ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी?

 ओबीसी/भटके/विमुक्त/विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना कशासाठी? - प्रा. हरी नरके

१) ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली.ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे,असे त्यांना वाटले.विद्यमान राज्यकर्त्यांना ती नकोय कारण त्यांना कोट्यावधी लोकांना अंधारात ठेवून त्यांची लूट करायची आहे.जनतेला वास्तव कळले तर ते धार्मिक गुलाम राहणार नाहीत, म्हणून संघ परिवाराला ओबीसी जनगणना नकोय.     

२)१९४६ साली बाबासाहेबांनी त्यांच्या  "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.ओबीसीच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

३)पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन)१९५५ साली ओबीसी जनगणनेची मागणी केली.  

४)१९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली. 

५)१९९४ साली नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला पटवून दिले. 

६) २०१० च्या ५ मे ला संसदेत समीर भुजबळ,गोपीनाथ मुंढे व १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनी खूप परीश्रम घेतले.  

७)२०११ ते २०१४ ओबीसी जनगणना करण्यात आली. त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च झाला. हे ४ हजार कोटी रुपये मोदींनी आकडेवारी दाबून पाण्यात घातले.  

८)संसदेतील चर्चा,जनगणनेची गरज नी महत्व यावरचे प्रा.हरी नरके यांचे ३०० पाणी पुस्तक २०१२ साली प्रकाशित झाले.  

९) मोदी ज्या विकास परिषदेचे सदस्य होते,(गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून) तिने व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार,निवारा,आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केला.  

१०)संसदेच्या सामाजिक न्याय स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.  

११)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला तो सर्वानुमते मंजुर झाला. महाराष्ट्राच्या २८८ आमदारांनी एकमताने केलेली मागणी धुडकावणारा संघ परिवार ओबीसी व लोकशाहीचा दुष्मण आहे.

१२) आणखी शेकडो परिषदा,आंदोलने, संस्था,संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत असताना एकटा संघपरिवार विरोधात आहे म्हणून जनगणना न करणारे मोदी सरकार ओबीसीद्रोही आहे. 

- प्रा. हरी नरके,

१८/७/२०२१  #anti_obc_Rss #anti_obc_bjp  #obc_janganana #obc_census

ओबीसींचे अतिरिक्त नव्हे तर सगळेच राजकीय आरक्षण गेलेय- प्रा. हरी नरके

 विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल.

१] हा निकाल फक्त ५ जिल्हा परिषदांनाच लागु आहे काय?

उ- नाही हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, [३४ जिल्हा परिषदा] २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा,नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.

२] हा निकाल संपुर्ण देशाला लागू आहे काय?

उ- होय. या निकालामुळे संपुर्ण देशातील,सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे.

३] सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय?

उ- नाही. या निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत संपुर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी [विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे प्रिंट मिडीया व सर्व चॅनेलवाले सांगत आहेत. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मिठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पुर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे. 

४] या तीन अटींची पुर्तता कशी व कधी होणार?

उ- केंद्र सरकारने [ मनमोहन सिंग सरकारने] २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव " सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११" असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये. या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे,.

मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.

-प्रा. हरी नरके, १७/६/२०२१

ओबीसी व विजाभजच्या राजकीय आरक्षणावर कुर्‍हाड- प्रा. हरी नरके

 

प्रश्न १- ओबीसींना हे आरक्षण कुणी दिले होते ? कधी? हे आरक्षण फकत ओबीसींना होते काय?

उत्तर- ओबीसींचे पंचायत राज्यातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण मंडल आयोगाची व घटना दुरुस्ती ७३ व ७४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९४ साली आले. श्री छगन भुजबळ व ओबीसी चळवळीच्या मागणीवरून हे आरक्षण श्री शरद पवार यांनी दिले होते.  हे २७ टक्के आरक्शण राज्यातील सर्व भटके विमुक्त,[अ,ब,क,ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना एकत्रित मिळून होते. शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍या यात भटके विमुक्त, [अ,ब,क,ड] यांना ११ टक्के, विमाप्र यांना २ टक्के व ओबीसी यांना १९ टक्के असे स्वतंत्र आरक्षण असले तरी राजकीय आरक्शण मात्र या तिघांनाही एकत्रित असे दिलेले आहे व ते ३२ टक्के नसून २७ टक्केच आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजाभज, विमाप्र व ओबीसी यांना एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागते. त्यांना वेगळे वेगळे आरक्शण मिळत नाही. त्याच्यावर कुर्‍हाड तीन महिन्यांपुर्वी ४ मार्चला [२०२१] बसली असली तरी तमाम लाभार्भी व समाज, जाती, वर्ग सारेच गप्प आहेत. गाढ झोपेत आहेत बिचारे. डोक्यावरचे छप्पर गेले तरी निद्रेत असलेले हे सगळे  समाज राजकीय दृष्ट्या किती मागासलेले आहेत ते दिसतेच आहे.

प्रश्न २- हे आरक्षण कुठेकु्ठे होते? आहे?

उ- राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंयती, ३६४ पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पालिका, ३४ जिल्हा परिषदा व २७ मनपा यात हे आरक्षण होते.यात सर्व मिळून सुमारे २ लाख ५० हजार जागा आहेत. त्यातल्या २७ टक्के म्हणजे सुमारे ५६ हजार जागा ओबीसीला मिळतात.

प्रश्न ३- आजवर याचा लाभ किती ओबीसींना झाला?

उ- सुमारे ३ लाख ओबीसी स्त्रीपुरूषांना याचा लाभ झाला.

प्रश्न ४- हे आरक्षण कमी का गेले? 

उ-  विकास किसन गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन या आरक्षणाला आव्हान दिले. ते सुप्रिम कोर्टाने मान्य केले आणि ह्या आरक्षणाची अंमलबजावणी थांबवली.

प्रश्न ५- गेले तर गेले, काय फरक पडतो?  या आरक्षणाची मुळात गरजच काय?

उ- मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. त्यामुळे जो तो समाज स्वत:पुरते बघतो. ज्यांच्या हाती राजसत्ता त्यांच्या हाती देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या. त्यामुळे त्यांचाच विकास. रोजगार, आरोग्य, शिक्शण आणि प्रशासन यात तेच. माध्यमात तेच.  परिणामी जे राजसत्तेत गैरहजर त्यांचा आवाज उमटतच नाही. इंग्रजी राजवट आपण का घालवली? तर ती परकी होती. गोरे गेले पण आले ते काळे कोण होते? आहेत?  मूठभर त्र्यवर्णिक सत्तेत आले. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाहीच. मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना आत्ता कुठे मिळू लागले नाहीतर ते काढूनही घेतले गेले. 

या आरक्षणाचा फायदा असा झाला की तमाम भटके विमुक्त, [अ, ब, क, ड] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्शण होऊ लागले. राजसत्ता काय असते ते यांना कळू लागले. त्यांच्यात राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या होऊ लागल्या. ते चक्क विधान सभा व लोकसभेला उमेदवारी [ तिकीटं] मागू लागले. त्यामुळे मालक लोकांची राजसत्तेवरची व गावगाड्यावरची पकड ढिली होऊ लागली. 

 अनु.जाती,जमाती, अल्पसंख्याक व हे घटक मिळून पंचायत राज्यात राजकारणाची नवी समिकरणं बनु लागली. हे काळ्या इंग्रजांना कसे खपावे?

हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र,  ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार. पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार. अनु. जाती, जमातीही पुन्हा मागे फेकल्या जाणार. थोडक्यात या घटकांचा राजकीय अंत होणार. 

प्रश्न ६ - याचिकाकर्ते स्वत: कथित ओबीसी असताना त्यांनी असा पायावर दगड का पाडून घेतला असेल बरे?

उ- लहान मुलांना सुद्धा आपला स्वार्थ, { फायदा}  कळतो. पण मानसिक गुलाम असलेल्या ओबीसींना त्यांच्या स्वत:च्या हाताने मालक लोक घर जाळायला लावतात आणि हे दीडशहाणे अविचार करून बसतात. जे आत्मनाशाला, आत्महत्त्येला उत्सुक असतात त्यांना त्यांचे मालक ऑपरेट करीत असतात. ओबीसी हा स्वत:च्या धडावर परक्याचे डोके आणि तेही मेंदूविहीन वागवत असतात, असा आजवरचा इतिहास आहे,  अनुभव आहे. याचिकाकर्ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगत असले तरी ते उच्चवर्णीय असल्याचे त्यांना ओळखणारे सांगतात. त्यांचे वडील आमदार होते.

प्रश्न ७- सुप्रिम कोर्टाचा निकाल विरोधात का गेला?

उ - स्वत:ला निवडणुक प्रचारापुरते ओबीसी म्हणवणार्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी २०१० ते २०१४ याकाळात मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या शैक्शणिक, आर्थिक, सामाजिक जनगणनेचे आकडे गेले सात वर्षे रेशीमबागेच्या आदेशावरून दाबून ठेवलेत नी २०१४ ते २०१९ याकाळात मुख्यमंत्री असलेल्या फडणविसांनी ओबीसी, भटकेविमुक्त, विमाप्र यांची जनगणना केली नाही म्हणून हा निकाल विरोधात गेला. हे पाप मोदी-फडणविसांचे आहे.  ही वाटचाल आरक्षणमुक्त, विषमतावादी हिंदुराष्ट्राकडे सुरु आहे. 

प्रश्न ८- आता पुढे काय?

उ- मविआ सरकारने ताबडतोब ओबीसी आयोग नेमुन ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जणगणना करावी व यांचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा द्यावे.

प्रश्न ९- सुप्रिम कोर्टाने कोणत्या तीन अटी घातलेल्या आहेत?

12. Be that as it may, it is indisputable that the triple test/conditions required to be complied by the State before reserving seats in the local bodies for OBCs has not been done so far. To wit, (1) to set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua local bodies, within the State; (2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of overbreadth; and (3) in any case such reservation shall not exceed aggregate of 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In a given local body, the space for providing such reservation in favour of OBCs may be available at the time of issuing election programme (notifications). However, that could be notified only upon fulfilling the aforementioned preconditions. Admittedly, the first step of establishing dedicated Commission to undertake rigorous empirical inquiry itself remains a mirage. To put it differently, it will not be open to respondents to justify the reservation for OBCs without fulfilling the triple test, referred to above.

१. राज्याने ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करावी.त्यांची लोकसंख्या, मागसपण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व शोधावे. 

२. आयोगाने शिफारस केलेले प्रतिनिधित्व जास्त असल्यामुळे संविधानाने [सर्वोच्च न्यायालयाने] आखून दिलेली मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आणि 

३.कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व हे समाज घटक [ओबीसी, भटकेविमुक्त व विमाप्र] यांना सर्वांना मिळून दिलेले एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये.

प्रश्न १०- हा निकाल तर ठाकरे-पवार सरकारच्या काळात आला मग याला फडणविस जबाबदार कसे?

उ- हा निकाल जरी तीन महिन्यांपुर्वी आला व त्यावरची पुनर्विचार याचिका जरी दोन दिवसापुर्वी फ़ेटाळली गेली तरी हा निकाल ज्या कृष्णमुर्ती निकालावर आधारित आहे तो निकाल फडणविसांच्या काळातला आहे. फडणविसांना हे माहित होते की ओबीसी, विजाभज, विमाप्र यांची जनगणना केल्याशिवाय हे आरक्षण टिकनार नाही, तरिही त्यांनी जनगणना केली नाही. कारण त्यांचा रिमोट ज्यांच्या हाती होता तेच सामाजिक न्यायाच्या विरोधी, विषमतावादी, जातीयवादी, उच्च जातीवर्णवादी आहेत. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणून ओबीसींचा पुळका दाखवत असले तरी हे लोक  आरक्शणविरोधी आहेत.

- प्रा. हरी नरके,

३१ मे २०२१

अज्ञानमग्न ओबीसी आणि त्यांचं बहिष्कृत सामाजिक पर्यावरण- प्रा. हरी नरके

ही पृथ्वी फक्त माणसासाठी बनलेली नाही. तिच्यावर सृष्टीतील लक्षावधी सजिवांचा माणसाइतकाच हक्क आहे. आजकाल माणूस स्वार्थीपणाने निसर्गाचा विध्वंस करतोय. त्याला अक्षरश: ओरबाडतोय. त्याविरूद्धची निसर्गाकडून प्रतिक्रियाही उमटतेय. माणसाच्या विकासाचा इतिहास म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यांच्या  संघर्षाचाच इतिहास आहे. मानवाने निसर्गावर विजय मिळवल्याची बरीच उदाहरणे असली तरी निसर्गानेही माणसाला धडा शिकवल्याची काही उदाहरणे आहेतच. निसर्गाबाबत शहरी, सुशिक्षित, बुद्धीजिवी बरेच जागृक असतात. मात्र तितकी जागृती सामाजिक पर्यावरणाबद्दल दिसत नाही. असा दुजाभाव का? कारण निसर्गाविषयीच्या बोलण्या, लिहिण्याला, लढण्याला जगभर प्रतिष्ठा आहे. प्रसिद्धी आहे. पुरस्कार आहेत. याउलट सामाजिक पर्यावरणविषयक बोलणे, लिहिणे, त्याची चर्चा करणे हे बुद्धीजिवींमध्ये तुच्छतेचे, हिनकसपणाचे आणि टिंगलटवाळीचे विषय आहेत. पुरोगामी भारताच्या काही बुद्धीजिवी वर्तुळांमध्ये एससी,एसटी, मायनॉरिटीविषयक बोलण्या लिहिण्याला ग्लॅमर आहे.


ओबीसी म्हणजे शूद्र. मराठा, कुणबी, माळी, तेली, आग्री, भंडारी, धनगर, वंजारी, कुंभार, सुतार, नाव्ही, साळी,.... अशा कष्टकर्‍यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे त्यांच्या जगण्या मरण्यालाही किंमत नाही. त्यांच्याबद्दल लिहिणे, बोलणे हे मिेडीयाच्या दृष्टीने डाऊन मार्केट. राजकारण्यांना ओबीसींची मतं हवी असतात, पण त्यांच्या समस्या, दुखणी, व्यथा, वेदना ह्याची वास्तापूस त्यांना नको असते. महाराष्ट्रातला कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसींचे प्रश्न ऎरणीवर आणायला तयार नसतो. त्यांच्यासाठी ओबीसीसेल निर्माण करण्या इतपतच त्याला महत्व असते.

लोकशाहीमध्ये डोकी महत्वाची असूनही ओबीसींना मात्र किंमत शून्य, असं का?


 जे स्वत: जन्मओबीसी असतात, त्यातल्या बर्‍याचजणांना आपण ओबीसी आहोत हे सांगायची लाज वाटत असते. गेल्या बर्‍याच वर्षातले ओबीसी पर्यावरणाबद्दलचे माझे निरिक्षण पु्ढीलप्रमाणे आहे -


 खरं तर कारू नारू, बलुतेदार, अलुतेदार हा निर्माणकर्ता समाज आहे. त्यांच्या हातात कौशल्ये आहेत. सृजनशीलता आहे. व्यावसायिक ज्ञान आणि अनुभव आहे. निर्मितीची सगळी जादू ठासून भरलेला हा समाज देशावरचा बोजा नाही. ओबीसी चोर किंवा भिकारी नाहीत. ते देशाची अ‍ॅसेट आहेत. मग एव्हढा अभिमानास्पद वारसा असताना " ओबीसी ओळख" हा टवाळीचा विषय का? ओबीसी अस्मितेला हिन का मानलं जातं?


ओबीसीतले बुद्धीजिवी ओबीसींबद्दलच्या समाजमाध्यमांवरील अशा पोस्टना कधीही कमेंट, लाईक देत नाहीत. कारण आपण ओळखले जाऊ, त्यामुळे आपली बुद्धिजिवी वर्तुळातली प्रतिष्ठा कमी होईल अशी भिती त्यामागे असते.( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)


उच्च अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, प्राध्यापक, पत्रकार, संपादक असलेले बहुतांश ओबीसी खाजगीत आपण ओबीसी आहोत असं आम्हाला सांगतात. त्यांच्यावर अन्याय झाला की " मी ओबीसी असल्यानेच माझ्यावर अन्याय झाला" अशी ओरडही ते करतात. एरवी मात्र त्यांना उघडपणे ओबीसीची ओळख सांगाविशी वाटत नाही. उलट ती दडवाविशीच वाटते. हा वर्ग अत्यंत कोत्या मनोवृत्तीचा, कोडगा आणि बेईमान आहे. कृतघ्न आहे.



गावकुसाबाहेरून आलेली आमची नवजागृत भावंडं ओबीसींबद्दल कायम तक्रारीच्या सुरात बोलत असतात. ओबीसी असे आहेत, नी तसे आहेत असा तुच्छतावादी सूर कायम बहुतांशांकडून येत असतो. ओबीसी जातीग्रस्त आहेत, रूढीवादी आहेत, तेच बर्‍याचदा दलित अत्त्याचारात पुढे असतात, मान्यच आहे. पण तरिही त्यांचे प्रबोधन न करता, त्यांना प्रतिगामी छावणीत ढकलून, त्यांच्यापासून फटकून राहून समाजपरिवर्तन कसं करणार आहात राजेहो?



सर्वसामान्य ओबीसी देव, धर्म, देश, ब्राह्मण, रूढी, परंपरा, संघ, मोदी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अ.भा.वि.प, समरसता मंच यांच्याबद्दल गर्व बाळगणारा असतो. त्यांच्यावर टिका करणारे, त्यांची चिकित्सा करणारे, त्यांना प्रश्न विचारणारे, बोलणारे, लिहिणारे आमच्यासारखे लोक ह्या ओबीसींना आपले शत्रू वाटतात. आमच्या अंगावर पहिलं कोण धावून कोण येतं? तर अभिजनांचे हे ओबीसी पोपट, वेठबिगार, गुलाम, वरच्यांनी ठेवलेले ओबीसी रंडवे, भडवे आणि दलालच. तरिही त्यांच्याकडे क्षमाशीलतेनं बघत शिक्षणाचं, प्रबोधनाचं, जागृतीचं काम चालूच ठेवावं लागतं.



एक गंमत म्हणजे ओबीसींना स्वत:ला काही व्यक्तीगत मदत हवी असली तर ते प्रथम आमच्याकडॆच धाव घेतात बरंका! ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आली, ओबीसींच्या स्कॉलरशिप बंद झाल्या, ओबीसींच्या अ‍ॅडमिशन, क्रिमी लेयर, जात प्रमाणपत्रं, कास्ट व्हॅलिडिटी असा कुठलाही प्रश्न, मुद्दा आला की त्यांना पहिली आठवण आमची येते.


परवाच एका प्राध्यापकाचा मेल आला होता. " अर्जंट फोन नंबर पाठवा. तातडीचे बोलायचेय." मी कळवलं, " माझा फोन बहुधा बंद असतो. इमेलवरून कळवा." त्यांचा अर्जंट मुद्दा काय असावा? "अमूक तमूक मॅनेजमेंट महाविद्यालयात माझ्या मुलीला एमबीएला प्रवेश हवाय. त्यांच्याकडे ओबीसी महिला आरक्षण का नाही? तुम्ही चौकशी करुन मला ताबडतोब कळवा." जणू हरी नरके हा त्यांचा खाजगी नोकरच आहे. मी त्यांना कळवलं, " तुम्ही प्राध्यापक आहात ना? मग तुम्ही का चौकशी करीत नाही? मी तुम्हाला याबाबत काहीही मदत करू शकणार नाही. तुमचे हातपाय तुम्हीच हलवा."


मागे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला, तर एक ओबीसी संपादक माझ्या मित्राला म्हणाले, " हरी नरके काय करताहेत?" हे बरं आहे, शिव्या तुम्हीच खा. मार तुम्हीच खा. अडीअडचणीला रात्रंदिन धावूनही जा, आणि तरिही तुम्ही विचारणार तुम्ही ओबीसींसाठी काय केलं? काय कर्ताय?


कुठेयत ओबीसींचे नेते? ओबीसी बॅकलॉग, ओबीसी जनगणना, बजेट, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, प्रमोशन व उच्च शिक्षणात आरक्षण, सर्व स्थरांवर संरक्षण, कडक अंमलबजावणी या ओबीसींच्या प्रश्नावर देशभर रान पेटवलं म्हणून छगन भुजबळ आणि गोपीनाथ मुंडॆंना किती मोठी किंमत मोजावी लागली! त्यांच्या थिंक टॅंकला किती छळ सोसावा लागला!


बहितांश ओबीसी समाजाने प्रत्येक समस्येची पिशवी अडकवण्याची हक्काची खुंटी म्हणजे हरी नरके, अ‍ॅड. बी.एल.सगर किल्लारीकर, मृणाल ढोलेपाटील, संजय सोनवणी, मंगेश ससाणे, श्रावण देवरे, कमलाकर दरवडे, चंद्रकांत बावकर, प्रदीप ढोबळे, प्रकाश खेडकर, राम वाडीभष्मे,..... असं ठरवूनच टाकलंय. म्हणजे ते स्वत: काहीही करणार नाहीत, लढणारही नाहीत, खाजगीतही मदत करणार नाहीत, उलट जमेल तसं मदत करणारालाच फैलावर घेतील, शिव्याही घालतील आणि तरीही तुम्ही लढलं पाहिजे. हा धंदा खोटा. दमवणारा. थॅंकलेस. मनस्ताप देणारा.


मी तर राजकारणीही नाही. मला तुमची मतं नकोत. ओबीसी प्रश्न हा माझ्या करियरचा विषय नाही. केलं तेव्हढं भरपूर झालं. यापुढे तळमळीने नव्या पिढीतलं कुणी काही करील तर त्यांना मार्गदर्शन नक्की करू. मात्र रात्रंदिन ओबीसींसाठी सगळी शक्ती पणाला लावणं हा उद्योग म्हणजे टांगा पलटी घोडे फरार असला धंदा आहे.



मी व्यक्तीश: आयुष्यात कधीही कसलंही आरक्षण घेतलेलं नाही. घेणारही नाही. मात्र १९८० पासून मी गेली ४० वर्षे आरक्षण समर्थनार्थ लढलोय. लढतोय. आता हाच खेळ पुढे चालूसाठी एनर्जी आणायची कुठून?


ग्रामपंचायतीपासून न.पा. मनपा, न.प. तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद या पातळीवरच्या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेले एकट्या महाराष्ट्रात सुमारे ६ लाख लोक आहेत. यातले किती लढायला पुढे येतात? ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..) हे लाभार्थीच जर शेपूट घालून बसणार असतील तर लढायचं कुणासाठी आणि का?



अज्ञानमग्न ओबीसींसाठी लढणं म्हणजे झोपेचं सोंग घेतलेल्यांसाठी ढोल वाजवित राहणं, यश येईल का? आलं तर कधी? काहीच माहित नाही. त्यासाठी आपल्या हाताने बुद्धीजिवी वर्तुळातून बहिष्कृत व्हा, शिव्या खा, मनस्ताप सोसा. एव्हढंही करून ओबीसी पर्यावरणाला पुरोगामी बुद्धिजिवींच्या चर्चाविश्वात स्थान, सन्मान मिळेल का? बहुधा नाहीच. तरिही लढलं तर पाहिजेच.

का?

( अ )  फुले- शाहू - आंबेडकरांच्या उपकारातून अंशत:तरी मुक्त होण्यासाठी,
( ब )  अगदीच बुडती हे जन देखवेना डोळा.. असं नव्हे पण, नाही बघवत, नाही स्वस्थ बसवत म्हणून, ऎशी कळवळ्याची जाती... हा स्वभाव आहे म्हणून,
( क ) जो वारसा आधीच्यांनी आमच्या हातात दिला त्यची जनुकं पुढच्यांच्या हाती सोपवण्यासाठी,
( ड ) पुढच्या पिढ्यांना थोडे तरी बरे दिवस यावेत म्हणून,

लढल्याशिवाय कोणालाही हक्क मिळालेले नाहीत म्हणून.

चला आपल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लढाई बुलंद करू यात. तुम्ही मात्र वाचा  आणि विसरून जा...

-प्रा. हरी नरके, ५/६/२०२०

मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो.  तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

मी दोडे गुजर या ओबीसी जातीचा आहे.(२०१२ पासून फेसबुकवर आहे पण जातीचा उल्लेख दुरान्वयेही केला नव्हता, आज विशेष कारणाने करावा लागत आहे). महाराष्ट्रातील दोडे गुजर ही जात मुख्यत्वे जळगाव जिल्ह्यात व काही प्रमाणात धुळे जिल्ह्यात आहे. नातेसंबंध आणि परिचय यामुळे माहिती असल्याने दोडे गुजर या जातीच्या शैक्षणिक स्थितीबद्दलच या पोस्टमधे उल्लेख करत आहे !

१९९१-९२ नंतर शैक्षणिक संस्थांमधे इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय झाल्याच्यापूर्वी दोडे गुजर जातीत हाताच्या दहा बोटेही भरणार नाहीत एवढेच MBBS डाॅक्टर्स होते.

१९९१ नंतर काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या नव्या आर्थिक धोरणामुळे जी आर्थिक समृद्धी आली व त्यानंतर जी शैक्षणिक जागृती झाली व तिच्या जोडीला OBC च्या हक्काच्या शैक्षणिक संस्थातील जागा OBC नांच देण्याचा निर्णय झाल्याच्या नंतरच्या या पंधरावीस वर्षात दोडे गुजर जातीतून शेकड्याने MBBS, MD, MS, BDS आणि सगळ्या वैद्यकीय stream मधून डाॅक्टर्स तयार झाले व या दोन्ही जिल्ह्यात व मुंबई पुण्यातही यशस्वी वैद्यकीय व्यवसाय करत आहेत.

देशभरात साधारणतः साडेदहा लाख MBBS म्हणजे अॅलोपथी डाॅक्टर्स आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षांनंतरची ही स्थिती आहे.

आता मुख्य मुद्द्याकडे वळतो. तो असा की या ७३ वर्षातून मोदी शेठची मागची तीन वर्षे वगळली तर या फक्त तीन वर्षात म्हणजे २०१७ पासून MBBS साठी आरक्षित OBC च्या तब्बल दहा हजार जागा गायब करण्यात आल्या व त्या दहा हजार गायब जागा ओपन कॅटेगरीला बहाल करण्यात आल्या. म्हणजे या पंधरावीस वर्षात OBC चीं जी प्रगती झाली ती केन्द्रात सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारला म्हणजे संघपरिवाराला खुपत आहे आणि त्यामुळेच NEET ला हाताशी धरुन cut of मधे हवे तसे सोईचे बदल घडवून आेबीसींच्या जागा त्याही दहा हजार जागा उडवण्यात आल्या आणि त्या उच्चजातीयांना बहाल करण्यात आल्यात.

आता पुन्हा माझ्या दोडे गुजर जातीकडे वळताे. या दोडे गुजर जातीचा बहुसंख्य तरुण वर्ग मोदीभक्त आहे.  मी या संघपरिवाराच्या कह्यात कधीच गेलो नसतो. मोदीसरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा मी नेहमीच विरोध करतो त्यावेळेस मला विरोध करण्यात हे गुजर तरुणच आघाडीवर असतात.

मी मला दोडे गुजर असल्याने जास्तीची माहीती या जातीबद्दल असल्याने माझ्या जातीचे उदाहरण घेतले आहे पण ही स्थिती सगळ्याच ओबीसींचीच नव्हे तर सार्‍या बहुजनांची आहे. मोदी यांना लुटत आहे, हे आनंदाने लुटवून घेत आहेत !

तेली, माळी, कुणबी, गुजर, लेवा आणि सर्व ओबीसी जातींना मोदीभक्तीचा नजराणा...मोदी मोदी करण्यासाठी तुमच्या दहा हजार पोरांना MBBS डाॅक्टर होण्यापासून रोखण्यात आले, तुम्ही मोदी मोदी करत असतांना तुमच्या पोरांच्या दहा हजार MBBS च्या जागा नाकारुन तुमची छानच हजामत करण्यात आली, याबद्दल अभिनंदन ! काय करतील तुमची पोरे डाॅक्टर बनून आणि डाॅक्टर बनले तर मग मोदी मोदी कोण करेल ?

करा आणखी मोदी मोदी !

तीनच वर्षात दहा हजार जागा उडविल्या, मोदीभक्तांच्या पाठींब्याने मोदीच किंवा मोदींचा पक्षच सत्तेवर राहीला तर हे सगळ्या बहुजनांनांना भिकेला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत !

मी गुजर ओबीसी! V.d. Patil यांची पोस्ट

मोदीसरकारने ओबीसींच्या मेडीकलच्या दहा हजार जागा पळवल्या- व्ही.डी.पाटील

ओपन कॅटेगरीमध्ये क्रिमी लेयर लावणे का अत्यावश्यक आहे?- प्रा. हरी नरके

क्रिम म्हणजे दुधावरची साय किंवा मलई. क्रिमी लेयर म्हणजे दुधातला संपन्न, स्निग्ध घटक. ज्यापासून लोणी, तूप बनवले जाते. प्रत्येक समाजातही काही लोक प्रगत असतात, पुढारलेले असतात, श्रीमंत संपन्न झालेले असतात. त्यांना सरकारी सवलतीचा फायदा न देता फक्त नॉन क्रिमी लेयरला म्हणजेच गरिबांना फायदा देणे होय. याला म्हणतात क्रिमी लेयरचे तत्व लागू करणे.


ओबीसी, व्हीजेएनटीला क्रिमी लेयर तत्व लावले गेलेले आहे. अनु. जाती, जमातींना ते लावण्याची मागणी तथाकथित उच्चवर्णीय वारंवार करीत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. तेव्हा माझी मागणी अशीय की ज्या जागा खुल्या असतात, म्हणजे ज्या जागा ओपन कॅटेगिरीत येतात तिथेही क्रिमी लेयर तत्व लावले गेले पाहिजे. 


ओपनच्या जागांवर सर्वांचाच हक्क असतो. होय ओपनच्या जागा म्हणजे फक्त तथाकथित उच्चवर्णियांचे राखीव कुरण नव्हे. त्या जागांवर सर्वच समाजातील गुणवंतांचा अधिकार असतो.


तर त्या जागा सुयोग्य, गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे म्हणण्यात वावगे काय आहे? आमच्या दोनतीन पिढ्या शिकल्या तर ज्यांच्या डोळ्यावर येते त्यांना मला विचारायचेय, १. शिक्षण हे पवित्र काम आहे, असे तुम्ही म्हणता ना? २. शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही असे संस्कार तुम्ही तुमच्या पोराबाळांवर करता ना? ३. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तुम्ही मुलामुलींना शिकवता ना? मग असे हे पवित्र शिक्षण तुमच्या बापजाद्यांनी पिढ्यानुपिढ्या (सुमारे २५०० वर्षे) स्त्रिया, तथाकथित शुद्र आणि अतिशूद्र यांना बंद केले होते हा त्यांचा गुन्हा नाही काय? त्याचे अंशत: परिमार्जन म्हणून काही जागा या शिक्षण वंचितंसाठी काही काळ राखीव ठेवल्या तर तुमचा एव्हढा संताप-संताप का होतोय?

स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणारे, जे भारताबाहेर राहून उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे भारताबद्दल लिहितायत ते, म्हणतात, " आरक्षण हे वंचित आणि पिढ्यानपिढ्या मागास असलेल्या समूहांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी मिळावे यासाठी सुरु केले होते. आरक्षणाच्या जागा या ओपनमधून काढून राखीव केलेल्या आहेत. ओपन जागांवर सर्वांचाच अधिकार आहे. जेव्हां या जागा बाजूला काढून एका विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवल्या जातात, तेव्हां त्या जागा कशा भरल्या जातात, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य होते का या बाबी तपासण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जर आरक्षित जागांचा लाभ सुस्थितीत असलेल्या परिवारातील दुसरी तिसरी पिढी घेत असेल आणि गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा मिळत नसताना दिसत असेल तर हा मुद्दा उठणारच. त्यामुळे एवढे भेदरून का जाता? हा पण सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे. आता राहिला प्रश्न ओपन मधील गरिबांचा. सरकारने मागच्या वर्षी जाहीर केलेला १० टक्के कोटा यांच्यासाठीच आहे. ओपन मधल्या काही जागा गरीब घटकांसाठी राखून ठेवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. यात सवर्ण, मुस्लिम, पारशी, ख्रिस्ती वगैरेसारखे बरेच समूह समाविष्ट आहेत."

मुदलात ज्यांना स्वत:च्या घरातसुद्धा कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत ते विश्वगुरू कसले? तुम्ही देश सोडला ना? मग आता या देशाचं काय करायचं ते आम्हाला ठरवू द्याना. तुम्ही कशाला नसत्या उठाठेवी करताय? तुम्ही भारतात नाक खुपसू नका. आम्हाला अनाहूत सल्ले देऊ नका. जस्ट शट अप. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही तिकडे त्या ट्रंपतात्याला फुकटचे सल्ले द्या देशपांडेमहाशय.

अहो, आमची तर आत्ताशी दुसरी तिसरी पिढी लाभ घेतेय, तरिही तुम्हाला इसाळ येतो, तुमच्या तर शंभर पिढ्या लाभ घेतायत आता तरी सोडा की फुकटचं खाणं!
माझे मुद्दे थेट आहेत. ताकाला जाऊन भांडं लपवाच का?

१. बहुतेक सर्व शिक्षण संस्था सरकारी अनुदानावर चालतात. विनाअनुदानित किंवा संपुर्ण खाजगी संस्थांनासुद्धा सरकारी मदत या ना त्या स्वरूपात मिळते. तेव्हा ज्या संस्थांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय लाभ, मदत, फायदे, अनुदान मिळते तिथल्या खुल्या जागांना ( ओपन कॅटेगिरीला ) क्रिमी लेयर तत्व लावले जावे.
२. ज्या संस्थांना अनुदान मिळते तिथल्या शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार सरकार देते.

३. ज्या संस्थांना अनुदान मिळत नाही त्यांनाही शिक्षण संस्था या नावाखाली पाणी, वीज सवलतीच्या दरात मिळते. या संस्था विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रूपयांची फी उकळतात. भारतातल्या काही शाळांची व महाविद्यालयांची फी जर वर्षाला १५ ते २५ लाख रूपये असेल तर त्यांनी बाजारभावाने पाणी व वीज का घेऊ नये? त्यांना जमीन, मैदानं सरकारनं सवलतीत का द्यावीत? 
४. सर्वच शिक्षण संस्थांना मनपा करात, मिळकत कर ( प्रॉपर्टी टॅक्स ) मध्ये संपुर्ण सूट किंवा अंशत: सवलत मिळते. ज्या दराने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणारे प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात त्याच दराने यांनीही भरावा ना? यांना का अंशत: सवलत वा संपुर्ण सूट मिळावी?

५. सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार्‍या देणग्यांना आयकरात सवलत असते. जे लाखो-कोट्यावधींनी फी उकळतात त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सवलत कशासाठी?
६. अंबानींनी स्वत:ची शाळा का सुरू केली. कारण तो प्रॉफेट मेकींग बिजनेस आहे. शिवाय त्यांच्या सर्व कंपन्यांना सी.एस.आर फंड द्यावा लागतो. तो फंड इतर शाळांना द्यायच्या ऎवजी स्वत:च्या शाळांना देता यावा. म्हणजे शाळांच्या नावावर अंबानी सी.एस.आर फंड स्वत:च्याच खिशात घालणार. हे लोक जर लाखो रूपयांच्या फिया घेतात तर या खाजगी शिक्षण संस्थांना कशाला हवा सी.एस.आर फंड?

७. परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेवर सरकारी पैसा खर्च होतो. अभ्यासक्रम बनवण्यावर खर्च होतो. शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे यावरच्या यंत्रणेवर सरकारी खर्च होते.
८. याशिवाय अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गांनी सरकारी मदत या शिक्षण संस्थांना मिळते. ती जर बंद केली तर तेव्हढा पैसा सरकारकडे जमा होइल. ती संपत्ती देशाच्या विकासाच्या कामी येईल. पण कोणतेही सरकार असे करणार नाही. कारण ते उद्योगपतींचे मिंधे असते.

 ९. म्हणुन या शिक्षण संस्थांमध्ये क्रिमीलेयर लागू केल्यास त्या जागा सर्वच समाजातील गरिब गुणवंतांना मिळतील. त्या जागा सुयोग्य, खरे गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे.
१०. या शाळा-महाविद्यालयांमधून जेव्हा फक्त श्रीमंतांचीच मुले शिकतात तेव्हा त्यांचा ९० ते ९५ टक्के खर्च अशारितीने वाचतो. कोट्याधिश अब्जाधिशांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर सरकारने हा पैसा का खर्च करावा? ते संपुर्ण फी भरून शिकू शकतात. त्यांनी अंशत: फुकटे का असावे? म्हणून सरकारी मदत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने मिळणार्‍या सर्व ठिकाणी खुल्या जागांनाही क्रिमी लेयर लावणे न्यायाचे आहे.

 ११. तिथे क्रिमी लेयर लावल्यास गरिब गुणवंतांना मोफत किंवा कमी फीमध्ये शिकता येईल व उरलेल्या जागा संपुर्ण फी भरून श्रीमंतही मिळवू शकतील.
१२. ज्या अर्थी ओपनमधील गरजूंसाठी १०% आरक्षणाला यांचा विरोध नाही त्याअर्थी यांचा खुल्या जागांना क्रिमी लेयर लावायला विरोध असता कामा नये. नाहीतर यांना ढोंगी, दांभिक व आप्पलपोटे फुकटे म्हणावे लागेल.

१३. खुल्या जागावाले जे १० टक्के आरक्षण घेतायत ते जर फुकटे नसतील तर मग अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजे एनटी, महिला आरक्षणातले फुकटे कशा? असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. द्यायचे माप वेगळे आणि घ्यायचे माप वेगळे असे असत नसते. माप एकच हवे. निदान मापात तरी पाप करू नका.

माझी भुमिका अतिशय तर्कसंगत आहे. या भूमिकेत कोणाहीविरुद्ध आकस किंवा द्वेश नाही. आहे तो फक्त खुल्या गटातल्या, ओपन कॅटेगरीतल्या गरिबांबद्दलचा शुद्ध कळवळा.
संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vgYbhdmoJffFsUt3Z404in6AYndGPorTRwMtBx-Qh2Qdn1bmVZey9E1Q


-प्रा. हरी नरके, १९/५/२०२०
अधिक माहितीसाठी माझी या आधीची,  " मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर - प्रा. हरी नरके" https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0

ओबीसी ह्या प्रवर्गाचे जन्मदाते डॉ. बाबासाहेब - @ Prof Hari Narke-प्रा. हरी नरके ,भीमजयंती 20/2

बौद्धांचे आणि अनुसुचित जातींचे उद्धारकर्ते अशी आज डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांची प्रतिमा माध्यमांनी तयार केलेली आहे. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, लो. टिळक हे सार्‍या देशाचे नेते मात्र डॉ. बाबासाहेब हे दलितांचे नेते अशी जाणीव कोरण्यामागचे राजकारण कधीतरी आम्ही शांतपणे समजून घ्यायला हवे. ४० वर्षांपुर्वी मी नामांतर आंदोलनात तुरूंगात गेलो तेव्हा तिथे मी नानाविध जातीधर्माचे सत्याग्रही लोक बाबासाहेबांना मानणारे पाहिले. त्यांच्याशी बोलल्यावर माझी मनोमन खात्री झाली की बाबासाहेबांना असे मर्यादित, सिमीत करण्यामागे एक कारस्थान आहे. आज बाबासाहेब हे जगातले सर्वाधिक अभिमानाचा जसा विषय आहेत तसेच ते सर्वाधिक द्वेशाचेही धनी आहेत ह्यामागचे एंटायर पॉलिटिक्स काय आहे?

बाबासाहेबांनी आरक्षण आणल्यामुळे आमचे नुकसान झाले असे सवर्णांमध्ये जाणीवपुर्वक बिंबवले जाते. एका बाजूला बाबासाहेबांचे अपहरणही करायचे आणि त्याचवेळी तरूण पिढीमध्ये त्यांच्याबद्दल द्वेशही पसरवायचा असा दुटप्पी व्यवहार कोण करतेय?

बाबासाहेबांनी १९३० मध्ये सर्वप्रथम ओबीसी हा प्रवर्ग जन्माला घातला हे किती बलुतेदार, अलुतेदार [ शूद्र ] लोकांना माहित आहे? त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा नेहरू सरकारमध्ये ओबीसींना न्याय मिळत नव्हता म्हणून दिला होता हे कितीवेळा सांगितले जाते? किती कुणबी, माळी, तेली, वंजारी, आग्री, सुतार, शिंपी, सोनार, मराठ्यांना माहित आहे की बाबासाहेबांच्या हृदयात आणि चळवळीत सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा विषय ओबीसी हा होता? स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची १९४६ साली त्यांनीच सर्वप्रथम मागणी केलेली होती.

१०२ वर्षांपुर्वी १९१८ साली त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं. "स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडीया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज". त्यांचे हे पुस्तक किती शेतकरी जातींना माहित आहे? शेतीवरचा बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा नी उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा. शेतकरी सुखी तर देश सुखी. हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमध्ये येईल असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपुर्वी केलं होतं. एकप्रकारे त्यांनी शेतकरी आत्महत्त्यांचा इषाराच दिला होता.

शरद जोशींनी शेतकरी चळवळीला आयुष्य वाहिले होते. आज शेतकर्‍यांवर त्यांचे अनंत उपकार आहेत. पण त्यांनी शेतकरीनेते म्हणून बाबासाहेबांचा वा त्यांच्या या पुस्तकाचा कधीही उल्लेख केलेला नाही. हा दोष त्यांचा की " शेतकर्‍यांचे उद्धारकर्ते हे बाबासाहेबांचे योगदान " मांडण्यात आम्ही आंबेडकरवादी कमी पडलो याचा शोध घ्यायला हवा.?

डॉ. बाबासाहेबांनी १९२९ साली पहिली शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधीमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांचा होता.

कसणाराला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी १९३२ मध्ये खोती रद्द करण्याचे विधेयक लिहिले. १९३६-३८ ला सर्व ताकदीनिशी मुंबई असेंब्लीत ते मंजूर व्हावे म्हणून लढा दिला.

डॉ. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे हे समीकरण इतके घट्टपणे कोरले गेलेय की १९१९ साली सर्वप्रथम "सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे" असे साऊथबरो कमिटीला सांगणारे डॉ. बाबासाहेब फारसे सांगितलेच जात नाहीत.

भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, " काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डॉ. अंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए!"

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. याबाबतचं त्यांचं योगदान आपल्याला त्यांची "भाषणे आणि लेखन" यांचे जे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या  मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली.

भारतीय राज्यघटनेत प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रूपानं एक राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली.

क्रमश: {भाग १ला}

- @Prof Hari Narke- प्रा. हरी नरके - १४/४/२०२०

[लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे या मालिकेतील खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत.]

मौनाचा धुर्तपणा थोरच-आकस फारच सकस

समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणारे जे काही ओपिनियन मेकर्स आहेत त्यात बहुसंख्यांक पुरोगामी हे उच्चवर्णीय समाजवादी वा मार्क्सवादी छावणीतले आहेत. ते हिंदुत्ववाद्यांवर तोंडसुख घेतात ते ठिकच आहे. मात्र मुस्लीम समाजातील सनातनी, जात्यंध, धर्मांध शक्तींबद्दल बोलायचे झाले की यातले ९९% हे मौनात जातात. हा हिंदु पुरोगाम्यांचा सनातन बोटचेपेपणा आहे. नरहर कुरूंदकर आणि हमीद दलवाई हे याला अपवाद होते.

त्यामुळे ते हिंदुत्ववादाविरोधी असण्यापेक्षा हिंदुविरोधी असल्याचा प्रभावी प्रचार करणे हिंदु सनातनी शक्तीला सोयीचे जाते.

सामान्य हिंदू माणसाला ते पटतेही. त्यामुळेच हिंदु समाजामध्ये यांना काडीमात्र प्रतिष्ठा नाही.


ह्या बोटचेपेपणाची सुरूवात फार जुनी आहे. देशाच्या तत्कालीन श्रेष्ठ नेत्यांना हिंदुमुस्लीम प्रश्न जितका जिव्हाळ्याचा वाटला तितका एस.सी.एस.टी. ओबीसींचा प्रश्न कधीही महत्वाचा वाटला नाही.

मुस्लीम समाजातला ९९ टक्के वर्ग हा हिंदुंमधून धर्मांतरीत झालेला आहे. त्यातले जे उच्चवर्णांमधून तिकडे गेले ते तिकडे अश्रफ म्हणून ओळखले जातात. ह्यांची संख्या मूठभर असली तरी संपुर्ण सनातनी मुस्लीम छावणीचे नेतृत्व या अश्रफांकडे आहे.

जे घटक हिंदु ओबीसी आणि एस.सी.एस.टी.मधून धर्मांतरित झाले ते तिकडे अजलफ आणि अर्जल मानले जातात. त्यांच्या हातात नेतृत्व नाही. हा वर्ग गरिब, अल्पशिक्षित, कष्टकरी आणि कारागिर आहे. अश्रफ यांच्याशी बेटीव्यवहार करीत नाहीत.

हिंदु सनातनी छावणीचे नेतृत्व आणि मुस्लीम सनातनी छावणीचे नेतृत्व दोन्हीही उच्चवर्णियांच्याच हाती असल्याने यांचे नेतृत्वाचे हितसंबंध आहेत. त्यांची मूस एकच असल्याने विरोधीभक्ती, मिलीभगत आणि वर्ग वर्ण जाणीव यांच्यात सामंजस्य आहे. कमालीचा आप्पलपोटेपणा, दांभिकपणा, सामान्य माणसाविषयीची तुच्छता आणि अहंभाव ही यांची खास वैशिष्ट्ये. यांचा सामान्य वर्गातून आलेल्या बुद्धीमंतांबद्दलचा आकस फारच सकस असतो. त्यांना कॉर्नर करणे, त्यांची मुस्कटदाबी करणे, त्यांच्याविषयी बदनामीकारक, तुच्छतावादी अफवा पसरवणे यासाठी ते एकवटतात. अशांना बहिष्कृत करण्यासाठी ते जीवाचे रान करतात. बहुजन राज्यकर्तेही यांच्याच ओंजळीने पाणी पिणारे. मांडलिक. त्यामुळे प्रशासन, न्यायव्यवस्था, माध्यमं हे लोकशाहीचे चारही खांब यांच्याच हातात.

बाजूचे आणि विरोधी असे सगळेच चर्चाविश्व व्यापून टाकण्याचा हा गेम फार मजेदार असतो. हे हिंदु पुरोगामी ज्ञानी लोक जगातील प्रत्येक गोष्टींवर व्यक्त होतात मात्र ते ओबीसी, एस.सी. एस.टी. यांच्या प्रश्नांवर कायम मिठाची गुळणी धरून बसतात. हा मौनाचा धुर्तपणा थोरच असतो.

-प्रा.हरी नरके,
०३/०४/२०२०

देशाच्या विकासासाठी ओबीसी जनगणना हिताची- @ प्रा.हरी नरके

बिहार सरकारने स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे. महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना केली तर स्वातंत्र्यानंतर प्रथम इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही. ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

तथापि २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय मोदी सरकारने आता फिरवलेला आहे. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलेले आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत.

त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण विविध राज्यांच्या आगामी निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्ष सक्रीय झालेले आहेत. तरिही ओबीसीविरोधी मानसिकत प्रबळ असल्याने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय केंद्र सरकार घेत असेल तर त्याचा निषेध करायला हवा.

१. केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."

[ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

२. इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ४० वर्षे झालीत. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर बिहार सरकारने मात्र स्वतंत्रपणे ओबीसी जणगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय राष्ट्रहिताचा आहे.

३. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

४. ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

५. मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

६. ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

७. १९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा कांगावा केला जातो.

८. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

९. ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

१०. अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२]

११. समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

१२. ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा माझा पहिला लेख "Class is the issue" हा हिंदू या देशाच्या अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रुवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

१३. या लेखाचा मराठी अनुवादही सा. साधना मध्ये प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे सुमारे २०० लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

१४. देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

१५. बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती.


त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री. गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

१६. चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ]
१७. हातामध्ये जादू असणार्‍या बलुतेदार, अलुतेदार, अल्पभुधारक शेतकरी, कष्टकर्‍याच्या विकासासाठी हे पाऊल अत्यावश्यक आहे.

१८. प्रत्येक जनगणनेत अनु.जाती व अनु.जमाती यांची स्वतंत्र जनगणना होते, धर्मनिहाय जनगणना होते.

 १९. संविधानाने संरक्षण दिलेल्या तिसर्‍या यादीतील म्हणजेच एस.ई.बी.सी. अर्थात ओबीसी= बीसी, यांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ही स्वतंत्र जनगणना देशाच्या भल्याची ठरणार आहे.

२०. ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना यातनं आनंद होईल. हा देश आपली मातृभुमी आहे नी त्याला आपल्या विकासाची तळमळ आहे अशी राष्ट्रीय भावना देशाच्या निम्म्या जनतेच्या म्हणजेच इ.मा.व.च्या मनात निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलायलाच हवे.

२१. स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,२८/०२/२०२०
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
#ओबीसी_जनगणना  #Census_of_OBCs

जिगरबाज किर्तीला पुरस्कार

२० फेब्रुवारी २०१९ रोजी मी जिगरबाज किर्ती अशी एक पोस्ट फेसबुकवर टाकली होती.
ती वाचून अनेकांनी किर्तीच्या शिक्षणाला मदत करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

मात्र किर्तीने मला तुमच्या शुभेच्छा हव्यात, आशीर्वाद हवेत, आर्थिक मदत नको, अशी भुमिका घेतली.
कोल्हापूरच्या स्वयंसिद्धाच्या तारा दिवेकर यांनी किर्तीला तिच्या जिद्दीला पुरस्कार द्यायचे ठरवले.
परवा तो कार्यक्रम झाला.

फेसबुकच्या पोस्टचा असाही उपयोग झाल्याचे बघून आनंद वाटतो.
अभिनंदन, किर्ती.
...................................
जिगरबाज किर्ती- प्रा.हरी नरके
रात्री साडेसातची वेळ. चिपळूण रत्नागिरी हायवे. विशीतली दोघं भावंडं गावाकडं, घराकडं निघालीयत. एका भरधाव एस.टी.बसनं दोघांनाही उडवलं आणि ती बेदरकारपणे निघून गेली. बहीण थोड्या वेळानं शुद्धीवर आली. भाऊ रक्तानं माखलेला होता. ती हायवेवरून जाणार्‍या येणार्‍या गाड्यांना मदतीसाठी विनंती करीत होती. जिवाच्या आकांतानं ती मदतीसाठी रडत-ओरडत होती. तासाभरात किमान पन्नास गाड्या तिथून आल्या - गेल्या. पण कोणीही थांबलं नाही. तासाभरानं भावानं प्राण सोडला.
त्यानंतर एकानं गाडी थांबवली. त्या दोघा बहीणभावंडांना आरवलीत आणून सोडलं. एकुलता एक मुलगा गेल्याचं बघून आई वडीलांनी, आजी आजोबांनी हंबरडा फोडला. आजोबांचा नातवावर फार जीव होता. आजोबा हाय खाऊन आजारी पडले आणि त्यातच ते गेले.
वडील हायवेवर चहाची एक टपरी चालवत होते. रस्ता चौपदरी होणार होता. शेजारच्या दोघा टपरीधारकांनी आपल्या टपर्‍यांचं मुल्यांकन करून घेतलं. प्रत्येकाला सतरा लाख रुपये भरपाई मिळाली. वडीलांना निरक्षरतेमुळं यातलं काहीच माहित नव्हतं. जेव्हा कळलं तोवर उशीर झालाय असं अधिकारी म्हणाले. गेली १८ वर्षे त्यांची चहाची टपरी आहे. ग्रामपंचायतीच्या तश्या नोंदीही आहेत. पण शून्य रुपये शून्य पैसे भरपाई मिळणार असं सांगितलं गेलं. हाताशी आलेला मुलगा नुकताच अपघातात गेलेला. घरात आई,पत्नी आणि मुलीसह खाणारी चार माणसं. त्यांनी धसका घेतला. ते हार्टॲटॅक येऊन गेले. निरक्षर कुणब्यांची परवड काही थांबत नाही.
आजीची मुलावर आणि नातवावर आभाळमाया. ती उदास झाली. खचली. पंधरा दिवसात आजीही गेली.
दरम्यान मावशी आणि काकाही वारल्याचं कळलं.
मायलेकी तशाही आघातांमध्ये पाय रोऊन उभ्या होत्या. झुंजत होत्या. पण आई गेलेल्यांसाठी झुरतही होती. वर्षभरात तीही गेली.
किर्तीनं एका वर्षात जवळचे, मायेचे, आतड्याचे एकुण सातजण गमावलेले होते.
नियती इतकी क्रूर कशी काय असते?
किर्ती सध्या चिपळूणला एम.ए.च्या प्रथम वर्षात शिकतेय.
चहाची टपरी चालवतेय. काल संगमेश्वरला शिवजयंतीला माझं भाषण ऎकायला आली होती.
पोरगी खरंच जिगरबाज आहे.
प्रा. हरी नरके,२० फेब्रुवारी २०१९

ओबीसी चळवळ मेलेली आहे, तिला काहीही भवितव्य नाही- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे सन्मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय [ओबीसी] हा समाज निर्माणकर्ता समाज आहे.

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे.

नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीसच्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा अहवाल १९८० ते १९९० पर्यंत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने सडवला. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? अजिबात नाही.

भाजपाच्या अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार ओबीसीविरोधी होते. आहेत. त्यात त्यांची सरसी झाली.

ओबीसींची पिछेहाट झाली.

भाजपाला तेव्हापासून चांगले दिवस सुरू झाले.

अडवानींना मात्र त्याची सजा मिळाली. ते आज अडगळीत गेलेत ते स्वत:च्या करणीनेच.

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला, त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात.

१९८० ते २०१९ सुमारे ४० वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. ओबीसींचा अजेंडा ना काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हवाय ना सेना भाजपाला हवाय. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली. मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ५ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय.

गेल्या ४० वर्षात ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.

इतक्या मुर्दाड आणि निष्क्रीय संघटनांचे भवितव्य काय असणार? शून्य.

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ  भुरट्या संघटना होत. परप्रकाशित आणि मृत.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. हे अत्यंत दांभिक आणि भुरटे लोक. त्यातले ओबीसी पत्रकार, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा - दुसरा अपवाद सोडता आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अटोकाट प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. त्यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुत्रेही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ असतात.

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी इतरांनी
काय म्हणून तळमळावे?

तिसरे राजकारणी.

पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला.  पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक [हायकमांड] नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काहीही उपयोग नाही.

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना यापुढे अजिबात भविष्य असल्याचे मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे होय. ह्या व्यवहारिकदृष्ट्या मुर्ख ठरणार्‍या कृतींपसून यापुढे दूरच राहिलेले बरे.

प्रा.हरी नरके, ०७ जून २०१९

व्ही.पी.सिंग : मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक

- सोमनाथ चटर्जी

पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग हे सर्वसहमती, मूल्याधिष्ठीत राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचे प्रतिक होते.त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला.त्यातून सामाजिक उलथापालथ झाली.उत्तरेकडील राज्यात हिंसाचार उसळला. या प्रश्नावर संसदेत मी म्हणालो, " मंडल शिफारशींना माझा पाठींबा आहे. आजही देशातील इतर मागास वर्गाची दारूण पिळवणूक होते आहे. त्यांची प्रगती आणि विकास व्हावा यासाठी देशाची साधने आणि संसाधने वापरली जात नाहीयेत."

गुणवत्तेचा प्रश्न नेहमी आरक्षणाच्या संदर्भात पुढे केला जातो. गुणवत्ता ही उच्चवर्णियांची मक्तेदारी आहे असे मी मानत नाही. आरक्षण धोरण कायदेशीर आणि न्यायालयीन तपासणीत टिकलेले आहे.

प्रसारमाध्यमांची मंडल आयोगावरील प्रतिक्रिया निराशाजनक होती. माध्यमांनी व्ही.पी.सिंग यांना खलनायक म्हणून रंगवले. नैतिक आणि स्वच्छ राजकारणासाठी लढणारा एक शिपाई ही त्यांची खरी प्रतिमा पुसून टाकून त्यांच्याविरूद्ध अत्यंत दुष्ट आणि बदनामीकारक प्रचार करण्यात आला. हा प्रकार इतिहासात तरी कधीही घडलेला नव्हता.

संसदेत मी त्यावर म्हणालो, "प्रसारमाध्यमांनी योग्य प्रकारे लोकशिक्षण करायला हवे. दोन्ही बाजूंचे चित्र नीट मांडायला हवे. शिफारशी काय आहेत नी विरोध कशाला आहे हे व्यवस्थित मांडले गेले तर दुषित जनमत बदलू शकेल. आईवडील आणि शिक्षक लहान कोवळ्या मुलांना भडकावित आहेत. विरोधी चळवळ समाजविघातक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या हातात गेलेली आहे."

"देशाच्या राजधानीत मंडल समर्थक आमदार खासदारांना घेराव घाला, त्यांना केरोसिनमध्ये बुडवून पेटवून द्या " असा विखारी प्रचार खुलेआम चालू होता. त्याचवेळी भाजपच्या अडवानींनी रथयात्रा काढली. अयोध्येच्या राम मंदिराचा मुद्दा दाखवण्यापुरता होता. त्यांची मुख्य लढाई मंडल आयोगाविरूद्ध होती. मंडल आयोगामुळे मागास जाती संघटित होत होत्या. त्यांच्या विरोधात त्यांना आव्हान देण्यासाठी उच्च जातींचे संघटन करण्यासाठी अडवानींचा हा खटाटोप होता. त्यासाठी धर्माचा वापर केला गेला. संकुचित राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारी भाषणे रथयात्रेता झाली. देशभर विलक्षण धर्मविद्वेषी परिस्थिती तयार करण्यात आली.

अडवानींना बिहारमध्ये अटक झाली. भाजपाने व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठींबा काढला. अडवानींना देशात धर्माच्या नावावर युद्धे घडवायची होती. रथयात्रेच्या मध्यभागी ठळकपणे भाजपाचे निवडणूक चिन्ह मिरवले गेले.

व्ही.पी. सिंगांनी राजीनामा दिला.

सत्ता गमावली तरी एक मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून त्यांचा आब वाढला. त्यांची निष्ठा आणि पारदर्शी सरकार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न याचे मला फारच कौतुक वाटले. प्रसार माध्यमे अत्यंत कट्टरपणे त्यांच्या विरोधात होती. त्यांनी व्हीपींच्या अश्लाघ्य बदनामीची मोहीमच राबवली. व्हीपींनी जे काही केले ते योग्यच होते. त्यांची पद्धतही योग्यच होती असे मला वाटते.

-सोमनाथ चटर्जी, तत्वनिष्ठेची जपणूक, [आत्मचरित्र], अनुवाद- शारदा साठे, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१४, किं.३२५ रूपये.

-प्रा.हरी नरके

सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा- सराटेंची याचिका

अ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, मराठे या सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा, त्याऎवजी आर्थिक निकषांवर सवलती द्या, मंडल आयोगाचा अहवाल १९८०, जो मा.केंद्र सरकार व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलाय तो रद्द करावा असे श्री सराटे उच्च न्यायालयाला सांगताहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालय बदलू शकते काय? मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधल्या शेतकर्‍यांच्या आक्रोशात ज्यांची सरकारे वाहून गेली, तेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे गांभिर्य कमी करण्यासाठी व शेतकरी ऎक्य मोडीत काढण्यासाठी श्री. बाळासाहेब सराटेंच्या काठीने जातीयुद्ध भडकावित आहेत काय? सध्याचे राज्य व केंद्रीय मागास वर्ग आयोग मा. सराटेंना मान्य नाहीत. त्यांना तिसरीच शक्ती हवीय.

ब] मराठ्यांचीही नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करणे आवश्यक आहे अशी त्यांची मागणी आहे.

क] मा.सराटे मराठ्यांचेही आरक्षण का रद्द करायला सांगताहेत?

ड ] SC,ST, OBC, VJNT, SBC, या सर्वांचेच आरक्षण काढून घ्यायला ते का सांगताहेत?

इ] मा.सराटेंचा बोलवता धनी कोण आहे?

सध्याची आरक्षण पद्धत म्हणजे लोकशाहीची हत्त्या असल्याचा मा.सराटेंचा दावा आहे.

मा. सराटेंच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

१. राज्य शासनाचा १८ मे १९५९ चा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्याचा आदेश पुन्हा लागू करावा,

२. पुढील सर्व कायदे, शासन आदेश रद्द करावेत,
अ] शासन आदेश ९ एप्रिल १९६५, च्या आदेशाने सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात आले.
ब] शासन आदेश १३ ऑक्टोबर १९६७, १८० ओबीसी जातींना व विजाभज यांना १४% आरक्षण देण्यात आले.
क] शासन आदेश १३ एप्रिल १९६८,
ड] शासन आदेश २३ मार्च १९९४,
ई] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००४, सरकारी नोकरीतले आरक्षण रद्द करावे,
फ] महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००६, उच्च शिक्षणातले आरक्षण रद्द करावे,

वरील सामाजिक न्यायाचे सर्व शासनादेश व कायदे लोकशाहीची हत्त्या करणारे आहेत असे श्री.सराटे याचिकेत म्हणतात.
ते म्हणतात, नॉन क्रिमी लेयरची वार्षिक मर्यादा रू. ८ लाखाहून वार्षिक रू. ६० हजारपर्यंत इतकी कमी करावी.

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, ही सराटे करीत असलेली मागणी कोणाची आहे?

- प्रा.हरी नरके, २१ डिसेंबर २०१८

माळी व तेली यांची बदनामी

माळी व तेली यांची बदनामी- फॅसिस्ट संघटनेच्या एका प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर - प्रा.हरी नरके
ही तर राज्यघटना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.


गेले काही दिवस एका नवमागासवर्गीय समाजाच्या प्रचारकाकडून गोबेल्सनितीचा वापर करीत माळी व तेलीव इतर ओबीसी समाजांची बदनामी चालू आहे. हे गृहस्थ आयुष्यभर एका फॅसिस्ट संघटनेचे प्रचारक होते.

ती फॅसिस्ट संघटना मी सोडली आहे असे सांगून ते बहुजन समाजातील माळी, तेली व इतर शेतकरी जातींमध्ये कलागती लावण्याचा धंदा करीत आहेत. हे भांडखोर गृहस्थ अतिशय आक्रमकपणे आणि सराईतपणे वाहीन्यांवर रेटुन खोटे बोलत असतात. हा नवगोबेल्स इसम राज्यात बहुजनातील जातीजातींना भडकावून दंगली घडवण्याच्या कटात सहभागी असावा असा समग्र ओबीसींना संशय आहे....

*** जन्मजात गोबेल्सनितीचा वापर करीत या इसमाने एक अफवा सोडली की माळी व तेली या जाती अवैधरित्या ओबीसीत घुसवण्यात आलेल्या आहेत. या जातींसाठी कोणतेही आयोग नेमलेले नव्हते, त्यांना ओबीसीतून बाहेर हुसका.

*** गोबेल्स महोदय, माळी व तेली यांचा ओबीसीत समावेश ५० वर्षांपुर्वी झालाय, कालपरवा नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला शिक्कामोर्तबही केलेय.
*** तुम्हाला जर आक्षेप होता तर वैधानिक आयोगाकडे किंवा न्यायालयांकडे आपण गेल्या ५० वर्षात का गेला नाहीत?

तुम्हाला द्वेशबुद्धीने फक्त बदनामीची राळ उडवायची असल्याने, बहुजनांचा बुद्धीभेद करायचा असल्याने ही बदनामीची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे.

या मोहीमेतून राज्यातील शांतता व सामाजिक सलोखा यांना बाधा येत आहे.

१. मा.यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी न्या. बी.डी.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. त्यांनी विस्तृत पाहणी व अभ्यास करून राज्यात ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली.

ती शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% आरक्षण दिले.
त्यानुसार राज्यात १८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातींचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला.

२. पुढे मा.राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम ३४० अन्वये कमिशन्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत नेमलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रीय मागासवर्ग [ मंडल ] आयोगाने माळी, तेली यांच्यासह २०१ ओबीसी जातींना राष्ट्रीय पातळीवरील ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केले.

३. १३ आगष्ट १९९० रोजी मा. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले.

४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तींमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या.पी.बी.सावंत यांचा समावेश होता.

५. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.

६. या २०१ जातींमध्ये माळी व तेली या दोन्ही जातींचा समावेश होता.

७. मा.शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना २३ एप्रिल १९९४ रोजी राज्याच्या प्रमाणीत यादीत या २०१ जाती आल्या.

८. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल जजमेंट[ इंद्र साहनी केस ] मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले.

*** इंद्र साहनी खटल्यत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. राज्यात १९५० पासून ४% विजाभज आरक्षण होते. २% आरक्षण गोवारी हत्त्याकांडानंतर वाढले. अशाप्रकारे राज्यात घटनात्मकरित्या ३२% आरक्षण झाले.


९. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर मा.न्या.खत्री आयोग, मा.न्या. बापट आयोग, मा.न्या.सराफ आयोग, मा.न्या.भाटीया आयोग, मा.न्या.म्हसे आयोग, मा.न्या.गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशींनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत [इ.मा.व, वि.जा.भ.ज, विमाप्र.] करण्यात आलेला आहे.

१०. यातल्या मा.न्या.गायकवाड आयोगाने राज्यातल्या एका प्रबळ आणि गेली अनेक शतके सत्ताधारी राहिलेल्या जातीला ओबीसीत घालण्याची शिफारस नुकतीच केली. ती शासनाने विनाचर्चा ताबडतोब स्विकारली.

११. या जातीला ओबीसीत घालायला आजवर मंडल आयोग, १९८०, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, २०००, मा.न्या.खत्री राज्य आयोग २००४, मा.न्या.बापट राज्य आयोग २००८, या चार घटनात्मक आयोगांनी नकार दिलेला होता.

१२. या जातीला संघटित आणि आक्रमक बनवण्यासाठी माळी,तेली व इतर सर्व ओबीसी जातींच्या द्वेषाचा, त्यांच्या बदनामीचा कार्यक्रम या नवगोबेल्स इसमाने हातात घेतलेला आहे.

१३. कोणत्याही नविन जातींला ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांनी आयोगाकडे जावे, त्यांचा सर्व्हे व अभ्यास आयोगाने करावा असा आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला दिल्याने त्यानंतरच्या प्रत्येक जातीला या विहीत कार्यपद्धतीला सामोरे जावे लागले. ही कार्यपद्धती वापरून राज्यात आजवर १५० जाती ओबीसीत आलेल्या आहेत.

१४. फक्त एकाच विशिष्ट जातीला हा न्याय लावला गेला ही माहिती धादांत खोटी आहे.

१५. देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपुर्वी एक प्रवेश परिक्षा पास होणे बंधनकारक केले.

१६. त्यापुर्वी डॉक्टर होण्यासाठी अशी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नव्हती.

१७. त्याचप्रकारे १६.११.१९९२ च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंडल निकालाने आयोगाकडे जाणे बंधनकारक केले. त्यापुर्वी ते अधिकार सरकारला होते.

१८. उद्या जर एखादा कांगावेखोर गोबेल्स इसम असे म्हणू लागला की प्रवेश परीक्षा न देता जेव्हढे लोक डॉक्टर झाले ते सगळे अवैध आहेत, तर ती ज्याप्रमाणे लबाडी असेल तशीच लबाडी १९९२ पुर्वीच्या राज्य शासनाने समाविष्ट केलेल्या ओबीसी जाती आयोगाकडे न जाता ओबीसी झाल्या असे त्या ५० वर्षांपुर्वी ओबीसी झालेल्या जातींना चिडवणे ही राज्यघटना, राज्य सरकार,केंद्र सरकार, लोकशाही राज्यपद्धती आणि मा.सर्वोच्च न्यायलयाची बदनामी आहे.

-प्रा.हरी नरके, ७ डिसेंबर २०१८

ओबीसी जनगणना राष्ट्रहिताची- प्रा.हरी नरके

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. गेल्या काही वर्षात ओबीसी मतदार जागा होतो आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजपा नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकला याची जाणीव झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळया राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावलेल्या आहेत. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रृवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९ च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदीवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा य घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यममार्गी असलेली ही हिंदू व्होटबॅंक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय झालेला आहे. त्यातूनच हा निर्णय होत असला तरी त्याचे स्वागत करायला हवे.

सन २०२१ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, हे स्वागतार्ह आहे... ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्ये आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे.

त्याद्वारे ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील. देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकर्त्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदीवासी या सर्व कष्टकरी-अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.

केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असत. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असत. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असत. श्री.नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. "Like SCs, STs, Minorities, and Persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and Human Poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs."  [ "अनुसुचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकर्‍या, खाजगी नोकर्‍या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहित उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे." [ पाहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, १ ला, पृ. ११८, १२०]

इतर मागास वर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० साली करण्यात आलेली होती.
तिला आज ३८ वर्षे झाली. बी.पी.मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची नुकतीच २५ ऑगष्टला सांगता झाली. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे विशेष महत्व आहे.
ओबीसींच्या लढ्याचे हे महत्वाचे पाऊल आहे. ही मागणी पुर्ण केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन.

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ साली लिहिलेल्या "शूद्र पुर्वी कोण होते?" या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, "ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही." ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, " हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ % ते ८०% असतील." [पाहा-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा,पृ. ९]

ब्रिटीश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० साली काढलेली ओबीसींची ५२% ही लोकसंख्या योग्य असावी असे वाटते.

मात्र २००६ साली भारत सरकारच्या NSSO य़ाआ नमुना सर्व्हेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार इ.मा.व.ची लोकसंख्या ४१% असावी असा अंदाज व्यक्त केला होता.ही आकडेवारी  कमी भरण्याचे एक शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना इ.मा.व. मध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऎतिहासिक निवाड्यात  या सर्व जातींना ओबीसी मानले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना इ.मा.व दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१% असावी. दरम्यान अनेक नविन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५०% पेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

ब्रिटीशांनी हा देश समजाऊन घेण्यासाठी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जातवार जनगणन १९३१ पर्यंत नियमितपणे होत असे.

१९४१ सालापासून यात बदल करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार आणि अनुसुचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता ९० वर्षांनी पुन्हा एकदा इ.मा.व.ची जातवार जनगणना सुरू होत आहे. यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा आक्षेप घेतला जातो. १९९० साली मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली.
इ.मा.व.साठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्यनिर्मुलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मुलन होईल असे मानणे होय. हे भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषदोपचार करावे लागतील.

ही जनगणना "द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८" अन्वये होत असते. या कायद्यात १९९४ साली दुरूस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचार्‍याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणार्‍या व्यक्तीला रूपये १०००/- दंड आणि तीन वर्षेंपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या दशवार्षिक जनगणनेची व्यक्तीगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला  भावीकाळातील विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो.

अ.भा.महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. [ याचिका क्र.२०१०/१३२] समता परिषदेने श्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळेच २०११ ची सामाजिक-शैक्षणिक -आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतू ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यावधी त्रुटी राहिल्या.

ओबीसी जनगणनेची राष्ट्रीय आवश्यकता पटवून देणारा प्रस्तुत लेखकाचा लेख "Class is the issue" हा देशाच्या एका अग्रगण्य इंग्रजी वर्तमानपत्रात दि. २७ फेब्रूवारी २०११ ला प्रकाशित झाला होता. तो देशाच्या [SECC 2011] सामाजिक- शैक्षणिक-आर्थिक-जातवार जनगणनेचा बीजनिबंध ठरला.

या लेखाचा मराठी अनुवादही प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात प्रस्तुत लेखकाचे याविषयावरचे असंख्य लेख विविध वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले आहेत.

देशभर याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तावेजीकरण "ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध" या 2012 सालच्या माझ्या पुस्तकाचेही व्यापक स्वागत झालेले आहे.

बाराव्या पंचवर्षिक योजनेच्या काळात प्रस्तुत लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या सल्लागार गटावर सदस्य असताना नियोजन आयोगाने ओबीसी जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता. त्यावेळी नियोजन आयोगावर सदस्य असलेल्या एका मराठी अर्थतज्ञाने काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींचा असलेला विरोधी कल बघून ओबीसी जनगणनेला विरोध केला होता. तथापि २०११ साली ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दि. ६ जून २०१० रोजी नाशिकचे खासदार श्री समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत श्री.गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठींबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात श्री. भुजबळ, श्री. मुंडे, श्री शरद यादव, श्री मुलायम सिंग यादव, श्री लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, विराप्पा मोईली, श्री वेलू नारायणसामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असे बघितले गेले. परिणामी हे काम आठ वर्षे रखडले.

चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन या होत्या. [ पाहा- सदर समितीचा अहवाल, २००६, पृ. ३८ ] ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झालेला आहे.

हा केवळ एक इलेक्शन जुमला न राहता, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी आशा मी बाळगतो.

- प्रा. हरी नरके,
(लेखक ओबीसी अभ्यासक असून ते 'ओबीसी जनगणना' या पुस्तकाचे संपादक आहेत.)
harinarke@gmail.com
महाराष्ट्र टाइम्स, विचार, मंगळवार, दि. ४ सप्टेंबर २०१८, पृ.६
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/articlelist/2429609.cms
https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/obc-census-decision-of-nation/articleshow/65658160.cms
.................................................

हरी नरके यांचे लेखन : सत्यनिष्ठा आणि विश्वासार्हता

माणसागणिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.
हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


हरी नरके यांचे लेखन १००% असत्य, या शीर्षकाचा श्री. पवनकुमार शिंदे यांचा लेख त्यांच्या फे.बु.वर काल प्रकाशित झालेला आहे.
माझे तरूण मित्र श्री. राकेश साळुंखे व श्री. अमृत साळुंखे यांनीही श्री. शिंदे यांचा लेख लाईक केल्याचे दिसले. संविधान परिषदेत आरक्षणावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा असावी असे सांगितले होते ही मी दिलेली माहिती १००% असत्य असल्याचा श्री शिंदे यांचा आरोप आहे.
हातच्या काकणाला आरसा कशाला?


संविधान परिषदेचे सर्व इतिवृत्त भारत सरकारच्या लोकसभा सचिवालयाने प्रकाशित केलेले आहे. CAD चे १२ खंड आहेत. खंड सातच्या पृ. ७०१ व ७०२ वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण छापलेले आहे. हे खंड नेटवरही पीडीएफ फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहेत. तुम्ही दि. ३० नोव्हें. १९४८ टाका, नी हे भाषण स्वत: पाहून खात्री करा. दूध का दूध पाणी का पाणी.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना परिषदेतील ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या भाषणात सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. मात्र त्यांनी आरक्षणला ५०% ची मर्यादा असावी असे म्हटले होते.
ते कलम १६ वर बोलत होते. हे कलम Equality of opportunity in matters of public employment असे आहे.
शासनाच्या सर्व पदांवर जाण्याची सर्व भारतीय नागरिकांना समान संधी मिळायला हवी.
हेच कलम १६, चे मुख्य प्रतिपादन आहे.
[ राज्यघटनेच्या पहिल्य मसुद्यात त्याचा क्रमांक १० होता. नंतर अंतिम मसुद्यात तो १६ झाला. ]

जातीव्यवस्थेने काही समाज घटकांना प्रशासनात येण्यापासून अन्यायकारकरित्या रोखले होते. त्यांना संधीची समानता मिळाली नाही.
संविधानाद्वारे त्यांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यामागचे तत्व "समान संधीसाठी विशेष संधी"  हे असेल.
तेच आरक्षणामागचे तत्व असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रदीर्घ भाषणात स्पष्ट केलेले आहे. शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी दोन अटी राज्यघटना लावते. या कलमाच्या ४ थ्या उपकलमात ती सांगते ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे तो मागासलेला असावा आणि राज्याच्या मते त्याला पुरेसे [ पर्याप्त ] प्रतिनिधित्व मिळालेले नसावे.

ते म्हणतात, "reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats. It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक उदाहरण देऊन आपला मुद्दा स्पष्ट केलेला आहे. समजा आरक्षण ७०% ठेवले नी खुल्या जागा ३०% राहिल्या तर समानतेच्या तत्वाचे पालन होईल का? तर नाही. तो त्या तत्वाचा भंग होईल असे माझे स्पष्ट मत आहे असेही ते बजावतात. त्यांनी "जजमेंट" हा शब्द वापरलाय. आणि म्हणून आरक्षण ठेवताना कलम १६ च्या उपकलम १ प्रमाणे आरक्षित जागा अल्पसंख्यक असल्या पाहिजेत. तरच संधीच्या समतेच्या तत्वाचे पालन होईल असेही ते म्हणतात.

१०० जागापैकी अल्पसंख्य जागा म्हणजे किती जागा होतात?
बहुसंख्य जागा खुल्या ठेवायच्या म्हणजे किती?
तर त्या किमान ५० पेक्षा जास्त हव्यात, नी आरक्षित जागा अल्पसंख्य हव्यात म्हणजेच ५० पेक्षा कमी हव्यात हाच अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे ना?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ह्याच भाषणाचा संदर्भ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवार दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजी केसमध्ये सर्वप्रथम १९६३ साली आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असे म्हटले होते.

मंडल जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्ययालयाच्या घटनापीठाने १६ नोव्हेंबर १९९२ ला आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा हवी असा आदेश दिलेला आहे. हाच नियम असेल असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. त्याला अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी काटेकोर दक्षता घ्यायला हवी असाही न्यायालय आदेश देते.

माझ्यावर आरोप करण्यात आले आहेत की मी बाबासाहेबांचे हे भाषण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम सांगून लोकांची फसवणूक करतोय, दोन समाजात भांडणे लावतोय, मी जातीयवादी आहे, आंबेडकरविरोधी आहे. या लेखणामुळे आंबेडकरांची प्रतिमा मी मलीन करतोय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नियम झाकून ठेऊन मी लोकांना फक्त अपवादच सांगायला हवा असा दम हे ट्रोल मला देताहेत. मला इंग्रजी कळत नाही, मी त्यांची शिकवणी लावावी, नाहीतर तुमच्यावर केस टाकू अशी धमकीही देण्यात आलीय. समग्र आंबेडकरवाद्यांचे श्री शिंदे स्वयंघोषित प्रवक्ते आहेत. ते स्वत:ला एकमेव प्रेषित समजत नाहीयेत ही मेहरबानीच म्हणायची. माझा त्यांना नम्र सवालाय की त्यांना समग्र आंबेडकरवाद्यांनी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" [अधिकारपत्र] कधी दिले?

शिंदेसाहेब, तुम्हाला काय वाटतं ते जरूर लिहा.

सगळ्या आंबेडकरवाद्यांच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार जन्माने मिळत नाही. तो आचरणातून, योगदानातून कमवावा लागतो. आंबेडकरवादी जन्मावर/जातीवर ठरत नसतो. तो विचार, बांधिलकी, चळवळतील योगदान आणि त्याच्या जीवनभरच्या आचरणावरून ठरतो. झुंडीने अत्यंत गलिच्छ भाषेत आरोप करावेत, हेत्वारोप करावेत आणि धमक्या द्याव्यात हे खुल्या विचारमंथनाला बाधक आहे. शिवीगाळ, हेत्वारोप नी दुसर्‍याच्या जातीचा उठसूठ उद्धार करणारे आंबेडकरवादी असत नाहीत. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता, ज्ञाननिर्मिती, संसाधनांचं फेरवाटप, धर्मचिकित्सा ही आंबेडकरवादी मुल्यं आहेत. जन्मावर सगळं ठरत असतं तर बाबासाहेबांनी बुद्धाला वंदन केलं नसतं. बाबासाहेबांना जातीत बंदीस्त करून त्यांना छोटं करू नका.

"विचारकलहाला घाबरू नका," असे सांगणार्‍या आगरकरांची परंपरा यापुढे चालणार नाही. यापुढे आमच्या जातीच्या महापुरूषांवर इतरांनी लिहिलेले खपवून घेतले जाणार नाही. आम्ही तुमचा दाभोळकर करू, असे सांगणार्‍या जातीय टोळ्यांचे सध्या महाराष्ट्रात राज्य आहे. त्यावर तमाम सज्जन मौनात गेलेत. आयुष्यभर विवेकवाद सांगणारे अनेक विचारवंत स्वजातीच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेत.
ह्या ट्रोल्सपैकी अनेकांचे प्रोफाईल किंवा कव्हर फोटो पाहिले तर ते बहुजनवादी विचारवंतांसोबतचे फोटो आहेत. हे लोक विषयाची दुसरी बाजू मांडणारांना मात्र "विचारजंत" "वेश्या," म्हणून हिणवतात. त्यावर श्री.शिंदे, " धन्यवाद सर " अशा शब्दात त्यांचे आभार मानतात.

अगदी असामान्य परिस्थिती असेल तरच ५०% मर्यादेच्या वर जाता येईल असेही सर्वोच्च न्यायलयाने या निकालपत्रात नमूद केलेले आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा जाती-जमाती ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या असतील नी ज्या देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकलेल्या नसतील, त्याच्यापासून दूर राहिलेल्या असतील आणि त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय असेल, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष उपायांची गरज असेल तर त्यांच्यासाठी अपवाद करता येईल. अचुक शब्दरचनेसाठी खालील इंग्रजी मजकूर पाहावा.

"(4) The reservations contemplated in Clause (4) of Article 16 should not exceed 50%. While 50% shall be the rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far-flung and remote areas the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the main-stream of national life and in view of the conditions peculiar to and characteristic of them need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out."
पाहा- https://indiankanoon.org/doc/1363234/

न्या.पी.बी.सावंत हे मंडल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाच्या या घटनापीठाचे सदस्य होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा केस लॉ असतो. तो सरकारवर बंधनकारक असतो.

तो बदलायचा असेल तर २ मार्ग असतात.

१. घटना दुरूस्ती करणे. पण तीही सर्वोच्च न्यायालयापुढे टिकली पाहिजे.

२. सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर सरकारला रिव्ह्यू पिटीशन करावे लागते व आधीच्या घटनापीठापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने जर त्यांचा आधीचा निकाल रद्द ठरवला व नवा निकाल दिला तरच तो बाद होतो. अर्थात हाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला आणखी मोठ्या घटनापिठाद्वारे फिरवता येतोच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सदर भाषण मी गेली ३० वर्षे उद्धृत करतोय. लेखांमध्ये देतोय.
त्याला सध्याचा राजकीय संदर्भ जोडणे हे नैतिकतेला धरून नाही. अशा प्रवृत्तींशी चर्चा करणे शक्य नसते. चर्चेसाठी ज्ञाननिष्ठा हवी. बौद्धिक शिस्त हवी. झुंडींकडे ती कधीच नसते. त्यांना ब्लॉक करणे हाच वितंडवाद टाळण्याचा एकमेव मार्ग असतो.

माझ्या ब्लॉगवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे भाषण मी अनेक वर्षांपुर्वीच टाकलेले आहे.

माणसागनिक इंटरप्रिटेशन वेगवेगळे असू शकते. पण फॅक्टसमध्ये हेराफेरी चालत नसते.
मी विश्वासार्हतेला सर्वाधिक महत्व देतो. गेल्या ३० वर्षांतील माझ्या लेखणात सत्यनिष्ठा हे तत्व मी पाळलेय.

हे पुरावे पाहा आणि आता कोण खरे बोलतोय आणि कोण खोटे ते तुम्हीच ठरवा.


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्य घटना परिषदेत आरक्षणावर बोलताना काय म्हणाले होते?
त्यांच्या भाषणाचा मुख्य अंश--

50% Cap for Reservation by Dr.Babasaheb Ambedkar:-

"The first is that there shall be equality of opportunity for all cityzens...
there must at the same time be a provision made for the entry of certain
communities which have so far been outside the administration...the administration
which has now for historical reasons -been controlled by one community or a few
communities, that situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public services...let me give an illustration ,
supposing , for instance, reservations were made for a community or a collection
of communities, the total of which came to something like 70 percent of the total
posts under the State and only 30 percent are retained as the unreserved. Could
anybody say that the reservation of 30 percent as open to general competion would  be
satisfactory from the point of giving effect to the first principle, namely,that there shall
be  equality of opportunity? It cannot be in my judgement. Therefore the seats to be
reserved,  if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of Article 10 ,
must be confined to a minority of seats.It is then only that the first principle could
find its place in the Constitution and effective in operation."


पाहा- Constituent Assembly Debates Official Report, Lok Sabha, Secretariat, New Delhi, fourth reprint, 2003, book no2, volume no 7, dated 30th
Nov.1948, page no.701/702


संविधान परिषदेतील वादविवाद, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, खंड ७ वा, २००३, पृ. ७०० ते ७०२ ची मूळ पृष्ठे  स्कॅन करून सोबत पुराव्यादाखल जोडलेली आहेत.

-प्रा. हरी नरके, दि. २६ ऑगष्ट २०१८