खुल्या जागांवर सर्वांचा हक्क- सर्वोच्च न्यायालयाचा ऎतिहासिक निकाल : प्रा. हरी नरके

उत्तरप्रदेशमध्ये योगी सरकारने पोलीसभरती करताना ओबीसींवर केलेल्या अन्यायाबाबत योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे चपराक लगावलेली आहे. २०२० च्या डिसेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत एक ऎतिहासिक निकाल दिलेला आहे. खुल्या जागांवर सर्वांचा हक्क असतो, त्या जागा गुणवत्तेवरच भरल्या गेल्या पाहिजेत असा हा ३ न्यायमुर्तींच्या बेंचचा महत्वपुर्ण निकाल आहे. (Saurav Yadav vs The State Of Uttar Pradesh on 18 December, 2020)  देशात ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना न्याय देणार्‍या या निकालाची माध्यमांनी बातमीसुद्धा दिली नाही. माध्यमांनी त्यावर चर्चा करण्याचेही टाळलेले आहे. भारतीय माध्यमे सध्या सनातनी विचारसरणीची गुलाम आहेत आणि त्यात सामाजिक न्यायाला जागा नाही. प्रस्थापित व्यवस्था नेहमीच स्वत:चे उदात्तीकरण करणे आणि महिला, बहुजन, वंचित यांच्या समस्यांबाबत मौनाचा कट करणे यात पटाईत असते.

 न्या. उदय उमेश ललित,  न्या. विनित सरण आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या बेंचने हा निकाल दिलेला आहे. 

पोलीसदलात खुल्या जागांवर भरती करण्यात आलेल्या उमेदवारांना प्रवेश परीक्षेत कमी गुण असताना त्यांना योगी सरकारने नोकरी दिली. मात्र त्यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुण असलेल्या ओबीसी उमेदवारांना मात्र नोकरी नाकारण्यात आली नाही म्हणून सौरव यादव यांनी योगी सरकार व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्ययालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, "The open category is open to all, and the only condition for a candidate to be shown in it is merit, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him." खुल्या जागा म्हणजे उच्च वर्णियांचे आरक्षण असल्याची समजूत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश अशा भाजपाशाषित राज्यांनी करून घेतली होती. त्यानुसार नोकरभरतीत ओबीसींबाबत खुलेआम भेदभाव आणि पक्षपात करण्यात आलेला होता. उच्च न्यायालयांनीही राज्य सरकारांची तळी उचलून धरणारे निकाल दिलेले होते. त्या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे जबरदस्त चपराक दिलेली आहे. कमी गुण असतानाही केवळ उच्चवर्णिय आहेत म्हणून काहींना नोकर्‍या देणे आणि ओबीसी, एस.सी., एस.टी. उमेदवारांवर अन्याय करणे याची लाटच येऊ लागली होती. ती या निकालाने थोपवली जाईल. खुल्या गटात नोकर भरती करताना जे उमेदवार ओबीसी, एस.सी.एस.टी. प्रवर्गातले असतील व त्यांना उच्चजातीयांपेक्षा अधिक गुण असतील तर त्यांना डावलता येणार नाही असे न्यायालयाने बजावले आहे. 

ओपनच्या जागा ह्या फक्त उच्चजातीयांसाठी असतात, असा भ्रम चतुरपणे पसरवण्यात आलेला आहे. ज्या प्रवर्गांना आरक्षण आहे त्यांनी ओपनमध्ये येऊच नये, तुम्ही दोन्हीकडे असणार तर मग आम्ही उच्चजातीयांनी कुठे जायचे? असले कुटील युक्तीवाद केले जातात. खुल्या जागा काही मूठभरांसाठीच असणे म्हणजे मग ते त्यांचे आरक्षणच होईल. ओपन याचा अर्थच सर्वांसाठीच ओपन. त्यामुळे खुल्या जागांमध्ये तुम्ही कॅटेगिरीवाल्यांनी येता कामा नये हे नॅरेटिव्ह भ्रामक आहे.

आरक्षण हा विषय हेटाळणीचा, वादग्रस्त बनवण्यात या देशातील उच्च्भ्रू आणि ओपिनियन मेकर्स यांचा सिंहाचा वाटा आहे. प्रिंट आणि इलेकट्रॉनिक मिडीयात काम करणार्‍या बहुतेकांचे याबाबतचे आकलन शाळकरी स्वरूपाचे असते. अर्थात तरिही ते अधिकारवाणीने त्यावर बोलत असतात, भाष्य करीत असतात हा भाग अलाहिदा. हा लेख आरक्षणद्वेष्ट्यांचे राखीव जागांबद्दल असलेले बालीश आक्षेप आणि २१ अपेक्षित प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे देण्यासाठी लिहिलेला नाही. त्यामुळे पोरकट आणि गावठी मुद्दे उपस्थित करणार्‍या आरक्षणविरोधकांनी या लेखापासून दूर राहावे.

( हा लेख लिहिण्यासाठी अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा उपयोग झाला.)

- प्रा. हरी नरके,

(२९/१२/२०२०)

अज्ञानमग्न ओबीसी आणि त्यांचं बहिष्कृत सामाजिक पर्यावरण- प्रा. हरी नरके

ही पृथ्वी फक्त माणसासाठी बनलेली नाही. तिच्यावर सृष्टीतील लक्षावधी सजिवांचा माणसाइतकाच हक्क आहे. आजकाल माणूस स्वार्थीपणाने निसर्गाचा विध्वंस करतोय. त्याला अक्षरश: ओरबाडतोय. त्याविरूद्धची निसर्गाकडून प्रतिक्रियाही उमटतेय. माणसाच्या विकासाचा इतिहास म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यांच्या  संघर्षाचाच इतिहास आहे. मानवाने निसर्गावर विजय मिळवल्याची बरीच उदाहरणे असली तरी निसर्गानेही माणसाला धडा शिकवल्याची काही उदाहरणे आहेतच. निसर्गाबाबत शहरी, सुशिक्षित, बुद्धीजिवी बरेच जागृक असतात. मात्र तितकी जागृती सामाजिक पर्यावरणाबद्दल दिसत नाही. असा दुजाभाव का? कारण निसर्गाविषयीच्या बोलण्या, लिहिण्याला, लढण्याला जगभर प्रतिष्ठा आहे. प्रसिद्धी आहे. पुरस्कार आहेत. याउलट सामाजिक पर्यावरणविषयक बोलणे, लिहिणे, त्याची चर्चा करणे हे बुद्धीजिवींमध्ये तुच्छतेचे, हिनकसपणाचे आणि टिंगलटवाळीचे विषय आहेत. पुरोगामी भारताच्या काही बुद्धीजिवी वर्तुळांमध्ये एससी,एसटी, मायनॉरिटीविषयक बोलण्या लिहिण्याला ग्लॅमर आहे.


ओबीसी म्हणजे शूद्र. मराठा, कुणबी, माळी, तेली, आग्री, भंडारी, धनगर, वंजारी, कुंभार, सुतार, नाव्ही, साळी,.... अशा कष्टकर्‍यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे त्यांच्या जगण्या मरण्यालाही किंमत नाही. त्यांच्याबद्दल लिहिणे, बोलणे हे मिेडीयाच्या दृष्टीने डाऊन मार्केट. राजकारण्यांना ओबीसींची मतं हवी असतात, पण त्यांच्या समस्या, दुखणी, व्यथा, वेदना ह्याची वास्तापूस त्यांना नको असते. महाराष्ट्रातला कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसींचे प्रश्न ऎरणीवर आणायला तयार नसतो. त्यांच्यासाठी ओबीसीसेल निर्माण करण्या इतपतच त्याला महत्व असते.

लोकशाहीमध्ये डोकी महत्वाची असूनही ओबीसींना मात्र किंमत शून्य, असं का?


 जे स्वत: जन्मओबीसी असतात, त्यातल्या बर्‍याचजणांना आपण ओबीसी आहोत हे सांगायची लाज वाटत असते. गेल्या बर्‍याच वर्षातले ओबीसी पर्यावरणाबद्दलचे माझे निरिक्षण पु्ढीलप्रमाणे आहे -


 खरं तर कारू नारू, बलुतेदार, अलुतेदार हा निर्माणकर्ता समाज आहे. त्यांच्या हातात कौशल्ये आहेत. सृजनशीलता आहे. व्यावसायिक ज्ञान आणि अनुभव आहे. निर्मितीची सगळी जादू ठासून भरलेला हा समाज देशावरचा बोजा नाही. ओबीसी चोर किंवा भिकारी नाहीत. ते देशाची अ‍ॅसेट आहेत. मग एव्हढा अभिमानास्पद वारसा असताना " ओबीसी ओळख" हा टवाळीचा विषय का? ओबीसी अस्मितेला हिन का मानलं जातं?


ओबीसीतले बुद्धीजिवी ओबीसींबद्दलच्या समाजमाध्यमांवरील अशा पोस्टना कधीही कमेंट, लाईक देत नाहीत. कारण आपण ओळखले जाऊ, त्यामुळे आपली बुद्धिजिवी वर्तुळातली प्रतिष्ठा कमी होईल अशी भिती त्यामागे असते.( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)


उच्च अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, पत्रकार, संपादक असलेले बहुतांश ओबीसी खाजगीत आपण ओबीसी आहोत असं आम्हाला सांगतात. त्यांच्यावर अन्याय झाला की " मी ओबीसी असल्यानेच माझ्यावर अन्याय झाला" अशी ओरडही ते करतात. एरवी मात्र त्यांना उघडपणे ओबीसीची ओळख सांगाविशी वाटत नाही. उलट ती दडवाविशीच वाटते. हा वर्ग अत्यंत कोत्या मनोवृत्तीचा, कोडगा आणि बेईमान आहे. कृतघ्न आहे.



गावकुसाबाहेरून आलेली आमची नवजागृत भावंडं ओबीसींबद्दल कायम तक्रारीच्या सुरात बोलत असतात. ओबीसी असे आहेत, नी तसे आहेत असा तुच्छतावादी सूर कायम बहुतांशांकडून येत असतो. ओबीसी जातीग्रस्त आहेत, रूढीवादी आहेत, तेच बर्‍याचदा दलित अत्त्याचारात पुढे असतात, मान्यच आहे. पण तरिही त्यांचे प्रबोधन न करता, त्यांना प्रतिगामी छावणीत ढकलून, त्यांच्यापासून फटकून राहून समाजपरिवर्तन कसं करणार आहात राजेहो?



सर्वसामान्य ओबीसी देव, धर्म, देश, ब्राह्मण, रूढी, परंपरा, संघ, मोदी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अ.भा.वि.प, समरसता मंच यांच्याबद्दल गर्व बाळगणारा असतो. त्यांच्यावर टिका करणारे, त्यांची चिकित्सा करणारे, त्यांना प्रश्न विचारणारे, बोलणारे, लिहिणारे आमच्यासारखे लोक ह्या ओबीसींना आपले शत्रू वाटतात. आमच्या अंगावर पहिलं कोण धावून कोण येतं? तर अभिजनांचे हे ओबीसी पोपट, वेठबिगार, गुलाम, वरच्यांनी ठेवलेले ओबीसी रंडवे, भडवे आणि दलालच. तरिही त्यांच्याकडे क्षमाशीलतेनं बघत शिक्षणाचं, प्रबोधनाचं, जागृतीचं काम चालूच ठेवावं लागतं.



एक गंमत म्हणजे ओबीसींना स्वत:ला काही व्यक्तीगत मदत हवी असली तर ते प्रथम आमच्याकडॆच धाव घेतात बरंका! ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आली, ओबीसींच्या स्कॉलरशिप बंद झाल्या, ओबीसींच्या अ‍ॅडमिशन, क्रिमी लेयर, जात प्रमाणपत्रं, कास्ट व्हॅलिडिटी असा कुठलाही प्रश्न, मुद्दा आला की त्यांना पहिली आठवण आमची येते.


परवाच एका प्राध्यापकाचा मेल आला होता. " अर्जंट फोन नंबर पाठवा. तातडीचे बोलायचेय." मी कळवलं, " माझा फोन बहुधा बंद असतो. इमेलवरून कळवा." त्यांचा अर्जंट मुद्दा काय असावा? "अमूक तमूक मॅनेजमेंट महाविद्यालयात माझ्या मुलीला एमबीएला प्रवेश हवाय. त्यांच्याकडे ओबीसी महिला आरक्षण का नाही? तुम्ही चौकशी करुन मला ताबडतोब कळवा." जणू हरी नरके हा त्यांचा खाजगी नोकरच आहे. मी त्यांना कळवलं, " तुम्ही प्राध्यापक आहात ना? मग तुम्ही का चौकशी करीत नाही? मी तुम्हाला याबाबत काहीही मदत करू शकणार नाही. तुमचे हातपाय तुम्हीच हलवा."


मागे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला, तर एक ओबीसी संपादक माझ्या मित्राला म्हणाले, " हरी नरके काय करताहेत?" हे बरं आहे, शिव्या तुम्हीच खा. मार तुम्हीच खा. अडीअडचणीला रात्रंदिन धावूनही जा, आणि तरिही तुम्ही विचारणार तुम्ही ओबीसींसाठी काय केलं? काय कर्ताय?


कुठेयत ओबीसींचे नेते? ओबीसी बॅकलॉग, ओबीसी जनगणना, बजेट, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, प्रमोशन व उच्च शिक्षणात आरक्षण, सर्व स्थरांवर संरक्षण, कडक अंमलबजावणी या ओबीसींच्या प्रश्नावर देशभर रान पेटवलं म्हणून छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडॆंना किती मोठी किंमत मोजावी लागली! त्यांच्या थिंक टॅंकला किती छळ सोसावा लागला!


बहितांश ओबीसी समाजाने प्रत्येक समस्येची पिशवी अडकवण्याची हक्काची खुंटी म्हणजे हरी नरके, अ‍ॅड. बी.एल.सगर किल्लारीकर, मृणाल ढोलेपाटील, संजय सोनवणी, मंगेश ससाणे, श्रावण देवरे, कमलाकर दरवडे, चंद्रकांत बावकर, प्रदीप ढोबळे, प्रकाश खेडकर, राम वाडीभष्मे,..... असं ठरवूनच टाकलंय. म्हणजे ते स्वत: काहीही करणार नाहीत, लढणारही नाहीत, खाजगीतही मदत करणार नाहीत, उलट जमेल तसं मदत करणारालाच फैलावर घेतील, शिव्याही घालतील आणि तरीही तुम्ही लढलं पाहिजे. हा धंदा खोटा. दमवणारा. थॅंकलेस. मनस्ताप देणारा.


मी तर राजकारणीही नाही. मला तुमची मतं नकोत. ओबीसी प्रश्न हा माझ्या करियरचा विषय नाही. केलं तेव्हढं भरपूर झालं. यापुढे तळमळीने नव्या पिढीतलं कुणी काही करील तर त्यांना मार्गदर्शन नक्की करू. मात्र रात्रंदिन ओबीसींसाठी सगळी शक्ती पणाला लावणं हा उद्योग म्हणजे टांगा पलटी घोडे फरार असला धंदा आहे.



मी व्यक्तीश: आयुष्यात कधीही कसलंही आरक्षण घेतलेलं नाही. घेणारही नाही. मात्र १९८० पासून मी गेली ४० वर्षे आरक्षण समर्थनार्थ लढलोय. लढतोय. आता हाच खेळ पुढे चालूसाठी एनर्जी आणायची कुठून?


ग्रामपंचायतीपासून न.पा. मनपा, न.प. तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद या पातळीवरच्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेले एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे ६ लाख लोक आहेत. यातले किती लढायला पुढे येतात? ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..) हे लाभार्थीच जर शेपूट घालून बसणार असतील तर लढायचं कुणासाठी आणि का?



अज्ञानमग्न ओबीसींसाठी लढणं म्हणजे झोपेचं सोंग घेतलेल्यांसाठी ढोल वाजवित राहणं, यश येईल का? आलं तर कधी? काहीच माहित नाही. त्यासाठी आपल्या हाताने बुद्धीजिवी वर्तुळातून बहिष्कृत व्हा, शिव्या खा, मनस्ताप सोसा. एव्हढंही करून ओबीसी पर्यावरणाला पुरोगामी बुद्धिजिवींच्या चर्चाविश्वात स्थान, सन्मान मिळेल का? बहुधा नाहीच. तरिही लढलं तर पाहिजेच.

का?

( अ )  फुले- शाहू - आंबेडकरांच्या उपकारातून अंशत:तरी मुक्त होण्यासाठी,
( ब )  अगदीच बुडती हे जन देखवेना डोळा.. असं नव्हे पण, नाही बघवत, नाही स्वस्थ बसवत म्हणून, ऎशी कळवळ्याची जाती... हा स्वभाव आहे म्हणून,
( क ) जो वारसा आधीच्यांनी आमच्या हातात दिला त्यची जनुकं पुढच्यांच्या हाती सोपवण्यासाठी,
( ड ) पुढच्या पिढ्यांना थोडे तरी बरे दिवस यावेत म्हणून,

लढल्याशिवाय कोणालाही हक्क मिळालेले नाहीत म्हणून.

चला आपल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढाई बुलंद करू यात. तुम्ही मात्र वाचा  आणि विसरून जा...

-प्रा. हरी नरके, ५/६/२०२०

ओपन कॅटेगरीमध्ये क्रिमी लेयर लावणे का अत्यावश्यक आहे?- प्रा. हरी नरके

क्रिम म्हणजे दुधावरची साय किंवा मलई. क्रिमी लेयर म्हणजे दुधातला संपन्न, स्निग्ध घटक. ज्यापासून लोणी, तूप बनवले जाते. प्रत्येक समाजातही काही लोक प्रगत असतात, पुढारलेले असतात, श्रीमंत संपन्न झालेले असतात. त्यांना सरकारी सवलतीचा फायदा न देता फक्त नॉन क्रिमी लेयरला म्हणजेच गरिबांना फायदा देणे होय. याला म्हणतात क्रिमी लेयरचे तत्व लागू करणे.


ओबीसी, व्हीजेएनटीला क्रिमी लेयर तत्व लावले गेलेले आहे. अनु. जाती, जमातींना ते लावण्याची मागणी तथाकथित उच्चवर्णीय वारंवार करीत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. तेव्हा माझी मागणी अशीय की ज्या जागा खुल्या असतात, म्हणजे ज्या जागा ओपन कॅटेगिरीत येतात तिथेही क्रिमी लेयर तत्व लावले गेले पाहिजे. 


ओपनच्या जागांवर सर्वांचाच हक्क असतो. होय ओपनच्या जागा म्हणजे फक्त तथाकथित उच्चवर्णियांचे राखीव कुरण नव्हे. त्या जागांवर सर्वच समाजातील गुणवंतांचा अधिकार असतो.


तर त्या जागा सुयोग्य, गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे म्हणण्यात वावगे काय आहे? आमच्या दोनतीन पिढ्या शिकल्या तर ज्यांच्या डोळ्यावर येते त्यांना मला विचारायचेय, १. शिक्षण हे पवित्र काम आहे, असे तुम्ही म्हणता ना? २. शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही असे संस्कार तुम्ही तुमच्या पोराबाळांवर करता ना? ३. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तुम्ही मुलामुलींना शिकवता ना? मग असे हे पवित्र शिक्षण तुमच्या बापजाद्यांनी पिढ्यानुपिढ्या (सुमारे २५०० वर्षे) स्त्रिया, तथाकथित शुद्र आणि अतिशूद्र यांना बंद केले होते हा त्यांचा गुन्हा नाही काय? त्याचे अंशत: परिमार्जन म्हणून काही जागा या शिक्षण वंचितंसाठी काही काळ राखीव ठेवल्या तर तुमचा एव्हढा संताप-संताप का होतोय?

स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणारे, जे भारताबाहेर राहून उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे भारताबद्दल लिहितायत ते, म्हणतात, " आरक्षण हे वंचित आणि पिढ्यानपिढ्या मागास असलेल्या समूहांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी मिळावे यासाठी सुरु केले होते. आरक्षणाच्या जागा या ओपनमधून काढून राखीव केलेल्या आहेत. ओपन जागांवर सर्वांचाच अधिकार आहे. जेव्हां या जागा बाजूला काढून एका विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवल्या जातात, तेव्हां त्या जागा कशा भरल्या जातात, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य होते का या बाबी तपासण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जर आरक्षित जागांचा लाभ सुस्थितीत असलेल्या परिवारातील दुसरी तिसरी पिढी घेत असेल आणि गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा मिळत नसताना दिसत असेल तर हा मुद्दा उठणारच. त्यामुळे एवढे भेदरून का जाता? हा पण सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे. आता राहिला प्रश्न ओपन मधील गरिबांचा. सरकारने मागच्या वर्षी जाहीर केलेला १० टक्के कोटा यांच्यासाठीच आहे. ओपन मधल्या काही जागा गरीब घटकांसाठी राखून ठेवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. यात सवर्ण, मुस्लिम, पारशी, ख्रिस्ती वगैरेसारखे बरेच समूह समाविष्ट आहेत."

मुदलात ज्यांना स्वत:च्या घरातसुद्धा कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत ते विश्वगुरू कसले? तुम्ही देश सोडला ना? मग आता या देशाचं काय करायचं ते आम्हाला ठरवू द्याना. तुम्ही कशाला नसत्या उठाठेवी करताय? तुम्ही भारतात नाक खुपसू नका. आम्हाला अनाहूत सल्ले देऊ नका. जस्ट शट अप. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही तिकडे त्या ट्रंपतात्याला फुकटचे सल्ले द्या देशपांडेमहाशय.

अहो, आमची तर आत्ताशी दुसरी तिसरी पिढी लाभ घेतेय, तरिही तुम्हाला इसाळ येतो, तुमच्या तर शंभर पिढ्या लाभ घेतायत आता तरी सोडा की फुकटचं खाणं!
माझे मुद्दे थेट आहेत. ताकाला जाऊन भांडं लपवाच का?

१. बहुतेक सर्व शिक्षण संस्था सरकारी अनुदानावर चालतात. विनाअनुदानित किंवा संपुर्ण खाजगी संस्थांनासुद्धा सरकारी मदत या ना त्या स्वरूपात मिळते. तेव्हा ज्या संस्थांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय लाभ, मदत, फायदे, अनुदान मिळते तिथल्या खुल्या जागांना ( ओपन कॅटेगिरीला ) क्रिमी लेयर तत्व लावले जावे.
२. ज्या संस्थांना अनुदान मिळते तिथल्या शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार सरकार देते.

३. ज्या संस्थांना अनुदान मिळत नाही त्यांनाही शिक्षण संस्था या नावाखाली पाणी, वीज सवलतीच्या दरात मिळते. या संस्था विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रूपयांची फी उकळतात. भारतातल्या काही शाळांची व महाविद्यालयांची फी जर वर्षाला १५ ते २५ लाख रूपये असेल तर त्यांनी बाजारभावाने पाणी व वीज का घेऊ नये? त्यांना जमीन, मैदानं सरकारनं सवलतीत का द्यावीत? 
४. सर्वच शिक्षण संस्थांना मनपा करात, मिळकत कर ( प्रॉपर्टी टॅक्स ) मध्ये संपुर्ण सूट किंवा अंशत: सवलत मिळते. ज्या दराने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणारे प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात त्याच दराने यांनीही भरावा ना? यांना का अंशत: सवलत वा संपुर्ण सूट मिळावी?

५. सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार्‍या देणग्यांना आयकरात सवलत असते. जे लाखो-कोट्यावधींनी फी उकळतात त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सवलत कशासाठी?
६. अंबानींनी स्वत:ची शाळा का सुरू केली. कारण तो प्रॉफेट मेकींग बिजनेस आहे. शिवाय त्यांच्या सर्व कंपन्यांना सी.एस.आर फंड द्यावा लागतो. तो फंड इतर शाळांना द्यायच्या ऎवजी स्वत:च्या शाळांना देता यावा. म्हणजे शाळांच्या नावावर अंबानी सी.एस.आर फंड स्वत:च्याच खिशात घालणार. हे लोक जर लाखो रूपयांच्या फिया घेतात तर या खाजगी शिक्षण संस्थांना कशाला हवा सी.एस.आर फंड?

७. परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेवर सरकारी पैसा खर्च होतो. अभ्यासक्रम बनवण्यावर खर्च होतो. शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे यावरच्या यंत्रणेवर सरकारी खर्च होते.
८. याशिवाय अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गांनी सरकारी मदत या शिक्षण संस्थांना मिळते. ती जर बंद केली तर तेव्हढा पैसा सरकारकडे जमा होइल. ती संपत्ती देशाच्या विकासाच्या कामी येईल. पण कोणतेही सरकार असे करणार नाही. कारण ते उद्योगपतींचे मिंधे असते.

 ९. म्हणुन या शिक्षण संस्थांमध्ये क्रिमीलेयर लागू केल्यास त्या जागा सर्वच समाजातील गरिब गुणवंतांना मिळतील. त्या जागा सुयोग्य, खरे गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे.
१०. या शाळा-महाविद्यालयांमधून जेव्हा फक्त श्रीमंतांचीच मुले शिकतात तेव्हा त्यांचा ९० ते ९५ टक्के खर्च अशारितीने वाचतो. कोट्याधिश अब्जाधिशांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर सरकारने हा पैसा का खर्च करावा? ते संपुर्ण फी भरून शिकू शकतात. त्यांनी अंशत: फुकटे का असावे? म्हणून सरकारी मदत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने मिळणार्‍या सर्व ठिकाणी खुल्या जागांनाही क्रिमी लेयर लावणे न्यायाचे आहे.

 ११. तिथे क्रिमी लेयर लावल्यास गरिब गुणवंतांना मोफत किंवा कमी फीमध्ये शिकता येईल व उरलेल्या जागा संपुर्ण फी भरून श्रीमंतही मिळवू शकतील.
१२. ज्या अर्थी ओपनमधील गरजूंसाठी १०% आरक्षणाला यांचा विरोध नाही त्याअर्थी यांचा खुल्या जागांना क्रिमी लेयर लावायला विरोध असता कामा नये. नाहीतर यांना ढोंगी, दांभिक व आप्पलपोटे फुकटे म्हणावे लागेल.

१३. खुल्या जागावाले जे १० टक्के आरक्षण घेतायत ते जर फुकटे नसतील तर मग अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजे एनटी, महिला आरक्षणातले फुकटे कशा? असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. द्यायचे माप वेगळे आणि घ्यायचे माप वेगळे असे असत नसते. माप एकच हवे. निदान मापात तरी पाप करू नका.

माझी भुमिका अतिशय तर्कसंगत आहे. या भूमिकेत कोणाहीविरुद्ध आकस किंवा द्वेश नाही. आहे तो फक्त खुल्या गटातल्या, ओपन कॅटेगरीतल्या गरिबांबद्दलचा शुद्ध कळवळा.
संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vgYbhdmoJffFsUt3Z404in6AYndGPorTRwMtBx-Qh2Qdn1bmVZey9E1Q


-प्रा. हरी नरके, १९/५/२०२०
अधिक माहितीसाठी माझी या आधीची,  " मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर - प्रा. हरी नरके" https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0

ओबीसी चळवळ मेलेली आहे, तिला काहीही भवितव्य नाही- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे सन्मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय [ओबीसी] हा समाज निर्माणकर्ता समाज आहे.

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे.

नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीसच्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा अहवाल १९८० ते १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सडवला. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? अजिबात नाही.

भाजपाच्या अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार ओबीसीविरोधी होते. आहेत. त्यात त्यांची सरसी झाली.

ओबीसींची पिछेहाट झाली.

भाजपाला तेव्हापासून चांगले दिवस सुरू झाले.

अडवानींना मात्र त्याची सजा मिळाली. ते आज अडगळीत गेलेत ते स्वत:च्या करणीनेच.

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला, त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात.

१९८० ते २०१९ सुमारे ४० वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. ओबीसींचा अजेंडा ना काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हवाय ना सेना भाजपाला हवाय. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली. मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ५ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय.

गेल्या ४० वर्षात ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.

इतक्या मुर्दाड आणि निष्क्रीय संघटनांचे भवितव्य काय असणार? शून्य.

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ  भुरट्या संघटना होत. परप्रकाशित आणि मृत.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. हे अत्यंत दांभिक आणि भुरटे लोक. त्यातले ओबीसी पत्रकार, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा - दुसरा अपवाद सोडता आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अटोकाट प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. त्यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुत्रेही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ असतात.

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी इतरांनी
काय म्हणून तळमळावे?

तिसरे राजकारणी.

पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला.  पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक [हायकमांड] नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काहीही उपयोग नाही.

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना यापुढे अजिबात भविष्य असल्याचे मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे होय. ह्या व्यवहारिकदृष्ट्या मुर्ख ठरणार्‍या कृतींपसून यापुढे दूरच राहिलेले बरे.

प्रा.हरी नरके, ०७ जून २०१९

आरक्षण : खुला गट : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि आपण -

काल सागर दामोदर सारडा प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निकाल दिलेला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला दिलेल्या १० % आरक्षणाच्या जागांसाठी अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र हे पात्र नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालय या निकालात म्हणते.

हा निकाल ६५% समाजघटकांवर अन्याय करणारा असल्याने केंद्र सरकारने या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी.

याचा अर्थ अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र मधील लोक गरिब नसतात असा सर्वोच्च न्यायालय घेत असून वस्तुस्थिती नेमकी याच्या उलट आहे.

बिझनेस स्टॅंडर्ड आणि इकॉनॉमिक टाइम्स यांचे सर्वेक्षण सांगते की देशातील गरिब वर्गात अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचा भरणा सर्वाधिक आहे.

आर्थिक निकषांवरील कमकुवत गटाची प्रमाणपत्रे मिळवणे सोपे असते. तलाठी/मालक आणि तहसीलदार यांच्याकडून मिळवलेले प्रमाणपत्र त्यासाठी पुरेसे असते तर अनु. जाती/जमाती/विजाभज/ इमाव/विमाप्र यांचे प्रमाणपत्र मिळवणे, त्याची पडताळणी करून घेणे हे वेळखाऊ आणि किचकट तसेच खर्चिक असते.

या वर्गासाठी जरी जात/जमातवार आरक्षण असले तरी यामुळेच ते निष्फळ ठरते.

-प्रा.हरी नरके, ६ जून २०१९

सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- सराटेंची याचिका

अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला

सुमित्रा महाजन जी का वक्तव्य भ्रम फैलानेवाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने कहा था, आरक्षण की समयसिमा ज्यादा हो। १० साल कम हैं। - प्रो. हरी नरके

रांची : " भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने केवल १० साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। इन दस सालों में समतामूलक समाज का निर्माण हो ऐसा उनका सपना था। किन्तु हम हरबार आरक्षण की समयसीमा को बढ़ा रहे हैं, ऐसा होते हुए आरक्षण से क्या वाकई में कोई फायदे हुए हैं? उसपर विचारविमर्श करने की जरूरत हैं।" ऐसा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने कहा।

रांची में आयोजित एक प्रोग्राम में सुमित्रा महाजन जी बोल रही थी। " मुझे आरक्षण मिला किन्तु मेरे समाज के लिए मैंने क्या दिया इस बारे में हमने कितने बार सोचा हैं? इसपर सोचविचार जरूरी हैं। उसका फायदा क्या हैं? क्या यही आरक्षण की संकल्पना हैं?" ऐसा कहते हुए, "क्या शिक्षा और नोकरी में आरक्षण रखकर देश समृद्ध बन पाएगा?" ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। दरमियान बाबासाहेब आंबेडकर जी ने समानता के लिए जो कार्य लिए उसका अनुकरण भी करना चाहिए ऐसा उन्होंने आवाहन किया। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लेफ्ट विचारों के इतिहासकारों पर भारत की प्रतिमा को नकारात्मक बनाने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र टाइम्स. कॉम। अक्टूबर १, २०१८

................................

"आरक्षण ज्यादा समय के लिए रखा जाना चाहिए (आरक्षण की समयसीमा ज्यादा हो) १० साल अधूरे।" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकार के हैं। १. राजनीतिक आरक्षण (चुनावों में प्रतिनिधित्व), २. शिक्षा में आरक्षण, ३) नौकरियों में आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की समयसीमा १० साल हैं। शिक्षा और नौकरियों के आरक्षण के लिए संविधान में कोई समयसीमा नहीं।

राजनीतिक आरक्षण में दस साल की समयसीमा के लिए डॉ. आंबेडकर जी राजी नहीं थे। ये आरक्षण भी ज्यादा समय के लिए देना पड़ेगा ऐसे निर्देश उन्होंने संविधान सभा को दिए थे। फिर भी बहुमतवालों ने उसपर ध्यान नहीं दिया इसलिए आरक्षण की समयसीमा १० साल हुई।

यह समयसीमा बढ़ाने के लिए १९६० से लेकर आजतक छह बार संशोधन करना पड़ा। (अभी यह सीमा सत्तर साल के लिए हैं, यानी यह समयसीमा २०२० को खत्म होनेवाली हैं।)

संविधान सभा में ९० प्रतिशत सदस्य सवर्ण समाज से थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वल्लभभाई पटेल आरक्षण की समयसीमा १० साल की हो इसलिए आग्रही थे।

उन्हीं के आदेशानुसार संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने वीप निकाला। उससे उसपर चुनाव हुआ। १० साल के बाजू में ज्यादा वोटिंग हुई।

लोकतंत्रवाद पर भरोसा रखनेवाले बाबासाहेब अम्बेडकर जी न चाहते हुए भी उन्हें बहुमत से की हुई १० साल की समयसीमा को मानना पड़ा।

जिन्हे बाबासाहेब आंबेडकर जी से कोई लेनदेन नहीं वे लोग ऐसे समय बाबासाहेब के नाम कि ढाल (सुरक्षा कवच) सामने रखते हैं। " आपके बाबासाहेब ने कहा था, आरक्षण दस साल के लिए रखो, उनकी बात तो सुनो।" ऐसी सलाह दी जाती हैं।

उसमें से बड़ा झूठा प्रचार जन्म ले रहा हैं। "बाबासाहेब ने कहा था कि आरक्षण ज्यादा समय तक रखने से अनुसूचित जाती, जनजाति का नुक़सान होगा।" ऐसे भी झूठे मिथक माध्यमों (टीवी, अख़बार और सोशल मीडिया) पर जिंदा रखे जाते हैं।

यहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग गोबेल्स के नीति का इस्तेमाल करके सच की छोटी सी परत चढ़ाकर बार बार झूठी बाते लोगों को बताकर वे उनके गले में (दिमाग के जरिए मुंह पर) उतार रहे हैं। इस झूठी बातों को ऐसे फैलाया जा रहा हैं कि उसके दबाव के कारण अब कुछ आरक्षण के लाभार्थी लोग भी ऐसेही बोल रहे हैं।

आजकल उससे एक धारणा बनी हैं। माध्यमों और बुद्धिजीवियों के फैलाई हुई अफवाओं ने ये धारणा पक्की की हैं। जन जन के दिमाग में ये धारणा बिठाई गई हैं। लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी का आज का वक्तव्य उसी का एक हिस्सा हैं।

कुछ लोगों को लगता हैं कि शिक्षा और नौकरियों का आरक्षण सदा के लिए बरकरार रहेगा किन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इन्हे ओपन कैटेगरी से जब जनसंख्या के अनुपात नुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ये आरक्षण भी रद्द हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आरक्षण यह मूलत: प्रतिनिधित्व (Representation) हैं। जातिव्यवस्था ने जिनकी अवसर को नकारा हैं उन्हें आरक्षण के द्वारा विशेष अवसर दिया जाता हैं। यह अफ़र्मेटिव (विधायक) एक्शन हैं। एक प्रकार से सरकारी स्तर के संरक्षित भेदभाव (प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन) हैं। समानता के लिए कुछ काल तक उसकी जरूरत हैं। किन्तु मूलत: संविधान समानता पर खड़ा हैं इसलिए ये आरक्षण कायम (परमनेंट) नहीं रह सकता।
जब महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति और ओबीसी लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात के नुसार ओपन कैटेगरी से जगह मिलेगी तब आरक्षण की जरूरत न होकर वो खत्म हो जाएगा।
यह विवादित मुद्दा होने के कारण इसे बाजू में रखते हैं।

संविधान सभा में क्या हुआ था?

१) देश के कानूनमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी का २९ अगस्त १९४७ को संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष पद पर चयन हुआ। उन्होंने और उनके मसौदा समिती के सदस्यों ने रातदिन मेहनत करके केवल पांच महीनों में लगातार ४४ बैठक (मीटिंग) किये और संविधान का पहला मसौदा तयार किया। वो २६ फरवरी १९४८ को "भारतीय राजपत्र" (ग्याझेट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित हुआ।

डॉ. आंबेडकर जी इस पहले मसौदे में राजनीतिक आरक्षण को १० साल की समयसीमा रखने के खिलाफ थे।

मूलभूत अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल इन्होंने वैसी लिखित शिफारिश भी की थी। फिर भी बाबासाहेब ने उसे नजरअंदाज किया। क्योंकि उन्हें दस साल की समयसीमा अधूरी लग रही थी।

२) इस विषय पर संविधान सभा में २५ मई १९४९ को बड़ी चर्चा हुई। कांग्रेस के पंजाब के सदस्य ठाकुरदास भार्गव जी ने राजनीतिक आरक्षण में १० साल की समयसीमा हो ऐसा बाबासाहेब को सुझाव दिया। बाबासाहेब आंबेडकर जी ने उस बात को नजरअंदाज किया। बाद में कांग्रेस पार्टी जिन के मुट्ठी में थी उन सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने खड़े होकर ये सूचना दोबारा रखी। पंडित नेहरू जी ने उसका समर्थन किया। इसपर बाबासाहेब कुछ नहीं कर पाए।

३) फिर भी संविधान सभा के सदस्यों को अपना कहना ठीक लगा या न लगा ऐसा न हो इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठनेता के आदेश से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के लिए वीप (पक्षादेश) निकाला गया।
उसके अनुसार वोटिंग हुई। इसलिए १० साल की समयसीमा के पक्ष में बहुमत गया। परिणामस्वरूप संविधान में १० साल की समयासीमा आई।

४) लोकतंत्र वादी रहनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी को खुद की इच्छा को दबाकर १० साल की समयसीमा को संविधान में शामिल करना पड़ा।

५) आगे २५ अगस्त १९४९ को आंध्रप्रदेश के सदस्य नागप्पा जी ने बाबासाहेब से बिनती की, " राजनीतिक आरक्षण १५० साल रखे, या देश के अनुसूचित जाती, जनजाति के नागरिक जबतक यहां के प्रगत जाती के लोगों के बराबरी में नहीं पहुंचते तबतक आरक्षण रहेगा ऐसी व्यवस्था करिए।" (देखिए - CAD, संविधान सभा की चर्चाएं, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नई दिल्ली, २००३, खंड ८, पृष्ठ संख्या २९१)

६) उसपर बोलते हुए बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने खुलासा किया कि, " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House."
वे बोले, " आरक्षण ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता था। इस सभागृह ने अनुसूचित जाति के इस आरक्षण को ज्यादा समयसीमा देनी चाहिए थी किन्तु मैंने पहले ही बताया की इस सदन (सभागृह) ने १० साल के समयसीमा का फैसला लिया है।"
(देखें- CAD, वहीं, खंड ८, पृ. ६९६/९७ )

वे आगे ऐसे भी बोले कि, " अगर इन दस सालों में अनुसूचित जाति की उन्नति नहीं हुईं तब यह समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान भी मैंने संविधान में किया हैं।
(देखें- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८)
और समय ने यह सिद्ध किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी का कहना सही था।

"राजनीतिक आरक्षण १० साल से ज्यादा समय रखना पड़ेगा" ऐसा संविधान सभा को बतनेवाले बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करके आज जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं क्या वे अब बंद भी होगी?

......................

देखें -https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years
(मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network)
इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar

-प्रा. हरी नरके, १ अक्तूबर २०१८
हिंदी अनुवाद : अमित इंदुरकर

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे-

सुमित्रा महाजनांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे- बाबासाहेबांच्या मते १० वर्षे अपुरी, आरक्षण जास्त काळ हवे - प्रा. हरी नरके

रांची: 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. या दहा वर्षात समताधिष्ठीत समाजाची निर्मिती व्हावी हे त्यांचं स्वप्न होतं. पण आपण सतत आरक्षणाला मुदतवाढ देत आहोत', असं सांगतानाच 'आरक्षणामुळे खरोखरच काही फायदा झालाय काय? त्यावर विचार करण्याची गरज आहे', असं लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन म्हणाल्या.

रांची येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुमित्रा महाजन बोलत होत्या. 'मला आरक्षण मिळालं. पण माझ्या समाजाला मी काय देऊ शकलो याचा कितीवेळा आपण विचार केलाय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा फायदा काय आहे? हीच आरक्षणाची संकल्पना आहे का?', असं सांगतानाच 'शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवल्यानंतर देशात समृद्धी येणार आहे काय?' असा सवालही महाजन यांनी केला. दरम्यान, सामाजिक समतेसाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्याचं अनुकरण करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी देश-विदेशात भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केल्याचा आरोप केला.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम | Oct 1, 2018
................................

"आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, १० वर्षे अपुरी" - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. १. राजकीय प्रतिनिधित्व [निवडणूकीतील जागा], २. शैक्षणिक आरक्षण, ३. नोकर्‍यातील आरक्षण

घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये यातील फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला घटनेने कोणतीही मुदत दिलेली नाही.

राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत घालायलासुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. हेही आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. म्हणून राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत आली.

ही मुदत वाढवण्यासाठी १९६० पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती इ.स. २०२० ला संपेल.]

संविधान सभेचे ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजातले होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे अतिप्रचंड बहुमत होते. काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी असलेले वल्लभभाई पटेल आरक्षणाला १० वर्षांची मुदत घालावी यासाठी आग्रही होते.

त्यांच्याच आदेशान्वये घटना सभेत काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. त्यानुसार यावर मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून बहुमताने ठरवलेली ही दहा वर्षांची मुदत मान्य करावी लागली.

एरवी ज्या लोकांना बाबासाहेबांचे सोयरसुतक नसते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. "तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहा वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका" असा सल्ला दिला जातो.

त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. "बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल" असेही
धादांत खोटे बोलत माध्यमांनी ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.

इथल्या काही बुद्धीजिवींनी गोबेल्स नितीचा वापर करीत त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हा पुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, ते लोकांच्या गळी उतरवलेले आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावामुळे आता खुद्द काही आरक्षणाचे काही लाभार्थीसुद्धा असेच बोलू लागलेले आहेत.

आजकाल त्यामुळे ती एक लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील अफवावंतांनी ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात ती खोलवर रूजवलेली आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे लोकसभेच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन यांचे आजचे हे वक्तव्य होय.

शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. आरक्षण हे मुलत: प्रतिनिधित्व आहे. जातीव्यवस्थेने ज्यांना आजवर संधी नाकारली त्यांना आरक्षणाद्वारे विशेष संधी दिली जाते. ही अ‍ॅफरमेटीव्ह [विधायक] अ‍ॅक्शन आहे. एक प्रकारचा तो शासकीय पातळीवरचा संरक्षित भेदभावच [प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन] आहे. काहीकाळ समतेसाठी त्याची गरज आहे. परंतू राज्यघटना मुलत: समतेवर उभी असल्याने हे आरक्षण कायम राहू शकत नाही.
जेव्हा स्त्रिया, अनु.जाती,जमाती, विजाभज, विमाप्र आणि ओबीसी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओपनमधून जागा मिळू लागतील तेव्हा आरक्षणाची गरजच न राहिल्याने ते रद्द होईल.
तुर्तास हा वादाचा मुद्दा असल्याने तो बाजूला ठेऊयात.

घटना सभेत नेमके काय घडले?

१] दि. २९ ऑगष्ट १९४७ रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग ४४ बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो २६ फेब्रूवारी १९४८ रोजी "भारतीय राजपत्रात" [गॅझेट ऑफ इंडीया मध्ये] प्रकाशित करण्यात आला.

या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालण्याच्या ठाम विरोधात होते.

मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारसही केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण त्यांना दहा वर्षांचा काळ अपुरा वाटत होता.

२] संविधान सभेत या विषयावर दि. २५ मे १९४९ रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालावी असे बाबासाहेबांना सुचवले. बाबासाहेबांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनीही तिला अनुमोदन दिले. बाबासाहेबांचा नाईलाज झाला.

३] तरिही सुविद्य घटना परिषद सदस्यांना आपले म्हणणे पटेल न पटेल असे वाटल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी व्हीप [पक्षादेश] काढला गेला.
त्यानुसार मतदान झाले. त्यामुळे दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी घटनेत १० वर्षांची मुदत आली.

४] लोकशाहीवादी असलेया बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.

५] पुढे दि. २५ ऑगष्ट १९४९ रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की " राजकीय आरक्षण १५० वर्षे ठेवावे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी."
[पाहा- CAD, घटना परिषद वृत्तांत, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३, खंड ८, पृ. २९१ ]

६] त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की " I personally was prepared to press for a Longer Time. ... I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Caste a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House." 
ते म्हणाले, "व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने १० वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला."
[ पाहा- CAD, उपरोक्त, खंड ८, पृ. ६९६/९७ ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, "जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे."
[ पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. २५ ऑगस्ट १९४९, खंड ८ ]
आणि काळाने हे सिद्ध केले की बाबासाहेबांचेच म्हणणे खरे होते.

"राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल." असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या आता तरी बंद होतील काय?
......................
पाहा -https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/sumitra-mahajan-says-ambedkarjis-himself-said-that-reservation-is-required-for-only-10-years/articleshow/66025737.cms
Web Title sumitra mahajan says ambedkarjis himself said that reservation is required for only 10 years (मराठी बातम्या from Maharashtra Times , TIL Network) इतर बातम्या: सुमित्रा महाजन|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|आरक्षण|sumitra mahajan|reservation|Ambedkar
..............................
-प्रा. हरी नरके, १ आक्टोबर २०१८

"भेटलं मांग फिटलं पांग" मध्ये दाहक वास्तवाचं अंगावर येणारं चित्रण

प्रा.मिलिंद कांबळे यांची नवी कादंबरी "भेटलं मांग फिटलं पांग" वाचून संपली तरी डोक्यातून ती जात नाही. ती वाचकाला प्रचंड अस्वस्थ करते. उद्विग्न आणि निराश करते. अशी पुस्तकं वाचणं हे एका अर्थानं वाचकानं स्वत:ला मारून घेतलेले फटके असतात. वाचताना जर आपल्याला एव्हढा त्रास होतो तर ती लिहिताना कादंबरीकाराचा किती मानसिक छळ झाला असेल.
ही कादंबरी प्रामुख्याने तीन पातळ्यांवरचं वास्तव टिपते. एक आहे, समकालीन विद्यापीठीय शिक्षणाची भयावह दशा. दुसरी आहे दलित समाजातल्या उच्चशिक्षित, नेट, सेट,पास पीएच.डी. झालेल्या युवकांची आरक्षण असूनही भीषण बेकारी आणि त्यांची जात, गरीबी यांच्यामुळे होणारी ससेहोलपट. आणि तिसरी आहे दलित समाजातील मांग आणि महार या दोन जातींमधली सामाजिक तेढ. अगदी मातंग समाजातले भ्रष्ट नेते, लुटारू राजकारणी आणि नायकाचे अहंकारी सोयरेसुद्धा, या सार्‍यांचे बुरखे लेखक टराटरा फाडतो. दुसरीकडे सवर्ण अणि बौद्ध समाजातले  मोजकेच पण भले लोक नायकाचे जिवलग मित्रही असतात.

जात, वर्ग, लिंगभाव विषयक विषमता आणि त्यातलं तीव्र शोषण हे भारतीय प्रश्न आहेत. या तिन्हीलाही कादंबरीकार केवळ स्पर्शच करीत नाही तर त्यातले असंख्य पापुद्रे तो उलगडत जातो. त्यातले अंतर्विरोध तो आपल्याला विश्वासात घेऊन दाखवून देतो. कादंबरीतले अनेक प्रसंग वाचकाला भिडतात. डोळ्यातून पाणी काढतात.

ही कादंबरी आहे असं लेखक आणि प्रकाशक म्हणत असले तरी मुलत: हे एका दलित, उच्चशिक्षित, मातंग युवकाचं आत्मकथन आहे. पुस्तकाचा सूर स्वभावत:च खूप चढा आहे. कारण त्यातली वेदनेची ठसठसच तीव्र आहे. टोकदार आहे. वाचकाला भोवंडून टाकणारी आहे.

जातीव्यवस्थेने फक्त दलित आणि सवर्ण एव्हढीच विभागणी केलेली नाही तर ती मुलत: सर्व जातींची एक उतरंड आहे, श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे तळाशी असलेल्या पुर्वास्पृश्य जातींपैकी गावगाड्याबाहेरच्या २ प्रमुख जाती म्हणजे मांग आणि महार. दोन्हीही वंचित, उपेक्षित, शोषित. तरीही या दोन जातींमधून विस्तवही जात नाही अशी कायम तेढ त्यांच्यात असते असं लेखक सांगतो.

कादंबरीच्या नायकाचं नाव आहे, सिद्धार्थ कांबळे. तो आहे मातंग. तो अभिमानाने जयभीम म्हणत असतो. पण त्यामुळे मातंग त्याला दूर लोटतात. त्याच्या या नावावरून सगळ्यांची अशी फसगत होते की तो पुर्वाश्रमीचा महार असणार. विद्यमान बौद्ध असणार.

त्यामुळे त्याची खरी जात कळल्यावर सवर्ण तर त्याच्याशी वाईट वागतातच पण बहुसंख्य बौद्धसुद्धा त्याचा तिरस्कार करतात. मुलगा बुद्धीमान आहे. नेट, सेट पहिल्याच प्रयत्नात झालेला आहे. तो नोकरीच्या शोधात आहे. तुम्ही आरक्षित गटातले म्हणून जागा ओपन असेल तर संस्थाचालक त्याला तिथून कितीही हुशार असला तरी सरळ हुसकून लावतात नी जागा आरक्षित असली तरी तीव्र अंतर्गत स्पर्धा आणि ३० ते ३५ लाख रूपयांची लाच तो संस्थाचालकांना देऊ शकत नसल्याने तिथूनही तो हुसकला जातो.

वर्षानुवर्षे तो मुलाखती देत फिरतोय. नोकरी काही मिळत नाही. पीएच.डी. करायला जातो तर मार्गदर्शक २ लाख लाच मागतात. शिफारशीमुळे एक बौद्ध मार्गदर्शक त्याला मिळतात, पण त्यांना जेव्हा त्याची जात कळते तेव्हा ते त्याला खूप छळतात. हाकलतात. शेवटी तो दुसरा गाईड कसा मिळवतो, पीएच.डी. कसा होतो, हे वाचताना उच्चशिक्षण क्षेत्राचा हा भयावह चेहरा हादरवून सोडतो.


मध्यमवर्गाची आणि माध्यमांची अशी धारणा बनलीय की बेकारी फक्त सवर्णांमध्येच आहे. आरक्षणामुळे दलितांना लायकी असो की नसो लगेच नोकर्‍या मिळतात. वास्तव याच्या नेमकं उलटं आहे. आरक्षण असूनही लाखो उच्चशिक्षित दलित युवक आज बेकारीच्या खाईत होरपळत आहेत. कारण नोकर्‍या आहेत कुठे? असलेल्या सर्व ठिकाणी लाखोंची आणि कोटींची लाचेची मागणी केली जाते, हातावर पोट असलेले हे युवक इतके पैसे आणणार कुठून? उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार असल्याने दलित मुलांची ३२-३५ वर्षांची वयं झाली तरी लग्नं होत नाहीत. कोण देणार बेकारांना मुली? बहुतेक सर्व शिक्षण संस्थाचे प्रमुख हे प्रबळ, सत्ताधारी आणि बहुजन म्हणवणारे. त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातले वर्तन माफियांसारखे असते.

या कादंबरीत आपल्याला एक युवक असा भेटतो जो सर्वोच्च पदव्या मिळवूनही गेली २० वर्षे मुलाखती देत फिरत असतो. त्याने आजवर १४० महाविद्यालयांमध्ये मुलाखती दिलेल्या असतात. त्याच्या मनात सतत आत्महत्त्येचे विचार येत असतात. दलित बेरोजगारांचे हे तांडेच्या तांडे बघताना वाचक कोलमडून जातो.

आरक्षणाचं मृगजळ आज कोट्यावधींना खुणावत असताना, मागासपणाचे डोहाळे सर्वांना लागलेले असताना ही कादंबरी लिहून कांबळेंनी फार मोठं सामाजिक काम केलंय. आपल्या राज्यातलं विद्यापीठीय शिक्षणक्षेत्र किती किडलेलं, सडलेलं आणि नीच पातळीवर पोचलेलं आहे ते ज्यांना समजून घ्यायचं असेल त्यांनी ही कादंबरी अवश्य वाचावी.

जातीव्यवस्थेतले अंतर्गत ताणेबाणे, विखार आणि अंतर्विरोध काय असतात हे ही कादंबरी लख्खपणे दाखवते.
नायकाचे विचार क्रांतीकारी आहेत. त्याला विज्ञानवादी जाणीवा, वेदना, विद्रोह, सामाजिक परिवर्तन यांची अपार ओढ आहे. पण त्याला क्षणाक्षणाला कसे फटके आणि झटके बसतात ते वाचणं, खरंच सून्न करून टाकतं.

ही कादंबरी वाचताना अनेकदा डोळ्यात पाणी येतं. सामाजिक-शैक्षणिक पातळीवरची निराशा दाटून येते. आशेचा किरण दूरदूरपर्यंत दिसतच नाही. वास्तव विश्वास बसू नये इतके भयंकर आहे.

उपेक्षित समाजात भुकेचा प्रश्नच इतका भयावह आहे की निसर्गचित्रण, युवा अवस्थेतलं भिन्नलिंगी नैसर्गिक प्रेमजीवन यांना कादंबरीत फारशी जागा मिळत नाही. स्त्रियांना दारूडे नवरे भीषण मारहाण करणारे आहेत. नवरा वारलेल्या, विद्यापीठात नोकरी करणार्‍या गरीब बाईचे शोषण, शिवरायांच्या बंदीस्त पुतळ्याच्या आसर्‍याला बसलेल्या वेडीवर होणारा अमाणूस बलात्कार नी तिची हत्या हे सगळं असह्य होत जातं

कादंबरी तशी एकपदरी आहे. लेखकाची ही दुसरीच कादंबरी असल्यानं नवखेपणाच्या बर्‍याच खुणा लेखणात दिसतात. बरीचशी व्यक्तीचित्रणं काळ्यापांढर्‍या रंगात आलीयत.
प्रकाशकानं एखाद्या उत्तम संपादकाचं सहकार्य घेतलं असतं तर हीच कादंबरी खूप वरच्या पातळीवर, उंचीवर गेली असती.

या लेखकामध्ये खूप क्षमता आहेत.

मात्र त्याला एकहाती लेखन करण्याऎवजी पुन्हापुन्हा फेरलेखन करण्याकडे वळायला हवे. पुनरूक्तीवर कठोरपणे काट मारणं, सतत काळापांढरा रंग वापरण्याचा मोह टाळून, करडा, सौम्य करडा याच्याशीही दोस्ती करणं आवश्यक आहे.

साक्षेपी संपादन करणं आणि कादंबरी या फॉर्मची बहुपदरी विण समजून घेत अधिक परिपक्व, प्रगल्भ चित्रणाकडं जाणं गरजेचं आहे. ते शक्यही आहे.

त्या क्षमता कादंबरीकारात आहेत.

तसं ते करतील तर श्रीलाल शुक्ल यांची रागदरबारी, शंकरची जनअरण्य, उद्धव शेळके यांची धग, बाबूराव बागूल यांची कोंडी,

नेमाडॆंच्या बिढार, हूल, झूल आणि जरीला, रवींद्र पांढरे यांची पोटमारा या अभिजात दालनात मिलिंद कांबळे जाऊ शकतील.

जाती आणि शिक्षणव्यवस्थेचे ज्याप्रकारे त्यांनी उभे आडवे छेद घेतलेत ते मोठं धाडशी काम आहे. ही कादंबरी दाहक समकालीन वास्तवाचं अंगावर येणारं चित्रण करते. तिचा अवाका फार मोठा आहे.

- प्रा.हरी नरके, ३१ ऑगष्ट २०१८

ISBN 978-81-921756-4-9
सुविद्या प्रकाशन, ३७४ उत्तर कसबा, सोलापूर, ४१३ ००७, पृष्ठे, २९०, किं. २५०/- रूपये.
पुस्तकासाठी संपर्क- प्रा.मिलिंद कांबळे,९७६ ५७६ ८८ ३२

हरी नरके यांचे लेखन : सत्यनिष्ठा आणि विश्वासार्हता

माणसागणिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.
हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


हरी नरके यांचे लेखन १००% असत्य, या शीर्षकाचा श्री. पवनकुमार शिंदे यांचा लेख त्यांच्या फे.बु.वर काल प्रकाशित झालेला आहे.
माझे तरूण मित्र श्री. राकेश साळुंखे व श्री. अमृत साळुंखे यांनीही श्री. शिंदे यांचा लेख लाईक केल्याचे दिसले. संविधान परिषदेत आरक्षणावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा असावी असे सांगितले होते ही मी दिलेली माहिती १००% असत्य असल्याचा श्री शिंदे यांचा आरोप आहे.
हातच्या काकणाला आरसा कशाला?


संविधान परिषदेचे सर्व इतिवृत्त भारत सरकारच्या लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेले आहे. CAD चे १२ खंड आहेत. खंड सातच्या पृ. ७०१ व ७०२ वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण छापलेले आहे. हे खंड नेटवरही पीडीएफ फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहेत. तुम्ही दि. ३० नोव्हें. १९४८ टाका, नी हे भाषण स्वत: पाहून खात्री करा. दूध का दूध पाणी का पाणी.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना परिषदेतील ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या भाषणात सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. मात्र त्यांनी आरक्षणला ५०% ची मर्यादा असावी असे म्हटले होते.
ते कलम १६ वर बोलत होते. हे कलम Equality of opportunity in matters of public employment असे आहे.
शासनाच्या सर्व पदांवर जाण्याची सर्व भारतीय नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी.
हेच कलम १६, चे मुख्य प्रतिपादन आहे.
[ राज्यघटनेच्या पहिल्य मसुद्यात त्याचा क्रमांक १० होता. नंतर अंतिम मसुद्यात तो १६ झाला. ]

जातीव्यवस्थेने काही समाज घटकांना प्रशासनात येण्यापासून अन्यायकारकरित्या रोखले होते. त्यांना संधीची समानता मिळाली नाही.
संविधानाद्वारे त्यांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यामागचे तत्व "समान संधीसाठी विशेष संधी"  हे असेल.
तेच आरक्षणामागचे तत्व असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रदीर्घ भाषणात स्पष्ट केलेले आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी दोन अटी राज्यघटना लावते. या कलमाच्या ४ थ्या उपकलमात ती सांगते ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे तो मागासलेला असावा आणि राज्याच्या मते त्याला पुरेसे [ पर्याप्त ] प्रतिनिधित्व मिळालेले नसावे.

ते म्हणतात, "reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats. It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक उदाहरण देऊन आपला मुद्दा स्पष्ट केलेला आहे. समजा आरक्षण ७०% ठेवले नी खुल्या जागा ३०% राहिल्या तर समानतेच्या तत्वाचे पालन होईल का? तर नाही. तो त्या तत्वाचा भंग होईल असे माझे स्पष्ट मत आहे असेही ते बजावतात. त्यांनी "जजमेंट" हा शब्द वापरलाय. आणि म्हणून आरक्षण ठेवताना कलम १६ च्या उपकलम १ प्रमाणे आरक्षित जागा अल्पसंख्यक असल्या पाहिजेत. तरच संधीच्या समतेच्या तत्वाचे पालन होईल असेही ते म्हणतात.

१०० जागापैकी अल्पसंख्य जागा म्हणजे किती जागा होतात?
बहुसंख्य जागा खुल्या ठेवायच्या म्हणजे किती?
तर त्या किमान ५० पेक्षा जास्त हव्यात, नी आरक्षित जागा अल्पसंख्य हव्यात म्हणजेच ५० पेक्षा कमी हव्यात हाच अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे ना?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ह्याच भाषणाचा संदर्भ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवार दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी केसमध्ये सर्वप्रथम १९६३ साली आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असे म्हटले होते.

मंडल जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्ययालयाच्या घटनापीठाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असा आदेश दिलेला आहे. हाच नियम असेल असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. त्याला अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी काटेकोर दक्षता घ्यायला हवी असाही न्यायालय आदेश देते.

माझ्यावर आरोप करण्यात आले आहेत की मी बाबासाहेबांचे हे भाषण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम सांगून लोकांची फसवणूक करतोय, दोन समाजात भांडणे लावतोय, मी जातीयवादी आहे, आंबेडकरविरोधी आहे. या लेखणामुळे आंबेडकरांची प्रतिमा मी मलीन करतोय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम झाकून ठेऊन मी लोकांना फक्त अपवादच सांगायला हवा असा दम हे ट्रोल मला देताहेत. मला इंग्रजी कळत नाही, मी त्यांची शिकवणी लावावी, नाहीतर तुमच्यावर केस टाकू अशी धमकीही देण्यात आलीय. समग्र आंबेडकरवाद्यांचे श्री शिंदे स्वयंघोषित प्रवक्ते आहेत. ते स्वत:ला एकमेव प्रेषित समजत नाहीयेत ही मेहरबानीच म्हणायची. माझा त्यांना नम्र सवालाय की त्यांना समग्र आंबेडकरवाद्यांनी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" [अधिकारपत्र] कधी दिले?

शिंदेसाहेब, तुम्हाला काय वाटतं ते जरूर लिहा.

सगळ्या आंबेडकरवाद्यांच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार जन्माने मिळत नाही. तो आचरणातून, योगदानातून कमवावा लागतो. आंबेडकरवादी जन्मावर/जातीवर ठरत नसतो. तो विचार, बांधिलकी, चळवळतील योगदान आणि त्याच्या जीवनभरच्या आचरणावरून ठरतो. झुंडीने अत्यंत गलिच्छ भाषेत आरोप करावेत, हेत्वारोप करावेत आणि धमक्या द्याव्यात हे खुल्या विचारमंथनाला बाधक आहे. शिवीगाळ, हेत्वारोप नी दुसर्‍याच्या जातीचा उठसूठ उद्धार करणारे आंबेडकरवादी असत नाहीत. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता, ज्ञाननिर्मिती, संसाधनांचं फेरवाटप, धर्मचिकित्सा ही आंबेडकरवादी मुल्यं आहेत. जन्मावर सगळं ठरत असतं तर बाबासाहेबांनी बुद्धाला वंदन केलं नसतं. बाबासाहेबांना जातीत बंदीस्त करून त्यांना छोटं करू नका.

"विचारकलहाला घाबरू नका," असे सांगणार्‍या आगरकरांची परंपरा यापुढे चालणार नाही. यापुढे आमच्या जातीच्या महापुरूषांवर इतरांनी लिहिलेले खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही तुमचा दाभोळकर करू, असे सांगणार्‍या जातीय टोळ्यांचे सध्या महाराष्ट्रात राज्य आहे. त्यावर तमाम सज्जन मौनात गेलेत. आयुष्यभर विवेकवाद सांगणारे अनेक विचारवंत स्वजातीच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेत.
ह्या ट्रोल्सपैकी अनेकांचे प्रोफाईल किंवा कव्हर फोटो पाहिले तर ते बहुजनवादी विचारवंतांसोबतचे फोटो आहेत. हे लोक विषयाची दुसरी बाजू मांडणारांना मात्र "विचारजंत" "वेश्या," म्हणून हिणवतात. त्यावर श्री.शिंदे, " धन्यवाद सर " अशा शब्दात त्यांचे आभार मानतात.

अगदी असामान्य परिस्थिती असेल तरच ५०% मर्यादेच्या वर जाता येईल असेही सर्वोच्च न्यायलयाने या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा जाती-जमाती ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या असतील नी ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकलेल्या नसतील, त्याच्यापासून दूर राहिलेल्या असतील आणि त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय असेल, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष उपायांची गरज असेल तर त्यांच्यासाठी अपवाद करता येईल. अचुक शब्दरचनेसाठी खालील इंग्रजी मजकूर पाहावा.

"(4) The reservations contemplated in Clause (4) of Article 16 should not exceed 50%. While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the main-stream of national life and in view of the conditions peculiar to and characteristic of them need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."
पाहा- https://indiankanoon.org/doc/1363234/

न्या.पी.बी.सावंत हे मंडल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या या घटनापीठाचे सदस्य होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा केस लॉ असतो. तो सरकारवर बंधनकारक असतो.

तो बदलायचा असेल तर २ मार्ग असतात.

१. घटना दुरूस्ती करणे. पण तीही सर्वोच्च न्यायालयापुढे टिकली पाहिजे.

२. सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर सरकारला रिव्ह्यू पिटीशन करावे लागते व आधीच्या घटनापीठापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने जर त्यांचा आधीचा निकाल रद्द ठरवला व नवा निकाल दिला तरच तो बाद होतो. अर्थात हाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मोठ्या घटनापिठाद्वारे फिरवता येतोच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण मी गेली ३० वर्षे उद्धृत करतोय. लेखांमध्ये देतोय.
त्याला सध्याचा राजकीय संदर्भ जोडणे हे नैतिकतेला धरून नाही. अशा प्रवृत्तींशी चर्चा करणे शक्य नसते. चर्चेसाठी ज्ञाननिष्ठा हवी. बौद्धिक शिस्त हवी. झुंडींकडे ती कधीच नसते. त्यांना ब्लॉक करणे हाच वितंडवाद टाळण्याचा एकमेव मार्ग असतो.

माझ्या ब्लॉगवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे भाषण मी अनेक वर्षांपुर्वीच टाकलेले आहे.

माणसागनिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.

हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य घटना परिषदेत आरक्षणावर बोलताना काय म्हणाले होते?
त्यांच्या भाषणाचा मुख्य अंश--

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:-

"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


पाहा- Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha, Secretariat, New Delhi, fourth reprint, 2003, book no2, volume no 7, dated 30th
Nov.1948, page no.701/702


संविधान परिषदेतील वादविवाद, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड ७ वा, २००३, पृ. ७०० ते ७०२ ची मूळ पृष्ठे  स्कॅन करून सोबत पुराव्यादाखल जोडलेली आहेत.

-प्रा. हरी नरके, दि. २६ ऑगष्ट २०१८

सामाजिक क्षेत्रातील बुवाबाजी - प्रा.हरी नरके

राजकारणी नेते ढोंगी असतात यात आता वाद घालण्यासारखे काही राहिलेले नाही. मात्र शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे, अल्पसंख्यकत्वाचा दावा करणारे लोक जेव्हा दुटप्पीपणाने वागायला लागतात तेव्हा खंत वाटते. जो माणूस स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपल्या सर्व महाविद्यलयांमधले अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, [धार्मिक अल्पसंख्यांकासह] आणि विजाभजचे आरक्षण रद्द करवून घेतो तोच आता आम्हाला इतर महाविद्यालयात आरक्षण द्या असेही म्हणतो, हा दुटप्पीपणा नाही काय?

पुण्याचे पी.ए. इनामदार हे मुस्लीम समाजातले बडे प्रस्थ. आधुनिक संस्थानिकच. मूळचे बिल्डर आणि बॅंकर. बडे व्यावसायिक. आता शिक्षण सम्राटही. कॉंग्रेसच्या सत्तेच्या काळात सदैव सत्तेच्या वळचणीला राहिलेले चतुर राजकारणी. दावा मात्र समाजसेवक असल्याचा. देखावा मुस्लीमांचे मसिहा असल्याचा.

मुंबईच्या अंजुमल खैरूल इस्लाम या संस्थेने पुण्यात १९७० साली पूना कॉलेज सुरू केले. प्रचंड मोठा आझम कॅंपस उभा केला. सध्या इनामदारसाहेब ह्या कॅंपसचे सर्वेसर्वा आहेत. २९ वैद्यकीय आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांचे ते निर्माते आहेत. हे लोक श्रीमंतांच्या मुलामुलींकडून दाबून फी/देणग्या घेतात.
तरिही त्यांनी आपली इमेज दलित-बहुजनांचे त्राते असल्याची निर्माण केलीय. अलिगड मुस्लीम विद्यापीठापासून सर्वांचे ते आश्रयदाते असतात.

काल त्यांनी पुण्यात आरक्षणावर गोलमेज परिषद घेतली. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवेसाहेबही उपस्थित असल्याचे बातम्यांमध्ये वाचले.
आम्हाला आरक्षण द्या अन्यथा राज्यात शांतता राहणार नाही असा इशारा या परिषदेत देण्यात आला.

याच जनाब पी.ए. इनामदारसाहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अल्पसंख्याकांच्या खाजगी शिक्षण संस्थांमधले आरक्षण १२ आगष्ट २००५ रोजी रद्द करवून घेतलेले आहे. अनु. जाती, जमाती, ओबीसींचे तिथले आरक्षण बंद करायला लावणारा हा माणूसच जेव्हा आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर... असे धमकावयाला लागतो तेव्हा करमणूक होते. गंमत वाटते. यातल्या ओबीसी आरक्षणात असंख्य गरिब मुस्लीम बलुतेदार-अलुतेदार जातीही [अजलफ आणि अर्जल मुस्लीम] आहेत. त्यांचेही आरक्षण इनामदारांनी बंद करायला लावले.

या सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था गरिब अल्पसंख्याकांना प्रवेश देत नाहीत, त्या फक्त पैसे कमावण्याचे उद्योग असल्याची वस्तुस्थिती खुद्द न्या. राजेंद्र सच्चर यांनी मुस्लीम समाजाबद्दलच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. [ पाहा- http://www.minorityaffairs.gov.in/reports/sachar-committee-report]

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ उपकलम १ अन्वये अल्पसंख्यकांना त्यांची धर्मावर आधारित संस्कृती, भाषा, लिपी यांचे जतन करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

तर या अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र वा तत्सम महाविद्यालयांमध्ये वेगळे असे धर्मावर आधारलेले अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र
विषयक शिक्षण दिले जाते काय?

म्हणजे मुस्लीम इंजिनियरिंग, जैन वैद्यकशास्त्र, पारशी व्यवस्थापनशास्त्र हे प्रचलित भारतीय शिक्षणापेक्षा वेगळे असते किंवा कसे?

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र यात धर्माचा काय संबंध?
समजा तसे नसेल तर मग अल्पसंख्याक अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र विषयक महाविद्यालयांना सामाजिक न्यायातून का वगळायचे?
....................

केसचा संदर्भ पाहा-https://indiankanoon.org/doc/1390531/,Supreme Court of India,P.A. Inamdar & Ors vs State Of Maharashtra & Ors on 12 August, 2005
Author: R Lahoti, Bench: Cji R.C. Kumar, G.P. Mathur, Tarun Chatterjee, P.K. Balasubramanyan, CASE NO.: Appeal (civil)  5041 of 2005
PETITIONER: P.A. Inamdar & Ors.,RESPONDENT: State of Maharashtra & Ors.,DATE OF JUDGMENT: 12/08/2005, BENCH:
CJI R.C. LAHOTI Y.K. SABHARWAL D.M. DHARMADHIKARI ARUN KUMAR,G.P. MATHUR,TARUN CHATTERJEE & P.K. BALASUBRAMANYAN

-प्रा.हरी नरके

ओबीसी आंदोलन के गुजरात के नेता जयंतीभाई मनानी का दु:खद निधन -

आज सुबह 8 बजे हमारे साथी, ओबीसी आंदोलन के गुजरात के झुझारू नेता जयंतीभाई मनानी का दिल का दौरा पडने सें दु:खद निधन हुआ.
जयंतीभाई, कर्णाभाई, वेरशीभाई गढवी और विधायक छोटूभाई वसावाजीने 2012 में एक शिबिरका आयोजन किया था. भडौच में आयोजित इस ओबीसी शिबीर में पहली बार हम मिलें थें.
फिर बार बार मिलते रहे. वे कांतिभाई चोटलियाजीके साथ हमारे घर पुणा भी कई बार पधारे थे. पुणेका फुलेवाडा याने की महात्मा फुले जी का घर उनके लिये तिर्थस्थल था.
2014 में 14 अगस्त को उन्होने राजकोट में हमारा भाषण आयोजित किया था.

पंजाब में कपूरथाला, जम्मू, दिल्ली, अहमदाबाद आदी कईं कार्यक्रमों में हम मिलते रहे.
हमारे विचार एक दुसरें से मिलते थे. वे फुलेवादी विचारक थे. जबरदस्त वक्ता थें. उनका मंडल आयोग और ओबीसी समास्याओंपर गहरा चिंतन था.
वे ओबीसी आंदोलन के लिये देशभर घुमते थें. पुरे गुजरात में घुमकर, यात्राए निकालकर उन्होंने ओबीसी समाज को जगाया था.

सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटीसे उन्होंनी शिक्षा पायी थे.
जयंतीभाई के यकायक चले जानेसे ओबीसी आंदोलनने एक सेनानी खोया हैं.
हम जयंतीभाई को भावभिनी श्रद्धांजली अर्पण करते हैं.
जयंतीभाई अमर रहें.
उनकी कमी हम सदा महसुस करते रहेंगे.
-प्रा.हरी नरके

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता-

ओबीसी आयोगासाठीच्या घटनादुरूस्तीला संसदेची मान्यता- प्रा.हरी नरके
ओबीसींच्या इतिहासातले महत्वपुर्ण पाऊल --

आज 123 वी घटना दुरूस्ती राज्यसभेने मंजूर केली. लोकसभेने तिला 3 ऑगष्टला  मंजूरी दिलेली होती. देशातील 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी काम 
करणार्‍या केंद्रीय ओबीसी आयोग या अर्धन्यायिक आयोगाला या घटनादुरूस्तीद्वारे भारतीय संविधानाचे संरक्षण लाभलेले आहे. ही एक ऎतिहासिक घटना आहे. ओबीसींच्या इतिहासातले 13 ऑगष्ट1990  नंतरचे  हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

केंद्र सरकारचे हार्दीक अभिनंदन. झोपलेल्या ओबीसींचेही अभिनंदन.

खरे तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, मंत्री आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प ही ओबीसींची गेली 25 वर्षे मागणी होती. तिला आज अंशत: यश लाभले आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवणारी ही कृती असूनही तिचे स्वागतच करायला हवे.

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे हे जन्मशताब्धी वर्ष आहे. त्यांनी 1980 साली दिलेला अहवाल 1990 साली तेरा ऑगष्टला व्ही.पी.सिंग यांनी अंशत: लागू केला.त्याला 16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने मान्यता दिली. त्या ऎतिहासिक आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे ओबीसीत नव्या जाती सामील करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले. त्यासाठी कायदे करा, त्यानुसार कायमस्वरूपी तज्ज्ञांचे आयोग स्थापन करा, आणि चार महिन्यात करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.

त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य म्हणजे उत्तरप्रदेश होय. महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा असल्याने त्याने सर्वात शेवटी म्हणजे 2005 साली कायदा केला आणि त्याची अंमलबाजवणी 2009 सालापासून केली. कायदा जरी उशीरा केला तरी राज्य सरकारने 1993 पासून अनुक्रमे न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. सराफ, न्या. भाटीया, न्या. म्हसे, न्या. गायकवाड यांची या आयोगावर आजवर नियुक्ती केलेली आहे. मी स्वत: दोन टर्म या आयोगावर काम केले आहे.

केंद्रीय ओबीसी यादीत म्हाराष्ट्रातील 261 जातींचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व ओबीसी, भटके, विमुक्त, विमाप्र च्या यादीत 510 जाती असून त्यातल्या
कुणबी, धनगर, तेली, आगरी, वंजारी, बंजारा, गोवारी, भोई, कोळी, भंडारी, गवळी, सोनार, सुतार, कासार, शिंपी, नाव्ही, गवंडी, कोष्टी, कुंभार, लोहार, वडार, तांबट, साळी, परीट, गवंडी, माळी आदी 261 जातींचा समावेश केंद्रीय यादीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांचे आणि बुद्धीजिवींचे मागास वर्ग आयोगाबाबतचे ज्ञान केवळ अगाध असल्याने अमूक एका जातीसाठी हे आयोग स्थापन केले गेले अशा सरसकट चुकीच्या बातम्या हे लोक गेली 25 वर्षे देत असतात. लिहित/छापीत असतात. या बुद्धीवादी पत्रकार/संपादकांना याबाबतची माहिती आपण जाणकारांकडून घ्यावी असेसुद्धा वाटत नाही. हे सारे  जाणकारच  असल्याची त्यांची आजन्म धारणा असते.

केंद्र सरकारच्या 2 एप्रिल 1993 च्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोग कायद्याला संसदेच्या या आजच्या घटनादुरूस्तीमुळे घटनेत प्रथमच स्थान मिळालेले आहे.

राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 338 अन्वये अनु.जाती व जमाती यांच्या संरक्षणासाठी घटनात्मक आयोगाची व्यवस्था केली होती. 2003 साली 89 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे या एका आयोगाचे दोन  स्वतंत्र आयोग करण्यात आले. एक आयोग अनु.जातीसाठी तर दुसरा [338 अ.] आयोग अनु.जमातींसाठी.

आजच्या या 123 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे 338 व्या कलमामध्ये भर घालण्यात आलेली असून [338 ब] द्वारे ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.

1993 च्या केंद्रीय ओबीसी आयोग कायद्यातील सर्व तरतूदी तशाच ठेवण्यात आलेल्या असून त्यांनाही घटनेत स्थान मिळालेले आहे. या कायद्यात थोडी भर घालण्यात आलेली असून  पुर्वी अध्यक्ष आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य आयोगात असत. त्याऎवजी आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन तज्ज्ञ सदस्य असे एकुण 5 जण या आयोगात असतील.

घटनेच्या कलम 342 मध्ये [ कलम 342 अ. ] चे भर घालून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ओबीसींचा केद्रीय यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत.

घटनेच्या 366 मध्ये उपकलम 26 क ची भर घालण्यात आलेली असून त्यानुसार आता घटनेत ओबीसींची व्याख्याही समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

मोदी सरकारने या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठवले. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्याने काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खा. हुसेन दलवाई यांनी या बिलाला एक दुरूस्ती सुचवून ते पुन्हा लोकसभेकडे पाठवले.

या आयोगावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि देशभरातून निवडलेले 3 तज्ज्ञ सदस्य अशा 5 जणांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. त्यातला किमान एक सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा असावा अशी काँग्रेसची मागणी होती.

यातली गंमत म्हणजे हा आयोग ज्या ओबीसी समाजासाठी आहे त्या ओबीसींचा किमान एकतरी सदस्य आयोगावर घ्यावा अशी तरतूदच या घटनादुरूस्तीत नाही.

धन्य ते सरकार. धन्य ते विरोधक आणि धन्य ते  24*365  झोपलेले तमाम ओबीसी.

सारांश या घटनादुरूस्तीमुळे आता कलम 340 च्या सोबतच कलम 338, 342, 366 या तीन कलमांद्वारे ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण मिळालेले आहे.

- प्रा.हरी नरके

पैसे आधारित आरक्षण हा संविधान द्रोहच !

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट. एका युवकांच्या शिबिरात आरक्षणावर घमासान चर्चा चालू होती. आरक्षणाने गुणवत्ता धोक्यात येते, कमी गुणवत्तेचे विद्यार्थी पुढे जातात, गुणवान विद्यार्थांवर कसा अन्याय होताे वगैरे जोरात मांडले जात होते. चर्चेत हस्तक्षेप करताना मी एक निरीक्षण मांडले. सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये एका दलित विद्यार्थ्याला उत्तम गुण असतानाही तेथील अनुसूचित जातीसाठीची कटऑफ लाईन त्याच्या गुणांपेक्षा वर असल्याने प्रवेश मिळू शकला नाही. मात्र त्याच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या सवर्ण मुलाला विनाअनुदानित खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये काही लाख रुपये कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश मिळाला. यथावकाश हा सवर्ण मुलगा डॉक्टर झाला. तथापि, त्याच्यापेक्षा अधिक गुण असतानाही त्या दलित मुलाला डॉक्टर होता आले नाही. कारण त्याच्याकडे तेवढे पैसे नव्हते. हे निरीक्षण मांडून मी प्रश्न केला - याचे काय करायचे? इथे पैश्याने गुणवत्ता धोक्यात येत नाही का? काही गप्प झाले. कारण शिबिरार्थींमध्ये त्या सवर्ण विद्यार्थ्याप्रमाणे विनाअनुदानित कॉलेजात भरभक्कम फी भरुन प्रवेश घेतलेले काही होते. काही म्हणाले- हे दोन्ही बरोबर नाही. ना जातीने, ना पैश्याने प्रवेश राखून ठेवला जावा. प्रवेश गुणवत्तेवरच मिळावा. नंतर मग गुणवत्ता म्हणजे काय? ती कशी तयार होते? सामाजिक-आर्थिक वारसा त्याला कारण नसतो का?...अशी बरीच चर्चा झाली. त्यातील काही बाबींचा उल्लेख पुढे होईल. त्यापूर्वी हे मला आठवण्याचे कारण व त्याचे तपशील नमूद करतो. माझ्या वर चर्चेत मांडलेल्या निरीक्षणाला आता एका अभ्यासाने पुष्टी मिळाली आहे. अलीकडेच टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांच्या एका सर्व्हेचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्याचे शीर्षकच निष्कर्ष नमूद करणारे होते- 'कोटा (आरक्षण) नव्हे, तर पैसा गुणवत्ता पातळ करतो'. एकूण ४०९ मेडिकल कॉलेजांतील सुमारे ५६००० विद्यार्थ्यांच्या गतवर्षीच्या राष्ट्रीय गुणवत्ता व प्रवेश परीक्षेचे (NEET) हे विश्लेषण आहे. यात ३९००० सरकारी जागा तर १७००० व्यवस्थापन व अनिवासी भारतीयांसाठीच्या जागा (ज्या पैश्यांनी मिळतात) यांचा समावेश आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने या विश्लेषणातून पुढील निरीक्षणे व निष्कर्ष नोंदवले आहेतः सरकारी जागांवर प्रवेश मिळवणाऱ्यांचे सरासरी गुण आहेत ७२० पैकी ४४८. तर सर्व खाजगी जागांसाठीचा हा आकडा आहे ३०६. म्हणजेच अधिक पैसे भरून खाजगी जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरकारी जागांवरील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता बरीच जास्त आहे. सरकारी कॉलेजांत प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३९८, तर सर्व कॉलेजांतील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे सरासरी गुण आहेत ३६७. खाजगीरीत्या नियंत्रित जागांसाठीच्या गुणांच्या तुलनेत हे दोन्ही प्रकारचे दलित विद्यार्थ्यांचे गुण अधिक आहेत. खालील तक्ता पहाः कोटा: सरकारी | गुण: ३९९ | फी: ५ लाख रु. कोटा: व्यवस्थापन | गुण: ३१५ | फी: १३ लाख रु. कोटा: अनिवासी भारतीय | गुण: २२१ | फी: १९ लाख रु. फीचे म्हणजे पैश्यांचे प्रमाण जसे वाढत गेले तसे गुण कमी होत गेलेले दिसतात. सर्वाधिक पैसे मोजणारे अनिवासी भारतीय गुणवत्तेच्या बाबत सर्वात कमी (२२१) आहेत. सरकारी मेडिकल कॉलेजमधल्या फियाही हल्ली मध्यवर्गीय पालकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत. तिथेही अधिक फी कमी गुणवत्ता हा कल दिसतो. ५० हजार रुपयांच्या खाली फी असलेल्यांची सरासरी गुणवत्ता आहे ४८७, तर १ लाख किंवा त्याहून अधिक फी भरणाऱ्यांची सरासरी गुणवत्ता आढळते ३७२.५. या सगळ्याचा निष्कर्ष नोंदवताना टाइम्स म्हणतो- मेडिकलच्या या प्रवेशांसाठीच्या गुणवत्तेशी होणाऱ्या तडजोडीला जातिआधारित आरक्षण नव्हे, तर पैसा जबाबदार आहे. वास्तविक प्रवेशासाठीचे किमान गुण हे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता असते. अधिक गुण म्हणजे अधिक लायक असे काही नसते. त्यापेक्षा कमी गुण असलेला विद्यार्थी तो अभ्यासक्रम पेलू शकत नाही हे गृहीत असते. जातिगत आरक्षण वा पैसा अशा कोणत्याही प्रकाराने किमान गुणांची ही अट शिथिल होणे बरोबर नसते. आदर्श अवस्थेत हे विशिष्ट किमान गुण असलेल्या कोणत्याही इच्छुक विद्यार्थ्याला त्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळावयास हवा. अर्थात डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक यांसारख्या व्यवसायांतील गरज लक्षात घेऊन हे प्रवेश मर्यादित होऊ शकतात. अशावेळी मेरिट व आरक्षण ही चाळणी गरजेची राहते. हे काम सरकारने करायचे आहे. कोणत्या अभ्यासक्रमाला किती प्रवेश द्यायचे, त्यासाठी कोणती व किती कॉलेजे काढायला परवानगी द्यायची याचे नियंत्रण सरकारने करायला हवे. सरकारने आज हे बाजारावर सोडले आहे. शिक्षणाचा धंदा सुरु झाला आहे. राजकीय वरदहस्ताने सुरु झालेल्या डीएड-बीएड तसेच इंजिनिअरिंग कॉलेजांतून इतके अमाप शिक्षक-इंजिनिअरांचे पीक निघाले की त्यांना सामावणाऱ्या तेवढ्या शाळा वा उद्योग नाहीत. ज्यांनी भरमसाट पैसा मोजून ही शिक्षणे घेतली त्यांना प्रचंड बेकारीचा सामना करावा लागत आहे. ज्या आई-बापांनी विविध मार्गांनी कर्ज काढून मोठ्या आशेने आपल्या मुलांच्या अगडबंब फिया भरल्या ते पालक देशोधडीला लागलेत. ज्यांना नोकऱ्या लागत आहेत, त्याही अत्यंत अल्प मोबदला देणाऱ्या. शाळा-कॉलेजांतील कायमस्वरुपी नसलेल्या शिक्षकांना सात ते बारा हजारांवर दहा-बारा वर्षे राबावे लागते हे वास्तव एनडीटीव्हीद्वारे रवीश कुमारनी अगदी प्रखरपणे जगासमोर आणले. ना पैसा- ना जात प्रवेशाचा निकष असावा, केवळ गुणवत्ता असावी असे ज्यांना वाटते असे विद्यार्थी वा पालक हे मध्यम अथवा गरीब वर्गातले कथित उच्चजातीय असतात. या मध्यम वा निम्न आर्थिक स्तरातील मंडळींना सरकारचे हे धोरण अंगावर येत नाही किंवा आकळत नाही. पण मागासवर्गीयांचे आरक्षण खटकत असते. आरक्षण नसलेले कंत्राटी-खाजगीकरण वाढत असलेल्या काळात आरक्षण जुजबी वा प्रतीकात्मक राहिले आहे. हाही सरकारी धोरणाचा परिणाम हे यांना समजत नाही किंवा जातभावना समजून घेण्याच्या आड येते. जातीआधारित आरक्षण नको म्हणणारे तेवढ्याच अगत्याने वैयक्तिक आयुष्यात जातिभेद संपवण्याच्या बाजूने प्रयत्नरत असतात असे नव्हे. ना जात-ना पैसा हे एका ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही. जात ही एक सामाजिक व त्याच्या परिणामी आर्थिक अवस्था आहे. समाजातील काही विभागांना जाणीवपूर्वक विकासक्रमापासून व मानवी प्रतिष्ठेपासून अलग ठेवण्याचे आणि काहींना विकासाचे व प्रतिष्ठेचे खास आरक्षण देण्याचे पातक जातिव्यवस्थेने केले आहे. हे पातक हजारो वर्षांचे आहे. आर्थिक प्रगती तसेच मानवी प्रतिष्ठेपासून दूर राहिलेल्या तथाकथित खालच्या जातींत तयार झालेला न्यूनगंड आणि वरच्या जातींना मिळालेली भौतिक संपदा व आत्मविश्वास ही या विषम व्यवस्थेची देण आहे हे वस्तुनिष्ठपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. तरच सर्वांच्या प्रगतीचा मार्ग सापडेल. तो मार्ग मागास जातींना विशेष संरक्षणाशिवाय पुढे सरकू शकत नाही हा विवेक जागृत ठेवावाच लागेल. अन्यथा खोट्या प्रतिष्ठेच्या वा गैरसमजुतीच्या अधीन होऊन विद्वेषच वाढत राहील. विद्वेषाची आग ही ज्यांच्याविषयी द्वेष वाटतो त्यांना व जे द्वेष करतात त्या दोहोंना खाक करते हे थोरामोठ्यांनी सांगितलेले सनातन सत्य आहे. हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रगतीशील विचारांची, कर्मठ रूढीवाद्यांचा निडरपणे सामना करणारी गुणी कलाकार स्वरा भास्कर (ती स्वतःला 'स्टार’ नव्हे तर ‘आर्टिस्ट’ संबोधते) हिची इंडियन एक्सप्रेसच्या 'एक्सप्रेस अड्डा' या कार्यक्रमात नुकतीच मुलाखत झाली. त्यावेळी तिने खूप तीक्ष्णपणे ही जाणीव करुन दिली. तिचे म्हणणे थोडक्यात असेः 'मी स्वतः उन्नत आर्थिक-सामाजिक वारसा असलेल्या कुटुंबात वाढले. मला इंग्रजी येते. चारचौघात बोलण्याचा-वागण्याचा आत्मविश्वास आहे. पण ज्यांना हा वारसा नाही, त्या ग्रामीण भागातील मुलींचे काय? त्यांच्याकडे कदाचित माझ्यापेक्षा अधिक प्रतिभा असेल. पण मला मिळालेला माहौल त्यांना नसल्याने त्यांचा सिनेसृष्टीतील प्रवास महाकठीण होतो.’ पुढे ती एक बोचरी वस्तुस्थिती नोंदवते- 'बॉलिवूडमध्ये दलित नायक-नायिका किती?’ स्वरा भास्करची ही संवेदना तिच्या आर्थिक-सामाजिक स्तरातल्या बहुसंख्यांच्या मनात जागली तर मागासवर्गीयांच्या वेदना कितीतरी कमी होतील. आरक्षणाचा एकूण परिणाम कितीही कमी असला तरी ज्यांना त्याचा लाभ झाला व प्रगतीचे बरेच वरचे टप्पे ज्यांनी गाठले अशा व्यक्तींनी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ते न घेणे याला एक प्रतीकात्मक महत्व आहे. शिवाय शैक्षणिक आरक्षण हे त्या समाजविभागाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी असल्याने प्रवेशापुरते हवे. नंतरची फी, वसतिगृह, खानावळ आदि सुविधा या आर्थिक उत्पन्नावर आधारित असाव्यात. यामुळे आपल्या सोबतच्या आपल्यापेक्षा अधिक चांगल्या आर्थिक स्तरातल्या दलित विद्यार्थ्याला आर्थिक सवलत मिळते व आपण त्याच्याहून गरीब असतानाही आपल्याला त्याच्याहून अधिक फी भरावी लागते यातून तयार होणारा ताण कमी व्हायला मदत होईल. या उपायाने मागास विभागातील अत्यल्प पुढारलेल्या कुटुंबांकडे बघून सगळ्या मागास विभागाच्या प्रगतीचे मापन करण्याची चूक सुधारण्यासाठीचे वातावरण तयार व्हायलाही सहाय्य होईल. ना जात-ना पैसा हे एकाच ओघात म्हणण्याइतकी त्यांची पातळी एक नाही, याचे कारण पैसा ही एक मोठी शक्ती आहे. समाजातील विविध व्यवस्थांवर, निर्णयप्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताकद त्यातून येते. ज्या जाती परंपरेने वरच्या मानल्या जातात त्या आर्थिक बाबतीतही वरच्या आहेत. आजच्या काळात ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्याकडे तो अधिक व्हायची शक्यता स्वाभाविक असते. पैश्याने सोयीसुविधा अधिक मिळतात हे तर उघड आहे. सधन कुटुंबातील मुलांना ज्या सुविधा मिळतात त्यातून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढायला मदत होते. प्रतिकूल स्थितीतून शिकलेला विद्यार्थी व अनुकूल स्थितीचा लाभ मिळालेला विद्यार्थी यांच्या गुणांचे माप एकच ठेवून चालणार नाही. त्यांची स्पर्धा एकाच रेषेवरुन सुरु होणे यात न्याय नाही. सामाजिक वा आर्थिक दुर्बलांप्रती न्याय करावयाचा असेल तर सामाजिक वा आर्थिक सबलांवर काही बंधने लादणे गरजेचे आहे. ते न करता उलट पैश्यांनी शैक्षणिक पात्रता खरेदी करण्याची व्यवस्था कायदेशीर करणे हा सरकारचा संविधानद्रोह आहे. संविधानाने दिलेली सामाजिक, आर्थिक न्यायाची हमी इथे सरकारच पायदळी तुडवते आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाचा 'जातिआधारित आरक्षण नव्हे तर पैसा गुणवत्तेला ढासळवतो' हा निष्कर्ष रास्तच आहे. तथापि, याहून अधिक घातक गोष्ट घडते आहे ती अशारीतीने संविधानाच्या चबुतऱ्यावरच घाव घालण्याची. हे घाव रोखण्यासाठी संकीर्ण हितसंबंधांच्या पार जाऊन सकल, सम्यक भारतीयत्वाचा विवेक जागवणे ही आजची निकड आहे.

- सुरेश सावंत https://timesofindia.indiatimes.com/india/money-not-quota-dilutes-merit-in-medical-admissions/articleshow/64534518.cms

कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय, दरवर्षी सव्वा कोटी युवकांची फौज बेरोजगार-

भारत हा तरूणाईचा देश आहे. जगातले सर्वाधिक तरूण आपल्या देशात आहेत.

दरवर्षी आपल्या देशात सुमारे दोन कोटी युवक युवती शिकून नोकरी-व्यवसायाच्या शोधात बाहेर पडतात. त्यातील सुमारे 75 लक्षांना खाजगीत, कंत्राटी किंवा शासकीय छोट्या मोठ्या नोकर्‍या मिळतात किंवा ते सटरफटर व्यवसाय करू लागतात.

मात्र उरलेले सव्वा कोटी नवे कोरे बेरोजगार तरूण-तरूणी डोक्यात वादळं, वीजा, उर्मी आणि सळसळ घेऊन जंगलात भुकेला वाघ किंवा सिंह फिरावा तसे रानोमाळ फिरू लागतात. "कोणी काम देता का काम" असं विचारित. जात, धर्म, राजसत्तेचे ठेकेदार त्यांना द्वेषाचे असे काही डोस पाजतात की या झुंडींचे हात सदैव कापू की मारू यासाठी सळसळत असतात.

1970 च्या दशकात ह.मो.मराठे यांनी एका बेरोजगार युवकाचं जगणं "नि:ष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी" मध्ये टिपलं होतं. शंकरची "जनअरण्य " तर ग्रेटच होती.

आज शेती पुर्ण उध्वस्त झालीय. शेतकरी भुकेकंगाल बनतोय. सरसकट सर्व खेड्यांना शहरात यायचंय. शहरी रोजगार, व्यापार, सेवाक्षेत्र आकसतय. कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय बनलाय.

जागतिक बाजारपेठ, वर्ल्ड बॅंक, जागतिक शेयर बाजार, गुंतवणूक आदींची एलपीजीची धोरणं भारतावर बंधनकारक असल्यानं भारताची घुसमट होतेय.
नैसर्गिक साधन संपत्ती भारतात अमाप आहे. बुद्धीमत्ता अफाट आहे. पण जातीयता, लिंगभाव आणि धर्मांधता यांनी हा देश पोखरला जातोय. अंबानी -अदानी जगातल्या आघाडीच्या श्रीमंतांमध्ये गणले जाताहेत आणि 30 कोटींना धड दोन वेळचं खायला मिळत नाहीये. देशाच्या निम्म्या म्हणजे 65 कोटी लोकसंख्येला झोपडपट्टी किंवा कच्च्या निवार्‍याचा आसरा घ्यावा लागतोय. पालावर, पाड्यावर राहावं लागतंय. शिक्षण, रोजगार, आरोग्याचे धिंडवडे निघालेत.

प्रत्येक जातीत, अगदी अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, भटके यातही नवे वर्ग निर्माण झालेत. ज्यांचं थोडं बरं चाललंय ते आप्पलपोटे बनलेत. धार्मिक पर्यटन हाच देशातला सगळ्यात मोठा टुरीझम आहे. अंधश्रद्धा, अडाणीपणा, अज्ञान, सरंजामी मानसिकता, भ्रष्टाचार, जातीय व्होट बॅंका हेच इथल्या सर्व पक्षीय राजकारण्याचं भांडवल आहे.

बरं आपला कॉमन मॅन पण असा भारीय की त्याला शाळा, दवाखाना, सारं काही खाजगी हवंय. पण नोकरी मात्र सरकारी हवीय. लग्नाच्या बाजारात आज उघडपणे बोललं जातं की, "मुलाला/मुलीला पगार तसा फार नाहीये, पण वरकमाई मजबूत आहे." वसाहतवादी मानसिकता इतकी पुरेपुर भिनलीय की आमचं बहुतेक सारं परकीयांचंय. पण गुलामी हाडीमाशी भिनलेली असल्यानं तिचाही आम्हाला अभिमानच वाटतो. आम्ही विचार करायचं बंद करून टाकलंय. निर्बुद्ध करमणूक करणार्‍या कार्यक्रमांनाच सर्वाधिक टिआरपी आहे.

सरकार तर सगळं काही खाजगी करायला निघालंय. लाल किल्ला खाजगी कारखानदाराला चालवायला दिला. रेल्वे, विमानतळं, बंदरं, रस्ते, दवाखाने, शाळा, सगळंच खाजगीच्या ताब्यात द्यायचा सपाटा चालूय. त्यामागे जागतिक अर्थकारणाय. व्यापारी आणि राजकीय हितसंबंध आहेत.

अनुदानं, अत्याचारविरोध आणि आरक्षण यात बहुतेकांची डोकी गुंतून पडलीयत. राजकारणी बेरोजगार लोकांना गॅंगवॉरला प्रवृत्त करताहेत.
आपल्या प्रत्येक सार्वजनिक अपयशाचं खापर फोडायला कोणी तरी दगड हवाय. मग सांगा आम्ही अमूक तमूक असल्यानं आमचा विकास झाला नाही, ब्लेम गेम. सार्वत्रिक तक्रार मोहीमा.
पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशी वाहिन्यांवरून पेड कॅंपेन रंगवली जातात. प्राईम टाईमला कोंबडे झुंजवले जातात.

जमीन, हवा,पाणी, उर्जा, खनिजं ही सारी संसाधनं ही निसर्गाची देणगी. पण तिचं वाटप सर्वांना समान व्हावं हे देशाच्या मालक लोकांना मान्य नाही. त्याबद्दल ओपीनियन मेकर्स, बुद्धीजिवी आणि माध्यम सैनिक तोंडात मिठाची गुळणी धरणार. अमक्याच्या पोटी जन्मलो हीच मालक होण्यासाठीची पात्रता.

आरक्षणाला तीव्र विरोध करणारे, मॅनेजमेंट कोटा, कॅपिटेशन फी देऊन शुन्य मार्कांवरही प्रवेश घेतलेल्यांबद्दल चकार शब्द बोलत नाहीत. धार्मिक क्षेत्रातील आरक्षणावर अळी मिळी गुप चिळी.
ज्ञान, संपत्ती, प्रतिष्ठा, मानमान्यता, सत्ता, सारं काही मोजक्यांच्या मालकीचं. त्याबद्दल कोणाचीही तक्रार नाही. श्रेणीबद्ध समाज रचनेतले तळचे थर प्रगती करताहेत आणि आम्ही मात्र मागे पडतोय तर करा सुलभीकरण. उथळ मांडणी आणि सुमारांची सद्दी. सगळीकडे प्लॅस्टीकची रद्दी.

जातीनं व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसायावर उत्पन्न अवलंबून असतं. म्हणजे जातीसंस्था ही मुलत: अर्थव्यवस्था होती.
आणि रिलिजियस पॉवर इज बेसिकली पोलिटिकल पॉवर!
राजकारणी, माध्यमं, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि धर्मसत्ता यांची बेरोजगारांना कसं वापरायचं याबद्दल महायुती किंवा महाआघाडी आहे.
सारा प्रवास उलट्या पावलांचा! पुर्वी जाती होत्या,पण जातीनिर्मुलनाची चळवळ जोमात होती. आता जाती संघटना जोशात आहेत नी प्रागतिक विचार कोमात गेलेत.
माफिया मातलेत नी बेरोजगार बिनडोकपणानं आपल्या जगण्याची सारी सुत्रं चोरांच्या हातात देताहेत!एकुण काळ मोठा कठीण आलाय!
हे असं आहे तरी हे असं असणार नाही....
वो सुबह कभी तो आयेगी, वो सुबह कभी तो आयेगी
इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे , जब सुख का सागर छलकेगा
जब अम्बर झूम के नाचेगी, जब धरती नग़मे गाएगी
वो सुबह कभी तो आयेगी ...

-प्रा.हरी नरके