग एव्हढा अभिमानास्पद वारसा असताना " ओबीसी ओळख" हा टवाळीचा विषय का? ओबीसी अस्मितेला हिन का मानलं जातं?


ओबीसीतले बुद्धीजिवी ओबीसींबद्दलच्या समाजमाध्यमांवरील अशा पोस्टना कधीही कमेंट, लाईक देत नाहीत. कारण आपण ओळखले जाऊ, त्यामुळे आपली बुद्धिजिवी वर्तुळातली प्रतिष्ठा कमी होईल अशी भिती त्यामागे असते.( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)


उच्च अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, पत्रकार, संपादक असलेले बहुतांश ओबीसी खाजगीत आपण ओबीसी आहोत असं आम्हाला सांगतात. त्यांच्यावर अन्याय झाला की " मी ओबीसी असल्यानेच माझ्यावर अन्याय झाला" अशी ओरडही ते करतात. एरवी मात्र त्यांना उघडपणे ओबीसीची ओळख सांगाविशी वाटत नाही. उलट ती दडवाविशीच वाटते. हा वर्ग अत्यंत कोत्या मनोवृत्तीचा, कोडगा आणि बेईमान आहे. कृतघ्न आहे.



गावकुसाबाहेरून आलेली आमची नवजागृत भावंडं ओबीसींबद्दल कायम तक्रारीच्या सुरात बोलत असतात. ओबीसी असे आहेत, नी तसे आहेत असा तुच्छतावादी सूर कायम बहुतांशांकडून येत असतो. ओबीसी जातीग्रस्त आहेत, रूढीवादी आहेत, तेच बर्‍याचदा दलित अत्त्याचारात पुढे असतात, मान्यच आहे. पण तरिही त्यांचे प्रबोधन न करता, त्यांना प्रतिगामी छावणीत ढकलून, त्यांच्यापासून फटकून राहून समाजपरिवर्तन कसं करणार आहात राजेहो?



सर्वसामान्य ओबीसी देव, धर्म, देश, ब्राह्मण, रूढी, परंपरा, संघ, मोदी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अ.भा.वि.प, समरसता मंच यांच्याबद्दल गर्व बाळगणारा असतो. त्यांच्यावर टिका करणारे, त्यांची चिकित्सा करणारे, त्यांना प्रश्न विचारणारे, बोलणारे, लिहिणारे आमच्यासारखे लोक ह्या ओबीसींना आपले शत्रू वाटतात. आमच्या अंगावर पहिलं कोण धावून कोण येतं? तर अभिजनांचे हे ओबीसी पोपट, वेठबिगार, गुलाम, वरच्यांनी ठेवलेले ओबीसी रंडवे, भडवे आणि दलालच. तरिही त्यांच्याकडे क्षमाशीलतेनं बघत शिक्षणाचं, प्रबोधनाचं, जागृतीचं काम चालूच ठेवावं लागतं.



एक गंमत म्हणजे ओबीसींना स्वत:ला काही व्यक्तीगत मदत हवी असली तर ते प्रथम आमच्याकडॆच धाव घेतात बरंका! ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आली, ओबीसींच्या स्कॉलरशिप बंद झाल्या, ओबीसींच्या अ‍ॅडमिशन, क्रिमी लेयर, जात प्रमाणपत्रं, कास्ट व्हॅलिडिटी असा कुठलाही प्रश्न, मुद्दा आला की त्यांना पहिली आठवण आमची येते.


परवाच एका प्राध्यापकाचा मेल आला होता. " अर्जंट फोन नंबर पाठवा. तातडीचे बोलायचेय." मी कळवलं, " माझा फोन बहुधा बंद असतो. इमेलवरून कळवा." त्यांचा अर्जंट मुद्दा काय असावा? "अमूक तमूक मॅनेजमेंट महाविद्यालयात माझ्या मुलीला एमबीएला प्रवेश हवाय. त्यांच्याकडे ओबीसी महिला आरक्षण का नाही? तुम्ही चौकशी करुन मला ताबडतोब कळवा." जणू हरी नरके हा त्यांचा खाजगी नोकरच आहे. मी त्यांना कळवलं, " तुम्ही प्राध्यापक आहात ना? मग तुम्ही का चौकशी करीत नाही? मी तुम्हाला याबाबत काहीही मदत करू शकणार नाही. तुमचे हातपाय तुम्हीच हलवा."


मागे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला, तर एक ओबीसी संपादक माझ्या मित्राला म्हणाले, " हरी नरके काय करताहेत?" हे बरं आहे, शिव्या तुम्हीच खा. मार तुम्हीच खा. अडीअडचणीला रात्रंदिन धावूनही जा, आणि तरिही तुम्ही विचारणार तुम्ही ओबीसींसाठी काय केलं? काय कर्ताय?


कुठेयत ओबीसींचे नेते? ओबीसी बॅकलॉग, ओबीसी जनगणना, बजेट, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, प्रमोशन व उच्च शिक्षणात आरक्षण, सर्व स्थरांवर संरक्षण, कडक अंमलबजावणी या ओबीसींच्या प्रश्नावर देशभर रान पेटवलं म्हणून छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडॆंना किती मोठी किंमत मोजावी लागली! त्यांच्या थिंक टॅंकला किती छळ सोसावा लागला!


बहितांश ओबीसी समाजाने प्रत्येक समस्येची पिशवी अडकवण्याची हक्काची खुंटी म्हणजे हरी नरके, अ‍ॅड. बी.एल.सगर किल्लारीकर, मृणाल ढोलेपाटील, संजय सोनवणी, मंगेश ससाणे, श्रावण देवरे, कमलाकर दरवडे, चंद्रकांत बावकर, प्रदीप ढोबळे, प्रकाश खेडकर, राम वाडीभष्मे,..... असं ठरवूनच टाकलंय. म्हणजे ते स्वत: काहीही करणार नाहीत, लढणारही नाहीत, खाजगीतही मदत करणार नाहीत, उलट जमेल तसं मदत करणारालाच फैलावर घेतील, शिव्याही घालतील आणि तरीही तुम्ही लढलं पाहिजे. हा धंदा खोटा. दमवणारा. थॅंकलेस. मनस्ताप देणारा.


मी तर राजकारणीही नाही. मला तुमची मतं नकोत. ओबीसी प्रश्न हा माझ्या करियरचा विषय नाही. केलं तेव्हढं भरपूर झालं. यापुढे तळमळीने नव्या पिढीतलं कुणी काही करील तर त्यांना मार्गदर्शन नक्की करू. मात्र रात्रंदिन ओबीसींसाठी सगळी शक्ती पणाला लावणं हा उद्योग म्हणजे टांगा पलटी घोडे फरार असला धंदा आहे.



मी व्यक्तीश: आयुष्यात कधीही कसलंही आरक्षण घेतलेलं नाही. घेणारही नाही. मात्र १९८० पासून मी गेली ४० वर्षे आरक्षण समर्थनार्थ लढलोय. लढतोय. आता हाच खेळ पुढे चालूसाठी एनर्जी आणायची कुठून?


ग्रामपंचायतीपासून न.पा. मनपा, न.प. तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद या पातळीवरच्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेले एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे ६ लाख लोक आहेत. यातले किती लढायला पुढे येतात? ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..) हे लाभार्थीच जर शेपूट घालून बसणार असतील तर लढायचं कुणासाठी आणि का?



अज्ञानमग्न ओबीसींसाठी लढणं म्हणजे झोपेचं सोंग घेतलेल्यांसाठी ढोल वाजवित राहणं, यश येईल का? आलं तर कधी? काहीच माहित नाही. त्यासाठी आपल्या हाताने बुद्धीजिवी वर्तुळातून बहिष्कृत व्हा, शिव्या खा, मनस्ताप सोसा. एव्हढंही करून ओबीसी पर्यावरणाला पुरोगामी बुद्धिजिवींच्या चर्चाविश्वात स्थान, सन्मान मिळेल का? बहुधा नाहीच. तरिही लढलं तर पाहिजेच.

का?

( अ )  फुले- शाहू - आंबेडकरांच्या उपकारातून अंशत:तरी मुक्त होण्यासाठी,
( ब )  अगदीच बुडती हे जन देखवेना डोळा.. असं नव्हे पण, नाही बघवत, नाही स्वस्थ बसवत म्हणून, ऎशी कळवळ्याची जाती... हा स्वभाव आहे म्हणून,
( क ) जो वारसा आधीच्यांनी आमच्या हातात दिला त्यची जनुकं पुढच्यांच्या हाती सोपवण्यासाठी,
( ड ) पुढच्या पिढ्यांना थोडे तरी बरे दिवस यावेत म्हणून,

लढल्याशिवाय कोणालाही हक्क मिळालेले नाहीत म्हणून.

चला आपल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढाई बुलंद करू यात. तुम्ही मात्र वाचा  आणि विसरून जा...

-प्रा. हरी नरके, ५/६/२०२०


Wednesday, May 20, 2020

सर्व धर्मिय मंदिरसंपत्ती देशाची, धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता - प्रा.हरी नरके







१९९० मध्ये आम्ही अर्थनिती पंचायत भरवायला सुरूवात केली. देशाचा अर्थसंकल्प, विकास दर, महागाई, देशातील श्रीमंती आणि गरिबी, दारिद्र्य रेषा, नैसर्गिक संसाधने, मंदिर संपत्ती अशा विषयांवर आम्ही त्यात चर्चा सुरू केली. मित्रवर्य शुद्धोधन आहेर आणि टिम यांनी ह्या परिषदा यशस्वी करण्यासाठी अपार मेहनत घेतली. 

आमची मांडणी प्रस्थापितांना अडचणीची असल्याने कार्यक्रमाच्या बातम्या मुख्य धारेतील वर्तमानपत्रे देणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव होती. तसेही बातम्यांमुळे चतुर विरोधक / बलदंड वर्गशत्रू जागे होतात, ज्यांच्यासाठी आपण काम करीत असतो ते समाजघटक या बातम्या वाचतातच असे नव्हे.

त्यामुळे अशा बातम्या म्हणजे शत्रूला आपण टोचत असलेली लस असते. त्यामुळे त्यांची प्रतिकारक्षमता वाढते. आपल्या लोकांना या बातम्यांचा काहीच उपयोग नसतो. वर्षानुवर्षे शांतपणे, चिकाटीने तळात प्रबोधन, संघटन, प्रशिक्षण करावे लागेल, तेव्हा कुठे त्याचे परिणाम/निकाल दिसू लागतील यावर आमचा विश्वास होता, आहे. हे काम आजही चालूच आहे. 


परळ, गोवंडी, विक्रोळी, कल्याण, कुर्ला, वरळी, पुणे, अहमदनगर, चेंबूरला अनेक परिषदा झाल्या. आज त्यातून या किचकट विषयांवर बोलणार्‍या २५ वक्त्यांचा संच तयार झालाय. किमान २५० वक्त्यांची टिम तयार करण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात ते आपण गाठू शकू. या परिषदांना आम्ही  कंच्या इलय्या, दया पवार, मा.म.देशमुख, शरद पाटील, अर्जुन डांगळे, विष्णू सूर्य वाघ आदी मान्यवरांना बोलवत असू. मला आठवते, दयाकाका आपल्या भाषणात म्हणाले होते, "हरी, हे आपले विषय नाहीत. हे मलबारहिलवाल्यांचे प्रश्न आहेत. सध्या तरी अन्यायाचा प्रतिकार, अत्याचार विरोध, अनुदान आणि आरक्षण एव्हढेच आपले प्रश्न आहेत." त्यांची चूक नव्हती. आजही वंचित अनु. जाती, जमाती, बौद्ध, बहुजनांना हे विषय जवळचे वाटत नाहीत. त्यांना त्यात रसच नाही. (यालाही अपवाद आहेत, असतात..) त्यामुळेच बाबासाहेब हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असूनही आंबेडकरोत्तर सामाजिक चळवळीत आर्थिक विषयांवर अर्थनिती पंचायत नी (SEM.) वगळता फारसे काम झालेले नाही.

तर मुद्दा आहे मंदिर सम्पत्तीचा-


तर मुद्दा होता, मंदिर सम्पत्तीचा. फुले-शाहू-आंबेडकरी अर्थनितीनुसार संपत्तीची निर्मिती श्रमातून आणि बौद्धिक परिश्रमातून होते. तिचे आणि निसर्गाने दिलेल्या संसाधनांचे समान वाटप होण्यासाठी साध्याच माणसांचा एल्गार उभा करावा लागेल.छ.शाहू आणि पंजाबराव देशमुख यांनी मंदिर संपत्ती सामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार यासाठी वापरा अशी सर्वप्रथम भुमिक घेतली होती. ९० च्या दशकात आपण ती चर्चाविषय बनवली. छोट्यामोठ्या आंबेडकरी पेपरात त्याच्या बातम्या येत असत. पुणे-मुंबई वगळता, परगावी बोललो तर तिकडच्या मुख्य धारेतील वृत्तपत्रातही बातम्या येत. कारण तिकडचे पत्रकार बहुजन असत. असतात. एके दिवशी मला नरूभाऊंचा फोन आला. (डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ) ते बातमी वाचून परेशान झालेले. त्यांनी विचारलं, " हरी, तू मंदिर संपत्तीचा जो ८० हजार कोटी रूपयांचा आकडा सांगतोयस तो मला तरी अतिशयोक्त वाटतोय. मला वाटतं फार तर ८०० कोटी रूपयांची मंदिर संपत्ती असेल." एका कार्यक्रमात निळूभाऊ, डॉ. लागू, अमरापूरकर यांच्या उपस्थितीत मी हे बोललो. ते तिघेही सॉलिड प्रभावित झाले. परत नरूभाऊ म्हणाले, " हरी अतिशयोक्ती करतोय." त्यांना प्रामाणिकपणे असं वाटायचं की एव्हढी कुठली आलीय मंदिर संपत्ती?  

त्याचं कारण त्यांच्या बालपणात दडलेलं होतं. ते म्हणायचे, " हरी, असं बघ, आपल्या प्रत्येक गोष्टीची सुरूवात कशी असते? एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब ब्राह्मण राहात होता. ब्राह्मण म्हटलं की तो गरिबच असणार! त्याच्याकडे कुठला आलाय एव्हढा पैसा?" नरूभाऊंचं बरोबर होतं. पुर्वीच्या काळी कित्येक ब्राह्मण गरिब असत. त्यांची मुलं वार लावून, भिक्षुकी करून शिक्षण घेत असत. पण त्याच वेळी बहुतेक सर्व बडे जमिनदार, सावकार, अगदी पेशव्यांनाही कर्ज देणारे ब्राह्मणच असत.

आटपाट नगरात फक्त ब्राह्मणच गरिब कसे?-

ब्राह्मण जातीचा हा गुणधर्मच आहे की श्रीमंती ठेवावी झाकून आणि गरिबी सांगावी ओरडून. बघा ना, एकतरी गोष्ट अशी आहे का? की एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार, (पुर्वाश्रमीचा) महार किंवा कैकाडी राहात होता? नाही.का? काय हे सगळे लोक त्याकाळात श्रीमंत होते? नाही. मग तशा गोष्टी का नाहीत?  

२ कारणे असावीत असे मला वाटते, 

एक गोष्टींचे सगळे लेखक ब्राह्मण होते, 

दुसरे, ब्राह्मणांची गरिबीची व्याख्याच वेगळी होती. 

म्हणजे असं बघा की, "अमक्यातमक्याला दूध नव्हतं म्हणून त्याच्या आईनं पिठात पाणी कालवून तेच दूध म्हणून पाजलं, अमक्यातमक्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला तर तो शिवायला पैसेच नव्हते."  

बहुजनांचं मुदलात असंय की पिठात पाणी कालवायचं तर पिठच नाही, आणि चपलेचा अंगठा तुटायला चप्पलच नाही. पण ही गारिबी कथासाहित्याचा विषय कधीही झाली नाही. कारण त्यावेळी बहुजनांची दु:खं मांडणारे फुले, बाबासाहेब, अण्णाभाऊ, बागूल, दया पवार, ढसाळही नव्हते आणि सानेगुरूजी, श्री.म.माटे, व्यंकटेश माडगूळकर, अनिल अवचटही नव्हते. 



तेव्हा नोंदी महत्वाच्या, अनुभव नव्हे-

तेव्हा गरिबी असली नसली तरी ती साहित्य, चित्रपट, नाटकात, कथा. कादंबरी, कवितेत ती येणं अधिक महत्वाचं. बहुजनांनी ब्राह्मणांकडून आणखी एक गोष्ट शिकायला हवी. ते फुगीरी करीत नाहीत. कितीही पैसा (श्रीमंती) असली तरी ते तिचे प्रदर्शन मांडीत नाहीत. बहुजनांचं म्हणजे असण्यापेक्षा तिचा बाजार मांडण्यातच जास्त रस. 
मला सांगा तुम्हाला एक तरी ब्राह्मण असा माहितीय की ज्याने किलोकिलो सोने अंगावर मिरवलेय? 

आपल्याकडे बघा, गोल्डमन वांजळे, लांडे, दादा, काका, अप्पा, मामा आणि अमूकतमूक झाटूमल. आमच्या सगळ्यांना मिरवायची हौस. भयंकर दाखवेगिरी, फुगिरी आणि बाजारू मानसिकता. 

ब्राह्मण पैसे निगुतीने खर्च करतील, योग्य ठिकाणी गुंतवतील, बारमध्ये ऎय्याशी करीत बाराबालांवर उडवणार नाहीत.


पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "७६ लाख कोटी रूपयांचं सोनं मंदिरांमध्ये पडून आहे. कोरोनामुळे देश अडचणीत आहे तर ते २ टक्के व्याजाने सरकारने कर्जाऊ ताब्यात घ्यावे. हिंदुत्ववादी किती पिसाळले. त्यांनी बहुजनांमधले अनेक पोपट पाळलेले आहेत. त्यांना त्यांनी चव्हाणांवर सोडले. लागले हे बहुजन दलाल बोलायला. गुलाम साले. कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ. ज्यांना गुलामीच्या बेड्या हेच अलंकार वाटतात अशा बहुजन, ओबीसी, अनु. जाती, जमातीच्या हिंदुत्ववादी चमच्यांबद्दल काय बोलावे?


माझे रोकडे ४ मुद्दे स्पष्ट करतो...

१) मंदिर संपत्ती म्हणजे सर्व धर्मिय उपासना स्थळांमधली संपत्ती मला अभिप्रेत आहे... त्यात मंदिरं, गुरूद्वारे, चर्च, मशिदी, अग्यारी, विहारं, मठ सारं सारं आलं. त्रावणकोरच्या (केरळ)
 तिरूअंनतपुरममधल्या एकट्या पद्मनाभ मंदिरात काही लाख कोटी रूपयांची ($22 billion) संपत्ती सापडलेली आहे. ती केरळच्या बजेटच्या हजारोपट जास्त आहे. 

एकट्या कर्नाटकात ४० हजार श्रीमंत मठ आहेत. देशात अंदाजे दहा लाख मंदिरं आहेत. 

त्यावर पोसले जाणारे  लाखो भिक्षुक हे देव, धर्म, देश यांचे नाव घेत बहुजनांना भ्रमित करीत असतात. संमोहित केलेले हे तथाकथित मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी पोपट चूटपूट स्वार्थासाठी मालकांचे हितसंबंध सांभाळीत स्वकीयांचे बळी घेत असतात. हे विकले गेलेले दलाल म्हणजे किरकोळ सन्मान किंवा चार आठ आण्यात वेठबिगारी करणारे भुक्कड लोक असतात. काही तर यातले फुकट फौजदारी करीत असतात. बहुतांश बहुजन म्हणजे "बिन पगारी फुल अधिकारी. गर्वसे कहो, घंटा हिलाओ, तुम मुझे क्या खरिदोगे, मै तो यहा मुफ्त में उपलब्ध हूं!" आपली लढाई ब्राहमण पुजारी, वा बडव्यांशी नाही, खरी लढाई या बहुजन गुडघ्यांशी/ भ्रमिष्ठांशी आहे. 


म्हणूनच ती जास्त अवघड आहे.

२) मध्यंतरी मी भोपाळला गेलो होतो. तिथल्या एका संस्थेने आपल्या नावात बदल करून संस्था या शब्दाऎवजी मंदिर असे परिवर्तन केलेले होते. चौकशीत असे समजले की त्या संस्थेला ( प्रॉपर्टी टॅक्स) म्हणुन भोपाळ मनपाला काही लाख रूपये दरवर्षी द्यावे लागत असत. संस्थेच्या नावात मंदिर शब्द जोडल्याबरोबर मनपाला कर तर द्यावाच लागत नाही, उलट सरकारकडून अनुदान मिळते.
सगळ्या शासकीय सुविधा मोफत किंवा अल्प दरात मिळतात. त्यामुळे मंदिरात देव-धर्म  नाही तर आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत काय?

३) महात्मा फुले यांनी आमची लग्ने आम्ही लावू, भटजीला बोलावणार नाही म्हटल्यावर धर्म बुडाला असा कांगावा करीत ओतुरचे जोशी-कुलकर्णी कोर्टात गेले. बुडाला म्हणले धर्म, भरपाई मागितली रू.६/- म्हणजे भाषा धर्माची पण व्यवहार रोकडा पैशाचा हे खरे नाही  काय?

बाबासाहेब म्हणायचे, "धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता आहे" याचे आकलन व्हायला बहुजनांच्या आणखी किती पिढ्या जायला लागतील?


४) पुजारी, धर्माधिकारी जर "हिंदु धर्माचे" आहेत, तर मग "सर्व हिंदुंना" शंकराचार्यपदी का बसू दिले जात नाही? का नियुक्त केले जात नाही? गुणवत्तेवर ह्या सर्व नियुक्त्या का केल्या जात नाहीत? 
त्यासाठी सर्वांना खुली असलेली परीक्षा का ठेवली जात नाही? आजही पुण्यातल्या वेदभवनची जाहीरात काय असते? फक्त ब्राह्मण मुलांना प्रवेश मिळेल. का ब्राह्मण मुलींना का नाही? इतर हिंदुंनी काय पाप केलेय? त्यांना का प्रवेश नाही? ठेवा गुणवत्तेवर प्रवेश. 

का ब्राह्मणांचा गुणवत्तेवर भरोसा नाही काय? होऊ द्याना, एखादा मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी शंकराचार्य. होऊ द्याना त्यांना जगन्नाथ पुरी, पद्मनाभ,शबरीमाला, तिरूपतीचे प्रमुख पुजारी. 


मला सातारा जिल्ह्यातले एक असे मंदिर माहित आहे की जिथे ३५५ दिवस पुजारी गावातला गुरव असतो. फक्त दहा दिवस हा अधिकार गावच्या ब्राह्मणाला असतो. ( यातली लबाडी अशी की वर्षातले ३५५ दिवस मंदिराला किरकोळ उत्पन्न असते. तेव्हा गुरव राबतो. मात्र नवरात्रात इकडे लाखो भाविक येतात. त्याकाळात निदान रू. २५ लाखांचे उत्पन्न मिळते. नेमके तेच दहा दिवस ब्राह्मणाच्या ताब्यात असतात.)

हिंदू धर्माच्या ठेकेदारहो, तुम्ही जर अहोरात्र, देव, धर्म, देशाचे ढोल वाजवता तर मग आज कोरोनामध्ये देश आणि सामान्य माणसं अडचणीत असताना मंदिर संपत्ती २ टक्के दराने सरकारला कर्जाऊ द्यायला तुम्ही का तयार नाही? तुम्ही देशद्रोही आहात आहात काय? 

तुमचे देशप्रेम हा निव्वळ देखावा आहे काय? नाही ना? मग चला, सिद्ध करण्याची एक सुवर्णसंधी आलीय, व्हा तय्यार. व्हा खरे देशभक्त!


-प्रा.हरी नरके, २०/५/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-

https://www.ndtv.com/photos/news/who-should-control-kerala-temples-22-billion-treasure--10860#photo-135723

Who should control Kerala temple's $22 billion treasure?    Updated: July 05, 2011 18:12 ISTThe centuries-old Sree Pasmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram in Kerala on its way to become the richest shrine in India. Ornaments and valuables reportedly worth a whopping Rs. one lakh crore have already been recovered from the secret cellars of the temple. Now the big questions is, who should control all this wealth.
Inventory of the treasure
The Supreme Court of India had ordered an amicus curiae appointed by it to prepare an inventory of the treasure. Full details of the inventory have not been revealed. However, newspaper reports gave an indication of some of the possible contents of the vaults.[4] About 40 groups of objects were retrieved from Vault E and Vault F. Another 1469 groups of objects found in Vault C and 617 in Vault D. Over 1.02 lakh (102,000) groups of objects (referred to as articles collectively) were recovered from Vault A alone.

According to confirmed news reports some of the items found include:

A 4-foot (1.2 m) high and 3-foot (0.91 m) wide solid pure-golden idol of Mahavishnu studded with diamonds and other fully precious stones.[7]
A solid pure-golden throne, studded with hundreds of diamonds and precious stones, meant for the 18-foot (5.5 m) idol of deity
Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb)
An 18-foot (5.5 m) long pure-gold chain among thousands of pure-gold chains
A pure-gold sheaf weighing 500 kilograms (1,100 lb)
A 36-kilogram (79 lb) golden veil
1200 'Sarappalli' pure-gold coin-chains encrusted with precious stones weighing between 3.5 kg and 10.5 kg
Several sacks filled with golden artifacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals
Gold coconut shells studded with rubies and emeralds
Several 18th-century Napoleonic-era coins
Hundreds of thousands of gold coins of the Roman Empire
An 800-kilogram (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BC[7]
According to varying reports, at least three if not many more, solid gold crowns all studded with

diamonds and other precious stones
Hundreds of pure gold chairs
Thousands of gold pots
A 600-kg cache of gold coins from the medieval period

While the above list is on the basis of reports describing the July 2011 opening (and later) of Vaults A, C, D, E and F, a 1930s report from The Hindu mentions a granary-sized structure (within either Vault C or Vault D or Vault E or Vault F) almost filled with mostly gold and some silver coins.[8]
..................................

https://en.wikipedia.org/wiki/Padmanabhaswamy_Temple

The Padmanabhaswamy temple is a Hindu temple located in Thiruvananthapuram, the state capital of Kerala, India. The name of the city of Thiruvananthapuram in Malayalam translates to "The City of Lord Ananta",[1] referring to the deity of the Padmanabhaswamy temple. The temple is built in an intricate fusion of the Chera style and the Dravidian style of architecture, featuring high walls, and a 16th-century gopura.[2][3] While the Ananthapura temple in Kumbla is considered the original seat of the deity ("Moolasthanam"), architecturally to some extent, the temple is a replica of the Adikesava Perumal temple in Thiruvattar.[4]

The principal deity Padmanabhaswamy (Vishnu) is enshrined in the "Anantha Shayana" posture, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Shesha.[5] Padmanabhaswamy is the tutelary deity of the royal family of Travancore. The titular Maharaja of Travancore, Moolam Thirunal Rama Varma, is the trustee of the temple.

Temple assets


Hidden treasure worth billions of dollars discovered in Indian temple

The temple and its assets belong to Lord Padmanabhaswamy, and were for a long time controlled by a trust, headed by the Travancore royal family. However, for the present, the Supreme Court of India has divested the Travancore Royal Family from leading the management of the temple.[29][30][31][32] T P Sundararajan's litigations changed the way the world looked at the Temple.

In June 2011, the Supreme Court directed the authorities from the archaeology department and the fire services, to open the secret chambers of the temple for inspection of the items kept inside.[33] The temple has six hitherto known vaults (nilavaras), labelled as A to F, for book keeping purpose by the Court (Since, however, an Amicus Curie Report by Justice Gopal Subramaniam, in April 2014, has reportedly found two more further subterranean vaults that have been named G and H). While vault B has been unopened over centuries, A was possibly opened in the 1930s, and vaults C to F have been opened from time to time over recent years. The two priests of the temple, the 'Periya Nambi' and the 'Thekkedathu Nambi', are the custodians of the four vaults, C to F, which are opened periodically. The Supreme Court had directed that "the existing practices, procedures, and rituals" of the temple be followed while opening vaults C to F and using the articles inside, while Vaults A and B would be opened only for the purpose of making an inventory of the articles and then closed. The review of the temple's underground vaults was undertaken by a seven-member panel appointed by the Supreme Court of India to generate an inventory, leading to the enumeration of a vast collection of articles that are traditionally kept under lock and key. A detailed inventory of the temple assets, consisting of gold, jewels, and other valuables is yet to be made.

While vault B remains unopened, vaults A, C, D, E and F were opened along with some of their antechambers. Among the reported findings, are a three-and-a-half feet tall solid pure golden idol of Mahavishnu, studded with hundreds of diamonds and rubies and other precious stones.[34] Also found were an 18-foot-long pure gold chain, a gold sheaf weighing 500 kg (1,100 lb), a 36 kg (79 lb) golden veil, 1200 'Sarappalli' gold coin-chains that are encrusted with precious stones, and several sacks filled with golden artefacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals.[35][36][37][38] Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb), gold coconut shells studded with rubies and emeralds, and several 18th century Napoleonic era coins were found amongst many other objects.[3] In early 2012, an expert committee had been appointed to investigate these objects, which include lakhs of golden coins of the Roman Empire, that were found in Kottayam, in Kannur District.[39][40] According to Vinod Rai, the former Comptroller-and-Auditor-General(CAG) of India, who had audited some of the Temple records from 1990, in August 2014, in the already opened vault A, there is an 800 kg (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BCE, each coin priced at over ₹2.7 crore (US$380,000).[41] Also found was a pure Golden Throne, studded with hundreds of diamonds and other fully precious stones, meant for the 18-foot-long Deity. As per one of the men, who was among those that went inside this Vault A, several of the largest diamonds were as large as a full-grown man's thumb.[42] According to varying reports, at least three, if not more, of solid gold crowns have been found, studded with diamonds and other precious stones.[43][44][45] Some other media reports also mention hundreds of pure gold chairs, thousands of gold pots and jars, among the articles recovered from Vault A and its antechambers.[46]

This revelation has solidified the status of the Padmanabhaswamy Temple as the wealthiest place of worship in the world.[47]





Wednesday, April 22, 2020

धर्मशास्त्रावर आधारलेले हिंदूराष्ट्र ब्राह्मणांना तरी परवडेल काय?-प्रा. हरी नरके, रा.स्व.संघ 5







स्मृतीच्या आधारे पतित ठरणार्‍या या तमाम ब्राह्मणांना शूद्र-अतिशूद्रांच्या पंक्तीला बसवणे भाग आहे.

परधर्मियांविषयी सतत द्वेशपुर्ण अफवा पसरवून हिंदुराष्ट्राची सोनेरी स्वप्नं बहुजनांच्या मनावर कोरली जातात. हे मनाचे श्लोक वाचून आणि ऎकून मूळ धर्मग्रंथ न वाचलेली बहुजन खिल्लारं चेकाळतात. बहुजानांना धर्मशास्त्रात काडीचाही अधिकार नाही. ते फक्त गुलाम आहेत. तरिही सर्व जातीतील हिंदू स्त्रिया, अनु. जाती, जमाती, भटके, विमुक्त आणि ओबीसी यांना हिंदूराष्ट्राचा अतोनात गर्व असतो. या हिंदूराष्ट्रात त्यांच्या वाट्याला फक्त आणि फक्त वेठबिगारीच येईल. बहुजनांचे अज्ञान हेच आंबाभुर्जीतील रेशीमकिड्यांचे भांडवल असते. माता भगिनी आणि बहुजनहो, तुम्ही मूळ ग्रंथ वाचू लागाल त्याक्षणी परधर्मद्वेशावर म्हणजे शेणाच्या पोहावर उभारलेला हा हिंदूराष्ट्राच्या पत्त्यांचा बंगला ढासळेल. पण तुर्तास ते राहू द्या.

सांप्रत काळी आपण हे तथाकथित हिंदुराष्ट्र देवप्रिय ब्राह्मणांना तरी परवडणार आहे काय याचा थोडा धांडोळा घेऊ.

धर्मशास्त्र सांगते, " वेदाध्ययन न करणारे किंवा अग्निहोत्र न ठेवणारे ब्राह्मण शूद्रासमान होत. वेद न जाणणारा, व्यापारावर उपजीविका करणारा, नटाचा धंदा करणारा, दुसर्‍याच्या वित्ताचे चोराप्रमाणे हरण करणारा अथवा वैद्यकीचा [ म्हणजे आजच्या भाषेत डॉक्टर चा ] धंदा करून उदरनिर्वाह करणारा ब्राह्मण हा " ब्राह्मण" ह्या संज्ञेस अपात्र आहे." असे वसिष्ठऋषींचे वचन आहे. वसिष्ठऋषी हे तर श्रीरामांचे गुरू. आधुनिक रामराज्यात त्यांची आज्ञा मानावीच लागणार नाही का? वसिष्ठऋषी पुढे म्हणतात, " व्याजबट्ट्याचा धंदा करणे हा ब्रह्महत्येपेक्षाही मोठा गुन्हा आहे. "


गौतमऋषींच्या मते अशा प्रकारच्या पतितांशी व्यवहार करणारे तेही पतितच होतात. अर्थात वरिल सर्व नियम पाळायचे झाले तर पतित नसलेले किती ब्राह्मण सापडतील?


अहो, सगळे डॉक्टर, अभिनेते, [ नटश्रेष्ठ शरद पोंक्षे, सौरभ गोखले, केतकी चितळे, इ. इ. ] गायक, व्यापार करणारे [ चितळे बंधूंसारखे सगळेच ] व्याज घेणारे म्हणजे बॅंकींग उद्योगातले सगळे, हे "पतित" ठरणार. ते "ब्राह्मण" राहणार नाहीत. पतिताचं वर्तन करणं म्हणजे ब्रह्महत्येचं पातक की हो डोक्यावर! आता मला सांगा हे सगळे पतित वगळले की केवळ वेदाध्ययन करणारे महाराष्ट्रासारख्या टिळक-आगरकर-राजवाडे-केतकरांच्या राज्यात दहावीस तरी उरतील काहो? म्हणजे उरलेल्यांमध्ये [ पतितांमध्ये ] खुद्द आपला जन्मदाता पिता जरी असला तरी खर्‍या धार्मिक माणसाने त्याचाही त्याग केला पाहिजे असे असे गौतम स्मृती सांगते. बौधायनाने आर्यावर्ताबाहेर जाणारांना कठोर प्रायश्चित सांगितले आहे. अगदी बंगाल, ओरिसा या राज्यांमध्ये जाणारांनाही हाच नियम लागू होतो. शूद्रांना शिकवणारे सारे ब्राह्मण दुषित होत. पतित होत असे धर्मशास्त्र सांगते.


ज्या धर्मशास्त्राच्या आधारे चांडाल जातीचे अस्तित्व सिद्ध होते त्याच स्मृतीच्या आधारे पतित ठरणार्‍या या तमाम ब्राह्मणांना शूद्र-अतिशूद्रांच्या पंक्तीला बसवणे भाग आहे.


असे सनातन धर्मशास्त्रावर आधारलेले हिंदूराष्ट्र देवप्रिय ब्राह्मणांना तरी परवडेल काय?

संदर्भ- विविध वृत, २२ जानेवारी, १९३३


प्रा.हरी नरके, २२/०४/२०२०

{लेखक भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत. लेखातील मतं वैयक्तिक आहेत.}



तोंड ओळख करून घेण्यासाठी पाहा-

गौतम धर्मसूत्र अब तक उपलब्ध धर्मसूत्रों में प्राचीनतम है। https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%AE_%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Dharmasutra


https://en.wikipedia.org/wiki/Vasishtha
Vashishtha (Sanskrit: वशिष्ठ, IAST: vaśiṣṭha) is one of the oldest and most revered Vedic rishis
https://en.wikipedia.org/wiki/Baudhayana_sutras
The Baudhāyana sūtras are a group of Vedic Sanskrit texts which cover dharma, daily ritual, mathematics, etc. They belong to the Taittiriya branch


बौधायन के सूत्र वैदिक संस्कृत में हैं तथा धर्म, दैनिक कर्मकाण्ड, गणित आदि से सम्बन्धित हैं। वे कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा से सम्बन्धित हैं। सूत्र ग्रन्थों में सम्भवतः ये प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनकी रचना सम्भवतः ८वीं-७वीं शताब्दी ईसापूर्व हुई थी।

https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8


अधिक संदर्भांसाठी वाचा- भारतरत्न म.म. पां.वा काणे लिखित, धर्मशास्त्राचा इतिहास, एकुण ५ खंड, आठ भाग, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था, पुणे, १९३०-६२

The History of Dharmaśāstra, with subtitle Ancient and Medieval Religious and Civil Law in India, is a monumental five-volume work consisting of around 6,500 pages. It was written by Bharat Ratna Pandurang Vaman Kane, an Indologist. The first volume of the work was published in 1930 and the last one in 1962.

Friday, April 3, 2020

मौनाचा धुर्तपणा थोरच-आकस फारच सकस

समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणारे जे काही ओपिनियन मेकर्स आहेत त्यात बहुसंख्यांक पुरोगामी हे उच्चवर्णीय समाजवादी वा मार्क्सवादी छावणीतले आहेत. ते हिंदुत्ववाद्यांवर तोंडसुख घेतात ते ठिकच आहे. मात्र मुस्लीम समाजातील सनातनी, जात्यंध, धर्मांध शक्तींबद्दल बोलायचे झाले की यातले ९९% हे मौनात जातात. हा हिंदु पुरोगाम्यांचा सनातन बोटचेपेपणा आहे. नरहर कुरूंदकर आणि हमीद दलवाई हे याला अपवाद होते.

त्यामुळे ते हिंदुत्ववादाविरोधी असण्यापेक्षा हिंदुविरोधी असल्याचा प्रभावी प्रचार करणे हिंदु सनातनी शक्तीला सोयीचे जाते.

सामान्य हिंदू माणसाला ते पटतेही. त्यामुळेच हिंदु समाजामध्ये यांना काडीमात्र प्रतिष्ठा नाही.


ह्या बोटचेपेपणाची सुरूवात फार जुनी आहे. देशाच्या तत्कालीन श्रेष्ठ नेत्यांना हिंदुमुस्लीम प्रश्न जितका जिव्हाळ्याचा वाटला तितका एस.सी.एस.टी. ओबीसींचा प्रश्न कधीही महत्वाचा वाटला नाही.

मुस्लीम समाजातला ९९ टक्के वर्ग हा हिंदुंमधून धर्मांतरीत झालेला आहे. त्यातले जे उच्चवर्णांमधून तिकडे गेले ते तिकडे अश्रफ म्हणून ओळखले जातात. ह्यांची संख्या मूठभर असली तरी संपुर्ण सनातनी मुस्लीम छावणीचे नेतृत्व या अश्रफांकडे आहे.

जे घटक हिंदु ओबीसी आणि एस.सी.एस.टी.मधून धर्मांतरित झाले ते तिकडे अजलफ आणि अर्जल मानले जातात. त्यांच्या हातात नेतृत्व नाही. हा वर्ग गरिब, अल्पशिक्षित, कष्टकरी आणि कारागिर आहे. अश्रफ यांच्याशी बेटीव्यवहार करीत नाहीत.

हिंदु सनातनी छावणीचे नेतृत्व आणि मुस्लीम सनातनी छावणीचे नेतृत्व दोन्हीही उच्चवर्णियांच्याच हाती असल्याने यांचे नेतृत्वाचे हितसंबंध आहेत. त्यांची मूस एकच असल्याने विरोधीभक्ती, मिलीभगत आणि वर्ग वर्ण जाणीव यांच्यात सामंजस्य आहे. कमालीचा आप्पलपोटेपणा, दांभिकपणा, सामान्य माणसाविषयीची तुच्छता आणि अहंभाव ही यांची खास वैशिष्ट्ये. यांचा सामान्य वर्गातून आलेल्या बुद्धीमंतांबद्दलचा आकस फारच सकस असतो. त्यांना कॉर्नर करणे, त्यांची मुस्कटदाबी करणे, त्यांच्याविषयी बदनामीकारक, तुच्छतावादी अफवा पसरवणे यासाठी ते एकवटतात. अशांना बहिष्कृत करण्यासाठी ते जीवाचे रान करतात. बहुजन राज्यकर्तेही यांच्याच ओंजळीने पाणी पिणारे. मांडलिक. त्यामुळे प्रशासन, न्यायव्यवस्था, माध्यमं हे लोकशाहीचे चारही खांब यांच्याच हातात.


बाजूचे आणि विरोधी असे सगळेच चर्चाविश्व व्यापून टाकण्याचा हा गेम फार मजेदार असतो. हे हिंदु पुरोगामी ज्ञानी लोक जगातील प्रत्येक गोष्टींवर व्यक्त होतात मात्र ते ओबीसी, एस.सी. एस.टी. यांच्या प्रश्नांवर कायम मिठाची गुळणी धरून बसतात. हा मौनाचा धुर्तपणा थोरच असतो.

-प्रा.हरी नरके,
०३/०४/२०२०

Sunday, December 8, 2019

जेव्हा बलात्कार पिडीतेचेच एनकाऊंटर केले जाते







जेव्हा बलात्कार पिडीतेचेच एनकाऊंटर केले जाते- प्रा.हरी नरके

उन्नावच्या एका बलात्कार प्रकरणात आरोपी उत्तरप्रदेशचा सत्ताधारी आमदार आहे. तो अपघाताद्वारे पिडीतेच्या नातेवाईकांची हत्त्या घडवतो. तिलाही ठार मारण्यचे प्रयत्न होतात. उ.प्र.पोलीस तर सर्वोच्च न्यायालयाचाच आदेश  फाट्यावर मारतात. दुसर्‍या पिडीतेला पुरवलेली सुरक्षा व्यवस्था असतानाही तिला भर दिवसा जाळून मारलं जातं. योगीपुरूष राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ते स्वपक्षाच्या आमदाराला उघडपणे पाठीशी घालताना दिसतात.

एका उन्नाव बलात्कार पिडीतेचा संघर्ष आता मृत्यूमुळे थांबला आहे.

४ जून २०१७ रोजी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या कुलदीप सेंगर या आमदाराने एका मुलीवर बलात्कार केला होता.

तरिही उ.प्र. पोलिसांनी तिच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही.

मग १७ ऑगस्ट २०१७ रोजी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर तिनं स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कुठे पोलीस, मीडिया आणि कोर्टाने तिची दखल घेतली.
सेनगरवर गुन्हा दाखल झाला.

पुढे तिच्या विनंतीवरून सुप्रीम कोर्टाने हे खटले दिल्लीत हलवले.
एप्रिल २०१८ मध्ये स्वतः ५० इंची पंतप्रधानांनी या घटनेचा निषेध केला.

पण तरिही उत्तरप्रदेश पोलीस कोणाच्या मागे राहिले? पिडीतेऎवजी आरोपीच्या मागे ते उभे राहिले.

२१ नोव्हेंबर २०१८ ला पिडितेचा चुलता आणि मोठा भाऊ यांना उ.प्र. पोलिसांनी अटक केली. १८ वर्षांपूर्वी त्यांनी गोळीबार केला होता हा जावईशोध लावण्यात आला.

२८ जुलै २०१९ रोजी मुलीला कोर्टात जात असताना ट्रकने उडवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळेस तिच्या सुरक्षेसाठी दिलेले पोलीस गायब होते.
या अपघातातून ती कशीबशी वाचली.

परवा दुसरीचा भरदिवसा एनकाऊंटर करण्यात आला. ५ डिसेंबर २०१९ रोजी तिच्या गावात तिला जाळण्यात आलं. तेव्हाही सुरक्षेसाठी दिलेले पोलीस गायबच होते. गावातल्या, राज्यातल्या, देशातल्या कोणा पिडीतेने यापुढे तक्रार करू नये यासाठी बसवलेली ही आदर्श दहशत आहे.

निर्भया, दिशाबाबत आक्रोश करणारा 'ढोंगी' संप्रदाय आणि माध्यमं या उन्नाव पीडितेला फक्त श्रद्धांजली वाहून मोकळे होतील.
कारण ती महिला होती. गरिब होती. मागासवर्गीय होती.

आरोपी पुरूष आहेत. श्रीमंत आहेत. उच्चवर्णीय आहेत. धर्म, जात आणि राजकीय सत्ता त्यांच्यामागे आहे.

यावरून घ्यायचा बोध म्हणजे जेव्हा आरोपी संस्कारी पक्षाचे असतात तेव्हा पिडीतेचाच एनकाऊंटर केला जातो.

तिला जाळण्यात आल्यानंतर काही तासांनी हैदाबादमधील बलात्कार प्रकरणी आरोपींना एन्काऊंटरमध्ये ठार केले गेले.

हैदराबादच्या बलात्काराच्या आरोपींना ठार मारलं म्हणून देशभरात हैदराबाद पोलिसांचं अभिनंदन केलं गेलं.
साहजिकच उन्नावची बातमी कोपऱ्यात ढकलली गेली. एकीकडे आरोपींना गोळ्या घालणाऱ्या पोलिसांवर फुलं उधळली गेली. तर ऊन्नावप्रकरणी मात्र आरोपींबाबत देशानं मौन बाळगलं. स्त्रीमुक्ती संघटना, मिडीया आणि मेनबत्तीवाले आता थोडेसे नक्राश्रू ढाळतील. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करते हे नाटक सालाबादप्रमाणे केले जाईल.

मुळात तिनं त्यांच्याविरूद्ध तक्रार केली हा तिचा पहिला गुन्हा. ती लढत राहिली हा दुसरा गुन्हा.
तेव्हा मग तिची हत्त्या करण्यात आली.

ही श्रीमंतांची, उच्चवर्णियांची, सत्ताधार्‍यांची, पुरूषसत्ताक व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाही. तुम्ही तिचं काय उपटणार?

थोडा तडफडाट कराल, समाजमाध्यमावर शिव्याशाप द्याल आणि मग यथावकाश थंड व्हाल.
शेकडो वर्षे फक्त असेच घडत आलेय. आता तरी दुसरे काय होणारेय?

या देशात बाई म्हणून जन्माला येणं, गरीब असणं आणि मागासवर्गीय असणं म्हणजे फक्त सोसण्याचा हक्कदार असणं. बायांनो सत्ताधार्‍यांनी बलात्कार केले तर तक्रार करण्याच्या फंदात पडू नका. नाहीतर मरावं लागेल. गप्पगुमान राहा. जमला तर बलात्काराचा चक्क उत्सव करा. तरच जिवंत राहाल. अन्यथा असं मरावं लागेल.

प्रा.हरी नरके,
०८/१२/२०१९



Saturday, December 7, 2019

जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड




जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड, जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड -प्रा.हरी नरके

हैद्राबादच्या एका असहाय महिलेवरचा अमाणूस अत्याचार, तिची क्रूर हत्त्या, त्यानंतर देशभर उसळलेला संताप आणि म्हणून पोलीसांनी केलेला ४ आरोपींचा एनकाऊंटर यावर समाज माध्यमात अतिशय आनंदाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही मोजक्या लोकांनी या पद्धतीने आपण अराजकाकडे जाऊ अशीही चिंता व्यक्त केली. तथापि ट्रोलिंग करणार्‍या संतप्त जमावाने या विवेकवाद्यांची हुर्यो केली.

ज्या पोलिसांनी आधी पिडीतेच्या आईवडीलांची तक्रार दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली आणि एकप्रकारे गुन्हा घडायला आरोपींना मदत केली, देशभर संतापाची लाट उसळताच त्यांनी आरोपींचा एनकाऊंटर करताच लोकांनी त्यांच्यावर फुलं उधळली.

यात त्यांचा आधीचा कामचुकारपणा सहज झाकला गेला. पोलीस तक्रार घ्यायला टाळाटाळ का करतात हा विषय बाजूला पडला. सरकार, प्रशासन, समाज यांचा नाकर्तेपणा लोक विसरून गेले.

जनतेच्या हर्षोल्लसाच्या भावना समर्थनीय नसल्या तरी त्या समजून घ्यायला हव्यात. लोकांमध्ये हा संताप आहे तो वाढती गुन्हेगारी, ५० इंचाच्या काळातही वाढत असलेली महिलांची असुरक्षितता, पोलिस व्यवस्थेची बेपर्वाई, सरंजामी राजकीय हस्तक्षेप, महागडी आणि वर्षानुवर्षे थंड असलेली न्यायव्यवस्था या सार्‍यांबद्दलचा एकवटलेला हा संताप आहे. जनता विचारी नसेलही पण तिला या परिस्थितीत आणून सोडणारे राज्यकर्ते आणि गुन्हेगार यांच्याकडे थंडपणाने बघता येणार नाही. याला कोण जबाबदार आहे?
पोलीस नीट तपास करीत नाहीत, न्यायालयात न्याय इतका महाग मिळतो की गरिबांना तो परवडूच शकत नाही. वकील आणि न्यायालये वर्षानुवर्षे केसेस प्रलंबित ठेवतात. निकाल येईपर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत फिर्यादींची दमछाक झालेली असते. त्यामुळेच म्हटले जाते की "जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड."

पण हे वचन अर्धेच प्रचलित आहे.

त्याचा उत्तरार्ध आहे "जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड."
प्राॅसिक्युशनची कालमर्यादा का ठरवली जात नाहीये?Judicial Standards and Accountability Bill गेली ७ वर्षे मंजूर का केले जात नाहीये?

माझे मित्र विश्वंभर चौधरी म्हणतात, " देशाला फार सोप्यासोप्या उत्तरांमधून क्रांतीचे वेध लागले आहेत. सरकार नीट चालत नाही? आपल्या देशाला हुकूमशहाच हवा! न्याय लवकर मिळत नाही? करू द्या पोलिसांना एन्काऊंटर! पेशंट मेला? जाळा दवाखाना! सोपं आहे. खरा प्रश्न आहे तो त्या गणंगांचा ज्यांना लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार केलेलं आहे.

विदूषी मंत्री स्मृती इराणी आणि विदूषी खा. जया भादुरींचा थयथयाट पाहिलात का? नसेल तर पहा, खूपच परिणामकारक आहे. मुद्दा एवढाच आहे की त्यांना एक महत्वाची गोष्ट मंत्री आणि खासदार असून माहित नाही. (कारण दोघींनाही संसदेतला त्यांचा रोल माहित नाही.) 2012 पासून संसदेत Judicial Standards and Accountability Bill पडून आहे

स्मृतीबाई आणि जयाबाई! मोदी आणि शहांना आठवण करून द्या. हे बील आलं तर गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती असेल न्यायव्यवस्थेवर. तुम्हाला हे बील आहे हे तरी माहित आहे काय आणि मोदी शहांनी ते वाचलंय का? नसेल तर त्यांना वाचायला द्या. या सुधारणा कोण करणार? का तुम्हाला फक्त घटना घडून गेल्यावर ट्वीट करण्यासाठी आम्ही निवडून दिलं?

किती ट्रोलींग करायचं ते करा पण हेच सांगणार की जे घडलं ते चुकीचं आणि भयंकर आहे. क्रौर्याला क्रौयानं उत्तर हा जंगलातला नियम असतो. आपल्याला परत मध्ययुगात जायचे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. जायचं असेल तर जे जायचं चाललंय ते उत्तम आहे. व्यवस्था म्हणून काही जगवायची असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल.आपली न्यायव्यवस्था कुचकामी आहे. आहेच. पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकीत हुकूमशहा तयार करायचे आहेत का हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. एन्काऊंटर म्हणजे न्याय नसतो. न्याय म्हणजे मॅगी नाही जो इन्स्टंट आणि दोन मिनीटात मिळवता येतो.या देशात घटनामान्य अशी काही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे. ते कठीण आणि क्लिष्ट काम आहे."

सामान्य आणि मध्यमवर्गीय भारतीय जनता सरंजामशाहीला सोकावलेली आहे. तिला सिंघम हवेयत. अवतार हवेयत. एनकाऊंटर हवेयत. तिच्यात लोकशाही मुल्ये अद्याप रुजलेली नाहीयत. राज्यकर्त्यांना तेच हवेय. विवेकवादाला मूठमाती देणार्‍या झुंडी त्यांना हव्या आहेत. त्यामुळे ते न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणारच नाहीत.

आरोपींना वर्षानुवर्षे शिक्षा मिळणारच नाहीत. निर्भया, उनाव, हैद्राबाद झाले की माध्यमे त्याच्या सर्वात मोठ्या ब्रेकिंग न्यूज करणार, नंतर सुमडीत नव्या ब्रेकिंग न्यूजकडे वळणार, नविन अत्त्याचार होईपर्यंत आपण सारे पुन्हापुन्हा असेच वागणार. कोणालाच यातून काही शिकायचे नाहीये. हे सगळेच भयंकर आहे.
Justice delayed is justice denied,justice hurried is justice burried.
@ Prof Hari Narke- प्रा.हरी नरके  ०७ - १ २ - २०१९

Friday, October 18, 2019

सरकारने शिवरायांचा इतिहास का वगळला?- प्रा.हरी नरके






इयत्ता ४ थीचे बालभारतीचे पुस्तक छ. शिवरायांच्या इतिहासाचे असून ते अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय झाल्याची सध्या सर्व माध्यमांमध्ये चर्चा आहे. त्यावर कडाडून टिका झाल्यावर इ. ६ वीच्या पुस्तकात शिवराय असतील असा साळसुद खुलासा करण्यात आला. मग हे आधीच का केले नाही? सहावीचे पुस्तक आल्यावर मग इ. ४ थीचे पुस्तक रद्द का केले नाही? आता ही पश्चातबुद्धी का? दुसरीकडे हे नवे पुस्तक महाराष्ट्र शासनाच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे असल्याचे व त्याचा बालभारतीशी संबंध नसल्याचे सांगितले जातेय. खरेखोटे एक ते "विनोदविरच" जाणोत. शिक्षणात चातुर्वर्ण्य आणण्याचा हा सांघिक कट असल्याचा आरोप राज्य शासनावर होत आहे.


प्रत्यक्षात यामागे असलेले जातीय वर्चस्वाचे राजकारण वेगळेच आहे.

मागे १५ वर्षांपुर्वी जेम्स लेन ह्या अमेरिकन लेखकाने छ. शिवराय, राष्ट्रमाता जिजाऊ आणि शहाजीराजे यांची बदनामी करणारा मजकूर असलेले पुस्तक लिहिले होते. त्याचा सर्वदूर झालेला धिक्कार योग्य, आवश्यक आणि इतिहासाचे विकृतीकरण करणारांना चपराक देणारा होता.
पुढे लालमहालातील दादोजी कोंडदेव यांच्या शिल्पाचा वाद गाजला.
ते शिल्प रातोरात कापूनही काढण्यात आले.

२००७ ची गोष्टय.

प्रा.वसंत पुरके हे तेव्हा आघाडी सरकारचे शिक्षणमंत्री होते. ३१ जुलै २००७ रोजी पुण्यात एका कार्यक्रमात त्यांची माझी भेट झाली. ते म्हणले, " छ. शिवराय-दादोजी" यांच्याबद्दल एक तज्ञ समिती नेमण्याचा सरकारने निर्णय घेतलाय. नरकेसर, तुम्ही त्या समितीचे अध्यक्षपद स्विकारावे."

मी त्यांचे आभार मानून नम्रपणे नकार दिला. मी त्यांना म्हणालो, " प्रा. जयसिंगराव पवार, प्रमोद मांडे, गजानन भास्कर मेहेंदळे, निनाद बेडेकर, आ. ह. साळुंखे, सदानंद मोरे, राजा दिक्षित, गणेश राऊत, संजय सोनवणी अशा ज्येष्ठ इतिहासकारांना आपण समितीवर घ्या. यातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीला अध्यक्षपद द्या."
ते म्हणाले, " तुम्हाला या समितीचे किमान सदस्य तरी व्हावेच लागेल."

यथावकाश समिती स्थापनेचा शासनादेश आला. मला धक्काच बसला. कारण मी सुचवलेली काही मान्यवरांची नावं त्यात होती पण समितीची रचना चक्क जातीय निकषावर केलेली होती. छ. शिवरायांच्या जातीचे अध्यक्ष आणि ७० टक्के सदस्य व दादोजींच्या जातीचे ३० टक्के सदस्य. या शासकीय समितीवर सरकारने इतिहासतज्ञ म्हणून चक्क एका आक्रमक आणि वादग्रस्त संघटनेचे कार्यकर्ते घेतलेले होते.

झाले, त्यानुसार समितीचा निर्णयही आला.

समितीच्या बैठकीची कार्यवृत्ते वाचल्यावर समजले की दादोजींच्या जातवाल्यांनी समितीवर बहिष्कार घातलेला होता.

आलेल्या निर्णयाबद्दल त्यामुळे संशयाचे वातावरण तयार झाले.

पुढे त्याप्रमाणे ४ थीचे इतिहासाचे पुस्तक बदलण्यात आले.

मात्र आता त्यात पुढे कधीही बदल करायचा नाही असाही विधीमंडळाने निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
पुढे काही वर्षांनी बालभारतीच्या इतिहास समितीवर काम करताना प्रा. सदानंद मोरे, आ.ह. साळुखे, संभाजी भगत, गोविंद पानसरे यांना या इतिहासात सकारात्मक भर घालायची होती, पण त्यावर सरकारची बंदी असल्याचे सांगण्यात आले.

आणि ज्या ४ थीच्या पुस्तकाला अजिबात हात लावायचा नाही असे सांगण्यात येत होते ते संपुर्ण पुस्तकच युती सरकारने आता रद्द केल्याचे माध्यमांतून समजतेय.

इतिहासाचे संशोधनाच्या नव्या प्रकाशात फेरलेखन करायलाच हवे. मात्र ते पुराव्यांवर आधारित असावे. तटस्थ आणि सत्यप्रिय भुमिकेतून ते व्हायला हवे. असत्यलेखन आणि सत्यापलाप यासाठी प्रसिद्ध असणारी संघटना आणि त्यांची भक्तमंडळी इतिहासाचं काय करतात ते आपण बघतच आलो आहोत.

आघाडी सरकारने इतिहास लेखनाला जातीय वळण दिले. युतीचे सरकार त्याच्या पुढचे पाऊल उचलित आहे.
नंबर एकवर कोण या दोन जातींच्या वर्चस्ववादी लढाईत इतिहासाचे काय होणार ते स्पष्टच आहे.

इतिहासाचा हत्त्यार म्हणून वापर करणारी आणि सोयीचा इतिहास तेव्हढाच सांगणारी, स्वकियांचे,विषमतेचे सदैव गौरवीकरण, उदात्तीकरण करणारी मात्र विरोधी विचारांचे विकृतीकरण करणारी आणि वर्चस्ववादी, जातवर्णवादी मंडळी आता ह्या इतिहासाचे काय वाटोळे करतील ते दिसतेच आहे.

-प्रा.हरी नरके, १८ ऑक्टोबर २०१९


Monday, June 17, 2019

पोराचं ढुंगण जळालं





आठ वर्षाचा एक मुलगा देवळात गेला. त्याला गावकर्‍यानं नागडा करून मारला. वर्ध्याच्या आग ओकणार्‍या उन्हात तापल्या फरशीवर त्याचे कपडे काढून त्याला भाजला. पोराचं ढुंगण जळालं. या गावकर्‍यानं त्या पोराचे हातपाय बांधून त्याला चोपलं.

हा मुलगा कोणत्या जातीचा [ सामाजिक गटाचा ] आहे हे विचारू किंवा सांगू नका, नाहीतर फेसबुकवरचे हुच्च बुद्धीजिवी तुमच्यावर नाराज होतील आणि कशाला जातीयवाद करताय म्हणून तुम्हालाच उल्टं टांगतील.

#आत्ताकुठेराहिलीयजातीयता? #भारतमाताकीजय!

Sunday, April 7, 2019

लोकांच्या जीवनमरणाचे सारेच विषय गायब का ?



निवडणुका हा लोकशाहीतला प्रबोधनाचा काळ असतो. निदान असायला हवा. लोकशिक्षण, लोकजागृती, मतपरिवर्तन, सामुहिक शहाणपण आणि जनमत घडवणं यावर भर असायला हवा. २०१४ च्या निवडणुकीत गुजरात मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा हा अजेंडा होता. मग २०१९ च्या निवडणुकीत ५ वर्षातले भारत मॉडेल हा विषय का नाही? आधीचे सारेच विषय गायब का केले गेलेत? पंतप्रधानांचे आपल्या पाच वर्षातल्या कामगिरीवर मौन का? नोटाबंदी, जीएसटी, गायगुंडांकडून, झुंडींकडून घडवलेले हत्या/हिंसाचार, ॲट्रोसिटी, बेरोजगारी, महागाई यावर बोलण्याऎवजी पं.प्र. ६० वर्षातल्या इतिहासाची उजळणी करण्यात वेळ का वाया घालवताहेत? अचानक असा सिलॅबस बदलण्यात का आलाय? इतिहास सोडा, वर्तमानाबद्दल बोला. भविष्याचे तुमचे स्वप्न सांगा. राष्ट्रीय सुरक्षा,सर्जिकल स्ट्राईक, हिंदुत्ववादी आंतकवाद, गोरक्षा, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद, पाकिस्तान एव्हढेच विषय जीवनमरणाचे असतील तर मग भारत मॉडेल, विकास, सुशासन, महागाई, काळा पैसा,गरिबी,शेती,बिजली,सडक,पाणी, आरोग्य,शिक्षण, निवारा,रोजगार यांचे काय झाले? त्यांचा कार्यपुर्ती अहवाल कोण देणार? तुमचे ५ वर्षांचे रिपोर्टकार्ड कुठेय? पं.प्र.महोदय, तुमचे प्रगतीपुस्तक दाखवा आणि सोबत २०१९ ते २०२४ चे आपले व्हीजन काय? अजेंडा काय? हेही सांगा. त्याच्यावर बोला ना काहीतरी-- भारताला शिव्या घालीत जगणं ही पाकीस्तानची रित आहे. तुम्ही त्याच धर्तीवर भारताला पाकीस्तानकेंद्री का बनवताय? भारताला पाकीस्तानच्या त्या पातळीवर का नेताय? भारताच्या तुलनेत पाकीस्तान हा किरकोळ देश आहे. आपली अनेक राज्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था यादृष्टीने पाकपेक्षा मोठी आहेत. एकट्या महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्थासुद्धा पाकच्या कितीतरी मोठी आहे. तेव्हा भारताला महान करता येत नसेल तर तर ठीकाय. मात्र एका छटाकभर देशाच्या बरोबरीने भारताला उभे करून भारताला निदान छोटंतरी करू नका. भारतपण जपा. - प्रा.हरी नरके, ५ एप्रिल २०१९

Friday, December 7, 2018

माळी व तेली यांची बदनामी




माळी व तेली यांची बदनामी- फॅसिस्ट संघटनेच्या एका प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर - प्रा.हरी नरके
ही तर राज्यघटना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.


गेले काही दिवस एका नवमागासवर्गीय समाजाच्या प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर करीत माळी व तेलीव इतर ओबीसी समाजांची बदनामी चालू आहे. हे गृहस्थ आयुष्यभर एका फॅसिस्ट संघटनेचे प्रचारक होते.

ती फॅसिस्ट संघटना मी सोडली आहे असे सांगून ते बहुजन समाजातील माळी, तेली व इतर शेतकरी जातींमध्ये कलागती लावण्याचा धंदा करीत आहेत. हे भांडखोर गृहस्थ अतिशय आक्रमकपणे आणि सराईतपणे वाहीन्यांवर रेटुन खोटे बोलत असतात. हा नवगोबेल्स इसम राज्यात बहुजनातील जातीजातींना भडकावून दंगली घडवण्याच्या कटात सहभागी असावा असा समग्र ओबीसींना संशय आहे....

*** जन्मजात गोबेल्सनितीचा वापर करीत या इसमाने एक अफवा सोडली की माळी व तेली या जाती अवैधरित्या ओबीसीत घुसवण्यात आलेल्या आहेत. या जातींसाठी कोणतेही आयोग नेमलेले नव्हते, त्यांना ओबीसीतून बाहेर हुसका.

*** गोबेल्स महोदय, माळी व तेली यांचा ओबीसीत समावेश ५० वर्षांपुर्वी झालाय, कालपरवा नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला शिक्कामोर्तबही केलेय.
*** तुम्हाला जर आक्षेप होता तर वैधानिक आयोगाकडे किंवा न्यायालयांकडे आपण गेल्या ५० वर्षात का गेला नाहीत?

तुम्हाला द्वेशबुद्धीने फक्त बदनामीची राळ उडवायची असल्याने, बहुजनांचा बुद्धीभेद करायचा असल्याने ही बदनामीची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे.

या मोहीमेतून राज्यातील शांतता व सामाजिक सलोखा यांना बाधा येत आहे.

१. मा.यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी न्या. बी.डी.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. त्यांनी विस्तृत पाहणी व अभ्यास करून राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली.

ती शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% आरक्षण दिले.
त्यानुसार राज्यात १८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला.

२. पुढे मा.राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम ३४० अन्वये कमिशन्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत नेमलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रीय मागासवर्ग [ मंडल ] आयोगाने माळी, तेली यांच्यासह २०१ ओबीसी जातींना राष्ट्रीय पातळीवरील ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केले.

३. १३ आगष्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तींमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या.पी.बी.सावंत यांचा समावेश होता.

५. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

६. या २०१ जातींमध्ये माळी व तेली या दोन्ही जातींचा समावेश होता.

७. मा.शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २३ एप्रिल १९९४ रोजी राज्याच्या प्रमाणीत यादीत या २०१ जाती आल्या.

८. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल जजमेंट[ इंद्र साहनी केस ] मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले.

*** इंद्र साहनी खटल्यत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. राज्यात १९५० पासून ४% विजाभज आरक्षण होते. २% आरक्षण गोवारी हत्त्याकांडानंतर वाढले. अशाप्रकारे राज्यात घटनात्मकरित्या ३२% आरक्षण झाले.


९. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या.खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या.सराफ आयोग, मा.न्या.भाटीया आयोग, मा.न्या.म्हसे आयोग, मा.न्या.गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशींनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत [इ.मा.व, वि.जा.भ.ज, विमाप्र.] करण्यात आलेला आहे.

१०. यातल्या मा.न्या.गायकवाड आयोगाने राज्यातल्या एका प्रबळ आणि गेली अनेक शतके सत्ताधारी राहिलेल्या जातीला ओबीसीत घालण्याची शिफारस नुकतीच केली. ती शासनाने विनाचर्चा ताबडतोब स्विकारली.

११. या जातीला ओबीसीत घालायला आजवर मंडल आयोग, १९८०, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, २०००, मा.न्या.खत्री राज्य आयोग २००४, मा.न्या.बापट राज्य आयोग २००८, या चार घटनात्मक आयोगांनी नकार दिलेला होता.

१२. या जातीला संघटित आणि आक्रमक बनवण्यासाठी माळी,तेली व इतर सर्व ओबीसी जातींच्या द्वेषाचा, त्यांच्या बदनामीचा कार्यक्रम या नवगोबेल्स इसमाने हातात घेतलेला आहे.

१३. कोणत्याही नविन जातींला ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांनी आयोगाकडे जावे, त्यांचा सर्व्हे व अभ्यास आयोगाने करावा असा आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला दिल्याने त्यानंतरच्या प्रत्येक जातीला या विहीत कार्यपद्धतीला सामोरे जावे लागले. ही कार्यपद्धती वापरून राज्यात आजवर १५० जाती ओबीसीत आलेल्या आहेत.

१४. फक्त एकाच विशिष्ट जातीला हा न्याय लावला गेला ही माहिती धादांत खोटी आहे.

१५. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपुर्वी एक प्रवेश परिक्षा पास होणे बंधनकारक केले.

१६. त्यापुर्वी डॉक्टर होण्यासाठी अशी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नव्हती.

१७. त्याचप्रकारे १६.११.१९९२ च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंडल निकालाने आयोगाकडे जाणे बंधनकारक केले. त्यापुर्वी ते अधिकार सरकारला होते.

१८. उद्या जर एखादा कांगावेखोर गोबेल्स इसम असे म्हणू लागला की प्रवेश परीक्षा न देता जेव्हढे लोक डॉक्टर झाले ते सगळे अवैध आहेत, तर ती ज्याप्रमाणे लबाडी असेल तशीच लबाडी १९९२ पुर्वीच्या राज्य शासनाने समाविष्ट केलेल्या ओबीसी जाती आयोगाकडे न जाता ओबीसी झाल्या असे त्या ५० वर्षांपुर्वी ओबीसी झालेल्या जातींना चिडवणे ही राज्यघटना, राज्य सरकार,केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.

-प्रा.हरी नरके, ७ डिसेंबर २०१८

Friday, October 19, 2018

संविधानद्रोही






भारतात २६ जानेवारी १९५० पूर्वी लागू असलेले या देशातील सर्व धर्मांच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, वहीवाट, नियम, उपनियम, कायदे, आदेश, अधिनियम, श्रद्धा, समजुती यातले जे काही भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात किंवा विसंगत असतील ते सारेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३ नुसार रद्द करण्यात आलेले आहेत.
शबरीमाला प्रकरणात जे लोक,पक्ष, संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानत नाहीत ते संविधानद्रोही ठरतात.
-प्रा.हरी नरके, १९ ऑक्टोबर २०१८

Monday, October 15, 2018

फेमिनाझी- मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू


स्वतःच्या कार्यालयातील किंवा विद्यापीठातील स्त्रियांना हक्कांची जाणीव होण्यासाठी आणि त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या कोणीतरी समाजमाध्यमांवर’मी टू’ चळवळ सुरु करण्याची त्या चळवळीने पसरण्याची वाट बघणाऱ्या ह्या बायका! विशाखा समिती किंवा कार्यालयीन छळाबाबतचा २०१३मध्ये संमत झालेला कायदा ज्याची माहिती त्यांना असायलाच हवी किंवा नसलीच समजा तर वेळ पडल्यास हे शोधायची पूर्ण क्षमता ज्यांच्यात आहे, अशा पत्रकारिता, व्यवस्थापन वगैरे क्षेत्रातल्या या महिला! सुशिक्षित पुरुषांना त्यांच्या क्षमतेने आणि महिलांना त्यांच्या ’चार्म’मुळे चान्स मिळतात, असे (बेजाबदार) विधान कुणी केले तर समाज माध्यमांवर ते विधान करणाऱ्यास कच्च्या खातील अशा या स्त्रिया! जेव्हा त्यांच्या बिचारेपणाचा कोणी कुठे कशाप्रकारे फायदा उठवला ह्याची ‘आपबिती’  नोंदवतात तेव्हा मात्र त्यांची भाषा प्रचंड चीड आणणारी असते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रिया रामाणी ह्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्यातील पहिला परिच्छेद हाच एम. जे. अकबर यांच्याविषयी असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे. एम. जे. अकबर ज्या वेळी पत्रकारितेत होते त्यावेळी त्यांनी हॉटेलच्या रूममध्ये घेतलेल्या मुलाखतीविषयी त्या लिहितात आणि विशेष काही न घडल्याचे सांगतात. तेव्हाचे हॉटेल रूमचे डिटेल्स सांगताना queens necklace जिथून दिसेल अशा खोली नंतर जो ’हाऊ रोमँटिक’ कंस आहे त्यातून नक्की काय अर्थ लावायचा…? अशा तऱ्हेच्या टिपण्यांमधूनच कदाचित स्त्रीचा होकार आहे, असा अर्थ काढला जातो, ह्याकडे सगळे दुर्लक्षच करतात आणि पुढचे दोन परिच्छेद त्या ‘अशा’ पुरुषांबाबत लिहितात.

(त्यातल्या दोन परिच्छेदातले उतारे देखील अकबर ह्यांच्याविषयी असल्याच्याच थाटात बी बी सी सारखी माध्यमे आपल्या लेखातून वापरतात) त्या म्हणतात, “नक्कीच, अनेक पुरुष तुमच्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्या वैयक्तिक ’जनानखान्यातल्या’ बायका समजत नाहीत. परंतु मी आमच्यासारख्यांच्या लढ्यात तुमच्यासारख्यांच्या विरोधात उभे राहणारे पुरुष पाहिले नाहीत. तरीही आता फरक पडत नाही. खूप बायका सुटातल्या राक्षसांशी लढायला तयार आहेत” बोलण्याच्या नादात ह्या बायका आपण इतर कामावर जाणाऱ्या महिलांनाही ’जनानखान्यात’ नेऊन बसवतो आहोत हे भान सोडतात. असे असले तरीही त्यांच्या बोलण्यातून निघणाऱ्या अनर्थाविषयी बोलून आपल्या पायावर धोंडा कोण पाडून घेणार..? वर ’आमचा फेमीनिजम चा ब्रँड तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, हे पुरुषाची बाजू सुद्धा ऐकावी म्हणणाऱ्या ’स्त्रियांना’ ऐकवतात.

हो तो आहेच वेगळा – त्याला ‘फेमिनाझी’ म्हणतात!

संपूर्ण जगावर फॅसिजमने आपले फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जर्मनीत, इटलीत किंवा कुठेही फॅसिजम कसा बोकाळला त्यावेळी तिथल्या लोकशाहीचा पाडाव करण्यासाठी ज्या तऱ्हेने ’जनतेच्या विचाराना कंट्रोल’ केले गेले नेमक्या त्याच प्रकारच्या क्लृप्त्या ह्या बायका वापरतात.

फॅसिस्ट असण्याची काही लक्षणे असतात, उदाहरणार्थ…

१. ते लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटणारच नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.
२. त्यासाठी ते लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर हात ठेवतात आणि त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णतः त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या परंतु पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या ’सद्हेतू’विषयीच संभ्रम निर्माण करतात.
३. त्यामुळे प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्यात आपले हितसंबंध आहेत, असा आरोप नको म्हणून त्यांच्या ’लोकशाही’ विरोधी, पद्धतीला विरोध होणे बंद होते.
४. आणि लोकशाही असतानाही फॅसिजमला नागरिकांचा विरोध असूनही सामाजिक दबावाला बळी पडून ’लोकशाहीवादी’ बघे होतात आणि फॅसिजमचा विजय होतो.

ह्याच क्लृप्त्या वापरणाऱ्या ह्या ’एकसुरी’ बायका ’फेमिनाझी’ ठरतात असे म्हटले तर त्यात गैर ते काय?

काही बायकांच्या ’बिचारेपणा’च्या गोष्टी वाचून मला तर बायकांच्या संमती वयाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणायची गरज आहे की काय असे वाटायला सुरुवात झाली आहे. स्लावाय झिझेक , ह्या जगप्रसिद्ध विचारवंत त्याच्या Sex in the modern world: Can even’YES,YES,YES’ actually means ’No’ ‘ नावाच्या लेखात मोनिका लेव्हनस्की आणि बिल क्लिंटन यांचे उदाहरण देतो. ते इथे चपखल बसेल “मोनिका लेव्हनस्कीने अलीकडे म्हटलंय, २०१४ मध्ये तिने केलेल्या विधानावर ती ठाम आहे, बिल क्लिंटन बरोबरचे तिचे संबंध परस्पर संमतीनेच होते पण त्याचे स्थान कुठे आणि माझे कुठे? तो जगातला सर्वात पॉवरफुल माणूस आणि मी त्याच्याहून २७ वर्षे लहान. मला त्यावेळी ह्या संबंधांच्या परिणामांची मर्यादित जाणीव होती आणि तरीही रोज पश्चाताप होत असे. त्याची सत्ता, पोझिशन आणि माझे लहान वय बघता, त्याच्या आयुष्यातल्या जास्त अनुभवामुळे ’जास्त योग्य काय’ हे समजायला हवे होते.

ती म्हणाली त्यानुसार तिची ह्या संबंधांना नुसती संमतीच होती असे नाही तर पुढाकारही तिनेच घेतला होता. संमती तर बिलने दिली होती. असे असताना वयामुळे, सत्तेतल्या फरकामुळे, बायका काहीही झाले तरी बिचाऱ्याचं राहणार असतील, आणि सगळी जबाबदारी पॉवरफुल पुरुषावरच ढकलणार असतील तर त्यांच्या होकार किंवा नकाराला अर्थच काय? वर्षोनुवर्ष नामवंत सत्तेतल्या पुरुषाकडून ’ quid pro que’ फायदे घेतल्यावर ती संमती दबावाखाली होती, असे म्हणता येईल?

प्रसंगी संमती देण्यात चुक झाली वाटणेही योग्य आहे. पण त्यासाठी आपल्या वागणुकीची जबाबदारी कधी वय लहान असण्याच्या नावाखाली, कधी बिचारी बाई असण्याच्या कारणामागे लपून अशाप्रकारे झटकण्यातून स्त्रिया अजून आपले स्वातंत्र्य पेलण्यास समर्थ नाहीत, असा कोणी अर्थ लावला तर मग त्याचा प्रतिवाद काय?

पण असे प्रश्न विचारणे आजच्या ’मी टु’ माहौलात - दुरापास्त आहे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुमच्या मनावरचा पुरुषसत्तेचा पगडा वा पुरुषांना पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेचे निर्देशक नसून तुमची विचारक्षमता अद्यापही शाबूत असण्याचे लक्षण आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

दहा वर्षांनी पंधरा वर्षांनी आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव होणाऱ्या ह्या स्त्रियांनी त्या घटना घडताना कायद्यानुसार विरोध केला होता का? त्यावेळी न्याय न मिळाल्याने त्यांनी जनतेच्या दरबारात धाव घेतली असेल तर त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यायलाच लागेल. किंबहुना या सर्व गदारोळात अशा पद्धतीने भांडवली पुरुषी व्यवस्थेविषयी लढणाऱ्या प्रसार माध्यमांमधील अनेक स्त्रियांच्या प्रश्नांना यांनी हातही लावलेला नाही, वा या संपूर्ण चळवळीत त्यांचे नाव घेण्याची तसदीही या घेत नाहीत.

या स्त्रियांनी दहा-पंधरा वर्षे अशा छळवणुकी विरोधात पावले न उचलण्यामागे कुठली कथित कारणे असू शकतात? –

१.’शिकारी – प्रिडेटरी’ वागणुकीला बळी पडल्यामुळे ह्या नामवंत उच्चपदस्थ पुरुषाला संस्था पाठीशी घालणारच अशी खात्री असल्याने बायका मूग गिळून गप्प राहिल्या. त्या पुरुषांचे लागेबांधे मोठमोठया लोकांपर्यंत असल्याने ते ’प्रकरण’ मिटवतीलच’ हा पुरुषांच्या ‘कर्तृत्त्वावर’ त्यांचा भरोसा होता.

२. पुरावे नष्ट करून आणि साक्षी फितवून स्वतःच्या चारित्र्यावरच उलटे शिंतोडे उडतील ह्या विचाराने त्या गप्प राहिल्या.

३. त्यांच्यावरच्या आपबीतीवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही ह्याची त्यांना तेव्हा खात्री होती.

कायदे असताना ते वापरायला घाबरणाऱ्या बायकांना कायद्याच्या न्यायालयावर विश्वास नसणे समजून घेताही येईल एकवेळ, पण समाज माध्यमांवर ’नेम आणि शेम’ करून हे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार, ह्याचा काही उलगडा होत नाही.

पीडितेचे उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीत असते आणि आहे. हे उत्तरदायित्व म्हणजे ’पुरावे देण्याचे बंधन’ आणि ’आरोपीला आरोप मान्य होईपर्यंत गुन्हेगार न ठरवणे. समाज माध्यमांचे न्यायाधीश मात्र अशा जुनाट ’न्याय व्यवस्थेत’ खोट काढतात. शायनी अहुजाच्या मोलकरणीचे प्रकरण किंवा रूपम देओल बजाज यांना मिळालेला न्याय ही हे सोयिस्कररित्या विसरतात. भंवरीदेवीला खालच्या जातीतील असल्याने वरच्या जातीतील पुरुष बलात्कार करूच शकत नाही, हा इतक्या दिवसांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल, अशा एकूण महिला वर्गाच्या ९० टक्के असलेल्या तमाम भंवरीदेवींनी किती निराशेच्या गर्तेत घेऊन गेला असेल, त्या विषयी या अवाक्षरही काढत नाहीत. समाज माध्यमांवरील न्यायदानाची प्रक्रिया ही कायमच विकृत आहे. कारण ती उच्चवर्णीय उच्चजातीयांच्या हातात एकवटली आहे, चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना संवैधानिक अधिकार मिळाले असते, तर अशा प्रकारच्या मिडिया ट्रायल त्यांनी स्वांत्र्यानंतरच सुरू केल्या असत्या. त्यामुळेच तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रसार माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा संवैधानिक दर्जा दिला नाही. (देश घडवणारे खरेच किती द्रष्टे होते हेही यातून लक्षात येतं!) समाजमाध्यमांवरील न्यायाधीश – खटल्याच्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे न ऐकताच निर्णय देऊन मोकळे होतात. समाज माध्यमावरचा ’इन्स्टंट न्याय'(?)-, आणि समदुःखी पीडितांकडून मिळणारी काही दिवसांची सहानुभूती या दोन गोष्टींमुळे या फेमिनाझींना त्यांच्यात कायद्याच्या चौकटीबाहेरच न्याय मिळेल अशी ’अर्थहीन’ अपेक्षा निर्माण करतो आहे.

अदृश्य आभासी सामाजिक दबावाला बळी पडून काही लोकांना ट्रायलशिवाय अद्दल घडेलही. पण असे होण्यात लोकशाहीला धोका आहे, हे समजत नाहीये की समजून घ्यायचेच नाहीये? की जाणून बुजून पुरुषांना टार्गेट बनवयाला मीडिया ट्रायलचं आयातं ’ कोलीत’ ह्या फेमिनाझींना मिळालंय?

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ च्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार ३५४ कलमान्वये जे लैंगिक सतवणुकीचे खटले चालवले जातात. त्यातील जवळपास १० टक्के केससमध्ये काही तथ्य नसल्याचे म्हणजेच खोट्या केसस असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. जेव्हा पुरावे द्यायला लागतील, हे माहिती असूनही जिथे १०% खोट्या केस टाकल्या जातात तिथे समाज माध्यमांवर असे काही बंधन नसल्याने तर विचारायलाच नको. ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूबवरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढता प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल असे वाटणे बिलकूलच गैर ठरणार नाही. पुरावे द्यायची भानगड नसणे आणि फक्त संख्येच्या बळावर त्या म्हणतील तेच बरोबर असे म्हणणारे हे फॅसिजमचा बायकी चेहराच आहेत. बायकांनी अन्याय सहन करू नये. त्याविरोधात लढा उभारावा. बायकांनी बायकांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या ह्या बायका नक्की काय म्हणताहेत…

१. सद्य:स्थितीत कायदे असूनसुद्धा बायका ते वापरू शकत नाहीत.

२. त्यांना देशातील कायद्यापेक्षा ज्या लोकांबरोबर त्या काम करतात त्यांच्यापेक्षा, इंटरनेटवरच्या अनामिक लोकांच्या ’मॉब’ च्या बळावर जास्त विश्वास आहे.

३. इतर महिलांकडून, पुरुषांकडून मिळणारी शोषणाच्या ’आपबीतीची’ स्वीकृती त्यांना, त्या घटनेची सल मनावरून पुसून टाकण्यास मदत करते.

४. प्रत्येक क्षेत्रातले ’वखवखलेले’ पुरुष ’सावज’ शोधत फिरतात आणि अगदी उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया असा पुरुष मोठा असामी असेल तर त्याच्या समोर हात टेकतात.

पण आता त्या (फायदे घेऊन झाल्यावर) परिस्थिती हातात घेणार आहेत आणि जनतेच्या दरबारात दाद मागणार आहेत.

५. अशा पुराव्याशिवायच्या आरोपांवर जे कायदा करू शकला नाही ते आता ’जनता कि अदालत’ करून दाखवेल.

हीच ती फॅसिस्ट विचारधारा आहे, जी अण्णा हजारे आंदोलनात ’मै भी अण्णा’ बनून समोर अली होती. (ते सारे अण्णा आज कुठे गेले?)

तीच आज जागतिक ”मी टू ” बनून आली आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण काहीतरी करतोय हे वाटायला लावते ती… पण उपायापेक्षा अपाय करून जाते ती.’फील गुड चे ’गोड’ आवरण पण आतून ’लोकशाहीला धोका’चे विष घालणारी व्यवस्था आहे ही. समर्थ पुरुषांच्या बेबंद वागणुकीला वेळेवर आळा न घालता त्यांना ’निर्ढावलेला’ बनवण्यात ज्यांचा हात आहे, अशा ह्या ’जाज्वल्य स्त्रीवादी’ बायकांनी परदेशी स्त्रियांनी सुरू केलेल्या ’मी टू’च्या आगीने जेव्हा ’ वणव्याचे’ स्वरूप घेतले आहे तेव्हा त्या आयत्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असे मानायला त्यामुळेच पूर्ण वाव आहे.

मुळात पुरुषांच्या हाती अशी सत्ता का एकवटते? आणि अशा पुरुषांपुढे बायका नमते का घेतात? जर बायकांना आपल्या खांद्यावर परंपरागत कृतिहीन बिचारेपण वाहायचे असेल आणि पुरुषांना परंपरागत सत्तेचे, पुरुषी, उच्चवर्णीय, उच्चपदाचे फायदे स्त्रियांच्या शोषणाच्या स्वरूपात उठवायचे असतील, तर परंपरांना शह द्यायला हवा. त्यासाठी मूळ विचारधारा तपासून पाहायची गरज आहे.

ही चळवळ, सुमारे वर्षभर जगभरात सुरू आहे आणि देशोदेशी तिला जसा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे तसाच काही ठिकाणी तिव्र विरोधही नोंदवला गेला आहे. जानेवारीत फ्रान्समधल्या विविध माध्यमांमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन या चळवळीला त्यांचा वैचारिक विरोध का आहे, हे स्पष्ट करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. “सत्तेचा गैरवापर करून, आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांची कोंडी करणाऱ्या, पुरुषांविरोधात स्त्रियांची एकजूट” अशा सरळ सोप्या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ पुढे का आणि कशी भरकटत चालली, ह्याचा लेखाजोखा त्या लेखात मांडला.

वरवर पहिले तर आधुनिक भासणारी ही चळवळ -‘Puritanical’ म्हणजेच - ” लैंगिक अभिव्यक्तीवर नैतिकतेचे संकेत लादून त्याच्या नावाखाली बंदी घालणारी आहे. रेप आणि लैंगिक सतावणूक हे गुन्हे आहेतच आणि त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण कोणी कोणाशी प्रेमालाप करू पाहणे हे प्रियाराधनाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यालाही गुन्हेगारी चौकटीत नेऊन बसवणे अयोग्य आहे. असे म्हणणाऱ्या बायकां-पुरुषांनी, ह्या मॉबच्या मतांपुढे नमते घेतले नाही, आणि थोडासा वेगळा सूर लावला तर घरभेदी , ’शोषणातले साथीदार’, अशी शेलकी विशेषणे लावून त्यांच्यावर हेत्वारोप केले जातात.

आजवर कोणीही काहीही केले नाही, आणि आता आपणच ह्या शोषितांचे तारणहार, असल्याच्या थाटात, ही चळवळ – विचारांवर किंबहुना विचारमंथन घडवून आणण्यावरही वचक ठेऊ पाहत आहे. ” बायका ह्या लहान मुलांप्रमाणे निष्पाप असतात. त्यांना समाजातील लंपट पुरुषापासून वाचवायला हवे ” अशा व्हिक्टोरियन काळातल्या विचारापर्यंत ही चळवळ घसरत चालली आहे. (अलीकडेच गार्डियनने मी टू पासून वाचवायला, फक्त मुलींच्या कॉलेजचा विचार एका लेखाद्वारे मांडला.. पुढे कदाचित वूमन ओन्ली ऑफिस ही कल्पनादेखील निघेल!)

बायका आपली लैंगिकता सांभाळण्यात समर्थ आहेत, वेळ पडली तर परिस्थितीशी लढूही शकतात, ह्या स्त्रीवादी विचारांच्या विरोधात जाऊ लागलेली मीटू चळवळ, मुलतत्ववाद्यांच्या आणि सुधारणाविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळू लागली आहे की काय अशीही शंका घ्यायला वाव देऊ लागली आहे. (कदाचित ’आम्ही बायका बिचाऱ्या’ हा सूर लावल्यानेच चळवळीला हे यश दिसू लागलंय.) ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूब वरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढत प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल.

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुष (आणि स्त्रियांना) पाठीशी घालण्याचा हा प्रयत्न नाही. ज्यांच्या खऱ्या खुऱ्या कामाची प्रचिती आज वेगवेगळ्या कायदे सुधारांतून दिसते अशा, जर्मेन ग्रीयर सारख्या फेमिनिस्ट बायकांवर ’१९७० च्या दशकात अडकून पडल्याचे’ आरोप होतात तेव्हा हसावे की रडावे तेच समाजत नाही. स्त्री -पुरुष नातेसंबंधांच्या हजारो छटा असताना ,’हो’ किंवा ’नाही’ अशा बायनरीत बसवू पाहायचा प्रयत्न, काहीसा हास्यास्पदच आहे. पण आज अनेक स्त्रीया मी टू, चळवळीत चक्क, प्रियाराधनेतले टप्पे, छळाच्या नावाखाली नमूद करत आहेत. ह्यातून स्त्री-पुरुष संबंधात कृत्रिम भिंत निर्माण होऊ शकते, मैत्री नव्हे.

रेनेसान्स, रोमँटिसिसम, स्त्रीवादी चळवळीतल्या ४ लाटा, ह्या साऱ्यातून व्हिक्टोरियन नितीमत्तेच्या, धार्मिक पगड्यातून आता कुठे स्त्रीची सुटका होऊ लागली आहे. भारतीय स्त्रीच्या दुय्यमीकरणावर हिंदुत्ववादी विचारसरणी इतकाच, इंग्रजी अंमलामुळे, व्हिक्टोरियन मूल्यांचाही पगडा आहे.
ज्या स्त्रीवादी विचारांनी स्त्री -पुरुषात लैंगिक संवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण केली, त्या मुल्यांवरच ही चळवळ कुठेतरी हरताळ फासतेय.
स्त्री -पुरुष एकत्र कधी वावरू शकतील. जेव्हा परस्पर आदर, मैत्री, मैत्रीत कधी चुकायची मुभा, प्रसंगी निर्माण होऊ शकणाऱ्या आकर्षणाला परस्परसंमतीने दिलेले योग्य ते स्वरूप ही मूल्ये आपल्या आतवर झिरपतील तेव्हा त्या मैत्रीच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे ती ’पुरुषप्रधान व्यवस्था’. आज ’पुरुषसत्ता’ ही एका बहुमजली इमारतीसारखी चिरेबंदी व्यवस्था बनली आहे. त्याचा पाया धर्मात आहे. ही व्यवस्था बदलायला हवी असेल तर पायाला सुरुंग लागायला हवा.

पण जगभर दिसते काय?

आर्थिक विषमतेतून बहुतेक साऱ्या समस्या बनल्या आहेत. जगभरात ज्या तऱ्हेचे संपत्ती विभाजन गेल्या ५० एक दशकात झाले आहे त्याचे पडसाद लोकांच्या विचारांवर, धारणांवर उमटू लागले आहेत. परिस्थिती बदलली पाहिजे ह्यावर एकमत असणारे जगभरातले पीडित लोक अति-उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले आहेत.

गेल्या ५० वर्षातल्या जागतिक घडामोडीमुळे , आर्थिक विषमता पूर्वी कधीही नसलेल्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. तीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन साऱ्या माध्यमांमधून सुरू असते. बाजारपेठ मिळवताना सामान्यांना अनेक सोनेरी स्वप्ने दाखवण्याची रणनिती अव्याहत सुरू आहे. तुम्ही योग्य प्रयत्न केलेत तर ती स्वप्ने जणू सगळे जग तुमच्या मुठीतही येऊ शकतेचा आभास निर्माण करतात. भांडवलवादी व्यवस्थेने तयार केलेल्या षड्यंत्रानुसारच हे वरवरचे चित्र असते. प्रत्यक्षात मूठभर लोकांच्या हातात तुम्हाला स्वप्ने दाखऊन तुम्हाला कसे नाचवायचे त्याच्या नाड्या असतात.

स्वतः:पुरते बघायची स्पर्धात्मक पद्धती, महत्वाकांक्षा, समाजाने आखून दिलेले यशाचे मापदंड,यशाचा अतिरेकी पाठपुरावा, यशाला पूर्णतः  स्वकर्तृत्वाशी जोडून दिल्यानेच भांडवलशाही ’शोषण’ करू शकते. पुढे नशिबाने साथ दिली तर शोषित लोकांमधून नवा ’शोषक’ बनतो आणि चक्र सुरू राहते. शोषण करणारे हे पुरुष आणि परिस्थीतीनुसार वागून परिस्थीती exploit करणाऱ्या बायका या ह्या सगळ्या भांडवली व्यवस्थेचा भाग आहेत. पुर्वीसारखी ’वर्कर्स युनाइटेड’ विचारसरणी राहिली नाही. अशी विचारधारा असती तर शोषणाच्या शक्यता कमी झाल्या असत्या, पण त्या नसल्यामुळे, #मी टू सारख्या ठिकाणी नैतिक बळ शोधत बायका फिरत आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने दाखवलेली स्वप्ने कवेत आणताना दमछाक झाल्याने किंवा तशी ती पूर्ण होणे हे प्रत्यक्षात मृगजळच होते हे समजल्याने आणि गतकाळात सगळे मस्त होते या स्मरणरंजनात लोक समाधान मानू लागले आहेत. फॅसिस्ट शक्ती त्यांचा तसा समज घडवून देत आहेत. जसजशा लोकांच्या समस्या वाढतील तसतशा ह्या अति-उजव्या शक्तींच्या पुनरुज्जीवनवादी कार्यक्रम पत्रिकेमुळे धर्म, धर्माधिष्टीत समाजरचना ह्या गोष्टी पुन्हा गुंतू शकण्याचा धोका आहे. भारतासारख्या देशात जिथे स्त्रियांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी परंपरावाद्यांशी लढावे लागल्याने २००६ साल उजाडावे लागले त्या देशात बायकांचे शोषण पावलोपावली होतेच होते. तिथे धार्मिक शक्तींकडून जो धोका आहे, खरी व्यवस्था न बदलू देण्यात ज्यांचा हात आहे अशा धर्म, भांडवलशाहीविषयी कुठलेही विचारमंथन होताना दिसत नाहीये. त्याविषयी कोणीही का बोलत नाहीये?

का हा सारा माध्यमांवरचा कोलाहल, शब्दांच्या वर्षावात ’विचार’ हरवून जावेत म्हणून जाणून बुजून केलेला socially engineered गोंगाट आहे?
काही काळ शांत राहून विचार करायची नक्कीच वेळ आली आहे!

- सुप्रिया सरकार Oct. 13, 2018 metoo

Supriya Sarkar- My article,where I try to explain why I don't believe in #Metoo methods
https://rightangles.in/2018/10/13/anna-part-two-me-too/
...................................
लेखिका सुप्रिया सरकार यांनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केलेले आहेत. त्या लंडनमध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांना कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.


Monday, October 1, 2018

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-





सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८

Tuesday, August 21, 2018

मुल्क - प्रभावी चित्रभाषा, समकालीन चित्रपट -




लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल उंची गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता. या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे. भारतात मात्र तो दणकून चाललेला आहे.
....................

मुराद अली मोहम्मद हे बनारसच्या मध्यमवर्गीय वस्तीत राहणारे वकील. परिसर हिंदू-मुस्लीम असा संमिश्र. सर्वांशी मिळून मिसळून राहणारे हे एकत्रित कुटुंब. त्यांचा पुतण्या शाहीद हा अतिरेक्यांनी एका बसमध्ये केलेल्या बॉम्ब स्फोटातला संशयित आरोपी असल्याची बातमी येते.
एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद त्याला एका एनकाऊंटरमध्ये ठार करतात. काही मूठभर लोक मुस्लीम समाजाची प्रतिमा खराब करतात अशी पक्की समजूत झालेला हा कडक अधिकारी. मुस्लीम अतिरेक्यांचा नायनाट करण्याच्या इराद्याने पेटलेला मुस्लीम अधिकारी.

शाहीद अतिरेकी असल्याच्या वार्तेने हे कुटुंब हादरते, कोलमडून पडते. ते त्याचा मृतदेह ताब्यात घ्यायचे नाकारतात.
शाहीदचे वडील बिलाल अली मोहम्मद यांना अटक केली जाते. त्यांचा कस्टडीत अतोनात छळ केला जातो. ते आजारी असतात. त्यांचा कस्डडीत असतानाच मृत्यू घडवला जातो.
मुराद अली मोहम्मद यांनाही या खटल्यात आरोपी म्हणून गोवले जाते. त्यांच्या सार्‍या कुटुंबाची प्रतिष्ठा मातीमोल केली जाते. एका सज्जन मुस्लीम कुटुंबावर आलेले हे आरिष्ठ त्यांना आयुष्यातून ऊठवणार असे चित्र तयार केले जाते.

मुराद अलींचा थोरला मुलगा अफ्ताफ आणि सून आरती मल्होत्रा - मोहम्मद हे लंडनला असतात. त्यांचा आंतरधर्मिय विवाह झालेला असतो.
संपुर्ण कुटुंबावर कोसळलेल्या या आपत्तीमध्ये अफ्ताफ सर्वांना लंडनला चलायचा आग्रह करतो. भारतात का राहायचे असा त्याचा सवाल असतो. मुराद अली मोहम्मद त्याला स्पष्ट नकार देतात. ते म्हणतात, हा माझा मुल्क आहे. मी इथेच राहणार. ते भावाच्या आणि स्वत:च्या निदोषित्वासाठी लढायचे ठरवतात. त्यांची सून आरती त्यांचा खटला लढवते.

सरकारी वकील संतोष आनंद आणि एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद यांनी जबरदस्त केस तयार केलेली असते. मृत बिलाल अली मोहम्मद आणि मुराद अली मोहम्मद यांचे निर्दोष असणे सिद्ध होते का? त्यांच्यावरचा अतिरेकी असल्याचा ठपका दूर होतो का? "ते" आणि "आपण" या करड्या समजूतीवर मात करण्यात आरतीला यश येते का?
हा संपुर्ण चित्रपट म्हणजे कोर्टरूम ड्रामा आहे.

लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा हे गेली 18 वर्षे व्यावसायिक चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. तुम बिन, दस, तथास्तू, रा. वन, गुलाब गॅंग, हे त्यांचे आजवरचे काही चित्रपट.
त्यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता.

मुख्य भुमिकेतले अभिनेते ऋषी कपूर हे मुळात एक अत्यंत सामान्य कुवतीचे अभिनेते आहेत असे माझे मत आहे... त्यांच्याकडून दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी इतका अफलातून अभिनय करून घेतलाय की ही ऋषी कपूर यांच्या आयुष्यातली सर्वश्रेष्ठ भुमिका ठरावी.

त्यांच्य पत्नीची भुमिका नीना गुप्ता यांनी केलीय. ही गुणी अभिनेत्री गेली अनेक वर्षे कुठे गायब झाली होती कोण जाणे. तिचा अभिनय अगदी अस्सल.

रजत कपूर हे माझे अतिशय आवडते अभिनेते आहेत. त्यांनी साकारलेला एसएसपी दानिश जावेद हा आजवरच्या सर्व हिंदी चित्रपटातला पोलीस अधिकार्‍यांमधला अव्वल अधिकारी होय.
केवळ ग्रेट. सरकारी वकीलाची भुमिका करणारे आशुतोष राणा हे भडक आणि चढ्या आवाजातल्या भुमिका करणारे बेकार कुवतीचे खलनायक. पण या चित्रपटात त्यांच्याकडून दिग्दर्शक सिन्हा यांनी भुमिका जगणारा सुंदर अभिनय करून घेतलाय.

आरतीच्या भुमिकेत आहे तापसी पन्नू. गेली काही दिवस तिला एकाहून सरस एक अशा भुमिका मिळताहेत. तिने भुमिकेचे सोने केलेय.
बिलालच्या भुमिकेतले मनोज पाहवा आणि अतिरेकी शाहीदच्या भुमिकेतला प्रतिक स्मिता - राज बब्बर यांनी आपापल्या छोट्याशा भुमिका फार उंचीवर नेलेल्या आहेत.

या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे.

उत्तम चित्रभाषा, सरस व्यक्तिचित्रणं, खटकेबाज तरिही अस्वस्थ करणारे संवाद, संपुर्ण समतोल मांडणी करणारा हा चित्रपट सध्या भारतीय प्रेक्षकांना खूप भावतोय.
हा समकालीन चित्रपट म्हणजे आजच्या संक्रमणकालीन, गुंतागुंतीच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीला लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी दिलेला प्रतिसाद आहे. एक विलक्षण अस्वस्थ करणारा, मैलाचा दगड ठरावा, असा हिंदी चित्रपट... जबरदस्त अनुभव देणारा.
ज्यांना चांगले चित्रपट आवडत असतील त्यांनी चुकवू नये असा हा हिंदी चित्रपट आहे.
-प्रा. हरी नरके