२०१९ साठीचा चुनावी जुमला की कार्यपुर्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल ?

केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी जनगणना करीत असते. २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेच्य तयारीला सुरूवात झालेली आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी ही मागणी खूप जुनी आहे.  त्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काल घोषणाही केली आहे. हा २०१९ साठीचा निव्वळ चुनावी जुमला आहे की ते कार्यपुर्तीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल याचा शोध घ्यायला हवा. ही जनगणना गृहखात्याच्या माध्यमातून "जनगणना आयुक्त" करीत असतात. जनगणना जरी २०२१ ची असली तरी तिची पुर्वतयारी तीनचार वर्षे आधीच सुरू होत असते. त्याप्रमाणे काल गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२१ च्या कामाच्या पुर्वतयारीची पहिली बैठक पार पडली. भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात उत्तम जनगणना मानली जाते.

या घोषणेचे स्वागत करणारी आणि मोदी सरकारचे अभिनंदन करणारी पोस्ट मी फेबुवर टाकताच स्वागताच्या आणि विरोधाच्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. सर्वांचे हार्दीक आभार.
मुळात चर्चेने, वादविवादाने सामाजिक प्रबोधन होते यावर माझा विश्वास आहे.
तर माझ्या पोस्ट्सवरील कमेंटसबद्दल बोलूयात काही-

१.] राज्यघटना लिहिण्याचं काम चालू असताना पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनेचा पायाभूत ठराव मांडला. त्यात त्यांनी देशाला वचन दिले होते की, " इतर मागास वर्गीयांना पर्याप्त घटनात्मक संरक्षण द्यायला माझे सरकार बांधील आहे."
[ पाहा :- Constituent Assembly Debates, भारतीय संविधान सभा वादविवाद, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, नवी दिल्ली, २००३,  खंड १, पृ.५९ ]

पण नेहरूंनी हे वचन पाळले नाही.
कलम ३४० वर ओबीसींची किरकोळीत बोळवण करण्यात आली.

२.] घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या तरतुदीवर अतिशय नाराज होते. त्यांनी तसे आपल्या कायदा मंत्रीपदाच्या राजीनामापत्रात साफ लिहिलेही.

[ पाहा :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९५, खंड १४ वा, भाग २ रा, पृ.१३१९ ]

३.] १९५३ साली पं. नेहरूंनी ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य श्री. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ३४० नुसार "पहिला ओबीसी आयोग" नेमला. या आयोगाने ३१ मार्च १९५५ ला आपला अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी ओबीसींना २५% ते ४०% आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केलेली होती.

४.] मात्र पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या भेटीनंतर कालेलकरांचे लगेच मतपरिवर्तन झाले आणि त्यांनी, "माझा अहवाल मलाच मान्य नाही" असे अजब पत्र राष्ट्रपतींना लिहिले. या पत्रात त्यांनी ओबीसींचा अपमान करणारी अतिशय गलिच्छ भाषा वापरली.

लोकशाहीवादी नेहरूंनी ते पत्र तात्काळ मान्य करून आयोगाचा बहुमताचा अहवाल कचर्‍याच्या डब्यात टाकला आणि त्यावर लोकसभेत वा राज्यसभेत चर्चाही होऊ दिली नाही.

५.] पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत मधू लिमये, कर्पुरी ठाकूर या लोहियावादी समाजवाद्यांनी आग्रह केल्यामुळे बी.पी. मंडल आयोगाची १ जाने. १९७९ ला स्थापना करण्यात आली. दरम्यान जनता पार्टीचे सरकार कोसळले आणि निवडणुका होऊन श्रीमती इंदीरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. ३१ डिसेंबर १९८० ला श्री. मंडल यांनी आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.

६.] त्यात त्यांनी ओबीसीहिताच्या अनेक शिफारशी केल्या. त्यात ओबीसी जनगणनेची ही प्रमुख शिफारस होती. १९८१ ते १९९० अशी दहा वर्षे वाया गेली. काँग्रेसने तो अहवाल दडपून ठेवला. महाराष्ट्रात श्री. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शासकीय बुकडेपोंमधून मंडल अहवाल लोकांना विकत मिळू नये म्हणून तो चक्क गायब केला. शालीनीताईंनी तर मंडल आयोगाविरूद्ध मोहीमच उघडली.

एका जातीय संघटनेने मुंबईत लो. टिळक यांच्या पुतळ्याजवळ मंडल अहवाल जाळला. आता तीच संघटना आम्हाला मंडल आयोगाचे संरक्षण द्या, मंडल आम्हाला लागू करा अशी मागणी करीत आहे.

७.] श्री. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १३ ऑगष्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंशत: लागू केल्या.

८.] त्याला काँग्रेसचे नेते श्री. राजीव गांधी आणि भाजपाचे श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांनी विरोध केला. दोघांनी एकत्र येऊन सरकार विरोधात मतदान केले आणि वि.प्र. सिंग सरकार पाडले.

९.] १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली.

१०.] अनुसुचित जाती अणि जमातींच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा यांच्यासाठी विशेष/उप घटक योजनेद्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यायची पद्धत १९७५ पासून सुरू झाली.

११.] त्याच धर्तीवर ओबीसींनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा यासाठी जेव्हा आम्ही प्रयत्न सुरू केले तेव्हा आम्हाला सरकारने सांगितले, "ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या माहित नसल्याने निधी देता येत नाही. निधी नाही म्हणून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा, बिजली, सडक, पाणी, विकास नाही. विकास नसल्याने ओबीसी मंडल अहवाल लागू होऊनही उपेक्षित, वंचित, शोषितच राहिला. सगळी सोंगं आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही.

१२.] आम्ही म्हटलं मग ओबीसींची जनगणना करा. काँग्रेस आघाडीचे सरकार त्याला तयार नव्हते. आंदोलने, परिषदा, चर्चासत्रे, शिबिरे, मेळावे, सभा, संमेलने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असा जोरदार मारा करावा लागला. अनेकांनी आपापल्या परिने काम केले.

१३.] शेवटी सरकार नमले. २ आक्टोबर २०११ पासून जनगणना सुरू करू असं लोकसभेत आश्वासन दिलं गेलं. पण ते पाळलं गेलं नाही. ओबीसींची पुन्हा फसवणूक करण्यात आली.
जनगणना आयुक्तांमार्फत हे काम न करता ते नगर विकास व ग्रामीण विकास या दोन खात्यांकडे दिलं गेलं. केंद्रीय मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी लबाडी करून ओबीसींना हातोहात फसवले. जनगणनेचे हे काम नीट केलेच नाही. त्यात कोट्यावधी त्रुटी ठेवल्या गेल्या.

१४.] २०१४ ला मोदी सरकार आले. त्यांनी गेली ४ वर्षे, विश्लेषण चालूय, त्रुटी दूर करणे सुरूय अशा सबबी सांगून वेळ मारून नेला. शेवटी लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेऊन बाकीची आकडेवारी नुक्तीच घोषित केली गेली.

१५.] दरम्यान २०२१ च्या जनगणनेची तयारी सुरू झाली. ओबीसी आजवर कायम काँग्रेसला मतं देत आला तरी काँग्रेसने १९४६ ते २०१४ अशी गेली ६८ वर्षे ओबीसीच्या तोंडाला पाने पुसली.

१६.] मोदी सरकारने नुक्तेच २ निर्णय ओबीसींच्या बाजूने घेतलेत. [१.] ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. [२.] ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन दिले.

१७.] जनगणना आयुक्तांमार्फत ओबीसींची सार्वत्रिक जनगणनेसोबत स्वतंत्र जनगणना करू असे आश्वासन गेल्या ६८ वर्षात काँग्रेसने कधीही दिलेले नव्हते. आजही दिलेले नाही.
भाजपने निदान आश्वासन तरी दिले. राज्यकर्ते कोणताही निर्णय घेतात तेव्हा मतपेढीचा विचार हा त्याच्या मुळाशी असतोच. लोकशाहीचा तो परिपाठच आहे.

१८.] आश्वासन पाळले जायला हवे, तो चुनावी जुमला [ Election स्टंट ] राहू नये यासाठी ओबीसींना जागे राहावे लागेल. लढावे लागेल. लढल्याशिवाय फुकट काहीच मिळत नसते. ओबीसी तर सदैव निद्रीस्त असतो. स्वत:चे मानवी हक्क, मानव विकास निर्देशांक यांच्यासाठी सर्वाधिक उदासीन असलेला समाजघटक म्हणजे ओबीसी होय.

भाजपाने जर ओबीसींची फसवणूक केली तर ओबीसींनी भाजपालाही धडा शिकवला पाहिजे. अजिबात गय करू नये.

या वर्षभरात जनगणनेच्या फॉर्मची छपाई सुरू होईल. कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण सुरू होईल. केंद्र सरकार निव्वळ घोषणा करून थांबले आणि प्रत्यक्षात तसा प्रशासकीय आदेश काढलाच गेला नाही, तर २०१९ चे घोडामैदान जवळ आहेच.

या आश्वासनाची पुर्तता झाली तरच मोदींना धन्यवाद, नाहीतर मग निवडणुकीत मोदींना ओबीसींचा टाटा बायबाय.

प्रत्यक्ष जनगणना जरी २०२१ ला होणार असली तरी तिची सिद्धता मात्र २०१९ पर्यंत करावीच लागेल. म्हणजे २०२० ला मोजणी आणि २०२१ ला निकाल घोषित होतील.

१९.] इ.स. १८७२ ते आजतागायत धर्मनिहाय जनगणना होते. अनु. जाती व जमातींची जातनिहाय जनगणना होते. ओबीसींचीही १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना होत होती. अपंग, स्त्रिया, बालके यांची वेगळी मोजदाद नेहमी होते. या खानेसुमारीतून धर्मांधता वाढली काय?

जातीयवाद वाढला काय? बालके, स्त्रिया, अपंग यांच्यात काही वाईट बदल झाला काय?
नाही ना?
१८७२ च्या आधी जेव्हा जनगणना होत नव्हती तेव्हा भारतात जातीयवाद नव्हता असं आपल्याला वाटतं काय?

मग ओबीसी जनगणनेमुळे जातीयवाद कसा वाढेल?
तेव्हा ही भिती निराधार आहे.
ओबीसींच्या विकासासाठी ही एक प्रशासकीय गरज आहे.
तिची पुर्तता व्हायला मदत करावी ही सर्वांना विनंती.

तुर्तास तरी या अटीवर केंद्र सरकारच्या या आश्वासनाचे इश्यूबेस स्वागत करूयात. मोदी सरकारचे अभिनंदन करूयात.

-प्रा. हरी नरके, १ सप्टॆंबर २०१८

२. मंडलची लोकशाही क्रांती आणि महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र? - प्रा. हरी नरके

आपल्या भारतात लिंगभाव, जात आणि वर्ग या तीन शोषणाच्या, भेदभावाच्या जागा आहेत.
शेकडो भाषा, १२ धर्म, बहुसांस्कृतिकता, २९ राज्ये ७ केंद्रशासित प्रदेश, ही आपली विविधतेची, श्रीमंतीची केंद्रे आहेत.
देशात शेकडो वर्षे सर्व स्त्रिया, अनु. जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीय आणि बालकांवर अन्याय झालेला आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.
भाजपा, काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिष्ट हे चार देशव्यापी राजकीय पक्ष आहेत.

या प्रत्येक पक्षाची काही सामर्थ्यस्थळं आहेत तशाच मर्यादाही आहेत. त्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या पोस्टचा विषय नाहीये.
मुद्दा आहे तो त्यांच्या ओबीसीविषयक धोरणांचा. भुमिकांचा.

या सर्व पक्षांचे केंद्रीय नेतृत्व त्रैवर्णिक पुरूषांच्या- द्विजांच्या मुठीत होते. [ इंदीराजी आणि सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळून ] आजही आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या पक्षांच्या धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, जमिनमालकी विषयक आदी धोरणांमध्ये फरक असला तरी त्यांची सर्वांची सामाजिक नीति मात्र बरीचशी एकसारखी राहिलेली आहे. स्त्रिया, अनु.जाती-जमाती, ओबीसींच्या निर्माणकार्यावर फोफावत किंवा रोडावत असलेले हे पक्ष जाती प्रश्नावर मात्र ठोस राजकीय भुमिका घेत नाहीत. त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडे याबाबतच्या भुमिकेचा अभावच जाणवतो. याचं एक कारण यातलं कुणीही तळागाळातून आलेलं नसल्यानं त्यांचं अनुभवविश्वच संकुचित आहे.

या चारही पक्षांचा ओबीसी जनगणनेला विरोध होता. मंडलच्या अंमलबजावणीलाही ते अनुकूल नव्हते. ओबीसींना सत्तासुत्रे, धोरणनिर्मितीत स्थान, प्रतिनिधित्व द्यायला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. या पक्ष नेतृत्वांची संरचना पाहता यातले काही आंग्लाळलेले, शहरी, सरंजामी, सनातनी, धनदांडगे, तर काहींची तोंडं सतत विदेशांकडॆ. काही धर्मांध तर काही जात्यंध. एक महाभ्रष्ट तर दुसरा भ्रष्ट नी दंगलखोर. बहुतेक सारे सामान्य माणसांपासून फटकून असलेले. भाजपा-काँग्रेस मतपेढीच्या राजकारणात पटाईत तर डावे वर्गीय चष्म्याचे बळी.

भाजपाचे श्री. नरेंद्र मोदी भलेही नवओबीसी असतील पण त्यांचा रिमोट कंट्रोल पुन्हा द्विजांच्या हाती आहे. आणि ते उलट्या पावलांचा प्रवास करणारे. पुराणमतवादी.
शिवाय माणूस जन्माने कोण आहे यापेक्षा तो/ती विचाराने कशीय याला मी जास्त महत्व देतो. तसेही प्रत्येकच जातीत भली माणसे असतात आणि प्रत्येक जातीत बदमाशही असतातच. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, " आम्हाला जातीचे नाही तर विचारांचे बहुमत हवेय."

मोदीजींच्या ४ वर्षांच्या अजेंड्यावर ओबीसींना नगण्य स्थान राहिलेले आहे. त्यांच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या वाढल्या तर नाहीतच उलट कमी करण्यात आल्या. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष भरला नाही. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्मितीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. ओबीसी बजेटही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याऎवजी कमी करण्यात आले. कल्याणकारी राज्याला त्यांनी केव्हाच बायबाय केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सलोखा यांच्या वाढीपेक्षा निव्वळ शाब्दीक खेळ करणे, चढा सूर लावणे, जाहीरातबाजी आणि पतंगबाजी करणे यातच ते रमलेत.

ओबीसी आयोगाला त्यांनी घटनात्मक स्थान दिले ही मात्र त्यांची जमेची बाजू होय.
चेहरा ओबीसीचा पण अजेंडा द्विजांचा हेच मोदी सरकारचे आजवरचे धोरण आहे.

आजही देशातील धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, माध्यमे, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार प्रामुख्याने द्विजांच्याच हाती आहे. आजही सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनांची मालकी, सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? त्या अर्थाने त्रैवर्णिकांमध्ये आणि या चार प्रमुख पक्षांमध्ये खर्‍या अर्थाने युती-महायुती, आघाडी- महाआघाडी असते. त्यांच्या सामाजिक धोरणांमध्ये असलेला
फरक फारच अल्प म्हणजे अगदी उन्नीस-बीस एव्हढाच असतो.

विश्वनाथ प्रताप सिंग, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया हे तिघे द्विज असूनही ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले. सामाजिक न्यायाच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने लढले. त्यांच्याबद्दल ओबीसींनी कृतज्ञ राहायला हवे. महात्मा गांधी आधी सनातनी होते, पण पुढे तेही बदलत गेले. प्रागतिक बनले. लोकमान्य टिळक, पं. नेहरू, स.पटेल, नेताजी सुभाष, स्वा. सावरकर यांचे सामाजिक विचार काहीही असले तरी त्यांनी वसाहतवादी सत्तेकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठा त्याग केला होता, हे कधीच विसरता कामा नये.

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, वि.रा.शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बी.पी.मंडल, मधू लिमये, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि कांशीराम ह्यांच्या वैचारिक छावण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या कार्यातून, विचारातून व तत्वज्ञानातूनच ओबीसींना उर्जा मिळाली.

कोणत्याही चळवळीला १. आदर्श, २. नेता - नेतृत्व, ३. विषय पत्रिका [अजेंडा] आणि ४. संघटना किंवा राजकीय पक्ष या चार गोष्टी असल्याशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही.
ओबीसींसमोर आदर्श वरिल महापुरूषांचा हवा. त्याला राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, .... आदींचीही जोड द्यावी लागेल. अजेंडा किंवा विषय पत्रिका मंडल आयोगाने दिलेली आहे. नेतृत्व आणि पक्ष - संघटना हे राज्यनिहाय प्रादेशिक असू शकतील.

महाराष्ट की मराठा राष्ट्र?

महाराष्ट्र हे नाव कसे पडले याबाबत फुले, बाबासाहेब, केतकर, राजवाडे, शिंदे, इरावतीबाई, एलिनॉर झेलियट यांनी दिलेल्या माहितीत फरक असला तरी मराठा, महार आणि मराठी भाषा यांच्यावरून ते नाव पडले असावे असा सर्वसाधारण सूर आहे.

हे खरेच आहे की या राज्याच्या जडणघडणीत, विकासात आणि घोडदौडीत मराठा, बौद्ध [ पुर्वाश्रमीचे महार ] आणि ब्राह्मण या तीन जातींचा फार मोठा वाटा आहे. अर्थात सर्व स्त्रिया, ओबीसी, विजाभज, अन्य अनु. जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, कष्टकरी वर्गाचा त्यात लाखमोलाचा घाम होता, अंगमेहनत होती. त्यांच्या कौशल्यातून आणि प्रतिभेतून आजचा महाराष्ट्र साकारलेला आहे. त्याला प्रागतिक बनवण्यात शिवराय ते लोकहितवादी, न्या. रानडे, आगरकर, भांडारकर, साने गुरूजी, अण्णाभाऊ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींचेही योगदान राहिलेले आहे.

१९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे आजही राज्यातली जातनिहाय लोकसंख्या ठरवावी लागते. सामाजिक- शैक्षणिक- आर्थिक- जातवार जनगणना २०११-१८ पुर्ण झालेली असली तरी मोदी सरकारने जातवार लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेवलेले आहेत.

एकट्या मराठा समाजाची [कुणबी वगळून] राज्यात ५५% लोकसंख्या असल्याचे काही "युगपुरूष" सांगतात. ती खरी मानली तर मग महाराष्ट्रात अनु. जाती- जमाती, विजाभज, ओबीसी, विमाप्र यांची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे मानावे लागेल. मराठा नेत्यांचा नी संघटनांचा हा दावा खरा मानण्याची माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा नी कुणबी हे राज्यात ७५ टक्के होतील, मुस्लीम १०%, आहेत. ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% असतील. झाले १००% टक्के.

राणे कमेटी, आघाडी सरकार व विद्यमान भाजपा सरकार यांच्या सर्वांच्या मते राज्यात एकटा मराठा समाज ३२ टक्के आहे. तसा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी दावाच केलेला आहे. कुणबी २० %, अनु.जाती-जमाती, २० टक्के,  मुस्लीम १० %, विजाभज नी विमाप्र १३% आणि ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% ही सर्व बेरीज ११० % होते. ही लोकसंख्याही खरीच असणार!
अर्थात यातही महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी फक्त शून्य टक्केच आहेत असे गृहीत धरलेले आहे.

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies या अभ्यास ग्रंथाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे काढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

मराठा + कुणबी- ३२%
अनु. जाती-जमाती- २०%
विजाभज, विमाप्र- १३%
ओबीसी मुस्लीम वगळून उरलेले मुस्लीम- ०६%
सर्व उच्च जातीधर्माचे लोक- ०८%
कुणबी वगळून इतर मागास वर्गीय- ओबीसी, २१%
.......................................
ही लोकसंख्या १०० टक्के भरते.

कुणबी आधीच ओबीसीत आहेत. त्यांच्यासह सर्व ओबीसींची लोकसंख्या - ४१% असावी.

विदर्भात मराठा समाज नगण्य आहे. कोकणात व खानदेशातही हेच चित्र असावे.
प. महाराष्ट्रातील बहुतेकांनी कुणबी दाखले या आधीच काढून घेतलेले आहेत.
मराठा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या उरते ती मराठवाड्यात.
आज राज्यात मूळचे आणि नवदीक्षित कुणबी लोक सुमारे २०% असावेत.
याचा अर्थ मग मराठा समाज १२% उरतो.
अर्थात हे सारे अंदाज आहेत.
अभ्यासकांचे काय, ते काहीही बरळतील. ते काहीही म्हणत असले तरी माझा विश्वास मात्र समकालीन युगपुरूष, राज्य सरकार, मराठा नेते, मराठा संघटना यांच्यावरच आहे.

एक खुलासा- "महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र?" हे शीर्षक Kristophe Jaffrelot यांच्या Rise of the Plebeians? या ग्रंथातील महाराष्ट्रविषयक लेखाचे आहे. तो लेख ख्यातनाम विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहिलेले दिवंगत प्रा. राजेंद्र व्होरा यांनी लिहिलेला आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात---

..........................

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

For decades, India has been a conservative democracy governed by the upper caste notables coming from the urban bourgeoisie, the landowning aristocracy and the intelligentsia. The democratisation of the ‘world’s largest democracy’ started with the rise of peasants’ parties and the politicisation of the lower castes who voted their own representatives to power as soon as they emancipated themselves from the elite’s domination. In Indian state politics, caste plays a major role and this book successfully studies how this caste-based social diversity gets translated into politics.

This is the first comprehensive study of the sociological profile of Indian political personnel at the state level. It examines the individual trajectory of 16 states, from the 1950s to 2000s, according to one dominant parameter―the evolution of the caste background of their elected representatives known as Members of the Legislative Assembly, or MLAs. The study also takes into account other variables like occupation, gender, age and education.

'This book is highly recommended to readers interested in the current dynamics of
Indian politics, specifically with regard to the rise of ‘the plebeians’ to power, offering clear historical insights on some of the major Indian states and central issues concerning Indian politics.' - Anna Dugoni, SOAS, University of London; South Asia Research Vol. 30 No. 2 [July 2010]

About the Author
Christophe Jaffrelot is Director, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI); and Research Director, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). He is the director of the quarterly journal Critique Internationale. His most recent publications are The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to 1990s (1996); India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India (2003); and Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste (2005). He has also co-edited (with T.B. Hansen), The BJP and the Compulsions of Politics in India (1998).
क्रमश:---
-प्रा.हरी नरके, २६ ऑगष्ट २०१८

मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच -

१. मंडल आयोग - शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच - प्रा. हरी नरके

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची आज सांगता होत आहे. (जन्म २५ ऑगष्ट १९१८) मंडल आयोग अंशत: लागू करताना देशाचे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले होते, " ही रक्तहीन, शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती आहे." त्यांच्या या विधानाचा प्रत्यय तुम्हाला येतोय का ? लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, " आम्हाला सुराज्य हवे की स्वराज्य हवे? असे विचारले जाते. माझे उत्तर आहे, आम्हाला स्वराज्य हवे." इंग्रज गुणवत्तेत भारतीयांपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ होते. तरी ते आम्हाला का नको होते? कारण ते परकीय होते. आम्हाला आम्हा भारतीयांची सत्ता हवी होती. प्रातिनिधिकरित्या सर्व भारतीयांना सत्तेत सहभाग मिळाला आहे काय?

गुणवत्ता कशी येते?
संधी, पर्यावरण, मेहनत, कौशल्ये, प्रतिभा आणि जिज्ञासा यातून गुणवत्ता जन्माला येते. मंडलने संधी दिली. राज्यघटनेने मुलभूत अधिकार आणि शिक्षण दिले. सामाजिक चळवळीने जागृती दिली. समतावाद्यांनी संघटित शक्ती तयार केली. गुणवंत ओबीसी पुढे येऊ लागले.

१५ ऑगष्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची सत्तासुत्रे भारतीयांच्या हाती आली. त्या आधी १९४६ साली अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीद्वारे संविधान परिषदेची निवडणूक झाली होती. त्यात आरक्षण असल्यामुळे अनु. जाती-जमातींचे व मुस्लीम लिगचे लोक निवडून येऊ शकले होते. फाळणीमुळे लिगचे बहुतेक सदस्य पाकीस्तानात गेले. भारतात उरलेल्या सदस्यांमध्ये ८२%+ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यात ओबीसी किती होते? नाममात्र एक टक्का.

अनु.जाती-जमातींचे सदस्य १०% होते.

मोजक्या स्त्रिया सोडल्या तर बहुतेक सारे द्विज जातींचे पुरूषच होते. काँग्रेसचे सगळे पक्षश्रेष्ठी द्विज होते. ते पक्षादेश काढतील त्यानुसार घटना सभेत मतदान होत असे.

पंडीत नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी राज्यघटनेचा पायाभूत उद्देशांचा ठराव मांडताना देशाला लेखी वचन दिले होते की अनु.जाती, जमाती नी ओबीसी यांना घटनात्मक संरक्षण देऊ.

मात्र नेहरूंनी शब्द पाळला नाही. ओबीसींची त्यांनी फसवणूक केली.

कलम ३४० या किरकोळ कलमावर ओबीसींची बोळवण केली गेली.

स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत नाराज होते. तसे त्यांनी पुढे आपल्या कायदामंत्री पदाच्या राजीनाम्यात म्हटलेही आहे.

जे गुजराती पाटीदार आज ओबीसी आरक्षण मागताहेत त्यांच्याच सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लबाडी केली. पटेलांनी ओबीसींना फसवले.

१९५२ सालच्या निवडणुकीत लोकसभेचे ४०% खासदार एकट्या हिंदी पट्ट्यातून निवडून आले,
त्यातले ६४% द्विज जातींचे होते.
ओबीसी अवघे ४.४५‍ होते.

मात्र पुढे मंडलमुळे राजकीय गणिते बदलली.

१९५३ साली नेहरूंना ओबीसींसाठी कालेलकर आयोग नियुक्त करणे भाग पडले. कालेलकरांनी अहवालात म्हटले, "ओबीसींना २५ ते४०% आरक्षण द्यावे."

मात्र नेहरूंनी त्यांना झापल्यावर त्यांनी कोलांटी उडी मारली. राष्ट्रपतींना वेगळे पत्र लिहून माझाच अहवाल आता मला मान्य नाही असा भंपक दावा त्यांनी केला.

त्यांना अहवाल जर मान्य नव्हता तर अहवालाला त्यांनी आपले भिन्नमत का जोडले नाही?
जगातले एकमेव विद्वान काका कालेलकर होत ज्यांनी स्वत:चा सही केलेला अहवाल स्वत:च नाकारला. ही कृती अनैतिक होती. बेकायदेशीरही.
त्यांचे चरित्रकार म्हणतात, त्यांच्या सनातनी घरात ओबीसींनी आणलेले पाणी प्यायलाच काय, धुण्याभांड्यालाही चालत नसे. असा माणूस नेहरूंनी ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून निवडला होता. धन्य ते नेहरू नी धन्य ते कालेलकर!

पत्रात कालेलकरांनी म्हटले, "ओबीसी लोक सरकारी नोकरीला पात्र नाहीत. ओबीसींकडे कौशल्ये नाहीत. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही."

ज्यांनी अजिंठा वेरूळची जागतिक शिल्पे कोरली, ताजमहाल बांधला त्या ओबीसींकडे कौशल्ये, बुद्धी आणि गुणवत्ता नाही असे म्हणणार्‍या काका कालेलकरांचे डोके ठिकाणावर होते काय?
पंडीत नेहरूंनी कालेलकर अहवाल फेटाळून ओबीसींना पुन्हा फसवले.

१९८० ला मंडल अहवाल आला. आणीबाणी फेम इंदीराबाई आणि त्यांचे पुत्र राजीव यांनी ओबीसींच्या हक्काचा हा अहवाल दहा वर्षे कुजवला.
१३ ऑगष्ट १९९० ला विश्वनाथ प्रताप सिंग या प्रामाणिक माणसाने मंडलची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. [ जन्म २५ जून १९३१, निधन २७ नोव्हेंबर २००८ ] त्यांच्याकडे प्रधानमंत्री पद अवघे वर्षभर होते. { २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०}

सनातनी द्विजांनी प्रचंड आकांडतांडव केले. जाळपोळ करण्यात आली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अहवालाला मान्यता दिली.

तरिही द्विज बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, राजकीय नेते मंडलला शिव्याशाप देतच राहिले.
आजही त्यांचा तोच अटापिटा चालूय. मंडलविरोधक हे अप्रामाणिक आणि ओबीसीद्रोही लोक आहेत.
त्यांना कष्टकर्‍यांचे कष्ट, निर्मितीशिलता, उच्च कौशल्ये, अपार घाम, अहोरात सेवा यांबद्दल कृतज्ञताच नाही.
पण कोंबडं झाकल्यानं सूर्य उगवायचा कसा राहिल?

आजही त्यांचा तोच उद्योग चालूय. त्यांना ओबीसींनी स्वतंत्र नागरिक व्हायला नकोय. ओबीसींनी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करायला नकोय. ओबीसींनी त्यांचे गुलाम राहावे, त्यांची वेठबिगारी करावी अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. त्यात त्यांचे भले असेल पण ओबीसीच्या मानवी अधिकारांचे काय?

ओबीसी आणि राज्यघटना परिषद यावरचं पहिलं संशोधन करायला हरी नरके का जन्माला यावा लागतो? इतरांना ते काम आपण करावे असे का वाटले नाही?

मित्रवर्य आनंद विंदा करंदीकर म्हणाले, " हरी, हा देशच जातीय मानसिकतेने सडलेला आहे. जिस तन लागे वही तन जाने हेच खरे!"

Jeevan Anandgaonkar आपल्या कवितेत म्हणतात,

"तुम्ही व्यवस्थेवर शंका घेतली तर तुम्हाला दुःख होण्याची दाट शक्यता आहे!
जर तुम्ही व्यवस्थेविरूद्ध सतत संघर्ष केला तुम्ही मातीत गाडले जाण्याची शाश्वती आहे!

व्यवस्थेच्या ध्येयाबद्दल तुम्ही शंका उपस्थित केली तर
तुम्हाला विषयाचा गाभा कधीच कळू शकणार नाही!
कारण विद्रोही माणसाला जामीन मिळणे कठिण असते!

तुम्ही जर समाजाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली तर
तुमचे श्रेय तुम्ही गमावण्याची शक्यता आहे!
तुम्ही जर व्यवस्थेच्या आतील माणसांच्या हेतुविषयी
संशय व्यक्त केला तर तुमच्या निलंबनाची संपुर्ण खात्री देता येईल!

जर तुम्ही व्यवस्थेवर कटकारस्थानाचा दोषारोप कराल तर
भल्या पहाटे तुम्हाला नोकरीतून डिच्चू मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही!

तेव्हा डोक्यात कोणताही गोंधळ न ठेवता व्यवस्थेला
शरण जाणे तुमच्या फायद्याचे असणार आहे कारण
व्यवस्था हा एक प्रकारचा सुरक्षित जुगार आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?

{कविता : जीवन आनंदगावकर}

पॅरिसचे समाजशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट हे भारताचे अभ्यासक आहेत. ते जागतिक किर्तीचे संशोधक आहेत. त्यांची भारतावर अनेक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, " होय, मंडलमुळे भारतात शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती सुरू झालेली आहे. सध्या तिचा भर जरी संख्यात्मक परिवर्तनावर असला तरी अधिक प्रयत्न केल्यास त्याला गुणात्मक परिवर्तनाची जोड देता येऊ शकेल."

मंडल अहवालामुळे देशाच्या इतिहासाची मांडणी "मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत" अशी करायला बी.पी. मंडल यांनी इतिहासकारांना भाग पाडले असे या आधीच्या लेखात मी नमूद केलेले आहेच.

"गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही." असेही विधान मी केलेले आहे. आजचे माझे वरील विधान नेमके त्याच्या उलटे आहे. असे का?

कारण मंडलमुळे द्विज जातींच्या सत्ताप्रभुत्वाला ओहोटी लागली.

१९५२ साली हिंदी भाषक पट्ट्यात या जातींच्या ताब्यात ६४% जागा होत्या. तर ओबीसी अवघे ४.४५‍% होते.
१९९० पासून मंडल क्रांतीमुळे द्विजांचे वर्चस्व संपू लागले.

लोकसभेत त्यांचे प्रमाण ३३% वर खाली आले. ४.४५% असलेले ओबीसी खासदार मात्र २५.३०% वर गेले.
हिंदी पट्ट्यातील आमदारांमध्ये द्विजांचे प्रमाण १९५२ साली ५५% होते. तर ओबीसी आमदार होते, अवघे १० %

आता २००४ साली ओबीसी आमदारांची संख्या ४०% वर गेलेली आहे.

समाजवादी राम मनोहर लोहियांच्या प्रयत्नांमुळे बिहार ओबीसी जागृतीत पुढे राहिला. बी.पी.मंडल, कर्पुरी ठाकूर, मधू लिमये, जाँर्ज फर्नांडिस, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, यांच्यामुळे बिहारमध्ये ओबीसी सत्तेत आले. टिकून राहिले. बिहारने सर्वाधिक वेगाने विकास केला.
उत्तरप्रदेशात कांशीराम, मायावती, मुलायम, अखिलेश यांच्यामुळे राज्याचे चित्र पालटले.
तामीळनाडूत ओबीसींनी पेरियारांपासून सुरूवात केली. करूणानिधी, रामचंद्रन, आदींनी मोठा पल्ला गाठला.

याचा काळजीपुर्वक अभ्यास प्रतिगाम्यांनी केला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकने बाबरी, राम, हिंदुत्व, विकास, सुशासन, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांचा मारा नव मतदारांवर केला.

ओबीसी मोदींचा चेहरा पुढे केला गेला.

कायम द्विजांना सत्ता देणारी काँग्रेस संपुर्ण भुईसपाट झाली.

क्रमश:

- प्रा.हरी नरके, दि. २५ आगष्ट २०१८


Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

ओबीसी योद्धा बी.पी. मंडल -

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची उद्या सांगता होत आहे.
(25 ऑगष्ट 1918 – 13 एप्रिल 1982)
गेल्या वर्षी मी मंडल जयंतीच्या बिहारमधल्या कटीहारच्या कार्यक्रमाला प्रमुख वक्ता होतो. या कार्यक्रमाला वीसेक हजार लोक उपस्थित होते. मंत्री, खासदार, आमदार सार्‍यांना श्रोत्यांमध्ये बसवलेले होते. संपुर्ण शहरात सीसी टिव्ही व स्थानिक वाहिनीद्वारे हा कार्यक्रम प्रसारित केला जात होता.

बी.पी.मंडल यांचा जन्म बिहारमध्ये मधोपुरामध्ये झाला. ते अहीर यादव ह्या इ.मा.व. समाजातले होते. 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री होते. 1967 ते 1979 या काळात ते लोकसभा सदस्यही होते.

केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार 1 जाने. 1979 ला ’दुसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची’ स्थापना केली. खासदार बी.पी. मंडल अध्यक्ष असलेला हा आयोग 5 सदस्यीय आयोग होता. त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक स्थितीचा 2 वर्षे सखोल अभ्यास करून आयोगाचा विस्तृत अहवाल दि. 31 डिसेंबर 1980 ला 2 भागात सादर केला. तोवर मोरारजी देसाई सरकार जाऊन इंदीरा गांधी प्रधानमंत्री झालेल्या होत्या. मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत अशी इतिहासाची मांडणी करायला मंडल यांनी भाग पाडले. आजही जातीय मनोवृत्तीचे काही विचारवंत मंडल आयोगाला नाकं मुरडत असतात.

जातीय मानसिकतेचे तमाम उपासक, लाभार्थी आणि प्रचारक असलेले भगवान मनूचे मोठे मासे जातीयवाद मंडलमुळे वाढला अशा चोराच्या उलट्या बोंबा मारीत असतात. आरक्षणविरोधी गुजरात दंगली 1980 मध्येच झालेल्या असताना मंडलमुळे आरक्षणविरोध सुरू झाला असा कांगावा करीत असतात. ही खापरफोडीवृत्ती हाच या देशाच्या विकासातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.

इंदीरा गांधींनी 5 वर्षे हा अहवाल सडवला. त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही तेच केले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 13 ऑगष्ट 1990 रोजी हा अहवाल अंशत: लागू केला.

त्याला देशातील उच्च वर्गातील काहींनी आकांडतांडव करून प्रचंड विरोध केला. त्यांच्या विरोधातूनच ओबीसी जागा होऊ लागला.

बारा बलुतेदार-अठरा अलुतेदारांचा बनलेला ओबीसी म्हणजे देशाचा निर्माणकर्ता समाज. शेतात, कारखान्यात राबणारा. हातात जादू असलेला, नानाविध कौशल्ये असणारा.

श्रमिक आणि अंगमेहनती. कमालीचा असंघटीत आणि अज्ञानी. स्वत:च्या हक्कांसाठी संपुर्ण उदासिन. पुरोहितशरण, पुरोहितसंमोहित.

दुसरीकडे देशात राज्यकर्त्या प्रबळ जाती, बुद्धीजिवी थिक टॅंक, समाजशास्त्रज्ञ आणि माध्यमांमधले ओबीसीद्वेष्टे यांचीच चलती असल्याने मंडल अहवालाची फारशी अंमलबजावणी झालीच नाही. केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये या 52% लोकांना 27% प्रतिनिधित्व देण्यात येईल अशी घोषणा झाली. प्रत्यक्षात फक्त 4.53% जागा त्यांना दिल्या गेल्या असे अकराव्या पंच वार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. [ पाहा, अकराव्या पंच वार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, 1, पृ.120 ]
आज वर्ग 1 ते 4 मध्ये ह्या समाजघटकाला केंद्रीय नोकर्‍यांमध्ये सरासरी 12 टक्के प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे असे भारत सरकारचा डिओपीटी विभाग सांगतोय.

गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही. मंडल आयोग हाणून पाडण्यासाठी ज्यांनी तिव्र विरोध केला त्याच प्रबळ सत्ताधारी जाती आता मंडल अहवालाचे अपहरण करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आहेत. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळायच्या आधीच संपवले जात आहे. 2030-35 पर्यंत राज्य सरकारांकडे पोलीस आणि केंद्राकडे सैन्य व परराष्ट्र एव्हढीच खाती शिल्लक राहतील. बाकी सारे खाजगीकरणाकडे गेलेले असेल. त्यामुळे आरक्षण संपलेले असेल.

1990 मध्ये देशभर कमंडल यात्रा काढण्यात आली. ही रथयात्रा अडवल्याचे निमित्त करून व्ही.पी.सिंग यांचा पाठींबा भाजपाने काढून घेतला. व्हीपींनी राजीनामा दिला.

इंद्र सहानी आणि इतर 80 लोक मंडल आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
16 नोव्हेंबर 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. ज्या जातींची नोंद मंडल अहवाल व त्या त्या राज्यांच्या SEBC यादीत समान असतील अशा जातींना
सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी दर्जा दिला. अशा 2361 जाती सापडल्या. त्यांची सॅंपल सर्व्हेनुसार लोकसंख्या 41% असल्याचे सांगितले जाते.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मंडल अहवाल 2006 साली लागू केला गेला.

देशात 1993-94 पासून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालेली होती. क्रिमी लेयरला वगळून उर्वरितांना मंडलचा आधार मिळाला.
कायदा स्विकृत करून ही अंमलबजावणी करणारे उत्तरप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले.

23 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र सरकारने शासन आदेश काढून हा आयोग लागू केला. कायदा मात्र 2006 साली करण्यात आला व तो 2009 साली लागू केला गेला. आता तर ओबीसी आयोगावर ज्या जातींची ओबीसीत प्रवेशाची मागणी आहे त्यांचेच अध्यक्ष, त्यांचेच बहुमत, समाज शास्त्रज्ञाच्या जागेवर गणिताचे प्राध्यापक असे सारेच मॅच फिक्सिंग केले गेलेले आहे.

बी.पी.मंडल यांचे नाव सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या [SEBC- OBC-BC] लढ्यातले योद्धा म्हणुन विख्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेत या समाज घटकाला SEBC म्हटलेले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यात हा वर्ग OBC म्हणून ओळखला जातो तर दक्षिणेकडील तामीळनाडू व इतर राज्यात त्यांना BC म्हणतात. मंडल यांच्या मते देशातील 3743 जाती या वर्गात येतात. त्यांची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 52% एव्हढी भरते असे ते म्हणतात.

आजवर मंडल अहवालाची अवघी 5% अंमलबजावणी झालेली आहे. उर्वरित 95 टक्के अंमलबजावणी होणे हीच बी. पी. मंडल यांना जन्मशताब्धीची आदरांजली ठरू शकेल.
पण तसे घडेल काय?
मला तरी शंकाच आहे.

ओबीसी जागा होतोय, संघटित होतोय हे बघताच त्र्यवर्णिकांमधले सनातनी-प्रतिगामी भयभीत झाले. ओबीसी जनगणनेचे काम आठ वर्षे लांबवण्यात आले. त्यातली ओबीसींची लोकसंख्या गोपनीय ठेवण्यात आली.

आता लवकरच ओबीसींचे विभाजन तीन गटात केले जाईल. ओबीसी बजेट तुटपुंजे आहे. ओबीसी आयोगाला नुक्ताच घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. पंचायत राज्यातील आरक्षाणाद्वारे ओबीसी लोकप्रतिनिधी विधान सभा-लोकसभेसाठी तयार होत असल्याचे बघून खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे तिथे घुसखोरी सुरू झालेली आहे.

आता तर अधिकृत प्रवेशासाठी प्रबळ सत्ताधारी जातींकडून देशालाच वेठीला धरले जात आहे.

तिकडे ओबीसी मात्र डाराडूर झोपलेला आहे.
बी.पी. मंडलजी, तुमची तळमळ मातीमोल होते आहे.
काही तथाकथित बुद्धीजिवी आणि जोशीले पत्रकार ओबीसींची अमाप प्रगती झालीय त्यांना आता या यादीतून बाहेर हुसका अशी हाकाटी करू लागलेत. यांचा ओबीसींचा अभ्यास शून्य. पण हे जन्मसिद्ध तज्ञ. विचारवंत. ओबीसी त्यांच्याच पायाचे तीर्थ घेण्यात धन्यता मानणारे!

ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटा, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण, सात लाख पदांचा अनुशेष भरणे, विधानसभा व लोकसभेत ओबीसी प्रतिनिधित्व, क्रिमीलेयरची मर्यादा महागाई व वेतन आयोगाच्या प्रमाणात वाढवणे, भुमीहीन ओबीसींना कसायला जमीन मिळणे, कारागिरांना स्वयंरोजगारासाठी कर्जे मिळणे, उच्च शिक्षणासाठी देश-विदेशातील शिष्यवृत्त्या ही बी.पी. मंडल यांची स्वप्ने आता पुरी होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.
मंडलजी, आपका सपना रहेगा अधुरा. तमाम ओबीसी सोया है, वह कर ना सकेगा पुरा!
- प्रा. हरी नरके