Friday, May 22, 2020

कोरोनाफितुर

कोरोनाविरूद्ध अहोरात्र लढणार्‍या सर्व यंत्रणांना सलाम. ही वेळ निषेधाची नाही. आता राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांनी एकदिलाने लढण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. जमेल तितकी यंत्रणा, पेशंट व पिडीतांना मदत करायला हवी. अशावेळी लढणारांचे मनोबल तुटावे असे गलिच्छ निषेधचाळे करणारांना सुज्ञ मतदार कधीही माफ करणार नाहीत.

मदतकार्यावर शक्ती केंद्रीत करण्याऎवजी जे करंटे आरडाओरडा, काळेझेंडे लावण्याला महत्व देताहेत ते महाराष्ट्रद्रोही आहेत. ऎन मोक्याच्या क्षणी अवसानघात, दगाबाजी, विश्वासघात आणि पळपळुटेपणा हाच या बाजारबुणग्यांचा कायमचा इतिहास आहे. पानीपतातून हे कोरोनाफितुर लढाई सोडून कसे पळाले होते त्याचे वर्णन करताना बखरकार म्हणतात, "इतुकिया वेगाने पळाले की झाडास बांधिलिया झाड उपटून पळाले."

एकदा एका जंगलात एका बौद्ध भिक्खूला शिकार्‍याचा बाण लागला. त्या जखमीला मदत करण्याऎवजी एकजण शिकार्‍याच्या शोधात निघाला. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणाले, " ते काम नंतरही करता येईल. आता तातडीने या जखमीला उपचार कसे मिळतील ते आधी बघा." तेव्हा आता सगळी शक्ती उपचार आणि मनोबल वाढवणे याकामी एकत्रित करूयात.

-प्रा. हरी नरके, २२/५/२०२०

Wednesday, May 20, 2020

सर्व धर्मिय मंदिरसंपत्ती देशाची, धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता - प्रा.हरी नरके







१९९० मध्ये आम्ही अर्थनिती पंचायत भरवायला सुरूवात केली. देशाचा अर्थसंकल्प, विकास दर, महागाई, देशातील श्रीमंती आणि गरिबी, दारिद्र्य रेषा, नैसर्गिक संसाधने, मंदिर संपत्ती अशा विषयांवर आम्ही त्यात चर्चा सुरू केली. मित्रवर्य शुद्धोधन आहेर आणि टिम यांनी ह्या परिषदा यशस्वी करण्यासाठी अपार मेहनत घेतली. 

आमची मांडणी प्रस्थापितांना अडचणीची असल्याने कार्यक्रमाच्या बातम्या मुख्य धारेतील वर्तमानपत्रे देणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव होती. तसेही बातम्यांमुळे चतुर विरोधक / बलदंड वर्गशत्रू जागे होतात, ज्यांच्यासाठी आपण काम करीत असतो ते समाजघटक या बातम्या वाचतातच असे नव्हे.

त्यामुळे अशा बातम्या म्हणजे शत्रूला आपण टोचत असलेली लस असते. त्यामुळे त्यांची प्रतिकारक्षमता वाढते. आपल्या लोकांना या बातम्यांचा काहीच उपयोग नसतो. वर्षानुवर्षे शांतपणे, चिकाटीने तळात प्रबोधन, संघटन, प्रशिक्षण करावे लागेल, तेव्हा कुठे त्याचे परिणाम/निकाल दिसू लागतील यावर आमचा विश्वास होता, आहे. हे काम आजही चालूच आहे. 


परळ, गोवंडी, विक्रोळी, कल्याण, कुर्ला, वरळी, पुणे, अहमदनगर, चेंबूरला अनेक परिषदा झाल्या. आज त्यातून या किचकट विषयांवर बोलणार्‍या २५ वक्त्यांचा संच तयार झालाय. किमान २५० वक्त्यांची टिम तयार करण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. नजिकच्या भविष्यात ते आपण गाठू शकू. या परिषदांना आम्ही  कंच्या इलय्या, दया पवार, मा.म.देशमुख, शरद पाटील, अर्जुन डांगळे, विष्णू सूर्य वाघ आदी मान्यवरांना बोलवत असू. मला आठवते, दयाकाका आपल्या भाषणात म्हणाले होते, "हरी, हे आपले विषय नाहीत. हे मलबारहिलवाल्यांचे प्रश्न आहेत. सध्या तरी अन्यायाचा प्रतिकार, अत्याचार विरोध, अनुदान आणि आरक्षण एव्हढेच आपले प्रश्न आहेत." त्यांची चूक नव्हती. आजही वंचित अनु. जाती, जमाती, बौद्ध, बहुजनांना हे विषय जवळचे वाटत नाहीत. त्यांना त्यात रसच नाही. (यालाही अपवाद आहेत, असतात..) त्यामुळेच बाबासाहेब हे जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ असूनही आंबेडकरोत्तर सामाजिक चळवळीत आर्थिक विषयांवर अर्थनिती पंचायत नी (SEM.) वगळता फारसे काम झालेले नाही.

तर मुद्दा आहे मंदिर सम्पत्तीचा-


तर मुद्दा होता, मंदिर सम्पत्तीचा. फुले-शाहू-आंबेडकरी अर्थनितीनुसार संपत्तीची निर्मिती श्रमातून आणि बौद्धिक परिश्रमातून होते. तिचे आणि निसर्गाने दिलेल्या संसाधनांचे समान वाटप होण्यासाठी साध्याच माणसांचा एल्गार उभा करावा लागेल.छ.शाहू आणि पंजाबराव देशमुख यांनी मंदिर संपत्ती सामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार यासाठी वापरा अशी सर्वप्रथम भुमिक घेतली होती. ९० च्या दशकात आपण ती चर्चाविषय बनवली. छोट्यामोठ्या आंबेडकरी पेपरात त्याच्या बातम्या येत असत. पुणे-मुंबई वगळता, परगावी बोललो तर तिकडच्या मुख्य धारेतील वृत्तपत्रातही बातम्या येत. कारण तिकडचे पत्रकार बहुजन असत. असतात. एके दिवशी मला नरूभाऊंचा फोन आला. (डॉ. नरेंद्र दाभोळकर ) ते बातमी वाचून परेशान झालेले. त्यांनी विचारलं, " हरी, तू मंदिर संपत्तीचा जो ८० हजार कोटी रूपयांचा आकडा सांगतोयस तो मला तरी अतिशयोक्त वाटतोय. मला वाटतं फार तर ८०० कोटी रूपयांची मंदिर संपत्ती असेल." एका कार्यक्रमात निळूभाऊ, डॉ. लागू, अमरापूरकर यांच्या उपस्थितीत मी हे बोललो. ते तिघेही सॉलिड प्रभावित झाले. परत नरूभाऊ म्हणाले, " हरी अतिशयोक्ती करतोय." त्यांना प्रामाणिकपणे असं वाटायचं की एव्हढी कुठली आलीय मंदिर संपत्ती?  

त्याचं कारण त्यांच्या बालपणात दडलेलं होतं. ते म्हणायचे, " हरी, असं बघ, आपल्या प्रत्येक गोष्टीची सुरूवात कशी असते? एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब ब्राह्मण राहात होता. ब्राह्मण म्हटलं की तो गरिबच असणार! त्याच्याकडे कुठला आलाय एव्हढा पैसा?" नरूभाऊंचं बरोबर होतं. पुर्वीच्या काळी कित्येक ब्राह्मण गरिब असत. त्यांची मुलं वार लावून, भिक्षुकी करून शिक्षण घेत असत. पण त्याच वेळी बहुतेक सर्व बडे जमिनदार, सावकार, अगदी पेशव्यांनाही कर्ज देणारे ब्राह्मणच असत.

आटपाट नगरात फक्त ब्राह्मणच गरिब कसे?-

ब्राह्मण जातीचा हा गुणधर्मच आहे की श्रीमंती ठेवावी झाकून आणि गरिबी सांगावी ओरडून. बघा ना, एकतरी गोष्ट अशी आहे का? की एक आटपाट नगर होतं आणि तिथे एक गरिब मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार, (पुर्वाश्रमीचा) महार किंवा कैकाडी राहात होता? नाही.का? काय हे सगळे लोक त्याकाळात श्रीमंत होते? नाही. मग तशा गोष्टी का नाहीत?  

२ कारणे असावीत असे मला वाटते, 

एक गोष्टींचे सगळे लेखक ब्राह्मण होते, 

दुसरे, ब्राह्मणांची गरिबीची व्याख्याच वेगळी होती. 

म्हणजे असं बघा की, "अमक्यातमक्याला दूध नव्हतं म्हणून त्याच्या आईनं पिठात पाणी कालवून तेच दूध म्हणून पाजलं, अमक्यातमक्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला तर तो शिवायला पैसेच नव्हते."  

बहुजनांचं मुदलात असंय की पिठात पाणी कालवायचं तर पिठच नाही, आणि चपलेचा अंगठा तुटायला चप्पलच नाही. पण ही गारिबी कथासाहित्याचा विषय कधीही झाली नाही. कारण त्यावेळी बहुजनांची दु:खं मांडणारे फुले, बाबासाहेब, अण्णाभाऊ, बागूल, दया पवार, ढसाळही नव्हते आणि सानेगुरूजी, श्री.म.माटे, व्यंकटेश माडगूळकर, अनिल अवचटही नव्हते. 



तेव्हा नोंदी महत्वाच्या, अनुभव नव्हे-

तेव्हा गरिबी असली नसली तरी ती साहित्य, चित्रपट, नाटकात, कथा. कादंबरी, कवितेत ती येणं अधिक महत्वाचं. बहुजनांनी ब्राह्मणांकडून आणखी एक गोष्ट शिकायला हवी. ते फुगीरी करीत नाहीत. कितीही पैसा (श्रीमंती) असली तरी ते तिचे प्रदर्शन मांडीत नाहीत. बहुजनांचं म्हणजे असण्यापेक्षा तिचा बाजार मांडण्यातच जास्त रस. 
मला सांगा तुम्हाला एक तरी ब्राह्मण असा माहितीय की ज्याने किलोकिलो सोने अंगावर मिरवलेय? 

आपल्याकडे बघा, गोल्डमन वांजळे, लांडे, दादा, काका, अप्पा, मामा आणि अमूकतमूक झाटूमल. आमच्या सगळ्यांना मिरवायची हौस. भयंकर दाखवेगिरी, फुगिरी आणि बाजारू मानसिकता. 

ब्राह्मण पैसे निगुतीने खर्च करतील, योग्य ठिकाणी गुंतवतील, बारमध्ये ऎय्याशी करीत बाराबालांवर उडवणार नाहीत.


पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "७६ लाख कोटी रूपयांचं सोनं मंदिरांमध्ये पडून आहे. कोरोनामुळे देश अडचणीत आहे तर ते २ टक्के व्याजाने सरकारने कर्जाऊ ताब्यात घ्यावे. हिंदुत्ववादी किती पिसाळले. त्यांनी बहुजनांमधले अनेक पोपट पाळलेले आहेत. त्यांना त्यांनी चव्हाणांवर सोडले. लागले हे बहुजन दलाल बोलायला. गुलाम साले. कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ. ज्यांना गुलामीच्या बेड्या हेच अलंकार वाटतात अशा बहुजन, ओबीसी, अनु. जाती, जमातीच्या हिंदुत्ववादी चमच्यांबद्दल काय बोलावे?


माझे रोकडे ४ मुद्दे स्पष्ट करतो...

१) मंदिर संपत्ती म्हणजे सर्व धर्मिय उपासना स्थळांमधली संपत्ती मला अभिप्रेत आहे... त्यात मंदिरं, गुरूद्वारे, चर्च, मशिदी, अग्यारी, विहारं, मठ सारं सारं आलं. त्रावणकोरच्या (केरळ)
 तिरूअंनतपुरममधल्या एकट्या पद्मनाभ मंदिरात काही लाख कोटी रूपयांची ($22 billion) संपत्ती सापडलेली आहे. ती केरळच्या बजेटच्या हजारोपट जास्त आहे. 

एकट्या कर्नाटकात ४० हजार श्रीमंत मठ आहेत. देशात अंदाजे दहा लाख मंदिरं आहेत. 

त्यावर पोसले जाणारे  लाखो भिक्षुक हे देव, धर्म, देश यांचे नाव घेत बहुजनांना भ्रमित करीत असतात. संमोहित केलेले हे तथाकथित मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी पोपट चूटपूट स्वार्थासाठी मालकांचे हितसंबंध सांभाळीत स्वकीयांचे बळी घेत असतात. हे विकले गेलेले दलाल म्हणजे किरकोळ सन्मान किंवा चार आठ आण्यात वेठबिगारी करणारे भुक्कड लोक असतात. काही तर यातले फुकट फौजदारी करीत असतात. बहुतांश बहुजन म्हणजे "बिन पगारी फुल अधिकारी. गर्वसे कहो, घंटा हिलाओ, तुम मुझे क्या खरिदोगे, मै तो यहा मुफ्त में उपलब्ध हूं!" आपली लढाई ब्राहमण पुजारी, वा बडव्यांशी नाही, खरी लढाई या बहुजन गुडघ्यांशी/ भ्रमिष्ठांशी आहे. 


म्हणूनच ती जास्त अवघड आहे.

२) मध्यंतरी मी भोपाळला गेलो होतो. तिथल्या एका संस्थेने आपल्या नावात बदल करून संस्था या शब्दाऎवजी मंदिर असे परिवर्तन केलेले होते. चौकशीत असे समजले की त्या संस्थेला ( प्रॉपर्टी टॅक्स) म्हणुन भोपाळ मनपाला काही लाख रूपये दरवर्षी द्यावे लागत असत. संस्थेच्या नावात मंदिर शब्द जोडल्याबरोबर मनपाला कर तर द्यावाच लागत नाही, उलट सरकारकडून अनुदान मिळते.
सगळ्या शासकीय सुविधा मोफत किंवा अल्प दरात मिळतात. त्यामुळे मंदिरात देव-धर्म  नाही तर आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत काय?

३) महात्मा फुले यांनी आमची लग्ने आम्ही लावू, भटजीला बोलावणार नाही म्हटल्यावर धर्म बुडाला असा कांगावा करीत ओतुरचे जोशी-कुलकर्णी कोर्टात गेले. बुडाला म्हणले धर्म, भरपाई मागितली रू.६/- म्हणजे भाषा धर्माची पण व्यवहार रोकडा पैशाचा हे खरे नाही  काय?

बाबासाहेब म्हणायचे, "धर्मसत्ता ही मुलत: अर्थसत्ता आणि राजसत्ता आहे" याचे आकलन व्हायला बहुजनांच्या आणखी किती पिढ्या जायला लागतील?


४) पुजारी, धर्माधिकारी जर "हिंदु धर्माचे" आहेत, तर मग "सर्व हिंदुंना" शंकराचार्यपदी का बसू दिले जात नाही? का नियुक्त केले जात नाही? गुणवत्तेवर ह्या सर्व नियुक्त्या का केल्या जात नाहीत? 
त्यासाठी सर्वांना खुली असलेली परीक्षा का ठेवली जात नाही? आजही पुण्यातल्या वेदभवनची जाहीरात काय असते? फक्त ब्राह्मण मुलांना प्रवेश मिळेल. का ब्राह्मण मुलींना का नाही? इतर हिंदुंनी काय पाप केलेय? त्यांना का प्रवेश नाही? ठेवा गुणवत्तेवर प्रवेश. 

का ब्राह्मणांचा गुणवत्तेवर भरोसा नाही काय? होऊ द्याना, एखादा मराठा, माळी, आग्री, वंजारी, तेली, कोळी, सुतार, नाव्ही, मातंग, चर्मकार किंवा कैकाडी शंकराचार्य. होऊ द्याना त्यांना जगन्नाथ पुरी, पद्मनाभ,शबरीमाला, तिरूपतीचे प्रमुख पुजारी. 


मला सातारा जिल्ह्यातले एक असे मंदिर माहित आहे की जिथे ३५५ दिवस पुजारी गावातला गुरव असतो. फक्त दहा दिवस हा अधिकार गावच्या ब्राह्मणाला असतो. ( यातली लबाडी अशी की वर्षातले ३५५ दिवस मंदिराला किरकोळ उत्पन्न असते. तेव्हा गुरव राबतो. मात्र नवरात्रात इकडे लाखो भाविक येतात. त्याकाळात निदान रू. २५ लाखांचे उत्पन्न मिळते. नेमके तेच दहा दिवस ब्राह्मणाच्या ताब्यात असतात.)

हिंदू धर्माच्या ठेकेदारहो, तुम्ही जर अहोरात्र, देव, धर्म, देशाचे ढोल वाजवता तर मग आज कोरोनामध्ये देश आणि सामान्य माणसं अडचणीत असताना मंदिर संपत्ती २ टक्के दराने सरकारला कर्जाऊ द्यायला तुम्ही का तयार नाही? तुम्ही देशद्रोही आहात आहात काय? 

तुमचे देशप्रेम हा निव्वळ देखावा आहे काय? नाही ना? मग चला, सिद्ध करण्याची एक सुवर्णसंधी आलीय, व्हा तय्यार. व्हा खरे देशभक्त!


-प्रा.हरी नरके, २०/५/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-

https://www.ndtv.com/photos/news/who-should-control-kerala-temples-22-billion-treasure--10860#photo-135723

Who should control Kerala temple's $22 billion treasure?    Updated: July 05, 2011 18:12 ISTThe centuries-old Sree Pasmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram in Kerala on its way to become the richest shrine in India. Ornaments and valuables reportedly worth a whopping Rs. one lakh crore have already been recovered from the secret cellars of the temple. Now the big questions is, who should control all this wealth.
Inventory of the treasure
The Supreme Court of India had ordered an amicus curiae appointed by it to prepare an inventory of the treasure. Full details of the inventory have not been revealed. However, newspaper reports gave an indication of some of the possible contents of the vaults.[4] About 40 groups of objects were retrieved from Vault E and Vault F. Another 1469 groups of objects found in Vault C and 617 in Vault D. Over 1.02 lakh (102,000) groups of objects (referred to as articles collectively) were recovered from Vault A alone.

According to confirmed news reports some of the items found include:

A 4-foot (1.2 m) high and 3-foot (0.91 m) wide solid pure-golden idol of Mahavishnu studded with diamonds and other fully precious stones.[7]
A solid pure-golden throne, studded with hundreds of diamonds and precious stones, meant for the 18-foot (5.5 m) idol of deity
Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb)
An 18-foot (5.5 m) long pure-gold chain among thousands of pure-gold chains
A pure-gold sheaf weighing 500 kilograms (1,100 lb)
A 36-kilogram (79 lb) golden veil
1200 'Sarappalli' pure-gold coin-chains encrusted with precious stones weighing between 3.5 kg and 10.5 kg
Several sacks filled with golden artifacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals
Gold coconut shells studded with rubies and emeralds
Several 18th-century Napoleonic-era coins
Hundreds of thousands of gold coins of the Roman Empire
An 800-kilogram (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BC[7]
According to varying reports, at least three if not many more, solid gold crowns all studded with

diamonds and other precious stones
Hundreds of pure gold chairs
Thousands of gold pots
A 600-kg cache of gold coins from the medieval period

While the above list is on the basis of reports describing the July 2011 opening (and later) of Vaults A, C, D, E and F, a 1930s report from The Hindu mentions a granary-sized structure (within either Vault C or Vault D or Vault E or Vault F) almost filled with mostly gold and some silver coins.[8]
..................................

https://en.wikipedia.org/wiki/Padmanabhaswamy_Temple

The Padmanabhaswamy temple is a Hindu temple located in Thiruvananthapuram, the state capital of Kerala, India. The name of the city of Thiruvananthapuram in Malayalam translates to "The City of Lord Ananta",[1] referring to the deity of the Padmanabhaswamy temple. The temple is built in an intricate fusion of the Chera style and the Dravidian style of architecture, featuring high walls, and a 16th-century gopura.[2][3] While the Ananthapura temple in Kumbla is considered the original seat of the deity ("Moolasthanam"), architecturally to some extent, the temple is a replica of the Adikesava Perumal temple in Thiruvattar.[4]

The principal deity Padmanabhaswamy (Vishnu) is enshrined in the "Anantha Shayana" posture, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Shesha.[5] Padmanabhaswamy is the tutelary deity of the royal family of Travancore. The titular Maharaja of Travancore, Moolam Thirunal Rama Varma, is the trustee of the temple.

Temple assets


Hidden treasure worth billions of dollars discovered in Indian temple

The temple and its assets belong to Lord Padmanabhaswamy, and were for a long time controlled by a trust, headed by the Travancore royal family. However, for the present, the Supreme Court of India has divested the Travancore Royal Family from leading the management of the temple.[29][30][31][32] T P Sundararajan's litigations changed the way the world looked at the Temple.

In June 2011, the Supreme Court directed the authorities from the archaeology department and the fire services, to open the secret chambers of the temple for inspection of the items kept inside.[33] The temple has six hitherto known vaults (nilavaras), labelled as A to F, for book keeping purpose by the Court (Since, however, an Amicus Curie Report by Justice Gopal Subramaniam, in April 2014, has reportedly found two more further subterranean vaults that have been named G and H). While vault B has been unopened over centuries, A was possibly opened in the 1930s, and vaults C to F have been opened from time to time over recent years. The two priests of the temple, the 'Periya Nambi' and the 'Thekkedathu Nambi', are the custodians of the four vaults, C to F, which are opened periodically. The Supreme Court had directed that "the existing practices, procedures, and rituals" of the temple be followed while opening vaults C to F and using the articles inside, while Vaults A and B would be opened only for the purpose of making an inventory of the articles and then closed. The review of the temple's underground vaults was undertaken by a seven-member panel appointed by the Supreme Court of India to generate an inventory, leading to the enumeration of a vast collection of articles that are traditionally kept under lock and key. A detailed inventory of the temple assets, consisting of gold, jewels, and other valuables is yet to be made.

While vault B remains unopened, vaults A, C, D, E and F were opened along with some of their antechambers. Among the reported findings, are a three-and-a-half feet tall solid pure golden idol of Mahavishnu, studded with hundreds of diamonds and rubies and other precious stones.[34] Also found were an 18-foot-long pure gold chain, a gold sheaf weighing 500 kg (1,100 lb), a 36 kg (79 lb) golden veil, 1200 'Sarappalli' gold coin-chains that are encrusted with precious stones, and several sacks filled with golden artefacts, necklaces, diadems, diamonds, rubies, sapphires, emeralds, gemstones, and objects made of other precious metals.[35][36][37][38] Ceremonial attire for adorning the deity in the form of 16-part gold anki weighing almost 30 kilograms (66 lb), gold coconut shells studded with rubies and emeralds, and several 18th century Napoleonic era coins were found amongst many other objects.[3] In early 2012, an expert committee had been appointed to investigate these objects, which include lakhs of golden coins of the Roman Empire, that were found in Kottayam, in Kannur District.[39][40] According to Vinod Rai, the former Comptroller-and-Auditor-General(CAG) of India, who had audited some of the Temple records from 1990, in August 2014, in the already opened vault A, there is an 800 kg (1,800 lb) hoard of gold coins dating to around 200 BCE, each coin priced at over ₹2.7 crore (US$380,000).[41] Also found was a pure Golden Throne, studded with hundreds of diamonds and other fully precious stones, meant for the 18-foot-long Deity. As per one of the men, who was among those that went inside this Vault A, several of the largest diamonds were as large as a full-grown man's thumb.[42] According to varying reports, at least three, if not more, of solid gold crowns have been found, studded with diamonds and other precious stones.[43][44][45] Some other media reports also mention hundreds of pure gold chairs, thousands of gold pots and jars, among the articles recovered from Vault A and its antechambers.[46]

This revelation has solidified the status of the Padmanabhaswamy Temple as the wealthiest place of worship in the world.[47]





Tuesday, May 19, 2020

ओपन कॅटेगरीमध्ये क्रिमी लेयर लावणे का अत्यावश्यक आहे?- प्रा. हरी नरके


क्रिम म्हणजे दुधावरची साय किंवा मलई. क्रिमी लेयर म्हणजे दुधातला संपन्न, स्निग्ध घटक. ज्यापासून लोणी, तूप बनवले जाते. प्रत्येक समाजातही काही लोक प्रगत असतात, पुढारलेले असतात, श्रीमंत संपन्न झालेले असतात. त्यांना सरकारी सवलतीचा फायदा न देता फक्त नॉन क्रिमी लेयरला म्हणजेच गरिबांना फायदा देणे होय. याला म्हणतात क्रिमी लेयरचे तत्व लागू करणे.


ओबीसी, व्हीजेएनटीला क्रिमी लेयर तत्व लावले गेलेले आहे. अनु. जाती, जमातींना ते लावण्याची मागणी तथाकथित उच्चवर्णीय वारंवार करीत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि न्यायालयांनी त्या दिशेने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. तेव्हा माझी मागणी अशीय की ज्या जागा खुल्या असतात, म्हणजे ज्या जागा ओपन कॅटेगिरीत येतात तिथेही क्रिमी लेयर तत्व लावले गेले पाहिजे. 


ओपनच्या जागांवर सर्वांचाच हक्क असतो. होय ओपनच्या जागा म्हणजे फक्त तथाकथित उच्चवर्णियांचे राखीव कुरण नव्हे. त्या जागांवर सर्वच समाजातील गुणवंतांचा अधिकार असतो.


तर त्या जागा सुयोग्य, गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे म्हणण्यात वावगे काय आहे? आमच्या दोनतीन पिढ्या शिकल्या तर ज्यांच्या डोळ्यावर येते त्यांना मला विचारायचेय, १. शिक्षण हे पवित्र काम आहे, असे तुम्ही म्हणता ना? २. शिक्षणाशिवाय तरूणोपाय नाही असे संस्कार तुम्ही तुमच्या पोराबाळांवर करता ना? ३. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून तुम्ही मुलामुलींना शिकवता ना? मग असे हे पवित्र शिक्षण तुमच्या बापजाद्यांनी पिढ्यानुपिढ्या (सुमारे २५०० वर्षे) स्त्रिया, तथाकथित शुद्र आणि अतिशूद्र यांना बंद केले होते हा त्यांचा गुन्हा नाही काय? त्याचे अंशत: परिमार्जन म्हणून काही जागा या शिक्षण वंचितंसाठी काही काळ राखीव ठेवल्या तर तुमचा एव्हढा संताप-संताप का होतोय?

स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणारे, जे भारताबाहेर राहून उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे भारताबद्दल लिहितायत ते, म्हणतात, " आरक्षण हे वंचित आणि पिढ्यानपिढ्या मागास असलेल्या समूहांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी मिळावे यासाठी सुरु केले होते. आरक्षणाच्या जागा या ओपनमधून काढून राखीव केलेल्या आहेत. ओपन जागांवर सर्वांचाच अधिकार आहे. जेव्हां या जागा बाजूला काढून एका विशिष्ट उद्देशासाठी राखीव ठेवल्या जातात, तेव्हां त्या जागा कशा भरल्या जातात, त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य होते का या बाबी तपासण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जर आरक्षित जागांचा लाभ सुस्थितीत असलेल्या परिवारातील दुसरी तिसरी पिढी घेत असेल आणि गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा मिळत नसताना दिसत असेल तर हा मुद्दा उठणारच. त्यामुळे एवढे भेदरून का जाता? हा पण सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे. आता राहिला प्रश्न ओपन मधील गरिबांचा. सरकारने मागच्या वर्षी जाहीर केलेला १० टक्के कोटा यांच्यासाठीच आहे. ओपन मधल्या काही जागा गरीब घटकांसाठी राखून ठेवण्यास कोणाचाही विरोध नाही. यात सवर्ण, मुस्लिम, पारशी, ख्रिस्ती वगैरेसारखे बरेच समूह समाविष्ट आहेत."

मुदलात ज्यांना स्वत:च्या घरातसुद्धा कोणी हिंग लावून विचारीत नाहीत ते विश्वगुरू कसले? तुम्ही देश सोडला ना? मग आता या देशाचं काय करायचं ते आम्हाला ठरवू द्याना. तुम्ही कशाला नसत्या उठाठेवी करताय? तुम्ही भारतात नाक खुपसू नका. आम्हाला अनाहूत सल्ले देऊ नका. जस्ट शट अप. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही तिकडे त्या ट्रंपतात्याला फुकटचे सल्ले द्या देशपांडेमहाशय.

अहो, आमची तर आत्ताशी दुसरी तिसरी पिढी लाभ घेतेय, तरिही तुम्हाला इसाळ येतो, तुमच्या तर शंभर पिढ्या लाभ घेतायत आता तरी सोडा की फुकटचं खाणं!
माझे मुद्दे थेट आहेत. ताकाला जाऊन भांडं लपवाच का?

१. बहुतेक सर्व शिक्षण संस्था सरकारी अनुदानावर चालतात. विनाअनुदानित किंवा संपुर्ण खाजगी संस्थांनासुद्धा सरकारी मदत या ना त्या स्वरूपात मिळते. तेव्हा ज्या संस्थांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय लाभ, मदत, फायदे, अनुदान मिळते तिथल्या खुल्या जागांना ( ओपन कॅटेगिरीला ) क्रिमी लेयर तत्व लावले जावे.
२. ज्या संस्थांना अनुदान मिळते तिथल्या शिक्षक-प्राध्यापकांचा पगार सरकार देते.

३. ज्या संस्थांना अनुदान मिळत नाही त्यांनाही शिक्षण संस्था या नावाखाली पाणी, वीज सवलतीच्या दरात मिळते. या संस्था विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रूपयांची फी उकळतात. भारतातल्या काही शाळांची व महाविद्यालयांची फी जर वर्षाला १५ ते २५ लाख रूपये असेल तर त्यांनी बाजारभावाने पाणी व वीज का घेऊ नये? त्यांना जमीन, मैदानं सरकारनं सवलतीत का द्यावीत? 
४. सर्वच शिक्षण संस्थांना मनपा करात, मिळकत कर ( प्रॉपर्टी टॅक्स ) मध्ये संपुर्ण सूट किंवा अंशत: सवलत मिळते. ज्या दराने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणारे प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात त्याच दराने यांनीही भरावा ना? यांना का अंशत: सवलत वा संपुर्ण सूट मिळावी?

५. सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार्‍या देणग्यांना आयकरात सवलत असते. जे लाखो-कोट्यावधींनी फी उकळतात त्यांच्या देणग्यांना आयकरात सवलत कशासाठी?
६. अंबानींनी स्वत:ची शाळा का सुरू केली. कारण तो प्रॉफेट मेकींग बिजनेस आहे. शिवाय त्यांच्या सर्व कंपन्यांना सी.एस.आर फंड द्यावा लागतो. तो फंड इतर शाळांना द्यायच्या ऎवजी स्वत:च्या शाळांना देता यावा. म्हणजे शाळांच्या नावावर अंबानी सी.एस.आर फंड स्वत:च्याच खिशात घालणार. हे लोक जर लाखो रूपयांच्या फिया घेतात तर या खाजगी शिक्षण संस्थांना कशाला हवा सी.एस.आर फंड?

७. परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेवर सरकारी पैसा खर्च होतो. अभ्यासक्रम बनवण्यावर खर्च होतो. शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे यावरच्या यंत्रणेवर सरकारी खर्च होते.
८. याशिवाय अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गांनी सरकारी मदत या शिक्षण संस्थांना मिळते. ती जर बंद केली तर तेव्हढा पैसा सरकारकडे जमा होइल. ती संपत्ती देशाच्या विकासाच्या कामी येईल. पण कोणतेही सरकार असे करणार नाही. कारण ते उद्योगपतींचे मिंधे असते.

 ९. म्हणुन या शिक्षण संस्थांमध्ये क्रिमीलेयर लागू केल्यास त्या जागा सर्वच समाजातील गरिब गुणवंतांना मिळतील. त्या जागा सुयोग्य, खरे गरिब, होतकरू आणि गरजू यांनाच मिळाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे.
१०. या शाळा-महाविद्यालयांमधून जेव्हा फक्त श्रीमंतांचीच मुले शिकतात तेव्हा त्यांचा ९० ते ९५ टक्के खर्च अशारितीने वाचतो. कोट्याधिश अब्जाधिशांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणावर सरकारने हा पैसा का खर्च करावा? ते संपुर्ण फी भरून शिकू शकतात. त्यांनी अंशत: फुकटे का असावे? म्हणून सरकारी मदत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने मिळणार्‍या सर्व ठिकाणी खुल्या जागांनाही क्रिमी लेयर लावणे न्यायाचे आहे.

 ११. तिथे क्रिमी लेयर लावल्यास गरिब गुणवंतांना मोफत किंवा कमी फीमध्ये शिकता येईल व उरलेल्या जागा संपुर्ण फी भरून श्रीमंतही मिळवू शकतील.
१२. ज्या अर्थी ओपनमधील गरजूंसाठी १०% आरक्षणाला यांचा विरोध नाही त्याअर्थी यांचा खुल्या जागांना क्रिमी लेयर लावायला विरोध असता कामा नये. नाहीतर यांना ढोंगी, दांभिक व आप्पलपोटे फुकटे म्हणावे लागेल.

१३. खुल्या जागावाले जे १० टक्के आरक्षण घेतायत ते जर फुकटे नसतील तर मग अनु.जाती, जमाती, ओबीसी, व्हीजे एनटी, महिला आरक्षणातले फुकटे कशा? असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. द्यायचे माप वेगळे आणि घ्यायचे माप वेगळे असे असत नसते. माप एकच हवे. निदान मापात तरी पाप करू नका.

माझी भुमिका अतिशय तर्कसंगत आहे. या भूमिकेत कोणाहीविरुद्ध आकस किंवा द्वेश नाही. आहे तो फक्त खुल्या गटातल्या, ओपन कॅटेगरीतल्या गरिबांबद्दलचा शुद्ध कळवळा.
संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1vgYbhdmoJffFsUt3Z404in6AYndGPorTRwMtBx-Qh2Qdn1bmVZey9E1Q


-प्रा. हरी नरके, १९/५/२०२०
अधिक माहितीसाठी माझी या आधीची,  " मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर - प्रा. हरी नरके" https://harinarke.blogspot.com/search/label/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0

Monday, May 18, 2020

रत्नाकर मतकरींची भेट राहूनच गेली- प्रा. हरी नरके









शाळकरी वयात रत्नाकर मतकरींचे "अश्वमेध" नाटक बघून मी खूप भारावून गेलो होतो. त्यांचे "लोककथा ७८" हे जबरदस्त नाट्यानुभव देणारे, हादरवणारे, समकालीन नाटक होते.
सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला त्यांचा चित्रपट ‘इन्वेस्टमेन्ट’, मला आवडला होता. मतकरी १९५५ पासून गेली ६५ वर्षे सातत्याने लिहित होते.

त्यांची साहित्यसंपदा अफाट आहे. त्यांनी मोठ्यांसाठी सत्तर तर मुलांसाठी बावीस नाटकं, तसेच अनेक एकांकिका लिहिल्या. त्यांचे वीस कथासंग्रह, तीन कादंबऱ्या, बारा लेख संग्रह प्रकाशित झालेत. आपल्या रंगभूमीवरल्या कामाचा लेखाजोखा मांडणारा आत्मचरित्रात्मक ग्रंथ ‘माझे रंगप्रयोग’ महत्वाचा आहे. त्यांची "खेकडा" ही गूढकथा वाचताना आजही अंगावर काटा येतो. संगीत नाटक अकादमी आणि साहित्य अकादमी या दोन्ही संस्थांचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले मतकरी प्रतिभावंत लेखक होते.

माझे मित्र आनंद अवधानी हे त्यांचे निकटवर्तीय. मला मतकरींना भेटायची तीव्र इच्छा होती. आनंद त्यांच्याशी बोलला. त्यांनी तात्काळ भेटीचा दिवस, वेळ कळवला. आम्हाला त्यांच्या घरी जेवायलाच बोलावले. चारपाच तास काढूनच या असे ते म्हणाले.

त्यांनी माझं वाचलेलं होतं असं ते आनंदकडे म्हणाले, तेव्हा माझा विश्वास बसू नये इतका आनंद मला झाला. आम्ही तिघे मिळून एक वेगळा, हटके असा ग्रंथसंस्कृती, वाचनवेड वाढवणारा उपक्रम करणार होतो. त्याचं लेखन मतकरीसर करणार होते. कल्पना आनंदची आणि सादर मी करणार असं ठरलं होतं.

आता तो हटके उपक्रम बहुधा कधीच व्हायचा नाही. ज्या दिवशी आम्ही भेटणार होतो त्याचदिवशी मुंबईत तुफान पाऊस झाला. सारी मुंबई तुंबई झाली. गाड्याघोड्या बंद पडल्या. प्रवास करणेच शक्य नव्हते. मी फक्त त्यांना भेटायलाच मुद्दाम मुंबईला जाणार होतो. ते म्हणाले, हरकत नाही, आपण दुसरा दिवस लवकरच ठरवू.

यंदा पावसाळा बराच लांबला. त्यानंतर माझ्या आणखी तीन सिरियलची कामं सुरू झाली. फुल धावपळ. धावतं भेटायचं नाही, किमान पाचतास हवेत असं ठरवल्यानं भेट लांबत गेली. मार्चमध्ये कोरोना आला. आणि आज मतकरी गेले. आता भेट होणे नाही. मतकरी वयाच्या ८१ व्या वर्षी गेले पण चटका लावून गेले. त्यांचा मुलगा गणेश माझा मित्र आहे. मतकरी कुटुंबियांच्या दु:खात मी सहभागी आहे.

मराठीतला एक श्रेष्ठ, बहुप्रसवा आणि सामाजिक चळवळींबद्दल विलक्षण आस्था असणारा दुर्मिळ लेखक होते मतकरी! विनम्र आदरांजली.
-प्रा. हरी नरके, १८/५/२०२०


राजन खान, संजय आवटे यांना आचार्य अत्रे पुरस्कार- प्रा. हरी नरके








लेखक राजन खान, संपादक संजय आवटे आणि कलावंत भाऊ कदम यांना आचार्य अत्रे पुरस्कार- प्रा. हरी नरके 

मित्रवर्य राजन खान, संजय आवटे आणि भाऊ कदम यांचे आचार्य अत्रे पुरस्कारासाठी मन:पुर्वक अभिनंदन. राजन खान हे मराठीतले दणकट लिहिते लेखक आहेत. संजय आवटे हे सव्यसाची पत्रकार-संपादक आहेत. "चला हवा येऊ द्या" या अफाट लोकप्रिय मालिकेद्वारा तुफान लोकप्रियता मिळवलेले भाऊ कदम हे टिव्ही व चित्रपट क्षेत्रातील गुणी कलावंत आहेत.

राजन खान यांनी कादंबरी आणि कथेच्या प्रांतात दमदार योगदान दिलेले आहे. अक्षर मानव या अनेक क्षेत्रात महत्वाची कामगिरी करणार्‍या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. धडपड्या तरूणांचा फार मोठा संच त्यांनी अक्षर मानवच्या माध्यमातून उभा केलेला आहे. राजनसर अतिशय कल्पक आहेत. उत्तम संघटक आहेत. बोलायला कमालीचे स्पष्टवक्ते. पण फटकळ नाहीत. अध्यक्ष किंवा नियोजित कार्यक्रम पत्रिका नसलेले अभिनव साहित्य संमेलन ते गेली विसेक वर्षे घेत असतात. पुर्वी ते पाचगणीजवळच्या खिंगरला होत असे. भर पावसाळ्यात या संमेलनात धमाल येई. मी खूपदा ह्या संमेलनाला गेलोय. आता हे संमेलन फिरते असते. गेल्या वर्षीचे संमेलन भंडारदर्‍याला झाले. पाऊस इतका जास्त होता की संमेलनस्थळी गुडघ्याएव्हढे पाणी साठलेले. 

वळवाच्या पावसासारखा मुसळधार पाऊस तीन दिवस पडत होता. निवासाच्या सर्व खोल्यांमध्ये रांजन रांजण पाणी. तरिही संमेलन झाले. गाजले. दिवसाचे १२ ते १४ तास एकदम कडक, ताजी टवटवीत चर्चासत्रे झडतात. संमेलनाला आलेल्या सर्वांना बोलावे लागते. त्यामुळे नव्या लोकांचे ऎकण्याची ही संधी दुर्मिळ असते. मोलाची असते. रात्रभर राजनसरांशी रसरशीत गप्पा होतात. ते रात्र जागवतात. जुलै २०१९ च्या भंडारदरा संमेलनात राजनसरांसोबत रवींद्र पोखरकर,Ravindra Pokharkar,  राजेंद्र गलांडे, Adv. Rajendra Galande, सतीश इंदापूरकर, satish indapurkar, आळेफाट्याचे शिरिष भोर Shirish Bhor आणि मी सलग तीन रात्री गप्पांच्या पावसात भन्नाट भिजलो.

अफाट वाचन, श्रीमंत अभिरूची, स्वच्छ, साक्षेपी वैचारिक स्पष्टता, आणि कमालीचे तारतम्य यामुळे राजन सर आमचे हिरो आहेत. नेते आहेत. अक्षर मानवतर्फे त्यांनी शेकडो उत्तम पुस्तकं प्रकाशित केलीयत. अक्षर मानवचे इतके भन्नाट उपक्रम चालू असतात की एव्हढी क्रियाशील असलेली राज्यातली किंबहुना देशातली दुसरी संघटना, संस्था मला तरी माहित नाही.

इंदापूरला राजन सरांनी एका लेखकाच्या सोबत तीन दिवस हा उपक्रम केला. त्यासाठी माझी निवड केली. सलग तीन दिवस मी निवडक पण चोखंदळ साहित्यप्रेमींशी बोलत होतो. राजनसरांबद्दल आपुलकी नी आदर तर मुबलक आहेच. पण त्यांची नजर चोखंदळ असल्याने त्यांचा दराराही वाटतो. काही चुकलं तर सर सटकावायला बिलकूल कमी करणार नाहीत याची खात्री आहे. 

मित्रवर्य संजय आवटेंनी सकाळ, लोकसत्ता, लोकमत अशा अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये पत्रकार, संपादक म्हणून दमदार कामगिरी केलीय. कृषीवल, पुढारी, मुंबई सकाळ, साम टिव्ही आणि आता दिव्य मराठीचे ते राज्य संपादक आहेत. त्यांनी अनेक नवोदितांना लिहिते केले. नवोन्मेशशाली प्रतिभांना वर्तमानपत्राचे व्यासपीठ पुरवले. त्यांच्या आग्रहामुळे मी कृषीवलमध्ये साप्ताहिक कॉलम लिहीला. या दिलदार संपादकाने अनेकदा माझा कॉलममधला लेख चक्क अग्रलेख म्हणून छापला आणि अतिथी संपादकीय लिहिण्याचा सन्मान माझ्यासारख्याला दिला. 

आवटे तुफान वक्ते आहेत. सोनाई व्याख्यानमालेला ते आलेले आहेत. तेव्हाचे त्यांचे घणाघाती भाषण आजही तळेगाव-शिक्रापूरचे श्रोते विसरलेले नाहीत. जे उत्तम वक्ते असतात ते चांगले लेखक असतातच असे नाही. दणकट लेखक अनेकदा फुसके वक्ते असतात. संजय आवटेंचा एक विशेष हा आहे की ते एकाचवेळी लोकप्रिय वक्ते आहेत आणि उत्तम लेखकही आहेत. त्यांचे अकरावे पुस्तक वाचायला मी उत्सुक आहे. आवटे उपक्रमशील संपादक आहेत. 

त्यांनी स्तंभ विचार परिषदांचा पाया घातला. कॉलमलेखकांच्या निवडक लेखांची पुस्तके काढली. स्तंभ विचार परिषदा आयोजित करणं हे खरं तर अवघड काम. पण अलिबाग, तारा, पुणे येथे त्यांनी मोजक्या सहकार्‍यांच्या मदतीने ह्या परिषदांचे झकास आयोजन केले.

विश्व मराठी साहित्य संमेलन कॅप्टन निलेश गायकवाड यांनी २०१६ ला भुतानला आयोजित केले होते. आवटेंमुळे मला या संमेलनाच्या उद्घाटनाचा सन्मान मिळाला. त्यांच्यासोबत केलेला सहकुटुंब 
भुतान दौरा केवळ अविस्मरणीय. संजय आणि अर्चना हे आमचे कौटुंबिक मित्र, सोयरे, सल्लागार आणि हितचिंतक आहेत. कोणत्याही अडीअडचणीला ते दोघेही धावून येतात. माझी पत्नी संगिता, मुलगी प्रमिती यांच्याशी त्या दोघांची दोस्ती माझ्यापेक्षा अधिक आहे. अर्चना नृत्यगुरू आहेत. उत्तम वाचक आहेत. अनेक पुस्तकं त्या आधी वाचतात आणि संजयला त्यातला निवडक भाग ब्रिफ करतात. त्यामुळे या दोघांचे सहवाचन आमच्यासाठी पथदर्शक ठरते.

२००६ साली संजय अकोल्याला लोकमतचे संपादक होते. तेव्हा त्यांनी एका परिषदेला अकोल्याला आलेल्या मला व आ. ह. साळुंखेसरांना लोकमत कार्यालयात निमंत्रित केले. स्टाफबरोबर गप्पा घडवून आणल्या. हाच पायंडा त्यांनी माझ्याबाबतीत कृषीवल, पुढारी, साम आणि दिव्य मराठीत कायम ठेवला. त्यांनी साम टिव्ही नावारूपाला आणला. त्यापुर्वी असे काही चॅनल असल्याचे लोकांना माहितच नव्हते.  संजय आवटॆंमुळे आधीचा " सामसुम टिव्ही" चक्क आघाडीचा चॅनल बनला. संजय प्रतिभावंत कॉपीरायटरही आहेत. सकाळची " उदय भविष्यपत्राचा " ही जाहिरात संजयने लिहिलेली आहे.

संजय अतिशय हरहुन्नरी आहे. त्यांचा स्वभाव अतिशय लाघवी आहे. ते गुणी संपादक, भन्नाट वक्ता आणि खमक्या विचारवंत आहेत. असा संजय आमचा सोयरा आहे याचा मला अभिमान वाटतो.

आचार्य अत्रे हे मराठीतले अफाट व्यक्तीमत्व. अत्र्यांच्या बहुआयामी व्यक्तीमत्वावर स्वतंत्रपणे लिहायला हवे. सासवडचे मित्रवर्य विजय कोलते आणि रावसाहेब पवार त्यांच्या नावाने गेली अनेक वर्षे हा पुरस्कार देत असतात. दहाएक वर्षांपुर्वी हा पुरस्कार मला मिळालेला आहे. तेव्हा माझ्या एका ऑस्ट्रेलियन मित्राने मला फोन करून एका बामणाच्या नावाचा पुरस्कार तू कसा काय स्विकारलास? असा मला जाब विचारला होता. त्याला मी सटकावले होते. अत्रेंनी महात्मा फुले हा राष्ट्रपती पुरस्कार विजेता चित्रपट काढला. त्याचा चित्रीकरण प्रारंभ बाबासाहेबांच्या हस्ते ३१ जाने १९५४ ला करवला. त्याला कर्मवीर भाऊराव पाटील, संत गाडगेबाबा, प्रबोधनकार ठाकरे, शाहीर अमर शेख, केशवराव जेधे आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. हा चित्रपट त्यावेळी फारसा चालला नाही.

कारण " महात्मा फुले यांच्या जीवनावरचा म्हणून ब्राह्मणांनी बघितला नाही आणि एका ब्राह्मणाचा चित्रपट म्हणून बहुजनांनीही बघितला नाही," असे आचार्य अत्रे म्हणत असत. अत्र्यांचा शामची आई हा चित्रपट देशातल्या पहिल्या राष्ट्रपती सुवर्ण कमळ पदकाचा मानकरी ठरलेला. अत्र्यांनी पुणे नगरपालिकेत काम करताना पुण्याच्या रे मार्केटचे नामांतर महात्मा फुले मंडई असे केले. १९४१ साली बाबासाहेबांच्या वयाला ५० वर्षे झाली म्हणून अत्र्यांनी त्यांच्या नवयुगचा आंबेडकर विशेषांक काढला. ज्याकाळात सगळी मध्यवर्ती पत्रकारिता बाबासाहेबांना खलनायक म्हणून वाळीत टाकून होती, तेव्हा अत्र्यांनी केलेली ही कामगिरी मोलाची आहे. अत्र्यांचे बाबासाहेबांवरच्या मृत्यूलेखांचे आपले बाबा हे पुस्तक वाचनीय आहे.

अशा अत्र्यांचा नावाचा पुरस्कार मी मोलाचा मानतो.

संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/?fbclid=IwAR1X8BbmdkIc29QHNGeQhTBeoUUwE48xrLT_hKC-RL6zUAELRlkywFEehSA

-प्रा.हरी नरके, १८/५/२०२०

Sunday, May 17, 2020

मागासांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच क्रिमी लेयर तत्व लागू केले - प्रा.हरी नरके






सध्या अनु. जातींना विदेशातील उच्च शिक्षणासाठी राज्याची शिष्यवृत्ती देताना आपल्या राज्याने क्रिमी लेयर तत्व लागू केल्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगली आहे. मी गेली २० वर्षे या विषयावर लिहून लिहून थकलो. ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्यावतीने मी ही कैफियत मांडत आलो ते तमाम ओबीसी झोपलेले आहेत. घोरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अशी चर्चा अघोरी ठरते. महानगरांच्या भर चौकातील अरण्यरूदन ठरते. (ओबीसीतले बहुसंख्य पत्रकार, साहित्यिक, प्राध्यापक, अधिकारी, राजकीय नेते आपली जात लपवतात. मौन धारण करतात आणि सुमडीत वरच्या वर्गात घुसायचा आटापिटा करतात.)


मी गेली दोन दशके हे सांगत आलोय की आजच क्रिमीलेयरविरूद्ध आवाज ऊठवा नाहीतर उद्या हे क्रिमीलेयर अनु. जाती व जमातींच्या बोकांडी बसेल. पण अपवाद वगळता कोणीही मदतीला आले नाही. एक मोठा अपवाद म्हणजे माझ्या या विषयावरच्या शोधनिबंधाचे मन:पुर्वक स्वागत करण्यात प्रा. राम बापट अग्रभागी होते. त्यात मी नेहरूंवर सडकून टिका केलेली असतानाही बापटसरांनी कौतुकात हात आखडता घेतला नाही. ही असते इंटीलेक्च्युअल ऑनेस्टी आणि इंटीग्रिटी.


खरंतर क्रिमीलेयरच्या चर्चेला आता फार उशीर झालाय. अर्थात कधीच न बोलण्यापेक्षा उशीरा का होईना बोलणे, लिहिणे याचे मी स्वागतच करतो. ह्या विषयावर भल्याभल्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. गरिबांचे भले होत असेल तर काय चुकले असले बालीश युक्तीवाद हे भाबडे लोक करीत असतात. फक्त गरिबांना मिळावे हे फक्त या कटाचे दाखवण्याचे दात आहेत. खायचे दात आहेत ते मागास समुहांमध्ये फूट पाडण्याचे.

या देशातील उच्चवर्णिय बुद्धीजिवी, साहित्यिक, विचारवंत, माध्यमकर्मी, न्यायाधिश, प्रशासक, राजकीय नेते, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने पुन्हापुन्हा लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा, मुद्दा पुढे सरकवतात. हे उच्चवर्णिय बुद्धीजिवी अपार ढोंगी आहेत. कमालीचे दांभिक आहेत. बौद्धिक भामटेगिरी हा यांचा मुख्य पेशा आहे. ( यालाही अपवाद आहेत, असतात..)

ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हापासून उच्चवर्णिय विचारवंत, प्राध्यापक हे ओबीसींना धनदांडगे म्हणून हिनवत असतात. त्यांच्यामते प्रत्येक ओबीसीकडे हजारो एकर जमिनी असतात नी सगळेच ओबीसी कोट्याधिश भांडवलदार असतात.

"क्रिमी लेयर” हे या उच्चवर्णिय विचारवंतांचे पाप आहे. कटकारस्थान आहे.

हे सारे उच्चवर्णिय-विचारवंत-भुरटे खुल्या गटासाठी मोदी सरकारने निवडणूकीच्या तोंडावर आरक्षण दिले तेव्हा मिठाची गुळणी धरून गप्प बसले होते. शूद्रांना काही मिळाले की यांचे पोट दुखते. यांचे द्यायचे माप वेगळे असते नी घ्यायचे माप वेगळे असते. माझा त्यांना प्रश्नाय. तुम्हाला ओबीसीतील गरिबांचा एव्हढा पुळका आहे तर मग तुमच्या उच्चवर्णातील गरिबांची बाजू तुम्ही का घेत नाही? उच्चवर्णात जे गरिब आहेत त्यांना फायदा मिळावा म्हणून खुल्या गटाला ( ओपन कॅटेगिरी ) क्रिमीलेयर लावण्याची मागणी तुम्हीलोक का करीत नाही? खुल्या गटातले अतिश्रीमंत सरकारी कोट्यातून कोट्यावधी रूपये वाचवून  शिकतात, (आय.आय.टी, आय.आय.एम, इ.)  आणि भारताला नाकं मुरडीत, शिव्याशाप देत रातोरात परदेशात पळून जातात. खुल्या जागांवरील शासकीय शिक्षणाचा लाभ फक्त  गरिबांनाच मिळावा यासाठी तिथेही क्रिमी लेयर आणावे अशी माझी मागणी आहे. तिथे मात्र हे भामटे "क्रिमीलायर"ची भुमिका बजावतात.


ओबीसी किती तुफान जागृत आहेत त्याचा एक अनुभव सांगतो.


एका नगरपालिकेच्या अध्यक्षांनी मला  भाषणाला बोलावले होते. तिथे मी ही क्रिमीलेयर नावाची भानगड काय आहे ते भाषणात समजावून सांगितले. अध्यक्षीय भाषणात ते ओबीसी नगराध्यक्ष म्हणाले, "तिच्यमारी आज कळली ही बला काय आहे ते! गेली ४० वर्षे म्या राजकारणात हाये. गेल्या आठवड्यातच कालीजमधले मप्ल्यावाले चिरंजीव म्हनले का ब्वा, अशानि असं. तं मी म्हणलं की काय आडचणच नाय ब्वा. लगेच पीआय सायबनांला मोबाईल ठोक्ला का ब्वा, तेव्हडं सर्तिफिकाट पाठवा म्हून. ते आप्ले दोस्त. देतो म्हनले तेज्याबाला." 

असंय की महाविद्यालयात नॉन क्रिमीलेयरचे सर्टीफिकेट मागितले की पोरं पोलीस चौकीबाहेर रांगा लावतात. " नॉन क्रिमीनल" चे सर्टीफिकेट मागण्यासाठी. जे पासपोर्टसाठी लागते. गुन्हेगार नसल्याचे सर्टीफिकेट.

क्रिमीलेयर आणण्याच्यामागे ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान होते, आहे. अशी सामाजिक फूट पाडली की वंचित, विपन्न ओबीसी एकटे पडतील आणि या उच्चवर्णीय बुद्धिजिवींचे कायमचे आश्रित राहतील हा हेतू यामागे आहे. 

वंचित समाजाला न्याय मिळावा यासाठी कोण लढते? ज्यांना शिक्षण मिळालेय, ज्यांना रोजीरोटीसाठी काहीतरी आधार आहे आणि मुख्य म्हणजे ज्यांच्या जाणिवा विकसित झालेल्या आहेत असे त्यात्या समाजातले कार्यकर्ते, नेते लढतात. तेच या समुहाची वैचारिक आणि बौद्धिक उंची वाढावी यासाठी झटतात. प्रबोधनाचा आणि परिवर्तनाचा अग्नी तेवत ठेवतात.

तेव्हा त्यांना ओबीसींपासून तोडण्यासाठी, ओबीसी चळवळ कमकुवत करण्यासाठी हे हत्त्यार वापरले गेलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ओबीसींना क्रिमी लेयर [संपन्न वर्ग] तत्व लावावे असा आदेश मंडल निकालात दिला. 

त्या आदेशानुसार  न्या. राम नंदन प्रसाद यांची समिती केंद्राने नेमली. समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने ८ सप्टेंबर १९९३ ला लागू केल्या. त्यावेळी क्रिमी लेयरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रू.१ लाख ठरवण्यात आली.दर तीन वर्षांनी वाढलेल्या महागाईच्या प्रमाणात ही मर्यादा वाढवावी अशी या समितीची शिफारस होती. तिच्यानुसार गेल्या २७ वर्षात एकुण नऊ वेळा ही उत्पन्न मर्यादा वाढायला हवी होती. पण ती चारदाच वाढवण्यात आली. नऊ वेळा ती वाढतीतर आज ती २० लाखावर गेली असती.

मला सांगा, ज्या ओबीसी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख १ रूपया आहे त्यांनी आपल्या मुलांमुलींना जिथली फी वार्षिक दहा लाख किंवा अधिक आहे तिथे कसे शिकवावे? म्हणजे त्यांनी आपल्या पोराबाळांना, बाळींना शिकवूच नये अशीच यामागे व्यवस्था आहे.

८ सप्टेंबर १९९३ ला रू.१ लाख,
९/३/२००४ ला रू.२. ५ लाख
१४/१०/२००८ ला रू. ४.५ लाख
१६ मे २०१३ ला रू. ६ लाख
१/९/२०१७ ला रू. ८ लाख

२०१७ पासून ही मर्यादा रू. ८ लाख आहे.
याचा अर्थ असा की कुटुंबात जर कमावणारे तीन जण असतील आणि त्यांचा पगार दरमहा २३ हजार रूपये असेल तर त्यांच्या मुलामुलींना शिक्षण,नोकर्‍या वा इतर कोणतेही आरक्षण कोट्यातून मिळणार नाही. त्यांना खुल्या गटातून स्पर्धा करावी लागेल.

ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने ही उत्पन्न मर्यादा रु. १५ लाख करावी अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र आपण ओबीसी आहोत असे भांडवल दर निवडणुकीत वापरणार्‍या पंतप्रधान  नरेंद्र मोदींनी ओबीसी आयोगाचे ऎकलेले नाही.

मुलत: भारतात शोषण, पक्षपात आणि भेदभावाची तीन मुख्य केंद्रं आहेत. जात, वर्ग, लिंगभाव. या तिन्हींवर एकत्रितपणे मारा करणारे दोनच महपुरूष या देशात झाले, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.


सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून घडलेली भारतीय समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.

आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान २५०० वर्षे या देशात होती. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे "गरीब -श्रीमंत" कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योग धंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांनाच करावे लागतात. याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे तथाकथित उच्चवर्णांचे लोक करतात. 

जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आरक्षणाचा आधार जातच राहाणार.

पैसा, गरिबी, श्रीमंती ही दररोज बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वयाच्या १८ पर्यंत मुलं अज्ञान, मायनर मानली जातात. सुमारे २५ वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते. त्यांच्या पालकांचे मात्र काहीना काही उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी, स्वतंत्र  राहात असतील तर तीही गरिबच ठरू शकतात. उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते,.... यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे, सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो  कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.

राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड १ ते १२, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.

आपल्या घटनेत अनु. जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसींमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची २३ गुणांची एक सुची असते. त्यातले १२ गुण सामाजिक मागासलेपणाला, ८ गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व ३ गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. २३ पैकी किमान १२ गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते. ही पद्धत मंडल आयोगापासून अनेक वर्षे होती. आता तीही फाट्यावर मारण्यात आलीय. असो.

क्रिमी लेयरचे आर्थिक निकष अव्यवहार्य-

आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.

मात्र सध्या सर्वत्र उच्चवर्णीयांनी लबाडीने आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवलेले आहे. आले बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंक श्रेष्ठींच्या मना!

 फुले-शाहू-बाबासाहेबांमुळे आलेले जाती, लिंगभावावर आधारित आरक्षण मिळाले नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना काडीमात्र तरी स्थान मिळाले असते का?

आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची मालकी ही ब्राह्मण, वैश्य आणि क्षत्रिय या त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले ९९%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण क्रिमीलेयर आर्थिक निकषांवर हवे, हा दुटप्पीपणा नाही का?

आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एकाच  वर्णाच्या हाती आहे. परवा पृथ्वीराज चव्हाण मंदिरातल्या सोन्यावर बोलताच हिंदुत्ववादी किती चवताळले. दान देतात सर्व हिंदू मात्र त्याची मालकी एकट्या भिक्षूकांकडे! हा आहे वैदीकांचा न्याय! आजही बहुसंख्य राजसत्ता पहिल्या दोन वर्णाच्या हाती आहे तर अर्थसत्ता, शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे. 

शूद्र, अतिशूद्र आणि महिलांच्या हाती आहे फक्त घंटा! या जातकेंद्री व्यवस्थेला वैदीक विचारवंतांचा आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही हवेच. सामाजिक आरक्षणाला मात्र वैदीक सर्व ताकदीनिशी विरोध करणार. धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी १०० वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती मात्र आजही जातीवरच ठरते, असे का?


ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे? तसेही राजकीय आरक्षण, निवडणुकीतले हे आरक्षण आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा हे जाणतेभामटे करतील काय?

अनु. जाती, अनु. जमाती ठरवताना जात किंवा जमात हा निकष असल्याने क्रिमीलेयर तत्व अनावश्यक ठरते.  ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे असे सांगितले जाते. मुळात ही कल्पना पहिल्यांदा १९७१ साली सत्तानाथन आयोगाने मांडली. (1971, Sattanathan Commission ) १९९२ पासून विविध न्यायालयांनी ती उचलून धरली. अशोककुमार ठाकूर, २००६, नागराजन २००७ आणि प्रमोशन २०१८ दाव्यांमध्ये एस.सी.एस.टी. ना क्रिमीलेयर लावण्याची मागणी झाली. मोका बघून न्यायालयांनी आणि सरकारांनी ती पुढे सरकावली. 

दरम्यान जागतिकीकरणाने अनु. जाती, जमाती व ओबीसी समुहांमध्ये पुरेशी फट आणि फूट पडलेली आहे. आपल्याच समाजघटकातील नव्याने निर्माण झालेल्या शहरी मध्यमवर्गीय, महानगरी उच्च मध्यमवर्गीय युवकयुवतींचे चर्चेचे विषय बघा. त्यांना या समुहातील अतिगरिब, गरिब आणि कनिष्ट थरांशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. वर्ग बदलला की वर्गीय हितसंबंध बदलतात. वर्गजाणीवा बदलतात. हितसंबंध इतके प्रबळ असतात की आमच्यातली ही नवी पिढी अतिशय आंग्लाळलेली, क्लबवाली आणि परधार्जिणी बनलीय. चड्डीचर्चेतून फुरसत मिळाली तर ते क्रिमीलेयरकडे वळतील. खरंतर ज्यानं त्यानं आपल्या चड्ड्या धुवाव्यात. प्रत्येक फुले-आंबेडकरवाद्याने स्त्रीवादी असायलाच हवे. जातीनिर्मुलन, स्त्रीपुरूष समता आणि वर्गविहीन समाज यांच्याशी आपली बांधिलकी असायलाच हवी. विषय संपला. 

एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या १३७ कोटी लोकांपैकी ४३ कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.

परंतु त्यातले फक्त १०% लोकच आयकर भरतात. उर्वरित ९०% लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आरक्षणालाही क्रिमीलेयरचा आर्थिक मुलामा देणे ही फसवणूक होय.

विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून तो दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे. आर्थिक आधारावरचे क्रिमीलेयर हे व्यक्तीकेंद्रीत असल्याने समतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. क्रिमीलेयर घटनाविरोधी आहे. ते रद्द करायला हवे......संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://harinarke.blogspot.com/…

- प्रा.हरी नरके, १७/५/२०२०


संदर्भासाठी पाहा-
http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1172
http://www.ncbc.nic.in/Writereaddata/1635221883806497098.pdf
https://indianexpress.com/article/explained/explained-creamy-layer-principle-in-sc-st-quota-for-promotion-judgments-appeals-6157100/

Saturday, May 16, 2020

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान - प्रा. हरी नरके














डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान - प्रा. हरी नरके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची बदनामी करणारे हिंदुत्ववादी खोडसाळपणे असे सांगतात की त्यांनी आदिवासींसाठी काहीच केले नाही. केले ते फक्त स्वत:च्या जातीसाठी. आदिवासींचा बुद्धीभेद करण्यासाठी त्यांचे एखादे वाक्य संदर्भापासून तोडून विकृत करून समोर ठेवले जाते. आणि अफवा तंत्र वापरून ही कुजबूज गॅंग विष पसरवित राहते. 

तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान काय होते, आहे याची वस्तुस्थिती आपण पुराव्यांनिशी बघूयात.


१] " अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट " हा ग्रंथ म्हणजे बाबासाहेबांचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ. मास्टरपिस. १९३६ सालच्या या पुस्तकात बाबासाहेबांनी संपुर्ण एक प्रकरण आदिवासींच्या समस्या, वेदन, दु:ख आणि ते दूर करण्याचे मार्ग यावर लिहिलेले आहे. त्यात ते म्हणतात, " भारतीय आदिवासींना आज दु:खाच्या, गुलामीच्या अंधार्‍या गुहेत जनावराचे जीवन जगायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. त्यातल्या काहींवर तर गुन्हेगारीचा शिक्का मारण्यात आलेला आहे. या आपल्याच बांधवांना जनावरासारखे वागवताना हिंदुंना त्याची लाजसुद्धा वाटत नाही. असे उदाहरण जगात दुसरे सापडणार नाही. कोट्यावधी आदिवासींना शिक्षण, आरोग्य, आधुनिक रोजगार, इतर नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवणारी ही जातीव्यवस्था भयंकर आहे. कसल्या संस्कृतीच्या आणि उच्चत्वाच्या गप्पा मारतात हे वैदीक लोक? या फक्त बढाया आहेत. यांना थोडीजरी लाजशरम असेल तर या बांधवांना ते जवळ करतील. लाजिरवाण्या मागास अवस्थेतून त्यांना बाहेर काढून सन्मानजनक जीवन मिळावे यासाठी झटतील. त्यांच्यात जाऊन राहा. त्यांना आपले म्हणून स्विकारा. ही आपुलकीची भावनाच त्यांना मागासपणातून, रानटी आयुष्यातून बाहेर काढायला उपयोगी पडेल. पण जातीग्रस्त हिंदू तसे करीत नाहीत. प्रत्येक उच्चजातीय हिंदू माणूस आपली जात जपण्यासाठी राबणारा चिंतातूर जंतुच बनलेला असतो. या पतित मानव्याबद्दल वैदीकांना ना शरम ना लाज. वैदीकांची मानसिकता अत्यंत गलिच्छ आहे. देशबांधवांप्रती कर्तव्यभावना नसलेले हे निर्लज्ज वैदीक.

उद्या जर अहिंदूंनी, ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी त्यांना जवळ केले, त्यांच्यात सुधारणा घडवल्या, धर्मांतर करवले तर अहिंदुंच्या संख्येत मोठी भर पडेल आणि याची संपुर्ण जबाबदारी वैदीक आणि त्यांची घृणास्पद जातीव्यवस्था यावर असेल." ***

२] आदिवासी बांधवांच्या दु:खावर प्रकाश टाकणारा बाबासाहेबांचा हा मजकूर इतका बोलका आहे की त्यावर कोणतेही अधिक भाष्य करायची गरजच नाही. मला सांगा, आदिवासी भावंडांबद्द्ल कळवळा असल्याशिवाय असे घनाघाती आणि वैदीकांच्या थोबाडीत चपराक मारणारे लेखन शक्य आहे काय? लक्षात ठेवा हे लेखन ८४ वर्षांपुर्वीचे आहे. तोपर्यंत एकाही हिंदूने वा वैदीकाने आदिवासींबद्दल असे लेखन केलेले नव्हते. म्हणे बाबासाहेब आदिवासींना विसरले. बुद्धीभेद करणारे हे **वे दुसरे काय करु शकतात?

३] १९२७ साली बाबासाहेब मुंबई प्रांताचे आमदार झाले. त्यांनी ताबडतोब अनु. जाती, अनु. जमाती व ओबीसी यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारला कमिशन नेमायला लावले. स्वत: गावोगाव फिरून,पाड्या - झोपड्यांवर जाऊन सर्व्हेक्षण केले. तीन वर्षे [१९२८ ते १९३०] धांडोळा घेऊन या ओ. बी. एच. स्टार्ट कमिशनचा रिपोर्ट बाबासाहेबांनी तयार केला. त्यात आदिवासी बांधवांना घटनात्मक संरक्षण आणि शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराची व्यवस्था व नागरी सुविधा-सवलती सरकारने द्याव्यात अशी मागणी पहिल्यांदा केली. ती शिफारस ब्रिटीश सरकारला मान्य करायला लावली. 

४] त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्यात [मुंबई प्रांत] प्रथमच समाज कल्याण बोर्ड व स्वतंत्र समाज कल्याण खाते सुरू झाले. आदिवासींसाठी वसतीगृहे, आश्रमशाळा, शिष्यवृत्त्या सुरू झाल्या. आज जे पहिल्या-दुसर्‍या पिढीतले आदिवासी नेते दिसताहेत हे त्यातनं तयार झालेले आहेत. आणि म्हणे बाबासाहेब आदिवासींना विसरले. कृतघ्न वैदीक.

५] १९३५ च्या इंडीया अ‍ॅक्टमध्ये आदिवासींना फारसे हक्क दिले गेले नाहीत. पण हा कायदा बाबासाहेबांनी तयार केलेला नाही. तो ब्रिटीशांनी केला. त्यावेळी ज्यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व होते, ते त्यात
कमी पडले. मग पावती बाबासाहेबांच्या नावावर का फाडताय?

६] राज्यघटना लिहिताना बाबासाहेबांनी देशातील आदिवासींसाठी सर्वाधिक घटनात्मक संरक्षण पुरवले जाईल अश्या तरतुदी केल्या. भारतीय संविधानाचे कलम १३ ते ५१ आणि कलम ३३० ते ३४२ व ३७१ बघा म्हणजे तुमच्या डोक्यात प्रकाश पडेल.

७] शैक्षणिक आरक्षण, सरकारी नोकर्‍यातील राखीव जागा, ग्रामपंचायत ते संसदेतले आरक्षण, ट्रायबल एरियासाठी स्वतंत्र तरतुदी, बजेटमध्ये राखीव निधी, आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी, तिच्यातील योग्य गोष्टींचे जतन करण्यासाठी संस्थात्मक काम एव्हढे सारे करूनही जर वैदीक बाबासाहेबांबद्दल अपप्रचार करीत असतील तर विधायक-सकारात्मक प्रपोगंडा करण्यात आम्ही आंबेडकरवादी कमी पडलोय. 

आमचं कसंय ना, आमचे झाले थोडे नी व्याह्याने धाडले घोडे. आमचेच प्रश्न डोंगराएव्हढे. तेच सोडवता सोडवता आमचं कंबरडं मोडलेलं. काय सांगावं? आधीच्या पिढ्यांना दोष तरी कसा द्यावा.

तेज्याबाला, फेसबुक्यांचं बरंय, उठसूठ कुणावर तरी पावती फाडून मोकळं व्हायचं. नुसते हे करा, नी ते करा असे फुकटचोट सल्ले देत राहायचं. बस्स झालं, हे उंटावरून शेळ्या हाकणं, प्रत्यक्ष कामात उतरा नी मग शहाजोग सल्ले द्या.

निदान आतातरी डोळे उघडा, " आमचे बाबासाहेब, आमचे बाबासाहेब" असं करीत बाबासाहेबांच्या पायाला लटकण्याऎवजी ते   "आपले बाबासाहेब"  "सर्वांचे बाबासाहेब " कसे होतील यासाठी काम करा. "भारतभाग्यविधाता" असलेल्या बाबासाहेबांच्या कार्याचे चांगल्या अर्थाने मार्केटींग करा नाहीतर ही हलकट विरोधी अफवा गॅंग आज आदिवासी, उद्या ओबीसी, परवा भटके विमुक्त, आणखी कुणीतरी यांचे कान खोट्या प्रचाराने भरतील आणि बघता बघता या समुहांना बाबासाहेबांच्या विचारांपासून तोडतील. उशीर व्हायच्या आत जागे व्हा मित्रांनो. आता चर्चा पुरे झाल्या. कामाला लागू या.
- प्रा. हरी नरके, १६/५/२०२०


*** संदर्भासाठी पाहा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे, खंड १ ला, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९८९, पृ. ५२/५३