आपल्या भारतात लिंगभाव, जात आणि वर्ग या तीन शोषणाच्या, भेदभावाच्या जागा आहेत.
शेकडो भाषा, १२ धर्म, बहुसांस्कृतिकता, २९ राज्ये ७ केंद्रशासित प्रदेश, ही आपली विविधतेची, श्रीमंतीची केंद्रे आहेत.
देशात शेकडो वर्षे सर्व स्त्रिया, अनु. जाती-जमाती, इतर मागास वर्गीय आणि बालकांवर अन्याय झालेला आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.
भाजपा, काँग्रेस आणि दोन्ही कम्युनिष्ट हे चार देशव्यापी राजकीय पक्ष आहेत.
या प्रत्येक पक्षाची काही सामर्थ्यस्थळं आहेत तशाच मर्यादाही आहेत. त्यांचा तौलनिक अभ्यास हा या पोस्टचा विषय नाहीये.
मुद्दा आहे तो त्यांच्या ओबीसीविषयक धोरणांचा. भुमिकांचा.
या सर्व पक्षांचे केंद्रीय नेतृत्व त्रैवर्णिक पुरूषांच्या- द्विजांच्या मुठीत होते. [ इंदीराजी आणि सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळून ] आजही आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या पक्षांच्या धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक, जमिनमालकी विषयक आदी धोरणांमध्ये फरक असला तरी त्यांची सर्वांची सामाजिक नीति मात्र बरीचशी एकसारखी राहिलेली आहे. स्त्रिया, अनु.जाती-जमाती, ओबीसींच्या निर्माणकार्यावर फोफावत किंवा रोडावत असलेले हे पक्ष जाती प्रश्नावर मात्र ठोस राजकीय भुमिका घेत नाहीत. त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाकडे याबाबतच्या भुमिकेचा अभावच जाणवतो. याचं एक कारण यातलं कुणीही तळागाळातून आलेलं नसल्यानं त्यांचं अनुभवविश्वच संकुचित आहे.
या चारही पक्षांचा ओबीसी जनगणनेला विरोध होता. मंडलच्या अंमलबजावणीलाही ते अनुकूल नव्हते. ओबीसींना सत्तासुत्रे, धोरणनिर्मितीत स्थान, प्रतिनिधित्व द्यायला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता. या पक्ष नेतृत्वांची संरचना पाहता यातले काही आंग्लाळलेले, शहरी, सरंजामी, सनातनी, धनदांडगे, तर काहींची तोंडं सतत विदेशांकडॆ. काही धर्मांध तर काही जात्यंध. एक महाभ्रष्ट तर दुसरा भ्रष्ट नी दंगलखोर. बहुतेक सारे सामान्य माणसांपासून फटकून असलेले. भाजपा-काँग्रेस मतपेढीच्या राजकारणात पटाईत तर डावे वर्गीय चष्म्याचे बळी.
भाजपाचे श्री. नरेंद्र मोदी भलेही नवओबीसी असतील पण त्यांचा रिमोट कंट्रोल पुन्हा द्विजांच्या हाती आहे. आणि ते उलट्या पावलांचा प्रवास करणारे. पुराणमतवादी.
शिवाय माणूस जन्माने कोण आहे यापेक्षा तो/ती विचाराने कशीय याला मी जास्त महत्व देतो. तसेही प्रत्येकच जातीत भली माणसे असतात आणि प्रत्येक जातीत बदमाशही असतातच. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, " आम्हाला जातीचे नाही तर विचारांचे बहुमत हवेय."
मोदीजींच्या ४ वर्षांच्या अजेंड्यावर ओबीसींना नगण्य स्थान राहिलेले आहे. त्यांच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या वाढल्या तर नाहीतच उलट कमी करण्यात आल्या. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अनुशेष भरला नाही. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या निर्मितीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. ओबीसी बजेटही लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याऎवजी कमी करण्यात आले. कल्याणकारी राज्याला त्यांनी केव्हाच बायबाय केलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सलोखा यांच्या वाढीपेक्षा निव्वळ शाब्दीक खेळ करणे, चढा सूर लावणे, जाहीरातबाजी आणि पतंगबाजी करणे यातच ते रमलेत.
ओबीसी आयोगाला त्यांनी घटनात्मक स्थान दिले ही मात्र त्यांची जमेची बाजू होय.
चेहरा ओबीसीचा पण अजेंडा द्विजांचा हेच मोदी सरकारचे आजवरचे धोरण आहे.
आजही देशातील धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, माध्यमे, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार प्रामुख्याने द्विजांच्याच हाती आहे. आजही सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनांची मालकी, सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? त्या अर्थाने त्रैवर्णिकांमध्ये आणि या चार प्रमुख पक्षांमध्ये खर्या अर्थाने युती-महायुती, आघाडी- महाआघाडी असते. त्यांच्या सामाजिक धोरणांमध्ये असलेला
फरक फारच अल्प म्हणजे अगदी उन्नीस-बीस एव्हढाच असतो.
विश्वनाथ प्रताप सिंग, मधू लिमये आणि राम मनोहर लोहिया हे तिघे द्विज असूनही ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले. सामाजिक न्यायाच्या आणि प्रतिनिधित्वाच्या बाजूने लढले. त्यांच्याबद्दल ओबीसींनी कृतज्ञ राहायला हवे. महात्मा गांधी आधी सनातनी होते, पण पुढे तेही बदलत गेले. प्रागतिक बनले. लोकमान्य टिळक, पं. नेहरू, स.पटेल, नेताजी सुभाष, स्वा. सावरकर यांचे सामाजिक विचार काहीही असले तरी त्यांनी वसाहतवादी सत्तेकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठा त्याग केला होता, हे कधीच विसरता कामा नये.
महात्मा फुले, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, वि.रा.शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बी.पी.मंडल, मधू लिमये, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि कांशीराम ह्यांच्या वैचारिक छावण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांच्या कार्यातून, विचारातून व तत्वज्ञानातूनच ओबीसींना उर्जा मिळाली.
कोणत्याही चळवळीला १. आदर्श, २. नेता - नेतृत्व, ३. विषय पत्रिका [अजेंडा] आणि ४. संघटना किंवा राजकीय पक्ष या चार गोष्टी असल्याशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही.
ओबीसींसमोर आदर्श वरिल महापुरूषांचा हवा. त्याला राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरू, .... आदींचीही जोड द्यावी लागेल. अजेंडा किंवा विषय पत्रिका मंडल आयोगाने दिलेली आहे. नेतृत्व आणि पक्ष - संघटना हे राज्यनिहाय प्रादेशिक असू शकतील.
महाराष्ट की मराठा राष्ट्र?
महाराष्ट्र हे नाव कसे पडले याबाबत फुले, बाबासाहेब, केतकर, राजवाडे, शिंदे, इरावतीबाई, एलिनॉर झेलियट यांनी दिलेल्या माहितीत फरक असला तरी मराठा, महार आणि मराठी भाषा यांच्यावरून ते नाव पडले असावे असा सर्वसाधारण सूर आहे.
हे खरेच आहे की या राज्याच्या जडणघडणीत, विकासात आणि घोडदौडीत मराठा, बौद्ध [ पुर्वाश्रमीचे महार ] आणि ब्राह्मण या तीन जातींचा फार मोठा वाटा आहे. अर्थात सर्व स्त्रिया, ओबीसी, विजाभज, अन्य अनु. जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, कष्टकरी वर्गाचा त्यात लाखमोलाचा घाम होता, अंगमेहनत होती. त्यांच्या कौशल्यातून आणि प्रतिभेतून आजचा महाराष्ट्र साकारलेला आहे. त्याला प्रागतिक बनवण्यात शिवराय ते लोकहितवादी, न्या. रानडे, आगरकर, भांडारकर, साने गुरूजी, अण्णाभाऊ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींचेही योगदान राहिलेले आहे.
१९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे आजही राज्यातली जातनिहाय लोकसंख्या ठरवावी लागते. सामाजिक- शैक्षणिक- आर्थिक- जातवार जनगणना २०११-१८ पुर्ण झालेली असली तरी मोदी सरकारने जातवार लोकसंख्येचे आकडे गोपनीय ठेवलेले आहेत.
एकट्या मराठा समाजाची [कुणबी वगळून] राज्यात ५५% लोकसंख्या असल्याचे काही "युगपुरूष" सांगतात. ती खरी मानली तर मग महाराष्ट्रात अनु. जाती- जमाती, विजाभज, ओबीसी, विमाप्र यांची लोकसंख्या शून्य टक्के असल्याचे मानावे लागेल. मराठा नेत्यांचा नी संघटनांचा हा दावा खरा मानण्याची माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा नी कुणबी हे राज्यात ७५ टक्के होतील, मुस्लीम १०%, आहेत. ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% असतील. झाले १००% टक्के.
राणे कमेटी, आघाडी सरकार व विद्यमान भाजपा सरकार यांच्या सर्वांच्या मते राज्यात एकटा मराठा समाज ३२ टक्के आहे. तसा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी दावाच केलेला आहे. कुणबी २० %, अनु.जाती-जमाती, २० टक्के, मुस्लीम १० %, विजाभज नी विमाप्र १३% आणि ब्राह्मण, सीकेपी, गुजराती, मारवाडी, पारशी, जैन, रजपूत, ख्रिश्चन, शिख व इतर सर्व छोटे समाज मिळून १५% ही सर्व बेरीज ११० % होते. ही लोकसंख्याही खरीच असणार!
अर्थात यातही महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी फक्त शून्य टक्केच आहेत असे गृहीत धरलेले आहे.
Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies या अभ्यास ग्रंथाने १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे काढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
मराठा + कुणबी- ३२%
अनु. जाती-जमाती- २०%
विजाभज, विमाप्र- १३%
ओबीसी मुस्लीम वगळून उरलेले मुस्लीम- ०६%
सर्व उच्च जातीधर्माचे लोक- ०८%
कुणबी वगळून इतर मागास वर्गीय- ओबीसी, २१%
.......................................
ही लोकसंख्या १०० टक्के भरते.
कुणबी आधीच ओबीसीत आहेत. त्यांच्यासह सर्व ओबीसींची लोकसंख्या - ४१% असावी.
विदर्भात मराठा समाज नगण्य आहे. कोकणात व खानदेशातही हेच चित्र असावे.
प. महाराष्ट्रातील बहुतेकांनी कुणबी दाखले या आधीच काढून घेतलेले आहेत.
मराठा समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या उरते ती मराठवाड्यात.
आज राज्यात मूळचे आणि नवदीक्षित कुणबी लोक सुमारे २०% असावेत.
याचा अर्थ मग मराठा समाज १२% उरतो.
अर्थात हे सारे अंदाज आहेत.
अभ्यासकांचे काय, ते काहीही बरळतील. ते काहीही म्हणत असले तरी माझा विश्वास मात्र समकालीन युगपुरूष, राज्य सरकार, मराठा नेते, मराठा संघटना यांच्यावरच आहे.
एक खुलासा- "महाराष्ट्र की मराठा राष्ट्र?" हे शीर्षक Kristophe Jaffrelot यांच्या Rise of the Plebeians? या ग्रंथातील महाराष्ट्रविषयक लेखाचे आहे. तो लेख ख्यातनाम विचारवंत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहिलेले दिवंगत प्रा. राजेंद्र व्होरा यांनी लिहिलेला आहे. त्याबद्दल पुढच्या लेखात---
..........................
Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7
प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.
For decades, India has been a conservative democracy governed by the upper caste notables coming from the urban bourgeoisie, the landowning aristocracy and the intelligentsia. The democratisation of the ‘world’s largest democracy’ started with the rise of peasants’ parties and the politicisation of the lower castes who voted their own representatives to power as soon as they emancipated themselves from the elite’s domination. In Indian state politics, caste plays a major role and this book successfully studies how this caste-based social diversity gets translated into politics.
This is the first comprehensive study of the sociological profile of Indian political personnel at the state level. It examines the individual trajectory of 16 states, from the 1950s to 2000s, according to one dominant parameter―the evolution of the caste background of their elected representatives known as Members of the Legislative Assembly, or MLAs. The study also takes into account other variables like occupation, gender, age and education.
'This book is highly recommended to readers interested in the current dynamics of
Indian politics, specifically with regard to the rise of ‘the plebeians’ to power, offering clear historical insights on some of the major Indian states and central issues concerning Indian politics.' - Anna Dugoni, SOAS, University of London; South Asia Research Vol. 30 No. 2 [July 2010]
About the Author
Christophe Jaffrelot is Director, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI); and Research Director, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). He is the director of the quarterly journal Critique Internationale. His most recent publications are The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to 1990s (1996); India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India (2003); and Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste (2005). He has also co-edited (with T.B. Hansen), The BJP and the Compulsions of Politics in India (1998).
क्रमश:---
-प्रा.हरी नरके, २६ ऑगष्ट २०१८
