मुंबई, ठाणे, कल्याण व नाशिकमध्ये गरिब वस्त्यांमध्ये कार्यरत बौद्ध भगिनींचे इमेलद्वारे आलेले पत्र-

आचरणशील " आदर्श बौध्द " म्हणजे आमचे आदरणीय नरके सर !


जयभीम, नरके सर!
              चळवळीच्या अनुषंगाने आपली भाषणे ऐकण्याचा, ग्रंथसंपदा वाचण्याचा व काही प्रसंगी भेट घेण्याचाही योग आला. पुराव्यानिशी मांडलेले तुमचे तर्कशुद्ध युक्तीवाद व प्रत्यक्ष भेटीतील पारदर्शक वागणे या गोष्टी मनाला स्पर्शून गेल्या. खरे तर तुमचे युक्तीवाद ऐकून आम्ही अनेकांना बदलवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात कधी यश आले तर कधी अपयश, हा भाग वेगळा.

               बौद्ध समाजातील दारु पिऊन महिलांना मारहाण करणाऱ्या पुरूषांविषयी तुम्ही २६ जून २०२० च्या फेसबुक पोस्टमध्ये योग्य तेच म्हटले आहे. महिला म्हणून हे दु:ख आम्ही वर्षानुवर्षे सहन करीत आहोत. आमच्या या दु:खाची जाणीव स्वत:ला बौद्ध म्हणविणाऱ्या काही व्यक्तींना होऊ नये, याचे खूप वाईट वाटले. जे आपल्या समाजातील महिलांच्या दु:ख- वेदनांबाबत योग्य भूमिका घेऊ शकत नाहीत त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही.

भले त्यांनी कितीही मोठ्याने गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, डाॅ आंबेडकर यांच्या नावाचा गजर केला तरीही आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. ज्यांना दारु पिऊन पत्नीला मारहाण करणाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन करावेसे वाटते त्यांना स्त्रियांना भिक्खूसंघाचे दार सताड उघडे करणाऱ्या गौतम बुद्धांचे, क्रांतीज्योती सावित्रीमाईंना घडविणाऱ्या महात्मा फुलेंचे व हिंदू कोड बिलासाठी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या डाॅ आंबेडकरांचे अंत:करण कधीच समजू शकणार नाही.
       

नरके सर, दिलगिरी व्यक्त करुन आपण आमच्या दृष्टीने आणखी मोठे झाला आहात.                     
     

शेवटी एकच सांगावेसे वाटते. जगाला व हरी नरकेंनाही फसवणे सोपे आहे. परंतु स्वत:ला फसवणे कठीण व अयोग्यदेखील असते. ही जाणीव सर्वांना होवो, अशी मंगल कामना !

    १) रजनी कांबळे.
    २) अश्विनी मून.
    ३) शीला भगत.
    ४) शर्मिला होवाळ.
   ५) शालिनी वज्रचित्त.
    ६) राजश्री कांबळे.
    ७) निवेदिता बच्छर.

मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो.  तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

मी दोडे गुजर या ओबीसी जातीचा आहे.(२०१२ पासून फेसबुकवर आहे पण जातीचा उल्लेख दुरान्वयेही केला नव्हता, आज विशेष कारणाने करावा लागत आहे). महाराष्ट्रातील दोडे गुजर ही जात मुख्यत्वे जळगाव जिल्ह्यात व काही प्रमाणात धुळे जिल्ह्यात आहे. नातेसंबंध आणि परिचय यामुळे माहिती असल्याने दोडे गुजर या जातीच्या शैक्षणिक स्थितीबद्दलच या पोस्टमधे उल्लेख करत आहे !

१९९१-९२ नंतर शैक्षणिक संस्थांमधे इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय झाल्याच्यापूर्वी दोडे गुजर जातीत हाताच्या दहा बोटेही भरणार नाहीत एवढेच MBBS डाॅक्टर्स होते.

१९९१ नंतर काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या नव्या आर्थिक धोरणामुळे जी आर्थिक समृद्धी आली व त्यानंतर जी शैक्षणिक जागृती झाली व तिच्या जोडीला OBC च्या हक्काच्या शैक्षणिक संस्थातील जागा OBC नांच देण्याचा निर्णय झाल्याच्या नंतरच्या या पंधरावीस वर्षात दोडे गुजर जातीतून शेकड्याने MBBS, MD, MS, BDS आणि सगळ्या वैद्यकीय stream मधून डाॅक्टर्स तयार झाले व या दोन्ही जिल्ह्यात व मुंबई पुण्यातही यशस्वी वैद्यकीय व्यवसाय करत आहेत.

देशभरात साधारणतः साडेदहा लाख MBBS म्हणजे अॅलोपथी डाॅक्टर्स आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षांनंतरची ही स्थिती आहे.

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो. तो असा की या ७३ वर्षातून मोदी शेठची मागची तीन वर्षे वगळली तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

आता पुन्हा माझ्या दोडे गुजर जातीकडे वळताे. या दोडे गुजर जातीचा बहुसंख्य तरुण वर्ग मोदीभक्त आहे.  मी या संघपरिवाराच्या कह्यात कधीच गेलो नसतो. मोदीसरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा मी नेहमीच विरोध करतो त्यावेळेस मला विरोध करण्यात हे गुजर तरुणच आघाडीवर असतात.

मी मला दोडे गुजर असल्याने जास्तीची माहीती या जातीबद्दल असल्याने माझ्या जातीचे उदाहरण घेतले आहे पण ही स्थिती सगळ्याच ओबीसींचीच नव्हे तर सार्‍या बहुजनांची आहे. मोदी यांना लुटत आहे, हे आनंदाने लुटवून घेत आहेत !

तेली, माळी, कुणबी, गुजर, लेवा आणि सर्व ओबीसी जातींना मोदीभक्तीचा नजराणा...मोदी मोदी करण्यासाठी तुमच्या दहा हजार पोरांना MBBS डाॅक्टर होण्यापासून रोखण्यात आले, तुम्ही मोदी मोदी करत असतांना तुमच्या पोरांच्या दहा हजार MBBS च्या जागा नाकारुन तुमची छानच हजामत करण्यात आली, याबद्दल अभिनंदन ! काय करतील तुमची पोरे डाॅक्टर बनून आणि डाॅक्टर बनले तर मग मोदी मोदी कोण करेल ?

करा आणखी मोदी मोदी !

तीनच वर्षात दहा हजार जागा उडविल्या, मोदीभक्तांच्या पाठींब्याने मोदीच किंवा मोदींचा पक्षच सत्तेवर राहीला तर हे सगळ्या बहुजनांनांना भिकेला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत !

मी गुजर ओबीसी! V.d. Patil यांची पोस्ट

मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या- व्ही.डी.पाटील

कोरोना काळात केंद्र सरकरचे जातीय अत्याचार-

कोरोना साथीच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली मोदी सरकारने ज्या प्रकारचे जातीय अत्त्याचार केलेत त्याला जगात तोड सापडणार नाही. लॉकडाऊनच्या नावाखाली गरिब, दलित कष्टकर्‍यांची ज्याप्रकारे नाकाबंदी करण्यात आली, त्यातून त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरच आघात करण्यात आला. या अभावग्रस्त, वंचित, उपेक्षित समुहांची राजरोसपणे जणू कत्तलच करण्यात आली. हा अत्त्याचार का?


कोणतीही पुर्वतयारी न करता अवघ्या चार तासात करण्यात आलेले लॉकडाऊन हे जातीय अत्त्याचाराचेच एक उदाहरण म्हणायला हवे. का करावा लागला लॉकडाऊन? कारण जे उच्चवर्णिय हवाई श्रीमंत मोदीकृपेने परदेशातून भारतात आले त्यांचे जर वेळीच आयसोलेशन केले असते, सगळे विमानतळ वेळीच सील केले असते तर १३५ कोटी भारतीयांची ही ससेहोलपट टाळता आली असती. गरिबांचे मृत्य़ू रोखता आले असते.


लॉकडाऊनद्वारे स्थानबद्धता लादल्यामुळे जे गरिब उपासमारीने मेले, रेल्वे प्रवासात मेले त्यांच्या सदोष मनुष्य हत्त्येला मोदी सरकारच जबाबदार आहे. एव्हढेच नाही तर जे भारतीय नागरिक कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले त्यांच्याही मृत्यूचे पाप केंद्र सरकारचेच आहे.


आजही भारताच्या धोरणनिर्मितीवर, माध्यमांवर, न्यायव्यवस्थेवर आणि बौद्धिक जगतावर उच्चवर्णियांचेच वर्चस्व आहे. त्यांनी " प्रवासी मजूर," "सोशल डिस्टंसिंग" असले शब्दप्रयोग वापरून जातीय मानसिकतेचाच प्रभाव दाखवलेला आहे.

देशाची शेती, कारखाने, छोटेमोठे उद्योगधंदे, बांधकामं इथं राबणारे कोण आहेत? कोण आहेत मोलकरणी आणि घरगडी? कोण करतं शहरांची सफाई? कोण सांभाळतं श्रीमंतांच्या पोराबाळांना? कोण आहेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी? यातले बहुतेक सगळे हे सर्वधर्मीय दलित, आदीवासी किंवा ओबीसीच आहेत.  यातले २० जण रेल्वेखाली चिरडून मेले औरंगाबदजवळ. ८० जण रेल्वेप्रवासात खपले. त्याच्याबद्दल उच्चवर्णियांच्या केंद्र सरकारला ना खंत ना खेद. खरंतर यासाठी जबाबदार असलेल्यांनी राजीनामे द्यायला हवे होते.

आधीच जागतिकीकरणाच्या नावाखाली या गरिबांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार हिरावले गेलेच होते, बचेकुचे कोरोनातील सरकारी धोरणामुळे सम्पले. भारतातले १०% लोक अधिक श्रीमंत व्हावेत म्हणुन उर्वरित ९०% लोक राबराब राबतात. देशाच्या १% अतिश्रीमंत लोकांकडे ७० टक्के संपत्ती आहे.


भाजपा हा उच्चवर्णियांचा पक्ष आहे. अटलबिहारींचे शायनिंग इंडीया डुबले. मग मोदींना पुढे करण्यात आले. त्यांना लोकांनी दोनवेळा निवडून दिल्याचे दिसते खरे. पण मोदींना पक्षासाठी मुबलक पैसा कोण पुरवते? बडे उद्योगपतीच ना? मोदी त्यांचे मित्र आणि ते मोदींचे! राष्ट्रवादाच्या पोकळ गप्पा मारणार्‍या मोदींनी गरिबांच्या कल्याणकारी योजनांची नरडी पिळलेली आहेत.

रेल्वे स्टेशनवर मृत पावलेल्या आईच्या प्रेतावरील कापडाशी खेळत असलेले निरागस लहान मूल याचे भीषण छायाचित्र ही खरी कमाई आहे मोदी सरकारची!


लॉकडाऊनद्वारे मोदी सरकारने तमाम कष्टकरी, कामगार, गरिब, दलित, आदीवासी, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्यांकांना रासरोसपणे मृत्यूच्या सापळ्यात ढकलले. कामगार चळवळीने १५० वर्षे लढून जे हक्क, कायदे आणि संरक्षण मिळवले ते सारे कोरोना साथीच्या संकटाचे निमित्त करून मोदी सरकार काढून घेत आहे. कामाचे तास कमी व्हावेत, ते ८ तास व्हावेत ह्यासाठी श्रमिक १०० वर्षे लढले.

त्या ८ चे १२ तास मात्र एका रात्रीत झाले. कुठे आहे ती जगातली सर्वात मोठी लोकशाही? कुठे आहे ते वेलफेयर स्टॆट? हे सरकार गरिबांच्या मुळावर का उठलेय? कोरोना ही सरकारला सुवर्णसंधीच मिळाली म्हणायचे गरिबांच्या कत्तली करण्यासाठी!

( चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी  एनडीटिव्ही.कॉम वर लिहिलेल्या लेखाच्या आशयाचा स्वैर आणि सारांशरूप मराठी अनुवाद- प्रा.हरी नरके )

प्रा.हरी नरके, २/६/२०२०

काळीज पिळवटून टाकणारे मजूरांचे लोंढे - प्रा. हरी नरके

गेला महिनाभर प्रवासी मजूरांचे होत असलेले हाल बघताना काळीज पिळवटून जाते. किती भयंकर यातनांमधून जाताहेत हे बांधव. खरं तर ज्यांना ज्यांना काळीज आणि मेंदू आहेत त्या सर्वांनी अस्वस्थ व्हावं असं हे भयकारी वास्तव आहे. पण एन.डी.टि.व्ही.चा अपवाद वगळता इतर वाहिन्यांना हे हाल, हे जगणं का दिसत नाहीत? का भिडत नाही? तो बातम्यांचा ठळक आणि मुख्य विषय का होत नाही? भारतीय माध्यमांचा हा बधीरपणा संतापजनक आहे. लाजिरवाणा आहे. माध्यमांचा इतका सरकारधार्जिणेपणा तर १९७५ च्या आणीबाणीतही नव्हता.


दुसरीकडे सामान्य माणसाला दहशत बसावी, रोज धडकीच भरावी अशा बेजबाबदार पद्धतीनं याच वाहिन्या कोरोनाच्या बातम्या दाखवत आहेत. बातम्या देणारांचे किंचाळणारे आवाज जणू काही तरी वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्याचा भास निर्माण करताहेत. इतका बथ्थडपणा का? यांना कुणालाच संवेदना नाहीत? हे अपार हाल सोसणारे, तडफडून मरणारे लोक यांचे कुणीच नाहीत? यात ह्युमन व्हॅल्यू असलेले बातमीमूल्य नाही? सरकारचे व भारतीय माध्यमांचे हे संवेदनाशून्य वर्तन बघताना शरम वाटते. त्यांना असे वाटते की हे मजूरलोक भारतीय नाहीतच. कुठून आणत असतील हे सरकारी दलाल एव्हढे बधीरपण?

हे सरकार गरिबांचे कधीच नव्हते. ज्या तुघलखी बाण्याने नोटाबंदी, जीएसटी आणि कोणतेही नियोजन न करता अचानक केलेला लॉकडाऊन हे गरिबविरोधी निर्णय घेतले गेले त्यावरून सरकारचे वर्तन माणूसघाणे आणि निर्दयपणाचेच ठरते. सरकारला आणि त्यांच्या मातृसंघटनेला फक्त उच्च मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि अब्जाधीश यांचेच हित बघायचे आहे. कारण तेच त्यांचे लोक आहेत. गरिबांचे कर्दनकाळ म्हणूनच या तथाकथित ५६ इंचाची नोंद इतिहासाला करावी लागेल.

एकाचढ एक माथेफिरू भरलेत युपी, एम.पी. बिहार राज्यात आणि पीएमओ, रेल्वे आणि अर्थखात्यात. इतके लोभस आणि खोटे चित्र रंगवतात हे नीच ट्विटरवर! कुठे फेडाल ही पापं? गरिबांची हाय तुम्हाला लागल्याशिवाय राहणार नाही मुर्दाडांनो.

रस्त्यावरील भिकार्‍यांचे पुनर्वसन करणार्‍या डॉ. सोनावणे यांची मुलाखत बघत होतो. ते म्हणाले, भिकार्‍यांमध्ये दोन प्रकारचे गट कार्यरत आहेत. एक ज्यांना कामधंदा न करता आयते खायची सवय लागलेली आहे, असे सराईत, धंदेवाईक, जातीगत भिकारी आणि दुसरा ज्यांना वृद्धत्व, अपंगत्व किंवा गंभीरस्वरूपाचे आजारपण यांच्यामुळे काम करणे शक्य होत नाही असे मजबूर लोक.

मला यातली पहिल्या प्रकारची मानसिकता गुन्हेगारी स्वरूपाची वाटते. दुसर्‍या प्रकारातील लोकांसाठी कल्याणकारी भुमिकेतून समाज आणि सरकारने काम करायला हवेच. मात्र पहिल्या प्रकारच्या लोकांना ठोकून काढून सक्तीने कामाला जुंपले पाहिजे.

आपल्या देशात भिक मागण्याचेही धार्मिक उदात्तीकरण केले गेलेले आहे. कधी ते भिक्षुकीच्या तर कधी दक्षिणेच्या नावावर. लक्षावधी साधू, संन्याशी, मठपती यांचे त्यामुळेच तर फावले असून भिकारचाळे करणारे हे लोक ही त्यांचीच निर्मिती आहे. शारिरिक वा बौद्धिक श्रम न करता निव्वळ आयते खाणारे लोक हे देशावरचा बोजा आहेत. असे समुहच्या समुह असणे हे देशावरचे संकट मानायला हवे. का पोसायचे या बाजारबुणग्यांना? असे कोट्यावधी वळू पोसणारा देश कसा प्रगती करणार?

मी स्वत: झोपडपट्टीतून आलोय. बालमजुरी करीत शिकलोय. टोकाची गरिबी मी अनुभवलीय. कोणतीही शासकीय सवलत न घेता मी इथवर आलोय. मला गरिबांविषयी, श्रमिकांविषयी कळवळा वाटतो. पण तो आंधळा नाही.

त्यामुळे काही गरिबांची खटकणारी एक गोष्ट नोंदवायलाच हवी. शंभर वर्षे झाली, र.धों.कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जे. आर. डी. टाटा यांनी कुटुंब नियोजनाचे महत्व सांगून. भयावह गरिबी असताना २०२० मध्येही जेव्हा पोराबाळांचे लेंढार वाढवणारे काही लोक मला दिसतात तेव्हा डोक्यात तिडीक उठते. आणीबाणीत कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम बूमरॅंग झाला आणि १९७७ पासून लहान कुटुंबाचा बोजवारा उडाला.


झोपडपट्टीत राहणारी, फूटपाथवर राहणारी ही कोट्यावधी गरिब जनता कधीतरी स्वत:च्या उत्कर्षासाठी कुटुंबनियोजनाकडे वळणार की नाही? छोटे कुटुंब हा पॅटर्न आजही का आपलासा होत नाही? जन्माला येणारे प्रत्येक गरिब मूल बाळूत्यावरून ( पाळण्यातून ) उठते आणि थेट बालकामगार बनते. कमावता हात बनते. हे कधीतरी थांबल्याशिवाय ही उपासमार, हे हालाखीचे दिवस, कसे टळणार?

सावित्रीबाईंनी - जोतीरावांनी मुलींच्या, मागासवर्गियांच्या, बहुजनांच्या शिक्षणाचे काम सुरू केले त्याला पाऊणेदोन शतके उलटली. छ. शाहू, सयाजीराव, कर्मवीर भाऊराव, बाबासाहेबांनी शिक्षणाचे महत्व आमच्या कानीकपाळी ओरडून सांगितले. तरिही अद्याप आमच्यात ज्ञानाची आच निर्माण होत नसेल तर कसे थांबणार आमचे हे नष्टचर्य?

राज्यकर्त्यांच्या नियोजनशून्यतेवर जरूर बोललेच पाहिजे.आसूडा मारलेच पाहिजेत. पण आमच्या गरिबांच्या चुकांचेही आत्मपरीक्षण केले तरच या आपत्तीमधून आम्ही काही तरी शिकलो असे म्हणता येईल. येरे माझ्या मागल्या आणि पुढले पाढे पंचावन्न!

- प्रा. हरी नरके, २८/५/२०२०

बाबासाहेब आणि चीन - @ प्रा. हरी नरके, भीमजयंती 20/3

आज चीनमुळे जगभर हाहा:कार माजला असताना,या धोकादायक देशाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेकवार इशारे दिले होते. बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या या द्रष्टेपणाचे स्मरण...

साम्यवादी चीन हा पसरणार्‍या वणव्याप्रमाणे आहे. तो सर्वच भस्मसात करीत जातोय, अगदी लोकशाहीसुद्धा, त्याच्यापासून दूर राहा. आज नसला तरी नजिकच्या भविष्यात चीन भारतावर आक्रमण करण्याचा धोका उद्भवणार आहे,   असा परखड इषारा भारतीय संसदेत बोलताना २६ ऑगस्ट १९५४ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण करून आणि फार मोठा भूभाग गिळंकृत करून तो खरा ठरवला. ते राज्यसभेत भारतीय परराष्ट निती या विषयावर बोलत होते. पंतप्रधान नेहरू हे बाबासाहेबांचे भाषण काळजीपुर्वक ऎकत होते. एका सदस्याने या भाषणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला असता अध्यक्षांनी त्या सदस्याला फटकारले.

     आज कोरोनाचा विषाणू चीनमधून जगभर पसरवला गेलाय. ह्या वणव्यात सारे जग होरपळून निघत असून चीनच्या चुकीची शिक्षा आज भारतासह सार्‍या जगाला भोगावी लागते आहे. हा विषाणू निसर्गातून जन्मला की चीनने प्रयोगशाळेत तयार करून जगात पोचवला यावर मतभिन्नता आहे. चीनने सार्‍या जगावर लादलेल्या या जैविक महायुद्धाने सारे जग पोळून निघाले आहे. चीनचे लालभाई सत्ताधिश महत्वाकांक्षी, हुकुमशाहीवृत्तीचे आणि आक्रमक आहेत हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार्‍या लाखो तरूणांना रणगाड्यांखाली चिरडून मारणारे चिनी सत्ताधीस क्रूरकर्मा आणि रानटी आहेत हे वेगळे सांगायला नको. आज चीनची मुजोरी, इतर देशांना छळण्यासाठी वापरली जाणारी बाजारू अर्थनिती आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेत चीन वापरीत असलेला नकाराधिकार [ व्हेटोचा अधिकार ] हे सारे बघितले की चीन काहीही करू शकतो यावर विश्वास बसतो. सत्तेसाठी हे भयंकर आक्रमणकारी लोक काहीही करू शकतात. जगातील सगळी प्रगत राष्ट्रं आज चीनच्या विषाणूमुळे कोलमडून पडली आहेत. ही चीनची पद्धतशीर रणनितीपण असू शकते.

     बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा असा की त्यांनी साडेसहा दशकांपुर्वीच भारताला याबाबत जागे केले होते. " साम्यवाद्यांना लोकशाहीचे वावडे असते. त्यांना नितीमत्ताही नको असते. माओ हा चीनमध्ये ज्याप्रमाणे तिथल्या बौद्धांना अमाणूष वागणूक देत आहे ते पाहाता तो पंचशील पायदळी तुडवणारा सत्ताधिश आहे, हे उघड दिसते. भारताने चीनबरोबर मैत्री करू नये. भारताने लोकशाहीवादी राष्ट्रांशी मैत्री करायला हवी," असेही ते म्हणाले. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून बोलताना बाबासाहेब पुढे म्हणाले, " साम्यवाद आणि लोकशाही कधीच एकत्र नांदू शकत नाही. साम्यवादी देशांच्या शेजार्‍यांनी सतत सावध राहायला हवे. चीनला आपली सरहद्द भारताला भिडविण्यासाठी भारताने मदत करावी हे दुर्दैवी आहे. ही चूक भारताला फार महागात पडू शकते. चीनला आक्रमणाची चटक लागलेली आहे. माओने तिबेट करारात पंचशील आणि अनाक्रमण ह्याला मान्यता दिलेली असली तरी माओचा पंचशीलावर विश्वास नाही. चिनी राजनितीची २ तत्वे आहेत. एक- त्यांची राजनिती ही सतत बदलणारी असते. दुसरे म्हणजे त्यांच्या जगात नितीला मुळी जागाच नसते. आजची निती उद्याला नाही. आशिया हा त्यांच्यामुळे आज रणक्षेत्र झालेला आहे. साम्यवादी जीवन आणि शासन पद्धती जी राष्ट्रे स्विकारतात त्यांच्यापासून भारताने दूरच राहावे."

       नेहरू सरकारमधील कायदेमंत्रीपदाचा १९५१ साली राजीनामा देताना बाबासाहेबांनी राजीनाम्याची जी पाच कारणे दिली होती त्यातले एक नेहरू सरकारची मवाळ परराष्ट्रनिती त्यांना मान्य नव्हती. शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणे हे प्रथमदर्शनी योग्य असले तरी व्यवहाराचा आणि संभाव्य धोक्यांचा विचार डोळ्याआड होता कामा नये. बाबासाहेबांना मनापासून असे वाटत होते की चीन आणि पाकीस्तान हे दोन शेजारी देश भारताचा विश्वासघात करणार. भविष्यात भारताला या दोघांपासून खतरा आहे असे त्यांनी बजावले होते. जे पुढे फार लवकरच खरे ठरले. स्वातंत्र्योत्तर भारतावर सगळ्या लढाया लादल्या त्या या दोन देशांनीच. या दोन देशांमुळेच भारताला संरक्षणावर अतोनात खर्च  करावा लागतोय याबाबत बाबासाहेबांनी चिंता व्यक्त केलेली होती.

संरक्षणनितीमध्ये भाबडेपणाला स्थान असता कामा नये. चीनने बौध्द तिबेटची जी ससेहोलपट केली त्यावर बाबासाहेब सक्त नाराज होते.

    खरं तर चीन आणि भारत या दोघांनाही प्राचीन इतिहास आणि संस्कृतीचा महान वारसा लाभलेला आहे. चीनसोबत आपले अनेक शतकांपासून व्यापारी संबंध राहिलेले आहेत. रशियाने दुसर्‍या महायुद्धांनंतर शेजारचे दहा देश बळकावले होते. त्यामागे असलेला विस्तारवादी, आक्रमणशील नितीचा मुद्दा रशिया आणि चीन दोघांनाही लागू पडतो असे बाबासाहेब सांगतात.

अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये अर्थशास्त्रातले महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेताना बाबासाहेबांना अनेक शीर्षस्थ मार्क्सवादी विचारवंतांचा सहवास लाभला. त्याकाळात त्यांनी मार्क्सवादाचे सखोल अध्ययन केले. मात्र पुढीलकाळात ते जसजसा बुद्धाचा अभ्यास करू लागले आणि चौफेर शोध घेऊ लागले तसतसे ते हिंसक मार्गावर आधारलेल्या मार्क्सवादापासून दूर गेले. दरम्यानच्या काळात चीन आणि रशियामध्ये लोकशाहीची जी नृशंस हत्त्या करण्यात आली त्यामुळे सच्चे लोकशाहीवादी बाबासाहेब कम्युनिझमपासून दूर गेले.

१९५४ साली मुंबईत बोलताना आपण महात्मा फुल्यांना कधीही सोडणार नाही असे सांगताना बाबासाहेबांनी मार्क्सला आपण सोडीत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची १९३६ साली स्थापना केली, त्यावेळी काही कम्युनिष्ठ मित्रांशी त्यांची जवळीक होती. मात्र पुढे या मार्क्सवादी मंडळींनी बाबासाहेबांचे काही सहकारी, कार्यकर्ते पळवले.

१९५२ च्या लोकसभा निवडणूकीत आपली मतं कुजवा पण बाबासाहेबांना पराभूत करा हा डांग्यांनी केलेला विश्वासघात बाबासाहेबांच्या जिव्हारी लागला. कोणताही विधीनिषेध न बाळगणारी ही विचारधारा जातीप्रश्नावर मात्र मौन बाळगीत असे. स्त्रीप्रश्नही त्यांच्यादृष्टीने अग्रक्रमाचा नव्हताच. या सगळ्या पार्श्वभुमीवर नेपाळच्या काठमांडूच्या जागतिक धम्म परिषदेत बाबासाहेबांनी बुद्ध की मार्क्स याबाबत जाहीरपणे मार्क्स नाही तर बुद्धच आपला मार्गदाता असल्याचे घोषित केले. मार्क्सवादाची सखोल चिकित्सा बाबासाहेबांनी आपल्या लेखनात केलेली आहे. या विषयावर त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतरही ढाले-ढसाळ वादातून खूप चर्चा झालेली आहे. हा विषय कायम चर्चेचा आणि वादाचा राहिलेला असला तरी कम्युनिष्ट चीन हा धोकादायक देश असल्याने भारताने व भारतीयांनी त्याच्यापासून सावध राहायला हवे हा त्यांचा इशारा आज अतिशय मोलाचा ठरलेला आहे.

       बाबासाहेबांच्या दृष्टीने देश प्रथम होता. त्यामुळे आपल्या साम्यवादी मित्रांना काय वाटेल त्याची पर्वा ते करीत बसले नाहीत. चीन किंवा रशियामध्ये पाऊस पडला की इकडे छत्र्या उघडणारांचा अपवाद वगळता या चिनी हिंसक आणि हुकुमशाहीवृत्तीच्या नेत्यांच्या वागण्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही.


-प्रा. हरी नरके,@Hari Narke

(लेखक समाजशास्त्रांचे संशोधक असून ते 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अँज स्पीचेस' या ग्रंथमालेचे संपादक होते.)

दि. १४ एप्रिल २०२० रोजी म.टा.मध्ये प्रकाशित झालेला माझा हा लेख किंचित भर घालून रिपोस्ट केला आहे.


(संदर्भासाठी पाहा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे प्रदीर्घ भाषण एकुण १३ पृष्ठांचे असून ते संपुर्ण वाचण्यासाठी पाहा- Dr Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol.15, Govt of Maharashtra, Mumbai, 1997, pp.874 to 886

* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, डॉ. विजय खरे, सुगावा प्रकाशन,पुणे,२०१०)


https://epaper.timesgroup.com/Olive/ODN/MaharashtraTimes/PrintPages.aspx?doc=MTMUM/2020/04/14&from=6&to=6&ts=20200413211954&uq=20191018031251

या सापळ्यात आपण अडकता कामा नये- प्रा. हरी नरके

• 

अ, ब, क, ड या जात-जमातवादी, जात्यंध, धर्मांध संघटना असल्या व त्या एकमेकांवर आग ओकत असल्या तरी त्या मागून हातमिळवणी असलेल्या संघटना आहेत. विरोधीभक्ती हे यांचे जगण्याचे सूत्र असते. या संघटनांचा बरीच वर्षे व सखोल अभ्यास केल्यानंतर माझे झालेले हे मत आहे. आपल्याला एकमेकांच्या अंगावर सोडण्यासाठी, वादात गुंतवून टाकण्यासाठीच हे भांडणाचे नाटक असते. अ, चे चुकले की ब चे या वादात आपण का पडायचे? आपण आपसात का झुंजायचे? हे सारे एकाच माळेचे मणी आहेत.

हे सगळे एकत्र बसून स्ट्रॅटेजी ठरवतात आणि त्यावर आपल्यासारख्या सामान्यांना नाचवतात. यांनी एक फुसकी सोडली की लागले सगळे कामाला. आपले डोळे कधी उघडणार? ही सगळीच बांडगुळे आहेत, सामान्य माणसाचे रक्त शोषन करणारी. आपसात लढू देत त्यांना. मरू देत त्यांना. मुळात ती लढाई नसतेच. मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखे कर अशी ही रणनिती असते. या डावपेचांना आपण बळी पडता कामा नये.
प्रा.हरी नरके, १ एप्रिल, २०२०

शेतीला उद्योगाचा दर्जा, बाजारभाव मिळावा- डॉ. आंबेडकर, १९१८ : प्रा.हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चिंतनामध्ये शंभर वर्षांपुर्वी जे जे विषय होते त्यातला अग्रक्रमाचा विषय शेती, शेतीसमस्या आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न हा होता. याबाबत चळवळीत, अभ्यासकांमध्ये आणि सामान्य जनतेमध्ये घोर अज्ञान आहे. त्याबाबत का बोलले/लिहिले जात नाही हे मला कायमच पडलेले कोडे आहे.
"Small Holdings in India and their remedies [ समॉल होल्डींग्ज इन इंडीया ॲण्ड देअर रेमेडिज"] हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना यावर आहे. तो त्यांनी १०० वर्षांपुर्वी १९१८ ला लिहिला.  हा ग्रंथ "बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे" मालिकेच्या पहिला खंडात प्रकाशित केलेला आहे.

या ग्रंथातील महत्वाचे मुद्दे-

१. शेती हा सर्वात प्राचीन उद्योग आहे. भारतात ८५ टक्के लोक शेतीवर उपजिविका करतात.

शेतकर्‍यांनी कुटुंबनियोजन करावे, त्यांना जास्त मुलं असल्यानं व ती सर्वच शेतीवर अवलंबून असल्यानं शेतीचे सतत तुकडे पडतात. ती नफ्यात राहात नाही.

२. शेतीवरील अतिरिक्त बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍याने एकाच मुलीला/मुलाला शेतात ठेवावे, बाकीच्यांना उद्योग, व्यापारात घालावे,

३. शेतीचे तुकडे जोडून जमिनीचे एकत्रिकरण करावे, शेताच्या त्या एकत्रित तुकड्याला आर्थिक युनिट मानावे.

४. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, त्यामुळे सरकारी मदत शेतकर्‍याला मिळेल.

५. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव मिळावा,

६. शेतीला सिंचनसुविधा पुरवाव्यात,

७. फक्त शेतीवर सर्वस्वी अवलंबून राहणे हे आत्मघातकी ठरेल.

८. वरील उपाययोजना तातडीने केल्या नाहीत तर शेती व शेतकरी संकटात सापडेल.

याचा अर्थ बाबासाहेबांनी १०० वर्षांपुर्वी शेतकरी आत्महत्त्यांचा इशारा  दिलेला होता.

प्रा. हरी नरके, १/११/२०१९

सारेच पोल तोंडावर का आपटले? पोलखोल

सारेच पोल तोंडावर का आपटले? पोलखोल - प्रा.हरी नरके

निवडणूकपुर्व आणि निवडणूकोत्तर पोल विविध संस्था वर्षानुवर्षे करीत आलेल्या आहेत. हे एक शास्त्र आहे. जर का प्रातिनिधिक नमुना घेतला गेला तर हे अंदाज निकालांशी बरेच जुळतात असा आजवरचा अनुभव आहे.

एखाद्या दुसर्‍या संस्थेची पाहणी चुकणं किंवा काहींचे थोडेफार अंदाज चुकणं हेही समजून घेता येते.
या निवडणूकीत मात्र सगळ्याच संस्था तोंडावर पडल्या. या पोलचा पोलखोल कुणीतरी करायला हवा.

का माती खाल्ली असेल या सर्वांनी? आपली विश्वासार्हता धोक्यात येईल हे माहित असताना ज्याप्रमाणे बहुतेक वाहिन्या या सत्ताधार्‍यांच्या आश्रित किंवा बटीक असल्याप्रमाणे वागत आहेत, तोच पॅटर्न या पोलवाल्यांनी वापरला नाही ना?

की यांनी पाहण्या केल्याच नाहीत, सत्ताधार्‍यांकडून जी अर्थपुर्ण आकडेवारी पॅकेजसह देण्यात आली तीच यांनी प्रसारित केली?

काल मतमोजणीच्या वेळी सकाळी जेव्हा कल हाती येत होते तेव्हा बहुतेक वाहिन्यांवरचे पत्रकार सत्ताधारी पक्षांचे पगारी कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे चेकाळलेले होते. मात्र महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेने यांची थोबाडं रंगवल्यानंतर ते सारेच सुतकात गेले.

हे या राज्यात पुर्वी कधीच घडले नव्हते.

ह्या लोकांना नसली तरी त्यांच्या मालकांना ईडीची भिती असणारच.

गेले काही महिने २४ तास बातम्यांची चॅनल बघणं आणि मोदीशाहीतील नेत्यांची भाषणं ऎकणं यात फरक राहिलेला नाही.

त्यापेक्षा जास्त करमणूक थुकरट मालिकांद्वारे होते असा अनुभव वारंवार येतोय.

पत्रकारितेची विश्वासार्हता आज तळाला पोचलेली असताना पोलवाल्यांचे हे पतन वेदनादायी आहे.

- प्रा.हरी नरके, २४ ऑक्टोबर २०१९

मोबाईलमग्न बहुजन नाटक आणि ग्रंथांकडे का वळत नाहीत?

मोबाईलमग्न बहुजन नाटक आणि ग्रंथांकडे का वळत नाहीत?- प्रा.हरी नरके
आज बहुजन समाज शिकून सवरून महत्वाच्या पदांवर पोचलाय. काहींचे पगार इतके मुबलक आहेत की त्या पैशांचं काय करावं असा त्यांना प्रश्न पडतो.

शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी अधिकारी, खाजगी क्षेत्रातील पगारदार अशा बहुजनांची राज्यातली संख्या किमान १ कोटी असावी.

हा समाज शिकला सवरला पण पुस्तकांकडे वळला नाही. यातल्या ९९% लोकांच्या घरी एकही पुस्तक आढळणार नाही. ही माणसं मॉलमध्ये जाऊन भरमसाठ खरेदी करतील पण एकही दिवाळी अंक विकत घेणार नाहीत.

उथळ, भंपक, कंगालीकरण आणि सुमारीकरण असलेल्या हिन्दी मराठी टिव्ही कार्यक्रमात संपुर्ण बुडालेला हा समाज नाटकं बघायला मात्र कधीही फिरकत नाही.
बहुजनांचा ज्ञाननिर्मितीशी असा उभा दावा का?

सत्ताधारी झाले, श्रीमंत झाले, शिक्षण संस्थांचे मालक झाले, अधिकारी बनले पण हे बहुजन वाचनाकडे का वळले नसावेत?

व्हॉटसॲपवर २४ तास रमणारा हा स्त्रीपुरूष जमाव झुंडीत लवकर शिरतो, मग त्याला ग्रंथसंग्रहाचे वावडे का?
१% पेक्षा जास्त बहुजन वाचन-लेखन, संशोधन, ओपनियन मेकींग यांच्या फंदात पडत नाहीत. बहुजन प्राध्यापक,शिक्षक, अधिकारी,पत्रकार वाचन, वैचारिक चर्चा,व्यासंग, सर्जन/निर्मितीच्या क्षेत्रात दिसतात असा आरोप मी करणार नाही.

कुठे चुकले? काय चुकले?

हे असे का?

कोणी सांगेल ?

प्रा.हरी नरके, २२/१०/२०१९

पोराचं ढुंगण जळालं

आठ वर्षाचा एक मुलगा देवळात गेला. त्याला गावकर्‍यानं नागडा करून मारला. वर्ध्याच्या आग ओकणार्‍या उन्हात तापल्या फरशीवर त्याचे कपडे काढून त्याला भाजला. पोराचं ढुंगण जळालं. या गावकर्‍यानं त्या पोराचे हातपाय बांधून त्याला चोपलं.

हा मुलगा कोणत्या जातीचा [ सामाजिक गटाचा ] आहे हे विचारू किंवा सांगू नका, नाहीतर फेसबुकवरचे हुच्च बुद्धीजिवी तुमच्यावर नाराज होतील आणि कशाला जातीयवाद करताय म्हणून तुम्हालाच उल्टं टांगतील.

#आत्ताकुठेराहिलीयजातीयता? #भारतमाताकीजय!

फेमिनाझी- मैं भी अण्णा पार्ट टू – मी टू

स्वतःच्या कार्यालयातील किंवा विद्यापीठातील स्त्रियांना हक्कांची जाणीव होण्यासाठी आणि त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी दुसऱ्या कोणीतरी समाजमाध्यमांवर’मी टू’ चळवळ सुरु करण्याची त्या चळवळीने पसरण्याची वाट बघणाऱ्या ह्या बायका! विशाखा समिती किंवा कार्यालयीन छळाबाबतचा २०१३मध्ये संमत झालेला कायदा ज्याची माहिती त्यांना असायलाच हवी किंवा नसलीच समजा तर वेळ पडल्यास हे शोधायची पूर्ण क्षमता ज्यांच्यात आहे, अशा पत्रकारिता, व्यवस्थापन वगैरे क्षेत्रातल्या या महिला! सुशिक्षित पुरुषांना त्यांच्या क्षमतेने आणि महिलांना त्यांच्या ’चार्म’मुळे चान्स मिळतात, असे (बेजाबदार) विधान कुणी केले तर समाज माध्यमांवर ते विधान करणाऱ्यास कच्च्या खातील अशा या स्त्रिया! जेव्हा त्यांच्या बिचारेपणाचा कोणी कुठे कशाप्रकारे फायदा उठवला ह्याची ‘आपबिती’  नोंदवतात तेव्हा मात्र त्यांची भाषा प्रचंड चीड आणणारी असते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर प्रिया रामाणी ह्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये जे काही लिहिले आहे, त्यातील पहिला परिच्छेद हाच एम. जे. अकबर यांच्याविषयी असल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटले आहे. एम. जे. अकबर ज्या वेळी पत्रकारितेत होते त्यावेळी त्यांनी हॉटेलच्या रूममध्ये घेतलेल्या मुलाखतीविषयी त्या लिहितात आणि विशेष काही न घडल्याचे सांगतात. तेव्हाचे हॉटेल रूमचे डिटेल्स सांगताना queens necklace जिथून दिसेल अशा खोली नंतर जो ’हाऊ रोमँटिक’ कंस आहे त्यातून नक्की काय अर्थ लावायचा…? अशा तऱ्हेच्या टिपण्यांमधूनच कदाचित स्त्रीचा होकार आहे, असा अर्थ काढला जातो, ह्याकडे सगळे दुर्लक्षच करतात आणि पुढचे दोन परिच्छेद त्या ‘अशा’ पुरुषांबाबत लिहितात.

(त्यातल्या दोन परिच्छेदातले उतारे देखील अकबर ह्यांच्याविषयी असल्याच्याच थाटात बी बी सी सारखी माध्यमे आपल्या लेखातून वापरतात) त्या म्हणतात, “नक्कीच, अनेक पुरुष तुमच्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्या वैयक्तिक ’जनानखान्यातल्या’ बायका समजत नाहीत. परंतु मी आमच्यासारख्यांच्या लढ्यात तुमच्यासारख्यांच्या विरोधात उभे राहणारे पुरुष पाहिले नाहीत. तरीही आता फरक पडत नाही. खूप बायका सुटातल्या राक्षसांशी लढायला तयार आहेत” बोलण्याच्या नादात ह्या बायका आपण इतर कामावर जाणाऱ्या महिलांनाही ’जनानखान्यात’ नेऊन बसवतो आहोत हे भान सोडतात. असे असले तरीही त्यांच्या बोलण्यातून निघणाऱ्या अनर्थाविषयी बोलून आपल्या पायावर धोंडा कोण पाडून घेणार..? वर ’आमचा फेमीनिजम चा ब्रँड तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, हे पुरुषाची बाजू सुद्धा ऐकावी म्हणणाऱ्या ’स्त्रियांना’ ऐकवतात.

हो तो आहेच वेगळा – त्याला ‘फेमिनाझी’ म्हणतात!

संपूर्ण जगावर फॅसिजमने आपले फास आवळायला सुरुवात केली आहे. जर्मनीत, इटलीत किंवा कुठेही फॅसिजम कसा बोकाळला त्यावेळी तिथल्या लोकशाहीचा पाडाव करण्यासाठी ज्या तऱ्हेने ’जनतेच्या विचाराना कंट्रोल’ केले गेले नेमक्या त्याच प्रकारच्या क्लृप्त्या ह्या बायका वापरतात.

फॅसिस्ट असण्याची काही लक्षणे असतात, उदाहरणार्थ…

१. ते लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटणारच नाहीत, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.
२. त्यासाठी ते लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर हात ठेवतात आणि त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णतः त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या परंतु पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या ’सद्हेतू’विषयीच संभ्रम निर्माण करतात.
३. त्यामुळे प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्यात आपले हितसंबंध आहेत, असा आरोप नको म्हणून त्यांच्या ’लोकशाही’ विरोधी, पद्धतीला विरोध होणे बंद होते.
४. आणि लोकशाही असतानाही फॅसिजमला नागरिकांचा विरोध असूनही सामाजिक दबावाला बळी पडून ’लोकशाहीवादी’ बघे होतात आणि फॅसिजमचा विजय होतो.

ह्याच क्लृप्त्या वापरणाऱ्या ह्या ’एकसुरी’ बायका ’फेमिनाझी’ ठरतात असे म्हटले तर त्यात गैर ते काय?

काही बायकांच्या ’बिचारेपणा’च्या गोष्टी वाचून मला तर बायकांच्या संमती वयाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणायची गरज आहे की काय असे वाटायला सुरुवात झाली आहे. स्लावाय झिझेक , ह्या जगप्रसिद्ध विचारवंत त्याच्या Sex in the modern world: Can even’YES,YES,YES’ actually means ’No’ ‘ नावाच्या लेखात मोनिका लेव्हनस्की आणि बिल क्लिंटन यांचे उदाहरण देतो. ते इथे चपखल बसेल “मोनिका लेव्हनस्कीने अलीकडे म्हटलंय, २०१४ मध्ये तिने केलेल्या विधानावर ती ठाम आहे, बिल क्लिंटन बरोबरचे तिचे संबंध परस्पर संमतीनेच होते पण त्याचे स्थान कुठे आणि माझे कुठे? तो जगातला सर्वात पॉवरफुल माणूस आणि मी त्याच्याहून २७ वर्षे लहान. मला त्यावेळी ह्या संबंधांच्या परिणामांची मर्यादित जाणीव होती आणि तरीही रोज पश्चाताप होत असे. त्याची सत्ता, पोझिशन आणि माझे लहान वय बघता, त्याच्या आयुष्यातल्या जास्त अनुभवामुळे ’जास्त योग्य काय’ हे समजायला हवे होते.

ती म्हणाली त्यानुसार तिची ह्या संबंधांना नुसती संमतीच होती असे नाही तर पुढाकारही तिनेच घेतला होता. संमती तर बिलने दिली होती. असे असताना वयामुळे, सत्तेतल्या फरकामुळे, बायका काहीही झाले तरी बिचाऱ्याचं राहणार असतील, आणि सगळी जबाबदारी पॉवरफुल पुरुषावरच ढकलणार असतील तर त्यांच्या होकार किंवा नकाराला अर्थच काय? वर्षोनुवर्ष नामवंत सत्तेतल्या पुरुषाकडून ’ quid pro que’ फायदे घेतल्यावर ती संमती दबावाखाली होती, असे म्हणता येईल?

प्रसंगी संमती देण्यात चुक झाली वाटणेही योग्य आहे. पण त्यासाठी आपल्या वागणुकीची जबाबदारी कधी वय लहान असण्याच्या नावाखाली, कधी बिचारी बाई असण्याच्या कारणामागे लपून अशाप्रकारे झटकण्यातून स्त्रिया अजून आपले स्वातंत्र्य पेलण्यास समर्थ नाहीत, असा कोणी अर्थ लावला तर मग त्याचा प्रतिवाद काय?

पण असे प्रश्न विचारणे आजच्या ’मी टु’ माहौलात - दुरापास्त आहे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुमच्या मनावरचा पुरुषसत्तेचा पगडा वा पुरुषांना पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेचे निर्देशक नसून तुमची विचारक्षमता अद्यापही शाबूत असण्याचे लक्षण आहे, हे समजून घ्यायला हवे.

दहा वर्षांनी पंधरा वर्षांनी आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव होणाऱ्या ह्या स्त्रियांनी त्या घटना घडताना कायद्यानुसार विरोध केला होता का? त्यावेळी न्याय न मिळाल्याने त्यांनी जनतेच्या दरबारात धाव घेतली असेल तर त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यायलाच लागेल. किंबहुना या सर्व गदारोळात अशा पद्धतीने भांडवली पुरुषी व्यवस्थेविषयी लढणाऱ्या प्रसार माध्यमांमधील अनेक स्त्रियांच्या प्रश्नांना यांनी हातही लावलेला नाही, वा या संपूर्ण चळवळीत त्यांचे नाव घेण्याची तसदीही या घेत नाहीत.

या स्त्रियांनी दहा-पंधरा वर्षे अशा छळवणुकी विरोधात पावले न उचलण्यामागे कुठली कथित कारणे असू शकतात? –

१.’शिकारी – प्रिडेटरी’ वागणुकीला बळी पडल्यामुळे ह्या नामवंत उच्चपदस्थ पुरुषाला संस्था पाठीशी घालणारच अशी खात्री असल्याने बायका मूग गिळून गप्प राहिल्या. त्या पुरुषांचे लागेबांधे मोठमोठया लोकांपर्यंत असल्याने ते ’प्रकरण’ मिटवतीलच’ हा पुरुषांच्या ‘कर्तृत्त्वावर’ त्यांचा भरोसा होता.

२. पुरावे नष्ट करून आणि साक्षी फितवून स्वतःच्या चारित्र्यावरच उलटे शिंतोडे उडतील ह्या विचाराने त्या गप्प राहिल्या.

३. त्यांच्यावरच्या आपबीतीवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही ह्याची त्यांना तेव्हा खात्री होती.

कायदे असताना ते वापरायला घाबरणाऱ्या बायकांना कायद्याच्या न्यायालयावर विश्वास नसणे समजून घेताही येईल एकवेळ, पण समाज माध्यमांवर ’नेम आणि शेम’ करून हे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार, ह्याचा काही उलगडा होत नाही.

पीडितेचे उत्तरदायित्व कायद्याच्या चौकटीत असते आणि आहे. हे उत्तरदायित्व म्हणजे ’पुरावे देण्याचे बंधन’ आणि ’आरोपीला आरोप मान्य होईपर्यंत गुन्हेगार न ठरवणे. समाज माध्यमांचे न्यायाधीश मात्र अशा जुनाट ’न्याय व्यवस्थेत’ खोट काढतात. शायनी अहुजाच्या मोलकरणीचे प्रकरण किंवा रूपम देओल बजाज यांना मिळालेला न्याय ही हे सोयिस्कररित्या विसरतात. भंवरीदेवीला खालच्या जातीतील असल्याने वरच्या जातीतील पुरुष बलात्कार करूच शकत नाही, हा इतक्या दिवसांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल, अशा एकूण महिला वर्गाच्या ९० टक्के असलेल्या तमाम भंवरीदेवींनी किती निराशेच्या गर्तेत घेऊन गेला असेल, त्या विषयी या अवाक्षरही काढत नाहीत. समाज माध्यमांवरील न्यायदानाची प्रक्रिया ही कायमच विकृत आहे. कारण ती उच्चवर्णीय उच्चजातीयांच्या हातात एकवटली आहे, चौथा स्तंभ म्हणून त्यांना संवैधानिक अधिकार मिळाले असते, तर अशा प्रकारच्या मिडिया ट्रायल त्यांनी स्वांत्र्यानंतरच सुरू केल्या असत्या. त्यामुळेच तर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रसार माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचा संवैधानिक दर्जा दिला नाही. (देश घडवणारे खरेच किती द्रष्टे होते हेही यातून लक्षात येतं!) समाजमाध्यमांवरील न्यायाधीश – खटल्याच्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे न ऐकताच निर्णय देऊन मोकळे होतात. समाज माध्यमावरचा ’इन्स्टंट न्याय'(?)-, आणि समदुःखी पीडितांकडून मिळणारी काही दिवसांची सहानुभूती या दोन गोष्टींमुळे या फेमिनाझींना त्यांच्यात कायद्याच्या चौकटीबाहेरच न्याय मिळेल अशी ’अर्थहीन’ अपेक्षा निर्माण करतो आहे.

अदृश्य आभासी सामाजिक दबावाला बळी पडून काही लोकांना ट्रायलशिवाय अद्दल घडेलही. पण असे होण्यात लोकशाहीला धोका आहे, हे समजत नाहीये की समजून घ्यायचेच नाहीये? की जाणून बुजून पुरुषांना टार्गेट बनवयाला मीडिया ट्रायलचं आयातं ’ कोलीत’ ह्या फेमिनाझींना मिळालंय?

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ च्या २०१६च्या आकडेवारीनुसार ३५४ कलमान्वये जे लैंगिक सतवणुकीचे खटले चालवले जातात. त्यातील जवळपास १० टक्के केससमध्ये काही तथ्य नसल्याचे म्हणजेच खोट्या केसस असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. जेव्हा पुरावे द्यायला लागतील, हे माहिती असूनही जिथे १०% खोट्या केस टाकल्या जातात तिथे समाज माध्यमांवर असे काही बंधन नसल्याने तर विचारायलाच नको. ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूबवरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढता प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल असे वाटणे बिलकूलच गैर ठरणार नाही. पुरावे द्यायची भानगड नसणे आणि फक्त संख्येच्या बळावर त्या म्हणतील तेच बरोबर असे म्हणणारे हे फॅसिजमचा बायकी चेहराच आहेत. बायकांनी अन्याय सहन करू नये. त्याविरोधात लढा उभारावा. बायकांनी बायकांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या ह्या बायका नक्की काय म्हणताहेत…

१. सद्य:स्थितीत कायदे असूनसुद्धा बायका ते वापरू शकत नाहीत.

२. त्यांना देशातील कायद्यापेक्षा ज्या लोकांबरोबर त्या काम करतात त्यांच्यापेक्षा, इंटरनेटवरच्या अनामिक लोकांच्या ’मॉब’ च्या बळावर जास्त विश्वास आहे.

३. इतर महिलांकडून, पुरुषांकडून मिळणारी शोषणाच्या ’आपबीतीची’ स्वीकृती त्यांना, त्या घटनेची सल मनावरून पुसून टाकण्यास मदत करते.

४. प्रत्येक क्षेत्रातले ’वखवखलेले’ पुरुष ’सावज’ शोधत फिरतात आणि अगदी उत्तम आर्थिक परिस्थितीतल्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया असा पुरुष मोठा असामी असेल तर त्याच्या समोर हात टेकतात.

पण आता त्या (फायदे घेऊन झाल्यावर) परिस्थिती हातात घेणार आहेत आणि जनतेच्या दरबारात दाद मागणार आहेत.

५. अशा पुराव्याशिवायच्या आरोपांवर जे कायदा करू शकला नाही ते आता ’जनता कि अदालत’ करून दाखवेल.

हीच ती फॅसिस्ट विचारधारा आहे, जी अण्णा हजारे आंदोलनात ’मै भी अण्णा’ बनून समोर अली होती. (ते सारे अण्णा आज कुठे गेले?)

तीच आज जागतिक ”मी टू ” बनून आली आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण काहीतरी करतोय हे वाटायला लावते ती… पण उपायापेक्षा अपाय करून जाते ती.’फील गुड चे ’गोड’ आवरण पण आतून ’लोकशाहीला धोका’चे विष घालणारी व्यवस्था आहे ही. समर्थ पुरुषांच्या बेबंद वागणुकीला वेळेवर आळा न घालता त्यांना ’निर्ढावलेला’ बनवण्यात ज्यांचा हात आहे, अशा ह्या ’जाज्वल्य स्त्रीवादी’ बायकांनी परदेशी स्त्रियांनी सुरू केलेल्या ’मी टू’च्या आगीने जेव्हा ’ वणव्याचे’ स्वरूप घेतले आहे तेव्हा त्या आयत्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असे मानायला त्यामुळेच पूर्ण वाव आहे.

मुळात पुरुषांच्या हाती अशी सत्ता का एकवटते? आणि अशा पुरुषांपुढे बायका नमते का घेतात? जर बायकांना आपल्या खांद्यावर परंपरागत कृतिहीन बिचारेपण वाहायचे असेल आणि पुरुषांना परंपरागत सत्तेचे, पुरुषी, उच्चवर्णीय, उच्चपदाचे फायदे स्त्रियांच्या शोषणाच्या स्वरूपात उठवायचे असतील, तर परंपरांना शह द्यायला हवा. त्यासाठी मूळ विचारधारा तपासून पाहायची गरज आहे.

ही चळवळ, सुमारे वर्षभर जगभरात सुरू आहे आणि देशोदेशी तिला जसा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे तसाच काही ठिकाणी तिव्र विरोधही नोंदवला गेला आहे. जानेवारीत फ्रान्समधल्या विविध माध्यमांमधील स्त्रियांनी एकत्र येऊन या चळवळीला त्यांचा वैचारिक विरोध का आहे, हे स्पष्ट करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. “सत्तेचा गैरवापर करून, आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांची कोंडी करणाऱ्या, पुरुषांविरोधात स्त्रियांची एकजूट” अशा सरळ सोप्या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ पुढे का आणि कशी भरकटत चालली, ह्याचा लेखाजोखा त्या लेखात मांडला.

वरवर पहिले तर आधुनिक भासणारी ही चळवळ -‘Puritanical’ म्हणजेच - ” लैंगिक अभिव्यक्तीवर नैतिकतेचे संकेत लादून त्याच्या नावाखाली बंदी घालणारी आहे. रेप आणि लैंगिक सतावणूक हे गुन्हे आहेतच आणि त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. पण कोणी कोणाशी प्रेमालाप करू पाहणे हे प्रियाराधनाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यालाही गुन्हेगारी चौकटीत नेऊन बसवणे अयोग्य आहे. असे म्हणणाऱ्या बायकां-पुरुषांनी, ह्या मॉबच्या मतांपुढे नमते घेतले नाही, आणि थोडासा वेगळा सूर लावला तर घरभेदी , ’शोषणातले साथीदार’, अशी शेलकी विशेषणे लावून त्यांच्यावर हेत्वारोप केले जातात.

आजवर कोणीही काहीही केले नाही, आणि आता आपणच ह्या शोषितांचे तारणहार, असल्याच्या थाटात, ही चळवळ – विचारांवर किंबहुना विचारमंथन घडवून आणण्यावरही वचक ठेऊ पाहत आहे. ” बायका ह्या लहान मुलांप्रमाणे निष्पाप असतात. त्यांना समाजातील लंपट पुरुषापासून वाचवायला हवे ” अशा व्हिक्टोरियन काळातल्या विचारापर्यंत ही चळवळ घसरत चालली आहे. (अलीकडेच गार्डियनने मी टू पासून वाचवायला, फक्त मुलींच्या कॉलेजचा विचार एका लेखाद्वारे मांडला.. पुढे कदाचित वूमन ओन्ली ऑफिस ही कल्पनादेखील निघेल!)

बायका आपली लैंगिकता सांभाळण्यात समर्थ आहेत, वेळ पडली तर परिस्थितीशी लढूही शकतात, ह्या स्त्रीवादी विचारांच्या विरोधात जाऊ लागलेली मीटू चळवळ, मुलतत्ववाद्यांच्या आणि सुधारणाविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळू लागली आहे की काय अशीही शंका घ्यायला वाव देऊ लागली आहे. (कदाचित ’आम्ही बायका बिचाऱ्या’ हा सूर लावल्यानेच चळवळीला हे यश दिसू लागलंय.) ह्या साऱ्या ’आप बीती’ कहाण्या वाचून स्त्रियांवरची आता कुठे काहीशी सैल होऊ पाहणारी बंधने पुन्हा कसली जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही. रामतीर्थंकर बाईंचे यू ट्यूब वरचे फॅन, सरकारी शैक्षणिक धोरणातील बदल, हिंदुत्ववादाचा वाढत प्रभाव पाहता ज्या घरातल्या पहिल्या पिढीतल्या स्त्रिया काही नवं करायची स्वप्न पाहताहेत त्यांच्या आशा- आकांक्षांना अमुक क्षेत्र वाईट, तमुक वाईट, असे नवे अडथळे निर्माण करायाला यातून मदत होईल.

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुष (आणि स्त्रियांना) पाठीशी घालण्याचा हा प्रयत्न नाही. ज्यांच्या खऱ्या खुऱ्या कामाची प्रचिती आज वेगवेगळ्या कायदे सुधारांतून दिसते अशा, जर्मेन ग्रीयर सारख्या फेमिनिस्ट बायकांवर ’१९७० च्या दशकात अडकून पडल्याचे’ आरोप होतात तेव्हा हसावे की रडावे तेच समाजत नाही. स्त्री -पुरुष नातेसंबंधांच्या हजारो छटा असताना ,’हो’ किंवा ’नाही’ अशा बायनरीत बसवू पाहायचा प्रयत्न, काहीसा हास्यास्पदच आहे. पण आज अनेक स्त्रीया मी टू, चळवळीत चक्क, प्रियाराधनेतले टप्पे, छळाच्या नावाखाली नमूद करत आहेत. ह्यातून स्त्री-पुरुष संबंधात कृत्रिम भिंत निर्माण होऊ शकते, मैत्री नव्हे.

रेनेसान्स, रोमँटिसिसम, स्त्रीवादी चळवळीतल्या ४ लाटा, ह्या साऱ्यातून व्हिक्टोरियन नितीमत्तेच्या, धार्मिक पगड्यातून आता कुठे स्त्रीची सुटका होऊ लागली आहे. भारतीय स्त्रीच्या दुय्यमीकरणावर हिंदुत्ववादी विचारसरणी इतकाच, इंग्रजी अंमलामुळे, व्हिक्टोरियन मूल्यांचाही पगडा आहे.
ज्या स्त्रीवादी विचारांनी स्त्री -पुरुषात लैंगिक संवाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण केली, त्या मुल्यांवरच ही चळवळ कुठेतरी हरताळ फासतेय.
स्त्री -पुरुष एकत्र कधी वावरू शकतील. जेव्हा परस्पर आदर, मैत्री, मैत्रीत कधी चुकायची मुभा, प्रसंगी निर्माण होऊ शकणाऱ्या आकर्षणाला परस्परसंमतीने दिलेले योग्य ते स्वरूप ही मूल्ये आपल्या आतवर झिरपतील तेव्हा त्या मैत्रीच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे ती ’पुरुषप्रधान व्यवस्था’. आज ’पुरुषसत्ता’ ही एका बहुमजली इमारतीसारखी चिरेबंदी व्यवस्था बनली आहे. त्याचा पाया धर्मात आहे. ही व्यवस्था बदलायला हवी असेल तर पायाला सुरुंग लागायला हवा.

पण जगभर दिसते काय?

आर्थिक विषमतेतून बहुतेक साऱ्या समस्या बनल्या आहेत. जगभरात ज्या तऱ्हेचे संपत्ती विभाजन गेल्या ५० एक दशकात झाले आहे त्याचे पडसाद लोकांच्या विचारांवर, धारणांवर उमटू लागले आहेत. परिस्थिती बदलली पाहिजे ह्यावर एकमत असणारे जगभरातले पीडित लोक अति-उजव्या विचारसरणीकडे झुकू लागले आहेत.

गेल्या ५० वर्षातल्या जागतिक घडामोडीमुळे , आर्थिक विषमता पूर्वी कधीही नसलेल्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. तीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन साऱ्या माध्यमांमधून सुरू असते. बाजारपेठ मिळवताना सामान्यांना अनेक सोनेरी स्वप्ने दाखवण्याची रणनिती अव्याहत सुरू आहे. तुम्ही योग्य प्रयत्न केलेत तर ती स्वप्ने जणू सगळे जग तुमच्या मुठीतही येऊ शकतेचा आभास निर्माण करतात. भांडवलवादी व्यवस्थेने तयार केलेल्या षड्यंत्रानुसारच हे वरवरचे चित्र असते. प्रत्यक्षात मूठभर लोकांच्या हातात तुम्हाला स्वप्ने दाखऊन तुम्हाला कसे नाचवायचे त्याच्या नाड्या असतात.

स्वतः:पुरते बघायची स्पर्धात्मक पद्धती, महत्वाकांक्षा, समाजाने आखून दिलेले यशाचे मापदंड,यशाचा अतिरेकी पाठपुरावा, यशाला पूर्णतः  स्वकर्तृत्वाशी जोडून दिल्यानेच भांडवलशाही ’शोषण’ करू शकते. पुढे नशिबाने साथ दिली तर शोषित लोकांमधून नवा ’शोषक’ बनतो आणि चक्र सुरू राहते. शोषण करणारे हे पुरुष आणि परिस्थीतीनुसार वागून परिस्थीती exploit करणाऱ्या बायका या ह्या सगळ्या भांडवली व्यवस्थेचा भाग आहेत. पुर्वीसारखी ’वर्कर्स युनाइटेड’ विचारसरणी राहिली नाही. अशी विचारधारा असती तर शोषणाच्या शक्यता कमी झाल्या असत्या, पण त्या नसल्यामुळे, #मी टू सारख्या ठिकाणी नैतिक बळ शोधत बायका फिरत आहेत.

भांडवली व्यवस्थेने दाखवलेली स्वप्ने कवेत आणताना दमछाक झाल्याने किंवा तशी ती पूर्ण होणे हे प्रत्यक्षात मृगजळच होते हे समजल्याने आणि गतकाळात सगळे मस्त होते या स्मरणरंजनात लोक समाधान मानू लागले आहेत. फॅसिस्ट शक्ती त्यांचा तसा समज घडवून देत आहेत. जसजशा लोकांच्या समस्या वाढतील तसतशा ह्या अति-उजव्या शक्तींच्या पुनरुज्जीवनवादी कार्यक्रम पत्रिकेमुळे धर्म, धर्माधिष्टीत समाजरचना ह्या गोष्टी पुन्हा गुंतू शकण्याचा धोका आहे. भारतासारख्या देशात जिथे स्त्रियांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळण्यासाठी परंपरावाद्यांशी लढावे लागल्याने २००६ साल उजाडावे लागले त्या देशात बायकांचे शोषण पावलोपावली होतेच होते. तिथे धार्मिक शक्तींकडून जो धोका आहे, खरी व्यवस्था न बदलू देण्यात ज्यांचा हात आहे अशा धर्म, भांडवलशाहीविषयी कुठलेही विचारमंथन होताना दिसत नाहीये. त्याविषयी कोणीही का बोलत नाहीये?

का हा सारा माध्यमांवरचा कोलाहल, शब्दांच्या वर्षावात ’विचार’ हरवून जावेत म्हणून जाणून बुजून केलेला socially engineered गोंगाट आहे?
काही काळ शांत राहून विचार करायची नक्कीच वेळ आली आहे!

- सुप्रिया सरकार Oct. 13, 2018 metoo

Supriya Sarkar- My article,where I try to explain why I don't believe in #Metoo methods
https://rightangles.in/2018/10/13/anna-part-two-me-too/
...................................
लेखिका सुप्रिया सरकार यांनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केलेले आहेत. त्या लंडनमध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांना कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.

जि.प. शिक्षक - प्रा.हरी नरके

यवतमाळ जिल्ह्यातील एका जि.प. शाळेला तत्कालीन शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी भेट दिली. शिक्षण अधिकारी व इतरही सोबत होते. शाळा सुरू होऊन अडीचतीन तास उलटलेले असताना एक मुलगा शाळेत आलेला त्यांना दिसला. ते त्या मुलावर रागावले. "शाळेत यायची ही वेळ आहे का?" असं त्यांनी त्याला विचारलं.
तो मुलगा अतिशय घाबरला आणि रडू लागला. तो म्हणाला, " सर, मला आज शाळेत यायला खूप उशीर झाला याबद्दल सॉरी. आज पहाटे माझे वडील वारले. मी मोठा मुलगा असल्याने त्यांच्या अंत्यविधीसाठी मला थांबावं लागलं. उशीर झाला सर. हवं तर तुम्ही माझ्या शेजारी राहणार्‍या वर्गातल्या या मुलांना विचारा."

तीनचार मुलं स्वत:हून म्हणाली, "होय, गुरूजी, आम्ही सकाळी बघितलं होतं त्याचे वडील वारलेले."

शिक्षणमंत्री व अधिकारी चरकले. म्हणाले, " अरे बाळा, मग आजचा दिवस नसता आलास शाळेत तरी चाललं असतं. जा तू घरी."
तो मुलगा म्हणाला, "नाही जाणार. आज शेवटचा तास हराळगुरूजींचा असतो. ते इतकं मस्त शिकवतात की मी आजवर त्यांचा एकही तास बुडवलेला नाही सर, मी त्यांच्या तासासाठीच आलोय."

[ संदर्भ- श्री. हेरंब कुलकर्णी ]


२.
दिवंगत नामदार विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ५ सप्टेंबरच्या राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळ्यात जाहीरपणे सांगितलेला अनुभव.
एका जिल्ह्यातल्या जि.प. शाळांबद्दल बर्‍याच तक्रारी आल्या होत्या. शिक्षणमंत्र्यांना दोनतीनदा लक्ष घालायला सांगूनही फारसा फरक पडलेला नव्हता. मुख्यमंत्री त्या जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर गेलेले असताना त्यांना एक पालक भेटले. ते विलासरावांचे जुने मित्रच होते. त्यांनी जि.प.शाळांच्या गैरव्यवस्थेबद्दल विलासरावांना ऎकवलं.

विलासरावांनी नियोजित कार्यक्रमांत थोडा बदल करून एक तास आरक्षित ठेवला.

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक या सर्वांना त्यांनी आपण एका खाजगी भेटीवर जात असल्याचं सांगितलं. कोणीही सोबत येऊ नका असंही बजावलं.

सुरक्षा यंत्रणेलाही एक तासासाठी सुट्टी दिली.

फक्त एकच बॉडीगार्ड आणि जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा दोघांनाच सोबत घेऊन ते निघाले. खाजगी इनोव्हा घेऊन ते स्वत: गाडी चालवत निघाले होते. गाडीचा लाल दिवा काढून ठेवलेला होता.
शहराबाहेर पडल्यावर मगच त्यांनी मु.का.अ. यांना आपण शाळा भेटीवर जात असल्याचं सांगितलं. त्यांनी लगेच सर्व अधिकार्‍यांना मेसेज टाकला.

रस्त्याने त्यांना पांढर्‍या कपड्यातले तीन लोक पायी चाललेले दिसले. सी.एम.नी गाडी थांबवली.
मंडळींची विचारपूस केली. "काय मंडळी, दुपारच्या इतक्या उन्हात कुठं निघालात म्हणायचं?"
त्यांनी सांगितलं की ते जि.प.शिक्षक आहेत नी आपापल्या शाळांवर निघालेत.
विलासरावांचा अंदाज बरोबर निघाला.
ते म्हणाले, "आज काय विशेष काढलं शाळेवर?"


" अहो, कसलं डोंबलाचं विशेष आलंया! आत्ताच शिक्षण अधिकार्‍यांचे मोबाईल आलेयत. सीएम जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आहेत. ते शाळा भेटीवर निघालेत. कदाचित आमच्या शाळेवरपण येऊ शकतात. तयार राहा. म्हणूनशान अटेंन्शन! दुसरं काय? आयला त्यान्ला तिकडं कामधंदा नाय, चालले शाळा तपासायला. जो ऊठतो तो प्राथमिक शिक्षकांवर सुटतो."


विलासराव म्हणाले, "मग बसा गाडीत. आम्ही सोडतो तुम्हाला. आम्ही याच रस्त्यानं पुढच्या गावाला निघालोत."
ते तिघं गाडीत बसले. विलासरावांनी इकडच्या तिकडच्या पिकपाण्याच्या गप्पा सुरू केल्या. त्या तिघांशी चांगली गट्टी जमली.
एकजण म्हणाला," सर, तुमचा चेहरा अगदी डिट्टो सीएमसाहेबांसारखा दिसतो."
विलासराव हसले. म्हणाले, " अहो, ते कुठं मी कुठं. सीएम असे स्वत: गाडी चालवतात का कधी? त्यांचा कन्व्हाय, लाल बत्ती, बंदोबस्त, अधिकार्‍यांचा ताफा घेतल्याशिवाय ते कधीतरी बाहेर पडतात का?"
" हा तेबी बरोबर हाय म्हणा." तिघंही एकदम उद्गारले.
विलासरावांनी हळूच विचारलं, "मग पोर्शन कुठवर आलाय?"

पहिला म्हणाला, "कसला पोर्शन घेऊन बसलात. आपण जि.प. अध्यक्षाच्या घरी पी.ए. म्हणून काम करतो. शाळेत जायचं कामच नाय."
दुसरा म्हणाला, "मला स्थानिक आमदार ****यांनी त्यांच्या शेतावर मुकादमाचं काम दिलेलं आहे. शाळेचा पगार घरपोच येतो. शाळेत जायचं कश्याला?"
तिसरा म्हणाला, "शिक्षण सभापती आपले पाव्हणे आहेत. मी त्यांना भाषणं लिहून देतो. त्यांच्या हॉटेलमध्ये गल्ल्यावर बसतो. म्हशीचं, दुधाचं बघतो. अधिकारीच घरी येऊन पगार देतात मला. शाळेचं तोंड काळं का गोरं तेच माहित नाय बघा."

" मग तुम्हाला आम्ही सोडायचं कुठं आता ?"

"तोच तर प्राॅब्लेम हाये नव्हं का? शाळाच सापडून नाय राह्यल्या बघा आमच्यावाल्या."
जि.प. मु.का.अ. म्हणाले, "साहेब जिल्ह्यातले ५८ शिक्षक पगार तर घेताहेत पण शाळेवर जातच नाहीत. सगळे पदाधिका‍र्‍यांचे लोक आहेत. काय करायचं ते तुम्हीच सांगा?"

-प्रा.हरी नरके, ५ सप्टेंबर २०१८

गुरूजनांना चारही दिवसांच्या एकत्रित शुभेच्छा - प्रा.हरी नरके

"सर, नमस्कार. मी ****** कॉलेजचा ***** प्राचार्य बोलतोय. तुमचा चाहता आहे. तुमचं खूप नाव ऎकलंय. एकदा आमच्या कॉलेजमध्ये बोलावतो तुम्हाला, वेळ द्या.
सर, तुमच्याकडे एक अगदी छोटं म्हणजे तसं किरकोळ काम होतं."

"नमस्कार. बोला ना!"

"सर, पुढच्या आठवड्यात कॉलेजच्या वार्षिक परीक्षा सुरू होतायत. आमच्या जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक लईच स्ट्रीक्ट आहेत. त्यांनी कॉपीविरूद्ध धडक मोहीम उघडलीय. परवा त्यांच्याकडे बसलो असताना समजलं की ते तुमचे विद्यार्थी आहेत. त्यांना म्हणावं, अजिबात सोडू नका. प्रत्येक कॉलेज जेरबंद करा.
" एक बारकी रिक्वेस्ट होती बघा. गेली पाच हजार वर्षे त्या *** नी आप्ल्याला शिकू दिलं नाय बघा.

आमच्या कॉलेजात सगळी आप्लीच मुलं असतात. तुम्हाला माहितीच आहे की, आमचे संस्थापक आप्लेच ***वाले आहेत. ते निव्वळ समाजसेवा म्हणून आप्ल्या पोरांसाठी कॉलेज चालवतात. त्यांनी अ‍ॅडमिशन घेतानाच मुलांना शब्द दिलेला असतोय, "कॉपीची सर्व व्यवस्था पुरवली जाईल. पास होण्याची १००% गॅरंटी."
"तेव्हा तेव्हढं आमचं कॉलेज वगळा म्हणावं, कॉपीमुक्त मोहीमेतून. तुमचं ऎकतील एस.पी.!"

" तुम्हाला लाज वाटत नाही सर, मला असलं काम सांगायला?"

"सर, त्यात कसली आलीय लाज? कॉलेजचा निकाल १००% लावीन ह्या अटीवरच मला प्राचार्य केलंय त्यांनी. इतरत्र  ५० ते ६० लाख घेतात प्राचार्याची नोकरी द्यायला. माझ्याकडून त्यांनी अवघे ४९ लाखच घेतेलेत बघा. आमचे संस्थापक आप्ल्या लोकांचा लई कळवळा असलेले आहेत, सर."

"ठीकाय. मी तुमच्या जिल्ह्याच्या एस.पीं.ना नक्की फोन करतो. त्यांना कॉपीमुक्त जिल्हा मोहीम जोरदार चालवायला सांगतो. काहीही झालं तरी तुमचं महाविद्यालय या मोहीमेतून सुटता कामा नये याची दक्षता घ्यायला सांगतो."

तमाम शिक्षक, प्राध्यापक, गुरूजनांना शिक्षक दिन, शिक्षण दिन, गुरूपौर्णिमा आणि शिक्षण संस्थाचालक पाळत असलेला गुरूजन पोळा या चारही दिवसांच्या एकत्रित शुभेच्छा.

-प्रा.हरी नरके, ५ सप्टेंबर २०१८

नोटाबंदी २००% यशस्वी -

रू.५०० नी १०००च्या सर्व नोटा परत आल्याने नोटाबंदी फसली असे आरोप केले जातायत.
एक अर्थतज्ज्ञ तर म्हणाले, डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही, निघाले निव्वळ एक मेलेले झुरळ. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. रोजगार कमी झाले. उद्योग, व्यापाराचे तीनतेरा वाजले, इ. इ. मला हे आरोप मान्य नाहीत.

नोटाबंदीचे अनंत लाभ झालेले आहेत.

१. नोटा बंदीमुळे बॅंक कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढली. पुर्वी ते कामच करीत नव्हते. नोटाबंदीच्या काळात २४-२४ तास काम करू लागले. आरबीआयवाल्यांना दोन वर्षे नोटा मोजायचे काम मिळाले.एरवी बेकार बसून पगार खातात. त्यांना हाताने नोटा मोजाव्या लागल्याने त्यांचे बेरीज-वजाबाकीचे गणिताचे ज्ञान वाढले.

२. नोटाबंदीमुळे जनतेला आनंद मिळाला.
जुन्या नोटा जमा झाल्या. नव्याकोर्‍या नोटा जनतेला मिळाल्या. किती स्तुत्य उपक्रम. नव्याकोर्‍या नोटांचा आनंद बघा ना! त्याही कोणताही ज्यादा चार्ज न घेता.

३. नोटाबंदीमुळे बेरोजगारांविषयीची संवेदनशीलता वाढली.
नोटाबंदीमुळे १५ लाख लोकांच्या म्हणे नोकर्‍या गेल्या. बरेच झाले ना. नोकरीच्या सुरक्षिततेमुळे ते बेपर्वाईने वागत होते. बेकारांचे, बेरोजगारांचे दु:ख काय असते ते यामुळे त्यांना कळले तरी.
नोकर्‍या गेल्यावर त्यांना नोकरीचे महत्वही कळले. मी तर म्हणतो, सध्या जेव्हढे लोक सरकारी/खाजगी नोकरीत आहेत त्यांनाही धक्का द्याच. देशात संवेदनशीलता वाढणे गर्जेचे आहे.

४. नोटाबंदीमुळे देशाची लोकसंख्या कमी झाली.
नोटा बदलीसाठी ग्रामीण - शहरी दोन्ही भागातल्या जनतेला बॅंकांच्या दारात रांगा लावायला लागल्या. त्यात काहीशे लोक मृत्यूमुखी पडले. बरेय ना! तेव्हढीच देशाची लोकसंख्या कमी झाली. मी तर म्हणतो, दरवर्षी असे ड्रील घेत जा. शिवाय लोक कामचुकार झाले होते. त्यांना असे कामाला लावणे गरजेचे होतेच.

५. नोटाबंदीमुळे पं. प्र. यांच्याविषयीची आत्मियता वाढली.लोकांची निर्णयशक्ती वाढली.
आपले पंप्र. दररोज २२ तास काम करतात. राहिले तुम्ही दोनचार महिने रांगेत उभे तर असे काय बिघडले? नोटाबंदीमुळे सलग चार महिने त्यांना भारतातच रहावे लागले. किती हा त्याग. त्यामुळे भारतीय जनतेला त्यांचा सहवास मिळाला.
लोक काय दोन्ही बाजूंनी बोलतात. एकदा म्हणतात, नोटाबंदीमुळे काम गेले, एकदा म्हणतात कामाला लावले. एक काय ते नक्की करा.

६. नोटाबंदीमुळे गरीबी दूर झाली.
ज्यांनी ४०% कमिशनवर जुन्या नोटा बदलून द्यायचा "शाही उद्योग" केला त्यांची गरीबी हटली की नाय?

७. नोटाबंदीमुळे केरळच्या पूरग्रस्तांना  रू. दहा हजारची घसघसीत मदत मिळाली.
नोटाबंदी झाली नसती तर ८५० कोटी रूपयांची उलाढाल असणारी पेटीएम कंपनी तयार झाली असती? तिच्या मालकाने केरळ पूरग्रस्तांना रू. दहा हजारची घसघसीत मदत केली असती?

८. नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढली.
लोक एका रांगेत महिना महिना उभे होते. त्यांच्यात भाईचारा वाढला. एकमेकांना इतक्या जवळून समजून घेता आले.

९. नोटाबंदीमुळे संगणक-मोबाईल साक्षरता आणि श्रीमंती वाढली.
नोटाबंदी ना होती तर इ. व्यवहार न वाढते. ते वाढल्याने काही श्रीमंत कंपन्यांना चार्जेस मिळू लागले. त्यांची श्रीमंती आणखी वाढली.

१०. नोटाबंदीमुळे सिक्युरिटी प्रेसला छपाईचे काम मिळाले.
एरवी नुस्ते बसून पगार खायचे लेकाचे. नोटांचा आकार लहान झाल्याने एटीएम मशिन्स दुरूस्त करावी लागली. तंत्रज्ञांना काम मिळाले.

११. नोटाबंदीमुळे वाहिन्यांना खाद्य मिळाले. अर्थक्रांती झाली.
वाहिन्यांना चर्चा करायला विषय मिळाले. बोकील अनिलाण्णा नावाचे जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ यामुळेच जगाला मिळू शकले.

१२. नोटाबंदीमुळे रोजगारात भरीव वाढ झाली.
नोटाबंदीविरूद्ध लोकमत तयार होऊ नये यासाठी सरकारी पातळीवर प्रचारक नेमले गेले. त्यांना रोजगार मिळाला. सरकारने जाहीराती दिल्या. प्रिंट आणि इ.मिडीयाला रेव्हेन्यू मिळाला.
लेखकांना मसाला मिळाला. फेबुविरांना काम मिळाले.

१३. नोटाबंदीमुळे आतंकवाद खतम झाला.
जुन्या नोटा वापरून आतंकी कारवाया व्हायच्या. नव्या नोटा आल्यापासून काश्मीर किती शांतय!
मुख्य म्हणजे पाकने छापलेल्या सगळ्या जुन्या नोटा वाया गेल्या. आपल्या शत्रूचे नुकसान म्हणजे आपला फायदा.
हुआ की नयी?


नोटाबंदीचे असे २०१ फायदे आहेत. तुर्तास एव्हढेच.
तर बोला नोटाबंदी २००% यशस्वी झालेली आहे....नव्हे मान्य करा. तशा पोस्टी टाका.

-प्रा. हरी नरके, २९ ऑगष्ट, २०१८

https://www.thehindu.com/business/Economy/993-of-demonetised-currency-returned-to-banks-rbi/article24808160.ece

२. मंडलची लोकशाही क्रांती आणि महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र? - प्रा. हरी नरके

आपल्या भारतात लिंगभाव, जात आणि वर्ग या तीन शोषणाच्या, भेदभावाच्या जागा आहेत.
शेकडो भाषा, १२ धर्म, बहुसांस्कृतिकता, २९ राज्ये ७ केंद्रशासित प्रदेश, ही आपली विविधतेची, श्रीमंतीची केंद्रे आहेत.
देशात शेकडो वर्षे सर्व स्त्रिया, अनु. जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीय आणि बालकांवर अन्याय झालेला आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.
भाजपा, काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिष्ट हे चार देशव्यापी राजकीय पक्ष आहेत.

या प्रत्येक पक्षाची काही सामर्थ्यस्थळं आहेत तशाच मर्यादाही आहेत. त्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या पोस्टचा विषय नाहीये.
मुद्दा आहे तो त्यांच्या ओबीसीविषयक धोरणांचा. भुमिकांचा.

या सर्व पक्षांचे केंद्रीय नेतृत्व त्रैवर्णिक पुरूषांच्या- द्विजांच्या मुठीत होते. [ इंदीराजी आणि सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळून ] आजही आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या पक्षांच्या धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, जमिनमालकी विषयक आदी धोरणांमध्ये फरक असला तरी त्यांची सर्वांची सामाजिक नीति मात्र बरीचशी एकसारखी राहिलेली आहे. स्त्रिया, अनु.जाती-जमाती, ओबीसींच्या निर्माणकार्यावर फोफावत किंवा रोडावत असलेले हे पक्ष जाती प्रश्नावर मात्र ठोस राजकीय भुमिका घेत नाहीत. त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडे याबाबतच्या भुमिकेचा अभावच जाणवतो. याचं एक कारण यातलं कुणीही तळागाळातून आलेलं नसल्यानं त्यांचं अनुभवविश्वच संकुचित आहे.

या चारही पक्षांचा ओबीसी जनगणनेला विरोध होता. मंडलच्या अंमलबजावणीलाही ते अनुकूल नव्हते. ओबीसींना सत्तासुत्रे, धोरणनिर्मितीत स्थान, प्रतिनिधित्व द्यायला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. या पक्ष नेतृत्वांची संरचना पाहता यातले काही आंग्लाळलेले, शहरी, सरंजामी, सनातनी, धनदांडगे, तर काहींची तोंडं सतत विदेशांकडॆ. काही धर्मांध तर काही जात्यंध. एक महाभ्रष्ट तर दुसरा भ्रष्ट नी दंगलखोर. बहुतेक सारे सामान्य माणसांपासून फटकून असलेले. भाजपा-काँग्रेस मतपेढीच्या राजकारणात पटाईत तर डावे वर्गीय चष्म्याचे बळी.

भाजपाचे श्री. नरेंद्र मोदी भलेही नवओबीसी असतील पण त्यांचा रिमोट कंट्रोल पुन्हा द्विजांच्या हाती आहे. आणि ते उलट्या पावलांचा प्रवास करणारे. पुराणमतवादी.
शिवाय माणूस जन्माने कोण आहे यापेक्षा तो/ती विचाराने कशीय याला मी जास्त महत्व देतो. तसेही प्रत्येकच जातीत भली माणसे असतात आणि प्रत्येक जातीत बदमाशही असतातच. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, " आम्हाला जातीचे नाही तर विचारांचे बहुमत हवेय."

मोदीजींच्या ४ वर्षांच्या अजेंड्यावर ओबीसींना नगण्य स्थान राहिलेले आहे. त्यांच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या वाढल्या तर नाहीतच उलट कमी करण्यात आल्या. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष भरला नाही. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्मितीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. ओबीसी बजेटही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याऎवजी कमी करण्यात आले. कल्याणकारी राज्याला त्यांनी केव्हाच बायबाय केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सलोखा यांच्या वाढीपेक्षा निव्वळ शाब्दीक खेळ करणे, चढा सूर लावणे, जाहीरातबाजी आणि पतंगबाजी करणे यातच ते रमलेत.

ओबीसी आयोगाला त्यांनी घटनात्मक स्थान दिले ही मात्र त्यांची जमेची बाजू होय.
चेहरा ओबीसीचा पण अजेंडा द्विजांचा हेच मोदी सरकारचे आजवरचे धोरण आहे.

आजही देशातील धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, माध्यमे, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार प्रामुख्याने द्विजांच्याच हाती आहे. आजही सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनांची मालकी, सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? त्या अर्थाने त्रैवर्णिकांमध्ये आणि या चार प्रमुख पक्षांमध्ये खर्‍या अर्थाने युती-महायुती, आघाडी- महाआघाडी असते. त्यांच्या सामाजिक धोरणांमध्ये असलेला
फरक फारच अल्प म्हणजे अगदी उन्नीस-बीस एव्हढाच असतो.

विश्वनाथ प्रताप सिंग, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया हे तिघे द्विज असूनही ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले. सामाजिक न्यायाच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने लढले. त्यांच्याबद्दल ओबीसींनी कृतज्ञ राहायला हवे. महात्मा गांधी आधी सनातनी होते, पण पुढे तेही बदलत गेले. प्रागतिक बनले. लोकमान्य टिळक, पं. नेहरू, स.पटेल, नेताजी सुभाष, स्वा. सावरकर यांचे सामाजिक विचार काहीही असले तरी त्यांनी वसाहतवादी सत्तेकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठा त्याग केला होता, हे कधीच विसरता कामा नये.

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, वि.रा.शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बी.पी.मंडल, मधू लिमये, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि कांशीराम ह्यांच्या वैचारिक छावण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या कार्यातून, विचारातून व तत्वज्ञानातूनच ओबीसींना उर्जा मिळाली.

कोणत्याही चळवळीला १. आदर्श, २. नेता - नेतृत्व, ३. विषय पत्रिका [अजेंडा] आणि ४. संघटना किंवा राजकीय पक्ष या चार गोष्टी असल्याशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही.
ओबीसींसमोर आदर्श वरिल महापुरूषांचा हवा. त्याला राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, .... आदींचीही जोड द्यावी लागेल. अजेंडा किंवा विषय पत्रिका मंडल आयोगाने दिलेली आहे. नेतृत्व आणि पक्ष - संघटना हे राज्यनिहाय प्रादेशिक असू शकतील.

महाराष्ट की मराठा राष्ट्र?

महाराष्ट्र हे नाव कसे पडले याबाबत फुले, बाबासाहेब, केतकर, राजवाडे, शिंदे, इरावतीबाई, एलिनॉर झेलियट यांनी दिलेल्या माहितीत फरक असला तरी मराठा, महार आणि मराठी भाषा यांच्यावरून ते नाव पडले असावे असा सर्वसाधारण सूर आहे.

हे खरेच आहे की या राज्याच्या जडणघडणीत, विकासात आणि घोडदौडीत मराठा, बौद्ध [ पुर्वाश्रमीचे महार ] आणि ब्राह्मण या तीन जातींचा फार मोठा वाटा आहे. अर्थात सर्व स्त्रिया, ओबीसी, विजाभज, अन्य अनु. जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, कष्टकरी वर्गाचा त्यात लाखमोलाचा घाम होता, अंगमेहनत होती. त्यांच्या कौशल्यातून आणि प्रतिभेतून आजचा महाराष्ट्र साकारलेला आहे. त्याला प्रागतिक बनवण्यात शिवराय ते लोकहितवादी, न्या. रानडे, आगरकर, भांडारकर, साने गुरूजी, अण्णाभाऊ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींचेही योगदान राहिलेले आहे.

१९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे आजही राज्यातली जातनिहाय लोकसंख्या ठरवावी लागते. सामाजिक- शैक्षणिक- आर्थिक- जातवार जनगणना २०११-१८ पुर्ण झालेली असली तरी मोदी सरकारने जातवार लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेवलेले आहेत.

एकट्या मराठा समाजाची [कुणबी वगळून] राज्यात ५५% लोकसंख्या असल्याचे काही "युगपुरूष" सांगतात. ती खरी मानली तर मग महाराष्ट्रात अनु. जाती- जमाती, विजाभज, ओबीसी, विमाप्र यांची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे मानावे लागेल. मराठा नेत्यांचा नी संघटनांचा हा दावा खरा मानण्याची माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा नी कुणबी हे राज्यात ७५ टक्के होतील, मुस्लीम १०%, आहेत. ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% असतील. झाले १००% टक्के.

राणे कमेटी, आघाडी सरकार व विद्यमान भाजपा सरकार यांच्या सर्वांच्या मते राज्यात एकटा मराठा समाज ३२ टक्के आहे. तसा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी दावाच केलेला आहे. कुणबी २० %, अनु.जाती-जमाती, २० टक्के,  मुस्लीम १० %, विजाभज नी विमाप्र १३% आणि ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% ही सर्व बेरीज ११० % होते. ही लोकसंख्याही खरीच असणार!
अर्थात यातही महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी फक्त शून्य टक्केच आहेत असे गृहीत धरलेले आहे.

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies या अभ्यास ग्रंथाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे काढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

मराठा + कुणबी- ३२%
अनु. जाती-जमाती- २०%
विजाभज, विमाप्र- १३%
ओबीसी मुस्लीम वगळून उरलेले मुस्लीम- ०६%
सर्व उच्च जातीधर्माचे लोक- ०८%
कुणबी वगळून इतर मागास वर्गीय- ओबीसी, २१%
.......................................
ही लोकसंख्या १०० टक्के भरते.

कुणबी आधीच ओबीसीत आहेत. त्यांच्यासह सर्व ओबीसींची लोकसंख्या - ४१% असावी.

विदर्भात मराठा समाज नगण्य आहे. कोकणात व खानदेशातही हेच चित्र असावे.
प. महाराष्ट्रातील बहुतेकांनी कुणबी दाखले या आधीच काढून घेतलेले आहेत.
मराठा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या उरते ती मराठवाड्यात.
आज राज्यात मूळचे आणि नवदीक्षित कुणबी लोक सुमारे २०% असावेत.
याचा अर्थ मग मराठा समाज १२% उरतो.
अर्थात हे सारे अंदाज आहेत.
अभ्यासकांचे काय, ते काहीही बरळतील. ते काहीही म्हणत असले तरी माझा विश्वास मात्र समकालीन युगपुरूष, राज्य सरकार, मराठा नेते, मराठा संघटना यांच्यावरच आहे.

एक खुलासा- "महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र?" हे शीर्षक Kristophe Jaffrelot यांच्या Rise of the Plebeians? या ग्रंथातील महाराष्ट्रविषयक लेखाचे आहे. तो लेख ख्यातनाम विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहिलेले दिवंगत प्रा. राजेंद्र व्होरा यांनी लिहिलेला आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात---

..........................

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.

For decades, India has been a conservative democracy governed by the upper caste notables coming from the urban bourgeoisie, the landowning aristocracy and the intelligentsia. The democratisation of the ‘world’s largest democracy’ started with the rise of peasants’ parties and the politicisation of the lower castes who voted their own representatives to power as soon as they emancipated themselves from the elite’s domination. In Indian state politics, caste plays a major role and this book successfully studies how this caste-based social diversity gets translated into politics.

This is the first comprehensive study of the sociological profile of Indian political personnel at the state level. It examines the individual trajectory of 16 states, from the 1950s to 2000s, according to one dominant parameter―the evolution of the caste background of their elected representatives known as Members of the Legislative Assembly, or MLAs. The study also takes into account other variables like occupation, gender, age and education.

'This book is highly recommended to readers interested in the current dynamics of
Indian politics, specifically with regard to the rise of ‘the plebeians’ to power, offering clear historical insights on some of the major Indian states and central issues concerning Indian politics.' - Anna Dugoni, SOAS, University of London; South Asia Research Vol. 30 No. 2 [July 2010]

About the Author
Christophe Jaffrelot is Director, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI); and Research Director, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). He is the director of the quarterly journal Critique Internationale. His most recent publications are The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to 1990s (1996); India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India (2003); and Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste (2005). He has also co-edited (with T.B. Hansen), The BJP and the Compulsions of Politics in India (1998).
क्रमश:---
-प्रा.हरी नरके, २६ ऑगष्ट २०१८

मुल्क - प्रभावी चित्रभाषा, समकालीन चित्रपट -

लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल उंची गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता. या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे. भारतात मात्र तो दणकून चाललेला आहे.
....................

मुराद अली मोहम्मद हे बनारसच्या मध्यमवर्गीय वस्तीत राहणारे वकील. परिसर हिंदू-मुस्लीम असा संमिश्र. सर्वांशी मिळून मिसळून राहणारे हे एकत्रित कुटुंब. त्यांचा पुतण्या शाहीद हा अतिरेक्यांनी एका बसमध्ये केलेल्या बॉम्ब स्फोटातला संशयित आरोपी असल्याची बातमी येते.
एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद त्याला एका एनकाऊंटरमध्ये ठार करतात. काही मूठभर लोक मुस्लीम समाजाची प्रतिमा खराब करतात अशी पक्की समजूत झालेला हा कडक अधिकारी. मुस्लीम अतिरेक्यांचा नायनाट करण्याच्या इराद्याने पेटलेला मुस्लीम अधिकारी.

शाहीद अतिरेकी असल्याच्या वार्तेने हे कुटुंब हादरते, कोलमडून पडते. ते त्याचा मृतदेह ताब्यात घ्यायचे नाकारतात.
शाहीदचे वडील बिलाल अली मोहम्मद यांना अटक केली जाते. त्यांचा कस्टडीत अतोनात छळ केला जातो. ते आजारी असतात. त्यांचा कस्डडीत असतानाच मृत्यू घडवला जातो.
मुराद अली मोहम्मद यांनाही या खटल्यात आरोपी म्हणून गोवले जाते. त्यांच्या सार्‍या कुटुंबाची प्रतिष्ठा मातीमोल केली जाते. एका सज्जन मुस्लीम कुटुंबावर आलेले हे आरिष्ठ त्यांना आयुष्यातून ऊठवणार असे चित्र तयार केले जाते.

मुराद अलींचा थोरला मुलगा अफ्ताफ आणि सून आरती मल्होत्रा - मोहम्मद हे लंडनला असतात. त्यांचा आंतरधर्मिय विवाह झालेला असतो.
संपुर्ण कुटुंबावर कोसळलेल्या या आपत्तीमध्ये अफ्ताफ सर्वांना लंडनला चलायचा आग्रह करतो. भारतात का राहायचे असा त्याचा सवाल असतो. मुराद अली मोहम्मद त्याला स्पष्ट नकार देतात. ते म्हणतात, हा माझा मुल्क आहे. मी इथेच राहणार. ते भावाच्या आणि स्वत:च्या निदोषित्वासाठी लढायचे ठरवतात. त्यांची सून आरती त्यांचा खटला लढवते.

सरकारी वकील संतोष आनंद आणि एटीएसचे एसएसपी दानिश जावेद यांनी जबरदस्त केस तयार केलेली असते. मृत बिलाल अली मोहम्मद आणि मुराद अली मोहम्मद यांचे निर्दोष असणे सिद्ध होते का? त्यांच्यावरचा अतिरेकी असल्याचा ठपका दूर होतो का? "ते" आणि "आपण" या करड्या समजूतीवर मात करण्यात आरतीला यश येते का?
हा संपुर्ण चित्रपट म्हणजे कोर्टरूम ड्रामा आहे.

लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा हे गेली 18 वर्षे व्यावसायिक चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. तुम बिन, दस, तथास्तू, रा. वन, गुलाब गॅंग, हे त्यांचे आजवरचे काही चित्रपट.
त्यांनी एका सत्य घटनेवर आधारित असा हा विलक्षण प्रभावी, दर्जेदार निर्मितीमूल्ये असलेला आणि अभिनयाची कमाल गाठणारा आजच्या काळातला सर्वाधिक महत्वाचा चित्रपट तयार केलेला आहे. गेल्या कित्येक वर्षात इतका अप्रतिम चित्रपट मी पाहिलेला नव्हता.

मुख्य भुमिकेतले अभिनेते ऋषी कपूर हे मुळात एक अत्यंत सामान्य कुवतीचे अभिनेते आहेत असे माझे मत आहे... त्यांच्याकडून दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी इतका अफलातून अभिनय करून घेतलाय की ही ऋषी कपूर यांच्या आयुष्यातली सर्वश्रेष्ठ भुमिका ठरावी.

त्यांच्य पत्नीची भुमिका नीना गुप्ता यांनी केलीय. ही गुणी अभिनेत्री गेली अनेक वर्षे कुठे गायब झाली होती कोण जाणे. तिचा अभिनय अगदी अस्सल.

रजत कपूर हे माझे अतिशय आवडते अभिनेते आहेत. त्यांनी साकारलेला एसएसपी दानिश जावेद हा आजवरच्या सर्व हिंदी चित्रपटातला पोलीस अधिकार्‍यांमधला अव्वल अधिकारी होय.
केवळ ग्रेट. सरकारी वकीलाची भुमिका करणारे आशुतोष राणा हे भडक आणि चढ्या आवाजातल्या भुमिका करणारे बेकार कुवतीचे खलनायक. पण या चित्रपटात त्यांच्याकडून दिग्दर्शक सिन्हा यांनी भुमिका जगणारा सुंदर अभिनय करून घेतलाय.

आरतीच्या भुमिकेत आहे तापसी पन्नू. गेली काही दिवस तिला एकाहून सरस एक अशा भुमिका मिळताहेत. तिने भुमिकेचे सोने केलेय.
बिलालच्या भुमिकेतले मनोज पाहवा आणि अतिरेकी शाहीदच्या भुमिकेतला प्रतिक स्मिता - राज बब्बर यांनी आपापल्या छोट्याशा भुमिका फार उंचीवर नेलेल्या आहेत.

या चित्रपटावर पाकीस्तानने बंदी घातलेली आहे.

उत्तम चित्रभाषा, सरस व्यक्तिचित्रणं, खटकेबाज तरिही अस्वस्थ करणारे संवाद, संपुर्ण समतोल मांडणी करणारा हा चित्रपट सध्या भारतीय प्रेक्षकांना खूप भावतोय.
हा समकालीन चित्रपट म्हणजे आजच्या संक्रमणकालीन, गुंतागुंतीच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीला लेखक- दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी दिलेला प्रतिसाद आहे. एक विलक्षण अस्वस्थ करणारा, मैलाचा दगड ठरावा, असा हिंदी चित्रपट... जबरदस्त अनुभव देणारा.
ज्यांना चांगले चित्रपट आवडत असतील त्यांनी चुकवू नये असा हा हिंदी चित्रपट आहे.
-प्रा. हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुस्लीम स्त्रियांचे मानवी अधिकार -

हिंदू कोड बिलाला ज्यांनी प्राणपणाने विरोध केला त्यांचेच वंशज आज समान नागरी कायदा
झाला पाहिजे म्हणून चढा सूर लावतात. यांच्या सनातनी पुर्वजांनी जर हिंदू कोड बिलाला इतका विरोध केला नसता तर 1952 पर्यंत सर्व धर्मियांसाठीची एकरूप नागरी संहिता मंजूरही झाली असती.
................
हिंदू स्त्रियांना सर्व प्रकारचे मानवी अधिकार मिळावेत यासाठी हिंदू कोड बिल आणि राज्यघटनेच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कार्य सर्वपरिचित आहे.
ते देशाचे कायदामंत्री असताना हिंदू कोड बिल मंजूर व्हावे म्हणून त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पंतप्रधान पं. नेहरूही त्यांच्यासोबत होते. 1952 च्या सार्वत्रिक निवडणूका जवळ आलेल्या असताना सनातन्यांनी उचल खाल्ली. मोर्चे, आंदोलने, सभा, संमेलने, परिषदा यांच्याद्वारे विरोधी आवाज निर्माण करून कायदामंत्री आणि सरकारला घेरण्याचे डावपेच आखले जायला लागले.

राष्ट्रपती बाबू राजेंद्र प्रसाद आणि इतर अनेक काँग्रेस नेते सनातन्यांच्या मागे असल्याने पं. नेहरू कच खाऊ लागले. बिल पास होत नाही असे बघून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संतापले. निराश झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र 27 सप्टेंबर 1951 रोजी देशाच्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू स्त्रियांना अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी मंत्रीपदाला लाथ मारली.

नेहरूंनी तुकड्या तुकड्याने हे बिल मंजूर करण्याची रणनिती आखली. पुढे 1956 पर्यंत हे काम चालू राहिले.

हिंदू कोड बिल मंजूर झाले की दुसरा टप्पा असणार होता "एकरूप नागरी संहिता."  हिंदू कोड बिलाला ज्यांनी प्राणपणाने विरोध केला त्यांचेच वंशज आज समान नागरी कायदा
झाला पाहिजे म्हणून चढा सूर लावतात. यांच्या सनातनी पुर्वजांनी जर हिंदू कोड बिलाला इतका विरोध केला नसता तर 1952 पर्यंत सर्व धर्मियांसाठीची एकरूप नागरी संहिता मंजूरही झाली असती.

इस्लामने 1400 वर्षांपुर्वी स्त्रियांना अनेक महत्वपुर्ण अधिकार दिलेले आहेत.

अर्थातच अरबस्थानातला आजूबाजूचा समाज टोळ्यांचा आणि सरंजामी असल्याने त्या काळाला अनुसरून काही बंधनंही घालण्यात आली.

ती आज झुगारली पाहिजेत असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते. प्रामुख्याने चार शादीया, जुबानी तलाक, बुरखा पद्धती यावर त्यांनी टिका केलेली आहे. मुस्लीम स्त्रियांना शिक्षण आणि सर्व मानवी अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी मांडणी केली.

1400 वर्षांपुर्वी सर्वच धर्मांनी कमी अधिक बंधनं स्त्रियांवर घातलेली होती. ती आता अनावश्यक आहेत असं सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री आणि पुरूष समान असल्याने चार बायका करण्याची धार्मिक परवानगी रद्द केली जावी अशी भुमिका मांडली. हदीस [शरियत] कायद्यातही काही काळानुरूप बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.

लग्नाच्या बाबतीत एक पुरूष आणि चार स्त्रिया, साक्षीदार म्हणून एक पुरूष चालेल पण स्त्रिया मात्र दोन हव्यात आदी तरतुदी आता बदलायला हव्यात असं ते म्हणाले.

हे मी मुंबईतल्या टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलत होतो.

या परिषदेला देशविदेशातून अनेक मुस्लीम महिला आलेल्या होत्या. दिल्लीहून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या एक बड्या पदाधिकारी महिला त्या परिषदेला आलेल्या होत्या. बाई नबाब घराण्यातल्या होत्या. कोट्याधीश नी कॉन्वेंटमध्ये शिकलेल्या होत्या. सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर होत्या.

त्या प्रचंड चिडल्या आणि एक पुरूष =4 स्त्रिया, एक पुरूष = 2 स्त्री साक्षीदार, हे कसं बरोबरच आहे ते मला ओरडून सांगायला लागल्या.

त्या म्हणाल्या, "पुरूषांची लैंगिक भूक स्त्रियांच्या तुलनेत चारपट जास्त असते." त्या पुढं असंही म्हणाल्या की, “ पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रीकडे स्मरणशक्ती, बुद्धीमत्ता अर्धीच असते. त्यामुळे ह्या तरतुदी आजही बरोबरच आहेत.”

त्या फर्ड्या अमेरिकन इंग्लीशमध्ये तारे तोडत होत्या. त्यांनी उधळलेली काही मुक्ताफळे तर थोर वगैरेच होती. त्या डाफरत मला म्हणाल्या,”तुम्ही पुरूष असल्याने बायकांची लैंगिक भूक पुरूषांच्या पावपटच असते हे तुम्हाला कळणार नाही. बायकांची बुद्धी अर्धीच असते हे तुम्हाला माहित नाही.

मी सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर आहे. आधुनिक वैद्यक शास्त्राने हे सिद्ध केलेले आहे. मी बाई असल्याने सांगतेय ते मान्य करा. गुमान ऎका.”

मी, संयोजक राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव थेकेकरामॅडम आणि प्रा.डॉ. रझिया पटेल दिग्मूढ होऊन ऎकत-बघत बसलो. उच्च शिक्षितांची बुवाबाजी सर्वच धर्मात असते तर!

एकवेळ निरक्षरांना बदलता येईल, सुधारता येईल, पण या कोट्याधिश, उच्च शिक्षित गुलामांना बदलणं फार अवघड!
-प्रा.हरी नरके